(१)

भााग एक (को.वि¦.पुु)-८२–१

RNI No. MAHBIL /2009/36619

महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग एक–कोकण वि¦भाागीय पुुरवणीी

वर्षष १२, अंंक ५६]

गुुरुवार, जुुलैै १६, २०२६/आषााढ २५, शकेे १९४८

[पृृष्ठेे 6, किं�ंमत : रुपयेे ११.००

असाधाारण क्रमांं�क ८२

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

नगरवि¦कास वि¦भााग

मंंत्राालय, मुंं�बई ४०० ०२१, दिि—नांं�क १५ जुुलैै २०२६

अधि�सूूचना

महाारााष्ट्र प्राादेेशि�क व नगररचना अधि�नि�यम,१९६६.

क्रमांं�क टििपीबी-४३२५/९२१/प्र.क्र.८५/२०२५/नवि¦-११.—ज्याअर्थीी, महाारााष्ट्र प्रादेेशिि§क व नगररचनाा अधिि˜नि�यम, १९६६ (यापुुढेे

ज्याचा उल्लेेख “उक्त अधिि˜नि�यम” असाा करणेेत आलेेला आहेे.) च्या तरतुुदींंनुुसाार बृृहन्मुंं�बई महाानगरपाालि�का त्यांं�चेे अधिि˜कार क्षेेत्रााकरि�ताा

(यापुुढेे ज्याचा उल्लेेख “उक्त महाानगरपाालि�का” असाा करणेेत आलेेला आहेे.) नि�योोजन प्राधिि˜करण आहेे;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वयेे प्राप्त अधिि˜कारांं�चा वापर करून रााज्य शासनाानेे

अधिि˜सूूचनाा क्रमांं�क टििपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि¦.यो./नवि¦-११, दिि—.८/०५/२०१८ (यापुुढेे ज्याचा उल्लेेख “उक्त

अधिि˜सूूचनाा” असाा करणेेत आलेेला आहेे) द्वाारेे बृृहन्मुंं�बई प्रारुप वि¦कास योजनाा-२०३४ सह वि¦कास नि�यंंत्रण व प्रोत्सााहन नि�यमावली-२०३४

(यापुुढेे याचा उल्लेेख “उक्त नि�यमावली” असाा करणेेत आलेेला आहेे) ला उक्त अधिि˜सूूचनेेसोबतचेे परि�शिि§ष्ट-ब मध्येे दर्शशवि¦लेेलेे साारभूूत

स्वरुपाचेे फेेरबदल (ई.पी.) वगळूून उक्त अधिि˜सूूचनेेसोबतचेे परि�शिि§ष्ट-अेे मध्येे दर्शशवि¦लेेल्या सुुधारणेेसह मंंजुुरी दिि—ली आहेे. आणि�

ज्याअर्थीी, शासनाानेे उक्त अधिि˜सूूचनेेस सम क्रमांं�काचेे शुुध्दीपत्रक दिि—.२२ जूून २०१८ रोजी नि�र्गगमि�त केेलेे आहेे; आणि� ज्याअर्थीी, त्यानंंंतर

उक्त अधिि˜सूूचनेेस शासनाानेे समक्रमांं�काचेे शुुध्दीपत्रक व पुुरकपत्र दिि—. २९ जूून, २०१८ रोजी पारि�त केेलेे असूून सदर शुुध्दीपत्रक व पुुरकपत्र

महाारााष्ट्र शाासनाच्या रााजपत्रात दिि—. ३० जूून, २०१८ रोजी प्रसि�ध्द करण्यात आलेे आहेे; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावली

दिि—.१/०९/२०१८ पासूून अंंमलाात आली आहेे; आणि� ज्याअर्थीी, शासनाानेे दिि—. २१/०९/२०१८ रोजीच्या अधिि˜सूूचनेेद्वाारेे उक्त नि�यमावलीमधीील

