(१)

भााग एक(को.वि¦.पुु.)-३६–१

RNI No. MAHENG /2009/36619

महाारााष्ट्र� शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग एक–कोकण वि¦भाागीय पुरवणीी

वर्षष १२, अंक २५]

बुुधवाार, एप्रििŌल १५, २०२६/चैैत्र २५, शकेे १९४८

[पृष्ठेे ५, किं�ंमत : रुपये ११.००

असाधाारण क्रमांं�क ३६

प्राधि�कृृत प्रकाशन

नगरवि¦कास वि¦भााग

मंंत्राालय, मुं�बई ४०० ०३२, दिि—नांं�क १० एप्रििŌल २०२६.

सूचनाा

महाारााष्ट्र प्रादेेशि�क व नगररचना

ा अधि�नि�यम, १९६६.

क्रमांं�क टीीपीबी-४३२६/४१०/प्र.क्र. ३५/२०२६/नवि¦ ११.— ज्याअर्थीी, महाारााष्ट्र प्रादेशिि§क व नगररचनाा अधिि˜नि�यम, १९६६

(यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिि˜नि�यम ” असाा करणेेत आलेला आहे.) च्या तरतुुदींनुसाार बृहन्मुं�बई महाानगरपाालि�का त्यां�चेे अधिि˜कार

क्षेेत्रााकरि�ताा (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महाानगरपाालि�का ” असाा करणेेत आलेला आहे.) नि�योोजन प्राधिि˜करण आहे ;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिि˜कारांं�चा वापर करून रााज्य शासनााने अधिि˜सूचनाा

क्रमांं�क टीीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि¦.यो./नवि¦-११, दिि—नांं�क ८ मे २०१८(यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिि˜सूचनाा ” असाा

करणेेत आलेला आहे.) द्वाारे बृहन्मुं�बई प्रारूप वि¦कास योजनाा-२०३४ सह वि¦कास नि�यंंत्रण व प्रोत्सााहन नि�यमावली-२०३४ (यापुुढेे याचा

उल्लेख “ उक्त नि�यमावली ” असाा करणेेत आलेला आहे) ला उक्त अधिि˜सूचनेसोबतचे परि�शिि§ष्ट-ब मध्ये दर्शवि¦लेले साारभूूत स्वरूपाचे

फेेरबदल (ई.पी.) वगळूून उक्त अधिि˜सूचनेसोबतचे परि�शिि§ष्ट-अे मध्ये दर्शवि¦लेल्या सुधारणेेसह मंंजुरी दिि—ली आहे ; आणि� ज्याअर्थीी

शासनााने उक्त अधिि˜सूचनेस सम क्रमांं�काचे शुद्धििǌपत्रक दिि—नांं�क २२ जून २०१८ रोजी नि�र्गगमि�त केले आहे ; आणि� ज्याअर्थीी, त्यानंंतर उक्त

अधिि˜सूचनेस शासनााने सम क्रमांं�काचे शुद्धििǌपत्रक व पुुरकपत्र दिि—नांं�क २९ जून २०१८ रोजी पारि�त केले असून सदर शुद्धििǌपत्रक व पुुरकपत्र

महाारााष्ट्र शाासनाच्या रााजपत्रात, दिि—नांं�क ३० जून, २०१८ रोजी प्रसि�द्ध करण्यात आले आहे ; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावली

दिि—नांं�क १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलाात आली आहे ; आणि� ज्याअर्थीी, शासनााने दिि—नांं�क २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिि˜सूचनेद्वाारे

उक्त नि�यमावलीमधीील साारभूूत स्वरूपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी-१६८ ला (ठराावि¦क ईपी व नि�र्णणयाार्थथ प्रलंबि�त ठेवलेल्या ठराावि¦क तरतुुदी

वगळूून) मंंजुरी प्रदान केली आहे ; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त मंंजुरीच्या अधिि˜सूचनेत आणि� मंंजूर तरतुुदीमध्ये टंकलेखनााच्या त्रुटीी व चुका

तसेच उक्त नि�यमावलीमधीील काही तरतुुदींच्या अर्थथबोोधाची स्पष्टताा करून सुसंगती आणणेे याकरि�ताा शासनााने दिि—नांं�क १२ नोव्हेंबर

