(१)

RNI No. MAHBIL /2009/36619

महाारााष्ट्र� शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग एक–कोकण वि¦भाागीय पुरवणीी

वर्षष ११, अंक ५०(३)]

गुरुवार, सप्टेंंबर १८, २०२५/भााद्रपद २७, शकेे १९४७

[पृष्ठेे ६ , किं�ंमत : रुपये ११.००

असाधाारण क्रमांं�क ६५

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

भााग एक (को.वि¦.पुु.)-६५–१

नगर वि¦कास वि¦भााग

मंंत्राालय, मुं�बई ४०० ०३२,

दिि—नांं�क १८ सप्टेंंबर, २०२५.

अधि�सूूचना

महाारााष्ट्र प्राादेशि�क व नगर रचना अधि�नि�यम, १९६६.

क्रमांं�क टि�पीीबी-४३२५/८०२/प्र.क्र.८४/२०२५/नवि¦-११.— ज्याअर्थीी, महााराष्ट्र प्रादेशिि§क व नगररचनाा अधिि˜नि�यम, १९६६ (यापुुढेे

ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिि˜नि�यम” असा करणेेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुं�बई महाानगरपालि�का त्यां�चेे अधिि˜कार क्षेेत्रााकरि�ता

(यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त महाानगरपालि�का” असा करणेेत आलेला आहे.) नि�योोजन प्राधिि˜करण आहे ;

ज्याअर्थीी, उक्त अधिि˜नि�यमाचे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिि˜कारां�चाा वापर करून राज्य शासनााने अधिि˜सूचनाा

क्रमांं�क टि�पीीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.१९८/२०१७/वि¦यो/नवि¦-११, दिि—नांं�क ८ मे २०१८ (यापुुढेे याचा उल्लेख “उक्त अधिि˜सूचनाा” असा

करणेेत आलेला आहे) द्वाारे बृहन्मुं�बई प्रारूप वि¦कास योजनाा २०३४ (यापुुढेे याचा उल्लेख “उक्त वि¦कास योजनाा” असा करणेेत आलेला

आहे) सह वि¦कास नि�यंंत्रण व प्रोत्साहन नि�यमावली २०३४ ला (यापुुढेे याचा उल्लेख “उक्त नि�यमावली” असा करणेेत आलेला आहे)

उक्त अधिि˜सूचनसोोबतचे परि�शिि§ष्ट-ब मध्ये दर्शवि¦लेले सारभूत स्वरूपाचे फेेरबदल (ई.पी.) वगळूून उक्त अधिि˜सूचनेत परि�शिि§ष्ट-अ मध्ये

दर्शवि¦लेल्या सुधारणेेसह मंंजुरी दिि—ली आहे. आणि� ज्याअर्थीी, शासनााने उक्त अधिि˜सूचनेस समक्रमांं�काचे शुद्धििǌपत्रक दिि—नांं�क २२ जून,

२०१८ रोजी नि�र्गगमि�त केले असून त्यानुसार उक्त वि¦कास योजनाा दिि—नांं�क १ सप्टेंंबर २०१८ पासून अंमलाात आली आहे. आणि� ज्याअर्थीी,

त्यानंंतर शासनााने उक्त अधिि˜सूचनेस समक्रमांं�काचे शुद्धििǌपत्रक पुुरकपत्र दिि—नांं�क २९ जून, २०१९ रोजी पारि�त केले असून सदर शुद्धििǌपत्रक

व पुुरकपत्र महाारााष्ट्र शाासनाच्या रााजपत्रात दिि—नांं�क ३० जून, २०१८ रोजी प्रसि�द्ध करण्यात आले आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, महााराष्ट्र शासनााकडीील अधिि˜सूचनाा क्रमांं�क झोोपुुयो १०९५/प्र.क्र.३७/गृहनि�र्माा�ण सेल, दिि—नांं�क १६ डि�सेंबर १९९५

अन्वये महााराष्ट्र झोोपडप

ट्टीी (सुधारणा, नि�र्मूू�लन व पुुनर्विवि¦िकास) अधिि˜नि�यम, १९७१ मधीील कलम ३(अ) मधीील तरतुदीच्या अधीन राहून

“झोोपडप

ट्टीी पुुनर्ववसन प्राधिि˜करणाची” त्यां�चेे अधिि˜कारक्षेेत्रााकरि�ता नि�युुक्ती करण्यात आली आहे (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त प्राधिि˜करण”

असा करण्यात आला आहे) ;

