रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. - 33004/99 भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III- Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
9/9.
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 46 ]
नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15 , 2002/फाल्गुन 24, 1923
No. 46]
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15 , 2002/PHALGUNA 24, 1923
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 मार्च , 2002
सं. टीएएमपी/93/2001- सीएचपीटी. महापत्प्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापराम प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार कार वाहक और आरओआरओ जलयानों के क्रेन किराया प्रभारों में छूट देने के लिए सीएचपीटी दरों के मान में संशोधन करने के लिए चेन्नई पत्तन न्यास के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है ।
अनुसूची
मामला से. टीएएमपी /93/2001 - सीएचपीटी
आवेदक चेनई पत्तन न्यास ( सीएचपीटी)
आदेश
(मार्च, 2002 के 11 वें दिन पारित)
यह मामला कार वाहक/ आएमओआरओ जलयानों के क्रेम किराया प्रभारों में छूट देने के लिए सीएचपीटी की दरों के माम (एसओआर) में संशोधन करने के लिए चेन्नई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।
2.1. सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही हैं:-
(0 सीएचपीटी की वर्तमान दरों के मान में बर्थ किराया प्रभारों संबंधी अध्याय-XIकी टिप्पणी-1 ख ( 1 ) में उपबंध है कि यदि अनुसूची । के ग्रुप V से VII के अंतर्गत आने वाले सामान्य कार्यों जलयान आंतरिक घाट अभवा जवाहर डॉक के वर्थ में लगाए जाते हैं तो घाट क्रेन किराये के लिए बर्थ किराया प्रभारों में प्रति 8 घंटे यूमिष्ट की दर पर 1837.50 रुपए (87.465 अमेरिकी डॉलर) की राशि जोड़ी जाएगी ।
(H) १० पारेख मेरीन एजेन्सीज़ प्रा ० लि0 (पीएमएपीएल) मे अनुसूची के ग्रुप और IV (अध्याय-XI की टिप्पणी-1 च के अधीन) के अंतर्गत आने वाले ओएनजीसी एलएएसएच/ समुद्री/ अनुसंधान/ यात्री/ विदेशी पर्यटक जलयान और फिशिंग ट्रैलर्स के मामलों में जो घाट क्रेनों का प्रयोग नहीं करते एकसमान छूट देने के लिए आरओआरओ जलयागों से 910 GI/2002
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III -SEC . 4] वसूल किए जाने वाले क्रेन किराया प्रभारों के लिए 249.90 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की एकमुश्त छूट देने के लिए अनुरोध किया है।
(4) वाहन आएमओआरओ जलयानों में अदाई से उतराई के प्रयोणम से चलाए जाते हैं और इसलिए घाट क्रेन का प्रर्वांग करने वाले इस श्रेणी के जलयानों का सवाल ही पैदा नहीं होता ।
(M) पीएमएपीएल के अभ्यावेदन के मद्देनज़र , बर्षा किराया प्रभारों संबंधी अध्याय-XI की टिप्पणी 1 ज (1) के पश्चात निम्मलिखित उपबंध जोड़कर दरों के मान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है:-
"यदि जलयान घाट क्रेन प्रयोग नहीं करते हैं तो घाट क्रेन किराये के लिए 1837.50 रुपए (87.465 अमेरिकी डॉलर) प्रति 8 घंटे यूनिट वर्थ किराया प्रभार अनुसूची-1 आंतरिक घाट अथवा जवाहर डॉकों में वर्ष में लगाए गए के ग्रुप V से VII के कार वाहक/आरओआरओ जलयानों में नहीं जोडे जाएंगे ।" (v) चूंकि 30,000 से कम जीआरटी वाले कार वाहक/आरओआरओ जलयान सीएचपीटी में कम संख्या में आते है , इसलिए इन जलयानों को अध्याय-XI की अनुसूची-1 के ग्रुप से के अधीन जलयानों पर यथा लागू एकमुश्त छूट देने पर विचार किया गया है ।
(v) यह भी प्रस्ताव किया गया है कि घाट क्रेनें प्रयोग नहीं करने पर दी जा रही छूट के स्थान पर जलयानों को एकमुश्त छूट केवल तभी दी जाए जब जलयान अर्थ में रुकने के दौरान जहाज डेरिक सहित किसी केन का अथवा जलयाम में संस्थापित किसी भी क्रेन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए , अध्याय-XI की टिप्पणी-1 (च) के अधीन उपबंध मे निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है:-
'अनुसूची-1 के ग्रुप | से IN में बर्थ में रुकने के दौरान जहाज डेरिक सहित किसी क्रेन का अभया जलयान में संस्थापित किसी भी क्रेन का प्रयोग नहीं करने वाले ओएनजीसी जलयानों, लैश जलयानों, नाविक जलयानों, अनुसंधान जलयानों, फिशिंग ट्रॉलर्स, यात्री जलयानों, 'विदेशी' पर्यटक जलयानों और आरओआरओ जलयानों/कार वाहक जलयानों के मामले में उक्त अनुसूची-1 में उल्लिखित प्रभारों पर 1837.50रुपए (87.465 अमेरिकी डॉलर) प्रति 8 घंटे यूनिट की एकमुश्त छूट दी जाएगी। " 2.2. इस परिप्रेक्ष्य में , सीएचपीटी ने इस प्राधिकरण से सीएचपीटी की वरों के मान में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन करने के लिए अनुरोध किया है ।
