नगरवि¦काास वि¦भााग

मंंत्राालय, मुंं�बई ४०० ०३२, दि—नांं�क २८ ऑक्टोोबर २०२५.

सूचना

महााराष्ट्र प्राादेेशिि§क नि�येाा�जन व नगररचना अधिि˜नि�यम, १९६६.

क्रमांं�क टीपीीबी-४३२५/१५८५/प्र.क्र.१४२/२०२५/नविि¦-११ .–ज्याअर्थीी, महााराष्ट्र प्रादेशिि§क व नगररचनाा अधिि˜नि�यम, १९६६

(यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिि˜नि�यम ” असाा करणेेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींंनुुसाार बृहन्मुंं�बई महाानगरपालि�का त्यां�चेे अधिि˜कार

क्षेेत्रााकरि�ता (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त महाानगरपालि�का” असाा करणेेत आलेला आहे.) नि�योोजन प्राधिि˜करण आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिि˜कारां�चाा वापर करून राज्य शासनााने

अधिि˜सूचनाा क्र. टीपीीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/विि¦.यो./नविि¦-११, दि—नांं�क ८ मे २०१८ (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिि˜सूचनाा”

असाा करणेेत आलेला आहे) द्वाारे बृहन्मुंं�बई प्रारुप विि¦कास योजनाा-२०३४ सह विि¦कास नि�यंंत्रण व प्रोत्सााहन नि�यमावली-२०३४ (यापुुढेे

याचा उल्लेख ” “उक्त नि�यमावली” असाा करणेेत आलेला आहे) ला उक्त अधिि˜सूचनेसोबतचे परि�शिि§ष्ट-ब मध्ये दर्शविि¦लेले साारभूूत

स्वरुपाचे फेेरबदल (ई.पीी.) वगळूून उक्त अधिि˜सूचनेसोबतचे परि�शिि§ष्ट-अे मध्ये दर्शविि¦लेल्या सुुधारणेेसह मंंजुरीी दि—ली आहे. आणि� ज्याअर्थीी

शासनााने उक्त अधिि˜सूचनेस सम क्रमांं�काचे शुुद्धीीपत्रक दि—नांं�क २२ जून २०१८ रोजी नि�र्गगमि�त केले आहे ; आणि� ज्याअर्थीी, त्यानंंतर उक्त

अधिि˜सूचनेस शासनााने समक्रमांं�काचे शुुद्धीीपत्रक व पुुरकपत्र दि—नांं�क २९ जून २०१८ रोजी पारि�त केले असून सदर शुुद्धीीपत्रक व पुुरकपत्र

महााराष्ट्र शासनाच्याा राजपत्राात, दि—नांं�क ३० जून २०१८ रोजी प्रसि�द्ध करण्यात आले आहे ; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावली दि—नांं�क

१ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलाात आली आहे ; आणि� ज्याअर्थीी, शासनााने दि—नांं�क २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिि˜सूचनेद्वाारे उक्त

नि�यमावलीमधीील साारभूूत स्वरुपाचे बदल ईपीी-१ ते ईपीी-१६८ ला (ठराविि¦क ईपीी व नि�र्णणयाार्थथ प्रलंबि�त ठेवलेल्या ठराविि¦क तरतुदीी वगळूून)

मंंजुरीी प्रदान केली आहे; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त मंंजूरीच्या अधिि˜सूचनेत आणि� मंंजूर तरतूदीमध्ये टंकलेखनााच्या त्रुुटीी व चुकाा तसेच उक्त

नि�यमावलीमधीील काही तरतुदींंच्या अर्थथबोोधाची स्पष्टताा करून सुुसंगती आणणेे याकरि�ता शासनााने दि—नांं�क १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी

शुुद्धीीपत्रक नि�र्गगमि�त केले आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावलीचे विि¦नि�यम ३१(३) मध्ये ‘फंजीबल क्षेेत्र’ बाबत तरतूद आहे आणि� ज्याअर्थीी, त्यामध्ये विि¦नि�यम

