(१)
भााग एक-अ (म.उ.वि¦.) ६९–१
वि¦भाागीीय आयुक्त काार्याɑलय
नााशिि§क वि¦भााग, नााशिि§क
मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,आय.एस.पीी.समोर, नााशिि§क ४२२१०१
दििनांंsक १७ ऑक्टाेे¸बर, २०२५
आदेेश
महााराष्ट्र ग्राामपंचाायत अधििनि�यम.
क्रमांंsक विि¦िआशाा/पंंरा/ग्राामपंंचाायत वि¦घटन प्रकरण क्र.०३/२०२५.—ज्याअर्थीी, महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधििनि�यम (१९५९ चाा
III) चेे कलम १४५ (१-अ) मधील तरतुदीनुसाार जििल्हााधििकारी, जळगाव यांंsनी पत्र दििनांंsक ७ जून, २०२५ अन्वयेे वि¦भाागीय आयुक्त,
नााशि�क यांंsचेेकडेेस प्रस्ताव साादर केला असुन, मुख्य काययकारी अधििकारी जििल्हाा परि�षद, जळगाव यांंsचेेकडील दििनांंsक ७ एप्रि�िल,२०२५
रोजीचेे अहवाालान्वयेे महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधििनि�यमाच्या कलम १४५ (१-अ) मध्येे नमूूद केलेनुुसाार, “पंंचाायतीतील एकूण संंख्येेच्या
नि�म्म्याहून अधििक जागा रि�क्त झााल्या असतीील तर, राज्य शाासनाास, राजपत्राातील आदेेशााद्वाारेे, अशी पंंचाायत वि¦घटि�त करता येेईल”,
यानुसाार ग्राामपंंचाायत कलाली, ता.अमळनेेर, जिि.जळगाव या पंंचाायतीतील एकूण संंख्येेच्या नि�म्म्याहून अधििक जागा रि�क्त झााल्या असल्यानेे
उक्त तरतुदीनुसाार सदर पंंचाायत वि¦घटि�त करण्याबाबतचाा प्रस्ताव जििल्हााधििकारी जळगाव यांंsनी वि¦भाागीय आयुक्त,नााशि�क यांंsचेेकडेेस
साादर केलेलाा आहेे ;
आणि� ज्याअर्थीी, महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधििनि�यमाच्या कलम १४५ (१-अ) मध्येे “पंंचाायतीतील एकुण संंख्येेच्या नि�म्म्याहून
अधििक जागा रि�काम्या झााल्या असतीील तर, राज्य शाासनाास राजपत्राातील आदेेशााद्वाारेे अशी पंंचाायत वि¦घटि�त करता येेईल” याप्रमाणेे
तरतूद असून, त्यानुसाार सदर पंंचाायत वि¦घटि�त करण्याबाबत पुढीील काययवाही करणेबााबत जििल्हााधििकारी, जळगाव यांंsनी प्रस्ताव साादर
केलेलाा आहेे ;
आणि� ज्याअर्थीी, शाासनााचेे ग्राामवि¦कास वि¦भाागाकडील अधििसूचनाा क्र.व्हीपीए १०८३/सीआर-१६७०/२१, दििनांंsक १ जून, १९८३
व शाासन परि�पत्रक क्र.ग्राापनि� १०९६/प्र.क्र.७३/२१-अ, दििनांंsक १२ जुलै १९९६ नुसाार राज्य शाासनााचेे महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधििनि�यमाच्या
कलम १४५ (१-अ) नुसाार ग्राामपंंचाायत वि¦घटि�त करण्याचेे अधििकार वि¦भाागीय आयुक्त यांंsनाा प्रदान करण्यात आलेलेे आहेेत ;
RNI No. MAHBIL /2009/31748
महााराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भााग एक-अ—मध्य उप-वि¦भााग
वर्षष ११, अंक ३६(३)]
गुरुवार, ऑक्टाेे�बर ३०, २०२५/कााति�िक ८, शकेे १९४७
[पृष्ठेे २, किं�ंमत : रुपयेे २६.००
असाधारण क्रमांं�क ६९
प्राधििकृत प्रकााशन
महााराष्ट्र जि�ल्हाा परि�षदाा व पंचाायत समि�त्या, ग्राामपंचाायती, नगरपरि�षदाा, प्राथमि�क शिि§क्षण आणि�
स्थानि�क नि�धीी लेखाापरीीक्षा अधििनि�यम यांं�खाालील (भााग चाार-ब मध्ये प्रसि�द्ध करण्यात
आलेले आदेेश व अधििसूचनाा यांं�व्यति�रि�क्त) आदेेश व अधििसूचनाा.
