(१)

भााग एक (को.वि¦.पुु)-११६–१

RNI No. MAHBIL /2009/36619

महाारााष्ट्रट शाासन रााजपत्र

असाधाारण भााग एक–कोकण वि¦भाागीय पुरवणीी

वर्षष १२, अंक ७५]

मंगळवार, सप्‍‍टेंंबर ८, २०२६/भााद्रपद १७, शकेे १९४८

[पृष्ठेे ६, किं�ंमत : रुपये ११.००

असाधाारण क्रमांं�क ११६

प्रााधि�कृृत प्रकााशन

नगरवि¦कास वि¦भााग

मंंत्राालय, मुं�बई ४०० ०३२, दिि—नांं�क ४ सप्टेंंबर, २०२६.

सूचना

महाारााष्ट्र प्राादेशि�क व नगररचना अधि�नि�यम, १९६६.

क्रमांं�क टि�पीीबी-४३२६/७०१/CR-६६/२०२६/UD-११.— ज्याअर्थीी, महााराष्ट्र प्राादेशिि§क व नगररचनाा अधिि˜नि�यम, १९६६ (यापुुढेे

ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिि˜नि�यम” असा करणेेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुं�बई महाानगरपालि�का त्यां�चेे अधिि˜कार क्षेेत्रााकरि�ता

(यापुुढेे ज्याचा उल्लेख “उक्त महाानगरपालि�का” असा करणेेत आलेला आहे.) नि�योोजन प्रााधिि˜करण आहे;

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्रााप्त अधिि˜कारां�चाा वापर करून राज्य शासनााने

अधिि˜सूचनाा क्र.टि�पीीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि¦.यो./नवि¦-११, दिि—नांं�क ८ मे २०१८ (यापुुढेे ज्याचा उल्लेख ”उक्त अधिि˜सूचनाा”

असा करणेेत आलेला आहे) द्वाारे बृहन्मुं�बई प्राारुप वि¦कास योजनाा-२०३४ सह वि¦कास नि�यंंत्रण व प्रोत्साहन नि�यमावली-२०३४ (यापुुढेे

याचा उल्लेख ”उक्त नि�यमावली” असा करणेेत आलेला आहे) ला उक्त अधिि˜सूचनेसोबतचे परि�शिि§ष्ट-ब मध्ये दर्शवि¦लेले सारभूत स्वरुपाचे

फेेरबदल (ई.पी.) वगळूून उक्त अधिि˜सूचनेसोबतचे परि�शिि§ष्ट-अे मध्ये दर्शवि¦लेल्या सुधारणेेसह मंंजुरी दिि—ली आहे; आणि� ज्याअर्थीी,

शासनााने उक्त अधिि˜सूचनेस सम क्रमांं�काचे शुध्दीपत्रक दिि—नांं�क २२ जून २०१८ रोजी नि�र्गगमि�त केले आहे; आणि� ज्याअर्थीी, त्यानंंतर

उक्त अधिि˜सूचनेस शासनााने समक्रमांं�काचे शुध्दीपत्रक व पुुरकपत्र दिि—नांं�क २९ जून, २०१८ रोजी पारि�त केले असून सदर शुध्दीपत्रक व

पुुरकपत्र महाारााष्ट्र शाासनाच्या रााजपत्रात दिि—नांं�क ३० जून, २०१८ रोजी प्रसि�ध्द करण्यात आले आहे; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावली

दिि—नांं�क १ सप्‍‍टेंंबर २०१८ पासून अंमलाात आली आहे; आणि� ज्याअर्थीी, शासनााने दिि—नांं�क २१ सप्‍‍टेंंबर २०१८ रोजीच्या अधिि˜सूचनेद्वाारे

उक्त नि�यमावलीमधीील सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी-१६८ ला (ठरावि¦क ईपी व नि�र्णणयाार्थथ प्रलंंबि�त ठेवलेल्या ठरावि¦क तरतुदी

वगळूून) मंंजुरी प्रदाान केली आहे; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त मंंजुरीच्या अधिि˜सूचनेत आणि� मंंजूर तरतुदीमध्ये टंंकलेखनााच्या त्रुटी व चुका

तसेच उक्त नि�यमावलीमधीील काही तरतुदींच्या अर्थथबोोधाची स्पष्टताा करून सुसंगती आणणेे या करि�ता शासनााने दिि—नांं�क १२ नाेेे��व्‍‍हेंबर

