REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारतकाराजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (1 )
PART II Section 3-Sub -section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2003 /पौष 20 , 1924
सं. 18]
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2003/PAUSA 20, 1924
No. 18]
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2003
सा.का.नि. 23 ( अ ) - वन (संरक्षण ) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा वन (संरक्षण) नियम, 1981 को रद्द करते हुए, ऐसा रद्द करने से पहले किए गए कार्यों या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-
(1) इन नियमों को वन (संरक्षण ) नियम, 2003 कहा जाएगा ।
(2) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर यह समूचे भारत में लागू होंगे ।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. परिभाषाएं जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न इन नियमों में : -
अधिनियम " (क) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) अभिप्रेत है। (ख) समिति से धारा 3 के अन्तर्गत गठित परामर्शदात्री समिति अभिप्रेत है ।
" (ग) अध्यक्ष से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।
(घ) सदस्य' से समिति का सदस्य अभिप्रेत है।
(ड.) " नोडल अधिकारी " से अधिनियम के अन्तर्गत वन संरक्षण मामलों को डील करने वाला राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो वन संरक्षक के पद का होगा।
(च) क्षेत्रीय कार्यालय " से अधिनियम के अन्तर्गत वन संरक्षण संबंधी मामलों को डील करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में मंत्रालय की ओर से कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय अभिप्रेत है ।
(1)
100 GI/ 2003 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ) (छ) धारा ' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।
(ज) प्रयोक्ता एजेंसी' से अधिनियम या नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार वन भूमि का वनेतर उपयोग या वन भूमि का उपयोग वनेतर कार्यों को करने के उद्देश्य से वन भूमि का विचलन या इसे अधिसूचना से निकालने के लिए अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति, संगठन या कम्पनी या केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभाग से अभिप्रेत है ।
3. समिति का गठनः-
1. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: -
(i ) वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय- अध्यक्ष
(ii) अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय - सदस्य
(iii ) अपर आयुक्त (भू- संरक्षण) , कृषि मंत्रालय -सदस्य
(iv) वानिकी और इससे संबंधित विषयों में प्रतिष्ठित तीन विशेषज्ञ (गैर- सरकारी) -सदस्य (v) वन महानिरीक्षक ( वन संरक्षण) , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सदस्य सचिव ।
2. वन महानिदेशक की अनुपस्थिति में अपर वन महानिदेशक इसके अध्यक्ष होंगे ।
4. गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की अवधि इस प्रकार होगीः-
(i) एक गैर सरकारी सदस्य के अपने कार्यालय की अवधि दो वर्ष के लिए होगी;
( ii) एक गैर सरकारी सदस्य का यदि विकृत चित्र, दिवालिया या किसी न्यायालय द्वारा फौजदारी अपराध, जिसमें नैतिक अद्यमता शामिल है, में दोषी पाए जाने की स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
( iii) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य बिना पर्याप्त कारणों से समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
(iv) उक्त खण्ड (2) और (3) में बताए गए कारणों के फलस्वरूप यदि कोई रिक्ति होती है तो उसे सरकार द्वारा दो वर्ष की शेष बची अवधि के लिए भर लिया जाएगा;
(v) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार इस समय लागू दरों के हिसाब से श्रेणी " क" के सरकारी सेवकों को अनुमत्त उच्चतम दरों पर दिया जाएगा ।
बशर्ते कि सदस्य, जो संसद का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य है, को यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) या संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों से संबंधित विधि के उपबन्धों के अनुसार विनियमित होंगे ।
5. समिति के कार्यों का संचालनः-
i) अध्यक्ष जब कभी आवश्यक समझे समिति की बैठक बुला सकते हैं परन्तु माह में कम से कम एक बैठक होगी।
ii ) समिति की बैठक नई दिल्ली में होगी।
iii ) उस मामले में जहां अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी वन भूमि के स्थान या स्थानों जिनका वनेतर प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना है का निरीक्षण आवश्यक 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
या नियम 6 के उप नियम (3) के अन्तर्गत प्राप्त हुए प्रस्ताव या प्रस्तावों पर विचार शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है तो वह समिति की बैठक नई दिल्ली में न करके निरीक्षण स्थल या स्थलों पर करने के निर्देश दे सकते हैं।
iv) अध्यक्ष यदि बैठक में उपस्थित हो तो वह ही समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
v) समिति की बैठक में ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर विचार किया जाएगा जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना आवश्यक होगा बशर्ते कि तात्कालिक स्वरूप के मामलों में जहां माह में बैठक नहीं बुलाई जा सकती, अध्यक्ष ऐसे दस्तावेजों को सदस्यों के बीच निर्धारित समय के अन्दर उनकी राय जानने के लिए परिचालित करेंगे ।
vi) समिति की बैठक का कोरम 3 होगा ।
6. अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों को भिजवानाः-
1) प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी जो वन भूमि का वनेतर , उपयोग के लिए प्रयोग करना चाहती है इन नियमों के साथ संलग्न उपयुक्त फार्म में अपना प्रस्ताव भेजेगी अर्थात् अधिनियम के अन्तर्गत पहली बार अनुमोदन लेने के लिए फार्म " क " और पट्टों के नवीकरण के प्रस्ताव " ख में जहाँ अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन राज्य सरकार की ओर से संबंधित प्राधिकृत नोडल अधिकारी से पहले ही ले लिया गया है, प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ अपेक्षित सूचना और दस्तावेज लगे होंगे और जो सभी पहलुओं से पूरे होंगे और इन्हें वन भूमि पर गैर वानिकी गतिविधियां शुरू करने से पहले भेजना होगा।
