Ǔनबंधन संÉ या पी0टȣ0-40

ǐबहार गजट

असाधारण अंक

ǐबहार सरकार Ʈारा Ĥकािशत

23 माघ 1945 (श0)

(सं0 पटना 116) पटना, सोमवार, 12 फरवरȣ 2024

laŒ&foŒizkŒ ,oa rŒf'kŒfoŒ ¼VI½ fofo/k&01@23—4425

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ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

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ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

परामशŊ नीित

1. भूिमका

सं̾थान Ȫारा परामशŊ और परीƗण संबंधी कायŊ िकये जाने से शैƗिणक, अनुसंधान-िवकास,

नवाचार और उȨोग-सं̾थान अंतःिŢया के संदभŊ मŐ संकाय सद˟ों के ǒान और Ɨमताओं मŐ

वृİȠ होती है, पįरणामˢŝप सं̾थान की गुणवȅा और अɊ मानक भी Ůभािवत होते है।

इसके अलावा सं̾थान के बुिनयादी ढांचे जैसे कंɗूटर, मशीन और उपकरण, आिद का

उपयोग भी समुदाय और अɊ िहतभािगयों को सेवा Ůदान िकया जाना भी सुिनिʮत होता है।

इन सेवाओं को शुŝ करने का उȞेʴ सं̾थान के िवकास और अɊ गितिविधयों जैसे

सʃेलनों, कायŊशालाओं, सेिमनारों, उȨमी िŢयाओं, आिद के आयोजन के िलए अितįरƅ

सहायता Ůदान करने हेतु एक कोष का िनमाŊण करना है। परामशŊ कायŘ से, सं̾थानों की

आȏिनभŊरता की िदशा मŐ एक अनुकूल वातावरण बनेगा और सं̾थान मŐ उपलɩ मूलभूत

सुिवधाओं और संसाधनों का अिधकतम उपयोग भी सुिनिʮत हो सकेगा।

अतः, अनुसंधान-िवकास सिहत अɊ परामशŊ सेवाओं से संबंिधत आवʴकताओं को पूरा

करने के िलए िवǒान, Ůावैिधकी एवं तकनीकी िशƗा िवभाग, िबहार सरकार, Ȫारा एक

परामशŊ नीित अिधसूिचत करने की आवʴकता है।

2. परामशŊ नीित का उȞेʴ

परामशŊ नीित का उदेʴ, सं̾थानों Ȫारा आंतįरक राजˢ सृजन (आईआरजी) की िदशा मŐ आȏ-

िनभŊरता का एक पाįरİ̾थितकी तंũ बनाना और सं̾थानों और ʩİƅयों के िलए पयाŊɑ लाभ के

अवसर Ůदान करना है।

3. परामशŊ नीित के फायदे

तकनीकी सं̾थानों Ȫारा की जाने वाली परामशŊ गितिविधयाँ ǒान के Ůसार और समाज पर सीधा

Ůभाव डालने हेतु एक Ůभावी तरीके के ŝप मŐ जानी जाती है। यह परामशŊ सेवा सं̾थानों और

ʩİƅयों के िलए िनɻिलİखत अवसर Ůदान करेगा-

सं̾थागत लाभ िजसमŐ शािमल है परȶु यहीं तक सीिमत नहीं हœ -



समाज और सं̾थाओं / संगठनों के िलए तकनीकी सेवा



आȏिनभŊरता के िलए राजˢ



शैिƗक कायŊŢमों और अनुसंधान मŐ वृİȠ



कमŊचाįरयों की िवशेषǒता बढ़ाना



Ůितभाशाली संकाय सद˟ों/कमŊचाįरयों को सं̾थान मŐ बनाए रखना



बुिनयादी ढांचे और अɊ संसाधनों का सवŖǽृʼ उपयोग

ʩİƅगत लाभ िजसमŐ शािमल है परȶु यहीं तक सीिमत नहीं हœ -



अनुसंधान गितिविधयों के माȯम से सीखने की संभावना



ʩापक पेशेवर िहत



Ůितʿा और िवशेषǒता मŐ वृİȠ



दीघŊकािलक ʩवसाियक संबंध और नेटविकō ग



अितįरƅ िवȅीय आय

4. परामशŊ नीित की ŮयोǛता

यह नीित िवǒान, Ůावैिधकी एवं तकनीकी िशƗा िवभाग, िबहार सरकार के तहत संचािलत

सं̾थानों (राजकीय अिभयंũण महािवȨालयों और पोिलटेकिनक सं̾थानों) पर लागू होगी।

5. पįरभाषाएं:

