REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेवजयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 33]
नई दिल्ली, मंगलवार , जनवरी 28, 2003 /माष 8 , 1924
No. 33]
NEW DELHI , TUESDAY, JANUARY 28, 2003/MAGHA 8 , 1924
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 जनवरी , 2003
सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीएस ) के मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. राजसहायता योजना , 2002 संख्या पी -20029/ 18 / 2001- पी. पी . - भारत सरकार पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी पर ए पी एम ( प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली) के बाद राजसहायता के प्रशासनार्थ निम्नलिखित योजना बनाती हैः- 1. लघु शीर्षक
इस योजना को पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी राजसहायता योज़ना, 2002 कहा जाएगा।
2. शुरुआत
यह योजना 1 अप्रैल, 2002 से प्रवृत्त होगी।
3. विस्तार
इस योजना के तहत राजसहायता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी तेल (पी डी एस मिट्टी तेल ) और घरेलू उपयोग के लिए एल पी जी सिलेंडरों ( घरेलू एल पी जी) की प्रतिभागी कंपनियों द्वारा देशभर में की गई बिक्रियों पर प्रदान की जाएगी। प्रत्येक राज्य के लिए जितनी मात्रा पर राजसहायता की अनुमति होगी पी डी एस मिट्टी तेल की वह मात्रा वास्तव में बिक्री की गई मात्राओं के अध्यधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किए गए आवंटनों तक सीमित होगी।
247 GI/2003
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ] 4. प्रतिभागी कंपनियां
आरम्भ में इंडियन आयल कारपोरेशन लि० (आई ओ सी एल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० (एच पी सी एल) , भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० (बी पी सी एल) और आई बी पी कंपनी लि० (आई बी पी) इस योजना में प्रतिभागिता करेंगी । अन्य कंपनियों को प्रतिभागिता की अनुमति बाद में दी जाएगी।
5. राजसहायता राशि का निर्धारण
5.1 पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी पर राजसहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बजटीय अनुदानों से वहन की जाएगी ।
5.2 प्रति बिक्री यूनिट राजसहायता राशि लागत मूल्य और प्रति बिक्री यूनिट निर्गम मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगी और इसकी गणना पी डी एस मिट्टी तेल के लिए डिपो स्थल पर और घरेलू एल पी जी के लिए भरण संयंत्र स्थल पर की जाएगी ।
5.3 वर्ष 2002-03 के लिए किसी निश्चित डिपो/ भरण संयंत्र के लिए प्रति बिक्री यूनिट राजसहायता की राशि, 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी उत्पाद के निर्गम मूल्य और इसके बाद खण्ड 7 में उपबंधित ढंग से गणना किए गए लागत मूल्य पर आधारित होगी ।
5.4 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी किसी डिपो/ भरण संयंत्र के लिए अनुमेय प्रति बिक्री यूनिट राजसहायता वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए अपरिवर्तित रहेगी । यह योजना /राजसहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णय/अंतिमतः नियतन के अनुसार 3-5 वर्ष में समाप्त कर दी जाएगी ।
5.5 किसी निश्चित महीने के लिए किसी निश्चित डिपो/ भरण संयंत्र पर बिक्री किए गए उत्पाद के लिए राजसहायता प्राप्त करने हेतु किसी प्रतिभागी कंपनी की हकदारी उस महीने में उस डिपो/ भरण संयंत्र पर डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों को बेचे गए उत्पाद की कुल मात्रा और लागू राजसहायता की दर के गुणनफल के बराबर होगी ।
6. निगम मूल्य
6.1 उन डिपुओं/ भरण संयंत्रों , जिनसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी की बिक्री योजना के आरम्भ से पहले की जा रही है, के लिए 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार उत्पाद का निर्गम मूल्य तब तक 1 अप्रैल , 202 के बाद जारी रखा जाएगा, जब तक यह निम्नानुसार खंड 8 के अनुसार प्रतिभागी कंपनी द्वारा संशोधित न किया जाए ।
6.2 1 अप्रैल, 2002 के बाद आरम्भ किए गए नए डिपु/ भरण संयंत्र के लिए, इसके प्रचालन के लिए पहती माह हेतु उत्पाद का निर्गम मूल्य और उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इकाई रासहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बाजार में उस समय विद्यमान खुदरा बिक्री मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो नए डिपु/ भरण संयंत्र से संबद्ध होते हैं । भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
व्याख्याः इस खंड के उद्देश्य के लिए निर्गम मूल्य का अर्थ है उत्पाद का डिपु/ भरण संयंत्र पर बीजक मूल्य जिसमें राज्य अधिभार, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय उद्ग्रहण और सुपुर्दगी प्रभार सम्मिलित नहीं हैं ।
7. लागत मूल्य
1 अप्रैल , 2002 की स्थिति के अनुसार किसी भी डिपु के लिए पी डी एस मिट्टी तेल और भरण संयंत्र के लिए घरेलू एल पी जी सिलेंडर के लागत मूल्य की क्रमशः अनुबंध-1 और अनुबंध-2 में दी गई पद्धति के अनुसार आपात समता आधार पर गणना की जाएगी । इसके बाद लागत मूल्य में कोई भी परिवर्तन नीचे खंड 9 में वर्णित तरीके के अनुसार उपभोक्ता मूल्य में अंतरित किया जाएगा । 8. निर्गम मूल्य में परिवर्तन
भाग लेने वाली कंपनियां लागत मूल्य में निम्न परिवर्तनों के कारण स्वयं पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के निर्गम मूल्यों में परिवर्तन/संशोधन करेंगीः-
(1 ) अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पाद मूल्य , महासागर भाड़ों और जमीनी भाड़ों में परिवर्तनों के कारण 1 अप्रैल , 2002 से लागत मूल्य की तुलना में लागत मूल्य में कोई अंतर प्रतिभागी कंपनियों द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा ।
(2) सीमा- शुल्क की दर में कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन की तारीख से लागू किया जाएगा;
(3) विपणन लाभों (भण्डारण/वितरण लागतें और निवेश पर प्रतिलाभ) में परिवर्तन वार्षिक आधार पर किए जाएंगे और वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उपभोक्ता मूल्यों में अंतरित किए जाएंगे ।
(4) उपर्युक्त के अलावा अनुबंध-1 और 2 में दिए गए घटकों के बीच कोई घटक, जिनके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अनुमति है।
9. खुदरा बिक्री मूल्य मूल्य में परिवर्तन
9.1 उपर्युक्त खंड 8 में बताए गए कारकों के कारण निर्गम मूल्य में परिवर्तनों के साथ खुदरा बिक्री मूल्यों में परिवर्तन होगा ।
9.2 ये खुदरा बिक्री मूल्य, उपभोक्ताओं को अग्रसारित की जा रही राज सहायता की राशि के साथ निम्नानुसार भी परिवर्तित होंगे: -
(1 ) उपभोक्ता मूल्यों में पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख के पश्चात कंपनियों द्वारा घोषित डीलरों/वितरकों के कमीशन तथा/ अथवा सुपुर्दगी प्रभारों के अंतर्गत किए गए परिवर्तन उपर्युक्त खंड 8 के उप - खंड ( 1 ) के तहत मूल्यंगत संशोधन के समय अंतरित किए जाएंगे । [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(2) उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, प्रवेश कर/ चुंगी इत्यादि जैसे सांविधिक उद्ग्रहणों की दर में कोई परिवर्तन तथा किसी नए उद्ग्रहण के अधिरोपण को ऐसे परिवर्तन अथवा अधिरोपण; जैसा भी मामला हो , की तारीख से उपभोक्ता मूल्यों के समायोजन द्वारा लागू किया जाएगा । 10. डीलरों/वितरकों के कमीशन , सड़क माल- भाड़ों/ सुपुर्दगी प्रभारों तथा विपणन लाभों /कंपनी लाभों के अंतर्गत परिवर्तन/संशोधन सरकार के द्वारा अनुमोदन की शर्त पर होंगे ।
11. प्रतिभागिता करने वाली कंपनियों के राजसहायता संबंधी दावों का निपटान
11.1 प्रतिभागिता करने वाली कंपनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पी पी ए सी) , को प्रतिमाह दो प्रकार के दावों अर्थात् अनंतिम दावों तथा अंतिम दावों के मामले प्रस्तुत करेगी ।
11.2 अनंतिम दावे विचाराधीन माह के दो माह तक पूर्व वाले माह के अभिपुष्ट बिक्री आंकड़े के आधार पर होंगे अर्थात अप्रैल माह से संबंधित अनंतिम दावे फरवरी के अभिपुष्ट बिक्री आंकड़े पर आधारित होंगे। अनन्तिम भुगतान अनुमानित राजसहायता की राशि के 80 % के लिए ' लेखा पर ' होगा । किसी माह के लिए अंतिम दावे उस माह के अभिपुष्ट बिक्री आंकड़ों के आधार पर होंगे ।
11.3 ये दावि अनुबंध-3 पर दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और इनके साथ लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा ।
11.4 पीपीएसी कंपनियों के दावों अनंतिम तथा अंतिम, दोनों ही, की लेखा बहियों से जांच करेगा। जहां कहीं आवश्यक हो, पी पी ए सी इन दावों की डिपो/ भरण संयंत्र स्तर पर रखरखाव किए जा रहे लेखाओं से प्रतिजांच करेगा । पी पी ए सी राजसहायता दावों की प्रति जांच करने तथा इनके सत्यापन के प्रयोजनार्थ कोई भी संबंधित सूचना मांग सकता है, दौरा कर सकता है तथा संबंधित तेल कंपनियों के द्वारा स्थल विशेष , संयंत्र कार्यालय , डिपो कार्यालय , क्षेत्रीय कार्यालय , संभागीय कार्यालय अथवा नैगम कार्यालय , इत्यादि पर रख - रखाव किए जा रहे अभिलेखों की जांच कर सकता है ।
11.5 अनंतिम एवं अंतिम भुगतानों का निपटान निम्नानुसार मासिक आधार पर होगाः-
(1) तेल कंपनियां अनंतिम दावों को पी पी ए सी को अनुवर्ती माह की 4 तारीख तक प्रस्तुत करेंगी, जो इन दावों को उस माह की 6 तारीख तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा । इस विषय में अनंतिम भुगतान उस माह की 10 तारीख तक जारी किया जाएगा ।
(2) तेल कंपनियां पी पी ए सी को अंतिम दावे द्वितीय अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत करेंगी अर्थात् अप्रैल माह से संबंधित अंतिम दावे 10 जून तक प्रस्तुत किए जाएंगे । पी पी ए सी इसकी जांच करेगा और इसे इसी माह की 25 तारीख तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजेगा। इस संबंध में अंतिम भुगतान अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। 5 [ भाग - खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र: असाधारण
11.6 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यदि जरूरत हो भुगतान प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों तथा राजसहायता दावों के समाधान से संबंधित दावा प्ररूप अलग से जारी कर सकता है । इन्हें संशोधित कर सकता है ।
12. सूचना प्रस्तुति
प्रतिभागिता करने वाली कंपनियां ऐसी अन्य सूचना भी प्रस्तुत करेंगी जिसे प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें सलाह दी जाएगी ।
करार
13.
प्रतिभागिता करने वाली कंपनियों को इस योजना की शर्तों का अनुपालन करने के लिए सरकार के साथ एक करार हस्ताक्षर करने की जरूरत होगी।
14. विवाद समाधान
इस योजना के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सरकार को भेजा जाएगा तथा तत्संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा । 15. विविध
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस योजना के सहज क्रियान्वयन हेतु स्पष्टीकरण अथवा निदेश जारी करने के लिए शक्ति प्राप्त होगी ।
शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव 6
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[PART I-SEC . 1|
अनुबंध-1 आयात समता आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिटटी तेल के लागत मूल्य का परिकलन करने के लिए तरीका!
लागत घटक
परिकलन का आधार
इकाई
क्र. सं.
1 पोतपर्यन्त डालर /बीबीएल
निःशुक्क मूल्य
" मूल्यनिर्धारण अवधि " के दौरान अरब गल्फ बाजार के संबंध में प्लैट्स एशिया पैसिफिक अरब गल्फ ( एपीएजी ) तथा पेट्रोलियम आर्गस एशिया पैसिफिक प्रोडक्ट्स रिपोर्ट के अधिक एवं कम भाव का औसत मध्यमान। इस संबंध में राजसहायता 1 से 31 मार्च ,2002 तक की मूल्यनिर्धारण अवधि के दौरान औसत पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार स्थिर की जाएगी ।
2 अधिमूल्य/ डालर/बीबीएल
छूट
जेट/केरो के संबंध में आर्गस/ प्लैट्स में यथा प्रकाशित पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के रूप में उसी अवधि के लिए स्थलगत अधिमूल्य/छूटों का मासिक औसत ।
डालर /बीबीएल
3 महासागरीय माल-भाड़ा (प्रति एमटी 7.90 बी बी एल के घटक का उपयोग करते हुए रूपान्तरित)
बहरीन ( सीतरा ) से नामोदिष्ट भारतीय बंदरगाहों तक विश्व स्तरीय मालभाड़ा दरें एमआर पोत साइज के लिए एएफआरए के द्वारा समायोजित । मिट्टी तेल के लिए नामोदिष्ट बंदरगाह जामनगर , हजीरा , मुंबई , मंगलौर , कोच्चि, चेन्नई , विसाख , हल्दिया तथा कांडला* होंगे । इस संबंध में राजसहायता 16 फरवरी से 15 मार्च ,2002 तक की अवधि के दौरान प्रचलित एएफआरए दरों के आधार पर स्थिर की जाएगी ।
हल्दिया, कोच्चि तथा मुंबई बंदरगाहों के लिए लीटरेज लागतों की अनुमति है । इन बंदरगाहों से संबंधित वास्तविक लीटरेज लागत राजसहायता का परिकलन करने में शामिल की जाएगी । तथापि , ऐसी वास्तविक लागतें , जिनके विषय में विचार किया जाएगा , मूल्यनिर्धारण अवधि तक के लिए सीमित रहेंगी ।
4
डालर /कि.ली.
एंड एफ
सी मूल्य
उपर्युक्त 1 से 3 तक का योग (6.2898 बीबीएल प्रति कि.ली. के रूपातंरण घटक का उपयोग करते हुए कि.ली. में रूपांतरित) ।
5 बीगा
डालर/कि.ली. जीआईसी द्वारा नियत वास्तविक लागू प्रशुल्क दरें ।
6 सीआईएफ मूल्य डालर/कि.ली.
उपर्युक्त 4 एवं 5 का योग ।
7 विनिमय दर रुपए/डालर मूल्यनिर्धारण अवधि के दौरान उपलब्ध आरबीआई संदर्भ दरों के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के रूप में उसी अवधि के लिए मासिक औसल ।
भारतीय रुपयों में रूपांतरित।
रुपए/कि.ली .
8 सीआईएफ मूल्य
* कांडला की एक नामोदिष्ट बंदरगाह के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि इस बंदरगाह पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल का वास्तविक आयात हो। 7 [ भाग I- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
लागत घटक
परिकलन का आधार
इकाई
क्र . सं.
9 सीमाशुल्क रुपए/कि.ली . यथा लागू । सीमाशुल्क के परिकलन के लिए निर्धारणीय मूल्य में सीआईएफ मूल्य , बीमा तथा सीमाशुल्क नियमों के अनुसार 1 प्रतिशत उतराई प्रभार सम्मिलित होंगे ।
10
रुपए /कि.ली.
महासागरीय हानि
प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत यथा अनुमत ।
रुपए/कि.ली.
11 घाट- शुल्क, बंदरगाह प्रभार , उतराई प्रभार,बैंक प्रभार इत्यादि ।
निजी बंदरगाह के मामले में, संबंधित बंदरगाहों अथवा निकटतम सरकारी बंदरगाह की सरकारी प्रशुल्क दरों , अथवा इनमें जो भी कम हो, पर आधारित बंदरगाह के लिए लागू देय । एसबीआई के द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों पर बैंक प्रभार ।
उतराई लागत
12
रुपए/कि.ली .
उपर्युक्त 8 से 11 तक का योग ।
रुपए/कि.ली .
13 मंडार/वितरण से लागत तथा निवेशों प्रतिलाभ
प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के तहत कंपनियों की अद्यतन की गई लागतों/प्रतिलाभों का भारित औसत जो लागत के लिए 250 रुपए प्रति कि.ली. तथा प्रतिलाभ के लिए 130 रुपए प्रति कि.ली. से अधिक न हो । बंदरगाह टर्मिनलिंग प्रभारों की प्रतिपूर्ति दिनांक 31.3.2002 के " आधारभूत सुविधा एवं सुरक्षित रखरखाव व्यवस्था की हिस्सेदारी" से संबंधित करार के अंतर्गत उल्लिखित दर पर अथवा वर्ष 2001-02 के लिए अद्यतन की गई प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था दरों , इनमें जो भी कम हो, पर केवल नामोदिष्ट बंदरगाहों पर स्थित टर्मिनलों की सीमा तक की जाएगी ।
14 अंतर्देशीय माल- रुपए/कि.ली .
भाड़ा
ऐसी स्थिति में कि यदि निकटतम बंदरगाह की क्षमता सबसे सस्ते उपलब्ध तरीके अर्थात नामोदिष्ट बंदरगाह से पाइपलाइन , रेल अथवा'सड़क के द्वारा निश्शेष हो जाती है तो निकटतम नामोदिष्ट बंदरगाह अथवा अगले निकटतम नामोदिष्ट बंदरगाह से अंतर्देशीय परिवहन की लागत ।
उत्तरपूर्व राज्यों के लिए उत्तरपूर्व रिफाइनरियों/उत्पादन स्रोत से उपलब्ध मात्राओं के लिए अंतर्देशीय माल- भाड़ा नामोदिष्ट बंदरगाह की बजाए निकटतम उत्तरपूर्व रिफाइनरी / उत्पादन स्रोत से परिकलित किया जाएगा ।
दूर- दराज क्षेत्रों के संबंध में अंतर्देशीय मालभाड़ा केवल टैप आफ प्वाइंट अथवा रेल शीर्ष तक के लिए परिकलित किया जाएगा । 15
रुपए/ कि.ली.
उपर्युक्त 12 से 14 तक का योग ।
स्टाक हानि के पूर्वडिमो लागत एवं कार्यशील पूंजी
16 स्टाक हानि रुपए/कि.ली . मूल्यह्रास , निवेश से हुए प्रतिलाभ तथा उत्पाद शुल्क को छोड़कर उपर्युक्त 16 का 0.28 प्रतिशत ।
रुपए/ कि.ली.
17 कार्यशील पूंजी कीलागत
उपर्युक्त 15 के ऊपर प्रतिवर्ष एसबीआई की मुख्य ऋणदायी दर (पीएलआर) पर 18 दिन की स्टाक धार्यता से संबंधित कार्यशील पूंजी पर ब्याज , जिसमें मूल्यह्रास तथा निवेश से हुआ प्रतिलाभ सम्मिलित नहीं है , परन्तु उत्पाद शुल्क सम्मिलित है ।
रुपए/ कि.ली .
उपर्युक्त 15 से 17 तक का योग ।
18 डिपो पर लागत मूल्य 8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1]
अनुबंध-2 आयात समता आधार पर चरनू एलपाजा क लागत मूल्य का गणना करन का पद्धातः
लागत घटक
गणना का आधार
इकाई
क्र. सं.
1 पोतपर्यन्त
डालर/एमटी
निःशुल्क मूल्य
पिछले महीने के लिए प्लाट्स एलपी गैसवायर में उद्धृत किए अनुसार सऊदी संविदा मूल्य । एलपीजी के मूल्य पर क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के अधिमान के साथ ब्यूटेन और प्रोपेन मूल्यों के भारित औसत पर विचार किया जाता है । राजसहायता 1 से 30 मार्च ,2002 की मूल्यनिर्धारण अवधि के दौरान आधारित औसत एफओबी पर 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार स्थिर की जाएगी ।
2 प्रीमियम छूट डालर/ एमटी एलपी गैसवायर में उद्धृत किए अनुसार पोतपर्यन्त निःशुल्क के अनुसार उसी अवधि के लिए मासिक औसत ।
3 महासागर भाड़ा डालर/एमटी रास तनुरा से नामनिर्दिष्ट भारतीय पत्तनों तक पूर्णतः निर्मित भाड़ा जिसकी गणना मंगलौर के अलावा , जिसके लिए 18 टीएमटी आकार के जहाज पर विचार किया जाएगा , 13 टीएमटी आकार के जहाज के लिए क्लार्कसन नौवहन आसूचना साप्ताहिक से प्राप्त चार्टर भाड़ा दरों के आधार पर किया जाएगा। एलपीजी के लिए नामनिर्दिष्ट पत्तन निम्न परन्तुक के अधीन रत्नागिरि, कांडला , जामनगर , हजीरा , मुंबई , मंगलौर ,कोच्चि, चेन्नई , विसाख और हल्दिया होंगेः
(क) अगर नामनिर्दिष्ट पत्तन में आयातित एलपीजी साज-संभाल सुविधा न हो , तब नामनिर्दिष्ट पत्तन पर एलपीजी उत्पादन की सुविधा की क्षमता नामनिर्दिष्ट पत्तन की क्षमता के अनुसार मानी जाएगी ।
(ख) अगर नामनिर्दिष्ट पत्तन में आयात के लिए साज संभाल सुविधाएं और एलपीजी उत्पादन सुविधा हो , तो नामनिर्दिष्ट पत्तन की क्षमता पत्तन पर एलपीजी साजसंभाल क्षमता और एलपीजी उत्पादन सुविधा की क्षमता का योग होगी ।
वास्तविक आयातों के मामले में ट्रांसचार्ट के अनुसार आयात की परिवहन लागत और काल्पनिक भाड़े के बीच अंतर पर आयातित मात्रा की सीमा तक विचार किया जाएगा । राजसहायता के उद्देश्य के लिए महासागर भाड़े में वृद्धि मूल्यनिर्धारण अवधि में आयातित मात्राओं तक सीमित होगी। 4
डालर/ एमटी ऊपर 1 से 3 का योग
सी एंड एफ मूल्य
5 बीमा
जीआईसी द्वारा निर्धारित वास्तविक लागू प्रशुल्क
डालर/ एमटी
6
ऊपर 4 और 5 का योग
डालर/एमटी
सीआईएफ मूल्य
7 विनिमय दर रुपए/डालर मूल्यनिर्धारण अवधि के दौरान उपलब्ध आरबीआई संदर्भ दरों के पोतपर्यन्त निशुल्क के रूप में उसी अवधि के लिए मासिक औसत । [ भाग - खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
लागत घटक
गणना का आधार
इकाई
सं.
8
रुपए/एमटी भारतीय रुपए में परिवर्तित
सीआईएफ मूल्य
9 सीमा शुल्क रुपए/एमटी जैसा लागू हो । सीमा शुल्क की गणना के लिए निर्धारण योग्य मूल्य में सीमा शुल्क नियमों के अनुसार सी एंड एफ मूल्य, बीमा और 1 प्रतिशत पर उतराई प्रभार सम्मिलित होंगे ।
10 महासागर क्षति रुपए/एमटी एपीएम के तहत यथा अनुमत।
11
रुपए/एमटी
घाट भाड़ा, पत्तन प्रभार, उतराई प्रभार बैंक प्रभार आदि
संबंधित पत्तों या समीपवर्ती सरकारी पत्तन , निजी पत्तन के मामले में , जो भी कम हो , की आधिकारिक प्रशुल्क दरों पर आधारित पत्तन के लिए लागू बकाया राशि । बैंक प्रभार एस बी आई द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार विद्यमान दरों पर । 12 उतराई लागत रुपए/एमटी ऊपर 8 से 11 तक का योग ।
13
रुपए/एमटी
मंडारण /वितरण लागत और निवेश पर प्रतिलाभ
एपीएम व्यवस्था के तहत कंपनियों की अद्यतन लागतों/प्रतिलाभों का भारित औसत जो लागत के बतौर 391 रुपए/एमटी और प्रतिलाभ के बतौर 239 रुपए/एमटी से अनधिक है । पत्तन टर्मिनलिंग प्रभारों की दिनांक 31.3.2002 के ' मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा प्रबंधों का मिलकर उपयोग करना' के लिए करार में उल्लिखित दर पर या वर्ष 2001-02 के लिए अद्यतन एपीएम दरों पर , इनमें से जो भी कम हो , नामोदिष्ट पत्तनों पर स्थित टर्मिनलों की सीमा तक क्षतिपूर्ति की जाएगी ।
विसाख , रत्नागिरि और हल्दिया में निजी सुविधाओं के लिए क्षतिपूर्ति अद्यत्तन एपीएम प्रभारों पर आधारित की जाएगी । 14 भरण प्रभार
रुपए/एमटी अद्यतन लागतें जमा एपीएम के तहत प्रतिलाभ जो 1449 रुपए/एमटी से अधिक नहीं है ।
रुपए/एमटी
15 सिलेंडर लागत के लिए प्रभार
सिलेंडर की लागत अगले 12 वर्ष तक फैलाते हुए सिलेंडर मूल्यह्रास जमा एसबीआई मुख्य ऋण दर प्रतिवर्ष (ग्राहक जमाराशियों के समायोजन के बाद) निवल उधारी पर ब्याज । यह लागत 1275 रुपए /एमटी से अधिक नहीं होगी ।
16 जमीनी भाड़ा रुपए/एमटी सबसे समीप के नामनिर्दिष्ट पत्तन या अगले सभीषवती भाम- निर्दिष्ट पत्तन से परिवहन की लागत यदि सबसे समीप के पत्तन की क्षमता उपलब्ध व्यवहार्य माध्यम अर्थात पाइयलाइन, रेल या नामनिर्दिष्ट पत्तन से गार्ग द्वारा निश्शेष हो जाए । जभनगर- लोनी एलपीजी पाइपलाइन के लिए वास्तविक रूप से अदा किया गया प्रशुल्क जमीनी माहे की गणना के लिए उपधीग में लाया जाएगा ।
पूर्वोत्तर के लिए जमीनी भारत पूर्वोत्तर रिफाइनरियों/उत्पादन स्रोत से उपलब्ध मात्राओं के लिए नामनिर्दिष्ट पत्तन की बजाए समीपवर्ती पूर्वोत्तर रिफाइनरी/ उत्पादन स्रोत से आकलित किया जाएगा ।
सुदूर क्षेत्रों के लिए जमीनी भाड़े का आकलन केवल टेप आफ प्वाइंट या रेल शीर्ष तक किया जाएगा ।
2.4791/ 03-2 [PART I-SEC . 1| THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
10
गणना का आधार
इकाई
लागत घटक
क्र . सं.
ऊपर 12 से 16 तक का योग ।
रुपए/एमटी
17 स्टाक की क्षति से पहले भरण संयंत्र की लागत और कार्यशील पूंजी
स्टाक की क्षति
18
रुपए /एमटी
मूल्यह्रास , निवेश पर प्रतिलाभ और उत्पाद शुल्क के अलावा 17 का 0.25 प्रतिशत ।
रुपए/एमटी
19 कार्यशील पूंजीकी लागत
मूल्यह्रास और निवेश पर प्रतिलाभ के अलावा उत्पाद शुल्क सहित ऊपर 17 के संबंध में प्रतिवर्ष एसबीआई मुख्य ऋण दर (पीएलआर) पर 18 दिन की स्टाक धारिता के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज ।
ऊपर 17 से 19 का योग ।
रुपए/एमटी
20 एलपीजी भरण संयंत्र पर लागत मूत्य
15 अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम , 2001
अनुसूची 2
[ धारा 32 ( 2 ) और धारा 38 देखिए ]
1. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 ( 1974 का 6 ) ।
2. बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 ( 1983 का 16 ) ।
3. मध्य प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 ( 1982 का 9 ) ।
4. दि आंध्र प्रदेश एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1987 ( 1987 का 33 ) ।
5. दि उड्डीसा एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1987 ( 1987 का 18 ) ।
6. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 ( 1987 का 15 ) ।
7. दि तमिलनाडु एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1987 ( 1987 का 49 ) ।
8. दि गुजरात एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1991 ( 1991 का 14 ) ।
9. दि गोवा एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1995 ( 1997 का 2 ) ।
10. दि असम एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1998 ( 1999 का 18 ) ।
11. दिमहाराष्ट्र एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1981 ( 1981 का 61 ) ।
12. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 ( 1996 का 14 ) ।
13. दि केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट , 1980 ( 1980 का 21 ) ।
14. दि कर्नाटक एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट , 1983 ( 1985 का 2 ) ।
15. दि वेस्ट बंगाल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1991 ( 1991 का 13 ) ।
16. दि जम्मू एण्ड कश्मीर एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ऐक्ट, 1997 ( 1997 का 26 ) 1 11 [ भाग I- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
अनुबंध-3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के लिए मासिक राजसहायता दावा
तेल कंपनीः
माहः
वर्षः
राज्य
मूल्य
बेची गई मात्रा कि.ली.
निर्गम मूल्य रुपए/कि.ली.
लागत मूल्य रुपए/कि.ली .
डिपुओं पर राजसहायता रुपए/कि.ली. 000 रुपए राज्य क
डिपो 1 , स्थान
मात्रा
राज्य क का योग
मूल्य राज्य ख
डिपो 1 , स्थान
मात्रा
राज्य ख का योग
मूल्य कंपनी का योग
मात्रा
मूल्य अनंतिम आधार पर दावा की गई धनराशि
अब दावा किया गया शेष
कुल संचयी बिक्री मात्राओं और राजसहायता की धनराशि भी बताई जाए ।
लागत मूल्य और निर्गम मूल्य (अनुबंध-1 में दिए गए घटकों के लिए) का ब्यौरा सभी डिपुओं के लिए अलग से बताया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीएस ) मिट्टी तेल, जिस पर आज की तारीख के अनुसार राजसहायता का दावा किया गया है , की मात्रा के प्रति प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक पीडीएस मिट्टी तेल आबंटन को दर्शाने वाला अलग विवरण प्रत्येक दावे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।
तेल कंपनी प्रतिनिधि दावे सही पाए गएः
पदनाम, विभाग ,
तेल कंपनी की ओर से नाम लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर ( सारे संलग्न विवरणों को सत्यापित किया जाना है )
हमने उपर्युक्त विवरण की जांच कर ली है और इसे सही पाया है तथा इसे पेटोलियम और प्राकृतिक गैरा मंत्रालय के दिनांक के पत्र संख्या के अनुरूप पाया है ।
हस्ताक्षर , नाम और लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
12
[PART I-SEC . 1 ]
अनुबंध-3 घरेलू एलपीजी के लिए मासिक राजसहायता दावा
तेल कंपनी
वर्षः
माहः
राज्य
मूल्य बेची गई मात्रा सिलेंडर
लागत मूल्य रुपए/ सिलेंडर
राजसहायता रुपए/ सिलेंडर 000 रुपए
निर्गम मूल्य
रुपए/सिलेंडर
राज्य क
भरण संयंत्र 1 , स्थान
मात्रा
कोण
राज्य क का
मूल्य राज्य ख
1 , स्थान
भरण संयंत्र
राज्य ख का योग
मात्रा
मूल्य कंपनी का योग
मात्रा
मूल्य अनंतिम आधार पर दावा की गई धनराशि
अव दावा किया गया शेष
कुल संचयी विक्री मात्राओं और राजसहायता की धनराशि भी बताई जाए ।
लागत मूल्य और निर्गम मूल्य ( अनुबंध-1 में दिए गए घटकों के लिए ) सारे भरण संयंत्रों के लिए अलग से बताया जाए । घरेलू एलपीजी के लिए अलग विवरण आपूर्ति के तरीके ( 14.2 कि.ग्रा . , 5 कि.ग्रा . इत्यादि ) के अनुसार भेजा जाना चाहिए ।
तेल कंपनी प्रतिनिधि दावे सही पाए गएः
पदनाम, विभाग ,
तेल कंपनी की ओर से नाम लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर ( सारे संलग्न विवरण प्रमाणित किए जाएं )
हमने उपयुक्त विवरण की जांच कर ली है और इसे सही पाया है तथा इसे पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिसांक के पत्र संख्या के अनुसार पाया है ।
लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर , नाम और सदस्यता संख्या 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग - खण्ड 1 ]
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th January, 2003
PDS Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002
No. P - 20029/ 18 / 2001 - PP.- The Government of India are pleased to make the following scheme for administering the post APM (administered pricing mechanism) subsidy on PDS Kerosene and Domestic LPG :
1. Short title
This scheme may be called the PDS Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002.
2. Commencement
The scheme will come into force from 1st April 2002.
3. Coverage
The subsidy under the scheme will be provided on the sales made throughout the country by the participating companies of kerosene under the public distribution system ( PDS kerosene) and LPG cylinders for domestic use (domestic LPG) . The quantity of PDS kerosene on which subsidy will be allowed for each state will be limited to the allocations made by the Ministry ofPetroleum & Natural Gas subject to actual quantities sold .
4. Participating companies
Initially , Indian Oil Corporation Ltd. ( IOCL) , Hindustan Petroleum Corporation Ltd. ( HPCL) , Bharat Petroleum Corporation Ltd. ( BPCL) and IBP company Ltd. ( IBP ) will participate in the scheme . Other companies will be allowed to participate later .
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I- SEC . 11 5. Determination of the amount of subsidy
5.1 Subsidy on PDS kerosene and domestic LPG will be met from the budgetary grants of the Ministry of Petroleum & Natural Gas .
5.2 The amount of subsidy per selling unit will be equal to the difference between the cost price and the issue price per selling unit and will be computed ex - depot for PDS kerosene and ex-bottling plant for Domestic LPG.
5.3 The amount of subsidy per selling unit for a given depot/ bottling plant for the year 2002-03 will be based on the issue price of the product effective 1st April 2002 and the cost price worked out in the manner provided in clause 7 hereinafter.
5.4 Subsidy per selling unit allowed for any depot/ bottling plant effective 1st April 2002 will remain unchanged for the financial year 2002-03 . The scheme / subsidy will be phased outin 3-5 years as decided /finalised by the Government after consultation between the Ministry of Petroleum and Natural gas and the Ministry of Finance.
5.5 The entitlement of a participating company to receive subsidy for the product sold at a given depot/bottling plant for a given month will be equal to the rate of subsidy in force multiplied by the total quantity of the product sold to dealers / distributors at that depot/bottling plant in that month.
[ भाग I- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
15 6. issuePrice
6.1 For the depots/ bottling plants from which sales of PDS kerosene and domestic LPG are being effected prior to the commencement of the scheme , the issue price of the product as on 31st March 2002 , will be continued as such post 1st April 2002 till revised by the participating company in accordance with clause 8 herein under.
6.2 For a new depot/ bottling plant commissioned after 1st April 2002, the issue price of the product for the first month for its operation and the subsidy per unit for that particular financial year will be determined by the Ministry of Petroleum & Natural Gás on the basis of retail selling prices prevailing at that time in the markets that are linked to the new depot/ bottling plant .
Explanation : For the purposes of this clause , issue price means the invoice price of the product ex- depot/bottling plant excluding state surcharge , excise duty , sales tax , local levies and delivery charges .
7. CostPrice
Cost price of PDS kerosene for any depot and of domestic LPG cylinder for any bottling plant, as on 1st April 2002 , will be calculated on import parity basis as per the methodology given in Annexure- I and Annexure - II , respectively . Thereafter , any changes in the cost price will be passed on in the consumer price in the manner provided in clause 9 herein under.
16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I - SEC . 1 ] 8. Changes in issue price
Participating companies would make changes / revisions in the issue prices of PDS kerosene and domestic LPG on their own on account of the following changes in cost price:
(i ) Any variation in the cost price vis a vis the cost price effective 1st April 2002 , due to changes in the product price in the international market , ocean freights and inland freights will be given effect to by the participating companies , monthly basis ; on (ii ) Any change in the rate of duty of customs shall be given effect to from the date of such change;
(iii ) Changes in the marketing margins (storage/distribution costs and return on investments ) will be made on yearly basis and passed on in the consumer prices at the beginning of the financial year .
(iv) Any elements , other than above , amongst the elements given in Annexures- I & II , that may be allowed by Ministry of Petroleum & Natural Gas .
9. Changes in retail selling price
9.1 Retail selling prices will change with the changes in the issue price on account of factors stated in clause 8 above .
9.2 The retail selling prices will also change as per the following with the subsidy amount being passed on to the consumers:
Changes made in the dealers / distributors ' commission and /or delivery charges , declared by the companies ( i ) 17
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग - खण्ड 1 ].
after the date of the previous revision in consumer prices will be passed on at the time of price revision under sub- clause (i ) of clause 8 above;
(ii ) Any change in the rate of statutory levies like duty of excise , sales tax, entry tax/ octroi etc. and imposition of any new levy shall be given effect to from the date of such change or imposition, as the case may be, by adjusting the consumer prices .
changes / revisions dealers /distributors' 10. The in the commission , road freights/delivery charges and marketing margins / company margins will be subject to approval by the Government .
11. Settlement of subsidy claims of the participating companies
11.1 Participating companies will raise two types of claims every month , viz. , provisional claims and final claims with the Petroleum Planning and Analysis Cell ( PPAC ) under the Ministry of Petroleum and Natural Gas .
11.2 Provisional claims will be on the basis of confirmed sales data of the month , preceding the month in question by two months, i.e. , provisional claim for the month of April would be based on confirmed sales data of February. The provisional payment will be " on account " for 80% of the amount of estimated subsidy. Final claims for a month will be on the basis of confirmed sales data of that month.
247 11103-3 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I -SEC . 11 11.3 The claims will be lodged in the format at Annexure- III and shall be accompanied by audit certificate.
11.4 PPAC will scrutinize the claims - both provisional and final , of the companies from the books of accounts . Wherever necessary, PPAC will cross check claims from accounts maintained at depot/ bottling plant level . PPAC may call for any related information or visit and examine records maintained by the oil companies at site , plant office , depot office, regional office , divisional office or corporate office, etc. , for the purpose of cross checking and verification of subsidy claims .
11.5 The settlement of provisional and final payments will be on monthly basis , as per the following:
(i) Oil companies will submit provisional claims by 4th of the succeeding month to PPAC , which will forward the claim to Ministry of Petroleum and Natural Gas by the 6th of the month . The provisional payment will be released by the 10th of the month .
( ii ) Oil companies will submit final claims to PPAC by the 10th of the second following month i.e final claim for the month of April will be submitted by 10th of June . PPAC will scrutinize and forward the claims to Ministry of Petroleum and Natural Gas by the 25th of the same month . The final payment will be released by not later than 10th of the following month .
[ भाग I- खण्ड 1 ]
19
भारत का राजपत्र असाधारण
11.6 Ministry of Petroleum and Natural Gas , may separately issue / modify the instructions on payment procedure and claim formats relating to the settlement of subsidy claims , if so required.
12. Submission of information
The participating companies shall submit such other information as may be advised to them by the Government. 13. Agreement
The participating companies will be required to sign an agreement with the Government for abiding with the terms and conditions of this scheme.
14. Dispute resolution
Any dispute in regard to interpretation of any provision of the scheme, will be referred to the Government in the Ministry of Petroleum & Natural Gas and the decision of the Government thereon shall be final .
15. Miscellaneous
The Ministry of Petroleum and Natural Gas shall have the power to issue clarifications or directions for smooth implementation of the scheme.
SHIVRAJ SINGHA
24761/ 03-4 20
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I- SEC . 11
Annexure I Methodology for calculating the cost price of PDS Kerosene on import parity basis
Unit
S.No
Basisof Computation
Cost Component
1.
FOB Value
$/ bbl Average of mean of high & low quotes of Platts Asia Pacific Arab Gulf ( APAG) and Petroleum Argus Asia Pacific Products Report for Arab Gulf market during the " pricing period ". The subsidy would be frozen as on 1.4.2002 based on average FOB during the pricing period from 1st to 31st March 2002 .
2.
$/ bbl
Premium / Discount
Monthly average of spot premium/discounts for the same period as FOB as published in Argus/Platts for Jet/Kero
3.
$/bbl
Oce an Freight (Converted by using conversion factor of 7.90 bbi per MT)
World scale freight rates from Bahrain (Sitra) to the designated Indian ports adjusted by AFRA for MR vessel size . The designated ports for Kerosene would be Jamnagar , Hazira, Mumbai , Mangalore , Kochi , Chennai , Visakh , Haldia and Kandia *. The subsidy would be frozen based on AFRA rates prevailing during the period 16th February to 15th March 2002.
Literage costs are permitted for Haldia , Kochi and Mumbai ports . Actual literage cost for these ports would be incorporated in the working of the subsidy . The actual costs to be considered would, however, remain limited to the pricing period.
4.
$/KL
C&F Price
Total of 1 to 3 above ( Converted to KL using conversion factor of 6: 2898 bbl per KL. )
5.
$/ KL
Insurance
Actual applicable tariff rates set by GIC
6. CIF Price
$/ KL Total of 4 and 5 above .
7. Exchange rate Rs/$ Monthly average for the same period as FOB Of the available RBI reference rates during the pricing period
8 .
CIF Price
Converted to indian rupees
Rs/ KL
9.
Rs/ KL
Customs Duty
As applicable . Assessable value for calculation of customs duty would include the C&F price, insurance and landing charges at 1 % in line with the customs rules .
10 Ocean Loss Rs/ KL Aspermitted under the APM .
Kandla would be taken as a designated port in case there are actual imports ofPDS Kerosene at this port.
[ भाग 1-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
21 S.No
Unit Basis of Computation
Cost Component
11.
Rs/ KL
Wharfage, Port Charges, Landing Charges, Bank Chargesetc.
Dues applicable for the port based on the official tariff rates of the respective ports or nearest govemment port , in case of private port , which ever islower. Bank charges at the prevailing rates as assessed by SBI .
12. Landed cost Rs/ KL Total of 8 to 11above
13.
Rs/ KL
Storage/ distribution cost & retum on Irivestments
Weighted average of updated costs/ retums of the companies under the APM regime not exceeding Rs 250 /KL for cost and Rs 130/KL for retum. Port terminalling charges would be compensated to the extent of terminals located at the designated ports only at the rate mentioned in the agreement for " Sharing of Infrastructure and Safekeeping Arrangement " dated 31.3.2002 or updated APM rates for the year 2001-02 whichever is lower.
14. Inland freight Rs/KL Cost of inland transportation from the nearest designated port or the next nearest designated port if the capacity of the nearest port is exhausted by the cheapest available mode i.e. pipeline , rail or road from the designated port .
For the Northeast , inland freight would be calculated from the nearest Northeast refinery/ production source instead of designated port for the quantities available from the Northeast refineries / production source
For far flung areas inland freight shall be calculated up to the Tap off point or railhead only
15.
Total of 12 to 14 above .
Rs./KL
Depotcost before stock loss and working capital
Stock loss
16.
Rs/ KL 0.28% of 16 above excluding depreciation , retum on investment and excise duty .
17.
Rs/KL
Costof working capital
Interest on working capital for 18 days stock holding at SBI prime lending rate ( PLR ) per annum on 15 above , excluding depreciation , and return on investment but inclusive of excise duty.
18.
Rs/ KL Total of 15 to 17 above .
Costprice at depot 22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 11
AnnexureIl Methodology for calculating the cost price of Domestic LPG on Import parity basis:
S.No
Unit Basis ofComputation
Component
$/MT
1. FOB Value
Saudi Contract price as quoted in Platts LP Gaswire for the previous month . LPG price is considered at a weighted average of butane and propane prices with weightage of 60% and 40% respectively . The subsidy wouldbe frozen as on 1.4.2002 based average FOB during the pricing period from 1st to 31st March 2002.
$/MT
2. Premium/ Discount
Monthly average for the same period as FOB as quoted in LP Gaswire
$/MT
3. Ocean freight
Fully built upfreight from Ras Tanura to the designated Indian ports calculated based on Charter Hire rates obtained from Clarkson Shipping Intelligence Weekly for 13 TMT vessel size except Mangalore for which 18 TMT vessel size shall be considered . The designated ports for LPG would be Ratnagiri , Kandla , Jamnagar, Hazira , Mumbai , Mangalore , Kochi , Chennai , Visakh and Haldia subject to the following proviso:
a) In case the designated port does not have imported LPG handling facility, then the capacity of LPG production facility at the designated port shall be treated as the capacity of the designated port .
b) In case the designated port has handling facilities for import as well as LPG production facility, then capacity of the designated port would be summation of LPG handling capacity at the port and the capacity of LPG production facility.
In case of actual imports the difference between the transportation cost of imports per Transchart and notional freight limited to the quantities imported would be considered. For the purpose of subsidy , the addition to ocean freight would be limited to quantities imported inthe pricing period.
4.
C&F Price
$/MT Total of 1 to 3 above .
5.
$/MT
Insurance
Actual applicable tariff rates set byGIC
6.
CIF Price
$/MT Total of 4 and 5 above .
7.
Rs/$
Exchange rate
Monthly average for the same period as FOB ofthe available RBI reference rates during the pricing period
8 . CIF Price
Converted to Indian rupees
Rs/MT [भाग - खण्ड 1 ]
23
भारत का राजपत्र असाधारण
Unit
S.No
Basis ofComputation
Cost Component
9.
Rs/MT
CustomsDuty
As applicable . Assessable value for calculation of customs duty would include the C&F price, insurance and landing charges at 1% in line with the customs rules.
10. Ocean Loss Rs/MT As permitted under theAPM.
11.
Rs/MT
Warfage, Port Charges, landing charges, bank charges etc.
Dues applicable for the port based on the official tariff rates of the respective ports or nearest government port , in case of private port, whichever is lower . Bank charges at the prevailing rates as assessed by SBI .
12. Landed cost
Total of 8 to 11above.
13.
Rs/MT Rs/MT
Storage/ Distribution cost and Return on Investment
Weighted average of updated costs / retums of the companies under the APM regime not exceeding Rs 391 /MT towards cost and Rs 239/MT towards retum . Port terminalling charges would be compensated to the extent ofterminals located at the designated ports onlyatthe rate mentioned in the agreement for Sharing of Infrastructure and Safekeeping Arrangement dated 31.3.2002 or updated APM rates for the year 2001-02 whichever is lower.
Compensation for private facilities at Visakh , Ratnagiri and Haldia would be based on updated APM charges.
14.
Rs /MT
Bottling Charges
Updated costs plus return under APM not exceeding Rs 1449/MT.
15.
Rs/MT
Charges for CylinderCost
Cylinder depreciation spreading the cost of cylinders over 12 years , plus interest on net borrowings (after adjusting customer deposits ) atSBI prime lending rate per annum . This cost shall not exceed Rs 1275/MT
16. Inland freight Rs/MT Cost of transportation from the nearest designated port or the next nearest designated port if the capacity of the nearest port is exhausted by the available feasible mode i.e. pipeline , rail or road from the designated port . For Jamnagar- Loni LPG pipeline actual tariff paid would be used for computation of inland freight
For the Northeast , inland freight would be calculatedfrom the nearest Northeast refinery/ production source instead of designated port for the quantities available from the Northeast refineries/ production source .
For far flung areas inland freight shall be calculated up to the Tap off point or railhead only 24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I -SEC. 1 ] S.No
Unit Basisof Computation
Cost Component
17.
Rs/MT Total of 12 to 16 above .
Bottling plant costbefore stock loss and working capital
18. Stock Loss
Rs/MT 0.25% of 17 excluding depreciation , return on investment and excise duty .
19.
Rs/MT
CostofWorking Capital
Interest on working capital for 18 days stock holding at SBI prime lending rate ( PLR) per annum of 17 above , excluding depreciation , and retum on investment but inclusive of exciseduty.
20.
Total of 17 to 19 Above .
Rs/MT
Costprice at LPG bottling plant
Annexure III:
Monthly subsidy claim for PDS Kerosene
OilCompany:
Year:
Month:
Value States
Cost Price
Rs / KL
Subsidy atdepot Rs/ KL Rs000
Quantity
sold
KL
Issue Price Rs/ KL
StateA
Depot 1 , Location ,
Value Total for State A
Quantity
StateB
Depot 1 , Location ,
Value Total for State B
Quantity
Value
Quantity
Total for the Company Amount claimed on provisional basis
Balance now claimed
The total cumulative sale quantities and the subsidy amount may also be indicated.
The details of cost price & issue price , (for the elements given in Annexure - l ) to be indicated separately for all depots . A separate statement showing the annual PDS kerosene allocation for each state against the quantity of PDS kerosene on which subsidy is claimed till date should be annexed with every claim .
Claims certified to be correct:
OilCompany Representative Designation , Department ,
Name
Onbehalf of Oil Company
Auditor'sCertificate & Signature ( all attached statements to be certifled)
We have examined the above statement and found it to be correct and in accordance with the MoP & NG letter No. dated
Signature, Name & Membership number of auditor 25
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
Annexure III :
Monthly subsidy claim for domestic LPG
Oil Company:
Year:
Month:
Value States
Subsidy
Cost Price
Issue Price
Rs/Cyl. Rs000
Rs/Cyl. Rs/Cyl .
Quantity sold Cyl .
StateA
Bottling Plant 1 Location ,
Value Total for State A
Quantity
State B
Bottling Plant 1 Location ,
Value Total for State B
Quantity
Value Total for the Company Quantity
Amount claimed on provisional basis
Balance now claimed
The total cumulative sale quantities and the subsidy amount may also be indicated.
The details of cost price & issue price, ( for the elements given in Annexure- l ) to be indicated separately for all bottling plants . Separate statement, supply mode wise (14.2 KG , 5 KG , etc. ) shouldbe submitted for domestic LPG .
Claims certified to be correct:
Oil Company Representative Designation, Departmerit , Onbehalfof Oil Company Name Auditor's Certificate & Signature (all attached statements to be certified)
Wehave examined the above statement and found it to be correct and in accordance with the MoP &NG letter No._ dated
Signature , Name & Membership number of auditor Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.