रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. - 33004/ 99 भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
CENTRAL 8. CTARIAT FIR
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 304]
नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23 , 2001 /अग्रहायण2, 1923
No. 304]
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 23 , 2001 /AGRAHAYANA 2 , 1923
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 नवम्बर , 2001
सं. टीएएमपी/24/2001- एमओपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों के लिए जलयान संबंधी प्रभारों में 25 % छूट देने के लिए एमओपीटी की दरों के मान में संगत प्रविष्टि पुनः शामिल करने के गोषा खनिज अयस्क निर्यातक संघ के अभ्यावेदन का निपटान करता है ।
अनुसूची
मामला सं . टीएएमपी/24/2001-एमओपीटी
आवेदक गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ
बनाम
प्रत्यर्थी मुरगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी)
आदेश
(नवम्बर , 2001 के 5वें दिन पारित किया गया )
यह मामला गोया खत्तिज अयस्क निर्यातक संघ ( जीएमओईए ) द्वारा 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों के लिए जलयान संबंधी प्रभारों में 25 % रियायत देने के लिए दरों के मान में युक्तिसंगत प्रविष्टि शामिल करने के लिए मुरगांव पत्तन न्यास ( एमओपीटी) के जलयान संबंधी प्रभारों में संशोधन करने से संबंधित इस प्राधिकरण के 9 अगस्त , 2001 के आदेश पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के अभ्यावेदन से संबंधित है ।
(1)
3609 GI/2001 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] 2.1 . जीएमओईए ने अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित बातें कही है: -
( i) प्राधिकरण ने अपने 9 अगस्त , 2001 के आदेश में उल्लेख किया है कि बड़े जलयानों को रियायत एमओपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा आगे समीक्षा करने की शर्त पर 31 दिसम्बर , 2000 तक के लिए दी गई थी । चूंकि इस रियायत को जारी रखने के ' लिए कोई और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था , इसलिए यह मान लिया गया था कि इस रियायत को और आगे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है; और इसीलिए संबद्ध प्रविष्टि को व्यर्थ मानकर दरों के मान से हटा दिया गया था ।
(il) एमओपीटी के न्यासी बोर्ड ने 1 जनवरी , 2001 से 31 दिसम्बर , 2001 तक एक वर्ष की अवधि के लिए उपर्युक्त रियायत को जारी रखने के लिए 27 दिसम्बर , 2000 को एक संकल्प पारित किया था ।
(ili) प्रतीत होता है कि एमओपीटी ने न्यासी बोर्ड के संकल्प के बारे में इस प्राधिकरण को सूचित नहीं किया था । परंतु , एमओपीटी ने 25 जनवरी , 2001 को एक व्यपार परिपत्र जारी कर सूचित किया था कि यह छूट दिसम्बर , 2001 के अंत तक जारी रहेगी ।
(iv) इस प्राधिकरण के 9 अगस्त, 2001 के आदेश के पैरा 8 (i ) में उल्लेख किया गया है कि एमओपीटी ने बड़े जलयानों पर 25% छूट देने से होने वाले राजस्व के अनुमानित घाटे की पूर्ति पहले ही कर ली है ।
(v) उपर्युक्त के मद्देनज़र , इस प्राधिकरण को 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों पर 25% छूट लागू करने के लिए एसओआर में संबद्ध प्रविष्टि दुबारा शामिल करने के लिए अपने आदेश में संशोधन जारी करना चाहिए । 2.2. मुरगांव शिप एजेंट्स संघ और इंडियन नेशनल शिपऑनर्स एसोसिएशन ने भी 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानो के लिए जलयान संबंधी प्रभारों पर 25 % की छूट को पुनः लागू करने सहित इस प्राधिकरण के इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए एक जैसे अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं ।
