(१)

भााग एक-अ (म.उ.वि¦.)-६–१

वि¦भाागीीय आयुक्त काार्याɑलय, नााशिि§क वि¦भााग, नााशिि§क

मध्यवर्तीी प्रशाासकीय इमारत, आय. एस. पीी. समोर,

नााशि�क ४२२ १०१, दिि—नांंsक ११ फेेब्रुुवारी २०२६.

आदेेश

महाारााष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधिि˜नि�यम.

क्रमांंsक वि¦आशाा/पंंरा/ग्राापंं/वि¦घटन/८४४२९७९/२०२६.— ग्राामपंंचाायत वि¦घटन प्रकरण क्र.०४/२०२५ .—ज्याअर्थीी, महााराष्ट्र

ग्राामपंंचाायत अधिि˜नि�यम (१९५९ चाा III) चे कलम १४५(१-अ) मधील तरतुुदीनुसार जििल्हााधिि˜कारी, नााशि�क यांंsनी पत्र दिि—नांंsक १६ नोव्हेबर

२०२५ अन्वये वि¦भाागीय आयुक्त, नााशि�क यांंsचेकडेे प्रस्तााव सादर केला असून, मुख्य काययकारी अधिि˜कारी जििल्हाा परि�षद, नााशि�क यांंsचेकडील

दिि—नांंsक १० नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे अहवाालान्वये महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधिि˜नि�यमाच्या कलम १४५(१-अ) मध्ये नमूूद केलेनुसार,

“ पंंचाायतीतीीतीतीील एकूण संंख्येच्या नि�म्म्याहून अधिि˜क जागा रि�क्त झााल्या असतीतीील तर, राज्य शाासनाास, रााजपत्राातील आदेशााद्वाारे, अशी

पंंचाायत वि¦घटि�त करताा येईल ”, यानुसार ग्राामपंंचाायत कोळगावमाळ, ताा. सि�न्नर, जिि. नााशि�क या पंंचाायतीतीीतीतीील एकूण संंख्येच्या नि�म्म्याहून

अधिि˜क जागा रि�क्त झााल्या असल्याने उक्त तरतुुदीनुसार सदर पंंचाायत वि¦घटि�त करण्याबाबतचाा प्रस्तााव जििल्हााधिि˜कारी, नााशि�क यांंsनी

वि¦भाागीय आयुक्त, नााशि�क यांंsचेकडेेस सादर केलेला आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधिि˜नि�यमाच्या कलम १४५ (१-अ) मध्ये “ पंंचाायतीतीीतीतीील एकूण संंख्येच्या नि�म्म्याहून

अधिि˜क जागा रि�काम्या झााल्या असतीतीील तर, राज्य शाासनाास रााजपत्राातील आदेशााद्वाारे अशी पंंचाायत वि¦घटि�त करताा येईल ” याप्रमाणे

तरतूूद असून, त्यानुसार सदर पंंचाायत वि¦घटि�त करण्याबाबत पुढीील काययवाही करणेबाबत जििल्हााधिि˜कारी, नााशि�क यांंsनी प्रस्तााव सादर

केलेला आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, शाासनााचे ग्राामवि¦कास वि¦भाागाकडील अधिि˜सूचनाा क्र.व्हीपीीए १०८३/सीआर-१६७०/२१, दिि—नांंsक १ जून १९८३ व

शाासन परि�पत्रक क्र.ग्राापनि� १०९६/प्र.क्र.७३/२१-अ, दिि—नांंsक १२ जुलै १९९६ नुसार राज्य शाासनााचे महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधिि˜नि�यमाच्या

कलम १४५(१-अ) नुसार ग्राामपंंचाायत वि¦घटि�त करण्याचे अधिि˜कार वि¦भाागीय आयुक्त यांंsनाा प्रदान करण्यात आलेले आहेत ;

आणि� ज्याअर्थीी, जर ग्राामपंंचाायत वि¦घटि�त झााली तर, त्यामुळे ज्यांंsचे सदस्यत्व पदााचाा कालावधी संपुुष्टात येईल अशाा सदस्यांंsचे

म्हणणे ऐकून घेणे योग्य असल्यामुळे या प्रकरणी वि¦भाागीय आयुक्त, नााशि�क यांंsचेसमोर दिि—नांंsक ३० डि�सेंबर २०२५ व दिि—नांंsक

