REGD . NO D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ०डी० एल०-33004/ 99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
11/1/02
भाग II- खण्ड -उप- खण्ड ( ii)
PART I-Section 3 Sub- section ( ii)
DOVESTI IN OF INDIA
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 323 ]
नई दिल्ली, बुधवार , अप्रैल 3, 2002/चैत्र 13 , 1924
No. 323]
NEW DELHI , WEDNESDAY , APRIL 3 , 2002/ CHAITRA 13 , 1924
ニン
कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग )
आदेश
नई दिल्ली, 3 अप्रैल , 2002
का.आ. 375 ( अ) .- जकि बहुराज्यीय सहकारी समिति ( विशेषाधिकार, सम्पत्ति और लेखा, लेखापरीक्षा परिसमापन तथा डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन ) नियम, 1985 ( एर्ताश्मन् पश्चात्जिसको नियमावली कहा जाएगा ) के नियम में डूबे हुए ऋण और हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रावधान है,
और जबकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी महकारी बैंकों की गैर - निष्पादन पर्पाः सम्पत्तियों का एक ही समय पर निपटान करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और 31 मार्च , 1998 तक सन्दिग्ध या नष्ट जो जाने वाली परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए एक सूत्र तैयार किया है , बशर्ते कि--
(i) दण्डात्मक ब्याज को त्याग देने या माफ करने का सक्षम प्राधिकार बोर्ड में निहित हो, और
( ⅱ ) यह योजना 30 जून, 2002 तक चालू रहेगी और एक ही समय पर निपटान करने के लिए 30 जून, 2002 तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा और उन पर 30 सितंबर, 2002 के पहले - पहले तक निर्णय ले लिए जाएंगे ,
और जर्बाक यह पाया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम 8 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया जाये तो बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 ( 1984 का 51 ) ( एतश्मिन पश्चात् जिसको उक्त अधिनियम कहा गया है ) के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए एक ही समय में निपटान करने की योजना से लाभ नहीं पहुंच पायेगा,
और जबकि पर्याप्त रूप से विचार करने के याद केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक ही समय में निपटान करने की योजना को लागू करने के मामले में, व्यक्ति और संस्थागत उधारकर्त्ताओं की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त नियमावली के नियम 8 से छूट देना समीचीन होगा,
अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 99 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत सभी शहरी सहकारी बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्मित एक ही समय में निपटान करने की योजना के अद्देश्य से उक्त नियमावली के नियम 8 के प्रावधानों से निम्नलिखित शर्ती के अधीन छूट देती है , यथा
1111 G1 / 2002
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART II -SEC. 3 ( ii )] ( 1 ) यह योजना इस आदेश में दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जाएगी, और
( 2 ) परिसम्पत्ति की राशि प्रतिपादित स्वीकृति और अरक्षितप्ता की सीमा तक ही होगी ।
[फा. मं . आर -11017/ 24 /2001 - एल एंड एम ।
के. एस. भोरिया, संयुक्त सचिव
अनुबंध
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों ( एन पी ए ) का एक ही समय पर निपटान किये जाने हेतु दिशा निर्देश 1. कवरेज
ये दिशा निर्देश सभी क्षेत्रों के उन सभी गैर निष्पादक लेखों पर लागू हैं जो कि 31 मार्च, 1998 को सन्दिग्ध पाए गए या हानिग्रस्त पाए गए हैं चाहे ऐसे क्षेत्रों का कार्य व्यापार/क्रियाकलाप/अग्रिम देने का उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो । इन दिशा-निर्देशों में वे एन. पी. ए. भी आयेंगी जिन्हें 31 मार्च, 1998 को निम्न स्तर का माना गया है और जो बाद में सन्दिग्ध हो गयी या हानिग्रस्त पाई गई हैं । फिर भी, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को यह अधिकार है कि वह चाहे तो 31 मार्च के पहले भी कोई तारीख निर्धारित कर सकता है । इस स्कीम में निम्नलिखित वर्ग के ऋण कवर नहीं होंगे:-
(क) जान बूझ कर की गई चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार
(ख ) ऐसे ऋण जिनकी वसूली के लिए ' टाई अप ' अप व्यवस्था की है । ( जैसे कि वेतन भोगियों द्वारा लिया गया ऋण)