२०१८ रोजी शुध्दीपत्रक नि�र्गगमि�त केले आहे;

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–कोकण विभ

ागीय पुरवणी, सप्‍‍टेंंबर ८, २०२६/भााद्रपद १७, शकेे १९४८

आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावलीतील वि¦नि�यम १४ मध्ये ‘४००० चौ.मी. व त्याहून अधिि˜क क्षेेत्रााकरि�ता वि¦कासाच्या वेळी उपलब्ध

करून द्याावयाच्या सुवि¦धा क्षेेत्र (amenity area) बाबत’ तरतूद दिि—ल्या आहेत; आणि� ज्याअर्थीी, उक्त नि�यमावलीतील वि¦नि�यम २७(१)

मध्ये ‘रहि�वाास व वाणि�ज्य अभि�न्यासामधीील मोकळी जागा (LOS) बाबत’ तरतूद दिि—ल्या आहेत आणि� वि¦नि�यम ३३(२४) मध्ये ‘म्हााडाा

मालकीच्या भााडेकरू इमारती, म्हााडााद्वाारे झोोपडप

ट्टीी नि�र्मूू�लन योजनेअंतर्गगत बां�धलेल्या इमारती आणि� बृहन्मुं�बई महाानगरपालि�केच्या मालकीच्या

भााडेकरू इमारती यांं�च्या पुुनर्विवि¦िकासाबाबत’ तरतूद दिि—ल्या आहेत;

आणि� ज्याअर्थीी, शासन नगरवि¦कास वि¦भाागास मे. नरेेडकोो (NAREDCO) यांं�च्या कडून दिि—नांं�क २४/०३/२०२६ रोजीचे पत्र

प्रााप्त झाले असून, त्यामध्ये “to avoid imparity between Reg 33(7) and Reg 33(24), it is humbly requested to

give relaxation of providing 35% Amenity Open space as required under Reg 14 for redevelopment

under reg 33(24) at par with reg 33(7) and To give relaxation of providing 10% Layout Open space

as required under reg 27 for redevelopment under reg 33(24) at par with reg 33(7).” अशी वि¦नंंती करण्यात

आली असून, यासंदर्भाभाा�त शासनााने स्पष्टीकरण किं�ंवा मार्गगदर्शक सूचनाा नि�र्गगमीीत करणेेबाबत वि¦नंंती केली आहे;

आणि� ज्याअर्थीी, वरि�ल नमूूद केलेल्या वि¦नंंतीस अनुसरून, वि¦नि�यम ३३(२४) अंतर्गगत पुुनर्विवि¦िकासास प्रोत्साहन मि�ळण्याच्या

उद्देेशाने तसेच संबंधिि˜त वि¦नि�यमांं�मध्ये एकसंगता कायम राहणेेकरि�ता, ‘वि¦नि�यम १४’ आणि� ‘वि¦नि�यम २७(१)’ मध्ये सोबत जोडलेेल्या

परि�शिि§ष्टामध्ये दर्शवि¦ल्यानुसार फेेरबदल करणेे सार्ववजनि�क हि�तााचे दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासन नगरवि¦कास वि¦भाागाचे मत झाले

आहे. (यापुुढेे याचा उल्लेख “प्रस्तावि¦त फेेरबदल” असा करणेेत आलेला आहे).

परि�शि�ष्ट

(शाासन नगरवि¦कास वि¦भाागाकडीील सूचना क्र. टि�पीीबी-४३२६/७०१/प्र.क्र.६६/२०२६/नवि¦-११,

दि�. ०४/०९/२०२६ सोबतचे परि�शि�ष्ट)

Regulation No

Existing Provision

Proposed Provision

Note(ii) of

Regulation 14(A)

ii) In case of redevelopment under

33(7), 33(7)(A), 33(10) amenity as

per this Regulation shall be reduced

to 35%.

ii) In case of redevelopment under

33(7), 33(7)(A), 33(10) and 33(24)

amenity as per this Regulation shall

be reduced to 35%

Last Proviso

of Regulation

27[1(a)]

Provided further that the provisions

of LOS in case of the redevelopment

schemes under the no and regulation

33(5), 33(7), 33(8), 33(15), 33(20)

(A) may be reduced due to planning

constraints, minimum of at least

10%shall be maintained. Provided

further that in case of development

proposal under Regulation No 33(5),

the existing area of LOS shall be

maintained, it is more than 10% of

the layout.

