(१)

भााग चाार-ब-३७८–१

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग चाार-ब

वर्षष १२, अंक ९८]

गुरुवार, जून २५, २०२६/आषााढ ४, शकेे १९४८

[पृष्ठेे 63, किं�ंमत : रुपयेे ९.००

असाधाारण क्रमांं�क ३७८

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

महाारााष्ट्र शाासनाने महाारााष्ट्र अधि�नि�यमांं�न्वयेे तयार केलेेलेे

(भााग एक, एक-अ आणि� एक-ल यांं�मध्येे प्रसि�

द्ध केलेेलेे नि�यम व आदेेश यांं�व्यति�रि�क्त) नि�यम व आदेेश.

नि�योोजन वि�भााग

मंंत्राालय, मादााम काामा मागग, हुुताात्मा राजगुरू चौक, मुं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�क २५ जून, २०२६.

अधि�सूूचनाा

महाारााष्ट्र रोजगार हमीी अधि�नि�य

म, १९७७

क्रमांं�क रोहयोो-२०२६/प्र.क्र. ९१/२६/रोहयोो-१.— महााराष्ट्र रोजगार हमीी (सुुधाारणाा) अध्यादेश,२०२६ (२०२६ चाा महाा. अध्या.

क्र.८) नुसार सुुधाारीत केलेल्या महााराष्ट्र रोजगार हमीी अधि�नि�यम, १९७७ (१९७८ चाा महाा. २०) याच्या कलम ३-अ च्या पोोट-कलम

(१) द्वाारे, प्रदाान करण्यात आलेले अधि�काार व त्यास समर्थथ करणााऱ्या इतर सर्वव अधि�काारांं�चाा वापर करून, महााराष्ट्र शासन, याद्वाारे, पुढीील

योजनाा अधि�सूूचि�त करीीत आहे : -

प्रकरण एक

प्राारंभि�क

१. संक्षिȦप्त नाव व प्राारंभ.- (१) या योजनेस, ‘महााराष्ट्र रोजगार हमीी (वि�कसि�त भाारत-रोजगार व आजीवि�काा हमीी अभि�याान

[ग्राामीण] योजनाा), २०२६’ असे म्हणाावे.

(२) ती, दि�नांं�क १ जुलै २०२६ पासून अंमलाात येईल.

२. व्याख्या.- (१) या योजनेत, संदर्भाभाा�नुुसार अन्यथाा दुसराा अर्थथ आवश्यक नसेेल तर,-

(क) “अधि�नि�यम” याचाा अर्थथ, महााराष्ट्र रोजगार हमीी अधि�नि�यम, १९७७ (१९७८ चाा महाा. २०), असा आहे;

(ख) “केंद्र पुरस्कृत योजनाा” म्हणजेे, वि�कसि�त भाारत-रोजगार व आजीवि�काा हमीी अभि�याान [ग्राामीण] काायदाा, २०२५

(२०२५ चाा ३६) (यापुढे ज्याचाा उल्लेख “केंद्रीय अधि�नि�यम” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम २ मधीील खंड (ङ)

नुसार नेमुन दि�लेेला अर्थथ, असा आहे;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(ग) “केंद्रीय परि�षद” याचाा अर्थथ, केंद्रीय अधि�नि�यमाच्या कलम १२ अन्वये घटि�त करण्यात आलेली ‘केंद्रीय ग्राामीण रोजगार

हमीी परि�षद’, असा आहे;

(घ) “प्रमाणकाानुसारी वाटप” याचाा अर्थथ, अधि�नि�यमाच्या कलम १२-अ अन्वये घटि�त करण्यात आलेल्या ‘महााराष्ट्र राज्य

व्ही बी-जी राम जी नि�धीी’ मधीील केंद्र सरकाारचे योगदाान, असा आहे;

(ङ) “वि�कसि�त भाारत राष्ट्रीय ग्राामीण पायाभूत सुुवि�धाा संच” म्हणजेे केंद्रीय अधि�नि�यमाच्या कलम २ मधीील खंड (फ)

नुसार नेमून दि�लेेला अर्थथ असा आहे.

(च) “वि�कसि�त ग्राामपंंचाायत आराखडा” याचाा अर्थथ, केंद्रीय अधि�नि�यमाच्या कलम २ मधीील खंड (ब) नुसार नेमून दि�लेेला

अर्थथ असा आहे.

(छ) “कााम” याचाा अर्थथ, केंद्रीय अधि�नि�यमाच्या कलम २ मधीील खंड (म) नुसार नेमून दि�लेेला अर्थथ असा आहे.

(२) या योजनांं�मध्ये वापरले गेलेले परंंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यां�चेे अर्थथ, अनुक्रमे महााराष्ट्र ग्राामपंंचाायत अधि�नि�यम

(१९५९ चाा ३); महााराष्ट्र जि�ल्हा परि�षदाा व पंचाायत समि�त्या अधि�नि�यम, १९६१ (१९६२ चाा महाा. ५); महााराष्ट्र नगरपरि�षदाा, नगरपंचाायती

व औद्योोगि�क नगरी अधि�नि�यम, १९६५ (१९६५ चाा महाा. ४०); महााराष्ट्र रोजगार हमीी अधि�नि�यम, १९७७ (१९७८ चाा महाा. २०) व

वि�कसि�त भाारत-रोजगार व आजीवि�काा हमीी अभि�याान (ग्राामीण) अधि�नि�यम, २०२५ (२०२५ चाा ३६) यामध्ये त्यां�नाा नेमून दि�लेेल्या

अर्थांंɕनुसार असतीील.

प्रकरण दोन

उद्दिǋष्टेे व मार्गगदर्शशक तत्त्वे

३. उद्दिǋष्टेे.- या योजनांं�चीी उद्दििǋष्टे पुढीीलप्रमाणे आहेत:-

(१) (क) अकुशल अंगमेहनतीीचे कााम करण्यासाठीी स्वतःहून तयाार असलेेल्या ग्राामीण कुटुंȾबाच्या प्रौढ सदस्यां�नाा प्रत्येक वि�त्तीीय

वर्षा�त एकशेे पंचवीीस दि�वसांं�च्या वाढीीव सांं�वि�धि�क रोजगाराची हमीी देऊन, त्याद्वाारे वि�स्ताारि�त आजीवि�काा सुुरक्षाा आराखड्याामध्ये अधि�क

परि�णाामकाारकपणेे सहभाागी होण्यासाठीी सक्षम करून, वि�कसि�त भाारत @ २०४७- राष्ट्रीय दृष्टि��वेेध याच्याशी सुुसंगत ग्राामीण वि�काास

आराखडा सुुसंगत करणे, हे या अधि�नि�यमाचे प्राथमि�क

उद्दििǋष्ट आहे;

(ख) याव्यति�रि�क्त, राज्य सरकाार, उत्पादक व टि�कााऊ मालमत्ता नि�र्माा�ण करण्यासाठीी, गरि�बांं�च्या उपजीीवि�काा संसाधनााचाा पाया

मजबूत करण्यासाठीी; सामाजि�क समाावेशन सक्रि�यपणेे सुुनि�श्चि�ित

करण्यासाठीी; आणि� पंचाायत राज संस्थाा मजबूत करण्यासाठीी, मुसळधाार

पाऊस, पूर, भूकंप, दुष्कााळ, टंंचााई, चक्रीवादळ इत्यादी नैसर्गि�िक आपत्तींमुळे नि�र्माा�ण झाालेल्या परि�स्थि�ितीीचाा सामनाा करण्यासाठीी, वर नमूूद

केलेल्या सांं�वि�धि�क हमीीव्यति�रि�क्त ग्राामीण कुटुंȾबातील प्रत्येक प्रौढ सदस्याला कााम मि�ळवून देण्यासाठीी तरतुदी करीील.

(२) पाण्याची संबंधि�त काामे, मुख्य ग्राामीण पायाभूत सुुवि�धाा, उपजीीवि�केेच्या संबंधि�त पायाभूत सुुवि�धाा आणि� हवाामानवि�षयक तीव्र

घटनाा सौम्य करण्यासाठीी वि�शेष काामे याद्वाारे जल सुुरक्षेवर वि�शेष लक्ष केंद्रि�त करण्यासह, वि�कसि�त भाारत राष्ट्रीय पायाभूत सुुवि�धाा संचय

नि�र्माा�ण करण्यासाठीी सार्ववजनि�क काामांं�द्वाारे सक्षमीीकरण, वाढ, अभि�सरण आणि� संपृक्ती यांं�वर लक्ष केंद्रि�त करणे.

(३) कृषी हंगामादरम्यान रोजगार हमीी वेतनाासाठीी पर्या�प्त शेतमजूूर उपलब्धताा सुुकर करणे आणि� अधि�नि�यमान्वये ग्राामीण कुटुंȾबाच्या

काामाच्या अधि�कााराचे अनुपालन सुुनि�श्चि�ित

करणे.

(४) ‘महााराष्ट्र राज्य व्ही बी-जी राम जी नि�धीी’, अंतर्गगत हाती घेण्यात येणााऱ्या काामांं�साठीी ग्राामपंंचाायतीच्या बदलत्या गरजा

भाागवि�ण्यासाठीी, अभि�सरण, संपृक्ती चलि�त

नि�योोजनांं�चेे आणि� भू-स्थाान प्रणााली, डि�जि�टल सार्ववजनि�क पायाभूत सुुवि�धाा, जि�ल्हा आणि�

राज्य नि�योोजन यंत्रणाा यांं�द्वाारे सक्षम असलेेल्या, प्रधाानमंंत्री गती शक्तीसोबत एकाात्मीकृत केलेल्या वि�कसि�त ग्राामपंंचाायत योजनांं�मााफफत संपूर्णण

शासकीीय वि�तरणांं�चे संस्थााकरण करणे. अशा योजनाा गट, जि�ल्हा, राज्य आणि� राष्ट्रीय स्तरांं�वर एकत्रि�त करणे.

(५) ‘महााराष्ट्र राज्य व्ही बी - जी राम जी नि�धीी’, अंतर्गगत हाती घेण्यात आलेल्या काामांं�ची अंमलबजावणी करताानाा, प्रशासन, वि�वि�ध

स्तरांं�वर बायोमेट्रि�क अधि�प्रमाणन करणे, जागति�क दर्जा�चीी प्रणााली आधाारि�त किं�ंवा भ्रमणध्वनी आधाारि�त काार्ययक्षेत्र संनि�यंंत्रण करणे, वास्तव वेळ

व्यवस्थाापन माहि�तीी प्रणााली डॅशबोडड, उत्तरलक्षी सार्ववजनि�क प्रकटन करणे आणि� नि�योोजन, लेखा परीीक्षण आणि� लबाडीचाा धोकाा कमीी करणे

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

भााग चाार-ब-३७८–१अ

यांसाठी कृिĝम बुिǉमǄेचा वापर करणे यांसह सव«समावेशक िडिजटल पिरसंÎथेमाफ« त Ģशासन,

उǄरदािय¾व आिण नागिरकांचा सहभाग यांचे आधुिनकीकरण करणे.

(१) केंğीय अिधिनयमा´या कलम ५ ´या पोट-कलम (१) अÂवये हमी िदÊयाĢमाणे, रा¶य शासन

Đामीण ©ेĝात, Ģौढ Ëय¯ती अकुशल अंगमेहनतीचे काम कर½यास Îवतः होऊन तयार असतील अशा

Ģ¾येक कुटुंबाला काम पुरवील आिण ¾याËयितिर¯त आणखी काम िमळवून दे½यासाठी तरतूद करील.

(२) या योजनेखाली ¶या Ëय¯तीने ितला िदलेले काम केले असेल, अशा Ģ¾येक Ëय¯तीस Ģ¾येक िदवसा´या

कामासाठी वेतन दराĢमाणे वेतन िमळ½याचा अिधकार असेल.

(३) दैनंिदन वेतनाचे संिवतरण दर आठवǹाला केले जाईल िंकवा कोण¾याही पिरȎÎथतीत असे काम

केÊया´या िदनांकापासून पंधरवǹापे©ा अिधक उिशरा होणार नाही अशा रीतीने केले जाईल.

(४) या योजनेखाली रोजगारासाठी अज« करणारा अज«दार, ¾याचा रोजगार िमळ½याची िवनंती करणारा अज«

केÊयापासून पंधरा िदवसां´या आत िंकवा आगाऊ केलेÊया अजɕ´या बाबतीत ¶या िदनांकापासून रोजगार

मािगतला आहे ¾या िदनांकापासून, यापैकी जे नंतरचे असेल तोपयȊत, असा रोजगार पुरिवला गेला नाही, तर

तो या अिधिनयमा´या कलम ३-ड ´या तरतुदीनुसार दैिनक बेरोजगार भǄा िमळ½यास ह¯कदार असेल.

(५) हजेरीपट बंद झाÊया´या िदनांकापासून पंधरा िदवसां´या आत वेतनाचे Ģदान न केÊयास, वेतन मागणारे

हे, हजेरीपट बंद झाÊया´या सोळाËया िदवसापासून िवलंबा´या Ģ¾येक िदवसासाठी, न िदलेÊया वेतना´या

०.०५ ट¯के दराने िवलंबाबǈल भरपाई िमळ½यास ह¯कदार असतील.

(१) नोंदणीकृत कुटुंबातील Ģ¾येक Ģौढ Ëय¯ती, िजचे नाव Đामीण रोजगार हमी

पिĝकेमÁये आहे, ती, योजनेखाली अकुशल अंगमेहनती´या कामासाठी अज« कर½यास ह¯कदार असेल;

आिण अशा Ģ¾येक अजɕची स¯तीने नोंदणी केली जाईल आिण िदनांकासह पावती िदली जाईल, िजची नोंद

िदलेÊया िडिजटल Ãलॅटफॉम«वर केली जाईल.

(२) रा¶य शासन, दुब«ल घटकां´या गरजांची सिĎयपणे पडताळणी करील आिण ¾यांना काम पुरवील.

(३) कामासाठीचा अज«, तोंडी िंकवा लेखी असू शकतो आिण तो Ģभाग सदÎय िंकवा Đामपंचायत िंकवा

काय«Ďम अिधकारी यां´याकडे िंकवा रा¶य शासनाने Ģािधकृत केलेÊया कोण¾याही Ëय¯तीकडे िंकवा

िडिजटल Ãलॅटफॉम«ǎारे िंकवा रा¶य शासनाने Ģािधकृत केलेÊया इतर कोण¾याही माÁयमातून करता येईल.

(४) कामासाठीचे अज«, वैयȎ¯तकरी¾या िंकवा गटासाठी एकिĝतपणे दाखल करता येतील.

(१) सहभाग आिण पुराËयावर आधािरत ĢिĎयेǎारे

Đामपंचायतीने तयार केलेली भिवÍयािभमुख, अिभसरण-आधािरत Îथािनक िवकास योजना ही 'िवकिसत

भारत @२०४७' ´या संकÊपनेशी सुसंगत, असेल आिण 'महाराÍĘ रा¶य Ëही बी - जी राम जी िनधी' अंतग«त

हाती ²यावया´या कामांसाठी या योजनेखालील कामांची िनȎÌचती आिण ĢाधाÂयĎम ठरिव½यासाठी आधार

Çहणून काम करील.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(२) 'महाराÍĘ रा¶य Ëही बी- जी राम जी िनधी' अंतग«त हाती ²यावया´या कामांसाठी, िविनȌदÍट

काय«पǉतीनुसार पंचायती राज संÎथे´या Ģ¾येक Îतरावर एक पǉतशीर आिण सहभागी िनयोजन ĢिĎया

राबिवली जाईल. िवकिसत Đामपंचायत योजना या भौगोिलक मािहती Ģणाली-आधािरत साधने, पीएम गती

श¯ती Îतर आिण इतर िडिजटल साव«जिनक पायाभूत सुिवधांचा वापर करून Đामपंचातींकडून तयार

कर½यात येतील आिण माÂयतेसाठी Đामसभेपुढे ठेव½यात येतील. तालुका, िजÊहा िंकवा इतर

अंमलबजावणी अिभकरणां´या Îतरावर इतर पंचायतींǎारे हाती घे½याचे ĢÎतािवत असलेले कामेदेखील

अपेि©त उ¾पादने आिण िनÍपǄींसह संबंिधत पंचायतींपुढे ठेवले जातील. ©ेĝीय ĢाधाÂयĎम, Ëयापक Đामीण

िवकास धोरणे आिण सव« Đामपंचायतींमधील पाĝ मǄा आिण िनÍपǄीं´या सव«समावेशक ËयाÃतीसाठी

संपृ¯तता-आधािरत िनयोजनाशी सुसंगतता सुिनȎÌचत कर½यासाठी िवकिसत Đामपंचायत योजना तालुका,

िजÊहा आिण रा¶य Îतरावर एकिĝत केÊया जातील. िवकिसत Đामपंचायत योजनांमधून उदयास येणारी सव«

कामे 'िवकिसत भारत-राÍĘीय Đामीण पायाभूत सुिवधा संचय 'मÁये एकिĝत केली जातील.

(३) Ģ¾येक Đामपंचायत, पंचायतीं´या बदल¾या गरजा पूण« कर½यासाठी शहरी भागांशी असलेली जवळीक

यासह इतर िवकास मापदंडांवर आधािरत िनȎÌचत केलेÊया आपÊया वगȓकरणा´या Ǜेणी अ, ब, क,

इ¾यादी´या आधारावर संपृ¯तता-पǉती योजना तयार करील. अशी सव« कामे केवळ 'पीएम गती श¯ती',

भौगोिलक मािहती Ģणाली-आधािरत साधने आिण इतर िडिजटल साव«जिनक पायाभूत सुिवधांचा वापर

करून तयार केलेÊया मंजूर िवकिसत Đामपंचायत योजनेमधूनच घेतली जातील.

(४) 'महाराÍĘ रा¶य Ëही बी - जी राम जी िनधी' अंतग«त हाती ²यावया´या कामांसाठी वाȌषक आराखडे

Ģमाणकानुसारी वाटपा´या आधारे तयार करता येतील.

(५) महाराÍĘ रा¶य Ëही बी - जी राम जी िनधी अंतग«त हाती ²यावयाची कामे िविवध केंğीय, रा¶य आिण

Îथािनक योजनां´या अिभसरणातुन िवकिसत Đामपंचायत अंमलबजावणी केÊया जाणाÉया योजनांमÁये

िनȎÌचत कर½यात येतील. योजनां´या अिभसरणातून अशा हाती ²यावया´या योजना केंğ शासनाǎारे

अिधसूिचत केÊया जातील.

(६) िवकिसत Đामपंचायत योजना तयार करताना आिण मजुरांची वाȌषक मागणी करताना, महाराÍĘ रा¶य

Ëही बी- जी राम जी िनधी अंतग«त हाती ²यावयाचे कोणतेही काम अिधसूिचत शेती´या ऐन हंगामात

अंमलबजावणीसाठी ĢÎतािवत केले जाणार नाही. अिधिनयमा´या कलम ३ अÂवये कुटुंबाला Đामीण

रोजगाराची वैधािनक हमी लागू कर½या´या Ģयोजनासाठी, महाराÍĘ रा¶य, अिधिनयमा´या कलम १२ ´या

पोट-कलम (१) अÂवये घिटत केलेÊया रोजगार हमी िनधी अंतग«त काम िमळवून दे½यासाठी तरतुदी करील.

Đामीण ©ेĝांत हाती घेतलेÊया सव« कामांचे

सुसंगत िनयोजन, अंमलबजावणी आिण सिनयंĝण कर½यासाठी एक एकाȎ¾मक अिभसरण आराखडा तयार

कर½यात येईल आिण या Ģयोजनासाठी :

(१) अिभसरण आिण संपृ¯तता-आधािरत िनयोजना´या Ģयोजनासाठी, केंğ सरकारकडून अिधसूिचत

कर½यात येतील अशा सव« केंğीय, रा¶य िंकवा Îथािनक योजना िवकिसत Đामपंचायत योजनांवर आधािरत

एकाȎ¾मक िनयोजन ĢिĎये´या अंतग«त आणÊया जातील.

(२) िवǏमान सव« मǄा आिण ĢÎतािवत कामांची,- मग ¾यांना या योजनेखाली िनधी िदला असेल िंकवा इतर

कोण¾याही केंğीय, रा¶य िंकवा Îथािनक योजनेǎारे िनधी िदला असेल, ¾यांची िनदȃिशत िडिजटल पोट«लचा

वापर करून िवकिसत भारत-राÍĘीय Đामीण पायाभूत सुिवधा संचाǎारे अिनवाय«पणे नोंदणी कर½यात येईल

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

आिण ¾यांचा मागोवा घे½यात येईल, जो Đामीण साव«जिनक कामांची सव«समावेशक नोंदवही ठेवील,

दुबारपणास Ģितबंध करील, िवभागीय गुंतवणुकींचे एकĝीकरण करील आिण सव« कामांना संपृ¯तता

िनÍपǄींशी सुसंगत करील.

