REUD NO D. L. - 33004/ 99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
GENTRAL 8. LISMANP
16
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 321 ]
नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2001 /अग्रहायण 7 , 1923
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 28 , 2001/ AGRAHAYANA 7 , 1923
No. 321 ]
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2001
सं. टीएएमपी/103 /2001- सीपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार हल्दिया में कलकत्ता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों के लिए दरों की वर्तमान अनुसूची की वैधता को बढ़ाने के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है ।
अनुसूची
(मामला सं० टीएएमपी / 103 / 2001- सीपीटी)
आवेदक कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी)
आदेश
(नवम्बर,2001 के 22वें दिन पारित किया गया)
इस प्राधिकरण ने हल्दिया में कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) की भूमि और भवनों के लिए किराए की दरें संशोधित करते हुए 29 अक्तूबर, 1999 को एक आदेश पारित किया था । उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 2 दिसम्बर, 1999 को अधिसूचित किया गया था । हल्दिया में सीपीटी की भूमि और भवनों के लिए संशोधित दरें, आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर सीपीटी से कुछ सूचनाएं प्राप्त होने तक एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अनुमोदित की गई थीं । इस प्रकार किराए की संशोधित दर की वैधता 1 दिसम्बर, 2001 को समाप्त हो जाएगी ।
2.1. सीपीटी ने अब हल्दिया में सीपीटी की भूमि और भवनों के लिए किरायों की वर्तमान अनुसूची को 2 दिसम्बर, 2001 से और एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने का प्रस्ताव किया है ।
2.2. सीपीटी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया है:-
3681 GI /2001
(i) सीपीटी के पास डॉक प्रणाली और पत्तन आधारित उद्योगों/ भंडारण और अन्य संबद्ध सुविधाओं (1) 2
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART III-SEC 4] के लिए 6300 एकड भूमि है । भूमि प्रबध नीति मूलत पत्तन आधारित और पत्तन सबद्ध सुविधाओ की स्थापना की ओर उन्मुखी है , जिससे पत्तन के लिए एक नियत कार्गो आधार बनता है । पत्तन भी पत्तन स्वामित्व वाली भूमि पर औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियो का निरतर विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, सड़को, जलापूर्ति, बाजार परिसर , गैराज , पेट्रोल पम्प, होटल इत्यादि जैसी सबद्ध ढाचागत सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए भूमि का आवटन करता है ।
(11) इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वर्तमान किराया ढाचे सहित भूमि प्रबंध नीति पत्तन आधारित निवेश आकर्षित करने और पत्तन स्वामित्व वाली भूमि पर, कार्गो भडारण सुविधाए स्थापित करने की दिशा मे सही कार्य करती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण इसके कार्गो परिमाण और क्षमता उपयोग तथा लाभकारिता में वृद्धि हुई है ।
(111) इस समय वर्तमान दर ढाचे मे कोई उर्ध्वगामी सशोधन करने से पत्तन- सबद्ध गतिविधियो और सुविधाओ की स्थापना द्वारा अतिरिक्त यातायात जुटाने के लिए अपने भूमि ढाचे का दोहन करने मे पत्तन के हितो में बाधा आ सकती है । । इस समय ऐसा इस कारण भी है कि पत्तन अन्य निकटवर्ती पत्तनो और हल्दिया क्षेत्र मे उभरती हुई निजी पत्तनो से कठोर प्रतिस्पर्धा देखते हुए अपने प्रशुल्क ढाचे को तर्कसगत करके अतिरिक्त यातायात आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है और व्यापार जगत पर पड़ने वाली समग्र पत्तन लागत का निर्णय करने में भूमि किराया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।
(1v) किराए मे और वृद्धि करने से वर्तमान पट्टाधारको / लाइसेसधारको से आपत्तियो/ प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है , जिन्होने केवल 2 वर्ष पहले ही अपनी गतिविधिया चलाने के लिए किराए की बढ़ी हुई दर के अनुसार अपने को समायोजित किया है ।
(v) हल्दिया विकास प्राधिकरण (एचडीए) और हल्दिया नगर पालिका भी हल्दिया मे पत्तन स्वामित्व वाली भूमि के निकट औद्योगिक और भडारण प्रयोजनार्थ कम किराया दर पर भूमि आबटित कर रहे है, इससे इस बात का भी पता चलता है कि अनुसूचित किराए में वृद्धि करने से पत्तन को नए आबटन के माध्यम से इसके भूमि राजस्व मे बढोतरी करने में कठिनाई आ सकती है । (vi) प्राधिकरण द्वारा अपने दिनाक 29 अक्तूबर, 1999 के आदेश में मागी गई आवश्यक जानकारी के बारे मे सीपीटी द्वारा कार्रवाई की जा रही है और यह यथासमय प्रस्तुत कर दी जाएगी । 3 चूकि, सीपीटी से आवश्यक जानकारी एकत्र करने में इस मामले मे और अधिक विलम्ब हो सकता था, इसलिए इस प्राधिकरण ने सीपीटी से जानकारी प्राप्त होने तक उक्त सशोधन को एक अतरिम व्यवस्था के रूप मे दो वर्ष के लिए अनुमोदित कर दिया था । सीपीटी ने हल्दिया में भूमि और भवनो के लिए वर्तमान किराया अनुसूची को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढाने के वास्ते इस आधार पर अनुरोध किया है कि इस समय वर्तमान किराया ढाचे मे उर्ध्वगामी सशोधन करने से पत्तन सबद्ध गतिविधियो और सुविधाओ की स्थापना द्वारा अतिरिक्त यातायात जुटाने के लिए अपने भूमि ढाचे का दोहन करने के पत्तन के हित में बाधा आ सकती है । इसके अलावा, सीपीटी ने यह भी उल्लेख किया है कि इस प्राधिकरण के दिनाक 29 अक्तूबर, 1999 के आदेश के अनुसार अपेक्षित ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं और यह यथासमय प्रस्तुत कर दिए जाएगे । सीपीटी के इस अनुरोध में यह आशका निहित है कि दरो में आगे वृद्धि हो सकती है, यदि पट्टा किराया सुझाई गई पद्धति के अनुसार पुन परिकलित भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
किया जाता है । इसलिए , सीपीटी उल्लिखित कारणों से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रयोक्ताओं पर दरों में दूसरी वृद्धि लादकर यातायात में वृद्धि को हानि पहुंचाना नहीं चाहता । सीपीटी के इस वाणिज्यिक निर्णय के कारण , इस प्राधिकरण को अंतरिम व्यवस्था को एक ओर वर्ष के लिए जारी रखने के सीपीटी के अनुरोध को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । 3 4. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर यह प्राधिकरण हल्दिया में सीपीटी की भूमि और भवनों की दरों की वर्तमान अनुसूची की वैधता को 2 दिसम्बर, 2001 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढाने का निर्णय करता है ।