३३(५) अंतर्गगत पुुनर्विि¦िकासाासााठी विि¦द्यमान बांं�धिि˜व क्षेेत्राावर अनुुज्ञेेय होणारे फंजीबल क्षेेत्र हे अधिि˜मूल्य आकारणीशिि§वाय मंंजूर केले

जाईल, अशी तरतूद आहे. तसेच, विि¦नि�यम ३३(५) अंतर्गगत EWS/LIG श्रेेणीच्या पुुनर्विि¦िकास योजनांं�च्या बाबतीत जि�थेे पुुनर्ववसन क्षेेत्र

(Rehab entitlement) ३५ चौ.मी. पेक्षा जास्त नसेेल, तर अशा पुुनर्ववसन क्षेेत्राावरील फंजीबल क्षेेत्र अधिि˜मूल्य आकारणीशिि§वाय मंंजूर

केले जाईल, अशी तरतूद आहे ;

RNI No. MAHBIL /2009/36619

महााराष्ट्र� शासन राजपत्र

असाधारण भााग एक–कोकण वि¦भाागीय पुरवणी

वर्षष ११, अंक ५९]

शुक्रवार, ऑक्टोोबर ३१, २०२५/काार्ति�िक ९, शकेे १९४७

[पृष्ठेे ६, किं�ंमत : रुपयेे ११.००

असाधारण क्रमांं�क ७९

प्रााधिि˜कृत प्रकााशन

भाग एक (को.विि¦.पुु.)-७९-१

महााराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भााग एक–कोकण वि¦भाागीय पुरवणी, ऑक्टोोबर ३१, २०२५/काार्ति�िक ९, शकेे १९४७

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावलीचे विि¦नि�यम ३३(५) मध्ये ‘महााराष्ट्र गृहनि�र्माा�ण आणि� क्षेेत्र विि¦कास प्राधिि˜करण (म्हााडाा)’ च्या

गृहनि�र्माा�ण योजनांं�चा विि¦कास/पुुनर्विि¦िकास’ याबाबत तरतूद असून, विि¦नि�यम ३३(५) च्या उपखंंड २.१(सी) मध्ये ‘उर्ववरि�त चटई क्षेेत्रााचे

वाटप’ याबद्दल तरतूद आहे. सदर तरतुदीीनुुसाार, पुुनर्ववसन आणि� प्रोत्सााहाानाात्मक घटकांं�सााठी चटई क्षेेत्रााची तरतुद केल्यानंंतर शिि§ल्लक

राहि�लेेले चटई क्षेेत्र सहकाारी गृहनि�र्माा�ण संस्थाा आणि� म्हााडाा यांं�च्यात बांं�धिि˜व क्षेेत्रााच्या स्वरूपात वाटलाा जाईल, अशी तरतूद आहे. तसेच,

बांं�धिि˜व क्षेेत्रााच्या स्वरूपात म्हााडााचे हि�स्स्याचा आग्रह न करता, म्हााडाा उक्त नि�यमावलीतील तरतुदीीनुुसाार अधिि˜मुुल्याची आकारणी करून

विि¦द्यमान बांं�धिि˜व क्षेेत्रााच्या वर ३.०० च.क्षेे.नि�. पर्यंत अति�रि�क्त बांं�धिि˜व क्षेेत्र अनुुज्ञेेय करू शकते, अशी तरतूद आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, उपाध्यक्ष तथाा मुुख्य कार्ययकारी अधिि˜कारी, ‘महााराष्ट्र गृहनि�र्माा�ण आणि� क्षेेत्र विि¦कास प्राधिि˜करण (म्हााडाा) (यापुुढेे याचा

उल्लेख "म्हााडाा" असाा करण्यात आला आहे) यां�नीी शासन नगरविि¦कास विि¦भागास साादर केलेल्या दि—नांं�क१२/१२/२०२३ रोजीचे पत्रााद्वाारे

म्हााडाा वसााहतींचे पुुनर्विि¦िकास योजनाा व्यवहाार्यय होण्याच्या दृष्टि��नेे उक्त नि�यमावलीचे विि¦नि�यम ३१(३) व विि¦नि�यम ३३(५) च्या उपखंंड