(३) जलसुर©ा, मूलभूत Đामीण पायाभूत सुिवधा, उपजीिवकेशी संबंिधत पायाभूत सुिवधा आिण अ¾यंत

तीĨ हवामाना´या घटनांचे दुÍपिरणाम कमी कर½यासाठीची िवशेष कामे यांचा समावेश असलेÊया Đामीण

साव«जिनक कामांसाठी एकच िडिजटल जाळे; आिण सव« िनयोजन यांमÁये िवकिसत Đामपंचायत योजना

तयार कर½यापासून सुरू होणाÉया खाल´या Îतरापासून-वर´या ÎतरापयȊत´या ĢिĎयेचे काटेकोरपणे

अनुसरण कर½यात येईल, ¶या योजना अनुĎमे तालुका, िजÊहा आिण रा¶य Îतरावर एकिĝत केÊया जातील

आिण एकिĝत रा¶य योजना माÂयतेसाठी रा¶यÎतरीय सुकाणू सिमतीपुढे ठेव½यात येईल. महाराÍĘ रा¶य

Ëही बी- जी राम जी रा¶य िनधीअंतग«त हाती घे½यात येणाÉया कामांसाठी Ģमाणकानुसारी वाटपा´या आधारे

वाȌषक आराखडे तयार कर½यात येतील.

(४) िवकिसत भारत राÍĘीय Đामीण पायाभूत सुिवधा संच, ĢाधाÂयĎमानुसार, पायाभूत सुिवधांतील ĝुटी,

कामां´या संकÊपनांचे Ģमाणीकरण िनȎÌचत करुन आिण साव«जिनक गुंतवणुकी´या योगदानातून

Đामपंचायत, तालुका व िजÊहा Îतरांवर समाधानकारक उिǈÍटपूतȓची सुिनȎÌचती करुन, रा¶ये, िजÊहे व

पंचायतराज संÎथा यांना माग«दश«न करील.

(५) ही संÎथा¾मक रचना,‘एकल-योजना, बहु-िनधी दृȎÍटकोन सुिनȎÌचत करील, िविवध िवभाग व योजना

यांमधील अिभसरणास Ģो¾साहन देईल आिण Đामीण िवकासाशी संबंिधत सव« Ģय¾नांना उ¾पादक, लविचक

व पिरवत«नकारी Đामीण मालमǄा िनमɕण कर½या´या िवकिसत भारत @२०४७ ´या दृȎÍटवेधाशी सुसंगत

ठेवील.

(१) रा¶य Îतरावर, “महाराÍĘ रा¶य Đामीण रोजगार हमी पिरषद”

नावाची एक रा¶य Đामीण रोजगार हमी पिरषद असेल. महाराÍĘ रा¶य Đामीण रोजगार हमी पिरषदेची एक

रा¶यÎतरीय सव«साधारण सभा असेल, ¶यामÁये खालील पदािधकारी आिण सदÎय यांचा समावेश

असेल, :-

(एक) मु°यमंĝी, महाराÍĘ रा¶य - अÁय©.

(दोन) मंĝी, रोजगार हमी योजना - उपाÁय©.

(तीन) मंĝी, िवǄ, जलसंपदा, महसूल व वने, जलसंधारण, साव«जिनक बांधकाम, कृषी, आिदवासी व

अनुसूिचत जाती कÊयाण, कामगार, िविध व Âयाय, समाजकÊयाण, िनयोजन, Đामीण िवकास व पंचायती

राज आिण महाराÍĘ शासनाचे इतर संबंिधत िवभाग.

(चार) मु°य सिचव, महाराÍĘ शासन.

(पाच) संबंिधत िवभागांचे सिचव िंकवा Ģधान सिचव िंकवा अपर मु°य सिचव.

(सहा) आयु¯त, िवकिसत भारत—रोजगार व आजीिवका हमी अिभयान (Đामीण)- महाराÍĘ - सदÎय

सिचव.

(सात) रा¶य शासनाǎारे नामिनदȃिशत कर½यात आलेले िकमान पंधरा अशासकीय सदÎय, पंचायती राज

संÎथांचे Ģितिनधी, अशासकीय संÎथांचे Ģितिनधी आिण समाजातील दुब«ल घटकांचे Ģितिनधी.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(२) ¶या अटी व शतȔ´या अधीन राहून रा¶य पिरषदेचे अÁय© आिण सदÎयांची िनयु¯ती कर½यात येईल

¾या अटी व शतȓ आिण पिरषदे´या बैठकांची वेळ, िठकाण व काय«पǉती (अशा बैठकांमधील गणसं°येसह)

िनयम Çहणून Îवतंĝपणे अिधसूिचत कर½यात येईल.

(३) महाराÍĘ रा¶य Đामीण रोजगार हमी पिरषदेची कत«Ëये आिण कायȃ खालीलĢमाणे असतील,-

(एक) योजनेशी संबंिधत सव« बाबींिवषयी तसेच रा¶यातील ित´या अंमलबजावणीिवषयी रा¶य शासनास

सÊला देणे;

(दोन) संिनयंĝण आिण तĎार िनवारण यंĝणांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आिण ¾यामÁये सुधारणा

सुचिवणे;

(तीन) रा¶यामÁये, अिधिनयम आिण योजने´या अंमलबजावणीवर संिनयंĝण ठेवणे आिण अशा

अंमलबजावणीत केंğीय पिरषदेबरोबर समÂवय साधणे;

(चार) रा¶य शासनाकडूने रा¶य िविधमंडळासमोर सादर कर½यात येणारा वाȌषक अहवाल तयार करणे;

(पाच) केंğीय पिरषद िंकवा रा¶य शासन यांǎारे सोपिवलेले अÂय कोणतेही कत«Ëय िंकवा काय« पार पाडणे.

(४) रा¶य पिरषदेला, रा¶यात काय«रत असलेÊया योजनेचे मूÊयमापन कर½याचे आिण ¾या Ģयोजनाथ«

Đामीण अथ«ËयवÎथा आिण रा¶यातील योजना व काय«Ďमां´या अंमलबजावणीशी संबंिधत सांȎ°यकी

मािहती संकिलत कर½याचे िंकवा संकिलत करवून घे½याचे अिधकार असतील.

(१) रा¶य Îतरावर, कायɕ¾मक माग«दश«न, समÂवयन आिण योजने´या

अंमलबजावणीचे संिनयंĝण कर½यासाठी एक रा¶यÎतरीय सुकाणू सिमती असेल.

(२) रा¶यÎतरीय सुकाणू सिमती´या अÁय©Îथानी, रा¶याचे मु°य सिचव िंकवा रा¶य शासनाकडून

नामिनदȃिशत केलेÊया अपर मु°य सिचवा´या दजɕपे©ा कमी दजɕ नसलेला अिधकारी असेल आिण ¾यामÁये

पुढील सदÎयांचा समावेश असेल, :—

(एक) Ģधान सिचव िंकवा सिचव, रोजगार हमी योजना (िनयोजन) िवभाग;

(दोन) आयु¯त, (िवकिसत भारत—रोजगार व आजीिवका हमी अिभयान (Đामीण)- महाराÍĘ);

(तीन) रा¶या´या संबंिधत िवभागांचे Ģधान सिचव िंकवा सिचव;

(चार) रा¶य शासनाकडून िनधɕिरत कर½यात येईल अशा सं°येतील िवषय-त¶ª ;

(पाच) तांिĝक िंकवा संशोधन संÎथांचे Ģितिनधी; आिण

(सहा) Đामिवकास िवभाग, Đामिवकास मंĝालय, भारत सरकार यां´याकडून नामिनदȃिशत केलेला एक

सदÎय.

(३) रा¶यÎतरीय सुकाणू सिमती —

(एक) इतर काय«Ďमांसोबत रा¶यËयापी िनयोजन आिण अिभसरण यावर देखरेख ठेवील;

(दोन) िजÊǩां´या कामिगरीचा आढावा घेईल आिण एकिĝत रा¶य आराखडा वेळेवर तयार केला जाईल

याची सुिनȎÌचती करील;

(तीन) राÍĘÎतरीय सुकाणू सिमतीशी समÂवय साधील आिण ित´याकडून िदलेÊया िनदेशांची

अंमलबजावणी करील;

(चार) रा¶य Îतरावर, िडिजटल Ģणाली, संिनयंĝण ËयवÎथा आिण ĢिĎया¾मक सुधारणा यांना पाठबळ

देईल; आिण

(पाच) रा¶य शासनाǎारे सोपिवलेली अशी इतर कायȃ पार पाडील.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(१) अिधिनयमाÂवये तयार कर½यात आलेÊया योजनेचे िनयोजन,

अंमलबजावणी आिण संिनयंĝण कर½यासाठी िजÊहा, पंचायत सिमती आिण Đाम Îतरांवरील पंचायतीही,

Ģमुख Ģािधकरणे असतील.

(२) िजÊहा Îतरावरील पंचायत, िजÊǩातील योजने´या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवील आिण समÂवय

साधील, ¶यामÁये िजÊहा Îतरावरील एकिĝत आराखǹाला अंितम रूप देणे आिण माÂयता देणे, कामांचे

पय«वे©ण आिण संिनयंĝण करणे, अिभसरण सुिनȎÌचत करणे आिण रा¶य शासनाǎारे सोपिवलेली अशी

इतर कायȃ पार पाडणे, यांचा समावेश असेल.

(३) पंचायत सिमती Îतरावरील पंचायत, एकिĝत तालुका आराखडा तयार करील व तो अंितम करील,

Đामपंचायतींना िनयोजन व अंमलबजावणीत साहाÈय करील, Đामपंचायत व तालुका Îतरावरील कामांचे

पय«वे©ण करील, आिण Ģचालनकाय« िवभागांशी अिभसरण सुलभ करील.

(४) महाराÍĘ रा¶य Ëही बी-जी राम जी िनधी अंतग«त हाती घे½यात येणाÉया कामांसाठी वाȌषक आराखडे हे

िनकषाधािरत वाटपानुसार तयार केले जातील.

(५) Đामपंचायत, कुटुंबांची नोंदणी करील, कामासाठीचे अज« Îवीकारील व ¾यावर ĢिĎया करील, िवकिसत

Đामपंचायत आराखडा तयार करील, ित´याकडे सोपवलेली कायȃ पार पाडील, रा¶य शासनाǎारे िविनȌदÍट

केलेले अिभलेख जतन करील, आिण या योजनेअंतग«त ित´यावर सोपिवलेÊया अÌया अÂय जबाबदाÉया

पार पाडील.

- (१) िजÊǩातील योजने´या अंमलबजावणीसाठी

िजÊहािधकाÉयास ‘िजÊहा काय«Ďम समÂवयक’ Çहणून पदिनदȃिशत कर½यात येईल.

(२) िजÊहा काय«Ďम समÂवयक, या योजने´या तरतुदी आिण ¾याÂवये केलेÊया िनयमांनुसार योजने´या

िजÊǩातील अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.

(३) िजÊहा काय«Ďम समÂवयकाची कायȃ खालीलĢमाणे असतील:—

(एक) िजÊहा काय«Ďम समÂवयक, िजÊǩा´या एकूण आराखǹाचे एकĝीकरण कर½यासाठी आिण ¾याला

अंितम रूप दे½यासाठी जबाबदार असेल आिण तो, या अिधिनयमा´या तरतुदींनुसार िजÊहा Îतरावर

योजने´या अिभसरण, अंमलबजावणी, आिण संिनयंĝण यांवर देखरेख ठेवील ;

(दोन) िजÊहा काय«Ďम समÂवयक, या योजने´या तरतुदींचे आिण रा¶य शासनाने िदलेले िनदेश व माग«दश«क

त¾वांचे अनुपालन कर½याची सुिनȎÌचती करील, आिण िडिजटल, भू-©ेĝीय (िजओÎपािशयल) आिण

संिनयंĝण Ģणालीशी संबंिधत आहेत ¾या योजनांसह योजने´या कालबǉ आिण Ģभावी अंमलबजावणी

कर½यासाठी, आवÌयक असे अशी Ģशासकीय माÂयता आिण मंजुरी देईल ;

(तीन) िजÊहा काय«Ďम समÂवयक, काय«Ďम अिधकाÉयांशी समÂवय साधील, आिण या अिधिनयमाÂवये

व योजनेÂवये Îथािपत केलेली संिनयंĝण संरचना, ËयवÎथापन मािहती Ģणाली (एमआयएस) आिण

उǄरदािय¾व यंĝणा यांचा वापर करून ¾यां´या कामिगरीचा आढावा घेईल, संिनयंĝण आिण पय«वे©ण

करील;

(चार) िजÊहा काय«Ďम समÂवयक, योजनेअÂवये हाती घेतलेÊया कामांची िनयतकालीक तपासणी करील,

गुणवǄा आिण उ¾पादकता मानकां´या पालनाची सुिनȎÌचती करील आिण रा¶य शासनाने िनग«िमत िंकवा

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

अिधसूिचत केलेÊया िडिजटल साव«जिनक पायाभूत सुिवधा आिण िनदȃिशत तĎार िनवारण Ģणाली यां´या

माÁयमातून अज«दारां´या तĎारींचे िनवारण करील.

(४) िजÊहा काय«Ďम समÂवयक, मंजूर िवकिसत Đामपंचायत योजना, एकिĝत पंचायत सिमती योजना

आिण िजÊहा पिरषदेकडून ĢाÃत झालेले ĢÎताव एकिĝत करून आपÊया अिधकार ©ेĝातील िजÊǩासाठी

एक एकिĝत आराखडा तयार करील.

.- िजÊहा पिरषदे´या मु°य काय«कारी अिधकाÉयाला िंकवा रा¶य

शासन ठरवील अशा यो±य दजɕ´या इतर कोण¾याही िजÊहाÎतरीय अिधकाÉयाला, ‘िजÊहा काय«Ďम संयु¯त

समÂवयक’ Çहणून िनयु¯त केले जाईल. िजÊहा काय«Ďम संयु¯त समÂवयक अिधिनयमाÂवये आिण संबंिधत

िजÊहा पिरषद, पंचायत सिमती आिण Đामपंचायती´या संदभɕत ¾या अिधिनयमाÂवये केलेÊया योजनेÂवये,

िजÊहा काय«Ďम समÂवयकाला योजने´या अंमलबजावणीत आिण ¾याची कायȃ पार पाड½यात मदत करील.

रा¶य शासन, िजÊहा काय«Ďम समÂवयक आिण िजÊहा काय«Ďम संयु¯त समÂवयक यांना अिधिनयमाÂवये

¾यांची कायȃ पार पाड½यासाठी आवÌयक ते Ģशासकीय आिण िवǄीय अिधकार Ģदान करील.

- (१) योजने´या तालु¯यातील अंमलबजावणीसाठी तहसीलदाराला िंकवा

रा¶य शासन ठरवील अशा यो±य दजɕ´या इतर कोण¾याही अिधकाÉयाला ‘काय«Ďम अिधकारी’ Çहणून

िनयु¯त केले जाईल. पंचायत सिमती´या गट िवकास अिधकाÉयाला िंकवा रा¶य शासन ठरवील अशा यो±य

दजɕ´या इतर कोण¾याही तालुकाÎतरीय अिधकाÉयाला ‘संयु¯त काय«Ďम अिधकारी’ Çहणून िनयु¯त केले

जाईल:

परंतु असे की, रा¶य शासनास, पंचायत सिमती ©ेĝातील कोण¾याही Đामीण भागासाठी यो±य दजɕ´या

कोण¾याही अिधकाÉयाला ‘अितिर¯त िंकवा िवशेष काय«Ďम अिधकारी’ Çहणून देखील िनयु¯त करता

येईल.

(२) काय«Ďम अिधकारी आिण संयु¯त काय«Ďम अिधकारी हे, रा¶य शासन िंकवा िजÊहा काय«Ďम

समÂवयक आदेशाǎारे िनदेश देतील ¾याĢमाणे, अिधिनयमाÂवये आिण ¾याखालील िनयमांस अनुसरून

पंचायत सिमतीला ितची कायȃ पार पाड½यास मदत करतील.

(३) रा¶य शासनास, आदेशाǎारे, काय«Ďम अिधकाÉयाची सव« िंकवा कोणतीही कायȃ संयु¯त काय«Ďम

अिधकारी, अितिर¯त काय«Ďम अिधकारी िंकवा िवशेष काय«Ďम अिधकारी यां´याǎारे पार पाड½याचे िनदेश

देता येईल.

(४) काय«Ďम अिधकारी, आपÊया अिधकार©ेĝा´या पिरसरातील कामांतून िनमɕण होणाÉया रोजगारा´या

संधींची व रोजगारा´या मागणीची सांगड घाल½यासाठी जबाबदार असेल.

(५) काय«Ďम अिधकारी मंजूर िवकिसत Đामपंचायत योजना आिण Đामपंचायतींकडून ĢाÃत झालेले ĢÎताव

एकिĝत करून आपÊया अिधकार©ेĝातील गटासाठी एक एकिĝत आराखडा तयार करील.

(६) खंड (२) ´या सव«सामाÂयतेला बाध न आणता, काय«Ďम अिधकाÉया´या कायȝमÁये खालील बाबींचा

समावेश असेल—

(एक) गटातील Đामपंचायती आिण Îथािनक संÎथांसह इतर अंमलबजावणी अिभकरणांǎारे हाती घे½यात

आलेÊया सव« कामांवर आिण ĢकÊपांचे सिनयंĝण करणे, आिण ते िवकिसत Đामपंचायत योजनांशी

सुसंगत असÊयाचे सुिनȎÌचत करणे;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(दोन) अिधिनयमा´या तरतुदींनुसार पाĝ कुटुंबांना बेरोजगारी भǄा मंजूर करणे आिण ¾याचे Ģदान सुिनȎÌचत

करणे;

(तीन) रा¶य शासनाǎारे िविहत केÊयाĢमाणे िडिजटल आिण बायोमेिĘक Ģमािणत Ģदान Ģणालींचा समावेश

असलेÊया योजनेÂवये काम करणाÉया गटातील सव« मजुरांना वेळेवर आिण यो±य मजुरी Ģदान सुिनȎÌचत

करणे;

(चार) Ģ¾येक Đामपंचायती´या अिधकार ©ेĝातील सव« कामांचे Đामसभेǎारे िनयिमत सामािजक

लेखापरी©ण करणे, आिण अशा लेखापरी©णातून उÀभवलेÊया आ©ेपांवर आिण िनÍकषȝवर कालबǉ

यो±य कारवाई केली जाईल याची खाĝी करणे;

(पाच) अिधिनयमा´या कलम ६-१ च अÂवये ÎथािपलेÊया तĎार िनवारण यंĝणेǎारे गटातील योजने´या

अंमलबजावणीशी संबंिधत सव« गाÉहाणी आिण तĎारी यांचा वेळेवर िनपटारा करणे;

(सहा) गटांतग«त हाती घेतलेÊया सव« कामांचे भू-अंकन (िजओ-टॅिंगग), िडिजटल अिभलेखन आिण

ËयवÎथापन मािहती Ģणालीवर (एमआयएस) अहवाल देणे, तसेच अिधिनयमाÂवये रा¶य शासनाने िविहत

केलेÊया संिनयंĝण, उ¾पादकता आिण पारदश«कता संरचनेचे अनुपालन सुिनȎÌचत करणे;

(सात) संपृ¯तता-आधािरत िनयोजन आिण योजनेअंतग«त कामां´या अंमलबजावणीला पाठबळ

दे½यासाठी गट Îतरावर आंतर-िवभागीय अिभसरण सुलभ करणे; आिण

(आठ) या अिधिनयमाÂवये िजÊहा काय«Ďम समÂवयक आिण रा¶य शासन यां´याǎारे, ¾याला सोपिवलेले

इतर कोणतेही काय« पार पाडणे.

(७) काय«Ďम अिधकारी, िजÊहा काय«Ďम समÂवयका´या िनदेशन, िनयंĝण आिण अधी©णाखाली

आपले काय« पार पाडेल.