2) प्रत्येक राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी, उप नियम (1 ) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि प्रस्ताव को अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है, प्रयोगकर्ता एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावों पर अनुमोदन पहली बार लेने के लिए और पट्टों के नवीकरण के ऐसे प्रस्तावों पर जिनमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है केन्द्रीय सरकार को विहित फार्मों में 60 दिनों के भीतर प्रस्ताव भेजेंगे. ।
बशर्ते कि ऐसे सभी प्रस्ताव जिनमें वन भूमि में या इसके एक भाग में प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को पुनर्वनीकरण के उद्देश्य से हटाया जाना शामिल है, के कार्य योजना या प्रबंधन योजना के रूप में भिजवाया जाना है ।
3) उपर्युक्त उप- नियम (2) में उल्लिखित प्रस्ताव , जिनमें 40 हैक्टेयर से अधिक वनभूमि शामिल है, को राज्य सरकार द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110 003 को भेजे जाने चाहिए और इसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को (सभी अनुबंधों के साथ ) भिजवाई जानी चाहिए ।
4) उपर्युक्त उप - नियम (2) में उल्लिखित प्रस्ताव , जिनमें 40 हैक्टेयर तक वनभूमि शामिल है, को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य वन संरक्षक या वन संरक्षक को भेजा जाए । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i)] 5) उपर्युक्त उपनियम (2) में उल्लिखित प्रस्ताव, जिनमें वनभूमि या इसके किसी भाग में. प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को पुनर्वनीकरण के उद्देश्य से हटाया जाना शामिल है, को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य वन संरक्षक या वन संरक्षक को भेजा जाए ।
7. केन्द्रीय सरकार को प्राप्त प्रस्तावों पर सलाह देने के लिए समिति
1 ) केन्द्रीय सरकार, नियम 6 के उपनियम ( 3) के अंतर्गत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सहित सभी दृष्टि से पूर्ण प्रत्येक प्रस्ताव को जब कभी आवश्यक होगा समिति को परामर्श हेतु प्रस्तुत करेगी ।
2) समिति उपनियम (1 ) के अधीन उसे भिजवाए गए प्रस्तावों पर अपनी सलाह देते समय सभी या निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का सम्यको ध्यान रखेगी, अर्थात्: - (क) वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जानी वाली वन भूमि क्या आरक्षित प्राकृतिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आरक्षित जैव मंडल का भाग है या किसी वास स्थल या संकटापन्न या लुप्त वनस्पतिजात और प्राणि जात या बुरी तरह से अपरहित जलग्रहण क्षेत्र का भाग है ।
(ख) क्या वन भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजनों के लिए है या ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है जो किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण अपने निवास स्थानों से विस्थापित किए गए हैं :
(ग) क्या राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी ने यह प्रमाणित किया है कि उसने सभी अन्य विकल्पों पर विचार कर लिया है और यह कि इन परिस्थितियों में अन्य कोई विकल्प व्यवहारिक नहीं है और यह कि अपेक्षित क्षेत्र की आवश्यकता इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम है; और
(घ) क्या राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी ने समतुल्य क्षेत्र की भूमि के अर्जन और उसमें वनरोपण की लागत वहन करने की वचनबद्धता दी है ।
3) समिति, सलाह देते समय किसी वनेतर प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि के प्रयोग पर , किन्ही ऐसी शर्तों या निबंधनों का सुझाव दे सकेगी जो उसकी राय में पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हों ।
8. समिति की सलाह पर केन्द्रीय सरकार की कार्रवाई :-
केन्द्रीय सरकार, नियम 7 के अधीन ली गई समिति की सलाह पर विचार करने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे 60 दिनों के भीतर सशर्त और शर्तों के बिना प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी । भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
9. अधिनियम के अंतर्गत अपराध के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई
1 ) केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसा अधिकारी जो वन संरक्षक के पदे के स्तर से कम का नहीं होगा या संबंधित वन अधिकारी, जिसका ऐसे वनक्षेत्र पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है जहाँ अपराध किया गया है, को अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया पाए गए दोषी या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति (व्यक्तियों ) के विरूद्ध मामले से संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है,
बशर्ते कि न्यायालय में तब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति (यों) , या अधिकारी (अधिकारियों) , या प्राधिकारी (प्राधिकारियों) जिनके विरूद्ध कथित अपराध लगाया गया है को लिखित कारण बताओं नोटिस नहीं दिया जाता जिसमें 60 दिन के भीतर उन्हें यह बताने के लिए कहा जाए कि उनके इस कथित अपराध के लिए उसके अथवा उनके विरूद्ध न्यायालय में मामला दर्ज क्यों न किया जाए
2) उप नियम (1 ) में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी राज्य सरकार या इसके अधिकारी या कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकारी को अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए नियमों के उल्लंघन से संबंधित ऐसी कोई रिपोर्ट, दस्तावेज, सांख्यिकी अथवा अन्य सूचना एक विनिर्दिष्ट अवधि में भेजने के लिए कह सकता है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक समझी जाती है और प्रत्येक ऐसी राज्य सरकार या अधिकारी या व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसा करने के लिए बाध्य होगा ।
