राजè थान राजपğ
ͪवशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साͬधकार Ĥकाͧशत
Published by Authority
फाã गुन 06, बधवार
ु
, शाके 1947- फरवरȣ 25, 2026
Phalguna 06, Wednesday, Saka 1947- February 25, 2026
भाग-3(क)
राजè थान ͪवधान सभा मɅ Ĥè तुत ͩकये गये या Ĥè तुत
करने से पव[ Ĥकाͧशत ͩकये गये ͪवधेयक।
ू
राजè थान ͪवधान सभा सͬचवालय
अͬधसचना
ू
जयपरु, फरवरȣ 25, 2026
संÉ या एफ.13(06)ͪवशा/ͪवस/2026 :-राजèथान ͪव¢ुÞ ध ¢ेğɉ मɅ è थावर संपͪƣ के अंतरण का
ĤǓतषेध और पǐरसरɉ से ͩकरायेदारɉ को बेदखलȣ से संर¢ण के ͧलए उपबंध ͪवधेयक, 2026 जैसा ͩक Ǒदनांक
25 फरवरȣ, 2026 को राजè थान ͪवधान सभा मɅ परु:è थाͪपत ͩकया गया, सव[साधारण को सचनाथ[
ू
Ĥकाͧशत
ͩकया जाता है।
भारत भषण
ू
शमा[,
Ĥमख
ु
सͬचव।
2026 का ͪवधेयक सं. 6
राजèथान ͪव¢ुÞ ध ¢ेğɉ मɅ è थावर संपͪƣ के अंतरण का ĤǓतषेध और पǐरसरɉ से ͩकरायेदारɉ को बेदखलȣ से
संर¢ण के ͧलए उपबंध ͪवधेयक, 2026
(जैसाͩक राजè थान ͪवधान सभा मɅ परु:è थाͪपत ͩकया गया)
राजè थान राÏय के ͪव¢ुÞ ध ¢ेğɉ मɅ è थावर संपͪƣ के कǓतपय अंतरणɉ को शÛय
ू
घोͪषत करने और
ऐसे ¢ेğɉ मɅ è थावर संपͪƣ के अंतरणɉ को अèथायी Ǿप से ĤǓतͪषÙध करने तथा ऐसे ¢ेğɉ मɅ कǓतपय è थावर
संपͪƣयɉ के ͩकरायेदारɉ का बेदखलȣ से संर¢ण Ĥदान करने और उससे संबंͬधत या आनषंͬगक
ु
ͪवषयɉ के ͧलए
उपबंध करने हेतु ͪवधेयक।
भारत गणराÏ य के सतह× तरवɅ वष[ मɅ राजè थान राÏ य ͪवधान-मÖ डल Ǔनà नͧलͨखत अͬधǓनयम
बनाता है:-
1. संͯ¢Ü त नाम, Ĥसार और Ĥारà भ.- (1) इस अͬधǓनयम का नाम राजèथान ͪव¢ुÞ ध ¢ेğɉ मɅ
è थावर संपͪƣ के अंतरण का ĤǓतषेध और पǐरसरɉ से ͩकरायेदारɉ को बेदखलȣ से संर¢ण के ͧलए उपबंध
अͬधǓनयम, 2026 है।
(2) इसका Ĥसार सà पूण[ राजè थान राÏ य मɅ होगा।
(3) यह ऐसी तारȣख से Ĥवƣृ होगा, जो राÏ य सरकार, राजपğ मɅ अͬधसचना
ू
Ùवारा Ǔनयत करे।
2. पǐरभाषाएं.- (1) इस अͬधǓनयम मɅ, जब तक ͩक संदभ[ से अÛ यथा अपेͯ¢त न हो,-
340 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
(क) “स¢म Ĥाͬधकारȣ” से इस अͬधǓनयम के अधीन यथाͪवǑहत “स¢म Ĥाͬधकारȣ” के क× यɉ
ृ
और
कत[å यɉ का पालन करने के ͧलए स¢म Ĥाͬधकारȣ के Ǿप मɅ काय[ करने हेतु, सरकार Ùवारा
राजपğ मɅ अͬधसचना
ू
Ùवारा Ĥाͬधकत
ृ
कोई अͬधकारȣ, जो उप-खÖ ड मिजè Ěेट(एसडीएम) कȧ रɇक
से नीचे का न हो, अͧभĤेत है;
(ख) “ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ” से धारा 3 के अधीन ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ के Ǿप मɅ घोͪषत ͩकया गया कोई ¢ेğ अͧभĤेत है और
इसमɅ ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ कȧ सीमा से लगा हआ
ु
पांच सौ मीटर का कोई ¢ेğ भी सिàमͧलत है;
(ग) ͪव¢ुÞ ध ¢ेğɉ मɅ िèथत è थावर संपͪƣ के संबंध मɅ “उͬचत मã य
ू
” से संपͪƣ का बाजार मã य
ू
या िजला
èतरȣय सͧमǓत दर, जो भी उÍ चतर हो, अͧभĤेत है;
(घ) “सरकार” से राजè थान कȧ राÏ य सरकार अͧभĤेत है;
(ङ) “è थावर संपͪƣ” से संपͪƣ-अंतरण अͬधǓनयम, 1882 (1882 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं.4) मɅ यथा
पǐरभाͪषत è थावर संपͪƣ अͧभĤेत है;
)
च
(
“एक समदाय
ु
के åयिÈतयɉ का अनͬचत
ु
समहȣकरण
ू
” से Ĥपीड़न, संकटĤद या अÛयथा अवांछनीय
पǐरिèथǓतयां उɮ भतू होने से ͩकसी पǐर¢ेğ या ¢ेğ मɅ एक समदाय
ु
के åयिÈतयɉ का संकेÛġण या
एकğीकरण होना, िजससे जनसांिÉयकȧ असंतलन
ु
, पथÈकरण
ृ
, सामदाǓयक
ु
तनाव होता है या होना
संभाͪवत है या जो ͩकसी पǐर¢ेğ या ¢ेğ के ͧमͬĮत समदाय
ु
के è वǾप, सामािजक समरसता या
लोक-å यवè था को ͪव¢ुÞ ध करता है, अͧभĤेत है;
(छ) “åयिÈत” से कोई åयिÈत, å यिçट, åयिÈतयɉ का समहू, सोसाइ टȣ या Ûयास चाहे रिजèĚȣकत
ृ
हो या
अरिजèĚȣकत
ृ
हो, कàपनी या åयिÈतयɉ का संगम या Ǔनकाय, चाहे Ǔनगͧमत हो या नहȣं हो, अͧभĤेत
है;
(ज) “ͪवǑहत” से इस अͬधǓनयम के अधीन बनाये गये Ǔनयमɉ Ùवारा ͪवǑहत अͧभĤेत है;
(झ) “è थावर संपͪƣ का पनͪव[कास
ु
” से ͩकसी ͪवÙयमान è थावर संपͪƣ को उस पर अविèथत ͩकसी संरचना
को भागत: या पण[त
ू
: Ú वè त करके या Ú वè त ͩकये ǒबना पनǓन[योजन
ु
, पनु:ͫडजाइन, पनǓन[
ु
मा[ण,
पǐरवत[न या उÛ नयन करने के Ĥयोजन के ͧलए कोई ͩĐयाकलाप ͩĐयािÛवत करना अͧभĤेत है;
(ञ) “संǑहता” से भारतीय Û याय संǑहता, 2023 (2023 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) अͧभĤेत है; और
(ट) इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ के ͧलए “अंतरण” से ͩकसी è थावर संपͪƣ के संबंध मɅ, ͩकसी संपͪƣ मɅ
या उस पर ͩकसी अͬधकार, हक या Ǒहत का या ͪवĐय, दान, ͪवǓनमय, पÒटे के माÚ यम से या अÛयथा
उसके कÞजे का अंतरण करना अͧभĤेत है और इसमɅ-
(i) ͪवĐय के ͩकसी करार के अधीन; या
(ii) मÉ ता
ु
रनामे के अधीन; या
(iii) संपͪƣ-अंतरण अͬधǓनयम, 1882 (1882 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 4) कȧ धारा 53क मɅ ǓनǑद[ç ट
ĤकǓत
ृ
कȧ संͪवदा का भाͬगक पालन; या
(iv) ऐसी संपͪƣ के कÞज़े के अंतरण को सािêयत करने वाले, ͩकसी अÛय दèतावेज़, चाहे वह
रिजè Ěȣकत
ृ
हो या अरिजè Ěȣकत
ृ
हो, या चाहे नोटरȣकत
ृ
हो या नहȣं, के अधीन,
ऐसी सà पǓत का कÞजा ͧलया जाना या उसका ĤǓतधारण अन£ात
ु
करना सिàमͧलत है।
(2) उन शÞ दɉ और अͧभå यिÈतयɉ का, जो इस अͬधǓनयम मɅ ĤयÈ त
ु
ͩकये गए है ͩकÛ तु इसमɅ
पǐरभाͪषत नहȣं हɇ, ͩकÛ तु जो भारतीय Û याय संǑहता, 2023 (2023 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 45) और
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 341
भारतीय नागǐरक सर¢ा
ु
संǑहता, 2023 (2023 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 46) और राजè थान साधारण खÖ ड
अͬधǓनयम, 1955 (1955 का अͬधǓनयम सं. 8), भारतीय संͪवदा अͬधǓनयम, 1872 (1872 का केÛ ġȣय
अͬधǓनयम सं. 9) तथा भारत या राजè थान राÏ य मɅ त× समय Ĥव× त
ृ
ͩकसी अÛ य ͪवͬध मɅ पǐरभाͪषत है, का
वहȣ अथ[ होगा जो उन संǑहताओं/अͬधǓनयमɉ मɅ Đमश: उÛ हɅ समनदेͧशत
