(१)

भाग एक (म.उ.वि.) ९–१

RNI No. MAHBIL /2009/31745

महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग एक–मध्य उप-वि¦भााग

वर्षष १२, अंक ४ (४)]

गुरुवार, जानेवारी २९, २०२६/माघ ९, शकेे १९४७

[पृष््ठठे 5, किंमत : रुपये ४.००

असाधाारण क्रमांं�क ९

प्राधिकृत प्रकाशन

नगरवि¦कास वि¦भााग

मंत्राालय, मुं�बई ४०० ०३२, दि—नांं�क १९ जाानेवारीी २०२६.

सूचना

महाारााष्ट्र प्रादेेशि�क व नगररचना अधि�नि�यम, १९६६.

क्र. टीीपीीबी-४३२५/१९९५/प्र.क्र.१/२०२६/नवि�-११.— ज्याअर्थीी, महााराष्ट्र शाासनााने राज्यातीील बृहन्मुं�बई महाानगरपाालि�का,

बृहन्मुं�बई महाानगरपाालि�का क्षेेत्राातीील नि�योोजन प्राधि˜करणेे/वि�शेष नि�योोजन प्राधि˜करणेे/वि�कास प्राधि˜करणेे, महााराष्ट्र औद्योोगि�क वि�कास

महाामंडळ, नैनाा, जवााहरलााल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, हि�ल स्टेशन नगरपाालि�का, पर्याɑवरण, वन व हवाामान बदल मंत्राालयाने अधि˜सूचि‹त

केलेली संवेदनशीील क्षेेत्रे व लोणावळा नगरपरि�षद तसेेच नि�योोजन प्राधि˜करण म्हणूून सि�डको कार्ययरत असलेले क्षेेत्र, मि�हाान, एमएडीसी,

एमएसआरडीीसी, ही नि�योोजन प्राधि˜करणेे वगळता उर्ववरि�त सर्वव नि�योोजन प्राधि˜करणेे व प्रादेशि�क योजनाा क्षेेत्रांं�करि�ताा लागू करावयाच्या

एकत्रि�कृत वि�कास नि�यंंत्रण व प्रोत्साहन नि�यमावलीस (“युडीीसीपीीआर”) (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त नि�यमावली” असा करणेेत

आलेला आहे) उक्त अधि˜नि�यम मधील तरतुुदींंनुुसाार, शाासन अधि˜सूचनाा क्र.टीीपीीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/१८/वि�यो व प्रायो./कलम

३७(१कक)(ग) व कलम २०(४)/नवि�-१३, दि—.०२/१२/२०२० (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधि˜सूचनाा” असा करणेेत आलेला

आहे) अन्वये मंजुुरीी दि—ली आहे;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावलीतीील वि�नि�यम १४.८ हाा “ नाागरीी पुुनरुत्थाान योजनाा” (यापुुढेे याचा उल्लेख “URS” असा

करण्यात आलेला आहे.) संदर्भाɑत आहे; आणि� ज्याअर्थीी, वि�नि�यम १४.८.१(iii) मध्ये नाागरीी पुुनरुत्थाान योजनेेअंतर्गत समावि�ष्ट करताा

येणाऱ्या इमारतीी / संरचनांं�च्या प्रकारांं�वि�षयी तरतूूद करण्यात आली आहे. त्यातीील उपखंंड (c) नुुसाार कि�मान ३० वर्षे जुुनी असलेली

अधि˜कृत (Authorized) बां�धकामे URS मध्ये समावि�ष्ट करताा येतात. तसेेच वि�नि�यम १४.८.१(iii) मधील उपखंंड (f) नुुसाार,

३० वर्षांंɕपेक्षा कमी वयाची परंंतुु मानवीी नि�वाासासाठीी अयोग्य (Unfit for human habitation) असलेली इमारत URS मध्ये

समावि�ष्ट करताा येऊ शकते;

आणि� ज्याअर्थीी, नवीी मुं�बई महाानगरपाालि�केकडील (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त महाानगरपाालि�का” असा करणेेत आलेला आहे)

दि—.०१/१०/२०२५ व दि—.१९/११/२०२५ रोजीची पत्र प्राप्त झााली असून सदर पत्रांं�मध्ये नमूूद केले आहे की, उक्त महाानगरपाालि�केकडे