5.1

“Ƒाइंट” का अथŊ होता है, एक ʩİƅ या एक संगठन या एक एजŐसी

(सरकारी/ गैर-सरकारी) िजसके िलए परामशŊ पįरयोजना होनी है या की

गई है।

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

5.2

‘सƗम Ůािधकार” का अथŊ है राजकीय अिभयंũण महािवȨालय या

पोिलटेकिनक सं̾थान के ŮाचायŊ/Ůभारी ŮाचायŊ या िबहार सरकार के िवǒान,

Ůावैिधकी एवं तकनीकी िशƗा िवभाग Ȫारा नािमत ʩİƅ।

5.3

‘परामशŊ पįरयोजना’का अथŊ है, िकसी बाहरी एजŐसी Ȫारा सं̾थान के िकसी

संकाय सद˟ को पार˙įरक सहमित से काम करने के िलए िदया जाने

वाला परामशŊ कायŊभार / कायŊ। इसमŐ सɾंिधत िवभागाȯƗ या सं̾थान के

एक पदािधकारी को िनिदŊʼ परामशŊ कायŊभार / कायŊ भी शािमल होगा िजसे

िकसी संकाय सद˟ Ȫारा परामशŊ पįरयोजना के ŝप मŐ िलया गया हो।

5.4

“परामशŎ” का अथŊ है ʼिबहार राǛ के राजकीय अिभयंũण महािवȨालय

और पोिलटेकिनक सं̾थान का एक संकाय सद˟ या एक िवभाग।

5.5

‘िवभागʼ का अथŊ है सं̾थान के सभी शैƗिणक िवभाग, शैƗिणक कŐ ū,

उǽृʼता कŐ ū और शैƗिणक सेवा कŐ ū।

5.6

‘कायŊकारी सिमित (ईसी)ʼ का अथŊ है सोसाइटी पंजीकरण अिधिनयम 1860

के तहत गिठत सं̾थान िवकास सोसाइटी की कायŊकारी सिमित।

5.7

‘संकाय सद˟ʼ से अिभŮेत है सं̾थान मŐ िनयिमत ŝप से पद̾थािपत

शैƗिणक संकाय सद˟।

5.8

‘शासी िनकायʼ का अथŊ है सोसाइटी पंजीकरण अिधिनयम 1860 के तहत

गिठत सं̾थान िवकास सोसाइटी का शासी िनकाय।

5.9

‘संस्थान िवकास कोष (आईडीएफ)ʼ का अथŊ है संस्थान िवकास कोष के

ŝप मŐ Ůाप्त िनिध या/और परामशŊ पįरयोजनाओं के िलए Ůाप्त िनिध,

िजसका उपयोग संस्थान के िवकास के िलए िकया जाएगा।

5.10

“सं̾थान” का अथŊ है िबहार के सरकारी अिभयंũण महािवȨालय और

सरकारी पोिलटेकिनक सं̾थान।

5.11

‘पेशेवर िवकास कोष (पीडीएफ)ʼ का अथŊ है परामशŊ पįरयोजनाओं के िलए

Ůाɑ िनिध िजसका उपयोग सं̾थान के पेशेवर/ कमŊचारी िवकास के िलए

िकया जाएगा।

5.12

‘ŮाचायŊ/Ůभारी ŮाचायŊʼ का अथŊ है िबहार के सरकारी अिभयंũण

महािवȨालय और सरकारी पोिलटेकिनक सं̾थान के ŮाचायŊ/Ůभारी ŮाचायŊ।

5.13

“Ůधान परामशŎ ”(पी.सी.) से अथŊ है अनुसंधान और परामशŊ कायŊ करने के

िलए आवʴक िवशेषǒता और Ɨमता के साथ सं̾थान के संकाय का एक

सद˟। सामाɊ ŝप से, संकाय सद˟ जो पįरयोजना Ůˑाव Ůˑुत करते

हœ और Ůायोजक के साथ वाताŊ करते हœ और पįरयोजना िवȅ पोषण Ůाɑ

करने मŐ महȕपूणŊ भूिमका िनभाते हœ, वही Ůधान परामशŎ होते हœ ।

5.14

‘पįरयोजना" का अथŊ है Ůायोिजत अनुसंधान या सं̾थान पįरयोजना या

औȨोिगक परामशŊ पįरयोजना या िनयिमत परीƗण पįरयोजना या िविनमाŊण

सɾɀी पįरयोजनायŐ।

5.15

'पįरयोजना कमŊचाįरयों' का अथŊ है, (क) पįरयोजना कमŎ और (ख)

पįरयोजना अनुसंधान कमŎ जो िनिदŊʼ िदशािनदőशों के अनुŝप िनयुƅ

Šए हों।

5.16

‘ŝटीन परीƗण पįरयोजना” का अथŊ उन परीƗण कायŘ से है जहां िवभाग

Ȫारा दरŐ तय की जाती हœ। इसमŐ सɾंिधत िवभाग के िवभागाȯƗ Ůधान

परामशŎ होंगे।

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

5.17

‘Ůायोिजत अनुसंधान पįरयोजनाओं”का अथŊ वैसी पįरयोजनाओं से है जो

सरकार, सावŊजिनक, िनजी, राʼŌ ीय/ अंतरराʼŌ ीय एजŐिसयों और ˢायȅ

िनकायों Ȫारा Ůायोिजत हों। पįरयोजना लागत, आम तौर पर Ůायोजक Ȫारा

वहन िकया जाता है, िजसमŐ मानव शİƅ, उपकरण का उपयोग, उपभोƶ

वˑु और सं̾थान की सहायक सेवाओं के िलए खचŊ शािमल है।

5.18

‘Ůायोजक ʼ का अथŊ उस संगठन से है जो सं̾थान को एक पįरयोजना की

Ůदान करता है और समय पर पįरयोजना के सफल समापन के िलए

आवʴक िवȅीय सहायता Ůदान करता है।

6 परामशŊ सेवाओं के िनयम और मानदंड

6.1 परामशŊ सेवाओं का दायरा

परामशŊ कायŘ के तहत िनɻ सेवाएँ दी जा सकती है जो इɎी तक सीिमत नहीं है -

सं̾थान मŐ उपलɩ िवशेषǒता के अनुŝप उȨोगों, सेवा Ɨेũ, सरकारी

िवभागों और अɊ राʼŌ ीय और अंतराŊʼŌ ीय एजŐिसयों को परामशŊ सेवाएँ ।

ii.

Ůˑािवत परामशŊ सेवाएं िविभɄ गितिविधयों जैसे ʩवहायŊता

(िफिज़िबिलटी) अȯयन, Ůावैिधकी आकलन, िडजाइन और/या वतŊमान

िविनमाŊण ŮिŢया का आकलन, सामŤी, ऊजाŊ, पयाŊवरण और मानव

शİƅ ऑिडट, उȋाद िडजाइन, ŮिŢया िवकास, हाडŊवेयर/सॉɝवेयर

िवकास, िवȬ िनवारण (टŌबलशूिटंग), रेटŌोिफिटंग, वािणİǛक पाǬŢमों

का िवकास आिद मŐ Ůदान की सकती हœ।

iii.

परीƗण (Testing) सेवाएं सामाɊ ŝप से चयिनत िवशेष Ɨेũों मŐ Ůदान

की जानी हœ। Ƒाइंट की जŝरतों को पूरा करने के िलए, िनयिमत

परीƗण सेवाओं को भी शािमल िकया जा सकता है ।

iv.