3. निम्नलिखित है: - उपर्युक्त प्रयोक्ता संस्थाओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदन एमओपीटी को टिप्पणी के लिए भेजे गए थे । एमओपीटी से प्राप्त टिप्पणियों का सार (i ) सरकार की अनुमोदन के लिए सहायता लिए बिना महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 53 की शर्तों के अनुसार न्यासी बोर्ड द्वारा 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक आकार के लौह अयस्क जलयानों पर बर्थ किराये और लंगरगाह प्रभारों में 25% छूट देने का निर्णय लिया गया था । न्यासी बोर्ड ने इस योजना को जारी रखने के लिए समय- समय पर इसका अनुमोदन किया । ऐसी अंतिम वृद्धि 31 दिसम्बर , 2001 तक के लिए की गई थी ।
(ii ) 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों के लिए बर्थ किराये और लंगरगाह प्रभारों पर 31 दिसम्बर , 2001 तक छूट दिए जाने की सूचना जानबूझकर टीएएमपी को नहीं दी गई थी।
(iii) इसी बीच , एमओपीटी को मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें पत्तन न्यासों को महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 53 द्वारा उनके न्यासी बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सामान्य रियायत के लिए न करके केवल विशेष मामलों में करने का निदेश दिया गया था ।
(iv) इस प्राधिकरण का 9 अगस्त, 2001 का जलयान संबंधी प्रभारों में संशोधन करने का आदेश 28 सितम्बर, 2001 से लागू किया गया था और 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी जलयानो के लिए छूट केवल उसी तारीख तक दी गई थी । यह मुद्दा प्रयोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासियों द्वारा उठाया गया था। न्यासी बोर्ड ने 28 सितम्बर , 2001 को हुई बैठक में इस योजना को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का अनुमोदन किया था और टीएएमपी से इसे एमओपीटी के दरों के मान मे शामिल करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया था ।
4.1. इस प्राधिकरण ने एमओपीटी के कार्गो प्रहस्तन , भांडागारण और संपदा किराये से संबंधित प्रभारों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर विचार करके 2 जून, 2000 को एक आदेश पारित किया था । यह आदेश भारत के राजपत्र में 12 जून , 2000 को अधिसूचित किया गया था। इस आदेश में इस प्राधिकरण ने 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के बड़े आकार के जलयानों के लिए जलयान संबंधी प्रभारों पर एमओपीटी द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए निम्नलिखित तर्क दिया था:-
* पत्तन 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक बड़े आकार के जलयानों पर जलयान संबंधी प्रभारों में छूट देता है । यह छूट एमओपीटी के न्यासी बोर्ड के निर्णय पर आधारित है । बोर्ड के संकल्प में यह विशेष रूप से नहीं दर्शाया गया है कि यह छूट एमपीटी अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी गई है अथवा किसी अन्य प्रकार से । परंतु यह रियायत लम्बे समय से चल रही है और बोर्ड के अभिनव संकल्प के अनुसार यह आगे पुनर्विचार करने की शर्त के साथ 31 दिसम्बर , 2000 तक भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4]
3 जारी रहेगी । जब यह उल्लेख किया गया कि बोर्ड द्वारा दी गई छूट सदैव जारी नहीं रखी जा सकती , परंतु इसे टीएएमपी के अनुमोदन से एसओआर में शामिल किया जा सकता है तब एमओपीटी ने इस छूट योजना का अनुमोदन करने और इसे एसओआर में शामिल करने का अनुरोध किया है । यह अनुरोध स्वीकार किया जाता है । "
4.2. चूंकि न्यासी बोर्ड द्वारा एमपीटी अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत दी गई छूट केवल 31 दिसम्बर , 2000 तक के लिए दी गई थी, इसलिए इसकी वैधता को इसके पश्चात 31 दिसम्बर , 2000 तक आगे पुनर्विचार करने की शर्त के साथ निर्दिष्ट करते हुए इस संबंध में दरों के मान में उपयुक्त उपबंध शामिल किया गया था । इस प्राधिकरण को 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों के लिए प्रभारों पर छूट से संबंधित दरों के मान में इस उपबंध को बनाए रखने के लिए एमओपीटी से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था ।