वि�वि�ध सहकाारीी गृहनि�र्माɑण संस्थांं�कडून वि�नि�यम १४.८ अन्वये URS अंतर्गत पुुनर्वि�िकास प्रस्ताव प्राप्त झााले आहेत. सदर प्रस्तावांं�मधील

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–मध्य उप-विभा

, जानेवारी २९, २०२६/माघ ९, शके १९४७

सर्वव इमारतीी अधि˜कृत असून त्यां�चेे वय ३० वर्षांंɕपेक्षा कमी आहे. सदर इमारतीी CIDCO कडून EWS / LIG घटकाासाठीी वि�कसि�त

करण्यात आलेल्या असून त्यातीील सदनि�कांं�चे क्षेेत्रफळ ३०० चौ.फुटांं�पेक्षा कमी आहे असे नमूूद केले आहे;

आणि� ज्याअर्थीी, असे नि�दर्शशनाास आले आहे की, पूर्वी योग्य राहणीीमानाासाठीी वि‹चारात घेतलेेले कि�मान क्षेेत्रफळ प्रथम १८० चौ.फूट

होते, त्यानंंतर ते २२५ चौ.फूट करण्यात आले, त्यानंंतर पुुन्हाा २६९ चौ.फूट करण्यात आले आणि� आता ते वाढवूून ३०० चौ.फूट (२७.८८

चौ.मी.) करण्यात आले आहे. हेच कि�मान क्षेेत्रफळ प्रधानमंंत्री आवास योजनाा – शहरीी (PMAY-U) अंतर्गत देखील नि�र्धाɑरि�त करण्यात

आले आहे, ज्याचा उद्देेश “सर्वांंɕसाठीी घरे” उपलब्ध करून देणेे हाा आहे. त्यामुळेे, एखादी इमारत भौति�कदृष्ट्याा सुरक्षि�त स्थि�ितीीत असली

तरीी, जर त्या इमारतीीतीील बहुुसंख्य सदनि�काा ३०० चौ.फूटांं�पेक्षा कमी क्षेेत्रफळाच्या असतीील, तर अशाा रहि�वााशांं�ना इमारत ३० वर्षे पूर्णण

होईपर्यंंत आणखीी काही वर्षे अनि�वाार्ययपणेे प्रतीीक्षा करण्यास सांं�गणेे किं�ंवा इमारत जीर्णण अवस्थेेत जााईपर्यंंत वाट पाहण्यास सांं�गणेे, संयुक्ति�िक

ठरणाार नााही, जेणेेकरून त्यां�नाा योग्य राहणीीमान मि�ळू शकेेल. तसेेच, जर सदर इमारत अनधि˜कृत असतीी, तर तीी URS अंतर्गत समावि�ष्ट

करण्यात आली असतीी आणि� सर्वव रहि�वााशांं�ना ३०० चौ.फूट क्षेेत्रफळाचे पर्याɑयी नि�वाासस्थाान उपलब्ध करून देण्यात आले असते.

त्यामुळेे, शाासनााचे असे मत आहे की, ज्या अधि˜कृत इमारतीी ३० वर्षे जुुन्या नााहीत तरीी त्यामधील बहुुसंख्य सदनि�काा ३०० चौ.फुटांं�पेक्षा

कमी क्षेेत्रफळाच्या आहेत, अशाा इमारतींचा URS अंतर्गत समावेश करण्याबाबत वि‹चार करणेे आवश्यक आहे;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त महाानगरपाालि�केची वरीील वि�नंंंतीी तसेेच वर नमूूद वस्तुुस्थि�ितीी वि‹चारात घेता, उक्त नि�यमावलीचे वि�नि�यम

१४.८.१ (iii) (c) मध्ये या सूचनेेसोबतच्या परि�शि�ष्टात नमूूद केल्याप्रमाणेे सुधाारणाा करणेे आवश्यक आहे (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख

“प्रस्तावि�त फेरबदल” असा करण्यात आलेला आहे) असे शाासनााचे मत झााले आहे;

आणि� त्याअर्थीी, उपरोोक्त वस्तुुस्थि�ितीी तसेेच उक्त अधि˜नि�यमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधि˜कार आणि�

त्या संदर्भाɑतीील सर्वव शक्तींचा वापर करून, शाासन याद्वाारे प्रस्तावि�त फेरबदलावि�षयी उक्त अधि˜नि�यमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक)

