Ǔनबंधन संÉ या पी0टȣ0-40
असाधारण अंक
ǐबहार सरकार Ʈारा Ĥकािशत
11 चैğ 1948 (श0)
(सं0 पटना 303) पटना, बुधवार, 1 अĤील 2026
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———
vf/klwpuk
1 vizhy 2026
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2
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
[fcgkj vf/kfu;e laŒ&06] 2026]
ǐबहार जन ǐवƳास (Ĥावधान संशोधन) अिधिनयम, 2026
कǓतपय कानूनɉ मɅ संशोधन करके अपराधɉ को गैर-आपराͬधक बनाने और उÛहɅ तक[ संगत बनाने और जीवन
जीने और åयापार करने मɅ आसानी के ͧलए ͪवæवास-आधाǐरत शासन को और बेहतर बनाने के ͧलए एक अͬधǓनयम।
भारत गणराÏय के सतहƣरवɅ वष[ मɅ ǒबहार राÏय ͪवधानमंडल ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत Ǿप मɅ यह अͬधǓनयम
बनाया जाएः-
1.
laf{kIr uke rFkk izkjaHkA&
(1)
इस अͬधǓनयम का संͯ¢Üत नाम ǒबहार जन ͪवæवास (Ĥावधान संशोधन) अͬधǓनयम, 2026 है ।
(2)
यह उस तारȣख को लागू होगा िजसे ǒबहार सरकार ऑͩफͧशयल गजट मɅ अͬधसूचना के ज़ǐरए तय
करेगी; और शेɬयूल मɅ बताए गए अलग-अलग कानूनɉ से जुड़े बदलावɉ के ͧलए अलग-अलग
तारȣखɅ तय कȧ जा सकती हɇ।
2.
dfri; vf/kfu;fefr;ksa dk la'kks/kuA&
अनुसूची के कॉलम (4) मɅ उãलेͨखत अͬधǓनयमɉ
मɅ, अनुसूची के कॉलम (5) मɅ ǓनǑद[çट सीमा और तरȣके तक, यथासंभव संशोधन ͩकया जाता है।
3.
tqekZuksa vkSj 'kkfLr;ksa dk iqujh{k.kA& अनुसूची मɅ उãलेͨखत अͬधǓनयमɉ कȧ ͪवͧभÛन
Ĥावधानɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत जुमा[ना और दंड को, इस अͬधǓनयम के Ĥारंभ कȧ Ǔतͬथ से Ĥ×येक
तीन वष[ कȧ समािÜत के पæचात्, संबंͬधत Ûयूनतम राͧश के दस ĤǓतशत से बढ़ाया जाएगा।
4. O;ko`frA& इस अͬधǓनयम ɮवारा ͩकसी ͪवधान के संशोधन या Ǔनरसन का Ĥभाव उस ͩकसी अÛय ͪवधान
पर नहȣं होगा िजसमɅ संशोͬधत या Ǔनरèत ͩकए गए ͪवधान को लागू ͩकया गया, समाǑहत ͩकया गया या
संदͧभ[त ͩकया गया है; और यह अͬधǓनयम ͩकसी भी ऐसे अÛय ͪवधान को Ĥभाͪवत नहȣं करेगा िजसमɅ
संशोͬधत या Ǔनरèत ͩकए गए, ͪवधान को लागू ͩकया गया, समाǑहत ͩकया गया या संदͧभ[त ͩकया गया हो;
और यह अͬधǓनयम पहले से ͩकए गए या भुगताए fd, गए ͩकसी भी काय[ या घटना के वैधता, अवैधता,
Ĥभाव या पǐरणामɉ को, या पहले से ĤाÜत, अिज[त या उ×पÛन हुए ͩकसी भी अͬधकार, शीष[क, दाǓय×व या देयता
को, या उसके संबंध मɅ ͩकसी भी उपाय या कार[वाई को, या ͩकसी ऋण, दंड, दाǓय×व, देयता, दावा या मांग से या
उससे ͩकसी भी ǐरहाई या ͪवमोचन को, या पहले से Ĥदान कȧ गई ͩकसी भी ¢ǓतपूǓत[ को, या ͩकसी भी भूतपूव[
कृ×य या वèतु के Ĥमाण को Ĥभाͪवत नहȣं करेगा;
और यह अͬधǓनयम ͩकसी भी ͪवͬध के ͧसɮधांत या Ǔनयम, या èथाͪपत अͬधकार
¢ेğ, वाद-दाͨखल करने के èवǾप या तरȣके, Ĥथा या ĤͩĐया, या ͪवɮयमान Ĥचलन, ǐरवाज,
ͪवशेषाͬधकार, ĤǓतबंध, छूट, पद या ǓनयुिÈत को Ĥभाͪवत नहȣं करेगा, भले हȣ उÛहɅ Đमशः ͩकसी
भी Ĥकार से ͩकसी ऐसे ͪवधान ɮवारा, िजसके ɮवारा इस अͬधǓनयम मɅ संशोधन या Ǔनरसन ͩकया
गया है, या उसमɅ से, या उसमɅ या उससे माÛयता ĤाÜत या åयु×पÛन ͩकया गया हो;न हȣ इस
अͬधǓनयम ɮवारा ͩकसी ͪवधान के संशोधन या Ǔनरसन से कोई ऐसा अͬधकार ¢ेğ, काया[लय, Ĥथा, देयता,
अͬधकार, èवाͧम×व, ͪवशेषाͬधकार, ĤǓतबंध, छूट, उपयोग, Ĥथा, ĤͩĐया या अÛय कोई ͪवषय या वèतु जो
वत[मान मɅ अिèत×व मɅ या Ĥवत[न मɅ नहȣं है, पुनजȸͪवत या पुनèथा[ͪपत होगा।
5. dfBukb;ksas dks nwj djus dh 'kfDrA&
(1)
यǑद इस अͬधǓनयम ɮवारा संशोͬधत अनुसूची मɅ उिãलͨखत ͪवͧभÛन अͬधǓनयमɉ के Ĥावधानɉ को
लागू करने मɅ कोई कǑठनाई उ×पÛन होती है, तो राÏय सरकार राजपğ मɅ Ĥकाͧशत आदेश ɮवारा,
इस अͬधǓनयम ɮवारा संशोͬधत अͬधǓनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनुǾप ऐसे Ĥावधान कर सकती है,
जो कǑठनाई को दूर करने के ͧलए आवæयक या उपयुÈत Ĥतीत हɉ: बशतȶ ͩक इस अͬधǓनयम के
Ĥवत[न कȧ Ǔतͬथ से दो वष[ कȧ अवͬध कȧ समािÜत के पæचात् ऐसा कोई आदेश नहȣं ͩकया जाएगा।
3
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
(2)
उपधारा (1) के अंतग[त ͩकया गया Ĥ×येक आदेश, बनाए जाने के बाद यथाशीē ͪवधान सभा और
ͪवधान पǐरषद के सम¢ रखा जाएगा।
अनुसूची
(धारा 2 देखɅ)
Đमांक
वष[
Đमांक
संि¢Ư
शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
1860
21
सोसायटȣ
पंजीकरण
अिधिनयम,
1860
धारा11 मɅ,
" उसी अिभयोजन के अधीन होगा, और, दोषी िसƨ होने पर,
उसी Ĥकार दंǐडत ǐकया जाएगा, जैसे कोई गैर-सदèय
åयǐƠ समान अपराध के संबंध मɅ दंǐडत ǐकया जाता है",
शÞदɉ के èथान पर
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया
, अथा[त्: -
" ǐकसी भी कृ×य, चूक, या तकनीकȧ या ĤǐĐया×मक
अिनयिमतता, जो सोसायटȣ के Ĥबंधन या मामलɉ से
संबंिधत हो और जो आपरािधक या धोखाधड़ीपूण[ Ĥकृित
कȧ न हो, के मामले मɅ, सोसायटȣ के लागू कानूनɉ, िनयमɉ
या उप-िनयमɉ के तहत िनधा[ǐरत उपयुƠ दȣवानी या
Ĥशासिनक कार[वाई के िलए हȣ उƣरदायी होगा, ǐबना लागू
दȣवानी कानूनɉ के तहत वसूलȣ के अिधकार को Ĥभाǐवत
ǐकए।:
बशतȶ ǐक जहाँ कोई सदèय या पदािधकारȣ जानबूझकर
सोसायटȣ कȧ संपǐƣ या पǐरसंपǐƣयɉ कȧ चोरȣ करता है,
गबन करता है, हड़पता है, नƴ करता है, या उनमɅ ¢ित या
हािन पहुँचाता है, तो उस åयǐƠ को उसी Ĥकार दंǐडत
ǐकया जाएगा, जैसे ǐक सोसायटȣ का सदèय न होने वाला
कोई åयǐƠ समान अपराध के िलए कानून के अनुसार
दंǐडतǐकयाजाताहै।
2.
