The notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. U4(E) date…

REGD NO D L - 33004/99 रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99

जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

x102

भाग II- खण्ड 3- उप- खण्ड ( ii) PART II- Section 3-Sub- section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11 , 2002/पौष 21 , 1923

NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 11 , 2002/PAUSA 21 , 1923

No. 35]

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी , 2002

का.आ. 51 ( अ ) .- भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 114( अ) , तारीख 19 फरवरी , 1991 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसका केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 5 के उनियम 3 ) के खंड ( ग ) के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियां का पयोग करते हुए, प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है , प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध फ्ग दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

कोई ऐसा व्यक्ति जो उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत कोई सुझाव देना चाहता है या कोई आक्षेप करना चाहता है उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन मीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 को भेज सकता है ।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं का. आ 114( अ ) तारीख 19 फरवरी , 1991 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा तटीय आयामों को तटीय विनियमन परिक्षेत्रों ( मंक्षेप में ' उक्त परिक्षेत्र ' ) के रूप में घोषित किया था और उक्त इलाकों में उद्योग , संक्रियाएं और प्रक्रियाएं स्थापित करने और उनके विस्तार पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे ,

और केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि उक्त इलाके के भीतर आने वाले क्षेत्रों के निवामियों द्वारा कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है और इन क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता है ;

और राज्य सरकारों से विचार विमर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि स्थानीय निवासियों के लिए आवास एककों के निर्माण और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास , नगरीय विकास प्राधिकारियों की उन आवासन स्कीमों , जो 19 फरवरी, 1991 में पूर्व अनुमोदित कर दी गई थीं, सुविधाओं और क्रियाकलापों जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अप्रदूषणकारी उद्योगों और विशेष आर्थिक इलाके में अन्य सेवा उद्योगों को स्थापित करना भी है , और उक्त इलाके में समुद्र जल के सौर उद्वाष्पन द्वारा नमक तैयार करने की अनुमति देने के लिए उक्त अधिसूचना मे सशोधन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उक्त इलाके में अवस्थित किए जाने वाली परियोजनाओं/क्रियाकलापों की बाबत अपेक्षित दस्तावेजों 115 GI 2002

( 1) 2

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[PART I-SEC. 3 ( ii )] और आंकड़े की प्राप्ति से 90 दिन की समय सीमा निर्धारण पूरा करने के लिए और उसके पश्चात् विनिश्चय पहुंचने के लिए 30 दिन की समय सीमा विहित कीजाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) के खंड (v ) तथा धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

पैरा 1 के उपपैरा ( 3 ) में, -

(i ) " इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए " के साथ आरंभ होने वाली और " इस संबंध में जारी किए गए साधारण दिशानिर्देशों के अनुसार समान रूप से किया जाएगा । " के साथ समाप्त होने वाली पंक्तियों की उसके खंड ( 1 ) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

( ii ) इस प्रकार यथा संख्यांकित खंड ( 1 ) के पश्चात् विद्यमान टिप्पण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

" ( II ) नदियों, संकरी खंड़ियों और पश्चजल की दशा में उच्च ज्वार रेखा से दूरी दोनों ओर लागू होंगी और उसमें तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजनाएं तैयार करते समय प्रत्येक मामले के आधार पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे , उपांतरित किया जा सकेगा । तथापि, यह दूरी 100 मीटर से या संकरी खाड़ी, नदी या पश्चजल की चौड़ाई से जो भी कम हो , कम नहीं होगी । वह दूरी जिस तक नदियों , संकरी खाड़ियों तथा पश्चजल के साथ विकास कोविनियमित किया जाना है उस दूरी से विनियमित किया जाएगा जिस तक यथास्थिति नदियों, संकरी खाड़ियों या पश्चजल में सागर ज्वार प्रभाव का अनुभव किया जाता है और उसे तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जाएगा ।

( III ) स्थानीय निवासियो के लिए निवास एककों के निर्माण की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय सरकार या इसके द्वारा पदाभिहित किसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट आयामों के लिए ऊपर खंड ( II ) में वर्णित दूरी को घटाकर 50 मीटर तक या नदियों , संकरी खाड़ियों और पश्चजल की चौड़ाई तक जो भी कम हो, किया जा सकेगा यदि, निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं-