साारभूूत स्वरुपाचेे बदल ईपी-१ तेे ईपी-१६८ ला (ठराावि¦क ईपी व नि�र्णणयाार्थथ प्रलंंबि�त ठेेवलेेल्या ठराावि¦क तरतुुदी वगळूून) मंंजुुरी प्रदान

केेली आहेे; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त मंंजुुरीच्या अधिि˜सूूचनेेत आणि� मंंजूूर तरतुुदीमध्येे टंंकलेेखनााच्या त्रुुटी व चुुका तसेेच उक्त नि�यमावलीमधीील

काही तरतुुदींंच्या अर्थथबोोधाची स्पष्टता करून सुुसंंगती आणणेे या करि�ताा शासनाानेे दिि—.१२/११/२०१८ रोजी शुुध्दीपत्रक नि�र्गगमि�त केेलेे आहेे;

आणि� ज्याअर्थीी, वि¦वि¦ध साार्ववजनि�क हि�तााच्या पायाभूूत सुुवि¦धा प्रकल्पातील बाधिि˜तांं�नाा वि¦हि�त कालावधीत प्रकल्पग्रस्त सदनि�कांं�चेे

(यापुुढेे याचा उल्लेेख "पीएपी सदनि�काा " असाा करणेेत आलेेला आहेे) वाटप न झााल्यानेे अनेेक प्रकल्पांं�ना वि¦लंंब होत असल्याचेे रि�ट

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–कोकण विभ

ागीय पुरवणी, जुलै १६, २०२६/आषषाढ २५, शके १९४८

याचि�का क्र. ८९७३/२०२३ च्या सुुनाावणीीच्या वेेळी मा.उच्च न्यायालयाच्या नि�दर्शशनाास आल्यानेे त्यानुुषंंगानेे, सदर रि�ट याचि�केेमध्येे

मा. उच्च न्यायालयानेे दिि—नांं�क ३ नोव्हेंंबर २०२३ रोजी पारि�त केेलेेल्या आदेेशामध्येे प्रकल्पग्रस्तांं�सााठी सदनि�काा वाटपााचेे धोरण शासनस्तराावर

नि�श्चिĐित करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंं�बई यांं�नीी आदेेश पारि�त केेलेे आहेेत; आणि� ज्याअर्थीी, सदर आदेेशास अनुुसरुन पीएपी

सदनि�काा नि�र्माा�ण करून वि¦तरीत करण्याबाबतचेे धोरण ठरवि¦ण्याकरि�ताा शासनाास शिि§फारसीी करण्यासााठी शासन गृृहनि�र्माा�ण वि¦भाागाकडीील

शासन नि�र्णणय क्रमांं�क याचि�का-२०२३/प्र.क्र.२२०/झोपनि�-२, दिि—नांं�क २२ नोव्हेंंबर २०२३ द्वाारेे सेेवानि�वृृत्त मुुख्य न्यायाधीश, मा. उच्च

न्यायालय, अलाहााबाद यांं�च्या अध्यक्षतेेखाली कृृती दलाची (टास्क फोर्सस) स्थाापनाा करण्यात आली आहेे;

आणि� ज्याअर्थीी, सदर कृृती दलानेे त्यांं�चेे दिि—नांं�क १५ जानेेवारी २०२४ रोजीचेे अहवाालात दिि—लेेल्या शिि§फारसीी वि¦चाराात घेेऊन, शासन

गृृहनि�र्माा�ण वि¦भाागाकडीील शासन नि�र्णणय क्रमांं�क याचि�का-२०२३/ प्र.क्र.२२० (भााग-१)/ झोपनि�-२ दिि—नांं�क १९ ऑगस्ट २०२४ द्वाारेे व

त्यास पुुरकपत्र दिि—नांं�क ९ ऑक्टोबर २०२४ व शुुद्धीीपत्रक दिि—नांं�क ३० एप्रि�ल २०२५ नुुसाार प्रकल्प बाधिि˜तांं�सााठी पीएपी सदनि�काा नि�र्माा�ण