2007
11
ǐबहार
नगरपािलका
अिधिनयम,
2007
1. धारा 314, भवन योजना कȧ èवीकृित, के िलए शÞदɉ:
“ कोई भी åयǐƠ ǐकसी èथायी Ĥकृित कȧ इमारत या संरचना का
िनमा[ण या िनमा[ण शुǾ नहȣं करेगा या ǐकसी मौजूदा इमारत के
िनमा[ण से संबंिधत कोई काय[ नहȣं करेगा या ǐकसी मौजूदा इमारत
मɅ कोई पǐरवत[न, पǐरवध[न या संशोधन नहȣं करेगा, जब तक ǐक
भवन योजना को सरकार Ʈारा तैयार ǐकए जाने वाले िनयमɉ और
उप-िनयमɉ के तहत नािमत स¢म Ĥािधकारȣ Ʈारा अनुमोǐदत नहȣं
ǐकया जाता है।
बशतȶ कोई भी वाèतुकार तब तक ǐकसी भवन योजना को
4
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संि¢Ư
शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
अनुमोǐदत न करे जब तक ǐक वह राÏय सरकार/नगरपािलका
Ʈारा बनाए गए भवन उप-िनयमɉ के अनुǾप न हो।
यह भी Ĥावधान है ǐक यǐद भवन योजना भवन उप-िनयमɉ का
उãलंघन या ǐवचलन करती है, तो इस अिधिनयम के तहत उठाए
जा सकने वाले ǐकसी भी अÛय कार[वाई के अितǐरƠ, पंजीकृत
वाèतुकार, ǐबãडर और अनुमोदन Ĥािधकारȣ के ǐवǽƨ
अिभयोजन चलाया जाएगा तथा उÛहɅ पचास हजार ǽपये जुमा[ना
अथवा एक वष[ तक कȧ कारावास कȧ सजा या दोनɉ का दंड ǐदया
जाएगा।**
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
(1) कोई भी åयǐƠ ǐकसी भी èथायी Ĥकृित कȧ इमारत या
संरचना का िनमा[ण या िनमा[ण आरंभ करने, भवन िनमा[ण से
संबंिधत कोई काय[ करने, ǐकसी मौजूदा भवन मɅ कोई पǐरवत[न,
अितǐरƠ या संशोधन करने का काय[ तब तक नहȣं करेगा जब
तक ǐक भवन योजना सरकार Ʈारा बनाए जाने वाले िनयमɉ और
उप-िनयमɉ के अंतग[त नािमत स¢म Ĥािधकारȣ Ʈारा अनुमोǐदत न
हो।
(2) यǐद भवन योजना भवन उप-िनयम का उãलंघन या ǐवचलन
करती है, तो इस अिधिनयम के तहत उठाए जा सकने वाले ǐकसी
भी अÛय कार[वाई के अितǐरƠ, पंजीकृत वाèतुकार, अिभयंता,
संरचना×मक अिभयंता, नगर िनयोजक, पय[वे¢क और ǐबãडर
दो लाख ǽपये का जुमा[ना भरने के िलए उƣरदायी हɉगे।
2. धारा 325 मɅ, अिधिनयम या उसके अंतग[त बनाए गए
िनयमɉ के Ĥावधानɉ के उãलंघन मɅ भवन का िनमा[ण, शÞदɉ:
" (1) इस अिधिनयम या इसके अंतग[त बनाए गए िनयमɉ या
त×कालȣन Ĥवृƣ ǐकसी अÛय कानून मɅ िनǐहत ǐकसी भी बात के
होते हुए भी, कोई भी åयǐƠ, जो िजàमेदार है, èवयं या अपनी ओर
से ǐकसी अÛय åयǐƠ Ʈारा, इस अिधिनयम या इसके अंतग[त
बनाए गए िनयमɉ के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए, ǐकसी नई
इमारत या ǐकसी भी इमारत कȧ अितǐरƠ मंिजल या मंिजलɉ का
ऐसा िनमा[ण करता है, या ऐसा करने का Ĥयास करता है, या
सािजश रचता है, और खतरे मɅ डालता है, या खतरे मɅ डालने कȧ
संभावना है, मानव जीवन, या नगरपािलका कȧ ǐकसी संपǐƣ को,
िजससे जल-आपूित[, िनकासी या सीवर या फुटपाथ यातायात
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Đमांक
वष[
Đमांक
संि¢Ư
शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
बािधत हो जाता है या बािधत होने कȧ संभावना हो या िजससे आग
का खतरा पैदा होने कȧ संभावना हो, खतरे मɅ डालता है या डालने
कȧ संभावना पैदा करता है, तो उसे दोनɉ मɅ से ǐकसी भी Ĥकार के
कारावास कȧ सज़ा, जो पाँच वष[ तक कȧ हो सकती है, और साथ
हȣ पचास हज़ार ǽपये तक का जुमा[ना भी होगा।
(2) उपधारा (1) के अंतग[त अपराध, दंड ĤǐĐया संǐहता, 1973
कȧ पǐरभाषा के अंतग[त सं£ेय होगा।
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
" (1) इस अिधिनयम या इसके अंतग[त बनाए गए िनयमɉ या
त×समय Ĥवृƣ ǐकसी अÛय कानून मɅ िनǐहत ǐकसी भी बात के होते
हुए भी, कोई भी åयǐƠ, जो िजàमेदार है, èवयं या अपनी ओर से
ǐकसी अÛय åयǐƠ Ʈारा, इस अिधिनयम या इसके अंतग[त बनाए
गए िनयमɉ के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए, ǐकसी नई इमारत
या ǐकसी भी इमारत कȧ अितǐरƠ मंिजल या मंिजलɉ का ऐसा
िनमा[ण करता है, या करने का Ĥयास करता है, या सािजश रचता
है, और खतरे मɅ डालता है, या डालने कȧ संभावना है, मानव
जीवन, या नगरपािलका कȧ ǐकसी संपǐƣ को, िजससे जल
आपूित[, जल िनकासी या सीवर या फुटपाथ यातायात बािधत हो
या बािधत होने कȧ संभावना हो या िजससे आग का खतरा पैदा
होने कȧ संभावना हो, खतरे मɅ डालता है या डालने कȧ संभावना
रखता है, तो उसे दो लाख ǽपये का जुमा[ना देना होगा।
(2) उप-धारा (2) - को हटाया जाएगा।
3. धारा 347
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संि¢Ư
शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
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fdlh Hkh ifjlj dk mi;ksx ,sls fdlh Hkh mÌs'; ds fy,
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"(2) यǐद कोई åयǐƠ उप-धारा (1) के Ĥावधानɉ का
उãलंघन करते हुए ǐकसी पǐरसर का उपयोग करना जारȣ
रखता है, तो मुÉय नगर अिधकारȣ, इस अिधिनयम के
तहत ऐसे åयǐƠ के ǐवǽƨ कȧ जा सकने वालȣ ǐकसी भी
अÛय कार[वाई के बावजूद, धारा 367 कȧ उप-धारा (4) के
Ĥावधानɉ के अनुसार ऐसे åयǐƠ पर िनरंतर जुमा[ना लगा
सकता है।"
िनàनिलिखत का लोप कर ǐदया जाएगा:
^^धारा 347 कȧ उपधारा (2) । ”
4. धारा 426, ǐविनयम के उãलंघन का दंड, (1)
इस अिधिनयम के अंतग[त बनाया गया कोई भी ǐविनयम
यह Ĥावधान कर सकता है ǐक उसके उãलंघन के िलए
दंडनीय होगा- शÞदɉ के िलए:
(क) दो हजार पाँच सौ ǽपये तक के जुमा[ने से, या
(ख) दो हजार पाँच सौ ǽपये तक के जुमा[ने से और, िनरंतर
उãलंघन कȧ िèथित मɅ, पहले ऐसे उãलंघन के िलए दोषिसǐƨ के
बाद Ĥ×येक ǐदन के िलए दो सौ पचास ǽपये तक के अितǐरƠ
जुमा[ने से, अथवा
(ग) Ĥ×येक ǐदन के िलए दो सौ पचास ǽपये तक के जुमा[ने से, जब
तक यह उãलंघन जारȣ रहता है, उस åयǐƠ Ʈारा, जो ǐविनयम
का उãलंघन कर रहा है, मुÉय नगरपािलका अिधकारȣ या
नगरपािलका के ǐकसी अÛय अिधकारȣ, िजसे इस संबंध मɅ
ǐविधवत अिधकृत ǐकया गया हो, से ऐसे उãलंघन को बंद करने
के िलए नोǐटस ĤािƯ के बाद।
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
“ धारा 426. बार-बार होने वाले और लगातार उãलंघन के िलए
दंड-
(1) इस अिधिनयम मɅ अंतिन[ǐहत ǐकसी भी बात के होते हुए भी,
जहाँ ǐकसी åयǐƠ पर अनुभाग 314, 325, 432, 433, और 434
के अंतग[त ǐकसी उãलंघन के िलए जुमा[ना लगाया गया है, और
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संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
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वह åयǐƠ बाद मɅ वहȣ उãलंघन करता है, तो ऐसे åयǐƠ पर बढ़ȣ
हुई दर से जुमा[ना लगाया जाएगा।
(2) उप-धारा (1) मɅ संदिभ[त बढ़ȣ हुई दंड रािश, धारा 314, 325,
432, 433, 434 के तहत ǐविशƴ उãलंघन के िलए लगाई जाने
वालȣ दंड रािश और Ĥ×येक बाद के उãलंघन के िलए 50,000
ǽपये कȧ अितǐरƠ रािश होगी।
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5. धारा 429 (ख) (i, ii) दंडनीय कुछ अपराधɉ के
िलए, शÞदɉ:
"दंडनीय होगा –
(i) जुमा[ने से, जो पाँच हजार ǽपये तक हो सकता है, या
कारावास से, जो छह महȣने तक हो सकता है, या दोनɉ से।
(ii) ǐकसी िनरंतर उãलंघन या ǐवफलता कȧ िèथित मɅ, पहले
ऐसे उãलंघन या ǐवफलता के िलए दोषिसǐƨ के बाद, जब
तक ऐसा उãलंघन या ǐवफलता जारȣ रहती है, तब तक के
