(१)
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–१
RNI No. MAHBIL /2009/31748
महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र
असाधाारण भााग एक-अ—मध्य उप-वि¦भााग
वर्षष ११, अंक ३२]
गुरुवार, ऑक्टोोबर ९, २०२५/आश्विĐिन १७, शकेे १९४७
[पृष्ठेे 48, किं�ंमत : रुपये २६.००
असाधाारण क्रमांं�क ६१
प्रााधि�कृृत प्रकााशन
महाारााष्ट्र जि�ल्हाा परि�षषदाा व पंचाायत समि�त्या, ग्राामपंचाायती, नगरपरि�षषदाा, प्रााथमि�क शि�क्षण आणि�
स्थानि�क नि�धीी लेेखाापरीक्षा अधि�नि�यम यांं�खाालील (भााग चाार-ब मध्ये प्रसि�
द्ध करण्यात
आलेेलेे आदेश व अधि�सूूचनाा यांं�व्यति�रि�क्त) आदेश व अधि�सूूचनाा.
रााज्य नि�वडणूक आयोग, महाारााष्ट्र
पहििªलाा मजलाा, नवीन प्रशाासकीय भवन, हुताात्मा रााजगुरू चौौक, मादााम कामा मागग, मुंंsबई-४०० ०३२.
अधि�सूूचनाा
नि�वडणुकांं�च्या प्रयोोजनार्थथ प्रसाारमााध्यम संनि�यंत्रण व जाहि�राात प्रमााणन आदेश, २०२५.
संदर्भभ :
१) स्थाानि�क स्वरााज्य संंस्थांंsच्या नि�वडणूूक आचारसंंहििªताा कालाावधीीमध्ये रााजकीय पक्ष, उमेदवाार यांंsच्या इलेक्ट्रॉॉनि�क
प्रसारमााध्यमांंsद्वाारे प्रसारि�त करण्यात येणाऱ्या मुलााखती इ. बाबत: स्थाास्वसंं-११०३/प्र.क्र. ३२/का-५, दि�. १७ मार्चच २००५.
२) इलेक्ट्रॉॉनि�क प्रसारमााध्यमांंsवर प्रसारि�त/ प्रसि�द्ध करण्यात येणाऱ्या प्रस्ताावि¦त जाहििªराातींच्या प्रमाणनााबाबत: क्र. राानि�आ/
मनपा/२००९/प्र. क्र. १/का.५, दि�. ०६ जानेवारी २००९.
३)जााहििªराात प्रमाणनाासाठीी समि�तीी स्थाापन करण्याबाबत: क्र. राानि�आ/मनपा-२००९/प्र. क्र. १/का.५, दि�.२२ डि�सेंबर २०११.
४)पेेड न्यूजसंदर्भाभाा�त कार्ययवाही करण्यावि¦षयी कार्ययपद्धती ठरवि¦णे आणि� समि�तीी गठि�त करण्याबाबत: क्र. राानि�आ/मनपा/२००९/
प्र. क्र. १/का.५, दि�. १६ जानेवारी २०१२.
५)वृृत्तवाहििªन्यांंsवरीील चर्चा�त्मक कार्ययक्रमांंsच्या परवाानगीबाबत: दि�. १८ जानेवारी २०१२.
६) स्थाानि�क स्वरााज्य संंस्थांंsच्या नि�वडणुकांंsमध्ये जनमत चाचणीी आणि� मतदाानोत्तर चाचणीी घेेणे, नि�ष्कर्षष प्रसि�द्ध करण्याबाबत
नि�र्बंध: क्र. राानि�आ/मनपा/२०१२/प्र.क्र.१३/का-५, दि�. ०२ फेेब्रुुवारी २०१२.
७) आचारसंंहििªताा लाागू असलेल्या क्षेत्राामधीील शाासनाच्या जाहििªराातींबाबत: क्र. राानि�आ/मनपा-२०१७/ प्र. क्र. ५/का.५,
दि�. १६ जानेवारी २०१७.
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
क्रमांंsक राानि�आ/मावज/२०२५/प्र.क्र. ५/ का. १०, दि�. ०९ ऑक्टोोबर २०२५.—ज्याअर्थी, भाारतीीय संंवि¦धानाच्या अनुच्छेेद ‘२४३
ट’ (243K) आणि� ‘२४३ यक’ (243ZA) अन्वये; तसेेच स्थाानि�क स्वरााज्य संंस्थांंsच्या संबंंधि�त कायद्यांंsतील तरतुुदींन्वये रााज्यातील
स्थाानि�क स्वरााज्य संंस्थांंsच्या सर्वव नि�वडणुकांंsचे अधीीक्षण, संचाालन व नि�यंत्रण याबाबतचेे अधि�काार रााज्य नि�वडणूूक आयोगास प्राप्त
झााले आहेत ;
ज्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालयााने सि�व्हिďिल अपील क्र. ५७५६/२००५, श्रीी. कि�सनसिं�ंग तोमर वि¦. अहमदााबाद महानगरपाालि�काा
व इतर मध्ये दि�. १९ ऑक्टोोबर २००६ रोजी दि�लेेल्या नि�र्णयाामध्ये रााज्य नि�वडणूूक आयोगाचा दर्जा�, अधि�काार व जबाबदााऱ्या भाारत
नि�वडणूूक आयोगाशी समतुल्य आहेत, असे नमूद केले आहे;
ज्याअर्थी, प्रत्येक रााजकीय पक्ष/ उमेदवाार/ गट/ संंस्थाा/ संघ किं�ंवा व्यक्तीने दूरदर्शशन वाहििªन्या आणि� केबल नेटवर्ककवर द्याावयाच्या
सर्वव प्रस्ताावि¦त रााजकीय जाहििªरााती भाारत नि�वडणूूक आयोगाने वि¦वि¦ध स्तरांंsवर स्थाापन कराावयाच्या नि�र्देशि�त प्रमाणन समि�तीीद्वाारे पूर्ववप्रमाणि�त
केलेल्या असल्या पाहििªजेत, असे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयााने दि�. १३ एप्रि�ल २००४ रोजी {एसएलपीी (सी) क्र. ६६७९ मध्ये माहििªती
व प्रसारण मंंत्राालय वि¦रुद्ध मे. जेमि�नी टीव्ही प्रा. लि�.} दि�लेे आहेत;
ज्याअर्थी, सुदृढ लोकशााहीच्यादृष्टीने ‘पेड न्यूज’ हा प्रकार मोठे आव्हान ठरू शकते. त्यातून नि�ष्पक्ष नि�वडणूूक प्रक्रि�येत अडथळाा
येऊ शकतो आणि� सर्ववसामान्य मतदाारांंsच्या मताावर अनुचि�त प्रभााव पडू शकतो. हे धोके टाळण्यासाठीी दि�. ०४ ऑक्टोोबर २०१० व दि�.
०९ मार्चच २०११ रोजी भाारत नि�वडणूूक आयोग व रााजकीय पक्षांंsची एकत्रि�त बैठक झााली होती. त्यात वि¦वि¦ध उपाययोजना करण्याचा नि�र्णणय
झाालाा होताा;
ज्याअर्थी, स्थाानि�क स्वरााज्य संंस्थांंsच्या नि�वडणुका मुक्त, नि�र्भभय, पारदर्शशक, निः�ःपक्षपातीपणे व कार्ययक्षमतेने पार पाडण्याच्यादृष्टीने
पेड न्यूजलाा आळाा घालणेे, सर्वव माध्यमांंsवर जाहििªराात प्रसारण/ प्रसि�द्धी/ प्रचार व त्या अनुषंगि�क बाबींसंदर्भाभाा�त कार्ययपद्धती नि�श्चििĐित करणेे
आवश्यक झााल्यामुळे रााज्य नि�वडणूूक आयोगाने वि¦वि¦ध आदेश नि�र्गगमि�त केले आहेत;
आणि� ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भांं�कि�त आदेशांंsची अंंमलबजावणीी करतााना होणाराा संंभ्रम दूर करणेे, त्यांंsच्या अंंमलबजावणीीमध्ये
एकसूत्रताा व सुलभताा आणणेे; तसेेच प्रसारमााध्यमांंsच्या बदलत्या स्वरुपाची नोंद घेेणे इत्यादी बाबी वि¦चाराात घेेऊन काही सुधारणाा करणेे
आवश्यक आहे, अशी रााज्य नि�वडणूूक आयोगाची खात्री झााली आहे;
त्याअर्थी, भाारतीीय संंवि¦धानाच्या अनुच्छेेद ‘२४३ट’ व ‘२४३यक’; मुंंsबई महानगरपाालि�काा अधि�नि�यम, १८८८ कलम १८अ(४);
महारााष्ट्र महानगरपाालि�काा अधि�नि�यमाच्या कलम १४(४); महारााष्ट्र नगरपरि�षदाा, नगरपंंचायती व औद्योगि�क नगरी अधि�नि�यम, १९६५चे
कलम १०-अ (४); महारााष्ट्र जि�ल्हा परि�षदाा व पंचाायत समि�तीी अधि�नि�यम, १९६१ चे कलम ९अ; महारााष्ट्र ग्राामपंचाायत अधि�नि�यमाच्या
कलम १०-अ (४) अन्वये; तसेेच रााज्य नि�वडणूूक आयोगास याबाबतीत समर्थथ करणााऱ्या इतर सर्वव अधि�काारांंsचा वापर करून रााज्य
नि�वडणूूक आयोग, महारााष्ट्र उपरोक्त संदर्भांं�कि�त सर्वव आदेश अधि�क्रमि�त करून खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे:—
आदेश
भााग एक
आदेशााचे नाव आणि� व्याप्ती
१.
नाव व्याप्ती आणि� प्राारंभ :
(१)याा आदेशाालाा ‘नि�वडणुकांंsच्या प्रयोजनार्थथ प्रसारमााध्यम संनि�यंंत्रण व जाहििªराात प्रमाणन आदेश, २०२५’ असे संबोोधण्यात
येईल.
(२)माा. सर्वोच्च न्यायालयााच्या याचि�काा क्र. ६६७९/२००४ संदर्भाभाा�तीील दि�. १३ एप्रि�ल २००४ रोजीच्या आदेशाानुसार
नि�वडणूूकवि¦षयक इलेक्ट्रॉॉनि�क मीडि�याच्या जाहििªराातींचे पूर्ववप्रमाणन करणेे आवश्यक आहे.
(३) सर्वव रााजकीय पक्ष व उमेदवाारांंsना समान स्पर्धेची संंधीी मि�ळाावी, ‘पेड न्यूज’मुळे होणारी मतदाारांंsची दि�शााभूल टळाावी, त्यांंsच्यावर
गैरवााजवी दडपण येऊ नये, या दृष्टीने सर्वव प्रसारमााध्यमांंsचे/ समाजमाध्यमांंsचे संनि�यंंत्रण होणे आवश्यक आहे.
(४)याा आदेशााची व्याप्ती महारााष्ट्र रााज्यभर रााहील व तो रााज्यातील सर्वव स्थाानि�क स्वरााज्य संंस्थांंsच्या नि�वडणुकांंsकरि�ताा लाागू
रााहील.
(५)हाा आदेश नि�र्गगमि�त झााल्याच्या दि�नांंsकापासून ताात्काळ अंंमलाात येईल.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
3
र्ाग दोि
व्याख्या
2.
व्याख्या: या आदेशात सांदर्ािुसार दुसरा अर्थ अपेनित िसेल तर,
(1)
‘आयोग’ म्िणजे भारतीय सुंहवधानाच्या अनुच्छेद ‘243ट’ व ‘243यक’ अन्वये गहठत राज्य
हनवडणूक आयोग, मिाराष्र.
(2)
‘जानहरात पूवथप्रमाणि’ म्िणजे सवग प्रकारच्या इलेक्रॉहनक माध्यमाुंद्वारे प्रसाहरत/ प्रहसद्द
करण्यात येणाऱ्या स्थाहनक स्वराज् य सुंस्थाुंच्या हनवडणूकहवषयक प्रस्ताहवत जाहिरातींचे
प्रसारमाध्यम प्रमाणन व सुंहनयुंत्रण सहमतीकडून पूवगप्रमाणन करून घेणे.
(3)
‘प्रसारमाध्यमे’ म्िणजे मुहित, इलेक्रॉहनक, हडहजटल, समाजमाध्यमे इ.
(4) ‘मुनित माध्यमे’ (प्रप्रट मीनडया) म्िणजे वृत्तपत्रे, हनयतकाहलके, हभहत्तपहत्रका, िस्तपत्रके,
िोहडंग्स, बॅनसग इ.
(5)
‘इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे’ (इलेक्ट्रॉनिक मीनडया) म्िणजे दूरदशगन, उपग्रि वाहिन्या, केबल
वाहिन्या, यूट्यूब वाहिन्या, केबल नेटवकग, आकाशवाणी, खाजगी एफएम वाहिन्या,
हसनेमागृि, सावगजहनक हठकाणचे दृकश्राहय फलक (ऑहडओ व्हिज्युअल हडसप्ले), ई-
वृत्तपत्रे, बल्क एसएमएस, हिॉईस एसएमएस, समाजमाध्यमे, सुंकेतस्थळे इ.
(6)
‘समाजमाध्यमे’ (सोशल मीनडया) म्िणजे मिाजालाद्वारे (इुंटरनेट) वापरली जाणारी
सुंवादाची आहण माहितीची अशी हयासपीठे (platforms) की, ज्याद्वारे लोक एकमेकाुंशी
सुंवाद साधतात, माहिती शेअर करतात, प्रहतहक्रया हयक्त करता, मते सकवा हवचार माुंडतात,
आहण हवहवध प्रकारची सामग्री (फोटो, व्हिडीओ, लेख, बातम्या) इतराुंपयंत पोिोचवतात.
उदािरणाथग सोशल नेटवहकंग साईट्स (उदा. फेसबुक, सलक्डइन इ.), मायक्रोब्लॉसगग साईट्स
(उदा. व्ट्वटर, एक्स इ.), व्हिहडओ शेअसरग प्लॅटफॉम्सग (उदा. इन्स्टाग्राम, यूट्यूब इ.), इुंस्टुंट
मेसेसजग अ ॅप्स (उदा. हिॉट्सॲप, टेहलग्राम इ.); तसेच कोलॅबोरेहटहि टूल्स (उदा. हवकी,
हडस्कशन फोरम्स इ.) इत्यादींचा समावेश िोतो.
(7) ‘पेड न्यूज’ म्िणजे कोणत्यािी प्रसारमाध्यमाुंत (मुहित, इलेक्रॉहनक व समाजमाध्यमे)
पैशाच्या मोबदल्यातून अथवा प्रत्यक्ष सकवा अप्रत्यक्ष प्रहतलाभातून सकवा वस्तूच्या मोबदल्यात
प्रहसद्द िोणारी कोणतीिी बातमी सकवा हवचलेषण.
(8)
‘हेट स्पीच’ म्िणजे कोणत्यािी हयक्ती सकवा सुंस्था अथवा राजकीय पक्ष याुंच्या हवरोधातील
द्वेषपूणग वक्तहय मग ते उच्चारलेले असो, हलहखत असो, प्रहतकात्मक हचन्िाच्या स्वरुपात
असो अथवा वतगनात्मक असो इत्यादी.
(9)
‘प्रसारमाध्यम सांनियांत्रण’ म्िणजे स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणूकहवषयक
इलेक्रॉहनक माध्यमाुंसाठीच्या प्रस्ताहवत जाहिरातींचे पूवगप्रमाणन करणे, पेड न्यूजसुंदभातील
राज्यस्तरीय तक्रारी/ प्रकरणाुंची चौकशी करणे, त्याुंचे हनराकरण करणे; तसेच हवहवध
प्रसारमाध्यमाुंतील
वृत्ताुंकनाच्या
सुंकेताुंच्या
पालनाबाबत
सुंहनयुंत्रण
आहण
समाजमाध्यमाुंसुंदभात देखरेख करणे.
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–१अ
4
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(10) ‘नजल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणि व सांनियांत्रण सनमती’ म्िणजे (पहरहशष्ट- 1 प्रमाणे)
नगरपहरषदा/
नगरपुंचायती,
हजल्िा
पहरषदा/
पुंचायत
सहमत्या
व
ग्रामपुंचायत
हनवडणुकाुंकहरता इलेक्रॉहनक माध्यमाुंसाठीच्या प्रस्ताहवत जाहिरातींचे पूवगप्रमाणन, पेड
न्यूजसुंदभातील
तक्रारी/
प्रकरणाुंची चौकशी,
त्याुंचे
हनराकरण;
तसेच हवहवध
प्रसारमाध्यमाुंतील
वृत्ताुंकनाच्या
सुंकेताुंच्या
पालनाबाबत
सुंहनयुंत्रण
आहण
समाजमाध्यमाुंसुंदभात देखरेख करणारी हजल्िास्तरीय सहमती.
(11) ‘महािगरपानलकास्तरीय माध्यम प्रमाणि व सांनियांत्रण सनमती’ म्िणजे (पहरहशष्ट- 2
प्रमाणे) मिानगरपाहलका हनवडणुकाुंकहरता इलेक्रॉहनक माध्यमाुंसाठीच्या प्रस्ताहवत
जाहिरातींचे पूवगप्रमाणन, पेड न्यूजसुंदभातील तक्रारी/ प्रकरणाुंची चौकशी, त्याुंचे हनराकरण;
तसेच हवहवध प्रसारमाध्यमाुंतील वृत्ताुंकनाच्या सुंकेताुंच्या पालनाबाबत सुंहनयुंत्रण आहण
समाजमाध्यमाुंसुंदभात देखरेख करणारी मिानगरपाहलकास्तरीय सहमती.