5.1. इसी बीच , इस प्राधिकरण को जलयान संबंधी प्रभारों के संशोधन के लिए एमओपीटी से दूसरा प्रस्ताव प्राप्त हुआ । इस प्रस्ताव में भी एमओपीटी ने दरों के मान में शामिल करने के लिए 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों के लिए किसी छूट का प्रस्ताव नहीं किया था । जलयान संबंधी प्रभारों में संशोधन करने के एमओपीटी के प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया और 9 अगस्त , 2001 को एक आदेश पारित किया गया था । 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों के लिए जलयान संबंधी प्रभारों पर दी गई 25% छूट के संबंध में इस प्राधिकरण ने अपने आदेश में निम्नलिखित तर्क दिया था:-
" पत्तन 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों पर जलयान संबंधी प्रभारों में 25% छूट की अनुमति देता है । एमओपीटी का न्यासी बोर्ड अब तक यह छूट दे रहा था । कार्गो संबंधी प्रमारों के पिछले संशोधन के समय जब उल्लेख किया गया कि पूर्व छूट को सदैव के लिए जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती परंतु दरों के मान में शामिल किया जा सकता है तो एमओपीटी ने इस छूट योजना को दरों के मान में शामिल करने का अनुरोध किया । चूंकि बोर्ड द्वारा रियायत पर पुनर्विचार करने की शर्त के साथ 31 दिसम्बर , 2000 तक दी गई थी, इसलिए तदनुसार दरों के मान में उपबंध शामिल किया गया था। चूंकि समीक्षा के पश्चात इस रियायत को जारी रखने के लिए कोई और प्रस्ताव एमओपीटी से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यह मान लिया गया कि इस रियायत को और अधिक समय के लिए बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है । ऐसी स्थिति मे , दरों के मान में संबद्ध प्रविष्टि व्यर्थ मानकर हटाई जाती है । " 5.2. उपर्युक्त तर्कों के अनुसार , यह प्राधिकरण 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों के जलयान संबंधी प्रभारों में 31 दिसम्बर , 2000 तक 25 % छूट देने के लिए दरों के मान में स्वयं द्वारा पहले शामिल किए गए उपबंध को रद्द करता है ।
6.1. इससे पूर्व , एमओपीटी की दरों के मान में 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों पर 31 दिसम्बर , 2000 तक 25 % छूट देने संबंधी उपबंध इस संबंध में न्यासी बोर्ड द्वारा दी गई पूर्व छूट को नियमित करने के एमओपीटी के अनुरोध पर शामिल किया गया था । एमओपीटी के न्यासी बोर्ड ने इस रियायत को पहले ही बाद में पुनर्विचार करने की शर्त के साथ 31 दिसम्बर, 2001 तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया था । इसलिए , इस प्राधिकरण को इस संबंध में एमओपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा पहले से लिए गए निर्णय को स्वीकार करने और दरों के मान में उपयुक्त उपबंध शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि एमओपीटी ने भी सभी प्रयोक्ताओं को दिसम्बर , 2001 के अंत तक 25 % छूट जारी रहने की सूचना देने के लिए 21 जनवरी , 2001 को व्यापार परिपत्र जारी कर दिया था । 6.2. भारत सरकार ने पहले ही सभी महापसनों को धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सामान्य तरीके से निर्धारित प्रशुल्क व्यवस्था में बदलाव करने के लिए न करने और केवल विशेष मामलों में ही प्रभारों में छूट देने के लिए करने का सुझाय दिया था । इस स्थिति को स्वीकार करते हुए एमओपीटी ने इससे पूर्व धारा 53 के अधीन छूट देने के आपवादिक उपबंधों का आश्रय लेने के स्थान पर इस संदर्भ में इस मामले में छूट देने के लिए एसओआर में उपबंध शामिल करने का अनुरोध किया था। 1 जनवरी, 2001 से आगे की अवधि के लिए धारा 53 के अधीन स्वीकृत छूट का दुबारा आश्रय लेने के लिए इस संबंध में एमओपीटी के निर्णय में अचानक किए गए इस बदलाव से भ्रम उत्पन्न होता रहेगा ।
6.3. एमओपीटी ने इससे पहले सूचित किया था कि 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक के जलयानों पर प्रभारों में 25% छूट के कारण होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए 50,000 से 1,00,000 डीडब्ल्यूटी के बीच के जलयानों से 3500 अमेरिकी डॉलर ( जोकि अब 4550.23 अमेरिकी डॉलर हैं) की एकमुश्त वसूली निर्धारित की गई थी । यह एकमुश्त वसूली अभी भी जारी है; और , इसलिए 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी से अधिक के जलयानों पर दी जाने वाली छूट के कारण होने वाले नुकसान, यदि कोई हो , को पूरे करने में सहायक है । 4