3.1. मिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार , सीएचपीटी के प्रस्ताव की प्रति विभिन्न संबंधित पत्तम प्रयोक्ताओं/ पत्तन प्रयोक्ता की प्रतिनिधि संस्थाओं को टिप्पणी के लिए भेजी गई थी। प्राप्त टिप्पणियों का सार निम्नलिखित है:-
चेन्नई स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन ( सीएसएए)
(1) यह संशोधन स्वागत योग्य है । यदि घाट क्रेनें प्रयोग नहीं की जाती हैं तो जलयान पर क्रेन- प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा। क्रेन किराया प्रभार वसूल करने का मामदंड यष्ट होना चाहिए कि सेवा प्रदान की गई है अथवा नहीं, न कि जहाज की श्रेणी । वर्थ के निकट के सभी जलयामों के लिए 8 घंटे के यथानुपात आधार पर प्रभार वसूल किए जा सकते हैं ।
(11) यह कहना उचित नहीं है कि छूट तभी दी जाती है जब जलयान वर्थ में रुकने के दौरान जहाज डेरिक सहित किसी क्रेम का अथवा जलयान में संस्थापित किसी भी क्रेन का प्रयोग नहीं किया जाता । क्रेन प्रभारों को वर्ष किराये से अलग किया जाएगा , क्योंकि इससे एफआईओ आधार पर वहम किए गए कामों के लिए आयातकों/ एजेंटों/पोतवणिकों से ये प्रभार वसूल करने में कठिनाई आती है। क्रेन -प्रभार परेणितियों से सीधे वसूल किया जा सकते हैं। भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4]
मद्रास चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ( एमसीसीआई)
(1) चेम्बर सीएचपीटी के प्रस्ताव का समर्थन करता है। चूंकि जलयानों पर कार्गो की लदाई और उतराई रैम्प पर वाहन चलाकर की जाती है , इसलिए पत्तन न्यास की क्रेनों का प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए , कोई भी क्रेन किराया प्रभार वसूल करना तर्कसंगत नहीं है ।
(H) इन जलयानों में से बहुत से जलयाम प्रोविजन क्रेनों के साथ जुड़े हुए हैं, जोकि प्रोविजन और जहाज स्पेयर्स चकाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं; परंतु किसी कार्गो प्रचालनों के लिए प्रयोग किए जाने में सक्षम नहीं हैं। अतः प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़कर प्रस्तावित प्रारूप संशोधन संशोधित किया जाए , इससे सहायी कार्गो प्रचालनों के रूप में निवर्षित की जा रही ऐसी प्राविज़न क्रेनों के प्रयोग की कोई भी संभावना दूर हो जाएगी और इससे क्रेम किराया प्रभारों की वसूली नहीं करनी पड़ेगी:-
" वर्थ में रुकने के दौरान कार्यों प्रचालमों के लिए जहाज के डेरिक सहित किसी क्रेन के लिए अथवा जलयाम में संस्थापित किती क्रेन के लिए .........
मै. पारेख मरीन एजेन्सीज प्रा. लि. (पीएमएपीएल)
(1) जलयानों पर लदाई और जलयानों से उतराई समन्वयोजित वाहनों के चालन द्वारा की जाती है , और इसलिए कार वाहक पालयानों को लदाई/ उतराई प्रचालन के लिए घाट क्रेनों जैसे किसी पत्तन उपस्कर की आवश्यकता नहीं होती।
:
चूंकि वर्तमान दरों के मान में अध्याय-XI (जोकि सीएचपीटी के कार वाहक जलयानों की शुरुआत से पूर्व शामिल किया गया था ) की टिप्पणी-1 च के अधीन कार वाहक/ आरओआरओ जलयानों के लिए छूट का कोई उपबंथ शामिल नहीं है । अध्याय-XI की टिप्पणी 1 ख (1) के अधीन यथा निर्धारित वरीयता बर्थ किराया प्रभारों सहित घाट "क्रेनों के प्रयोग के लिए सीएचपीटी द्वारा अतिरिक्त प्रभार वसूल किए जा रहे हैं । (H)
(W) इसलिए , सीएचपीटी द्वारा सुझाए गए उपयुक्त संशोधन करते हुए सीएचपीटी की दरों के मान में कार वाहक/आएओभाएओ जलयानों को शामिल करने और संशोधनों को जनवरी , 2000 से प्रभावी बनाने का अनुरोध किया गया है ।
शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ( एससीआई)
(0) सीएचपीटी का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है; और , इस पर उपयुक्त विचार किया जाए ।
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेनिफेर्थर्स (एसआईएएम)
(0) जहाँ कहीं कार वालक/ आस्ओभारओं जलयानों के मामले में जहाज डेरिक सहित किसी क्रेन का अथवा जलयान में संस्थापित किसी फ्रेम का प्रयोग नहीं किया जाता है तो क्रेन किराया प्रभार वसूल करना मिर्थक है; इसलिए सीएचपीटी का प्रस्ताय उचित और स्वीकार करने योग्य है ।
तमिल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (टीसीसी)
चेम्बर सीएचपीटी के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता है; और , प्राधिकरण के अनुमोदन से इसे स्वीकार किया जा सकता है । सदर्न इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ( एसआईसीसीआई)
