रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/ 99
REGD . NO . D. L.-330099
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र का The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1 -खण्ड 1
PART I Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 12]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अनवरी 9 , 2003/पौष 19, 1924
No. 121
NEW DELHI , THURSDAY , JANUARY 9, 2003/PAUSA 19, 1924
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्यविभाग )
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली , 9 जनवरी, 2003
सं . 58/2002-2007
फा. सं . 01/94/ 180/ 26/ए एम 03 /पी सी IV.-निर्यात और आयात नीति, 2002-2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-
2. " आयात/ निर्यात करने वाले देशों " से सम्बंधित पैरा 2.2 में एक अन्तिम उप पैरा निम्नानुसार जोड़ा गया हैः "उपरोक्त प्रावधान मद आई टी सी (एच एस ) अनुसूची-2 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी शर्तें या लाइसेंस की आवश्यकता या अनुमति के अधीन होंगे "
"बैक टू बैक अन्तर्देशीय साख पत्र " से सम्बंधित पैरा 4.15 को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः 2) "निर्यातक बैंक से प्राप्त बैक टू बैक अनतर्देशीय साख पत्र की सुविधा का बारी - बारी से लाभ उठा सकते हैं। अग्रिम लाइसेंस धारक और डी एफ आर सी धारक स्वदेशी संभरक के पक्ष में अन्तर्देशीय साख पत्र (एल सी) खोलने हेतु बैंक के पास जा सकता है ।"
(संशोधित पैरे में स्पष्ट किया गया है कि डी एफ आर सी बैक् टू बैक अनतर्देशीय साख- पत्र प्राप्त करने का पात्र होगा। )
78 GI/2003
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ] 3) पैरा 4.22.1 को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः -
निर्यात दायित्व की अवधि में बढ़ोतरी हेतु आवेदन परिशिष्ट 10- छ में दिये प्रपत्र के अनुसार किया जा सकता है । क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस पर मूल निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 महीनों की अवधि के लिए एक वृद्धि प्रदान करेगा बशर्ते कि
(क) किये गये आयात के बीमा भाड़ा मूल्य के सन्दर्भ में अपूर्ण निर्यात दायित्व के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर 1 प्रतिशत का संयोजन शुल्क अदा कर दिया गया हो जिसके लिए वृद्धि की माँग की जा रही हो ।
(ख) अथवा किये गये आयात की तुलना में निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए परिमाणन तौर पर निर्यात के अपूर्ण पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को पूरा करना होगा ( बहु निविष्टियों के मामेले में, मात्रावार अधिकतम आयात प्रतिशत वाली निविष्टि को लेना होगा ) या इनमें जो भी अधिक हो ।
उसके बाद की वृद्धि हेतु आवेदन पर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी विचार कर सकते हैं बशर्ते कि (क) किये गये आयात के बीमा भाड़ा मूल्य के सन्दर्भ में अपूर्ण निर्यात दायित्व के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर 5 प्रतिशत का संयोजन शुल्क अदा कर दिया गया हो जिसके लिए वृद्धि की माँग की जा रही हो । (ख) अथवा किये गये आयात की तुलना में निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए परिमाणन तौर पर निर्यात के अपूर्ण अत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को पूरा करना होगा ( बहु निविष्टियों के मामले में, मात्रावार अधिकतम आयात प्रतिशत वाली निविष्टि की लेना होगा ) या इनमें जो भी अधिक हो ।
तथापि अग्रिम लाइसेंस के जारी होने की तारीख या अनुबंधित परियोजना की अवधि (मान्य निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंस के मामले में) या इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत किसी अन्य विस्तार के समाप्त होने के 30 महीने से ज्यादा की किसी वृद्धि की अनुमति
(क) किये गये आयात के बीमा भाड़ा मूल्य के सन्दर्भ में अपूर्ण निर्यात दायित्व के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर 1 प्रतिशत का संयोजन शुल्क अदा कर दिया गया हो जिसके लिए वृद्धि की माँग की जा रही हो ।
(ख) अथवा किये गये आयात की तुलना में निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए परिमाणन तौर पर निर्यात के अपूर्ण पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को पूरा करना होगा ( बहु निविष्टियों के मामले में , मात्रावार अधिकतम आयात प्रतिशत वाली निविष्टि को लेना होगा ) या इनमें जो भी अधिक हो।
तथापि ऐसे विस्तारों की अनुमति पूर्व मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों ( वी ए बी ए एल एस ) के मामले में नहीं दी जायेगी । इसके अतिरिक्त, उन लाइसेंसों के सम्बंध में जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को गलत बयानी/धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त हुई हो, निर्यात- दायित्व में किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी जायेगी । इसके अलावा, उन लाइसेंसों के सम्बंध में जहाँ अधिनिर्णय आदेश पहले ही पारित किये जा चुके हों , निर्यात दायित्व की अवधि में कोई विस्तार अनुमत नहीं होगा।