करून वि¦तरीत करण्याबाबतचेे धोरण जारी केेलेे आहेे (यापुुढेे याचा उल्लेेख "उक्त धोरण" असाा करणेेत आलेेला आहेे) आणि� ज्याअर्थीी,

मोठ्यााप्रमाणात पीएपी सदनि�काा उपलब्ध करून देेण्याच्या अनुुषंंगानेे उक्त धोरणाात उक्त नि�यमावलीतील काही तरतुुदींंमध्येे काही सुुधारणाा

सुुचवि¦ल्या आहेेत;

आणि� ज्याअर्थीी, मुुख्य कार्ययकारी अधिि˜कारी, झोपडप

ट्टीी पुुनर्ववसन प्राधिि˜करण यांं�चेेकडीील दिि—नांं�क ३ एप्रि�ल २०२५ रोजीचेे पत्र प्राप्त

झाालेे असूून, त्यामध्येे उक्त धोरणाानुुसाार अंंमलबजावणीी करण्यासााठी उक्त धोरणाातील तरतुुदींंनुुसाार उक्त नि�यमावलीतील काही तरतुुदींंमध्येे

सुुधारणाा करण्याची वि¦नंंंती करण्यात आली आहेे;

आणि� ज्याअर्थीी, प्रकल्प बाधिि˜तांं�सााठी मोठ्यााप्रमाणात पीएपी सदनि�काा नि�र्माा�ण करण्याचेे उक्त धोरणाातील उद्दीीष्ट सााध्य होण्याकरि�ताा

व उक्त धोरणाातील तरतुुदींंनुुसाार अंंमलबजावणीी करणेे शक्य होण्याकरि�ताा, त्याअनुुषंंगानेे उक्त धोरणाातील तरतुुदींंनुुसाार उक्त नि�यमावलीमध्येे

सुुधारणाा करणेे आवश्यक आहेे; आणि� वरीील वस्तुुस्थि�ितीी वि¦चाराात घेेता, सोबत जोडलेेल्या परि�शिि§ष्टामध्येे वि¦शिि§ष्टपणेे नमूूद केेल्यानुुसाार

उक्त नि�यमावलीचेे वि¦नि�यम ३३(१०) मध्येे नवीीन उप खंंड "३.११अ" समाावि¦ष्ट करणेेबाबत उक्त नि�यमावलीमध्येे फेेरबदल करणेे

आवश्यक आहेे, असेे शासन नगर वि¦कास वि¦भाागाचेे मत झाालेे आहेे ;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक) अन्वयेे प्राप्त अधिि˜कारााचा वापर करून शासनाानेे

समक्रमांं�काची दिि—.३ जुुलैै, २०२५ रोजीची सूूचनाा त्यासोबतचेे परि�शिि§ष्टामध्येे नमूूद प्रस्तावि¦त फेेरबदलावर (यापुुढेे ज्याचा उल्लेेख “प्रस्तावि¦त

फेेरबदल” असाा करण्यात आलेेला आहेे) जनतेेकडूून हरकती / सूूचनाा मागवि¦ण्यासााठी प्रसि�ध्द केेली आहेे आणि� ज्याद्वाारेे प्रस्तावि¦त

फेेरबदलाबाबत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूूचनांं�वर संंबंंधिि˜तांं�नाा सुुनाावणीी देेण्याकरि�ताा तसेेच उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७(१कक)

अन्वयेे वि¦हि�त केेलेेली कार्ययवाही पूूर्णण करून प्रस्ताव शासनाास साादर करणेेसााठी उपसंंचालक, नगररचनाा, बृृहन्मुंं�बई यांं�चीी अधिि˜कारी (यापुुढेे

ज्यांं�चाा उल्लेेख “उक्त अधिि˜कारी” असाा करण्यात आला आहेे.) म्हणूून नि�युुक्ती करण्यात आली आहेे;

आणि� ज्याअर्थीी, प्रस्तावि¦त फेेरबदलाची सदर शासन सूूचनाा दिि—.०३ जुुलैै, २०२५ ही महाारााष्ट्र शाासन रााजपत्र (भााग-१ कोकण