(12) ‘राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणि व सांनियांत्रण सनमती’ म्िणजे (पहरहशष्ट- 3 प्रमाणे) स्थाहनक
स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणूकहवषयक इलेक्रॉहनक माध्यमाुंसाठीच्या प्रस्ताहवत राज्यस्तरीय
जाहिरातींचे पूवगप्रमाणन, पेड न्यूजसुंदभातील राज्यस्तरीय तक्रारी/ प्रकरणाुंची चौकशी, त्याुंचे
हनराकरण, हजल्िास्तरीय व राज्यस्तरीय सहमत्याुंच्या हनणगयाहवरुद्दच्या अहपलाुंवर कायगवािी;
तसेच हवहवध प्रसारमाधमाुंतील वृत्ताुंकनाच्या सुंकेताुंच्या पालनाबाबत सुंहनयुंत्रण आहण
समाजमाध्यमाुंसुंदभात देखरेख करणारी राज्यस्तरीय सहमती.
(13) ‘जिमत प्रकवा मतदािोत्तर चाचण्या’ म्िणजे हवहशष्ट नमुन्याुंच्या आधारावर स्थाहनक
स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणूक हनकालाुंबाबत वतगहवले जाणारे सुंभाहय अुंदाज सकवा हनष्कषग.
(14) ‘स्र्ानिक स्वराज्य सांस्र्ा’ म्िणजे-
(क) मिाराष्र ग्रामपुंचायत अहधहनयम अन्वये गहठत ग्रामपुंचायत सकवा,
(ख) मिाराष्र हजल्िा पहरषदा व पुंचायत सहमत्या अहधहनयम, 1961 अन्वये गहठत हजल्िा
पहरषद अथवा पुंचायत सहमती सकवा,
(ग) मिाराष्र नगरपहरषदा, नगरपुंचायती व औद्ोहगक नगरी अहधहनयम, 1965 अन्वये
गहठत नगरपहरषदा, नगरपुंचायती अथवा औद्ोहगक नगरी सकवा,
(घ) मुंबई मिानगरपाहलका अहधहनयम, 1888 सकवा मिाराष्र मिानगरपाहलका
अहधहनयम, अन्वये गहठत मिानगरपाहलका.
(15) सदर आदेशात वापरलेले; परुंतु हयाख्या न केलेले शब्द आहण वाक्यप्रयोग याुंना राज्यातील
सध्या अव्स्तत्वात असणाऱ्या स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंशी सुंबुंहधत अहधहनयमाुंत सकवा
त्याखालील हनयमाुंद्वारे जे अथग हदले असतील तेच अथग प्राप्त िोतील, अन्य कोणतेिी नािी.
र्ाग तीि
माध्यम प्रमाणि व सांनियांत्रण सनमती
3.
नवनवि स्तराांवरील माध्यम प्रमाणि व सांनियांत्रण सनमत्या:
(1)
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुका हनभगय, मुक्त व पारदशगक वातावरणात पार
पाडण्याच्यादृष्टीने सवग राजकीय पक्ष व उमेदवाराुंना समान सुंधी हमळण्याकहरता
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
5
हनवडणूकहवषयक सवग इलेक्रॉहनक माध्यमाुंसाठीच्या प्रस्ताहवत जाहिरातींचे पूवगप्रमाणन, पेड
न्यूजसुंदभातील
तक्रारी/
प्रकरणाुंची चौकशी,
त्याुंचे
हनराकरण;
तसेच हवहवध
प्रसारमाधमाुंतील
वृत्ताुंकनाच्या
सुंकेताुंच्या
पालनाबाबत
सुंहनयुंत्रण
आहण
समाजमाध्यमाुंसुंदभात देखरेख करण्यासाठी हवहवध स्तराुंवर सहमत्या कायगरत असतील.
(क) सुंबुंहधत नगरपहरषद/ नगरपुंचायत/ हजल्िा पहरषद/ पुंचायत सहमती/ ग्रामपुंचायतीच्या
सावगहत्रक व पोटहनवडणुकीसाठी हजल्िास्तरीय सहमती कायगरत असेल. सदर
हनवडणुका जािीर झाल्यानुंतर सुंबुंहधत हजल्िाहधकारी पनरनशष्ट्ट- 1 प्रमाणे लगेचच या
सहमतीची स्थापना करतील.
(ख) सुंबुंहधत मिानगरपाहलकेच्या सावगहत्रक व पोटहनवडणुकीसाठी मिानगरपाहलकास्तरीय
सहमती असेल. सदर हनवडणुका जािीर झाल्यानुंतर सुंबुंहधत मिानगरपाहलका आयुक्त
पनरनशष्ट्ट- 2 प्रमाणे लगेचच या सहमतीची स्थापना करतील.
(ग) सवग स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सावगहत्रक व पोटहनवडणुकाुंसुंदभातील राज्यस्तरीय
प्रकरणाुंसाठी राज्य हनवडणूक आयोगाच्या स्तरावर पनरनशष्ट्ट- 3 प्रमाणे राज्यस्तरीय
सहमती असेल. ती स्थायी स्वरूपाची असेल.
र्ाग चार
जानहरात प्रमाणि
4.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाांद्वारे प्रसानरत/ प्रनसद्ध करावयाच्या प्रस्तानवत जानहरातींचे पूवथप्रमाणि:
(1)
सवग प्रकारच्या इलेक्रॉहनक माध्यमाुंद्वारे प्रसाहरत/ प्रहसद्द करण्यात येणाऱ्या स्थाहनक स्वराज् य
सुंस्थाुंच्या हनवडणूकहवषयक जाहिरातींचे माध्यम प्रमाणन व सुंहनयुंत्रण सहमतीकडून
पूवगप्रमाणन करून घेणे आवचयक आिे.
(2)
खालील स्वरूपाच्या आशयाचा समावेश असलेल्या जाहिराती प्रसाहरत/ प्रहसद्द करता येणार
नािीत व अशा स्वरुपाच्या जाहिरातींचे पूवगप्रमाणनिी केले जाणार नािी,
(क) भारतीय सुंहवधानाची पायमल्ली, केंि/ राज्य शासनाच्या कायद्ाुंचे उल्लुंघन,
(ख) राज्य हनवडणूक आयोगाच्या आदेशाुंची पायमल्ली,
(ग) धमग, वुंश, जात, सलग, भाषा, पेिराव इत्यादींच्या आधारे तेढ अथवा शत्रुत्वाची शक्यता,
(घ) प्राथगना स्थळाुंचे छायाहचत्र/ छायाहचत्रणाचा समावेश,
(ङ) कायदा व सुहयवस्थेला आहिान, सिसेला प्रोत्सािन, शाुंततेचा भुंग,
(च) न्यायालयाचा अथवा एखाद्ा हयक्ती सकवा सुंस्थेची बदनामी,
(छ) देशाच्या ऐक्याला, सावगभौमत्वाला आहण राष्रीय एकात्मतेला बाधा,
(ज) अन्य कुठल्यािी देशावर हटका, अवमानजनक हटप्पणी अथवा हतरस्कारपूणग हवधान,
(झ) सुंरक्षण दलाच्या अहधकारी/ कमगचारी अथवा सुंरक्षण दलाचे छायाहचत्र/ छायाहचत्रण,
(ञ) राजकीय पक्ष, राजकीय नेता सकवा अन्य कोणावरिी खोटे आरोप,
(ट) कुठल्यािी राजकीय नेत्याच्या अथवा हयक्तीच्या खाजगी आयुष्यात िस्तक्षेप,
(ठ) नीहतमत्ता व सभ्यतेचे उल्लुंघन,
(ड) अव्चललतेला प्रोत्सािन,
6
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(3)
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सावगहत्रक/ पोटहनवडणुकाुंसुंदभातील प्रस्ताहवत जाहिरातीचे
सुंबुंहधत सहमतीने पूवगप्रमाणन केले नसल्यास, अशा जाहिरातीचे प्रसारमाध्यमाुंना प्रसारण/
प्रहसद्दी करता येणार नािी.
(4) हनवडणूकहवषयक जाहिरातींवर राजकीय पक्षाने खचग केला असल्यास त्याचा समावेश
पक्षाच्या; तर उमेदवाराने खचग केला असल्यास त्याचा समावेश उमेदवाराच्या हनवडणूक
खचात करणे आवचयक आिे.
(5)
एखाद्ा हयक्तीस सकवा मतदारास आपल्या वैयव्क्तक सोशल मीहडया िँडलवरून राजकीय
मत हयक्त करण्यास साधारणत: कुठलेिी बुंधन नािी. (मात्र, त्यातून कायदा- सुहयवस्था,
सभ्यता/ नीहतमत्ता, हनवडणुकीत अडथळा, अपराधास हचथावणी इत्यादींसुंदभात प्रचन
उपव्स्थत िोता कामा नये. त्याचबरोबर अब्रुनुकसान सकवा न्यायालयाचा अवमान िोणार नािी,
याबाबत दक्षता घेणे आवचयक रािील.) त्यास राजकीय जाहिरात म्िणून समजले जाणार नािी.
त्यामुळे त्यास पूवगप्रमाणनाची आवचयकता नािी; परुंतु हनवडणुकीची आचार सुंहिता लागू
झाल्यापासून कुठल्यािी हयक्ती/ मतदारास एखाद्ा राजकीय पक्षाच्या सकवा उमेदवाराच्या
प्रचाराथग त्या राजकीय पक्षाच्या सकवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीहशवाय परस्पर जाहिरात
सकवा प्रचार करता येणार नािी. तशी जाहिरात सकवा तसा प्रचार करावयाचे असल्यास हतचे
पूवगप्रमाणन करणे बुंधनकारक असेल व त्या प्रस्ताहवत जाहिरातीचा सकवा प्रचाराचा खचग
यथाव्स्थती सुंबुंहधत राजकीय पक्ष सकवा उमेदवाराच्या/उमेदवाराुंच्या हनवडणूक खचात
समाहवष्ट करणे आवचयक रािील.
5.
प्रस्तानवत जानहरातीच्या पूवथप्रमाणिासाठी अजथ:
(1)
प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासाठी हवहवध स्तराुंवर माध्यम प्रमाणन व सुंहनयुंत्रण
सहमत्या कायगरत असतील, त्यासाठी पनरनशष्ट्ट- 4 नुसार अजग करता येईल.
(क) प्रस्ताहवत जाहिरात हवहशष्ट नगरपहरषद/ नगरपुंचायत/ हजल्िा पहरषद/ पुंचायत सहमती/
ग्रामपुंचायतीच्या सावगहत्रक/ पोटहनवडणुकीसाठी एखाद्ा राजकीय पक्षाची अथवा या
हनवडणुकाुंतील एक सकवा एकापेक्षा जास्त उमेदवाराुंसाठी असल्यास, अशा प्रस्ताहवत
जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासाठी सुंबुंहधत हजल्िास्तरीय सहमतीकडे अजग करावा लागेल.
(ख) प्रस्ताहवत जाहिरात हवहशष्ट मिानगरपाहलकेच्या सावगहत्रक/ पोटहनवडणुकीसाठी
एखाद्ा राजकीय पक्षाची अथवा या हनवडणुकीतील एक सकवा एकापेक्षा जास्त
उमेदवाराुंसाठी असल्यास, अशा प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासाठी सुंबुंहधत
मिानगरपाहलकास्तरीय सहमतीकडे अजग करावा लागेल.
(ग) प्रस्ताहवत जाहिरात स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या 10 सकवा त्यापेक्षा कमी हजल्यातील
नगरपहरषद/ नगरपुंचायत/ हजल्िा पहरषद/ पुंचायत सहमती/ ग्रामपुंचायतीच्या सावगहत्रक/
पोटहनवडणुकाुंसाठी
सकवा
10
पेक्षा
कमी
मिानगरपाहलकेच्या
सावगहत्रक/
पोटहनवडणुकाुंसाठी असल्यास अशा प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासाठी
सुंबुंहधत सहमत्याुंकडे स्वतुंत्र अजग करावे लागतील.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
7
(घ) प्रस्ताहवत जाहिरात सुंपूणग राज्यभरातील स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सावगहत्रक
हनवडणुकाुंसाठी असल्यास सकवा 10 पेक्षा अहधक स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या
हनवडणुकाुंसाठी असल्यास अशा प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासाठी
राज्यस्तरीय सहमतीकडे अजग करावा लागेल. (प्रस्ताहवत जाहिरात दिापेक्षा अहधक
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंसाठी असल्यास सुंबुंहधत दिा स्थाहनक स्वराज्य
सुंस्थाुंची नावे त्या प्रस्ताहवत जाहिरातीमध्ये असणे आवचयक असेल.)
(ङ) प्रस्ताहवत जाहिरात सुंपूणग राज्यभरातील स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सावगहत्रक
हनवडणुकाुंसाठी नसल्यास सकवा 10 पेक्षा अहधक स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या
हनवडणुकाुंसाठी नसल्यास अथवा अन्य कारणासाठी अशा प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या
पूवगप्रमाणनासाठी राज्यस्तरीय सहमतीकडे आलेला अजग सुंबुंहधत हजल्िास्तरी सकवा
मिानगरपाहलकास्तरीय सहमतीकडे अग्रेहषत करण्याचा अहधकार राज्यस्तरीय
सहमतीला/ राज्य हनवडणूक आयोगाला असेल.
(2)
प्रस्ताहवत जाहिरात प्रसाहरत/ प्रहसद्द करण्याच्या हदनाुंकापूवी कायालयीन कामकाजाच्या
हकमान 5 हदवस आधी सुंबुंहधत सहमतीकडे हतच्या पूवगप्रमाणनासाठी अजग करावा लागेल.
(3)
पूवगप्रमाणनाच्या अजासोबत प्रस्ताहवत जाहिरातीची इलेक्रॉहनक स्वरूपातील प्रत आहण
राजकीय पक्षाच्या पदाहधकाऱ्याने सकवा उमेदवाराने साक्षाुंहकत केलेल्या जाहिरात सुंहितेच्या
दोन मुहित प्रती (सप्रट) जोडाहयात.
(4) “जाहिरात प्रसारण/ प्रहसद्दीसाठी येणाऱ्या खचाची सवग देयके, धनादेश/ धनाकषग/ ऑनलाईन
पद्दतीने अदा करण्यात येतील. कुठल्यािी पहरव्स्थतीत िी देयके रोकड स्वरूपात अदा
करण्यात येणार नािीत,” असे पूवगप्रमाणनासाठीच्या अजात (पनरनशष्ट्ट- 4) नमूद करणे
बुंधनकारक रािील.
(5)
मराठी, सिदी आहण इुंग्रजी भाषेहयहतहरक्त अन्य भाषेतील प्रस्ताहवत जाहिरातीचे पूवगप्रमाणन
करण्यासाठी अजग सादर करताना सुंबुंहधत भाषेतील जाहिरातीच्या इलेक्रॉहनक स्वरूपातील
दोन प्रती द्ाहयात. त्याचबरोबर त्या जाहिरात सुंहितेचा मराठी, सिदी सकवा इुंग्रजी भाषेत
अनुवाद करून राजकीय पक्षाच्या पदाहधकाऱ्याने सकवा उमेदवाराने साक्षाुंहकत केलेल्या
जाहिरात सुंहितेच्या दोन मुहित प्रती (सप्रट) जोडाहयात. त्यासोबत “सदर प्रस्ताहवत जाहिरातीचा
मराठी/ सिदी/ इुंग्रजी भाषेत यथाथग अनुवाद करण्यात आला असून, कोणत्यािी चुकाुंकहरता
अजगदार जबाबदार असेल, असे हनव्चचयपूवगक कथन करण्यात येत आिे,” असे नोटराईज्ड
प्रहतज्ञापत्र पनरनशष्ट्ट- 5 प्रमाणे सादर करणे आवचयक असेल.
6.
प्रस्तानवत जानहरात पूवथप्रमाणिाचा अजथ निकाली काढणे:
(1)
प्रस्ताहवत जाहिरात पूवगप्रमाणनाचा अजग प्राप्त झाल्यानुंतर तो कायालयीन कामकाजाच्या 3
हदवसाुंच्या आत सुंबुंहधत सहमती हनकालात काढेल.
(2)
अजग हनकाली काढताना सहमती, जाहिरातीचा कोणतािी भाग वगळेल अथवा फेरबदल करेल
सकवा दुरूस्ती सूचवेल त्यानुसार कायगवािी करणे सुंबुंहधत राजकीय पक्ष/ उमेदवार/
अजगदारावर बुंधनकारक असेल.
8
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(3)
सहमतीने पूवगप्रमाणन मुंजूर केल्यास प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या प्रसारण/ प्रहसद्दीसाठी
पनरनशष्ट्ट- 6 प्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
7.
प्रस्तानवत जानहरातीच्या पूवथप्रमाणिासांदर्ातील सनमतीच्या निणथयानवरुद्ध अपील:
(1)
प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासुंदभात हजल्िास्तरीय/ मिानगरपाहलकास्तरीय सहमतीचा
हनणगय मान्य नसल्यास सुंबुंहधत राजकीय पक्ष/ उमेदवार/ अजगदारास त्याबाबत कायालयीन
कामकाजाच्या 3 हदवसाुंच्या आत राज्यस्तरीय सहमतीकडे अपील दाखल करता येईल.
(2)
राज्यस्तरीय सहमती नैसर्गगक न्यायाच्या तत्वाचे अवलुंब करुन गुणवत्तेच्या आधारे अहपलावर
हनणगय घेऊन सुंबुंहधतास अवगत करेल.
8.