Ĥ×येक ǐदन के िलए एक अितǐरƠ जुमा[ने से, जो एक सौ
ǽपये तक हो सकता है, बशतȶ ǐक यह अिधकतम पाँच हजार
ǽपये तक हȣ हो।"
िनàनिलिखत को
:
“धारा 429” – पूरȣ धारा
6. धारा 432, "भवन को उस उपयोग के अलावा ǐकसी अÛय
उपयोग के िलए लगाने पर जुमा[ना
िजसके िलए उपधारा (1) के अंतग[त अनु£िƯ Ĥदान ǐकया गया
है। – जब ǐकसी पǐरसर का उपयोग ǐकसी åयǐƠ Ʈारा धारा 398
कȧ उपधारा (1) के तहत अनुदािनत अनु£िƯ के Ĥयोजन के
अलावा ǐकसी अÛय Ĥयोजन के िलए या अèतबल या पशु-शेड
या गौशाला के Ǿप मɅ ǐकया जाता है या करने कȧ अनुमित दȣ
जाती है, तो ऐसा åयǐƠ, उस पर लागू होने वालȣ ǐकसी अÛय
दंडनीय कार[वाई के अधीन रहते हुए, ऐसे जुमा[ने का उƣरदायी
होगा जो, Ƀट-प×थर कȧ इमारत के मामले मɅ, दो सौ पचास ǽपये
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तक और झोपड़ी के मामले मɅ, पÍचीस ǽपये तक, और ऐसे
उपयोग कȧ िनरंतरता कȧ िèथित मɅ, एक और जुमा[ने के िलए, जो
Ƀट-प×थर कȧ इमारत के मामले मɅ, पचास ǽपये तक और झोपड़ी
के मामले मɅ, पहले ǐदन के बाद Ĥ×येक ǐदन के िलए पांच ǽपये
तक हो सकता है, जब तक ǐक ऐसा उपयोग जारȣ रहता है।"
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
भवन का उस उपयोग के अलावा ǐकसी अÛय उपयोग के िलए
जुमा[ना िजसके िलए अनु£िƯ ǐदया गया है। – जब ǐकसी पǐरसर
का उपयोग ǐकसी åयǐƠ Ʈारा धारा 398 कȧ उप-धारा (1) के
तहत ǐदए गए अनु£िƯ के अलावा ǐकसी अÛय उƧेæय के िलए
या अèतबल या पशु-शेड या गौशाला के Ǿप मɅ ǐकया जाता है,
तो ऐसे åयǐƠ को, उस पर लागू ǐकसी अÛय दंड के Ĥवत[न के
ǐबना, एक लाख ǽपये का और झोपड़ी के मामले मɅ पचास हजार
ǽपये का जुमा[ना अदा करने का दािय×व होगा।
7. धारा 433 मɅ , ठेकेदार को बाधा पहुँचाने के िलए दंड ,
शÞदɉ के िलए:
" जो भी कोई ऐसे åयǐƠ को बािधत करेगा या परेशान
करेगा िजसके साथ नगरपािलका ने इस अिधिनयम के
अधीन ǐकसी काय[ के िनçपादन के िलए अनुबंध ǐकया है ,
उसे दोषिसǐƨ पर दो महȣने तक कȧ कारावास या दो सौ ǽपये
तक के जुमा[ने से दंǐडत ǐकया जाएगा ।
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
“ जो कोई भी ऐसे åयǐƠ को बािधत करता है या परेशान
करता है, िजसके साथ नगरपािलका ने इस अिधिनयम के तहत
ǐकसी काय[ के िनçपादन के िलए अनुबंध ǐकया है, वह एक
लाख ǽपये का जुमा[ना देने के िलए उƣरदायी होगा”
8. धारा 434 मɅ , नगर पािलका कȧ संपǐƣ को नुकसान
पहुंचाने पर जुमा[ना, इन शÞदɉ के िलए:
" कोई भी åयǐƠ नगर पािलका कȧ ǐकसी भी संपǐƣ को कोई
नुकसान नहȣं पहुंचाएगा । नगर पािलका कȧ ǐकसी भी संपǐƣ
को कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले åयǐƠ को, दोषी पाए जाने
पर, एक हज़ार ǽपये तक के जुमा[ने से दंǐडत ǐकया जाएगा ।
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Đमांक
वष[
Đमांक
संि¢Ư
शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
“ कोई भी åयǐƠ जो नगर पािलका कȧ ǐकसी भी संपǐƣ को कोई
नुकसान पहुंचाता है, उसे एक लाख ǽपये का जुमा[ना देना होगा। ”
9. धारा 436 मɅ , जुमा[ना न देने पर कारावास कȧ सजा ,
िनàनिलिखत शÞदɉ के िलए:
" ऐसे Ĥ×येक मामले मɅ, जहां इस अिधिनयम के अधीन कोई
अपराध जुमा[ने या कारावास या जुमा[ने या दोनɉ से दÖडनीय
है और ǐकसी åयǐƠ को जुमा[ना भरने के अिधकार ¢ेğ वाले
Ûयायालय Ʈारा दिÖडत ǐकया जाता है, वहां ऐसा Ûयायालय
यह िनदȶश देने के िलए स¢म होगा ǐक जुमा[ना न भरने पर,
वह åयǐƠ ऐसे काय[काल के िलए कारावास या, जैसा भी
मामला हो, छह मास से अिधक नहȣं के ऐसे अितǐरƠ
काय[काल को भुगतेगा,जैसा Ûयायालय िनयत करे ।
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
“ (1) संबंिधत åयǐƠ (åयǐƠयɉ) को अवसर Ĥदान ǐकए ǐबना
धारा 314, 325, 432, 433 और 434 के अंतग[त कोई जुमा[ना नहȣं
लगाया जाएगा।
(2) उप-धारा (1) के अधीन ǐकसी आदेश Ʈारा लगाया गया कोई
जुमा[ना संबंिधत åयǐƠ Ʈारा उƠ आदेश पाǐरत होने कȧ ितिथ से
तीस ǐदन कȧ अविध के भीतर चुकाया जाएगा।
(3) धारा 314, 325, 432, 433 तथा 434 के अÛतग[त लगाया गया
जुमा[ना इस अिधिनयम कȧ धारा 155 के उपबÛधɉ के अÛतग[त
उपयोगकता[ Ĥभार के समान वसूल ǐकया जाएगा।
(4) कोई भी åयǐƠ, जो इस धारा के अÛतग[त मुÉय नगरपािलका
अिधकारȣ Ʈारा लगाए गए जुमा[ने से åयिथत है, आदेश पाǐरत होने
कȧ ितिथ से 30 ǐदन के अÛदर धारा 329 के अÛतग[त गǐठत
नगरपािलका भवन Ûयायािधकरण मɅ अपील कर सकता है ।
10. धारा 437 मɅ , सामाÛय दंड , शÞदɉ के िलए:
" जो कोई भी, ǐकसी ऐसे मामले मɅ िजसमɅ इस अिधिनयम मɅ
सज़ा का साफ़ तौर पर Ĥावधान नहȣं है, इसके ǐकसी भी
Ĥावधान के तहत जारȣ ǐकसी नोǐटस या आदेश या माँग
का पालन करने मɅ असफल रहता है, या इस एÈट के ǐकसी
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संशोधन
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(5)
भी Ĥावधान का उãलंघन करता है, तो उसे एक हज़ार ǽपये
तक के जुमा[ने से सज़ा दȣ जाएगी, और, लगातार उãलंघन
के मामले मɅ, पहले ǐदन के बाद हर ǐदन के िलए सौ ǽपये तक
के अितǐरƠ जुमा[ने से, िजसके दौरान वह ऐसी अवरोध
या उãलंघन मɅ लगा रहता है, सज़ा दȣ जाएगी।"
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
“दंड का आविधक संशोधन: —
¼1½ उप-िनयमɉ के ǐविभÛन उपबंधɉ के अंतग[त उपबंिधत
शािèतयɉ मɅ Ĥ×येक तीन वष[ कȧ अविध कȧ समािƯ के पƱात,
यथािèथित , ǐवǐहत शािèत कȧ रािश के दस Ĥितशत कȧ वृǐƨ
कȧ जाएगी ।
(2) इस अिधिनयम के ǐविभÛन उपबंधɉ, इसके सहायक िनयमɉ
तथा इसके अधीन बनाए गए उपिनयमɉ के अंतग[त उãलेिखत
अƭतन दÖडɉ का ǐववरण मुÉय नगरपािलका अिधकारȣ Ʈारा
इस अिधिनयम के अंतग[त उãलंघन के संबंध मɅ नगरपािलका
से सूचना ĤाƯ होने पर, यथाउपबंिधत समयाविध के भीतर
संधाǐरत ǐकया जाएगा।
11. धारा 440 , अपराधɉ का शमन, मɅ शÞदɉ के èथान पर:
“(1) मुÉय नगरपािलका अिधकारȣ या यǐद नगरपािलका Ʈारा
इस िनिमƣ ǐकसी सामाÛय या ǐवशेष आदेश Ʈारा
अिधकृत ǐकया गया हो तो नगरपािलका èवाèØय
अिधकारȣ, नगरपािलका अिभयंता या नगरपािलका का
कोई अÛय अिधकारȣ कार[वाई शुǾ होने के पूव[ या बाद
मɅ और ǐविनयमɉ Ʈारा ǐविनǐद[ƴ शुãक के भुगतान पर
ǐकसी अपराध का शमन कर सकता है िजसे राÏय
सरकार Ʈारा िनयमɉ Ʈारा शमनीय के Ǿप मɅ वगȸकृत
ǐकया गया हो ।”
(2) उपधारा (1) मɅ ǐकसी बात के होते हुए भी, इस अिधिनयम
अथवा इसके अधीन बनाए गए ǐकसी िनयम या
ǐविनयमन Ʈारा दंडनीय कोई अपराध समझौता योÊय नहȣं
होगा यǐद ऐसा अपराध धारा 20 मɅ िनǐद[ƴ ǐकसी
नगरपािलका Ĥािधकरण Ʈारा या उसकȧ ओर से जारȣ
ǐकसी नोǐटस, आदेश या अिधयाचना का अनुपालन
करने मɅ ǐवफलता के कारण ǐकया जाता है, जब तक ǐक
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संशोधन
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यथािèथित ऐसे नोǐटस, आदेश या अिधयाचना का, जहां
तक ऐसा अनुपालन संभव हो, अनुपालन नहȣं कर िलया
जाता है।
(3) जहां ǐकसी अपराध का शमन कर ǐदया गया है, अपराधी
को, यǐद वह ǐहरासत मɅ है, मुƠ कर ǐदया जाएगा और
इस Ĥकार शमन ǐकए गए अपराध के संबंध मɅ उसके
ǐवǽƨ आगे कोई कार[वाई नहȣं कȧ जाएगी।
िनàनिलिखत को छोड़ ǐदया जाएगा:
धारा 440 – पूरȣ धारा हटा दȣ जाएगी।
3 .