(ग ) निदेशकों द्वारा या निदेशकों के संबंधियों द्वारा या ऐसी फर्मों/ कनियों/संस्थानों द्वारा लिया गया ऋण जिसमें निदेशकों का हित्त निहित हो या संबंधित शहरी सहकारी बैंकों के भूतपूर्व निदेशकों द्वारा लिया गया ऋण ।
(घ) ऐसा ऋण जिसके लिए सरकार ने गारण्टी दी हो ( इसमें ऐसे मामले आते हैं जिसमें सरकार की गांरटी के लिए याचना की गयी ही लेकिन सरकार ने इसे न माना हो ) ।
(ङ) सरकारी विभागों/प्रतिष्ठानों, द्वारा लिया गया ऋण ।
(च) सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों के लिए लिया गया ऋण ।
2. उपर्युक्त ( 1 ) के अनुसार अभिज्ञात गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के खातों में कट आर्फे स्तर
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को कर्जदार व्यक्तियों और कर्जदार संस्थाओं ( फर्मों/कम्पनियों/अन्य संस्थानों ) के लिए सभी ऋण खातों के , अंतर्गत कटौती ( कट आफ ) की सीमा निर्धारित करनी चाहिए । इस ' कट आफ ' की सीमा बाकी रहने वाले ऋण या बैंक की कार्यशील पूंजी या 31 मार्च, 2001 तक इसकी जमाराशि के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए । इसको रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा उपर्युक्त मानदण्डों जैसे कि बैंक द्वारा लिए गए ऋण/उनकी कार्यशील पूंजी/ 25 करोड़ रु तक जमा, 25 करोड़ रुपये से ऊपर लेकिन 50 करोड़ तक के जमा आदि के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । इस उद्देश्य के लिए एक समान मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए ।
3. निपटान करने का सूत्र
(i ) 31 मार्च, 1998 को सन्दिग्ध या हानिग्रस्त परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत गैर निष्पादन परिसम्पत्तियां न्यूनतम राशि जिसकी वसूला जाना है : खाते में बची राशि का शत प्रतिशत जिसमें उस तारीख तक का ब्याज भी शामिल होगा जिम तारीख को इस खाते को सन्दिग्ध परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।
( ii ) 31 मार्च को निम्न स्तर के रूप में वर्गीकृत गैर- निष्पादन परिसम्पत्ति जो बाद में सन्दिग्ध या हानिग्रस्त परिसम्पत्ति मान ली गयी हो न्यूनतम राशिजिसको वमूला जाना है खाते में बचीं राशि का शत प्रतिशत तथा उस राशि पर उस तारीख तक लगे ब्याज की गशि जिम तारीख को इस खाते को सन्दिग्ध मान लिया गया था और उसके बाद अन्तिम भुगतान तक जिसकी ब्याज दर न्यूनतम ऋण दर से कम नहीं होगी। ( iii ) दण्डस्वरूप ब्याज, अन्य प्रभार और निपटान राशि का किश्तों में भुगतान
(i ) दण्ड स्वरूप ब्याज, विधिक प्रभार और अन्य प्रभारों को माफ किया आ सकता है । भारत का
[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
3 ( ii ) उपर्युक्त रूप से निर्धारित निपटान की राशि वरीयतः एकमुश्त रूप से वसूली जा सकती है । यदि किसी मामले में कर्जदार पूरी राशि एकमुश्त रूप से लौटाने में असमर्थ हैं तो निपटान राशि का कम से कम 25 % एकान्त रूप में तथा शेप 75 % की राशि अधिकतम एक साल के भीतर किश्तों में वसूली जा सकती है और इसके साथ- साथ निपटान की तिथि से अंतिम भुगतान तक की तारीख तक न्यूनतम ऋण दर पर ब्याज भी वसूला जायेगा ।
4. सक्षम प्राधिकारी
इस स्कीम को संबंधित बैकों के निदेशक बोर्ड द्वारा सहकारी समिति अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत/संबंधित रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमोदित किया जाना है । बैंकों द्वारा एक निपटान सलाहकार समिति का गठन किया जाना चाहिए जो प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकासे के पास उचित मामलों को भेजेगी । माफी देने को शक्ति/दाण्डिक ब्याजों, अन्य प्रभारों को माफ करने तथा अन्य सभी प्रकार के निर्णयों की शक्ति सहकारी समिति अधिनियम /नियम/अधिसूचना व आर सी एस द्वारा जारी प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में ही निहित है । यह स्कीम बिना म्वविवेक तथा भेदभाव रहित होगी । 5. गैर-विवेकपूर्ण और गैर- विभेदनपूर्ण उपचार
बैंकों को ऋण लेने वालों के बीच बिना किसी भेदभाव के शामिल किए गए सभी एन.पी.ए. के समझौतापरक निपटान के लिए दिशा- निर्देशों का अनुसरण करना चाहिए । सी.ई.ओ./निदेशक मंडल एन.पी.ए. के समझौतापरक एक निपटान के लिए दिशा- निर्देशों में उल्लिखित पैरामीटरों से विचलित नहीं हो सकते हैं , क्योंकि दिशा- निर्देश बिना स्वविवेक के लागू होंगी ।
6. स्कीम की प्रचालन अवधि
यह स्कीम 30 जून, 2002 तक क्रियाशील रहेगी । ओ.टी.एस. के लिए प्राप्त आवेदनों पर 30 जून , 2002 तक कार्यवाही की जानी चाहिए तथा उन पर यथाशीघ्र किन्तु 30 सितंबर, 2002 के बाद नहीं, निर्णय लिया जाना चाहिए ।