(0. क्रेनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है इसलिए कार वाहक/आरओआरको जलयानों के मामले में क्रेन किराया प्रभार की वसूली अनुचित है। THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 4] 3.2. प्राप्त टिप्पणियों की प्रति सीएचपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में भेजी गई थी।
4.1. प्रस्ताव की प्राथमिक जाँच में यह पता चला था कि (अध्याय-XI की टिप्पणी-1 एफ के अधीन) जलयानों को पहले दी जाने वाली एकमुश्त छूट तब दी गई थी जब "घाट क्रेनें प्रयोग नहीं की जाती हैं" खंड बदला गया था और उसके स्थान पर ' बर्थ में रूकने के दौरान जहाज डेरिक सहित किसी केन अथवा जलयानों में संस्थापित किसी भी क्रेन ' प्रतिस्थापित किया गया था । सीएचपीटी से जहाजों द्वारा अपने डेरिक/ फ्रेम प्रयोग करने की स्थिति में छूट नहीं देने के पीछे युक्तिसंगतता स्पष्ट करने के लिए अनुशेय किया गया था। 4.2. पृष्ठले कही गई बातों को दोहराने के साथ-साथ सीएचपीटी ने स्पष्ट किया है कि जब जहाज अभ्य एजेंसियों से लेकर हेरिक अथवा क्रेनें प्रयोग करते हैं तो घाट क्रेन पर दी जाने वाली 1837.50 रुपए की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि पत्तन ने प्रयोक्ताओं की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारी खर्च किया है, ये सुविधाएँ जलयानों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जा सकती हैं । यदि जलयान इनका प्रयोग कुछ अन्य स्रोतों से करते हैं तो पत्तम द्वारा निर्मित ढाँचागत सुविधा बेकार पड़ी रहती है; और , इसलिए जब जहाज अन्य एजेंसियों से लेकर डेरिक अथवा क्रेन प्रयोग करते हैं तो जलयानों को कैम किराया प्रभार में छूट नहीं देने का प्रस्ताव किया गया है।
5. इस मामले की संयुक्त सुनवाई 18 दिसम्बर , 2001 को चेन्नई में हुई थी। संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित निवेदन किए गए थे:-
चेन्नई पतन न्यास (सीएचपीटी)
(0) हमारा फार्मूला और " वर्थ में उसके रुकने के दौराम कार्गो प्रचालनों के लिए जहाजों के डेरिक सहित किसी क्रेन अथवा जलयान में संस्थापित किसी क्रेम के लिए जोकने संबंधी एमसीसीआई का सुझाव सही रहेगा ।
(11) हम इस पर भी सहमत हैं कि यथामूल्य पर घाटशुल्क की वसूली यूनिट दर पर की जाए । हम अगले सामान्य संशोधन के समय इसे युक्तिसंगत बनाएंगे ।
पारेख मरीन एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड (पीएमएपीएल)
(0) कृपया प्रस्तावित संशोधनों को पूर्व प्रभाव से लागू करें । हम काफी अधिक भुगतान कर रहें हैं ।
6.1. संयुक्त सुनवाई के पश्चात पीएमएपीएल ने प्राधिकरण से सीएचपीटी के प्रस्ताव के 1 जनवरी , 2000 से पूर्वव्यापी अनुमोदित करने का अनुरोध किया है ।
6.2. पीएमएपीएल ने अपने अनुरोध के समर्थन में मिम्नलिखित बातें कही हैं:-
(0) सीएचपीटी ने 1990 के शुरू में इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री में इम जलयानों के प्रवेश के समय अनुसूची-1 के ग्रुप । से IV के जलयानों पर लागू नियम में संशोधन करके कार वाष्टक/ आरओआरओ जलयागों को शामिल करना का प्रस्ताव किया था ।
(4) बिल प्राप्ति की तारीख से छह माह के अन्दर घाट क्रेन किराये के लिए वसूल की गई राशि वापस करने के लिए सीएचपीटी को अभ्यावेदम दिया गया था; परंतु सीएचपीटी में प्रस्ताव को प्राधिकरण के समक्ष रणाने में समय लगा दिया ।
(H) प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से लागू करने पर पत्तन ग्यास को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा; बल्कि इससे उम जलयान स्वामियों के साथ न्याय होगा जिनसे पहली बार में अतिरिक्त राशि वसूल नहीं की जानी चाहिए थी । यदि पूर्वव्यापी अनुमोदन किया जाता है तो जलयान स्वामियों को उस सीमा तक नुकसान उठाना पड़ेगा जिस सीमा तक उन्होंने सीएचपीटी को ऐसी राशि का भुगतान किया था, जो वास्तव में उनकी ओर देय नहीं थी। 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III-खण्ड 4]
7. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में , और संयुक्त सुनवाई में दिए गए तकों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-
(1). सीएचपीटी संयुक्त बर्थ किराया प्रभार वसूल करता है जिसमें घाट क्रेम प्रभार शामिल है । वर्थ किराया प्रभारों में घाट क्रेम प्रभार शामिल करने की व्यवस्था पत्तम प्रशुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए बने निदेशक ग्रुप द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर बनाई गई है । वर्थ किराया प्रभारों के लिए सीएचपीटी की वर्तमान दरों के मान में ग्रुप । से IV (अर्थात् 30,000 जीआरटी तक) के अधीन आने वाले जलयानों के मामले में घाट फ्रेम प्रभार शामिल हैं और ग्रुप V से VII (अर्थात् 30,000 जीमारटी से ऊपर) के अधीन आने वाले जलयानों के मामले में बर्थ किराया प्रभारों के अमाया निर्धारित दर पर घाट क्रेम प्रभारों की वसूली करने का प्रावधान है ।
