REGD . NO . D. L. - 33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सरूप्यमेवजयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
319
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
से. 119 ]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मई 9 , 2002/ वैशाख 19 , 1924
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9 , 2002/VAISAKHA 19 , 1924
No. 119]
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग )
( बजट प्रभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 9 मई , 2002
8- वर्षीय सरकारी स्टॉक की बिक्री के लिए नीलामी
फा. सं. 4 ( 9 ) -डब्ल्यू एंड एम/2000.- भारत सरकार एतदद्वारा 3,000 करोड़ रुपए (नामिनल ) की कुल राशि के लिए 8 - वर्षीय अवधि के सरकारी स्टाक (प्रतिभूति) की बिक्री अधिसूचित करती है । यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे विशिष्ट अधिसूचना कहा गया है) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ- साथ भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना संख्या 4 (9 ) -डब्ल्यूएण्डएम/ 2000 दिनांक 6 मई, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी ।
निर्गम की विधि
2. सरकारी स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय , फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से 1 अप्रैल, 1997 की सामान्य अधिसूचना संख्या 4(8) -डब्ल्यूएंडएम/2000, दिनांक 6 मई, 2002 के पैरा 5.1 में निर्धारित तरीके से और नीलामी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कूपन दर पर की जाएगी।
' अप्रतिस्पर्धी ' बोलीदाताओं को आबंटन
3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।
नीलामी का स्थान एवं तारीख
4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय , फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 13 मई, 2002 को संचालित की जाएगी । बोलियों सहित विधिवत भरे गए आवेदन- पत्र 13 मई, 2002 को बैंकिंग कार्यावधि समाप्त होने से पहले उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिएं ।
अवधि
5. सरकारी स्टॉक आठ वर्ष की अवधि के लिए होगा । सरकारी स्टॉक की अवधि 14 मई, 2002 से प्रारंभ होगी । स्टॉक की वापसी- अदायगी 14 मई , 2010 को सममूल्य पर की जाएगी ।
(1)
1504 GI/ 2002 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ] निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान
6. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फोर्ट, मुंबई स्थित अपने कार्यालय में 13 मई, 2002 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 14 मई , 2002 अर्थात निर्गम की तारीख को किया जाएगा।
ब्याज
7. प्रतिभूतियों के लिए कूपन दर नीलामी में निर्णीत परिपक्वता दर की निर्धारित राशि पर रखी जाएगी । ब्याज का भुगतान अर्ध- वार्षिक आधार पर 14 नवम्बर तथा 14 मई को किया जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति के आदेश से धीरेन्द्र स्वरूप , अपर सचिव सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम
I. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों के लिए व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में ' अप्रतिस्पर्धी' आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया जाता है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोली स्वीकार की जाएगी । प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी ।
II . पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :
1. भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू लेखा ( सीए) अथवा सहायक जनरल बही ( एसजीएल) लेखा नहीं रखते हैं ;
अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) , शहरी सहकारी बैंकों ( यूसीबी) और गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा। 2. प्रति नीलामी एक करोड़ रुपए (अंकित मूल्य ) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली देते हैं ;
3. यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।
अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) , शहरी सहकारी बैंक ( यूसीबी) और गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे ।
III . व्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अधीन ' अप्रतिस्पर्धी ' आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य संगठन सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए ( अंकित मूल्य) और उसके बाद, यहां जैसा दिनांकित स्टॉक के लिए है, 10.000 रुपए के गुणकों में होगी ।
IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :
1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक जनरल बही ( सीएसजीएल) रखना अनिवार्य नहीं होगा । तथापि, कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है । इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा । 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग - खण्ड 1 ]
2. निश्चित आदेश के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर नीलामी के दिन कुल राशि के लिए एकल ग्राहक बोली प्रस्तुत करेगा। व्यष्ठि ग्राहकों का ब्यौरा यथा नाम, राशि आदि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।
3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन उस भारांशित औसत दर पर होगा, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी । इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को बैंक अथवा प्राथमिक डीलर से भुगतान प्राप्त करके प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी ।
4. ऐसे मामले में , जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत ) से अधिक हो , यथानुपात आबंटन किया जाएगा । आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें । 5. ऐसे मामले जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो , कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा ।
6. प्रतिभूति को एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक या तो बैंदा अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल लेखा अथवा बैंक से सीएसजीएल लेखा में जमा करेगा, मुख्य एसजीएल लेखा में जमा रखने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं है । अतः , बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल लेखा और सीएसजीएल लेखा में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य ) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा । तत्पश्चात् मुख्य एसजीएल लेखा से वास्तविक रूप में की गई डिलीवरी निवेश की पहल पर स्वीकार्य है।
7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूति दे। असाधारण परिस्थितियों के सिवाय , ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण नीलामी की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा ।
8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/ कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं । ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है । ऐसे मामले जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, वहां बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय राशि में उपार्जित ब्याज शामिल होगा।