महाारााष्ट्र शाासन रााजपत्र असाधाारण भााग एक–कोकण वि¦भाागीय पुरवणीी, सप्टेंंबर १८, २०२५/भााद्रपद २७, शकेे १९४७

आणि� ज्याअर्थीी, शासनााच्या गृहनि�र्माा�ण वि¦भाागाकडीील शासन नि�र्णणय क्र. झोोपुुयो/२००३/प्र.क्र.१८९/ झोोपुुसु-१अ, दिि—नांं�क ४ फेेब्रुुवारी

२००४ नुसार धारावी क्षेेत्रााचा सेक्टर संकल्पनेेवर आधारीत एकात्मि��क वि¦कास करण्याचे नि�श्चििĐित केलेले असून धारावी क्षेेत्राासाठीी झोोपडप

ट्टीी

पुुनर्ववसन प्राधिि˜करणाला “वि¦शेष नि�योोजन प्राधिि˜करण” म्हणूून घोोषि�त करण्याचा नि�र्णणय घेण्यात आला आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, शासन गृहनि�र्माा�ण वि¦भाागाकडीील शासन नि�र्णणय क्र. झोोपुुयो-२००७/ प्र.क्र.५४/ झोोपसुु-१अ, दिि—नांं�क ११ सप्टेंंबर

२००७ अन्वये धारावी पुुनर्विवि¦िकास प्रकल्प हाा “अत्यावश्यक नाागरी प्रकल्प” म्हणूून घोोषि�त करण्यात आला आहे;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावलीचे वि¦नि�यम ३३ (९) (अ) ‘धारावी अधिि˜सूचि�त क्षेेत्रााशी संबंधिि˜त असून त्यामध्ये धारावी पुुनर्विवि¦िकास

प्रकल्पांं�तर्गगत नाागरी नुतनीकरण योजनाा राबवि¦ण्यासंदर्भाभाा�त तरतूदी दिि—ल्या आहेत; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावलीचे वि¦नि�यम ३३ (१०)

(अ) मध्ये धारावी अधिि˜सूचि�त क्षेेत्राामध्ये पुुनर्विवि¦िकास प्रकल्पाकरि�ता झोोपडप

ट्टीी पुुनर्ववसन योजनाा राबवि¦ण्यासंबंधीची तरतूद आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, धारावी पुुनर्विवि¦िकास प्रकल्पाकरि�ता दिि—नांं�क १६ ऑक्टोबर २०१८ व दिि—नांं�क २१ सप्टेंंबर २०२२ रोजी संपन्न झालेल्या

मा. मंंत्रि�मडळााच्या बैठकीीत झालेल्या नि�र्णणयााच्या अनुषंगाने गृहनि�र्माा�ण वि¦भाागाकडीील दिि—नांं�क ०५ नोव्हेंबर २०१८ व दिि—नांं�क २८ सप्टेंंबर

२०२२ रोजीच्या शासन नि�र्णणयाानुसार (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त शासन नि�र्णणय” असा करण्यात आला आहे) धारावी पुुनर्विवि¦िकास

प्रकल्पाची अंमलबजावणीी सुलभ रि�तीने होण्याच्या दृष्टीने त्यास “अत्यावश्यक नाागरी प्रकल्प” तसेच “वि¦शेष प्रकल्प” म्हणूून घोोषि�त

करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त शासन नि�र्णणयाामध्ये धारावी पुुनर्विवि¦िकास प्रकल्पातील इमारतींचा पुुनर्विवि¦िकास

करतानाा वि¦क्री घटकाातील इमारतींच्या जि�न्याचे क्षेेत्र चटई क्षेेत्र नि�र्देशां�कााच्या गणनेेतून वगळणेेची शिि§थि�लता देण्याकरि�ता वसूल करावयाच्या

अधिि˜मुल्यामध्ये माफी देणेेबाबत आणि� इमारतींच्या समोरील बाजुच्या सामासि�क अंतरामध्ये शिि§थीथीीलता देण्यासाठीी वसूल करावयाच्या

अधिि˜मुल्यामध्ये माफी देणेेबाबत नि�र्णणय घेण्यात आला आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त प्राधिि˜करणाकडीील दिि—नांं�क ६ जानेवारी २०२५ रोजीचे पत्रााद्वाारे शासन नगर वि¦कास वि¦भाागास फ़ेेरबदल

प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, सदर पत्राात नमूूद असे नमूूद केले आहे की, उक्त शासन नि�र्णणयाामध्ये घेण्यात आलेल्या नि�र्णणयाास अनुसरून