( i ) के रूप में वर्गीकृत नहींहै;

( i ) क्षेत्र सीआरजेड- I

( ii ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा भूमिगत जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है और अपशिष्ट जल और मल के शोधन और व्ययन की उचित सुविधाएं संबद्ध स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दी गई है;

(iii ) प्रस्तावित निर्माण किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त किया जाता है ; और

( iv) निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक पूरी कर ली जाती है : -

(क) क्षेत्र ( सीआरजेड- II ) के रूप में वर्गीकृत हो ;

(ख) पंचायत/वार्ड क्षेत्र में 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की सघनता चार सौ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कर नहींहो;

(ग ) पंचायत/वार्ड क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र पंचायत/ वार्ड के कुल क्षेत्र का पहले से ही एक तिहाई या उससे अधिक हो;

(घ) तटीय भूमि समुद्र या खाड़ी और नदियां, संकरी खाड़ियों तथा पश्चजल के बीच या नदियों, संकरी खाड़ियों और पश्चजल के बीच एक रोधद्वीप , बालूरोधिका या लम्बा संकड़ा जलमग्नतट हैं , बशर्ते कि उस रोधद्वीप , बालूरोधिका या लम्बा संकड़ा जलमग्नतट की औसत चौड़ाई एक हजार मीटर से कम हो;

(ङ) यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उत्थापन अंतः भूमि ज्वार जल राशि के 100 मीटर के भीतर किसी बिन्दू पर मध्य समुद्र तल से 10 मीटर से अधिक हो ।

टिप्पण:- इस खंड और इस अधिसूचना में अन्यत्र प्रयुक्त स्थानीय निवासी पद का किसी ऐसे व्यक्तिया उसके वंशजों के रूप में अर्थ लगाया जाएगा जो इस क्षेत्र में 19 फरवरी, 1991 से पूर्व निवास कर रहे हैं । " ;

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,-

पैरा ( i ) में , अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) उप

" और ( ग ) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सीआरलैंड में सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा उद्योगों के क्षेत्र में अप्रदूषणकारी उद्योग " । ( ii ) उप पैरा ( ix ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

" निम्नलिखित के सिवाय बालू, चट्टान और अन्य अवस्तर सामग्री का खनन,

(क) उन दुर्लभ खनिज जो आणविक ऊर्जा अधिनियम 1962 के अधीन विहित हैं अर्थात् इल्मेनाइट, रूटाइल, जिर्कान , ल्यकोसीन और मोनोजाइट और खनिज गार्नेट तथा सिलेमेनाइट जो उनके निकटतः संबद्ध हैं किन्तु ईआईए अध्ययन और आणविक खनिज खोज और अनुसंधान अनुमोदित की जाने वाली खनन योजना के अधीन रहते हुए, और ( ख ) तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उसका निस्सारण । "

परंतु अंडमान और निकोबार के संघ राज्य क्षेत्र में बालू का खनन ऐसी ममिति द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा जो अंडमान और निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल द्वारा गठित की जाएगी जो मुख्य सचिव; सचिव, पर्यावरण विभाग; सचिव, जल संसाधन विभाग; और सचिव, लोकनिर्माण विभाग से मिलकर बनेगी । उक्त समिति चयन किए गए स्थलों से मन्निर्माण प्रयोजनों के लिए अश्रेणीकृत क्षेत्रों से बालूके खनन की अनुज्ञा विनियमित रीति से प्रत्येक मामले के आधार पर 30 सितम्बर, 2002 तक की अवधि के लिए दे सकेगी । 3

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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

खनन किए गए बालू की मात्रा सन्निर्माण संकर्म जिसके अंतर्गत निवास ईकाइयां, दुकान भी हैं , को पूरा करने के लिए वर्ष 2002- की अर्द्धवार्षिक अपेक्षाओं और 2002-2003 की वार्षिक योजनाओं की बाबत अनिवार्य अपेक्षाओं से अधिक नहीं होगी । बालूके खनन के लिए अनुज्ञात ऐसे स्थलों से खनन योजना के आधार पर और ऐसी मात्रा में जिसका वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बालूके खनन के लिए दी जा सकेगी ।