Đामपंचायत, महाराÍĘ रा¶यËहीबी – जी राम जी िनधी, अंतग«त

हाती ²यावया´या कामां´या अंमलबजावणी´या संदभɕत खालील बाबींसाठी जबाबदार असेल—

(एक) कुटुंबांची नोंदणी करणे आिण Đामीण रोजगार हमी पिĝका जारी करणे;

(दोन) कामासाठीचे अज« Îवीकारणे आिण Đामीण रोजगार हमी पिĝकांचे अिभलेख जतन करणे;

(तीन) िवकिसत Đामपंचायत योजना तयार करणे;

(चार) Ģ¾येक Đामपंचायत, Đामसभा आिण Ģभाग सभां´या िशफारशींचा िवचार केÊयानंतर, कामांची

मागणी ल©ात घेऊन, संपृ¯तता त¾¾वावर िवकिसत Đामपंचायत योजना तयार करेल;

(पाच) वाȌषक आराखडे हे Ģमाणकानुसारी वाटपा´या आधारावर तयार केले जातील;

(सहा) काय«Ďम अिधकारी Đामपंचायतींमाफ« त होणाÉया अंमलबजावणीसाठी योजनेअंतग«त खचɕनुसार

िकमान पƐास ट¯के कामांचे वाटप करील;

(सात) काय«Ďम अिधकारी Ģ¾येक Đामपंचायतीला खालील गोÍटींचा पुरवठा करेल,-

(क) Đामपंचायतीने अंमलबजावणीसाठी मंजूर केलेÊया कामांचे हजेरीपट;

(ख) Đामपंचायती´या रिहवाशांसाठी इतरĝ उपलÅध असलेÊया रोजगारा´या संधींची यादी;

(आठ) Đामपंचायत अज«दारांमÁये रोजगारा´या संधींचे वाटप करील आिण ¾यांना कामावर हजर राह½यास

सांगील;

(नऊ) योजनेअंतग«त Đामपंचायतीने हाती घेतलेली कामे आवÌयक ती, तांिĝक मानके आिण मापने यांनुसार

असतील;

भााग चाार-ब-३७८–२

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(दहा) काय«Ďम अिधकाÉयाने सोपिवलेÊया कामांची अंमलबजावणी करणे; आिण

(अकरा) Đामपंचायत काय«Ďम अिधकाÉयाǎारे मंजूर केÊयाĢमाणे ,Đामपंचायत ©ेĝातील िवकिसत

Đामपंचायत योजनेमधून योजनेअंतग«त कोणतेही काम हाती घेईल.

(१) Đामसभा, अिधिनयमा´या तरतुदींनुसार Đामपंचायती´या

अिधकार ©ेĝातील योजनेअंतग«त हाती घेतलेÊया सव« कामां´या अंमलबजावणीचे संिनयंĝण करील आिण

¾याचा आढावा घेईल.

(२) Đामसभा, ĐामपंचायतीमÁये योजनेअंतग«त घेतलेÊया सव« कामांची िनयिमत सामािजक लेखापरी©ा

करील.

(३) Đामपंचायत, सामािजक लेखापरी©ेसाठी आवÌयक असलेले सव« अिभलेख आिण दÎतऐवज

Đामसभेला उपलÅध करून देईल, ¶यामÁये, हजेरीपट, देयके ,Ģमाणके, मोजणी पुÎतके, मंजुरी आदेश,

िडिजटल अिभलेख, भू-अंकन (िजओ-टॅग) केलेली छायािचĝे आिण खा¾यांची इतर सव« संबंिधत पुÎतके व

कागदपĝे, मग ती भौितक िंकवा इले¯Ęॉिनक Îवरूपात जतन केलेली असोत, समािवÍट असतील.

(१) कुटुंब नोंदणी.

कोण¾याही Đामीण भागात राहणाÉया आिण अकुशल

अंगमेहनतीचे काम कर½यास इ´छुक असलेÊया, Ģ¾येक कुटुंबातील Ģौढ सदÎयांना ,कुटुंबाची नोंदणी आिण

‘Đामीण रोजगार हमी पिĝका’ जारी कर½या´या Ģयोजनाथ« ,ते ¶या Đामपंचायती´या अिधकार ©ेĝांतग«त

राहतात ¾या Đामपंचायतीकडे कुटुंबातील सदÎयांची नावे, वये आिण पǄा सादर करता येतील.

(२) जेथे कामाची मागणी करणारी Ëय¯ती ही—

(क) एकल मिहला असेल; िंकवा

(ख) िदËयांग Ëय¯ती असेल; िंकवा

(ग) साठ वषȝपे©ा जाÎत वयाची Ëय¯ती असेल; िंकवा

(घ) बंधमु¯त झालेला कामगार असेल; िंकवा

(ङ) िवशेषतः संवेदन©म जमात समूहातील Ëय¯ती असेल; िंकवा

(च) तृतीयपंथी Ëय¯ती असेल.

तेथे िवशेष Đामीण रोजगार हमी पिĝका असेल.

(३) एखाǏा िविशÍट रंगाची िवशेष Đामीण रोजगार हमी पिĝका ,ही लागू असलेÊया िनयमांनुसार काम देणे,

कामाचे मूÊयमापन करणे आिण काय«Îथळावरील सुिवधांबाबत िवशेष संर©ण सुिनȎÌचत करील.

(१) Đामपंचायतीकडे, असा अज« ĢाÃत झाÊया´या

िदनांकापासून पंधरा िदवसां´या आत, ितला यो±य वाटेल अशी चौकशी केÊयानंतर, Đामीण रोजगार हमी

पिĝका जारी करणे हे Đामपंचायतीचे कत«Ëय असेल. यामÁये एक अनÂय ‘ Đामीण रोजगार हमी पिĝका

Ďमांक’ असेल, ¶यामÁये, कुटुंबातील नोंदणीकृत Ģौढ सदÎयांचा तपशील, ¾यांची छायािचĝे, बँक िंकवा

पोÎट ऑिफसचा खातेĎमांक, िवमापĝ Ďमांक आिण असÊयास आधार Ďमांक समािवÍट असतील.

(२) जारी केलेली Đामीण रोजगार हमी पिĝका तीन वषȝ´या कालावधीसाठी वैध असेल.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(३) ¾यानंतर यो±य पडताळणीअंती ितचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते.

(४) खालीलपैकी कोण¾याही कारणांिशवाय कोणतीही Đामीण रोजगार हमी पिĝका रǈ केली जाणार

नाही—

(क) ितची दुबार Ģत आढळÊयास;

(ख) संपूण« कुटुंब, Đामपंचायती´या अिधकार ©ेĝाबाहेरील िठकाणी कायमचे Îथलांतिरत झाले

असेल आिण आता ¾या गावात राहत नसेल; िंकवा

(ग) नोंदणीकृत कुटुंबातील सव« Ģौढ सदÎयांचे िनधन झाले असेल.

(५) रा¶य शासन या योजनेअंतग«त´या Ģमुख हमींची ÎपÍट नोंद खालीलĢमाणे ठेवून, Đामीण रोजगार हमी

पिĝकेवरील खालील तपशील िनयिमतपणे अǏयावत कर½याची ËयवÎथा करील:—

(क) िजत¯या िदवसांसाठी कामाची मागणी केली होती ती सं°या;

(ख) वाटप केलेÊया कामा´या िदवसांची सं°या;

(ग) हजेरी पट Ďमांकासह वाटप केलेÊया कामाचे वण«न;

(घ) मोजणीचा तपशील;

(ङ) िदलेला बेरोजगारी भǄा, कोणताही असÊयास, ;

(च) िदनांकिनहाय िदलेली मजुरीची र¯कम;

(छ) िदलेली िवलंबाची भरपाई, कोणतीही असÊयास, ;

(ज) Ģदान केलेली मालमǄा, कोणतीही असÊयास,.

(६) या योजनेअंतग«त तĎार िनवारण यंĝणे´या तरतुदींनुसार, तĎारींचा िनपटारा कर½यासाठी, Ģ¾येक

कामगाराला सव« अंमलबजावणी Îतरांवर, एकतर आपले Çहणणे मांड½याची आिण मौिखकरी¾या िंकवा

लेखी Îवरूपात कोणतीही तĎार नोंदिव½याची संधी असेल.

(१) या योजनेत काहीही अंतभू«त

असले तरी, पूर, चĎीवादळ, ¾सुनामी, भूकंप यांसार°या रा¶यातील नैसȌगक आपǄीं´या Ģसंगी, ¶यामुळे

Đामीण लोकसं°येचे मोǸा Ģमाणावर िवÎथापन झाले असेल तर, अशा Ģकारे बािधत झालेÊया ©ेĝां´या

Đामीण कुटुंबातील Ģौढ सदÎयांना-

(क) ता¾पुर¾या पुनव«सना´या ©ेĝातील Đामपंचायतीकडून िंकवा काय«Ďम अिधकाÉयाकडून नोंदणी

कर½यासाठी आिण िदलेले Đामीण रोजगार हमी पिĝका िमळ½यासाठी मागणी करता येईल;

(ख) ता¾पुर¾या पुनव«सना´या ©ेĝातील काय«Ďम अिधकाÉयाकडे िंकवा Đामपंचायतीकडे

कामासाठी लेखी िंकवा तोंडी अज« सादर करता येईल; आिण

(ग) पिĝका गहाळ िंकवा नÍट झाÊयास पुÂहा नोंदणीसाठी आिण Đामीण रोजगार हमी पिĝका पुÂहा

िमळ½यासाठी अज« करता येईल.

(२) अशा Đामीण रोजगार हमी पिĝकांचा तपशील िजÊहा काय«Ďम समÂवयकाला कळिव½यात येईल.

(३) पिरȎÎथती पूव«पदावर आÊयास, अशा Ģकारे िदलेले Đामीण रोजगार हमी पिĝका राह½या´या मूळ

िठकाणी पुनपृ«Íठांिकत कर½यात येईल आिण मूळ Đामीण रोजगार हमी पिĝका परत िमळाÊयावर ती एकिĝत

कर½यात येतील.

भााग चाार-ब-३७८–२अ

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(४) महाराÍĘ रा¶य Ëहीबी-जी राम जी िनधी’ अंतग«त हाती ²यावया´या कामांसाठी Ģित कुटुंब १२५

िदवसां´या रोजगार हमीची गणना करताना, उपलÅध करून िदलेÊया रोजगारा´या िदवसांची सं°या

मोज½यात येईल.

- (१) ¶याचे नाव Đामीण रोजगार हमी पिĝकेवर आहे असा नोंदणीकृत कुटुंबातील

Ģ¾येक Ģौढ सदÎय महाराÍĘ रा¶य Ëहीबी-जी राम जी िनधी अंतग«त, हाती ²यावया´या अकुशल

अंगमेहनती´या कामांसाठी अज« कर½यास ह¯कदार असेल; आिण अशा Ģ¾येक अजɕची अिनवाय«पणे

नोंदणी कर½यात येईल आिण तारखेसह पावती दे½यात येईल, िजची नोंद िदलेÊया िडिजटल Ãलॅटफॉम«वर

कर½यात येईल.

(२) रा¶य, वंिचत गटां´या गरजांची सिĎयपणे पडताळणी करील आिण ¾यांना काम उपलÅध करून देईल.

(३) कामासाठीचा अज« तोंडी िंकवा लेखी असू शकेल आिण तो Ģभाग सदÎय िंकवा Đामपंचायत िंकवा

काय«Ďम अिधकारी िंकवा रा¶य सरकारने Ģािधकृत केलेÊया कोण¾याही Ëय¯तीकडे िंकवा िडिजटल

Ãलॅटफॉम«ǎारे िंकवा रा¶य सरकारने Ģािधकृत केलेÊया इतर कोण¾याही माÁयमाǎारे केला जाऊ शकतो.

(४) कामासाठीचे अज« वैयȎ¯तकरी¾या िंकवा गटासाठी एकिĝतपणे सादर केले जाऊ शकतात.

(५) अिधिनयमा´या कलम ३ नुसार, एखादी Ëय¯ती, ¶या िदवसां´या रोजगारासाठी अज« करू शकते, ¾या

िदवसां´या सं°येवर िंकवा ितला Ģ¾य©ात उपलÅध करून िदलेÊया रोजगारा´या िदवसां´या सं°येवर

कोणतीही मयɕदा असणार नाही.

(६) सामाÂयतः, कामासाठीचे अज«, िकमान सहा िदवसां´या सलग कामासाठी असणे आवÌयक आहे.

(७) योजनेमÁये आगाऊ अज« कर½याची तरतूद कर½यात येईल, Çहणजेच ¶या तारखेपासून रोजगाराची

मागणी केली आहे ¾या तारखेपूवȓ अज« सादर करता येईल.

(८) एकाच Ëय¯तीकडून एकापे©ा जाÎत अज« सादर कर½यासाठी योजनेत तरतूद कर½यात येईल परंतु, ¶या

कालावधीसाठी रोजगार मािगतला आहे तो संबंिधत कालावधी एकाच वेळी येणार नाही.

.- (१) Đामपंचायत आिण काय«Ďम अिधकारी हे सुिनȎÌचत करतील की, Ģ¾येक

अज«दाराला, अज« ĢाÃत झाÊयापासून पंधरा िदवसां´या आत िंकवा आगाऊ अजɕ´या बाबतीत, ¶या

तारखेपासून ¾याने काम मािगतले असेल ¾या तारखे´या आत, यापैकी जी नंतरची असेल ती, योजने´या

तरतुदींनुसार अंगमेहनतीचे काम दे½यात येईल.

(२) मिहलांना अशा Ģकारे ĢाधाÂय िदले जाईल की, ¶यांनी महाराÍĘ रा¶य Ëहीबी-जी राम जी िनधी’ अंतग«त

हाती ²यावया´या कामांसाठी नोंदणी केली आहे आिण िवनंती केली आहे अशा लाभा¿यȝपैकी िकमान एक

तृतीयांश मिहला असतील. एकल मिहला आिण िदËयांग Ëय¯तींचा सहभाग वाढव½यासाठी िवशेष Ģय¾न

कर½यात येतील.

(३) ¶यांना काम िदले गेले आहे अशा अज«दारांना Đामीण रोजगार हमी पिĝकेमÁये िदलेÊया प¾¾यावर पĝ

पाठवून िंकवा इतर कोण¾याही Ģभावी संपक« माÁयमाǎारे िंकवा िजÊहा, तालुका िंकवा गाव पातळीवरील

पंचायतीं´या कायɕलयात जाहीर नोटीस लाऊन लेखी Îवरूपात कळिव½यात येईल.

(४) ¶यांना काम िदले गेले आहे ¾या Ëय¯तींची यादी Đामपंचायती´या सूचना फलकावर आिण काय«Ďम

अिधकाÉया´या कायɕलयात आिण काय«Ďम अिधकाÉयाला आवÌयक वाटेल अशा इतर िठकाणी ĢदȌशत

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

कर½यात येईल आिण ही यादी रा¶य शासन आिण ÎवारÎय असलेÊया कोण¾याही Ëय¯तीला तपासणीसाठी

खुली असेल.

(५) श¯य असेल तेथवर, अज«दार अज« करताना ¶या गावात राहत असेल, ¾या गावा´या पाच िकलोमीटर´या

पिरघामÁये रोजगार उपलÅध करून दे½यात येईल.

(६) जर कामासाठी िकमान दहा कामगार उपलÅध झाले तर महाराÍĘ रा¶य Ëहीबी-जी राम जी िनधी’ अंतग«त

नवीन काम सुरू केले जाऊ शकते परंतु, रा¶य शासनाने िनȎÌचत केÊयानुसार, डोंगराळ ©ेĝांतील आिण

वनीकरणा´या कामां´या संदभɕतील नवीन कामांसाठी ही अट लागू असणार नाही.

(७) पाच िकलोमीटर´या पिरघाबाहेर रोजगार उपलÅध करून िदला असेल ¾याबाबतीत, कामगारांना

अितिर¯त वाहतुकीचा आिण राह½याचा खच« भागव½यासाठी मजुरी´या दरा´या दहा ट¯के अितिर¯त मजुरी

िदली जाईल.

(८) रोजगाराचा कालावधी एका आठवǹात सलग िकमान सहा िदवसांचा असेल, आिण सहा िदवसांपे©ा

जाÎत नसेल.

महाराÍĘ रा¶य Ëहीबी-जी राम जी िनधी’ अंतग«त हाती ²यावया´या कामांसाठीचा हजेरीपट

िडिजटल Ģणालीǎारे ठेव½यात येईल आिण ¾यामÁये खालील आवÌयकतांची पूत«ता कर½यात येईल -

Ģ¾येक हजेरीपट इंĐजी आिण Îथािनक भाषेत असेल आिण ËयवÎथापन मािहती Ģणालीǎारे (MIS)

िदलेला एक युिनक इले¯Ęॉिनक पǉतीने तयार केलेला ओळख Ďमांक (e-muster) ¾यावर असेल.

हजेरीपटामÁये, ¶यांनी कामाची मागणी केली आहे िंकवा ¶यांना कामाचे वाटप केले आहे अशा सव«

कामगारांची नावे समािवÍट कर½यात येतील आिण ती Đामपंचायती´या अिधकृत कम«चाÉयाǎारे िंकवा

काय«Ďम अिधकाÉयाǎारे Ģमािणत कर½यात येतील.

बायोमेिĘक उपȎÎथती Ģणालीचा वापर करून, अिधकृत Ëय¯तीकडून

काय«Îथळावरील उपȎÎथतीची दररोज नोंद कर½यात येईल, आिण उपȎÎथतीचा सव« तपशील िनदȃिशत

ËयवÎथापन मािहती Ģणालीǎारे (MIS) दररोज साव«जिनक पाहणीसाठी उपलÅध करून दे½यात येईल.

(१) मजुरीचे Ģदान केवळ हजेरीपट बंद झाÊयापासून तीन िदवसां´या आत

काय«Îथळावर Ģािधकृत कर½यात आलेÊया तांिĝक कम«चारीवगɕनी घेतलेÊया, आिण पदिनदȃिशत

ËयवÎथापन मािहती Ģणालीशी जोडलेÊया एकाȎ¾मकृत Ģणालींǎारे िडिजटल Îवरूपात नोंदवलेÊया

मोजमापां´या आधारेच केले जाईल.

(२) रा¶य शासन, वेळेवर मोजमाप करणे श¯य Ëहावे यासाठी पुरेसा तांिĝक कम«चारीवग« िनयु¯त कर½याची

सुिनȎÌचत करील. सुयो±य Ëय¯तींना Ģिशि©त करता येईल आिण सोपवलेÊया तांिĝक जबाबदाÉयांसह,

¾यांची िनयु¯ती करता येईल, व कौशÊयĢाÃत कामगारां´या दराने मजुरी दे½यात येईल.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(१) कामगाराला Ǐावया´या मजुरीचा दर रा¶य शासनाकडून ठरिव½यात आिण

अिधसूिचत कर½यात येईल. तथािप, वेगवेगÐया अकुशल अंगमेहनती´या कामांसाठी आिण वेगवेगळया

©ेĝांसाठी रा¶य शासनाकडून मजुरी´या दराËयितिर¯त अितिर¯त र¯कम अिधसूिचत कर½यात येईल.

(२) दैिनक मजुरीचे संिवतरण साÃतािहक आधारावर िंकवा कोण¾याही पिरȎÎथतीत असे काम केÊया´या

िदनांकानंतर पंधरा िदवसां´या आत, कर½यात येईल.

(१) मजुरीचे Ģदान, रा¶य शासनाने तशी सूट िदली नसÊयास, संबंिधत बँक िंकवा

टपाल कायɕलयांमधील कामगारां´या वैयȎ¯तक बचत खा¾यांमाफ« त केले जाईल.

(१) हजेरीपट बंद झाÊया´या िदनांकापासून पंधरा िदवसां´या आत मजुरीचे Ģदान

न केÊयास, मजुरीसाठी इ´छुक असलेले कामगार हजेरीपट बंद झाÊया´या सोळाËया िदवसानंतर´या

िवलंबा´या Ģ¾येक िदवसासाठी, न िदलेÊया मजुरी´या ०.०५ ट¯के दराने, िवलंबाची भरपाई िमळ½यास पाĝ

असतील.

(२) भरपाई देय झाÊया´या िदनांकापासून पंधरा िदवसां´या कालावधीनंतर भरपाई दे½यास झालेला कोणताही

िवलंब, हा मजुरी Ģदानामधील िवलंब Çहणून ¾याच रीतीने मान½यात येईल.

(३) मजुरी´या Ģदानात उǄरदािय¾वाची सुिनȎÌचती कर½यासाठी आिण िविवध कायɕिधकारी िंकवा

अिभकरणांची सदोषता मोज½यासाठी, रा¶ये, ‘महाराÍĘ रा¶य 'Ëहीबी - जी राम जी िनधी,’ अंतग«त हाती

²यावया´या कामांसाठी´या मजुरीची िनȎÌचती आिण Ģदाना´या ĢिĎयेचे िविवध टÃÃयांत िवभाजन करतील;

जसे की,—

(क) कामाचे मोजमाप;

(ख) हजेरी पटाचे संगणकीकरण करणे;

(ग) मोजमापांचे संगणकीकरण करणे;

(घ) मजुरी´या याǏा तयार करणे; आिण

(ङ) िनधी हÎतांतरण आदेश (FTOs) अपलोड करणे, तसेच िविनȌदÍट काय« पार पाड½यासाठी

जबाबदार असलेले कायɕिधकारी िंकवा अिभकरणांसह, टÃपािनहाय कमाल कालमयɕदा िविनȌदÍट

करणे.

(४) संगणक ĢणालीमÁये हजेरीपट बंद झाÊयाचा िदनांक आिण मजुरी िमळ½यास इ´छुक असणाÉया

कामगारां´या खा¾यात मजुरी जमा झाÊयाचा िदनांक, यांवर आधािरत देय असणाÉया भरपाईची Îवयंचिलत

पिरगणना कर½यासाठी तरतूद असावी.

