REGD . NO . D. L. -33004/90 रजिस्ट्रीसं० डी० एल -33004/99
भारत की राजपत्र The Gazette of India
अस्वधारण
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3 -उप-खण्ड ( i)
PART II Section 3 Sub -section ( i )
प्राधिकार से प्रकाशित ,
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3 ]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2003 /पौष 12, 1924
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2003 /PAUSA 12, 1924
No. 3]
विधि और न्याय मंत्रालय
( विधि कार्य विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 2 जनवरी , 2003
सा.का.नि. ३( अ ) - केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , भारत के न्यायमूर्ति से परामर्श करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--
1. सैक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शत) नियम, 2003 है ।
(2) ये सजफ्त्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) " अधिनियम " से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है ;
(ख) " अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 22ख की उपधारा (1 ) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण या किसी राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(ग) "अन्य व्यक्ति" से धारा 22ख की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन
नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
(ङ) "स्थायी लोक अदालत " से धारा 22 ख की उपधारा (1 ) के अधीन स्थापित कोई स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है ;
(1)
12 G1/2003 [PART II SEC. 3(1)] THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इस अधिनियम में हैं ।
3. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की बैठक फीस और अन्य मते-
(1) जब सेवारत न्यायिक अधिकारी को, अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया जाता है, वो वह ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य उपलब्धियां प्राप्त करेगा जो किसी सेवारत न्यायिक अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।
(2) जब किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह प्रति बैठक पांच सौ रुपए की बैठक फीस के लिए हकदार होगा ।
(3) कोई अन्य व्यक्ति प्रति बैठक चार सौ रुपए की बैठक फीस के लिए हकदार होगा ।
(4) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समूह ' क' अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं ;
(5) स्थायी लोक अदालत की बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति तीन हजार रुपए प्रतिमास के सवारी भत्ते के हकदार होंगे ।
शर्तें-(1 )
4. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की सेवा के निबंधन और नियुक्ति से पूर्व, अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति को एक वचनबंध देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और नहीं होगा जिससे उसके अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।
(2) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।
( 3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति, -
(क) किसी भी समय लिखित में और अपने हस्ताक्षार से, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे ;
(
ख) नियम 5 के उपबंधों के अनुसार, उसके पद से हटाए जा सकेंगे ।
(4) जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब स्थायी लोक अदालत का ज्येष्ठतम व्यक्ति (नियुक्ति के क्रम में) जो उस समय पद धारण कर रहा है उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस दिन अध्यक्ष अपने कृत्यों का भार पुनः ग्रहण कर लेता है ।.
[ भाग II- 3 (1) ]
भारत का मन असाधारण
(5) अध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति उस रूप में अपने पद पर न रहने पर उस तापीत्र से जिसको वह ऐसे पद पर नहीं रहता है , ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबंधन या प्रशासन में जो उसकी पांच वर्ष की पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्तिधारण महीं करेगा या उससे संबद्ध नहीं रहेगा ।
5. त्यागपत्र और हटाया जाना यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण , अध्यक्ष या ऐसे अन्य व्यक्ति को पद से हटा सकेगा,-
(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; चा
(ख) जो ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें प्राधिकरण की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या
(ग) जो अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अशक्त हो गया है ; या
(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्ध हित अर्जित कर लिया है, जिससे अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या
1.
(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है :
परन्तु अध्यक्ष या अन्य कोई व्यक्ति, अपने पद से खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर, नियम 6 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के सिवाय नहीं हटाया जाएगा ।
6. जांच के लिए प्रक्रिया (1 ) जब कभी, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की यह राय है कि नियम 5 के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन किती अधिकथन की जांच किया जाना अपेक्षित है तो यह अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जांच कर सकेगी और अभिकथन का सार तैयार करेगा या 'करवाएगा जिसमें सुसंगत तथ्यों का कथन और दस्तावेजों तथा साक्षियों की सूची अंतर्विष्ट होगी ।
(2) यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अभिकथन की प्रति और दस्तावेजों तथा साक्षियों की एक सूची परिदत करेगा या कराएगा और THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II SEC. 3 (i )) उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो अनुज्ञात किया जाए कोई लिखित उत्तर या अपनी प्रतिरक्षा में कथन प्रस्तुत करे ।
(3) यदि अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति द्वारा अभिकथन स्वीकार किए जाते हैं तो यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण कारण अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को हटाएगा ।
(4) जहां अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपों से इंकार किया जाता है, वह, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अभिकथनों की सत्यता की जांच करने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और वह जांच अधिकारी के समक्ष, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतीकरण अधिकारी को भी नियुक्त कर सकेगा ।
(5) जांच अधिकारी , प्रस्तुतीकरण अधिकारी को मामले को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे समय के भीतर जो समय- समय पर जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए अवसर प्रदान करेगा । प्रस्तुतीकरण अधिकारी द्वारा साक्ष्य पूरा कर देने के पश्चात्, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के भीतर जो जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए, अभिकथनों की बाबत अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा ।
(6) जांच अधिकारी को साक्षियों को बुलाने और उनके कथन अभिलिखित करने या शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करने या दस्तावेजों या अन्य सुसंगत अभिलेखों को, जो जांच के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए कहने , की शक्ति होगी ।
(7) जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट छह मास की अवधि के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जाए, प्रस्तुत करेगा ।
(8) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आरोप साबित हो गए हैं, तो वह, यथास्थिति, अपचारी अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को हटा देगा ।
7 . बैठक का स्थान ( 1 ) स्थायी लोक अदालत की बैठक, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान पर हो सकेगी । [ भाग II- खण्ड 3 (1 ) ]
भारत का राजपत्र
(2) स्थायी लोक अदालत के कार्य दिवस और कार्य के घंटे वही होंगे जो यथास्थिधि, केन्द्रीय सरकार या सज्य सरकार के हैं ।
(3) अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यक हो, तब स्थायी लोक अदालत की बैठक मुम्नाई जाएगी ।
8. स्थायी लोक अदालत के कर्मचारिवृन्द यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्थायी लोक अदालत को, ऐसा कर्मचारिवृन्द जो उसके दिन प्रतिदिन के कार्य और ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन के लिए जो इस अधिर्मियम और इन नियमों के अधीन उपबंधित हैं या उनके अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हैं, उसकी सहायता के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगा । ऐसे कर्मचारिवृन्द को संदेय वेतन, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य सरकार की संचित निधि से चुकाया जाएगा ।
[फा. सं. ए-60011 (3 )/2001-प्रश्शा. 3 ( वि.का. ) ] आर. एल. कोली , संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Department of Legal Affairs ) ik . NOTIFICATION
New Delhi , the 2nd January, 2003
G.S.R. 3 (E).- In exercise of the powers conferred by clause ( la) of sub- section (2) of section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) , the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, hereby makes the following rules , namely: -
1. Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons ) Rules, 2003 .
(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definitions . - In these rules , unless the context otherwise requires , - (a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) ;
PARTII SEC. 3 (1)] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
(b) " Chairman " means a person appointed as Chairman of the Permanent Lok Adalat established by the Central Authority or a State Authority under sub-section ( 1 ) of section 22B of the Act;
(c) " other person " means a person nominated under clause (b) of sub section (2) of section 22B; ;
(d) " Section " means a section of the Act;
(e) "Permanent Lok Adalat " means a Permanent Lok Adalat L established under sub - section (1 ) of section 22B ;
(f) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act .
3. Sitting Fee and other allowances of Chairman and other persons of Permanent Lok Adalat- ( 1 ) When a serving judicial officer is appointed as Chairman , he shall receive the salary , allowances and other perquisites as are admissible to a serving judicial officer;
(2)When a retired judicial officer is appointed as Chairman, he shall be entitled to a sitting fee of rupees five hundred per sitting .
(3)Any other person shall be entitled to a sitting fee of rupees four hundred persitting.
(4) The Chairman and other personm shall be entitled to such traveling and daily allowances on official tour as are admissible to Group ' A' officers of the Central Government .
(5)For the purpose of attending the sittings of Permanent Lok Adalat , (the Chairman and other person shall be entitled to conveyance allowance of rupees three thousand per month .
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भारत
4. Terms and Conditions of Service of Chairman and other pazione of Permanent Lok Adalat- (1 )Before appointment, the Chairman and other person shall have to take an undertaking that he does not and with mot dave any such financial or other interest as is likely to affect prejudically his functions as such Chairman or other person.