२०१८ रोजी शुद्धििǌपत्रक नि�र्गगमि�त केले आहे ;

महाारााष्ट्र शाासन रााजपत्र असाधाारण भााग एक-कोकण वि¦भाागीय पुरवणीी, एप्रििŌल १५, २०२६/चैैत्र २५, शकेे १९४८

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावलीचे वि¦नि�यम ३२ मध्ये ‘ हस्तांं�तरणीीय वि¦कास हक्क ’ (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “ टि�डीीआर” असाा

करणेेत आलेला आहे.) याबाबत तरतूूद असून, वि¦नि�यम ३२ (४.१.१) मधीील तक्ता १२-अ नुसाार, डीी.पी. रस्ता किं�ंवा आरक्षणााखालील

जमीन स्वेच्छेेने उक्त महाानगरपाालि�केला हस्तांं�तरि�त केल्यास, मुं�बई शहर आणि� मुं�बई उपनगर क्षेेत्राासााठी अनुक्रमे त्या जमि�नीीच्या क्षेेत्रफळा

ाच्या

२.५ पट किं�ंवा २ पट इतका टि�डीीआर मंंजूर केला जाऊ शकतो ; तसेच, यामध्ये पुुढेे असेही नमूूद केले आहे की, सीआरझेेड/जैववि¦वि¦धता

उद्याान (बीडीीपी)/हील टॉप हि�ल स्लोप/कमी घनताा क्षेेत्र वि¦शेष वि¦कास/धोकादायक क्षेेत्र/वि¦भााग (SDZ) अशा भाागांं�मध्ये किं�ंवा ज्या

भाागांं�मध्ये नैसर्गि�िक किं�ंवा कायदेशीर अडथळेे किं�ंवा बां�धकाम वि¦कासाावर नि�र्बंध आहेत, अशा ठि�काणी वि¦कास योजनाा रस्ता आरक्षणाा/

खालील जमि�नीीकरि�ताा नि�र्माा�ण होणाराा टि�डीीआर हाा तक्ता १२-अ मध्ये नमूूद केलेल्या सर्ववसााधारण टि�डीीआर च्या ५०% इतकाच रााहील

(यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “ उक्त तरतूूद ” असाा करणेेत आलेला आहे) ;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त महाानगरपाालि�केकडीील दिि—नांं�क १५ डि�सेंंबर २०२५ रोजीचे पत्र (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त पत्र” असाा

करणेेत आलेला आहे) शासन नगर वि¦भाागास प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये असे नमूूद केले आहे की, “ प्रस्तावि¦त कोस्टल रोड चे संरेखन

वि¦शेष वि¦कास वि¦भााग (SDZ)/नैसर्गि�िक क्षेेत्राामध्ये येते. तसेच, मलनि�स्साारण पंपिं�ंग स्टेशन ही SDZ/नैसर्गि�िक किं�ंवा कायदेशीर अडथळेे

असलेेल्या क्षेेत्राात/CRZ मध्ये स्थि�ित आहेत. अशा पायाभूत सुवि¦धा प्रकल्पांं�मुळे बाधिि˜त होत असलेेल्या खाजगी जमि�नीी ज्या SDZ/नैसर्गि�िक

क्षेेत्र किं�ंवा बां�धकाम/वि¦कासाावरीील कायदेशीर अथवाा इतर अडथळेे/नि�र्बंध असलेेल्या क्षेेत्राात/CRZ मध्ये समाावि¦ष्ट आहेत, अशी जमि�नींंचे

जमि�नमाालक वि¦नि�यम ३२ मधीील तरतुुदीनुसाार नि�यमि�त टीीडीीआरच्या केवळ ५०% टि�डीीआर च्या बदल्यात जमीन हस्तांं�तरि�त करण्यास

इच्छुक नसता

ात व त्याऐवजी टि�डीीआर ऐवजी रोखीने आर्थि�िक भरपााईचा (monetary compensation) पर्या�याची मागणी केली

जात आहे. याव्यति�रि�क्त, पूर्वा�नुुभवाानुसाार असे आढळूून आले आहे की, रोखीने संपादनााच्या प्रकरणांं�ना मोठ्याा प्रमाणावर वेळ लागतो.