व त्याअनुषंगाने उक्त नि�यमावलीतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेेसंदर्भाभाा�त योग्य ती कार्ययवाही करणेेबाबत शासन गृहनि�र्माा�ण वि¦भाागाने

दिि—नांं�क २१ मे २०२४ व दिि—नांं�क २९ ऑगस्ट २०२४ रोजीचे पत्रााद्वाारे उक्त प्राधिि˜करणास कळवि¦ल्यानुसार, त्याअनुषंगाने उक्त नि�यमावलीचे

वि¦नि�यम ३३(९)(A) व वि¦नि�यम ३३(१०)(A) मधीील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेे आवश्यक असल्याबाबत उक्त प्राधिि˜करणाचे

मत झाले आहे (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “प्रस्तावि¦त फेेरबदल” असा करण्यात आला आहे.); आणि� ज्याअर्थीी, उक्त प्राधिि˜करणाने उक्त

अधिि˜नि�यमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (१-बी) नुसार प्राप्त अधिि˜कारां�चाा वापर करून सदर फ़ेेरबदलाची दिि—नांं�क २० सप्टेंंबर २०२४

रोजीची सूचनाा त्यासोबतचे परि�शिि§ष्टामध्ये नमूूद केलेल्या प्रस्तावि¦त फेेरबदलानुषंगाने सामान्य जनतेेच्या सूचनाा/हरकतींकरि�ता प्रसि�द्ध केली

आहे; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त प्राधिि˜करणाने उक्त अधिि˜नि�यमाचे कलम ३७(१-बी) अन्वये प्रस्तावि¦त फेेरबदलाची वैधानि�क कार्ययवाही पूर्णण

करून दिि—नांं�क ०६ जानेवारी २०२५ रोजीचे पत्राान्वये फेेरबदल प्रस्ताव शासनााचे मान्यतेसाठीी सादर केला आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी संचालक, नगररचनाा, महााराष्ट्र राज्य, पूणेे यां�नीी त्यां�चेेकडीील दिि—नांं�क २१ एप्रि�ल २०२५ रोजीचे पत्रााद्वाारे सदर प्रस्तावि¦त

फेेरबदलावर अहवााल सादर केला आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी उक्त प्राधिि˜करणाची वि¦नंंती वि¦चारात घेऊन व संचालक, नगररचनाा, महााराष्ट्र राज्य, पूणेे यां�चेेशी सल्लामसलत

केल्यानंंतर प्रस्तावि¦त फेेरबदल काही सुधारणांं�सह मंंजूर करणेे आवश्यक असल्याचे शासनााचे मत झालेले आहे.

आता त्याअर्थीी, उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्राप्त अधिि˜कारात आणि� त्या संदर्भाभाा�तील सर्वव शक्तींचा वापर करून

शासन याद्वाारे :-

अ) उक्त प्रस्तावि¦त फेेरबदलाचे प्रस्तावास सोबत जोडलेेल्या परि�शिि§ष्टामध्ये नमूूद केलेप्रमाणेे मंंजुरी देत आहे.

ब) सदरची अधिि˜सूचनाा शासकीय राजपत्राामध्ये प्रसि�द्ध झालेचा दिि—नांं�क हाा उक्त फेेरबदल अंमलाात आलेचा दिि—नांं�क असेल.

क) उक्त महाानगरपालि�केस उक्त नि�यमावली मंंजुरी सोबतच्या फेेरबदलाचे परि�शिि§ष्टामध्ये शेवटच्या नोंंदीनंंतर खालील परि�शिि§ष्ट

समावि¦ष्ट करणेेचे नि�र्देश देत आहे:—

परि�शि�ष्ट

(शाासन नगर वि¦कास वि¦भाागाकडीील सूचना क्र. टि�पीीबी ४३२५/८०२/प्र.क्र.८४/२०२५/नवि¦-११, दि�नांं�क १८ सप्टेंंबर,

२०२५ सोबतचे परि�शि�ष्ट)

Regulation No.

Existing provision

Sanctioned provision

Regulation 33(9)

(A)(17)

Relaxation in building and other

requirements for the Urban Renewal

development shall be as per the

provisions laid down under clause

No.6.1 to 6.17 of Regulation No. 33(10)

(A).

Relaxation in building and other requirements for

the Urban Renewal development shall be as per the

provisions laid down under clause No.6.1 to 6.17 6.18

of Regulation No. 33(10)(A).