पूवथप्रमाणि केलेल्या जानहरातींचे प्रसारण/ प्रनसद्धी र्ाांबनवणे:
(1)
प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनानुंतर ती जाहिरात प्रसाहरत/ प्रहसद्द झाल्यावर या आदेशाचे
सकवा कोणत्यािी कायद्ाचे उल्लुंघन िोत असल्याचे आढळल्यास, राज्य हनवडणूक आयोग
अथवा राज्य हनवडणूक आयोगाने प्राहधकृत केलेला अहधकारी सकवा सक्षम प्राहधकारी सदर
जाहिरातीचे प्रसारण/ प्रहसद्दी थाुंबहवण्याचे आदेश देईल व सुंबुंहधत साहित्य जप्त
करण्याबरोबरच सवग सुंबुंहधताुंहवरुद्द कायदेशीर कायगवािी करण्याचा मागग अनुसरेल.
9.
मुनित माध्यमाांद्वारे प्रनसद्ध करण्यात येणाऱ्या जानहराती:
(1)
मुहित माध्यमाुंद्वारे प्रहसद्द करावयाच्या जाहिरातींचे पूवगप्रमाणन करण्याची आवचयकता नािी;
परुंतु अशा माध्यमातून जाहिराती प्रहसद्द करताना आचारसुंहिता सकवा सुंबुंहधत कायद्ाुंचे
उल्लुंघन िोता कामा नये.
(2)
राज्य हनवडणूक आयोगाच्या आदेश क्र. एसईसी- 1095/सीआर77/95/डेस्क-3, हद. 28
ऑगस्ट 1995 अनुसार प्रचारासाठी मुहित करण्यात येणाऱ्या साहित्याबाबत हवहित केलेली
कायगपद्दती अनुसरणे आवचयक आिे. प्रचार साहित्यावर प्रतींची सुंख्या, प्रत क्रमाुंक,
मुिणालयाचे व प्रकाशकाचे नाव व पत्ता असणे आवचयक आिे. या आदेशाुंचे पालन न
झाल्याचे आढळल्यास ‘प्रेस ॲक्ट’ व वेळोवेळी करण्यात आलेल्या इतर अहधहनयमाुंनुसार
कायगवािी केली जाईल.
र्ाग पाच
पेड न्यूज
10.
पेड न्यूजचे प्रकार रोखण्यासाठी:
(1)
कािी उमेदवार सकवा राजकीय पक्ष हनवडणुकाुंमध्ये प्रसारमाध्यमाुंत बातम्याुंच्या स्वरूपात
आपली जाहिरात करतात. या जाहिरातीचे दृचय स्वरूप बातमीसारखे असले तरी, प्रत्यक्षात
हवहवध स्वरूपात सकमत मोजून प्रसारमाध्यमाुंमध्ये अशा बातम्या छापून आणतात. त्याला
आळा घालणे आवचयक आिे.
(2)
एखादा उमेदवार/ राजकीय पक्ष सकवा हनवडणुकी दरम्यानच्या घटनाुंसुंदभात अहतशयोव्क्तपूणग
अिवाल देणे या गोष्टीत प्रसारमाध्यमाुंनी सिभागी िोणे अपेहक्षत नसते.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
9
(3)
प्रसारमाध्यमाुंनी एखाद्ा हवहशष्ट उमेदवाराच्या/ पक्षाच्या प्रचारात गुंतणे अपेहक्षत नािी. अशा
प्रकरणात दुसरा उमेदवार/ राजकीय पक्षालासुद्दा त्याुंची बाजू माुंडण्याची सकवा उत्तर देण्याचा
िक्क शाबूत राखला पाहिजे.
(4) एखादी बातमी/ वृत्ताुंत ‘पेड न्यूज’ असल्याचे हसद्द झाल्यास, त्याचा खचग यथाव्स्थती
उमेदवाराच्या सकवा राजकीय पक्षाच्या खचात समाहवष्ट केला जाईल.
(5)
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सावगहत्रक/ पोटहनवडणुकाुंमध्ये उमेदवाराने करावयाच्या
खचाबाबत राज्य हनवडणूक आयोग स्वतुंत्र आदेशाद्वारे वेळोवेळी तशी मयादा हनव्चचत करेल.
11.
पेड न्यूज ओळखण्यासांदर्ातील कसोट्या:
(1)
एखादी बातमी/ वृत्ताुंत/ हवचलेषण पेड न्यूज असल्याचे हसद्द करण्यासाठी साधारणत: पुढील
कसोट्या मित्वाच्या आिेत:
(क) साधारणत: एकाच वेळी हनरहनराळ्या लेखकाुंची नामपुंक्ती (बायलाईन) असणाऱ्या
सकवा लेखकाुंच्या नावाुंहशवाय स्पधात्मक प्रसारमाध्यमाुंत हदसून येणाऱ्या हचत्रहफती/
छायाहचत्रे/ शीषगके आदींबाबत बिुताुंश प्रमाणात जुळणारा वृत्ताुंत,
(ख) एखाद्ा वृत्तपत्राच्या एकाच पृष्ठावर एकाच जागेवरील दोघेिी उमेदवार सजकण्याच्या
शक्यतेचा दावा करणाऱ्या व प्रहतस्पधी (Contesting) उमेदवाराुंची स्तुती करणारे लेख,
(ग) एखाद्ा उमेदवाराला समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा पासठबा हमळत आिे आहण तो
उमेदवार हवजयी िोईल, असे ठळकपणे नमूद करणारी बातमी,
(घ) अहतशय छोट्या घटना, घडामोडींच्या अनुषुंगाने एखाद्ा उमेदवाराला अहतशयोव्क्तपूणग/
वारुंवार अहधकची प्रहसद्दी देणे आहण त्याच वेळेस हवरोधी उमेदवार सकवा बातम्याुंना
अहजबात स्थान न देणे,
(ङ) हनवडणूक असलेल्या क्षेत्रात प्रहसद्द िोणाऱ्या/ हवतहरत िोणाऱ्या वृत्तपत्राुंमध्ये येणाऱ्या
बातम्या हवहशष्ट पक्षाशी/ उमेदवाराशी सुंबुंहधत असणे व त्याची वारुंवारता जास्त
प्रमाणात असणे,
(च) एखाद्ा प्रसारमाध्यमामाफगत हवहशष् ट पक्षाची अथवा उमेदवाराची प्रचारसभा, भाषणे
सकवा इतर कायगक्रमाला अवास्तव प्रहसद्दी देणे.
(2)
पेड न्यूजसुंदभातील वर हदलेल्या कसोट्या ढोबळ स्वरुपाच्या असल्या तरी इतरिी हवहवध
स्वरुपाने पेड न्यूजचे प्रकार समोर येऊ शकतात, त्याबाबत माध्यम प्रमाणन व सुंहनयुंत्रण
सहमतीने सजग रािणे आवचयक आिे.
(3)
हनवडणुका आहण पेड न्यूजच्या अनुषुंगाने मीहडया कौव्न्सल ऑफ इुंहडयाने वृत्ताुंकनासुंदभात
हनगगहमत केलेली मागगदशगक तत्वे मित्वाची आिेत. ती पनरनशष्ट्ट- 7 मध्ये माहितीसाठी हदली
असून, त्याुंचे अवलोकन करणे अपेहक्षत आिे. त्यात वेळोवेळी बदल सकवा दुरुस्त्या झाल्यास
त्याचेिी अवलोकन िोणे अपेहक्षत आिे.
12.
पेड न्यूजसांदर्ात माध्यम प्रमाणि व सनियांत्रण सनमत्याांचे कायथ:
(1)
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थेची हनवडणूक जािीर झाल्यानुंतर सुंबुंहधत हजल्िा सकवा
मिानगरपाहलकास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सुंहनयुंत्रण सहमती आपल्या स्तरावर पत्रकार
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–२
10
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
पहरषद घेईल व त्यात पेड न्यूजबाबत सवग सहवस्तर माहिती देईल. पेड न्यूजसुंदभातील
तक्रारींचे
हनवारण
करण्याकहरता
सहमतीचे
गठन
करण्यात
आले
असल्याचे
प्रसारमाध्यमाुंच्याद्वारे सवांच्या हनदशगनास आणून हदले जाईल आहण सदर आदेशानुसार
कायगपद्दती अनुसरून कायगवािी करेल.
(2)
आपल्या कायगक्षेत्रात प्रसाहरत/ प्रहसद्द/ हवतहरत िोणाऱ्या प्रसारमाध्यमाुंमध्ये ‘पेड न्यूज’
प्रसाहरत/ प्रहसद्द िोत असल्याच्या तक्रारी आल्यास, सुंबुंहधत माध्यम प्रमाणन व सुंहनयुंत्रण
सहमती तक्रारींची शिाहनशा करेल. त्यानुंतर “पेड न्यूजवर झालेला खचग आपल्या हनवडणूक
खचात का समाहवष्ट करण्यात येऊ नये?” अशी नोटीस सुंबुंहधत पक्ष/ उमेदवार आहण
प्रसारमाध्यमास शक्यतोवर 3 हदवसाुंच्या आत देईल.
(3)
सहमतीकडे सुंबुंहधत राजकीय पक्ष, उमेदवार आहण प्रसारमाध्यमाने आपली बाजू लेखी
स्वरूपात माुंडल्यानुंतर सदर सहमती अुंहतम हनणगय घेईल. एखादी बातमी ‘पेड न्यूज’ असल्याचे
सहमतीचे मत झाल्यास, त्यावर झालेला खचग सुंबुंहधत उमेदवाराच्या हनवडणूक खचामध्ये
समाहवष्ट करण्याबाबत सुंबुंहधत हनवडणूक हनणगय अहधकाऱ्यास सहमती कळवेल.
(4) सहमतीने पेड न्यूजसुंदभात आपली बाजू माुंडण्यासाठी नोटीस हमळाल्यानुंतर त्यास सुंबुंहधत
पक्ष सकवा उमेदवार अथवा प्रसारमाध्यम सुंस्थेने 2 हदवसाुंच्या आत उत्तर न हदल्यास, अशा
प्रकरणी सहमतीचा हनणगय अुंहतम असेल.
(5)
सुंबुंहधत बातमी ‘पेड न्यूज’ असल्याचा हनष्कषग सहमतीने काढला असल्यास, सुंबुंहधत राजकीय
पक्षाने सकवा उमेदवाराने हतच्या स्वत:च्या हनवेदनानुसार प्रसारमाध्यम सुंस्थेला हकती रक्कम
प्रदान केली आिे सकवा नािी, िे सहमती लक्षात घेणार नािी. त्याऐवजी माहिती व जनसुंपकग
मिासुंचालनालयाने (डीजीआयपीआर) हनव्चचत केलेल्या दरानुसार सकवा त्याुंनी दर हनव्चचत
केले नसल्यास सेंरल ब्यूरो ऑफ कम्युहनकेशन (जुने नाव डीएहिीपी) हनव्चचत केलेल्या
दरानुसार सदर पेड न्यूजच्या खचाचा उमेदवार अथवा राजकीय पक्षाच्या हनवडणूक खचामध्ये
समावेश करण्यात येईल.
(6)
पेड न्यूजच्या खचाचा समावेश राजकीय पक्षाुंच्या हनवडणूक खचात झाल्यास राज्य हनवडणूक
आयोगाच्या राजकीय पक्ष नोंदणीसुंदभातील हद. 5 मे 2025 रोजीच्या आदेशानुसार अशा
पक्षाने सदर खचग सुंबुंहधत उमेदवाराुंमध्ये हवभाहजत करून, त्या उमेदवाराुंच्या हनवडणूक
खचामध्ये दशगहवणे बुंधनकारक आिे.
(7) सुंबुंहधत बातमी पेड न्यूज असल्याचा सहमतीने हनष्कषग काढला असल्यास, मुहित
माध्यमाुंसुंदभातील माहिती सदर सहमती प्रेस कौव्न्सल ऑफ इुंहडयाला; तर इलेक्रॉहनक
माध्यमाुंसुंदभातील माहिती राष्रीय प्रसारण मानक प्राहधकरणाला कळवेल व त्याबाबत पुढील
कायगवािी करण्याबाबत हशफारस करेल.
13.
पेड न्यूजसांदर्ातील माध्यम प्रमाणि व सनियांत्रण सनमतीच्या निणथयानवरुद्ध अपील:
(1)
पेड न्यूजसुंदभातील हजल्िास्तरीय/ मिानगरपाहलकास्तरीय सहमतीचा हनणगय मान्य नसल्यास
सुंबुंहधत राजकीय पक्ष सकवा उमेदवारास त्याबाबत 3 हदवसाुंच्या आत राज्यस्तरीय सहमतीकडे
अपील दाखल करता येईल.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
11
(2)
राज्यस्तरीय सहमती अशा अपील प्रकरणी नैसर्गगक न्यायानुसार सवग बाजू तपासून यथोहचत
हनणगय घेईल आहण तो सवग सुंबुंहधताुंना कळवेल. सदर आदेश सवग सुंबुंहधताुंना बुंधनकारक
असेल.
र्ाग सहा
समाजमाध्यमे (सोशल मीनडया)
14.
समाजमाध्यमाांसांदर्ातील सनियांत्रण:
(1)
नागहरक व मतदाराुंमध्ये समाजमाध्यमाुंद्वारे हवहवध प्रकारच्या माहितीची देवाण- घेवाण िोत
असते. त्यावरून ती आपली मते बनहवतात. स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंवरिी
त्यातून प्रभाव पडतो. त्यामुळे माध्यम प्रमाणन व सुंहनयुंत्रण सहमतीने समाजमाध्यमाुंचे
सहनयुंत्रण करणे आवयक आिे.
(2)
समाजमाध्यमाुंद्वारे प्रसाहरत िोणाऱ्या खोट्या बातम्याुंना (फेक न्यूज) सकवा चुकीच्या माहितीला
आळा घालण्यासाठी माध्यम प्रमाणन व सुंहनयुंत्रण सहमतीने नेिमीच सजग रािणे आवचयक
आिे.
(3)
खोट्या बातम्यासुंदभात वस्तुव्स्थती जाणून घेण्यासाठी (फॅक्ट चेक) पत्र सूचना कायालय
(पीआयबी), माहिती व जनसुंपकग मिासुंचालनालयाकडे (डीजीआयपीआर) सकवा पोहलस
युंत्रणेकडे सुहवधा उपलब्ध असल्यास, त्या सुहवधेचा आधार सकवा सुंबुंहधताुंची मदत घेता
येईल.
(4) समाजमाध्यमाुंवरील खोट्या बातम्या सकवा चुकीची माहिती हनदशगनास आल्यास सकवा ती
अन्य कुणी हनदशगनास आणून हदल्यास त्याबाबत तातडीने उहचत कायगवािी करणे आवचयक
रािील.
(5)
राज्य हनवडणूक आयोगाचे आदेश असल्यास सकवा तसे आदेश हदल्यास उमेदवाराुंनी
नामहनदेशनपत्रे दाखल करताना आपल्या अहधकृत समाजमाध्यम खात्याुंचा (सोशल मीहडया
िँडल्स ) तपशील देणे आवचयक असेल. त्यात ई-मेल आयडीसि अन्य तपशील नमूद करणे
बुंधनकारक रािील.
(6)
समाजमाध्यमाुंचा समावेश इलेक्रॉहनक माध्यमाुंच्या श्रेणीत करण्यात आला आिे. त्यामुळे
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंसुंदभातील सोशल मीहडयासाठीच्या प्रस्ताहवत
जाहिरातींचेसुद्दा पहरच्छेद- 4(1) नुसार पूवगप्रमाणन करणे आवचयक आिे.
परुंतु, अन्य इलेक्रॉहनक मीहडयासाठी प्रस्ताहवत जाहिरातीचे पूवगप्रमाणन केले
असल्यास, सदर जाहिरात सोशल मीहडयावरदेखील प्रसारीत/ प्रहसद्द करता येईल. त्यासाठी
पुन्िा पूवगप्रमाणन करण्याची आवचयकता नािी.
(7) हनवडणुकीच्या प्रचारासाठी समाजमाध्यमाुंचा वापर केला असल्यास त्यासाठी आलेल्या
खचाचा (उदा. मजूकर तयार करणे, हक्रएहटहिज तयार करणे, समाजमाध्यमे िाताळणाऱ्याुंचा
मोबदला इ.) समावेश सुंबुंहधत उमेदवार सकवा राजकीय पक्षाने आपल्या हनवडणूक खचात
करणे आवचयक आिे.
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–२अ
12
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(8)
प्रसारमाध्यमाुंच्या हवहवध सुंस्था/ सुंघटनाुंनी स्वेच्छेने तयार केलेल्या आचारसुंहितेचे सकवा
मागगदशगक तत्वाुंचे पालन करणे अपेहक्षत आिे. त्याचबरोबर राज्य हनवडणूक आयोगाने स्वतुंत्र
आदेशाद्वारे हनगगहमत केलेल्या सवगसमावेशक आचारसुंहितेबाबतिी दक्षता घेणे आवचयक
आिे.
र्ाग सात
जिमत आनण मतदािोत्तर चाचणी
15.
जिमत आनण मतदािोत्तर चाचण्याांसांदर्ातील दिता:
(1)
जनमत चाचण्या (ओहपहनयन पोल) आहण मतदानोत्तर चाचण्याबाबत (एव्क्झट पोल) प्रेस
कौव्न्सल ऑफ इुंहडयाने असा सल्ला हदला आिे की, वृत्तपत्राुंनी बिुमूल्य मुंचाचा वापर,
हनवडणुकाुंचा हवपयास आहण त्यात ढवळाढवळ करण्यासाठी केला जाऊ नये म्िणून
खबरदारी घ्यावी.
(2)
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंसुंदभातिी नमुन्याच्या (सॅम्पल) आधारावर हवहवध
चाचण्या घेतल्या जातात. त्यातून हनवडणुकाुंच्या हनकालाुंबाबत वतगहवल्या जाणाऱ्या
अुंदाजाुंचा/ हनष्कषांचा लोकमतावर/ मतदाराुंवर प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत
नािी.