(H) सीएचपीटी ने अब ग्रुप से के अधीन आने वाले कार वाहकों/ आरओआस्मो जलवानों के मामले में निर्धारित क्रेभ प्रभारों की तर्ज पर छूट देने और ग्रुप V से VII के अधीन आने वाले उसी श्रेणी के जलयानों पर घाट केन प्रभार वसूल नहीं करने का प्रस्ताव किया है । अपनी डिजाइन के कारण , कार वाहकों/आस्ओआरओ जलयानों को अपने कार्गो प्रचालनों के लिए घाट केनों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती । इस स्थिति के ही कारण सीएचपीटी ने कार वाहकों/ आरओआरओ जलयामों को घाट क्रेन प्रभारों के भुगतान से छूट के लिए वर्तमान प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः सभी संबंधित प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता-संगठनों ने स्वीकार किया है।
(H) चेन्नई स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशम ने सुझाव दिया है कि एफआईओ आधार पर वहन किए गए कार्यों के मामले में आयातकों/ पोतवणिकों से प्रभार के इस घटक को वसूल करने में नौवहन लाइनों/ एजेंटों को हो रही कठिनाईयों के मद्देनजर फ्रेम प्रभारों को बर्थ किराया प्रभारों से अलग किया जाएगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि बर्थ किराया प्रभार केवल सीएचपीटी में ही निर्धारित नहीं किया गया है , बल्कि संयुक्त प्रकृति के अन्य महापत्तमों में भी मिर्धारित किया गया है। पत्तन- प्रशुल्क ढाँचे को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए बनाए गए निदेशक ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर इस व्यवस्था को 1984 से अपनाया जा रहा है । यह प्राधिकरण सभी महापत्तमों को विभिन्न क्थों के ग्रुप में दी गई सुविधाओं के संदर्भ में वर्तमान संयुक्त बर्थ किराया प्रभारों की समीक्षा करने के लिए सुझाव पहले ही दे चुका है । जब यह काम पूरा हो जाएगा तो विभिन्न क्थों के लिए लागू संयुक्त अर्थ- किराया प्रभार दी गई सुविधाओं के अनुसार हो जाएंगे । बहरहाल ऐसा प्रतीत होता है कि बर्थ किराया प्रभारों में घाट क्रेनों के प्रावधान के लिए प्रभार शामिल करने की स्थापित पद्धति से पीछे हटना आवश्यक नहीं है । वर्थ किराया चूंकि जलयान संबंधी प्रभार हैं अतः यह जलयान से वसूल किया जाता रहेगा । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुम्बई पत्तम म्यास द्वारा वसूल किए जा रहे संयुक्त बर्थ किराया प्रभारों संबंधी मामले में इस स्थिति को हल किया जा चुका है । जिसे मुम्बई और व्हावा - सेवा शिप एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय के लिए लाया गया था ।
(M) सीएचपीटी ने प्रस्ताव किया है कि घाट क्रेनों के प्रभारों में छूट/ कमी , जैसी भी स्थिति हो , केवल तभी लागू होगी, जब यदि जलयान कार्यों प्रचालन के लिए किसी क्रेन का प्रयोग नहीं करता है। यह अनुबन्ध समझने योग्य है, क्योंकि पत्तन घाट केनें उपलब्ध कराने के लिए किए गए अपने निवेश की सुरक्षा चाहता है; और , इन सुविधाओं को बेकार महीं करना चाहता। यह अनुबन्ध कार वाहकों/ आरभओआरओ जलयानों के मामले में लागू नहीं हो सकता क्योंकि इम जलयानों को घाट क्रेन की सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु, चूंकि क्रेन किराया प्रभारों की छूट देने के लिए वर्षों के नाम में प्रस्तावित खंड केवल कार वाहकों/आरओआरओ जलयानों पर ही लागू नहीं होगा , अपितु जलयान की सम अम्य श्रेणियों पर भी लागू होगा , जिन्हें लयाई/ उतराई के लिए घाट क्रेनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अनुबन्ध को दरों के मान में शामिल करना आवश्यक है ।
जहाँ तक क्रेन किराये में छूट देने का संबंध है तो जब जलयानों को सीएवपीटी की घाट क्रेनों की आवश्यकता होती है परंतु पत्तम मरम्मत , अनुश्श्रण आदि कारणों से ये क्रेनें उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में यदि जलयान अभ्य क्रेनें प्रयोग करते हैं तो उन्हें ऐसी छूट देना उचित है । ऐसी स्थिति में, ऐसी संभावनाओं को शामिल करने के लिए प्रस्तावित शर्त को विस्तारित करना होगा। यह उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण द्वारा यही शर्त रोयापुरम रेलवे यार्ड में लौह अयस्क की उतराई के पश्चात उनके अंतर्वहन (इंटरकारटिंग) और हैवी लिफ्ट प्रभारों से छूट के मामलों में रखी गई है ।
