भाग पाच-१६–१

L. A. BILL No. XXV OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC

TRUSTS ACT.

सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २५.

महाारााष्ट्र सार्वजनि�क वि�श्वस्तव्यवस्थाा अधि�नि�यमात आणखीी

सुधारणाा करण्याकरि�ताा वि�धेयक.

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्टट्र सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््था अधिनियमात

आणखी सुधारणा करणे इष््ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या शहात्तराव्या वर्षी, याद्ारे, पुढील

अधि�नि�यम करण्यात येत आहे :—

१९५० चा

२९.

RNI No. MAHBIL /2009/40124

महाराष्ट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग पाच

वर््ष ११, अंक ६]

गुरुवार, मार््च २०, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६

[पृष््ठठे 4, किंमत : रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक १६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिष

देत सादर केलेली विधेयके.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्टट्र विधानसभेत दिनांक २० मार््च, २०२५ रोजी पुर:स््थथापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्टट्र विधानसभा नियम

११६ अन््वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :—

2

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९

१. या अधि�नि�यमास, महाराष्ट्र सार्वववजनि�क वि�श्वस्तव्यवस्थाा (सुधारणा) अधि�नि�यम, २०२५, असे

म्हणावेे.

२. 

महाराष्ट्र सार्वववजनि�क वि�श्वस्तव्यवस्थाा अधि�नि�यम, (यात यापुढे ज्याचा नि�र्देश, “मुख्य

अधि�नि�यम” असा केला आहे) याच्या कलम ४१अअ मध्ये, पोटट-कलम (४) मधील, खंड (अ) मध्ये,

उप-खंड (चार) नंतर, पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येतील :–

“(पाच) राज्य शासनाने, कलम ५८ अन््वये सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््था व््यवस््थापन

निधीमध्ये वार््षषिक अंशदानाचे प्रदान करण्यातून सूटट दिलेली आहे ;

(सहा) राज्य शासनाकडून, केंद्र सरकारकडून किं�ंवाा त्यांं�च्या उपक्रमांं�कडून किं�ंवाा कोणत्याही

स्थाानि�क प्राधि�करणाकडून, वीीज आकार, पाणीपट्टीी, नगरपालि�का किं�ंवाा स्थाानि�क संस्थाा कर यां�चेे

प्रदान करण्यातून सवलत किं�ंवाा सूटट किं�ंवाा शि�थि�लता देण्यात आली आहे, अथवाा इतर कोणतीही

आर्थथिक सवलत किंवा सूटट किंवा शिथिलता देण्यात आली आहे ;”.

३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५८ मध्ये, पोटट-कलम (२) मधील, “दुर््भभिक्ष, अवर््षण, पूर, आग

किंवा इतर नैसर््गगिक आपत्ती यांमुळे ओढवलेल्या आपत्तीच्या निवारणासाठीच केवळ असतील त्या

विश््वस्तव््यवस््थांना” या मजकुरानंतर, पुढील मजकूर समाविष््ट करण्यात येईल :—

“किंवा ज्या सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््था, रुग्णालय (कोणतेही शुश्रूषालय किंवा प्रसूतिगृह यांसह),

दवाखाना किंवा कलम ४१अअ मध्ये “वैद्यकीय केेंद्र” म्हणून निर््दिष््ट केलेले वैद्यकीय सहाय्यासाठी असणारे

इतर कोणतेही केंद्र चालवीीत असतील, आणि� ज्यां�चाा वाार्षि�िक खर्चच, पाच लाख रुपयां�पेेक्षा किं�ंवाा राज्य

शासनाकडून, शासकीय रााजपत्रात प्रसि�द्ध केलेल्या अधि�सूचनेद्वारे, वेेळोवेेळी, वि�नि�र्दि�िष्ट्ट करण्यात येईल

अशा इतर मर्या�देेपेक्षा अधि�क आहे त्या वि�श्वस्तव्यवस्थांं�ना,”.

सन १९५० चा

अधि�नि�यम क्रमांं�क

२९ याच्या कलम

५८ ची सुधारणा.

सन १९५० चा

अधि�नि�यम क्रमांं�क

२९ याच्या कलम

४१अअ ची

सुधारणा.

१९५०चा

२९.

संक्षि�प्त नाव.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९

3

उद्ेश व कारणे यांचे निवेदन

महाराष्टट्र राज्यातील सार््वजनिक, धार््ममिक व धर््मादाय विश््वस्तव््यवस््थांचे नियमन करण्यासाठी आणि

त््ययाांांच्या कारभारासाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्टट्र सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््था अधिनियम (१९५० चा

२९) अधिनियमित केला आहे.