3. पैरा 3 के उप - पैरा 1 के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेजों और आंकड़े की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निर्धारण पूरा कर लिया जाएगा और उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर विनिश्चय पहुंचा दिया जाएगा । "

4. पैरा 3 के उप-पैरा 2 में,-

(i) उप - पैरा ( iii ) के पश्चात् निम्नलिखित उप - पैरे अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

" ( iv) सी आर जैड क्षेत्र में निवास स्कीम;

(v ) दुलर्भ खनिजों का खनन ;

(vi ) एस ई जैड ( विशेष आर्थिक परिक्षेत्र ) में विनिर्दिष्ट कार्यकलाप/सुविधाएं" ।

(ii ) विद्यमान उपपैरा ( iv ) को' ( vii ) ' के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

5. उपाबंध- I के पैरा 6 के उपपैरा ( 2 ) में, -

( i ) पार्श्व शीर्षक सीआरलैंड -1 के अधीन,

(क) अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" और ( घ ) समुद्र जल के सौर उ‌द्घाष्पन द्वारा नमक तैयार करना । "

(ख) ( ग ) के पूर्व " और " शब्द का लोप किया जाएगा ।

( ii ) पार्श्व शीर्षक सीआरजैड- II के अधीन

क) खंड ( i ) में , निम्नलिखित अतिरिक्त परंतुक उक्त परंतुक के अंत में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: --

(

" परंतु यह और कि विद्यमान /गई सड़कों पर आधारित सन्निर्माण पर उपरोक्त निर्बंधन राज्य नगरीय विकास प्राधिकारियों चरणों में कार्यांवित की गई कि उन निवास स्कीमों पर लागू नहीं होंगे जिनके लिए सन्निर्माण कार्यकलाप कम से कम एक चरण में 19-2-1991 से पूर्व प्रारंभ हुआ था और राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों से सभी सुसंगत अनुमोदन 19-2-1991 से पूर्व अभिप्राप्त कर लिए गए थे " ।

(iii ) पार्श्व शीर्षक सीआरजैड- III के अधीन,-

(क) खंड ( i ) में, ' उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक के क्षेत्र को " विकास क्षेत्र नहीं" माना जाना है ' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

" परंतु यह है कि उक्त क्षेत्र किसी अधिसूचित पत्तन सीमाओं या किसी अधिसूचित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर नहीं आता हो " (ख) ( खंड ( i ) में' ' राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित प्राधिकारी " से प्रारंभ होने वाले और " सुविधाओं के निर्माण की अनुज्ञा दे सकेगा " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों का लोप किया जाएगा;

( ग ) खंड ( i ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

" ( क) विद्यालयों, सार्वजनिक वर्षा शरणालयों, सामुदायिक शौचालयों, पुलों, सड़‌कों के सन्निर्माण और जल प्रदाय , जल निकास, मलवहन कीसुविधाओं की व्यवस्था जो स्थानीय निवासियों के लिए अपेक्षित है , के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर अनुज्ञा दी जा सकेगी:

परन्तु एककों का सन्निर्माण या घरेलू मल शोधन और व्ययन के लिए तंत्र इस अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा ( iv ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञेय होंगे ।

(iख) स्थानीय निवासियों द्वारा उपयोग के लिए आवास इकाईयों का सन्निर्माण केन्द्रीय सरकार या राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित तटीय परिक्षेत्र प्रबंध प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परन्तु ऐसा सन्निर्माण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा:-

(i ) व्यष्टिक एकक की ऊंचाई 4.5 मीटर पर निर्बंधित होगी और कुल कुर्सी क्षेत्र 100 ( एक सौ ) वर्ग मीटर तक सीमित होगा, ( ii ) व्यष्टिक आवास एकक का स्थानीय निवासी द्वारा उसके वास्तविक आवासीय प्रयोजनों के लिए निर्माण किया जाना चाहिए, ( iii) जहां बस्तियां समूहों में विद्यमान हैं, नए आवास विद्यमान संरचना की पंक्ति में भूमि की ओर बस्ती के विद्यमान समूह के पास अनुज्ञात किए जा सकेंगे परन्तु आवास एककों की कुल संख्या विद्यमान आवास एककों की संख्या के दुगने से अधिक नहीं होगी ;