(3)
हवहवध चाचण्याुंच्या हनष्कषांचा मतदाराुंवरील सुंभाहय प्रभाव टाळण्यासाठी, सुंबुंहधत स्थाहनक
स्वराज्य सुंस्थेच्या हनवडणुकीचा जािीर प्रचाराचा कालावधी समाप्तीपासून ते मतदानाची वेळ
सुंपल्याच्या पुढील एक तासापयंत अशा चाचण्याुंचे हनष्कषग जािीर करता येणार नािीत.
(4) मतदान प्रहक्रया हवहवध टप्प्याुंत पार पडणार असल्यास, पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाचा जािीर
प्रचाराचा कालावधी समाप्तीपासून ते शेवटच्या टप्प्याचे मतदान सुंपल्याच्या पुढील एक
तासापयंत कोणत्यािी अशा चाचण्याुंचे हनष्कषग जािीर करता येणार नािीत.
(5)
आवचयकता भासल्यास राज्य हनवडणूक आयोगाकडून यथोहचत प्रासुंहगक स्वरूपात
स्वतुंत्रपणे या चाचण्याुंसुंदभात स्पष्टीकरण करण्यात येईल.
र्ाग आठ
जानहरात प्रनसद्धीचा कालाविी
16.
जाहीर प्रचाराची समाप्ती व जानहरातींची प्रनसद्धी:
(1)
सुंबुंहधत स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंचा जािीर प्रचाराचा कालावधी सुंपल्यानुंतर
मुहित, इलेक्रॉहनक, समाजमाध्यमे इत्यादी माध्यमाद्वारे कोणत्यािी प्रचारहवषयक जाहिराती
देता येणार नािीत.
(2)
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंचा जािीर प्रचार समाप्तीच्या कालावधी सुंबुंहधत
हवहवध कायद्ाुंमध्ये खालीलप्रमाणे नमूद आिे-
(क) मुंबई मिानगरपाहलका अहधहनयम, 1888 कलम ‘27अअ’ अन्वये, “कोणत्यािी
हयक्तीला एखाद्ा मतदान क्षेत्रातील कोणत्यािी हनवडणुकीतील मतदान समाप्तीच्या
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
13
अठ्ठेचाळीस तास अगोदर, त्या मतदान क्षेत्रात सावगजहनक सभा बोलहवता, भरहवता
येणार नािी सकवा हतला िजर रािता येणार नािी.”
(ख) मिाराष्र मिानगरपाहलका अहधहनयमाच्या कलम 14(4) द्वारे राज्य हनवडणूक
आयोगास बृिन्मुंबई वगळता अन्य सवग मिानगरपाहलका हनवडणुकाुंसुंदभात समथग
करणाऱ्या तरतुदीन्वये प्राप्त अहधकारानुसार आयोगास आदेश हनगगहमत करण्याचे
अहधकार आिेत.
(ग) मिाराष्र नगरपहरषदा, नगरपुंचायती व औद्ोहगक नगरी अहधहनयम, 1965 चे कलम
23(1) अन्वये, “कोणत्यािी हयक्तीने एखाद्ा प्रभागामध्ये ज्या तारखेस सकवा तारखाुंस
त्या प्रभागातील एखाद्ा हनवडणुकीकहरता मतदान घेण्यात येईल, त्या तारखेस सकवा
तारखाुंस कोणतीिी जािीर सभा बोलहवता, भरहवता सकवा सभेला िजर रािता कामा
नये.”
(घ) मिाराष्र हजल्िा पहरषदा व पुंचायत सहमती अहधहनयम, 1961 चे कलम 28ब(1)
अन्वये, “कोणतीिी हयक्ती कोणत्यािी मतदार हवभागामध्ये, मतदानास सुरुवात
िोण्याच्या हदनाुंकापूवी चोवीस तासाुंमध्ये सकवा त्या मतदार हवभागात हनवडणुकीसाठी
ज्या हदनाुंकास सकवा हदनाुंकास मतदान घेण्यात येईल. त्या हदनाुंकास सकवा हदनाकाुंस
कोणतीिी सावगजहनक सभा बोलहवणार नािी, भरहवणार नािी सकवा अशा सभेस िजर
रािणार नािी.
(ङ) मिाराष्र ग्रामपुंचायत अहधहनयमाच्या कलम 10-अ (4) अन्वये, द्वारे राज्य हनवडणूक
आयोगास ग्रामपुंचायत हनवडणुकाुंसुंदभात समथग करणाऱ्या तरतुदीन्वये प्राप्त
अहधकारानुसार आयोगास आदेश हनगगहमत करण्याचे अहधकार आिेत.
(3)
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सुंबुंहधत कायद्ातील जािीर प्रचारासुंदभातील उपरोक्त तरतुदी
लक्षात घेता, जािीर प्रचार समाप्तीनुंतर मुहित, इलेक्रॉहनक आहण समाजमाध्यमाुंद्वारे खाली
नमूद केलेल्या कालावधीनुंतर कोणत्यािी हयक्तीस, उमेदवारास, राजकीय पक्षास प्रचार करता
येणार नािी सकवा प्रचाराच्या जाहिराती प्रहसद्द/ प्रसाहरत करता येणार नािीत,
(क) महािगरपानलकेच्या सावथनत्रक/ पोटनिवडणुकाांबाबत, मतदान समाप्तीच्या 48 तास
अगोदर हनबंध असतील. उदा. 10 तारखेस सायुंकाळी 5.30 वाजता मतदानाची मुदत
सुंपत असल्यास 8 तारखेला सायुंकाळी 5.30 वाजता प्रचारासोबत जाहिरात प्रहसद्दी/
प्रसारणदेखील बुंद िोईल.
(ख) िगरपनरषद/ िगरपांचायतीच्या सावथनत्रक/ पोटनिवडणुकाांबाबत, मतदान सुरू
िोण्याच्या हदनाुंकास हनबंध असतील. उदा. 10 तारखेस मतदान असल्यास 9 तारखेला
रात्री 12.00 वाजता प्रचारासोबत जाहिरात प्रहसद्दी/ प्रसारणदेखील बुंद िोईल. मात्र 9
तारखेला रात्री 10.00 नुंतर प्रचहलत अहधहनयम/ हनयमानुसार सभा/ प्रचारफेऱ्या/
ध्वहनवधगकाचा वापर करता येणार नािी.
(ग) नजल्हा पनरषद/ पांचायत सनमतीच्या सावथनत्रक/ पोटनिवडणुकाांबाबत, मतदान सुरू
िोण्याच्या हदनाुंकापूवी 24 तास अगोदर हनबंध असतील. उदा. 10 तारखेस मतदान
14
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
असल्यास 8 तारखेला रात्री 12.00 वाजता प्रचारासोबत जाहिरात प्रहसद्दी/
प्रसारणदेखील बुंद िोईल. मात्र 8 तारखेला रात्री 10.00 नुंतर प्रचहलत अहधहनयम/
हनयमानुसार सभा/ प्रचारफेऱ्या/ ध्वहनवधगकाचा वापर करता येणार नािी.
(घ) ग्रामपांचायतीच्या सावथनत्रक/ पोटनिवडणुकाांबाबत, मतदान समाप्तीच्या 48 तास
अगोदर हनबंध असतील. उदा. 10 तारखेस सायुंकाळी 5.30 वाजता मतदानाची मुदत
सुंपत असल्यास 8 तारखेला सायुंकाळी 5.30 वाजता प्रचारासोबत जाहिरात प्रहसद्दी/
प्रसारणदेखील बुंद िोईल.
17.
आचारसांनहतेच्या कालविीतील शासिाच्या जानहराती:
(1)
केंि, राज्य, स्थाहनक स्वराज्य सुंस्था, शासकीय- हनमशासकीय सुंस्था, सावगजहनक उपक्रम
इत्यादींना आचारसुंहितेच्या कालावधीत हवहवध कल्याणकारी योजना, हवहवध सवलती; तसेच
शासनाच्या कामहगरींबाबत कोणत्यािी प्रकारे सावगजहनक पैशातून जाहिराती प्रसाहरत/ प्रहसद्द
करण्यावर बुंदी असेल.
(2)
सावगजहनक पैशातून स्वातुंत्र्य हदन, प्रजासत्ताक हदन, मिाराष्र हदन इत्यादी राष्रीय सण-
उत्सवाुंच्या हदवशी केवळ शुभेच्छाुंपर जाहिराती प्रहसद्द करता येतील; पुंरतु त्यातून कुठल्यािी
योजनेचा सकवा सवलतीचा प्रचार- प्रसार करता येणार नािी आहण मतदाराुंवर प्रभाव पडेल,
असे कुठलेिी कृत्य करता येणार नािी. त्याचबरोबर त्या जाहिरातींवर पुंतप्रधान, मुख्यमुंत्री,
उपमुख्यमुंत्री, मुंत्री व अन्य पदाहधकाऱ्याुंची छायाहचत्रे वापरता येणार नािीत.
(3)
आचारसुंहितेच्या कालावधीत राज्य शासकीय व इतर सेवा, हनमशासकीय सुंस्था, शासकीय
मुंडळे/ मिामुंडळे, सावगजहनक उपक्रमे इ. सुंस्थाुंमध्ये भरती करण्याच्यादृष्टीने जाहिराती
प्रसाहरत/ प्रहसद्द करता येणार नािीत.
(4) आचारसुंहितेच्या कालावधीत राज्य शासन, हनमसरकारी सुंस्था, शासकीय मुंडळे/ मिामुंडळे,
सावगजहनक उपक्रमे इत्यादींना सुंबुंहधत स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थेसुंदभातील हनहवदेच्या जाहिराती
प्रसाहरत/ प्रहसद्द करता येणार नािीत.
18.
राजकीय स्वरुपाच्या मुलाखती व चचात्मक कायथक्रम:
(1)
आचारसुंहितेच्या कालावधीत राजकीय स्वरुपाच्या मुलाखती सकवा चचात्मक कायगक्रम
मुहित/ इलेक्रॉहनक माध्यमाुंतून प्रहसद्द/ प्रसाहरत करण्यास मनाई नािी; तसेच त्यासाठी
पूवगप्रमाणन सकवा परवानगीची आवचयकता नािी. मात्र, मुलाखती/कायगक्रम/हचत्रण (फुटेज)
जुने असल्यास त्यावर तसा उल्लेख करणे आवचयक रािील.
परुंतु, राज्य हनवडणूक आयोगाने हनगगहमत केलेल्या आचारसुंहितेच्या आदेशाुंचे
काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी अशा मुलाखती/ चचात्मक कायगक्रम प्रहसद्द/
प्रसाहरत करणाऱ्या प्रसारमाध्यमाुंची आहण त्यात सिभागी िोणारे राजकीय पक्षाचे नेते/
प्रहतहनधी/ उमेदवाराुंची जबाबदारी असेल. सदर मुलाखत सकवा कायगक्रम पेडन्यूजच्या
स्वरुपात असल्याचे हसद्द झाल्यास पहरच्छेद 12(5) व (6) नुसार सदर आदेशात नमूद
सुंबुंहधत सहमतीकडून कायगवािी केली जाईल.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
15
(2)
आचारसुंहितेच्या कालावधीत सावगजहनक हठकाणी आयोहजत करण्यात येणाऱ्या जािीर
चचात्मक कायगक्रमात आहण त्याच्या प्रसारण/ प्रहसद्दीमुळे धार्गमक सकवा जातीय तेढ; तसेच
कायदा व सुहयवस्थेचा प्रचन उद भवणार नािी, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी सुंबुंहधत
प्रसारमाध्यम/ आयोजक आहण त्यात सिभागी नेते/ राजकीय पक्षाचे प्रहतहनधी/ उमेदवाराुंची
रािील. त्याचबरोबर कायगक्रमासाठी हवहवध हवभागाुंकडून/ युंत्रणाुंकडून आवचयक परवानग्या
घेण्याचीिी जबाबदारी आयोजकाुंची असेल.
(3)
जािीर सकवा स्टुहडओतील चचात्मक कायगक्रमाद्वारे कुठल्यािी एका पक्षाचा सकवा उमेदवाराचा
प्रचार िोणार नािी, याचीिी दक्षता घेणे आवचयक आिे.
र्ाग िऊ
प्रसारमाध्यमाांसाठी सुनविा
19.
माध्यम कि (मीनडया सेंटर)
(1)
प्रसारमाध्यमाुंना स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंसुंदभात एकहत्रत स्वरूपात माहिती
उपलब्ध करून देण्यासाठी हजल्िास्तरावर आहण मिानगरपाहलकास्तरावर अनुक्रमे सुंबुंहधत
हजल्िाहधकारी व मिानगरपाहलका आयुक्त माध्यम कक्षाची स्थापना करतील.
(2)
माध्यम कक्षाद्वारे प्रसारमाध्यमाुंच्या प्रहतहनधींना वेळोवेळी हनवडणूकहवषयक अद्यावत
माहिती वेळोवेळी हमळेल, याची सुंबुंहधत हजल्िाहधकारी सकवा मिानगरपाहलका आयुक्त
हवशेष दक्षता घेतील.
(3)
माध्यम कक्षामध्ये प्रसारमाध्यमाुंच्या प्रहतहनधींसाठी पुरेशी आसन हयवस्था, इुंटरनेटची सुहवधा
इत्यादी बाबी असतील, याची दक्षता घेतील.
(4) माध्यम कक्षाची जबाबदारी साुंभाळण्यासाठी मिानगरपाहलका हनवडणुकाुंकहरता सुंबुंहधत
मिानगरपाहलकेचे सुंबुंहधत जनसुंपकग अहधकारी आहण अन्य स्थाहनक स्वराज् य सुंस्थाुंच्या
हनवडणुकाुंसाठी सुंबुंहधत हजल्िा माहिती अहधकारी सकवा अन्य अहधकाऱ्याची समन्वयक
म्िणून हनयुक्ती करण्यात येईल.
(5)
सुंबुंहधत हजल्िाहधकारी सकवा मिानगरपाहलका आयुक्त याुंनी प्रसुंगी स्वत: वेळोवेळी पत्रकार
पहरषदा घेऊन सकवा प्रहसहद्दपत्रकाद्वारे प्रसारमाध्यमाुंना हनवडणूकहवषयक माहितीबाबत
अवगत करावे आहण मतदार जागृतीसाठी प्रसारमाध्यमाुंनीदेखील स्वयुंस्फूतीने पुढाकार
घेण्याचे आवािन करावे.
20.
प्रसारमाध्यमाांच्या प्रनतनििींसाठी:
(1)
कायदा व सुहयवस्थेच्यादृष्टीने सुंबुंहधत मतदार, अहधकारी, कमगचारी व इतराुंना
परवानगीहशवाय मतदान केंिात सकवा मतमोजणी केंिात प्रवेश करण्यास मनाई असते.
त्यामुळे प्रसारमाध्यमाुंच्या प्रहतहनधींनादेखील प्रवेहशकेहशवाय प्रवेश करता येणार नािी.
(2)
नगरपहरषदा, नगरपुंचायती, हजल्िा पहरषदा, पुंचायत सहमती व ग्रामपुंचायतीच्या सावगहत्रक व
पोटहनवडणुकाुंसाठी सुंबुंहधत हजल्िाहधकारी सकवा त्याुंनी प्राहधकृत केलेल्या अहधकाऱ्याच्या
याुंच्या मान्यतेने प्रसारमाध्यमाुंच्या प्रहतहनधींना मतदान व मतमोजणी केंिाुंवर प्रवेशासाठी
प्रवेहशका देण्यात येतील.
16
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(3)
मिानगरपाहलकेच्या सावगहत्रक व पोटहनवडणुकाुंसाठी सुंबुंहधत मिानगरपाहलका आयुक्त
याुंच्या सकवा त्याुंनी प्राहधकृत केलेल्या अहधकाऱ्याच्या मान्यतेने प्रसारमाध्यमाुंच्या प्रहतहनधींना
मतदान व मतमोजणी केंिाुंवर प्रवेशासाठी प्रवेहशका देण्यात येतील.
(4) ऐनवेळी िोणारी धावपळ व गोंधळ टाळण्यासाठी स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थेच्या हनवडणुका
जािीर झाल्यानुंतर मतदान केंि व मतमोजणी केंिावर प्रवेशासाठी द्ावयाच्या प्रवेहशकाुंकहरता
प्रसारमाध्यम सुंस्थेकडून पुरेशा वेळेपूवी अजग मागहवण्यात येतील. अजासोबत पासपोटग
आकाराच्या छायाहचत्राच्या दोन प्रती देणे आवचयक रािील.
(5)
प्रसारमाध्यम सुंस्थेकडून प्राप्त झालेल्या अजांची योग्यरीत्या छाननी करून पात्र प्रहतहनधीलाच
प्रवेहशका देण्यात येईल.
(6)
पुढीलप्रमाणे प्रवेहशका देण्यात येतील:
(क) राज्य शासनाच्या यादीवरील ‘अ’ (मोठे), ‘ब’(मध्यम) आहण ‘क’(लघू) वगातील दैहनक
वृत्तपत्राच्या प्रत्येकी दोनच प्रहतहनधींना प्रवेहशका हदल्या जातील.
(ख) राज्य शासनाच्या यादीवरील साप्ताहिकाच्या एका प्रहतहनधीलाच प्रवेहशका देण्यात
येईल.
(ग) उपग्रि वाहिन्याुंच्या प्रत्येकी दोन प्रहतहनधींना आहण एका कॅमेरामनला प्रवेहशका देण्यात
येईल
(घ) भारतीय टपाल खात्याचा परवाना असलेल्या केबल वाहिनीच्या एका प्रहतहनधीला आहण
एका कॅमेरामनलाच प्रवेहशका हदली जाईल.
(ङ) प्रवेहशकाुंची िी सुंख्या प्रत्येक स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थेच्या हनवडणुकीसाठी स्वतुंत्र
‘युहनट’ म्िणून हवचारात घेतली जाईल.
