(१)

भााग चाार-क-५४–१

RNI No. MAHBIL /2009/35527

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्षष ११, अंक ३५]

बुुधवार, ऑक्टोोबर १५, २०२५/आश्विĐिन २३, शके १९४७

[पृष्ठेे ४, किं�ंमत : रुपयेे ९.००

असाधारण क्रमांं�क ५४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्टट्र शासनाव््यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ््ययाांांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध््यये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक निय

म व आदेश यांव््यतिरिक्त इतर)

वैधानिक निय

म व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न््ययायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज््य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न््ययायाधिकरण, निवडणूक निर््णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक निय

म व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्रााहक संरक्षण वि�भााग

मंंत्राालय वि¦स्ताार, मुंं�बई ४०० ०३२, दिि—नांं�क १४ ऑक्टोोबर, २०२५.

क्रमांं�क साावि¦व्य-२०२५/प्र.क्र.११७/नाापुु-२८.— भाारत सरकार, ग्रााहक व्यवहार, अन्न आणिि” साार्वजनि�क वि¦तरण मंंत्राालय, अन्न

आणिि” साार्वजनि�क वि¦तरण वि¦भााग, नवीी दिि—ल्ली यां�चेेकडूून असााधाारण राजपत्र, भााग II-खंंड- ३ उप-खंंड (i) मध्ये दिि—. २२ जुलैै २०२५

रोजी प्रकाशिि§त झाालेली अधि�सूूचनाा खालीलप्रमाणे पुुनःःप्रकाशिि§त करण्यात येत आहे.

ग्रााहक व्यवहार, अन्न व सार्ववजनि�क वि�तरण मंत्रालय

(अन्न व साार्वजनि�क वि¦तरण वि¦भााग)

आदेश

नवीी दिि—ल्ली, २२ जुलैै २०२५

साा.का.नि�.४८८(ई).— अत्यावश्यक वस्तुु अधि�नि�यम, १९५५ (१९५५ चाा १०) याच्या कलम ३ द्वाारे प्रदान केलेल्या अधि�काारांं�चाा

वापर करून, केंद्र सरकार, याद्वाारे, लक्ष्यििȤित साार्वजनि�क वि¦तरण प्रणाली (नि�यंंत्रण) आदेश, २०१५ यामध्ये, आणखीी सुुधाारणा करण्यासााठीी

पुुढीीलप्रमाणे आदेश काढीीत आहे:-

१.  संंक्षििȦप्त नााव व प्रारंभ.- (१) या आदेशास, लक्ष्यििȤित साार्वजनि�क वि¦तरण प्रणाली (नि�यंंत्रण) सुुधाारणा आदेश, २०२५, असे

म्हणावे.

(२) तो, शासकीय राजपत्रात प्रकाशिि§त झााल्याच्या दिि—नांं�कापासून अमंंलात येईल.

२.  लक्ष्य‍ििȤि�त साार्वजनि�क वि¦तरण प्रणाली (नि�यंंत्रण) आदेश, २०१५ (यात यापुुढेे ज्याचाा नि�र्देश उक्त आदेश असाा केला आहे)

यामधीील, खंंड ३ मधीील उप-खंंड (१३) ऐवजी, पुुढीील उप-खंंड दाखल करण्यात येईल :-

2

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, ऑक्टोोबर १५, २०२५/आश्विĐिन २३, शके १९४७

“(१३) राज्य शासन, अपात्र कुटुंȾबानाा वगळण्याच्या किं�ंवा पात्र कुटुंȾबांं�चाा समाावेश करण्याच्या प्रयोजनाार्थथ, पात्र कुटुंȾबांं�च्या

यादीचे नि�यमि�तपणेे पुुनर्विवि¦िलोकन करील, आणिि” दर पाच वर्षांंɕनी ई-केवायसी अनि�वाार्यय करील.

(१३क) अठराा वर्षेे वय पूर्णण होण्यापूर्वी कोणतााही सदस्य, स्वतंंत्र शिि§धाापत्रि�काा धाारण करण्यास पात्र ठरणार नााही.

(१३ख) पाच वर्षांंɕच्या आतील मुुलां�चेे, आधाार क्रमांं�क उपलब्ध असल्यास, घेेण्यात येतील आणिि” त्यां�चेे वय पाच वर्षेे पूर्णण

झााल्यावर एका वर्षाा�च्या आत त्या, मुुलांं�सााठीी ई-केवायसी लागू करण्यात येईल.”.

३.  उक्‍‍त आदेशात, खंंड ४ मध्ये, उप-खंंड (२१) नंंतर, अनुुक्रमे, पुुढीील उप-खंंड समाावि¦ष्ट करण्यात येतील :-

“(२२) राज्य शासन, ज्यां�नीी मागच्या सहाा महि�न्यां�पाासून आपल्या हक्कांं�चाा लाभ घेेतलेेला नााही, अशा लाभाार्थ्यां�ंɕच्या

शिि§धाापत्रि�काा ताात्पुुरत्या स्वरुपात नि�ष्क्रि��य करील, त्यानंंतर, राज्य शासन, शिि§धाापत्रि�कांं�चे पुुनर्विवि¦िलोकन करण्याकरि�ताा, पात्रताा नि�र्धाधाा�रि�त

करण्यासााठीी, आणिि” यथोोचि�त कार्ययवाही करण्यासााठीी पुुढीील तीन महि�न्यांं�च्या आत क्षेत्रीय पडतााळणी करून ई-केवायसी करील.