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[PART II- SPC , 3 ( 11 ) ] ( IV ) ऊपर ( 1 ) , ( ii ) और ( iii ) में सूचीबद्ध शर्तों के अधीन रहते हुए, निवास एककों के संनिर्माण से संबंधित पैरा 6 के उप पैरा ( 2 ) के पार्श्व शीर्षक सी आर जेड -111 के खंड ( iii ) में यथा अधिकथित सभी अन्य शर्तें लागू होंगी । " ;

( घ) अधिसूचित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सी आर जेड- III. में मनोरंजन संबंधी सुविधाओं, जिनके अंतर्गत गोल्फ कोर्स भी हैं, अपक्षारीकरण संयंत्रों, होटलों और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अप्रदूषणकारी उद्योगों और अन्य सेवा उद्योगों के संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी । (ङ) खंड ( iii ) में, " उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर और 500 मीटर के बीच आवास इकाईयों के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमति है बशर्ते कि यह वर्तमान मत्स्य ग्रामों और गौथान्स जैसे परम्परागत अधिकारों और प्रयोगों की परिधि में आता हो । " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" स्थानीय निवासियों के उपयोग के लिए उच्च ज्वार रेखा से 200 ( दो सौ ) और 500 ( पांच मौ ) मीटर के बीच आवास इकाईयों के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति होगी " ;

(च) खंड ( iv ) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: -

" परन्तु यह कि विद्यमान आवास इकाईयों का क्षैतिज विस्तार आवास एकक के भूमि की ओर पार्श्व पर भूमितल पर इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा कि आवास एकक का कुल कुर्सी क्षेत्र 100 ( एक सौ ) वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा । "

[फा. सं. एच -11011/6/97- आई ए- III ]

वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव प्रधान अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी , 1991 की संख्या का.आ. 114 ( अ ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था: -

(1) का.आ. 595 ( अ ) दिनांक 18 अगस्त, 1994

(2) का.आ. 73 ( अ ) दिनांक 31 जनवरी , 1997

(3) का.आ. 494(अ ) दिनांक 9 जुलाई , 1997

(4) का.आ. 334 ( अ ) दिनांक 20 अप्रैल, 1998

(5) का.आ. 873 ( अ ) दिनां 30 सितम्बर, 1998

(6) का.आ. 1122 ( अ) 29 दिसम्बर, 1998

(7) का.आ. 998 ( अ ) दिनांक 29 सितम्बर, 1999

(8 ) का.आ. 730( अ) दिनांक 4 अगस्त, 2000

(१ ) का.आ. १०० ( अ ) दिनांक 29 सितम्बर , 2000

(10 ) का.आ. 329 (अ ) दिनांक 12 अप्रैल, 2001

(11 ) का.आ. 988 ( अ ) दिनांक 3 अक्तूबर, 2001

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION New Delhi , the 11th January, 2002

S.O. 51 ( E) . The following draft notification further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 114 ( E) , dated , the 19th February, 1991 , which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 3 and 6 of the Environment (Protection ) Act , 1986 (29 of 1986) read with clause ( c) of sub - rule ( 3 ) of rule 5 of the Environment ( Protection ) Rules , 1986 , is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft notification may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary to the Government of India , Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road , New Delhi - 110003 Draft Notification

Whereasby notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.114 (E) , dated , the 19th February, 1991 ( hereinafter referred to as the said notification ) , the Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone ( in short ' the said zone ' ) and restrictions were imposed on setting up and expansion ofindustries , operations and processes in the said Zone;

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

And, whereas , it has been brought to the notice of the Central Government that difficulties are being faced by the inhabitants of the areas falling within the said zone and there is a need for infrastructural facilities in these areas ;

And, whercas, the Central Government after consultations with the State Governments is of the opinion that the said notification requires amendment to permit construction of dwelling units and development of infrastructural facilities for the local inhabitants , housing schemes of Urban Development Authorities which had been approved prior to 19th February, 1991 , facilities and activities including setting up of non polluting industries in the field of information technology and other service industries in the Special Economic Zones , and salt harvesting by solar evaporation of sea water in the said zone ,