(च) प्रवेहशकाुंची सुंख्या कमी सकवा जास्त करण्याचा अहधकार अपवादात्मक व्स्थतीत
आहण सबळ कारणाुंच्या आधारे सुंबुंहधत हजल्िाहधकारी सकवा मिानगरपाहलका
आयुक्त याुंना असेल.
(छ) वर नमूद हयहतहरक्त (उदा. यूट्यूब चॅनल, ऑनलाईन वृत्तपत्र, सुंकेतस्थळ, सोशल
मीहडया िँडल इ.) कुठल्यािी प्रहतहनधीला सकवा कॅमेरामनला प्रवेहशका देण्यात येणार
नािी.
(7) कुठल्यािी मतदान केंिावर सकवा मतमोणजी केंिावर प्रवेशासाठी शासकीय प्रसारमाध्यमाुंच्या
प्रहतहनधींनादेखील (उदा. पीआयबी, डीजीआयपीआर इ.) प्रवेहशकेहशवाय प्रवेश करता येणार
नािी.
(8)
‘मतदान केंि आहण मतमोजणी केंिावरील प्रवेशासाठी’ असा स्पष्ट उल्लेख प्रवेहशकेवर
असेल.
(9)
प्रवेहशका देताना नोंदविीत (रहजस्टर) सुंबुंहधत प्रसारमाध्यम प्रहतहनधींच्या नावाची आहण
सुंपकग क्रमाुंकासि सुंपूणग पत्त्याची नोंद घेतल्याची खात्री करणे, िे सुंबुंहधत अहधकाऱ्यास
अहनवायग असेल; तसेच भहवष्यातील सुंदभासाठी नोंदविीवर (रहजस्टर) सुंबुंहधत प्रहतहनधीचे
छायाहचत्रदेखील हचकटवावे.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
17
(10) प्रसारमाध्यमाुंच्या प्रहतहनधींना हदलेली प्रवेहशका रLj करण्याचे अहधकार यथाव्स्थती सुंबुंहधत
हजल्िाहधकारी/ मिानगरपाहलका आयुक्त/ अथवा हनवडणूक हनणगय अहधकारी अथवा राज्य
हनवडणूक आयोगास असतील.
(11) कुठल्यािी माध्यम प्रहतहनधीने प्रवेहशकेसाठी थेट राज्य हनवडणूक आयोगाकडे अजग करू नये.
अशा अजांचा राज्य हनवडणूक आयोग हवचार करणार नािी. ते अजग दप्तरी दाखल करण्यात
येतील.
21.
मतदाि व मतमोजणी केंिावरील दिता:
(1)
सुंबुंहधत अहधकारी/ कमगचारी प्रवेहशकेची उहचत पडताळणी करूनच प्रसारमाध्यमाुंच्या
प्रहतहनधींना मतदान/ मतमोजणी केंिावर प्रवेश देतील.
(2)
प्रसारमाध्यमाुंच्या प्रहतहनधींना थेट मतदान केंिावरील मतदान कक्षाजवळ जाऊन पािणी सकवा
छायाहचत्रण करता येणार नािी; तसेच मतदान कक्षाचे छायाहचत्रेिी घेता येणार नािी.
शाुंततापूणग व हशस्तबद्द मतदान प्रहक्रयेत बाधा पोिचेल, असे कुठलेिी वतगन करता कामा नये.
(3)
मतदार मतदान करतानाचे छायाहचत्र सकवा छायाहचत्रण पुरेशा अुंतरावरून करणे बुंधनकारक
असेल. ते करतानािी मतदानाच्या गोपहनयतेच्या िक्काचे उल्लुंघन िोता कामा नये.
(4) कुठल्या मतदाराने कोणत्या उमेदवाराला मतदान केले आिे, िे मतदानाच्या वेळी सकवा
मतमोजणीप्रसुंगी अपघाताने हचहत्रत झाल्यास सकवा त्याचे छायाहचत्र काढल्यास त्याचे प्रसारण
सकवा प्रहसद्दी करता येणार नािी.
(5)
प्रसारमाध्यमाुंच्या प्रहतहनधींना मतदान/ मतमोजणी केंिावर छायाहचत्रासाठी सकवा
छायाहचत्रणासाठी कॅमेराचे स्टँड नेता येणार नािी.
(6)
राज्य हनवडणूक आयोग/ सुंबुंहधत हजल्िाहधकारी/ मिानगरपाहलका आयुक्त/ हनवडणूक
हनणगय अहधकारी याुंनी हनवडणूक प्रहक्रयेसाठी नेमलेल्या अहधकृत छायाहचत्रकार सकवा
कॅमेरामन याुंनाच मतदान केंिात व मतमोजणी केंिात कॅमेराचे स्टँड नेता येईल.
(7) मतदान सकवा मतमोजणी केंिावर प्रसारमाध्यमाुंच्या प्रहतहनधींची एकाच वेळी िोणारी गदी व
गोंधळ टाळण्यासाठी आवचयकतेनुसार गटागटाने सवांना आत सोडण्याबाबतचे सकवा
पहरव्स्थतीनुरुप हनयोजन करण्याचे अहधकार सुंबुंहधत हजल्िाहधकारी/ मिानगरपाहलका
आयुक्त/ हनवडणूक हनणगय अहधकारी सकवा मतदान केंिाध्यक्ष याुंना असतील.
22.
मतमोजणी केंिावरील सुनविा:
(1)
हजल्िाहधकारी/ मिानगरपाहलका आयुक्त सकवा हनवडणूक हनणगय अहधकारी याुंच्याकडे
असलेल्या यादीतील अहधकृत प्रवेशपत्रधारक प्रसारमाध्यम प्रहतहनधीलाच मतमोजणी केंिात
प्रवेश हदला जाईल.
(2)
प्रसारमाध्यम प्रहतहनधींसाठी मतमोजणी केंिातच स्वतुंत्र पत्रकार कक्षाची हयवस्था केली
जाईल. त्याुंना इतरत्र कुठेिी हफरण्याची अनुमती नसेल.
(3)
मतमोजणी केंिावरील गोंधळ टाळण्यासाठी आवचयक मनुष्यबळ सकवा सुरक्षा हयवस्था
करण्याची जबाबदारी सुंबुंहधत हजल्िाहधकारी सकवा मिानगरपाहलका आयुक्त अथवा
हनवडणूक हनणगय अहधकाऱ्याची असेल.
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–३
18
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(4) पत्रकार कक्षामध्ये फेरीहनिाय मतमोजणीचे तपशील प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील.
मतमोजणी केंिाच्या बािेरदेखील कणाच्या (लाऊड स्पीकर) माध्यमातून सकवा मोठ्या
पडद्ावर (स्क्रीन) फेरीहनिाय तपशील आहण अुंहतम स्वरुपाचे हनकाल सवांच्या माहितीसाठी
शक्य असेल हतथे उपलब्ध करून हदले जातील.
र्ाग दहा
सांकीणथ
23.
सूचिा देण्याबाबत आयोगाचे अनिकार:
(1) सुंहवधाहनक जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडण्याच्यादृष्टीने राज्य हनवडणूक आयोग खालील
बाबतीत सूचना व हनदेश देऊ शकेल-
(क) या आदेशातील कोणत्यािी तरतुदींबाबतच्या स्पष्टीकरणाकहरता;
(ख) अशा कोणत्यािी तरतुदींची अुंमलबजावणी करण्याच्या सुंबुंधात उत्पन्न झालेल्या
कोणत्यािी अडचणी अथवा सुंभ्रम दूर करण्याकहरता;
(ग) प्रस्ताहवत जाहिरातीचे पूवगप्रमाणन, पेड न्यूजला आळा घालणे, खोट्या, हदशाभूल
करणाऱ्या बातम्याुंबाबत स्पष्टीकरण करणे, प्रसारमाध्यमाुंसि इतर हवहवध माध्यमाुंचे
सुंहनयुंत्रण करणे इत्यादींबाबत या आदेशात तरतूद करण्यात आली नसेल सकवा करण्यात
आलेली तरतूद अपूणग असेल, तेहिा त्यासुंबुंधात योग्य ती तरतूद करणे आहण हनवडणुका
सुरळीत व सुहयवव्स्थत पार पाडण्याच्यादृष्टीने योग्य त्या तरतुदी करणे आवचयक आिे,
असे राज्य हनवडणूक आयोगाचे मत झाल्यास.
(2) या आदेशाच्या इुंग्रजी अनुवादातील एखाद्ा मुद्ाचा अथग अथवा अन्वयाथग याबाबत कािी मुLjे
उद भवल्यास मराठी भाषेतील आदेशामधील अथग अथवा अन्वयाथग अुंहतम असेल.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
19
(हनवडणुकाुंच्या प्रयोजनाथग प्रसारमाध्यम सुंहनयुंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025, हद. 09 ऑक्टोबर 2025 चे सिपत्र)
पनरनशष्ट्ट- 1
नजल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणि व सांनियांत्रण सनमती
नगरपहरषद/ नगरपुंचायत, हजल्िा पहरषदा/ पुंचायत सहमती व ग्रामपुंचायत हनवडणुकाुंसाठी
(कृपया पहरच्छेद 3(1)(क) पािावा)
अ.क्र.
पदानिकारी
पद
1.
हजल्िाहधकारी
अध्यक्ष
2.
हजल्िा पोलीस अधीक्षक सकवा त्याुंचे प्रहतहनधी
सदस्य
3.
हजल्िाहधकारी याुंनी प्राहधकृत केलेला अपर हजल्िाहधकारी अथवा
उपहजल्िाहधकारी दजाचा अहधकारी
सदस्य
4.
सुंबुंहधत हनवडणूक हनणगय अहधकारी
सदस्य
5.
सुंबुंहधत तिसीलदार अथवा नगरपहरषद/ नगरपुंचायतीचे मुख्याहधकारी
सदस्य
6.
हजल्िा माहिती अहधकारी
सदस्य सहचव
नटप:
1) स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंसुंदभातील प्रस्ताहवत जाहिरात एखाद्ा हवहशष्ट हजल्िा
पहरषद/ पुंचायत सहमती/ नगरपहरषद/ नगरपुंचायतीच्या हनवडणुकीसाठी एखाद्ा राजकीय पक्षाची
अथवा या हनवडणुकाुंतील एखादा उमेदवार सकवा एकापेक्षा जास्त उमेदवाराुंसाठी असल्यास, अशा
प्रस्ताहवत जाहिरातीचे प्रमाणन सदर हजल्िस्तरीय सहमतीकडून करण्यात येईल. {कृपया पहरच्छेद
5(1)(क) पािावा}
2) प्रस्ताहवत जाहिरात स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या 10 सकवा त्यापेक्षा कमी हजल्यातील नगरपहरषद/
नगरपुंचायत/ हजल्िा पहरषद/ पुंचायत सहमती/ ग्रामपुंचायतीच्या सावगहत्रक/ पोटहनवडणुकाुंसाठी
असल्यास अशा प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासाठी सुंबुंहधत सहमत्याुंकडे स्वतुंत्र अजग करावे
लागतील. {कृपया पहरच्छेद 5(1)(ग) पािावा}
3) पेड न्यूजसुंदभातील तक्रारी/ प्रकरण एखाद्ा हवहशष्ट हजल्िा पहरषद/ पुंचायत सहमती/ नगरपहरषद/
नगरपुंचायतीच्या हनवडणुकीसुंदभातील एखाद्ा राजकीय पक्षाबाबत सकवा त्यातील उमेदवाराबाबत
असल्यास, अशा तक्रारी/ प्रकरणाुंची चौकशी आहण त्याुंचे हनराकरण सदर हजल्िास्तरीय सहमती
करेल. त्याचबरोबर समाजमाध्यमाुंवरील मजकूर/ पोस्ट यावरिी देखरेख ठेवेल. {कृपया पहरच्छेद
11 आहण 12 पािावा}
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–३अ
20
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(हनवडणुकाुंच्या प्रयोजनाथग प्रसारमाध्यम सुंहनयुंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025, हद. 09 ऑक्टोबर 2025 चे सिपत्र)
पनरनशष्ट्ट- 2
महािगरपानलकास्तरीय माध्यम प्रमाणि व सांनियांत्रण सनमती
मिानगरपाहलका हनवडणुकीसाठी
(कृपया पहरच्छेद 3(1)(ख) पािावा)
अ.क्र.
पदानिकारी
पद
1.
मिानगरपाहलका आयुक्त
अध्यक्ष
2.
हजल्िा पोलीस अधीक्षक/ पोलीस आयुक्त सकवा त्याुंचे प्रहतहनधी
सदस्य
3.
मिानगरपाहलका आयुक्त याुंनी प्राहधकृत केलेला मिानगरपाहलकेचा
अहतहरक्त आयुक्त अथवा उपायुक्त दजाचा अहधकारी
सदस्य
4.
सुंबुंहधत हनवडणूक हनणगय अहधकारी सकवा आचारसुंहिता कक्ष प्रमुख
सदस्य
5.
मिानगरपाहलकेचा जनसुंपकग अहधकारी
सदस्य सहचव
नटप:
1) मिानगरपाहलका हनवडणुकाुंसुंदभातील प्रस्ताहवत जाहिरात एखाद्ा हवहशष्ट मिानगरपाहलका
हनवडणुकीसाठी एखाद्ा राजकीय पक्षाची अथवा एक सकवा एकापेक्षा जास्त उमेदवाराुंसाठी
असल्यास, अशा प्रस्ताहवत जाहिरातीचे प्रमाणन सदर मिानगरपाहलकास्तरीय सहमतीकडून
करण्यात येईल. {कृपया पहरच्छेद 5(1)(ख) पािावा}
2) प्रस्ताहवत जाहिरात 10 पेक्षा कमी मिानगरपाहलकाुंच्या सावगहत्रक/ पोटहनवडणुकाुंसाठी असल्यास
अशा प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासाठी सुंबुंहधत सहमत्याुंकडे स्वतुंत्र अजग करावे
लागतील. {कृपया पहरच्छेद 5(1)(ग) पािावा}
3) पेड न्यूजसुंदभातील तक्रारी/ प्रकरण एखाद्ा हवहशष्ट मिानगरपाहलका हनवडणुकीसुंदभातील
एखाद्ा राजकीय पक्षाबाबत सकवा त्यातील उमेदवाराबाबत असल्यास, अशा तक्रारी/ प्रकरणाुंची
चौकशी आहण त्याुंचे हनराकरण सदर मिानगरपाहलकास्तरीय सहमती करेल. त्याचबरोबर
माजमाध्यमाुंवरील मजकूर/ पोस्ट यावरिी देखरेख ठेवेल. {कृपया पहरच्छेद 11 आहण 12 पािावा}
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
21
(हनवडणुकाुंच्या प्रयोजनाथग प्रसारमाध्यम सुंहनयुंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025, हद. 09 ऑक्टोबर 2025 चे सिपत्र)
पनरनशष्ट्ट- 3
राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणि व सांनियांत्रण सनमती
राज्यस्तरीय प्रकरणाुंसाठी
(कृपया पहरच्छेद 3(1)(ग) पािावा)
अ.क्र.
पदानिकारी
पद
1.
सहचव, राज्य हनवडणूक आयोग, मिाराष्र
अध्यक्ष
2.
उपसहचव, राज्य हनवडणूक आयोग, मिाराष्र
सदस्य
3.
उपायुक्त, राज्य हनवडणूक आयोग, मिाराष्र
सदस्य
4.
हवधी अहधकारी, राज्य हनवडणूक आयोग, मिाराष्र
सदस्य
5.
सुंबुंहधत अवर सहचव/ सिायक आयुक्त, राज्य हनवडणूक आयोग, मिाराष्र
सदस्य
6.
सिायक आयुक्त (जनसुंपकग), राज्य हनवडणूक आयोग, मिाराष्र
सदस्य सहचव
नटप:
1) प्रस्ताहवत जाहिरात सुंपूणग राज्यभरातील स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सावगहत्रक हनवडणुकाुंसाठी
असल्यास सकवा 10 पेक्षा जास्त स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंसाठी असल्यास अशा
प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासाठी राज्यस्तरीय सहमतीकडे अजग करावा लागेल. {कृपया
पहरच्छेद 5(1)(घ)}
2) प्रस्ताहवत जाहिरात सुंपूणग राज्यभरातील स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सावगहत्रक हनवडणुकाुंसाठी
नसल्यास सकवा 10 पेक्षा जास्त स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या हनवडणुकाुंसाठी नसल्यास अथवा अन्य
कारणासाठी अशा प्रस्ताहवत जाहिरातीच्या पूवगप्रमाणनासाठी राज्यस्तरीय सहमतीकडे आलेला अजग
सुंबुंहधत हजल्िास्तरीय सकवा मिानगरपाहलकास्तरीय सहमतीकडे अग्रेहषत करण्याचा अहधकार
राज्यस्तरीय सहमतीला असेल. {कृपया पहरच्छेद 5(1)(ङ )}
3) पेड न्यूजसुंदभातील राज्यस्तरीय तक्रारी/ प्रकरणाुंची चौकशी आहण त्याुंचे हनराकरण राज्यस्तरीय
सहमती करेल. या हयहतहरक्त तक्रारी/ प्रकरणाुंची चौकशी सुंबुंहधत सहमती करेल. त्याचबरोबर
समाजमाध्यमाुंवरील मजकूर/ पोस्ट यावरिी देखरेख ठेवेल. {कृपया पहरच्छेद 11 आहण 12 पािावा}
4) हजल्िास्तरीय व मिानगरपाहलकास्तरीय सहमतीच्या हनणगयाहवरुद्दच्या अहपलाुंसुंदभात
राज्यस्तरीय सहमती नैसर्गगक न्यायानुसार सवग बाजू तपासून यथोहचत हनणगय घेईल आहण तो सवग
सुंबुंहधताुंना कळवेल. सदर आदेश सवग सुंबुंहधताुंना बुंधनकारक असेल. कृपया पहरच्छेद 13 (2)
पािावा}
22
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(हनवडणुकाुंच्या प्रयोजनाथग प्रसारमाध्यम सुंहनयुंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025, हद. 09 ऑक्टोबर 2025 चे सिपत्र)
पनरनशष्ट्ट- 4
प्रस्तानवत जानहरातीच्या पूवथप्रमाणिाकनरता अजाचा िमुिा
(कृपया पहरच्छेद 5 पािावा)
अ.क्र.