ु
है।
3. ͪव¢ुÞ ध ¢ेğɉ कȧ घोषणा.- जहां सरकार कȧ यह राय है ͩक,-
(i) राÏय के ͩकसी ¢ेğ मɅ बलवे या भीड़ Ùवारा Ǒहंसा कȧ तीĭता और अवͬध तथा ऐसे अÛ य कारकɉ को Ú यान
मɅ रखते हएु, िजससे उस ¢ेğ मɅ बलवे या भीड़ Ùवारा Ǒहंसा के कारण लोक-å यवè था ͪव¢ुÞ ध रहȣ थी; या
(ii) धारा 2 के खÖ ड (च) मɅ यथा पǐरभाͪषत एक समदाय
ु
के å यिÈतयɉ का अनͬचत
ु
समहȣकरण
ू
, उस ¢ेğ मɅ
Ǔनवास कर रहे ͪवͧभÛ न समदायɉ
ु
के å यिÈत(यɉ) के जनसांिÉयकȧ संतलन
ु
को ͪव¢ुÞ ध करने के गलत
आशय के साथ ऐसी रȣǓत से हआ
ु
है या होना संभाå य है, िजससे उस ¢ेğ मɅ ͪवͧभÛ न समदायɉ
ु
के मÚ य
पारè पǐरक और शांǓतपण[
ू सामंजè य ǒबगड़ सकता है; या
(iii) उÈ त खÖ ड (i) और (ii) मɅ कͬथत कारणɉ से, राÏय के उस ¢ेğ मɅ लोक-å यवè था का ͪव¢ुÞ ध होना
संभाͪवत हो गया हो तो,-
वह राजपğ मɅ अͬधसचना
ू
Ùवारा,-
(क) ऐसे ¢ेğ को ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ घोͪषत कर सकेगी;
(ख) ऐसी अवͬध, िजसमɅ वह अͬधसचना
ू
Ĥव× त
ृ
रहेगी, को ͪवǓनǑद[ç ट कर सकेगी। तथाͪप, इस धारा मɅ
जारȣ कȧ गई Ĥ× येक अͬधसचना
ू
तीन वष[ तक कȧ अवͬध या ऐसी अवͬध जो अͬधसचना
ू
मɅ
ͪवǓनǑद[ç ट कȧ जाए, जो भी कमतर हो, के ͧलए Ĥव× त
ृ
होगी:
परÛ तु यǑद इस धारा मɅ कͬथत कारण ͪवÙयमान है, तो सरकार ऐसी ͪवǓनǑद[ç ट अवͬध को बढ़ा सकेगी:
परÛ तु यह और ͩक जहां सरकार कȧ यह राय है ͩक कोई ¢ेğ, िजसे इस धारा के अधीन ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ
घोͪषत ͩकया गया है, मɅ लोक-å यवè था इसमɅ ͪवǓनǑद[ç ट आधारɉ पर ͪव¢ुÞ ध नहȣं रहȣ है, वहां वह राजपğ मɅ
अͬधसचना
ू
Ùवारा ऐसे ¢ेğ के संबंध मɅ इस धारा के अधीन जारȣ कȧ गई अͬधसचना
ू
ͪवखंͫडत कर सकेगी और
ऐसे ͪवखंडन पर, उन बातɉ के बारे मɅ िजÛ हɅ इस अͬधǓनयम मɅ ͩकया गया है या करने का लोप ͩकया गया है
के ͧसवाए, उस ¢ेğ पर इस अͬधǓनयम के उपबंध लागू नहȣं रहɅगे।
è पç टȣकरण.- इस धारा मɅ “बलवा” शÞद का वहȣ अथ[ होगा, जो संǑहता कȧ धारा 191 मɅ है।
4. è थावर संपͪƣ के कǓतपय अंतरण का अकत
ृ
और शÛ य
ू
होना.- त× समय Ĥव× त
ृ
ͩकसी ͪवͬध मɅ
अंतͪव[ç ट ͩकसी बात के होते हएु भी ͩकÛ तु धारा 5 कȧ उप-धारा (1) के अÚ यधीन रहते हएु, इस अͬधǓनयम
कȧ धारा 3 मɅ अͬधसͬचत
ू
ͪवǓनǑद[ç ट कालावͬध के दौरान, ͩकये गये ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ मɅ िèथत è थावर संपͪƣ के
समè त अंतरण, ऐसे अंतरण कȧ तारȣख से हȣ अकत
ृ
और शÛय
ू
हɉगे।
5. स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ पव[ू मंजरȣू.- (1) त× समय Ĥव× त
ृ
ͩकसी अÛ य ͪवͬध मɅ ͩकसी बात के अंतͪव[ç ट
होते हएु भी, ͩकÛ तु उप-धारा (3) के उपबंधɉ के अÚ यधीन रहते हयेु ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ मɅ िèथत कोई भी è थावर
संपͪƣ, धारा 3 के अधीन ऐसे ¢ेğ को ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ घोͪषत करने के ͧलए जारȣ कȧ गयी अͬधसचना
ू
के
अिèत× व मɅ बने रहने कȧ कालावͬध के दौरान, स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ पव[ू मंजरȣू के ǒबना अंतǐरत नहȣं कȧ
जायेगी।
(2) उप-धारा (1) के उãलंघन मɅ ͩकया गया è थावर संपͪƣ का कोई भी अंतरण अकत
ृ
और शÛय
ू
होगा।
342 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
(3) (क) ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ मɅ िèथत è थावर संपͪƣ को अंतǐरत करने का आशय रखने वाला कोई åयिÈत,
उप-धारा (1) के अधीन पव[ू मंजरȣू अͧभĤाÜत करने के ͧलए, स¢म Ĥाͬधकारȣ को ͪवǑहत ĤǾप मɅ, आवेदन कर
सकेगा।
(ख) ऐसे आवेदन कȧ ĤािÜत पर, स¢म Ĥाͬधकारȣ, आवेदक को सनवाई
ु
का अवसर देने के पæ चात् और
पेश ͩकये गये ͩकसी साê य पर ͪवचार करने के पæ चात्, यथारȣǓत जांच करेगा और यह ͪवǓनæ चय करेगा ͩक
Èया-
(i) è थावर संपͪƣ को धारा 2 के खÖ ड (ट) के संबंध मɅ अंतǐरत करना चाहा गया है;
(ii) अंतरक और अंतǐरती होने का आशय रखने वाले åयिÈत (यɉ) कȧ भारतीय संͪवदा अͬधǓनयम, 1872
(1872 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 9) कȧ धारा 14 मɅ यथा पǐरभाͪषत èवतंğ सà मǓत है;
(iii) अंतǐरत ͩकये जाने के ͧलए Ĥè ताͪवत è थावर संपͪƣ का अंतरण मãय
ू
उͬचत है;
(iv) धारा 2 के खÖ ड (च) मɅ यथा पǐरभाͪषत ͩकसी एक समदाय
ु
के å यिÈतयɉ का अनͬचत
ु
समहȣकरण
ू
, उस
¢ेğ मɅ Ǔनवास कर रहे ͪवͧभÛ न समदायɉ
ु
के å यिÈत(यɉ) का जनसांिÉयकȧ संतलन
ु
ͪव¢ुÞ ध करने के
गलत आशय से ऐसी रȣǓत से होना है या होने कȧ संभावना है, िजससे उस ¢ेğ मɅ ͪवͧभÛ न समदायɉ
ु
के
मÚ य पारè पǐरक एवं शांǓतपण[ू सामंजè य ǒबगड़ने कȧ संभावना है और तदनसार
ु
-
(क) आवेदन नामंजरू करेगा; या
(ख) ͧलͨखत आदेश Ùवारा, è थावर संपͪƣ के Ĥèताͪवत अंतरण को पव[ू मंजरȣू देगा।
(ग) स¢म Ĥाͬधकारȣ उप-धारा (3) के अधीन ͩकये गये आवेदन पर, आवेदन ĤािÜत कȧ तारȣख से तीन
मास कȧ कालावͬध के भीतर-भीतर अͬधमानत: ͪवǓनæ चय करेगा:
परÛ तु स¢म Ĥाͬधकारȣ, उÈत कालावͬध को बढाने के ͧलए आवæ यक कारणɉ को अͧभͧलͨखत करते
हएु, उÈत कालावͬध को बढा सकेगा।
6. अंतरक और अंतǐरती, िजसने अकत
ृ
और शÛय
ू
अंतरणɉ के अधीन लाभ ĤाÜ त ͩकया है, कȧ
बाÚ यताएं.- (1)(क) जहां, धारा 4 के अधीन ͩकसी è थावर संपͪƣ का अंतरण अकत
ृ
और शÛय
ू
है, तो अंतरक
िजसने ऐसे अंतरण के ͧलए कोई ĤǓतफल ĤाÜ त ͩकया है-
(i) जहां ऐसा अंतरण इस अͬधǓनयम के Ĥारà भ होने कȧ तारȣख से पव[ू ͩकया गया है, तो ऐसे Ĥारà भ कȧ
तारȣख से छह मास के भीतर-भीतर, या
(ii) जहां ऐसा अंतरण ऐसे Ĥारà भ कȧ तारȣख के पæ चात् ͩकया गया है, तो ऐसे अंतरण कȧ तारȣख से छह मास
के भीतर-भीतर, अंतǐरती को ĤǓतफल वापस लौटायेगा।
(ख) अंतǐरती या कोई अÛय åयिÈत िजसके Ǔनͧम× त ऐसा अंतǐरती (िजसे इस धारा मɅ इसके पæ चात्
‘एजɅट’ कहा गया है) ऐसी è थावर संपͪƣ का कÞ जा रखता है, उÈत छह मास कȧ कालावͬध के भीतर-भीतर
अंतरक को संपͪƣ Ĥ× यावǓत[त करेगा।