परिशिष्ट
(देखिएनियम 6)
फार्म- ' क '
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा -2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए )
1
परियोजना विवरण
अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/ परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण (i)
(ii) 1: 50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप
(iii) परियोजना की लागत
(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य
(v) लागत लाभ विश्लेषण ( संलग्न किए जाने के लिए )
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है । 6
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[PART II-SEC. 3 ( 1)] 2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण , यदि कोई है
(i) परिवारों की संख्या
(ii) अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों की संख्या
( iii ) पुनर्वास योजना ( संलग्न किए जाने के लिए )
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) 5.. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरंक्षण और/ या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ- साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए ) 6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का ब्यौरा ।
हस्ताक्षर
(नाम साफ अक्षरों में)
पदनाम तिथिः
पता(प्रयोक्ता एजेंसी) स्थानः
प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)
भाग-।।
( संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या 7 परियोजना/ स्कीम का स्थान
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
(ii) जिला
(iii) वन प्रभाग
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में) 7
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[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(v) वन की कानूनी स्थिति
(vi) हरियाली का घनत्व
(vii ) प्रजाति- वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) 1 सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)
(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
(xi) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।
(xii ) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/ पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो , दें ।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग । कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद- वार संस्तुत क्षेत्र क्या है ।
9. क्याअधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/ नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं ।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
(i ) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र, आस - पास के वन से इसकी दूरी , भू- खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू- खण्ड का आकार ।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस- पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।
(iii ) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी , समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi , xii ) , 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) 8
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[PART II-SEC. 3 (i)] 12. विभाग/जिला प्रोफाइल
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र
(ii) जिले का वन क्षेत्र
( iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
( iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
(ख) वनेतर भूमि परन
(v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
(क) वनभूमि पर
(ख) वनेतर भूमि पर
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश
हस्ताक्षर दिनांकः-
नाम
स्थानः-
सरकारी मोहर
भाग ।।।
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
14. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।
हस्ताक्षर तिथिः
नाम स्थानः
सरकारी मोहर
भाग- IV
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के
लिए)
17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें ।
(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणीं दी जाए ।)
हस्ताक्षर तिथिः
नाम और पदनाभ स्थानः
सरकारी मोहर 9
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भाग II- खण्ड 3 (1)1
भाग- V
(इसे चन्न विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)
18. राज्य सरकार की सिफारिश
(उपर्युक्त भाग ख या भाग - ग या भाग घ्घ्र में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)
हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर तिथिः
अनुदेश (भाग- । के लिए)
1. परियोजना प्राधिकारी कॉलम 1 (i ) यथा अवतलन विश्लेषण रिपोर्टों आदि के साथ मुख्य खनिजों/ सी एम पी डी आई योजना के लिए आई बी एम अनुमोदित खनन योजना को पूरा करने के अलावा अनुमोदित परियोजना/योजना की एक प्रति संलग्न करेंगे।
2. मानचित्र मूल होना चाहिए और वह परियोजना प्राधिकारियों और संबंधित डी सी एफ कॉलम 1 (ii ) द्वारा संयुक्त रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए ।
३. सड़क, ट्रांसमिशन लाइनें, रेलवे लाइनें, नहर आदि जैसी परियोजना के मामलों में विशेष रूप से जांच किए गए वैकल्पिक संरेखण का पूर्ण विवरण होना चाहिए और मानचित्र में कॉलम 1 (iii ) में दिए गए प्रत्येक विकल्प में शामिल वनभूमि क्षेत्र के विवरण दिए जाने चाहिए ।
4. खनन से संबंधित प्रस्तावों के लिए वनेत्तर क्षेन्नों के चारों ओर/ आस- पास में उक्त खनिज की अनुपलब्धता के बारे में जिला खनन पदाधिकारी जैसे सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
5. यदि उक्त कम्पनी/ व्यक्ति ने राज्य में समान परियोजना के लिए वनभूमि ली है तो, परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ- साथ अनुलग्नक में दिए गए ऐसे सभी अनुमोदनों/ पट्टों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।
6. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ऐसी सूचनाएं दिए गए कॉलम में उपयुक्त नहीं बैठते हैं तो इन्हें अलग से संलग्न किया जाना चाहिए ।