बाब
तपशील
1.
स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थेचे नाव:
2.
अजगदाराचे नाव:
3.
अजगदाराचा सुंपूणग पत्ता:
4.
अजगदाराचा सुंपकग क्रमाुंक:
5.
अजगदाराचा ई-मेल आयडी:
6.
ज्याचा प्रचार करावयाच्या आिे, त्या राजकीय पक्षाचे नाव:
7.
प्रस्ताहवत जाहिरात राजकीय पक्षाहयहतहरक्त एक सकवा
एकापेक्षा जास्त उमेदवाराुंसाठी असल्यास त्याुंची नावे
(जास्त असल्यास स्वतुंत्र पृष्ठावर देणे):
8.
प्रस्ताहवत जाहिरात राजकीय पक्षाहयहतहरक्त असल्यास
उमेदवार सकवा उमेदवाराुंच्या प्रभागाुंची/ हनवडणूक
हवभाग/ हनवाचक गणाुंची नावे व क्रमाुंक (जास्त
असल्यास स्वतुंत्र पृष्ठावर देणे):
9.
जाहिरात
प्रसाहरत/
प्रहसद्द
करण्यात
येणाऱ्या
प्रसारमाध्यमाचे स्वरुप/ प्रकार:
10.
जाहिरातीचे शीषगक:
11.
जाहिरातीचा कालावधी (सेकुंद/ हमहनट स):
12.
जाहिरातीमध्ये वापरण्यात आलेली भाषा (पहरच्छेद 5(3)
प्रमाणे प्रत्येक भाषेतील जाहिरातीच्या दोन इलेक्रॉहनक
प्रती व त्यासोबत साक्षाुंहकत केलेली जाहिरात सुंहिता):
13.
जाहिरात प्रसारणाचा/ प्रहसद्दीचे एकूण हदवस व
कालावधी:
14.
जाहिरात तयार/ हनर्गमती करण्यासाठीचा खचग:
15.
जाहिरातीच्या प्रसारणाचा एकूण अुंदाहजत खचग:
मी, श्री. / श्रीमती --------------------------------- रािणार ------------------------------- अशी
िमी देतो/ देते की, या अजगसोबत देण्यात आलेली प्रस्ताहवत जाहिरात तयार/ हनर्गमती करण्यासाठी व
प्रसारण/ प्रहसद्दीसाठी येणारा खचग धनादेश/ धनाकषग/ ऑनलाईन पद्दतीने करण्यात आला आिे सकवा
करण्यात येईल.
नठकाण:
नदिाांक:
अजगदाराची स्वाक्षरी
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
23
(हनवडणुकाुंच्या प्रयोजनाथग प्रसारमाध्यम सुंहनयुंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025, हद. 09 ऑक्टोबर 2025 चे सिपत्र)
पनरनशष्ट्ट- 5
प्रनतज्ञापत्राचा िमुिा
(नोटराईज्ड करणे आवचयक)
मराठी, सिदी आहण इुंग्रजी भाषेहयहतहरक्त अन्य भाषेतील प्रस्ताहवत जाहिरातीचे पूवगप्रमाणन करण्यासाठी
(कृपया पहरच्छेद 5(5) पािावा)
मी, श्री./ श्रीमती --------------------------------- रािणार------------------------------- अशी
िमी देतो/ देते की, ------------------ या भाषेतील प्रस्ताहवत जाहिरातीचा मराठी/ सिदी/ इुंग्रजी भाषेत यथाथग
अनुवाद करण्यात आला असून, कोणत्यािी चुकाुंकहरता अजगदार जबाबदार असेल, असे हनव्चचयपूवगक
कथन करण्यात येत आिे.
नठकाण:
नदिाांक:
अजगदाराची स्वाक्षरी
24
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(हनवडणुकाुंच्या प्रयोजनाथग प्रसारमाध्यम सुंहनयुंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025, हद. 09 ऑक्टोबर 2025 चे सिपत्र)
पनरनशष्ट्ट- 6
जानहरात पूवथप्रमाणि पत्राचा िमुिा
(कृपया पहरच्छेद 6(3) पािावा)
………………………..स्तरीय माध्यम प्रमाणि व सांनियांत्रण सनमती
पत्ता: ……………………………………………….….
जावक क्रमाुंक: ……………………………………
हदनाुंक: ………………………………………………
प्रस्तानवत जानहरात प्रसारण/ प्रनसद्धीसाठी पूवथप्रमाणि प्रमाणपत्र
अ.क्र.
बाब
तपशील
1.
अजगदाराचे नाव:
2.
अजगदाराचा पत्ता:
3.
अजाचा हदनाुंक:
4.
जाहिरात ज्याच्यासाठी आिे त्या राजकीय
पक्षाचे/ उमेदवाराचे/ उमेदवाराुंची नावे:
5.
सुंबुंहधत स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाचे नाव,
प्रभाग/ हनवडणूक हवभाग/ हनवाचक
गणाुंचे क्रमाुंक व नावे:
6.
जाहिरातीचे शीषगक:
7.
जाहिरातीचा कालावधी:
8.
जाहिरातीमध्ये वापरलेली भाषा:
प्रमाहणत करण्यात येते की, वरील जाहिरात प्राथहमक तपासणीनुंतर स्थाहनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या
हनवडणुकीच्या अनुषुंगाने हवहित केलेल्या मागगदशगक तत्वानुसार प्रसारणाकहरता योग्य आिे; परुंतु सदर
जाहिरातीच्याबाबतीत भहवष्यात कोणतािी वाद उद भवल्यास त्यात सदर सहमती जबाबदार नसेल. सवगस्वी
जबाबदारी अजगदाराची असेल.
नठकाण:
नदिाांक:
प्राहधकृत अहधकाऱ्याची स्वाक्षरी
(नाव----------------)
कायालयाचा हशक्का
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
25
(हनवडणुकाुंच्या प्रयोजनाथग प्रसारमाध्यम सुंहनयुंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025, हद. 09 ऑक्टोबर 2025 चे सिपत्र)
पनरनशष्ट्ट- 7
निवडणुकाांसांदर्ात प्रसारमाध्यमाांसाठी प्रेस कौन्न्सल ऑफ इांनडयाची मागथदशथक तत्वे
(कृपया पहरच्छेद 11(3) पािावा)
(1)
हनवडणुकाुंबLjल आहण उमेदवाराुंबLjल वस्तुहनष्ठ वृत्ताुंत देणे िे प्रसारमाध्यमाुंचे कतगहय आिे.
हनवडणुकाुंदरम्यान कोणतािी उमेदवार/ पक्ष सकवा घटनेहवषयी सदोष हनवडणूक प्रचार,
अहतशयोव्क्तपूणग वातांकन यात वृत्तपत्राुंनी सिभागी िोणे अपेहक्षत नािी. प्रत्यक्षात दोन सकवा तीन
अहतहनकटचे प्रहतस्पधी उमेदवार िे सवग प्रसारमाध्यमाुंचे लक्ष वेधून घेतात. प्रत्यक्ष प्रचाराचे वातांकन
करताना एखाद्ा वृत्तपत्राने, एखाद्ा उमेदवाराने उपव्स्थत केलेला कोणतािी मित्वाचा मुLjा आहण
त्याुंच्या सकवा/ हतच्या प्रहतस्पध्यावर केलेली कडक हटका या बाबी सोडून देऊ नये.
(2)
हनवडणूक हनयमान्वये वणग अथवा जातीय आधारावर प्रचार करण्यास बुंदी आिे म्िणून
प्रसारमाध्यमाुंनी धमग, वुंश, जात, जमात सकवा भाषा याुंच्या आधारावर लोकाुंमध्ये आपसात शत्रुत्वाची
सकवा द्वेषभावना पसरहवण्याचा सुंभव असणारे वृत्त देणे टाळावे.
(3)
प्रसारमाध्यमाुंनी कोणत्यािी उमेदवाराचे वैयव्क्तक चाहरत्र्य सकवा वागणूक सकवा कोणत्यािी
उमेदवाराच्या सकवा त्याच्या उमेदवारीच्या सकवा त्याच्या उमेदवारी परत घेण्याच्या सुंबुंधात
हनवडणुकाुंमध्ये त्या उमेदवाराच्या भहवतहयाला बाधा पोिचेल, अशा प्रकारच्या खोट्या अथवा गुंभीर
हवधानाुंना प्रहसद्दी देण्यापासून दूर रिावे. प्रसारमाध्यमाुंनी कोणतािी उमेदवार/ पक्ष याुंच्याहवरुद्दची
शिाहनशा न केलेले आरोप प्रहसद्द करु नये.
(4) प्रसारमाध्यमाुंनी एखादा उमेदवार/ पक्ष यास पुढे आणण्याकहरता आर्गथक सकवा इतर प्रकारे कोणत्यािी
तऱ्िेचे प्रलोभन स्वीकारू नये. कोणतािी उमेदवार/ पक्ष याुंच्याकडून अथवा त्याुंच्यावतीने देऊ केलेले
कोणतेिी आहतथ्य सकवा इतर सुहवधा याुंचा स्वीकार करु नये.
(5)
प्रसारमाध्यमाुंनी कोणतािी हवहशष्ट उमेदवार/ पक्ष याुंच्या प्रसारास वाव देणे अपेहक्षत नािी. तर तसे
करावयाचे झाल्यास, इतर उमेदवार/ पक्ष याुंना त्यावर उत्तर देण्याची मूभा देण्यात यावी.
(6)
प्रसारमाध्यमाुंनी एखादा सत्ताधारी पक्ष/ शासन याुंच्या कामहगरीसुंबुंधातील सरकारी राज्य कोषातील
खचाने हदलेली कोणतीिी जाहिरात स्वीकारु नये/ प्रहसद्द करु नये.
(7) वृत्तपत्रे, राज्य हनवडणूक आयोगाने, हनवडणूक हनणगय अहधकाऱ्याुंनी सकवा मुख्य हनवडणूक
अहधकाऱ्याुंनी वेळोवेळी काढलेल्या हनदेशाुंचे/ आदेशाुंचे/ अनुदेशाुंचे पालन करतील.
म
ाा. रााज्य नि�वडणूूक आयुक्त यांंsच्या मान्यतेने,
स
ुुरेश काकाणी,
सचि�व,
रााज्य नि�वडणूूक आयोग, महारााष्ट्र.
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–४
26
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
STATE ELECTION COMMISSION, MAHARASHTRA
First Floor, New Administrative Building, Hutatma Rajguru Chowk,
Madam Cama Road, Mumbai 400032
NOTIFICATION
Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for
Election Purposes, 2025
Reference :
1)
Regarding interviews, etc., to be broadcast by political parties/candidates through electronic
media during the Model Code of Conduct period of local self-government elections: LSGB-
1103/ CR. 32/Desk-5, dated 17 March 2005.
2)
Regarding certification of proposed advertisements to be broadcast/published in electronic
media: No. SEC/MNC/2009/CR. 1/Desk-5, dated 06 January 2009.
3)
Regarding establishment of Committees for certification of advertisements: No. SEC/MNC-
2009/ CR. 1/Desk-5, dated 22 December 2011.
4)
Regarding procedure to be followed and constitution of Committees for taking action
concerning Paid News: No. SEC/MNC/2009/ CR. 1/Desk-5, dated 16 January 2012.
5)
Regarding permission for discussion programs on broadcast media: dated 18 January 2012.
6)
Regarding prohibition of conducting opinion polls and exit polls and publishing their
results during local self-government elections: No. SEC/MNC/2012/ CR.13/Desk-5, dated
02 February 2012.
7)
Regarding government advertisements in areas where Model Code of Conduct is in force:
No. SEC/MNC-2017/CR. 5/Desk-5, dated 16 January 2017.
Number SEC/IPR/2025/C.R. 5/ Desk- 10, Date: 09th October 2025.—Whereas, under Articles
243K and 243ZA of the Constitution of India, as well as the provisions contained in laws relating
to local self-government institutions, the powers of superintendence, direction, and control of the
conduct of elections to such institutions in the State are vested in the State Election Commission.
Whereas, the Hon’ble Supreme Court, in Civil Appeal No. 5756/2005, Kishansing Tomar V/s.
Ahmedabad Municipal Corporation & Others, by its Judgement dated 19th October, 2006, has
declared that the status, powers, and responsibilities of the State Election Commission are equal to
those of the Election Commission of India.
Whereas, the Hon’ble Supreme Court, by its order dated 13th April, 2004 in SLP (Civil) No. 6679
(Ministry of Information & Broadcasting V/s. Gemini TV Pvt. Ltd.), has directed that all proposed
political advertisements to be given by political parties/ candidates/ groups/ organizations/ associations
/ persons on Doordarshan and cable networks shall be pre-certified by the Committees constituted
at various levels by the Election Commission of India.
Whereas, “Paid News” poses a serious challenge to healthy democracy. It can obstruct
the free and fair election process and may unduly influence the opinion of ordinary voters. To
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
27
avert such dangers, meetings were held on 04th October, 2010 and 09th March, 2011 between
the Election Commission of India and political parties, wherein various remedial measures
were decided upon.
Whereas, to ensure that elections to local self-government institutions are conducted in
a free, fair, transparent, impartial, and efficient manner, it has become necessary to curb Paid
News, and to prescribe procedures regarding broadcast of advertisement / publicity/
campaigning and other related aspects in all media and related matters, the State Election
Commission has from time to time issued various orders.
And whereas, during the implementation of the above-mentioned orders, it is desirable
to remove confusion that may arise, ensure uniformity and simplicity in enforcement and
keeping in view the changing nature of media, the State Election Commission has come to
the conclusion that certain amendments are required to be made in this regard.
Therefore, in exercise of the powers vested in it under Articles 243K and 243ZA of the
Constitution of India; Section 18A(4) of the Mumbai Municipal Corporation Act, 1888;
Section 14(4) of the Maharashtra Municipal Corporations Act; Section 10A(4) of the
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965;
Section 9A of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961; Section
10A(4) of the Maharashtra Village Panchayats Act; and other enabling provisions, the State
Election Commission, Maharashtra, hereby annuls all previous orders relating to the above
matters and issues the following Order:
Order
Part One
Title and Scope of the Order
1.
Title, Scope, and Commencement:
(1)
This order shall be called the “Order on Regulation of Media and Certification of
Advertisements for Election Purposes, 2025.”
(2)
In accordance with the Hon’ble Supreme Court’s order dated 13th April, 2004 in
Petition No. 6679/2004, pre-certification of election-related electronic media
advertisements is mandatory.
(3)
With a view to ensuring equal opportunity for all political parties and candidates,
preventing voters from being misled due to “Paid News,” and avoiding undue
coercion/pressure on them, regulation of all broadcast media/social media is
necessary.
(4)
This order shall apply throughout the State of Maharashtra and shall be applicable
to elections of all local self-government institutions in the State.
(5)
This order shall come into immediate effect from the date of its issuance.
Part Two
Definitions
2.
Definitions – Unless the context otherwise requires:
(1)
“Commission” means the State Election Commission, Maharashtra, constituted
under Articles 243K and 243ZA of the Constitution of India.
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–४अ
28
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(2)
“Pre-Certification of Advertisements” means obtaining prior certification from
the Media Certification and Monitoring Committee for all proposed election-
related
advertisements
of
local
self-government
institutions
to
be
broadcast/published through electronic media.
(3)
“Media” includes print, electronic, digital, and social media.
(4)
“Print Media” includes newspapers, periodicals, bulletins, leaflets, handbills,
hoardings, banners, etc.
(5)
“Electronic Media” includes Doordarshan, satellite channels, cable channels,
YouTube channels, cable networks, All India Radio (Akashvani), private FM
channels, cinema halls, public places’ audio-visual displays, e-newspapers, bulk
SMS, voice SMS, social media, websites, etc.
(6)
“Social Media” means platforms of communication and information sharing
used through the internet, where people interact with each other, exchange
information, express opinions, share ideas, and disseminate various forms of
content (photos, videos, articles, news). Examples: Social networking sites
(Facebook, LinkedIn, etc.), microblogging sites (Twitter, X, etc.), video-sharing
platforms (Instagram, YouTube, etc.), instant messaging apps (WhatsApp,
Telegram, etc.), collaborative tools (wikis, discussion forums, etc.).
(7)
“Paid News” means any news or analysis appearing in any media (print,
electronic, or social media) in consideration of monetary payment, material
benefit, or any other quid pro quo whether implicit or explicit.
(8)
“Hate Speech” includes any speech oral, written, symbolic, action, etc. which
creates hatred against any person or institution.
(9)
“Media Regulation” means pre-certification of proposed campaign material and
advertisements for local self-government elections in electronic media; inquiry
and disposal of state-level complaints/cases relating to Paid News; monitoring
compliance of reporting norms in various media; and supervision relating to
social media.
(10) “District Level Media Certification and Monitoring Committee (MCMC)”
means the committee constituted as per Annexure–1 for the purpose of pre-
certification of proposed advertisements in electronic media for municipal
councils/nagar panchayats, zilla parishads/panchayat samitis, and village
panchayats; inquiry and disposal of complaints/cases relating to Paid News;
monitoring compliance of reporting norms in various media; and supervision
relating to social media.