(ग) अंतǐरती संपͪƣ मɅ कोई अͧभविÙध
ृ
नहȣं करेगा और स¢म Ĥाͬधकारȣ, अंतǐरती को ͩकसी आदेश
Ùवारा, संपͪƣ मɅ कोई अͧभविÙध
ृ
करने से अवǾÙध कर सकेगा।
(2) (क) जहां कोई अंतरक उÈत छह मास कȧ कालावͬध के भीतर-भीतर अंतǐरती को ĤǓतफल लौटाने मɅ
ͪवफल रहता है, या
(ख) जहां कोई अंतǐरती या उसका एजɅट उÈत छह मास कȧ कालावͬध के भीतर-भीतर अंतरक को è थावर
संपͪƣ का कÞ जा Ĥ× यावǓत[त करने मɅ ͪवफल रहता है , तो उप-धारा (1) के खÖ ड (क) कȧ दशा मɅ अंतरक और
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 343
उप-धारा (1) के खÖ ड (ख) कȧ दशा मɅ अंतǐरती, अंतरक को अंतǐरती को ĤǓतफल लौटाने के ͧलए ǓनǑदç ट
करने या, यथािèथǓत, अंतǐरती को è थावर संपͪƣ का कÞ जा अंतरक को Ĥ× यावǓत[त करने के ͧलए ǓनǑदç ट
करने का आदेश देने के ͧलए स¢म Ĥाͬधकारȣ को ऐसे ĤǾप मɅ और ऐसी कालावͬध के भीतर-भीतर जैसीͩक
ͪवǑहत कȧ जाये, आवेदन कर सकेगा।
(3) स¢म Ĥाͬधकारȣ, ͩकसी भी समय è वĤेरणा से या उप-धारा (2) के अधीन ͩकये गये आवेदन पर,
ͪवǑहत रȣǓत से यथारȣǓत जांच करने के पæ चात् तथा अंतरक और अंतǐरती या, यथािèथǓत, उसके एजɅट को
सनवाई
ु
का अवसर Ǒदये जाने के पæ चात् और Ĥè तुत ͩकये जाने वाले ͩकसी साê य पर ͪवचार करने के
पæ चात्, अंतरक को ऐसा ĤǓतफल ऐसे समय के भीतर-भीतर, जैसा ͩक आदेश मɅ ͪवǓनǑद[ç ट ͩकया जाये,
अंतǐरती को लौटाने के ͧलए ǓनǑदç ट करते हएु, ͧलͨखत मɅ एक आदेश कर सकेगा या, यथािèथǓत, अंतǐरती
या उसके एजɅट को è थावर संपͪƣ का कÞ जा अंतरक को तीन मास से अनͬधक ऐसे समय के भीतर-भीतर,
जैसा ͩक आदेश मɅ ͪवǓनǑद[ç ट ͩकया जाये, Ĥ× यावǓत[त करने के ͧलए ǓनǑदç ट करते हएु, ͧलͨखत मɅ एक आदेश
कर सकेगा या वह कोई अÛय आदेश कर सकेगा, जैसा ͩक वह उͬचत समझे।
(4)(क) जहां अंतरक उप-धारा (3) के अधीन ͩकए गए आदेश मɅ ͪवǓनǑद[çट समय के भीतर-भीतर
अंतǐरती को ĤǓतफल लौटाने मɅ ͪवफल रहता है, तो स¢म Ĥाͬधकारȣ अंतरक से ĤǓतफल कȧ वसलȣ
ू
भू-
राजèव के बकाया के Ǿप मɅ कर सकेगा और ऐसी वसलȣ
ू
के खचɟ कȧ कटौती करने के पæ चात्, अंतǐरती को
उसका संदाय करेगा।
(ख) जहां अंतǐरती या उसका एजɅट उप-धारा (3) के अधीन ͩकये गये आदेश मɅ ͪवǓनǑद[çट समय के
भीतर-भीतर è थावर संपͪƣ का कÞज़ा Ĥ× यावǓत[त करने मɅ ͪवफल रहता है, तो स¢म Ĥाͬधकारȣ, त× समय
Ĥव× त
ृ
ͩकसी ͪवͬध मɅ इसके ĤǓतकल
ू
ͩकसी बात के अंतͪव[ç ट होते हएु भी, अंतǐरती या उसके एजɅट को
è थावर संपͪƣ से बेदखल कर सकेगा और ऐसी संपͪƣ का कÞज़ा ले सकेगा तथा इस Ĥयोजन के ͧलए ऐसा
बल, जो आवæयक हो, का Ĥयोग कर सकेगा या करवा सकेगा और ऐसी संपͪƣ का कÞज़ा अंतरक को
Ĥ× यावǓत[त कर सकेगा।
(5) जहां कोई अंतरक ऐसी संपͪƣ का कÞ जा लेने मɅ ͪवफल रहता है, तो संपͪƣ अèथायी Ǿप से स¢म
Ĥाͬधकारȣ कȧ अͧभर¢ा मɅ रहेगी और स¢म Ĥाͬधकारȣ इस Ǔनͧम× त बनाये गये Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के अधीन
रहते हएु ऐसी संपͪƣ को सरͯ¢त
ु
रखने और Ĥबंध करने के ͧलए ऐसे अÚ युपाय कर सकेगा, जैसा वह
आवæ यक या समीचीन समझे। जब तक ͩक उÈ त संपͪƣ का स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा ऐसी रȣǓत से, जैसी ͩक
ͪवǑहत कȧ जाये, å ययन नहȣं कर Ǒदया जाता है।
7. è थावर संपͪƣ का पनͪव[
ु
कास.- कोई åयिÈत जो हक दè तावेज मɅ उसके नाम पर दज[ è थावर संपͪƣ के
सà पूण[ या ͩकसी भाग का पनͪव[कास
ु
, पनͪव[कͧसत
ु
करने के पæ चात् आगे अंतरण करने के ͧलए, करना
चाहता है, तो वह स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ पव[ू मंजरȣू ĤाÜ त करने के ͧलए धारा 5 कȧ उप-धारा (3) के खÖ ड (क)
के अधीन आवेदन करेगा और त× पæ चात् धारा 5 के शेष उपबंध ऐसे आवेदन पर, यथावæ यक पǐरवत[नɉ
सǑहत लागू हɉगे:
परÛ तु स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ पव[ू मंजरȣू ͩकसी å यिÈत के अपनी è थावर संपͪƣ को अपने वैयिÈतक
उपयोग के आशय से पनͪव[कͧसत
ु
करने कȧ दशा मɅ अपेͯ¢त नहȣं होगी, तथाͪप इस सà बÛ ध मɅ उसे स¢म
Ĥाͬधकारȣ के सम¢ शपथ पर एक घोषणा फाइल करनी होगी।
344 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
8. दÖ ड.- (1) जो कोई धारा 6 कȧ उप-धारा (4) के खÖ ड (ख) के अधीन स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा पाǐरत
ͩकसी आदेश कȧ अव£ा करता है या दç Ĥे
ु
रण षÔयंğ या जानबझकर
ू
उसकȧ अव£ा को सकर
ु
बनाता है, तो
वह ऐसी अवͬध के कारावास से, जो तीन वष[ से कम कȧ नहȣं होगी ͩकÛ तु जो पांच वष[ तक कȧ हो सकेगी से
दिÖडत ͩकया जायेगा और वह ऐसे जमा[ने
ु
से, जो एक लाख ǽपये से कम नहȣं होगा या सà पͪƣ के उͬचत
मã य
ू
का दस ĤǓतशत, जो भी उÍ चतर हो, के ͧलए भी दायी होगा।
(2) जो कोई धारा 4 या 5 के उपबंधɉ का उãलंघन करता है, वह दोषͧसिÙध पर ऐसी अवͬध के
कारावास से, जो तीन वष[ से कम कȧ नहȣं होगी ͩकÛ तु जो पांच वष[ तक कȧ हो सकेगी, से दिÖडत ͩकया
जायेगा और वह ऐसे जमा[ने
ु
से, जो एक लाख ǽपये से कम नहȣं होगा या सà पͪƣ के उͬचत मã य
ू
का दस
ĤǓतशत, जो भी उÍ चतर हो, के ͧलए भी दायी होगा।
9. अपराधɉ का अजमानतीय और सं£ेय होना.- भारतीय नागǐरक सर¢ा
ु
संǑहता, 2023 (2023 का
केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 46) मɅ ͩकसी बात के अंतͪव[ç ट होते हयेु भी, धारा 8 के अधीन दÖ डनीय समè त
अपराध सं£ेय और अजमानतीय हɉगे और भारतीय नागǐरक सर¢ा
ु
संǑहता, 2023 (2023 का केÛ ġȣय
अͬधǓनयम सं. 46) कȧ Ĥथम अनसची
ुू
के भाग II के è तà भ सं. 4 मɅ उिãलͨखत Û यायालय Ùवारा ͪवचारणीय
हɉगे।
10. ÛयाǓयक काय[वाǑहयां.- (1) इस अͬधǓनयम के अधीन स¢म Ĥाͬधकारȣ और सरकार के सम¢
समè त जांच और काय[वाǑहयां संǑहता कȧ धारा 229, 257 और 267 के अथा[Û तग[त Û याǓयक काय[वाǑहयां
समझी जायɅगी।
(2) इस अͬधǓनयम के अधीन ऐसी ͩकसी जांच या काय[वाहȣ के Ĥयोजनाथ[, स¢म Ĥाͬधकारȣ या
सरकार को-
(क) ͩकसी भी å यिÈत को समन करने और हािजर कराने और शपथ पर उसकȧ परȣ¢ा करने;