तसेच, जि�ल्हााधिि˜कारी यांं�च्यामार्फत जाहीर होणाऱ्या भरपााईच्या नि�वााड्याावेळी ठरवि¦ण्यात आलेली रक्कम बहुधा वाढवि¦ली जाते, ज्यामुळे

अखेरीस महाानगरपाालि�केवर मोठा आर्थि�िक बोजा नि�र्माा�ण होतो. तसेच, सन २०१३ च्या भूसंपादन, पुुनर्ववसन व पुुनर्स्था�ा�पन कायद्याान्वये

(LARR Act, 2013) सक्तीने संपादन करण्याची प्रक्रि�येस कि�माान ३ वर्षांं�चा कालावधी लागतो. तथाापि�, त्याउलट, जमि�नमाालकाने

टीीडीीआरच्या बदल्यात जमीन संपादन करण्याची तयारी दर्शवि¦ल्यास त्याबाबतची प्रक्रि�या ही मालकी हक्क व इतर कागदपत्रांं�ची पडतााळणीी

पूर्णण झाल्यानंंतर तुलनेने कमी कालावधीत पूर्णण होऊ शकते ”. व सदर वस्तुस्थि�ितीी वि¦चाराात घेता, पायाभूत सुवि¦धां�चेे प्रकल्प जसे की, रस्ते /

कोस्टल रोड, मलःःनि�स्साारण, पावसााळी पाणी नि�चराा (SWD) जाळे तसेच मोकळ्या स्वरूपाची साार्ववजनि�क आरक्षणेे (उदा. मैदाने,

बागा/उद्याान, मोकळी मैदाने इ.) यांं�साारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांं�ची अंमलबजावणीी जलदगतीने होण्याकरि�ताा अशा प्रकल्पांं�मुळे बाधिि˜त होत

असलेेल्या खाजगी जमि�नीी ज्या वि¦शेष वि¦कास वि¦भााग (SDZ) / नाा-वि¦कास वि¦भाागात (NDZ) समाावि¦ष्ट आहेत, अशी जमि�नींंकरि�ताा

देय टि�डीीआर चे प्रमाण नि�यमि�त टीीडीीआरच्या ५०% प्रमाणात न करताा म्हणजेेच वि¦नि�यम ३२ मधीील उपखंंड ४.१.१ तक्ता क्र. १२A

नुसाार अनुज्ञेेय करणेेबाबत व यासंबंधी योग्य ते नि�र्देश देण्याबाबत उक्त महाापालि�केने वि¦नंंती केली आहे;

आणि� ज्याअर्थीी, वरीील नमूूद वस्तुस्थि�ितीी वि¦चाराात घेता व कोस्टल रोड यासाारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांं�ची अंमलबजावणीी

जलद व प्रभाावीपणेे करण्याच्या दृष्टीीने उक्त महाानगरपाालि�केची वि¦नंंती वि¦चाराात घेण्याजोगी आहे. तथाापि�, NDZ/SDZ क्षेेत्राामध्ये अशा प्रकारे

प्रोत्सााहन सरस

कटपणेे लागू केल्यास टि�डीीआर बाजाराावर त्याचा प्रति�कूल परि�णााम होऊ शकतो आणि� अशा वि¦कासाास नि�र्बंध असलेेल्या

क्षेेत्रांं�वर अनपेेक्षि�त व नकााराात्मक परि�णााम होण्याची शक्यता नााकारताा येत नसूून, या बाबींचा सर्वंकष वि¦चार करताा, साार्ववजनि�क हि�तााच्या

दृष्टीीने, उक्त नि�यमावलीमधीील वि¦नि�यम ३२ मध्ये नवीीन परंंतुक समाावि¦ष्ट करणेेबाबत सोबत जोडलेेल्या परि�शिि§ष्टामध्ये दर्शवि¦ल्यानुसाार

फेेरबदल करणेे साार्ववजनि�क हि�तााचे दृष्टीीने आवश्यक आहे, असे शासन नगरवि¦कास वि¦भाागाचे मत झाले आहे. (यापुुढेे याचा उल्लेख

“ प्रस्तावि¦त फेेरबदल ” असाा करणेेत आलेला आहे).