9. प्रतिभूतियों की लागत, उपार्जित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली /कमीशन/सेवा प्रभार के मद में ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी । यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत , जैसे निधिपोषण लागत, को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए ।
V. प्राथमिक डीलरों तथा बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ( बैंक) के योजनांतर्गत संचालनों से संबंधित सूचना जो बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समय- समय पर मंगाई जाए , प्रस्तुत करनी होगी ।
VI . उपर्युक्त दिशानिर्देशों की बैंक द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा तदनुसार, जब भी आवश्यक हो, योजना में संशोधन किया जाएगा। THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
MINISTRY OF FINANCE
(Department ofEconomicAffairs)
(BUDGET DIVISION)
NOTIFICATION
NewDelhi , the 9th May, 2002
Auction for sale of Government Stock of 8 years
F. No. 4(9)-W&M/2000.- Government of India hereby notifies sale of Government Stock ( securities ) of 8 - Year tenure for an aggregate amount of Rs . 3,000 crore (nominal ) . The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification' ) as also the terms and conditions specified in the General Notification F.No. 4(9)-W& M/2000 dated 6th May, 2002 issued by Government of India .
Method of Issue
2. The Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400001 in the manner as prescribed in Paragraph 5.1 of the General Notification No. 4(9 )-W & M/ 2000 dated 6th May, 2002 and at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the auction .
Allotment to Non -competitive Bidders
3. Government Stock up to 5 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and Institutions as per the enclosed Scheme for Non - competitive Bidding, Facility in the Auctions of Government Securities .
Place and Date of Auction
4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India , Mumbai Office, Fort , Mumbai -400001 on May 13 , 2002. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on May 13 , 2002, before the close of banking hours .
Tenure
5. The Government Stock will be of eight years tenure . The tenure of the Stock will commence from May 14, 2002. The stock willbe repaid at par on May 14 , 2010 .
Date of issue and payment for the stock
6. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort , Mumbai office on May 13 , 2002. The payment by successful bidders will be on May 14, 2002, i.e. , the date of issue .
Interest
7. The coupon rate for the securities will be set at the cut-off yield to maturity rate decided in the auction. The interest will be payable half-yearly on November 14 and May 14.
By Order of the President of India D. SWARUP, Addl . Secy.
5
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग 1- खण्ड 1 ]
Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities I. Scope: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government Securities it is proposed to allow participation on "non -competitive " basis in select auctions of dated Government of India securities . Accordingly , non-competitive bids up to 5 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities . The reserved amount will be within the notified amount .
Π. Eligibility: Participation on a non - competitive basis in the auctions of dated GOI Securities will be open to investors who satisfy the following:
1. do not maintain current account ( CA) or Subsidiary General Ledger ( SGL) account with the Reserve Bank of India .
Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) , Urban Co - operative Banks (UCBs ) and Non- Banking Financial Companies (NBFCs ) shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations .
2. make a single bid for an amount not more than Rs . one crore (face value) per auction , 3. submit their bid indirectly through any one bank or PD offering this scheme .
Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs ) , Urban Co- operative Banks (UCBs ) and Non- Banking Financial Companies (NBFCs ) shall be eligible to submit their non competitive bids directly.
Coverage: Subject to the conditions mentioned above , participation on "non -competitive" basis is open to any person including firms , companies , corporate bodies , institutions , provident funds , trusts , and any other entity as may be prescribed by RBI . The minimum amount for bidding will be Rs . 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs . 10,000 as hitherto for dated stocks .
IV. Other Operational Guidelines:
1. It will not be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme . An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD .
2. Each bank or PD on the basis of firm orders submit a single customer bid for the aggregate amount on the day of the auction . Details of individual customers viz . name , amount, etc. shall be provided as an Annexure to the bid.
3. Allotment under the non -competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/ price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients .
6
[PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made . In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner .
5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount , the shortfall will be taken to competitive portion .
6. Security would be issued only in SGL form by RBI . RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them . The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents . Therefore , the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account . Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.
7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients . Except in extraordinary circumstances , the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue .
8. The bank or PD can recover upto six paise per Rs . 100 as brokerage/ commission/ service charges for rendering this service to their clients . Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients . In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue .
9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities , accrued interest wherever applicable and brokerage/ commission/ service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client . It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client .
V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank .
VI . The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.
अधिसूचना
नई दिल्ली , 9 मई , 2002
20- वर्षीय सरकारी स्टॉक की बिक्री के लिए नीलामी
फा. सं. 4 ( 9 ) -डब्ल्यूएंड एम/2002( 1 ). भारत सरकार एतदद्वारा 3,000 करोड़ रुपए( नामिमल) की कुल राशि के लिए 20 -वर्षीय अवधि के सरकारी स्टॉक (प्रतिभूति) की बिक्री अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना ( जिसे विशिष्ट अधिसूचना कहा गया है) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ- साथ भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना संख्या 4(9 )-डब्ल्यूएण्डएम/ 2000 दिनांक 6 मई, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी ।
निर्गम की विधि
2. सरकारी स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से 1 अप्रैल, 1997 की सामान्य अधिसूचना संख्या 4 (8) -डब्ल्यूएंडएम/ 2000, दिनांक 6 मई, 2002 के पैरा 5.1 में निर्धारित तरीके से और नीलामी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कूपन दर पर की जाएगी । 7 [भाग I- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
'अप्रतिस्पर्धी ' बोलीदाताओं को आबंटन
3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।
नीलामी का स्थान एवं तारीख
4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 13 मई, 2002 को संचालित की जाएगी । बोलियों सहित विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र 13 मई, 2002 को बैंकिंग कार्यावधि समाप्त होने से पहले उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिएं ।
अवधि
5. सरकारी स्टॉक बीस वर्ष की अवधि के लिए होगा । सरकारी स्टॉक की अवधि 14 मई ,2002 से प्रारंभ होगी। स्टॉक की वापसी- अदायगी 14 मई, 2022 को सममूल्य पर की जाएगी ।
निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान
6. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फोर्ट, मुंबई स्थित अपने कार्यालय में 13 मई , 2002 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 14 मई, 2002 अर्थात निर्गम की तारीख को किया जाएगा ।
ब्याज
7. प्रतिभूतियों के लिए कूपन दर नीलामी में निर्णीत परिपक्वता दर की निर्धारित राशि पर रखी जाएगी । ब्याज का भुगतान अर्ध- वार्षिक आधार पर 14 नवम्बर तथा 14 मई को किया जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
धीरेन्द्र स्वरूप , अपर सचिव सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम
1. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों के लिए व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में ' अप्रतिस्पर्धी ' आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया जाता है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोली स्वीकार की जाएगी । प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।
II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :
1. भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू लेखा ( सीए) अथवा सहायक जनरल बही ( एसजीएल) लेखा नहीं रखते हैं ;
अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) , शहरी सहकारी बैंकों ( यूसीबी) और गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।
2. प्रति नीलामी एक करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली देते हैं ;
3. यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।
अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) , शहरी सहकारी बैंक ( यूसीबी) और गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे। 8
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1] III . व्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अधीन ' अप्रतिस्पर्धी ' आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य संगठन सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है । बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद यहां जैसा दिनांकित स्टॉक के लिए है, 10.000 रुपए के गुणकों में होगी ।
IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :
1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक जनरल बही ( सीएसजीएल) रखना अनिवार्य नहीं होगा । तथापि, कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है । इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा।
2. निश्चित आदेश के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर नीलामी के दिन कुल राशि के लिए एकल ग्राहक बोली प्रस्तुत करेगा । व्यष्ठि ग्राहकों का ब्यौरा यथा नाम, राशि आदि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन उस भारांशित औसत दर पर होगा, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी । इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को बैंक अथवा प्राथमिक डीलर से भुगतान प्राप्त करके प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।
4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत ) से अधिक हो, यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें । 5. ऐसे मामले जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो , कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा। 6. प्रतिभूति को एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा , भारतीय रिजर्व बैंक या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल लेखा अथवा बैंक से सीएसजीएल लेखा में जमा करेगा, मुख्य एसजीएल लेखा में जमा रखने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं है । अतः, बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल लेखा और सीएसजीएल लेखा में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। तत्पश्चात् मुख्य एसजीएल लेखा से वास्तविक रूप में की गई डिलीवरी निवेश की पहल पर स्वीकार्य है।
7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूति दे। असाधारण परिस्थितियों के सिवाय , ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण नीलामी की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है । ऐसे मामले जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, वहां बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय राशि में उपार्जित ब्याज शामिल होगा । भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग 1- खण्ड 1 ]
9. प्रतिभूतियो की लागत, उपार्जित ब्याज जहा भी लागू हो, तथा दलाली/ कमीशन/सेवा प्रभार के मद मे ग्राहको से भुगतान प्राप्त करने की कार्य प्रणाली, बैक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी । यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिपोषण लागत, को मूल्य मे शामिल नही किया जाना चाहिए या ग्राहको से वसूल नही किया जाना चाहिए। V. प्राथमिक डीलरो तथा बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक (बैक ) के योजनातर्गत सचालनो से संबंधित सूचना जो बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समय - समय पर मगाई जाए, प्रस्तुत करनी होगी ।
VI . उपर्युक्त दिशानिर्देशो की बैक द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा तदनुसार, जब भी आवश्यक हो , योजना मे सशोधन किया जाएगा ।
NOTIFICATION
New Delhi, the 9th May, 2002
Auction for sale of Government Stock of 20 years
F. No. 4(9) -W& M/2002( 1 ).- Government of India hereby notifies sale of Government Stock ( securities ) of 20 - Year tenure for an aggregate amount of s . 3,000 crore (nominal) . The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification ') as also the terms and conditions specified in the General Notification F.No. 4(9 )-W & M/2000 dated 6th May , 2002 issued by Government of India .