Regulation33(10)

(A)(6) (6.14)

Premium shall not be charged for

exclusion of staircase and lift-well

etc. as covered under the provisions

of DCR 31(1).

(a) Premium shall not be charged for exclusion

of staircase and lift-well etc. as covered under

the provisions of DCR 31(1) for rehabilitation

component.

(b) Premium shall not be charged for exclusion

of staircase as covered under the provisions of

DCR 31(1) for sale component.

Regulation33(10)

(A)(6) (6.16)

Relaxations for the free sale component

-Relaxation contained in sub-

regulation No. 6.6, 6.7, 6.11, 6.12, 6.13

above, other necessary relaxation shall

be given to the free sale components

for deficient area on payment of

premium at the 2.5% rate of ASR for

open land (for FSI 1) or 10% of normal

premium whichever is more.

Relaxations for the free sale component

- Relaxation contained in sub-regulation No. 6.6, 6.7,

6.11, 6.12, 6.13 above, other necessary relaxation

shall be given to the free sale components for

deficient area on payment of premium at the 2.5%

rate of ASR for open land (for FSI 1) or 10% of

normal premium whichever is more.

It is proposed

to insert new

provision

6.18 under

Regulation

33(10)(A)(6)

Notwithstanding anything mentioned in

clause 6.15, 6.16 and 6.17, in specific cases

where a clearly demonstrable hardship is

caused, the CEO / OSD, (DRP) SRA may for

reasons to be recorded in writing, by special

permission permit relaxations in Open Spaces

in front of the building(s) for deficient area

without charging premium, provided that the

relaxation will not affect the health safety,

fire safety, structural safety and public safety

of the inhabitants of the building and the

neighbourhood.

सदर अधिि˜सूचनाा महााराष्ट्र शासनााच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे /नि�यम ) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध

करण्यात आली आहे.

महााराष्ट्राचे राज्यपाल यांं�च्या आदेशानुसार व नाावाने,

अमर पाटील,

शासनााचे अवर सचि�व.

भााग एक (को.वि¦.पुु.)-६५–२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032,

Date 18th September, 2025.

NOTIFICATION

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No.TPB-4325/802/C.R.84/2025/UD-11.— Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai

is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as “the said

Corporation”) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter

referred to as “the said Act”).

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the

State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, Dated 8th May, 2018

(hereinafter referred to as “the said Notification”) has accorded sanction to the Draft Development

Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “the said Development Plan”) along with

the Development Control and Promotion Regulations-2034 (hereinafter referred to as “the said

Regulations”) for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the

said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended

to the said Notification; And whereas, Government has issued corrigendum of even number

dated 22nd June, 2018; And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum

of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette

dated 30th June, 2018; And whereas, the said Regulations have come into force from 1st September,

2018;

And whereas, the Government in Housing and Special Assistance Department vide Notification

No.SRD1095/CR-37/Housing, dated 16th December, 1995 has appointed "Mumbai Slum Rehabilitation

Authority" under the provisions of section 3(A) of the Maharashtra Slum Areas (Improvement,

Clearance and Redevelopment) Act, 1971 for its jurisdiction (hereinafter referred to as "the said

Authority");

And whereas, as per Government Resolution of Housing Department No. झोोपुुयोो-2003/प्र.क्र.189/

झोोपसुु-1अ, dated 4th February, 2004, decision has been taken to proceed with Dharavi Redevelopment

Project (DRP) as comprehensive integrated development based on the concept of sectoral plan and

to declare the said Authority as Special Planning Authority for this area;

And whereas, Government in Housing Department by Government Resolution Number झोोपुुयोो-

2007/प्र.क्र.54/झोोपसुु-1अ, dated 11th September, 2007 has declared Dharavi Redevelopment Project as

a "Vital Public Purpose Project";

And whereas, Regulation 33(9)(A) of the said Regulations stipulate about ‘Dharavi Notified

Area’ (hereinafter referred to as "DNA") wherein there is provision for Urban Renewal Scheme under

Dharavi Redevelopment Project; And whereas, Regulation 33(10)(A) of the said Regulations stipulate

about ‘Slum Rehabilitation Scheme within Dharavi Notified Area for Dharavi Redevelopment Project’;

And whereas, as per the Government Resolution of the Housing Department dated 05 November,

2018 and 28th September, 2022 (hereinafter referred to as "the said Government Resolutions”) passed

in accordance with the decision taken in the meeting of the Hon’ble Cabinet held on 16th October,

