(१)

भााग चाार-ब-३९४–१

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग चाार-ब

वर्षष १२, अंंक १०६(२)]

शुुक्रवार, जुुलैै १०, २०२६/आषााढ १९, शकेे १९४८

[पृृष्ठेे 6, किं�ंमत : रुपयेे ९.००

असाधाारण क्रमांं�क ३९४

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

महाारााष्ट्र शाासनानेे महाारााष्ट्र अधि�नि�यमांं�न्वयेे तयार केेलेेलेे

(भााग एक, एक-अ आणि� एक-ल यांं�मध्येे प्रसि�

द्ध केेलेेलेे नि�यम व आदेेश यांं�व्यति�रि�क्त) नि�यम व आदेेश.

महसूूल व वन वि�भााग

मंत्ालय, मादाम कामा मार््ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंं�बई ४०० ०३२, दि�नांं�क १० जुुलैै २०२६.

अधि�सूूचनाा

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६.

क्रमांं�क जमीन-२०२५/प्र.क्र.२९/जमीन-१.— ज्याअर्थीी, महाराष्ट्र जमीन महसूूल संंहि�ता, १९६६ (१९६६ चाा महा. अधिि˜. ४१)

च्या कलम ३२८ आणिि” कलम २९अ अन्वयेे प्रदान करण्यात आलेेल्या अधिि˜कारांं�चाा व त्याबाबत समर्थथ करणाऱ्या इतर सर्वव अधिि˜कारांं�चाा

वापर करून “महाराष्ट्र जमीन महसूूल (भोगवटाादार वर्गगग-२ आणिि” भााडेेपट्ट्याानेे धारण केेलेेल्या जमि�नीी भोगवटाादार वर्गगग-१ मध्येे रूपांं�तरि�त

करणेे ) नि�यम, २०२५” यामध्येे सुुधारणा करण्यासाठीी योजि�लेे आहेे. त्या नि�यमांं�चाा मसुुदा उक्त संंहि�तेेच्या कलम ३२९ च्या, पोट-कलम

(१) द्वाारेे आवश्यक असल्याप्रमाणेे, त्याद्वाारेे बाधा पोहचण्याचाा संंभव असलेेल्या सर्वव व्यक्तींंच्या माहि�तीसाठीी यापूूर्वीी दि�नांं�क ०५ जूून

२०२६ रोजी अधिि˜सूूचनाा प्रसि�द्ध करून दि�नांं�क १४ जूून २०२६ पर्यंंत हरकती व सूूचनाा मागवि�ण्यात आल्या होत्या ;

ज्याअर्थीी, उक्त्त अधिि˜सूूचनेेच्या अनुुषंंगानेे प्राप्त झाालेेल्या हरकती व सूूचनाा शाासनाानेे वि�चाारात घेेऊन, प्रारूप नि�यमामध्येे सुुधारणा

करण्याचेे शाासनाास उचि�त वाटलेे आहेे.

आता, त्याअर्थी, उक्त संहितेच्या अधिनियमांच्या कलम ३२८ आणि कलम २९ अ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा

व त्याबाबत समर््थ करणाऱ्या इतर सर््व अधिकारांचा वापर करून उक्त संहितेच्या कलम ३२९, पोट-कलम (१) नुसार यापूवी प्रसिद्ध

केलेल्या नियमांचा मसुदा विचारात घेऊन, खालील नियम तयार करण्यात येत आहेत :—

नि�यम

१. या नियमांना “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर््ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीींचे भोगवटादार वर््ग-१ मध्ये

रूपांतर करणे) (दुसरी सुधारणा) नियम, २०२६” असे म््हणावे.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जुलै १०, २०२६/आषषाढ १९, शके १९४८

२. “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर््ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीींचे भोगवटादार वर््ग-१ मध्ये रूपांतर करणे)

नियम, २०२५” मधील नियम ४ नंतर, खालील नियम समाविष््ट केले जातील, म््हणजेच :—

५. जि�थेे शाासकीीय जमीन केंंद्र सरकार किं�ंवा राज्य सरकारच्या वि�भाागाला, संंस्थेेला, कॉर्पोोरेेशनलाा (महानगरपालि�का/

महामंंडळ), कोणत्याही सार्ववजनि�क प्राधिि˜करणाला किं�ंवा व्यक्तीला, सार्ववजनि�क सुुवि�धा किं�ंवा अत्यावश्यक सेेवा पुुरवण्यासाठीी

मंंजूूर करण्यात आली असेेल, अशी जमीन भोगवटाादार वर्गगग-दोन मधूून भोगवटाादार वर्गगग-एक मध्येे रूपांं�तरि�त केेली जाणार नााही.