2012
20
ǐबहार शहरȣ
ǐवकास
अिधिनयम,
2012
1. धारा41, अनिधकृतǐवकासयाǐवकासयोजनाके
अनुपालन के ǐबना उपयोग के िलए दंड। – , शÞदɉ के
िलए:
" दोषी को साधारण कारावास से, िजसकȧ अविध छह
मास तक हो सकेगी, अथवा एक लाख ǽपये तक के
जुमा[ने से, अथवा दोनɉ से दÖडनीय होगा, और िनरंतर
अपराध कȧ िèथित मɅ, Ĥथम अपराध के िलए दोषिसǐƨ
के पƱात् अपराध जारȣ रहने वाले Ĥ×येक ǐदन के
िलए एक हजार ǽपये तक का अितǐरƠ जुमा[ना भी
दÖडèवǾप लगाया जाएगा।
(2) कोई भी åयǐƠ जो धारा 33, धारा-34 और धारा-35 के तहत
अनुमित ĤाƯ ǐकए ǐबना, या िजस अविध के िलए उपयोग कȧ
अनुमित दȣ गई है उसके बाद, या िजन शतɟ के तहत ऐसे उपयोग
कȧ िनरंतरता कȧ अनुमित दȣ गई है उनका अनुपालन ǐकए ǐबना,
ǐकसी ǐवकास योजना के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए ǐकसी
भूिम या भवन का उपयोग जारȣ रखता है या उपयोग करने कȧ
अनुमित देता है, तो उसे छह महȣने तक कȧ साधारण कैद कȧ सजा
दȣ जाएगी, या पचास हजार ǽपये तक का जुमा[ना, या दोनɉ से
दंǐडत ǐकया जाएगा और िनरंतर अपराध के मामले मɅ, पहले
अपराध के िलए दोषिसǐƨ के बाद Ĥ×येक ǐदन के िलए पांच सौ
ǽपये तक का अितǐरƠ जुमा[ना लगाया जाएगा।
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
“पÍचीस लाख ǽपये का जुमा[ना अदा करने के िलए उƣरदायी
होगा।
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(2) कोई भी åयǐƠ जो धारा-33, धारा-34 तथा धारा-35 के
अÛतग[त अनुमित ĤाƯ ǐकए ǐबना ǐवकास योजना के उपबÛधɉ के
उãलंघन मɅ ǐकसी भूिम या भवन का उपयोग करना जारȣ रखता है
या करने देता है या िजस अविध के िलए उपयोग कȧ अनुमित दȣ
गई है, उसके पƱात ऐसे उपयोग को जारȣ रखता है या िजन
िनयमɉ और शतɟ के अÛतग[त ऐसे उपयोग को जारȣ रखने कȧ
अनुमित दȣ गई है, उनका अनुपालन ǐकए ǐबना ऐसा करता है, तो
वह दस लाख ǽपए का जुमा[ना अदा करने के िलए उƣरदायी
होगा।
:
41
दंड लगाना। —
(1) अगर योजना Ĥािधकरण के मुÉय काय[पालक
पदािधकारȣ (CEO) को लगता है ǐक ǐकसी åयǐƠ ने इस
एÈट के ǐकसी Ĥोǐवजन, या इसके तहत बनाए गए
ǐकसी िनयम,ǐविनयमन, या उपǐविध का उãलंघन
ǐकया है, तो उस åयǐƠ को सुनवाई का पूरा मौका ǐदया
जाएगा, िजस पर उãलंघन करने का आरोप है।
(2) मुÉय काय[पालक पदािधकारȣ Ʈारा लगाई गई कोई भी
शािèत, संबंिधत åयǐƠ Ʈारा उƠ आदेश पाǐरत करने
कȧ तारȣख से तीस ǐदनɉ के भीतर चुकाई जाएगी।
(3) इस धारा के तहत मुÉय काय[पालक पदािधकारȣ Ʈारा
लगाई गई शािèत से परेशान कोई भी åयǐƠ, 30 ǐदनɉ
के अंदर, धारा 79 के तहत बने अिधकरण मɅ अपील
कर सकता है।
(4)
3.
अĤािधकृत ǐवकास हटाए जाने कȧ अपे¢ा कȧ
शǐƠ - , शÞदɉ के èथान पर:
(6) यǐद नोǐटस मɅ िनǐद[ƴ अविध के भीतर या उप-धारा (3) के
तहत अनुमित के िलए आवेदन या अपील के िनपटारे या वापस
लेने के बाद ऐसी अविध के भीतर, नोǐटस या उसका उतना ǐहèसा
जो Ĥभावी रहता है, या अपील मɅ ǐकए गए पǐरवत[न के साथ
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नोǐटस का अनुपालन नहȣं ǐकया जाता है, तो योजना Ĥािधकरण-
(d) नोǐटस का पालन न करने पर मािलक पर मुकदमा
चलाना और अगर नोǐटस मɅ ज़मीन का इèतेमाल बंद करने
कȧ ज़Ǿरत हो, तो ǐकसी दूसरे åयǐƠ पर भी मुकदमा चलाना
जो नोǐटस के िखलाफ़ ज़मीन का इèतेमाल करता है या
ज़मीन का इèतेमाल करने देता है या करने देता है; और
(ख) ( i ) ǐकसी इमारत या ǐकसी इमारत पर ǐकए जाने वाले
काय[ को िगराने या उसमɅ पǐरवत[न करने कȧ आवæयकता
वाले नोǐटस के मामले मɅ, उसे ǐवकास होने से पहले कȧ
िèथित मɅ बहाल करने और अनुमित कȧ शतɟ या संशोिधत
अनुमित के साथ अनुपालन सुिनिƱत करने के िलए, योजना
Ĥािधकरण Ʈारा आवæयक समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाए
जाने चाǐहए, िजसमɅ ǐकसी भी इमारत या काय[ को िगराना या
उसमɅ पǐरवत[न करना या ǐकसी भी इमारत या अÛय कायɟ को
अंजाम देना शािमल है;
(ii) योजना Ĥािधकरण, उप-खÖड ( i ) के अÛतग[त अपने
कत[åयɉ के पालन मɅ उसके Ʈारा उपगत ǐकसी åयय कȧ
लागत को भूिम राजèव के बकाया के Ǿप मɅ èवामी से वसूल
कर सकेगा।
(7) उप-धारा (6) के खंड (क) के अंतग[त अिभयोिजत कोई
åयǐƠ साधारण कारावास से, िजसकȧ अविध छह माह तक कȧ
हो सकेगी या जुमा[ने से, जो पचास हजार ǽपए तक का हो सकेगा,
अथवा दोनɉ से तथा अपराध जारȣ रहने कȧ िèथित मɅ अितǐरƠ
जुमा[ने से, दिÖडत ǐकया जाएगा। जो अपराध के Ĥथम बार ǐकए
जाने के िलए दोषिसǐƨ के पƱात ऐसे अपराध के जारȣ रहने
वाले Ĥ×येक ǐदन के िलए पांच सौ Ǿपये तक हो सकेगी।
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
(6) यǐद नोǐटस मɅ िनǐद[ƴ अविध के भीतर या उप-धारा (3) के
तहत अनुमित के िलए आवेदन या अपील के िनपटारे या वापस
लेने के बाद ऐसी अविध के भीतर, नोǐटस या उसका उतना ǐहèसा
जो Ĥभावी रहता है, या अपील मɅ ǐकए गए पǐरवत[न के साथ
नोǐटस का अनुपालन नहȣं ǐकया जाता है, तो योजना Ĥािधकरण-
(d) नोǐटस का पालन न करने पर मािलक पर और जुमा[ना
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लगाएगा और अगर नोǐटस मɅ ज़मीन का इèतेमाल बंद करने कȧ
ज़Ǿरत हो, तो ǐकसी दूसरे åयǐƠ पर भी जो नोǐटस के उãलंघन
मɅ ज़मीन का इèतेमाल करता है या ज़मीन का इèतेमाल करने
देता है या करने देता है; और
(ख) ( i ) ǐकसी इमारत या ǐकसी इमारत पर ǐकए जाने वाले काय[
को िगराने या उसमɅ पǐरवत[न करने कȧ आवæयकता वाले नोǐटस
के मामले मɅ, उसे ǐवकास होने से पहले कȧ िèथित मɅ बहाल करने
और अनुमित कȧ शतɟ या संशोिधत अनुमित के साथ अनुपालन
सुिनिƱत करने के िलए, योजना Ĥािधकरण Ʈारा आवæयक
समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाए जाने चाǐहए, िजसमɅ ǐकसी भी
इमारत या काय[ को िगराना या उसमɅ पǐरवत[न करना या ǐकसी
भी इमारत या अÛय कायɟ को अंजाम देना शािमल है;
(ii) योजना Ĥािधकरण, उप-खÖड ( i ) के अधीन अपने कत[åयɉ के
पालन मɅ उसके Ʈारा उपगत ǐकसी åयय कȧ लागत को भूिम
राजèव के बकाया के Ǿप मɅ èवामी से वसूल कर सकेगा।
¼7½
उपधारा (6) के खÖड (क) के अधीन जुमा[ना
लगाया जाता है, वह दो लाख ǽपये का जुमा[ना देने के िलए
उƣरदायी होगा।
4. धारा 43. अनिधकृत ǐवकास को रोकने और पुिलस कȧ
आवæयकता कȧ शǐƠ।- , शÞदɉ के èथान पर:
(3) कोई भी åयǐƠ, जो ऐसी नोǐटस तामील होने के बाद भी, चाहे
अपने िलए या मािलक या ǐकसी अÛय åयǐƠ कȧ ओर से भूिम
और भवन का ǐवकास करना जारȣ रखता है, उसे छह महȣने तक
कȧ अविध के िलए साधारण कारावास या पचास हजार ǽपए तक
का जुमा[ना या दोनɉ से दंǐडत ǐकया जा सकता है और जब गैर-
अनुपालन जारȣ रहता है, तो अितǐरƠ जुमा[ने के साथ जो नोǐटस
कȧ तामील कȧ तारȣख के बाद Ĥ×येक ǐदन के िलए पांच सौ ǽपए
तक बढ़ाया जा सकता है, िजसके दौरान गैर -अनुपालन जारȣ रहा
है।
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
(3) कोई भी åयǐƠ, जो ऐसी नोǐटस ǐदए जाने के बाद भी, चाहे
èवयं के िलए या मािलक या ǐकसी अÛय åयǐƠ कȧ ओर से भूिम
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और भवन का ǐवकास करना जारȣ रखता है, वह दो लाख ǽपये
का जुमा[ना देने के िलए उƣरदायी होगा और जब उãलंघन जारȣ
रहता है, तो नोǐटस कȧ सेवा कȧ तारȣख के बाद Ĥ×येक ǐदन के
िलए पांच सौ ǽपये का अितǐरƠ जुमा[ना देना होगा, िजसके
दौरान गैर-अनुपालन जारȣ रहा है।
5. धारा 90. Ĥवेश कȧ शǐƠ.- शÞदɉ के िलए:
(3) कोई भी åयǐƠ जो इस धारा के अधीन ǐकसी भूिम या
भवन मɅ Ĥवेश करने के िलए सशƠ या अिधकृत åयǐƠ के
Ĥवेश मɅ बाधा डालता है , तो उसे छह माह तक के कारावास
या दस हजार Ǿपये तक के जुमा[ने अथवा दोनɉ से दिÖडत
ǐकया जा सकता है।
िनàनिलिखत को
जाएगा:
उपधारा (3) –
6.
