REGD. NO . D. L.-33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारतकोराजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii)
PART II Section 3-Sub-section (H)
प्राधिकार से प्रकाशिव
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 120]
नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 7, 2003/भाष 18, 1924
No. 120]
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2003/MAGHA 18, 1924
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2003
का.आ. 142( अ ) .- राष्ट्रपति , निम्नलिखित विचारार्थ विषयों सहित वन और वन्यजीव क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा हेतु, राष्ट्रीय वन आयोग का गठन करते हैं :-
(i ) मौजूदा नीति और कानूनी ढांचे तथा उनके प्रभावों की पारिस्थितिकी, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सही ढंग से समीक्षा व मूल्यांकन करना ।
( ii ) सिविल समाज की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारत और राज्य दोनों स्तर पर वन प्रशासन और वानिकी संस्थानों के वर्तमान स्थिति की जांच करना ।
(iii ) सतत वन और वन्यजीव प्रबंधन और विकास , जैव- विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी सुरक्षा के लिए नीति विकल्पों को दर्शाते हुए सिफारिशें देना ।
(iv) उपरोक्त नीति विकल्पों को प्राप्त करने में मदद करने की दृष्टि से वन प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अर्थोपाय सुझाना ।
(v) वानिकी प्रबंधन और आदिवासियों सहित स्थानीय समुदायों के मध्य साझेदारी और अंतरापृष्ठ स्थापित वारना ।
2. आयोग की संरचना इस प्रकार होगी :-
अध्यक्ष (अंशकालिक)
सदस्य-पदेन
न्यायमूर्ति बी.एन. कृपाल, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय
सदस्य अंशकालिक
प्रो० जे.एस. सिंह, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय
सदस्य अंशकालिक
श्री चण्डी प्रसाद भट्ट
सदस्य अंशकालिक
डा० एम. के. रणजीतसिंह
सदस्य अंशकालिक
श्री ए.पी. मुथुस्वामी
सदस्य सचिव (पदेन)
अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
364 GI/2003
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii)) 3. अध्यक्ष (अंशकालिक) और गैर- सरकारी सदस्यों (अंशकालिक) की नियुक्ति के निबधन और शर्तों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा ।
4. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।
5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आयोग के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगा ।
6. आयोग की कार्यावधि दो वर्ष की होगी ।
[सं. 6-6/2002- डब्ल्यूएल]
आर. चन्द्र मोहन, संयुक्त सचिव MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 7th February, 2003
S.O. 142(E) . The President is pleased to constitute the National Forest Commission to review the working of the Forests and Wildlife Sector with the following terms of reference :
(1) Review and assess the existing policy and legal framework and their impact in a holistic manner from the ecological , scientific , economic , social and cultural view point .
(ii) Examine the current status of forest administration and the forestry institutions both on all India and State level to meet the emerging needs ofthe civil society .
(iii) Make recommendations indicating policy options for achieving sustainable forest and wildlife management and development , bio -diversity conservation and ecological security.
(iv) Suggest ways and means to make forest administration more effective with a view to help to achieve the above policy options .
(v) Establish meaningful partnership and interface between forestry management and local communities including tribals.
2. The composition of the Commission will be as follows:
Chairman
Justice B.N.Kirpal, Ex- Chief Justice of India
(Part-time)
Director General of Forests and
Member-ex- officio
Special Secretary in the
Ministry of Environment & Forests
Prof. J.S.Singh
Member-Part - time
Banaras Hindu University
Shri Chandi Prasad Bhatt
Member-Part-time
Dr. M.K.Ranjitsinh
Member-Part-time भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
A.P. Muthuswami
Member-Part time
Member- Secretary
Additional Director General of Forests , Ministry of Environment & Forests
(ex-officio)
3. The terms and conditions of the appointment of Chairman (Part - time) and the non- official Members (Part -time ) will be finalised in accordance with the extant orders of the Government with the approval of the competent authority.
4. The headquarters of the Commission will be at New Delhi .
5. The Ministry of Environment and Forests would provide necessary administrative support for the smooth functioning of the Commission.
6. The tenure of the Commission will be two years .
[No. 6-6/2002-WL]