वि¦भाागीय पुुरवणीी) मध्येे दिि—. १०-१६ जुुलैै, २०२५ रोजी प्रसि�ध्द करण्यात आली होती आणि� उक्त अधिि˜कारी यांं�नीी अधिि˜नि�यमाचेे कलम

३७(१कक) अन्वयेे वैैधानि�क कार्ययवाही पूूर्णण करून दिि—.२९/०९/२०२५ रोजीच्या पत्राान्वयेे त्यांं�चाा अहवााल नगररचनाा संंचालनाालयामार्फत

शासनााचेे अंंति�म मंंजुुरीसााठी साादर केेला आहेे;

आणि� ज्याअर्थीी उक्त अधिि˜कारी यांं�चाा अहवााल वि¦चाराात घेेऊन व संंचालक, नगररचनाा, महाारााष्ट्र रााज्य, पुुणेे यांं�चेेशी सल्लामसलत

केेल्यानंंंतर प्रस्तावि¦त फेेरबदल काही सुुधारणांं�सह मंंजूूर करणेे आवश्यक असल्याचेे शासनााचेे मत झाालेेलेे आहेे.

आता त्याअर्थीी, उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७(१कक)(ग) अन्वयेे प्राप्त अधिि˜काराात आणि� त्या संंदर्भाभाा�तील सर्वव शक्तींंचा वापर

करून शासन याद्वाारेे :

(अ) उक्त प्रस्तावि¦त फेेरबदलाचेे प्रस्तावास सोबतचेे परि�शिि§ष्टामध्येे नमूूद केेलेेप्रमाणेे मंंजुुरी देेत आहेे.

(ब) सदरचीी अधिि˜सूूचनाा शाासकीय रााजपत्रामध्येे प्रसि�द्ध झाालेेचा दिि—नांं�क हाा उक्त फेेरबदल अंंमलाात आलेेचा दिि—नांं�क

असेेल.

(क) बृृहन्मुंं�बई महाानगरपाालि�केेच्या वि¦कास नि�यंंत्रण व प्रोत्सााहन नि�यमावली-२०३४ च्या मंंजुुरी सोबतच्या फेेरबदलाचेे

परि�शिि§ष्टामध्येे शेेवटच्या नोंंंदीनंंंतर खालील परि�शिि§ष्ट समाावि¦ष्ट करणेेचेे नि�र्देेश देेत आहेे.

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–कोकण विभ

ागीय पुरवणी, जुलै १६, २०२६/आषषाढ २५, शके १९४८

परि�शि�ष्ट

(शासन नगरवि¦कास वि¦भाागाकडीील अधिि˜सूूचनाा क्र. टििपीबी-४३२५/९२१/प्र.क्र.८५/२०२५/नवि¦-११, दिि—.१५/०७/२०२५ सोबतचेे

परि�शिि§ष्ट)

Regulation no. Existing Provision

Sanctioned Provision

New provision

is added in

Regulation

33(10) as sub-

clause 3.11 (A)

3.11 (A)

Notwithstanding anything contained in these

regulations, scheme under this sub regulation 3.11A of

regulation 33(10) for constructing PAP tenements and

amenities shall be permissible on built up / vacant /

reserved / designated plots owned by Public Authority /

Government / BMC.

The FSI as per sub regulation 3.2 and 3.8 of regulation

33(10) shall be permissible. However, in the cases of plots

having reservation / designation in DP, minimum base

FSI shall be utilized for the said purposes shown in DP

and balance potential can be utilized for constructing the

PAPs / designated amenities or any other use decided

by the concerned land-owning authority. Further such

schemes including amalgamated schemes can be clubbed

/ amalgamated with another slum rehabilitation scheme

in the same administrative ward, without transferring the

slum dwellers, if any, existing on such plot. The incentive

FSI as per sub clause 3.2 and 3.8 of regulation 33(10)

for development on the said plots of Public Authority/

Government/BMC may be granted either in form of

TDR (at the option of the developer) or FSI to be utilized

on SRA Scheme clubbed / amalgamated with the said

development. However, such clubbing / amalgamation

shall be subject to following conditions:-

A. The SRA plot on which such clubbing FSI to be

utilized shall have access of at least 18.00 m wide road.