(५) िजÊहा काय«Ďम समÂवयक आिण काय«Ďम अिधकारी, वर नमूद केलेÊया कालमयɕदेत यथोिचत

पडताळणी केÊयानंतर भरपाईचे आधीच Ģदान करतील आिण Ģदानास िवलंब कर½यासाठी जबाबदार

असलेÊया कायɕिधकारी िंकवा अिभकरणाकडून ¾या´या भरपाईची र¯कम वसूल करतील.

(६) िवलंबा´या िदवसांची सं°या, देय असलेली भरपाई आिण Ģ¾य©ात िदलेली भरपाई, ËयवÎथापन मािहती

Ģणालीवर (MIS) ĢदȌशत केली जाईल.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(१) जर योजनेअंतग«त रोजगारासाठी अज« करणाÉया अज«दाराला, रोजगार िमळ½याबाबतचा

¾याचा अज« ĢाÃत झाÊयापासून पंधरा िदवसां´या आत िंकवा आगाऊ केलेÊया अजɕ´या बाबतीत ¶या

िदनांकास रोजगाराची मागणी केली आहे ¾या िदनांकापासून, यापैकी जो नंतरचा असेल तो तेËहापासून

¾याला, रोजगार पुरिव½यात आला नाही, तर तो या अिधिनयमा´या कलम ३-ग ´या पोट-कलम (१) ´या

तरतुदीनुसार दैिनक बेरोजगारी भǄा िमळ½यास ह¯कदार असेल.

(२) असा कोणताही दर, िवǄीय वषɕत पिहÊया तीस िदवसांसाठी अिधसूिचत वेतन दरा´या एक-

चतुथȝशपे©ा कमी असणार नाही आिण िवǄीय वषɕ´या उव«िरत कालावधीसाठी मजुरी´या दरा´या अÁयɕ

पे©ा कमी असणार नाही.

(१) अज«दारा´या कुटुंबाला संयु¯तपणे देय असलेला बेरोजगारी भǄा, काय«Ďम

अिधकाÉयाǎारे िंकवा अशा Îथािनक Ģािधकरणाǎारे (िजÊहा, गट िंकवा गाव पातळीवरील पंचायतीसह)

मंजूर आिण संिवतिरत कर½यात येईल.

(२) बेरोजगारी भ¾¾याचे Ģ¾येक Ģदान, तो भǄा Ģदानासाठी देय झाÊया´या िदनांकापासून पंधरा िदवसां´या

आत, कर½यात येईल िंकवा देऊ कर½यात येईल.

“

(१) योजनेचे मु°य ल© - कामांचे वगȓकरण: ही योजना िवकिसत

Đामपंचायत योजनांमÁये िनȎÌचत केलेÊया आिण 'िवकिसत भारत राÍĘीय Đामीण पायाभूत सुिवधा संच

(Îटॅक)'मÁये एकिĝत केलेÊया कामां´या खालील Ģवगȝवर Ģामु°याने ल© केंिğत करेल:-

(२) या योजनेअंतग«त हाती ²यावयाची कामे ¾याची िवषयाधािरत केंğिंबदू आिण अपेि©त पिरणाम यासह

खालील ĢवगȝमÁये मोडतील, ¶यांचा िवषयिनहाय आिण अपेि©त िनÍकष« खालीलĢमाणे असतील :-

(क) यामÁये Ģामु°याने जलसंधारण, िंसचन, भूजल पुनभ«रण, जलǣोतांची शाÌवतता, जलकुंभांचे

पुनरु¶जीवन, पाणलोट ©ेĝ िवकास आिण वृ©ारोपण यांचा समावेश असेल आिण उदाहरणादाखल

कामांमÁये पुढील बाबींचा समावेश असेल -

(एक) कालवे, पूर िंकवा वळण माग«, लघु बंधारा, घळईचे बंधारे आिण भूिमगत बंधारे यांचे

बांधकाम;

(दोन) तलाव, पाझर तलाव, पुनभ«रण खƿे, पुनभ«रण िविहरी, िंवधण िविहरी आिण संबंिधत

जलसाठवण संरचनांचे बांधकाम िंकवा पुनरु¶जीवन;

(तीन) िंसचनासाठी´या खुÊया िविहरी, सूÑम-िंसचन कालवे आिण शेतातील पाणी िवतरण Ģणाली;

(चार) समुदाया´या जलमय/पाणथळ जिमनीचे पुनःĢापण;

(पाच) मृद व आğ«ता संधारणाशी जोडलेली वनीकरण आिण वृ©ारोपणाची कामे;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(सहा) छतावरील पज«Âयजल साठवण आिण इतर िवकेंिğत Ģणाली; आिण

(सात) पुनभ«रण Ģणाली.

—दीघ«कालीन हवामान लविचकतेसाठी एकाȎ¾मक जलǣोत ËयवÎथापन, पुनभ«रण

आिण संवध«ना´या माÁयमातून जलसुर©ा मजबूत करणे.

(क) िवषयिनÍठ ल© केंिğत करावया´या बाबींमÁये िश©ण, आरो±य, िप½याचे पाणी, Îव´छता, दळणवळण,

नूतनीकरण©म ऊजɕ आिण सामुदाियक सेवांशी संबंिधत पायाभूत नागरी, सामािजक, Ģशासन आिण सेवा-

िवतरण िवषयक पायाभूत सुिवधांचा समावेश असेल आिण िवशदीकरणा¾मक कामांमÁये पुढील बाबींचा

समावेश आहे—

(एक) Đामीण रÎते, जलसेतू, पारगामी जलिनÎसारण संरचना आिण गावांमधील दळणवळणा´या

सोयीसुिवधांची उभारणी िंकवा दजɕवाढ;

(दोन) Đामपंचायत भवने, अंगणवाडी केंğे, Đामीण वाचनालये आिण इतर साव«जिनक इमारतींचे

बांधकाम;

(तीन) शाळे´या पायाभूत सुिवधांचे बांधकाम, ¶यामÁये Îवयंपाकघरे, अितिर¯त वग«खोÊया,

Ģयोगशाळा, संर©क िंभती आिण खेळा´या मैदानांचा समावेश असेल;

(चार) Îमशानभूमी आिण सामुदाियक पायाभूत सुिवधा;

(पाच) घन आिण ğवरूप कचरा ËयवÎथापन मालमǄा, ¶यामÁये ȎÎथरीकरण तलाव, सामुदाियक

Îव´छता संकुले आिण कचरा वगȓकरण व संकलन केंğे समािवÍट आहेत;

(सहा) सौर ऊजɕ Ģकाश यंĝणा आिण इतर नूतनीकरण©म Đामीण ऊजɕ पायाभूत सुिवधांची

उभारणी;

(सात) Đाम वाहनतळ ©ेĝे, वाहतूक िनवारे आिण इतर सामाईक Đामीण सुिवधा;

(आठ) केंğ सरकार´या योजनांतग«त अनुªेय असलेली Đामीण गृहिनमɕण बांधकामे, ¶यामÁये

'Ģधानमंĝी आवास योजना—Đामीण' अंतग«त अनुªेय असलेÊया कामांचा समावेश असेल; आिण

(नऊ) पाणीपुरवठा सुिनȎÌचत कर½यासाठी 'जल जीवन िमशन' अंतग«त िनमɕण केलेÊया कामांची

दुरुÎती आिण देखभाल.

—Đामीण भागात मूलभूत सुिवधा सुिनȎÌचत करणाÉया, सेवांची उपलÅधता

सुधारणाÉया आिण जीवनमान उंचावणाÉया पायाभूत नागरी आिण सामािजक पायाभूत सुिवधांची िनȌमती.

(क) िवषयिनÍठ ल© केंिğत करावया´या बाबींमÁये कृषी, पशुधन, म¾ÎयËयवसाय, मूÊयवध«न, कौशÊय

िवकास आिण उǏोग िवकासा´या माÁयमातून Đामीण उपजीिवका वाढवणाÉया उ¾पादक मǄा आिण

सुिवधांचा समावेश असेल आिण िवशदीकरणा¾मक कामांमÁये खालील बाबी समािवÍट आहेत—

(एक) उपजीिवके´या उपĎमांसाठी Ģिश©ण-सह-कौशÊय िवकास केंğे आिण बांधकाम िनवारे

बांधणे;

(दोन) Đामीण हाट िंकवा आठवडे बाजार आिण इतर बाजार संबंिधत पायाभूत सुिवधा;

(तीन) अƐधाÂय साठवणूक इमारती, शेतीमाल साठवणूक संरचना, शीतगृहे आिण इतर कृषी-मूÊय

साखळी संबंिधत पायाभूत सुिवधा;

(चार) ÎवयंसाहाÈयता गट आिण महासंघ-Îतरीय संÎथांसाठी इमारती;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(पाच) कंपोÎट संरचना, ¶यामÁये गांडूळ खत आिण नाडेप (NADEP) खतिनȌमती संचांचा

समावेश असेल;

(सहा) पशुपालन-कुरण गवताळ जिमनीचा िवकास, दु±धËयवसाय पायाभूत सुिवधा आिण गुरे,

शेÐया, डु¯कर, कु¯कुटपालन आिण इतर पशुधनासाठी िनवारे;

(सात) म¾ÎयËयवसायाशी संबंिधत पायाभूत सुिवधा, ¶यामÁये मासे सुकव½यासाठी Ģ©ेĝे समािवÍट

आहेत;

(आठ) रोपवािटका तयार करणे आिण बांधकाम सािह¾याचे उ¾पादन; आिण

(नऊ) केंğ सरकारǎारे मंजूर केÊया जाऊ शकतील अशी एकाȎ¾मक ĢकÊपांना चालना देणारी

पिरपĝके आिण आिण चĎीय आȌथक Ģितमाने.

—शाÌवत उपजीिवका, मूÊयवध«न, उǏोग िवकास आिण Îवावलंबी Đामीण

अथ«ËयवÎथा मजबूत करणे.

(क) िवषयिनÍठ ल© केंिğत करावया´या बाबींमÁये आपǄी जोखीम कमी करणे, हवामान अनुकूलन आिण

Đामीण समुदाय व मालमǄेचे पूर, चĎीवादळ, वादळे, दुÍकाळ, भूÎखलन, वणवे आिण इतर अितिवषम

हवामाना´या घटनांपासून संर©ण करणे समािवÍट असेल आिण िवशदीकरणा¾मक कामांमÁये खालील

बाबी समािवÍट आहेत—

(एक) चĎीवादळ कालीन िनवारागृहे, पूर कालीन िनवारागृहे आिण आपǄी-Ģितरोधक बहुउǈेशीय

संरचनांचे बांधकाम;

(दोन) पयɕयी कालवे, बंधारे आिण इतर आपǄी-िनवारण संरचनांचे बांधकाम;

(तीन) पूर ËयवÎथापनासाठी ȎÎथरीकरण तलाव आिण जल संरचना;

(चार) आपǄीनंतरचे पुनव«सन, Đामीण रÎते आिण सामुदाियक मालमǄेची पुनÎथɕपना व दुरुÎती;

(पाच) वातरोधक आिण िनवारा पƺा वृ©ारोपण;

(सहा) वणवा ËयवÎथापनाची कामे, ¶यामÁये वणवा; आिण

(सात) वणवा रोधक, वणवा इंधन रोधक ©ेĝे आिण संबंिधत उपायांचा समावेश असेल.

ख)

—अितिवषम हवामाना´या पिरȎÎथतीचा सामना कर½यास स©म अशा हवामान-

लविचक गावांची िनȌमती.

(३) रा¶य शासनाǎारे अिधसूिचत केले जाऊ शकेल असे इतर कोणतेही साव«जिनक काम.

(४) अिधिनयमांतग«त िनमɕण झालेÊया Đामीण साव«जिनक मालमǄेची देखभाल.

(५) वैयȎ¯तक लाभा¿यȝसाठीची कामे, ¶यामÁये 'Ģधानमंĝी आवास योजना—Đामीण' अंतग«त

गृहिनमɕणाशी संबंिधत कामे, Îव´छतेशी संबंिधत कामे आिण केंğ सरकार´या िविवध योजनांतग«त

वेळोवेळी हाती घेतलेली आिण या योजनेअंतग«त समािवÍट कर½यासाठी ÎपÍटपणे अिधसूिचत केलेली परंतु

तेवǺापुरतीच मयɕिदत नसलेली इतर लाभाथȓ-केंिğत िवकासा¾मक कामे देखील हाती घेतली जाऊ

शकतात. अशा लाभा¿यȝची पाĝता केंğ सरकारǎारे अिधसूिचत केÊयानुसार असेल, जी संबंिधत केंğ

सरकार´या योजनांतग«त िनȌदÍट केलेÊया पाĝता िनकषांशी सुसंगत असेल आिण अशी सव« कामे तÀनुसार

िनग«िमत केले जाऊ शकतील असे िनकष, मानके आिण माग«दश«क त¾¾वांशी सुसंगत असतील.

भााग चाार-ब-३७८–३

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

वरील उपबंधां´या सव«साधारणतेला

हानी न पोहचवता, रा¶य शासनाने अिधसूिचत केÊयाĢमाणे वैयȎ¯तक मǄा िनमɕण करणाÉया कामांना

खालील घटकां´या मालकी´या जिमनीवर िंकवा घर आिण शेतजिमनीवर ĢाधाÂय िदले जाईल—

(क) अनुसूिचत जाती;

(ख) अनुसूिचत जमाती;

(ग) भट¯या जमाती;

(घ) िनरिधसूिचत जमाती;

(ङ) केंğ सरकारǎारे अिधसूिचत केलेÊया िनकषां´या आधारे िनȎÌचत केलेले समाजातील

आȌथकदृÍǷा दुब«ल घटक;

(च) मिहला कुटुंबĢमुख असलेली कुटुंबे;

(छ) िदËयांग Ëय¯ती कुटुंबĢमुख असलेली कुटुंबे;

(ज) जमीन सुधारणांचे लाभाथȓ;

(झ) 'Ģधानमंĝी आवास योजना—Đामीण' अंतग«तचे लाभाथȓ; आिण

(ञ) अनुसूिचत जनजाती व इतर पारंपिरक वनवासी (वन ह¯क माÂय करणे) अिधिनयम, २००६

(२००७ चा २) याखालील लाभाथȓ; आिण

वरील Ģवगɕतील पाĝ लाभाथȓ पूण« झाÊयानंतर, केंğ सरकारने अिधसूिचत केलेÊया िनकषां´या आधारे

िनȎÌचत केलेÊया अÊप िंकवा अÊपभूधारक शेतकÉयां´या जिमनीवर कामे हाती घेतली जाऊ शकतात, जी

कामे केंğ सरकारǎारे अिधसूिचत केÊया जाऊ शकणाÉया अशा अटीं´या अधीन असतील, ¶यामÁये अशा

कुटुंबांकडे वैध रोजगार पिĝका असणे आवÌयक आहे आिण ¾यां´या जिमनीवर िंकवा घर िंकवा

शेतजमीनीवर हाती घेतलेÊया ĢकÊपावर काम कर½यासाठी िकमान एक Ģौढ सदÎय इ´छुक असणे

आवÌयक आहे, अशी अट समािवÍट असेल.

(१) काय«Îथळावर पारदश«कता राख½या´या Ģयोजनासाठी, खालील

बाबींची सुिनȎÌचती कर½यात येईल —

(क) ĢकÊपा´या सुरुवातीला एक बैठक घे½यात येईल, ¶या बैठकीमÁये कामगारांना कामा´या िविवध

तरतुदी समजावून सांग½यात येतील;

(ख) मंजूर कायɕदेशाची एक Ģत काय«Îथळावर साव«जिनक तपासणीसाठी उपलÅध असेल;

(ग) Ģ¾येक कामा´या मोजमापाची नोंद आिण कामगारांचा तपशील साव«जिनक तपासणीसाठी उपलÅध

असेल;

(घ) Ģ¾येक काय«Îथळावर एक 'नागिरक मािहती फलक' उभर½यात येईल;

(ङ) रा¶य शासनाने िविनȌदÍट केलेÊया पǉतीने तो िनयिमतपणे अǏयावत कर½यात येईल; आिण

(च) रा¶य शासना´या सूचनांनुसार Îथापन केलेÊया ‘द©ता व संिनयंĝण सिमतीला' सव« कामांची

तपासणी करता येईल आिण ितचा मूÊयमापन अहवाल रा¶य शासनाने िविनȌदÍट केलेÊया

नमुÂयात 'काय« नोंदवहीत' नोंदव½यात येईल आिण सामािजक लेखापरी©णादरÇयान तो

Đामसभेला सादर कर½यात येईल.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(२) कामा´या िठकाणी सुरि©त िप½याचे पाणी, मुलांसाठी सावली आिण िवǛांतीची वेळ आिण कर½यात

येत असलेÊया कामाशी संबंिधत िकरकोळ दुखापतींवर आिण इतर आरो±यिवषयक धो¯यांवर तातडीने

उपचार कर½यासाठी पुरेशा सािह¾यासह Ģथमोपचार पेटी या सुिवधा उपलÅध करून दे½यात येतील.

(३) कोण¾याही काय«Îथळावर काम करणाÉया मिहलांसोबत आलेÊया पाच वषȝखालील मुलांची सं°या

पाच िंकवा ¾यापे©ा अिधक असेल तर, अशा मुलांची काळजी घे½यासाठी, ¾या मिहला कामगारांपैकी एका

मिहलेची िनयु¯ती कर½याची तरतूद कर½यात येईल. या कामासाठी िनयु¯त केलेÊया मिहलेला वेतन दराने

पगार दे½यात येईल.

१) योजनेअंतग«त काम करीत असलेÊया कोण¾याही Ëय¯तीला, ¾या´या

रोजगारातून होणाÉया आिण रोजगारा´या ओघात होणाÉया अपघातामुळे कोणतीही वैयȎ¯तक दुखापत

झाÊयास, ती Ëय¯ती, आवÌयकतेनुसार पूण«पणे मोफत वैǏकीय उपचार िमळ½यास ह¯कदार असेल.

(२) जेथे जखमी कामगाराला रु±णालयात ठेव½याची आवÌयकता असेल तेथे, रा¶य शासन, अशा

रु±णालयात राह½याची, उपचारांची, औषधांची आिण दैिनक भ¾¾या´या - जो मजुरी दरा´या अÁयɕपे©ा कमी

नसेल – Ģदानाची ËयवÎथा करील.

(३) जर योजनेअंतग«त काम करणाÉया कोण¾याही Ëय¯तीचा, रोजगारातून होणाÉया आिण रोजगारा´या

ओघात होणाÉया अपघातामुळे मृ¾यू झाला िंकवा ती कायमची अपंग झाली तर, कायɕȎÂवत अिभकरणाकडून

¾या Ëय¯तीला िंकवा, यथाȎÎथित, ित´या कायदेशीर वारशांना Ģधानमंĝी सुर©ा िवमा योजने अंतग«त

ह¯कानुसार िंकवा शासनाकडून अिधसूिचत केÊयाĢमाणे सानुĐह अनुदान दे½यात येईल.

(४) जर योजनेअंतग«त काम करीत असलेÊया Ëय¯तीसोबत आलेÊया ित´या मुलाला अपघातामुळे

कोणतीही वैयȎ¯तक दुखापत झाली असेल तर, अशी Ëय¯ती मुलाला पूण«पणे मोफत वैǏकीय उपचार

िमळ½यास ह¯कादार असेल; आिण उ¯त अपघातामुळे मुलाचा मृ¾यू झाÊयास िंकवा अपंग¾व आÊयास,

रा¶य शासनाने िनȎÌचत केÊयानुसार ¾या´या कायदेशीर पालकांना सानुĐह अनुदान दे½यात येईल.

.- रा¶य शासन, Ģ¾येक आȌथक वष« सुरू हो½यापूवȓ,

¾या आȌथक वषɕतील पेरणी आिण कापणी´या ऐन हंगामांचा समावेश असलेला कालावधी िंकवा एकूण

साठ िदवसांचा कालावधी अिधसूिचत करील, ¶या कालावधीत महाराÍĘ रा¶य Ëही बी-जी राम जी

िनधी'अंतग«त कोणतीही कामे हाती घेतली जाणार नाहीत.

(१) रा¶य शासनाला, खालील बाबींचा िवचार करून, िजÊहे, तालुके

िंकवा Đामपंचायती यांसिहत रा¶या´या वेगवेगÐया भागांसाठी वेगवेगÐया अिधसूचना काढता येतील —

(क) कृषी-हवामान ©ेĝे;

(ख) शेतीिवषयक कामांचे Îथािनक Îवरूप; आिण

(ग) आवÌयक वाटतील असे इतर संबंिधत घटक.

(२) या तरतुदीअंतग«त काढलेली Ģ¾येक अिधसूचना या अिधिनयमा´या Ģयोजनांसाठी बंधनकारक असेल.