R. CHANDRA MOHAN, Jt. Secy.
संकल्प
नई दिल्ली, 7 फरवरी , 2003
का.आ. 143(अ ).- पृथ्वी पर सतत जीवन के लिए वन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं । लगभग 70 मिलियन जनजाति और 200 मिलियन से भी अधिक गैर जनजाति ग्रामाण जनसख्या को जीविका अप्रत्यक्ष रूप से वनों से जुड़ी हुई है । गरीबी उन्मूलन और सतत विकास में वनों की प्रत्यक्ष भूमिका है जो आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और जैव संसाधनों के संरक्षण पर निर्भर है । बढ़ती हुई जनसंख्या और पशुधन से प्रकृति और वन पारि- प्रणालियों के कार्य पालन पर काफी अधिक दबाव पड़ा है । इन परिस्थितियों में ठोस और दक्ष वन प्रबंध आवश्यक हो गए हैं और इन का जल, खाद्य और पारिस्थितिकी सुरक्षा की उपलब्धता में भी महत्वपूर्ण भूमिका है ।
यह भी आवश्यक है कि वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए लकड़ी की मांग को कृषि वानिकी और पौधरोपणों के माध्यम से पूरा किया जाए । इसके अतिरिक्त औषधीय पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह आवश्यक है कि उपयुक्त कार्य नीति और ज्ञान आधार के लिए स्वस्थाने संरक्षण और बाह्य स्थाने प्रचार किया जाए ।
जलवायु परिवर्तन, वनीकरण और जैव - विविधता के संरक्षण के संदर्भ में वन पारि- प्रणाली के ज्ञान से संबंधित संरचना, कार्यकलाप और प्रबंध को विश्व में विशेष महत्व दिया गया है । स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) और रियो सम्मेलन ( 1992 ) को अपनाने के फलस्वरूप वन प्रबंध के सिद्धांतों में काफी परिवर्तन हुआ है और यह इमारती लकड़ी की श्रेष्ठता से हट कर पारिस्थितिकी और स्टेक होल्डर उन्नमुख वानिकी पर आ गए हैं । भारतीय वन अधिनियम, 1927 - और राज्य वन अधिनियमों से वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध होता है । वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में बना और 1976 से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में वन और वन्यजीवों को स्थान मिला । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन भूमियों के वनेत्तर प्रयोजनों को विनियमित करने के लिए लाया गया । परन्तु उपर्युक्त के होने के बावजूद भी वन और वन्यजीवन लगातार अधिक्रमणकारियों और अवैध शिकारियों की गतिविधियों के अध्यधीन रहा । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PARTII Sec. 3 (ii)] राष्ट्रीय उद्यानो और अभयारण्यों के भंगुर क्षेत्रों में लगभग 1.73 लाख गांवों में 4 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं जिनका ऐसे क्षेत्रों के प्रबंध में शामिल होना आवश्यक है । यह भी माना गया है कि ग्रामीण परिवारों की ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी की वास्तविक खपत के लिए काष्ठ आधारित आवश्यकताओं की बढती मांग संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से पूरी होती है । महिला व पुरूष की समान अनूपात्त आधारित सामुदायिक/लोक सहभागिता आरक्षित वनों सहित अन्य संरक्षित क्षेत्रों के संपोषण और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है । इस प्रकार वन और वन्यजीव क्षेत्रों में समुदाय आधारित गतिविधियों को पुनः सुदृढ़ बनाए जाने व उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।
यह स्मरणीय है कि केन्द्र सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अप्रोच पेपर तैयार करते हुए वन और वृक्षावरण में 2007 तक 25% की तथा 2012 तक 33 % तक वृद्धि की इच्छा जताई है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।
माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने 21 जनवरी, 2002 को.आयोजित अपनी 21 वीं बैठक में सिफारिश की थी कि देश में समूचे वन ढांचे तथा इससे संबंधित संस्थाओं को पुनर्गठित करने और उसका सुधार करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए एक वन आयोग का गठन किया जाए ।
उक्त सिफारिश के अनुपालन में ही वन और वन्यजीव क्षेत्र की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय वन आयोग गठित करने पर विचार किया गया है । इसलिए, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय वन आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसमें निम्नलिखितं को शामिल किया गया है :-
अध्यक्ष (अंशकालिक)
सदस्य-पदेन
न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वन महानिदेशक और विशेष सचिव , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
सदस्य अंशकालिक
प्रो ० जे.एस.सिंह, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय
श्री चण्डी प्रसाद भट्ट
सदस्य अंशकालिक
डा० एम. के . रणजीतसिंह
सदस्य अंशकालिक
सदस्य अंशकालिक
श्री ए.पी. मुथुस्वामी
अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
सदस्य सचिव (पदेन)
आयोग के विचाराधीन निम्नलिखित विषय होंगे :-
( i) मौजूदा नीति और कानूनी ढांचे तथा उनके प्रभावों की पारिस्थितिकी, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सही ढंग से समीक्षा व मूल्यांकन करना ।
( ii ) सिविल समाज की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारत और राज्य दोनों स्तर पर वन प्रशासन और वानिकी संस्थानों के वर्तमान स्थिति की जांच करना ।
(iii ) सतत वन और वन्यजीव प्रबंधन और विकास, जैव- विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी सुरक्षा के लिए नीति विकल्पों को दर्शाते हुए सिफारिशें देना ।
( iv ) उपरोक्त नीति विकल्पों को प्राप्त करने में मदद करने की दृष्टि से वन प्रशासन को और अधिक प्रभावी जनाने के लिए अर्थोपाय सुझाना । भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
(v ) वानिकी प्रबंधन और आदिवासियों सहित स्थानीय समुदायों के मध्य साझेदारी और अंतरापृष्ठ स्थापित करना ।
आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।
आयोग अपनी कार्यपद्धति को स्वयं बनाएगा और किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अगर यह आवश्यक समझे तो सलाहकारों से परामर्श कर सकता है । वह ऐसी किसी भी तरह की जानकारी और साक्ष्य की मांग कर सकता है जिसे आवश्यक समझे । भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग ऐसी सूचना और दस्तावेज और अन्य सहायता उपलब्ध कराएगें जो आयोग द्वारा मांगे जाएंगे । भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें, संघशासित प्रशासन, सेवा संघ और अन्य संबंधित आयोग को अपना भरपूर सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे ।
आयोग के लिए इस कार्य को पूरा करने हेतु निर्धारित समय 2 वर्ष का है ।
[सं. 6-6/2002- डब्ल्यू एल] आर. चन्द्र मोहन , संयुक्त सचिय
RESOLUTION
New Delhi, the 7th February, 2003
S.O. 143(E). The forests are vital natural resources for the sustenance oflife on the planet. The livelihood issues of around 70 million tribal and more than 200 million non-tribal rural population are indirectly linked with the forests . The forests have a direct role in poverty eradication and sustainable development with bearing on economic and social development, protection of environment and conservation of biological resources. The burgeoning human and cattle populations have increasingly stressed the nature and functioning of the forest eco- systems . In these circumstances sound and efficient management of the forests is imperative and has critical implications for the availability of water and food and for ecological security.
