रजिस्ट्री य ९ ० एल० +3004 १८
झयमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड उपखण्ड ( 1 )
jed 18/9
PART II-Section 3 -Sub - section ( i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 15]
नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 9, 2002 /पौष 19, 1923 NEW DELHI, WEDNESDAY , JANUARY 9 , 2002 /PAUSA 19 , 1923
No. 151
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 जनवरी , 2002
सा.का.नि. 17( अ ).- केन्द्रीय सरकार आतंकवाद निवारण ( द्वितीय) अध्यादेश , 2001 ( 2001 का 12) की धारा 62 की उपधारा (2 ) के खंड ( i ) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन नियमो का संदिप्त नाम पुनर्विलोकन सगिति ( अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की योग्यताएं तथा सेवा की अन्य शर्त ) नियम , 2002 है ।
(?) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं .. इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित । हो,
( क) " अध्यक्ष " से अभ्यादेश की धारा 60 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठिन पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत हे;
(ख ) " सदस्य " से अध्यादेश की धार। 60 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति का सदस्य अभिप्रेत हे ,
(ग) ' अध्यादेश' स यातकवाद निवारण ( दितीया अध्यादेश 2001 2001 का 11 गोन से 2002 2
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[PART II-SCC. 3 (1) ] (घ) उन सभी शब्दो और पदो के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं , किन्तु परिभाषित नहीं हैं , और अध्यादेश मे परिभाषित हैं , क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उस अध्यादेश में हैं ।
3 गठन.. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति में एक अध्यक्ष और तीन से अनधिक अन्य सदस्य होंगे ।
4. नियुक्ति के लिए अर्हताएं .. ( 1 ) यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , ऐसे किसी व्यक्ति को पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी जिसके पास इस नियम के उपनियम(2) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ।
(2) समिति का अध्यक्ष ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है ; जिरो यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा , तथापि आसीन न्यायाधीश की दशा में , उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सहमति अभिप्राप्त की जाएगीः
परन्तु संघ राज्यक्षेत्र की दशा में , उस व्यकित की, जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है , अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति सबद्ध उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी ।
(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को पुनर्विलोकन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति कर सकेगी जो ऐसा अधिकारी है या ऐसा अधिकारी रहा है , जो संबद्ध सरकार में सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या समतुल्य पंक्ति का हो ।
5. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते ..
( 1 ) पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष उसी दर पर मासिक वेतन और भत्तों का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं ।
(2) पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष किराया मुक्त निवारा का हकदार होगा ।
(3) पुनर्विलोकन समिति का कोई सदस्य ऐसा वेतन और ऐसे भत्ते तथा अन्य सुविधाएं लेता रहेगा जो संबद्ध सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं ।
(4) जहां कोई व्यक्ति , यथास्थिति , जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है या सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त कोई व्यक्ति ऐसी सेवानिवृत्ति के पश्चात् सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां अनुज्ञेय वेतन मे से पेशन की रकम या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदे , जो पेशन के समतुल्य हैं , कम कर दिए जाएगे (6) पदावधि अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस तारीख से , जिसको वह पद ग्रहण करता है दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगाः भारत का राजपत्र असाधारण
3 [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
परन्तु यह कि जस सदस्य की पदावधि यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में उसकी पदावधि की सह - विस्तारी होगी ।
( 1 ) अध्यक्ष गा काई सदस्यं, राष्ट्रपति को सबोधित
(7) त्याग पत्र और पद से हटाया जाना ..
