REGD . NO . D. L. -33004/ 99 रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
CENTRAL 9 Flat 6/7/フパン
भाग II-खण्ड 3 -उप-खण्ड ( ii) PART II-Section 3-Sub - section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
GOVERNMENT OF INDIA
PUBLISHED BY AUTHORITY
से. 15 ]
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 9 , 2001 /पौष 19 , 1922
NEW DELHI , TUESDAY , JANUARY 9 , 2001/PAUSA 19 , 1922
No. 15]
पर्यावरण और वन मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली, 8 जनवरी , 2001
का. आ. 17( अ ).-केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 991(अ) , तारीख 26 नवंबर, 1998 द्वारा राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का दो वर्ष की अवधि के लिए गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि का अवसान हो गया है ;
और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे प्राधिकरण का दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;
अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 (1986 का 29) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का. इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे , अर्थात् : -
अध्यक्ष
1
अपरसचिव
(समाघात निर्धारण) , पर्यावरण और वन मंत्रालय, नईदिल्ली
सदस्य
2
मुख्य वन्य जीव संरक्षक,
श्री प्रणव सान्याल वन निदेशालय,
पश्चिमी बंगाल सरकार,
कलकत्ता
(1)
74 GI/2001 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii ) ]
सदस्य
3 मुख्य नगर नियोजक शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली
4
सदस्य
डा० सिन्हा रे सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नई दिल्ली
सदस्य
5 महा निदेशक ( पर्यटन) या उसका प्रतिनिधि, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली
सदस्य
6 डा० मोहन जोसफ निदेशक, केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन
सदस्य
7 श्री ए० के ० सिंघले सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
8
सदस्य
डा० शैलेश नायक ज्येष्ठ वैज्ञानिक, अंतरिक्ष उपयोजन केन्द्र, अहमदाबाद, गुजरात
सदस्य
9 डा० एस०रामचन्द्रन निदेशक, समुद्री प्रबंध संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
सदस्य
10 डा० एम० बाबा निदेशक, भूमि विज्ञान अध्ययन केन्द्र, अक्कुलम, थिरुअनंतपुरम
सदस्य-सचिव
11 उप सचिव/ समतुल्य पंक्ति का अधिकारी (समाघात निर्धारण) , पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली
Π. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण करने और उसमे सुधार करने तथा तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात्ः-
(i) उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्योंसे संबंधित हों, क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का समन्वय । (ii) राज्य तटीय जोन प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों से प्राप्त तटीय जोन प्रबंध्ण योजनाओं में तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन और उपतिरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उसके लिए केन्द्र सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।
( iii) (क) उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों का उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक समझा जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना ।
(ख) (iii) (क) मामलों का स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुनर्विलोकन करना । 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (ii )]
(iv) इस आदेश के पैरा 2 के उप पैरा ( iii) (क) के अधीन जारी किए गए निदेश के अननुपालन की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना ।
(v) इस आदेश के पैरा 2 के उप पैरा ( i), ( ii ) और ( iii ) से उद्भुत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।
प्राधिकरण , संबंधित राज्य सरकार संघ राज्यक्षेत्र सरकार/ प्रशासन, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों, और अन्य संस्थाओं को तकनीकी सहायता देगा और उनका मार्गदर्शन करेगा यदि तटीय पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार से संबंधित विषय में यह आवश्यक हो।
IV . प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत कीगई आवश्यक क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध जोन, एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाओं और उनमें उपातरंणों की परीक्षा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा ।
V. प्राधिकरण , तटीय विनियमन जोन प्रबंध से संबंधित विषयों में केन्द्रीय सरकार को नीति, नियोजन, अनुसंधान और विकास , उत्कर्ष केन्द्र स्थापित करना और उन्हें धन उपलब्ध कराने में सलाह दे सकेगा । VI . प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित स्थापित पर्यावरणीय मुद्दों का निपटान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए ।
VII. प्राधिकरण , अपने क्रियाकलापों और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों तथा संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की रिपोर्ट छः मास में कम से कम एक बार केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।
VIII . प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियाँ और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाध के अधीन होंगे । IX. प्राधिकरण का मुख्य मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।
Χ. इस प्रकार पुनर्गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के अन्तर्गत न आने वाले विनिर्दिष्ट किसी विषयों का संबंधित कानूनी प्राधिकरण द्वारा निपटान किया जाएगा ।
[सं. जे -17011/18 /1996-1 ए- III ]
वी. राजगोपालन , संयुक्त सचिव THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
ORDER
New Delhi , the 8th January, 2001
S. O. 17 ( E) . Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S. O. 991 (E ) , dated the 26th November, 1998 , the Central Government constituted the National Coastal ZoneManagement Authority for a period of two years and the term of the said Authority has expired;
And whereas , the Central Government is of the view that such an Authority must be re- constituted for a period of two years;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3 ) of section 3 of the Environment ( Protection ) Act , 1986 ( 29 of 1986 ) (hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government hereby re- constitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons , for a period of two years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette , namely -
Chairman .