मानकीकरण और कैलीŰेशन सेवाएं उन Ɨेũों मŐ Ůदान की जा सकती हœ

िजनमŐ सुिवधाएं उपलɩ हœ या संविधŊत की जा सकती हœ। ऐसी सेवाओं मŐ

सामाɊ ŝप से Ůयोगशाला उपकरणों के आविधक कैलीŰेशन/

मानकीकरण िकया जाना चािहए।

6.2

परामशŊ सेवा के Ůकार:

क) ŵेणी I : अनुसंधान एवं िवकास परामशŊ : इस Ůकार का परामशŊ एक िनिʮत Ɨेũ मŐ

ʩİƅगत िवशेषǒता और कौशल पर आधाįरत होगा।

ख) ŵेणी II : परीƗण परामशŊ - इस Ůकार के परामशŊ मŐ एक मानक के िनिमȅ नमूना/अवयव

/उȋाद का परीƗण शािमल होगा | इसमŐ िनमाŊण मŐ कंŢीट की शİƅ का परीƗण, िमǥी की संघनन

शİƅ, दबाव नापने के यंũ का कैलीŰेशन और रासायिनक पहचान, िकया जाना शािमल होगा।

सं̾थान परीƗण कायŊ करेगा, बशतő परीƗण सुिवधाएं और िवशेषǒता सं̾थान मŐ उपलɩ हों।

ग) ŵेणी III: सेवा परामशŊ:- इस Ůकार के परामशŊ मŐ संसाधन ʩİƅयों, क̱ɗूटेशनल

सुिवधाओं/सॉɝवेयर/हाडŊवेयर और अɊ तकनीकी, भौितक अवसंरचना का उपयोग Ƒाइंट Ȫारा

िकया जा सकेगा । उदाहरण के िलए, बाहरी छाũों, शोधकताŊओं, वैǒािनकों, इंजीिनयरों आिद Ȫारा

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

सॉɝवेयर/हाडŊवेयर का उपयोग या ŮिशƗण, ऑनलाइन / ऑफलाइन परीƗाओं या परीƗणों के

संचालन, और अɊ Ɨमता िनमाŊण और / या ई-सेवाओं के िलए सं̾थान के तकनीकी मानवबल /

कंɗूटर और अɊ बुिनयादी ढांचे का उपयोग।

घ) ŵेणी IV: िविनमाŊण परामशŊ: - इस Ůकार के परामशŊ मŐ लघु सूƘ और मȯम आकार के

उȨमों (एमएसएमई) के िलए उȋादों का िविनमाŊण शािमल होगा, जो Ƒाइंट Ȫारा िवȅपोिषत होगा

और िजसके िलए सं̾थान मŐ आंतįरक उपकरणों की िवशेषǒता होगी। सं̾थानों से अनुरोध िकया जा

सकता है िक वे आसपास के Ɨेũों का अȯयन करŐ और ऐसी संभावनाओं का पता लगाएं।

6.3 परामशŎ कौन हो सकता है?

वैसे पूणŊकािलक िनयिमत संकाय सद˟, िजनके पास अनुसंधान और िवकास, Ůकाशन, परीƗण,

उपकरण या अŤणी िविनमाŊण कायŘ से संबंिधत आवʴक शैƗिणक योƶता और ʩावहाįरक

अनुभव हो, परामशŎ हो सकते हœ ।

7 सामाɊ िदशािनदőश

सƗम Ůािधकार की अनुमित से परामशŊ/परीƗण कायŊ िकसी भी संकाय

सद˟ Ȫारा िकया जा सकता है, िजसमŐ ŮाचायŊ/Ůभारी ŮाचायŊ भी

शािमल हœ। ऐसे कायŊ की अनुमित इस शतŊ के साथ ली जानी होगी िक

संकाय सद˟ों को ऐसे परामशŊ/परीƗण कायŘ मŐ उसी हद तक सɾȠ

िकया जायेगा िजससे उनके शैƗिणक और / या सं̾थान के िलए िनधाŊįरत

कतŊʩों के िनवŊहन मŐ हˑƗेप या ʩवधान उȋɄ नहीं होता हो।

ii.

वैसे सभी परामशŊ कायŊ, चाहे उसके िन˃ादन मŐ िकसी ʩİƅ या संकाय

सद˟ परामिशŊयों के समूह Ȫारा सं̾थान की सुिवधाओं का उपयोग

िकया गया हो /नहीं िकया गया हो, उस सं̾थान का परामशŊ कायŊ माना

जायेगा ।

iii.

सं̾थान के ̾थायी कमŊचाįरयों की सेवाओं का उपयोग परामशŊ

पįरयोजनाओं के िन˃ादन के िलए िकया जाएगा बशतő यह सं̾थान के

िलए उनके Ůाथिमक कायŘ और िजʃेदाįरयों को िकसी भी कीमत पर

Ůभािवत नहीं करे ।

iv.

यिद Ůधान परामशŎ (पीसी) सं̾थान छोड़ देता है या छुǥी पर चला जाता

है या िकसी भी कारण से उपलɩ नहीं है (बाȯकारी पįरİ̾थितयां/गंभीर

बीमारी), तो नए पीसी की िनयुİƅ, सƗम Ůािधकार Ȫारा परामशŊ िनयमों

के पाũता एवं मानदंड के अनुŝप Ůायोजक से परामशŊ और नए पीसी

की िलİखत सहमित के उपरांत िकया जा सकेगा।

सं̾थान के िकसी भी सेवािनवृȅ होने वाले कमŎ को परामशŎ के ŝप मŐ

एक नया परामशŊ पįरयोजना Ůˑाव Ůˑुत करने की अनुमित नहीं दी

जाएगी यिद पįरयोजना की अविध उनकी सेवािनवृिȅ की तारीख से आगे

है।

vi.