2018 and 21st September, 2022 for the Dharavi Redevelopment Project, approval has been given to

declare the said development as an "Essential Urban Project" as well as a "Special Project" in view

of the smooth implementation of the scheme; and whereas, in the said Government Resolutions,

the decision has been taken to give exemption in recovery of premium for exclusion of staircase area

from FSI calculation and to give exemption in recovery of premium for relaxation in marginal open

spaces to be provided in front of buildings;

And whereas, Government in Urban Development Department has received a modification

proposal vide letter dated 6th January, 2025 from the said Authority, wherein it is stated that, based

on the decisions taken in the said Government Resolutions and directions given by the Government in

Housing Department vide its letters dated 21st May, 2024 and 29th August, 2024 to take appropriate

action to modify the said Regulations with respect to the decisions taken in the said Government

Resolutions, the said Authority is of the opinion that it is necessary to modify the Regulation 33(9)(A)

and Regulation 33(10)(A) of the said Regulations accordingly; And whereas accordingly, in exercise

of the powers conferred under sub-section (1-B) of section 37 of the said Act, the said Authority

had issued Notice dated 20th September, 2024 for inviting suggestions/objections from the general

public with regard to the proposed modification as mentioned in the Schedule appended to the said

Notice (hereinafter referred to as ‘the proposed modification’); And whereas, the said Authority after

completing all the legal procedure regarding the proposed modification as stipulated under Section

37(1-B) of the said Act, has submitted the modification proposal vide its letter dated 6th January,

2025 to the Government for sanction;

And whereas, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide his letter dated

21st April, 2025 has submitted his report to the Government on the proposed modification;

And whereas, after considering the request of the said Authority and after consulting the

Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed

modification is required to be sanctioned with certain changes.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37(2) of the said Act,

the Government hereby:-

A) Sanctions the proposed modification with certain conditions as specifically described in the

Schedule attached herewith.

B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming

into force of this modification.

C) Directs the said Corporation that in the Schedule of Modifications sanctioning the said

Regulations, after the last entry, the Schedule hereunder shall be added.

Schedule

(Schedule appended to the Govt. in Urban Development Department’s Notification No. TPB-4325/802/

C.R.84/2025, Dated 18th September 2025)

Regulation No.

Existing provision

Sanctioned provision

Regulation 33(9)

(A)(17)

Relaxation in building and other

requirements for the Urban Renewal

development shall be as per the

provisions laid down under clause

No.6.1 to 6.17 of Regulation No. 33(10)

(A).

Relaxation in building and other requirements for

the Urban Renewal development shall be as per the

provisions laid down under clause No.6.1 to 6.17 6.18

of Regulation No. 33(10)(A).

Regulation33(10)

(A)(6) (6.14)

Premium shall not be charged for

exclusion of staircase and lift-well

etc. as covered under the provisions

of DCR 31(1).

(a) Premium shall not be charged for exclusion

of staircase and lift-well etc. as covered under

the provisions of DCR 31(1) for rehabilitation

component.

(b) Premium shall not be charged for exclusion

of staircase as covered under the provisions of

DCR 31(1) for sale component.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

Regulation No.

Existing provision

Sanctioned provision

Regulation33(10)

(A)(6) (6.16)

Relaxations for the free sale component

-Relaxation contained in sub-

regulation No. 6.6, 6.7, 6.11, 6.12, 6.13

above, other necessary relaxation shall

be given to the free sale components

for deficient area on payment of

premium at the 2.5% rate of ASR for

open land (for FSI 1) or 10% of normal

premium whichever is more.

Relaxations for the free sale component

- Relaxation contained in sub-regulation No. 6.6, 6.7,

6.11, 6.12, 6.13 above, other necessary relaxation

shall be given to the free sale components for

deficient area on payment of premium at the 2.5%

rate of ASR for open land (for FSI 1) or 10% of

normal premium whichever is more.

It is proposed

to insert new

provision

6.18 under

Regulation

33(10)(A)(6)

Notwithstanding anything mentioned in

clause 6.15, 6.16 and 6.17, in specific cases

where a clearly demonstrable hardship is

caused, the CEO / OSD, (DRP) SRA may for

reasons to be recorded in writing, by special

permission permit relaxations in Open Spaces

in front of the building(s) for deficient area

without charging premium, provided that the

relaxation will not affect the health safety,

fire safety, structural safety and public safety

of the inhabitants of the building and the

neighbourhood.

This Notification shall also be published on the Maharashtra Government website-

www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL,

Under Secretary to Government.