२.१(सी) मध्ये सुुधारणा करणेेबाबत विि¦नंंती केली आहे. सदर पत्राामध्ये, उक्त नि�यमावलीचे विि¦नि�यम ३३(५) अंतर्गगत पुुनर्विि¦िकासाासााठी

विि¦नि�यम ३१(३) अन्वये अनुुज्ञेेय होणारे फ़ंंजि�बल क्षेेत्र ‘विि¦द्यमान बांं�धिि˜व क्षेेत्रााऐवजी’ विि¦नि�यम ३३(५)(२.१)(ए) नुुसाारचे पुुनर्ववसन

क्षेेत्राावर (Rehab entitlement) अनुुज्ञेेय करणेेसंबंधी सुुधारणा करणेेबाबत विि¦नंंती करण्यात आली आहे. तसेच, उक्त नि�यमावलीचे

विि¦नि�यम ३३(५) अंतर्गगत पुुनर्विि¦िकासााकरि�ता अति�रि�क्त बां�धकाम क्षेेत्रफळा

ाची परि�गणनाा करतानाा एकूण अनुुज्ञेेय बां�धकाम क्षेेत्रफळा

ामधूून

अस्ति�ित्वातील बां�धकाम क्षेेत्रफळ

वगळण्याऐवजी पुुनर्ववसन घटकााचे बां�धकाम क्षेेत्रफळ

वगळूून उर्ववरि�त अति�रि�क्त बां�धकाम क्षेेत्रफळा

ाकरि�ता

अधिि˜मुुल्याची आकारणी केल्यास, पुुनर्विि¦िकास प्रकल्पांं�ची वर्धधनक्षमताा सुुधारून पुुनर्विि¦िकास सुुकर होण्यास मदत होईल, असे म्हााडााचे पत्राात

नमूूद केले आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, म्हााडााची उक्त विि¦नंंती विि¦चारात घेता, उक्त नि�यमावलीचे विि¦नि�यम ३१(३) व विि¦नि�यम ३३(५) च्या उपखंंड

२.१(सी) मध्ये सोबत जोडलेेल्या परि�शिि§ष्टामध्ये दर्शविि¦ल्यानुुसाार फ़ेरबदल करणेे साार्ववजनि�क हि�तााचे दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासन

नगरविि¦कास विि¦भागाचे मत झााले आहे. (यापुुढेे याचा उल्लेख “प्रस्ताविि¦त फेेरबदल” असाा करणेेत आलेला आहे) ;

आणि� त्याअर्थीी, उपरोोक्त परि�स्थि�ितीी आणि� वस्तुस्थि�ितीी विि¦चारात घेता आणि� उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम

(१कक) अन्वये प्राप्त अधिि˜कार आणि� त्या संदर्भा�तील सर्वव शक्तींचा वापर करुन, शासन याद्वाारे प्रस्ताविि¦त फेेरबदलाविि¦षयी उक्त

अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुुसाार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचनाा मागविि¦ण्यासााठी तसेच

संभाव्य बाधिि˜त होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहि�तीीसााठी सदर सूचनाा प्रसि�द्ध करीत आहे. शासनााकडून अ़सेही कळविि¦णेेत येत आहे की, खालील

परि�शिि§ष्टात नमूूद प्रस्ताविि¦त फेेरबदलाविि¦षयी कोणत्याही हरकती/ सूचनाा महााराष्ट्र शासन राजपत्राात सदर सूचनाा प्रसि�द्ध झााल्याच्या

दि—नांं�कापासून एक महि�न्याच्या आत उपसंंचालक, नगररचनाा, बृहन्मुंं�बई यां�चेेकडे इन्साा हटमेंंंटस, ई-ब्लॉक, आझााद मैदान, महाापालि�का

मार्गग, मुंं�बई ४००००१ या कार्या�लयाचे पत्त्यावर पाठविि¦ण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती / सूचनांं�वर सुुनावणीी देऊन तसेच लागू असेल