हटाने के िलए जुमा[ना।- शÞदɉ के èथान पर:
यǐद कोई åयǐƠ –
(1) बोड[ या ǐकसी योजना Ĥािधकरण Ʈारा िनयोिजत या काम
पर रखे गए ǐकसी åयǐƠ को या ǐकसी ऐसे åयǐƠ को
िजसके साथ बोड[ या योजना Ĥािधकरण ने कोई अनुबंध ǐकया
हो, ऐसे åयǐƠ Ʈारा अपने कत[åय या ǐकसी ऐसी बात के
पालन या िनçपादन मɅ बाधा डालता है िजसे करने के िलए वह
इस अिधिनयम के अधीन सशƠ है या अपेि¢त है, अथवा
(2) इस एÈट के तहत Ĥािधकृत काम करने के िलए ज़Ǿरȣ
ǐकसी लेवल या ǐदशा को ǐदखाने के मकसद से लगाए गए
ǐकसी िनशान को हटाता है। ऐसे लोगɉ को 5 हज़ार ǽपये तक
का जुमा[ना या दो महȣने तक कȧ जेल हो सकती है।
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
यǐद कोई åयǐƠ –
(1) बोड[ या ǐकसी योजना Ĥािधकरण Ʈारा िनयोिजत या काम
पर रखे गए ǐकसी åयǐƠ को या ऐसे ǐकसी åयǐƠ को
िजसके साथ बोड[ या योजना Ĥािधकरण ने कोई अनुबंध
ǐकया है , ऐसे åयǐƠ Ʈारा अपने कत[åय या ǐकसी ऐसी
चीज के पालन या िनçपादन मɅ बाधा डालता है िजसे
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करने के िलए वह इस अिधिनयम के तहत सशƠ है या
अपेि¢त है, या
इस अिधिनयम के अÛतग[त अिधकृत कायɟ के िनçपादन
के िलए आवæयक ǐकसी èतर या ǐदशा को दशा[ने के
Ĥयोजन के िलए èथाǐपत ǐकसी िचƹ को हटाता है, तो वह
एक लाख Ǿपये का जुमा[ना अदा करने के िलए
उƣरदायी होगा।
7. धारा 104, शÞदɉ के èथान पर: जुमा[ना जब वसूल हो जाए
तो योजना Ĥािधकरण को भुगतान ǐकया जाना है।-
केस चलाने के संबंध मɅ वसूले गए सभी जुमा[ने संबंिधत योजना
Ĥािधकरण को ǐदए जाएंगे।
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा:
जुमा[ना वसूल होने पर उसका भुगतान योजना Ĥािधकरण को
ǐकया जाएगा। इस अिधिनयम के अंतग[त उãलंघन के संबंध मɅ
वसूला गया समèत जुमा[ना संबंिधत योजना Ĥािधकरण को
भुगतान ǐकया जाएगा।
8.
104
- दंड का आविधक संशोधन: —
उप-िनयमɉ के ǐविभÛन उपबंधɉ के अंतग[त उपबंिधत दंडɉ मɅ ,
Ĥ×येक तीन वष[ कȧ अविध कȧ समािƯ के पƱात, यथािèथित,
िनधा[ǐरत दंड कȧ रािश मɅ दस Ĥितशत कȧ वृǐƨ कȧ जाएगी।
4 .
1984
12
ǐबहार वन उपज
(åयापार
ǐविनयमन)
अिधिनयम,
1983
धारा 20 कȧ उपधारा (1) मɅ ,
“ एक वष[ तक के कारावास या दो हजार Ǿपये तक के जुमा[ने
अथवा दोनɉ से दिÖडत ǐकया जाएगा ” शÞदɉ के èथान पर ,
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्:
“ दो हज़ार ǽपये तक का जुमा[ना हो सकता है। ”
धारा 29 कȧ उपधारा (5) मɅ, शÞदɉ के èथान पर,
" छह महȣने तक कȧ अविध के कारावास या पांच सौ ǽपये तक
के जुमा[ने या दोनɉ से दÖडनीय होगा। "
िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्:
" दो हजार Ǿपये तक का जुमा[ना लगाया जा सकता है । "
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Đमांक
वष[
Đमांक
संि¢Ư
शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5 .
2025
4
ǐबहार काƵ
आधाǐरत
(èथापना एवं
ǐविनयमन)
अिधिनयम,
2025
धारा 20 को
:
धारा 20 (1)
काƵ आधाǐरत उƭोग का संचालन एक सं£ेय अपराध होगा।
धारा 20 (2)
यǐद कोई åयǐƠ इस अिधिनयम के ǐकसी भी Ĥावधान का
उãलंघन करता है या करने का Ĥयास करता है या उãलंघन मɅ
सहायता करता है, तो वह एक लाख ǽपये तक के जुमा[ने के िलए
उƣरदायी होगा और िनरंतर उãलंघन कȧ िèथित मɅ, उãलंघन
जारȣ रहने वाले Ĥ×येक ǐदन के िलए एक हजार ǽपये तक के
अितǐरƠ जुमा[ने के िलए उƣरदायी होगा।
परंतु यǐद ǐकसी åयǐƠ के पास काƵ आधाǐरत उƭोग के िलए
वैध अनु£िƯ नहȣं है और वह इस अिधिनयम या इसके अंतग[त
बनाए गए िनयमɉ के ǐकसी भी Ĥावधान का उãलंघन करता है या
करने का Ĥयास करता है या ऐसा करने मɅ सहायता करता है, तो
उसे तीन महȣने से एक वष[ तक कȧ कैद और/या 10000/- (दस
हजार) ǽपये से 100000/- (एक लाख) ǽपये तक का जुमा[ना दंड
के Ǿप मɅ ǐदया जाएगा। (एक लाख) या दोनɉ से।
6.
2010
11
ǐबहार कृǐष
भूिम (गैर-कृǐष
के
िलए
)
अिधिनयम,
2010
1. ǐबहार कृǐष भूिम (गैर-कृǐष Ĥयोजनɉ के िलए
)
अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010) कȧ धारा-2 मɅ
संशोधन।-धारा-2 कȧ उपधारा (ग) को ǐबहार कृǐष भूिम (गैर-कृǐष
Ĥयोजनɉ के िलए Ǿपांतरण)
उƧेæयɉ) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010) कȧ
धारा 2 कȧ उपधारा (
) को यथासंभव रƧ ǐकया जाता है और उसे
िनàनानुसार Ĥितèथाǐपत ǐकया जाता है:-
"(
) "स¢म Ĥािधकार" का मतलब है अनुमंडल
पदािधकारȣ या भूिम सुधार उप समाहता[ के èतर से नीचे
का कोई पदािधकारȣ , जैसा ǐक सरकार Ʈारा अिधसूिचत ǐकया
गया हो, िजसके अिधकार ¢ेğ मɅ संबंिधत खेती कȧ ज़मीन या
उसका कोई ǐहèसा आता हो, और इसमɅ सरकार Ʈारा डेवलप और
18
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संि¢Ư
शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
अिधसूिचत ǐकया गया कोई भी इलेÈĚॉिनक िसèटम या पोट[ल भी
शािमल होगा, जो राजèव एवं भूिम सुधार ǐवभाग कȧ ओर से
और उसके अिधकार ¢ेğ मɅ, ऑटोमैǐटक èवमूãयांकन , शुãक
संĒहण और पǐरवत[न के िलए िसèटम के माÚयम से जारȣ ǐकए
गए अनुमित या Ĥमाण-पğ जारȣ करने के मकसद से काम
करेगा।"
2. ǐबहार कृǐष भूिम (गैर-कृǐष Ĥयोजनɉ के िलए
) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010)
कȧ धारा-3 मɅ संशोधन।- ǐबहार कृǐष भूिम (गैर कृǐष Ĥयोजनɉ
के िलए संपǐरवत[न) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11,
2010) कȧ धारा-3(6) और 3(7) को ǐवलोǐपत ǐकया जाता है तथा
धारा-3(3), 3(4) और 3(5) को Đमशः िनàनानुसार Ĥितèथाǐपत
ǐकया जाता है:-
" 3(3) ऑटोमेटेड लɇड कÛवज[न िसèटम - राÏय
सरकार, एक अिधसूचना के ज़ǐरए, एक ऑटोमेटेड लɇड
कÛवज[न िसèटम लागू करेगी, िजसके तहत ज़मीन का मािलक
इलेÈĚॉिनक िसèटम या पोट[ल के ज़ǐरए डू-इट-योरसेãफ (DIY)
मोड मɅ खेती कȧ ज़मीन को गैर-खेती के कामɉ के िलए बदल
सकता है।
“3(4) इस Ĥणालȣ के अंतग[त Ǿपांतरण कȧ ĤǐĐया
िनàनानुसार होगी :-
(
) भूिम अिभलेखɉ से भूिम खंडɉ का èव-चयन;
(ख) आवेदक Ʈारा èव-घोषणा;
(ग) िनधा[ǐरत Ǿपांतरण शुãक का भुगतान, और
(?k) िसèटम Ʈारा ऑटोमैǐटक Ĥमाण-पğ जारȣ
करना।’’
“3(5) इस Ĥणालȣ के अंतग[त
इस अिधिनयम के अÛतग[त स¢म
Ĥािधकार Ʈारा तुरÛत Ĥदान ǐकया गया माना जाएगा ।
बशतȶ ǐक ऐसी अनुमित या Ĥमाण पğ 60 (साठ) ǐदनɉ के
भीतर स¢म Ĥािधकार Ʈारा स×यापन के अधीन होगा और ǐबना
ǐकसी मुआवजे के रƧ करने के िलए उƣरदायी होगा यǐद यह
पाया जाता है ǐक अनुमित या Ĥमाण पğ गलत तØय Ĥèतुत
करके, गलत बयानी करके, तØयɉ को दबाकर, पाğता कȧ शतɟ
19
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Đमांक
वष[
Đमांक
संि¢Ư
शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
या धारा-5(2), 5(3) और पया[वरण, हवाई अÔडɉ, राƶीय सुर¢ा
आǐद से संबंिधत िनयामक Ĥािधकरणɉ कȧ ǐकसी भी अÛय िचिğत
शतɟ का उãलंघन करके ĤाƯ ǐकया गया है। इसके अलावा, इस
कृ×य के िलए स¢म Ĥािधकारȣ Ʈारा जुमा[ना भी लगाया जा
सकता है।’’
3. ǐबहार कृǐष भूिम (गैर कृǐष Ĥयोजनɉ के िलए
सàपǐरवत[न) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010)
कȧ धारा-6 मɅ संशोधन।- ǐबहार कृǐष भूिम (गैर कृǐष Ĥयोजनɉ
के िलए संपǐरवत[न) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11,
2010) कȧ धारा 6 कȧ उपधारा 5(ii) के पƱात् एक नई उपधारा
5(iii) जोड़ी जाएगी :-
"5(iii) èवचािलत भूिम Ǿपांतरण Ĥणालȣ के
अंतग[त कोई भी Ǿपांतरण जो गलत तØय Ĥèतुत करके, गलत
बयानी करके, तØयɉ को दबाकर, पाğता कȧ शतɟ या धारा-5(2),
5(3) और पया[वरण, हवाई अÔडɉ, राƶीय सुर¢ा आǐद से संबंिधत
िनयामक Ĥािधकरणɉ कȧ ǐकसी भी अÛय िचिğत शतɟ का
उãलंघन करके ĤाƯ ǐकया जाता है, उसे इस धारा के Ĥयोजनɉ के
िलए अनिधकृत Ǿपांतरण माना जाएगा ।"
7.