M एमसीसीआई ने कार्गो प्रचालमों के लिए घाट क्रेनों के प्रयोग का विशेष रूप से उल्लेख करने के लिए प्रस्तावित मसौदा संशोधन के विस्तारण का सुझाव दिया है ताकि जहाज प्रोविजन/ स्पेयर्स की लिफ्टिंग के लिए क्रेनों के प्रयोग 910-91102-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] के मामलों को प्रस्तावित अपवर्जन खखंड से अलग किया जा सके । यह सुझाव घाट क्रेम किराया प्रभारों को वापस करने के लिए दरों के मान को लागू करने में किसी अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए दिया गया है। अतः अनुमोदन के लिए सीएचपीटी द्वारा प्रस्तावित मसौदा संशोधन एससीसीआई द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के लिए सही है ।
(v) मै० पारेख मरीन एजेन्सीज़ प्राइवेट लिमिटेड ( पीएमएपीएल) ने यह तर्क देते हुए प्रस्तावित संशोधन के पूर्वव्यापी अनुमोदन का अनुरोध किया है कि कार वाहक/आएओआरओ जलयान सीएचपीटी में जनवरी , 2000 से आने शुरू हुए थे; और उन्होंने घाट क्रेनों का प्रयोग नहीं किया था । परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण के आदेश साधारणतः भावी प्रभाव के होते हैं । आपवादिक परिस्थितियों में , यह प्राधिकरण अपने आदेशों को पूर्व प्रभाव से लागू करने पर विचार करता है । सीएचपीटी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में देरी अथवा पीएमएपीएल द्वारा दिया गया लम्बे समय से लंबित अभ्यावेदन सीएचपीटी की दरों के मान में पूर्वव्यापी संशोधन करने के लिए आपवादिक परिस्थिति नहीं हो सकता । यदि इन कारणों को दरों के मान में पूर्वव्यापी संशोधन करने के लिए स्वीकार किया जाता है तो लगभग उन सभी मामलों में इसी प्रकार की राहत की माँग की जा सकती है जिनमें छूट/रियायतें देने अभया पत्तन प्रयोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से नए उपबंध शामिल करने के लिए वरों के मान में संशोधन किया जामा है।
यह प्राधिकरण पुनर्विचारित/ संशोधित निर्धारण को लागू करने के लिए जलयान संबंधी प्रभारों के लिए 30 दिन और कार्गो-संबंधी प्रभारों के लिए 15 दिन की अधिकतम अवधि निर्धारित करने का निर्णय पहले ही से चुका है । हालाँकि सीएचपीटी की दरों के मान में पूर्वव्यापी संशोधन करने के लिए पीएमएपीएल के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है, परंतु यह प्राधिकरण वर्तमान मामले में प्रस्तावित संशोधन को लागू करने के लिए 80 दिन की अधिकतम अवधि को हटाने और सीएचपीटी की दरों के मान के संशोधन आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू करने को उचित मानता है ।
8.1. परिणामस्वरूप , उपर्युक्त तों और समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीएचपीटी की दरों के नाम में निम्नलिखित संशोथनों का अनुमोदन करता हैः-
(1) पुस्तिका-1 के अध्याय- XI में वर्तमान टिप्पणी 1 (क) (II) के पश्चात निम्नलिखित उपबंध जोका जाता है: -
"(4) यदि जलयान कार्गो प्रचालनों के लिए घाट क्रेनें प्रयोग नहीं करते हैं तो अनुसूची। आंतरिक बाट अश्थया जवाहर डॉकों में बर्थ किए गए के ग्रुप V से VII के अंतर्गत आने वाले कार वाहको/ आरओआरओ जलयानों के लिए बर्थ किराया प्रमारों में 1837.50 रुपए (87.465 अमेरिकी डॉलर) प्रति 8 घंटा यूनिट क्रेन किराया प्रभार नही जोड़ा जाएगा। "
(11) ... पुस्तिका-1 के अध्याय- XI में टिप्पणी 1 (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाता है: - *(च) बर्थ में जलयान रुकने के दौरान कार्गो प्रचालनों के लिए जहाज डेरिक सहित किसी फ्रेम अथवा ... जलयान में संस्थापित किसी भी क्रेन का प्रयोग न करने वाले ओएनजीसी जलयानों, लैश जलयानो, नाविक जलयानों, अनुसंधान जलयानों, फिशिंग ट्रॉलरों, यात्री जलयानों, विदेशी पर्यटक जलयानों और अनुसूची-1 के ग्रुप 1 से IV के अधीन आने वाले आरओआरओ जलयानों/कार वाहक जलयानों के मामले में अनुसूची-। में उल्लिखित प्रभारों पर 1837.50 रुपए (87.465 अमेरिकी डॉलर) प्रति 8 घंटा यूनिट की एकमुश्त छूट दी जाएगी । परंतु यह रिबेट तभी दी जाएगी जब ये जलयान अपनी ही क्रेनों का प्रयोग करते हैं या जब इन्हें पत्तन द्वारा अनुरक्षण, ओवरहॉल, मरम्मत आदि के कारण या किसी अन्य पार्टी को किराये पर दे दिए जाने से उपलब्ध न कराए जाने के कारण आवश्यक क्रेनें न दी जा सकती हों तब ये प्राइवेट क्रेनें किराये पर लेते हैं।"
8.2. यह आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा ।
एस. सत्यम , अध्यक्ष
[विज्ञापन/ 143/III/IV- 2002 ]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 15th March, 2002
No. TAMP/93/ 2001 - CHPT . In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963 ), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Chennai Port Trust for amendment of its Scale of Rates to allow rebate of crane hire charges for car carrier and RORO vessels as in the Order appended hereto.
[ भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
7
SCHEDULE
Case No. TAMP/93/2001- CHPT
Applicant The Chennal Port Trust (CHPT)
ORDER
(Passed on this 11th day of March 2002)
This case relates to a proposal received from the Chennai Port Trust (CHPT) for amendment of its Scale of Rates (SOR) to allow rebate of crane hire charges for car carrier/RORO vessels.
2.1. The CHPT has made the following points in its proposal :
(1 ) . The existing SOR of the CHPT contains a provision at Note - 1B ( li ) of Chapter XI relating to berth hire charges that if general cargo vessels falling under group V to VII of Schedule- I are berthed at Inner Harbour or Jawahar Dock, a sum of Rs. 1837.50 (US $ 87.466) per 8 hours unit shall be added with the berth hire charges towards wharf crane hire.
(li) . M/s . Parekh Marine Agencies Pvt .Ltd. (PMAPL) have requested for a lump sum rebate of US$ 249.90 per day on account of crane hire charges levlable from RORO vessels in line with a similar rebate allowed in the cases of ONGC / LASH / Naval / Research / Passenger / Foreign Tourist vessels and Fishing Trawlers falling under group I to IV of Schedule - I ( under Note- 1 F of Chapter XI) which do not use wharf cranes.
(ii) . The vehicles are driven for the purpose of loading/unloading into/from RORO vessels; and, therefore , the question of this category of vessels using the wharf crane does not arise.
( iv) . In view of the representation of the PMAPL, it is proposed to amend the SOR by adding thefollowing provision after Note 1B ( li ) of Chapter XI relating to berth hire charges:
"Berth hire charges of Rs ,1837.50 (US$ 87.465) per 8 hour unit towards wharf crane hire shall not be added for car camier / RORO vessels in the group V to VII of Schedule -1 berthed at Inner Harbour or Jawahar docks , if the vessels do not use the wharf crane "
(v). Since the car carrier /RORO vessels having GRT less than 30,000 visits the CHPT in lesser number in a year , it is considered to allow lump sum rebate to these vessels as applicable to the list of vessels under group I to IV of Schedule - I of Chapter XI .
(vi) . Itisalso proposed to allow lump sum rebate to vessels only when the vessels do not use any crane including ship derrick or any crane installed in the vessel during her stay in the berth ' instead of earlier admissibillty of rebate when wharf cranes are not used.It is , therefore proposed to amend the provision under Note - 1 (F ) of Chapter XI as follows:
"A lump sum rebate of Rs.1837.50 (87.465 USDollars) per 8 hour unit shall be allowed on the charges mentioned in the above Schedule - 1 in respect of ONGC Vessels , Lash Vessels, Naval Vessels , Research Vessels, Fishing Trawlers , Passenger Vessels 'Foreign ' Tourist Vessels and RORO Vessels / CarCarrier Vessels in the Groups I to IV of Schedule -I which do not use any crane including ships derrick or any crane Installed in the vessel during her stay in the berth. "
2.2. In this backdrop, the CHPT has requested this Authority to approve the proposed amendments in its SOR.
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] 3.1. In accordance with the procedure prescribed, a copy of the proposal of the CHPT was sent to various concerned port users / representative bodies of port user for comments . The comments received are summarised below:
Chennal Steamer Agents ' Association ( CSAA)
(i ). It is a welcome amendment . The cranage shall not be charged on a vessel if the wharf cranes are not used . The criteria for levy of crane hire charges mustbe whether the service has been rendered or not, rather than the class of a ship . The charges canbe levied on a pro- rata basis of 8 hours for all vessels alongside the berth.
(II) . Itis not proper to state that rebate is allowed if the vessels do not use any crane Including ship derrick or any crane installed in the vessel during the stay at the berth . The cranage charges shallbe delinked from the berth hire as it becomes difficult to collect these charges from the importers / agents / stevedores for the cargo carried onFIO basis. The cranage charges can be directly collected from the consignees .
Madras Chamber of Commerce and Industry ( MCCI )
(i ) . The Chamber supports the proposal of the CHPT. Since the vessels load and discharge cargo by driving the vehicles up the ramp, the question of using port trust cranes does not arise . It is, therefore, logical not to levy any crane hire charges .
(II) . Many of these vessels are fitted with provision cranes, which are used for lifting provisions and ship spares; but, are not capable of being used for any cargo operations. The proposed draft amendment shall , therefore ,be modified by addition ofthe following words at the end of the proposed amendment , which will eliminate any possibility of use of such provision cranes being Interpreted as aiding the cargo operations and thereby avoiding levying of crane hire charges:
" ..... for crane including ships' derrick or any crane installed in the vessel for cargo operations during her stay in the berth ."
