(१)
भााग चाार-क-५३–१
RNI No. MAHBIL /2009/35527
महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र
असाधाारण भााग चाार-क
वर्षष १२, अंंक ३३]
गुुरुवार, जुुलैै ३०, २०२६/श्राावण ८, शकेे १९४८
[पृृष्ठेे 9, किं�ंमत : रुपयेे ९.००
असाधाारण क्रमांं�क ५३
प्रााधि�कृृत प्रकााशन
महाारााष्ट्र शाासनाव्यति�रि�क्त इतर वैैधाानि�क प्रााधि�कााऱ्यांं�नी तयार केेलेेलेे
(भााग एक, एक-अ व एक-ल यांं�मध्येे प्रसि�
द्ध केेलेेलेे वैैधाानि�क नि�यम व आदेेश यांं�व्यति�रि�क्त इतर)
वैैधाानि�क नि�यम व आदेेश; यात भाारत सरकाार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुुक्त, आयुुक्त (रााज्य उत्पादन शुुल्क),
जि�ल्हाादंंडााधि�काारी व नि�वडणूूक आयोग, नि�वडणूूक न्यायाधि�करण, नि�वडणूूक नि�र्णय अधि�काारी व नि�वडणूूक आयोगाखाालील
इतर प्रााधि�काारी यांं�नी तयार केेलेेलेे वैैधाानि�क नि�यम व आदेेश यांं�चाा समावेेश होतो.
आयुुक्त, अन्न व औषध प्रशाासन, महाारााष्ट्र रााज्य
सर्वेेक्षण क्र. ३४१, वांंsद्रेे-कुुर्लााɑ संंकुुल, वांंsद्रेे (पूूर्वव), मुंंsबई ४०० ०५१, दि—नांंsक ३०/०७/२०२६.
आदेेश
वि�षय.—अन्न सुुरक्षा व मानकेे अधिि˜नि�यम, २००६ च्या कलम ३०(२)(अ) अन्वयेे, सार्ववजनि�क आरोग्याच्या
हििªताासाठीी, संंपूूर्णण महााराष्ट्र राज्यामध्येे पनीीर या नाावाानेे वि�क्रीी केेल्या जाणाऱ्या अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीीर (अर्थााɑत दुुग्ध संंदर्भाभााɑतील
अनुुरूप) याचेे उत्पादन, साठवण, वि�तरण (वााहतुुकीसह) व वि�क्रीी यांंsवर एक वर्षााɑच्या कालालाावधीीसाठीी मनााई; तसेेच वि�नि�यम
२.१.१६ अन्वयेे पनीीर / छेेनाा यांंsची मानकेे, आवेवेेष्टन व लेेबल लालाावणेे यांंsबाबत नि�र्देेश.
क्रमांंsक सीओएमएम/फूूड/आदेेश/पनीीर/९८६ -२०२६/७.—ज्याअर्थी, भाारतााच्या संंवि�धाानााच्या अनुुच्छेेद २१ अन्वयेे हमीी दि—लेेलालाा
जीवनााचाा अधिि˜कार हा सुुरक्षि�त व सकस अन्नााच्या उपलब्धतेेचाा अवि�भााज्य भााग आहेे; आणि� संंवि�धाानााच्या अनुुच्छेेद ४७ नुुसाार लोोकांंsच्या
पोषणााच्या स्तराात वााढ करणेे, जीवनमा
ान उंंचाावणेे व सार्ववजनि�क आरोग्य सुुधाारणेे हेे राज्याचेे प्रथम कर्ततव्य आहेे; आणि� भाारतााच्या माननीीय
सर्वोच्च न्यायालयाानेे असेे प्रति�पाादन केेलेे आहेे की, संंवि�धाानााच्या अनुुच्छेेद २१ व अनुुच्छेेद ४७ यांंsचाा संंयुुक्त वि�चाार करताा मानवीी जीवन
व आरोग्याचेे योग्य संंरक्षण सुुनि�श्चिĐित करणेे हेे राज्य व त्याच्या प्राधिि˜करणांंsवर असलेेलेे सर्वोच्च व मूूलभूूत कर्ततव्य आहेे;
आणि� ज्याअर्थी, अन्न सुुरक्षा व मानकेे अधिि˜नि�यम, २००६ (यात यापुुढेे ज्याचाा नि�र्देेश, “अधिि˜नि�यम” असा केेलालाा आहेे) याच्या
कलम १८(१) मध्येे अधिि˜नि�यमाच्या प्रशासनाासाठीी अनुुसरावयााची सर्ववसााधारण तत्त्वेवेे नि�र्धाɑरि�त करण्यात आलीी असूून त्यामध्येे —
(अ) माानवीी जीवन व आरोग्याचेे योग्य स्तराावर संंरक्षण करणेे तसेेच सर्वव प्रकारच्या अन्न व्यापारामध्येे न्याय्य व्यवहाारांंsसह
ग्रााहकांंsच्या हििªतांंsचेे संंरक्षण सुुनि�श्चिĐित करणेे;
(ब) जोखीीम मूूल्यांंsकनााच्या नि�ष्कर्षांंɕचाा वि�चाार करून जोखीीम व्यवस्थाथाापन करणेे;
2
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग चार-क, जुलै ३०, २०२६/श्रावण ८, शके १९
(क) उपलब्ध माहििªतीच्या मूूल्यांंsकनाावरून आरोग्यावर अपायकारक परि�णाम होण्याची शक्यताा नि�दर्शशनाास येेत असलीी
तरीी वैैज्ञाानि�क अनि�श्चिĐितताा कायम असल्यास खबरदारीच्या तत्त्वाानुुसाार ताात्पुुरती जोखीीम-व्यवस्थाथाापन उपाययोजनाा करण्याची
परवाानगीी असेेल; आणि�
(ड) अशा उपाययोजनाा प्रमाणबद्ध असाव्यात व आरोग्य संंरक्षणासाठीी आवश्यक त्या मर्याɑदेेपेेक्षा व्यापारावर अधिि˜क
नि�र्बंंध आणणाऱ्या नसााव्यात;
आणि� ज्याअर्थी, अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३०(२)(अ) नुुसाार, सार्ववजनि�क आरोग्याच्या हििªताासाठीी व लेेखीी कारणेे नोंंंदवूून, अन्न
सुुरक्षा आयुुक्तांंsनाा रााजपत्रात अधिि˜सूूचनाा प्रसि�द्ध करून, एखादा अन्नपदाार्थथ असुुरक्षि�त अथवाा आरोग्यास अपायकारक असण्याची वााजवीी