२. ज््ययाांांचा वार््षषिक खर््च पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे अशा राज्य-सहाय््ययित सार््वजनिक

विश््वस्तव््यवस््थांना, वापरात असलेल्या खाटटांच्या एकूण संख्येपैकी दहा टटक्के खाटटा, निर््धन रुग््णणाांांसाठी

मोफत स््वरूपात, आरक्षित व राखून ठेवण्याचे आणि वापरात असलेल्या खाटटांच्या एकूण संख्येपैकी दहा टट

क्के खाटटा, समाजा‍तील दुर््बल घटटकातील रुग््णणाांांसाठी सवलतीच्या दरात आरक्षित व राखून ठेवण्याचे

निदेश देण्याचे अधिकार कलम ४१अअ अन््वये धर््मादाय आयुक्तास व राज्य शासनास, प्रदान केलेले

आहेत. माननीय उच्च न्यायालयाने, कलम ४१अअ च्या प्रयोजनांसाठी, रिटट याचिका (पी आय एल)

क्रमांक ३१३२/२००४ मध्ये, “ समाजातील निर््धन व दुर््बल घटटकातील रुग््णणाांांसाठी मोफत व सवलतीच्या

दरांत वैद्यकीय उपचार ” ही योजना आखली आहे.

३. अनेक सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््थांना, राज्य शासनाकडून किंवा केेंद्र सरकारकडून किंवा

कोणत्याही स््थथानिक किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडून, एकतर मालकी तत्त्वावर किंवा भाडेपट्टाने किंवा

संमती-नि-परवाना तत्त्वावर जमिनी किंवा इमारती नाममात्र किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झालेल्या

आहेत ; किंवा नागरी जमीन (कमाल मर््यादा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ अन््वये कोणतीही रिक्त

जमीन धारण करणे चालू ठेवण्यास सूटट किंवा परवानगी देण्यात आली आहे ; किंवा विकास नियंत्रण

विनियमांमधून सवलत किंवा सूटट किंवा शिथिलता देण्यात आली आहे ; किंवा ज्याच्या आधारे त्या संस््था

“ राज्य सहाय््ययित सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््था ” आहेत असे कर््ज किंवा हमी किंवा कोणतेही सहायक

अनुदान-, मग ते आवर्तीी किंवा अनावर्तीी किंवा इतर वित्तीत्तीय सहाय्य असो-,त््ययाांांना मिळत आहे.

४. या अधिनियमाच्या कलम ५८ नुसार, प्रत्येक सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््थेस, राज्य शासन, शासकीय

राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्ारे, वेळोवेळी अधिसूचित करील असे, त््ययाांांच्या एकूण वार््षषिक उत्पन्नाच्या

पाच टटक््कक्ययाांांपेक्षा अधिक नसलेल्या दराने किंवा दरांनी सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््था व््यवस््थापन निधीत असे

वार््षषिक अंशदान प्रदान करण्याचे अनिवार््य केले आहे. परंतु, राज्य शासनाने, कलम ५८ च्या पोटट-कलम (२)

द्ारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, ज्या विश््वस्तव््यवस््था, वैद्यकीय सहाय्य देण्याच्या प्रयोजनार््थ

चालविल्या जातात अशा सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््थांना सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््था व््यवस््थापन निधीमध्ये

अंशदानाचे प्रदान करण्यातून सूटट दिली आहे. तथथापि, माफिच्या स््वरुपातील हे सहाय्य, कलम ४१अअ च्या

पोटट-कलम (४) च्या खंड (अ) मध्ये समाविष््ट नाही.

५. म्हणून, सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््थांना, सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््था व््यवस््थापन निधीमध्ये

वार््षषिक अंशदानाचे प्रदान करण्यातून दिलेली सूटट ही, त््ययाांांना दिलेले सहाय्य असल्याची मान्यता देणे व

समजणे आवश्यक आहे असे शासनास वाटटते.

    ६. म्हणून, या अधिनियमाच्या कलम ५८ द्ारे अनिवार््य केल्यानुसार, सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््थांना,

वार््षषिक अंशदान प्रदान करण्यातून देण्यात आलेली कोणतीही सूटट, त्यात समाविष््ट करता यावी म्हणून, कलम

४१अअ च्या पोटट-कलम (४) च्या खंड (अ) मध्ये सुधारणा करणे इष््ट आहे असे राज्य शासनास वाटटते.

4

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९

महाराष्टट्र सार््वजनिक विश््वस्तव््यवस््था अधिनियमाच्या कलम ५८ च्या पोटट-कलम (२) मध्ये सुयोग्य

सुधारणा करण्याचे देखील प्रस््ततावित केले आहे.

७.  वरील उद्दिष््टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.

मुंबई,

देवेंद्र फडणवीस,

दिनांक १९ मार््च २०२५.

मुख्यमंत्री.

विधान भवन :

जितेंद्र भोळेे,

मुंबई,

सचिव (१) (कार््यभार),

दिनांक २० मार््च २०२५.

महाराष्टट्र विधानसभा.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.