M/s . Parekh Marine Agencies Pvt. Ltd. ( PMAPL)
(1 ) . The loading/unloading from/onto vessels is done by driving of the assembled vehicles; and hence, the car carrier vessels do not require any port equipment like wharf cranes for loading/unloading operation .
(il) . Since the existing SOR does not contain any provision for rebate for the car carrier/RORO vessels under Note - 1F of Chapter XI , (which was introduced before the commencement of car carrier vessels from the CHPT) additional charges are levied bythe CHPT towards usage of wharf cranes including the priority berth hire charges as prescribed under Note 1B (il) of Chapter XI.
(ili). It is , therefore , requested to include car carrier / RORO vessels In the SOR of the CHPT with suitable amendments as suggested by the CHPT; and , the amendments be made effective from January 2000.
Shipping Corporation of India (SCI )
(1) . The proposal of the CHPT is a welcome step; and , maybe considered favourably.
Society of Indian Automobile Manufacturers ( SIAM)
(i) . Wherever the wharf cranes or ship's derrick or any crane installed in the vessel are not used as in the case of car carrier/RORO vessels, levy of crane hire charges is meaningless; therefore , the proposal of the CHPT is justified and acceptable .
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4]
Tamil Chamber of Commerce (TCC)
The Chamber fully endorses the proposal of the CHPT; and the same can be accepted subject to the approval of the Authority.
Southern India Chamber of Commerce and Industry ( $ ICCI )
(0 . Levy of crane hire charges in respect of car carrier /RORO vessels is unjustified , as the cranes are not utilised at all.
A copy each of the comments received was sent to the CHPT as feedback 3.2. information.
4.1. On a preliminary examinexamination of the proposal it was found that lump sum rebate, which was earlier allowed to vessels ( under Note 1F of Chapter XI) when the 'wharf cranes are not used' clausewas replaced and substituted by ' any crane including ships derrick or any crane installed in the vessels during her stay at the berth' . The CHPT was requested to explain the rationale behind inadmissibility of rebate when ships use their own derrick/crane.
4.2. In addition to reiterating the points made by it earlier , the CHPT has explained that rebate of Rs.1837.50 allowed on wharf crane is inadmissible when ships use their own derricks or cranes from other agencies since the port has incurred capital expenditure to provide facilities to the users which should be availed of by the vessels as and when required. If the vessel uses it from some other source, the infrastructure facility created by the Port remains idle; and , hence it has proposed not to allow rebate of crane hire charges to the vessels , when ships use their own derricks or crane from other agencies.
5. A jointhearing in this case was held on 18 December 2001 in Chennai . At the joint hearing, the following submissions were made:
Chennal Port Trust (CHPT)
(i) . Our formulation plus MCCI suggestion about adding "for crane including ships' derrick or any crane installed in the vessel for cargo operations during her stay in the berth" shouldbe O.K.
(ii) . Wealso agree that levy ofwharfage on ad- valorem shailbe charged to unit rate. We will rationalise at the next general revision .
Parekh Marine Agencies Private Limited ( PMAPL)
(i). Please give retrospective effect to the proposed amendments . We have been paying more.
6.1. After the joint hearing the PMAPL has requested this Authority to give a retrospective approval to the proposal of the CHPT from 1 January 2000 onwards.
6.2.
The PMAPL has made the following points in support of its request:
(1) . TheCHPT could have proposed the inclusion of car carrier/RORO vessels at the time ofentry of these vessels in the Internationalnal Shipping Industry in early 1990sbyway ofan amendment to the rule applicable to vessels of group I to IV of Schedule- I .
( 4). It had represented the CHPT for refund of amount charged towards the wharf crane hire within six months from the date of receipt of the bill ; however , the CHPT had taken time to submit the proposal to theAuthority.
95061/62-3
(iii). Giving retrospective effect to the proposal does not involve any loss of revenue to the porttrust; but, shall do justice to the owners of the vessel from whom the additional amount should not have been collected in the firet instance . If given a prospective approval , the owners of the vessel willbe put to loss to the extent they had paid the moneyto the CHPT not really due from them.
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] 7. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, andbearing in mind the arguments advanced at the joint hearing , the following position emerges:
(1 ). The CHPT levies composite berth hire charges which include charges for wharf cranes. The system of including charges for wharf cranes in berth hire charges has come into being based on a recommendation madeby the Directing Group on rationalisation of Port tariffs. The existing Scale of Rates of the CHPT for berth hire charges includes the charges for wharf cranes in the case of vessels falling under group I to IV (l.e. , upto 30,000 GRT) and provides for levy of wharf crane charges at the prescribed rate in addition to berth hire charges in the case of vessels falling under group V to VII ( l.e. , above 30,000 GRT) .
(II) . The CHPT has now proposed to allow rebate to the tune of the prescribed cranage charges in the case of car carriers/ RORO vessels which fall under group I to IV and not to levy wharf crane charges on the same category of vessels which fall under group V to VII. By design , the car carriers /RORO vessels do not require use ofwharf cranes for their cargo operations . In realisation of this position , the CHPT has come up with the instant proposal to exempt payment of wharf crane charges by car carriers/RORO vessels. This proposal has been generally accepted by the concerned users/user - organisations .