(ख) ͩकसी दè तावेज के Ĥकटȣकरण और पेश ͩकये जाने कȧ अपे¢ा करने; और
(ग) कोई अÛ य मामला, जो ͪवǑहत ͩकया जाये,
के संबंध मɅ वे हȣ शिÈतयां हɉगी, जो ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 (1908 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 5) के
अधीन ͩकसी ͧसͪवल Û यायालय मɅ ǓनǑहत हɇ।
11. èथावर संपͪƣ के कǓतपय अंतरण.- धारा 4 और 5 के उपबंध, ͩकसी ͪवƣीय संèथा के प¢ मɅ, ͩकसी
ͪव¢ुÞध ¢ेğ मɅ िèथत ͩकसी èथावर संपͪƣ के बंधक के माÚ यम से ͩकये गये ͩकसी अंतरण पर ऐसी संèथा
से ͪवƣीय सहायता अͧभĤाÜत करने के Ĥयोजनाथ[, लागू नहȣं हɉगे।
èपçटȣकरण.- इस धारा के Ĥयोजनाथ[ “ͪवƣीय संèथा” से अͧभĤेत है-
(i) भारतीय ǐरजव[ बɇक अͬधǓनयम, 1934 (1934 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 2) कȧ धारा 2 मɅ
यथापǐरभाͪषत कोई अनसͬचत
ुू
बɇक;
(ii) कंपनी अͬधǓनयम, 2013 (2013 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 18) कȧ धारा 2 मɅ यथापǐरभाͪषत कोई
लोक ͪवƣीय संèथा;
(iii) राजèथान सहकारȣ सोसाइ टȣ अͬधǓनयम, 2001 (2002 का अͬधǓनयम सं. 16) या बहराÏय
ु
सहकारȣ
सोसाइ टȣ अͬधǓनयम, 2002 (2002 का केÛġȣय अͬधǓनयम सं. 39) के अधीन रिजèĚȣकत
ृ
कोई
सहकारȣ बɇक;
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 345
(iv) आवास ͪवकास ͪवƣ Ǔनगम ͧलͧमटेड या राçĚȣय आवास बɇक अͬधǓनयम, 1987 (1987 का केÛġȣय
अͬधǓनयम सं. 53) मɅ यथा पǐरभाͪषत कोई अÛ य आवास ͪवƣ संèथा;
(v) भारतीय ǐरजव[ बɇक से रिजèĚȣकत
ृ
कोई गैर-बɇͩकग ͪवƣीय कàपनी; और
(vi) राÏय सरकार Ùवारा, राजपğ मɅ अͬधसचना
ू
Ùवारा इस Ǔनͧम× त ͪवǓनǑद[çट कोई अÛय संèथा।
12. ͪव¢ुÞध ¢ेğ मɅ ͩकराये कȧ सàपͪƣ का बलवे या Ǒहंसा के क×य
ृ
मɅ नçट कर Ǒदये जाने पर काय[वाहȣ.-
जहां ͪव¢ुÞध ¢ेğɉ मɅ भीड़ के Ùवारा ͩकसी बलवे या Ǒहंसा के कारण, ͩकराये के पǐरसरɉ का कोई भी सारवान्
भाग, पण[तः
ू
नçट कर Ǒदया गया है या िजस Ĥयोजन के ͧलए, यह ͩकराये पर Ǒदया गया था, सारतः या èथायी
Ǿप से अनपयÈत
ु
ु
बना Ǒदया गया है, वहां-
(क) भू-èवामी, èथानीय Ĥाͬधकारȣ Ùवारा बनाये गए ͩकÛहȣ Ǔनयमɉ, उपͪवͬधयɉ या ͪवǓनयमɉ के उपबÛधɉ
के अÚयधीन रहते हएु, धारा 3 के अधीन जारȣ अͬधसचना
ू
के राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ तारȣख से पÛġह मास से
अपæचात् या वह तारȣख िजस पर भवन के पǐरसरɉ का कोई सारवान् भाग पण[तः
ू
नçट कर Ǒदया गया है या
सारतः या èथायी Ǿप से अनपयÈत
ु
ु
बना Ǒदया गया है, जो भी बाद मɅ हो, मलू è थल पर, नये भवन का
पǐरǓनमा[ण करेगा:
परÛतु सरकार पया[Üत कारणɉ से पÛġह मास कȧ कालावͬध को आगे नौ मास से अनͬधक ऐसी
कालावͬध तक बढ़ा सकेगी, जो वह ठȤक समझे;
(ख) ͩकरायेदार को भू-èवामी Ùवारा मलू è थल पर पǐरǓनͧम[त नये भवन मɅ ͩकसी वासगहृ के अͬधभोग
का अͬधकार होगा; और
(ग) जहां कोई भू-èवामी खÖड (क) मɅ ͪवǓनǑद[çट कालावͬध के भीतर-भीतर ͩकसी नये भवन का
पǐरǓनमा[ण करने मɅ असफल रहता है वहां मलू è थल इस बात का ͪवचार ͩकये ǒबना ͩक उस पर पǐरसर
ͪवÙयमान हɇ या नहȣं, ͩकरायेदारɉ को वास-सͪवधा
ु
Ĥदान करने के ͧलए नये भवन के पǐरǓनमा[ण के Ĥयोजन
के ͧलए समèत ͪवãलंगमɉ से मÈत
ु
होकर राÏय सरकार मɅ ǓनǑहत हो जायेगा और भू-èवामी को ऐसे è थल
के ͧलए स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा ऐसे Ǔनयमɉ के अÚयधीन, जो ͪवǑहत ͩकए जायɅ, एक आदेश Ùवारा यथा
अवधाǐरत ĤǓतकर संद× त ͩकया जायेगा।
13. अपील.- (1) धारा 5 कȧ उप-धारा (3) के खÖ ड (ख) के उप-खÖ ड (iv)(क) के अधीन आवेदन नामंजरू
ͩकये जाने के कारण या धारा 12 के खÖ ड (ग) के अधीन स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा, पाǐरत आदेश के ͪवǓनæ चय
से åयͬथत कोई åयिÈत, सरकार के सम¢ ऐसी रȣǓत से, ऐसे समय के भीतर-भीतर, और ऐसी फȧस के संदाय
पर, जैसी ͩक ͪवǑहत कȧ जाये, अपील फाइल कर सकेगा:
परÛ तु, यǑद सरकार का यह समाधान हो जाता है ͩक ऐसे åयिÈत को पया[Üत कारण से ͪवǑहत समय-
सीमा के भीतर-भीतर अपील करने से Ǔनवाǐरत रखा गया था, तो वह ऐसी ͪवǑहत समय-सीमा के पæ चात् भी
अपील Ēहण कर सकेगी।
(2) सरकार, ऐसे åयिÈत को सनवाई
ु
का अवसर Ǒदये जाने के पæ चात्, वह आदेश िजसके ͪवǾÙध अपील
कȧ गयी है, को पçट
ु
, पनरȣͯ¢त
ु
या खाǐरज कर सकेगी।
14. पनरȣ¢ण
ु
.- सरकार, è वĤेरणा से या आवेदन पर, इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ के अधीन पाǐरत ͩकसी
आदेश या कȧ गयी काय[वाहȣ और िजसके ͪवǾÙध धारा 13 के अधीन कोई अपील नहȣं कȧ गयी है, ऐसे आदेश
कȧ वैधता या औͬच× य या ऐसी काय[वाǑहयɉ कȧ Ǔनयͧमतता के बारे मɅ è वयं के समाधान करने के Ĥयोजनाथ[
346 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
अͧभलेख मंगवा सकेगी और उनका परȣ¢ण कर सकेगी और उनके संबंध मɅ ऐसा आदेश पाǐरत कर सकेगी
जो वह ठȤक समझे:
परÛ तु ऐसा कोई भी आदेश, Ĥभाͪवत åयिÈत को सनवाई
ु
का यिÈतयÈ त
ु
ु
अवसर Ĥदान ͩकये ǒबना नहȣं
ͩकया जायेगा।
15. स¢म Ĥाͬधकारȣ और सरकार के ͪवǓनæ चय का अंǓतम होना.- धारा 13 मɅ यथा उपबंͬधत अपील के
अÚ यधीन रहते हएु इस अͬधǓनयम के अधीन स¢म Ĥाͬधकारȣ का/के ͪवǓनæ चय/आदेश और इस अͬधǓनयम
के अधीन, अपील या, यथािèथǓत, पनरȣ¢ण
ु
मɅ, सरकार का/के ͪवǓनæ चय अंǓतम होगा/हɉगे।
16. मानीटǐरंग और सलाहकार सͧमǓत का गठन.- (1) सरकार, इस अͬधǓनयम के Ĥारंभ के पæ चात्
यथाशÈ य शीē, मानीटǐरंग और सलाहकार सͧमǓत के नाम से एक सͧमǓत का गठन करेगी।
(2) मानीटǐरंग और सलाहकार सͧमǓत एक अÚय¢ और शासकȧय सदèयɉ कȧ ऐसी संÉया से, जैसी ͩक
सरकार ठȤक समझे, ͧमलकर बनेगी।
(3) मानीटǐरंग और सलाहकार सͧमǓत यह अͧभǓनिæचत करने के ͧलये ͩक È या समदा
ु
य के å यिÈतयɉ
का उͬचत समहȣकरण
ू
बना हआ
ु
है, समय-समय पर ͪव¢ुÞध ¢ेğɉ मɅ अÚययन संचाͧलत करेगी या संचाͧलत
करवायेगी।
(4) मानीटǐरंग और सलाहकार सͧमǓत,-
(क) सरकार को, या तो साधारणतया ͩकÛ हȣं Ǔनयमɉ के संबंध मɅ या इस अͬधǓनयम से संसÈ त ͩकसी
अÛय Ĥयोजन के ͧलये;