भााग चाार-ब-३७८–३अ

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

योजनेअंतग«त कामांचे िनयोजन, मंजुरी िंकवा

अंमलबजावणी कर½यासाठी जबाबदार असणारे सव« Ģािधकारी, शेतीचे ऐन हंगाम Çहणून अिधसूिचत

केलेÊया कालावधीत महाराÍĘ रा¶य Ëही बी-जी राम जी िनधी' अंतग«त कोणतेही काम हाती घेतले जाणार

नाही याची सुिनȎÌचती करतील.

काय«Ďम अिधकारी आिण इतर अंमलबजावणी Ģािधकरणे, एकिĝत

'िवकिसत Đामपंचायत आराखǹांना' मंजुरी देताना आिण ‘महाराÍĘ रा¶य Ëही बी-जी राम जी िनधी' अंतग«त

हाती ²यावया´या कामांचे वेळापĝक ठरवताना, सव« कामे केवळ अिधसूिचत केलेÊया शेती´या ऐन

हंगामाËयितिर¯त हाती घेतली जातील याची सुिनȎÌचती करतील.

(१) महाराÍĘ रा¶य Ëही बी-जी राम जी िनधी' अंतग«त हाती ²यावया´या कामांचे तांिĝक अंदाज

आिण मानके- या योजनेअंतग«त होणाÉया Ģ¾येक कामाचा, 'िवकिसत भारत राÍĘीय Đामीण पायाभूत संरचना

संचा’शी सुसंगत असलेÊया चौकटी´या आधारे रा¶य शासनाने Ģािधकृत केलेÊया Ģािधकरणाने मंजूर

केलेला एक तांिĝक अंदाज आिण आराखडा असेल

(२) ¶या कामांमÁये बांधकामाचा समावेश आहे, तेथे मजुरां´या उपलÅधतेनुसार यो±य अशा Ǜम-Ģधान

तंĝªानाचा आिण श¯य ितत¯या Ģमाणात Îथािनक सािह¾याचा वापर कर½यात येईल.

(३) सव« िहतसंबंिधत Ëय¯तींसाठी पारदश«कतेची सुिनȎÌचती कर½यासाठी सािह¾या´या आिण कामा´या

ĢमाणसूचीमÁये ÎपÍट आिण सामाÂयपणे समजेल अशा पिरभाषेचा वापर कर½यात येईल.

(४) Ģ¾येक कामासोबत अंदाज सारांश, आराखडा आिण तांिĝक नोंद असेल, ¾यामÁये ¾या कामाची

अपेि©त फलिनÍपǄी व फिलत दश«िवलेले असेल.

(५) सव« तांिĝक अंदाज, आराखडे आिण फलिनÍपǄी´या नोंदी या िनदȃिशत ËयवÎथापन मािहती Ģणालीशी

जोडलेÊया िडिजटल Ģणालीǎारे तयार कर½यात येतील िंकवा अपलोड कर½यात येतील.

.- (१) मंजूर 'िवकिसत Đामपंचायत आराखǹा'ǎारे Đामपंचायत

पातळीवर अंितम केलेÊया आिण तालुका व िजÊहा पातळीवर एकिĝत केलेÊया कामांना, स©म

ĢािधकाÉयाकडून आवÌयकतेनुसार आिण तीस िदवसां´या आत, Ģशासकीय िंकवा िवǄीय मंजुरी दे½यात

येईल.

(२) मंजुरी देणारे Ģािधकारी पुढील बाबींची सुिनȎÌचती करतील,-

(क) महाराÍĘ रा¶य Ëही बी- जी राम जी िनधी अंतग«त हाती ²यावयाची ĢÎतािवत कामे ही पूण«पणे

माÂयताĢाÃत 'िवकिसत Đामपंचायत आराखǹा' मधूनच केली जातील ;

(ख) महाराÍĘ रा¶य Ëही बी जी राम जी िनधी अंतग«त िमळालेÊया Ģमाणकानुसारी वाटपा´या आधारावर

वाȌषक आराखडे तयार कर½यात येतील;

(ग) ही कामे िवषयिनहाय ©ेĝांशी आिण 'िवकिसत भारत राÍĘीय Đामीण पायाभूत सुिवधा संचाशी सुसंगत

असतील;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(घ) सव« मंजूर कामे मू°य अिधिनयमांतग«त िनदȃिशत केलेÊया िडिजटल पोट«ल´या माÁयमातून हाती घे½यात

येतील.

मजुरी ही कोण¾याही

िंलगभेदािशवाय, वेगवेगÐया Ģकार´या कामांसाठी आिण वेगवेगÐया हंगामांसाठी केलेÊया 'वेळ आिण

गती अÆयासा´या' आधारावर अिधसूिचत केलेÊया आिण वेळोवेळी सुधािरत केलेÊया 'Đामीण दर

अनुसूची'नुसार, पूण« झालेÊया कामा´या Ģमाणाशी जोडलेली असेल, याची खाĝी कर½यात येईल.

मिहला, वृǉ, िदËयांग आिण दुब«ल करणाÉया

आजारांनी ĐÎत असलेÊया Ëय¯तींना सुयो±य Ģकारातील उ¾पादक कामांमÁये, ¾यांचा सहभाग घेता यावा

यासाठी ¾यां´याकिरता एक Îवतंĝ दर अनुसूची कर½यात येईल.

(१) दरांची अनुसूची अशा Ģकारे तयार कर½यात येईल की,

एक तास िवǛांतीसह आठ तास काम करणाÉया Ģौढ Ëय¯तीला अिधसूिचत मजुरी´या दराएवढी र¯कम

कमावता येऊ शकेल.

(२) Ģौढ कामगारा´या कामाचे तास लविचक असू शकतात, परंतु िवǛांती´या मÁयांतरासह ते एका

िदवसाला बारा तासांपे©ा जाÎत असणार नाहीत.

(१) गुणवǄा मानकांचे अनुपालन, मोजमापांची अचूकता आिण

मजुरीचे Ģदान हे Ģ¾य©ात केलेÊया कामा´या Ģमाणाशी अनुरूप आहे की नाही, याची पडताळणी

कर½यासाठी रा¶य शासन, पदिनदȃिशत केलेÊया गुणवǄा िनयंĝण पथकांǎारे कामांची िनयिमत तपासणी

आिण देखरेख कर½याची सुिनȎÌचती करेल. तपासणी अहवाल ËयवÎथापन मािहती Ģणालीवर टाक½यात

येतील.

महाराÍĘ रा¶य Ëही.बी- जी राम जी िनधी' अंतग«त हाती ²यावयाची

नवीन कामे सुरू कर½या´या वेळी, िनयोजन िनकष आिण मंजूर 'िवकिसत Đामपंचायत आराखǹा'´या

अधीन राहून, चालू असलेली िंकवा अपूण« असलेली कामे यांना ĢाधाÂय दे½यात आले आहे याची सुिनȎÌचती

कर½यात येईल.

(१) मु°य अिधिनयमांतग«त खचɕǎारे िवǄपुरवठा केलेÊया

कोण¾याही कामाची िंकवा घटकाची अंमलबजावणी कर½यासाठी कोणताही कंĝाटदार नेम½यात येणार

नाही. अशा सव« कामांची अिनवाय« ÎवयंÎफूत« Ģकटीकरण आिण सामािजक लेखापरी©ा ĢिĎयेसह,

योजनेअंतग«त घालून दे½यात आलेÊया काय«पǉतीनुसार अंमलबजावणी अिभकरणांकडून थेट

अंमलबजावणी कर½यात येईल.

(२) िजथे कामा´या काही घटकांना इतर योजनांतग«त िवǄपुरवठा केला जातो, अशा अिभसरणा´या बाबतीत,

¾या घटकांची अंमलबजावणी करताना, कंĝाटदारां´या वापरास जेथे परवानगी िदली असेल यांसह

अिभसरण योजने´या मानकांचे अनुसरण व अनुपालन करता येईल.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(३) जेथवर Ëयवहाय« असेल तेथवर, काय«Ďम अंमलबजावणी अिभकरणांǎारे राबवली जाणारी कामे मानवी

Ǜमाचा वापर करून केली जातील आिण मजुरांचे िवÎथापन करणारी कोणतीही यंĝसामĐी वापरली जाणार

नाही.

कामां´या अंमलबजावणीसाठी आवÌयक असलेले सव« सािह¾य

रा¶य शासनाने िविनȌदÍट केÊयाĢमाणे Đामपंचायत िंकवा अंमलबजावणी यंĝणेǎारे ई-िनिवदा ĢिĎयेसह

पारदश«क खरेदी Ģणालीǎारे खरेदी कर½यात येईल.

(१) या योजनेची केंğ पुरÎकृत योजना Çहणून अंमलबजावणी कर½यात येईल.

(२) केंğीय अिधिनयमा´या कलम २२ मÁये तरतूद केÊयाĢमाणे, केंğ सरकार आिण रा¶य शासन यां´यातील

खचɕचा िहÎसा अनुĎमे ६०:४० असा असेल.

रोजगार हमी िनधीमÁये जमा असलेली

र¯कम, मु°य अिधिनयमांÂवये तरतूद केÊयानुसार, Ģशासकीय खच« भागवणे आिण सानुĐह अनुदानांची

Ģदाने करणे यासह योजनेची अंमलबजावणी कर½या´या Ģयोजनासाठी िविहत केलेÊया रीतीने आिण अशा

शतȔ´या अधीन राहून खच« कर½यात येईल.

वेळोवेळीकळिवÊया जाणाÉया

वÎतुिनÍठ मापदंडां´या आधारे, केंğ सरकार, Ģ¾येक िवǄीय वषɕसाठी, महाराÍĘ रा¶य Ëही.बी.-जी राम जी

िनधी अंतग«त योजनेची अंमलबजावणी कर½यासाठी रा¶यिनहाय Ģमाणकानुसारी वाटप िनȎÌचत करील.

: रा¶य शासनाने, रा¶यिनहाय Ģमाणकानुसारी वाटपा´या

Ëयितिर¯त िंकवा ¾याहून अिधक केलेला कोणताही खच« रा¶य शासन Îवतः सोशील.

मंजूर िनयत वाटपामधील केंğ

सरकार´या िहÌÌयामÁये पुढील खचȝचा समावेश असेल—

(क) योजनेअंतग«त काय«रत असलेÊया अकुशल, अध«कुशल आिण कुशल कामगारां´या मजुरीचे Ģदान;

(ख) अनुसूची - १ मÁये अंतभू«त असलेÊया तरतुदीं´या अधीन राहून कामां´या सािह¾याचे घटक; आिण

(ग) शासनाǎारे िविनȌदÍट केले जातील असे Ģशासकीय खच«, ¶यामÁये पुढील बाबींचा समावेश आहे—

(एक) काय«Ďम अिधकारी आिण सहायक कम«चारी वगɕचे वेतन व भǄे,

(दोन) योजनेचा Ģशासकीय खच«,

(तीन) मूळ अिधिनयमांतग«त आवÌयक असणाÉया सुिवधा, आिण

(चार) िविनȌदÍट कर½यात येतील अशा इतर बाबी.

मंजूर िनयत वाटपामधील

रा¶य सरकार´या िहÌÌयामÁये, पुढील खचȝचा समावेश असेल.—

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(ख) कामां´या सािह¾याचे घटक; आिण

(ग) िविनȌदÍट कर½यात येतील असे Ģशासकीय खच«, ¶यामÁये पुढील बाबींचा समावेश आहे—

(एक) काय«Ďम अिधकारी आिण सहायक कम«चारी वगɕचे वेतन व भǄे,

(दोन) महाराÍĘ रा¶य Đामीण रोजगार हमी पिरषदेचा Ģशासकीय खच«,

(तीन) मु°य अिधिनयमाअÂवये आवÌयक असलेÊया सुिवधा, आिण

(चार) िविनȌदÍट कर½यात येतील अशा इतर बाबी.

(५)

रा¶य शासनाने अिधसूिचत/िनग«िमत केलेÊया

तरतुदींनुसार योजनेअंतग«त देय असलेला बेरोजगारी भǄा आिण िवलंबापोटी भरपाईचा खच« रा¶य शासन

सोशील.

रा¶य शासन, केंğीय अिधिनयम 'Ëहीबी - जी राम

जी िनधी, साठी मंजूर Ģमाणकानुसारी वाटप ĢाÃत झाÊयानंतर, Đामपंचायतींचे वगȓकरण आिण

Đामपंचायतिनहाय वाटप व संबंिधत िजÊहा वाटप िनधɕिरत कर½यासाठी Îथािनक गरजांचा िवचार करून,

िजÊहे आिण ĐामपंचायतींमÁये वाटपाचे समÂयायी, गरजेवर आधािरत आिण पारदश«क रा¶यांतग«त िवतरण

सुिनȎÌचत करील; आिण अशा िवतरणासाठीची तपशीलवार काय«पǉती, मापदंड आिण ĢिĎया¾मक

आवÌयक बाबी केंğीय अिधिनयमांÂवये अिधसूिचत केÊया जातील.

(७) योजनेखाली मुभा असलेÊया Ģशासकीय खचɕपैकी िकमान एक तृतीयांश (१/३) खच« Đामपंचायत

Îतरावर 'Đाम रोजगार सहायक' व केलेÊया कामानुसार इतर तांिĝक कम«चाÉयांची िनयु¯ती व ¾यां´या

वेतनासाठी आिण इतर Ģशासकीय खचɕसाठी उपयोगात आणला जाईल.

(१) िनदȃिशत ËयवÎथापन मािहती Ģणालीशी एकाȎ¾मकृत केलेÊया िडिजटल

Ģणालींǎारे अिनवाय«पणे साव«जिनक Ģकटीकरण कर½यात येईल आिण साव«जिनक तपासणीसाठी गाव

पातळीवर ĢदȌशत केले जाईल.

(२) Ģ¾येक काय«Îथळावर एक "जनता फलक" ĢदȌशत केला जाईल, ¶यावर कामाचा तपशील, अंदािजत

मजूर िदवस, सािह¾याचे Ģमाण आिण बाबिनहाय खच« Îथािनक पिरभाषेत दश«िवला जाईल.

(३) Ģदान केलेले रोजगाराचे िदवस, मजुरीचे Ģदान, सािह¾याचे Ģदान, अिधिनयमांतग«त असलेली हमी,

िवकिसत Đामपंचायत योजनेअंतग«त मंजूर झालेली कामे आिण Đामपंचायत व इतर अंमलबजावणी

यंĝणांǎारे वष«िनहाय हाती घेतलेली िंकवा पूण« केलेली कामे यांचे िडिजटल आिण Ģ¾य© Ģदश«न केले जाईल.

(४) या योजनेअंतग«त, कामे, मजुरीची मागणी, पुरिवलेला रोजगार, Ģदाने, सािह¾याचा वापर आिण Ģ¾य©

Ģगतीशी संबंिधत सव« मािहतीचे साव«जिनक Ģकटीकरण िनदȃिशत पोट«लशी एकाȎ¾मकृत केलेÊया िडिजटल

Ģणालींǎारे केले जाईल. साÃतािहक Ģकटीकरणे Îवयंचिलतपणे तयार केली जातील आिण साव«जिनकरी¾या

सुलभ अशा Ģ¾य© आिण िडिजटल Îवरूपात ĢदȌशत केली जातील. याËयितिर¯त, Đामपंचायत,

समुदायासमोर कामांची ȎÎथती, Ģदाने, तĎारी आिण इतर संबंिधत मािहती सादर कर½यासाठी Đामपंचायत

भवनमÁये साÃतािहक Ģकटीकरण बैठका आयोिजत करील.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(५) िजÊहा काय«Ďम समÂवयक आिण काय«Ďम अिधकारी हे ¾यां´या अिधकृत संकेतÎथळांवर मािहती

अिधकार अिधिनयम, २००५ ´या कलम ४ ´या पोट-कलम (१) ´या खंड (ख) चे अनुपालन करून

िनयिमतपणे मािहती अǏयावत केली जात असÊयाची, तसेच अिधिनयमातील सव« मािहती िवनामूÊय,

डाउनलोड कर½यायो±य इले¯Ęॉिनक Îवरूपात उपलÅध असÊयाची सुिनȎÌचती करतील.

(६) योजनेशी संबंिधत हजेरीपटांसह सव« लेखे आिण अिभलेख िवनामूÊय साव«जिनक छाननीसाठी उपलÅध

करून िदले जातील. ¾यामधील Ģत िंकवा संबंिधत उतारे िमळिव½याची इ´छा असलेÊया कोण¾याही

Ëय¯तीला, अज« िमळाÊया´या िदनांकापासून तीन कामकाजा´या िदवसांपे©ा उशीरा नसेल अशा वेळेत,

अशा Ģती िंकवा उतारे मागणीनुसार पुरव½यात येतील.

(१) महाराÍĘ रा¶य 'Ëहीबी - जी राम जी रा¶य िनधी, अंतग«त सव«

कामे, या योजनेअंतग«त होणारे खच« आिण हमी हे Ģ¾येक सहा मिहÂयांतून िकमान एकदा होणाÉया सामािजक

लेखापरी©े´या अधीन असतील,

(२) सामािजक लेखापरी©ा कर½यासाठीची काय«पǉती, मानके आिण रीती अिधिनयमाखाली अिधसूिचत

केलेÊया िनयमांनुसार असतील.

(३) असे िनयम, अिधसूिचत होईपयȊत, 'महा¾मा गांधी राÍĘीय Đामीण रोजगार हमी (योजनांचे लेखापरी©ण)

िनयम, २०११' ´या तरतुदी, आवÌयक ¾या फेरफारांसह अिधिनयमाÂवये सामािजक लेखापरी©ा कर½यासाठी

लागू असतील.

(१) सामािजक लेखापरी©ा िनÍकष« Đामसभेसमोर ठेवले जातील.

(२) सुधारणा¾मक आिण वसुली´या कारवाया िवनािवलंब सुरू केÊया जातील.

(३) केलेÊया कारवाईचे कृती-अहवाल ËयवÎथापन मािहती Ģणाली मÁये नोंदवले जातील.

(४) योजनेअंतग«त खच« केलेÊया रकमांची कोणतीही अफरातफर रा¶यामÁये Ģचिलत असलेÊया महसूल

वसुली कायǏांतग«त वसूल केली जा½यास पाĝ असेल.

(५) केंğीय िहÌÌयाशी संबंिधत असलेला अशा वसुलीचा भाग केंğ सरकारǎारे Îथापन केलेÊया यंĝणेमाफ« त

भारता´या एकĝीकृत िनधीमÁये जमा कर½यात येईल.