And, whereas , the Central Government is also of the opinion that a time limit of 90 days from receipt of requisite documents and data may be prescribed for completing the assessment and 30 days thereafter for conveying the decision in respect of projects/activities to be located in the said zone ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause (v) of sub- section ( 2 ) of Section 3 and Section 6 of the Environment ( Protection ) Act , 1986 (29 of 1986 ) , the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the said notification , namely:--

In the said notification ,

1. In paragraph 1, in sub - paragraph (3 ),

(i) the lincs beginning with " For the purposes of this notification" and ending with " general guidelines issued in this regard " , shall be numbered as clause (I ) thereof;

(11) after clause ( I ) as so numbered, for the existing Note and the entries relating thereto , the following clauses shall be substituted , namely:-

( II ) The distance from the High Tide Line shall apply to both sides in the case of rivers , creeks and backwaters and may be modified on a case to case basis for reasons to be recorded while preparing the Coastal Zone Management Plans. However , this distance shall not be less than 100 metres or the width ofthe creek, river or backwater whichever is less . The distance up to which development along rivers , creeks and backwaters is to be regulated shall be governed by the distance upto which the tidal effect of sea is experienced in rivers , creeks or backwaters, as the case may be, and shall be clearly identified in the Coastal Zone Management Plans .

(III) The distance mentioned in clause ( II ) above , may be reduced to 50 metres or the width of the rivers , creeks and backwaters , whichever is less , for specified stretches , by the Central Government or an authority designated by it , for permitting construction of dwelling units for local inhabitants if the following conditions are satisfied , namely-

(1) the area is not classified as CRZ - I ( i ) ;

(ii) the availability of ground water is assured by the concerned authority in the State /Union Territory and proper facilities for treatment and disposal of waste water and sewage are certified by the concerned local authority,

( mi) the proposed construction is not used for any commercial activity; and

( iv ) at least one of the following conditions is fulfilled:----

(a) the area is classified as ( CRZ - II );

(b) the density of population , as per the 1991 census , in the Panchayat/ Ward area is not less than four hundred persons per square kilometre,

( d) the coastal land is a barrier island, sand bar or spit sandwiched between the sea or bay and rivers , crecks and backwaters or between rivers , creeks and backwaters provided that the average width of the barrier island, sand bar or spit is less than 1000 metrcs;

(e) It is an area with an elevation of more than 10 metres from the Mean Sea Level at any point within 100 metres of the inland tidal water body.

Note : The term local inhabitant used in this clause and elsewhere in the notification shall be construed as a person or his descendants who have been inhabiting in the area prior to 19th February, 1991. " ;

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[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 2. In the said notification, in paragraph 2,

(1) insub-paragraph ( i ) the following shall be inserted at the end, namely:--

" and (c) non -polluting industries in the field of information technology and other service industries in the CRZ of Special Economic Zones" .

(ii) for sub -paragraph ( ix) , the following shall be substituted, namely :-

"Mining of sands , rocks and other sub-strata materials , except (a) those rare minerals as prescribed under the Atomic Energy Act, 1962 viz. , ilmenite , rutile , zircon, leucoxene and monazite and minerals garnet and sillimanite occurring in close association thereto, subject to EIA studies and subject to mining plan being approved by the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research , and (b ) exploration and extraction of oil and natural gas".

Providedthat in the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands , mining of sands may be permitted by the Committee which shall be constituted by the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands consisting of Chief Secretary; Secretary, Department of Environment ; Secretary, Department of Water Resources ; and Secretary, Public Works Department. The said Committee may permit mining of sand from non-degraded areas for construction purposes from selected sites , in a regulated manner on a case to case basis for a period upto the 30th day of September, 2002. The quantity of sand mined shall not exceed the essential requirements for completion of construction works including dwelling units , shops in respect ofhalf yearly requirements of 2001-2002 and 2002-2003 annual plans. The permission for mining of sand may be given on the basis of a mining plan from such sites and in such quantity which shall not have adverse impacts on the environment.