(ख) स¢म Ĥाͬधकारȣ को, इस अͬधǓनयम के अधीन उसके क×यɉ
ृ
के Ǔनव[हन के ͧलये;
सलाह देगी।
17. कǓतपय èथावर सàपǓतयɉ का रिजèĚȣकरण.- रिजèĚȣकरण Ĥाͬधकारȣ, भारतीय रिजèĚȣकरण
अͬधǓनयम, 1908 (1908 का केÛ ġȣय अͬधǓनयम सं. 16) के अधीन ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ मɅ िèथत èथावर संपͪƣ से
संबंͬधत कोई दèतावेज, जो अǓनवाय[तः रिजèĚȣकत
ृ
ͩकया जाना अपेͯ¢त हो को, तब तक ĤǓतगहȣत
ृ
या
रिजè Ěȣकत
ृ
नहȣं करेगा, जब तक धारा 5 के अधीन स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ पव[ू मंजरȣू अन£ात
ु
करने का आदेश,
उस दè तावेज, िजसके रिजè Ěȣकरण कȧ ईÜ सा कȧ गयी है, के साथ पेश नहȣं कर Ǒदया जाये।
18. ͪवशेष अÛवेषण दल.- (1) सरकार, स¢म Ĥाͬधकारȣ, पͧलस
ु
अͬधकारȣ, जो सहायक पͧलस
ु
आयÈत
ु
या, यथािèथǓत, पͧलस
ु
उप-अधी¢क कȧ रɇक से नीचे का न हो और संबंͬधत नगरपाͧलका के
नगरपाͧलका आयÈत
ु
या, यथािèथǓत, मÉ य
ु
काय[पालक अͬधकारȣ को ͧमलाकर वह ¢ेğ िजससे, अनͬचत
ु
समहȣकरण
ू
कȧ ͧशकायतɅ ĤाÜ त हईु हɉ, एक ͪवशेष अÛ वेषण दल गǑठत करेगी।
(2) ͪवशेष अÛवेषण दल Ǔनàनͧलͨखत क×यɉ
ृ
का Ǔनव[हन करेगा, अथा[त:-
(i) धारा 3 के अधीन ͩकसी ¢ेğ को ͪव¢ुÞध ¢ेğ घोͪषत करने से पव[ू राय बनाने मɅ सरकार कȧ
सहायता;
(ii) धारा 5 के अधीन मंज़रȣू अन£ात
ु
करने से पव[ू या अÛ यथा, इसके Ùवारा यथा ǓनǑद[ç ट ͩकये गये
मामलɉ का परȣ¢ण करने मɅ स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ सहायता;
(iii) धारा 16 कȧ उप-धारा (3) के संबंध मɅ आवæ यक सचना
ू
एकǒğत करने मɅ मानीटǐरंग और
सलाहकार सͧमǓत कȧ सहायता।
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 347
19. शिÈतयɉ का Ĥ×यायोजन.- सरकार, राजपğ मɅ अͬधसचना
ू
Ùवारा, धारा 4 या 5 के अधीन स¢म
Ĥाͬधकारȣ कȧ शिÈतयɉ मɅ से ͩकÛ हȣं को सरकार के ͩकसी अÛ य अͬधकारȣ, जो उप-खÖ ड मिजè Ěेट से नीचे कȧ
रɇक का न हो, को Ĥ× यायोिजत कर सकेगी।
20. अͬधǓनयम के उपबंधɉ का अÚ यारोहȣ Ĥभाव होना.- इस अͬधǓनयम के ͩकसी उपबंध और
त× समय Ĥव× त
ृ
ͩकसी अÛ य ͪवͬध मɅ असंगǓत कȧ दशा मɅ, इस अͬधǓनयम के उपबंध ऐसी असंगǓत के
ͪवè तार तक अͧभभावी हɉगे।
21. कǑठनाइयɉ के Ǔनराकरण कȧ शिÈत.- (1) यǑद इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ को Ĥभावी बनाने मɅ
कोई कǑठनाई उ× पÛ न होती है तो राÏ य सरकार, राजपğ मɅ Ĥकाͧशत आदेश Ùवारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो
इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ से असंगत न हɉ और जो कǑठनाई के Ǔनराकरण के ͧलए उसे आवæ यक या
समीचीन Ĥतीत हɉ:
परÛ तु ऐसा कोई भी आदेश इस अͬधǓनयम के Ĥारंभ से दो वष[ के पæ चात् नहȣं ͩकया जायेगा।
(2) इस धारा के अधीन ͩकया गया Ĥ× येक आदेश, उसके उस Ĥकार ͩकये जाने के पæ चात् यथाशÈ य
शीē, राÏ य ͪवधान-मÖ डल के सदन के सम¢ रखा जायेगा।
22. सÙभावपव[क
ू
कȧ गई कार[वाई का संर¢ण.- इस अͬधǓनयम या तदधीन बनाये गये Ǔनयमɉ के
उपबंधɉ के अधीन सÙभावपव[क
ू
कȧ गयी या कȧ जाने के ͧलए आशǓयत ͩकसी बात के ͧलए ͩकसी भी å यिÈत
के ͪवǾÙध कोई वाद, अͧभयोजन या अÛ य ͪवͬधक काय[वाǑहयां नहȣं कȧ जायɅगी।
23. Ǔनयम बनाने कȧ शिÈत.- (1) सरकार, राजपğ मɅ Ĥकाͧशत अͬधसचना
ू
Ùवारा, इस अͬधǓनयम
के Ĥयोजनɉ को ͩĐयािÛवत करने के ͧलए Ǔनयम बना सकेगी।
(2) ͪवͧशçटतया और पव[गामी
ू
शिÈतयɉ कȧ åयापकता पर ĤǓतकल
ू
Ĥभाव डाले ǒबना, ऐसे Ǔनयम
Ǔनàनͧलͨखत समè त या ͩकÛहȣं मामलɉ के ͧलये उपबंध करने हेतु बनाये जा सकɅ गे, अथा[त्:-
(क) ĤǾप, िजसमɅ धारा 5 कȧ उप-धारा (3) के खÖड (क) के अधीन आवेदन ͩकया जा सकेगा;
(ख) वह रȣǓत िजसमɅ, समय िजसके भीतर-भीतर और फȧस िजसके संदाय पर, धारा 13 के अधीन
कोई अपील फाइल कȧ जा सकेगी या धारा 14 के अधीन पनरȣ¢ण
ु
के ͧलए आवेदन ͩकया जा सकेगा;
(ग) कोई अÛय मामला, जो इस अͬधǓनयम के अधीन बनाये गये Ǔनयमɉ Ùवारा ͪवǑहत ͩकया जाये
या ͩकया जा सकेगा।
(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समèत Ǔनयम, उनके इस Ĥकार बनाये जाने के पæचात् यथाशÈय
शीē, राÏय ͪवधान-मÖडल के सदन के सम¢, जब वह सğ मɅ हो, चौदह Ǒदन से अÛयनू कȧ कालावͬध के
ͧलए, जो एक सğ मɅ या दो उ× तरो× तर सğɉ मɅ समाͪवçट हो सकेगी, रखे जायɅगे और यǑद, उस सğ कȧ, िजसमɅ
वे इस Ĥकार रखे गये हɇ या ठȤक अगले सğ कȧ समािÜत के पव[ू राÏय ͪवधान-मÖ डल का सदन ऐसे ͩकÛ हȣं भी
Ǔनयमɉ मɅ कोई भी उपाÛ तरण करता है या यह संकãप करता है ͩक ऐसा कोई Ǔनयम नहȣं बनाया जाना चाǑहए
तो त× पæ चात् ऐसा Ǔनयम केवल ऐसे उपाÛ तǐरत Ǿप मɅ Ĥभावी होगा या, यथािèथǓत, उसका कोई Ĥभाव नहȣं
होगा, तथाͪप, ऐसा कोई भी उपाÛ तरण या बाǓतलकरण उसके अधीन पव[ू मɅ कȧ गयी ͩकसी बात कȧ
ͪवͬधमाÛयता पर कोई ĤǓतकल
ू
Ĥभाव नहȣं डालेगा।
348 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
24. कǓतपय अͬधǓनयमɉ का संशोधन.- अनसची
ुू
के िÙवतीय èतंभ मɅ ͪवǓनǑद[çट अͬधǓनयम ततीय
ृ
èतंभ मɅ उसके सामने ͪवǓनǑद[çट रȣǓत से और उसके ͪवèतार तक संशोͬधत ͩकये जायɅगे।
अनसची
ुू
(धारा 24 देखɅ)
Đ. सं.
संͯ¢Ü त नाम
संशोधन का ͪवè तार
1
2
3
1.
रिजè Ěȣकरण अͬधǓनयम,
1908 (1908 का केÛ ġȣय
अͬधǓनयम सं. 16)
अͬधǓनयम कȧ
धारा 22-क का
संशोधन
रिजè Ěȣकरण अͬधǓनयम, 1908, को उसके
राजè थान राÏ य मɅ लागू होने के संबंध मɅ,
धारा 22-क मɅ ͪवÙयमान खÖ ड (क) के
पæ चात् और ͪवÙयमान खÖ ड (ख) से पव[ू
Ǔनà नͧलͨखत नया खÖ ड (कक) अंत:è थाͪपत
ͩकया जायेगा, अथा[त्:-
“(कक) ͪव¢ुÞ ध ¢ेğ मɅ िèथत è थावर संपͪƣ
के अंतरण से संबंͬधत कोई ͧलखत,
जब
तक
ͩक
ͧलखत,
िजसका
रिजè Ěȣकरण करने कȧ ईÜ सा कȧ
गयी है, के साथ राजè थान ͪव¢ुÞ ध
¢ेğɉ मɅ è थावर संपͪƣ के अंतरण का
ĤǓतषेध और पǐरसरɉ से ͩकरायेदारɉ
को बेदखलȣ से संर¢ण के ͧलए
उपबंध अͬधǓनयम, 2026 (2026 का
अͬधǓनयम सं.....) कȧ धारा 5 के
अधीन
स¢म
Ĥाͬधकारȣ
Ùवारा
अनद× त
ु
पव[ू मंजरȣू का आदेश, पेश
न कर Ǒदया जाये।”।
2.