६. मि�श्र प्रयोजनाासाठीी (जसेे की नि�वाासी आणिि” वाणिि”ज्यि�िक किं�ंवा नि�वाासी आणिि” औद्योोगि�क) मंंजूूर किं�ंवा परवानगीी

दि�लेेल्या शाासकीीय जमि�नीीचेे भोगवटाादार वर्गगग-दोन मधूून भोगवटाादार वर्गगग-एक मध्येे रूपांं�तर करण्याच्या बाबतीत, अशाा रूपांं�तरासाठीी

शाासनााला देेय असणाारा नजराणा (प्रीमि�यम), संंबंंधिि˜त वापराखालील क्षेेत्राच्या आधारावर प्रमाणशीीरपणेे (proportionately)

मोजला जाईल.

७. शाासकीीय भााडेेपट्ट्याावरील जमि�नीीच्या भोगवटाादार वर्गगग-दोन मधूून भोगवटाादार वर्गगग-एक मध्येे रूपांं�तरणाच्या बाबतीत,

जि�थेे वार्षि�िक भााडेेपट्टाा कराराचाा उर्ववरि�त कालावधी शि�ल्लक असेेल, तर भााडेेपट्टाा कराराचाा असा उर्ववरि�त कालावधी वि�चाारात

घेेतला जाणार नााही.

८. जर कोणतीही शाासकीीय जमीन नि�वाासी, वाणिि”ज्यि�िक किं�ंवा औद्योोगि�क प्रयोजनाासाठीी मंंजूूर करण्यात आली असेेल

आणिि” त्यानंंंतर वि�द्यमाान कायदेे, नि�यम, शाासकीीय नि�र्णणय किं�ंवा आदेेशांं�नुुसार सक्षम प्राधिि˜काऱ्यानेे वापरामध्येे बदल अधिि˜कृृत केेला

असेेल, तर रूपांं�तर नजराण्याचाा (conversion premium) दर या नि�यमांं�च्या नि�यम ३ नुुसार अशाा अधिि˜कृृत वापर बदलावर

आकारला जाईल.

९. जर एखाद्या व्यक्तीला, संंस्थेेला किं�ंवा ट्रस्टलाा भााडेेपट्ट्याानेे दि�लेेली शाासकीीय जमीन सक्षम प्राधिि˜काऱ्याच्या मंंजुुरीनेे

सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थेेकडेे हस्तांं�तरि�त केेली गेेली असेेल, किं�ंवा एखादेे अनधिि˜कृृत हस्तांं�तरण नंंंतर सक्षम प्राधिि˜काऱ्यानेे नि�यमि�त

केेलेे असेेल, तर अशी जमीन सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थेेच्या प्रयोजनाासाठीी मंंजूूर करण्यात आली असल्याचेे मानलेे जाईल आणिि”

भोगवटाादार वर्गगग-दोनचेे भोगवटाादार वर्गगग-एक मध्येे रूपांं�तर करण्यासाठीी हेे नि�यम अशाा सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थेेला लागूू होतील.

१०. ज्या सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थेेनेे नि�यम ३ अन्वयेे रूपांं�तराचाा लाभ घेेतला आहेे, ती संंस्थाा जर स्वतः पुुनर्वि�िकाासाचाा

(self-redevelopment) पर्याा�य नि�वडत असेेल, तर ति�नेे जमीन रूपांं�तराच्या दि�नांं�कापासूून दोन वर्षांं�च्या आत स्वतः पुुनर्वि�िकाासाची

प्रक्रि�या सुुरू करणेे आवश्यक आहेे.

(i) जर अशी सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थाा भोगवटाादाराच्या नि�यंंत्रणाबाहेेरील कोणत्याही कारणामुुळेे दोन वर्षांं�च्या आत

स्वतः पुुनर्वि�िकाासाची प्रक्रि�या सुुरू करू शकली नााही आणिि” शाासनााचेे त्याबाबत समााधान झाालेे, तर शाासन लेेखी कारणेे

नोंंंदवूून, स्वतः पुुनर्वि�िकाासाची प्रक्रि�या सुुरू करण्यासाठीी आणखी दोन वर्षांं�चीी मुुदतवाढ मंंजूूर करू शकतेे किं�ंवा नााकारू शकतेे.