2
महााराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भााग एक-अ–मध्य उप-वि¦भााग, ऑक्टाेे�बर ३०, २०२५/कााति�िक ८, शकेे १९४७
आणि� ज्याअर्थीी, जर ग्राामपंंचाायत वि¦घटि�त झााली तर, त्यामुळे ज्यांंsचेे सदस्यत्व पदााचाा कालावधी संंपुष्टाात येेईल अशाा सदस्यांंsचेे
म्हणणेे ऐकून घेणेे योग्य असल्यामुळे या प्रकरणी वि¦भाागीय आयुक्त, नााशि�क यांंsचेेसमोोर दििनांंsक ९ सप्टेंंबर, २०२५ रोजी सुनाावणी घेेण्यात
आली असून संंबंधिित सदस्यांंsचेे स्पष्टीकरण वि¦चाारात घेेतल्यानंंतर वि¦भाागीय आयुक्त,नााशि�क यांंsचेे असेे मत आहेे की, या संंपुर्णण प्रकरणामध्येे
राजीनाामा न दििलेेल्या सदस्यांंsचाा कोणताही दोष दििसून येेत नााही. सााधारण परि�स्थि�ितीीमध्येे त्यांंsचाा दोष नसल्यामुळे त्यांंsनाा नि�वडणुुकीद्वाारेे
वि¦हि�त मार्गा�नेे प्राप्त झाालेलेे ग्राामपंंचाायत सदस्यांंsचेे अधििकार आणि� कर्ततव्यांंsपासून वंचि�त ठेेवणेे योग्य होणार नााही. तथाापि�, आणि� सााधारण
परि�स्थि�ितीीमध्येे अशाा ग्राामपंंचाायतीच्या बाबतीत रि�क्त जागांंsसााठी पोटनि�वडणु
ुका घेणेे उचि�त राहील. तथाापि�,ग्राामपंंचाायत कलालीची मुदत
ही दिि.०९/०२/२०२६ रोजी संंपत आहेे. म्हणजेच सुनाावणी संंपल्याच्या तारखेेपाासून ही मुदत १५३ दििवसाात म्हणजेच सहाा महि�न्यांंsच्या
आतील आहेे. त्यामुळे इतक्याा कमी कालावधीसााठी पुन्हाा नि�वडणुुका घेेऊन उर्ववरि�त ०६ सदस्यांंsनाा सााधारणत: ५ महि�न्यांंsसााठी नि�वडूून
देणेे योग्य राहील का? हाा पुढीील प्रश्न नि�र्मा�ण होतो. याबाबत कोणत्याही कालमर्या�देबााबत नि�श्चि�ि
त असेे आदेश अथवाा न्यायनि�वााडेे
नि�दर्शशनाास आलेलेे नााही. तथाापि�, राज्य नि�वडणूूक आयोग यांंsचेे पत्र क्र.रानि�आ/ग्राापंंनि� २०२४/प्र.क्र.४/का.८ दििनांंsक ५ माचɓ, २०२५
मध्येे ग्राामपंंचाायत सदस्यांंsच्या रि�क्त जागा भरण्याबाबत माहि�तीी मागवत असतांंsनाा सहाा महि�नेे पेेक्षाा अधििक कालावधी शि�ल्लक असलेेल्या
ग्राामपंंचाायतीबाबत माहि�तीी मागि�तल्याचेे दििसून येतेे. सदर आदेेशााचाा आधार घेेतला असताा असेे साामान्यत: ठरवता येणेे शक्य आहेे की,
सहाा महि�न्यांंsपेेक्षाा अधििक कालावधी शि�ल्लक असल्यास पोट नि�वडणुुकीद्वाारेे रि�क्त जागा भरणेे प्रशाासकीीय, वि¦त्तीीय आणि� इतर बाबींचाा
वि¦चाार करता योग्य राहील. या प्रकरणात सुनाावणीच्या अंति�म तारखेेपाासून शि�ल्लक कालावधी हाा ५ महि�नेे इतका आहेे. पोट नि�वडणूूक