B. The tenement density for creation of PAPs on

non slum plot having access of more than 9.00 mts, shall

be maximum 650/ hectare. Provided further that if the

access road is of width more than 12 meter, additional

tenements may be allowed as per requirement of land

owning authority, however in no case FSI on non-slum

plot shall exceed 4.0

C. Area of the plot owned by Public Authority/

Government/BMC so developed and clubbed/ amalgamated

shall be less than 50% of area of clubbed and amalgamated

scheme.

सदर अधिि˜सूूचनाा महाारााष्ट्र शासनााच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा / नि�यम ) या वेेबसााइटवर देेखील प्रसि�द्ध

करण्यात येेत आहेे.

महाारााष्ट्राचेे रााज्यपाल यांं�च्या आदेेशानुुसाार व नाावानेे,

अमर पाटील,

शासनााचेे अवर सचि�व

भााग एक (को.वि¦.पुु)-८२–२

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–कोकण विभ

ागीय पुरवणी, जुलै १६, २०२६/आषषाढ २५, शके १९४८

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 15th July, 2026.

NOTIFICATION

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

No.TPB-4325/921/CR-85/2025/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai

is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as “the said

Corporation”) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter

referred to as “the said Act”).

And Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act,

the State Government vide Notification No.TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, Dt. 08/05/2018

(hereinafter referred to as “the said Notification”) has accorded sanction to the Draft Development

Plan-2034 of Greater Mumbai along with the Development Control and Promotion Regulations -2034

for Greater Mumbai (hereinafter referred to as “the said Regulations”) with modifications shown in

SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in

SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued corrigendum

of even number dt. 22nd June, 2018; And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum

and Addendum of even number dt. 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in

Government Gazette dt. 30th June, 2018; And whereas, the said Regulations have come into force

from 1/09/2018; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dt. 21/09/2018 has

sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance) in

the said Regulation; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dt. 12/11/2018

has issued corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and

co-relate certain provisions of said Regulations for its proper interpretation;

And Whereas, The Hon’ble High Court, at the time of hearing of Writ Petition No.8973/2023

has observed that many projects are being delayed due to non-allocation of tenements to the Project

Affected People (hereinafter referred to as “PAP tenements”) affected by various public infrastructure

project within the stipulated period and accordingly, the Hon’ble High Court has passed order in

the said petition on 03/11/2023 to decide the policy at the Government level for allocation of PAP

tenements to the project-affected people; And whereas, in accordance with the order of the Hon’ble

High Court, Government in Housing Department vide Government Resolution No.यााचռकाा-2023/प्र.

क्र.220/झोोपन֊-2 dated 22/11/2023 has constituted a Task Force under the chairmanship of Retired

Chief Justice, Hon’ble High Court, Allahabad (hereinafter referred to as “the said Task Force”)

to give recommendations to the Government regarding policy for generation and distribution of

PAP tenements; And whereas, considering the recommendations given by the said Task Force in

its report dated 15/01/2024, the Government in Housing Department vide Government Resolution

No.यााचռकाा-2023/प्र.क्र.220(भााग-1)/झोोपन֊-2 dated 19/08/2024 has issued a policy read with addendum dated

09/10/2024 and Corrigendum dated 30/04/2025 for generation and distribution of PAP tenements

for the project-affected people (hereinafter referred to as “the said Policy”); And whereas, in order to

make available more PAP tenements, some amendments in certain provisions of the said Regulations

have been suggested in the said Policy;

And whereas, Government in Urban Development Department has received a letter dated

03/04/2025 from the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority wherein it is requested

to make modifications in the certain provisions of the said Regulations as per provisions of the said

Policy;

And whereas, in order to achieve the goal of the said Policy to generate more PAP tenements and

to make possible the implementation as per the provisions of the said Policy, it is necessary to modify

the said Regulations accordingly, and whereas, in view of the above said facts, the Government in