चे खंड(क) नुुसाार कोणत्याही व्यक्तीीकडून हरकतीी/सूचनाा मागवि�ण्यासाठीी तसेेच संभाव्य बाधि˜त होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहि�तीीसाठीी

सदर सूचनाा प्रसि�ध्द करीीत आहे. शाासनााकडून अ़सेही कळवि�णेेत येत आहे की, सोबतचेे परि�शि�ष्टात नमूूद प्रस्तावि�त फेरबदलावि�षयी

कोणत्याही हरकतीी/ सूचनाा महाारााष्ट्र शाासन रााजपत्रात सदर सूचनाा प्रसि�ध्द झााल्याच्या दि—नांं�कापासून एक महि�न्याच्या आत संबंधि˜त

सहसंंचालक, नगररचना

ा, कोकण/ पुुणेे/ नााशि�क/ नाागपूर/ अमरावतीी/ संभाजीनगर वि�भाग या कार्याɑलयाचे पत्त्यावर पाठवि�ण्यात याव्यात.

सदर प्राप्त हरकतीी/सूचनांं�वर सुनाावणीी देऊन तसेेच लागू असेल त्याप्रमाणेे उक्त महाानगरपाालि�केचे म्हणणेे घेऊन त्यावरीील अहवााल

शाासनाास सादर करण्यासाठीी संबंधि˜त सहसंंचालक, नगररचना

ा, कोकण/ पुुणेे/ नााशि�क/ नाागपूर/ अमरावतीी/ संभाजीनगर वि�भाग यां�नाा

शाासनााचे वतीीने “अधि˜कारीी” म्हणूून प्राधि˜कृत करण्यात येत असून त्यांं�च्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकतीी/सूचनाा यावर

उक्त अधि˜नि�यमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्ययवाही करण्यात येईल;

शाासन याद्वाारे उक्त अधि˜नि�यमाचे कलम १५४(१) अन्वये नि�र्देश देत आहे की, उक्त अधि˜नि�यमाचे कलम ३७(१कक) चे उपकलम

(ग) अन्वये प्रस्तावि�त फेरबदलास शाासन मान्यता प्रलंबि�त असेपर्यंंत प्रस्तावि�त फेरबदल लगोलग अंमलात येईल.

उक्त अधि˜नि�यमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचनाा महााराष्ट्र शाासनााच्या www.maharashtra.gov.in

(कायदे /नि�यम ) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–मध्य उप-विभा

, जानेवारी २९, २०२६/माघ ९, शके १९४७

परि�शि�ष्ट

(शाासन नगर वि¦कास वि¦भाागाकडीील म.प्रा. व न.र. अधि�नि�यमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सूचनेसह कलम १५४(१)

अन्वये नि�देेश क्र.टि�पीबीी-४३२५/१९९५/प्र.क्र.१/२०२६/नवि¦-११, दि�.१९/०१/२०२६ सोबतचे परि�शि�ष्ट)

UDCPR

Regulation No.

Existing Provision

Proposed Provision

14.8.1(iii)(c)

are at least 30 years of age;

at least 30 years of age;

Provided that, authorized

buildings wherein more than

75% of tenements are of size

less than 27.88 sq.mt. (300

sq.ft.) carpet area, then such

buildings may be included

in the URS irrespective of

age / condition of buildings.

However, incentive for

construction beyond 300 sq.ft.

of such authorized tenements

shall not be allowed.

महााराष्ट्राचे राज्यपाल यांं�च्या आदेशाानुुसाार व नाावाने,

नि�र्ममलकुमार पं. चौधरीी,

शाासनााचे उप सचि‹व.

भाग एक (म.उ.वि�.) ९–२

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–मध्य उप-विभा

, जानेवारी २९, २०२६/माघ ९, शके १९४७

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 19th January 2026.

NOTICE

Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966.