घेेण्यासााठी दोन महि�न्यांंsचाा कालावधी जाईल असेे गृहीत धरल्यास संंबंधिित सदस्यांंsनाा उर्ववरि�त कालावधी ३ महि�न्यांंsचाा मि�ळेल. प्रशाासकीीय,
वि¦त्तीीय आणि� इतर बाबींचाा वि¦चाार करता सदर बाब योग्य वाटत नााही. Sou. Jamuna Mahadeo Dalvi and Others Vs The
State of Maharashtra and others प्रकरणात उद्भवलेेली परि�स्थि�ितीी या प्रकरणासाारखीच असून त्यावेळीी मा.न्यायमूर्तींनी
ग्राामपंंचाायत वि¦घटि�त करण्याची कृती योग्य ठरवली होती. त्यामुळे ग्राामपंंचाायत वि¦घटि�त करून नवीीन नि�वडणुुका पुन्हाा घेणेे आणि� तोपर्यंत
प्रशाासक नेेमणेे हाा पर्या�य या ठि�कााणी वापरणेे योग्य राहील असेे वि¦भाागीय आयुक्त यांंsचेे मत आहेे.
म्हणूून, त्याअर्थीी, वर नमूूद अधििकारांंsचाा वापर करून, वि¦भाागीय आयुक्त, नााशि�क यांंsनी दििनांंsक १७ ऑक्टाेे¸बर, २०२५ रोजी
खालीलप्रमाणेे आदेश पारीत केलेलेे आहेेत :—
१. महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधििनि�यमाच्या कलम १४५ (१-अ) आणि� शाासनााचेे ग्राामवि¦कास वि¦भाागाकडील अधििसूचनाा
क्र.व्हीपीए १०८३/सीआर-१६७०/२१, दििनांंsक १ जून, १९८३ व शाासन परि�पत्रक क्र.ग्राापनि� १०९६/प्र.क्र.७३/२१-अ, दििनांंsक
१२ जुलै १९९६ नुसाार प्रदान करण्यात आलेेल्या अधििकारांंsचाा वापर करून, वि¦भाागीय आयुक्त,नााशि�क याद्वाारेे, कलाली, तालुका
अमळनेेर जििल्हाा जळगाव येेथीथीील ग्राामपंंचाायत, हाा आदेश शासन राजपत्राात प्रसि�ध्द झााल्याच्या दििनांंsकापासून वि¦घटि�त करीत आहेे.
२. उक्त पंंचाायतीच्या अधििकारांंsचाा वापर करण्यासााठी आणि� कर्ततव्येे पार पाडण्यासााठी जळगाव जििल्ह्याातील संंबंधिित
पंंचाायत समि�तीीच्या वि¦स्तार अधििकाऱ्याची प्रशाासक म्हणूून नि�युुक्तीी करण्याची काययवाही मुख्य काययकारी अधििकारी, जििल्हाा परि�षद,
जळगाव यांंsनी करावी.
३. सदरच्या वि¦घटि�त केलेेल्या ग्राामपंंचाायतची पुन्हाा नि�वडणूूक लावण्यासााठी जििल्हााधििकारी, जळगाव यांंsनी मा.राज्य
नि�वडणूूक आयोग यांंsचेेकडेेस त्वरीत वि¦नंंतीी करावी.
४. सदर आदेश सर्वव संंबंधिितांंsनाा कळवि¦ण्यात यावा.
५. खर्चाचाा�बाबत आदेश नााही.
डॉॉ. प्रवीण गेडाम,
वि¦भाागीय आयुक्त,नााशि�क.
ON
BEHALF
OF
GOVERNMENT
PRINTING,
STATIONERY
AND
PUBLICATION,
PRINTED
AND
PUBLISHED
BY
DIRECTOR,
RUPENDRA
DINESH
MORE,
PRINTED
AT
GOVERNMENT
CENTRAL
PRESS,
21-A,
NETAJI
SUBHASH
ROAD,
CHARNI
ROAD,
MUMBAI
400
004
AND
PUBLISHED
AT
DIRECTORATE
OF
GOVERNMENT
PRINTING,
STATIONERY
AND
PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.