1 . Additional Secretary (Impact Assessment ) , Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
Member
2. Shri Pranabes Sanyal , Chief Conservator of Forsts , Wildlife Forest Directorate , Government of West Bengal , Calcutta .
Member.
3. Chief Town Planner Ministry of Urban Affairs and Employment , New Delhi.
Member.
4. Dr. Sinha Ray, Member , Central Ground Water Board , New Delhi .
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3( ii) ]
5.
Member.
Director General ( Tourism) or his representative, Ministry of Tourism , New Delhi.
6.
Member
DrMohan Joseph , Director, Central marine Fisheries Research Institute, Cochin.
7.
Member
Shri A.K. Shangle , Member, Central Water Commission, New Delhi .
Member .
8. Dr. Shailesh Nayak , Senior Scientist , Space Applications Centre, Ahmedabad , Gujarat .
9.
Member
Dr. S. Ramachandran, Director, Institute of Ocean Management , Anna University, Chennai.
10
Member
Dr. M Baba,
Director, Centre for Earth Science Studies , Akkulam, Thiruvananthapuram.
Member- Secretary 11. Deputy Secretary/Officer of an equivalent rank (Impact Assessment) , Ministry of Environment and Forests , New Delhi .
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] Ц. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in coastal areas , namely: -
(i) Co- ordination of actions by the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder , or under any other law which is relatable to the objects of the said Act (ii) Examination of the proposals for changes and modifications in classification of Coastal Regulatin Zone areas and in the Coastal Zone Management Plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities and making specific recommendations to the Central Government therefor
( iii) ( a) Review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder , or under any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, issue directions under section 5 of the said Act .
(b) Review of cases under ( iii ) ( a) either suo - moto , or on the basis of complaint made by an individual or a representative body , or an organization functioning in the field of environment.
(iv) File complaints , under section 19 of the said Act in cases of non- compliance of the directions issued by it under sub - paragraph ( iii ) ( a) of paragraph II of this Order (v) To take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub - paragraphs ( i ) , ( ii ) and ( iii ) of paragraph II of this Order .
The Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government , Union Territory Governments/Administrations , the State Coastal Zone Management Authorities, the Union Territory Coastal Zone Management Authorities , and other institutions/ organisations as may be found necessary , in matters relating to the protection and improvement of the coastal environment .
IV. The Authority shall examine and accord its approval to area specific management plans, integrated Coastal Zone Management plans and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities
V. The Authority may advise the Central Government on policy, planning, research and development , setting up of Centres of Excellence and funding , in matters relating to Coastal Regulation Zone Management .
VI. The Authority shall deal with all environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Central Government .
VII . The Authority shall furnish report of its activities and the activities of the State Coasta ! Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities at least once in six months to the Central Government भारत का राजपत्र असाधारण
7 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
VIII . The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government .
IX. The Authority shall have its headquarters at New Delhi .
X. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority as so re- constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned
[No. J- 17011 / 18/ 1996 - IA - III ] V. RAJAGOPALAN, Jt . Secy.
Printedbythe Manager, Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Publishedby the Controller of Publications , Delhi - 110054-2001.