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[PART III-SEC 4] 6.4. एमओपीटी इस प्राधिकरण के 28 सितम्बर, 2001 से प्रभावी 9 अगस्त , 2000 के आदेश के लागू होने तक छूट दे रहा था । एमओपीटी के न्यासी बोर्ड ने भी 1 जनवरी , 2000 से 31 दिसम्बर , 2001 तक और एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देने का निर्णय लिया था। ऐसी स्थिति मे , उन लेनदेनो को नियमित करने के लिए इस प्राधिकरण ने इस संबंध में 1 जनवरी , 2001 से पूर्वव्यापी प्रभाव से दरो के मान मे उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया है , जो न्यासी बोर्ड के निर्णय और फ्तन न्यास के 25 जनवरी , 2001 के व्यापार परिपत्र के आधार पर उसका स्थान पहले ही हो चुके थे ।
6.5. हालांकि इसे जलयान संबंधी प्रभारी अथवा पत्तन प्रभारो पर रियायतो के रूप में उदारता से निर्दिष्ट किया गया है , तथापि एमओपीटी द्वारा जारी परिपत्र से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह रियायत केवल 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक आकार के जलयानो से वसूल किए जाने वाले बर्थ किराये और लंगरगाह प्रभारो पर लागू है । ऐसी स्थिति मे, दरो के मान में शामिल किए गए उपबंध में उन प्रशुल्को मदो का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक होगा जिनपर यह रियायत लागू है ।
7.1. परिणामस्वरूप , उपर्युक्त तर्कों और समग्र विचार- विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एमओपीटी की दरो के मान मे निम्नलिखित उपबंध भाग- जलयान सबंधी प्रभार; खङ- ग बर्थ किराया/लंगरगाह प्रभार; खंड ग (1 ) और ग ( i ) की संयुक्त टिप्पणी के अंतर्गत 1 जनवरी , 2001 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शामिल करता है:-
*(12) 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और उससे अधिक आकार के जलयानो पर बर्थ किराये और लंगरगाह प्रभारो पर 25% की रियायत लागू होगी । यह रियायत 31 दिसम्बर , 2001 तक जारी रहेगी ।
एस. सत्यम , अध्यक्ष
[सं. विज्ञापन/III/IV/143/2001/असाधारण ]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 23rd November , 2001
No. TAMP/ 24/2001 - MOPT.- In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation of the Goa Mineral Ore Exporters ' Association to re - introduce the relevant entry in Scale of Rates of the MOPT to allow a rebate of 25 % in vessel -rolated charges for vessels of 1,60,000 DWT and above as in the Order appended hereto
SCHEDULE
Case No. TAMP/24/2001 -MOPT
Applicant TheGoa Mineral Ore Exporters ' Association
Vs
Respondent The Mormugao Port Trust ( MOPT)
ORDER
(Passed on this 5th day of November 2001)
This case relates to a representation made by the Goa Mineral Ore Exporters' Association (GMOEA) has requesting to review the Order of the Authority dated 9 August 2001 revising the vessel related charges of the Mormugao Port Trust (MOPT) to include a relevant entry in the Scale of Rates to allow a concession of 25% in vessel related charges for vessels of1,60,000 DWT and above.
5 [भाग III- खण्ड 4 ]
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2.1. In its representation , the GMOEA has made the following points:
(1). In its Order dated 9 August 2001 , the Authority stated that the concession for bigger vessels was granted by the Board of Trustees of the MOPT up to 31 December 2000 subject to further review. Since no further proposal for continuance of the concession was received , it had presumed that the concession was not proposed to be maintained any more ; and , therefore, deleted the relevant entry in the Scale of Rates as being redundant.
(ii). The Board of Trustees of the MOPT had passed a resolution on 27 December 2000 to continue the above concession for a further period of one year from 1 January 2001 to 31 December 2001.