२७ जानेवारी २०२६ रोजी सुनाावणी घेण्यात आली असून संबंंधिि˜त सदस्यांंsचे स्पष्टीकरण वि¦चाारात घेतल्यानंंतर वि¦भाागीय आयुक्त, नााशि�क

RNI No. MAHBIL /2009/31748

महाारााष्ट्र� शासन रााजपत्र

असाधारण भााग एक-अ—मध्य उप-वि¦भााग

वर्षष १२, अंक ५]

मंगळवार, फेेब्रुुवारी १७, २०२६/माघ २८, शकेे १९४७

[पृष्ठेे २, किं�ंमत : रुपयेे २६.००

असाधारण क्रमांं�क ६

प्रााधिि˜कृत प्रकााशन

महाारााष्ट्र जि�ल्हाा परि�षदाा व पंंचाायत समि�त्या, ग्राामपंंचाायती, नगरप

रि�षदाा, प्रााथमि�क शिि§क्षण आणि�

स्थानि�क नि�धीी लेखाापरीीक्षा अधिि˜नि�यम यांं�खाालील (भााग चाार-ब मध्ये प्रसि�

द्ध करण्यात

आलेले आदेेश व अधिि˜सूचनाा यांं�व्यति�रि�क्त) आदेेश व अधिि˜सूचनाा.

Part I-A-Central, Ext. No. 6 (17-2-2026).indd 1

2/19/2026 2:22:03 PM

महाारााष्ट्र शासन रााजपत्र असाधारण भााग एक-अ–मध्य उप-वि¦भााग, फेेब्रुुवारी १७, २०२६/माघ २८, शकेे १९४७

यांंsचे असे मत आहे की, या संपूूर्णण प्रकरणामध्ये राजीनाामा न दिि—लेल्या सदस्यांंsचाा कोणतााही दोष दिि—सून येत नााही. साधारण परि�स्थि�ितीती

ीमध्ये

त्यांंsचाा दोष नसल्यामुळे त्यांंsनाा नि�वडणुुकीद्वाारे वि¦हि�त मार्गा�नेे प्राप्त झाालेले ग्राामपंंचाायत सदस्यांंsचे अधिि˜कार आणि� कर्ततव्यांंsपासून वंचि�त ठेेवणे

योग्य होणार नााही. तथाापि�, आणि� साधारण परि�स्थि�ितीती

ीमध्ये अशाा ग्राामपंंचाायतीतीीच्या बाबतीतीीत रि�क्त जागांंsसाठी पोट-नि�वडणुुका घेणे उचि�त

राहील. तथाापि�, ग्राामपंंचाायत कोळगावमाळची मुदत ही दिि—नांंsक २५ फेेब्रुुवारी २०२६ रोजी संपत

आहे. म्हणजेच सुनाावणी संपल्याच्या

ताारखेेपासून ही मुदत २९ दिि—वसात म्हणजेच सहाा महि�न्याच्या आतीतीील आहे. त्यामुळे इतक्या कमी कालावधीसाठी ०३ सदस्यांंsनाा

काययरत ठेेवून उर्ववरि�त ६ सदस्यांंsनाा साधारणत: १ महि�न्यासाठी नि�वडूून देणे योग्य राहील का ? हाा पुढीील प्रश्न नि�र्मा�ण होतोो. याबाबत

कोणत्याही कालमर्या�देबाबत नि�श्चि�ित

असे आदेश अथवाा न्यायनि�वााडेे नि�दर्शशनाास आलेले नााही. तथाापि�, राज्य नि�वडणूूक आयोग यांंsचे

पत्र क्र.रानि�आ/ग्राापंंनि� २०२४/प्र.क्र.०४/का.८, दिि—नांंsक ५ मार्चच २०२५ मध्ये ग्राामपंंचाायत सदस्यांंsच्या रि�क्त जागा भरण्याबाबत माहि�तीतीी

मागवत असतांंsनाा सहाा महि�नेे पेक्षाा अधिि˜क कालावधी शि�ल्लक असलेल्या ग्राामपंंचाायतीतीीबाबत माहि�तीतीी मागि�तल्याचे दिि—सून येतेे. सदर