(iii) . The Chennai Steamer Agents ' Association has suggested that the cranage charges shall be de - linked from the berth hire charges in view of the difficulties faced by the Shipping Lines/agents to collect this component of charge from the importers/ stevedores in the case of cargo carried on FIO basis . As has already been mentioned, the berth hire charges prescribed not only in the CHPT but in other Major Ports also are composite in nature. This arrangement has been adopted since 1984 based onthe recommendations of the Directing Groupto simplify and rationalise Port tariff structure . This Authority has already advised all Major Ports to review the existing composite berth hire charges with reference to the facilities provided at individual/ group of berths. When this exercise is completed, the composite berth hire charges applicable for different berths will be commensurate with the facilities provided. In any case , it appears that it may notbe necessary to veer away from the established practice of including charges for provision of wharf cranes in the berth hire charges . Berth hire being a vessel related charge will continue to be levied from the vessel .It maybe relevant here to mention that this position has already been settled in the case relating to composite berth hire charges levied by the Mumbai Port Trustwhich was taken up for adjudication by this Authority based on a representation filed by the Mumbai and Nhava Sheva Ship Agents Association .
(lv) . The CHPT has proposed that the rebate in/exemption of charges for wharf cranes , as the case maybe , is applicable only if the vesselsdo not use any cranes for cargo operation . This stipulation is understandable as the Port wants to protect its investments made to provide wharf cranes; and , does not want idling of these facility. Thisstipulation may not be applicable in the case of car carriers / RORO vessels as these vessels do not require the services of a wharf crane . Nevertheless , since the proposed clause in the SOR for allowing rebate of crane hire charges will apply not onlyto car carriers / RORO vessels but also to other categories of vessels which may require wharf cranes for loading / unloading , the stipulation needs to be included in the Scale of Rates .
Insofar as allowing rebate for crane hire is concerned , it is reasonable to allow such rebates if the vessels use other cranes when the CHPT wharf cranes are requisitionedby them but are not made available by the Port for reasons like repair, maintenance, etc. That being so, the proposed conditionality is to be elaboratedto include such eventualities . It is noteworthy that a similar condition has been stipulated by this Authority for cases of exemption from heavy lift charges and Intercarting of iron -ore after unloading at Royapuram Railway yard.
11
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4]
(V) . The MCCI has suggested elaboration of the proposed draft amendment to specifically mention about use of wharf cranes for cargo operations so that the cases of use of cranes forlifting ships provision / spares can be excluded from the proposed exclusion clause. The suggestion hasbeen made to eliminate any ambiguity in applying the Scale of Rates for allowing refund of wharf crane hire charges. The draft amendment proposed by the CHPT for approval is , therefore , corrected to include the suggestion madeby the MCCI .
(vi) . M/s . Parekh Marine Agencies Private Limited (PMAPL) have requested for a retrospective approval of the proposed amendment arguing that the car carriers/RORO vessels have started calling at the CHPT since January 2000; and, they have not used the wharf cranes. It is tobe recognised that the Orders of this Authority ordinarily take effect only prospectively. In axceptional circumstances , this Authority considers giving retrospective effect to its Orders . Delay in submission of a proposal by the CHPT or a long pending representation made by the PMAPL cannot be an exceptional circumstance warranting retrospective revision of the CHPT Scale ofRates. If these grounds are accepted to allow retrospective amendment of Scale of Rates, there can be a demand for similar relief in almost all cases where the SOR is tobe amended to provide rebates/concessions or to include new provisions aiming at providing relief to Port users.
ThisAuthority has already decided to prescribe a lead period of 30 days for vessels- related charges and 15 days for cargo- related charges for implementation of the revised/amended prescription . Even though the request of the PMAPL is not considered for retrospective revision of the CHPT Scale of Rates, this Authority finds It reasonable to walve the 30 day lead period for implementation of the proposed amendment in the instant case and order amendment of the CHPT Scale of Rates with immediate effect from the date of notification of this Order in the Gazette of India .
8.1. In the result and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following amendments to the Scale of Rates of the CHPT:
(i). The following provision is added after the existing Note 1. (A). (ii ) in Chapter XI of Book-l:
"(iii). Crane hire charges ofRs. 1837.50 (US$ 87.465) per 8 hour unit shall not beadded in the Bert hire charges for car carriers / RORO vessels falling under Groups V to Vil of Schedule I berthed at the Inner Harbour or Jawahar Docks, ifthevessels do not use the wharf cranes for cargo operations " (ii) . Thefollowing provision is substituted in place of Note 1. (F) . in Chapter XI of Book 1 :
"(F).A lump sum rebate of Rs.1837.50 (US Dollars 87.465) per 8 hour unit shallbe allowed on the charges mentioned in the Schedule I in respect of ONGC vessels, Lash vessels, Naval vessels, Research vessels, Fishing trawlers, Passenger vessels, Foreign tourist vessels and RORO vessela/Car carrier vessels falling under Groups / to IV of Schedule I which do not use any crane including ships derrick or any crane installed in the vessel for cargo operations during her stay in the berth. The rebate will, however, be allowed ifthese vessels use their own cranes or hire private cranes when the wharf orane(s) required cannot be spared by the Port for reasons like maintenance, overhaul and repairs or non-availability because ofbeing hired byanotherparty."
8.2. This Order will come into effect from the date of its notification in the Gazette of India.
S. SATHYAM, Chairman
[ADVT./143/III/IV-2002 ] Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.