आणि� त्याअर्थीी, उपरोोक्त परि�स्थि�ितीी आणि� वस्तुस्थि�ितीी वि¦चाराात घेता आणि� उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक)

अन्वये प्राप्त अधिि˜कार आणि� त्या संदर्भाभाा�तील सर्वव शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वाारे प्रस्तावि¦त फेेरबदलावि¦षयी उक्त अधिि˜नि�यमाच्या

कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसाार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचनाा मागवि¦ण्यासााठी तसेच संभााव्य बाधिि˜त

होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहि�तीीसााठी सदर सूचनाा प्रसि�द्ध करीत आहे. शासनााकडून असेही कळवि¦णेेत येत आहे की, खालील परि�शिि§ष्टात

नमूूद प्रस्तावि¦त फेेरबदलावि¦षयी कोणत्याही हरकती / सूचनाा महाारााष्ट्र शाासन रााजपत्रात सदर सूचनाा प्रसि�द्ध झाल्याच्या दिि—नांं�कापासून

एक महि�न्याच्या आत उप संचालक, नगररचनाा, बृहन्मुं�बई यां�चेेकडे इन्साा हटमेंंंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महाापालि�का मार्गग,

मुं�बई ४०० ००१ या कार्या�लयाचे पत्त्यावर पाठवि¦ण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती / सूचनांं�वर सुनाावणीी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणेे

उक्त महाानगरपाालि�केचे म्हणणेे घेऊन त्यावरीील अहवााल शासनाास साादर करण्यासााठी उप संचालक, नगररचनाा, बृहन्मुं�बई यां�नाा शासनााचे

वतीने “अधिि˜कारी ” म्हणूून प्राधिि˜कृत करण्यात येत असून त्यांं�च्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती/सूचनाा यावर उक्त

अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्ययवाही करण्यात येईल.

शासन याद्वाारे उक्त अधिि˜नि�यमाचे कलम १५४(१) अन्वये नि�र्देश देत आहे की, उक्त अधिि˜नि�यमाचे कलम ३७(१कक) चे

उप-कलम (ग) अन्वये प्रस्तावि¦त फेेरबदलास शासन मान्यता प्रलंबि�त असेपर्यंत प्रस्तावि¦त फेेरबदल लगोलग अंमलाात येईल.

परि�शि�ष्ट

New proviso is proposed to be added under Table No.12A, in Sub Clause 4.1.1 of

Regulation 32 of DCPR-2034 as follows :—

“Provided further that, with prior approval of Government, in respect of projects of public

importance wherein the lands under “ Special Development Zone / No development Zone ” and

which are specifically affected by major infrastructure projects for development of road such

as Coastal road, Sewerage, Storm water (SWD) and public open space reservations i.e. non

buildable reservations such as Playground, Garden/Park, Open spaces may be allowed to be

considered for acquisition in lieu of TDR as stated in Table No.12A above i.e. without reducing

the quantum of TDR.”

उक्त अधिि˜नि�यमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेेरबदलाची सूचनाा महाारााष्ट्र शासनााच्या www.maharashtra.gov.in

(कायदा /नि�यम) या वेबसााईटवर देखील प्रसि�द्ध करण्यात यावी.

महाारााष्ट्राचे रााज्यपाल यांं�च्या आदेशानुसाार व नाावाने,

अमर पाटील,

शासनााचे अवर सचि�व

भााग एक(को.वि¦.पुु.)-३६–२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 10th April 2026.

Notice

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No.TPB-4326/410/CR-35/2026/UD-11.— Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai

is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as “ the said

Corporation ”) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter

referred to as “ the said Act ”) ;

And Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said

Act, the State Government vide Notification No.TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated

8th May 2018 (hereinafter referred to as “ the said Notification ”) has accorded sanction to the Draft

Development Plan-2034 of Greater Mumbai along with the Development Control and Promotion

Regulations -2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the said Regulations ”) with

modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial

modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas,

Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June 2018 ; And whereas, thereafter

Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the

said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June 2018 ; And whereas, the

said Regulations have come into force from 1st September 2018 ; And whereas, the Government of

Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 has sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding

certain EP and provisions which were kept in abeyance) in the said Regulation ; And whereas, the

Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued corrigendum in

respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions

of said Regulations for its proper interpretation ;