No. TPB- 4325/1995/C.R.1/2026/UD-11.— Whereas, the Government of Maharashtra has

sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations(‘UDCPR’)(hereinafter

referred to as “the said Regulations”) for the state except Municipal Corporation of Greater Mumbai,

other Planning Authorities/Special Planning Authorities /Development Authorities within the limits

of Municipal Corporation of Greater Mumbai, MIDC, NAINA, Jawaharlal Nehru Port Trust, Hill

Station Municipal Councils, Eco-Sensitive/ Eco-Fragile region notified by MoEF & CC and Lonavala

Municipal Council and Area under CIDCO’s jurisdiction as Planning Authority, PCNTDA, MIHAN,

MADC, MSRDC, in Maharashtra under the provisions of said Act vide Notification No.TPS-1818/

CR.238/18/DP. & RP./Sec.37 (1AA)(c) & sec.20(4)/UD-13, dated 02/12/2020) (hereinafter referred to

as “the said Notification”);

And whereas, Regulation 14.8 of the said Regulations is regarding ‘Urban Renewal

Scheme’(hereinafter referred to as “URS”); and whereas, Regulation 14.8.1 (iii) stipulates about

the type of buildings / structures that may be included in Urban Renewal Scheme and whereas,

sub-clause ( c) of Regulation 14.8.1(iii) stipulates that Authorized buildings which are at least 30

years of age that may be included in URS; also as per sub-clause (f) of Regulation 14.8.1 (iii), any

other buildings which may be less than 30 years of age which are unfit for human habitation as

stipulated in the said provision, such buildings may be included in the URS;

And whereas, the Government in Urban Development Department has received letters dated

01/10/2025 and dated 19/11/2025 from the Navi Mumbai Municipal Corporation (hereinafter referred

to as “the said Municipal Corporation”) wherein it is stated that the said Municipal Corporation is

in receipt of redevelopment proposals under URS as per Regulation 14.8 from various Co-operative

Housing Societies; it is stated that all buildings are authorised and said buildings are of age less

than 30 years; these buildings were developed by CIDCO for EWS/ LIG component and having area

less than 300 sq.ft.;

And whereas, it is seen that, in past minimum area that was considered for proper living was

first 180 sq. ft., then it was raised to 225 sq.ft. and again to 269 sq.ft. and now it has been increased

further to 300 sq.ft. (27.88 sq.mt.) which is also the minimum size under PMAY-U that purports

to give housing to all. Thus, even if a building is physically in a safe condition, if it has majority

of tenements of size less than 300 sq.ft., it may not be prudent to ask them to wait necessarily for

further few years to become 30 years old or to wait for it to become dilapidated for them to have

proper living. Again, had building been unauthorised we would include that in URS and give all

occupants 300 sq.ft. alternate accommodation. Therefore, Government is of the view that inclusion

of authorised buildings in the URS even if these are not 30 years old but have majority of houses

less than 300 sq.ft. needs consideration;

And whereas, considering the above request of said Municipal Corporation and stated views

above, the Government is of the opinion that it is necessary to modify Regulation 14.8.1(iii) (c) of

the said Regulations as specifically mentioned in Schedule appended with this Notice (hereinafter

referred as “the Proposed modification”);

Now, therefore, after considering above stated facts and in exercise of the powers conferred by

sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this behalf,

Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons with

respect to proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the

said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; The Government is further

pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the proposed modification mentioned

in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the

date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, to the concerned Joint

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–मध्य उप-विभा

, जानेवारी २९, २०२६/माघ ९, शके १९४७

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

Director of Town Planning, Konkan / Pune/ Nashik/ Nagpur/ Amaravati / Sambhajinagar Division.

Any objections or suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in

accordance with the provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the concerned

Joint Director of Town Planning, Konkan / Pune/Nashik/Nagpur/Amaravati /Sambhajinagar Division,

who is hereby authorized under the said Act as an “officer” on the behalf of Government to hear

objections/suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and

submit his report to the Government;

Government hereby issues directive under Section 154(1) of the said Act that, pending the

sanction of the proposed modification under clause (c) of section 37(1AA) of the said Act by the

Government, the proposed modification shall come into force forthwith.

This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act shall also be available on

the Govt. of Maharashtra website: www.maharashtra.gov.in ( Acts/Rules )

SCHEDULE

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice u/s 37(1AA) along with

directives u/s 154(1) of MRTP Act, 1966 No. TPB-4325/1995/C.R.01/2026/UD-11, dated 19/01/2026.

UDCPR

Regulation No.

Existing Provision

Proposed Provision

14.8.1(iii)(c)

which are at least 30

years of age;

least 30 years of age;

Provided that, authorized

buildings wherein more than

75% of tenements are of size

less than 27.88 sq.mt. (300 sq.ft.)

carpet area, then such buildings

may be included in the URS

irrespective of age / condition of

buildings. However, incentive for

construction beyond 300 sq.ft. of

such authorized tenements shall

not be allowed.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR CHAUDHARI,

Deputy Secretary to Government.