कारणेे असल्यास, संंपूूर्णण राज्यात किं�ंवाा त्याच्या कोणत्याही भाागात, अशा अन्नपदाार्थााɑचेे उत्पादन, साठवण, वि�तरण किं�ंवाा वि�क्रीी, यांंsस
जास्तीत जास्त एक वर्षााɑच्या कालालाावधीीसाठीी मनााई करण्याचाा अधिि˜कार प्रदान करण्यात आलेेलालाा आहेे;
आणि� ज्याअर्थी, स्वाामी अच्युुताानंंद तीर्थथ ॲन्ड ऑदर्सस (Swami Achyutanand Tirth & Others) वि�रुद्ध युुनि�यन ऑफ
इंंडि�या ॲन्ड ऑदर्सस (Union of India & Others) रि�ट याचि�काा (नाागरी) क्र. १५९/२०१२, नि�र्णणय दि—नांंsक ०५ ऑगस्ट २०१६
[(२०१६) ९ एससीसी ६९९], या प्रकरणामध्येे भाारतााच्या माननीीय सर्वोच्च न्यायालयाानेे दूूध व दुुग्धजन्य पदाार्थांंɕमधीील मोठ्याा प्रमाणावरीील
भेेसळ — ज्यामध्येे दुुधाातील स्नि�िग्धांंsशाच्या ऐवजीी शुुद्ध/वनस्पतीी तेेलालााचाा वाापर समावि�ष्ट आहेे — याची गंंभीीर दखल घेेत, केंंद्र सरकार व
सर्वव राज्य शासनांंsनाा अन्न सुुरक्षा व मानकेे अधिि˜नि�यम, २००६ ची अधिि˜क प्रभाावीी अंंमल
बजावणीी करण्याचेे नि�र्देेश दि—लेे; तसेेच वि�शेेषतःः
राज्य अन्न सुुरक्षा प्राधिि˜करणांंsनी उच्च जोखीीम असलेेलेे क्षेेत्र व उच्च जोखीीम असलेेलेे कालखंंड (उदा. सणासुुदीीचेे दि—वस) नि�श्चिĐित
करून तेेथेे नमुुना
ा संंकलनााची तीव्रताा वााढवाावीी, एनएबीएल (NABL) मान्यतााप्राप्त प्रयोगशाळा व फि�रती अन्न परीीक्षण सुुवि�धाा उपलब्ध
करून द्यााव्यात, राज्यस्तरीीय व जि�ल्हास्तरीीय समि�त्या स्थाथाापन करून भेेसळ प्रति�बंंधक कार्यााɑचाा नि�यमि�त आढावाा घ्यावाा (जसेे महााराष्ट्र
राज्यात करण्यात येेतेे), तसेेच अधिि˜नि�यमाच्या कलम १८(१)(फ) नुुसाार जनतेेस आरोग्यावरीील जोखमीीबाबत माहििªती द्याावीी, असेे
नि�र्देेश दि—लेे असूून, सदर नि�र्देेशांंsमुुळेे या प्राधिि˜करणावर दूूध व दुुग्धजन्य पदाार्थांंɕतील भेेसळ रोखण्यासाठीी प्रभाावीी प्रति�बंंधात्मक उपाययोजनाा
करण्याचेे सातत्यपूूर्णण दायि�त्व आलेेलेे आहेे;
आणि� ज्याअर्थी, अन्न सुुरक्षा व मानकेे अधिि˜नि�यम, २००६ अन्वयेे स्थाथाापन करण्यात आलेेल्या केंंद्रीय सल्लालाागार समि�तीीनेे, दि—नांंsक
१४ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी झाालेेल्या आपल्या ४८ व्या बैैठकीीमध्येे “दुुग्ध संंदर्भाभााɑतील अनुुरूप” या वि�षया
ावरीील तरतुुदींंवर वि�चाारवि�नि�म
य
करताानाा असेे नोंंंदवि�लेे की, दुुग्ध संंदर्भाभााɑतील अनुुरूप उत्पादनांंsसाठीी कोणतेेही गुुणवत्ताा मापदंंड नि�र्धाɑरि�त करण्यात आलेेलेे नााहीत; अशा
मानकांंsच्या अभाावाामुुळेे अनुुरूप पनीीरवि�रुद्ध क्षेेत्रीय स्तराावर प्रभाावीी अंंमल
बजावणीी करणेे अत्यंंत कठीीण होतेे; असेे उत्पादन प्रत्यक्षात
त्याच्या मूूळ दुुग्ध समकक्षाच्या तुुलनेेत नि�कृृष्ट स्वरूपाचेे असूून तेे जाणीवपूूर्ववक भेेसळ वााढवि�ण्यास कारणीभूूत ठरतेे; पॅॅकेेजबंंद स्वरूपात
वि�क्रीी झााल्यानंंतरही तेे उघडूून सैैल स्वरूपात वि�कलेे जात असल्यामुुळेे अंंमल
बजावणीी करणेे व्यवहाार्यय राहत नााही; वि�शेेषतःः पनीीर हा
प्रथि�नांंsचाा महत्त्वपूूर्णण स्रोोत मानणााऱ्या शाकाहारी ग्रााहकांंsनाा अशा उत्पादनाातूून कोणतााही पोषणाात्मक लालााभ मि�ळत नााही; तसेेच वि�द्यमाान
जनजाागृृतीच्या पातळीीचाा वि�चाार करताा ग्रााहकांंsवर अनुुरूप व अस्सल पनीीर यांंsपैैकी नि�वड करण्याची जबाबदारी सोपवि�णेे उचि�त ठरणार
नााही; आणि� म्हणूूनच सदर समि�तीीनेे असेे मत व्यक्त करून शि�फाारस केेलीी की, मानकीीकरण नसलेेलीी व पोषणाात्मकदृृष्ट्याा लालााभदाायक
नसलेेलीी दुुग्ध अनुुरूप उत्पादनेे, जसेे की अनुुरूप पनीीर, यांंsनाा परवाानगीी देेऊ नयेे; तसेेच सर्वव राज्यांंsच्या अन्न सुुरक्षा आयुुक्तांंsनाा या संंदर्भाभााɑत
आपलीी सहमतीी व अभि�प्रााय सादर करण्यासाठीी आमंंत्रि�त करण्यात आलेे;
आणि� ज्याअर्थी, दि—नांंsक ०१ एप्रि�ल, २०२५ तेे ३१ मार्चच २०२६ या कालालाावधीीत राज्यभराातूून पनीीर / दुुग्ध अनुुरूप उत्पादनांंsचेे नमुुनेे
घेेऊन अधिि˜सूूचि�त अन्न प्रयोगशाळांंsकडेे वि�श्लेे
षणाासाठीी पाठवि�ण्यात आलेे; त्यापैैकी आजअखेेर ३०८ नमुुन्यांंsचेे वि�श्लेे