सामान्य अनुदेशः-
1. प्रस्ताव की प्राप्ति पर, नोडल अधिकारी प्रयोक्ता एजेंसी को इसकी प्राप्ति की रसीद देगा जिसमें प्रस्ताव का नाम, प्रयोक्ता एजेंसी का नाम, क्षेत्र हैक्टेयर में , क्रम संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा । 10
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[PART II-SEC . 3 (i)] 2. यदि ऊपर दिया गया स्थान किसी सूचना को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो कृपया अलग से ब्यौरों/ दस्तावेजों को संलग्न करें ।
3. प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित करते समय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के साथ पठित उपर्युक्त निर्धारित फार्म के अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे मूल रूप में राज्य सरकार को लौटा दिया जाएगा।
4. राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत करेगी। यदि अग्रषित करने में विलम्ब हुआ है तो इसके कारणों को अग्रेषण/ पत्र में दिया जाना चाहिए ।
फार्म-"खं
(नियम 6 देखें)
पटटों जिन्हें पहले वन ( संरक्षण ) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के संबंध में राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म
भाग- ।
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरा जाना है)
1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण ) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है (प्रति संलग्न करें)
2. परियोजना के विवरण
(i) प्रस्ताव और परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए वनभूमि अपेक्षित है ।
(ii) 1.50,000 के स्केल मैप पर वन के आस- पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र ।
(iii) परियोजना की लागतः
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्यौरा ( जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है) :
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा
हस्ताक्षर
(नाम बड़े अक्षरों में) तारीखः
पदनाम स्थानः
पता ( प्रयोक्ता एजेंसी का)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है) भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भाग -1 ।
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या...
5. परियोजना/स्कीम का स्थानः
(i) राज्य / संघ शासित प्रदेश
(ii) जिला
(iii) वन प्रभाग
( iv) व्रनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र (हैक्टेयर में)
(v) वन की कानूनी स्थिति
(vi) वनस्पति का घनत्व
(vii ) अखंडित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवारं (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणी- वार
(viii ) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है ( यदि हां तो, क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां संलग्न करें) ।
6. क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हां / नहीं) यदि हां, तो किए गए कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई सहित ब्यौरा दें । उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी भी चल रहे हैं ।
7. पूर्वअनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्न की जानी है) ।
प्रभाग/जिला प्रोफाईलः 8.
जिले का भौगोलिक क्षेत्र (i)
(ii) जिले का वन क्षेत्र
(iii) 1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेतर उपयोग मामलों की संख्या के साथ
(iv) 1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर
(क) दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि
(ख) वनेतर भूमि
(v) तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति
(क) वनभूमि
(ख) वनेतर भूमि
9 कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षण की विशेष सिफारिशें ।
हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर तारीख:----
स्थानः
10061 /2003-2 12
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PART II-SEC. 3 (1)]
भाग -।।।
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है )
10. क्या वह स्थल जहां का वन क्षेत्र इसमें शामिल है का संबंधितं वंम संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/ नहीं) । यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जौ निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए हैं को संलग्न करें ।
11 क्या संबंधित वन संरक्षक भाग - ख में दी गई सूचना और छषं वर्म संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं ।
12 विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए संबंधित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें ।
तारीख:
हस्ताक्षर स्थानः
नाम
सरकारी मोहर
भाग IV
13
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य बन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है) टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राज्य और विशेष सिफारिशें ।
(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप बन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियां दी जानी चाहिए )
हस्ताक्षर तारीख:
नाम एवं पदनाम स्थानः
(सरकारी मोहर)
भाग-
V
(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार का कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हों द्वारा भरा जाना है )
14 राज्य सरकार की सिफारिशें
(उपर्युक्त भागख या भाग गया भाग घ में किसी अधिकारी अंधवा प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर विशेष रूप से टिप्पणी की जानी है । )
हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम
(सरकारी मोहर) तारीख:
स्थानः-- 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
अनुदेश (भाग- । के लिए)
1. परियोजना प्राधिकारी कॉलम 2 (i ) यथा अवतलन विश्लेषण रिपोर्टों आदि के साथ मुख्य खनिजों/ सी एम पी डी आई योजना के लिए आई बी एम अनुमोदित खनन योजना को पूरा करने के अलावा अनुमोदित परियोजना/ योजना की एक प्रति संलग्न करेंगे ।
2. मानचित्र मूल होना चाहिए और वह परियोजना प्राधिकारियों और संबंधित डी सी एफ कॉलम 2( ii ) संयुक्त रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए ।