Provided further that the provisions

of LOS in case of the redevelopment

schemes under the regulation no

33(5), 33(7), 33(8), 33(15), 33(20)(A)

and 33(24) may be reduced due to

planning constraints, minimum of at

least 10%shall be maintained. Provided

further that in case of development

proposal under Regulation No 33(5),

the existing area of LOS shall be

maintained, it is more than 10% of the

layout.

आणि�, त्याअर्थीी, उपरोोक्त परि�स्थि�ितीी आणि� वस्तुस्थि�ितीी वि¦चारात घेेता आणि� उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम

(१कक) अन्वये प्रााप्त अधिि˜कार आणि� त्या संदर्भाभाा�तील सर्वव शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वाारे प्रस्तावि¦त फेेरबदलावि¦षयी उक्त

अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचनाा मागवि¦ण्यासाठी तसेच

संभााव्य बाधिि˜त होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहि�तीीसाठी सदर सूचनाा प्रसि�ध्द करीत आहे. शासनााकडून अ़सेही कळवि¦णेेत येत आहे की, सोबतच्या

परि�शिि§ष्टात नमूूद प्रस्तावि¦त फेेरबदलावि¦षयी कोणत्याही हरकती/ सूचनाा महाारााष्ट्र शाासन रााजपत्रात सदर सूचनाा प्रसि�ध्द झाल्याच्या

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–कोकण विभ

ागीय पुरवणी, सप्‍‍टेंंबर ८, २०२६/भााद्रपद १७, शकेे १९४८

दिि—नांं�कापासून एक महि�न्याच्या आत उप संचालक, नगररचनाा, बृहन्मुं�बई यां�चेेकडे इन्सा हटमेंंंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महाापालि�का

मार्गग, मुं�बई ४०० ००१ या कार्या�लयाचे पत्त्यावर पाठवि¦ण्यात याव्याात. सदर प्रााप्त हरकती / सूचनांं�वर सुनाावणीी देऊन तसेच लागू असेल

त्याप्रमााणेे उक्त महाानगरपालि�केचे म्हणणेे घेेऊन त्यावरील अहवााल शासनाास सादर करण्यासाठी उप संचालक, नगररचनाा, बृहन्मुं�बई

यां�नाा शासनााचे वतीने “अधिि˜कारी” म्हणूून प्रााधिि˜कृत करण्यात येत असून त्यांं�च्याकडे सदरच्या कालावधीत प्रााप्त होणाऱ्या हरकती/सूचनाा

यावर उक्त अधिि˜नि�यमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्ययवाही करण्यात येईल.

शासन याद्वाारे उक्त अधिि˜नि�यमाचे कलम १५४(१) अन्वये नि�र्देश देत आहे की, उक्त अधिि˜नि�यमाचे कलम ३७ (१कक) चे

उप कलम (ग) अन्वये प्रस्तावि¦त फेेरबदलास शासन मान्यता प्रलंंबि�त असेपर्यंत प्रस्तावि¦त फेेरबदल लगोलग अंमलाात येईल. i.e सदर

सुचनाा शाासन रााजपत्रात प्रसि�द्धीीचे दिि—नांं�कापासून लगोलग अंमलाात येईल.

उक्त अधिि˜नि�यमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेेरबदलाची सूचनाा महााराष्ट्र शासनााच्या www.maharashtra.gov.in

(कायदा /नि�यम ) या वेबसाईटवर देखील प्रसि�ध्दी करण्यात यावी.

महााराष्ट्राचे राज्यपाल यांं�च्या आदेशानुसार व नाावाने,

नि�र्ममलकुमार चौधरीी,

शासनााचे उप सचि�व.

भााग एक (को.वि¦.पुु)-११६–२

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–कोकण विभ

ागीय पुरवणी, सप्‍‍टेंंबर ८, २०२६/भााद्रपद १७, शकेे १९४८

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 4th September, 2026.

NOTICE

Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966.