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा , अपने पद से त्याग पत्र दे राकेगा ।
(2) राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का अध्यक्ष या सदस्य के पद से आदेश द्वारा, हटा सकेगा यदि वह
व्यक्ति-
(1) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है , या
(11) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों र। ॥ हर किसी सवेत । नियोजन में है ; या
(III ) राष्ट्रपति की राय गे मानसिक या शारीरिक नि.शक्तता के कारण पद पर बने रहने के
अयोग्य है: या
) ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें राष्ट्रपति की राय मे नैतिक अधमता अर्न्तवलित है;
(iv
दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावारा से दडादिष्ट किया गया है; गा
कार्य करने से इकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो गया है । M
परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य को इस उपनियम के अधीन तब तक नही हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।
8. अवशिष्ट उपबंध
पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की रोवा की शर्तों से संबधित ऐसे मामल, जिनकी बाबत इन नियमो में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए है , प्रत्येक दशा में , यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और उनके संबंध मे रांवन्द्ध सरकार का विनिश्चय उस सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति पर आबद्धकर होगा ।
'का. सं . 11-13013/ 14/ 2001 - विधिक एकक।
श्रीमती संगीता गैरोला, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , 9th January, 2002
G.S.R. 17(E)- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with clause ( i ) of sub - section ( 2 ) of section 62 of the Prevention of Terrorism (Second) Ordinance, 2001 ( 12 of 2001 ) , the Central Government hereby makes the following rules regulating the conditions of service of the Chairperson and members of the Review Committee , namely - 4
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PART 11-SEC 3 (1) ] 1. Short title and commencement .-- ( 1 ) These rules may be called the Review Committee (Qualifications for appointment and other conditions of service of the Chairperson and members ) Rules , 2002 .
( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definitions : - In'these rules , unless the context otherwise requires , -
( a) " Chairperson " means the Chairperson of the Review Committee constituted under sub - section ( 1 ) of section 60 of theOrdinance;
(b ) " member " means the member of the Review Committee constituted under sub - section ( 1 ) of section 60 of the Ordinance ,
( c) " Ordinance " means the Prevention of Terrorism ( Second ) Ordinance , 2001 ( 12 of 2001 );
(d) all other words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Ordinance shall have the meanings respectively assigned to them in the Ordinance .
3. Constitution.-- The Review Committee constituted by the Central Government or, as the case may be, the State Government shall consist of a Chairperson and such other members not exceeding three .
4. Qualifications for appointment.-- ( 1 ) The Central Government or , as the case may be , the State Government may , by notification in the Official Gazette . appoint a person as the Chairperson of the Review Committee possessing the qualifications as specified in sub - rule (2 ) of this rule .
( 2 ) A Chairperson of the Committee shall be a person who is , or has been , a Judge of High Court , who shall be appointed by the Central Government , or as the case may be , the State Government , so however , that the concurrence of the Chief Justice of the High Court shall be obtained in the case of a sitting judge;
Provided that in the case of a Union territory , the appointment of a person who is a Judge of the High Court of a State shall be made as a Chairperson with the concurrence of the Chief Justice of the concerned High Court .
(3 ) The Central Government or, as the case may be , the State Government , may by notification in the Official Gazette , appoint a person as member of the Review Committee who is , or has been an officer not below the rank of a Secretary to the concerned Government or of an equivalent rank .
5. Salary and allowances of Chairperson and other members .--
( 1 ) The Chairperson of the Review Committec shall be entitled to a monthly salary and allowances at the same rate as is admissible to a Judge of a ligh Court .
( 2) The Chairperson of the Review Committee shall be entitled to a rent fice accommodation .
( 3 ) A member of the Review Committee shall continue to draw such pay and allowances and other facilities as is admissible to the Secretary to the concerned Government.
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[ भाग 11- खण्ड 3 ( 1) ]
(4) Where a person who has been a Judge of a High Count is appointed as Chairperson or, as the case may be . a person retired from service under the Government is appointed as a member after such retirement . the salary admissible shall be reduced by the amount of pension or pension equivalent of any other from of retirement benefits .
6. Term of Office.-- The Chairperson and every member shall hold office for a term of two years from dhe date on which he assumes office .
Provided that the term of office of the member shall be coterminous with his tenure with the Central Government or , as the case may be , the State Government 7. Resignation and Removal .--
( 1 ) The Chairperson or any member may , by notice in writing under his hand addressed to President , resign his post .
(2) The President may, by order , remove a person from the Office of the Chairperson or member if that person ,
(i) is adjudged an insolvent ; or
(ii) is engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office ; or
( iii) is , in the opinion of the President , unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
(iv) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude ; or (v) refuses to act or becomes incapable of acting ;
Provided that the Chairperson or any member shall not be removed under this sub - rule until he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter .
8. Residuary Provisions .--
The matters relating to the conditions of service of the Chairperson or other members of the Review Committee with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government or, as the case may be , the State Government for decision and the decision of the concerned Government thereon shall be binding on the Review Committee constituted by that Government .
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