िजÊहा काय«Ďम समÂवयक, काय«Ďम अिधकारी आिण Ģ¾येक Đामपंचायत

आपÊया अिधकार ©ेĝातील योजने´या अंमलबजावणीशी संबंिधत त¿ये, आकडेवारी आिण Ģ¾य©

कामिगरी यांचा तपशील देणारा एक वाȌषक अहवाल तयार करील. अशा अहवालाची एक Ģत योजनेत

िविहत कर½यात येईल अशी फी Ģदान केÊयावर Ģ¾य© िंकवा इले¯Ęॉिनक Îवरूपात जनतेला उपलÅध

करून दे½यात येईल.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

' महाराÍĘ रा¶य Ëहीबी - जी राम जी रा¶य िनधी, अंतग«त योजनेसाठी एक

Ģभावी तĎार िनवारण यंĝणा Îथािपत केली जाईल, ¶यामÁये खालील घटकांचा समावेश असेल, :—

(१) Ģभाग, Đामपंचायत, तालुका आिण िजÊहा Îतरावर तĎारी Îवीकार½यासाठी संÎथा¾मक यंĝणा,

¶यामÁये Ģ¾येक आठवǹात िकमान एक िदवस िनदȃिशत असेल अशा िदवशी अिधकाÉयांना तĎारी

Îवीकार½यासाठी उपȎÎथत राहणे अिनवाय« असेल;

(२) Ģ¾येक कामगाराला योजनेअंतग«त तĎार िनवारण यंĝणे´या तरतुदींनुसार िनपटारा कर½यासाठी सव«

अंमलबजावणी Îतरांवर आपली बाजू मांड½याची आिण तोंडी िंकवा लेखी Îवरूपात कोणतीही तĎार नोंद

कर½याची संधी असेल;

(३) कोण¾याही अिधकृत यंĝणेकडे लेखी, दूरÁवनीǎारे, ऑनलाइन िंकवा तोंडी Îवरूपात सादर केलेÊया

सव« तĎारींची िदनांिकत पोहोच पावती देणे;

(४) तĎार ĢाÃत झाÊयापासून सात कामकाजा´या िदवसां´या आत Îथळ पडताळणी िंकवा तपासणीǎारे

चौकशी आिण िनपटारा पूण« कर½यात येईल;

(५) चौकशी पूण« झाÊयानंतर, संबंिधत Ģािधकरण ¾विरत सुधारणा¾मक कारवाई सुरू करील आिण

तĎारीचे पंधरा िदवसां´या आत िनवारण कर½यात येईल;

(६) िनधɕिरत केलेÊया Îतरावर सात कामकाजा´या िदवसां´या आत, तĎारीचा िनपटारा कर½यात कसूर

केÊयास ते अिधिनयमा´या तरतुदींचे उÊलंघन Çहणून समज½यात येईल;

(७) जेथे Ģाथिमक चौकशीदरÇयान िंकवा सामािजक लेखापरी©ा अहवालातील िनÍकषȝǎारे, िवǄीय

अिनयिमततेचे सकृतदश«नी पुरावे िदसून येतील, तेथे िजÊहा काय«Ďम समÂवयक, कायदेशीर सÊला

घेतÊयानंतर, एक Ģथम मािहती अहवाल दाखल केला आहे आिण आवÌयक ती कारवाई सुरू केली आहे

याची खाĝी करील;

(८) संबंिधत Ģािधकरण, तĎारदाराला चौकशीचे िनÍकष« आिण िनवारणासाठी केलेÊया उपाययोजनांबाबत

लेखी, Ģ¾य©री¾या िंकवा िडिजटल Îवरूपात अवगत करील;

(९) सव« अंमलबजावणी अिभकरणांकडून ĢाÃत झालेÊया तĎारींवर केलेÊया काय«वाहीचा अहवाल

आढावा आिण संिनयंĝण कर½यासाठी मÁयवतȓ पंचायत (पंचायत सिमती) आिण िजÊहा पंचायती´या

(िजÊहा पिरषद) बैठकांसमोर ठेव½यात येईल ;

(१०) Đामपंचायती´या आदेशांिवरुǉची अिपले, काय«Ďम अिधकाÉयाकडे दाखल केली जातील; काय«Ďम

अिधकाÉया´या आदेशांिवरुǉची अिपले िजÊहा काय«Ďम समÂवयकाकडे दाखल केली जातील ; िजÊहा

काय«Ďम समÂवयका´या आदेशांिवरुǉची अिपले रा¶य तĎार िनवारण Ģािधकरणाकडे िंकवा रा¶य

शासनाने पदिनदȃिशत केलेÊया कोण¾याही अिधकाÉयाकडे दाखल कर½यात येतील ;

(११) सव« अिपले आदेशा´या िदनांकापासून पंचेचाळीस िदवसां´या आत दाखल कर½यात येतील;

(१२) सव« अिपले, ती ĢाÃत झाÊया´या िदनांकापासून तीस िदवसां´या आत िनकाली काढ½यात येतील;

(१३) Ģभाग, Đामपंचायत, तालुका िंकवा िजÊहा Îतरावर पंधरा िदवसां´या आत िनकालात न काढलेली

कोणतीही तĎार, िनदȃिशत ËयवÎथापन मािहती Ģणालीशी जोडलेÊया िडिजटल Ģणालींमाफ« त

Îवयंचिलतपणे, पुढील उ´च Îतरावर वग« कर½यात येईल, आिण अशा वग« केलेÊया तĎारींचे इले¯Ęॉिनक

पǉतीने सतत संिनयंĝण कर½यात येईल.

भााग चाार-ब-३७८–४

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

Đामपंचायत, िनग«िमत केलेली Đामीण रोजगार

हमी पिĝका आिण पास बुके, कुटुंबा´या Ģमुखाचे आिण Đामपंचायतीकडे नोंदणीकृत असलेÊया कुटुंबातील

Ģौढ सदÎयांचे नाव, वय आिण पǄा यांचा तपशील समािवÍट असलेÊया नोंदवǩा, Ģमाणके आिण इतर

दÎतऐवज योजनेत िविनȌदÍट कर½यात येईल अशा नमुÂयात आिण अशा रीतीने तयार करील आिण जतन

करील िंकवा तयार कर½याची िंकवा जतन करून ठेव½याची ËयवÎथा करील .

रा¶य शासन, तĎारी Îवीकार½यासाठी, चौकशी कर½यासाठी आिण केंğीय व रा¶य

शासनांǎारे अिधसूिचत केलेÊया माग«दश«क त¾¾वांनुसार िनण«य/िनवाडे दे½यासाठी Ģ¾येक िजÊǩात एका

लोकपालाची िनयु¯ती करील. लोकपाल, अिधिनयमांतग«त िनदȃिशत केलेÊया िडिजटल पोट«लशी जोडलेÊया

िडिजटल Ãलॅटफॉम«´या माÁयमातून कामकाज करील.

(१) रा¶य शासन, रा¶य, िजÊहा आिण तालुका Îतरावर योजने´या अंमलबजावणीचे

संिनयंĝण करील.

(२) ËयवÎथापन मािहती ĢणालीमÁये डॅशबोड« आिण िवÌलेषणा¾मक अहवाल ठेव½यात येतील.

Ģ¾येक Îतरावरील कामां´या िकमान िविहत ट¯केवारीची Ģितवषȓ तपासणी केली जाईल.

(क) Đामपंचायत Îतर- वष«भरात कायɕȎÂवत केलेÊया १०० ट¯के कामांची तपासणी कर½यात येईल.

(ख) तालुका Îतर- संबंिधत तालु¯यातील वेगवेगळया ĐामपंचायतींमÁये कायɕȎÂवत केलेÊया कामांपैकी

िकमान ६० ट¯के कामांची तपासणी कर½यात येईल.

(ग) िजÊहा Îतर- संबंिधत िजÊǩा´या वेगवेगळया ĐामपंचायतींमÁये कायɕȎÂवत केलेÊया कामांपैकी िकमान

१० ट¯के कामांची तपासणी कर½यात येईल.

(घ) रा¶य Îतर- रा¶यभरातील िविवध ĐामपंचायतींमÁये कायɕȎÂवत केलेÊया कामांपैकी िकमान २ ट¯के

कामांची तपासणी कर½यात येईल.

(१) पिरणाम आिण Ģभाव यांचे मूÊयांकन कर½यासाठी िनयतकालीक Îवतंĝ मूÊयमापन

कर½यात येईल.

(२) मोजता ये½याजोगे पिरणाम आिण वाÎतव वेळेतील उǄरदािय¾व यांची सुिनȎÌचती कर½यासाठी,

स¾यािपत िवदा Ģणाली आिण अवकाशीय तंĝªाना´या सहाÈयाने, कामाची अंमलबजावणी आिण काम पूण«

झाÊयानंतर मǄे´या पिरणामांचा मागोवा घे½यासाठी, तंĝªानावर आधािरत संिनयंĝण अिनवाय« कर½यात

येईल. एका सव«समावेशक पारदश«कता आराखǹा´या माÁयमातून साÃतािहक साव«जिनक Ģकटनांना

अिधक बळकट केले जाईल. केंğ सरकारǎारे िविनȌदÍट केÊयानुसार एक समवतȓ मूÊयमापन यंĝणा सतत

देखरेख ठेवील आिण वेळेत सुधारणा¾मक कारवाई करणे श¯य होईल.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(१) रा¶य शासन, या योजनेचे Ģभावी िनयोजन, अंमलबजावणी,

पय«वे©ण आिण संिनयंĝण कर½यासाठी पंचायती राज संÎथां´या ©मता िनȌमतीकिरता आिण ¾यांचे

बळकटीकरण कर½याकिरता एक

तयार करील आिण ितची अंमलबजावणी करील.

(२) ©मता- िनȌमती योजनेमÁये, इतर बाबीबरोबरच, खालील घटकांशी संबंिधत कायȝचा समावेश

असेल.—

(क) योजनेअंतग«त पंचायती राज संÎथां´या िनवडून आलेÊया Ģितिनधी आिण Ģशासकीय काय«धारक यांचे

¾यां´या भूिमका आिण जबाबदाÉया यांिवषयीचे Ģिश©ण;

(ख) योजने´या तरतुदी, पारदश«क यंĝणा आिण लोक सहभागािवषयी जागरूकता वाढव½यासाठी मािहती,

िश©ण आिण संवादा¾मक उपĎम;

(ग) िडिजटल सा©रता आिण ËयवÎथापन मािहती Ģणाली, भू-Îथान िनÌचयन (िजओ-टॅिंगग) साधने आिण

इतर िडिजटल Ãलॅटफॉम«´या वापराबǈल िडिजटल सा©रता आिण उÅदोधन;

(घ) अिभलेख जतन, िवǄीय ËयवÎथापन, तĎार िनवारण, सामािजक लेखापरी©ा आिण मǄा यांसाठी

पंचायती राज संÎथांमधील संÎथा¾मक Ģणालीचे बळकटीकरण.

(३) हा आराखडा ©ेĝीय आवÌयकतां´या आधारे वाȌषक पǉतीने तयार कर½यात येईल आिण

योजनेअंतग«त 'रा¶य Ģिश©ण आिण ©मता िनȌमती ' आराखǹाशी एकाȎ¾मकृत कर½यात येईल.

(४) पंचायती राज संÎथा, अशा ©मता-िनȌमती उपĎमांचे आयोजन कर½यासाठी पूण« सहकाय« करतील

आिण िनवडून आलेले Ģितिनधी व Ģशासकीय काय«धारक यां´या सहभागाची सुिनȎÌचती करतील.

(५) या तरतुदींतग«त हाती घेतलेÊया कामांवरील खच«, केंğ सरकार आिण रा¶य शासनाकडून िविनȌदÍट

केÊयाĢमाणे, अनुªेय Ģशासकीय आिण ©मता-िनȌमती शीषȝमधून भागव½यात येईल.

ही योजना केंğीय अिधिनयम आिण अिधिनयमा´या तरतुदींशी सुसंगत असेल.

रा¶यपाल यां´या आदेशानुसार व नावाने,

सिचव

(रोजगार हमी योजना)

िनयोजन िवभाग.

भााग चाार-ब-३७८–४अ

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

PLANNING DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, Dated the 25th June 2026.

NOTIFICATION

Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977.

No. EGS-2026/C.R. No. 91/26/EGS-1.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of

section 3-A of the Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 (Mah. XX of 1978) as amended by

the Maharashtra Employment Guarantee (Amendment) Ordinance, 2026 (Mah.Ord. VIII of 2026)

and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby notifies

the following Scheme, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) This Scheme may be called the Maharashtra Employment

Guarantee (Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission [Gramin] Scheme), 2026.

(2) It shall come into force on the 1st July 2026.

2. Definitions :— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 (Mah. XX of 1978) ;

(b) “Centrally Sponsored Scheme” shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of

section 2 of the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission [Gramin] Act,2025 (36

of 2025) (hereinafter referred to as “the Central Act” )

section 12 of the Central Act;

(d) “normative allocation” means the contribution of the Central Government to VB –G RAM G

State Fund of Maharashtra constituted under section 12-A of the Act;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(e) “Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack” shall have the same

meaning as assigned to it in clause (v) of section 2 of the Central Act;

(f) “Viksit Gram Panchayat Plan” shall have the same meaning as assigned to

it in clause (w) of section 2 of the Central Act;

(g) “work” shall have the same meaning as assigned to it in clause (y) of

section 2 of the Central Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these Schemes shall have

the meanings respectively assigned to them in the Maharashtra Village

Panchayats Act (III of 1959); the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat

Samitis Act, 1961 (Mah. V of 1962); the Maharashtra Municipal Councils,

Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965); the

Maharashtra Employment Guarantee Act, 1977 (Mah. XX of 1978) and the

Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act,

2025 (36 of 2025).

CHAPTER II

OBJECTIVES AND GUIDING PRINCIPLES

3. Objectives.- These Schemes have the following objectives, namely:-

(1) (a) The primary objective of this Scheme is to align the rural development

framework with the national vision of Viksit Bharat @2047 by providing an

enhanced statutory wage- employment guarantee of one hundred and twenty-

five days in each financial year to such rural households whose adult members

volunteer to undertake unskilled manual work, thereby enabling them to

participate more effectively in the expanded livelihood security framework;

(b) Apart from this the State Government shall make provisions for securing

work to every adult member of a rural household in addition to the statutory

guarantee above mentioned for creation of productive durable assets,

strengthening the livelihood resource base of the poor; proactively ensuring

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

social inclusion; and strengthening Panchayat Raj Institutions, meeting the

conditions created by natural calamities such as heavy rains, floods,

earthquakes, drought, scarcity, cyclones, etc.

(2) To focus on empowerment, growth, convergence and saturation through

public works aggregating into forming Viksit Bharat National Rural

Infrastructure Stack, with a thematic focus on water security through water-

related works, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and

special works to mitigate extreme weather events.

(3) To facilitate adequate farm-labour availability during peak agricultural

seasons and to ensure the compliance of the right to work of the rural household

under the Act.

(4) To institutionalise convergence, saturation-driven planning and whole of

Government delivery through Viksit Gram Panchayat Plans, integrated with the

PM Gati Shakti to address the varying needs of village panchayats, powered by

geospatial systems, digital public infrastructure, district and State planning

mechanisms, with such plans aggregated at the block, district, State and

National levels for the works taken up under VB – G RAM G State Fund of

Maharashtra.

(5) To modernise governance, accountability and citizen engagement through

a comprehensive digital ecosystem, including biometric authentication at

various levels, global positioning system or mobile based worksite monitoring,

real time management information system dashboards, proactive public

disclosures and the use of Artificial Intelligence for planning, audits and fraud

risk mitigation while implementing works taken up under VB – G RAM G State

Fund of Maharashtra.

CHAPTER III

GUARANTEES, TIME LIMITS AND CONDITIONS

4. Guarantee.- (1) The State Government shall, in the rural area, provide work

to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual

work, as guaranteed under sub-section (1) of section 5 of the Central Act and

also make provision for securing work in addition to that.

(2) Every person who has done the work given to him under the Scheme shall

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

be entitled to receive wages at the wage rate for each day of work.

(3) The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in

any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.

(4) If an applicant for employment under the Scheme is not provided within

fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date

on which the employment has been sought in the case of an advance

application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment

allowance in accordance with the provision of section 3-D of the Act.

(5) In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date

of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive

payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05 per cent. of the

unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster

roll.

5. Conditions for demand.- (1) Every adult member of a registered household

whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card, shall be entitled to

apply for unskilled manual work under the Scheme; and every such application

shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, which shall

be entered in the given digital platform.

(2) The State shall proactively verify the requirements of the Vulnerable

Groups and provide them with work.

(3) Application for work may be oral or written and made to the Ward member

or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person

authorised by the State Government or through digital platforms, or through

any other means authorised by the State Government.

(4) Applications for work may be filed individually or for a group together.

CHAPTER IV

PLANNING FRAMEWORK

6. Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP).- (1) A future-ready, convergence

based local development plan aligned with the vision of Viksit Bharat @2047,

formulated by the Gram Panchayat through a participatory and evidence-

based process, and serving as the basis for identification and prioritisation of

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

works under this Scheme for the works to be taken up under VB – G RAM G

State Fund of Maharashtra.

(2) There shall be, for the works to be taken up under VB – G RAM G State

Fund of Maharashtra, a systematic and participatory planning exercise

undertaken at each tier of the Panchayati Raj Institution in accordance with the

specified methodology. The Viksit Gram Panchayat Plans shall be prepared by

the gram panchayats using GIS-based tools, PM Gati Shakti layers and other

digital public infrastructure, and placed before the Gram Sabha for approval.

Works proposed to be undertaken by the other panchayats at the level of

Taluka, District or other implementing agencies shall likewise be placed before

the respective panchayats along with the expected outputs and outcomes. The

Viksit Gram Panchayat Plans shall be aggregated at the Block, District and

State levels to ensure coherence with sectoral priorities, broader rural

development strategies, and saturation-based planning for comprehensive

coverage of eligible assets and outcomes across all Gram Panchayats. All works

emerging from the Viksit Gram Panchayat Plans shall be consolidated into the

Viksit Bharat—National Rural Infrastructure Stack.

(3) Every Gram Panchayat shall prepare saturation-mode plans based on its

classification into Category A, B, C, etc., determined based on development

parameters, including proximity to urban areas, to address the varying needs

of the Panchayats. All such works shall be drawn exclusively from the

approved Viksit Gram Panchayat Plan, prepared using PM Gati Shakti, GIS-

based tools and other digital public infrastructure.

(4) Annual plans, for the works to be taken up under VB – G RAM G State Fund

of Maharashtra, may be prepared on the basis of the normative allocation.

(5) The works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra,

shall be identified in the Viksit Gram Panchayat Plans to be executed

through various Central, State and local schemes in convergence. The Schemes

to be taken up for such convergence shall be notified by the Central

Government.

(6) While preparing Viksit Gram Panchayat Plans and annual labour demand,

no work to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, shall

be proposed for execution during notified peak agricultural periods. For the

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

purpose of giving effect to the statutory guarantee of rural employment to

household under section 3 of the Act, the Maharashtra State shall make

provisions for securing work under the Employment Guarantee Fund

constituted under sub-section (1) of section 12 of the Act.

7. Framework for Convergence and Integrated Planning.- A Unified

Convergence Framework shall be established for coherent planning, execution

and monitoring of all works undertaken in rural areas, and for this purpose

(1) All Central, State or local schemes, as may be notified by the Central

Government for the purpose of convergence and saturation-based planning,

shall be brought under a unified planning process anchored in the Viksit Gram

Panchayat Plans.

(2) All existing assets and proposed works, whether funded under this Scheme

or through any other Central, State or local scheme, shall be mandatorily

registered and tracked through the

Viksit

Bharat—National

Rural

Infrastructure Stack using the designated digital portal, which shall maintain

a comprehensive register of rural public works, prevent duplication, integrate

departmental investments, and align all works with saturation outcomes.

(3) Single digital backbone for rural public works covering water security,

core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works

to mitigate extreme weather events; and all planning shall follow a strict

bottom-up process beginning with the preparation of the Viksit Gram

Panchayat Plan, which shall be successively aggregated at the Block, District

and State levels, and the aggregated State Plan shall be placed before the State

Level Steering Committee for approval. Annual plans would be prepared on

the basis of the normative allocation for works to be taken up under VB – G

RAM G State Fund of Maharashtra.

(4) Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack shall guide States,

Districts and Panchayati Raj Institutions in identifying priority infrastructure

gaps, standardising work designs, and ensuring that public investments

contribute measurably to saturation outcomes at the gram panchayat, block and

district levels.

(5) This institutional architecture shall ensure a single-plan, multi-funding

approach, promote convergence across departments and schemes, and align all

भााग चाार-ब-३७८–५

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

rural development efforts with the Viksit Bharat @2047 vision of creating

productive, resilient and transformative rural assets.

CHAPTER V

STATE INSTITUTIONAL ARCHITECTURE

8. State Gramin Rozgar Guarantee Council.- (1) At the state level, there shall

be a State Gramin Rozgar Guarantee Council, which shall be called the "

Maharashtra State Gramin Rozgar Guarantee Council". The Maharashtra

State Gramin Rozgar Guarantee Council shall have a state-level General

Assembly, which shall consist of the following office bearers and members,

namely:-

(i) Chief Minister, Government of Maharashtra - Chairperson.

(ii) Minister, Employment Guarantee Scheme- Vice-Chairperson.

(iii) Ministers of Finance, Water Resources, Revenue and Forest,

Water Conservation, Public Works, Agriculture, Tribal and Scheduled

Caste Welfare, Labour, Law and Judiciary, Social Welfare, Planning,

Rural Development and Panchayat Raj and other Department of the

Government of Maharashtra.

(iv) Chief Secretary, Government of Maharashtra.

(v) Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary of the

respective Department.

(vi) Commissioner, Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika

Mission (Gramin)- Maharashtra - Member Secretary.

(vii) At least fifteen non-official members nominated by the State

Government, representatives

Panchayati

Raj

Institutions,

representatives of non-governmental organizations and weaker sections

of the society.

(2) The terms and conditions subject to which the Chairperson and members

of the State Council may be appointed and the time, place and procedure

of the meetings (including the quorum at such meetings) of the Council

shall be notified as Rule separately.

(3) The duties and functions of the Maharashtra State Gramin Rozgar

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

Guarantee Council,-

(i) advising the State Government on all matters concerning the Scheme

and its implementation in the State;

(ii) reviewing the monitoring and redressal mechanisms from time to time

and recommending improvements;

(iii) monitoring the implementation of Act and the Scheme in the State

and coordinating such implementation with the Central Council;

(iv) preparing the annual report to be laid before the State Legislature by the

State Government;

(v) any other duty or function as may be assigned to it by the Central

Council or the State Government.

(4) The State Council shall have the power to undertake an evaluation of the

Scheme operating in the State and for that purpose to collect or cause to be

collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation

of the Scheme and Programmes in the State.

9. State Level Steering Committee.- (1) At the State level, there shall be a

State Level Steering Committee, to provide operational guidance,

coordination, and monitor the implementation of the Scheme.

