(१)

भाग एक (म.उ.वि.) ११–१

RNI No. MAHBIL /2009/31745

महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक–मध््य उप-विभाग

वर््ष १२, अंक ५(२)]

शुक्रवार, जानेवारी ३०, २०२६/माघ १०, शके १९४७

[पृष््ठठे ४, किंमत : रुपयये ४.००

असाधारण क्रमांक ११

प्राधिकृत प्रकाशन

विभागीयय आययुक्त, नाशिक ययांचे कार््ययालयय

नवीन प्रशाासकीय इमारत, नाशि�क रोड, नाशि�क ४२२ १०१.

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर््वसन व पुनर््वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण््याचा आणि पारदर््शकतेचा हक्क अधिनिययम, २०१३.

क्रमांंsक एसआयए /सीआर-१८/२०२६.— ज्याअर्थीी, भूमि�संंपाादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांंsना उचि‹त भरपााई मि�ळण्याचा

आणि” पाारदर्शशकतेचा हक्क अधि˜नि�यम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढेे ज्याचा नि�र्देश “उक्त अधि˜नि�यम” असा करण्यात आलाा

आहे), महाराष्ट्र राज्यास लाागु असताना, त्याच्या कलम १० क मध्ये, अशी तरतूद केलेली आहे की, राज्य शाासनास, लोकहि�तास्तव,

राजपत्रातील अधि˜सुचनेद्वाारे, उक्त कलम १० क मध्ये नमुद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांंsना, उक्त अधि˜नि�यमाच्या प्रकरण दोन आणि”

तीन यांंsच्या तरतुदी लाागू करण्यापाासुन सूट देता येईल ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील स््थथायी आदेश क्रमांक एसआयए-२०२३/प्र.क्र.१०५/अ-२,

दिनांक १७.११.२०२५ नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १०-क अन््वये प्रकरण दोन व तीन च्या तरतुदी लागू करण््ययापासून सूट देण््ययाचे

शासनाचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रत्यायोजित करण्यात आले आहे ;

आणि” ज्याअर्थीी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये नमूद केलेल्या जमि�नींची उक्त कलम १० क च्या खंंड (ख) च्या व्याप्तीत

येणाऱ्या आणि” यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पाासाठीी (यात यापुढेे ज्याचा नि�र्देश - “उक्त प्रकल्प” असा

करण्यात आलाा आहे) आवश्यकता आहे किं�ंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वि�भागीय आयुक्त, नाशि�क यांंsस दि�सून

आले आहे ;

आणि” ज्याअर्थीी, वि�भागीय आयुक्त, नाशि�क याने उक्त प्रकल्पांंsकरि�ता केवळ नि�व्वळ जमि�नीची आवश्यकता भासेल हे लक्षाात

घेेऊन, प्रस्तावि�त संंपाादनासाठीी उक्त जमि�नींचे व्याप्तीक्षेत्र सुनि�श्चि�ित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, विभागीय आयुक्तास याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क खालील उक्त प्रकल््पपास उक्त अधिनियमाच्या

प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागु करण््ययापासुन लोकहितास््तव सूट देणे, इष्ट वाटते.

2

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–मध््य उप-विभाग, जानेवारी ३०, २०२६/माघ १०, शके १९४७

त््याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क आणि राज्य शासनाचे स््थथायी आदेश क्रमांक एसआयए-२०२३/प्र.क्र.१०५/अ-२

दिनांक १७.११.२०२५ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर््थ करणाऱ्या इतर सर््व अधिकारांचा वापर

करुन, विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे, उक्त प्रकल््पपास लोकहितास््तव, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि तीनच्या तरतुदी

लागु करण््ययापासुन सूट देत आहे.

अनुसूची - एक

जमि�नींचा तपशीील

गाव – काकडी तालुका - कोपरगांव जिल्हा – अहिल्यानगर

अनुक्रमांक

भुमापन किंवा गट क्रमांक

आवश्यक जमि�नीचे अंदााजि�त

क्षेत्र (हे.आर.)

१

३८ पै.

०.१४१०

२

३७/१ पै. व ३७/२ पै.

०.२९१०

३

३६/१ पै., ३६/२ पै., ३६/३ पै.

०.४३४६

४

३५/१ पै., ३५/२ पै.

०.०८७७

५

५२ पै.

०.१३२१

६

५५/१ पै., ५५/२ पै., ५५/३ पै.

०.२६६८

७

३४/१ पै., ३४/२ पै., ३४/३ पै., ३४/४ पै.,

३४/५ पै., ३४/६ पै., ३४/७ पै.

१.७१३६

८

६६ पै.

०.०२३१

९

६५/१ पै., ६५/२ पै.

०.२४०४

१०

६४/१ पै., ६४/२ पै.

०.००४०

११

६७ पै.