1962
12
ǐबहार भूिम
सुधार
(अिधकतम
सीमा िनधा[रण
)
अिधिनयम,
1961
1. अिधिनयम कȧ धारा-2 के अंतग[त िनàनिलिखत उपधारा
(घघ) तथा (ण) जोड़ी जाएंगी।-
(घघ ) " बागान भूिम " से ता×पय[ ǐकसी ऐसी भूिम से है
िजसका उपयोग मुÉयतः बारहमासी आधार पर
चाय, कॉफȧ, रबड़, कोको, बांस, इमारती काƵ ,
फलोƭान, अÛय फलदार वृ¢, औषधीय-जड़ी-बूटȣ
वाले पौधे, सुगंिधत पौधे या कोई अÛय ऐसे पौधे,
िजÛहɅ
राÏय
सरकार
Ʈारा
वगȸकृत
और
अिधसूिचत ǐकया जाए, के उ×पादन के िलए ǐकया
जाता है।
(ण )
" कृǐष-औƭोिगक पǐरयोजना भूिम" से ता×पय[
ǐकसी भूिम से है, िजसका उपयोग एकȧकृत कृǐष
या उससे सàबƨ ǐĐयाकलापɉ, िजनमɅ वािणिÏयक
पैमाने पर उ×पादन, Ĥसंèकरण या मूãय संवध[न
शािमल हो, जैसे मखाना उ×पादन, म×èय पालन
20
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
Đमांक
वष[
Đमांक
संि¢Ư
शीष[क
संशोधन
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
और अÛय ऐसी ǐĐयाकलाप, िजÛहɅ राÏय सरकार
Ʈारा वगȸकृत और अिधसूिचत ǐकया जाए, के
िलए ǐकया जाता हो ।
2. अिधिनयम कȧ धारा-4
के पƱात िनàनिलिखत
धारा-4
जोड़ी जाएगी।-
4
. राÏय सरकार Ʈारा "Üलांटेशन लɇड" के Ǿप मɅ वगȸकृत
और अिधसूिचत कȧ गई ज़मीन को
-4 के तहत
ǐदए गए सीिलंग एǐरया से छूट दȣ जाएगी, जो 20.234 हेÈटेयर के
बराबर पचास एकड़ तक होगा।
4
. राÏय सरकार Ʈारा वगȸकृत और अिधसूिचत कȧ गई
एĒो-इंडिèĚयल ĤोजेÈट के तहत आने वालȣ ज़मीन को
-4 के तहत ǐदए गए सीिलंग एǐरया से छूट दȣ जाएगी, जो
40.469 हेÈटेयर के बराबर सौ एकड़ तक होगा।
8 .
2007
4
ǐबहार भू
जल ( ǐवकास
एवं Ĥबंधन का
ǐविनयमन एवं
िनयंğण)
अिधिनयम,
2006
1. धारा 20 मɅ,
— ( क ) उपधारा (1) मɅ “पांच हजार ǽपए तक का जुमा[ना”
शÞदɉ के èथान पर “दस हजार ǽपए तक का जुमा[ना” शÞद
Ĥितèथाǐपत ǐकए जाएंगे; (ख) उपधारा (2) मɅ “छह माह तक कȧ
अविध के कारावास या दस हजार ǽपए तक का जुमा[ना या
दोनɉ” शÞदɉ के èथान पर “बीस हजार ǽपए तक का जुमा[ना”
शÞद Ĥितèथाǐपत ǐकए जाएंगे;
2. धारा 22 मɅ,—
(क) उपधारा (1) मɅ, “अपने ǐवǽƨ कार[वाई कȧ जा सकेगी और
तदनुसार दंǐडत ǐकया जा सकेगा” शÞदɉ के èथान पर, “केवल
दंड का उƣरदायी होगा, जैसा ǐक ǐवǐहत ǐकया जा सकेगा” शÞद
रखे जाएंगे । Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा;
(ख) उप धारा (2) मɅ, “उस अपराध का दोषी भी समझा जाएगा
और तदनुसार कार[वाई कȧ जा सकेगी और दंǐडत ǐकया जा
सकेगा” शÞदɉ के èथान पर, “उस अपराध का दोषी भी समझा
जाएगा और केवल दंड का भागी होगा, जैसा ǐक ǐवǐहत ǐकया
जा सकेगा” शÞद Ĥितèथाǐपत ǐकए जाएंगे।
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21
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
1 vizhy 2026
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[Bihar Act No.- 06, 2026]
THE BIHAR JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2026
AN
ACT
to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to
further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-seventh Year
of the Republic of India as follows: —
1.
Short title and commencement.—
(1)
This Act may be called the Bihar Jan Vishwas (Amendment of Provisions)
Act, 2026.
(2)
It shall come into force on such date as the Government of Bihar may, by
notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be
appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the
Schedule.
2.
Amendment of certain enactments.—The enactments mentioned in column (4) of
the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in
column (5) thereof.
3.
Revision of fines and penalties.—The fines and penalties provided under various
provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per
cent. of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed
therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this
Act.
4.
Savings.—The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect
any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied,
incorporated or referred to; and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect
or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation
or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in
respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation,
liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past
act or thing;
nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction,
form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege,
restriction, exemption, office or appointment, despite the fact that the same respectively
may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any
enactment hereby amended or repealed;
nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or
restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction,
exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in
force.
22
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
5.
Powe to remove difficulties.-
(1)
If any difficulty arises in giving effect to the provisions of different
enactments mentioned in the schedule as amended by this Act, the State
government may, by order publish in the Official Gazette, make such
provisions, not inconsistent with the provisions of the enactments as
amended by this Act, as appear to it to be necessary or expedient for
removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of a
period of two years from the date of commencement of this Act.
(2)
Every Order made under sub section(1) shall, as soon as may be after it is
made, be laid before Legislative Assembly and Legislative Council
THE SCHEDULE
(See Section 2)
SI.
No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
1860
21
Societies
Registration
Act, 1860
In
Section
11,
for
the
words:
“shall be subject to the same prosecution, and, if
convicted, shall be liable to be punished in like
manner, as any person not a member would be subject
and liable to in respect of the like offence”,
the following shall be substituted, namely:—
"Shall, in case of any act. omission, or technical or
procedural irregularity relating to the management or
affairs of society, which is not of a criminal or
fraudulent nature, be liable only to appropriate civil or
administrative action as may be prescribed under the
applicable laws, rules or by-laws of the society,
without prejudice to recovery under applicable civil
laws:
Provided that where any member or office -
bearer knowingly steals, misappropriates, embezzles,
destroys, or causes damage or loss to the property or
assets of the society, than the person shall be liable to
be punished in like manner, as any person not a
member of the society would be subject and liable to
be punished in respect of the like offence as per law.
2.
2007
11
Bihar
Municipal
Act, 2007
1. In Sections 314, Sanction of Building Plan, for
the words:
“No persons shall construct or commence to construct,
any building or structure of permanent nature or
execute any work relating to construction of building
undertake or any alteration addition or modification of
an existing building unless, the building plan is
approved by a competent authority to be designated
under Rules and Bye Laws to be framed by the
Government.
23
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
SI.
No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Provided that no Architect shall sanction any building
plan unless it is inconformity with building bye-law
framed by the State Government/Municipality.
Provided further that in case the building plan is in
contravention or deviation of the building bye-law, in
addition to any other action that may be taken under
this Act, the registered architect, the builder and the
approving authority shall be liable to be prosecuted
and shall be liable to pay fine of Rupees fifty thousand
or sentence to imprisonment for a period which may
extend to one year or both.”
the following shall be substituted:
“(1) No persons shall construct or commence to
construct, any building or structure of permanent
nature or execute any work relating to construction of
building undertake or any alteration addition or
modification of an existing building unless, the
building plan is approved by a competent authority to
be designated under Rules and Bye Laws to be framed
by the Government.
(2) In case the building plan is in contravention or
deviation of the building bye-law, in addition to any
other action that may be taken under this Act, the
registered Architect, Engineer, Structural Engineer,
Town Planner, Supervisor, and Builder shall be liable
to pay penalty of rupees two lakh.”
2. In Sections 325, Construction of building in
contravention of the provisions of the Act or the
rules made thereunder, for the words:
“(1) Notwithstanding anything contained in this Act or
the rules made thereunder or in any other law for the
time being in force, any person, who, being
responsible, by himself or by any other person on his
behalf, so constructs, or attempts, or conspires, to so
construct, any new building or additional floor or
floors of any building, in contravention of the
provisions of this Act or the Rules made thereunder,
and endangers, or is likely to endanger, human life, or
any property of the Municipality, whereupon the
water-supply, drainage or sewerage or the road traffic
is disrupted or is likely to be disrupted or is likely to
cause a fire hazard, shall be punishable with
imprisonment of either description for a term which
may extend to five years and also with fine which may
extend to fifty thousand rupees.
24
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
SI.
No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(2) The offence under sub-section (1) shall be
cognizable within the meaning of the Code of Criminal
Procedure, 1973.”
following shall be substituted:
“(1) Notwithstanding anything contained in this Act or
the rules made thereunder or in any other law for the
time being in force, any person, who, being
responsible, by himself or by any other person on his
behalf, so constructs, or attempts, or conspires, to so
construct, any new building or additional floor or
floors of any building, in contravention of the
provisions of this Act or the Rules made thereunder,
and endangers, or is likely to endanger, human life, or
any property of the Municipality, whereupon the
water-supply, drainage or sewerage or the road traffic
is disrupted or is likely to be disrupted or is likely to
cause a fire hazard, shall be liable to pay a penalty of
rupees two lakh.
(2) Sub-Section (2) - to be omitted.”
3. In Sections 347, Power to stop use of premises
used in contravention of licenses, for the words:
“(1) If the Chief Municipal Officer is of the opinion
that any premises is being used for a non-residential
purpose without a licence under this Act or otherwise
than in conformity with the terms of a licence granted
in respect thereof, he may stop the use of any such
premises for any such purpose for a specified period
by such means as he may consider necessary.”
following shall be substituted:
“If the Chief Municipal Officer is of the opinion that
any premises is being used for a non-residential
purpose without a licence under this Act or otherwise
than in conformity with the terms of a licence granted
in respect thereof, he may stop the use of any such
premises for any such purpose for a specified period
by such means as he may consider necessary.”
And for the words, “(2) If a person continues to use a
premises in contravention of the provisions of sub-
section (1), the Chief Municipal Officer may,
notwithstanding any other action that may be taken
against such person under this Act, levy on such
person a continuing fine in accordance with the
provisions of sub-section (4) of Section 367.”
following shall be omitted:
“Sub-section (2) of Section 347.”