राजè थान ͩकराया Ǔनयंğण
अͬधǓनयम, 2001 (2003 का
अͬधǓनयम सं.1)
अͬधǓनयम मɅ
नयी धारा 9क
का अंत:è थापन।
राजè थान ͩकराया Ǔनयंğण अͬधǓनयम,
2001 मɅ ͪवÙयमान धारा 9 के पæ चात् और
ͪवÙयमान धारा 10 से पव[ू Ǔनà नͧलͨखत
नयी धारा 9क अंत:è थाͪपत कȧ जायेगी,
अथा[त्:-
“9क. ͪव¢ुÞध ¢ेğ मɅ ͩकराये कȧ सàपǓत
का बलवे या Ǒहंसा के क×य
ृ
मɅ नçट कर
Ǒदये जाने पर काय[वाहȣ.- जहां ͪव¢ुÞध ¢ेğɉ
मɅ भीड़ के Ùवारा ͩकसी बलवे या Ǒहंसा के
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 349
कारण, ͩकराये के पǐरसरɉ का कोई भी
सारवान् भाग, पण[तः
ू
नçट कर Ǒदया गया है
या िजस Ĥयोजन के ͧलए, यह ͩकराये पर
Ǒदया गया था, सारतः या èथायी Ǿप से
अनपयÈत
ु
ु
बना Ǒदया गया है, वहां-
(क) भू-èवामी, èथानीय Ĥाͬधकारȣ Ùवारा
बनाये गए ͩकÛहȣ Ǔनयमɉ, उपͪवͬधयɉ
या ͪवǓनयमɉ के उपबÛधɉ के अÚयधीन
रहते हएु, राजèथान ͪव¢ुÞ ध ¢ेğɉ मɅ
è थावर सपͪƣ के अंतरण का ĤǓतषेध
और पǐरसरɉ से ͩकरायेदारɉ को बेदखलȣ
से संर¢ण के ͧलए उपबंध अͬधǓनयम,
2026 (2026 का अͬधǓनयम सं.) कȧ
धारा 3 के अधीन जारȣ अͬधसचना
ू
के
राजपğ मɅ Ĥकाशन कȧ तारȣख से
पÛġह मास से अपæचात् या वह तारȣख
िजस पर भवन के पǐरसरɉ का कोई
सारवान् भाग पण[तः
ू
नçट कर Ǒदया
गया है या सारतः या èथायी Ǿप से
अनपयÈत
ु
ु
बना Ǒदया गया है, जो भी
बाद मɅ हो, मलू è थल पर, नये भवन
का पǐरǓनमा[ण करेगा:
परÛतु सरकार पया[Üत कारणɉ से
पÛġह मास कȧ कालावͬध को आगे नौ
मास से अनͬधक ऐसी कालावͬध तक
बढ़ा सकेगी, जो वह ठȤक समझे;
(ख) ͩकरायेदार को भू-èवामी Ùवारा मलू
è थल पर पǐरǓनͧम[त नये भवन मɅ
ͩकसी
वासगहृ
के
अͬधभोग
का
अͬधकार होगा; और
(ग) जहां कोई भू-èवामी खÖड (क) मɅ
ͪवǓनǑद[çट कालावͬध के भीतर-भीतर
ͩकसी नये भवन का पǐरǓनमा[ण करने
मɅ असफल रहता है वहां मलू è थल इस
बात का ͪवचार ͩकये ǒबना ͩक उस पर
पǐरसर
ͪवÙयमान
हɇ
या
नहȣं,
350 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
ͩकरायेदारɉ को वास-सͪवधा
ु
Ĥदान
करने के ͧलए नये भवन के पǐरǓनमा[ण
के Ĥयोजन के ͧलए समèत ͪवãलंगमɉ
से मुÈत होकर राÏय सरकार मɅ ǓनǑहत
हो जायेगा और भू-èवामी को ऐसे
è थल के ͧलए स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा
ऐसे Ǔनयमɉ के अÚयधीन, जो ͪवǑहत
ͩकए जायɅ, एक आदेश Ùवारा यथा
अवधाǐरत
ĤǓतकर
संद× त
ͩकया
जायेगा।”।
_______________
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 351
उÙदेæयɉ और कारणɉ का कथन
यह ͪवधेयक बलवे या भीड़ कȧ Ǒहंसा Ùवारा Ĥभाͪवत ¢ेğɉ मɅ èथावर सàपͪƣ के अंतरण के
ͪवǓनयमन Ùवारा राजèथान के जनसांिÉयकȧ संतलन
ु
और सामािजक समरसता को संरͯ¢त करने के ͧलए
पǐरकिãपत है। यह “अनͬचत
ु
समहȣकरण
ू
” को रोकने के ͧलए लͯ¢त है, जो Ĥपीड़ न या संकटĤद
पǐरिèथǓतयɉ के कारण ͩकसी एक समदाय
ु
के संकेÛġण को ǓनǑद[çट करता है, जो सामदाǓयक
ु
तनाव का या
ͩकसी पǐर¢ेğ के ͧमͬĮत समदाय
ु
के èवǾप के ¢य का कारण बन सकता है। कǓतपय अंतरणɉ को अकत
ृ
और शÛय
ू
घोͪषत करते हएु और ͪव¢ुÞध ¢ेğ मɅ संपͪƣ के अंतरण के ͧलए स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ पव[ू मंजरȣू कȧ
अपे¢ा करते हएु, राÏय का आशय यह सǓनिæचत
ु
करना है ͩक ऐसे ¢ेğɉ मɅ संपͪƣ का ͪवĐय उͬचत बाजार
मãय
ू
पर और èवतंğ सàमǓत के साथ संचाͧलत हो।
इसके अǓतǐरÈत, यह ͪवधायन ͩकरायेदारɉ के संर¢ण और ͩकरायेदारȣ अͬधकारɉ के Ĥ×यावत[न के
ͧलए एक सढ़
ु
अवसंरचना का उपबंध करता है। यह ͪवधेयक उपबंध करता है ͩक यǑद बलवɉ के दौरान कोई
भवन नçट हो गया है, तो भू-èवामी उसे पनǓन[ͧम[त
ु
करेगा और ͩकरायेदार को नए भवन मɅ एक वासगहृ का
अͬधभोग करना अन£ात
ु
करेगा। Ĥभावी काया[Ûवयन को सǓनिæचत
ु
करने के ͧलए, यह ͪवधेयक ͪव¢ुÞ ध ¢ेğɉ
कȧ पहचान करने और लोक-åयवèथा बनाए रखने मɅ सरकार कȧ सहायता के ͧलए एक मानीटǐरंग और
सलाहकार सͧमǓत और एक ͪवशेष अÛवेषण दल कȧ è थापना करता है। इन उपबंधɉ के उãलंघन को Ǔनवारक
बनाने और समèत Ǔनवाͧसयɉ के ͪवͬधक Ǒहतɉ कȧ संर¢ा करने के ͧलए पांच वष[ तक के कारावास को
सिàमͧलत करते हएु, कड़े दÖड ͪवǑहत ͩकये गये हɇ।
यह ͪवधेयक पवȾÈत
ू
उÙदेæ यɉ कȧ ĤािÜत के ͧलए ईिÜसत है।
अतः ͪवधेयक Ĥèततु है।
भजन लाल शमा[,
Ĥभारȣ मंğी।
352 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
Ĥ× यायोिजत ͪवधान संबंधी £ापन
ͪवधेयक के Ǔनà नͧलͨखत खÖ ड, यǑद अͬधǓनयͧमत ͩकये जाते हɇ तो, ऐसे Ĥ× येक खÖ ड के सामने
उिãलͨखत मामलɉ के संबंध मɅ, राÏ य सरकार को Ǔनयम बनाने के ͧलए सशÈ त करɅगे:-
खÖ ड
के संबंध मɅ
6(2) (ख)
वह ĤǾप िजसमɅ और कालावͬध िजसके भीतर-भीतर अंतǐरती और अंतरक Ùवारा
आवेदन ͩकया जाना है, ͪवǑहत करना;
6(3)
वह रȣǓत िजससे यथारȣǓत जांच कȧ जानी है, ͪवǑहत करना;
6(5)
वह रȣǓत िजससे, स¢म Ĥाͬधकारȣ Ùवारा संपͪƣ का å ययन ͩकया जाना है, ͪवǑहत करना;
12
वह Ǔनयम, िजनके अÚ ययधीन, è थल के ͧलये भू-è वामी को संद× त ͩकया जाने वाला
ĤǓतकर अवधाǐरत करने का आदेश Ǒदया जायेगा, ͪवǑहत करना;
13
वह रȣǓत िजससे और वह समय िजसके भीतर-भीतर और फȧस िजसके संदाय पर, कोई
å यͬथत åयिÈत सरकार के सम¢ अपील फाइल कर सकेगा, ͪवǑहत करना; और
23
साधारणतया इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ को काया[िÛवत करना।
Ĥè ताͪवत Ĥ× यायोजन सामाÛ य ĤकǓत
ृ
का है और Þ यौरे के ͪवषयɉ से संबंͬधत है।
भजन लाल शमा[,
Ĥभारȣ मंğी।
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 353
राजè थान ͪवधान सभा
राजè थान राÏय के ͪव¢ुÞ ध ¢ेğɉ मɅ è थावर संपͪƣ के कǓतपय अंतरणɉ को शÛय
ू
घोͪषत करने और
ऐसे ¢ेğɉ मɅ è थावर संपͪƣ के अंतरणɉ को अèथायी Ǿप से ĤǓतͪषÙध करने तथा ऐसे ¢ेğɉ मɅ कǓतपय è थावर
संपͪƣयɉ के ͩकरायेदारɉ का बेदखलȣ से संर¢ण Ĥदान करने और उससे संबंͬधत या आनषंͬगक
ु
ͪवषयɉ के ͧलए
उपबंध करने हेतु ͪवधेयक।
(जैसाͩक राजè थान ͪवधान सभा मɅ परःè था
ु
ͪपत ͩकया गया)
भारत भषण
ू
शमा[,
Ĥमख
ु
सͬचव।
354 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
Bill No. 6 of 2026
(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN PROHIBITION OF TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY
AND PROVISION FOR PROTECTION OF TENANTS FROM EVICTION FROM
PREMISES IN DISTURBED AREAS BILL, 2026
(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
A
Bill
to declare certain transfers of immovable property in disturbed areas of the State of
Rajasthan to be void and to prohibit temporarily transfers of immovable property in such
areas and to provide protection to tenants of certain immovable properties in such areas
from eviction and to make provision for the matters connected therewith or incidental
thereto.
Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the
Republic of India, as follows:-
1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan
Prohibition of Transfer of Immovable Property and Provision for Protection of Tenants from
Eviction from Premises in Disturbed Areas Act, 2026.
(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the
Official Gazette, appoint.