7. निपटान सलाहकार समितियां ( एस.ए.सी )
(i ) निपटान सलाहकार समितियों का गठन
मुख्यालय स्थित बोर्ड निपटान सलाहकार समिति का गंठन कर सकता है, जिसमें बैंक के अधिकारी शामिल होंगे । समिति में अध्यक्ष , निदेशक, बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी , एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी और/या एक परामर्शदाता जिसे बैंकिंग , प्रबंधन या विधि के क्षेत्र में अनुभव है, शामिल हो सकते हैं । उस ऋण विशेष को मंजूर करने वाले अधिकारी को जो इसके प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत एन.पी.ए. हो गया है, एस.ए.सी. की उस बैठक में भाग नहीं लेना चाहिए जहां उस ऋण की राशि के समायोजन पर विचार किया जा रहा है । उपर्युक्त गठित एस.ए.सी. योग्य ऋणी व्यक्तियों से समझौतापरक निपटान के लिए प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा कर सकेंगी ।
( ii ) एस. ए. सी. की कार्य प्रणाली
(क) बैंकों के बोर्ड एस. ए. सी. की कार्य प्रणाली के लिए विस्तृत दिशा - निर्देशों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करेंगे । एस. ए. सी. सहकारी समिति अधिनियम/नियमों/प्रशासनिक निर्देशों के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन समझौतापरक निपटान के अनुमोदन के योग्य मामलों की सिफारिश कर सकती है । सहकारी समिति अधिनियम/नियमों के अनुसार शहरी बैंकों के निदेशक मंडलों को जहां कहीं भी समझौता प्रस्तावों के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है , उसे केवल एस. ए. सी. की सिफारिश पर ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए ।
(ख ) बोर्ड द्वारा प्रत्येक माह एस. ए. सी. द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निपटान की प्रक्रिया निर्धारित अवधि के अंदर पूरी हो ।
8. अन्य चूककर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही
उन मामलों में जहां पुनर्व्यवस्था व्यवहार्य नहीं है अथवा चूक करने वाले समझौतापरक निपटान के लिए सहमत नहीं हैं, बकाया राशि की वसूलीके लिए तत्काल मुकदमे दायर किए जाए। मामलों में निर्णय और यथाशीघ्र बकाया राशि की वसूली के लिए बैंकों को न्यायालयों में दायर किए गए मामलों में प्रभावी और तीव्र गति से कार्यवाही करना चाहिए ।
9. सामान्य
(i ) एन. पी. ए. के मामलों में जहां विवाचन/ कार्यन्वयन याचिका दायर की गई है और/ या निर्णय प्राप्त कर लिया गया है और वसूली प्रमाण - पत्र जारी कर दिया गया है , इन दिशा- निर्देशों के अनुसार निपटान सक्षम प्राधिकारी की सहमति से होगा । +
THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY
[PART II- SE . 3 ( ii) ] ( ii) नए एन.पी.ए की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक संस्थान में एक दीर्घकालीन बहु - विषयी तथा प्रभावी एन.पी.ए. प्रबंध कार्यनीति अपनाई जानी चाहिए ।
( ii ) इन दिशा- निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार बैंकों द्वारा दी जाने वाली छूट उनके निजी संसाधनों के आधार पर होगी और इसके लिए सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी ।
( iv ) बैंक द्वारा निदेशक मण्डल को प्रत्येक तिमाही के अनुसार दिशा- निर्देशों के तहत एन.पी.ए. की वसूली में प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
(v ) राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशा- निर्देशों की प्रति हमारी सूचना और रिकार्ड के लिए हमें भेजी जाये ।
MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
ORDER
New Delhi , the 3rd April , 2002
S.O. 375 ( E) .- Whereas , rule 8 of the Multi - state Co - operative Societies (Privileges , Properties and Funds, Ac- counts . Audit. Winding up and Execution of Decrees . Orders and Decisions ) Rules, 1985 ( herein referred to as the said rules ) makes provision for writing off of bad debts and losses:
Andwhereas, the Reserve Bank of India has issued certain guidelines for One Time Settlement of Non - Performing Assets (NPAs ) of Urban Co - operative Banks and has given a formula for settlement of debts which had become doubtful or loss assets as on the 31st March, 1998 subject to following:
( i ) that the competent authority to sanction waiver or remission of penal interest shall be vested with the Board, and
( ii ) the scheme shall remain operative upto the 30th June 2002, and the applications received for one time settlement upto the 30th June , 2002 , shallbe processed and decisions taken thereon not later than the 30th day of September. 2002:
And whereas , it is found that if the procedure as prescribed in rule 8 of the said rules is followed , the Urban Co- operative Banks registered under the Multi - State Co - operative Societies Act. 1984 ( 51 of 1984 ) ( herein referred to as the said , Act ) may not be benefited by the One Time Settlement Scheme as formulated by the Reserve Bank of India:
And whereas, the Central Government after careful consideration is satisfied that it will be expedient to exempt all Urban Co - operative Banks registered under the said Act from the provisions of rule 8 of the said rules for implementation of the One Time Settlement Scheme in terms of guidelines of the Reserve Bank of India subject to the exposure limits of, individual and institution borrowers ;
Now, thereforc, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 99 of the said Act, the Central CGovernment hereby exempts all Urban Co - operative Banks registered under the provisions of the said Act, from the provisions of rule 8 of the said rules for the purposes of One Time Settlement Scheme as formulated by the Reserve Bank of India subject to the following conditions , namely
( 1) The scheme shall be implemented as per the guidelines of the Reserve Bank of India, given in the Annexure to this Order . and
( 2) Assets amounts shall be to the extent of stipulated sanction and exposure limits .
[F. No. R- 11017/ 24 /2001 - L & M ]
K. S. BHORIA . Jt Secy .
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भारत ५ राजपत्ररण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
ANNEXURE
Guidelinesfor One Time Settlement ( OTS ) of Non Performing Assets (NPAs ) by Urban Cooperative Banks 1. Coverage
The guidelines will apply to all non - performing accounts , in all sectors irrespective of the nature of business/ activity/purpose of advances , which had become doubtful or loss assets as on 31 March 1998. The guidelines will also cover NPAs which were classified as sub - standard as on 31 March 1998 , and which have subsequently become doubtful or loss assets . However, the Registrar of Co- operative Societics (RCS ) may fix any other cut- off date prior to March 31 , ifhe so desires. The following categories of loans will not be covered by the scheme
(a) Cases of willful default, frauds and malfeasance
(b) Loans with tie - up arrangement for recovery ( eg loans availed by salary earners )
(c) Loans availed of or guaranteed by Directors or by close relatives of Directors or by firms / companies/ institutions in which the Directors are interested or by ex - Directors of respective urban co - operative banks (d) Loans guaranteed by Government ( including cases where Government guarantec has been invoked but not honoured by the Government )
(c) Loans duc from Government Departments/Undertakings
(f) Loans under Government directed progranimes
2. Cut- off levels in the NPAs accounts identified as per ( i) above
The RCS should fix the cut - off limit for individual borrowers and institutional borrowers ( i.e firms/ companies/ other institutions ) , under all loan accounts . The cut-off limits may be fixed based on cither loans outstanding or working capital of the bank or its deposits as on 31 March 2001 , as may be decided the RCS on the basis of the above norms . say for banks having loans/working capital/deposits upto Rs . 25 crore, above Rs. 25 crore but upto Rs . 50 crore and so on . There should be a uniform criteria for this purpose .