आदेशााचाा आधार घेतलाा असताा असे सामान्यत: ठरवताा येणे शक्य आहे की, सहाा महि�न्यापेक्षाा अधिि˜क कालावधी शि�ल्लक असल्यास

पोट नि�वडणुुकीद्वाारे रि�क्त जागा भरणे प्रशाासकीय, वि¦त्तीीय आणि� इतर बाबींचाा वि¦चाार करताा योग्य राहील. या प्रकरणात सुनाावणीच्या

अंति�म ताारखेेपासून शि�ल्लक कालावधी हाा २९ दिि—वस इतकाा आहे. पोट नि�वडणूूक घेण्यासाठी सदर कालावधी हाा अत्यंत कमी आहे

म्हणजेच (१ महि�न्यापेक्षाा कमी) आहे. त्यामुळे प्रशाासकीय, वि¦त्तीीय आणि� इतर बाबींचाा वि¦चाार करताा सदर बाब योग्य वाटत नााही.

तसेेच Sou. Jamuna Mahadeo Dalvi and Others Vs. The State of Maharashtra and others प्रकरणात

उद्भवलेेली परि�स्थि�ितीती

ी या प्रकरणासारखीच असून त्यावेळी मा. न्यायमूर्तींनी ग्राामपंंचाायत वि¦घटि�त करण्याची कृतीतीी योग्य ठरवली होतीतीी.

त्यामुळे ग्राामपंंचाायत वि¦घटि�त करून नवीीन नि�वडणुुका पुन्हाा घेणे आणि� तोोपर्यंत प्रशाासक नेमणे हाा पर्या�य या ठि�कााणी वापरणे योग्य

राहील असे वि¦भाागीय आयुक्त यांंsचे मत आहे.

म्हणूून, त्याअर्थीी, वर नमूूद अधिि˜कारांंsचाा वापर करून, वि¦भाागीय आयुक्त, नााशि�क यांंsनी दिि—नांंsक ११ फेेब्रुुवारी २०२६ रोजी

खालीलप्रमाणे आदेश पारीत केलेले आहेत :–

१

महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधिि˜नि�यम १९५९ चे कलम १४५(१-अ) आणि� शाासनााचे ग्राामवि¦कास वि¦भाागाकडील

अधिि˜सूचनाा क्र.व्हीपीीए १०८३/सीआर-१६७०/२१, दिि—नांंsक १ जून १९८३ व शाासन परि�पत्रक क्र. ग्राापनि� १०९६/

प्र. क्र.७३/२१-अ, दिि—नांंsक १२ जुलै १९९६ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिि˜कारांंsचाा वापर करुन, वि¦भाागीय आयुक्त,

नााशि�क याद्वाारे, कोळगावमाळ, ताालुका सि�न्नर, जििल्हाा नााशि�क येथीथीील ग्राामपंंचाायत, हाा आदेश शाासन रााजपत्राात प्रसि�द्ध

झााल्याच्या दिि—नांंsकापासून वि¦घटि�त करीत आहे.

२

उक्त पंंचाायतीतीीच्या अधिि˜कारांंsचाा वापर करण्यासाठी आणि� कर्ततव्ये पार पाडण्यासाठी नााशि�क जििल्ह्याातीतीील संबंंधिि˜त पंंचाायत

समि�तीतीीच्या वि¦स्ताार अधिि˜काऱ्याची प्रशाासक म्हणूून नि�युुक्तीतीी करण्याची काययवाही मुख्य काययकारी अधिि˜कारी, जििल्हाा

परि�षद, नााशि�क यांंsनी करावी.

३

सदरच्या वि¦घटि�त केलेल्या ग्राामपंंचाायतचीी पुन्हाा नि�वडणूूक लावण्यासाठी जििल्हााधिि˜कारी, नााशि�क यांंsनी मा. राज्य नि�वडणूूक

आयोग यांंsचेकडेेस त्वरि�त वि¦नंंतीतीी करावी.

४

सदर आदेश सर्वव संबंंधिि˜तांंsनाा कळवि¦ण्यात यावा.

५

खर्चाचाा�बाबत आदेश नााही.

डॉॉ. प्रवीीण गेडाम,

वि¦भाागीय आयुक्त, नााशि�क.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

Part I-A-Central, Ext. No. 6 (17-2-2026).indd 2

2/19/2026 2:22:04 PM