3. In paragraph 3 , in sub -paragraph 1 , the following shall be inserted at the end , namely:-

"The assessment shall be completed within a period of ninety days from receipt of the requisite documents anddata from the project authorities , and decision conveyed within thirty days thereafter. "

4. In paragraph 3 , in sub -paragraph 2, :-

(i) The following sub -clauses shall be inserted after sub -clause ( iii ) , namely:--

"( iv) Housing schemes in CRZ area;

(v) Mining ofrare minerals;

(vi) Specified activities/facilities in SEZ" . ( ii ) The existing sub-clause ( iv ) shall be renumbered as ' (vii ) ' .

5 in Annexure I , in paragraph 6, in sub- paragraph (2 ) , ( i ) Under the marginal heading CRZ - I ,

(a) The following shall be inserted at the end namely

" and (d) salt harvesting by solar evaporation of sea water. "

(b) The word " and " before (c) shall be deleted.

(ii) under the marginal heading CRZ - II

(a) in clause (i), the following additional proviso shall be inserted at the end of the proviso , namely: -- "Provided further that the above restrictions on construction based on existing/new roads shall not apply to the housing schemes of State Urban Development Authorities implemented in phases for which construction activity was commenced prior to 19.2.1991 in atleast one phase and all relevant approvals from State/Local Authorities were obtained prior to 19.2.1991 " .

(iii) under the marginal heading CRZ- III, -

(a) Inclause ( 1) , after the words ' No Development Zone ' , the following proviso shall be added, namely:- "provided that the said area does not fall within any notified port limits or any notified Special Economic Zone".

(b) in clause ( i ) , the words beginning with " An authority designated" and ending with " requirements of local inhabitants . " shall be omitted;

"(ia) Construction of dispensaries , schools , public rain shelters , community toilets , bridges , roads , and provision of facilities for water supply, drainage , sewerage which are required for the local inhabitants, 7

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[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]

maybe permitted, on a case to case basis, by the Central Government or Coastal Zone Management Authority constituted for the State/Union Territory" .

Provided that construction of units or mechanisms for domestic sewage treatment and disposal shallbe permissible notwithstanding anything contained in sub- paragraph ( iv) of paragraph 2 of this notification.

(ib). Construction of dwelling units for use by local inhabitants may be permitted , on a case to case basis, by the Central Government or the Coastal Zone Management Authority constituted for the State/Union Territory.

Provided that such construction shall be subject to the following conditions:

(i) the height of an individual unit shallbe restricted to 4.5 m and total plinth area shall be limutu to 100 (onehundred) sq . m. ,

(ii) the individual dwelling unit must be constructed by the local inhabitant for his bonafide residential purposes,

(iii) where settlements are existing in clusters, new dwellings may be allowed adjacent to the existing cluster of settlement landward of the line of existing structure provided that the total number of dwelling units shall not be more than twice the number of existing dwelling units ,

(iv) subject to the conditions listed at (i ) , ( ii) and ( iii ) above , all other conditions as laid down in clause (iii) ofthe marginal heading CRZ - III of sub - paragraph (2) of paragraph 6 relating to construction ofdwelling units shall apply. " ;

(d) In CRZ - III of notified SEZ, construction of recreational facilities including golf courses , desalination plants, hotels and non polluting industries in the field of information technology and other service industries shall be permitted.

(e) in clause ( iii ) , for the words " Construction/ reconstruction of dwelling units between 200 and 500 metres of the High Tide Line permitted so long it is within the ambit of traditional rights and customary uses such as existing fishing villages and goathans ." , the following shall be substituted , namely:- "Construction or reconstruction of dwelling units between 200 ( two hundred) and 500 ( five hundred) metres of theHigh Tide Line for the use of local inhabitants shall be permitted." ;

(f) at the end of clause ( iv ) , the following proviso shall be inserted , namely:-

"Provided that the horizontal extension of existing dwelling units may be allowed on the ground floor on the landward side subject to the condition that the total plinth area of the dwelling unit shall not exceed 100 ( one hundred ) square metres .".

[F.No. H -1 1011 /6/97 - IA.III ]

V. RAJAGOPALAN , Jt . Secy.

The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 114 (E) , dated the 19th February, 1991 and subsequently amended vide :-

( i ) S.O. 595 (E) dated 18th August, 1994 .

( ii ) S.O. 73 (E) dated 31st January, 1997.

(iii) S.O. 494 (E) dated 9th July, 1997 .

( iv) S.O. 334 (E ) dated 20th April , 1998 .

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