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No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4. In Sections 426 , Penalty for breach of regulation,
(1) Any Regulation made under this Act may
provide that a contravention thereof shall be
punishable- for the words:
(a) with fine which may extend to two thousand
and five hundred rupees, or
(b) with fine which may extend to two thousand
and five hundred rupees and, in the case of a
continuing contravention, with an additional
fine which may extend to two hundred and
fifty rupees for every day during which such
contravention continues after conviction for
the first of such contravention, or
(c) with fine which may extend to two hundred
and fifty rupees for every day during which the
contravention continues, after the receipt by
the person contravening the regulation of a
notice requiring such person to discontinue
such contravention from the Chief Municipal
Officer
or
any
other
officer
of
the
Municipality, duly authorized in that behalf.”
following shall be substituted:
“Section 426. Penalty for Repeat and Continuing
Contraventions-
(1) Notwithstanding anything contained in this Act,
where any person on whom a penalty has been
imposed for any contravention under Sections 314,
325, 432, 433, and 434, subsequently commits the
same contravention, such person shall be liable to
an enhanced penalty.
(2) The enhanced penalty referred to in sub section
(1) shall be the penalty amount imposable for
the specific contravention under Section 314,
325, 432, 433, 434 along with an additional
sum of 50,000 Rupees for every subsequent
contravention.
Provided that where a person simultaneously or
subsequently commits contraventions under more than
one section referred to in sub-section (1), the enhanced
penalty
shall
be
applicable
and
calculated
independently for each such section.
5. In Section 429 b(i, ii) Punishment for certain
offences, for the words:
“shall be punishable –
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Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(i) with fine which may extend to rupees five
thousand, or with imprisonment which may extend to
six months, or both.
(ii) in the case of a continuing contravention or failure,
with an additional fine which may extend to rupees
one hundred for every day during which such
contravention or failure continues after conviction for
the first such contravention or failure subject to a
maximum of rupees five thousand.”
following shall be omitted:
“Section 429” – Entire section to be omitted.
6. In Sections 432, “Fine for putting building to any
use other than that for which a licence has been
granted. – When any premises is used or is
permitted to be used by any person for any purpose
other than that for which a licence has been granted
under sub-section (1) of section 398 or as a stable
or cattle-shed or cow-house, then such person
shall, without prejudice to any other penalty to
which he may be subject, be liable to a fine which
may extend, in the case of a masonry building, to
two hundred and fifty rupees and, in the case of a
hut, to twenty five rupees, and, in the case of
continuance of such use, to a further fine which
may extend, in the case of a masonry building, to
fifty rupees and, in the case of a hut, to five rupees
for each day during which such use continues after
the first day.”
following shall be substituted:
Penalty for putting building to any use other than that
for which a licence has been granted. – When any
premises is used or is permitted to be used by any
person for any purpose other than that for which a
licence has been granted under sub-section (1) of
section 398 or as a stable or cattle-shed or cow house,
then such person shall, without prejudice to any other
penalty to which he may be subject, be liable to pay a
penalty of rupees one lakh and, in the case of a hut, to
rupees fifty thousand.
7. In Sections 433, Penalty for obstructing contractor,
for the words:
" Whoever obstructs or molests any person with whom
the Municipality has entered into a contract for
execution of any work under this Act shall, on
conviction, be punished with imprisonment for a term
which may extend to two months or with fine which
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Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
may extend to two hundred rupees.”
following shall be substituted:
“Whoever obstructs or molests any person with whom
the Municipality has entered into a contract for
execution of any work under this Act shall be liable to
pay a penalty of rupees one lakh”
8. In Sections 434, Penalty for causing damage to
property belonging to Municipality, for the words:
" No person shall cause any damage to any property
belonging to the Municipality. Any person causing any
damage to any property belonging to the Municipality
shall, on conviction, be punished with fine which may
extend to one thousand rupees.”
following shall be substituted:
“Any person causing any damage to any property
belonging to the Municipality shall be liable to pay
penalty of rupees one lakh.”
9. In Sections 436, Punishment of imprisonment in
default of payment of fine, for the words:
" In every case where, under this Act, an offence is
punishable with fine, or with imprisonment or fine, or
with both, and a person is sentenced by a Court having
jurisdiction to pay a fine, it shall be competent for such
Court to direct that in default of payment of fine, he
shall suffer imprisonment for such term or, as the case
may be, such further term, not exceeding six months,
as the Court may fix.”
following shall be substituted:
“(1) No penalty shall be imposed under Sections 314,
325, 432, 433, and 434, without affording an
opportunity to the person(s) concerned.
(2) Any penalty imposed by an order under sub section
(1) shall be paid within a period of thirty days from the
date of passing of the said order by the person
concerned.
(3) The penalty imposed under Sections 314, 325, 432,
433, and 434 shall be recovered as if it were a user
charge under the provisions of section 155 of this Act.
(4) Any person aggrieved by a penalty imposed by the
Chief Municipal Officer under this section may, within
30 days from the date on which the order is passed,
prefer an appeal to the Municipal Building Tribunal
constituted under Section 329.”
10. In Sections 437, General penalty, for the words:
" Whoever, in any case in which a penalty is not
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No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
expressly provided by this Act, fails to comply with
any notice or order or requisition issued under any
provisions thereof, or otherwise contravenes any of the
provisions of this Act, shall be punishable with fine
which may extend to one thousand rupees, and, in the
case of a continuing failure or contravention, with an
additional fine which may extend to one hundred
rupees for every day after the first during which he has
persisted in such failure or contravention.”
following shall be substituted:
“Periodic Revision of Penalties: —
(1) The penalties provided under various provisions of
this Act, its subsidiary rules and bye-laws made
thereunder, shall be increased by ten per cent of the
amount of penalty, as the case may be, prescribed
therefor, after the expiry of every three years.
(2) Details of updated penalties mentioned under
various provisions of this Act, its subsidiary rules and
bye-laws made thereunder shall be maintained by the
Chief Municipal Officer, within such time period as
provided, upon receiving notice from municipality
regarding contravention under this Act.”
11. In Sections 440, Compounding of offences, for the
words:
“(1) The Chief Municipal Officer or, if so authorized
by the Municipality in this behalf by a general or
special order, the Municipal Health Officer, the
Municipal Engineer or any other officer of the
Municipality may, either before or after the institution
of the proceeding and on payment of such fee as may
be specified by regulations, compound any offence as
may be classified as compoundable by the State
Government by rules.”
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section
(1), no offence punishable by or under this Act or by
any Rule or Regulation made thereunder shall be
compoundable if such offence is committed due to the
failure to comply with any notice, order or requisition,
as the case may be, issued by or on behalf of any of
the municipal authorities referred to in Section 20,
unless and until such notice, order or requisition, as
the case may be, has been complied with in so far as
such compliance is possible.
(3) Where an offence has been compounded, the
offender, if in custody, shall be discharged and no
29
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
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No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
further proceeding shall be taken against him in
respect of the offence so compounded.
following shall be omitted:
Section 440 – Entire section to be omitted.
3.
2012
20
Bihar Urban
Planning and
Development
Act, 2012
1. In Section 41, Penalty for Unauthorized
Development or for Use in Non-Conformity
with the Development Plan. – , for the words:
“shall be punishable with simple imprisonment for
a term which may extend to six months, or with a
fine which may extend to one lac rupees or with
both and in the case of a continuing offence with a
further fine which may extend to one thousand
rupees for every day during which the offence
continues after conviction for the first commission
of the office.
(2) Any person who continues to use or allows the use
of any land or building in contravention of the
provisions of a Development Plan without having
been allowed under section 33, section-34 and section-
35 or where the continuance of such use after the
period for which the use has been allowed or without
complying with the terms and conditions under which
the continuance of such use is allowed, shall be
punishable with simple imprisonment for a term which
may be extend to six months, or with a fine which
may be extend to fifty thousand rupees or with both
and in the case of continuing offence with a further
fine which may be extend to five hundred rupees for
every day during which such offence continues after
conviction for the first commission of the offence.
following shall be substituted:
“shall be liable to pay a penalty of rupees twenty five
lakh.
(2) Any person who continues to use or allows the use
of any land or building in contravention of the
provisions of a Development Plan without having
been allowed under section-33, section-34 and
section-35 or where the continuance of such use after
the period for which the use has been allowed or
without complying with the terms and conditions
under which the continuance of such use is allowed,
shall be liable to pay a penalty of rupees ten lakh.
2. And following Section shall be inserted:
Section 41A - Imposition of Penalties. —
(1) If the Chief Executive Officer (CEO) of
30
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No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Planning Authority is of the opinion that any
person has contravened any provision of this
Act, or any rule, regulation, or bye-law made
thereunder, he shall be provided a reasonable
opportunity of being heard to the person
alleged to have committed the contravention.
(2) Any penalty imposed by the Chief Executive
Officer shall be paid within a period of thirty
days from the date of passing of the said order
by the person concerned.
(3) Any person aggrieved by a penalty imposed by
the CEO under this section may, within 30
days, prefer an appeal to the Tribunal
constituted under Section 79.
(4) Any penalty or sum imposed under this Act,
which is not paid within the prescribed period
shall be recoverable as arrears of land revenue.
3. Section 42. Power to Require Removal of
Unauthorized Development.- , for the words:
(6) If within the period specified in the notice or
within such period after the disposal or withdrawal of
the application for permission or the appeal under
Sub-Section (3) the notice or so much of it as
continues to have effect, or the notice with variation
made in appeal, is not complied with, the Planning
Authority may-
(a) prosecute the owner for not complying with the
notice and in case where the notice required the
discontinuance of any use of land, any other person
also who uses the land or causes or permits the
land to be used in contravention of the notice; and
(b) (i) in the case of a notice requiring the
demolition or alteration of any building or works
on any building to restore it to a condition before
the development took place and secure the
compliance with the conditions of the permission
or with the permission as modified, take such steps
as the Planning Authority may consider necessary
including demolition or alteration of any building
or works or carrying out of any building or other
operations;
(ii) the Planning Authority may recover the cost of
any expenses incurred by it on performing its
duties under sub clause (i) above, from the owner
as arrears of land revenue.
31
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No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7) Any person prosecuted under clause (a) of Sub
Section (6) shall be punishable with simple
imprisonment for a term which may extend to six
months or with a fine which may extend to fifty
thousand rupees, or with both and in the case of a
continuing offence, with a further fine which may
extend to five hundred rupees for every day during
which such offence continues after conviction for the
first commission of the offence.
following shall be substituted:
(6) If within the period specified in the notice or
within such period after the disposal or withdrawal of
the application for permission or the appeal under
Sub-Section (3) the notice or so much of it as
continues to have effect, or the notice with variation
made in appeal, is not complied with, the Planning
Authority may-
(a) further impose a penalty on the owner for not
complying with the notice and in case where the
notice required the discontinuance of any use of land,
any other person also who uses the land or causes or
permits the land to be used in contravention of the
notice; and
(b) (i) in the case of a notice requiring the demolition
or alteration of any building or works on any building
to restore it to a condition before the development
took place and secure the compliance with the
conditions of the permission or with the permission as
modified, take such steps as the Planning Authority
may consider necessary including demolition or
alteration of any building or works or carrying out of
any building or other operations;
(ii) the Planning Authority may recover the cost of any
expenses incurred by it on performing its duties under
sub-clause (i) above, from the owner as arrears of land
revenue.