षण पूूर्णण झाालेे असूून,
त्यामधीील १०९ नमुुनेे
— म्हणजेे वि�श्लेे
षि�त नमुुन्यांंsपैैकी ३५.४ टक्केे — वि�हििªत मानकांंsशी वि�संंगत असल्याचेे नि�ष्पन्न झाालेे; त्यामध्येे
७९ नमुुनेे
नि�कृृष्ट तर ३० नमुुनेे
असुुरक्षि�त असल्याचेे अहवााल प्राप्त झाालेे; तसेेच नि�ष्कर्षि�ित स्नि�िग्धांंsशाच्या वि�श्लेे
षणाात त्यातील लक्षणीय
प्रमाणातील नमुुन्यांंsमध्येे ब्यूूटिरो-रि�फ्रॅॅक्टोमीटर वाचन तसेेच आयोडीन मूूल्य हेे दुुधाातील स्निĒिग्धांं�शाासाठी वि�हि�त मर्या�देेबााहेेर
असल्याचेे आढळूून आलेे असूून, त्यावरून दुुधाात नैैसर्गि�िकरीत्या नसलेेलालाा वनस्पतीीजन्य स्नि�िग्धांंsश मि�सळण्यात आलेेलालाा किं�ंवाा त्याद्वाारेे
दुुधाातील स्नि�िग्धांंsशाची जागा घेेतल्याचेे नि�दर्शशनाास आलेे आहेे;
आणि� ज्याअर्थी, अधिि˜सूूचि�त प्रयोगशाळांंsकडूून प्राप्त झाालेेल्या अहवाालांंsनुुसाार, अशा पनीीरमध्येे दुुधाातूून न मि�ळणारा अथवाा दुुधाात
नैैसर्गि�िकरीत्या नसलेेलालाा बाह्य स्नि�िग्धांंsश आढळूून आलेेलालाा असूून, त्यामुुळेे अधिि˜नि�यमाच्या तरतुुदींंनुुसाार सदर अन्नपदाार्थथ असुुरक्षि�त तसेेच
मि�थ्याछापि�त ठरतो;
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग चार-क, जुलै ३०, २०२६/श्रावण ८, शके १९
3
आणि� ज्याअर्थी, अशा अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीीरचेे उत्पादन व वि�क्रीी, तसेेच त्यास अस्सल पनीीर म्हणूून किं�ंवाा त्याच्या स्वरूपात वि�क्रीी
करणेे, यामुुळेे अन्नााचेे स्वरूप व वाास्तवि�क घटक याबाबत ग्रााहकांंsची दि—शाभूूल होतेे; तसेेच दुुग्ध अनुुरूप उत्पादनांंsनाा लालाागूू असलेेल्या
लेेबलिं�ंगच्या आवश्यकतांंsचेे — वि�शेेषतःः वि�नि�यम २.१.१(५)(ब) अन्वयेे दुुधााऐवजीी वाापरण्यात आलेेल्या दुुग्धेेतर घटकांंsची व
बदलण्यात आलेेल्या दुुग्ध घटकांंsची अनि�वाार्यय घोषणाा — तसेेच अन्न सुुरक्षा व मानकेे (वि�क्रीीवरीील प्रति�बंंध व नि�र्बंंध) वि�नि�यम, २०११
यांंsचेे उल्लंंघन
होतेे;
आणि� ज्याअर्थी, पनीीरची कायदेेशीर स्थि�ितीी आताा नि�र्वि�िवाादपणेे नि�श्चिĐित झाालेेलीी असूून, अन्न सुुरक्षा व मानकेे (अन्न उत्पादन
मानकेे व अन्न संंयोोजकेे) वि�नि�यम, २०११ मधीील वि�नि�यम २.१.१६ अन्वयेे पनीीर हेे एक मानकीीकृृत (Standardised) अन्नपदाार्थथ
आहेे. सदर वि�नि�यमानुुसाार पनीीर म्हणजेे दूूध (कोणत्याही प्रकारचेे), आवश्यक असल्यास त्यामध्येे अति�रि�क्त दुुग्धघन मि�सळूून, अनुुज्ञेेय
आम्लकाारक — जसेे की लॅॅक्टि�िक आम्ल, सि�ट्रि�क आम्ल, मॅॅलि�क आम्ल, व्हि�िनेेगर, ग्लुुकोोनो डेेल्टा लॅॅक्टोन किं�ंवाा आंंबट व्हेे — यांंsच्या
साहाय्यानेे साकळवूून व उष्णताा देेऊन तयाार केेलेेलेे उत्पादन होय; दुुधाातील स्नि�िग्धांंsश हा पनीीरचाा अत्यावश्यक घटक आहेे आणि� त्याऐवजीी
वनस्पतीी तेेल, वनस्पतीी स्नि�िग्धांंsश किं�ंवाा इतर कोणतााही दुुग्धेेतर स्नि�िग्धांंsश वाापरण्यास परवाानगीी नााही; परि�णामी, ज्या उत्पादनाामध्येे दुुधाातील
स्नि�िग्धांंsश अथवाा दुुग्धघन पूूर्णणतः किं�ंवाा अंंशतः दुुग्धेेतर घटकांंsनी बदलण्यात आलेेलेे असताात, असेे उत्पादन कायद्यााच्या दृृष्टीनेे “दुुग्ध
संंदर्भाभााɑतील अनुुरूप” असूून त्यास वि�नि�यम २.१.१(३)(फ) व २.१.१(५)(ब) लालाागूू होताात; असेे उत्पादन “पनीीर” नााही आणि� त्यास
“पनीीर” या नाावाानेे नाामनि�र्देे
शि�त, वि�क्रीी किं�ंवाा सेेवाा देेताा येेणार नााही; तसेेच अशा उत्पादनााच्या नाावााच्या अगदी जवळ, दुुग्ध घटकांंsच्या जागी
दुुग्धेेतर घटक वाापरल्याची घोषणाा — उदाहरणार्थथ, “Contains Vegetable Fat” व “Contains no milk fat” — वि�नि�यम
२.१.१(५)(ब) अन्वयेे वि�हििªत पद्धतीनेे करणेे बंंधनकाारक आहेे; आणि� कोणतेेही अनुुरूप / दुुग्धेेतर उत्पादन जर पनीीर म्हणूून वि�कलेे,
पुुरवि�लेे किं�ंवाा सेेवाा देेण्यात आलेे, तर तेे मि�थ्याछापि�त ठरतेे; तसेेच तेे अन्न-श्रेेणीचेे नसलेेल्या घटकांंsपासूून तयाार केेलेेलेे असल्यास किं�ंवाा
अन्य प्रकारेे वि�हििªत मानकांंsशी वि�संंगत असल्यास, तेे अधिि˜नि�यमाच्या अर्थााɑनेे असुुरक्षि�त देेखीील ठरतेे;
आणि� ज्याअर्थी, अन्न सुुरक्षा व मानकेे (अन्न उत्पादन मानकेे व अन्न संंयोोजकेे) वि�नि�यम, २०११ मधीील वि�नि�यम २.१.१६ अंंतर्गगत
छेेनाा व पनीीर यांंsच्यासाठीीचेे मानक, अन्न सुुरक्षा व मानकेे (अन्न उत्पादन मानकेे व अन्न संंयोोजकेे) (पाचवीी सुुधाारणा) वि�नि�यम, २०१९
द्वाारेे सुुधाारि�त करण्यात आलेे असूून, त्यानुुसाार दुुधाातील स्नि�िग्धांंsशाच्या प्रमाणावर आधारि�त पनीीरचेे तीन वर्गग — (१) पनीीर (सामान्य /
पूूर्णण-स्नि�िग्धांंsशयुुक्त), (२) मध्यम स्नि�िग्धांंsशयुुक्त पनीीर, आणि� (३) कमी स्नि�िग्धांंsशयुुक्त पनीीर — नि�र्धाɑरि�त करण्यात आलेे आहेेत, तसेेच
त्यांंsच्या संंरचनाात्मक मानकांंsसह आवेवेेष्टन व लेेबल लालाावणेे या संंबंंधीी आवश्यकतााही खालीील तक्त्यामध्येे नमूूद केेल्याप्रमाणेे नि�र्धाɑरि�त
करण्यात आल्या आहेेत; आणि� सदर मानकांंsनुुसाार कमी स्नि�िग्धांंsशयुुक्त व मध्यम स्नि�िग्धांंsशयुुक्त पनीीर / छेेनाा यांंsची वि�क्रीी केेवळ सीलबंंद
पॅॅकेेजमध्येेच करण्यात येेईल व त्यावर वि�हििªत लेेबल घोषणाा असणेे बंंधनकाारक राहील, तर सामान्य (पूूर्णण-स्नि�िग्धांंsशयुुक्त) पनीीर अधिि˜नि�यम
व वि�नि�यमांंsच्या अधीन राहूून सैैल स्वरूपात वि�क्रीी करताा येेईल; आणि� सदर मानकांंsशी अनुुरूप नसलेेलेे कोणतेेही उत्पादन — वि�शेेषतःः
कोणतेेही अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीीर — “पनीीर” या नाावाानेे नाामनि�र्देे
शि�त, वि�क्रीी अथवाा सेेवाा करताा येेणार नााही;
वि�नि�य
म २.१.१६ अन्वयेे पनीर / छेेना यांं�चेे मानक, आवेेष्टन व लेेबल लावणेे
[अन्न सुुरक्षा व मानकेे (अन्न उत्पादन मानकेे व अन्न संंयोोजकेे) वि�नि�यम, २०११ —
पाचवीी सुुधाारणा वि�नि�यम, २०१९ द्वाारेे सुुधाारि�त]
वर्गग
आर्द्ररता (कमाल) कोरड्याा पदार्थाा�वरील
दुुधाातील स्निĒिग्धांं�श
वि�क्रीी / पॅॅकेेजिं�ंग
नाव व लेेबल
पनीर / छेेना (सामान्य
/ पूूर्णण-स्निĒिग्धांं�शयुुक्त)
छेेनाा – ६५ टक्केे /
पनीीर – ६० टक्केे
५० टक्केे पेेक्षा कमी
नााही
सैैल किं�ंवाा पॅॅकेेजबंंद
“पनीीर” / “छेेनाा”;
पॅॅकेेजबंंद असल्यास
सामान्य लेेबल घोषणाा
मध्यम स्निĒिग्धांं�शयुुक्त
पनीर / छेेना
छेेनाा – ६५ टक्केे /
पनीीर – ६० टक्केे
२० टक्केे पेेक्षा अधिि˜क
परंंतुु ५० टक्केे पेेक्षा
कमी
फक्त सीलबंंद
पॅॅकेेजमध्येे
“मध्यम स्नि�िग्धांंsशयुुक्त
पनीीर / छेेनाा” व वि�हििªत
घोषणाा
कमी स्निĒिग्धांं�शयुुक्त
पनीर / छेेना
छेेनाा व पनीीर – ७०
टक्केे
२० टक्केे पेेक्षा जास्त
नसाावाा
फक्त सीलबंंद
पॅॅकेेजमध्येे
“कमी स्नि�िग्धांंsशयुुक्त
पनीीर / छेेनाा” व वि�हििªत
घोषणाा
भााग चाार-क-५३–२
4
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग चार-क, जुलै ३०, २०२६/श्रावण ८, शके १९
आणि� ज्याअर्थी, पुुढेे असेेही नि�दर्शशनाास आलेे आहेे की, अनेेक हॉटेेल्स, रेेस्टॉरंंट्स, केेटरर्सस, भोजनाालयेे तसेेच इतर अन्न
सेेवाा आस्थाथाापनाा ग्रााहकांंsनाा पुुरवि�ण्यात येेणाऱ्या वि�वि�ध
खाद्यपदाार्थांंɕमध्येे अस्सल पनीीरऐवजीी अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीीरचाा वाापर करीत
आहेेत; तथाथाापि�, त्याबाबत मेेनूू काडड, चलन
किं�ंवाा प्रदर्शशन फलक यांंsवर कोणतीही माहििªती अथवाा घोषणाा देेत नााहीत; परि�णामी, संंबंंधिि˜त
खाद्यपदाार्थांंɕमध्येे अस्सल दुुग्धजन्य पनीीर वाापरण्यात आलेे आहेे, असा ग्रााहकांंsचाा समज होतो; यामुुळेे ग्रााहकांंsची दि—शाभूूल होतेे, त्यांंsचाा
माहििªतीपूूर्णण नि�वडीीचाा अधिि˜कार हििªरावलालाा जातो आणि� अशी कृृती अधिि˜नि�यम तसेेच अन्न सुुरक्षा व मानकेे (लेेबलिं�ंग व प्रदर्शशन) वि�नि�यम,
२०२० यांंsच्या तरतुुदींंचेे उल्लंंघन
करणारी आहेे;
आणि� ज्याअर्थी, पुुढेे असेेही आढळूून आलेे आहेे की, असेे सैैल पनीीर अनेेकदा मूूळ आवेवेेष्टनशि�वा
ाय, वि�हििªत लेेबल घोषणांंsशि�वााय,
चलनांंsशि�वााय, बॅॅच ओळख तपशि�लांंsशि�वााय किं�ंवाा पुुरेेशा शोधक्षमताा दर्शशवि�णााऱ्या कागदपत्रांंsशि�वााय वााहतूूक, साठवण व वि�क्रीी करण्यात