(ii) जर सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थाा दोन वर्षांं�च्या कालावधीत किं�ंवा यथाास्थि�ितीी, पुुढील वाढीव दोन वर्षांं�च्या

कालावधीत स्वतः पुुनर्वि�िकाास सुुरू करण्यात अपयशी ठरली, किं�ंवा कोणत्याही टप्प्यावर असेे आढळलेे की पुुनर्वि�िकाास

खासगीी वि�कासकाामार्फफत केेला जात आहेे, तर भरलेेला नजराणा (premium) शाासनााकडेे जप्त केेला जाईल आणिि” जमीन

पुुन्हा भोगवटाादार वर्गगग-दोन मध्येे पूूर्ववत केेली जाईल.

११. जि�थेे शाासकीीय जमीन सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थेेला भोगवटाा हक्काच्या आधारावर किं�ंवा भााडेेपट्ट्यााच्या आधारावर

मंंजूूर करण्यात आली असेेल आणिि” अशाा सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थेेचाा सदर भूूखंंड भोगवटाादार वर्गगग-दोन मधूून भोगवटाादार वर्गगग-

एक मध्येे रूपांं�तरि�त करण्यासाठीी अर्जज करण्याचाा मानस असेेल, तर अशाा गृृहनि�र्मा�ण सहकारी संंस्थेेनेे जमीन भोगवटाादार वर्गगग-दोन

मधूून भोगवटाादार वर्गगग-एक मध्येे रूपांं�तरि�त करण्यासाठीी सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थेेच्या ५१ टक्केे सदस्यांं�चीी पूूर्वव संंमती मि�ळवणेे

आवश्यक आहेे.

१२. जि�थेे सहकारी गृृहनि�र्मा�ण संंस्थेेच्या सदस्यांं�नाा वैैयक्ति�िकरि�त्या भूूखंंड वाटप करण्यात आलेे आहेेत आणिि” संंबंंधिि˜त

व्यक्तींंची नाावेे सदर भूूखंंडाच्या मालमत्ता पत्रकावर किं�ंवा गाव नमुुनाा नंंंबर ७/१२ च्या उताऱ्यावर नोंंंदवली गेेली आहेेत, अशाा व्यक्ती

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जुलै १०, २०२६/आषषाढ १९, शके १९४८

उप नि�बंंधक सहकारी संंस्थांं� यांं�च्याकडूून नाा-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त केेल्यानंंंतर, जमि�नीीचेे भोगवटाादार वर्गगग-दोन मधूून

भोगवटाादार वर्गगग-एक मध्येे रूपांं�तर करण्यासाठीी जि�ल्हाधिि˜काऱ्यांं�कडेे अर्जज करू शकतात. जि�ल्हाधिि˜कारी, शाासनााच्या पूूर्वव मंंजुुरीनेे,

अशाा जमि�नीीचेे भोगवटाादार वर्गगग-दोन मधूून भोगवटाादार वर्गगग-एक मध्येे रूपांं�तर मंंजूूर करू शकतात.

१३. (१) जि�थेे रूपांं�तरासाठीीची नजराणा रक्कम (premium amount) रुपयेे एक कोटीपेेक्षा जास्त असेेल, ति�थेे

जि�ल्हाधिि˜कारी अर्जाा�चीी छााननीी करून नि�र्णणय घेेतील आणिि” असा अर्जज प्राप्त झााल्याच्या दि�नांं�कापासूून तीन महि�न्यांं�च्या आत शाासनााच्या

मंंजुुरीसाठीी सादर करतील.

(२) शाासनााची मंंजुुरी मि�ळाल्यानंंंतर, जि�ल्हाधिि˜कारी, मंंजुुरीच्या दि�नांं�कापासूून पंंधरा दि�वसांं�च्या आत, किं�ंवा जि�ल्हाधिि˜कारी

स्तरावरील परि�पूूर्णण प्रकरणात संंबंंधिि˜त अर्जजदाराला अशी नोटीस बजावल्याच्या दि�नांं�कापासूून तीन महि�न्यांं�च्या आत नजराणा रक्कम

भरण्याची नोटीस बजावतील.