(ii). It appears that the Resolution of the Board of Trustees was not brought to the notice of the Authorityby the MOPT. The MOPT had , however, issued a trade circular on 26 January 2001 informing that the rebate would continue till endof December 2001 .
(iv) . In Para 8 (i ) of the Authority's Order dated 9 August 2001 it has been stated that the MOPT has already covered for the expected loss of revenue arising out of the 25% rebate on larger vessels .
(v). In view of above, the Authority may issue an amendment to its Order to restore the relevant entry in the SOR to give effect to a remission of 25% on vessels of 1,60,000 DWT and above .
2.2. The Mormugao Ship Agents' Association and the Indian National Shipowners ' Association have also submitted similar representations for reviewing certain decisions of this Authority including restoration of the rebate of 25% on vessel related charges for vessels of 1,60,000 DWT and above .
3. The representations made by the user-organisations mentioned above were referred to the MOPT for its comments . The comments received from the MOPT are summarised below:
(1) . A25% rebate of berth hire and anchorage charges on iron ore vessels of size 1,60,000 DWT and above had been decided by the Board of Trustees in terms ofSection 53 of the Major Port Trusts Act without resorting to Government for approval . The Board of Trustees approved from time to time for continuation of the scheme. The last such extension was given upto 31 December 2001.
(ii) . The extension of the rebate on berth hire and anchorage charges has been allowed upto 31 December 2001 for vessels having 1,60,000 DWT and above was inadvertently not communicated to the TAMP ..
(iii) . In the meanwhile , the MOPT has also received a communication from the Ministry directing the Port Trusts to exercise the powers conferred on their Boards of Trustees by Section 53 of the MPT Act only in special cases and not as a general concession .
(iv) . The Order of the Authority dated 9 August 2001 revising the vessel -related chargeswas implemented with effect from 28 September 2001 and the rebate for 1.6 lakh DWT vessels was granted up to that date only. This issue was raised by the Trustees representing user interests . The Board of Trustees in its meeting held on 28 September 2001 approved continuance of the scheme for one more year and decided to request the TAMP to include it in the SOR of the MOPT.
6
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[PART III-SEC.4] 4.1. This Authority had considered a proposal of the MOPT about revision of charges relatingto cargo handling , warehousing and estate rentals and passed an Order on 2 June 2000. The Order was notified in the Gazette of India on 12 June 2000. In this order, this Authority considered the rebate allowed by the MOPT on vessel related charges for large size vessels of 1,60,000 DWT and above and observed as follows:
"The Port allows a rebate on vessel - related charges on large size vessels of 1.6 lakh DWT and above . This remission is based on a decision of the Board of Trustees of MOPT. The Board Resolution does not specifically indicate whether such rebate has been allowed in exercise of the powers conferred on it under Section 53 of the MPT Act. However , this concession has been in vogue for a long period ; and, as per the recent Board resolution it will continue upto 31 December 2000 subject to further review. When pointed out that such a standing remission may not be continued tobe allowed by the Board for ever but shallbe included in the SOR with the approval of the TAMP, the MOPT has requested to approve the rebate scheme in vogue and include it in the SOR. This request is accepted. "
4.2. Since the remission grantedby the Board of Trustees under Section 53 of the MPT Act was (then ) extended only upto 31 December 2000 , a suitable provision in the Scale of Rates in this regard was included stipulating its validity upto 31 December 2000 and subjectto further review thereafter . This Authority did not receive any request from the MOPT for continuance of the provision in the Scale of Rates relating to rebate on charges for vessels of 1.6 lakh DWT and above .