येेत आहेे; त्यामुुळेे अशा उत्पादनााचाा मूूळ स्रोोत प्रभाावीीपणेे शोधणेे अशक्य किं�ंवाा अत्यंंत कठीीण होतेे आणि� त्यामुुळेे सार्ववजनि�क आरोग्यास
गंंभीीर धोका नि�र्मााɑण होतो;
आणि� ज्याअर्थी, जवळपास एक वर्षााɑच्या कालालाावधीीत सातत्यानेे अंंमल
बजावणीी, संंरक्षण, नमुुना
ा संंकलन, जनजाागृृती आणि�
लेेबलिं�ंगवि�षयक उपाययोजनाा राबवूूनहीी, वि�हििªत मानकांंsशी वि�संंगत पनीीर अथवाा अस्सल पनीीरऐवजीी वनस्पतीी स्नि�िग्धांंsशयुुक्त अनुुरूप
पनीीर वाापरण्याच्या घटनांंsमध्येे कोणतीही लक्षणीय घट झाालेेलीी नााही; वि�श्लेे
षि�त नमुुन्यांंsपैैकी ३५.४ टक्केे नमुुनेे
आजही वि�हििªत मानकांंsशी
वि�संंगत आढळत असूून, केेवळ नि�यमि�त नमुुना
ा संंकलन व वि�द्यमाान लेेबलिं�ंग व्यवस्थाथाा यांंsच्या माध्यमातूून सार्ववजनि�क आरोग्याचेे संंरक्षण
करणेे व अशा प्रकारच्या गैैरप्रकारांंsनाा प्रभाावीीपणेे आळा घालणेे पुुरेेसेे ठरत नसल्याचेे स्पष्टपणेे सि�द्ध झाालेे आहेे;
आणि� ज्याअर्थी, माझ्यासमोर सादर करण्यात आलेेलीी सर्वव सामग्री — ज्यामध्येे तपाासणी अहवााल, जप्ती पंंचनाामेे, प्रयोगशाळा
नि�ष्कर्षष, अन्न-श्रेेणीचेे नसलेेल्या घटकांंsचाा वाापर, उत्पादन क्षेेत्रात तसेेच अन्न सेेवाा क्षेेत्रामध्येे अस्सल पनीीरऐवजीी अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीीरचाा
पद्धतशीीर वाापर, अनुुरूप पनीीरसाठीी वि�हििªत गुुणवत्ताा मानकांंsचाा अभााव व त्यामुुळेे क्षेेत्रीय स्तराावरीील अंंमल
बजावणीीतील अशक्यताा, तसेेच
केंंद्रीय सल्लालाागार समि�तीीचेे वि�चाारपूूर्ववक नोंंंदवि�लेेलेे मत— यांंsचाा वि�चाार केेल्यानंंतर माझी अशी खात्री पटलीी आहेे की, अनुुरूप / दुुग्धेेतर
पनीीर हा एक वर्गग म्हणूून मानकीीकृृत नसलेेलालाा, पोषणाात्मकदृृष्ट्याा लालााभदाायक नसलेेलालाा, इंंद्रि�यगोचर गुुणधर्मांंɕच्या दृृष्टीनेे अस्सल पनीीरपासूून
वेवेेगळा ओळखताा न येेणारा आणि� जाणीवपूूर्ववक भेेसळ करून अस्सल पनीीर म्हणूून वि�क्रीी करण्यास सहज प्रवृृत्त करणारा असल्यामुुळेे,
तो मानवीी आरोग्यास तसेेच ग्रााहकांंsच्या हििªताास गंंभीीर धोका नि�र्मााɑण करतो; तसेेच हा आदेेश केेवळ अशा मानकीकरण नसलेेल्या दुुग्ध
अनुुरूप उत्पादनांंsपुुरताा मर्याɑदि—त आहेे, ज्यांंsच्यासाठीी अन्न प्राधिि˜करणानेे कोणतेेही गुुणवत्ताा नि�कष नि�र्धाɑरि�त केेलेेलेे नााहीत; आणि� हा आदेेश
Frozen Dessert, Processed Cheese, Mixed Fat Spread यांंsसारख्या वि�धिि˜वत मानकीकृृत उत्पादनांंsनाा लालाागूू होणार नााही,
कारण अशा उत्पादनांंsसाठीी स्वतंंत्र मानकेे वि�धिि˜वत अधिि˜सूूचि�त करण्यात आलेेलीी आहेेत; केंंद्रीय सल्लालाागार समि�तीीनेेही हाच भेेद स्पष्टपणेे
मान्य केेलालाा आहेे; त्यामुुळेे सार्ववजनि�क आरोग्याच्या हििªताासाठीी, अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३०(२)(अ) अन्वयेे अधिि˜कारांंsचाा वाापर करून,
संंपूूर्णण महााराष्ट्र राज्यात अशा अन्नपदाार्थााɑनाा एक वर्षााɑपर्यंंत मनााई करणेे आवश्यक, न्याय्य व प्रमाणबद्ध असल्याचेे मी समाधानपूूर्ववक
नि�श्चिĐित केेलेे आहेे.
त्याअर्थी, अन्न सुुरक्षा व मानकेे अधिि˜नि�यम, २००६ च्या कलम ३०(२)(अ) तसेेच कलम १८ व २९ अन्वयेे प्रदान करण्यात
आलेेल्या अधिि˜कारांंsचाा, तसेेच याबाबत मलालाा प्राप्त इतर सर्वव सक्षम अधिि˜कारांंsचाा वाापर करून, मी, तुुकारााम मुंं�ढेे, भाा.प्र.सेे., अन्न सुुरक्षाा
आयुुक्त, अन्न व औषध प्रशाासन, महाारााष्ट्र रााज्य, याद्वाारेे हा आदेेश नि�र्गगमि�त करीत असूून, हा आदेेश महााराष्ट्र राज्यातील पनीीर तसेेच
अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीीरचेे उत्पादन, साठवण, वि�तरण (वााहतुुकीसह) व वि�क्रीी करणाऱ्या सर्वव खाद्य व्यवसााय चाालकांंsवर पुुढीलप्रमाणेे
बंंधनकाारक राहील :—
१. व्याख्या
या आदेेशाच्या प्रयोजनाार्थथ, “अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीर” म्हणजेे असेे कोणतेेही पनीीरसदृृश उत्पादन ज्यामध्येे दुुधाातील स्नि�िग्धांंsश
अथवाा दुुग्धघन पूूर्णणतः किं�ंवाा अंंशतः वनस्पतीी तेेल, वनस्पतीी स्नि�िग्धांंsश अथवाा इतर दुुग्धेेतर घटकांंsनी बदलण्यात आलेेलेे आहेेत.
२. अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीरवर प्रति�बंं
ध
महााराष्ट्र राज्यामध्येे अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीर (कोणत्याही नावानेे संंबोधलेे अथवाा वर्णणन केेलेे जाणारेे) याचेे उत्पादन,
प्रक्रि�या
ा, तयारी, आवेेष्टन (पॅॅकिं�ंग), साठवण, वि�तरण (वाहतुुकीसह), घााऊक वि�क्रीी, कि�रको
ोळ वि�क्रीी, वि�क्रीीसाठी देेऊ करणेे
अथवाा प्रदर्शि�ित करणेे, तसेेच कोणत्याही प्रकाारेे वि�क्रीी करणेे यांंsवर याद्वाारेे, सदर आदेेश रााजपत्रात प्रसि�द्ध झााल्याच्या दि—नांंsकापासूून
एक वर्षा�च्या कालावधीसाठी मनाई करण्यात येेत आहेे.
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग चार-क, जुलै ३०, २०२६/श्रावण ८, शके १९
5
३. अन्न सेेवा आस्था्थाापना (हॉटेेल्स, रेेस्टॉॉरंंट्स, केेटरर्सस इ.)
कोणतेेही हॉटेेल, रेेस्टॉरंंट, केेटरर, भोजनाालय, क्लालााउड कि�चन अथवाा इतर अन्न सेेवाा आस्थाथाापनाा कोणत्याही खाद्यपदा
ार्थााɑत,
तयाारीत अथवाा अन्नपदाार्थााɑत अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीीरचाा वापर, तयारी, सेेवा, साठवण, साठा, वि�क्रीी अथवाा जतन करणार नााही;
आणि� अनुुरूप / दुुग्धेेतर पनीीरचाा वाापर अथवाा सेेवाा — अस्सल पनीीर म्हणूून केेल्यास त्यासह — ग्रााहकांंsची दि—शाभूूल करणारी असूून
अधि�नि�यमा
ाच्या कलम २४ च्या अर्थांंɕतर्गगत अनुुचि�त व्यापार प्रथाथाा असूून अधि�नि�यमा
ाच्या कलम २६ अन्वयेे अन्न व्यवसाय
चाालकांं�वर टाकलेेल्या जबााबदााऱ्यांं�चेे उल्लंंघन ठरत असल्यानेे त्यावर याद्वाारेे मनाई करण्यात येेत आहेे.
४. पनीर — लेेबलिं�ंग अनुुपालन
पनीीर / छेेनाा यांंsचेे उत्पादन, पॅॅकिं�ंग, साठवण, वि�तरण अथवाा वि�क्रीी करणाऱ्या प्रत्येेक खाद्य व्यवसााय चाालकाानेे प्रत्येेक पॅॅकेेजवर
अन्न सुुरक्षाा व मानकेे (लेेबलिं�ंग व प्रदर्शशन) वि�नि�य
म, २०२० अन्वयेे वि�हि�त सर्वव घोषणाा नमूूद असल्याची खात्री करावीी, अन्यथाथाा
सदर अन्नपदाार्थथ अधि�नि�यमा
ाच्या कलम ५२ च्या अर्थांंɕतर्गगत मि�थ्याछापि�त म्हणूून कार्ययवााहीस पात्र ठरेेल.
५. शाास्तीी व परि�णााम
या आदेेशाच्या कोणत्याही उल्लंंघनााबद्दल अन्न सुुरक्षा व मानकेे अधिि˜नि�यम, २००६ मधीील लालाागूू दंंडाात्मक तरतुुदींंनुुसाार — ज्यामध्येे
कलम ५०, ५१, ५२, ५५ व ५९ यांंsचाा समावेवेेश आहेे — कारवााई करण्यात येेईल, तसेेच संंबंंधिि˜त अन्नपदाार्थथ कायद्याानुुसाार जप्ती व नष्ट
करण्यास पात्र ठरेेल.
६. प्राारंंभ, कालावधी व नि�वेेदनेे
हा आदेेश रााजपत्रात प्रसि�
द्ध झााल्याच्या दि�नांं�कापासूून अंंमलालाात येेईल व त्या दि—नांंsकापासूून एक वर्षा�च्या कालालाावधीीसाठीी
अंंमलालाात राहील, जोपर्यंंत तो कायद्याानुुसाार त्यापूूर्वी रद्द, सुुधाारि�त अथवाा वााढवि�ण्यात येेत नााही.
सदर आदेेश सार्ववजनि�क आरोग्याच्या संंरक्षणासाठीी तसेेच महााराष्ट्र राज्यातील ग्रााहकांंsनाा सुुरक्षि�त अन्नााची उपलब्धताा सुुनि�श्चिĐित
करण्याच्या हििªताासाठीी नि�र्गगमि�त करण्यात येेत आहेे.
तुु
कारााम मुंं�ढेे (भाा.प्र.सेे.),
अन्न सुुरक्षा आयुुक्त,
म
हााराष्ट्र राज्य, मुंंsबई.
भााग चाार-क-५३–२अ
6
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग चार-क, जुलै ३०, २०२६/श्रावण ८, शके १९
COMMISSIONER, FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, MAHARASHTRA STATE
Survey No. 341, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051, Date 30th July 2026.
Order
Subject.—Prohibition, in the interest of public health, of the manufacture, storage,
distribution (including transport) and sale of Analogue / Non-Dairy Paneer (Analogue
in Dairy Context) which is marketed in the name of paneer, throughout the State of
Maharashtra for a period of one year under Section 30(2)(a) of the Food Safety and Standards
Act, 2006; and directions regarding the standards, packaging and labelling of Paneer /
Chhana under Regulation 2.1.16.