3. Settlement formula
( i) NPAs classified as Doubtful or Loss Asssets as on 31 March , 1998
Minimum amount to be recovered : 100 per cent of the outstanding balance in the account inclu- sive of interest as on the date on which the account was categorised as doubtful asset .
(ii ) NPAs classified as Sub - standard as on 31 March , 1998 which became Doubtful or Loss Assets subse- quently
Minimum amount to be covered : 100 percent of the outstanding balance in the account inclusive ofinterest as on the date on which the account was classified as doubtful plus interest at a rate not less than the minimum lending rate per annum thereafter till the date of final payment .
(iii) Penal interest, other charges and payment of settlement amount in instalments
(i ) Penal interest , legal charges and other charges could be waived .
(ii ) Amount of settlement arrived at as above should be recovered preferably in one lumpsum. In cases where the borrowers are unable to pay the entire amount in onc lumpsum ,at least 25 per cent of the amount of settlement should be recovered upfront and the balance amount of75 per cent recovered in instalments within a maximum period of one year together with interest at minimum lending rate from the date of settlement upto the date of final payment .
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii)] 4. Competent Authority
The scheme is to be approved by the Board of Directors of the concerned banks within the provisions of the Co- operative Societies Acts /Rules/Notification/Administrative guidelines issued by the concerned Registrar of Co- operative Societies . A Settlement Advisory Comınittee should be constituted by the banks to review all applications received and to recommend eligible cases to the Competent Authority for sanction . The powers to sanction waiver/renission of penal interest, charges and to take all related decisions may be vested with the Board within the provisions of the Co -operative Societies Acts /Rules /Notification/Administrative Guidelines issued by the concerned RCS . The Scheme will be non- discretionary and non -discriminatory.
5. Non-discretionary andNon -discriminatory treatment
The banks should follow the guidelines for compromise settlement of all NPAs covered , without discrimination among borrowers . The guidelines are non - discretionary inasmuch as the CEO/ Board of Directors should not deviate from the parameters indicated in the guidelines for compromise settlement ofNPAs .
6. Operative period of the Scheme
The Scheme will remain operative upto June 30, 2002. The applications received for OTS upto June 30 , 2002 should be processed and decisions taken thereon at the earliest but not later than September 30. 2002 .
7. Settlement Advisory Committces ( SACs )
(1) Constitution of SACS
TheBoard at the Head Office may constitute SAC comprising officials of the bank . The Committee may comprise of the Chairman , Directors , ChiefExccutive Officer of the bank , another Senior Official and/ or a Consult- ant who has experience in the field ofbanking . management or law. The official who had sanctioned the particular loanwhich has become NPA under his delegated authority should not participate in the SAC meeting where that loan account is under consideration for settlement . The SAC constituted as above may review requests for compromise settlements from eligible borrowers .
( ii) Functioning of SAC
(a) The Boards of banks may draw broad guidelines and procedures for the functioning of SAC. SAC may recommend cligible cases for approval of compromise settlements within the powers delegated under the Co-operative Societies Act/Rulcs/Administrative instructions . Powers for compromise proposals , wherever delegated to the Board of Directors of urban banks as per the Co -operative Societies Act/ Rules should be exercised only on the recommendation of SAC .
(b) The Board should review the decisions taken by the SAC every month and ensure that the process of settlement is complete within the stipulated period
8. Action against other defaulters
In cases where restructuring is not feasible or defaulters have not come forward for compromise settlement , suits mustbe filed promptly for recovery of ducs Banks should follow up suit filed cases vigorously and effectively in the Courts to decide the cases and realization of dues at the earliest .
9. General
( i) In cases of NPAs where arbitration/ cxecution petitions have been filed and/ or decree obtained and recovery certificates issued, the settlement as per these guidelines will be with the consent of the Competent Author- ity
( i ) A long term multi - pronged and effective NPA management strategy should be put in place in each institu- tion to arrest the incidence of fresh NPAS भारत का राजपत्र
7 [भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
(iii) The waiver that may be allowed by the banks in terms of these guidelines will have to be on their own strength and no financial support from Government or RBI would be extended .
( v) The banks should submit a report on the progress in recovery of NPAs under the guidelines every quarter to the Board ofDirectors .
(v ) A copy of the final guidelines issued by the State Govcınınent may be sent to us for our information and record.
Printedby the Manager . Govt . of India Press , Ring Road . Mayapurn . New Delhi- 110064 and Published by the Controlies of Publications , Delli - 110054