Ůधान परामशŎ पįरयोजना कायŊ के िलए छाũ सहायकों के ŝप मŐ

सं̾थान के छाũों (जो फैलोिशप/अİˣːŐटिशप Ůाɑ कर सकते हœ या

नहीं कर सकते हœ) को संलư कर सकते हœ। ऐसे मामलों मŐ मानदेय का

िनधाŊरण सƗम Ůािधकार और संबंिधत पीसी Ȫारा पįरयोजना के अंतगŊत

उपलɩ संसाधनों के अनुसार िकया जाएगा। िविनमाŊण कायŊ के मामले

मŐ, सीखने का ˑर सुधारने हेतु छाũों का उपयोग परामशŊ पįरयोजना के

संसाधन के ŝप मŐ िकया जाएगा और उɎŐ कोई मानदेय नहीं िदया

जाएगा।

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

vii.

िवभाग के Ůमुख (एचओडी) Ȫारा हˑाƗर के िलए अŤसाįरत िकए गए

Ůˑाव को सƗम Ůािधकार के समƗ Ůˑुत िकया जायेगा ।

viii.

िविनमाŊण पįरयोजनाओं के िलए Ůˑाव, सɾंिधत िवभागाȯƗ Ȫारा इन-

हाउस संसाधनों और िवȅीय उपलɩता, के Ůमाण के साथ सƗम

Ůािधकार को समिपŊत िकया जायेगा।

ix.

सं̾थान के मानव संसाधन का उपयोग सभी Ůकार के परामशŊ कायŘ के

िलए िकया जाएगा, हालांिक, बाहरी संसाधनों को केवल असाधारण

आवʴकता के मामले मŐ काम पर रखा जाएगा, िजसे सं̾थान िवकास

सोसाइटी की कायŊकारी सिमित Ȫारा िविधवत अनुमोिदत िकया जाएगा।

Ůȑेक परामशŊ पįरयोजना सं̾थान की िजʃेदारी होगी न िक िकसी

ʩİƅ की।

xi.

पįरयोजना कायŊ के पूरा होने के पʮात, Ůधान परामशŎ Ȫारा खरीदे गए

उपकरण या िकसी Ůायोिजत एजŐसी Ȫारा िदया गया सामान, सं̾थान की

संपिȅ होगी।

xii.

परीƗण और सिवŊस सɾɀी परामशŊ कायŘ के िलए मशीन/उपकरण

/सॉɝवेयर/हाडŊवेयर का उपयोग केवल सं̾थान के परामशŎ Ȫारा ही

िकया जायेगा Ƒाइंट/Ůायोजक Ȫारा नहीं।

xiii.

पįरयोजना के संचालन का पूरा खचŊ Ůायोजक एजŐसी Ȫारा पूरा िकया

जायेगा ।

xiv.

परामशŊ कायŊ से सɾंिधत भुगतान सं̾थान के नाम पर होगा, जो िनयमों

के अनुपालन सɾɀी कायŊवाई करने के पʮात संकाय सद˟ /कमŊचारी

को परामशŊ कायŊ िलए मानदेय देगा।

xv.

पįरयोजना से Ůाप्त įरपोटŊ और डेटा, Ůायोजक और परामिशŊयों की

संयुक्त बौİȠक संपदा होगी, िजनका उपयोग Ůायोजक Ȫारा िकया जा

सकेगा और िजसे िबना सƗम Ůािधकार की पूवŊ सहमित के िकसी तीसरे

पƗ को उजागर नहीं िकया जा सकेगा।

xvi.

पįरयोजना के पूरा होने के बाद समापन (कंɘीशन) įरपोटŊ िवȅ पोषण

एजŐसी को सौंपी जाएगी ,िजसकी एक Ůित įरकॉडŊ के िलए सƗम

Ůािधकार के कायाŊलय को भी दी जाएगी ।

xvii.

पįरयोजना के सफल समापन के पʮात िवȅ पोषण एजŐसी से एक पूणŊता

Ůमाण पũ Ůाɑ िकया जाना होगा िजसके आधार पर पįरयोजना का

खाता बंद िकया जाएगा।

xviii.

पįरयोजनाओं के तहत सभी Ţय िबहार िवȅीय िनयमों (बीएफआर) के

अनुसार की जाएगी। उपकरणों के मामले मŐ, जो बाहर ले जाना है, उɎŐ

लेने से पहले उनका बीमा कराया जाना आवशयक होगा ।

xix.

यिद िकसी पįरयोजना के संबंध मŐ िकसी ːाफ/सद˟ के İखलाफ फैƃ

फाइंिडंग किमटी Ȫारा कदाचार और/या कदाचार का Ůथम ̊ʼया

मामला ̾थािपत िकया जाता है, तो सƗम Ůािधकार, संबंिधत ːाफ

सद˟ को Ůधान परामशŎ या परामशŎ के ŝप मŐ िकसी नई पįरयोजना

मŐ भाग लेने पर तब तक रोक लगा सकता है, जब तक िक इस मामले मŐ

सƗम Ůािधकार Ȫारा अंितम िनणŊय नहीं ले िलया जाता। तथािप, ऐसे

मामलों मŐ संबंिधत ːाफ/सद˟ से यह अपेƗा की जाएगी िक वह िजस

मौजूदा पįरयोजना से जुड़ा Šआ है, उसमŐ अपने दाियȕों को पूरा करŐ,

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

तािक मौजूदा पįरयोजनाओं और Ůायोजक के Ůित दाियȕों को नुकसान

न हो।

xx.

सं̾थान के कायाŊलय Ȫारा पįरयोजनाओं का लेखा-जोखा रखा जाएगा

िजसे सƗम Ůािधकार Ȫारा िनयंिũत िकया जाएगा।

शासी िनकाय की मंजूरी के बाद सं̾थान िवकास सोसाइटी की कायŊकारी

सिमित (ईसी) इस नीित के िकसी Ůावधान मŐ आवʴक संशोधन कर

सकती है।

8 परामशŊ कायŊ से सɾंिधत याũा

परामशŊ पįरयोजना से जुड़े कायŊ हेतु याũा के िलए िनɻिलİखत मानदंड होंगे:

सɾंिधत िवभाग/कायाŊलय के Ůमुख को पूवŊ सूचना तथा सƗम Ůािधकार

से अनुमोदन उपरांत ही परामशŊ कायŘ से जुड़े आउटːेशन याũा की

जाएगी। अगर ŮाचायŊ/Ůभारी ŮाचायŊ ˢयं परामशŊ कायŊ का नेतृȕ कर

रहे हों, तो उɎŐ िवभागीय िदशािनदőशों के अनुसार इस Ůयोजन के िलए

नािमत सƗम Ůािधकार की पूवŊ अनुमित लेनी होगी।

ii.