(इस संशोधन में अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत निर्यात दायित्व की अवधि में बढ़ोतरी करने संबंधी आवेदन के मामले में मूल्य- वार और मात्रावार दोनों में कमी के लिए दंडित करने की व्यवस्था है। )
इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।
एल. मानसिंह, महानिदेशक , विदेश व्यापार [ भाग ।- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 9th January,2003
No. 58/2002-2007
F. No. 01 /94/180/26/AM 03/PC IV. In exercise of powers oonferred under paragraph 2.4 ofthe Export and Import Policy, 2002-2007, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol.1) :-
1) At the end of para 2.2 pertaining to "Countries of Imports/ Exports" the following sub para is added as under:
"The above provisions shall however be subject to all conditionality, or requirement of licence, or permission, as may be required under ITC (HS) Schedule II.
2) Para 4.15 pertaining to "Back to Back Inland Letter of Credit" is amended as under:
"Theexporter may alternatively avail the facility ofa back to back inland letter of credit from the banks. An Advance Licence holder and a DFRC holder , may approach a bank for opening an inland letter of credit (LC) in favour of an indigenous supplier. "
( The amended para clarifies that a DFRC holder is eligible for getting a back to back inland letter ofcredit)
3) Para 4.22.1 is amended as under:
"The request for extension in export obligation period may be made in the form given in Appendix- 10G . The regional licensing authority shall grant one extension for a period of six months from the date of expiry of the original export obligation period to the licensee subject to payment of composition fee of 1% of
a) the unfulfilled FOB value of export obligation with reference to CIF value of imports madefor which extension is being sought
b) or unfulfilled FOB value of quantitywise exports to be completed for fulfilling export obligation vis a vis the imports made ( in case of multiple inputs, the input with the highest import percentage quantitywise made is to be taken)
whichever is higher.
Request for a further extension of six months may be considered by the regional licensingauthorities subject to payment of composition fee of 5% of
a) the unfulfilled FOB value of export obligation with reference to CIF value of importsmade for which extension is being sought
b) or unfulfilled FOB value of quantitywise exports to be completed for fulfilling export obligation vis a vis the imports made ( in case of multiple inputs, the input with the highest import percentage quantitywise made is to be taken)
whichever is higher.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ] However anyfurther extensions beyond 30 months from the date of issue of the Advance Licence or the duration of the contracted project (in the case of Advance Licence for Deemed Exports) or on the lapse of any other extension (s) granted by this office would bepermitted on payment of the composition fee of 1% per month of
a) the unfulfilled FOB value of export obligation with reference to CIF value of imports madefor which extension is being sought
b) or unfulfilled FOB value of quantitywise exports to be completed for fulfilling export obligation vis a vis the imports made ( in case of multiple inputs, the input with the highest import percentage quantitywise made is to be taken)
whichever is higher .
However such extensions would not be permitted in the case of the erstwhile Value Based Advance Licences (VABALs) . Additionally, no extension in export obligation would be allowed in respect of licences where misrepresentation/ fraud has come to the notice of the licencing authorities . Further, in respect of licences where adjudication orders have already been passed, no extension in export obligation period shall be admissible .' ( This amendment penalises both valuewise and quantitywise shortfalls in the case of application for EO extension under the Advance Licence Scheme )
Thisissues in public interest .
L. MANSINGH , Director General of Foreign Trade Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.