Urban Development Department is of the opinion that in the public interest, it is expedient to modify

the said Regulations by inserting new Sub-Clause 3.11A in Regulation 33(10) of the said Regulations;

And whereas, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (1AA) of Section 37 of the

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–कोकण विभ

ागीय पुरवणी, जुलै १६, २०२६/आषषाढ २५, शके १९४८

said Act, Government had issued Notice of even number dated 3rd July, 2025 (hereinafter referred

to as “the said Notice”) for inviting suggestions/objections from the general public with regard to

the proposed modification as mentioned in the Schedule appended to the said Notice (hereinafter

referred to as “the proposed modification”) and appointed the Deputy Director of Town Planning,

Greater Mumbai as the Officer (hereinafter referred to as “the said Officer”) to complete the procedure

as stipulated under Section 37(1AA) of the said Act and to submit a Report on the objections /

suggestions received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing

to the concerned persons;

And whereas, the said Notice dated 3rd July, 2025 was published in the Maharashtra

Government Gazette (Part-I) Konkan Divisional Supplement, dated 10-16 July, 2025 and the said

Officer has submitted his report vide letter Dated 29/09/2025 through the Director of Town Planning,

Maharashtra State, after completing the legal procedure as stipulated under Section 37(1AA) of the

said Act;

And whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of

Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification

is required to be sanctioned with certain changes.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under section 37(1AA)(c) of the said

Act, the Government hereby:-

(a) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule

attached herewith.

(b) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of

coming into force of this modification.

Regulations, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

Schedule

(Accompaniment to the Government in Urban Development Department’s Notification

No.TPB-4325/921/CR 85/2025/UD-11 Dated 15 /07/2026

Regulation no.

Existing Provision

Sanctioned Provision

New provision is added in

Regulation 33(10) as sub-

clause 3.11 (A)

3.11 (A)

Notwithstanding anything contained in these

regulations, scheme under this sub regulation

3.11A of regulation 33(10) for constructing PAP

tenements and amenities shall be permissible

on built up / vacant / reserved / designated plots

owned by Public Authority / Government / BMC.

The FSI as per sub regulation 3.2 and

3.8 of regulation 33(10) shall be permissible.

However, in the cases of plots having reservation

/ designation in DP, minimum base FSI shall be

utilized for the said purposes shown in DP and

balance potential can be utilized for constructing

the PAPs / designated amenities or any other use

decided by the concerned land-owning authority.

Further such schemes including amalgamated

schemes can be clubbed / amalgamated with

another slum rehabilitation scheme in the same

administrative ward, without transferring the

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–कोकण विभ

ागीय पुरवणी, जुलै १६, २०२६/आषषाढ २५, शके १९४८

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,

SMT. MANISHA KUMBHAR, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,

MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A,

NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR.

slum dwellers, if any, existing on such plot. The

incentive FSI as per sub clause 3.2 and 3.8 of

regulation 33(10) for development on the said

plots of Public Authority/Government/BMC

may be granted either in form of TDR (at the

option of the developer) or FSI to be utilized

on SRA Scheme clubbed / amalgamated with

the said development. However, such clubbing

/ amalgamation shall be subject to following

conditions:-

A. The SRA plot on which such clubbing FSI

to be utilized shall have access of at least 18.00

m wide road.

B. The tenement density for creation of

PAPs on non slum plot having access of more

than 9.00 mts, shall be maximum 650/ hectare.

Provided further that if the access road is of width

more than 12 meter, additional tenements may

be allowed as per requirement of land owning

authority, however in no case FSI on non-slum

plot shall exceed 4.0

C. Area of the plot owned by Public Authority

/ Government / BMC so developed and clubbed/

amalgamated shall be less than 50% of area of

clubbed and amalgamated scheme.

This Notification shall also be published on the Government of Maharashtra website :

www.maharashtra.gov.in (Act/Rules)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL,

Under Secretary to Government.