०.१७९२

१२

रस््त्ययापैकी

०.२१५६

एकूण क्षेेत्र

३.७२९१

अनुसूची - दोन

प्रकल््पपाचे वर््णन

प्रकल््पपाचा उद्देश

रस्ता चौपदरीकरण

प्रकल््पपाचे नाव

निळवंडे-कौठे कमळेश््वर – काकडी – कोऱ्हाळे - नांदुर्खी (प्रजिमा-१०) रस््त्ययाचे

चौपदरीकरण

प्रकल््पपाचे वर््णन

शि�र्डी ते शि�र्डी वि�मानतळ जोडण्यासाठीी नि�ळवंडेे- कौठे कमळेश्वर- काकडी-

कोऱ्हाळे - नांंsदुर्खी (प्रजि�मा-१०) रस्त्याचे चौपदरीकरण करीता मौजे काकडी,

ता.कोपरगांंsव, जि�.अहि�ल्यानगर येथीथीील एकूण ३.७२९१ हे.आर. भूसंंपाादन करण्याबाबत

जमीन संंपाादन करणाऱ्या

अभि�करणाचा तपशीील

कार््यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर

महाराष्ट्राचे राज््यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

नाशि�क,

डॉॉ. प्रवीण गेडाम (भा.प्र.से.),

दि�नांंsक २२ जानेवारी २०२६.

वि�भागीय आयुक्त, नाशि�क.

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–मध््य उप-विभाग, जानेवारी ३०, २०२६/माघ १०, शके १९४७

3

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, NASHIK

New Administration Building, Nashik Road, Nashik 422 101.

NOTIFICATION

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement

Act, 2013.

No. SIA/SR-18/2026.— Whereas, section 10A of the Right to Fair Compensation And Transparency

in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), (hereinafter referred to

as ‘the said Act’) in its application to the State of Maharashtra, provides that the State Government

may, in the public interest, by notification in the Official Gazette, exempt any of the projects mentioned

in the said section 10A from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of the

said Act ;

And whereas, as per Standing order No. SIA/2023/C.R.105/A-2, Dated 17.11.2025 issued by the

Revenue and Forest Department, Government of Maharashtra, the power of the State Government

under section 10 A to grant exemption from application of the provisions of Chapter II and III of the

said Act, have been delegated to the Divisional Commissioner ;

And whereas, it appears to the Divisional Commissioner, Nashik that the lands mentioned in

Schedule-I appended hereto are required or likely to be required for the project mentioned in the

Schedule-II appended hereto, which is covered under clause (b) of the said section 10A (hereinafter

referred to as "the said project") ;

And whereas, the Divisional Commissioner, Nashik has ensured the extent of the said lands for

the proposed acquisition being bare minimum land required for the said project ;

And whereas, the Divisional Commissioner, Nashik considers it expedient in the public interest

to exempt the said project under section 10A of the said Act from the application of the provisions of

Chapter II and Chapter III of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10A of the said Act, and Standing

Order No. SIA/2023/C.R.105/A-2, dated 17.11.2025 issued by State Government and all other powers

enabling it in that behalf, the Divisional Commissioner, Nashik hereby, in the public interest, exempts

the said project from the application of provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act.

Schedule -I

Details of Land

Village –Kakadi Taluka –Kopargaon District- Ahilyanagar

Sr.

No.

Survey or Gat No.

Approximate Area of

required Land (Hectare)

1

38 PART

0.1410

2

37/1 PART, 37/2 PART

0.2910

3

36/1 PART, 36/2 PART, 36/3 PART

0.4346

4

35/1 PART, 35/2 PART

0.0877

5

52 PART

0.1321

6

55/1 PART, 55/2 PART, 55/3 PART

0.2668

7

34/1 PART, 34/2 PART, 34/3 PART,

34/4 PART, 34/5 PART, 34/6 PART,

34/7 PART

1.7136

8

66 PART

0.0231

9

65/1 PART, 65/2 PART

0.2404

10

64/1 PART, 64/2 PART

0.0040

11

67 Part

0.1792

12

Road Part

0.2156

TOTAL AREA

3.7291

4

महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–मध््य उप-विभाग, जानेवारी ३०, २०२६/माघ १०, शके १९४७

Schedule-II

Description of the Project

Project Purpose

Road Four-laning

Name of Project

Nilwande–Kauthe Kamleshwar - Kakadi - Korhale -

Nandurkhi (MDR10)Four Lane Road Construction

Description of

Project

Acquisition of land at village Kakadi, Tal.Kopargaon, Dist.

Ahilyanagar (Total area 3.7291 hectares) for Nilwande–

Kauthe Kamleshwar - Kakadi - Korhale - Nandurkhi (MDR10)

four lane Road Construction connecting Shirdi to Shirdi

airport.

Details of acquiring

agency

Executive Engineer,  Public Works Department,

Division Sangamner

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

Nashik,

            Dr. PRAVEEN GEDAM (I.A.S.),

Dated 22nd January 2026.

Divisional Commissioner, Nashik.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.