एस . सत्यम, अध्यक्ष
[विज्ञापन/III/IV/ 143/2001/असा. ] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th November, 2001
No. TAMP/ 103/2001 -CPT. In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963) , the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Calcutta Port Trust for extension of the validity of the existing schedule of rates for the lands and buildings of the Calcutta Port Trust at Haldia as in the Order appended hereto .
SCHEDULE
Case No.TAMP/ 103/2001 -CPT
Applicant TheCalcutta Port Trust (CPT)
ORDER
(Passed on this 22nd day of November 2001)
This Authority had passed an Order on 29 October 1999 revising the rates of rent for land and buildings of the Calcutta Port Trust (CPT) at Haldia. The Order was notified in the Gazette of India on 2 December 1999. The revised rates of rent for the lands and buildings of the CPT at Haldia were approved as an interim arrangement for two years pending receipt of certain Information from the CPT on the points indicated in the Order. The validity of the revised rate of rent will , therefore , expire on 1 December 2001 .
2.1.
The CPT has now proposed to continue with the existing schedule of rents for the lands and buildings of the CPT at Haldia for a further period of one year from 2 December 2001.
2.2.
TheCPT has made the following points in support of its proposal:
THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY
[PART III-SEC.4] (3) . The CPT has 6300 acres of land for the dock system as well as for the port based industries / storages and other associated facilities. The Land Management Policy is primarily oriented towards creation of port based and port related facilities which in turn forms a dedicated cargo base for the port. The port also allots land for providing associated infrastructure like school , college, roads, water supply, market complex, garage , petrol pump, hotel , etc. , to ensure a sustained growth of industrial and economic activities on port owned land.
(li ). Land Management Policy Including the existing Rent Structures approved by the Authority have been found to be working well in attracting port based investment, creation of cargo storage facilities , etc. , on port owned land which in turn is increasing its cargo volume as well as capacity utilisation and profitability.
(ill) . Any upward revision of the existing Rent Structures at this point of time maybe detrimental to the interests of the port to exploit its land infrastructure for generating additional traffic through setting up of port related activities and facilities . This is more so because at this juncture, the port is striving hard to attract additional traffic by rationalising its tariff structure in the face of stiff competition being faced from other neighbouring ports including the emerging private port in the vicinity of Haldia and the land rent is playing a vital role in deciding the overall port cost to the trade.
(iv) . Further enhancement in rent may also invite objections / resistance from the existing lessees / licensees who only 2 years back have adjusted themselves to the enhanced rate of rent for carrying out their activities .
(v) . The Haldia Development Authority and Haldia Municipality are also allotting land adjoining to port owned land at Haldia for industrial and storage purpose at a lower rate of rent. This also points towards a fact that in case of increase in the scheduled rent, the port may suffer in adding to its land revenue through fresh allotment.
(vi) . The required details as sought for by the Authority in its Order dated 29 October 1999 are being worked out by the CPT and the same would be furnished in due course.
3. Since collection of the requisite information from the CPT would have delayed further consideration of the case, this Authority approved the revision as an interim arrangement for two years pending receipt of information from the CPT. The CPT has now sought extension of the existing rent schedule for lands and buildings at Haldia for a further period of one year mainly on the ground that any upward revision of the existing rent structure at this point of time maybe detrimental to the interest of the port to exploit its land 5
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
Infrastructure for generating additional traffic through setting up of port related activities and facilities. In addition , the CPT has also stated that the required details as sought for in the Order of this Authority dated 29 October 1999 are being worked out and the same will be furnished in due course. Impiled in this request of the CPT is the apprehension that the rates may go up furtherif the lease rentals are recalculated as per the methodology suggested. And, for the stated reasons , the CPT does not want to burden the users with another hike in rates within a span of two years and jeopardise the growth in traffic . This being the commercial judgement of the CPT, this Authority does not have any objection to accept the request of the CPT to continue with the interim arrangement for one more year.
4. In the result, and for the reasons given above, this Authority decides to extend the validity of the existing schedule of rate of land and buildings of the CPT at Haldia for a further period of one year with effect from 2 December 2001.
S. SATHYAM, Chairman [ADVT/III/IV/ 143 /2001/Exty. ] Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054,