(2) The Chairman and other persons shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for reappointment .
(3) Notwithstanding anything contained in sub rule (2) , Chairman or other persons may
(a) by writing under his hand and addressed to the Central Authority or, as the case may be, the State Authority, resign his office at any time;
(b) be removed from his office in accordance with the provisions of rule5.
(4) When the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause , the senior most (in order of appointment ) person of Permanent Lek Aidalat bolding office for the time being shall discharge the functions of the Chairman until the day on which the Chairman resumes the charge of his functions .
(5) The Chairman or any other person ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in , or be connected with, the management or administration of an organization which has been the subject of the proceeding under the Act during his tenure for a period of five years from the date on which he ceases to hold such office .
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[PART I -SEC. 3 ( i) ] 5. Resignation and removal.- The Central Authority or State Authority, as the case may be , may remove from office , Chairman or other person who-- (a) has been adjudged an insolvent ; or
(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Authority, involves moral turpitude ; or
(c) has become physically or mentally incapable of acting as such Chairman or other person ; or
(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairman or Other person; or
(e) has or so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest :
Provided that the Chairman or any other person shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d ) and (e ) , except on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in rule 6.
6. Procedure for Inquiry.- ( 1 ) Whenever the Central Authority or, as the case may be , State Authority is of the opinion that an allegation under clause (d) or Clause (e) of rule 5 is required to be inquired into , it may hold an inquiry against the Chairman or other person and shall draw or cause to be drawn up the substance of the allegation which shall contain a statement of relevant facts and a list of documents and witnesses .
3 (2) The Central Authority or , as the case may be , State Authority shall deliver or cause to be delivered to the Chairman or other person a copy of the allegation and a list of documents and witnesses and shall require him to submit within such time as may be allowed, a written reply or statement of his defence.
(3) If the allegations are admitted by the Chairman or other person , the Central Authority or , as the case may be, State Authority shall record reasons and remove the Chairman or other person.
[ भाग ।। - खण्ड 3 ( i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
9 (4) Where the charges have been denied by the Chairman or the other person , the Central Authority or, as the case may be , State Authority may appoint an officer to inquire into the truth of the allegations and it may also appoint a Presenting Officer to present the case on behalf of the Central Authority or , as the case may be , State Authority before the Inquiry Officer.
(5) The Inquiry Officer shall give an opportunity to the Presenting Officer to present the case within such time as may be allowed by the Inquiry Officer from time to time . After the evidence is closed by the Presenting Officer , the Chairman or other person, as the case may be , shall be given an opportunity to present his defence in respect of allegations within such time as may be allowed by the Inquiry Officer .
1
(6) The Inquiry Officer shall have power to call witnesses and record their statements or receive evidence on affidavits or call for production of documents or other relevant records , which may be necessary for the inquiry.
(7) The Inquiry Officer shall submit his report within a period of six months or within such time as may be extended by the Central Authority or , as the case may be , State Authority.
(8) If the Central Authority or , as the case may be , State Authority is satisfied that the charges are proved on the basis of the report submitted by the Inquiry Officer , it shall remove the delinquent Chairman or other person , as the case may be.
12GL/03-2 .
PART II- SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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7. Place of sittings.- ( 1 )The Permanent Lok Adalat may sit at a place specified by the Central Authority or the State Authority , as the case may be .
(2)The working days and office hours of the Permanent Lok Adalat shall be the same as that of the Central Government or the State Government , as the case may be .
(3 )The sitting of the, Permanent Lok Adalat , as and when necessary, shall be convened by the Chairman .
:
8. Staff of Permanent Lok Adalat . The Central Government or the State Government , as the case may be , shall provide such staff as may be necessary to assist the Permanent Lok Adalat in its day-to - day work and perform such other functions as are provided under the Act and these rules or assigned to it by the Chairman . The salary payable to such staff shall be defrayed out of the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the State , as the case may be .
[F. No. A- 60011 ( 3 )/2001 -Admn . III ( LA) ] R. L. KOLI , Jt . Secy . and Legal Adviser Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri . New Delhi- 110064 and Published by the Controller of Publications . Delhi - 110054