(2) The State Level Steering Committee shall be presided over by the Chief

Secretary of the State or by an officer not below the rank of Additional Chief

Secretary nominated by the State Government and shall comprise of the

following members, namely:—

(i) Principal Secretary or Secretary of Employment Guarantee Scheme

(Planning) Department;

(ii) the Commissioner (Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and

Ajeevika Mission (Gramin)- Maharashtra);

(iii) Principal Secretaries or Secretaries of relevant Departments of

the State;

(iv) such number of subject-matter experts, as may be determined by

the State

(v) representatives of technical or research institutions; and

(vi) one member nominated by the Department of Rural Development,

Ministry of Rural Development, Government of India.

भााग चाार-ब-३७८–५अ

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(3) The State Level Steering Committee shall—

(i) oversee State wide planning and convergence with other programmes;

(ii) review of district performance and ensure timely preparation of the

aggregate State plan;

(iii) coordinate with the National Level Steering Committee and

implement directions issued therefrom;

(iv) fkksupport digital systems, monitoring arrangements, and process

improvements at the State level; and

(v) perform such other functions as may be assigned to it by the State

Government.

10. Intermediate Panchayats.- (1) The Panchayats at the district, Panchayat

Samiti and village levels shall be the Principal Authorities for planning,

implementation and monitoring of the Scheme made under the Act.

(2) The Panchayat at the District level, shall oversee and coordinate

implementation of the Scheme in the District, including finalisation and

approval of the aggregate District Level Plan, supervision and monitoring of

works, ensuring convergence, and perform such other functions as may be

assigned to it by the State Government.

(3) The Panchayat at the Panchayat Samiti level, shall prepare and finalise the

aggregate Block level plan, support Gram Panchayats in planning and

implementation, supervise works at Gram Panchayat and Block levels, and

facilitate convergence with line departments.

(4) Annual plans shall be prepared on the basis of the normative allocation for

the works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra.

(5) The Gram Panchayat shall register households, receive and process

applications for work, prepare the Viksit Gram Panchayat Plans, execute the

works assigned to it, maintain such records as may be specified by the State

Government, and discharge such other responsibilities as may be entrusted to

it under the Scheme.

11. District Programme Co-ordinator (DPC).- (1) District Collector shall be

designated as the District Programme Co-ordinator for the implementation

of the Scheme in the District.

(2)

The District Programme Co-ordinator shall be responsible for the

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

implementation of the Scheme in the District in accordance with the provisions

of this Scheme and the rules made thereunder.

(3) The functions of the District Programme Co-ordinator shall be as follows,

namely:—

(i)

the District Programme Co-ordinator shall be responsible for the

consolidation and finalisation of the District aggregate plan and shall

oversee convergence, implementation and monitoring of the Scheme

at the district level in accordance with the provisions of the Act;

(ii) the District Programme Co-ordinator shall ensure compliance

with the provisions of this Scheme and with the directions and guidelines

issued by the State Government, and shall accord such administrative

sanctions and clearances as may be required for the timely and effective

implementation of the Scheme, including those relating to digital,

geospatial and monitoring systems;

(iii) the District Programme Co-ordinator shall coordinate with

Programme Officers, and shall review, monitor and supervise their

performance using the monitoring framework, management information

system and accountability mechanisms established under the Act and

Scheme;

(iv) the District Programme Co-ordinator shall conduct periodic

inspections of works undertaken under the Scheme, ensure adherence

to quality and productivity standards, and shall redress the grievances of

applicants through digital

public

infrastructure

and

designated

grievance redressal systems issued or notified by the State Government.

4. The District Programme Co-ordinator, shall prepare an aggregate plan for

the district under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram

Panchayat Plans and aggregated Panchayat Samiti Plans and the proposals

received from the Zilla Parishads.

12. Joint District Programme Co-ordinator. - The Chief Executive Officer of

Zilla Parishad or any other district level officer of appropriate rank as the State

Government may decide, shall be designated as the Joint District Programme

Co-ordinator. The Joint District Programme Co-ordinator shall assist the

District Programme Co-ordinator, in implementation of the Scheme and

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

carrying out his functions under the Act and the Scheme made thereunder in

respect of Zilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat concerned.

The State Government shall delegate such administrative and financial powers

to the District Programme Co-ordinator and Joint District Programme Co-

ordinator as may be required to enable them to carry out their functions under

the Act.

Programme Officer (Block Level).- (1) The Tahsildar or any other officer of

the appropriate rank, as the State Government may decide, shall be designated

as the Programme Officer for the implementation of the Scheme in the Taluka.

The Block Development Officer of the Panchayat Samiti or any other taluka

level officer of appropriate rank as the State Government may decide, shall be

designated as the Joint Programme Officer:

Provided that, the State Government may also designate any officer of the

appropriate rank for any rural area within the Panchayat Samiti area, as the

Additional or Special Programme Officer.

(2) The Programme Officer and Joint Programme Officer shall, in such manner

as the State Government or District Programme Co-ordinator may, by order

direct, assist the Panchayat Samiti in discharging its functions under the Act

and any Scheme made thereunder.

(3) The State Government may, by order, direct that all or any of the functions

of the Programme Officer shall be discharged by a Joint Programme Officer,

Additional Programme Officer or Special Programme Officer.

(4) The Programme Officer shall be responsible for matching the demand for

employment with the employment opportunities arising from works in the

area under his jurisdiction.

(5) The Programme Officer shall prepare an aggregate plan for the Block

under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram Panchayat

Plans and the proposals received from Gram panchayats.

(6) Without prejudice to the generality of clause (2), the functions of the

Programme Officer shall include—

(i) monitoring all works and projects undertaken by the Gram Panchayats

and other implementing agencies including local bodies within the Block,

ensuring alignment with the Viksit Gram Panchayat Plans;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(ii) sanctioning and ensuring payment of unemployment allowance to

eligible households in accordance with the provisions of the Principal Act;

(iii) ensuring prompt and fair payment of wages to all labourers employed

under the Scheme within the Block, including through digital

and biometric authenticated payment systems, as may be specified by the

State Government;

(iv) ensuring that regular social audits of all works within the jurisdiction

of each Gram Panchayat are conducted by the Gram Sabha, and that

timely and appropriate action is taken on objections and findings arising

from such audits;

(v) dealing promptly with all complaints and grievances relating

the implementation of the Scheme within the Block, through the

grievance redressal mechanisms established under section 6-1F of the Act;

(vi) ensuring the geo-tagging, digital recording, and management

information system reporting of all works undertaken within the Block,

and compliance with monitoring, productivity, and transparency

framework, specified by the State Government under the Act;

(vii) facilitating inter-departmental convergence at the Block level to

support saturation-driven planning and the execution of works under the

Scheme; and

(viii) any other function as may be assigned to him by the District

Programme Coordinator and the State Government under the Act.

(7) The Programme Officer shall perform his function under the direction,

control and superintendence of the District Programme Coordinator.

13. Responsibilities of Gram Panchayat.- The Gram Panchayat, with respect

to the implementation of works to be taken up under VB – G RAM G State

Fund of Maharashtra, shall be responsible for—

(i) registration of households and issuance of Gramin Rozgar Guarantee

Cards;

(ii) receiving work applications and maintaining records of Gramin Rozgar

Guarantee Cards;

(iii) preparing the Viksit Gram Panchayat Plans;

(iv) every Gram Panchayat shall, after considering the recommendations of the

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

Gram Sabha and the Ward Sabhas, keeping in view of the demand for works,

prepare a Viksit Gram Panchayat Plan on saturation basis;

(v) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation;

(vi) the Programme Officer shall allocate at least fifty per cent. of the works

in terms of its cost under the Scheme to be implemented through the Gram

Panchayats;

(vii) the Programme Officer shall supply each Gram Panchayat with

(a) the muster rolls for the works sanctioned to be executed by it;

(b) list of employment opportunities available elsewhere to the residents

of the Gram Panchayat;

(xiii) the Gram Panchayat shall allocate employment opportunities

among the applicants and ask them to report for work;

(ix) the works taken up by a Gram Panchayat under the Scheme, shall

meet the required technical standards and measurements;

(x) executing works allotted to it by the Programme Officer; and

(xi) a Gram Panchayat may take up any work under the Scheme from Viksit

Gram Panchayat Plan within the area of the Gram Panchayat, as may be

sanctioned by the Programme Officer.

14. Social Audit by Gram Sabha.- (1) The Gram Sabha, shall monitor and

review the execution of all works undertaken under the Scheme within the

jurisdiction of the Gram Panchayat, in accordance with the provisions of the

Act.

(2) The Gram Sabha shall conduct regular social audits of all works taken up

under the Scheme within the Gram Panchayat.

(3) The Gram Panchayat shall make available to the Gram Sabha all records and

documents required for conduct of the social audit, including muster rolls,

bills, vouchers, measurement books, sanction orders, digital records, geo-

tagged photographs, and all other connected books of account and papers,

whether maintained in physical or electronic form.

CHAPTER VI

REGISTRATION AND ROZGAR GUARANTEE CARD

15. Registration of households.- (1) Household Registration.—The adult

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

member of every household residing in any rural area and willing to undertake

unskilled manual work, may submit the names, ages and address of the

household to the Gram Panchayat within whose jurisdiction they reside, for

the purpose of registration of the household and issuance of a Gramin Rozgar

Guarantee Card.

(2) Special Gramin Rozgar Guarantee Card, where the job seeker is—

(a) a single woman: or

(b) a person with disability; or

(d) a released bonded labourer; or

(e) a person belonging to a Particularly Vulnerable Tribal Group; or

(f) a transgender person.

(3) The Special Gramin Rozgar Guarantee Card of a distinct colour, shall

ensure special protection in the providing work, work evaluation, and

worksite facilities, as applicable.

16. Issue of Gramin Rozgar Guarantee Card.- (1) It shall be the duty of the

Gram Panchayat, after making such enquiry, as it deems fit, to issue a Gramin

Rozgar Guarantee Card within fifteen days from the date of receipt of such

application, containing therein a unique Gramin Rozgar Guarantee Card

number with details of the registered adult members of the household, their

photos, Bank or Post office account number, insurance policy number and

the Aadhaar numbers, if any.

(2) The Gramin Rozgar Guarantee Card issued, shall be valid for three years.

(3) After which it may be renewed after due verification.

(4) No Gramin Rozgar Guarantee Card shall be cancelled except on any of

the following grounds—

(a) where it is found to be a duplicate;

(b) where the entire household has permanently migrated to a place

outside the jurisdiction of the Gram Panchayat and no longer resides in the

village; or

(5) The State Government shall make arrangements for updating the following

details in the Gramin Rozgar Guarantee Card regularly while mentioning the

भााग चाार-ब-३७८–६

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

key guarantees under the Scheme are clearly listed as follows:—

(a) number of days for which work was demanded;

(b) number of days of work allocated;

(d) measurement details;

(e) unemployment allowance, if any, paid;

(f) date-wise amount of wages paid;

(g) delay compensation paid if any;

(h) asset provided, if any.

(6) Every worker shall have an opportunity of being heard and register any

grievance either orally or in writing, at all implementation levels for

disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under

the Scheme.

17. Issuance of Gramin Rozgar Guarantee Card in Case of Dislocation.-

(1) Notwithstanding anything contained in this Scheme, in the event of any

State calamities such as flood, cyclone, tsunami, earthquake etc., resulting in

mass dislocation of rural population, the adult members of rural households of

areas so affected may—

(a) seek for registration and get Gramin Rozgar Guarantee Card issued by

the Gram Panchayat or Programme Officer of the area of temporary

relocation;

(b) submit written or oral applications for work to the Programme Officer

or the Gram Panchayat of the area of temporary relocation; and

Card in the event of any loss or destruction.

(2) The details of such Gramin Rozgar Guarantee Cards shall be intimated to

the District Programme Coordinator.

(3) In the event of restoration of normalcy, the Gramin Rozgar Guarantee Card

so issued shall be re-endorsed at original place of habitation and clubbed

with the original Gramin Rozgar Guarantee Card on being retrieved.

(4) The number of days of employment provided shall be counted while

computing 125 days of guaranteed employment per household for the works to

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra.

CHAPTER VII

DEMAND FOR WORK AND ALLOTMENT

18. Demand for Work.- (1) Every adult member of a registered household

whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card, shall be entitled

to apply for unskilled manual works to be taken up under VB – G RAM G

State Fund of Maharashtra; and every such application shall be compulsorily

registered, and a receipt issued with the date, which shall be entered in the given

digital platform.

(2) The State shall proactively verify the requirements of the vulnerable

Groups and provide them with work.

(3) Application for work may be oral or written and made to the Ward member

or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person

authorised by the State Government or through digital platforms, or through

any other means authorised by the State Government.

(4) Applications for work may be filed individually or for a group together.

(5) There shall be no limit on the number of days of employment for which a

person may apply, or on the number of days of employment actually provided

to him as per section 3 of the Act.

(6) Normally, applications for work must be for at least six days of continuous

work.

(7) Provision shall be made in the Scheme for advance application, that is,

application which may be submitted earlier than the date from which

employment is sought.

(8) Provision shall be made in the Scheme for submission of multiple

applications by the same person provided that the corresponding periods for

which employment is sought do not overlap.

19. Allocation of Work.- (1) The Gram Panchayat and Programme Officer shall

ensure that every applicant shall be provided unskilled manual work in

accordance with the provisions of the Scheme within fifteen days of receipt

of an application or the date from which he seeks work in case of advance

application, whichever is later.

भााग चाार-ब-३७८–६अ

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(2) Priority shall be given to women in such a way that at least one-third of the

beneficiaries shall be women who have registered and requested for th e

works to be taken up under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra. Efforts

to increase participation of single women and the person with disabilities shall

be made.

(3) Applicants who are provided with work shall be so intimated in writing, by

means of a letter sent to him at the address given in the Gramin Rozgar

Guarantee Card or through any other effective mode of communication or by

a public notice displayed at the office of the Panchayats at district, Block or

village level.

(4) A list of persons who are provided with the work shall be displayed on the

notice board of the Gram Panchayat and at the office of the Programme Officer

and at such other place as the Programme Officer may deem necessary and

the list shall be open for inspection by the State Government and any interested

person.

(5) As far as possible, the employment shall be provided within a radius of five

kilometers of the village where the applicant resides at the time of applying.

(6) A new work under the VB – G RAM G State Fund of

Maharashtra, can be commenced if at least ten labourers become available

for work, provided that this condition shall not be applicable for new works, as

determined by the State Government, in hilly areas and in respect of

afforestation works.

(7) In case the employment is provided outside the radius of five kilometers,

the labourers shall be paid ten per cent. of the wage rate as extra wages

to meet additional transportation and expenses for living.

(8) A period of employment shall be for at least six days continuously, with not

more than six days in a week.

CHAPTER VIII

MUSTER ROLLS, ATTENDANCE AND MEASUREMENT

20. Muster rolls.- The muster rolls for works to be taken up under the VB – G

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

RAM G State Fund of Maharashtra, shall be maintained through digital systems

and shall comply with the following requirements—

1. Each muster roll shall be in English and the local language and have a

unique electronically generated identity number (e-muster) issued

through the management information system.

2. The muster roll shall include the names of all workers who have

demanded or been allocated work and shall be authenticated by the

authorised functionary of the Gram Panchayat or the Programme Officer.

21. Attendance recording.- Attendance at the worksite shall be recorded

daily by an authorised person using biometric attendance systems, and all

attendance details shall be made available for public viewing on a daily basis

through the designated management information system.

22. Measurement of work.- (1) Payment of wages shall only be made based on

measurements taken at the worksite by authorised technical personnel within

three days of the closure of the muster roll, and recorded digitally through

systems integrated with the designated management information system.

(2) The State Government shall ensure the deployment of adequate technical

personnel to enable timely measurement. Suitable persons may be trained

and deployed, with delegated technical responsibilities, and shall be paid

wages at skilled rates.

CHAPTER IX

WAGE PAYMENT AND DELAY COMPENSATION

23. Wage payment.- (1) Wage rate to be paid to the worker shall be decided

and notified by the State Government. However, additional amount to the

wage rate may be notified by the State Government for different unskilled

manual work and for different areas.

(2) The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in

any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.

24. Mode of payment.- (1) The payment of wages shall, unless so exempted by

the State Government, be made through the individual savings accounts of the

workers in the relevant Banks or Post Offices

25. Delay compensation.- (1) In case the payment of wages is not made within

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers

shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the

rate of 0.05 per cent. of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth

day of closure of muster roll.

(2) Any delay in payment of compensation beyond a period of fifteen days

from the date it becomes payable, shall be considered in the same manner as

the delay in payment of wages.

(3) For the purpose of ensuring accountability in payment of wages and to

calculate culpability of various functionaries or agencies, the States shall

divide the processes leading to determination and payment of wages into

various stages for the works to be taken up under VB – G RAM G State Fund

of Maharashtra such as,—

(a) measurement of work;

(b) computerising the muster rolls;

(d) generation of wage lists; and

(e) uploading Fund Transfer Orders (FTOs), and specify stage-wise

maximum time limits along with the functionary or agency which is

responsible for discharging the specific function.

(4) The computer system shall have a provision to automatically

calculate the compensation payable based on the date of closure of the muster

roll and the date of deposit of wages in the accounts of the wage seekers.

(5) District Programme Coordinator and Programme Officer shall pay the

compensation upfront after due verification within the time limits as specified

above and recover the compensation amount from the functionaries or agencies

who are responsible for the delay in payment.

(6) The number of days of delay, the compensation payable and actually paid

shall be reflected in the Management Information System.

CHAPTER X

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE

26. Eligibility.- (1) If an applicant for employment under the Scheme is not

provided such employment within fifteen days of receipt of his application

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

seeking employment or from the date on which the employment has been

sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall

be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the

provision of sub-section (1) of section 3-D of the Act.

(2) No such rate shall be less than one-fourth of the notified wage rate for the

first thirty days during the financial year and not less than one-half of the

wage rate for the remaining period of the financial year

27. Procedure.- (1) The unemployment allowance payable to the household

of an applicant jointly, shall be sanctioned and disbursed by the Programme

Officer or such local authority (including the Panchayat at the District, Block

or village level).

(2) Every payment of unemployment allowance shall be made or offered not

later than fifteen days from the date on which it became due for payment.

CHAPTER XI

CATEGORIES OF WORKS AND ELIGIBILITY CRITERIA FOR

INDIVIDUAL BENEFICIARY WORKS TO BE TAKEN UP UNDER VB

– G RAM G STATE FUND OF MAHARASHTRA

28. Works & Categories under the Scheme- (1) Focus of the Scheme—

Classification of Works: The Scheme shall focus on the following categories of

works, as identified in the Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated into the

Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

(2) The works to be taken up under the Scheme, shall fall under the following

Categories, together with their thematic focus and intended outcomes,

namely:—

A. Category I—Water-Related Works (for Water Security)—

(a) The focus shall include conservation, irrigation, groundwater recharge,

source sustainability, rejuvenation of water bodies, watershed development

and afforestation and the Illustrative works include—

(i) construction of canals, flood or diversion channels, check dams, gully

plugs and underground dykes;

(ii) construction or rejuvenation of ponds, percolation tanks, recharge

pits, recharge shafts, injection wells and associated water harvesting

structures;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(iii) irrigation open wells, micro-irrigation channels and field water

distribution systems;

(iv) reclamation of community waterlogged land;

(v) afforestation and plantation works linked with soil and moisture

conservation;

(vi) rooftop rainwater harvesting and other decentralised; and

(vii) recharge systems.

(b) Intended Outcomes—Strengthening of water security through integrated

water resource management, recharge and conservation for long-term climate

resilience.

B. Category II—Core Rural Infrastructure—

(a) Thematic focus shall include core civic, social, governance and service-

delivery infrastructure relating to education, health, drinking water,

sanitation, connectivity, renewable energy and community services and the

Illustrative works include—

(i) construction or up gradation of rural roads, culverts, cross- drainage

structures and village connectivity facilities;

(ii) construction of Gram Panchayat Bhawans, Anganwadi centres, rural

libraries and other public buildings;

(iii) construction of school infrastructure, including kitchen sheds,

additional classrooms, laboratories, compound walls and playgrounds;

(iv) crematoria and community infrastructure;

(v) solid and liquid waste management assets, including stabilising

ponds, community sanitary complexes, and waste segregation and

collection centres;

(vi) installation of solar lighting systems and other renewable rural

energy infrastructure;

(vii) village parking areas, transport sheds and other common rural

amenities;

(viii) rural housing works permissible under the schemes of the Central

Government, including those permitted under the Pradhan Mantri Awas

Yojana—Gramin; and

(ix) repair and maintenance of works created under the Jal Jeevan Mission for

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

ensuring water supply.

(b) Intended Outcome—Creation of foundational civic and social

infrastructure ensuring basic amenities, improved service access and enhanced

quality of life in rural areas.