सं̾थान से अनुपİ̾थित की अविध को कम करने के उȞेʴ से याũा के

सुगम और Ɋूनतम दुरी वाले राˑे का चुनाव िकया जाना चािहए ।

iii.

िबहार सरकार के िनयमों एवं परामशŎ की पाũता के अनुŝप टीए-डीए,

बोिडōग और ठहरने, आिद का खचŊ अनुमाɊ होगा। िवशेष पįरİ̾थंित मŐ

सƗम Ůािधकार के अनुमोदन एवं परामशŊ कायŊ की महȅा एवं Ƒाइंट

की सहमित के आधार पर परामशŎ अपनी पाũता से हटकर वाˑिवक

आधार पर मूल िटकट/िवपũ उप̾थािपत करने पर टीए-डीए का दावा

कर सकता है। इन सभी खचŘ को संबंिधत परामशŊ पįरयोजना िनिधयों से

पूरा िकया जाएगा।

9 दˑावेज़ीकरण

Ůधान परामशŎ Ȫारा अपनी टीम के सद˟ों के माȯम से िनɻिलİखत दˑावेजों का रखरखाव

िकया जाएगा और जब भी आवʴक हो, उप̾थािपत िकया जाएगा:

(क) उपİ̾थित įरकॉडŊ: परामशŎ, सहायक ːाफ आिद की उपİ̾थित įरकॉडŊ, परामशŊ कायŊ

के दौरान िकये गए ʩİƅवार कायŊ घंटा शािमल होगा।

(ख) िनरीƗण/साइट िविजट रिजːर: Ůधान परामशŎ Ȫारा िकसी भी साइट िविजट को

įरकॉडŊ करने के िलए एक रिजːर संधाįरत िकया जायेगा। Ƒाइंट की िटɔिणयों के

साथ-साथ साइट िविजट के दौरान परामशŎ Ȫारा िदए गए सुझावों को भी įरकॉडŊ िकया

जायेगा। इसके अलावा, यिद परामशŊ पįरयोजना के दौरान िकसी बाहरी िवशेषǒ Ȫारा

िकसी िवशेषǒ सलाह की आवʴकता होती है, तो उसे भी परामशŎ की िटɔिणयों के

साथ ही दजŊ िकया जायेगा।

(ग) भुगतान įरकॉडŊ: परामशŎ, सहायक कमŊचाįरयों आिद को िकया गया भुगतान įरकॉडŊ

िकया जायेगा ।

(घ) उपभोƶ और गैर-उपभोग रिजːर: सभी उपकरणों, सामिŤयों, सभी उपभोƶ वˑुओं,

गैर-उपभोग वˑुओं आिद के िकराए पर िलए जाने/खरीद दजŊ करने के िलए रिजːर

और इसका उपयोग įरकॉडŊ िकया जायेगा ।

(ङ) याũा įरकॉडŊ रिजːर: याũा पर िकए गए सभी ʩय का िववरण दजŊ िकया जायेगा ।

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

(च) समझौता/अनुबंध फाइल: सभी समझौतों, संिवदाओं, डŌ ाइंग और ऐसे दˑावेजों िजसकी

क़ानूनी आवʴकता हो सकती है का पूणŊ įरकॉडŊ रखना ।

(छ) आवʴकता के अनुसार कोई अɊ दˑावेज।

10 परामशŊ िनिधयों के बजटीय मानदंड और िवतरण

संस्थान को परामशŊ कायŊ से संबंिधत सभी भुगतान ‘परामशŊ सेवाʼ के मद मŐ Ůाप्त होंगे। परामशŊ

कायŊ के िलए फǷ का पįरचालन, सं̾थान के सƗम Ůािधकारी Ȫारा अथवा जैसा सं̾थान िवकास

सिमित की कायŊकारी सिमित Ȫारा िनधाŊįरत होगा, िकया जाएगा। Ƒाइंट से Ůा̪ त कुल िनिध के

िवतरण के िलए िविभ̢ न Ůितशत की गणना के मानक इस Ůकार होंगे:

िववरण

अनुसंधान

और िवकास

परामशŊ

ŵेणी - I

परीƗण

परामशŊ

ŵेणी - II

सेवा

परामशŊ

ŵेणी - III

िविनमाŊण

परामशŊ

ŵेणी - IV

ƑाइंटसेŮाɑ कुलरािश

करऔरअɊ ʩय

शुȠ रािश (कर और वाˑिवक

ʩय की कटौती के बाद) अथाŊत Z

Z= (X-Y)

सं̾थान का िहˣा – I

I = 60% of Z

I = 70% of

I= 70% of Z

Ůधान परामशŎ / परामशŎ / ːाफ

/ अɊ शेयर

40% of Z

30% of Z

11 सं̾थान का िहˣा (I) का िवतरण

संस्थानों Ȫारा Ůा̪ त धनरािश संस्थान के साथ-साथ पेशेवरों को िवकिसत करने के िलए एक

कॉमन फǷ तैयार करेगी। संस्थान को परामशŊ कायŘ से Ůाɑ रािश, सं̾ थान िवकास कोष

(आईडीएफ) और पेशेवर िवकास कोष (पीडीएफ) के बीच िन̱ निलİखत तािलका के अनुसार

िवतįरत िकया जाएगा:

िववरण

सं̾थान िवकास कोष

(आईडीएफ)

पेशेवर िवकास कोष

(पीडीएफ)