(11) “Municipal Corporation Level Media Certification and Monitoring
Committee (MCMC)” means the committee constituted as per Annexure–2 for
the purpose of pre-certification of proposed advertisements in electronic media
for municipal corporation elections; inquiry and disposal of complaints/cases
relating to Paid News; monitoring compliance of reporting norms in various
media; and supervision relating to social media.
(12) “State Level Media Certification and Monitoring Committee (MCMC)”
means the committee constituted as per Annexure–3 at the State Election
Commission level for the purpose of pre-certification of proposed advertisements
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
29
for state-level campaigns of local self-government elections; inquiry and disposal
of complaints/cases relating to Paid News at the state level; hearing appeals
against decisions of District/Corporation Committees; monitoring compliance of
reporting norms in various media; and supervision relating to social media.
(13) “Opinion Polls or Exit Polls” mean surveys conducted on a sample basis to
predict or project possible results of elections to local self-government
institutions.
(14) “Local Self-Government Institutions” mean:
(a)
Village Panchayat constituted under the Maharashtra Village Panchayats
Act.
(b)
Zilla Parishad or Panchayat Samiti constituted under the Maharashtra Zilla
Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961.
(c)
Municipal Council, Nagar Panchayat, or Industrial Township constituted
under the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and
Industrial Townships Act, 1965.
(d)
Municipal Corporation constituted under the Mumbai Municipal
Corporation Act, 1888, or the Maharashtra Municipal Corporations Act.
(15) Words and expressions used in this Order but not defined herein shall have the
meanings assigned to them in the relevant Acts relating to local self-government
institutions in force in the State or in the rules framed thereunder.
Part Three
Media Certification and Monitoring Committees (MCMCs)
3.
Media Certification and Monitoring Committees at various levels:
(1)
For the purpose of conducting elections to local self-government institutions in a
free, fair, and transparent atmosphere, and to ensure equal opportunity to all
political parties and candidates, the following functions shall be carried out by
Committees at different levels: Pre-certification of proposed election-related
campaign material/advertisements in all electronic media, Inquiry and disposal
of complaints / cases relating to Paid News, Monitoring compliance of reporting
norms in various media, Supervision relating to social media. Accordingly, the
Committees shall function at the following levels:
(a)
District Level Committee – For general elections and bye-elections to
Municipal Councils/Nagar Panchayats, Zilla Parishads/Panchayat Samitis,
and Village Panchayats, a District Level Committee shall function. After
the election is announced, the concerned District Collector shall
immediately constitute this Committee as per Annexure–1.
(b)
Municipal Corporation Level Committee – For general elections and bye-
elections to Municipal Corporations, a Municipal Corporation Level
Committee shall function. After the election is announced, the concerned
Municipal Commissioner shall immediately constitute this Committee as
per Annexure–2.
(c)
State Level Committee – For state-level cases concerning general elections
and bye-elections to all local self-government institutions, a State Level
30
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
Committee shall function at the level of the State Election Commission as
per Annexure–3. This shall be a permanent committee.
Part Four
Certification of Advertisements
4.
Pre-certification of proposed advertisements to be broadcast/published through
electronic media:
(1)
All proposed advertisements relating to elections of local self-government
institutions to be broadcast / published through any type of electronic media shall
be pre-certified by the concerned Media Certification and Monitoring
Committee.
(2)
Advertisements containing the following types of content shall not be
broadcast/published, nor shall they be granted pre-certification:
(a)
Violation of the Constitution of India or laws made by the Central/State
Government.
(b)
Violation of orders of the State Election Commission.
(c)
Content likely to promote enmity or hatred on grounds of religion, caste,
community, gender, language, attire, etc.
(d)
Inclusion of photographs or filming of places of worship.
(e)
Content challenging law and order, promoting violence, or disturbing peace.
(f)
Defamation of any court, person, or institution.
(g)
Content detrimental to the unity, sovereignty, or integrity of the country.
(h)
Criticism, derogatory remarks, or insult against any other country.
(i)
Use of photographs/filming of officers or staff of the defence forces or of
the defence forces themselves.
(j)
False allegations against political parties, political leaders, or any other
person.
(k)
Invasion of the privacy of any political leader or individual.
(l)
Violation of decency or morality.
(m) Promotion of obscenity.
(3)
If the concerned Committee has not pre-certified a proposed advertisement for
general/bye-elections of local self-government institutions, such advertisements
shall not be broadcast or published by media outlets.
(4)
Where expenditure on an election-related advertisement is borne by a political
party, it shall be accounted for in the party’s election expenses. Where the
expenditure is borne by a candidate, it shall be accounted for in the candidate’s
election expenses.
(5)
Any individual or voter expressing political opinions on their personal social
media handles shall ordinarily not be restricted. However, such opinions must
not; create law-and-order issues, breach decency/morality, obstruct elections, or
incite offences. Care shall also be taken to avoid defamation or contempt of court.
Such expression shall not be considered a “political advertisement,” and therefore
does not require pre-certification. However, once the model code of conduct
comes into effect, no individual/voter shall campaign or publish advertisements
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
31
on behalf of any political party or candidate for campaigning purposes without
prior written permission of the concerned political party or candidate. If such an
advertisement/campaign is proposed to be published/conducted, it shall
mandatorily undergo pre-certification, and its expenditure shall be included in the
election expenses of the concerned political party or candidate or candidates as
applicable.
5.
Application for Pre-Certification of Proposed Advertisements:
(1)
Applications for pre-certification of proposed advertisements shall be submitted
to the Media Certification and Monitoring Committees functioning at various
levels, in the prescribed form (Annexure–4).
(a)
If the proposed advertisement is for a political party or for one or more
candidates
contesting
general/bye-elections
to
any
Municipal
Council/Nagar
Panchayat/Zilla
Parishad/Panchayat
Samiti/Village
Panchayat, the application shall be made to the District Level Committee.
(b)
If the proposed advertisement is for a political party or for one or more
candidates contesting general/bye-elections to any Municipal Corporation,
the application shall be made to the Municipal Corporation Level
Committee.
(c)
If the proposed advertisement is for general elections/bye-elections to
Municipal
Councils/Nagar
Panchayats/Zilla
Parishads/Panchayat
Samitis/Village Panchayats in 10 or fewer districts, or 10 or fewer
Municipal Corporations, separate applications shall be made to the
concerned Committees at those levels.
(d)
If the proposed advertisement is for statewide general elections to all local
self-government institutions, or for elections in more than 10 local bodies,
the application shall be made to the State Level Committee. (In such cases,
the advertisement must clearly specify the names of the ten concerned local
self-government institutions).
(e)
If an application for pre-certification of an advertisement not falling under
state-wide/general elections or for elections to not more than 10 local self-
government institutions is mistakenly submitted to the State Level
Committee, the State Level Committee/ State Election Commission shall
have the authority to forward it to the relevant District or Municipal
Corporation Level Committee.
(2)
Applications shall be submitted at least 5 working days prior to the date of
proposed broadcast/publication of the advertisement.
(3)
Along with the application, the following must be submitted: an electronic copy
of the proposed advertisement, and two printed copies (hard copies) of the
advertisement duly signed by the political party’s office bearer or the candidate.
(4)
The application must mandatorily include a declaration (as per Annexure–4)
stating: “All payments relating to expenses for broadcast/publication of
advertisements shall be made only through cheque/demand draft/online transfer.
Under no circumstances shall payments be made in cash.”
32
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(5)
For advertisements proposed in languages other than Marathi, Hindi, or English,
two electronic copies in the concerned language shall be submitted. In addition,
a translation of the advertisement into Marathi, Hindi, or English, duly signed by
the political party’s office bearer or candidate, along with two printed copies,
shall also be attached. Further, a notarized affidavit in the format of Annexure–
5 must be submitted, stating: “The proposed advertisement has been accurately
translated into Marathi/Hindi/English, and the applicant shall be responsible for
any errors.”
6.
Disposal of Applications for Pre-Certification of Proposed Advertisements:
(1)
Upon receipt of an application, the concerned Committee shall dispose of it
within 3 working days.
(2)
While disposing of the application, the Committee may: delete or modify any
portion of the advertisement, or suggest necessary corrections.
(3)
Compliance with such directions shall be mandatory for the concerned political
party/candidate/applicant. If the Committee grants pre-certification, a certificate
in the format of Annexure–6 shall be issued to permit broadcast/publication of
the proposed advertisement.
7.
Appeals Against Decisions of the Committee on Pre-Certification:
(1)
If a political party/candidate/applicant is not satisfied with the decision of the
District Level or Municipal Corporation Level Committee regarding pre-
certification of a proposed advertisement, an appeal may be filed before the State
Level Committee within three working days.
(2)
The State Level Committee shall consider such appeal and after following the
principles of natural justice pass an order on merits, and shall duly communicate
the decision to the concerned party.
8.
Suspension of Certified Advertisements:
(1)
Even after pre-certification, if an advertisement is broadcast/published and is
subsequently found to be in violation of this Order or any law, the State Election
Commission, or any officer authorized by it, or the competent authority, shall
order suspension of broadcast/publication of such advertisement. Along with this,
the related material may be seized, and legal proceedings shall be initiated against
all concerned persons.
9.
Advertisements in Print Media:
(1)
Pre-certification is not required for advertisements published in print media.
However, such advertisements must not violate the Model Code of Conduct or
any related law.
(2)
As per the State Election Commission’s order No. SEC-1095/CR.77/95/DESK-3
dated 28 August 1995, the prescribed procedure regarding campaign material
must be followed. Campaign literature must contain: number of copies, serial
number of the material, name and address of the printer, and name and address
of the publisher. Non-compliance with these provisions shall attract action under
the Press Act and other relevant statutes as enacted from time to time.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
33
Part Five
Paid News
10.
Measures to Curb Paid News:
(1)
Certain candidates or political parties publish their advertisements in the form of
news during elections. Although such material appears to be news in form, in
reality these are paid insertions in the media, directly or indirectly, in various
ways. It is necessary to curb this practice.
(2)
Media houses are not expected to indulge in exaggerated or distorted reporting of
incidents/events during an election campaign in favour of any candidate or
political party.
(3)
Media houses are not expected to participate in or align themselves with the
propaganda of any particular candidate/party. In cases where such reporting
occurs, the rival candidate/party must be given a fair opportunity to present their
side or to respond.
(4)
If any news/report is determined to be “Paid News,” the expenditure thereon shall
be added to the election expenses of the candidate or the political party concerned
as the case may be.
(5)
For general/bye-elections to local self-government institutions, the expenditure
limit prescribed by the State Election Commission by separate orders shall be
applicable.
11.
Tests for Identifying Paid News:
(1)
To establish whether a particular news item/report/analysis constitutes “Paid
News” the following broad tests shall be applied:
(a)
Reports with broadly identical photographs, captions, headlines, or write-
ups appearing simultaneously in competing media outlets, often with
different bylines or without any author’s name.
(b)
Reports appearing on the same page of a newspaper where both contesting
candidates claim strong chances of winning, and both are praised
simultaneously.
(c)
News items explicitly stating that a particular candidate has the support of
every section of society and will certainly win.
(d)
Giving undue, repeated, or exaggerated publicity to minor events/incidents
of a candidate while giving no coverage at all to rival candidates.
(e)
Excessive frequency of news items about a particular party/candidate in
newspapers published/distributed in the concerned constituency.
(f)
Unjustified publicity of a party/candidate’s rallies, speeches, or programs in
specific media outlets.
(2)
Though the above tests are indicative and broad, other forms of Paid News may
also arise in practice. Committees must remain vigilant to detect such instances.
(3)
In this context, the guidelines issued by the Press Council of India on reporting
and Paid News are of great importance. These guidelines are reproduced in
Annexure–7 for reference, and Committees are expected to be conversant with
them, including subsequent amendments or revisions.
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–५
34
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
12.
Functions of Media Certification and Monitoring Committees Regarding Paid
News:
(1)
Once elections to local self-government institutions are announced, the
concerned District or Municipal Corporation Level Committee shall hold a press
conference and provide detailed information about Paid News. It shall also
announce that complaints regarding Paid News shall be addressed by the
Committee, as per the prescribed procedure.
(2)
If complaints are received regarding Paid News being published/ broadcast/
distributed in the jurisdiction of the Committee, the Committee shall examine the
matter. Thereafter, it shall issue a notice, preferably within 3 days, to the
concerned political party/candidate and the media outlet, asking: Why should the
expenditure incurred on Paid News not be included in your election expenses?”
(3)
After receiving written submissions from the concerned political party/ candidate
and media outlet, the Committee shall give its final decision. If it concludes that
the report constitutes “Paid News,” it shall inform the Election Returning Officer
concerned that the expenditure thereon be added to the candidate’s election
expenses.
(4)
If the party/candidate/media outlet fails to respond within 2 days of receiving the
notice, the Committee’s decision shall be final.
(5)
If the Committee concludes that a news item constitutes Paid News, it shall not
consider whether or not any payment has actually been made by the political
party/candidate to the media outlet. Instead, the expenditure shall be calculated
as per the rates fixed by the Directorate General of Information and Public
Relations (DGIPR). If such rates are not fixed, the rates prescribed by the Central
Bureau of Communication (CBC) (formerly DAVP) shall be applied. The
expenditure shall then be added to the election expenses of the concerned
candidate/party.
(6)
If such expenditure is added to the election expenses of a political party, then as
per the State Election Commission’s order dated 5th May, 2025 regarding
registration of political parties, the concerned party must apportion such
expenditure among its candidates and reflect the same in their individual election
expenses.
(7)
If the Committee concludes that a report in print media constitutes Paid News,
the matter shall be reported to the Press Council of India. If it concerns electronic
media, the matter shall be reported to the National Broadcasting Standards
Authority (NBSA), with recommendations for further action.
13.
Appeals Against Committee Decisions on Paid News:
(1)
If a political party/candidate is not satisfied with the decision of the District Level
or Municipal Corporation Level Committee regarding Paid News, an appeal may
be filed before the State Level Committee within 3 days.
(2)
The State Level Committee shall examine all aspects of the appeal in accordance
with principles of natural justice, and shall take an appropriate decision, which
shall be binding on all concerned.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
35
Part Six
Social Media
14.
Regulation of Social Media:
(1)
Citizens and voters exchange various types of information through social media
platforms, and such exchanges influence the formation of their opinions.
Elections to local self-government institutions are also affected thereby. Hence,
monitoring of social media by the Media Certification and Monitoring
Committees is necessary.
(2)
The Committees must remain vigilant at all times to curb false news (fake news)
and misinformation spread through social media.
(3)
For fact-checking and verification of suspected fake/false information on social
media, assistance may be sought from Press Information Bureau (PIB),
Directorate General of Information and Public Relations (DGIPR), or police
authorities, wherever such facilities are available.
(4)
If false news or misinformation on social media is noticed, or brought to the
Committee’s attention by any person, immediate and appropriate action must be
taken.
(5)
If directed by the State Election Commission, or if so ordered, candidates shall,
at the time of filing nomination papers, provide details of their official social
media accounts/handles, including email IDs and other particulars.
(6)
Social media has been included within the category of “electronic media.” Hence,
all proposed advertisements for elections on social media shall also be subject to
pre-certification, as per Paragraph 4(1).
However, if an advertisement has already been pre-certified for
broadcast/publication on other electronic media, the same may also be
disseminated on social media without seeking fresh certification.
(7)
If social media is used for election campaigning, the related expenditure (e.g.,
preparing content, designing creatives, payments to social media handlers, etc.)
must be included in the election expenses of the concerned candidate or political
party.
(8)
Media organizations/associations are expected to voluntarily comply with any
codes of conduct or guidelines they have prepared for social media. In addition,
due attention must be paid to comprehensive codes of conduct separately issued
by the State Election Commission.
Part Seven
Opinion Polls and Exit Polls
15.
Safeguards Relating to Opinion Polls and Exit Polls:
(1)
Regarding opinion polls and exit polls, the Press Council of India has advised
that newspapers must take precautions to ensure that their valuable space is not
used for distorting/maligning elections or interfering with the electoral process.
(2)
In elections to local self-government institutions, various surveys are conducted
based on samples. The projections or conclusions drawn from such surveys
regarding election results may influence public opinion and voters’ perceptions.
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–५अ
36
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(3)
To prevent possible influence of such surveys on voters, the results of opinion
polls or exit polls shall not be published from the end of the campaign period of
the concerned local body election until one hour from the close of polling hour.
(4)
If polling is conducted in multiple phases, then from the end of the campaign
period of the first phase until one hour from the close of polling hour the close of
polling of the last phase, no results of such opinion or exit polls shall be
published.
(5)
If required, the State Election Commission shall issue appropriate clarifications
regarding such polls if any such circumstances arise.
Part Eight
Period of Advertisement Publication
16.
Cessation of Campaign and Publication of Advertisements:
(1)
After the campaign period of the concerned local self-government institution
election has ended, no election-related advertisements shall be given through
print, electronic, or social media.
(2)
The campaign cessation periods prescribed under various laws for different types
of local body elections are as follows:
(a)
As per Section 27AA of Mumbai Municipal Corporation Act, 1888,
no person shall convene, hold, or attend any public meeting in any ward of
a constituency within forty-eight (48) hours prior to the conclusion of
polling in that ward.
(b)
As per Section 14 (4) of Maharashtra Municipal Corporations Act,
The State Election Commission is empowered to issue orders for elections
to all Municipal Corporations (except Brihanmumbai) regarding campaign
cessation.
(c)
As per Section 23 (1) of Maharashtra Municipal Councils, Nagar
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, no person shall convene,
hold, or attend any public meeting in any ward of a constituency on the date
(s) fixed for polling in that ward.
(d)
As per Section 28B (1) of Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat
Samitis Act, 1961, no person shall convene, hold, or attend any public
meeting in any constituency within twenty-four (24) hours prior to the
commencement of polling in that constituency.
(e)
As per Section 10A (4) of Maharashtra Village Panchayats Act, the State
Election Commission is empowered to issue orders regarding campaign
cessation for Gram Panchayat elections.