And whereas, Regulation 32 stipulate about ‘Transferable Development Rights’ (hereinafter

referred to as “TDR”) and as per Table 12-A of Regulation 32 (4.1.1), in case of voluntary transfer

of land under DP road, Reservation to the said Corporation, TDR is permissible up to 2.5 times or

2 times the area of land to be transferred for Mumbai City and Mumbai Suburban area respectively ;

And whereas, it is further provided therein that, the quantum of TDR generated for D.P. Road/

reservation in CRZ/BDP/HTHS/Low Density Zone/ Hazardous Zone/ Special Development Zone

(SDZ) areas or in areas which have some natural or legal impediment or constraint on construction

or development etc. shall be 50% of normal TDR generated as prescribed in Table 12 A of these

Regulations (hereinafter referred to as “ the said provision”) ;

And whereas, Government in Urban Development Department has received a letter dated

15/12/2025 from the said Corporation (hereinafter referred to as “the said letter”) wherein it is stated

that, “the proposed alignment of coastal road falls under SDZ/Natural Area. Also, the sewerage

pumping stations are situated in SDZ/ Natural or legal impediment or constraint on construction

or development/CRZ. The private land owners whose land parcel gets affected in such major

infrastructure projects and falls in SDZ/ Natural or legal impediment or constraint on construction

or development/CRZ are not inclined to handover the land in lieu of TDR benefit of 50% of normal

TDR generated as per the provisions of DCPR-2034 and Further it is observed that they seek

option of monetary compensation. Further it is stated that, by past experience, it is seen that the

monetary acquisition cases takes considerable amount of time and further during the declaration of

award by the Collector, the award amount value generally gets enhanced, which ultimately creates

huge financial burden on Corporation. Also compulsory acquisition under LARR Act, 2013 is time

consuming, whereas the acquisition in lieu of TDR can be completed faster on verification of title

and other documents.” And Whereas, in view of the above, it is requested by the said Corporation

that, the lands under SDZ/No Development Zone (NDZ) which are specifically affected by major

infrastructure projects for development of Road such as Coastal road, Sewerage, non-buildable

reservations such as Storm water (SWD), public reservations i.e. playground, garden/park, open

spaces are to be considered for acquisition in lieu of TDR as per Table 12-A in Sub-Clause 4.1.1 of

Regulation 32 of said regulations i.e. without decreasing the quantum of TDR and has requested to

give appropriate directions regarding the same ;

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,

21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

And whereas, in view of the above said facts and in order to make speedy and effective

implementation of major infrastructure projects such as Coastal Road, the Government in Urban

Development Department is of the opinion that, the request made by the said Corporation is

considerable. However, blanket application of such incentives in NDZ/SDZ areas may adversely affect

TDR market and it may also have unintended and adverse consequences on such zones which cannot

be denied and considering this, in the public interest, it is expedient to modify the said Regulations

to add new proviso in Regulation 32 of the said Regulations as specifically described in the Schedule

attached herewith (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ”).

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers

conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this

behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons

with respect to the Proposed Modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37

of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further

pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the Proposed Modification mentioned

in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date

of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, (hereinafter referred to as “the

said period”) to the Deputy Director of Town Planning., Greater Mumbai, having his office at ENSA

Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections / suggestions,

which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions

of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater

Mumbai, who is hereby authorised as an “officer” on the behalf of Government to hear objections /

suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his

report to the Government.

Further, the Government hereby issues directives under section 154(1) of the said Act that,

pending sanction to the Proposed Modification under clause (C) of Section 37(1AA) of the said Act

by the Government, the Proposed Modification shall come into force forthwith.

SCHEDULE

New proviso is proposed to be added under Table No.12A, in Sub Clause 4.1.1 of

Regulation 32 of DCPR-2034 as follows :—

“ Provided further that, with prior approval of Government, in respect of projects of public

importance wherein the lands under “ Special Development Zone / No development Zone ” and

which are specifically affected by major infrastructure projects for development of road such as

Coastal road, Sewerage, Storm water (SWD) & public open space reservations i.e. non buildable

reservations such as Playground, Garden/Park, Open spaces may be allowed to be considered for

acquisition in lieu of TDR as stated in Table No.12A above i.e. without reducing the quantum

of TDR.”

This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act shall also be available on the

Government of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules ).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL,

Under Secretary to Government.