3 यदि उक्त कम्पनी /व्यक्ति ने राज्य में समान परियोजना के लिए वनभूमि ली है तो, परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ अनुलग्नक में दिए गए ऐसे सभी अनुमोदनों/पट्टों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए ।
4 (मद वार आवश्यकताएं (कॉलम 3) में कटे हुए क्षेत्रों तथा नए खेतों में प्रथकतः दिखाई जानी चाहिए)
5 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । यदि ऐसी सूचनाएं दिए गए कॉलम में उपयुक्त नहीं बैठते हैं तो इन्हें अलग से संलग्न किया जाना चाहिए ।
सामान्य अनुदेशः-
1 प्रस्ताव की प्राप्ति पर, नोडल अधिकारी, प्रयोक्ता एजेंसी को इसकी प्राप्ति की रसीद देगा जिसमें प्रस्ताव का नाम, प्रयोक्ता एजेंसी का नाम, क्षेत्र हैक्टेयर में, क्रम संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा ।
2 यदि ऊपर दिया गया स्थान किसी सूचना को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो कृपया अलग से ब्यौरों/दस्तावेजों को संलग्न करें।
3. प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित करते समय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के साथ पठित उपर्युक्त निर्धारित फार्म के अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे मूल रूप में राज्य सरकार को लौटा दिया जाएगा ।
4 राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत करेगी । यदि अग्रषित करने में विलम्ब हुआ है तो इसके कारणों को अग्रेषण/ पत्र में दिया जाना चाहिए ।
[फा. सं. 5-5/98 - एफ सी ] डॉ. वी.के. बहुगुणा, वन महानिरीक्षक ( वन संरक्षण ) टिप्पणीः -मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग ।।, खण्ड 3 , उपखंड ( 1 ) में सा.कां.नि संख्या 719 दिनांक पहली अगस्त 1981 को प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसे निम्नलिखित के अनुसार , संशोधित किया गयाथाः-
(1) सा. का. नि. 14 दिनांक 28 दिसम्बर, 1987
(2) सा. का. नि. 640 (अ) दिनांक 26 जून, 1989
(3) सा.का.नि. 563 (अ) , दिनांक 21 मई 1992 14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ]
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST
NOTIFICATION
New Delhi , the 10th January, 2003
( G.S.R. 23 (E). In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 4 of the Forest (Conservation) Act , 1980 (69 of 1980) , and in supersession of the Forest (Conservation) Rules , 1981 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules , namely: -
1.
Short title, extent and commencement.-
(1) These rules may be called the Forest ( Conservation) Rules , 2003 .
(2) They shall extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir .
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2.
Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires: -
(a) "Act " means the Forest (Conservation) Act , 1980 (69 of 1980) ;
(b) "Committee " means the Advisory Committee constituted under section 3 of the Act;
(c) "Chairperson " means the Chairperson ofthe Committee;
(d) "Member " means a member of the Committee;
(e) "Nodal Officer" means any officer not below the rank of Conservator of Forests , authorised by the State Government to deal with the forest conservation matters under the Act;
(f) "Regional Office" means a Regional Office of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests established as part of the Ministry to deal with the forest conservation matters under the Act;
(g) "Section" means a section of the Act;
(h) "User Agency" means any person, organisation or Company or Department of the Central or State Government making a request for diversion or de-notification of forest land for non - forest purpose or using forest land for non- forest purpose in accordance with the permission granted by the Central Government under the Act or the rules .
3.
Composition of the Committee.-
(1) The Committee shall be composed of the following members: -
(i) Director General of Forests , Ministry of Environment and Forests - Chairperson.
(ii) Additional Director General of Forests , Ministry of Environment and Forests- Member.
( iii) Additional Commissioner ( Soil Conservation) , Ministry of Agriculture- Member.
(iv) Three eminent experts in forestry and allied disciplines (non- officials)- Members .
(v) Inspector General of Forests (Forest Conservation) , Ministry of Environment and Forests Member Secretary 15
भारतः का राजपत्र असाधारण ,
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(2) Additional Director General of Forests shall act as the Chairperson in the absence ofDirector General of Forests .
4. Terms ofappointment of non - official members shall be as follows.-
(i) anon-official member shall hold his office for a period of two years;
(ii) anon-official member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, becomes insolvent or is convicted by court of law on a criminal offence involving moral turpitude;
(iii) anon-official member may be removed from his office if he fails to attend three consecutive meetings of the Committee without any sufficient cause or reasons;
(iv) any vacancy in the membership caused by any reason mentioned in clauses ( ii ) and (iii) shall be filled by the Government for the unexpired portion of two years term.
(v) travelling and daily allowance shall be payable to the non- official members of the Committee at the highest rate admissible to the Government servants of Group 'A' under the rules and orders made by the Central Government and for the time being in force.