त्याप्रमाणेे उक्त महाानगरपालि�केचे म्हणणेे घेऊन त्यावरील अहवााल शासनाास साादर करण्यासााठी उपसंंचालक, नगररचनाा, बृहन्मुंं�बई यां�नाा

शासनााचे वतीने “अधिि˜कारी” म्हणूून प्राधिि˜कृत करण्यात येत असून त्यांं�च्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती/सूचनाा यावर

उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्ययवाही करण्यात येईल ;

परि�शिि§ष्ट

( शासन नगरविि¦कास विि¦भाग सूचनाा क्र. टीपीीबी-४३२५ /१५८५/ प्र.क्र.१४२/२०२५/ नविि¦-११,

दि—नांं�क – २८ ऑक्टोोबर २०२५ सोबतचे परि�शिि§ष्ट)

Regulation No.

Existing Provision

Proposed Provision

31(3) Fungible

Compensatory

Area: -

In case of redevelopment under

regulation 33(5), 33(6) & 33(7) (B)

of the Regulation the fungible

compensatory area admissible on

existing BUA shall be granted without

charging premium.

Provided further that in case of

redevelopment schemes of EWS/ LIG

category under Regulation 33(5) where

rehab entitlement not exceeding 35

sq.mt, then fungible compensatory area

on such rehab entitlement shall be

granted without charging

premium.

In case of redevelopment under

regulation 33(5), 33(6) & 33(7)

(B) of the Regulation the fungible

compensatory area admissible

on existing BUA shall be granted

without charging premium.

Provided further that in case of

redevelopment schemes of EWS/

LIG category under Regulation

33(5) where rehab entitlement not

exceeding 35 sq.mt, then fungible

compensatory area on such rehab

entitlement shall be granted

without charging premium.

33(5) sub clause

2.1(c )

Sharing of the

Balance FSI :

provisio

Provided that………….......................

………………………….., may allow

additional BUA over and above existing

BUA up to 3.00 FSI by charging

premium at the percentage rate of ASR

defined in table C1 below.

Provided that……………….............

………………………., may allow

additional BUA over and above

existing BUA Rehab BUA

entitlement as per sub-clause

2.1A up to 3.00 FSI by charging

premium at the percentage rate of

ASR defined in table C1 below.

उक्त अधिि˜नि�यमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेेरबदलाची सूचनाा महााराष्ट्र शासनााच्या www.maharashtra.gov.in

(कायदा /नि�यम ) या वेबसााईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.

महााराष्ट्राचे राज्यपाल यांं�च्या आदेशानुुसाार व नाावाने,

अमर पााटीील,

शासनााचे अवर सचि�व

भाग एक (को.विि¦.पुु.)-७९-२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 28th October 2025.

Notice

Maharashtra Regional And Town Planning Act, 1966.

No. TPB-4325/1585/CR-142/2025/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater

Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as

“the said Corporation”) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

(hereinafter referred to as “the said Act”);

And Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act,

the State Government vide Notification No.TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May

2018 (hereinafter referred to as “the said Notification”) has accorded sanction to the Draft Development

Plan-2034 of Greater Mumbai along with the Development Control and Promotion Regulations -2034

for Greater Mumbai (hereinafter referred to as “the said Regulations”) with modifications shown

in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as

shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued

corrigendum of even number dated 22nd June 2018; And whereas, thereafter Government has

issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification,

which is published in Government Gazette dated 30th June, 2018; And whereas, the said Regulations

have come into force from 1st September 2018; And whereas, the Government of Maharashtra vide

Notification dated 21st September 2018 has sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and

provisions which were kept in abeyance) in the said Regulation; And whereas, the Government of

Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued corrigendum in respect of

some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions of said

Regulations for its proper interpretation ;

And Whereas, Regulation 31(3) of the said Regulations stipulates about ‘Fungible Compensatory

Area’ and whereas as per this provision, in case of redevelopment under regulation 33(5), the fungible

compensatory area admissible on existing BUA shall be granted without charging premium. Provided

further that in case of redevelopment schemes of EWS/ LIG category under Regulation 33(5) where

rehab entitlement not exceeding 35 sq.mt, then fungible compensatory area on such rehab entitlement

shall be granted without charging premium ;

And Whereas, Regulation 33(5) of the said Regulations stipulates about ‘Development/

Redevelopment of Housing Schemes of Maharashtra Housing and Area Development Authority

(MHADA)’ and Sub Clause 2.1(C) of Regulation 33(5) stipulate about ‘sharing of the balance FSI’.