2. Definitions.- (1) In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-
(a) “competent authority” means an officer authorised by the Government by
notification in the Official Gazette, to act as competent authority for the discharge
of the functions and duties of the “competent authority” as prescribed under this
Act, who shall not be below the rank of Sub-Divisional Magistrate(SDM);
(b) “disturbed area” means an area declared as disturbed area under section 3 and
includes an area of five hundred meters adjacent to the boundary of the disturbed
area;
(c) “fair value” in relation to immovable property situated in disturbed areas means
market value of the property or District Level Committee rate, whichever is
higher;
(d) “Government” means the State Government of Rajasthan;
(e) “immovable property” means immovable property as defined in the Transfer of
PropertyAct,1882 (Central Act No. 4 of 1882);
(f) “improper clustering of persons of one community” means concentration or
congregation of persons of a community in any locality or area arising from
coercive, distress-driven, or otherwise unhealthy circumstances, or which causes
or is likely to cause demographic imbalance, segregation, communal tension, or
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 355
disturbance of public order, social harmony or the mixed-community character of
the locality or area;
(g) “person” means any person, individual, group of person, society or trust either
registered or unregistered, company or association or body of persons, whether
incorporated or not;
(h) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
(i) “re-development of immovable property” means the carrying out of any activity
for the purpose of re-planning, re-designing, re-constructing, altering or improving
an existing immovable property, with or without demolition, whether partial or
complete, of any structure standing thereon;
(j) “Sanhita” means the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023);
and
(k) “transfer” for the purposes of this Act in relation to an immovable property means
a transfer of right, title or interest in or over such property or the possession thereof by way of
sale, gift, exchange, lease or otherwise and includes allowing possession of such property to
be taken or retained-
(i)
under an agreement to sale; or
(ii) under the power of attorney; or
(iii) in part performance of contract of the nature referred to in section 53A of the
Transfer of Property Act, 1882 (Central Act No. 4 of 1882); or
(iv) under any other document, whether registered or unregistered or whether
notarized or not, evidencing transfer of possession of such property.
(2) Words and expressions used in this Act, but not defined herein but defined in the
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023) and the Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023) and the Rajasthan General Clauses Act,
1955 (Act No. 8 of 1955), the Indian Contract Act, 1872 (Central Act No. 9 of 1872) and any
other law for the time being in force in India or State of Rajasthan shall have the meanings
respectively assigned to them in those Sanhitas/Acts.
3. Declaration of Disturbed Areas.- Where the Government is of the opinion that,-
(i)
having regard to the intensity and duration of riot or violence of mob and such
other factors in any area of the State, the public order in that area was disturbed
by reason of riot or violence of mob; or
(ii) improper clustering of persons of one community as defined in clause (f) of
section 2 has taken place or is likely to take place with the ill intention of
disturbing the demographic equilibrium of the person(s) with different
communities residing in that area in a manner that mutual and peaceful
coherence amongst different communities may go haywire in that area; or
(iii) for the reasons stated in above clauses (i) and (ii), that area of the State has
become prone to disturbance of public order,
it may, by notification in the Official Gazette,-
(a) declare such area to be a disturbed area;
356 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
(b) specify the period in which the notification will remain in force. However, every
notification issued under this section shall remain in force for a period up to
three years or the period specified in the notification, whichever is lesser:
Provided that Government may extend the period specified if reasons as stated in this
section exist:
Provided further that where the Government is of the opinion that public order in any
area declared as a disturbed area under this section, on the grounds specified therein, has
ceased to be disturbed, it may, by notification in the Official Gazette, rescind the notification
issued under this section in relation to such area, and upon such rescission, the provisions of
this Act shall cease to apply to that area except as respects things done or omitted to be done
under this Act.
Explanation.- In this section the word “riot” shall have the same meaning as in
section 191 of the Sanhita.
4. Certain transfer of immovable property to be null and void.- Notwithstanding
anything contained in any law for the time being in force but subject to sub-section (1) of
section 5, all transfers of immovable property situated in a disturbed area made during the
specified period notified in section 3 (b) of this Act shall be null and void, with effect from
the date of such transfer.
5. Previous sanctions of competent authority.- (1) Notwithstanding anything
contained in any other law for the time being in force but subject to provisions of sub-section
(3), no immovable property situated in a disturbed area shall, during the period of
subsistence of the notification issued under section 3 declaring such area to be the disturbed
area, be transferred except with the previous sanction of the competent authority.
(2) Any transfer of immovable property made in contravention of sub-section (1)
shall be null and void.
(3) (A) Any person intending to transfer immovable property situated in a disturbed
area may, in the prescribed form, make an application to the competent authority for
obtaining previous sanction under sub-section (1).
(B) On receipt of such application, the competent authority shall hold a formal
inquiry, after giving an opportunity to the applicant to be heard and after considering any
evidence produced, decide whether-
(i)
the immovable property is sought to be transferred in terms of clause (k) of
section 2;
(ii) there is free consent as defined in section 14 of the Indian Contract Act, 1872
(Central Act No.9 of 1872) of person(s) intending to be the transferor and the
transferee;
(iii) the transfer is for a fair value of immovable property proposed to be transferred;
(iv) there is likelihood of improper clustering of persons of one community as
defined in clause (f) of section 2 causing disturbance in demographical
equilibrium of the person(s) with different communities residing in that area in a
manner that mutual and peaceful coherence amongst different communities may
go haywire in that area in which the immovable property is proposed to be
transferred and accordingly-
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 357
(a) reject the application; or
(b) by an order in writing, give previous sanction to the proposed transfer
of immovable property.
(C) The competent authority shall decide the application made under sub-section (3)
preferably within a period of three months from the date of receipt of application:
Provided that the competent authority may extend the said period by recording
reasons which necessitated extension of the said period.
6. Obligations of transferor and transferee who have received advantage under
null and void transfers.- (1)(a) Where a transfer of immovable property is null and void
under section 4, the transferor who has received any consideration for such transfer shall
return the consideration to the transferee-
(i)
where such transfer is made before the date of commencement of this Act,
within six months from the date of such commencement, or
(ii) where such transfer is made after the date of such commencement, within six
months from the date of such transfer.
(b) The transferee or any other person on whose behalf of such transferee (hereinafter
in this section referred to as the ‘agent’) has possession of such immovable property shall
restore the property to the transferor within the said period of six months.
(c) The transferee shall not make any improvement in the property and the competent
authority may, by an order, restrain the transferee to make any improvement in the property.
(2) (a)Where a transferor fails to return the consideration to the transferee within the
said period of six months, or
(b) Where a transferee or his agent fails to restore possession of the immovable
property to the transferor within the said period of six months, the transferor in case of clause
(a) of sub-section (1) and the transferee in case of clause (b) of sub-section (1) may make an
application in such form and within such period as may be prescribed, to the competent
authority for making an order directing the transferor to return the consideration to the
transferee or, as the case may be, directing the transferee to restore possession of the
immovable property to the transferor.
(3) The competent authority may at any time suo motu or on application made to him
under sub-section (2), shall, after making a formal inquiry in the prescribed manner and after
giving the transferor and the transferee or, as the case may be, his agent an opportunity of
being heard and after considering any evidence which may be produced, make an order in
writing directing the transferor to return such consideration to the transferee within such time
as may be specified in the order or, as the case may be, an order in writing directing the
transferee or his agent to restore the possession of the immovable property to the transferor
within such time not beyond the three months as may be specified in the order or make such
other order as he deems fit.
(4)(a) Where the transferor fails to return the consideration to the transferee within
the time specified in the order made under sub-section (3), the competent authority may
recover the consideration from the transferor as an arrear of land revenue and pay the same to
the transferee after deducting the expenses for such recovery.
358 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
(b) Where the transferee or his agent fails to restore possession of the immovable
property within the time specified in the order made under sub-section (3), the competent
authority may, notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time
being in force, evict the transferee or his agent from the immovable property and take
possession of such property and may, for such purpose use or cause to be used such force as
may be necessary, and restore the possession of such property to the transferor.
(5) Where a transferor fails to take possession of such property, the property shall
temporarily be in the custody of the competent authority and the competent authority may
take such measures as he considers necessary or expedient for securing and managing such
property subject to the provision of the rules made in this behalf until the said property is
disposed of by the competent authority in the manner as may be prescribed.
7. Re-development of immovable property.- Any person who desires to redevelop
the immovable property standing in his name in the title document for further transfer, whole
or part thereof after re-development, shall apply under clause (a) of sub-section (3) of section
5 for getting previous sanction of the competent authority and thereupon, the remaining
provisions of section 5 shall apply to such application mutatis mutandis:
Provided that previous sanction of the competent authority shall not be required in
case a person intends to redevelop his immovable property for his personal use, however, he
should file a declaration on oath to the competent authority in this regard.
8. Punishment.- (1) Whoever, disobeys or abets, conspires or knowingly facilitates
disobedience of an order passed by the competent authority under clause (b) of sub-section
(4) of section 6 shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than
three years but which may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not
be less than rupees one lakh or ten per cent of the fair value of property, whichever is higher.
(2) Whoever contravenes the provisions of section 4 or 5, shall on conviction be
punished with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which
may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees
one lakh or ten per cent of the fair value of property, whichever is higher.
9. Offences to be non-bailable and cognizable.- Notwithstanding anything
contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023), all
offences punishable under section 8 shall be cognizable and non-bailable and triable by the
court mentioned in column no. 4 of part II of the First Schedule of Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023).
10. Judicial proceedings.- (1) All inquiries and proceedings before the competent
authority and the Government under this Act shall be deemed to be judicial proceedings
within the meaning of sections 229, 257 and 267 of the Sanhita.
(2) For the purpose of any such inquiry or proceeding under this Act, the competent
authority or the Government shall have the same powers as are vested in a Civil Court under
the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), in respect of-
(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on
oath;
(b) requiring the discovery and production of any document; and
(c) any other matter as may be prescribed.
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 359
11. Certain transfer of immovable property.- The provisions of sections 4 and 5
shall not apply to any transfer made by way of mortgage of any immovable property situated
in a disturbed area in favor of a financial institution for the purpose of obtaining financial
assistance from such institution.
Explanation.- For the purposes of this section, “financial institution” means-
(i)
any Scheduled Bank as defined in section 2 of the Reserve Bank of India Act,
1934 (Central Act No. 2 of 1934);
(ii) any public financial institution as defined in section 2 of the Companies Act,
2013 (Central Act No. 18 of 2013);
(iii) any Co-operative Bank registered under the Rajasthan Co-operative Societies
Act, 2001 (Act No. 16 of 2002) or the Multi-State Co-operative Societies Act,
2002 (Central Act No. 39 of 2002);
(iv) the Housing Development Finance Corporation Limited or any other housing
finance institution as defined in the National Housing Bank Act, 1987 (Central
Act No. 53 of 1987);
(v) any Non-Banking Financial Company registered with the Reserve Bank of
India; and
(vi) any other institution as the State Government may, by notification in the Official
Gazette, specify in this behalf.