5.1. In the meanwhile, this Authority received another proposal of the MOPT for revision of its vessel -related charges . In this proposal also the MOPT did not propose any rebate for vessels of 1.6 lakh DWT and above for inclusion in the Scale of Rates. The proposal of the MOPT for revision of its Vessel Related Charges was considered by this Authority and an Order was passed on 9 August 2001. The Order was notified in the Gazette of India on 29 August 2001. As regards the rebate of 25% on vessel related charges given for vessels of 1,80,000 DWT and above , this Authority in its Order observed as under:
"The Port allows a rebate of 25% on Vessel Related Charges on vessels of size 1,60,000 DWT and above . So far, the Board of Trustees of MOPT has been granting this remission . When pointed out at the time of last revision of Cargo Related Charges that such a long standing remission might notbe continued to be allowed forever but shouldbe included in the Scale of Rates , the MOPT requested to include the rebate scheme in the Scale of Rates . Since the concession was allowed by the Board upto 31 Dec. 2000 subject to further review, a provision in the Scale of Rates was introduced accordingly. Since no further proposal for continuance of this concession has been received from the MOPT after a review, it is presumed that the concession is not proposed to be maintained anymore . That being so, the relevant entry in the Scale of Rates is deleted as being redundant. "
5.2. With the observations mentioned above , this Authority deleted the provision in the Scale of Rates inserted by it earlier to allow a rebate of 25% In the Vessel Related Charges ofvessels of 1.6 lakh DWT and above upto 31 December 2000.
6.1. Earlier, a provision in the Scale of Rates of the MOPT about allowing a 25% rebate upto 31 December 2000 on vessels of 1.8 lakh DWT and above was introduced at the request of the MOPT to regularise a long -standing remission allowed by its Board of Trustees in this regard . The Board of Trustees of the MOPT had already decided to extend this concession upto 31 December 2001 subject to review thereafter . This Authority has , therefore, no objection to accepting the decision already taken by the Board of Trustees of the MOPT in this regard and to introduce a sultable provision in the Scale of Rates. It is noteworthy in this context that the MOPT had also issued a Trade Circular on 21 January 2001 informing all the users about the 25% rebate would continue till end of December 2001.
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7 [ भाग III- खण्ड 4 ]
6.2. The Government of India has already advised all the major ports to exercise the powers conferred by Section 53 only to allow remission in charges and only in specific cases; and, not to alter the tariff arrangerment prescribed in a general way. Recognising this position, the MOPT earlier requested this Authority to introduce a provision in the SOR to allow a rebate in the case in reference instead of its resorting to exceptional provisions for allowing remissions under Section 53. The sudden turn around in the MOPT's stand in this regardto again resort to allowing remissions under Section 53 for the period beyond 1 January 2001 remains intriguing.
6.3. The MOPT had earlier indicated that a lump sum levy of US$ 3500 (now stands revised at US$ 4550.23) was fixed to be charged from the vessels rangingbetween 50,000 to 100,000 DWT to set off the loss on account of the 25% remission in charges on vessels of 1.8 lakh DWT and above . This lump sum levy still continues ; and , therefore, it provides a cushion to absorb the loss, if any, on account of the rebate allowed on vessels on more than1.6 lakh DWT.
6.4.
The MOPTwas allowing the rebate till implementation of this Authority's Order dated 9 August 2000 , which has come into effect from 28 September 2001. The Board of Trustees of the MOPT had also decided to allow the remission for a further period from 1 January 2000 to 31 December 2001. Thatbeing so, this Authority is inclined to introduce a suitable provision in the Scale of Rates in this regard with retrospective effect from 1 January 2001 in order to regularise the transactions that had already taken place based on the Board of Trustee's decision and on the Port Trust's trade circular dated 25 January 2001 .
6.5.
Eventhough it has been liberally referred to as concessions on Vessel Related Charges or Port Charges , the circular issuedby the MOPT clearly indicates that the concession is allowed only on berth hire and anchorage charges leviable from vessels of size 1.6 lakh DWT and above. That being so, the provision to be inserted in the Scale of Rates will need to clearly indicate the items of tariff on which the concession is applicable.
7. In the result, and for the reasons given above , and based on a collective application of mind , this Authority inserts the following provision under Part-I- Vessel Related Charges; Section -C Berth Hire / Anchorage Charges ; Notes common to Sections C(i ) and C( II) in the Scale of Rates of the MOPT with retrospective effect from 1 January 2001 .
"(12) . A concession of 25% will be allowed on the berth hire and anchorage charges on vessels of size 1,60,000 DWT and above. The concession will continue upto 31 December 2001. "
S. SATHYAM, Chairman
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