Provided that the payment of travelling allowance and daily allowance to a member who is a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature shall be regulated in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of law pertaining to the member of the concerned State Legislature .
5. Conduct ofbusiness of the Committee.-
(i) The Chairperson shall call the meeting of the Committee whenever considered rnecessary, but not less than once in a month.
(ii) The meeting of the Committee shall be held at New Delhi .
(!!!) In a case where the Chairperson is satisfied that inspection of site or sites of forest land proposed to be used for non- forest purposes shall be necessary or expedient in connection with the consideration of the proposal or proposals received under sub- rule (3 ) of rule 6, he may direct that the meetings of the Committee to be held at a place other than New Delhi from where such inspection of site or sites is necessary.
(iv) The Chairperson shall preside over every meeting of the Committee at which he ispresent.
(v) Every question upon which the Central Government is required to be advised shall be considered in the meeting of the Committee provided that in urgent cases `if the meeting cannot be convened within a month, the Chairperson may direct that papers may be circulated and sent to the members for their opinion within the stipulated time.
(vi) The quorum of the meeting of the Committee shall be three.
6. Submission of the proposals seeking approval of the Central Government under section 2 of the Act.-
(1) Every user agency, who wants to use any forest land for non- forest purposes shall make his proposal in the appropriate Form appended to these rules , i.e. Form ' A' for proposals seeking first time approval under the Act and Form ' B ' 16
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i) ] for proposals seeking renewal of leases where approval of the Central Government under the Act had already been obtained earlier, to the concerned nodal officer authorized in this behalf by the State Government, alongwith requisite information and documents , complete in all respects, well in advance of taking up any non- forest activity on the forest land.
(2) Every State Government or other authority, after having received the proposal under sub- rule ( 1 ) and after being satisfied that the proposal requires prior approval under section 2 of the Act, shall send the proposal to the Central Government in the appropriate forms, within ninety days of the receipt of the proposal from the user agency for proposals seeking first time approval under the Act and within sixty days for proposals seeking renewal of leases where approval ofthe Central Government under the Act had already been obtained earlier:
Provided that all proposals involving clearing naturally grown trees in forest land or portion thereof for the purpose of using it for reafforestation shall be sent in the form of Working Plan or Management Plan.
(3) The proposal referred to in sub- rule (2) above, involving forest land ofmore than forty hectare shall be sent by the State Government to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110 003, with a copy of the proposal (with complete enclosures) to the concerned Regional Office.
(4)
The proposal referred to in sub- rule (2) above, involving forest land up to forty hectare shall be sent to the Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests of the concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests.
1 (5) The proposal referred to in sub- rule (2) above, involving clearing of naturally grown trees in forest land or portion thereof for the purpose of using it for reafforestation shall be sent to the Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests of the concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests .
7. Committee to advise on proposals received by the Central Government.-
(1) The Central Government shall refer every proposal, complete in all respects , received by it under sub- rule (3 ) of rule 6 including site inspection report , wherever required, to the Committee for its advice thereon.
(2) The Committee shall have due regard to all or any of the following matters while tendering its advice on the proposals referred to it under sub- rule ( 1 ), namely: - (a) Whether the forests land proposed to be used for non - forest purpose forms part of a nature reserve, national park wildlife sanctuary, biosphere reserve or forms part of the habitat or any endangered or threatened species of flora and fauna or of an area lying in severely eroded catchment;
(b) Whether the use of any forest land is for agricultural purposes or for the rehabilitation of persons displaced from their residences by reason of any river valley or hydro - electric project ;
(c) Whether the State Government or the other authority has certified that it has considered all other alternatives and that no other alternatives in the circumstances are feasible and that the required area is the minimum needed for the purpose; and 17.
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भागे II-खण्ड 3 (i ) ]
(d) Whether the State Government or the other authority undertakes to provide at its cost for the acquisition of land of an equivalent area and afforestationthereof.
(3)
While tendering the advice, the Committee may also suggest any conditions or restrictions on the use of any forest land for any non-forest purpose , which in its opinion, would minimise adverse environmental impact.
8. Action of the Central Government on the advice of the Committee.- The Central Government shall, after considering the advice of the Committee tenderedunder rule 7 and after such further enquiry as it may consider necessary, grant approval to the proposal with or without conditions or reject the same within sixty days of its receipt .
9. Proceedings against persons guilty ofoffences under theAct.-
(1) The Central Government may, by notification, authorize any officer not below the rank of Conservator of Forests or the concerned forest officer having territorial jurisdiction over the forest land in respect of which the said offence is said to have been committed, to file complaints against the person (s) prima- facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.
Provided that no complaint shall be filed in the court, without giving the person (s) or officer (s) or authority (s) against whom the allegations of offence exist , an opportunity to explain his or their conduct and to show cause , by issuing a notice inwriting of not less than sixty days , as to why a complaint should not be filed in the court against him or them for alleged offences .