No. COMM/FOOD/ORDER/PANEER/ 986-2026/7.—WHEREAS, the availability of safe and
wholesome food is an integral facet of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution
of India, and Article 47 of the Constitution enjoins upon the State, as a primary duty, the raising of
the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health;
and the Hon’ble Supreme Court of India has held that there is a paramount duty cast upon the State
and its authorities to ensure an appropriate level of protection of human life and health, the same
being a fundamental right under Article 21 read with Article 47 of the Constitution;
AND WHEREAS, Section 18(1) of the Food Safety and Standards Act, 2006 (hereinafter referred
to as “the Act”) sets out the general principles to be followed in the administration thereof, including —
(a) the achievement of an appropriate level of protection of human life and health and the
protection of consumers’ interests, including fair practices in all kinds of food trade;
(b) risk management taking into account the results of risk assessment;
(c) the precautionary principle, permitting provisional risk-management measures where, on an
assessment of available information, the possibility of harmful effects on health is identified though
scientific uncertainty may persist; and
(d) the requirement that such measures be proportionate and no more restrictive of trade than
is required to achieve the appropriate level of health protection;
AND WHEREAS, Section 30(2)(a) of the Act empowers the Commissioner of Food Safety of
the State, in the interest of public health and for reasons to be recorded in writing, by notification
in the Official Gazette, to prohibit the manufacture, storage, distribution or sale of any article of
food in the whole of the State or any area thereof for such period not exceeding one year as may be
specified, where there exist reasonable grounds for believing that such article of food is likely to be
unsafe or injurious to health;
AND WHEREAS, the Hon’ble Supreme Court of India, in Swami Achyutanand Tirth & Ors.
v. Union of India & Ors., Writ Petition (Civil) No. 159 of 2012, decided on 5th August 2016 [(2016)
9 SCC 699], taking note of the large-scale adulteration of milk and milk products — including the
use of refined / vegetable oil as a substitute for milk fat — directed the Union of India and the State
Governments to implement the Food Safety and Standards Act, 2006 in a more effective manner,
and in particular directed that the State Food Safety Authorities identify high-risk areas and high-
risk times (such as festival seasons) and intensify sampling therein, that adequate NABL-accredited
testing infrastructure and mobile food-testing facilities be ensured, that State-level and District-
level committees be constituted to review the work of curbing adulteration (as is done in the State
of Maharashtra), and that the general public be informed of the nature of the risk to health in terms
of Section 18(1)(f) of the Act; and the said directions cast a continuing obligation upon this authority
to take effective preventive measures against the adulteration of milk and milk products;
AND WHEREAS, the Central Advisory Committee constituted under the Food Safety and
Standards Act, 2006, in its 48th meeting held on 14th October 2025, while deliberating upon the
provisions relating to “Analogue in Dairy Context”, recorded that no quality parameters stand defined
for analogue in the dairy context, that in the absence of such standards analogue paneer is difficult
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग चार-क, जुलै ३०, २०२६/श्रावण ८, शके १९
7
to enforce at field level and is essentially a sub-standard product of its dairy counterpart which
only increases deliberate adulteration, that even when packed it is opened and sold in loose form
rendering enforcement infeasible, that it provides no nutritional benefit particularly to vegetarians
who depend on paneer as a source of protein, and that the choice between analogue and genuine
paneer cannot be left to the discretion of the consumer given the prevailing level of awareness; and
the said Committee accordingly opined and recommended that non-standardized and nutritionally
non-beneficial dairy analogues such as analogue of paneer should not be permitted, and invited the
Commissioners of States to concur and furnish inputs thereon;
AND WHEREAS, during the period 01st April 2025 to 31st March 2026, samples of paneer /
dairy analogue drawn from across the State were sent for analysis to notified Food Laboratories, of
which 308 samples stood analysed as on date, and of the analysed samples 109 samples — being
35.4% of the analysed samples — were reported to be non-conforming, namely 79 sub-standard
and 30 unsafe; and on analysis of the extracted fat a significant proportion thereof showed a Butyro-
refractometer (BR) reading and an Iodine Value outside the limits prescribed for milk
fat, indicating the addition or substitution of vegetable (foreign) fat not naturally present in milk;
AND WHEREAS, reports received from notified laboratories indicate that such paneer contained
non-milk fat or foreign fat not naturally present in milk and milk products, rendering the article of
food unsafe and misbranded under the provisions of the Act;
AND WHEREAS, the manufacture and sale of such analogue / non-dairy paneer, and the sale
thereof as, or in the guise of, genuine paneer, deceives the consumer as to the nature and substance
of the food, and contravenes the labelling requirements applicable to dairy analogues — including
the declarations prescribed under Regulation 2.1.1(5)(b) as to the non-milk constituents used and the
milk constituents replaced — as also the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions
on Sales) Regulations, 2011;
AND WHEREAS, the legal position of paneer is well-settled: paneer is a standardised food under
Regulation 2.1.16 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives)
Regulations, 2011, defined as the product obtained from milk (of any variant), with or without added
milk solids, by precipitation with permitted acidulants (lactic acid, citric acid, malic acid, vinegar,
glucono delta lactone or sour whey) and heating; milk fat is an essential constituent of paneer, and
the substitution or addition of vegetable oil, vegetable fat or any non-milk fat is not permitted; and
accordingly a product resembling paneer in which milk fat or milk solids are replaced wholly or
partly by non-milk constituents is, in law, an “analogue in dairy context” governed by Regulations
2.1.1(3)(f) and 2.1.1(5)(b), which is not paneer and cannot be named, sold or served as “Paneer”, dairy
terms not being available to a product intended to substitute a milk product, and which is required
to declare, in close proximity to the name of the product, the substitution of milk constituents by
non-milk constituents — for example, “Contains Vegetable Fat” and “Contains no milk fat” — in the
manner prescribed under Regulation 2.1.1(5)(b); and any analogue / non-dairy product offered, sold
or served as paneer is misbranded, and where prepared from non-food-grade ingredients or otherwise
non-conforming, is unsafe within the meaning of the Act;
AND WHEREAS, the Standard for Chhana and Paneer under Regulation 2.1.16, as amended
by the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fifth Amendment
Regulations, 2019, prescribes three categories of paneer according to milk-fat content — namely Paneer
(regular / full-fat), Medium Fat Paneer and Low Fat Paneer — together with their compositional
standards and packaging-and-labelling requirements, as set out in the Table below; and in terms of
the said Standard, Low Fat and Medium Fat Paneer / Chhana shall be sold in sealed packages only
and shall bear the prescribed label declarations, whereas regular (full-fat) Paneer may be sold loose
subject to the Act and the Regulations; and no product not conforming to the said Standard — and
in particular no analogue / non-dairy paneer — may be named, sold or served as “Paneer”;
8
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग चार-क, जुलै ३०, २०२६/श्रावण ८, शके १९
STANDARDS, PACKAGING & LABELLING OF PANEER / CHHANA
UNDER REGULATION 2.1.16
[FSS (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011,
as amended by the Fifth Amendment Regulations, 2019]
Category
Moisture
(max.)