(३) जर अर््जदार अशा नोटीस बजावल्याच्या दिन

ांकापासून तीन महिन््ययाांांच्या कालावधीत परंतु त्या आर््थथिक वर््षषाचे ३१ मार््चपयंत

नजराणा रक्कम भरण्यात अपयशी ठरला, तर अशा दिन

ांक ०१ एप्रिल रोजी लागू झालेल्या वार््षषिक दर विवरणपत्ातील दराप्रमाणे,

यथास््थथिती ३१ मार््च पूर्वीच ३ महिने पूर््ण होत असल््ययास नोटिसीच्या अंतिम दिन

ांकापासून पुढील तीन महिन््ययाांांच्या कालावधीसाठीच्या

पुढील दिवसांवर नजराणा रकमेवर दंड आकारला जाईल आणि असा दंड प्रचलित शासकीय व्याजाच्या दराने आकारला जाईल.

(४) जर नजराणा रक्कम अशी नोटीस बजावल्याच्या दि�नांं�कापासूून सहाा महि�न्यांं�च्या कालावधीमध्येे न भरलेेली राहि�ली,

तर असा रूपांं�तरण आदेेश रद्द समजला जाईल आणिि” प्रकरण बंंद असल्याचेे समजण्यात येेईल.

(५) जि�ल्हाधिि˜कारी, नजराणा आकारण्याच्या प्रयोजनाासाठीी, पूूर्वव मंंजुुरी देेणाऱ्या शाासकीीय आदेेशााच्या दि�नांं�कास लागूू

असलेेल्या जमि�नीीच्या वार्षि�िक मूूल्य दर तक्त्यामध्येे (Annual Statement of Rates - A.S.R. / रेेडी रेेकनर) नमूूद केेलेेलेे

जमि�नीीचेे दर वि�चाारात घेेतील.

१४. सदरचेे नि�यम हेे शाासनाानेे मूूलतः शाासकीीय असलेेली जमीन ही भााडेेपट्ट्याानेे किं�ंवा कब्जा हक्कानेे प्रदान केेलेेल्या

जमि�नींंंनााच लागूू होत असल्यानेे अशाा जमि�नींंंबाबत अन्य कायद्यातील तरतुुदीप्रमाणेे वापर, हस्तांं�तरण किं�ंवा इतर नि�र्बंंध असल्यास,

या नि�यमांं�तर्गगगतचेे रूपांं�तरण हेे उक्त कायद्यातील नि�र्बंंधास सुुद्धा अधिि˜न राहील.

महाराष्ट्राचेे राज्यपाल यांं�च्या आदेेशाानुुसार व नाावानेे,

संंजय धाारुरकर,

शाासनााचेे उप सचि�व.

भााग चाार-ब-३९४–२

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जुलै १०, २०२६/आषषाढ १९, शके १९४८

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, dated the 10th July 2026.

NOTIFICATION

Maharashtra Land Revenue Code, 1966.

No. Jamin 2025/C.R.29/Jamin-1.— Whereas, by the Government Notification, Revenue and

Forest Department, No. Jamin 2025/C.R.29/Jamin-1, dated the 05th June 2026, The Government of

Maharashtra had published the draft of rules for Conversion of Occupancy Class-II and Leasehold

lands into Occupancy Class-I lands, which were proposed to be made, in exercise of the powers

conferred by sections 29A and 328 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of

1966) (hereinafter referred to as “the said code”) and of all other powers enabling it in that behalf,

for information of all the persons likely to be affected thereby, and notice was thereby given that

the said draft would be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after

14th June 2026 ;

And Whereas, various objections and suggestions received pursuant to the said notification have

been considered by the Government ;

And Whereas, after considering the objections and suggestions received, the Government

considered it expedient to modify certain provisions of draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 29A and 328 of the said Code,

and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby makes the

following rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of section

329 of the said Code, namely :—

RULES

1. These rules may be called the “Maharashtra Land Revenue (Conversion of Occupancy Class-

II and Leasehold Lands into Occupancy Class-I) (Second Amendment) Rules, 2026”.