It is also necessary that the demand for wood for commercial and industrial purposes is met through the agro forestry and plantations . Further the increasing demand for medicinal plants makes it necessary to evolve an appropriate strategy and knowledge base for in- situ conservation and ex - situ propagation.
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[PART II-SEC. 3(ii)) The knowledge relating to the structure, function and management of forest eco- system has globally assumed special significance in the context of climate change , desertification and conservation of biodiversity . As a result following the Stockholm Conference ( 1972) and Rio Conference ( 1992) , there has been a paradigm shift in the tenets of forest management from timber primacy to ecological and stakeholders oriented forestry .
The Indian Forest Act , 1927 and State Forest Acts provide legal framework for the protection and conservation of forests . The Wildlife (Protection) Act came into being in 1972 and after which the subject of forests and wildlife found a place in the concurrent list of the Indian Constitution since 1976. The Forest ( Conservation) Act, 1980 was brought into being to regulate diversion of forest lands for non - forest purposes . However , in spite of the above forest and wildlife continued to be subjected to the activities of the encroachers and poachers .
The fringe areas of national parks and sanctuaries harbour more than 4 crores of people in about the 1.73 lakh villages and whose participation and involvement in the management of such areas is proving to be indispensable . It is also recognized that the growing demand of the wood requirements for bonafide consumption for rural households namely for fuel , fodder and timber is catered through joint forest management . The community/peoples ' participation with gender equity is vital for the sustenance and conservation of other protected areas including reserved forests . Thus community based activities in the forest and wildlife sectors need to be further strengthened and emphasized.
It is also to be recalled that the Central Government while drawing up the Approach Paper to the 10th Five Year Plan has desired an increase in the forest and tree cover to 25% by 2007 and 33% by 2012. The attainment of this target calls for special steps .
The Indian Board of Wildlife under the Chairmanship of Hon'ble Prime Minister at its XXI meeting held on 21st January, 2002 , recommended that Forest Commission should be set up to look into restructuring, reform and strengthening the entire forest set up and affiliated institutions in the country.
a It is , in fulfillment of the said recommendation, that it is proposed to constitute National Forest Commission to review the working of the Forest and Wildlife Sector. The Government of India have , therefore, decided to appoint a National Forest Commission composed of the following;
Justice B.N.Kirpal, Ex- ChiefJustice of India
Chairman (Part-time)
Director General of Forests and
Member-ex - officio
Special Secretary in the
Ministry of Environment & Forests
Member- Part-time
Prof. J.S.Singh Banaras Hindu University
Shri Chandi Prasad Bhatt
Member- Part-time
Dr. M.K.Ranjitsinh
Member- Part-time
A.P. Muthuswami
Member-Part time 7
भारत का राजपत्र असाधारण
Additional Director General of Forests , Ministry of Environment & Forests
Member- Secretary (ex-officio)
The following will be the terms of reference of the Commission: -
(i) Review and assess the existing policy and legal framework and their impact in a holistic manner from the ecological , scientific , economic , social and cultural view point.
(ii) Examine the current status of forest administration and the forestry institutions both on all India and State level to meet the emerging needs ofthe civil society .
( iii) Make recommendations indicating policy options for achieving sustainable forest and wildlife management and development , bio -diversity conservation and ecological security.
(iv) Suggest ways and means to make forest administration more effective with a view to help to achieve the above policy options .
(v) Establish meaningful partnership and interface between forestry management and local communities including tribals .
The Headquarters of the Commission will be at Delhi .
The Commission will devise its own procedure and may consult such advisers as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trust that the State Governments , Union Territories Administrations , Service Associations and other concerned will extend to the Commission their fullest co - operation and assistance .
The time prescribed for the Commission to complete its assigned task is two years .
[No. 6-6/2002 -WL]
R. CHANDRA MOHAN , Jt. Secy.
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