12. Procedure when rented property destroyed in act of riot or violence in the
disturbed area.- Where by reason of any riot or violence of mob any material part of the
rented premises in a disturbed areas is wholly destroyed or rendered substantially and
permanently unfit for the purpose for which it was let-
(a) the landlord shall erect the new building at the original site subject to the
provisions of any rules, bye-laws or regulations made by a local authority not later than
fifteen months from the date of the publication of the notification in the Official Gazette,
issued under section 3, or the date on which the material part of premises of the building is
wholly destroyed or rendered substantially and permanently unfit, whichever is later:
Provided that the Government may for sufficient reasons extend the period of fifteen
months to such further period not exceeding nine months as it thinks fit;
(b) the tenant shall have the right to occupy a tenement in the new building erected at
the original site by the land lord; and
(c) where a landlord fails to erect a new building within the period specified in clause
(a), the original site, irrespective of whether the premises thereon exist or not, shall vest in the
State Government free from all encumbrances for the purpose of erection of new building to
provide accommodation to tenant(s) and there shall be paid to the landlord compensation for
such site as may be determined by the competent authority by an order subject to such rules
as may be prescribed.
13. Appeal.- (1) Any person(s) aggrieved by the decision of the competent authority
rejecting an application under item (a) of sub-clause (iv) of clause (B) of sub-section (3) of
section 5 or order passed under clause (c) of section 12, may file an appeal before the
Government in such manner, within such time, and on payment of such fees, as may be
prescribed:
360 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
Provided that if the Government is satisfied that such person(s) was prevented from
preferring an appeal within the prescribed time limit for sufficient cause, it may entertain the
appeal even after such prescribed time limit.
(2) The Government shall, after affording an opportunity of being heard to such
person(s), may confirm, revise or dismiss the order against which appeal is preferred.
14. Revision.- The Government may, on its own motion or on application, call for
and examine the records of any order passed or proceeding taken under the provisions of this
Act and against which no appeal has been preferred under section 13 for the purpose of
satisfying itself as to the legality or propriety of such order or as to the regularity of such
procedure and pass such order with respect thereto as it may think fit:
Provided that no such order shall be made except after giving the person affected a
reasonable opportunity of being heard.
15. Finality of decision of competent authority and Government.- The
decision(s)/order(s) of competent authority under this Act subject to an appeal as provided in
section 13 and the decisions of the Government under this Act in appeal or revision, as the
case may be, shall be final.
16. Constitution of Monitoring and Advisory Committee.- (1) The Government
shall, as soon as may be after the commencement of this Act, constitute a Committee called
the Monitoring and Advisory Committee.
(2) The Monitoring and Advisory Committee shall consist of a Chairperson and such
number of other official members as the Government may deem fit.
(3) The Monitoring and Advisory Committee shall conduct or cause to be conducted
studies in the disturbed areas to ascertain from time to time whether the proper clustering of
persons of the community is maintained.
(4) The Monitoring and Advisory Committee shall advise,-
(a) the Government either generally as regards any rules or for any other purpose
connected with this Act;
(b) the competent authority in discharge of his functions under this Act.
17. Registration of certain immovable property.- The registering authority shall not
accept or register any document under the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of
1908), relating to immovable property situated in the disturbed area which is required to be
compulsorily registered unless the order granting previous sanction of the competent
authority under section 5 is produced along with the document sought to be registered.
18. Special Investigation Team.- (1) The Government shall constitute a Special
Investigation Team for the area of which complaint of improper clustering is received,
comprising of competent authority, Police Officer not below the rank of Assistant Police
Commissioner or Deputy Superintendent of Police, as the case may be and Municipal
Commissioner or Chief Executive Officer of the municipality concerned, as the case may be.
(2) The Special Investigation Team shall discharge the following functions, namely:-
(i)
assist the Government in forming opinion before declaration of any area to be a
disturbed area under section 3;
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 361
(ii) assist the competent authority in examining the cases as may be referred by it
before grant of sanction or otherwise under section 5;
(iii) assist the Monitoring and Advisory Committee in gathering necessary
information in regard to sub-section (3) of section 16.
19. Delegation of Powers.- The Government may, by notification in the Official
Gazette, delegate any of the powers of the competent authority under section 4 or 5 to any
other officer of the Government not below the rank of a Sub-Divisional Magistrate.
20. Provisions of Act to have overriding effect.- In case of any inconsistency
between a provision of this Act and any other law for the time being in force, the provisions
of this Act shall prevail to the extent of such inconsistency.
21. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the
provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette,
make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it, to be
necessary or expedient for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made after two years from the date of
commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be
laid before the House of the State Legislature.
22. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal
proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended
to be done under this Act or rules made thereunder the provisions of this Act.
23. Power to make rules.- (1)The Government may, by notification published in the
Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such
rules may be made to provide for all or any of the following matters, namely:-
(a) the form in which, an application may be made under clause (A) of sub-section
(3) of section 5;
(b) the manner in which, the time within which and fees on payment of which, an
appeal may be filed under section 13 or any application for revision under section
14;
(c) any other matter which is to be, or may be, prescribed by rules, made under this
Act.
(3) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so
made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period of not less
than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if
before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately
following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or
resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in
such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification
or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done
thereunder.
24. Amendment of certain Acts.- The Act specified in the second column of the
Schedule shall be amended in the manner and to the extent specified against it in the third
column thereof.
362 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
SCHEDULE
(See section 24)
Sr.
No.
Short Title
Extent of Amendment
1
2
3
1.
The Registration Act,
1908
(Central Act No. 16 of
1908)
Amendment
of
section 22A of the
Act.
In the Registration Act, 1908 in
its application to the State of
Rajasthan, in section 22A, after
the existing clause (a) and
before the existing clause (b) the
following new clause (aa) shall
be inserted, namely:-
“(aa) an instrument relating to
transfer
of
immovable
property situated in the
disturbed area unless the
order
granting
previous
sanction of the competent
authority under section 5 of
the Rajasthan Prohibition
of Transfer of Immovable
Property and Provision for
Protection of Tenants from
Eviction from Premises in
Disturbed Areas Act, 2026
(Act No… of 2026) is
produced along with the
instrument sought to be
registered.”.
2.
The Rajasthan Rent
Control Act, 2001 (Act
No. 1 of 2003)
Insertion
of
new
section 9A in the
Act.
In the Rajasthan Rent Control
Act, 2001 after the existing
section 9 and before the existing
section 10 the following new
section 9A shall be inserted,
namely:-
“9A. Right of tenants in
new building in disturbed
areas.- Where by reason of any
riot or violence of mob any
material part of the rented
premises in a disturbed areas is
wholly destroyed or rendered
substantially and permanently
unfit for the purpose for which it
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 363
was let-
(a) the landlord shall
erect the new building at the
original site subject to the
provisions of any rules, bye-laws
or regulations made by a local
authority not later than fifteen
months from the date of the
publication of the notification in
the
Official Gazette,
issued
under section 3 of the Rajasthan
Prohibition
of
Transfer
of
Immovable
Property
and
Provision
for
Protection
of
Tenants from Eviction from
Premises in Disturbed Areas
Act, 2026 (Act No… of 2026),
or the date on which the material
part of premises of the building
is wholly destroyed or rendered
substantially and permanently
unfit, whichever is later:
Provided
that
the
Government may for sufficient
reasons extend the period of
fifteen months to such further
period
not
exceeding
nine
months as it thinks fit;
(b) the tenant shall have
the right to occupy a tenement in
the new building erected at the
original site by the landlord; and
(c) where a landlord fails
to erect a new building within
the period specified in clause (a),
the original site, irrespective of
whether the premises thereon
exist or not, shall vest in the
State Government free from all
encumbrances for the purpose of
erection of new building to
provide
accommodation
to
tenant(s) and there shall be paid
to the landlord compensation for
such site as may be determined
by the competent authority by an
364 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
order subject to such rules as
may be prescribed.”.
_____________
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 365
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Bill is designed to safeguard the demographic equilibrium and social harmony of
Rajasthan by regulating the transfer of immovable property in areas affected by riots or mob
violence. It aims to prevent “improper clustering,” which refers to the concentration of a
single community due to coercive or distress-driven circumstances that may lead to
communal tension or the erosion of a locality's mixed-community character. By declaring
certain transfers null and void and requiring the competent authority’s previous sanction to
transfer property in disturbed area, the State intends to ensure that property sales in such areas
are conducted with free consent and at fair market value.
Furthermore, the legislation provides a robust framework for the protection of tenants
and the restoration of tenancy rights. The Bill provides that if a building is destroyed during
riots, the landlord must reconstruct it and allow the tenant to occupy a tenement in the new
building. To ensure effective implementation, the Bill establishes a Monitoring and Advisory
Committee and a Special Investigation Team to assist the Government in identifying
disturbed areas and maintaining public order. Stringent punishments, including imprisonment
of up to five years, are prescribed to deter the contravention of these provisions and protect
the legal interests of all residents.
The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
Hence this Bill.
भजन लाल शमा[,
Minister Incharge.
366 राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 भाग 3(क)
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make
rules with respect to matter mentioned against each such clause:-
Clauses
With respect to
6(2)(b)
prescribing the form in which and the time within which the application to be
made by the transferor and the transferee;
6 (3)
prescribing the manner in which a formal inquiry to be made;
6 (5)
prescribing the manner in which the property to be disposed of by the
competent authority;
12
prescribing the rules subject to which an order for determination of
compensation for site to be paid to the landlord;
13
prescribing the manner in which and the time within which and on payment
of fees the appeal to the Government to be filed by an aggrieved person; and
23
generally to carry out the purposes of this Act.
The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.
भजन लाल शमा[,
Minister Incharge.
भाग 3(क) राजè थान राज-पğ, फरवरȣ 25, 2026 367
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
A
Bill
to declare certain transfers of immovable property in disturbed areas of the State of
Rajasthan to be void and to prohibit temporarily transfers of immovable property in such
areas and to provide protection to tenants of certain immovable properties in such areas
from eviction and to make provision for the matters connected therewith or incidental
thereto.
__________
(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
__________
BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.
Government Central Press, Jaipur.