ŵेणी I, II, III और IV के तहत परामशŊ

पįरयोजनाएं

80% of I

20% of I

आईडीएफ के ŝप मŐ आवंिटत रािश का उपयोग सं̾थान/िवभाग हेतु आवʴक बुिनयादी ढांचे

के िवकास के िलए िकया जाएगा। िजसमŐ शािमल है परȶु यहीं तक सीिमत नहीं हœ -

(क) यंũ /उपकरण/फनŎचर आिद का Ţय,

(ख) मरʃत और रखरखाव और एएमसी सɾंिधत आवʴकता, उपकरणों का फेिŰकेशन

(ग) कायाŊलय और Ůयोगशाला की मरʃत और रखरखाव,

(घ) सʃेलन/कायŊशालाएं और सेिमनार आयोिजत करने के िलए सीड मनी

(ङ) उपकरणों का कैिलŰेशन

(च) राʼŌ ीय Ůȑायन बोडŊ (एनबीए) से संबंिधत आवʴकताएं और सं̾थान के िलए देश मŐ

लागू मानक रœिकंग िसːम के आलोक मŐ रœिकंग मŐ सुधार।

पीडीएफ के ŝप मŐ Ůाɑ रािश का उपयोग इस Ůकार के परामशŊ कायŘ से संबंिधत ʩİƅयों के

पाįरİ̾थितकी तंũ के िवकास और िवˑार देने के िलए िकया जाएगा। इसमŐ शािमल होंगे, पर यह

सीिमत नहीं होगा:

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

(क) संकाय सद˟ों और सं̾थान के अɊ ̾थायी किमŊयों का Ɨमता िनमाŊण।

इसके अलावा, संस्थान िवकास सोसायटी की कायŊकारी सिमित, सं̾थान को Ůाɑ

रािश के बजट एवं इसके उपयोग सɾंिधत ŮिŢया का िनधाŊरण /संशोधन एवं

अनुमोदन करने के िलए िज़ʃेवार होगी।

12. परामशŊ कायŘ का समापन

परामशŊ पįरयोजना कायŊ को िकसी भी पƗ Ȫारा 30 िदन का नोिटस देने के बाद समाɑ िकया

जा सकता है। हालांिक, दोनों पƗ पįरयोजना से सɾंिधत शेष दाियȕों को पूरा करŐगे (यिद

कोई हो)।

13. िववाद का समाधान

पįरयोजना से संबंिधत िववादों का दोनों पƗों/संगठनों Ȫारा सौहादŊपूणŊ तरीके से िनपटारा िकया

जाएगा। िफर भी यिद िकसी भी Ůकार का मतभेद हो तो, ऐसे मामले मŐ िवǒान, Ůावैिधकी एवं

तकनीकी िशƗा िवभाग (डीएसटीटीइ) का िनणŊय अंितम होगा।

14. परामशŊ नीित की समीƗा

इस नीित की समीƗा तीन वषŊ मŐ एक बार अथवा परामशŊ कायŊ मŐ संबंिधत उभरती Šई

आवʴकताओं के अनुसार कभी भी जा सकती है।

15. परामशŊ नीित का संरƗक

िवǒान, Ůावैिधकी एवं तकनीकी िशƗा िवभाग, िबहार सरकार, इस नीित का संरƗक होगा।

Consultancy Policy

1. Preface

It is recognized that the consultancy and testing services lead to increased

knowledge and capabilities of the faculty in terms of academic, Research-

Development, innovation, and Industry-Institute interaction, which can in turn,

influence the overall quality and standard of the institute. Further, it will also

leverage utilizing the Institution's infrastructure such as computers, machines, and

equipment to serve the community and other stakeholders.

The purpose to start these services is to create a fund to provide additional support

to the Institutions for its development and activities like holding conferences,

workshops, seminars, entrepreneurial activities, etc. It will also provide an enabling

environment towards self-sustainability and ensure optimum utilization of

infrastructure and resources available in the Institution.

Therefore, a consultancy policy is required to be notified by the Department of

Science, Technology and Technical Education, Government of Bihar to cater to the

need related to consultancy services including Research & Development.

2. Objective of the Consultancy policy

To create an ecosystem of self-sustainability towards Internal Revenue Generation

(IRG) and provide an opportunity for the substantial benefits for the institutes and

individuals.

3. Benefits of the consultancy

The consultancy activities are well recognized as an effective way for technical

institutions to disseminate knowledge and make a direct impact on society. The

consultancy will provide following opportunity for the institutions and individuals-

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

Institutional benefits included but not limited to-



Technical service to society and institutions/organization



Revenue generation for self-sustainability



Enhancement of academic programs and research



Enhance staff expertise



Retention of talented staffs/faculty



Optimum use of Infrastructure and other resources

Individual benefits included but not limited to-

 Potential learning through research activities

 Broader career interest

 Enhance reputation and expertise

 Sustained business relationships and networking

 Extra financial income

4. Applicability of Consultancy policy

This policy will be applicable only for Institutions (Government Engineering

Colleges&Polytechnic Institutes) under Department of Science, Technology and Technical

Education, Government of Bihar.

5. Definitions

5.1

‘Client’ means an Individual or an Organization or an Agency for whom

the consultancy project is to be or has been undertaken.

5.2

‘Competent authority’ means the Principal of theGovernment Engineering

CollegesorPolytechnicInstitutes or a person designated by the Department

of Science, Technology and Technical Education , Government of Bihar.

5.3

‘Consultancy Project’ means consultancy assignment/job given by an

outside agency to any faculty of the Institute for work within mutually

agreed scope. It will also include a consultancy assignment/job referred

to the Head of the Department or a functionary of the Institute which

may be taken up as a Consultancy Project by faculty.

5.4

‘Consultant’ Consultant is a faculty or a Department in the Engineering

Colleges and Polytechnic Institutions in the State of Bihar.

5.5

‘Department’ means all the academic departments, academic centers,

centers of excellence and academic service centers at the Institute.

5.6

‘Executive Committee’ (EC) means the Executive Committee of the

Institute Development Society constituted under Society Registration Act

1860.

5.7

‘Faculty Member’ means a regular teaching faculty posted in the

College/Institute.

5.8

‘Governing Body’ (GB) means the Governing Body of the Institute

Development Society, constituted under Society Registration Act 1860.

5.9

‘Institute Development Fund (IDF) means a fund received in form of

Institute Development Fund or/and received against consultancy projects

and shall be used for the development of the Institution.