No.TPB-4326/701/CR-66/2026/UD-11.— Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai

is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as “the said

Corporation”) as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter

referred to as “the said Act”);

And Whereas, in exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 31 of the said Act,

the State Government vide Notification No.TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, Dt. 08/05/2018

(hereinafter referred to as “the said Notification”) has accorded sanction to the Draft Development

Plan-2034 of Greater Mumbai along with the Development Control and Promotion Regulations

-2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as “the said Regulations”) with modifications

shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications

as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification; And whereas, Government has issued

corrigendum of even number dt. 22nd June, 2018; And whereas, thereafter Government has issued

a Corrigendum and Addendum of even number dt. 29th June, 2018 to the said Notification, which

is published in Government Gazette dt. 30th June, 2018; And whereas, the said Regulations have

come into force from 1/09/2018; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification

dt. 21/09/2018 has sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and provisions which were kept

in abeyance) in the said Regulation; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification

dt. 12/11/2018 has issued corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also

to clarify and co-relate certain provisions of said Regulations for its proper interpretation;

And Whereas, Regulation 14 of the said Regulations stipulates about ‘amenity area to be

provided in case of development of land admeasuring 4000 sq. m and more’; And Whereas, Regulation

27(1) of the said Regulations stipulates about ‘Layout/Plot Recreation Ground/Open Space(LOS) in

Residential and Commercial Layouts’ and Regulation 33(24) of the said Regulations stipulates about

‘Reconstruction or redevelopment of tenanted buildings belonging to MHADA, building constructed

under slum clearance scheme by MHADA and tenanted buildings belonging to Municipal Corporation

of Greater Mumbai in the Island City;

And Whereas, Government in Urban Development Department has received a letter

dtd.24/03/2026 from M/S. NAREDCO, wherein it is stated that “ to avoid imparity between Reg33(7)

and Reg 33(24), it is humbly requested to give relaxation of providing 35% Amenity Open space

as required under Reg 14 for redevelopment under Reg 33(24) at par with Reg 33(7) and To give

relaxation of providing 10% Layout Open space as required under Reg 27 for redevelopment under

Reg 33(24) at par with Reg 33(7).” and has requested government to issue clarification/guidelines

for the same;

And whereas, in view of the above said request and to bring parity in the said regulation in

order to facilitate redevelopment under Regulation 33(24), the Government in Urban Development

Department is of the opinion that in the public interest, it is expedient to modify the Regulation 14

and Regulation 27(1) as specifically described in the Schedule attached herewith (hereinafter referred

to as “the Proposed Modification”).

महाराष्ट्रõ शासन रा

असाधारण भाग एक–कोकण विभ

ागीय पुरवणी, सप्‍‍टेंंबर ८, २०२६/भााद्रपद १७, शकेे १९४८

Schedule

Accompaniment to the Government in Urban Development Department’s Notice

No. TPB-4326/701/CR 66/2026/UD-11, Dated 04/09/2026

Regulation No

Existing Provision

Proposed Provision

Note (ii) of

Regulation 14(A)

(ii) In case of redevelopment

under 33(7), 33(7)(A), 33(10)

amenity as per this Regulation

shall be reduced to 35%

(ii) In case of redevelopment

under 33(7), 33(7)(A), 33(10)

and 33(24) amenity as per

this Regulation shall be

reduced to 35%

Last Proviso of

Regulation 27[1(a)]

Provided further that the

provisions of LOS in case of

the redevelopment schemes

under the No and regulation

33(5), 33(7), 33(8), 33(15),

33(20)(A) may be reduced

due to planning constraints,

minimum of at least 10%shall

be maintained. Provided

further that in case of

development proposal under

Regulation No 33(5), the

existing area of LOS shall be

maintained, it is more than

10% of the layout

Provided further that the

provisions of LOS in case of

the redevelopment schemes

under the regulation no

33(5), 33(7), 33(8), 33(15),

33(20)(A) and 33(24) may

be reduced due to planning

onstraints, minimum of

at least 10%shall be

maintained. Provided

further that in case of

development proposal

under Regulation No 33(5),

the existing area of LOS

shall be maintained, it is

more than 10% of the layout

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers

conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this

behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons

with respect to the Proposed Modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37

of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further

pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the Proposed Modification mentioned

in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date

of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, (hereinafter referred to as “the

said period”) to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA

Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections / suggestions,

which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions

of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater

Mumbai, who is hereby authorised as an “officer” on the behalf of Government to hear objections /

suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his

report to the Government.

Further, the State Government hereby issues directives under Section 154(1) of the said Act

that, pending sanction to the proposed modification under clause [(c)(c)] of Section 37(1AA) of the

said Act by the Government, the proposed modification shall come into force forthwith. i.e from the

date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette.