The Telecommunication Tariff (Twenty Fourth Amendment) Order, 2003.

REGD . NO. D. L. - 33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत राजपत्र का The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III - खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली , सोमवार, जनवरी 27, 2003 /माघ 7, 1924

सं. 7 ]

NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 27 , 2003 /MAGHA 7 , 1924

No. 7

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2003

फा. सं. 306-2 / 2003.- इकॉन. टी आर ए आई याने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण अधिनियम , 1997 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा , स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( टीआरएआई ) , एतद्वारा उन टैरिफों के सम्बन्ध में, जिन पर भारत में और भारत से बाहर, सेवाएं प्रदान की जाएंगी , सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी दूरसंचार टैरिफ आदेश , 1999 में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है:-

दूरसंचार टैरिफ ( चौबीसवां संशोधन ) आदेश , 2003

(2003 का क्रमांक 1 )

खण्ड ।

शीर्षक , विस्तार और प्रारंभ

1. लघु शीर्षक , विस्तार और प्रारंभ

(i) इस आदेश को " दूरसंचार टैरिफ (चौबीसवां संशोधन) आदेश , 2003 " कहा जाएगा ।

यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा । (ii)

(1)

238 (11/2003 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

खण्ड- ।।

दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ

2. टैरिफ

दूर संचार टैरिफ आदेश 1999 के खंड iii की अनुसूची I व II में दिए गए टैरिफ मिटा कर, इस आदेश की अनुसूची I व II में दिए गए के अनुसार प्रतिस्थापित माने जाएंगे ।

खण्ड III

3. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदेश में स्पष्टता और पारदर्शिता के निमित्त अनुलग्नक " क" के रूप में, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन शामिल है ।

अनुसूची - I

बुनियादी सेवाएं (आईएसडीएन/ ISDN ) को छोड़कर

मद

टैरिफ

( 1 ) लागू होने की तारीख

01 अप्रैल, 2003

(2) पंजीकरण प्रभार

इस आदेश की तारीख तक लागू प्रभार अधिकतम

(3) संस्थापना प्रभार

इस आदेश की तारीख तक लागू प्रभार

अधिकतम

टेक्नोलोजी के उपयोग वाली (3 a) वायरलैस इन लोकल लूप को छोड़ अन्य फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा

प्रविरिति

(3b) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के इस्तेमाल वाली फिक्स्डलाइन वाली टेलीफोनी सेवा (फिक्स्ड और लिमिटेड मोबिलिटी [भाग III- खण्ड 4 ]

(4) जमा राशि

(4 a) वायरलैस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोग वाली को छोड़ अन्य फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा

(4 b) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के इस्तेमाल वाली फिक्स्डलाइन वाली टेलीफोनी सेवा (फिक्स्ड) (4 c) वायरलैस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोग वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा (4 d) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोगं वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा

भारत का राजपत्र असाधारण

समय-समय पर यथा निर्दिष्ट पर 12 महीनें के किराये से अधिक नहीं ।

प्रविरिति

बशर्ते कि,

उपर (a) (याने वायरलेस इन लोकल लूप छोड़ फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी से अधिक) में बताई गई जमा राशि से अधिक राशि की अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी । वायरलेस इन लोकल लूप कनेक्शन प्राप्त करने के एक साल बाद उपरोक्त जमा राशि लौटा दी जाएगी या इस अतिरिक्त राशि पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित सालाना ब्याज दर से एक वर्ष का ब्याज दिया जाएगा । उपभोक्ता चाहे तो वायरलेस इन लोकल लूप वाला कनेक्शन जारी रखने की मांग भी कर सकता है ।

प्रविरिति

प्रविरिति [PART III-SEC.4]

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

के लिए हेंडसेट अगर सेवा प्रदाता द्वारा दिया गया हो

(5) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मासिक किराये

(5 a) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा फिक्स्ड

(5 b) वायरलैस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोग वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा (5c) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोग वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा के लिए हेंडसेट अगर सेवा प्रदाता द्वारा दिया गया हो तथा उपर कोष्ठक 4.d में वर्णित बिना जमा राशि के

अन्य

वरिष्ठ

लोकल एक्सचेंज

नागरिक

प्रणाली की क्षमता

(रू०)

( रू०)

(लाइनों की संख्या)

999तक

120

1000 से 29,999 तक

200

180

30,000 से 99,999 तक

280

250

1 लाख और अधिक

टिप्पणीः वरिष्ठ नागरिक परिभाषा वही होगी जो आयकर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए अपनाई जाती है । 200/- रू0 प्रति माह

उपर (5 b ) के अनुसार तथा साथ में 50/- रूपये प्रतिमाह की अधिकतम राशि । इस अधिकतम में मूल्य ह्रास , बीमा प्रीमियम आदि सब शामिल हैं परंतु जमा राशि शामिल नहीं है ।

टिप्पणियां

(1) ग्रामीण उपभोक्ताओं में वे होंगे जो , नए बुनियादी सेवा लाइसेंसों में बताए गए के अनुसार किसी ग्रामीण एसडीसीए ( SDCA) में रहते हों ।

5 भारत का राजपत्र : असाधारण

{ भाग ।।।- खण्ड 4 ]

(2) लोकल याने स्थानीय एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता का अर्थ है किसी स्थानीय क्षेत्र के सारे एक्सचेंजों की क्षमताओं का जोड़ । इस आदेश के लागू होने की तारीख के बाद की किसी भी बढोतरी को , टैरिफों के उद्देश्य से स्वतः ही पुनर्वर्गीकरण के लिए ध्यान में रखा जाएगा ।

(3) कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (SDCA) , उन 2647 स्थानीय क्षेत्रों में से प्रत्येक हैं जिनके विवरण बुनियादी सेवा लाइसेंसों में दिए गए हैं । इनका उल्लेख नंबरिंग योजना में भी है जहां प्रत्येक एसडीसीए के लिए अलग अद्वितीय एसटीडी कोड दिया हुआ है । लोकल काल चार्ज (प्रभार) इंट्रा- एस डी सी ए ट्रेफिक या परियात तथा " 0 से 50 कि.मी. " श्रेणी की दूरी के भीतर की गई कालों पर लागू होते हैं ।

(6) शहरी ( आवासीय ) उपभोक्ताओं के लिए मासिक किराया

वरिष्ठ अन्य

लोकल एक्सचेंज

नागरिक

प्रणाली की क्षमता

(लाइनों की संख्या) (रू०) ( रू०) (6 a) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्सड लाइन टेलीफोनी सेवा (फिक्सड)

120

29,999 तक

200

30,000 से 99,999 तक 180

280

1 लाख और अधिक 250 6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

टिप्पणीः वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा वही होगी जो आयकर के प्रयोजनों के लिए अपनाई जाती है ।

200/ - रू० प्रति माह

(6 b ) वायरलैस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोग वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा

उपर (6b) के अनुसार तथा साथ में 50/- रूपये प्रतिमाह की अधिकतम राशि । इस अधिकतम में मूल्य ह्रास , बीमा प्रीमियम आदि सब शामिल हैं परंतु जमा राशि शामिल नहीं है ।

टिप्पणीः

(6c) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोग वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा के लिए हेंडसेट अगर सेवा प्रदाता द्वारा दिया गया हो तथा उपर कोष्ठक 4.d में वर्णित बिना जमा राशिके

1. शहरी उपभोक्ताओं में वे होंगे जो , नए बुनियादी सेवा लाइसेंसों में बताए गए के अनुसार शहरी और अर्धशहरी एसडीसीए (SDCA) में रहते हों ।

2. लोकल याने स्थानीय एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता का अर्थ है - किसी स्थानीय क्षेत्र के सारे एक्सचेंजों की क्षमताओं का जोड़ ।

(7) शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए मासिक किराया

लोकल एक्सचेंज

प्रणाली की क्षमता

(7 a) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्सड लाइन टेलीफोनी सेवा (फिक्सङ) (लाइनों की संख्या) (रू०)

220

30,000 से 99,999

1 लाख या उससे अधिक

310 [ भाग III- खण्ड 4 ]

(7 b) वायरलैस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोग वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा (8) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रति मीटर्ड काल टैरिफ

(8 a) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा (फिक्सड) (8 b) वायरलैस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोग वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा

भारत का राजपत्र असाधारण

200/- रू 0 प्रति माह

टिप्पणीः

1. " वाणिज्यिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं " से तात्पर्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति और/ या स्थापना जो कोई व्यापार, व्यवसाय या धंधा या इनसे संबंधित या इनसे प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक कार्य करते हों । 2. कम क्षमताओं के एक्चेंजों के लिए अलग से वाणिज्यिक मासिक किराये निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं ।

बिलिंग साइकिल के पहले 300 मीटर्ड काल से अधिक मीटर्ड काल

बिलिंग साइकिल के पहले 300 मीटर्ड काल प्रतिमाह (निःशुल्क काल छोड़कर )

रू०

1.20

0.80

प्रविरिति बशर्ते कि आने वाली ( इनकमिंग) कालों पर कोई प्रभार या चार्ज नहीं होगा । [PART III-SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(9 ) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क काल ( प्रभार रिहत काल )

बिलिंग साइकिल के प्रतिमाह 50 मीटर्ड काल यूनिट

(9 a ) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा (फिक्सड)

कोई निःशुल्क काल नहीं दी जाएगी ।

(9 b ) वायरलैस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी के उपयोग वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा

(10 ) शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रति मीटर्ड काल टैरिफ

(10 a) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा ( फिक्सड)

बिलिंग साइकिल के पहले 300 मीटर्ड काल से अधिक मीटर्ड काल रू०

बिलिंग साइकिल के पहले 300 मीटर्ड काल प्रतिमाह (निःशुल्क काल छोड़कर) रू०

1.20

1.00

प्रविरिति बशर्ते कि आने वाली ( इनकमिंग ) कालों पर कोई प्रभार या चार्ज नहीं होगा । (10 b) वायरलेस इन लोकल लूप के इस्तेमाल वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा 9 असाधारण

भारत का राजपत्र

[भाग 1 ]- खण्ड 4 ]

(11 ) शहरी उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क काल ( या प्रभार रहित काल) (11 a) वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलोजी सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा (फिक्सड) (11 b) वायरलेस इन लोकल लूप के इस्तेमाल वाली लिमिटेड मोबिलिटी टेलीफोनी सेवा (12) लोकल या स्थानीय कालों के लिए पल्स रेट

(13) व्यस्त समय में घरेलू लम्बी दूरी के टैरिफ

(13 a) इंट्रा सर्किल कालों के लिए 238G1/2003-2

बिलिंग साइकिल के प्रतिमाह 30 मीटर्ड काल यूनिट

कोई निःशुल्क काल नहीं दी जाएगी ।

120 सैकेण्ड

(रूपया)

लंबी दूरी प्रभारण केंद्रों (चार्जिंग सेंटर्स) के बीच रेडियल दूरी - जैसा लागू हो ।

50किलोमीटर लोकल काल चार्ज के बराबर

50कि.मी. से से अधिक दूरी श्रेणियां

प्रविरिति बशर्ते कि रू. 8.40 प्रति मिनट से अधिक न हो ।

(सीलिंग) 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

(रूपया)

लंबी दूरी प्रभारण केंद्रों

(13b) इंटर- सर्किल कालों के लिए

(चार्जिंग सेंटर्स) के बीच

रेडियल दूरी -

जैसा लागू हो ।

लोकल काल चार्ज

50किलोमीटर

के बराबर

प्रविरिति बशर्ते कि

50कि.मी. से

रू. 8.40 प्रति मिनट

से अधिक दूरी

श्रेणियां

से अधिक (सीलिंग) नहो ।

टिप्पणी:

(1 ) प्रभारण केन्द्रों के दो वर्ग बनाए गए हैं – लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्र (LDCCs / Long Distance charging Centre) तथा कम दूरी के प्रभारण केन्द्र ( SDCC/ Short Distance charging Centre )

(2) आसन्न LDCAS के बीच तथा उसी LDCA की लंबी दूरी की कालों के मामलों में प्रभारण केंद्र , एसडीसीसी होगा ।

(3 ) गैर - आसन्न LDCAS के बीच की लंबी दूरी की कालों के मामलों में प्रभारण केंद्र , एलडीसीसी होगा ।

(4) लंबी दूरी के प्रभारण केंद्र , किसी लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र में स्थित कोई विशेष ट्रंक

11 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग. 111 - खण्ड 4 ]

ऑटोमेकिटक एक्सचेंज ( TAX) होता है जो वर्तमान में लंबी दूरी की कालों के प्रभारण या चार्जिंग के प्रयोजन के लिए निर्धारित होता है । किसी भी सेकेण्डरी स्विीचिंग ऐरया का मुख्यालय सामान्यतया एलडीसीसी होता है ।

(5 ) कम दूरी का प्रभारण केंद्र , कम दूरी प्रभारण क्षेत्र में स्थित कोई विशेष एक्सचेंज होता है जो वर्तमान में, ट्रंक कालों की चार्जिग के लिए परिभाषित होता है । कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों के मुख्यालय सामान्यतया एसडीसीसी होते हैं ।

(6) राष्ट्रीय स्विचिंग ओर रूटिंग प्लान के अनुसार पूरे देश को 322 सेकेंडरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) में विभाजित किया गया है । अतः यह ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं , सामान्यतया पर अनिवार्यतः नहीं एक या अधिक राजस्व जिलों की सीमाओं से मिलती या सुसंगत होती हैं ।

(7) प्राधिकरण को आशा है कि कम दूरी की श्रेणियों के लिए टैरिफ , निर्धारित अधिकतम से काफी कम होंगी ।

(8) अंतः संयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम में यथा विनिर्दिष्ट एक प्रचालक द्वारा दूसरे प्रचालक को दिया जाना चाहिए । 12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III-SEC . 4]

प्रविरिति

(14) अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायल्ड काल (ISD काल्स)

( 15) सेलुलर मोबाइल को किए गए काल

(15.1) मेट्रो ( महानगरों) में

फिक्स्डलाइन से सेलूलर मोबाइल को की गई कालों के लिए प्रति 90 सैकेण्ड पर काल चार्ज 1.20 रु. होगा

WLLAM) से की गई कालों के लिए टैरिफ पर प्रविरिति

(15.ii ) सर्किलों में

फिक्स्ड लाइन से सेलूलर मोबाइल को की गई कालों के लिए प्रति 60 सेकेंड पर काल चार्ज 1.20 रूपया

WLL(M) से की गई कालों के लिए टैरिफ पर प्रविरिति

( 16) पी सी ओ / वी पी टी (PCO/VPT)

( 16 a) सिक्का संग्रह बक्स (CCB )

(16 a.i) ग्रामीण क्षेत्रों में टैरिफ

1.00 रू0 प्रति मीटर्ड काल

(16 a.ii ) शहरी क्षेत्रों में टैरिफ

1.00 रू 0 प्रति मीटर्ड काल

(16 b) पी सी ओ /वी पी टी से लोकल काल का प्रभार (एस टी डी/ आई एस डी) पीसीओ / वी पी टी से की गई कालों के अतिरिक्त) [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

13 (16 b.i) ग्रामीण क्षेत्रों में

1.00 रू0 प्रति मीटर्ड काल अधिकतम

(16 b.ii ) शहरी क्षेत्रों में

1.00 रू0 प्रति मीटर्ड काल अधिकतम

(16 c) एस टी डी/ आई एस डी पी सी ओ / वी पी टी से की गई लोकल और एस टी डी/ आई एस डी कालों के लिए टैरिफ

(16 c.i) ग्रामीण क्षेत्रों में

1.20 रू0 प्रति मीटर्ड काल अधिकतम साथ में जोड (लागू लंबी दूरी के टैरिफ सहित ) प्रत्येक एस टी डी / आई एस डी काल पर 2.00 रु० अधिकतम

(16 c.ii) शहरी क्षेत्रों में

1.20 रू0 प्रति मीटर्ड काल अधिकतम साथ में जोड़ (लागू लंबी दूरी के टैरिफ सहित) प्रत्येक एस टी डी / आई एस डी काल पर 2.00 रु० अधिकतम

( 17 ) अ - व्यस्त ( ऑफ- पीक ) समय के दौरान इंटरनेट के लिए डायल - अप एक्सेस चार्जेज

E1 / R2 लाइनों के जरिए एक्सेस कोड 172 xxx और ISDN PRI एक्सेस कोड - दोनों का इस्तेमाल करने वाले आईएसपी को ऑफ- पीक समय के लिए घटे हुए डायल अप चार्जेज दिए जाएंगे ।

प्रविरिति

(18) टैरिफों से संबंधित अन्य सभी मामले बिलिंग साइकिल , और अन्यत्र न बताई गई विशेष एवं पूरक सेवाओं सहित [PART III-SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

(a) ग्रामीण उपभोक्ता

नए बुनियादी सेवा लाइसेंस में ग्रामीण के रूप में निर्दिष्ट एसडीसीए में रहने वाले उपभोक्ता (b) शहरी उपभोक्ता

नए बुनियादी सेवा लाइसेंस मे अर्ध- शहरी और शहरी के रूप में निर्दिष्ट एसडीसीए में रहने वाले उपभोक्ता

मानक टैरिफ पैकेज , ऐसा पैकेज है जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफों पर बुनियादी या बेसिक सेवाएं देता है, और इसमें मुफ्त कॉलों की विनिर्दिष्ट संख्या शामिल होती है । ऊपर (a) से (c) तक में उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियों के लिए निर्धारित विभिन्न किरायों में यह बात अंतर्निहित है कि इस अनुसूची में तीन विभिन्न मानक टैरिफ पैकेज विनिर्दिष्ट हैं । (d) वैकल्पिक टैरिफ पैकेज

सेवा प्रदाताओं द्वारा , मानक टैरिफ पैकेजों में प्रस्तुत के अलावा , उपभोक्ताओं को प्रस्तुत टैरिफ और मुफ्त कॉल दिए जा सकते हैं । " वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों " में वे मदें जिनके लिए टैरिफ , अधिकतम या सीलिंग के रूप में विनिर्दिष्ट हैं , विनिर्दिष्ट अधिकतम के रूप में बनी रहेंगी वे मदें जिनके लिए इस अनुसूची में टैरिफ की विनिर्दिष्ट राशि दिखाई गई है, जैसे किराए और कॉल प्रभार आदि उनके लिए " वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों " में कोई भी वैकल्पिक टैरिफ हो सकता है । इसी प्रकार वैकल्पिक मुफ्त कॉलों की छूट को भी " वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों " में रखा जा सकता है । बशर्ते कि प्रस्तावित वैकल्पिक टैरिफ योजनाओं की कुल संख्या 25 से अधिक न हो , 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।।। - खण्ड 4 ]

(e) मानक पैकेजों की अनिवार्य व्यवस्था उपभोक्ताओं के पास यह विकल्प खुला होना चाहिए कि वे , इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफों और मुफ्त कॉलों की छूट पर (आईएसडीएन छोड़कर ) बुनियादी सेवाएं प्राप्त कर सकें । इसके अतिरिक्त , सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को वैकल्पिक टैरिफ पैकेज दे सकते हैं । उपभोक्ता इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपलब्ध विभिन्न टैरिफों और मुफ्त कॉलों में से किसी को भी चुने ।

(f) लोकल एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता (एसडीसीए)

लोकल याने स्थानीय एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता का अर्थ है किसी स्थानीय क्षेत्र के सारे एक्सचेंजों की क्षमताओं का जोड़ । इस आदेश के लागू होने की तारीख के बाद की किसी भी बढोतरी को, टैरिफों के उद्देश्य से स्वतः ही पुनर्वर्गीकरण के लिए ध्यान में रखा जाएगा ।

(g) कम दूरी का प्रभारण केंद्र (SDCA) कम दूरी प्रभारण क्षेत्र ( SDCA) में से प्रत्येक उन 2647 स्थानीय क्षेत्रों में हैं जिनके विवरण बुनियादी सेवा लाइसेंसों में दिए गए हैं । इनका उल्लेख नंबरिंग योजना में भी है जहां प्रत्येक एसडीसीए के लिए अलग अद्वितीय एस टी डी कोड दिया हुआ है । लोकल काल चार्ज (प्रभार) इंट्रा- एस डी सी ए ट्रैफिक या तथा ' 0 ' से 50 कि.मी. श्रेणी की दूरी के भीतर की गई कालों पर लागू होते हैं । परियात पर लागू होते हैं ।

(h) प्रभारण केंद्र ( Charges Centers )

प्रभारण केन्द्रों के दो वर्ग बनाए गए हैं- लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्र ( LDCCs/ Long

1 16

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

Distance charging Centres) तथा कम दूरी के प्रभारण केन्द्र ( SDCC/Short Distance charging Centre) आसन्न SDCAS के बीच की लंबी दूरी की कालों के मामलों में एसडीसीसी संदर्भ प्रभारण केंद्र, होगा । गैर-आसन्न SDCAS के बीच की लंबी दूरी की कालों के मामलों में प्रभारण केंद्र , एलडीसीसी होगा ।

(i) लंबी दूरी का प्रभारण केंद्र (LDCC ) लंबी दूरी के प्रभारण केंद्र , किसी लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र में स्थित कोई विशेष ट्रंक एक्सचेंज होता है जो वर्तमान में ट्रंक कॉलों के प्रभारण या चार्जिंग के प्रयोजन के लिए निर्धारित होता है । सैकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र का मुख्यालय सामान्यतया एल डी सी सी होता है ।

(j ) कम दूरी का प्रभारण केंद्र ( SDCC) कम दूरी का प्रभारण केंद्र , कम दूरी प्रभारण क्षेत्र में स्थित कोई विशेष एक्सचेंज होता है जो वर्तमान में , ट्रंक कॉलों के प्रभारण के लिए निर्धारित होता हैं । कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों के मुख्यालय सामान्यतया एस डी सी सी होते हैं ।

(k ) सेकंडरी स्विचिंग एरिया (क्षेत्र ) (SSA) सेकंडरी स्विचिंग एरिया ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं सामान्यतया पर अनिवार्यत नहीं एक या अधिक राजस्व जिलों की सीमाओं से मिलती या संगत होती हैं और इनमें आम तौर पर एक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज होता है । [भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

अनुसूची II

सेलूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (CMTS)

मद

टैरिफ

1 अप्रैल, 2003

1. लागू होने की तारीख

प्रविरिति (Forbearance) - सिवाए इसके कि:

2. किराया और एयर टाईम प्रभार

" प्रत्येक सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता के संदर्भ टैरिफ पैकेज " की तरह, मासिक किराए और 30 सेकंड की पल्स अवधि सहित प्रति मिनट एयर टाईम प्रभार विनिर्दिष्ट करेगा । आने वाली कालों याने ( incoming calls ) के लिए कोई एयरटाईम प्रभार नहीं । यह बात सभी प्रकार के टैरिफ पैकेजों यथा संदर्भ/ वैकल्पिक पर लागू होंगी ।

3. जमा राशियों की वापसी

सभी निक्षेप ( deposits ) या जमा (जिनमें अन्य के साथ साथ एस टी डी / आई एस डी वाले निक्षेप भी हैं) डिसकनेक्शन के समय पूरे के पूरे उपभोक्ता को वापस होंगे । पहले से बकाया उपभोक्ता बिल अंतिम लेन देन के समय समायोजित किए जा सकते हैं ।

4. संस्थापना प्रभार

किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा , एककालिक संस्थापना प्रभार केवल तभी लगाया जाएगा जब उपभोक्ता, शुरू में सेवा प्रदाता के नेटवर्क से जुड़ता हो । किसी भी सेवा प्रदाता के एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जाने पर, उपभोक्ता पर कोई संस्थापना प्रभार नहीं लगेगा ।

5. रोमिंग (Roaming)

238G1/2003-3 [PART III-SEC. 4] THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(5.a) क्षेत्रीय व राष्ट्रीय रोमिंग

(i ) वापसी योग्य प्रतिभूति जमा

प्रविरिति / निरपेक्षता (Forbearance)

(ii). प्रवेश शुल्क (एककालिक प्रभार)

शून्य

रूपये 100.00 /- अधिकतम

(iii ) क्षेत्रीय और / या राष्ट्रीय रोमिंग हेतु मासिक अभिगमन या एक्सेस प्रभार (चार्ज)

(iv)एयर टाईम प्रभार

रूपये 3 /- प्रति मिनट अधिकतम

(v) पी एस टी एन प्रभार (PSTN Charge) फिक्स्ड (अचल ) नेटवर्क पर, यथा समय लागू के समान

(vi ) अधिभार (सरचार्ज)

(i ) एयर टाईम घटक (कंपोनेंट ) का 15 प्रतिशत (b) अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग

अधिकतम

प्रविरिति

प्रविरिति,

बशर्ते कि

6. प्री- पेड (prepaid) या 19

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III - खण्ड 4 ]

पूर्व-- प्रदत्त सेवा के लिए टैरिफ

(a) प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्री- पेड कार्डों में से कम से कम एक कार्ड 300 / - रूपये या कम का, एवं न्यूनतम एक माह की संगत वैध अवधि वाला होना चाहिए ।

(b) खो गए या क्षतिग्रस्त ' सिम ' कार्ड के एवज में दूसरे कार्ड के प्रभार समुचित बढ़ोत्तरी सहित लागत पर ही आधारित होंगे ।

(c) वैधता की अवधि के अंत में यदि कोई राशि बिना इस्तेमाल के बाकी रहती है और यदि कार्ड का नवीकरण यथोचित विनिर्दिष्ट अवधि में कर लिया जाता है तो ऐसी शेष राशि को नए कार्ड में ले जाया जाएगा ।

(d ) ऐसे प्रत्येक प्री- पेड कार्ड पैकेज के मामले में, उपभोक्ता को खास तौर पर और साफ साफ यह बताया जाएगा कि प्री- पेड कार्ड पैकेज में कुल कितनी राशि, काल करने के लिए याने इस्तेमाल पर भुगतान हेतु उसे उपलब्ध है ।

प्रविरिति

7. टैरिफ से जुड़े अन्य मामले, बिलिंग साइकिल सहित

टिप्पणियां : सदर्भ टैरिफ पैकेज , उपभोक्ता को अन्य किन्ही भी टैरिफ प्रस्तावों के साथ उपलब्ध रहेगा ।

1. संदर्भ टैरिफ पैकेज, उपभोक्ता को अन्य किन्ही भी टैरिफ प्रस्तावों के साथ उपलब्ध रहेगा

2. सेवा प्रदाता को चाहिए कि वह अपने संदर्भ टैरिफ पैकेज का विस्तृत प्रचार- प्रसार करे । [PART III- SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

3. प्राधिकरण , बाजार में, टैरिफों की मानीटरिंग करता रहेगा, और जरूरी होने पर वह, आवश्यकतानुसार , एक या अनेक लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों के लिए, मानक टैरिफ पैकेज (या पैकेजो) को पुनः ला सकता है ।

4. सभी सेलूलर मोबाइल सेवा प्रचालकों (CMSOs ) द्वारा प्रस्तुत समस्त संदर्भ टैरिफ पैकेजों की जानकारी आम जनता तक पहुंचे इसके निमित्त, अपनी वेबसाइट के जरिए , और अपने पास पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से, प्राधिकरण (TRAI ) समय समय पर, ऐसे पैकेजों की विस्तृत सूची सार्वजनिक रूप से देता रहेगा ।

आदेशानुसार,

डॉ. हर्षवर्धन सिंह , सचिव एवं प्रधान सलाहकार

[विज्ञापन III / IV/ 142/02/असा. ]

अनुलग्नक -क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी टी ओ ) , 1999 का चौबीसवां संशोधन, दूर- संचार टैरिफ आदेश 2003 (टी.टी.ओ. 2003 ) बुनियादी सेवाओं के लिए प्रशुल्क, याने टैरिफ सेलुलर मोबाइल सेवा के लिये टैरिफ अभिगम याने एक्सेस, ( access ) उपलब्ध कराने वालों/प्रदाता और राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक याने आपरेट तथा आर.आई.ओ. संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ ) के पारस्परिक संयोजन सम्बन्धी विषयों पर प्राधिकरण के अपने परामर्श पत्रों और इसकी खुली परिचर्चाओं का परिणाम है । इसके अतिरिक्त यह विभिन्न क्षेत्रों से परामर्श पत्रों और सुझावों के रूप में प्राप्त विभिन्न प्रतिक्रियाओं और अनुक्रियाओं का समायोजन भी है ।

2. इस विश्लेषणात्मक ज्ञापन का उद्देश्य आदेश (टी टी ओ 2003 ) की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना है जिसमें बुनियादी और सेलुलर मोबाईल सेवाओं के लिए फुटकर टैरिफ दिया गया है । टीटीओ 2003 उस प्रशुल्क व्यवस्था का लाभ उठाता है जिसे टीटीओ 1999 द्वारा लागू किया गया था । टी टी ओ 1999 ने होने वाली प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार परिदृश्य तैयार करने के उद्देश्य से एक चरणबद्ध प्रशुल्क पुनर्सतुंलन का दायित्व लिया था जिससे कि आने वाली ताकि प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्यों में तेज गिरावट के कारण अपेक्षित समायोजन, इस तरह की गिरावट के होने पर कम हो जाएगा । राष्ट्रीय 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

लम्बी दूरी. तथा अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी दोनों ही क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की संख्या में प्रवेश के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप इन सेवाओं के मूल्यों में भारी गिरावट हुई है । यद्यपि इससे उपर्युक्त लागत टैरिफ में कमी आई किन्तु लागत से कम अथवा लगभग लागत का टैरिफ नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनका निर्धारण सामाजिक उद्देश्यों के कारण एक विशिष्ट स्तरों पर किया गया था ।

3. लम्बी दूरी की काल के प्रभार में भारी कमी का प्रभाव यह है कि जो पहले लागत से कम प्रशुल्क को पूरा करने के लिए कास सब्सिडी होती थी, वह वस्तुतः चुक गई है । इससे दो प्रकार के नीतिगत बदलावों की आवश्यकता उभर के आई अर्थात (1 ) लागत को पूरा करने के लिए लागत से कम मूल्यों में वृद्धि करना (2) जिस सीमा तक एक्सेस याने access आदि की लागत इस शुल्क से पूरी नहीं होती, एक्सेस प्रदाता को जिसे एक्सेस घाटा हो रहा है अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) प्रदान किया जाए । इस संबंध में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि मौलिक सेवा प्रदाताओ को एक्सेस घाटा हो रहा है क्योंकि किराया लागत से कम है यह बात सेलुलर मोबाईल सेवा प्रदानकर्ताओं और W.L.L. (M) के मामले में लागू नही होती । यद्यपि प्राधिकरण ने सेलुलर प्रशुल्क व्यवस्था को समान्यतः प्रविरिति प्रदान की है । W.L.L.- (M) को बिना किसी एक्सेस घाटे के मानक टैरिफ पैकेज विनिर्दिष्ट किया गया है ।

प्राधिकरण ने इन तथ्यों को ध्यान में रखा है और बुनियादी एवं सेलुलर मोबाइल सेवाओं के लिए पारस्परिक संयोजन प्रयोग प्रभार (आई.यू.सी.) व्यवस्था निश्चित की गई है जिसका उल्लेख अलग से अधिसूचित विनियम में दिया गया है । यह विनियम यह भी बताता है कि सेलूलर मोबाईल द्वारा अपनी कालों के लिए लाईसेंस क्षेत्र में (इन्ट्रा मेट्रो अथवा इन्ट्रा सर्कल ) में मूल सेवा प्रदानकर्ता को कितना एक्सेस प्रभार प्रदान किया जाना है या बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा सेलूलर मोबाईल को प्रदान किया जाना है ।

5. आई यू सी व्यवस्था प्रशुल्कों से निरपेक्ष नही हैं क्योंकि विभिन्न कालों से प्राप्त ए डी सी की सभी अन्य बातों के साथ साथ टैरिफ पर निर्भर करती है । अतः टैरिफों का निर्धारण करते समय प्राधिकरण को वहनीयता और साथ ही अत्यन्त उच्च ए डी सी निर्धारित न करने के उद्देश्य पर विचार करना पड़ा था क्योंकि ऐसी स्थिति में सेलुलर मोबाइल और WLL (M ) के साथ प्रतिस्पर्धा में बाजार में फिक्सड लाइन क्षेत्र के लिए एक परेशानी का कारण बन जाएगा । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4] 6. इस तरह टैरिफ का निर्धारण इस तरह से किया गया है कि एनटीपी-90 के लक्ष्यों को तो प्राप्त किया जाए ही साथ ही फिक्सड लाइन जिसका बाजार में इस समय वर्चस्व है और आने वाले कुछ समय तक बना रहेगा । यदि एडीसी की वसूली नहीं की जाती तो फिक्सड लाइन सेवा की संधारणीयता अत्यधिक कठिन हो जाएगी ।

7. इसके साथ साथ यदि स्थानीय कालों तथा थोड़ी दूरी की कालों का मूल्य वर्तमान दर (या उसके आस पास के स्तर पर) पर रखा जाता है तो एडीसी द्वारा पूरी की जाने वाली कमी बढ़ जाएगी और उसे या तो मासिक किराया बढ़ाकर अथवा लंबी दूरी की कालों का शुल्क बढ़ाकर पूरा किया जाना होगा । मासिक किरायों में वृद्धि का एडीसी को कम करने में तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम प्रभाव होगा (सभी उपभोक्तओं के लिए औसतन 4.50 रूपये मासिक किराया बढ़ाने से प्राप्त शुल्क काल शुल्क में 1 पैसे की सामान्य बढ़ोतरी के बराबर होगी) और इसके अतिरिक्त मासिक किराए में अत्यधिक वृद्धि का टेलीफोन संयोजनों की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह हमारे देश में टेलीडेनिस्टी के लक्ष्य को पाने में बाधा होगी । दूसरी ओर , यदि किराए में लेशमात्र की वृद्धि नहीं की जाती तो लम्बी दूरी की कालों के काल प्रभारों में फिक्सड नेटवर्क द्वारा बड़ी सीमा तक वृद्धि करनी होगी और इस प्रकार वह WLL - M तथा सेलूलर मोबाइल की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएंगे । 8. अतः स्थानीय और कम दूरी के काल प्रभारों में इस तरह वृद्धि की जानी आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार की वृद्धि न्यूनतम रहे और बकाया एडीसी की वसूली संधारणीय ढंग से यथा सभंव लम्बी दूरी के काल प्रभार से की जाए ।

9. प्राधिकरण जिस सीमा तक सेवा प्रदाता को एडीसी उपलब्ध कराता है उसी अनुपात में सार्वभौमिक सेवा दायित्व ( युनिवर्सल सर्विस ओब्लीगेशन यू एस ओ /USO) की आवश्यकता न्यूनतम होगी । तथापि यू एस ओ की आवश्यकता फिर भी होगी क्योंकि जहां एडीसी, औसत लागत पर एसडीसीए की लागत को ही पूरा करेगी अधिक लागत वाला एसडीसीए भी रहेगा जिसकी अलग अलग रुप में लागत एडीसी भुगतान से पूरी नहीं होगी । इन सबके बावजूद ऐसी सभांवना है कि नेटवर्क के आकार में वृद्धि के साथ समग्र लागत और यू एस ओ की आवश्यकता कुछ समय बाद कम हो जाएगी ।

10. बुनियादी सेवाओं के लिए टैरिफ :

अनुसूची 1 में अधिसूचित बुनियादी सेवा के लिए टैरिफ का विशलेषण लाइसेंस व्यवस्था में हुए हाल के परिवर्तनों और बुनियादी सेवा WLL 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III - खण्ड 4 ]

(M) सहित, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं तथा सेलूलर मोबाइल सेवा की प्रतिस्पर्धा जो बाजार में परिलक्षित हुई है, को ध्यान में रखा गया है । इन परिर्वतनों को अन्य कई चिन्ताओं से भी जोड़ने की आवश्यकता है, उदाहरणार्थ

एनटीपी-99 के वहनीयता लक्ष्य और टेलीडेनिस्टिी में वृद्धि

दूरसंचार बाजार के तीनं क्षेत्रों- एक्सेस प्रावधान , डीएलडी और आईएलडी की प्रतिस्पर्धा की सीमा

क्या टैरिफ विनियमन की टैरिफ पैकेज (एसटीपी) और माध्यम से जारी रखा जाए; तथा वर्तमान टैरिफ रुपरेखा को मानक वैकल्पिक टैरिफ पैकेज (एसटीपी ) के विविध सेवाओं के मध्य एक समान अवसर की अपेक्षाएं

11. जो स्थिति दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 जारी करने के समय थी उस की अपेक्षा आज, बुनियादी सेवा प्रदाता के सामाजिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों में संतुलन बनाए रखना बड़ा ही संघर्षपूर्ण है । वहनीयता के सामाजिक लक्ष्य का एक बेहतर बोध पाने के लिए प्राधिकरण ने विशेष अध्ययनों का आयोजन किया था और प्राधिकरण ने विस्तृत अध्ययन किए और राष्ट्रीय आर्थिक आनुभविक अनुसंधान परिषद (NCAER) को इस मुद्दे पर अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंप । परिषद से "टेलीफोन अध्ययन; 2002" तथा " दूरसंचार सेवा, 2002 की वहनीयता " शीर्षक की दो रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

12. पहली रिपोर्ट बुनियादी सेवाओं के वर्तमान और संभावित उपभोक्ताओं द्वारा वहनीय समझे गए एनरसीएईआर द्वारा किए गए समग्र व्यय सर्वेक्षण में शामिल उपभोक्ताओं का एक सर्वेक्षण था । दूसरी रिपोर्ट में विभिन्न उपभोक्ताओं की वहनीयता और आय स्तरों संबंधी आंकड़ों का विशलेक्षण किया गया था तथा विभिन्न राज्यों और महानगरों में विविध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ताओं की तत्परता अभिज्ञात की गई थी । अध्ययन के परिणाम यह दर्शाते हैं कि टैरिफ व्यवस्था के तहत मासिक किराया एवं काल चार्जेज कम से कम दरों के आधार पर कम ही होना चाहिए और यह व्यवस्था ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अति आवश्यक है । मासिक किराया

13. उपर्युक्त परिणाम यह सुझाते हैं कि मासिक किराया हमेशा उपभोक्ताओं के खर्च क्षमता करने के स्तर पर उपलब्ध होना चाहिए , इसलिए मासिक किराए और उसको विनियमित करने के लिए प्राधिकरण को हस्तक्षेप की आवश्यकता है । प्राधिकरण ने यह निश्चय किया है कि 29999 लाईनों तक की एक्सचेंज क्षमता के अतिरिक्त लाइनों के लिए मासिक किरायों में [PART III-SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

थोड़ा सा मासिक किराया बढ़ाया जाए । ग्रामीण उपभोक्ता इन वर्गों में आते हैं, जहाँ किराया नहीं बढ़ाया गया है । इस संबंध में प्राधिकरण ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि इन ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं की वृद्धि दर कम है और मासिक किराए में वृद्धि इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी । इस परिणाम की पुष्टि अध्ययन के दूसरे हिस्से से भी होती है जो यह दर्शाता हे कि अधिकांश परिवार दूरसंचार सेवा पर अपनी आय के एक प्रतिशत से कम खर्च करना चाहेंगे ।

14. प्राधिकरण ने मासिक किराया तय करते समय विभिन्न हितधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रार्थनापत्र पर विचार किया है । बुनियादी सेवा प्रशुल्कों के संबंध में विगत परामर्श की भांति ही चर्चा में सभी पहलू शामिल है । इसमें मासिक किराया घटाने से लेकर मुफ्त कालों की संख्या बढाना मासिक किराए को बढाना तथा मुफ्त काल को समाप्त कर देना तक है । अतः प्राधिकरण ने किराये के प्रयोजन से दो सर्वाधिक विशाल श्रेणीयों के मासिक किरायों में ही वृद्धि करने का निर्णय लिया है ।

15. प्राधिकरण को वरिष्ठ नागरिक मंच और साथ ही अन्य लोगों से विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए थे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए कम रखे जाएं । अतः प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों के मामले में मासिक किराए पूर्ववत रखने का निर्णय लिया है ।

16. प्राधिकरण ने फिर इस पहलू पर विचार किया कि क्या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए अलग और उच्चतर मासिक किराया तय करे । प्राधिकरण ने बाजार के हाल के अनुभवों को भी ध्यान में रखा कि किसी भी सेवा प्रदाता ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से अधिक किराया और कम मुफ्त काल का विकल्प नहीं अपनाया है । अतः प्राधिकरण का यह सुविचारित मत था कि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए विभेदपूर्ण उच्च किराया अत्यंत न्यायसंगत है क्योंकि उन्हें वह टैरिफ अदा करना चाहिए जो सेवा की लागत के यथा संभव निकटतम हो और इस कारण यह निर्णय लिया कि दो उच्चतम मासिक किराए वाली श्रेणी यों के लिए टीटीओ 1999 में निर्दिष्ट स्तरों के अनुरुप शहरी क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक किराए वैध होंगे । इन उच्च स्तरों को अभी तक आपरेटरों द्वारा लागू नहीं किया गया है ।

17. WLL - M के लागत आधारित मासिक किराए के संबंध में प्राधिकरण ने प्रथम समीक्षा के बाद जो किराया निर्धारित किया था अर्थात रुपये 200 प्रतिमाह उसे इस आदेश में पुनः दोहराया जाता है ।

18. मासिक किराया कम रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक मानक टैरिफ पैकेज निर्धारित करने की आवश्यकता है । इसलिए प्राधिकरण उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम प्रशुल्क मिश्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विनियामक तंत्र के रुप में इस प्रकार के पैकेज को चालू रखे हुए है । [ भाग ।।। - खण्ड 4 ]

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25 स्थानीय काल का शुल्क

19. स्थानीय काल प्रभार के संबंध में प्राधिकरण को विविध श्रेणियों से फीडबैक मिला । कुछ सुझाव स्थानीय काल के वर्तमान तीन मिनट को कम करने का है, कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं कि काल के प्रारंभ में पल्स की संख्या अधिक हो और अंत में पल्स की संख्या कम हो । सुझावों में एक दूसरा मत था कि लोकल काल की शुल्क के दो स्तर हों अर्थात पहला काल सेटअप के लिए और दूसरा काल अवधि के लिए । तथापि इस पर प्राधिकरण ने विचार नहीं किया क्योंकि फीडबैक इस आशय का था कि यह विभिन्न प्रचालकों द्वारा अपनाए गए बिलिंग सिस्टम पर कार्यान्वित करना कठिन हो सकता था ।

20. अधिकांश मामलों में यह विचार था कि स्थानीय काल में स्थानीय काल का शुल्क लागत के अनुरूप हो और इसके लिए समय की यूनिट का समुचित रूप से पुर्नअंकन किया जाए ।

21. जैसा कि आई यू सी के प्राधिकरण के विशलेषण में यह दर्शाया गया है कि लागत को पूरा करने के लिए यदि समस्त एडीसी (अभिगम हरारुः प्रभार) को सभी मिनटों में समान रूप से बांटा जाए तो लागत पूरी करने की दृष्टि से स्थानीय काल का शुल्क 1.00 रूपये प्रति मिनट आता है । यह शुल्क उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ होगा और टेलीफोन के प्रयोग को बढावा नहीं देगा । वर्तमान उपभोक्ता वर्ग का बहुत बड़ा भाग टेलीफोन का प्रयोग मुख्यतया स्थानीय काल के लिए करता है और यदि लागत को पूरा करने के लिए लोकल काल दरें बढ़ाई गई तो उपभोक्ताओं की वहनीयता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । साथ ही लंबी दूरी के काल की दर में तेजी से कमी के चलते एडीसी को वहन करने के लिए कास सब्सिडी का स्त्रोत खत्म हो गया है । इस तरह से यदि अचल लाईन सेवा को बनाये रखना है तो स्थानीय कॉल शुल्क में कुछ वृद्धि करनी अपरिहार्य होगी ।

22. प्राधिकरण ने ऊपर वर्णित परस्पर विरोधी बिन्दुओं पर काफी विचार किया है और वह इस निर्णय पर पहुंचा है कि वह मौजूदा काल प्रभार नहीं बदलेगा बल्कि काल प्रभार में बदलाव अवधि, निःशुल्क काल सीमा तथा अवसीमा स्तर से बदल कर लाया जाएगा जिसके ऊपर रुपये 1.20 का काल प्रभार लागू होता है ।

प्रारम्भिक कालों के काल प्रभार में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं आएगा और वे पहली 300 पल्सों के लिए कमशः रुपये 0.80 तरी रुपये 1.00 और उसके बाद रुपये 1.20 रहेगा । स्थानीय काल का काल पल्स अवधि 120 सैकण्ड होगी क्योंकि कालों के अधिकांश भाग की अवधि दो मिनिट से कम होती है । 238 GI /20034 [PART III-SEC .4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

प्राधिकरण ने WLL- M से और को कालों के लिए आईयूसी का भी प्रावधान किया है । WLL- M क्षेत्र भी प्रतिस्पर्धा की बात को ध्यान में रखते हुए WLL- M से कालों की प्रविरिति की है । आनेवाली कालें मुफ्त रहेंगी । लंबी दूरी की कालों का प्रभार

23. जैसा कि उपर कहा जा चुका है लंबी दूरी की कालों के बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण उन दामों में भारी गिरावट आई है । यह स्थिति इन टैरिफों पर प्रविरिति पर विचार करने का आधार प्रस्तुत करती है । तथापि इस संबंध में दो महत्वपूर्ण मुद्दे विचारणीय हैं जिनमें से एक का संबंध थोड़ी दूरी की एस टी डी कालों के प्रशुल्कों के साथ है जबकि दूसरे का संबंध अचल लाइन सेवा की संधारणीयता के साथ है बशर्ते कि लंबी दूरी की कालों के प्रशुल्कोंमें गिरावट जारी रहती है । जैसा कि नीचे दर्शाया गया है प्राधिकरण ने लंबी दूरी के प्रशुल्कों के लिए आंशिक प्रविरिति के पक्ष में निर्णय लिया है अर्थात कतिपय थोड़ी दूरी की कालों के लिए प्रशुल्क निर्दिष्ट कर दिए गए हैं किंतु लंबी दूरी की कालों के लिए प्रशुल्क निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

24 लंबी दूरी की कालों के प्रभार के संबंध में प्रशुल्क प्रविरिति के पक्ष में एक सशक्त मत व्यक्त किया गया जिसके साथ साथ इस इस आशय का प्रस्ताव भी था कि इन प्रशुल्कों का एक फ्लोर तथा अधिकतम सीमा होनी चाहिए ।

(क) " 0 से 50 किलोमीटर " दूरी का वर्गीकरण " इन्टरा लाइसेंस क्षेत्र एवं इंटर लाइसेंस क्षेत्र की कालें ।

25. वर्तमान में " 0 से 50 किलोमीटर " तक टैरिफ काल एसटीडी काल के लिए " इन्टरा एवं इन्टर सर्किल " की वही दरें हैं जो स्थानीय कालों पर हैं । इन कालों को उपभोक्ताओं द्वारा ऐसा देखा जाता है जैसेकि वह लोकल काल ही कर रहे हों और इनके टैरिफ पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं भी उसी प्रकार से हैं जैसेकि लोकल काल के टैरिफ के परिवर्तन पर होंगी । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे टैरिफ से ऐसी कालों का वृद्धिकारी आधार प्राप्त हुआ है । इसके फलस्वरूप इन दूरियों के संबंध में अधिक मात्रा में रूचि पैदा हो रही है । 0 से 50 किलोमीटर दूर तक के वर्ग में इंटरा लाइसेंस एरिया काल्स तथा इंटर लाइसेंस एरिया काल्स के लिए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि इन पर शुल्क उसी दर से लगाया जाए जैसे कि लोकल काल पर होता है । इसके द्वारा कम दूरी वर्तमान टैरिफ व्यवस्था में प्रदत्त अपेक्षाकृत कम दूरी की कालिंग केलिए सहज होगा 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III - खण्ड 4 ]

और विशेष रूप से ग्रीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का इससे अधिक लाभ होगा । अतः प्राधिकरण ने इन कम दूरी की श्रेणियों के टैरिफ के संबंध में हस्तक्षेप करना तय किया है । 26. यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्राधिकरण निकटवर्ती एस डी सी ए के लिए स्थानीय काल का शुल्क नहीं लागू करने के पक्ष में नहीं है । बाध्यकर आर्थिक कारणों से ऐसी कालों को स्पष्ट रूप से क्षेत्रीकृत करना होगा । सभी कालों को या तो स्थानीय काल समझा जाय या दूरी को देखते हुए और तद्नुसार काल चार्ज की जाए । इन कालों में से कुछ कालें लम्बी दूरी तक की कैरिज की होती हैं और कभी कभी सैंकड़ों किमी तक जाती है ।

अन्य दूरी की श्रेणियां

27 .

: हाल के ही महीनों में टी आर ए आई ने आई यू सी के सदंर्भ में लंबी दूरी की काल सुविधा उपलब्ध कराने की लागत का विश्लेषण किया है । इसके परिणामों से इस निर्णय पर पहुंची कि यह संभव है कि लंबी दूरी की काल में आ रही स्पर्धा से इन कालों के मूल्यों में और कमी आ सकती है । सामान्तया उपभोक्ताओं के लिए यह अल्पकाल तक लाभकारी होगा , किंतु मूल्यों में हो रहे इस परिवर्तन से अचल लाइन के फोन से की गई लंबी दूरी की काल से एडीसी प्राप्त करना और भी कठिन होगा । मासिक किराया और स्थानीय काल प्रभार के लिए फिक्सड लाइन की सर्विस पर लागत से लगाए गए कम मूल्य (ऐसे मूल्य जो एडीसी को पूरा नहीं करते) , संबंधी बाधाओं के चलते और लंबी दूरी के टैरिफ से एडीसी के न मिल पाने से इस सेवा को बनाए रखना और भी अधिक मुश्किल होगा । इस पृष्ठभूमि में इस समय सेवा प्रदाताओं ने सुझाव दिया है कि फिक्सड लाइन की सेवा को बनाए रखने के लिए टी आर ए आई को लंबी दूरी के शुल्क के लिए न्यूनतम प्रभार तय करना चाहिए ताकि फिक्सड लाइन सेवा की व्यवहार्यता की मदद की जा सके । यह सुझाव भी लागत से कम मूल्य पर लंबी दूरी की सेवा प्रदता की संभावना की ओर भी ध्यान देता है ।

28.. प्राधिकरण इस प्रतिस्पर्धी बाजार में फ्लोर मूल्य तय करने के विचार को उपयुक्त नहीं मानती क्योंकि यह स्पर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को देने से रोकता है । आई यू सी प्रभार अन्तनिर्हित रूप से टैरिफ के फ्लोर के रूप में कार्य करेगा । इसके अतिरिक्त अंतर सर्किल तथा अन्तःसर्किल क्षेत्र की कालों के लिए 0 से 50 कि0 मी० के लिए शुल्क निर्धारित करने के अलावा , प्राधिकरण ने लंबी दूरी की कालों के लिए प्रविरिति का निर्णय किया है किंतु शर्त यह है कि उच्चतम सीमा रू 0 8.40 प्राते मिनट हो । [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

29. अनुसूची-1 में अंतर सर्किल और अंतः सर्किल की लंबी दूरी की कालों का विवरण अलग अलग दिया गया । इससे राष्ट्रीय लंबी दूरी की काल (जो केवल एनएलडीओ द्वारा ही की जा सकेगी) और दूसरी लंबी दूरी की काल जो अंतर सर्किल कालें हैं के लिए टैरिफ नियत करना संभव हो सकेगा ।

लाइसेंस क्षेत्र के अंदर की गई इंटर नेटवर्क काल

30. इस प्रकार की काल बुनियादी सेवा से सेलुलर मोबाइल पर महानगरीय क्षेत्र या सर्किल के अंदर ही की जाती हैं ।

31. फिक्सड लाइन से सेलुलर मोबाइल पर की गई सर्किल के अंदर की काल के लिए प्राधिकरण ने शुल्क रूपया 1.20 प्रति मिनट तय किया है । इन कालों से उपभोक्ता को सेलुलर मोबइल उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए बृहद क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है और इसमें सामान्यतया बुनियादी सेवा उपभोक्ता से की गई काल एस डी सी ए से आगे तक वहन किया जाना होता है । इस तरह संवहन (कैरिज) की लागत को भी काल शुल्क के रूप में प्राप्त किया जाएगा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे 1.20 रूपये प्रति मिनट तय किया गया है । विभिन्न कालों के लिए आई यू सी संबंधी विवरण आई यू सी विनियम में दिया गया है ।

32. पृथक लाइसेंस क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत महानगरों अर्थात् चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की बुनियादी सेवा से सेलुलर मोबाइल पर की गई कालों के मामले में काल प्रभार प्रति 90 सेकेंड के लिए 1.20 अर्थात् रूपया 0.80 प्रति मिनट होगा । विभिन्न कालों के लिए आई यू सी संबंधी विवरण आई यू सी विषयक विनियम में मौजूद है ।

अंतर्राष्ट्रीय काल

33.. अंतर्राष्ट्रीय कालों के शुल्क में भी भारी कमी आई है और उनमें आगे भी कमी होने की संभावना है । राष्ट्रीय लंबी दूरी की काल की तरह ही इन कालों का महत्व / समान नहीं हैं इसलिए प्राधिकरण ने इन कालों के शुल्क के संबंध में प्रविरिति अपनाने का निर्णय लिया है । 29

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[भाग ।।। खण्ड 4 ]

निशुल्क कालें

34. विचार विमर्श के समय सेवा प्रदाताओं ने सुझाव दिया था कि निःशुल्क कालों को खत्म कर दिया जाए या या उनकी संख्या बहुत कम कर दी जाए जब कि उपभोक्ताओं का विचार था कि इन कालों की संख्या बढा दी जाए । प्राधिक. रण का विचार है कि स्थानीय काल के शुल्क में हस्तक्षेप करने की नीति की तरह ही निःशुल्क कालों की छूट भी बनाए रखी जाए , किन्तु निशुल्क काल की सीमा पुनः अंशंकन किया जाए ।

35. निःशुल्क कालों की छूट निम्ननुसार हैं :

ग्रामीण उपभोक्ता: विलिंग चक के प्रति माह 50 मीटरित काल यूनिट

शहरी उपभोक्ता: बिलिंग चक के प्रति माह 30 मीटरित काल यूनिट

36. WLL- M के लिए मानक प्रशुल्क पैकेज में निःशुल्क कालों के लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

व्यस्त/अव्यस्त समय

37. लम्बी दूरी के शुल्क में भारी कमी के कारण। संभवतः व्यस्त और अव्यस्त समय की काल प्रभारों के बीच कोई विशेष अंतर न रहे । बाजार में हो रहे भारी शुल्क परिवर्तनों और इस तथ्य के चलते कि ए ०डी० सी० के लिए जरूरी है कि प्रशुल्क बाजार के वर्तमान दरों के अनुरूप होने चाहिए । प्राधिकरण ने व्यस्त और अव्यस्त अवधि के संदर्भ में प्रविरिति रहने का निर्णय किया है और इस मामले में निर्णय प्रदाता पर छोड दिया है !

अन्य मुद्दे

38. प्राधिकरण को कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए आई एस डी एन पी आर आई एक्सेस कोड डायल अप जैसे कि 373XXX के प्रयोग सहित वही सुविधा मुहैया कराने का निवेदन किया है । प्राधिकरण 30

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[PART 111-SEC . 4] की राय है कि अव्यस्त समय के दौरान इंटरनेट की एक्सेज के लिए सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध रहने चाहिए , जंकशन लाइनें E1 /R2 या आई एस डी एन पी आर आई एस डी एन पी आर आई में से किसी भी प्रकार की हों ।

सेल्युलर मोबाइल सेवा के लिए टैरिफ

39. सेल्युलर मोबाइल सेवा के लिए प्रशुल्क अनुसूची 2 में दिए गए है ! सेल्युलर मोबाइल सेवा के प्रशुल्क के संबंध मे प्राधिकरण को इस तथ्य से मार्गदर्शन मिला है कि सेल्युलर क्षेत्र में अतिशय वृद्धि हुई है और इस क्षेत्र में बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा के कारण प्रशुल्क में गिरावट की प्रवृत्ति बनी रही है !

40. सेल्युलर सेवाओं के लिए नीति व्यवस्था को निर्धारित करते समय मुख्य विचार यह देखना था कि बाजार तंत्र प्रतिस्पर्धा के निर्देशों के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहे । अंततः यह अनुभव किया गया है कि रोमिंग के अतिरिक्त टी टी ओ 1999 के 23 वें संशोधन के प्रावधानों के अनसार जिसे अभी भी , विनियमित करते रहना होगा , उसके अलावा प्राधिकरण इस क्षेत्र के लिए प्रविरिति बनाए रखने पर बल देगा ।

41. इस सीमा तक ऐसा महसूस किया गया कि चूंकि सेलुलर शुल्क अर्थात रेंटल और ओरिजिनेटिंग एयर टाइम बाजार आधारित हैं इसलिए समापन में अंतरनिहित लागतों के आधार पर केवल मोबइल समापन / टर्मिनेशन प्रभार निर्धारित करने की जरूरत है ।

42. प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि सेलुलर मोबाइल के संबंध में समाप प्रभार के प्रावधान के साथ सेलुलर मोबाइल पर आवक कालों पर कोई प्रशुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए । 31

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[भाग III - खण्ड 4 ]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 24th January, 2003

F. No. 306-2/2003- Econ . In exercise of the powers conferred upon it under Sub - section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 as amended by TRAI ( Amendment) Act, 2000 , the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order , 1999 by notification in the Official Gazette , in respect of tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided:

THE TELECOMMUNICATION TARIFF ( TWENTY FOURTH AMENDMENT) ORDER 2003 (1 of 2003)

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title , extent and commencement :

This Order shall be called " The Telecommunication Tariff (Twenty Fourth Amendment) Order 2003" . (i)

(ii) The Order shall come into force on the date of its notification in the Official Gazette.

Section II

Tariffs for Telecommunication Services

2 Tariffs

Tariffs as contained in Schedules I and II under Section III of the Telecommunication Tariff Order 1999 shall stand deleted and substituted as specified in the Schedules I and II hereto .

Section III

3. Explanatory Memorandum

This Order contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

Schedule I

Basic Services ( Other than ISDN)

TARIFF

ITEM

1April, 2003

(1) Date of Implementation

Prevailing charges as on the date of this Order as ceilings

(2) Registration Charges

(3) Installation Charges

Prevailing charges as on the date of this Order as ceilings

(3.a) Fixed line telephony service using other than wireless in local loop technology

Forbearance

(3.b) Fixed line telephony service using wireless in local loop technology ( Fixed and Limited Mobility)

(4) Deposits

Not to exceed twelve month's rentals as specified from time to time (4.a) Fixed line telephony service using other than wireless in local loop technology

Forbearance

Provided that,

(4.b) Fixed line telephony service using wireless in local loop technology (Fixed)

The maximum period for deposit higher than at (4.a) above ( i.e. higher than for fixed line telephony other than using wireless in local loop) is one year. At the end of one year of obtaining a wireless in local loop connection, unless the subscriber specifically demands the continuation of that connection on wireless in local loop , the additional deposit involved shall be refunded to the subscriber or interest paid on such additional deposit at the annual rate of interest for one year deposits prescribed by the State Bank of India .

भारत का राजपत्र असाधारण

| भाग ।।। - खण्ड 4]

Forbearance

(4.c) Limited Mobility telephony service using wireless in local loop technology

Forbearance

(4.d) Handset for Limited Mobility telephony service using wireless in local loop technology if providedby service provider

(5) Monthly Rentals For Rural Subscribers

Senior Citizen

(Rs)

Others (Rs.)

Capacity of local Exchange System (Number of Lines)

Up to 999

120

1,000 to 29,999

(5.a) Fixed line telephony service including wireless inlocal loop technology (Fixed)

180

200

30,000 to 99,999

250

280

1 lakh and above

Note: The definition of Senior Citizen shall be the same as for the purpose ofpayment of Income Tax .

Rs.200 per month

(5.b) For Limited

Mobility telephony service using wireless in local loop technology

As in (5.b ) above Plus Ceiling of Rs.50.00 per month . This ceiling applies to all other amounts including , for example , depreciation and insurance premium , but excluding deposits .

(5.c) For Limited Mobility telephony service using wireless in local loop technology if handset provided by service provider , without adeposit as stipulated in ( 4.d) above

238Gl/2003-5 34

[PART 111-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Notes:

(1) Rural subscribers are those who reside in a rural SDCA as specified in the new Basic Service Licenses .

(2) Capacity of the Local Exchange system is the sum of the capacities of all exchanges in a local area. Any augmentation of the local exchange capacity after the date of implementation of this Order shall automatically be taken into account for re -classification for purposes of tariffs.

(3) Short Distance Charging Area (SDCA) is one of the 2647 Local Areas whose details are provided in the Basic Service Licenses and also in the Numbering Plan wherein for each SDCA, a unique STD code is provided. Local call charges are applicable on Intra - SDCA traffic and for calls within the distance category " 0 to 50 kms . " .

(6) Monthly Rentals For Urban (Residential) Subscribers

Senior Citizen

Others (Rs.)

(Rs)

Capacity of local Exchange System (Number of Lines )

120

Up to 29,999

(6.a) Fixed line telephony service including wireless in local loop technology (Fixed)

180

200

30,000 to 99,999

250

28,0

1 lakh and above

Note: The definition of Senior Citizen shall be the same as for the purpose ofpayment of Income Tax.

(6.b) For Limited Rs. 200 per month

Mobility telephony service using wireless in local loop technology

As in (6.b) above Plus Ceiling of Rs.50.00 per month . This ceiling applies to all other amounts including, for example , depreciation and insurance premium , but excluding deposits .

(6.c) For Limited Mobility telephony service using wireless in local loop technology if handset provided by service provider , without adeposit as stipulated in ( 4.d) above 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1 ] ] - खण्ड 4 ]

Notes:

(1) Urban subscribers are those who reside in Semi - Urban or Urban SDCAs as specified in the new Basic Service Licenses .

(2) Capacity of the Local Exchange system is the sum of the capacities ofall exchanges in a local area.

(7) Monthly Rentals For Commercial Subscribers in Urban Areas

(Rs)

Capacity of local Exchange System (Number of Lines)

220

310

30,000 to 99,999 1 lakh and above

(7.a) Fixed line telephony service including wireless inlocal loop technology (Fixed)

Rs . 200 per month

(7.b) For Limited Mobility telephony service using wireless in local loop technology

Notes:

( 1) "Commercial user subscribers " shall mean and include a person and/ or an establishment carrying on any trade , business or profession or any work in connection with or incidental or ancillary thereto .

(2) Commercial monthly rentals are not specified separately for the lower exchange capacities .

(8) Tariff per metered call for rural subscribers

Metered calls in excess of the first 300 metered calls per month of the billing cycle First 300 Metered calls per Month of the billing cycle ' ( except for free calls)

(Rs.)

(8.a) Fixed line telephony service including wireless in local loop technology.

(Fixed)

1.20

0.80

Forbearance subject to no charge for incoming calls

(8.b) For Limited Mobility telephony service using wireless in local loop technology 36

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4] (9) Free calls (or uncharged calls) for rural subscribers

50 metered call units per month of a billing cycle

(9.a) Fixed line telephony service including wireless inlocal loop technology (Fixed)

No free calls shall be provided

(9.b) For Limited Mobility telephony service using wireless in local loop technology

(10) Tariff per metered call for urban subscribers

Metered calls in excess of the first 300 metered calls per month of the billing cycle First 300 Metered calls per Month of the billing cycle ( except for free calls)

(Rs.)

1.00

1.20

(10.a) Fixed line telephony service including wireless in local loop technology (Fixed)

Forbearance subject to no charge for incoming calls

(10.b) For Limited Mobility telephony service using wireless in local loop technology 37

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III - खण्ड 4 ]

(11) Free calls (or uncharged calls) for urban subscribers

30 metered call units per month of a billing cycle .

(11.a) Fixed line telephony service including wireless inlocal loop technology (Fixed)

No free calls shall be provided

(11.b) For Limited Mobility telephony service using wireless in local loop technology

120 seconds

(12) Pulse Rate for local calls

(Rs.)

(13) Long Domestic Distance Tariffs for peak hours

Radial distance between the long distance charging centres as applicable

Same as local call charge

Up to 50 kms .

(13.a) For Intra- Circle calls

Distance Categories Above 50 kms .

Forbearance subject to a ceiling of Rs . 8.40 per minute 38

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4] (13.b) For Inter- Circle calls

(Rs.)

Radial distance between the long distance charging centres as applicable

Same as Local Call charge

Up to 50 kms.

Distance Categories Above 50 kms .

Forbearance subject to a ceiling of Rs . 8.40 per minute

Notes:

(1) Charging centres are classified as "Long Distance Charging Centre " (LDCC ) and "Short Distance Charging Centre " (SDCC) .

(2) Charging Centre shall be the SDCCs in case of Long Distance Calls betweenadjacent LDCAs and within the same LDCA.

(3) Charging Centre shall be the LDCCs in case of Long Distance Calls betweennon -adjacent LDCAs

(4) Long Distance Charging Centre is a particular Trunk Automatic Exchange (TAX) in a long distance charging area as presently defined for the purpose of charging for Long Distance calls . Headquarters of a Secondary Switching Area are generally LDCCs .

(5) Short Distance Charging Centre is a particular exchange in short distance charging area as presently defined for the purpose of charging trunk calls . Headquarters of Short Distance Charging Areas are generally SDCCs .

(6) Country is divided into 322 Secondary Switching Area (SSA) as per the National Switching and Routing plans . It is a territory, whose boundary, generally but not necessarily, is co-terminus with those of one or more revenue Districts .

(7) The Authority expects that tariffs for lower distance categories to be substantially below the ceiling.

(8) The Interconnection usage charge should be paid by one operator to another as specified in the Interconnection Usage Charge ( IUC ) Regulation.

Forbearance

(14) Inter- national Subscriber

Dialled calls 39 [भाग III - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(15) Calls to Cellular Mobile

(15.i) In Metros Call charge ofRs . 1.20 per 90 seconds for calls from Fixed line to Cellular Mobile

Tariff forbearance for calls from WLL (M)

(15.ii) In Circles Call charge of Rs . 1.20 per 60 seconds for call from fixed line to cellular mobile

Tariff forbearance for calls from WLL (M)

(16 PCOS /VPTS

(16.a) Coin Collection Boxes (CCBs)

Re. 1.00 per metered call

(16.a.i) Tariff in rural areas

Re. 1.00 per metered call

(16.a.ii ) Tariff in urban areas

(16.b) Tariff for local call from PCOS/VPTs (other than from STD/ISD PCOS/VPTS)

Ceiling of Rs . 1.00 per metered call

(16.b.i) in rural areas

Ceiling of Rs. 1.20 per metered call

(16.b.ii) in urban areas

(16.c) Tariff for local and STD/ISD calls from STD/ISD PCOS/VPTs

Ceiling ofRs . 1.20 per metered call

(16.c.i) in rural areas

plus

Ceiling of Rs . 2 for each STD/ISD call (in addition to applicable Long Distancetariff) 40

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III-SEC . 4] Ceiling of Rs . 1.20 per metered call

(16.c.ii) in urban areas

plus

Ceiling of Rs . 2 for each STD/ISD call ( in addition to applicable Long Distance tariff)

Reduced Dial - up charges for off-peak hours to be provided to ISPs using both access codes 172 XXX through E1 /R2 lines and ISDN PRI Access code

( 17) Dial- up Access charges for Internet during off- peak hours

Forbearance

(18) All Other Matters Relevant to Tariffs, including billing cycle , and special and supplementary services not elsewhere specified

EXPLANATORY NOTES :

(a) Rural subscribers

Subscribers residing in SDCAs specified as Rural in the new Basic Service License .

Subscribers residing in SDCAs specified as Semi - Urban and Urban in the new Basic Service License .

(b) Urban subscribers

Astandard tariff package provides basic services at the tariffs specified in the schedule , and includes the specified number of free calls . Different rentals prescribed for the three categories of subscribers in (a) to (c) above imply that three different standard tariff packages are specified in this schedule .

(d) Alternative tariff packages

Alternative tariff and free call allowance could be offered to subscribers by service providers , in addition to those offered in the standard tariff packages. In the "alternative tariff packages " , items for which tariffs are specified in terms of a ceiling will continue to be subject to the specified ceiling. Iterns for which a specific amount of tariff is shown in this schedule (e.g. rentals and call charges ) may have any alternative tariff in the "alternative tariff package" . Similarly, an alternative free call allowance could be provided in an " alternative tariff package " subject to a ceiling of 25 on total number of alternative tariff plans on offer.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग ।।।- खण्ड 4 ]

(e) Mandatory provision of standard packages

Subscribers must have the option of getting basic services (other than ISDN) at tariffs and free call allowance specified in this schedule. In addition , the service provider may offer alternative tariff packages to the subscribers . The subscriber shall be free to choose among various tariff and free call offers available

(f) Capacity of Local Exchange system ( SDCA)

The sum of the capacities of all exchanges in a local area. Any augmentation of the exchange capacity after the date of implementation of this Order shall automatically be taken into account for re- classification for the purposes oftariffs.

(g) Short Distance Charging Area (SDCA)

Short Distance Charging Area (SDCA) is one of the 2647 Local Areas whose details are provided in the Basic Service Licensés and also in the Numbering Plan wherein for each SDCA, a unique STD code is provided. Local call charges are applicable on Intra - SDCA traffic and for calls within the distance category " 0 to 50 kms ".

(h) Charging Centres

Charging centres are classified as "Long Distance Charging Centre " (LDCC) and " Short Distance Charging Centre " ( SDCC ). For adjacent SDCAs , SDCC is the reference Charging Centre. For non-adjacent SDCAS , LDCC is the reference Charging Centre .

(i ) Long Distance Charging Centre (LDCC)

Long Distance Charging Centre is a particular Trunk Exchange in a long distance charging area as presently defined for the purpose of charging for trunk calls . Headquarters of a Secondary Switching Area are generally LDCCs .

Short Distance Charging Centre is a particular exchange in short distance charging area as presently defined for the purpose of charging trunk calls . Headquarters of Short Distance Charging Areas are generally SDCCs .

(j ) Short Distance Charging Centre (SDCC)

(k) Secondary Switching Area (SSA)

Secondary Switching Area ( SSA) is a territory, whose boundaries, generally but not necessarily, are co- terminus with those of a revenue District and in which normally one Trunk Automatic Exchange is located.

Schedule II

Cellular Mobile Telecom Service ( CMTS )

TARIFF

ITEM

1April, 2003

(1) Date of Implementation

Forbearance provided that:

(2) Rental and airtime charge

Every service provider shall specify a monthly rental and airtime charge per minute with a pulse duration of 30 seconds , as a "Reference Tariff Package ofthe Service Provider" .

No airtime charge for incoming calls in any of the tariff package i.e. Reference/Alternative .

238-11 / 03-6 [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(3) Refund of deposits .

All deposits (including, inter -alia, STD/ ISD deposits) must be refunded in full to the subscriber at the time of disconnection subject to the conditiori that outstanding subscriber bills , if any, may be adjusted in the final transaction .

(4) Installation charge

One time installation charge may be levied by a service provider only when a customer initially gets connected to the network of the service provider. No installation charge shall be levied when a subscriber moves from one package to another offered by a service provider.

(5) Roaming

5.a) Regional & National roaming.

Forbearance

5.a.i ) Refundable Security deposit

Nil

5.a.ii ) Entry Fee (one time charge)

Rs.100.00 as ceiling.

5.a.iii ) Monthly Access Charge for Regional and/or National Roaming .

Rs.3.00 per minute as ceiling.

5.a.iv) Airtime charge

5.a.v) PSTN charge

As applicable from time to time to the fixed network.

15% as ceiling on airtime component only 5.a.vi ) Surcharge

Forbearance .

5.b) International Roaming .

Forbearance.

5.c) Other matters related to roaming.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III - खण्ड 4 ]

Forbearance;

(6)Tariff for prepaid service

Provided that - t-

a) At least one denomination of pre-paid cards offered by every Service Provider must be for an amount of Rs.300.00 or less with a corresponding validity period of at least one month.

b) The charges for replacement of lost/ damaged SIM card shall be based on cost with a reasonable mark-up .

c) If there is any amount that is unused at the end of the validity period, this amount should be carried over to the renewed card , if such renewal is done within a reasonable , specified period.

d) In the case of each pre -paid card package, the customer should be prominently and clearly informed of the total amount that is available in the pre-paid card package for making calls , i. e. to pay towards usage. Forbearance .

(7) Other matters relevant to tariff including billing cycle.

Notes:

1) The Reference Tariff Package shall always be available to the customer together with any other tariff offers.

2) The Service Provider shall give wide publicity to its Reference Tariff Package .

3) The Authority shall continue to monitor the tariffs in the market , and if required, shall reintroduce standard tariff package(s ) for one or more licensed service areas as may be deemed necessary.

4) From time to time the TRAI will make public a comprehensive list of the Reference Tariff Packages of all CMSOs in the country through its web site and through consumer organisations registered with it to keep the public informed of all Reference Tariff Packages on offer.

ByOrder,

DR . HARSHA VARDHANA SINGH , Secy .- cum - Principal Adviser

[ADVT. III /IV/ 142/02/Exty .] 238GI/2003-7 [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

ANNEX " A " EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Twenty Fourth Amendment to the Telecommunication Tariff Order ( "TTO ") , 1999, the first Tariff Order during 2003, is an outcome of the deliberations carried out by the Authority through its Consultation Papers and its Open House Discussions on Tariffs for Basic Services , Tariff for Cellular Mobile Services , Issues relating to Interconnection between Access Providers and National Long Distance Operators and the Reference Interconnect Offer (RIO) . It also synthesizes the various responses and inputs received through the Consultation Papers and suggestions from various quarters.

2. The objective of this Explanatory Memorandum is to provide a clear and transparent exposition of the Order ( "TTO 2003 ") which provides retail tariffs for basic and cellular mobile services . The TTO 2003 builds upon the tariff regime that was earlier put in place through the TTO of 1999. TTO 1999 implemented a phased tariff re- balancing to prepare the market situation for the ensuing competition, so that the adjustment required by the incumbent to the sharp price decline due to competition would be mitigated when such a decrease takes place . The competition in the market , with the entry of additional service providers in both the national long distance and the international long distance segments , has led to a further , large decrease in the prices for these services . While this has led to a drop in the above cost tariffs , the below cost or near cost tariffs could not increase because they were specified at particular levels to take account of the social objectives .

3. The drastic reduction in long distance call charges implies that the source of cross- subsidy that was earlier available to cover the below cost tariffs , has been reduced to a major extent . This implies a need for two types of policy changes . One , to increase the below cost prices so that these cover at least some part of the uncovered costs , and the second that to the extent that costs of access are not covered by the tariffs , an access deficit charge ("ADC" ) should be given to the access provider who incurs access deficit . In this regard, it is worth noting that the fixed service provider incurs [भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

45 an access deficit due to the rental being below cost , the provision of free calls , and call charge for certain calls being below cost . On the other hand the cellular mobile and Wireless in Local Loop with limited mobility ( WLL - M ) services are able to recover all their costs.

4. The Authority has taken account of these factors and has determined an interconnection usage charge (IUC) regime for basic and cellular mobile services service , which is given in a Regulation notified separately . That Regulation also addresses the amount of access charge payment to be made to basic service provider by cellular mobile for its calls within a License area ( intra- Metro or intra - Circle ) , and vice versa.

5. The IUC regime is not independent of tariffs , because the amount of ADC to be covered from various calls depends inter alia on tariffs . Thus , in determining tariffs , the Authority had to consider the objective of affordability as well as not fixing too high an ADC which would become a handicap for the fixed line segment of the market in competing with cellular mobile and WLL -M.

6. Therefore, the tariffs have been determined in such a manner that the objective of NTP 1999 can be achieved while maintaining the sustainability of the fixed line segment of the market , which is and shall continue to be the dominant portion of the market for some time to come . If the ADC is not recovered, the sustainability of the fixed line service will become increasingly difficult .

7 . At the same time, if the prices of local call and shorter distance calls are kept at ( or close to) the prevailing levels, the shortfall to be covered through ADC will be more and will have to be recovered either through increasing monthly rental or by increasing the call charge for long distance calls . An increase in monthly rentals would have a relatively low impact on reducing the ADC ( an average increase in monthly rental of Rs . 4.50 for all subscribers is equivalent to a general increase in call charge of 1 paise per minute) , and in addition a large increase in monthly rentals would adversely affect the demand for phone connections . This would lead to inability in achieving the teledensity targets for our country . On the other hand, if rental is not increased at all, [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

the call charges for long distance calls would have to be increased to a larger extent by the fixed network, making it un- competitive with WLL- M and cellular mobile .

8. Thus , it is necessary to increase local and short distance call charges even as it is ensured that such increases are the very minimum and the recovery of the balance ADC takes place as far as possible from the long distance call charges in a sustainable manner .

9. To the extent that the Authority provides ADC to the service provider, the requirement for USO will be minimized . The USO will, however, still be required because while the ADC will cover the costs for SDCAs with average costs , there will be SDCAs with higher costs whose costs will individually not be covered by the ADC payments . It is nonetheless expected that with an increased size of the network, the overall cost and the USO requirements will fall over time .

Tariffs For Basic Service

10. The analysis of the tariffs for basic service notified in Schedule I takes account of the recent developments in the License regime and the competition that has manifested itself in the market for basic service (including WLL- M) , national and international long distance services , and the cellular mobile service . These developments need to be combined with several other concerns , including for example:

the NTP 1999 objective of affordability and an increase in teledensity;

the extent of competition in the three segments of the telecom market namely access provision, DLD and ILD;

whether to continue with the existing tariff framework of tariff regulation through standard tariff package ( STP ) and alternate tariff package (ATP) ; and

concerns regarding level playing field among various services .

11. Today, there is a stronger conflict between balancing the social and the commercial objectives of the basic service providers , than was the case at the time of the Telecommunication Tariff Order (TTO) 1999. In order to gain a better perspective on [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

47 the issue of affordability , the Authority made detailed studies and commissioned the National Council of Applied Economic Research (NCAER) to carry out studies and submit a report on this issue. Two reports titled ' Telephone Study, 2002' and 'Affordability of Telecommunication Services, 2002' were received from them.

12. The first was a survey of the consumers covered in the overall expenditure survey made by NCAER to determine the levels of monthly rental and call charge that were considered as affordable by the existing as well as the potential subscribers of basic services . The second study carried out an analysis of the data on affordability and income levels of various subscribers , and identified the willingness of various subscribers in diverse urban and rural areas in various States and the metropolitan cities. The results of the study indicated that the monthly rentals and call charges should remain low, with minimal changes being made to the tariff regime, in particular for the rural subscribers .

Monthly rentals

13. TRAI's examination of the issue of affordability suggests that it continues to be critical and the rentals as well as the call charges will need to be regulated to make these affordable to customers at different levels . The Authority has therefore decided that the monthly rentals for exchange capacity of upto 29,999 lines should not increase and even in the higher capacity exchanges increase should be minimal . Most of the rural subscribers are in the categories for which rental has not been increased. In this regard, the Authority has also taken into account the fact that the growth rate for subscribers in these rural areas is low, and an increase in monthly rentals could affect it adversely.

14. The Authority also considered the submissions from various stakeholders on the determination of monthly rentals . As in the case of the previous consultations on basic service tariffs , the views cover an entire spectrum of opinions , ranging from decrease in monthly rental together with an increase in free calls , to an increase in monthly rental and doing away with free calls . The Authority therefore has decided to increase the monthly rentals only in the two largest categories for the purpose of rentals .

238GI /20038 [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

15. The Authority had received various submissions from Senior Citizens forum as well as individuals on keeping the rentals lower for Senior Citizens . The Authority therefore has decided to keep the monthly rentals unchanged for Senior Citizens .

16. The Authority then considered whether it should provide separate and higher monthly rentals for commercial subscribers . It took account of the recent experience in the market where the possibility of charging higher rentals from commercial subscribers and of providing lower free calls was not exercised by any of the service providers. The Authority however was of the considered opinion that higher rental for 'commercial subscribers is eminently justified as they must pay tariffs which are as close to the cost of the service as possible . It has , therefore , decided that commercial rentals would be valid for urban areas as per the levels specified in TTO 1999, for the two highest monthly rental categories . These higher levels have yet not been given effect by the operators . is

17. This Order re - iterates for WLL- M , the cost- based monthly rental that has been specified by the Authority after its first review of these rentals , i.e. Rs . 200 per month.

18. In view of the objective of keeping monthly rentals low, there is a need to specify a standard tariff package . The Authority is therefore continuing with such a package as a regulatory mechanism for ensuring a minimum tariff combination being available to the customers .

Local Call Charge

19. The Authority received feedback from various stake holders with respect to their suggestions on local call charges . While some of the suggestions related to reducing the existing duration of local calls from 3 minutes , a few others mentioned that number of pulses at the beginning of calls should be higher and at a later stage should be lower . Yet another genre of suggestions was that the tariff for a local call should be in two steps, viz for call set up and for the duration. This however was not considered by the Authority as the feedback was that it could be difficult to implement in the billing systems employed by different operators .

[ भाग ।।। - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

49 20. In a large number of cases , the view was that the there was need to bring about cost orientation in local call charges and that the unit of timing should be suitably recalibrated for this purpose .

21. As shown in the Authority's analysis of the IUC , if all of the ADC is to be equally distributed on all the minutes of use , then the local call charge should be Re . 1.00 per minute to cover costs . This charge , however, would be too burdensome on the consumer and would not encourage the usage of telephones . A large portion of the total subscriber base today uses the telephone mainly for local calls , and increasing the local call charge to cover costs would adversely affect affordability for these subscribers . At the same time, with the long distance call charges falling precipitously, the source of cross subsidy to bear the ADC has now gone virtually dry. Thus , some increase in the local call charge is inescapable if the fixed line service has to be made sustainable .

22. The Authority has given considerable thought to the conflicting concerns mentioned above, and has reached the conclusion that it will not alter the existing call charges , but the change in call charge will be brought about by altering the pulse duration, free call limit , and the threshold level above which the call charge of Rs . 1.20 applies .

The call charge for initial calls will remain the same in both the rural as well as in urban area, respectively at Rs 0.80 and Re . 1.00 for the first 300 pulses , and will be 1.20 thereafter .

The pulse duration for local calls will be 120 seconds , as a predominant portion of the calls are of a duration less than two minutes.

The Authority has provided IUC for calls to and from WLL (M ) also . Taking account of the competition in the WLL (M) segment , the Authority has forborne with respect to calls from WLL(M). Incoming calls would remain free .

Long Distance Call Charge

23. As mentioned above, competition in the long distance market has led to a sharp fall in prices . This provides a basis for considering forbearance for these tariffs . However ,

22 [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

there are two important issues to consider in this regard . One pertains to the tariffs of STD calls for short distances , and another relates to the sustainability of fixed line service if the long distance tariffs continue to fall. As shown below, the Authority has decided in favour of a partial forbearance for long distance tariffs , namely that the tariffs for certain shorter distance calls have been specified but the tariffs for longer distance calls have not been specified .

24. For long distance call charge , a strong view was presented in favour of tariff forbearance , while there was also a proposal that these tariffs should have a floor and a ceiling.

(a) Distance categories of " 0 to 50 kms " Intra - License area and Inter - License area calls 25. At present , the tariffs for " 0 to 50 kms. " STD calls (both intra- and inter- circle) are the same as that for local calls . These calls therefore are seen by the consumers as if they were local calls, and the consumer reaction to tariffs for such calls would be similar to a change in the local call charge . Moreover , in rural areas , such tariffs have provided a basis for enhanced usage of such calls. It has also led to a greater community of interest being established over these distances . The Authority has, therefore, decided that for these distance categories , i.e. for "0 to 50 kms " Intra - License area and Inter- License area calls , the call charge should be the same as for local calls. This will maintain the ease of calling over relatively shorter distances provided in the present tariff regime, and will be beneficial in particular for the rural subscribers .

26. It should be noted that the Authority is not in favour of the application of local call tariffs for neighbouring SDCAs . Because of compelling economic reasons all such calls are to be clearly categorized and treated as either local calls or long distance calls going by their distance and charged accordingly. Some of these calls involve carriage over long distances, even hundreds of kilometers .

Other Distance categories

(b)

27. In recent months , the TRAI has analyzed the costs of providing long distance calls in the context of its IUC exercise . Judging from these results , it is possible that competition in the long distance market may lead to even lower prices for these calls .

[ भाग ।।। - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

51 While this would in general be good for the consumer in the short run, such a price development would make it more difficult to recover the ADC from long distance tariffs for the fixed line phones . With the imposed below cost tariffs (i.e. prices that do not cover average ADC) for monthly rental and local calls the fixed line service will be unable to recover the ADC from the long distance tariffs . This would make the sustenance of this service even more difficult. In this background the incumbent operator has suggested that TRAI should fix a floor to the long distance tariffs to help the viability of the fixed line service . This suggestion is also to address the possibility ofbelow cost pricing by any long distance service provider .

28. The Authority considers it undesirable to fix a floor on a price in a competitive market, because this prevents the benefits of competition to be passed on to the customer. The IUC charges will implicitly function as a floor to the tariffs . Further , in addition to specifying the tariffs for distance categories "0 to 50 kms . " for intra - circle calls and inter- circle calls , the Authority has decided to offer forbearance for long distance calls , subject to a ceiling of Rs . 8.40 per minute.

29. Schedule I addresses intra- circle and inter -circle long distance calls separately. This makes it possible to ascertain the applicable tariffs for the national long distance calls (i.e. those that can be carried only by an NLDO) and other long distance calls which are intra- circle calls .

Inter - network calls made within the License area

30. These are calls made within a metro or within a circle from basic service to cellular mobile.

31. For calls within a circle from fixed line to cellular mobile , the Authority has fixed a charge of Rs . 1.20 per minute . These calls enable the subscriber to access the cellular mobile subscriber over a large area, and they normally involve carriage from the basic service subscriber beyond the SDCA. The cost of carriage therefore has also to be obtained from such a call charge , and Rs . 1.20 per minute has been fixed taking these factors into account . Details on IUC for the various calls are in the Regulation on IUC.

[PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

32 . For calls from basic service to cellular mobile in metros that are classified as separate License areas for cellular mobile , i.e. Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai, the calls charge will be Rs . 1.20 per 90 seconds . Details on IUC for the various calls are in the Regulation on IUC .

International Calls

33. The tariffs for international calls have also decreased sharply, and are likely to decrease further . The Authority has decided to forbear with respect to the tariffs for these calls .

Free Calls

34. During its consultations , the service providers suggested that free calls should be given up or drastically curtailed , and the consumers were of the view that these calls should be increased . The Authority is of the opinion that similar to the policy of intervention in the case of local call charge , an allowance of free calls should also be maintained, but the extent of the free calls may be recaliberated .

35. The free call allowance is as follows:

Rural subscriber: 50 metered call units per month of the billing cycle

Urban subscriber: 30 metered call units per month of the billing cycle

36 . For WLL - M, there are no free calls in the standard tariff package .

Peak/ Offpeak hours

37. With the drastic fall in long distance tariffs , the difference between peak and off- peak call charge may not remain substantial . In view of the dramatic price developments in the market and the fact that the ADC requires tariffs in line with those prevailing in the market , the Authority has decided to forbear with respect to peak/off- hours and left the decision on this matter to the service provider .

[ भाग ।।। - खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

53 Other issues

38. The Authority have received representations from some ISPs regarding extending the same facility for ISPs using ISDN PRI Access code for dialup access for Internet Service, e.g. 373XXXX . The Authority is of the opinion that the facility of reduced dialup charges for Internet access during off peak period should be available to all the users of Internet services irrespective of the nature of junction lines i.e. E1 /R2 or ISDN PRI utilized by ISPs .

Tariffs For Cellular Mobile Service

39. The tariff for cellular mobile are provided in Schedule II . In the case of tariffs for cellular mobile service , the Authority has been guided by the fact that the cellular sector has witnessed substantial growth and tariffs in the cellular sector have also been subject to declining trends due to the competition prevalent in the market .

40. The key consideration in outlining the policy regime for the cellular services was to see the continuance of the market mechanism playing its role in conformity with the dictates of competition. To this end , it was felt that apart from roaming which would still continue to be regulated, as per the provisions of the 23rd amendment to the TTO 1999, the Authority would reiterate continued forbearance for outgoing calls in the sector .

41. To this extent , it was felt that as cellular tariffs , i.e. rental and originating airtime are market driven, there is only the need to fix the mobile termination charge (MTC) on the basis of the costs involved in termination.

42. The Authority has decided that with the payment of MTC , the receiving party shall not pay for any incoming airtime for cellular mobile .

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