(२३) राज्य शासन, राज्यातील किं�ंवा राज्याबाहेरील दुसरी प्रत म्हणून नि�श्चि�ित

करण्यात आली आहे अशा लाभाार्थ्यां�ंɕच्या

शिि§धाापत्रि�काा ताात्पुुरत्या स्वरुपात नि�ष्क्रि��य करील आणिि” अशा नि�ष्क्रि��य केलेल्या शिि§धाापत्रि�कााधाारकां�नाा आवश्यक कागदपत्रेे आणिि”

ई-केवायसी साादर करून त्यां�चीी पुुनःःवैधताा करण्यासााठीी किं�ंवा पात्रताा सि�द्ध करण्यासााठीी तीन महि�न्यांं�चाा कालावधीी सुुवि¦धाा देण्यात

येईल.

(२४) राज्य शासन, शिि§धाापत्रि�काा सुुपूर्दद करण्यासााठीी प्रथम येणाऱ्यास प्राधाान्य पद्धत वापरीील आणिि” राज्याच्या वेब-पोर्टल

सह, साार्वत्रि�कर‍ि�ित्या एक पारदर्शशक प्रति�क्षा यादी प्रदर्शिि§ित करील व वापरकर्त्यां�ंɕनाा त्यांं�च्या अर्जा�चीी वस्तुुस्थि�िती

ी पाहण्याची मुुभाा देईल :

परंंतुु, राज्य शासन, वि¦शेष परि�स्थि�िती

ीत नोंंदवि¦लेल्या कारणां�सह समााजातील पात्र, असुुरक्षििȦत व गरजू समााज घटकांं�ना प्राधाान्य

देऊ शकेल.”.

[एफ.क्रमांं�क २-१/२०२३-पीडी-दोन]

रवी शंकर,

सहसचि�व

.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, ऑक्टोोबर १५, २०२५/आश्विĐिन २३, शके १९४७

3

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 2025

G.S.R. 488(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities

Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend

the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, namely:-

1.  Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Targeted Public Distribution

System (Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2.  In the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 (hereinafter referred to

as the said Order), in clause 3, for sub-clause (13), the following sub-clauses shall be substituted,

namely:-

“(13) The State Government shall regularly review the list of the eligible households for

the purpose of deletion of ineligible households or inclusion of eligible households, and perform

mandatory e-KYC every five years.

(13a) No member shall be eligible to hold a separate ration card before the completion of

eighteen years of age.

(13b) Aadhaar number shall be captured for children below five years of age, if available

and e-KYC shall be performed for children within one year after turning five years.”.

3.  In the said Order, in clause 4, after sub-clause (21), the following sub-clauses shall be

inserted, namely:-

“(22) The State Government shall temporarily disable ration cards of beneficiaries who

haven’t used their entitlements in the last six months, thereafter, the State Government shall

conduct e-KYC by conducting field verification within the next three months to re-evaluate the

ration card, determine eligibility, and take appropriate action.

(23) The State Government shall temporarily disable beneficiaries who have been identified

as duplicates within or outside the State and such disabled ration cards will be given a window

of three months to revalidate or prove their eligibility by providing necessary documents and

e-KYC.

(24) The State Government shall use the First-In First-Out method for issuance of ration

card and display a transparent waiting list in the public domain, including on the state web-

portal, allowing users to track their application status in real-time :

Provided that the State Government may prioritise eligible vulnerable and needy sections

of the society in special circumstances with recorded justification.”.

[F. No. 2-1/2023-PD-II]

RAVI SHANAKAR,

Joint Secretary.

4

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, ऑक्टोोबर १५, २०२५/आश्विĐिन २३, शके १९४७

Note : The Principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section

3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 213 (E), dated the 20th March, 2015 and was last amended

vide number G.S.R. 43 (E), dated the 15th January, 2024.

महााराष्‍‍ट्रााचे राज्यपाल यांं�च्या आदेशानुुसाार व नाावाने,

अशोक आत्राम,

सह सचि�व

,

अन्न, नाागरी पुुरवठाा व ग्रााहक संरक्षण वि¦भााग.

ON

BEHALF

OF

GOVERNMENT

PRINTING,

STATIONERY

AND

PUBLICATION,

PRINTED

AND

PUBLISHED

BY

DIRECTOR,

RUPENDRA

DINESH

MORE,

PRINTED

AT

GOVERNMENT

CENTRAL

PRESS,

21-A,

NETAJI

SUBHASH

ROAD,

CHARNI

ROAD,

MUMBAI

400

004

AND

PUBLISHED

AT

DIRECTORATE

OF

GOVERNMENT

PRINTING,

STATIONERY

AND

PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.