(3)
In light of the above provisions with reference to the public advertisement in the
concerned Act of the Local Independent Body, after expiry of aforementioned
period for public campaigning, any campaigning through print, electronic and
social media cannot continue or any advertisement cannot be published/broadcast
by any person, candidate or political party.
(a)
In respect of Municipal Corporation Elections (General/Bye-elections):
Prohibited 48 hours prior to the close of polling. Example: If polling ends
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
37
at 5:30 PM on the 10th, campaigning and advertisements must cease by 5:30
PM on the 8th.
(b)
In respect of Municipal Council/Nagar Panchayat Elections
(General/Bye-elections): Prohibited from midnight on the day prior to
polling. Example: If polling is on the 10th, campaigning and advertisements
must cease at midnight of the 9th. (Additionally, under prevailing
laws/rules, from 10:00 PM on the 9th, public meetings, rallies, and use of
loudspeakers are also prohibited.)
(c)
In respect of Zilla Parishad/Panchayat Samiti Elections (General/Bye-
elections): Prohibited 24 hours prior to the commencement of polling.
Example: If polling is on the 10th, campaigning and advertisements must
cease at midnight of the 8th. Also, from 10:00 PM on the 8th, public
meetings, rallies, and use of loudspeakers are not permitted.
(d)
In respect of Village Panchayat Elections (General/Bye-elections):
Prohibited
48
hours
prior
to
the
close
of
polling.
Example: If polling ends at 5:30 PM on the 10th, campaigning and
advertisements must cease by 5:30 PM on the 8th.
17.
Government Advertisements During Model Code of Conduct:
(1)
During the period when the Model Code of Conduct is in force, the Central
Government, State Government, local self-government institutions, semi-
government bodies, public undertakings, etc., shall not publish/broadcast
advertisements relating to welfare schemes, concessions, or achievements of the
government.
(2)
On national festivals such as Independence Day, Republic Day, and Maharashtra
Day, only greetings-type advertisements may be issued at public expense. These
advertisements shall not contain promotion of schemes, concessions, or any
material that may influence voters. Further, such advertisements shall not contain
photographs of the Prime Minister, Chief Minister, Deputy Chief Minister,
Ministers, or other public functionaries.
(3)
During the Model Code of Conduct period, advertisements relating to recruitment
in government, semi-government bodies, boards/corporations, or public
undertakings shall not be published/broadcast.
(4)
During the said period, no tender notices of the State Government, semi-
government institutions, boards/corporations, or public undertakings pertaining
to the concerned local bodies shall be published/broadcast.
18.
Interviews and discussions:
(1)
During the period of the code of conduct, there is no prohibition on publishing /
broadcasting political interviews or discussion programs in print / electronic
media, and no prior certification or permission is required for the same. However,
if the interview / programme / footage is old, the same needs to be mentioned.
However, it shall be the responsibility of the media and political party
leaders / representatives / candidates participating in such interviews / discussions
to strictly adhere to the Model Code of Conduct orders issued by the State
Election Commission. If it is proved that the said interview or programme is in
38
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
the form of paid news, action will be taken by the concerned committee
mentioned in this order in accordance with paragraphs 12 (5) and (6).
(2)
It shall be the responsibility of the media / organisers concerned and the leaders
/ representatives of the political parties / candidates involved to ensure that the
public discussion program held in public places during the period of the code of
conduct and its broadcast / publicity do not cause religious or communal
disharmony and law and order problems. It will also be the responsibility of the
organisers to obtain necessary permissions from various departments / agencies
for the event.
(3)
It is also necessary to ensure that no single party or candidate is promoted through
public or studio discussions.
Part Nine
Facilities for the media
19.
The Media Centre:
(1)
District Collectors and Municipal Commissioners will set up media cells at the
district level and municipal corporation level respectively to provide information
to the media on local body elections in an integrated manner.
(2)
The concerned District Collector or Municipal Commissioner will take special
care to ensure that the media representatives get updates on the elections from
time to time through the media room.
(3)
Adequate seating arrangements for media persons, internet facility etc. will be
ensured in the media room.
(4)
The concerned Public Relation Officer of the concerned Municipal Corporation
for the Municipal Corporation elections and the concerned District Information
Officer or other officer for the elections of other local bodies will be appointed
as the coordinator to handle the responsibility of the Media Cell.
(5)
The concerned District Collector or Municipal Commissioner should inform the
media about the election related information from time to time by holding press
conferences or through press releases and also appeal to the media to take
initiative for voter awareness.
20.
For members of the media:
(1)
In view of law and order, the concerned electors, officers, employees and others
are prohibited from entering the polling station or counting centre without
permission. Media persons will also not be allowed to enter without a pass.
(2)
For general and by-elections to municipal councils, nagar panchayats, zilla
parishads, panchayat samitis and gram panchayats, media persons will be allowed
to enter the polling and counting centres with the permission of the respective
district collectors or an officer authorised by him.
(3)
For the general and by-elections of the Municipal Corporation, media
representatives will be given entry to the polling and counting centers with the
approval of the concerned Municipal Commissioner or an officer authorised by
him.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
39
(4)
To avoid the rush and confusion at the last minute, after the announcement of the
local body elections, applications will be sought from the media organization for
the entries to be given to the polling station and counting center well in time. Two
passport size photographs should be attached with the application form.
(5)
Entries received from media organisations will be duly scrutinised and only
eligible representatives will be given entry.
(6)
Admission passes will be provided as follows:
(a)
Admission passes will be given to two representatives each of 'A' (large),
'B' (medium) and 'C' (small) category of daily newspapers on the state
government list.
(b)
Admission pass will be given only to one representative of the weekly
newspapers on the state government list.
(c)
Two representatives of each satellite channel and one cameraman will be
given Admission passes.
(d)
Only one cameraman and one representative of a cable channel licensed by
India Post will be given Admission pass.
(e)
The number of Admission passes granted will be considered as a separate
'unit' for each local body election.
(f)
In exceptional circumstances, the authority to reduce or increase the number
of admission passes shall be vested in the concerned Collector or Municipal
Commissioner on the basis of cogent reasons.
(g)
Except the above-mentioned channels, representatives or cameramen of
other channels (eg. YouTube channel, online newspaper, website, social
media handle, etc.) will not be given Admission passes.
(7)
Representatives of government media (e.g. PIB, DGIPR, etc) are also not
allowed to enter any polling station or counting centre without a proper admission
pass.
(8)
There will be a clear mention of 'entry to polling station and counting centre' on
the admission pass.
(9)
It will be mandatory for the concerned officer to ensure that the complete address
along with the name and contact number of the concerned media representative
is recorded in the register at the time of entry; and also affix the photograph of
the registered representative on the register for future reference.
(10) The concerned District Collector / Municipal Commissioner / or Election
Returning Officer or State Election Commission as applicable shall have the
power to cancel the admission passess given to the media representatives.
(11) No media representative should apply directly to the State Election Commission
for admission. Such applications will not be considered by the State Election
Commission and will be filed without further action being taken on them.
21.
Vigilance at polling and counting stations:
(1)
Media persons will be allowed to enter the polling / counting centre only after
proper verification of entries by the concerned officers / staff.
40
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(2)
Mediapersons will not be allowed to go directly to the voting compartment to see
and/or take photographs. There should be no attempt to disturb the peaceful and
orderly voting process.
(3)
It will be mandatory to take photographs or photographs while voting only from
a sufficient distance. There should be no violation of the right to secrecy of the
vote.
(4)
If at the time of voting or counting any photograph is accidentally captured or
taken, it shall not be broadcast or publicised.
(5)
Mediapersons will not be allowed to take camera stand for photography or video
shooting at the polling / counting centre.
(6)
Only the official photographer or cameraman appointed for the election process
by the State Election Commission / concerned District Collector / Municipal
Commissioner / Election Returning Officer will be allowed to take the camera
stand inside the polling station and counting centre.
(7)
The concerned District Collector / Municipal Commissioner / Electoral Officer
or Presiding Officer of the Polling Station shall be empowered to make
arrangements for the entry of all media persons in groups or as per the situation,
as may be necessary, to avoid crowding and chaos at the polling or counting
centre.
22.
Facilities at the counting centre:
(1)
Only media persons with valid admit cards issued by the District Collector /
Municipal Commissioner or the Returning Officer will be allowed to enter the
counting centres.
(2)
A separate arrangement will be set up for media persons. They are not allowed to
go anywhere else in the counting centre.
(3)
The responsibility of making necessary manpower or security arrangements to
avoid chaos at the counting centre will be of the concerned Collector or Municipal
Commissioner or Returning Officer.
(4)
The details of the round-wise counting will be made available in the press room
on priority. Round-wise details and final results will be made available outside
the counting centres through loudspeakers or on big screens, wherever possible.
Part Ten
Miscellaneous
23.
Powers of the Commission to make recommendations:
(1)
The State Election Commission may, with a view to discharging its constitutional
responsibilities, issue instructions and directions in the following matters:
(a)
for clarification of any of the provisions of this Order;
(b)
to remove any difficulties or confusion arising in connection with the
implementation of any such provisions;
(c)
If the State Election Commission is of the opinion that there is no provision
or an incomplete provision in this order regarding pre-certification of the
proposed advertisement, prevention of paid news, clarification of false and
misleading news, control of various media, etc., that it is necessary to make
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
41
appropriate provisions in this regard it shall make appropriate provisions
for the smooth and orderly conduct of the elections.
(2)
If any point arises as to the meaning or interpretation regarding any point in the
English translation of this order then, the meaning or interpretation of the order
as given in the Marathi language shall be final.
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–६
42
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)
Appendix-1
District-level Media Certification and Monitoring Committee
For Village Panchayat/Village Panchayat, District Panchayat/Panchayat Samiti and Gram
Panchayat elections
(Please see paragraph 3(1)(a)
Sr. No.
Officer
Position
1
District Magistrate / Collector
Chairperson
2
District Superintendent of Police or Representative
Member
3
Additional District Magistrate / Deputy District
Magistrate (Authorized)
Member
4
Concerned Returning Officer
Member
5
Concerned Tehsildar or Chief Officer (Municipal
Council/Nagar Panchayat)
Member
6
District Information Officer
Member Secretary
Note:
(1)
If the proposed manifesto in respect of elections to local self-government bodies is for
a particular District Council/ Panchayat Samiti/ Village Panchayat Samiti/ Village
Panchayat Samiti, or for one or more candidates in these elections, the certificate of
such manifesto shall be made to the District Level Samiti. {Please refer to Section
5(1)(a)}
(2)
If the proposed list is for the general/by-elections to the Municipal Council/ Panchayat/
District Council/ Panchayat Samiti/ Gram Panchayat in 10 or less districts of the local
self-government bodies, separate verification of such proposed list will have to be done
with the concerned Samiti. {Please refer to Section 5(1)(c)}
(3)
If the complaints/cases related to paid news are related to a political party or a
candidate in a particular district level meeting/ panchayat meeting/ village meeting/
village panchayat election, the district level meeting will investigate and resolve such
complaints/cases. It will also keep a record of the content/posts on social media.
{Please see Section 11 and 12}
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
43
(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)
Appendix – 2
Municipal Corporation-level Media Certification and Monitoring Committee
For Municipal Elections
(Please refer to paragraph 3(1)(b)
Sr.
No.
Officer
Position
1
Municipal Commissioner
Chairperson
2
District Superintendent of Police / Police Commissioner
or Representative
Member
3
Additional / Deputy Commissioner authorized by
Municipal Commissioner
Member
4
Concerned Returning Officer or Head of MCC Cell
Member
5
Public Relations Officer of the Municipal Corporation
Member Secretary
Note:
1)
If the proposed advertisement in relation to the Municipal Elections is for a political
party or for one or more candidates for a particular Municipal Election, such proposed
advertisement shall be certified by the said Municipal Level Committee. {Please refer
to paragraph 5(1)(b)}
2)
If the proposed advertisement is for general/by-elections of less than 10 Municipal
Corporations, separate applications will have to be made to the concerned committees
for pre-certification of such proposed advertisement. {Please refer to para 5(1)(c)}
3)
If the complaints/cases regarding paid news are related to a political party or a
candidate in a particular Municipal Corporation election, such complaints/cases will
be investigated and resolved by the Municipal Corporation Level Committee. It will
also monitor the content/posts on the media. {Please refer to paragraphs 11 and 12}
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६१–६अ
44
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)
Appendix – 3
State-level Media Certification and Monitoring Committee
For State level cases
(Please refer to paragraph 3(1)(c)
Sr. No.
Officer
Position
1
Secretary, State Election Commission, Maharashtra
Chairperson
2
Deputy Secretary, SEC Maharashtra
Member
3
Joint Commissioner, SEC Maharashtra
Member
4
Law Officer, SEC Maharashtra
Member
5
Deputy Secretary / Assistant Commissioner, SEC
Maharashtra
Member
6
Assistant Commissioner (Information), SEC Maharashtra Member Secretary
Note:
1) If the proposed advertisement is for general elections to local bodies throughout the state
or for elections to more than 10 local bodies, an application will have to be made to the
State Level Committee for pre-certification of such proposed advertisement. {Please refer
to paragraph 5(1)(d)}
2) If the proposed advertisement is not for general elections to local bodies throughout the
State or for elections to more than 10 local bodies or for any other reason, the State Level
Committee shall have the power to forward the application received by the State Level
Committee to the concerned District Level or Municipal Level Committee for pre-
certification of such proposed advertisement. {Please refer to paragraph 5(1)(d)}
3) The State level committee will investigate and resolve the complaints/cases related to paid
news at the state level. In addition, the concerned committee will investigate the
complaints/cases. It will also monitor the content/posts on social media. {Please refer to
paragraphs 11 and 12}
4) In respect of appeals against the decisions of the District Level and Municipal Level
Committees, the State Level Committee shall examine all the aspects in accordance with
natural justice and take appropriate decisions and shall inform all concerned. The said
order shall be binding on all concerned. Please refer to paragraph 13 (2)}
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
45
(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)
Appendix – 4
Application Form for Pre-Certification of Advertisement
(Please see paragraph 5)
Sr.
No.
Particulars
Details to be filled
1
Name of the Local Body
2
Name of the Applicant
3
Full Address of the Applicant
4
Contact Number
5
Email ID
6
Name of Political Party
7
Names of Candidates (if applicable)
8
Constituency/Ward Numbers and Names
9
Type of Media (Print/Electronic/Other)
10
Title of Advertisement
11
Duration (seconds/minutes)
12
Languages Used (with affidavits and copies)
13
Total Days and Duration of Broadcast
14
Production Cost
15
Total Cost of Broadcast
I, Mr./Ms. __________ residing at __________, hereby declare that, the expenses for
preparation and broadcasting/publication have been/will be made through cheque/draft/online
method.
Place:
Date:
Applicant’s Signature
46
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)
Appendix – 5
Specimen of Affidavit
(Notarized Required)
For pre-certification of proposed advertisement in languages other than Marathi, Hindi and
English (Please refer to para 5(5)
I, Mr./Ms. __________ residing at __________, solemnly declare that the proposed
advertisement
in
__________
language
has
been
faithfully
translated
into
Marathi/Hindi/English. I take full responsibility for any inaccuracy.
Place:
Date:
Applicant’s Signature
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
47
(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)
Appendix – 6
Specimen of Advertisement Pre-Certification Letter
(Please refer to para 6(3)
………………………. Level Media Certification and Monitoring Committee
Address: ……………………………………………………….….
Issue No: …………………………………………
Date: ………………………………………………
Pre-Certification Certificate for Proposed Advertisement Broadcast/Publication
Sr.
No.
Particulars
Details
1
Name of the Applicant
2
Address of the Applicant
3
Date of Application
4
Political Party / Candidate Name
5
Name of Local Body and Constituencies/Wards
6
Title of Advertisement
7
Duration of Advertisement
8
Languages Used
Certified that the above advertisement has been examined and found suitable for
broadcast/publication as per election guidelines. Future disputes, if any, shall not be the
responsibility of this Committee. The applicant shall be solely responsible.
Place:
Date:
Signature of Authorised Officer
(Name ………………………)
Seal of Office
48
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभा
, ऑक्टोबर ९, २०२५/आश्विन १७, शके १९
(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)
Appendix – 7
Press Council of India Guidelines for Media in Elections
(Please see paragraph 11(3)
(1)
It is the duty of the media to provide objective reporting on elections and candidates.
During elections, newspapers are not expected to engage in biased electioneering,
exaggerated reporting about any candidate/party or event. In reality, two or three close
contenders attract all the attention of the media. While reporting on the actual
campaign, a newspaper should not leave out any important issue raised by a candidate
and strong criticism of his/her opponent.
(2)
As the election rules prohibit campaigning on the basis of caste or community, the
media should avoid reporting news that is likely to spread enmity or hatred among
people on the basis of religion, race, caste, community or language.
(3)
The media shall refrain from publishing false or serious statements which may
prejudice the personal character or conduct of any candidate or his candidature or
withdrawal of candidature, or which may prejudice the future of that candidate in the
elections. The media shall not publish unsubstantiated allegations against any
candidate/party.
(4)
The media shall not accept any inducement, financial or otherwise, to promote any
candidate/party. It shall not accept any hospitality or other facilities offered by or on
behalf of any candidate/party.
(5)
The media is not expected to give space to the publicity of any particular
candidate/party. If it is required to do so, other candidates/parties should be given an
opportunity to respond to it.
(6)
The media should not accept/publish any advertisement in relation to the performance
of a ruling party/government at the expense of the state treasury.
(7)
Newspapers shall comply with the directions/orders/instructions issued by the State
Election Commission, Returning Officers or Chief Electoral Officers from time to
time.
With the approval of the Honourable State Election Commissioner,
SURESH KAKANI,
The Secretary,
State Election Commission, Maharashtra.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.