(7) Any person on whom a penalty is imposed under
clause (a) of Sub-Section (6) shall be liable to pay a
penalty of rupees two lakh.
4. Section 43. Power to Stop Unauthorized
Development and Requisition of Police.- , for the
words:
(3) Any person, who continues to carry out the
development of land and building, whether for himself
or on behalf of the owner or any other person, after
32
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
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No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
such notice has been served, shall be punishable with
simple imprisonment for a term which may extend to
six months, or with fine which may extend to fifty
thousand rupees or with both and when the non-
compliance is a continuing one, with a further fine
which may extend to five hundred rupees for every
day after the date of the service of the notice during
which non-compliance has continued or continues.
following shall be substituted:
(3) Any person, who continues to carry out the
development of land and building, whether for himself
or on behalf of the owner or any other person, after
such notice has been served, shall be liable to pay a
penalty of rupees two lakh and when the contravention
is a continuing one, with a further penalty of five
hundred rupees for every day after the date of the
service of the notice during which non-compliance has
continued or continues.
5. Section 90. Power of Entry.- for the words:
(3) Any person who obstructs the entry of a person
empowered or authorized under this section to
enter into or upon any land or building after such
entry shall be punishable with imprisonment for a
term which may extend to six months or fine
which may extend to ten thousand rupees, or with
both.
following shall be omitted:
Subsection (3) - to be omitted
6. Section 98. Penalty for obstructing contractor or
removing mark.- , for the words:
If any person – (1) obstructs any person engaged
or employed by the Board or any Planning
Authority or any person with whom the Board or
the Planning Authority has entered into a contract,
in the performance or execution by such person of
his duty or of anything which he is empowered or
required to do under this Act, or
(2) removes any mark set up for the purpose of
indicating any level or direction necessary to the
execution of works authorized under this Act. such
persons shall be punishable with fine which may
extend
to
five
thousand
rupees
or
with
imprisonment for a term which may extend to two
months.
33
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No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
following shall be substituted:
If any person –
(1) obstructs any person engaged or employed by
the Board or any Planning Authority or any
person with whom the Board or the Planning
Authority has entered into a contract, in the
performance or execution by such person of his
duty or of anything which he is empowered or
required to do under this Act, or
removes any mark set up for the purpose of
indicating any level or direction necessary to
the execution of works authorized under this
Act, shall be liable to pay a penalty of rupees
one lakh.
7. Section 104, for the words: Fine when realized to be
paid to Planning Authority.-
All fines realized in connection with prosecution
under this Act shall be paid to the Planning
Authority concerned.
following shall be substituted:
Penalty when realized to be paid to Planning
Authority.- All penalties realized in connection with
contravention under this Act shall be paid to the
Planning Authority concerned.
8. And following Section shall be inserted:
104A-Periodic
Revision
of
Penalties:—The
penalties provided under various provisions of this
Act, its subsidiary rules and bye-laws made
thereunder, shall be increased by ten per cent of the
amount of penalty, as the case may be, prescribed
therefor, after the expiry of every three years.
4.
1984
12
The Bihar
Forest
Produce
(Regulation
of Trade)
Act, 1983
In Section 20 (1), for the words
“shall be punished with imprisonment which may
extend to one year or with fine which may extend to
two thousand rupees, or with both”,
the following shall be substituted, namely:
“Shall be liable to a penalty which may extend to two
thousand rupees.”
" In Section 29, in sub-section (5), for the words
“shall be punishable with imprisonment for a term
which may extend to six months or with fine which
may extend to five hundred rupees, or with both.”
the following shall be substituted, namely:
“shall be liable to a penalty which may extend to two
thousand rupees.”
34
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No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.
2025
4
Bihar Wood-
Based
Industries
(Establishme
nt and
Regulation)
Act, 2025
Section 20 will be substituted as follows:
Section 20 (1)
operation of any wood based industry without
obtaining license under this act shall be a cognizable
offence.
Section 20 (2)
if any person contravenes or attempts to contravene or
abets the contravention of any of the provision of this
Act he/she shall liable to a penalty which may extend
to one lakh rupees and in the case of a continuing
contravention, to a further penalty which may extend
to one thousand rupees for every day during which the
contravention continues.
Provided that if a person not having a valid license for
a wood based industry contravenes or attempts to
contravene or abets the contravention of any of the
provisions of the Act or the Rules made thereunder
he/she shall be punishable with imprisonment for three
months which may extend to one year, and / or with a
fine of Rs. 10000/- (Ten thousand) which may extend
to Rs. 100000/ (One lakh) or with both.
6.
2010
11
The Bihar
Agriculture
Land
(Conversion
for Non-
Agriculture
Purposes)
Act, 2010
Amendment of Section-2 of the Bihar Agricultural
Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes)
Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).-Clause (g) of
Section-2 of the Bihar Agricultural Land (Conversion
for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act
11, 2010) is hereby deleted and is substituted as
under:-
"(g) "Competent Authority" means Sub-
Divisional Officer or an officer not below the rank of
the Deputy Collector Land Reforms, as notified by the
Government, within whose jurisdiction the concerned
agricultural land or any part thereof is situated, and
shall also include any electronic system or portal
developed and notified by the Government, which
shall function on behalf of the Revenue and Land
Reforms Department and within its jurisdiction, for
the purposes of automatic self-assessment, fee
collection
and
system-generated
issuance
of
permissions or certificates for conversion."
3.
Amendment in Section-3 of the Bihar
Agricultural
Land
(Conversion
for
Non-
Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11,
2010).- Sections-3(6) and 3(7) of the
Bihar
Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural
Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) are deleted
35
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No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
and sections-3(3), 3(4) and 3(5) are substituted
respectively as under:-
"3(3) Automated Land Conversion System.-
The
State
Government
shall,
by
notification,
implement an automated land conversion system
under which the landowner may convert agricultural
land for non-agricultural purposes in Do-It-Yourself
(DIY) mode through an electronic system or portal."
"3(4) The procedure for conversion under this
system shall be as follows:-
(a) Self-selection of land parcel from land records;
(b) Self-declaration by the applicant;
(c) Payment of the prescribed conversion fee, and
(d) Automatic Certificate Issuance by the System."
"3(5) Any permission or certificate issued
under this system shall be deemed to have been
granted forthwith by the competent authority under
this Act.
Provided that such permission or certificate
shall be subject to verification by the competent
authority within 60 (sixty) days and shall be liable to
be cancelled without any compensation if it is found
that the permission or certificate has been obtained by
presenting
wrongful
facts,
misrepresentation,
suppression of facts, eligibility conditions or in
violation of Section-5(2), 5(3) and any other
delineated conditions of regulatory authorities such as
those relating to environment, airports, national
security, etc. Also, penalty may be imposed by the
competent authority for this act."
3.
Amendment in Section-6 of the Bihar
Agricultural
Land
(Conversion
for
Non-
Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11,
2010).- After sub-section 5(ii) of section 6 of the
Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-
Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11,
2010), a new sub-section 5(iii) shall be added as
under:-
"5(iii)
Any
conversion
under
the
Automated Land Conversion System achieved by
presenting
wrongful
facts,
misrepresentation,
suppression of facts, eligibility conditions or in
violation of Section-5(2), 5(3) and any other
delineated conditions of regulatory authorities such as
those relating to environment, airports, national
security, etc. shall be deemed to be an unauthorised
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Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
conversion for the purposes of this section."
7.
1962
12
The Bihar
Land
Reforms
(Fixation of
Ceiling Area
and
Acquisition
of Surplus
Land) Act,
1961
The following sub-section-(dd) and (o) shall be added
under section-2 of the Act.-
(dd) "Plantation Land" means any land used
primarily on perennial-perpetual basis for
production of plants like tea, coffee, rubber,
cocoa, bamboo, timber, orchards, fruit-
bearing other trees, medicinal-herbal plants,
aromatic plants or any others such plants as
may be classified and notified by the State
Government.
(o) "Agro-industrial Project Land" means any
land used for integrated agricultural or allied
activities
involving
commercial-scale
production, processing or value addition like
makhana production, fisheries and such other
activities as may be classified and notified
by the the State Government.
2.
The following section-4C and 4D shall be
added after section-4B of the Act.-
4C.-"Notwithstanding anything contained in any
provision of this Act Land classified and notified by
the State Government as "plantation land" shall be
exempted from ceiling area as contained under
section-4 of the Act up-to fifty acres equivalent to
20.234 hectares."
4D.-" Notwithstanding anything contained in
any provision of this Act Land covered under agro-
industrial project as classified and notified by the State
Government shall be exempted from ceiling area as
contained under section-4 of the Act up-to hundred
acres equivalent to 40.469 hectares."
8.
2007
4
The Bihar
Ground
Water
(Regulation
and Control
of
Development
and
Management)
Act, 2006
(1) In Section 20,—
(a) in sub-section (1), for the words “with fine
which may extend to five thousand
rupees”, the words “with penalty which
may extend to ten thousand rupees” shall
be substituted;
(b) in sub-section (2), for the words “with
imprisonment for a term which may extend
to six months, or with fine which may
extend to ten thousand rupees or both”, the
words “with penalty which may extend to
twenty
thousand
rupees”
shall
be
substituted;
37
ǐबहार गजट (असाधारण), 1 अĤील 2026
SI.
No.
Year
No.
Short title
Amendments
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(2) In Section 22,—
(a) in sub-section (1), for the words “shall be
liable to be proceeded against and
punished accordingly”, the words “shall
be liable to a penalty only, as may be
prescribed” shall be substituted;
(b) in sub-section (2), for the words “shall
also be deemed to be guilty of that
offence and shall be liable to be
proceeded
against
and
punished
accordingly”, the words “shall also be
deemed to be guilty of that offence and
shall be liable to a penalty only, as may
be prescribed” shall be substituted.
Basno Shanker Mehrotra,
Special Secretary –cum- Secretary
in charge to the Government.
————
अधी¢क, सिचवालय मुġणालय,
ǐबहार, पटना Ʈारा Ĥकािशत एवं मुǐġत।
ǐबहार गजट (असाधारण) 303-571+400-डी0टȣ0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in