(2) The officer authorised by the Central Government in sub-rule ( 1 ) may require any State Government or its officer or any person or any other authority to furnish to it within a specified period any reports , documents, statistics and any other information related to contravention of the Act or the rules made thereunder, considered necessary for making a complaint in any court of jurisdiction and every such State Government or officer or person or authority shall be bound to do so .
APPENDIX
(SeeRule 6)
FORM - ' A'
Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities
PART- I
(to be filled up by user agency)
1. Project details:
(i) Short narrative of the proposal and project/ scheme for which the forest land is required.
100G2 /2003-3 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i ) ] (ii) Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1 : 50,000 scalemap.
(iii) Cost of the project:
(iv) Justification for locating the project in forest area.
(v) Cost-benefit analysis (to be enclosed) .
(vi) Employment likely to be generated.
2. Purpose -wise break- up of the total land required:
3. Details of displacement of people due to the project, ifany:
(i) Number of families .
(ii) Number of Scheduled Castes/ Scheduled Tribe families
(iii) Rehabilitation plan. (to be enclosed)
4. Whether clearance under Environment (Protection) Act, 1986 required? (Yes/No).
5. Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation and/ or penal compensatory afforestation as well as cost for protection and regeneration ofSafety Zone , etc. as per the scheme prepared by the State Government (undertaking to be enclosed).
6. Details of Certificates/documents enclosed as required under the instructions .
Signature
(Name in Block letters )
Designation Date:-
Address (of User Agency ) Place:-
State Serial No. of proposal
(To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt )
PART- II
(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)
State serial No. of proposal
7. Location of the project/Scheme:
(i) State/Union Territory
(ii) District.
(iii) Forest Division
(iv)
(v)
Area of forest land proposed for diversion (in ha. )
Legal status of forest
(vi) Density of vegetation.
(vii) Species- wise (scientific names ) and diameter class- wise enumeration of trees ( to be enclosed. In case of irrigation/hydel projects enumeration at FRL , FRL- 2 meter & FRL - 4 meter also to be enclosed. )
(viii) Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.
( ix) Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest .
19
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(x) Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor , etc. (If so , the details of the area and comments of the ChiefWildlife Warden to be annexed).
(xi) Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area- ifso details thereof.
(xii) Whether any protected archaeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, ifrequired.
8. Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col . 2 ofPart -I isunavoidable and barest minimum for the project . If no , recommended area item-wise with details of alternatives examined.
9. Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No) . If yes , details of the same including period of work done, action taken on erring officials . Whether work in violation is still in progress .
Details of compensatory afforestation scheme: 10.
(i) Details of non forest area/degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches , size of each patch.
(ii) Map showing non- forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries .
(
iii) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule , cost structure, etc.
(iv) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.
(v) Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view. (To be signed bythe concerned Deputy Conservator of Forests) .
11. Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col . 7 (xi, xii) , 8 and 9 above.
12. Division/District profile:
(i) Geographical area of the district.
(ii) Forest area of the district .
(iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases .
(iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on (a) forest land including penal compensatory afforestation,
(b) non-forest land.
(v) Progress of compensatory afforestation as on (date) on
(a) forest land
(b) non-forest land.
13. Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.
Signature
Name
Official Seal
Date:-
Place:-
20
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1)]
PART- III
(To be filled by the concerned Conservator of Forests)
14. Whether site , where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/No ). If yes , the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed .
15. Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part- Band the recommendations of Deputy Conservator of Forests .
16. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons .
Signature
Name
Official Seal
Date:-
Place:-
PART- IV
(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest department)
17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks .
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon) .
Signature
Name & Designation
(Official Seal)
Date:-
Place:-
PART- V
(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary) 18. Recommendation of the State Government :
(Adverse comments made by any officer or authority in Part -B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)
Signature
Name & Designation
(Official Seal)
Date: -
Place:-
21
भारत का राजपत्र : असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
INSTRUCTIONS (for Part -1): -
1. The project authorities may annex a copy of the approved project/plan in addition to filling Col. 1 (i) e.g. IBM approved mining plan for major minerals/CMPDI plan with subsidence analysis reports , etc.
2. Map has to be in original duly authenticated jointly by project authorities and concerned DCF - Col. 1 ( ii ).
3. Complete details of alternative alignments examined especially in case of project like roads, transmission lines, railway lines, canals , etc. to be shown on map with details of area of forest land involved in each alternative to be given - Col. 1 (iii) .
4. For proposals relating to mining, certificate from competent authority like District Mining Officer about non- availability of the same mineral in surrounding/nearby non- forest areas.
5. In case the same company/ individual has taken forest land for similar project in the State, a brief detail of all such approvals/leases be given as an enclosure along with current status ofthe projects.
6. The latest clarifications issued by the Ministry under Forest (Conservation) Act , 1980 may be kept in mind. In case such information do not fit in the given columns, the same shall be annexed separately.