5.10 ‘Institute’ meansGovernment Engineering Colleges and Government

Polytechnic Institutions of Bihar.

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

5.11 ‘Professional Development Fund (PDF) means a fund received against

consultancy projects and shall be issued for the development of

professional/s of the institute.

5.12 ‘ ‘Principal’ means Principal, of the Government Engineering Colleges and

Government Polytechnic Institutions of Bihar.

5.13 ‘Principal Consultant’ (P.C.) is a member of the faculty of the

Institute with necessary expertise and competence to conduct

Research and consultancy work. Normally, the faculty who submits

the

project

proposal

and

negotiates

with

the

sponsor andis instrumentalin getting the project funding is the Princi

pal Consultant.

5.14 ‘Project’ implies sponsoredResearchor Institute projectsor Industrial

consultancy projects, projects related to manufacturing and routine

testing.

5.15 ‘Project Staff’ means a person appointed in conformity with the guidelines

to work on a project covering (a) project staff and (b) project Research

staff.

5.16 ‘Routine Testing project’ implies those testing works where the rates are

fixed by the department. The concerned Head of the Department will be

the Principal Consultant.

5.17 ‘Sponsored Research Projects’ means Research Projects sponsored by

Government, public, private, National/International Agencies and

Autonomous bodies. Generally, the project cost including expenditure

towards manpower, usage of equipment, consumables and supporting

services of the Institute is borne by the sponsor.

5.18 ‘Sponsor’ means the organization that offers a Project to the Institute and

provides

necessary

financial

support

for

successful

completion

of the project in time.

Consultancy Rules and Norms

6.1

Scope of Consultancy Services

The scope of consultancy services may be offered but not limited to the

following -

Consultancy Services may be offered to Industries, Service Sector,

Government Departments, and other National and International

agencies in areas of expertise available in the Institute.

Consultancy services offered may cover a variety of activities such

as Feasibility Studies; technology assessments; assessment of

designs and / or current manufacturing process; material, energy,

environmental and manpower audits; product design; process

development,

hardware/software

development;

general

troubleshooting, retrofitting exercises, development of commercial

courses etc.

Testing services are to be normally offered in selected specialized

areas. To meet the needs of clients, routine testing services may

also be offered.

Standardization and Calibration services may be offered in areas in

which facilities are available or can be augmented. Such services

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

should normally be backed by periodic Calibration / Standardization

of laboratory equipment used for such purposes.

6.2

Type of consultancy services

a) Category I: Research & Development Consultancy: - This type of

consultancy will be based on individual expertise and skills in a

certain area.

Category II: Testing Consultancy: - This type of Consultancy will

involve testing of sample/component/product against a standard

such as testing the strength of concrete in construction, compaction

strength of soil, calibration of pressure gauges. The Institute will

undertake testing jobs provided testing facilities and expertise are

available in the Institute.

c) Category III: Service Consultancy: - This type of consultancy will

involve use of Resource persons, Computational facilities / Software

/ Hardware, and other technical, physical infrastructure by the client.

For example, use of software/hardware by outside students,

Researchers, Scientists, Engineers, etc. OR use of technical

manpower/ computers and other Infrastructure of the Institute for

training, conduct of online / offline examinations or tests; and other

capacity building and/or e-services.

Category IV: Manufacturing consultancy: - This type of consultancy

will involve manufacturing of products for the Micro Small and

Medium-size Enterprises (MSME) subject to the funding by the client

and having expertise supported by in-house equipment with-in the

Institute. The institutions may be requested to do study to the

nearby areas and explore such possibilities.

6.3

Who can be consultant?

Full time regular faculty, having required Academic qualification and proven

practical experience with credentials related to R&D, publications, testing,

handling equipment or leading manufacturing works.

General Guidelines:

The Consultancy/ testing jobs can be taken up by any faculty member,

including the principal, with the prior approval of the competent

authority provided that the engagement of the members in such jobs

can be taken up to such an extent that it does not interfere with the

discharge of their academic and/or other duties of the Institute.

ii.

All consultancies, whether carried out by an individual or a group of

faculty consultants and irrespective of the quantum of facilities of the

Institute availed, is considered as Institute Consultancy.

iii. The services of permanent employees of the Institute will be utilized

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

for the execution of the consultancy projects provided it does not

affect at any cost their primary functions and responsibilities to the

institute.

iv.

If the Principal Consultant leaves the Institute or proceeds on leave

or is not available for any reason (exigency / critical illness), the

competent authority will appoint a new PC in consultation with the

client subject to the eligibility criteria of the consultancy rules and

the written consent of new PC.

v. No retiring employee of the Institute will be allowed to submit a fresh

consultancy project proposal as a consultant if the duration of the

project is beyond his/her date of retirement.

vi. The Principal Consultant may engage Institute Students (who may or

may not be getting fellowship/ assistantship) as student assistants

for the project work. The honorarium in such cases shall be fixed for

by the competent authority and concerned PC as per available

resources within the project. In case of manufacturing assignment,

the students shall be used as a resource to enhance learning-level

tothe consultancy project and shall not be given any honorarium.

vii. The proposal should be submitted to the competent authority after

getting it forwarded by the Head of the Department (HoD) for

signature.

viii. For manufacturing projects, concerned Head of the Department shall

forward the proposal to the competent authority with a certification

about availability of in-house resources and funding.

ix. Human resources of the institute shall only be utilized for all types of

consultancy work, however, outside resources shall be hired only in

case of extraordinary requirement which will be duly approved by

the Executive Committee of the Institute Development Society.

x. Each consultancy project will be the responsibility of the Institute and

not of any individual.

xi. Equipment/s, goods purchased by the Principal Consultant or provided

by a sponsored agency, shall be the property of the institute after

completion of the project/s.

xii. Under testing and service consultancy, the machine/equipment’s/

software/hardware will be used only by the consultant (s) not by the

client.

xiii. The entire expenditure for the operation of the project is required to

be met by the sponsoring agency.

xiv. Payments should come in the name of the Institute, which will then do

the needful for complying with statutory laws and then give the

honorarium to the faculty/staff.