Method of Issue
2. The Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400001 in the manner as prescribed in Paragraph 5 1 of the General Notification No. 4(9 ) -W& M/2000 dated 6th May, 2002 and at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the auction.
Allotment to Non - competitive Bidders
3. Government Stock up to 5 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and Institutions as per the enclosed Scheme for Non- competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities .
Place and Date of Auction
4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India , Mumbai Office , Fort, Mumbai -400001 on May 13 , 2002. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on May 13 , 2002 , before the close of banking hours .
Tenure
5. The Government Stock will be of twenty years tenure . The tenure of the Stock will commence from May 14 , 2002. The stock will be repaid at par on May 14, 2022 .
Date of issue and payment for the stock
6. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort , Mumbai office on May 13 , 2002 The payment by successful bidders will be on May 14, 2002 , i.e. , the date of issue .
Interest
7. The coupon rate for the securities will be set at the cut -off yield to maturity rate decided in the auction . The interest will be payable half- yearly on November 14 and May 14.
ByOrder of the President of India 15c4G2102-2
D SWARUP. Addl Secy 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I- SEC . 1 ] Scheme for Non -competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities I. Scope: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government Securities it is proposed to allow participation on "non - competitive " basis in select auctions of dated Government of India securities . Accordingly, non- competitive bids up to 5 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities . The reserved amount will be within the notified amount .
Π. Eligibility: Participation on a non -competitive basis in the auctions of dated GOI Securities will be open to investors who satisfy the following:
1. do not maintain current account (CA) or Subsidiary General Ledger ( SGL) account with the Reserve Bank of India .
Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs ), Urban Co - operative Banks (UCBs ) and Non- Banking Financial Companies (NBFCs ) shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations .
2. make a single bid for an amount not more than Rs . one crore (face value) per auction .
3. submit their bid indirectly through any one bank or PD offering this scheme .
Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs ) , Urban Co- operative Banks (UCBs ) and Non- Banking Financial Companies (NBFCs ) shall be eligible to submit their non competitive bids directly.
Ш. Coverage: Subject to the conditions mentioned above , participation on " non - competitive" basis is open to any person including firms , companies , corporate bodies , institutions, provident funds , trusts , and any other entity as may be prescribed by RBI . The minimum amount for bidding will be Rs . 10,000 ( face value) and thereafter in multiples in Rs . 10,000 as hitherto for dated stocks .
IV. Other Operational Guidelines :
1. It will not be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate . However , an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.
2. Each bank or PD on the basis of firm orders submit a single customer bid for the aggregate amount on the day of the auction . Details of individual customers viz . name , amount, etc. shall be provided as an Annexure to the bid .
3. Allotment under the non- competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding . The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients .
4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5 % of notified amount) , pro rata allotment would be made . In case of partial allotments , it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion .
6. Security would be issued only in SGL form by RBI . RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents . Therefore , the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account . Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.
7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients . Except in extraordinary circumstances , the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue .
8. The bank or PD can recover upto six paise per Rs . 100 as brokerage /commission/ service charges for rendering this service to their clients . Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients . In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security , the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue .
9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities , accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client . It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.
V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank ) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.
VI . The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly , if and when considered necessary , the Scheme will be modified.
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