GENERAL INSTRUCTIONS : -
1. Onreceipt ofproposal, Nodal Officer shall issue a receipt to the user agency indicating therein the name of the proposal, user agency, area in hectare, serial number and date of receipt.
2. If the space provided above is not sufficient to specify any information, please attach separate details /documents .
3. While forwarding the proposal to the Central Government, complete details on all aspects of the case as per Form prescribed above read with the clarifications issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi should be given. Incomplete or deficient proposals shall not be considered and shall be returned to the State Government in original.
4. The State Government shall submit the proposal to the Central Government within stipulated time limits. In case of delay while forwarding , the reasons for the same to be given in the forwarding/covering letter.
FORM - ' B '
(SeeRule 6)
Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities in respect of renewal of leases , which have been earlier granted clearance under Forest (Conservation) Act, 1980
PART- I
(to be filled up by user agency)
1. Letter No. & date vide which clearance under Forest (Conservation) Act, 1980 accorded by the Central Government (copy to be enclosed):
2. Projectdetails:
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 (1) ] (i) Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.
(ii) Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1 : 50,000 scalemap.
Cost of the project:
3. (iii) Purpose- wise break- up of the total land required (already broken & to be broken):
4. Details of Certificates/documents enclosed as required under the instructions.
Signature
(Name in Block letters)
Designation Date: -
Address (ofUser Agency) Place:-
State serial No. of proposal
(To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt )
PART- II
(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)
State serial No. ofproposal
5. Location of the project/Scheme:
(i) State/Union Territory
(ii) District.
(iii) Forest Division
(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha. )
(v) Legal status of forest
Density of vegetation .
(vi) (vii) Species- wise (scientific names ) and diameter class- wise enumeration of trees in unbroken area.
(viii) Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere, reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the ChiefWildlife Warden to be annexed).
6. Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes /No ) . Ifyes , details of the same including period of work done, action taken on erring officials . Whether work in violation is still in progress .
7. Site inspection report of the DCF (to be enclosed) in respect to status of compliance of conditions stipulated during earlier approval.
8. Division/District profile:
(i) Geographical area of the district.
(ii) Forest area of the district.
(iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases .
(iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on (a) forest land including penal compensatory afforestation,
(b) non- forest land .
(v) Progress of compensatory afforestation as on (date )
on
(a) forest land
(b) non- forest land.
23
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with 9. reasons .
Signature
Name
Official Seal
Date:-
Place:-
PART- III
(To be filled by the concerned Conservator of Forests)
10. Whether site , where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator ofForests (Yes/No) . If yes , the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.
11. Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part- B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests .
12. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.
Signature
Name
Official Seal
Date:-
Place:-
PART - IV
(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest department )
13. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks .
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).
Signature
Name & Designation
(Official Seal) Date:-
Place:-
PART- V
(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary) Recommendation of the State Government :
14.
(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part- D above should be specifically commented upon)
Signature
Name & Designation
(Official Seal) Date:-
Place:-
24
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 (i ) ] INSTRUCTIONS ( for Part - I) : -
1. The project authorities may annex a copy of the approved project/plan in addition to filling Col. 2 (i) e.g. IBM approved mining plan for major minerals/CMPDI plan with subsidence analysis reports , etc.
2. Map has to be in original duly authenticated jointly by project authorities and concerned DCF - Col. 2 ( ii) .
3. In case the same company/ individual has taken forest land for similar project in the State, a brief detail of all such approvals/leases be given as an enclosure along with current status of the projects .
4. Item -wise requirement (Col. 3 ) should be separately shown for broken up and fresh areas.
5. The latest clarifications issued by the Ministry under Forest (Conservation) Act , 1980 may be kept in mind. In case such information do not fit in the given columns, the same shall be annexed separately.
GENERAL INSTRUCTIONS : -
1. On receipt of proposal, Nodal Officer shall issue a receipt to the user agency indicating therein the name of the proposal, user agency, area in hectare , serial number and date of. receipt.
2. If the space provided above is not sufficient to specify any information, please attach separate details/documents .
3. While forwarding the proposal to the Central Government, complete details on all aspects of the case as per Form prescribed above read with the clarifications issued by the Ministry of Environment and Forests , Government of India, New Delhi should be given. Incomplete or deficient proposals shall not be considered and shall be returned to the State Government in original .
4. The State Government shall submit the proposal to the Central Government within stipulated time limits . In case of delay while forwarding , the reasons for the same to be given in the forwarding/ covering letter.
[F. No. 5-5/98-FC]
Dr. V. K. BAHUGUNA , Inspector General of Forests (Forest Conservation) Note: The principal rules were published vide G.S.R. No. 719 dated the 1 August, 1981 in part II, Section 3 , sub- section (i) of the Gazette of India and subsequently amended vide
(1) G.S.R. 14, dated the 28th December , 1987
(2) G.S.R. 640 (E) , dated the 26th June , 1989
(3) G.S.R. 563 (E), dated the 21 May, 1992 .
Printedby the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.