xv. Report(s) and data collected/ originated out of the project are the

joint Intellectual Property of the sponsor and the consultants which

can be used by the sponsor for its own use only and cannot be

disclosed to a third party without prior consent of the competent

authority.

xvi. After completion of the project, a final report should be submitted to

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

the funding agency, a copy of which is given to the competent

authority’s office for records.

xvii. A completion certificate should be obtained from the funding agency

for successful completion of the project based on which project

account will be closed.

xviii. All purchases under projects shall be made as per the Bihar Financial

Rules (BFR). In case of equipment, which is to be carried outside, the

same should be insured before they are taken out.

xix. If a prima-facie case of malpractice and/or misconduct is established

by a fact-finding committee against a staff member in connection

with project(s), the competent authority, may prohibit the

concerned staff member to take part in any new project either as

Principal Consultant or consultant, till such time that a final decision

is taken by the appropriate authority in the matter. However, in such

cases the concerned staff member will be expected to complete

his/her obligations in the on-going project(s) with which he/she is

connected, in order that the on-going projects and obligations to the

sponsor do not suffer.

xx. The account of Projects will be maintained by the Institute Office and

controlled by the competent authority.

The Executive Committee (EC) may frame/amend any provision of

the policy after approval of the Governing Body of the Institute

Development Society.

Travel

Travel under any consultancy assignment will have following norms:

i. Outstation travel on Consultancy Assignments will be undertaken

with the prior approval of the competent authority under intimation

to the Head of the Department / Office concerned. In that case when

the principal himself is leading the consultancy, she/he shall take

prior approval of the competent authority designated for this

purpose as per Department’s guidelines.

ii. The most expeditious and convenient mode of travel should be used

to minimize periods of absence from the Institute.

iii. TA-DA, expenses towards boarding and lodging, etc. as per

entitlement of the consultant shall be admissible as per Government

of Bihar norms. However, depending on the urgency of the

consultancy work and the consent of the client and approval of the

competent authority the consultant(s) may claim TA-DA irrespective

of his / her entitlement as per actual on the production of original

tickets / bills. All these expenses will be met out of the concerned

consultancy project funds.

Documents to be maintained

Following documents will be maintained by the Principal Consultant

through his team members and produced as and when required:

a. Attendance Records: Attendance record of the Consultant(s),

supporting staff etc. with man-hours spent during the

consultancy work.

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b. Inspection / Site Visit Register: A register to record any site

visit by the Consultant(s) be maintained by the Principal

Consultant. The suggestions rendered by the Consultant(s)

during site visit along with remarks of the clients must be

recorded. Further, if any expert advice by an external expert is

required during the Consultancy project, the same may also be

recorded along with the remarks of the consultant(s).

c. Payment

Record: To record

all payments made to

consultant(s), supporting staff etc.

d. Consumable and Non-Consumable Register: Register for

recording hire/purchase of all equipment, materials, all

consumables, non-consumables items etc. and its utilization.

e. Travel Record Register: To record details of all expenditure

incurred on travel.

f. Agreement/Contract File: To maintain complete record of all

agreements, contracts, drawings, and such documents which

may constitute legal requirement.

g. Any other document/s as required.

10. Budgetary norms and distribution of Consultancy funds

All payments related to Consultancy work will be received by the Institute under

separate head“Consultancy Services”. The funds for Consultancy work will be operated by

the competent authority of the Institute or as decided by the Executive Committee of the

Institute. The norms for calculation of various percentages for distribution of the total fund

received from client will be as follows:

Particulars

Research &

Development

projects Category - I

Testing

projects

Category - II

Services

Category III

Manufacturing

Category - IV

Total money

received from

client

Tax and other

expenditure

Net amount

(after deduction

of tax and actual

expense incurred)

i.e Z

Z= (X-Y)

Institute share – I

I = 60% of Z

I = 70% of Z

I= 70% of Z

Principal

Consultant/

Consultant/staff/

others share

40% of Z

30% of Z

11. Distribution of Institute share (I):

Funds obtained by institutes will create a common pool to develop Institutes as

well as professionals. Institute share will be distributed between Institute Development

Fund (IDF) and Professional Development Fund (PDF) as per the below table:

ǐबहार गजट (असाधारण) 12 फरवरȣ 2024

Particulars

Institute

Development Fund

(IDF)

Professional

Development Fund

(PDF)

Consultancy projects under category I, II,

III and IV

80% of I

20% of I

The IDF will be used for the purpose of development of required

infrastructure in the institute/department. This will include but not limited to-

a. Purchase of instruments/equipment/ furniture,

b. Repair and maintenance and AMC requirement, fabrication of

equipment

c. Repair and maintenance of office and lab,

d. Seed money for holding conferences/workshops and seminars,

e. Calibration of instruments

f. Requirements related to National Board of Accreditation (NBA)

and improvement of rankingas per standard ranking system

applicable in the country.

The PDF will be used to support and expand the ecosystem of the individuals

related to such consultancy work. This will include but not limited to:

a. Capacity Building of Faculty and other permanent employ of the

Institute.

Moreover,

the

Executive

Committee

the

Institute

Development Society shall be responsible to frame/amend &

approve budget and utilisation mechanism of the Institute fund.

12. Termination

The consultancy project work can be terminated by either party after giving 30 days

of notice. However, both parties will meet residual obligations in connection with the

project, if any.

13. Resolution of dispute

Disputes related to project/s, if any, will be settled cordially by both

parties/organisations. If in case of any dispute the decision by the Department of Science,

Technology and Technical Education (DSTTE) shall be the final.

14. Review

The policy may be reviewed once in three year or any time as per the emerging

needs related to consultancy work.

15. Custodian of the policy

The Department of Science, Technology and Technical Education, Government

of Bihar, shall be the custodian of this Policy.

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————

अधी¢क, सिचवालय मुġणालय,

ǐबहार, पटना Ʈारा Ĥकािशत एवं मुǐġत।

ǐबहार गजट (असाधारण) 116-571+10-डी0टȣ0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in