As per this provision, the FSI remaining in balance after providing for the rehabilitation and the

incentive components, shall be shared between the Co-operative Housing Society and MHADA in the

form of BUA. Provided that, MHADA without insisting MHADA’s Share in the form of BUA, may

allow additional BUA over and above existing BUA upto 3.00 FSI by charging premium as given in

this regulation ;

And Whereas, the Vice Chairman and Chief Executive Officer, Maharashtra Housing and Area

Development Authority (hereinafter referred to as “MHADA”) vide his letter dated 12th December

2023 addressed to the Government in Urban Development Department has requested to make

modification in Regulation 31(3) and in Sub Clause 2.1(C) of Regulation 33(5) of the said Regulations

so as to make MHADA redevelopment schemes more feasible. It is requested to modify the Regulation

31(3) to allow ‘Fungible Compensatory Area’ on rehab entitlement as per Regulation 33(5) (2.1) (A)

instead of existing BUA and it is further stated that while calculating the additional built up area for

redevelopment under Regulation 33(5), instead of deducting the existing built up area from the total

permissible built up area, if premium is levied for the remaining additional built up area excluding

the built up area of rehab component, it will help in facilitating redevelopment by improving the

viability of redevelopment projects ;

And whereas, in view of the above said request of MHADA, the Government in Urban

Development Department is of the opinion that in the public interest, it is expedient to modify the

Regulation 31(3) and Sub Clause 2.1(C) of Regulation 33(5) of the said Regulations as specifically

described in the Schedule attached herewith (hereinafter referred to as “the Proposed Modification”).

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers

conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this

behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons

with respect to the Proposed Modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37

of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further

pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the Proposed Modification mentioned

in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date

of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, (hereinafter referred to as “the

said period”) to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA

Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections / suggestions,

which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions

of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater

Mumbai, who is hereby authorised as an “officer” on the behalf of Government to hear objections /

suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his

report to the Government ;

Schedule

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice No.TPB-

4325/1585/C.R.142/2025/UD-11, dated 28th October 2025.

Regulation No.

Existing Provision

Proposed Provision

31(3) Fungible

Compensatory

Area: -

In case of redevelopment under regu

lation 33(5), 33(6) and 33(7)(B) of the

Regulation the fungible compensatory

area admissible on existing BUA shall

be granted without charging premium.

Provided further that in case of redevel

opment schemes of EWS/ LIG category

under Regulation 33(5) where rehab

entitlement not exceeding 35 sq.mt,

then fungible compensatory area on

such rehab entitlement shall be granted

without charging premium.

In case of redevelopment under

regulation 33(5), 33(6) and 33(7)

(B) of the Regulation the fungible

compensatory area admissible

on existing BUA shall be granted

without charging premium.

Provided further that in case of

redevelopment schemes of EWS/

LIG category under Regulation

33(5) where rehab entitlement not

exceeding 35 sq.mt, then fungible

compensatory area on such rehab

entitlement shall be granted with

out charging premium.

33(5) sub

clause 2.1(c )

Sharing of the

Balance FSI:

provisio

Provided that…………...…………...

………………………….., may allow

additional BUA over and above exist

ing BUA up to 3.00 FSI by charging

premium at the percentage rate of ASR

defined in table C1 below.

Provided that………..............……….

………………………., may allow

additional BUA over and above

existing BUA Rehab BUA

entitlement as per sub-clause

2.1A upto 3.00 FSI by charging

premium at the percentage rate of

ASR defined in table C1 below.