C. Category III—Livelihood-related Infrastructure—

(a) Thematic focus shall include productive assets and facilities that enhance

rural livelihoods through agriculture, livestock, fisheries, value addition,

skilling and enterprise development and the Illustrative works include—

(i) construction of training-cum-skill development centres and work

sheds for livelihood activities;

(ii) rural haats or weekly markets and other market infrastructure;

(iii)food grain storage buildings, agricultural produce storage structures,

cold storage units and other agri-value chain infrastructure;

(iv) buildings for Self Help Groups and federation-level institutions;

(v) compost structures, including vermicompost and NADEP units;

(vi) development of silvipasture grasslands, dairy infrastructure and

shelters for cattle, goats, pigs, poultry and other livestock;

(vii) fisheries-related infrastructure, including fish drying yards;

(viii) raising of nurseries and production of building material; and

(ix) Integrated projects promoting circular and cyclical economy models, as

may be approved by the Central Government.

(b) Intended Outcome—Strengthening of sustainable livelihoods, value

addition, enterprise development and self-reliant rural economies.

D. Category IV—Special works to mitigate Extreme Weather Events and

Disaster Preparedness—

(a) Thematic focus shall include disaster risk reduction, climate adaptation,

and protection of rural communities and assets from floods, cyclones,

storms, droughts, landslides, forest fires and other extreme weather events

and the Illustrative works include—

(i) construction of cyclone shelters, flood shelters and multipurpose

disaster resilient structures;

(ii) construction of diversion channels, embankments and other disaster-

mitigation works;

भााग चाार-ब-३७८–७

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(iii) stabilising ponds and water structures for flood management;

(iv) post-disaster rehabilitation, restoration and repair of rural roads and

community assets;

(v) windbreak and shelterbelt plantations;

(vi) forest fire management works, including fire; and

(vii) breaks, fuel buffer zones and allied measures.

(b) Intended Outcome— Creation of climate-resilient villages capable

of withstanding extreme weather conditions.

(3) Any other public work which may be notified by the State Government.

(4) Maintenance of rural public assets created under the Act.

(5) Works for individual beneficiaries, including but not limited to housing-

related works under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin, sanitation-

related works, and other beneficiary-oriented developmental works undertaken

under various schemes of the Central Government from time to time and

expressly notified for inclusion under the Scheme, may also be taken up. The

eligibility of such beneficiaries shall be as notified by the Central Government,

aligned with the eligibility criteria specified under the respective Central

Government schemes, with all such works conforming to the norms, standards

and guidelines as may be issued.

29. Eligibility Criteria of the Beneficiary for Individual Beneficiary Work -

Without prejudice to the generality of the above, works creating individual

assets as notified by the State Government shall be prioritised on land or

homestead owned by households belonging to—

(a) the Scheduled Castes;

(b) the Scheduled Tribes;

(d) denotified tribes;

(e) economically weaker sections of the society as identified based on

criteria notified by the Central Government;

(f) women-headed households;

(g) households headed by persons with disabilities;

(h) beneficiaries of land reforms;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(i) beneficiaries under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin (PMAY-

G); and

(j) beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional

Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), and

after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, works

may be taken up on the lands of small or marginal farmers as identified on the

basis of criteria notified by the Central Government, subject to such conditions

as may be notified by the Central Government, including the requirement that

such households possess a valid job card and have at least one adult

member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.

CHAPTER XII

WORKSITE MANAGEMENT AND SAFETY

30. Facilities at worksites.- (1) For the purpose of transparency at the worksite,

the following shall be ensured—

(a) there shall be a project initiation meeting in which various provisions

of the work shall be explained to the workers;

(b) a copy of the sanction work order shall be available for public inspection

at the worksite;

available for public inspection;

(d) a Citizens’ Information Board shall be put up at every worksite;

(e) updated regularly in the manner specified by the State Government; and

(f) the vigilance and Monitoring Committee set up according to the

instructions of the State Government may check all works and its evaluation

report will be recorded in the Works Register in the format specified by

the State Government and submitted to the Gram Sabha during the Social

Audit.

(2) The facilities of safe drinking water, shade for children and periods of rest,

first aid box with adequate material for emergency treatment for minor

injuries and other health hazards connected with the work being performed

shall be provided at the worksite.

(3) In case the number of children below the age of five years accompanying

भााग चाार-ब-३७८–७अ

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

the women working at any site is five or more, provisions shall be made to

depute one of such women workers to look after such children. The person so

deputed shall be paid wage rate.

31. Safety and accidents.- (1) If any personal injury is caused to any person

employed under the Scheme by any accident arising out of and in the course

of his employment, he shall be entitled to such medical treatment as required,

free of cost.

(2) Where hospitalisation of the injured worker is necessary, the State

Government shall arrange for such hospitalisation including accommodation,

treatment, medicines and payment of daily allowance which is not less than half

of the wage rate.

(3) If a person employed under the Scheme meets with death or becomes

permanently disabled by accident arising out of and in the course of

employment, he or his legal heirs, as the case may be, shall be paid by the

implementing agency an ex gratia as per entitlement under the Pradhan

Mantri Suraksha Bima Yojana or as may be notified by the Government.

(4) If any personal injury is caused by accident to a child accompanying a

person who is employed under the Scheme, such person shall be entitled to

medical treatment free of cost; and in case of death or disablement of the child

due to the said accident, ex gratia shall be paid to the legal guardians as

determined by the State Government.

CHAPTER XIII

RESTRICTION ON UNDERTAKING WORKS DURING PEAK

AGRICULTURAL SEASONS

32. Notification of Peak Agricultural Seasons.- . The State Government shall,

in advance of each financial year, notify a period or periods aggregating to sixty

days in a financial year, covering the peak agricultural seasons of sowing and

harvesting, during which no works under VB - G RAM G State Fund of

Maharashtra shall be undertaken.

33. Area-Specific Notifications.- (1) The State Government may issue distinct

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

notifications for different areas of the State, including districts, blocks or Gram

Panchayats, having regard to—

(a) agro-climatic zones;

(b) local patterns of agricultural activities; and

(2) Every notification issued under this provision shall have binding effect for

the purposes of the Act.

34. Prohibition on Works during Notified Periods.-. All authorities responsible

for planning, sanctioning or executing works under the Scheme shall ensure

that no work under the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra is

undertaken during the periods notified as peak agricultural seasons.

35. Scheduling of Works.- The Programme Officer and other implementing

authorities shall, while approving the aggregated Viksit Gram Panchayat

Plans and scheduling works to be taken up under the VB – G RAM G State

Fund of Maharashtra, ensure that all works are taken up only outside the

notified peak agricultural seasons.

CHAPTER XIV

ESTIMATE, SANCTIONING AND WORK EXECUTION

36. Estimates—.(1) Technical Estimates and Standards for Works to be taken

up under the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra —Every work under

this Scheme shall have a technical estimate and design sanctioned by an

authority authorised by the State Government, based on the framework aligned

with the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

(2) For

works

involving

construction,

appropriate

labour-intensive

technologies, depending upon the availability of labour and the use of local

materials, shall be employed to the extent feasible.

(3) Bills of quantities shall use clear and commonly understood terminology

to ensure transparency for all stakeholders.

(4) Each work shall have a summary of the estimate, design and a technical note

indicating the expected outputs and outcomes.

(5) All technical estimates, designs and outcome notes shall be generated or

uploaded through digital systems integrated with the designated management

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

information system.

37. Administrative and Financial Sanctions— (1) Works finalised at the

Gram Panchayat level through the approved Viksit Gram Panchayat Plan

and aggregated at the Block and District levels shall be accorded

administrative or financial sanction by the competent authority as per

the requirements and within thirty days.

(2) The sanctioning authorities shall ensure that—

(a) the proposed works to be taken under VB – G RAM G State Fund of

Maharashtra are drawn exclusively from the approved Viksit Gram

Panchayat Plan;

(b) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation

under VB – G RAM G State Fund of Maharashtra;

National Rural Infrastructure Stack;

(d) all sanctioned works are taken up through the designated digital portal

under the Principal Act.

38. Wage Linkage to Output and Schedule of Rates.- It shall be ensured that

wages without any gender bias are linked to the quantum of work completed,

in accordance with the Rural Schedule of Rates notified on the basis of

time-and-motion studies for different types of work and different seasons,

and revised periodically.

39. Special Schedule of Rates for Vulnerable Groups.- A separate Schedule

of Rates shall be finalised for women, the elderly, persons with disabilities

and persons with debilitating ailments to facilitate their productive

participation in suitable categories of work.

40. Working Hours and Earning Norms.- (1) The Schedule of Rates shall be

framed so that an adult person working for eight hours, inclusive of one hour of

rest, can earn an amount equivalent to the notified wage rate.

(2) Working hours of an adult worker may be flexible but shall not extend

beyond twelve hours in a day, including intervals for rest.

41. Inspection and Quality Control.- (1) The State Government shall ensure

regular inspection and supervision of works by designated quality-control

teams to verify adherence to quality standards, accuracy of measurements and

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

conformity of wage payments to the actual quantum of work executed.

Inspection reports shall be uploaded to the management information

system.

42. Completion of Ongoing Works.- At the time of opening new works to be

taken up under the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra, it shall be

ensured that ongoing or incomplete works are prioritised for completion,

subject to planning norms and the approved Viksit Gram Panchayat Plans.

43. Execution Without Contractors.- (1) No contractor shall be engaged for

the execution of any work or component financed through expenditure under

the Principal Act. All such works shall be executed directly by the

implementing agencies in accordance with the processes laid down under

the Scheme, including mandatory proactive disclosures and the social audit

process.

(2) In cases of convergence where components of a work are financed under

other schemes, the execution of those components may follow the norms of

the converging scheme, including the use of contractors where permitted.

(3) As far as practicable, works executed by the programme implementation

agencies shall be performed by using manual labour and no labour displacing

machines shall be used.

44. Transparent Procurement of Materials.- All materials required for the

execution of works shall be procured by the Gram Panchayat or the

implementing agency through transparent procurement systems, including e-

tendering processes, as specified by the State Government.

CHAPTER XV

FUNDING PATTERN AND FINANCIAL ARRANGEMENTS

45. A. Funding Pattern- for the works to be taken up under VB - G RAM G

State Fund of Maharashtra constituted under sub-section (1) of section 12-A

of the Act.-

Centrally Sponsored Scheme.- (1) The Scheme shall be implemented as

a Centrally Sponsored Scheme.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(2) Cost Sharing between the Central Government and the State Government

shall be 60:40, respectively, as provided under section 22 of the Central Act.

B. Funding Pattern- for the works to be taken up under Employment

Guarantee Fund constituted under sub-section (1) of section 12 of the Act.-

The amount standing to the credit of the Employment Guarantee fund shall be

expended in such manner and subject to such conditions as may be prescribed

for the purpose of implementing the Scheme including for meeting the

administrative charges and for making ex-gratia payments as provided under

the Principal Act.

46. Financial Arrangements- (1) State-wise Normative Allocation: The

Central Government shall determine, for every financial year, a State-wise

normative allocation for implementation of the Scheme, under the VB – G

RAM G State Fund of Maharashtra, based on such objective parameters as may

be communicated from time to time.

(2) Expenditure Beyond Normative Allocation: Any expenditure incurred

by the State Government over and above the State-wise normative allocation

shall be borne by the State Government.

(3) Central Share of the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra: The

share of the Central Government, within the approved allocation, shall include

expenditure towards—

(a) payment of wages for unskilled, semi-skilled and skilled labour engaged

under the Scheme;

(b) the material component of works subject to the provisions contained in

Schedule - I; and

including—

(i) salary and allowances of Programme Officers and supporting staff,

(ii) administrative expenses of the Scheme,

(iii) facilities required under the Principal Act, and

(iv) such other items as may be specified.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(4) State Share of the VB – G RAM G State Fund of Maharashtra: The

share of the State Government, within the approved allocation, shall include

expenditure towards.-

(a) payment of wages for unskilled, semi-skilled and skilled labour engaged

under the Scheme;

(b) the material component of works; and

(i) salary and allowances of Programme Officers and supporting staff,

(ii) administrative expenses of the Maharashtra State Gramin Rojgaar

Guarantee Council,

(iii) facilities required under the Principal Act, and

(iv) such other items as may be specified.

(5) Unemployment Allowance and Delay Compensation: The State

Government shall bear the expenditure towards unemployment allowance

and delay compensation payable under the Scheme, as per the provisions

notified/issued by the State Government.

(6) Intra-State

distribution

normative

Allocation—The

State

Government shall, upon receipt of the approved normative allocation for the

VB – G RAM G State Fund of Maharashtra as per the Central Act, ensure

equitable, need-based and transparent intra-State distribution of the allocation

across districts and Gram Panchayats, taking into consideration the

categorisation of Gram Panchayats and the assessed local needs for

determining Gram Panchayat-wise allocations and corresponding district

allocations; and the detailed methodology, parameters and procedural

requirements for such distribution shall be notified under the Central Act.

(7) Out of the administrative costs allowed under the Scheme, at least one-

third shall be utilised at the Gram Panchayat level to employ and pay the Gram

Rozgar Sahayak, other technical personnel as per the work done and for other

administrative expenses.

CHAPTER XVI

TRANSPARENCY AND PUBLIC DISCLOSURE

47.Proactive disclosure.- (1) Mandatory Public disclosure shall be undertaken

भााग चाार-ब-३७८–८

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

through digital systems integrated with the designated management

information system and displayed at the village level for public scrutiny.

(2) Display at every worksite a “Janata Board” indicating details of the work,

estimated labour days, material quantities in local terminology, and item-wise

costs.

(3) Digital and physical display of number of days of employment provided,

wage payments, material payments, guarantees under the Act, works

approved under the Viksit Gram Panchayat Plan, and year-wise works taken

up or completed by the Gram Panchayat and other implementing agencies.

(4) Public disclosure of all information relating to works, labour demand,

employment provided, payments, material utilisation and physical progress

under this Scheme shall be carried out through digital systems integrated with

the designated portal. Weekly disclosures shall be automatically generated and

displayed in a publicly accessible physical and digital formats. In addition, the

Gram Panchayat shall convene weekly disclosure meetings in the Gram

Panchayat Bhawan to present the status of works, payments, grievances and

other relevant information before the community.

(5) District Programme Coordinator and Programme Officer shall ensure that

their official websites are regularly updated in compliance with clause (b) of

sub-section (1) of section 4 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005),

with all information on the Act available in free, downloadable electronic

form.

(6) All accounts and records including muster rolls relating to the scheme

shall be made available for public scrutiny free of cost. Any person desirous

of obtaining a copy or relevant extracts therefrom may be provided such copies

or extracts on demand not later than three working days from the date of receipt

of application.

CHAPTER XVII

SOCIAL AUDIT

48. Conduct of Social Audit.- (1) All works under VB – G RAM G State Fund

of Maharashtra, expenditures and guarantees under this Scheme shall be

subject to social audit at least once every six months.

(2) The procedure, standards and modalities for conducting social audits shall

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

be as per the rules notified under the Act.

(3) Until such rules are notified, the provisions of the Mahatma Gandhi

National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011 shall,

mutatis mutandis, apply to the conduct of social audits under the Act.

49. Compliance with findings.- (1) Findings of the social audit shall be placed

in the Gram Sabha.

(2) Corrective and recovery actions shall be initiated without delay.

(3) Action-taken reports shall be recorded in the MIS.

(4) Any misappropriation of amounts spent under the Scheme shall be

recoverable under the relevant revenue laws for recovery prevailing in the State.

(5) The portion of such recoveries pertaining to the Central share shall be

remitted to the Consolidated Fund of India through the mechanism

established by the Central Government.

50. Annual Reporting.- The District Programme Coordinator, the Programme

Officer and each Gram Panchayat shall prepare an annual report detailing facts,

figures and achievements relating to the implementation of the Scheme within

their jurisdiction. A copy of such report shall be made available to the public in

physical or electronic form, on payment of such fee as may be specified in the

Scheme.

CHAPTER XVIII

GRIEVANCE REDRESSAL AND OMBUDSPERSON

51. Grievance Redressal Mechanism: An effective grievance redressal

mechanism shall be established for the Scheme under the VB – G RAM G State

Fund of Maharashtra, comprising the following components, namely:—

(1) Institutional mechanisms for receiving grievances at the Ward, Gram

Panchayat, Block and District levels, with at least one designated day each week

when officials shall be mandatorily available to receive grievances;

(2) Every worker shall have an opportunity of being heard and register any

grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal

as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme.

(3) Issuance of a dated acknowledgement for all grievances submitted

in writing, telephonically, online, or orally to any authorised functionary;

भााग चाार-ब-३७८–८अ

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

(4) Enquiry through spot verification or inspection and disposal shall be

completed within seven working days of receipt of the grievance;

(5) Upon completion of the enquiry, the concerned authority shall initiate

immediate corrective action, and the grievance shall be resolved within fifteen

days;

(6) Failure to dispose of a grievance within seven working days at the level

determined, shall be treated as a contravention of the provisions of the Act;

(7) Where prima facie evidence of financial irregularity is revealed during

preliminary enquiry or through findings of the social audit report, the

District Programme Coordinator shall, after obtaining legal advice, ensure that

a First Information Report is lodged and necessary proceedings initiated;

(8) The concerned authority shall inform the complainant in writing, physically

or digitally, of the conclusions of the enquiry and the steps taken for redressal;

(9) Action taken on grievances received by all implementing agencies shall be

placed before the meetings of the Intermediate Panchayat and the District

Panchayat for review and monitoring;

(10) Appeals against the orders of the Gram Panchayat shall lie before the

Programme Officer; appeals against the orders of the Programme Officer shall

lie before the District Programme Coordinator; appeals against the orders

of the District Programme Coordinator shall lie before the State Grievance

Redressal Authority or any officer designated by the State Government;

(11) All appeals shall be filed within forty-five days from the date of the order;

(12) All appeals shall be disposed of within thirty days from the date of receipt;

(13) Any grievance not resolved within fifteen days at the Ward, Gram

Panchayat, Block or District level shall be automatically escalated to the next

higher level through digital systems integrated with the designated

management information system, and such escalations shall be continuously

monitored electronically.

52. Record maintenance and grievance redressal system.- The Gram

Panchayat shall prepare and maintain or cause to be prepared and maintained

such registers, vouchers and other documents in such form and in such manner

as may be specified in the Scheme containing particulars of Gramin Rozgar

Guarantee Cards and pass books issued, name, age and address of the head of

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

the household and the adult members of the households registered with the

Gram Panchayat.

53. Ombudsperson.- The

State

Government

shall

appoint

Ombudsperson for each District to receive grievances, conduct enquiries

and issue awards in accordance with the guidelines notified by the Central and

the State Governments. The Ombudsperson shall operate through digital

platforms integrated with the designated digital portal under the Act.

CHAPTER XIX

MONITORING, INSPECTION AND EVALUATION

54. Monitoring.- (1) The State Government shall monitor implementation at

State, District and Block levels.

(2) Dashboards and analytical reports shall be maintained in the MIS.

55. Inspections.- A minimum prescribed percentage of works at each level shall

be inspected every year.

(a) At Gram Panchayat Level- 100 percent of works executed during the

year shall be inspected.

(b) At Block Level- At least 60 percent of works executed in different Gram

Panchayats of the respective Block shall be inspected.

Panchayats of the respective District shall be inspected.

(d) At State Level- At least 2 percent of works executed in different Gram

Panchayats across the State shall be inspected.

56. Evaluation.- (1) Independent evaluations shall be undertaken periodically

to assess outcomes and impact.

(2) For ensuring measurable outcomes and real-time accountability,

technology-enabled monitoring shall be mandated for tracking work

execution and post-completion asset outcomes, supported by verified data

systems and spatial technologies. Weekly public disclosures shall be

reinforced

through

comprehensive

transparency

framework.

Concurrent Evaluation Mechanism as specified by the Central Government,

shall provide continuous vigilance and enable timely corrective action.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जून २५, २०२६/आषषाढ ४, शके १९४८

CHAPTER XX

TRAINING AND CAPACITY BUILDING

57. Training and Capacity Building.- (1) The State Government shall prepare

and implement a dedicated plan for capacity building and strengthening of

Panchayati Raj Institutions for effective planning, execution, supervision and

monitoring of the Scheme.

(2) The capacity-building plan shall, inter alia, include activities relating to.-

(a) training of elected representatives and functionaries of Panchayati

Raj Institutions on roles and responsibilities under the Scheme;

(b) Information, Education and Communication (IEC) initiatives to

enhance awareness regarding the provisions of the Scheme, transparency

mechanisms and community participation;

Systems, geo-tagging tools and other digital platforms;

(d) strengthening institutional systems in Panchayati Raj Institutions for

record keeping, financial management, grievance redressal, social audit and

asset maintenance.

(3) The plan shall be prepared annually, based on field requirements, and shall

be integrated with the State Training and Capacity Building framework under

the Scheme.

(4) Panchayati Raj Institutions shall extend full cooperation in organising

such capacity- building initiatives and shall ensure participation of

elected representatives and functionaries.

(5) Expenditure on activities undertaken under this provision shall be met

from permissible administrative and capacity-building heads, as may be

specified by the Central Government and the State Government.