Milk Fat
(on dry-
matter
basis)
Sale /
Packaging
Naming & Label
Paneer /
Chhana
(regular /
full-fat)
65% (Chhana)
/ 60% (Paneer)
Not less
than 50%
May be sold
loose or
pre-packed
“Paneer” / “Chhana”;
general label
declarations if pre-
packed
Medium Fat
Paneer /
Chhana
65% (Chhana)
/ 60% (Paneer)
More than
20% and less
than 50%
Sealed
package
ONLY
“Medium Fat Paneer /
Chhana” + prescribed
declaration
Low Fat
Paneer /
Chhana
70% (Chhana
and Paneer)
Not more
than 20%
Sealed
package
ONLY
“Low Fat Paneer /
Chhana” + prescribed
declaration
AND WHEREAS, it has further been observed that hotels, restaurants, caterers, eateries and
other food service establishments are, in numerous instances, using analogue / non-dairy paneer
in place of genuine paneer in dishes and preparations served to consumers, without disclosing the
same on menu cards, invoices or display boards, thereby causing such preparations to be understood
as containing genuine dairy paneer and misleading consumers and depriving them of an informed
choice, in contravention of the Act and the Food Safety and Standards (Labelling and Display)
Regulations, 2020;
AND WHEREAS, it has further been observed that such loose paneer is frequently transported,
stored and sold without original packaging, mandatory label declarations, invoices, batch identification
details or adequate traceability documents, thereby frustrating effective source identification and
posing a significant risk to public health;
AND WHEREAS, notwithstanding sustained enforcement, surveillance and sampling carried
out over a period of one year and the awareness and labelling measures already in force, the incidence
of non-conforming paneer and of the substitution of genuine paneer by vegetable-fat analogue has
shown no appreciable improvement, the proportion of non-conforming samples remaining persistently
high at 35.4% of the samples analysed, thereby demonstrating that enforcement through routine
sampling and the existing labelling framework has, by itself, proved insufficient to arrest the said
practice and to protect public health;
AND WHEREAS, upon consideration of the material placed before me — including inspection
reports, seizure proceedings, laboratory findings, the use of non-food-grade ingredients, the systematic
substitution of genuine paneer by analogue / non-dairy paneer in manufacture and in the food-service
sector, the absence of any prescribed quality standards for analogue paneer and the consequent
infeasibility of field-level enforcement, and the considered opinion of the Central Advisory Committee
— I am satisfied that analogue / non-dairy paneer, as a class, being non-standardized, nutritionally
non-beneficial, organoleptically indistinguishable from genuine paneer and inherently prone to
deliberate adulteration and to being passed off as genuine paneer, presents a risk to human health
and to the interests of consumers; and that this Order is directed at non-standardized dairy
analogues, for which no quality parameters stand prescribed by the Food Authority, and does not
extend to standardized products such as frozen dessert, processed cheese and mixed fat spread, for
which standards stand duly notified — the said distinction being that drawn by the Central Advisory
Committee itself; and that, in the interest of public health, a prohibition of the said article of food
throughout the State for a period not exceeding one year, in exercise of the powers under Section
30(2)(a) of the Act, is necessary and proportionate;
महाराष्ट्रõ शासन रा
असाधारण भाग चार-क, जुलै ३०, २०२६/श्रावण ८, शके १९
9
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 30(2)(a) read with
Sections 18 and 29 of the Food Safety and Standards Act, 2006, and all other powers enabling
me in this behalf, I, Tukaram Mundhe, I.A.S., Food Safety Commissioner, Food and Drug
Administration, Maharashtra State, hereby issue this Order, which shall have immediate effect
and be binding upon all Food Business Operators engaged in the manufacture, storage, distribution
(including transport) and sale of paneer and analogue / non-dairy paneer throughout the State of
Maharashtra, as follows:
1. DEFINITIONS
For the purpose of this Order, “analogue/non-dairy paneer” shall mean any product
resembling paneer in which milk fat or milk solids are replaced wholly or partly by vegetable oil,
vegetable fat or other non-milk-derived constituents.
2. PROHIBITION OF ANALOGUE / NON-DAIRY PANEER
The manufacture, processing, preparation, packing, storage, distribution (including
transportation), wholesale sale, retail sale, offering or exposing for sale, and sale by
any means whatsoever, within the State of Maharashtra, of analogue / non-dairy paneer
(by whatever name called or described), is hereby prohibited throughout the State of
Maharashtra for a period of one year from the date of publication of this Order in the Official
Gazette.
3. FOOD SERVICE ESTABLISHMENTS (HOTELS, RESTAURANTS, CATERERS)
No hotel, restaurant, caterer, eatery, cloud kitchen or other food service establishment shall use,
prepare, serve, store, stock, sell or keep analogue / non-dairy paneer in any dish, preparation
or article of food whatsoever; and the use or service of analogue / non-dairy paneer, including in the
guise of genuine paneer, being misleading to consumers and an unfair trade practice within the
meaning of Section 24 of the Act, and a contravention of the responsibilities cast upon
Food Business Operators under Section 26 of the Act, is hereby prohibited.
4. PANEER — LABELLING COMPLIANCE
Every Food Business Operator manufacturing, packing, storing, distributing or selling paneer/
chhana shall ensure that every package thereof bears all the declarations prescribed under
the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, failing which the
article shall be liable to be dealt with as misbranded under Section 52 of the Act.
5. PENALTIES AND CONSEQUENCES
Any contravention of this Order shall be punishable under the applicable penal provisions of the
Food Safety and Standards Act, 2006 — including Sections 50, 51, 52, 55 and 59 — and shall render
the offending article liable to seizure and destruction in accordance with law.
6. COMMENCEMENT, DURATION AND REPRESENTATIONS
This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and
shall remain in force for a period of one year from that date, unless earlier rescinded, modified or
extended in accordance with law.
This Order is issued in the interest of protecting public health and ensuring the availability of
safe food to consumers of the State of Maharashtra.
TUKARAM MUNDHE (I.A.S.),
Food Safety Commissioner,
Maharashtra State, Mumbai.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR,
SMT. MANISHA KUMBHAR, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, SMT. MANISHA KUMBHAR.