2. In the “Maharashtra Land Revenue (Conversion of Occupancy Class- II and Leasehold Lands

into Occupancy Class-I) Rules, 2025”, after Rule 4, the following rules shall be inserted, namely:—

5. Where the Government land is granted to the Department of Central Government

or State Government, Institution, Corporation or individual, for providing public facilities or

essential services, such land shall not be converted from Occupancy Class-II to Occupancy Class-I.

6. In case of conversion of Government land from Occupancy Class-II to Occupancy

Class-I, granted or permitted for mixed use (such as residential and commercial or residential

and industrial), premium payable to the Government for such conversion shall be calculated

proportionately based on the area under the respective use.

7. In case of conversion of the Government leasehold land from Occupancy Class-II

to Occupancy Class-I where the annual lease agreement has a remaining period, then such

remaining period of the lease agreement shall not be taken into consideration.

8. If any Government land is granted for residential, commercial or industrial purpose and

if a change of use has been authorized subsequently by a Competent Authority under existing

laws, rules, Government decisions or Orders, then the rate of conversion premium shall be

charged on such authorized change of use as per rule 3 of these rules.

9. If the Government land leased to individual, institution or trust is transferred to a Co-

operative Housing Society with the approval of the Competent Authority or if an unauthorized

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग चार-ब, जुलै १०, २०२६/आषषाढ १९, शके १९४८

transfer has been regularized subsequently by the Competent Authority, then such land shall

be deemed to be granted for the purpose of Co-operative Housing Society and these rules shall

apply to such Co-operative Housing Society for conversion of Occupancy Class-II into Occupancy

Class-I.

10. The Co-operative Housing Society who has availed conversion under rule 3, opts for

the self-redevelopment, it shall start the self- redevelopment process within two years from the

date of conversion of land.

(i) If such Co-operative Housing Society does not start the self-redevelopment process

within two years, because of any reason beyond the control of the occupant and if the

Government satisfies of the same, then the Government may after recording reasons in

writing either grant or deny a further extension of two years to start the self-redevelopment

process.

(ii) If Co-operative Housing Society fails to start the self-redevelopment within the

period of two years or within the further extended period of two years as the case may be.

If it is found at any stage that redevelopment is being done through a private developer,

then the premium paid shall be forfeited to the Government and land shall be restored

back to Occupancy Class-II.

11. Where the Government land has been granted to the Co-operative Housing Society

on an occupancy rights basis or on a leasehold basis, and such Co-operative Housing Society

intends to apply for the conversion of the said plot from Occupancy Class-II to Occupancy Class-I,

then such Co-operative Housing Society shall obtain the prior consent of fifty one percent. of the

members of the Co-operative Housing Society for conversion of land from Occupancy Class-II

into Occupancy Class-I.

12. Where the plots have been allotted individually to the members of the Co-operative

Housing Society and the names of the concerned individuals are recorded on the Property Card

or Village Form No. 7/12 extract of the said plot, such individuals may apply for the conversion

of the land from Occupancy Class-II to Occupancy Class-I to the Collector after obtaining a No-

Objection Certificate (NOC) from the Deputy Registrar of Co-operative Societies. The Collector,

with the prior approval of the Government, may grant the conversion of such land for conversion

of Occupancy Class-II into Occupancy Class-I.

13. (1) Where the premium amount for conversion exceeds rupees one Crore, the

Collector shall scrutinize and decide the application and submit the same for the approval of

the Government within three months from the date of receipt of such application.

(2) After obtaining the approval of the Government, or in complete cases at the collector

level, the Collector, within fifteen day from the date of approval, shall serve a notice to the

concerned applicant to pay the amount of premium within the three months from the date of

service of such notice.

(3) If the applicant fails to pay the premium amount within a period of three months from

the date of serving such notice but before March 31 of that financial year, then if the 3 months

expire before March 31, a penalty shall be charged on the premium amount for the subsequent

days of the next three-month period from the final date of the notice, calculated at the rates

specified in the Annual Statement of Rates (Ready Reckoner) that came into force on April 01,

and such penalty shall be computed at the prevailing Government interest rate.

(4) If the premium amount remains unpaid for the period of six-month from the date of

service of such notice, then such conversion order shall be deemed to be cancelled and the case

shall be considered closed.

(5) The Collector shall consider the land rates specified in the Annual Statement of Rates

of lands (A.S.R.) applicable on the date of the Government order granting prior approval for the

purpose of levying the premium.”.