REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 51 ]
नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2003 /माघ 29, 1924
NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 18 , 2003 /MAGHA 29, 1924
No. 51 ]
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 फरवरी , 2003
सं. एफ. 2 ( 1 )/ 19 / 2002 - ईपीजेड. - भारत सरकार एतद्वारा प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास बोर्ड ( जिसे इसके बाद जोन विकास बोर्ड कहा जाएगा) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-
अध्यक्ष (1 ) क्षेत्र का विकास आयुक्त
सदस्य (2) क्षेत्र में तैनात सीमाशुल्क
सदस्य (3) संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो अधिकारी
सदस्य (4) विकासकर्ता द्वारा नामांकित एक व्यक्ति
( क्षेत्रीय बोर्ड किसी अन्य विभाग अथवा एजेंसी और यूनिटों, क्षेत्र के निवासियों जैसे हितबद्ध ग्रुपों से विशेष आमंत्रितों के रूप में किसी विशिष्ट प्रयोजनार्थ, जैसा वह उचित समझे, सहयोग प्राप्त कर सकता है ।
451 GI/ 2003
(1) 2
[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
जोन विकास बोर्ड की शक्तियां और कार्य
2. विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास करने के लिए बोर्ड की शक्तियां और कार्य इस प्रकार होंगे: -
(क) अपेक्षित शुल्क अथवा कर के भुगतान के बिना क्षेत्र में बुनियादी संरचना के विकास प्रचालन और रख - रखाव के लिए माल और सेवाओं के आयात अथवा घरेलू खरीद का अनुमोदन करना,
(ख ) उपर्युक्त (क ) के अनुसार आयातित/ खरीदी गई सामग्रियों के उपयोग पर निगरानी रखना,
(ग) परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना
(घ) राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा यथा प्रत्यायोजित कार्य,
(ड. ) केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य कोई कार्य ।
विकास आयुक्त उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।
डी. के. मित्तल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION
New Delhi , the 18th February, 2003
No. F. 2 ( 1 ) /19/2002-EPZ.- The Government of India hereby constitutes a Special Economic Zone Development Board , ( hereinafter called " Zone Development Board " ) for each of the Special Economic Zone consisting of the following members :
(1) The Development Commissioner ofthe Zone .
Chairperson
Member
(2) Deputy/ Assistant Commissioner ofCustoms posted in the zone भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग I- खण्ड 1 ]
Members
(3) two officials nominated by the StateGovernment concerned
Member
(4) A nominee of the developer
The Zonal Board may co- opt any other department or agency and representatives from interested groups such as Units , residents within the Zone , as special invitees , as it deems fit, for any specific purpose .
Powers and functions of the Zone Development Board
2. To secure the development of the Special Economic Zone, the powers and functions of the Board shall be as under:
(a) to approve import or domestic procurement of goods and services for development, operation and maintenance of infrastructure in the Zone without payment of duty or tax;
(b) to monitor utilisation of materials imported/ procured as per (a ) above ;
(c) to co-ordinate with other departments and other agencies for the smooth implementation of the projects;
(d) functions as may be delegated by the State Government or its agencies ;
(e) any other function as may be notified by the Central Government .
The Development Commissioner shall exercise such powers and perform such duties as may be delegated to him by the Central Government or the StateGovernment .
D. K. MITTAL , Jt . Secy.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 फरवरी , 2003
सं. एफ. 2 ( 1 ) / 19 / 2002-ईपीजेड, भारत सरकार एतद्वारा प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक इकाई अनुमोदन समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः-
अध्यक्ष
(1) विकास आयुक्त
सदस्य
(2) केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित अपने अधिकारी जो दो से अधिक नहीं होंगे ( जोन में तैनात अधिकारियों में से)
सदस्य
(3) राज्य सरकार द्वारा नामांकित अपने अधिकारी जो दो से अधिक नहीं होंगे ( जोन में तैनात अधिकारियों में से ) 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I- SEC . 1 ]
सदस्य
(4) विकासकर्ता द्वारा नामांकित व्यक्ति
विकास आयुक्त किसी विभाग , एजेंसी और हितबद्ध ग्रुप के नामांकित व्यक्तियों का विशेष आमंत्रितों के रुप में सहयोग प्राप्त कर सकता है, जैसा वह उचित समझे ।
इकाई अनुमोदन समितिं की शक्तियां एवं कार्य
2. इकाई अनुमोदन समिति की शक्तियां और कार्य इस प्रकार होंगेः-
(क) करना, क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदनों पर विचार करना और उन्हें मंजूर या नामंजूर (ख) इकाइयों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखना और नियमों के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार जहां आवश्यक हो इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करना,
(ग) अनुमोदन की शर्तों के उल्लंघन के मामले में उचित कार्यवाही करना,
(घ) इकाई को प्रदान की गई अनुमति, स्वीकृति, अनुज्ञप्ति का पर्यवेक्षण करना और उन पर निगरानी रखना तथा कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करना,
(ड. ) इकाई को दी गई अनुमति, स्वीकृति, अनुज्ञप्ति के अंतर्गत इसके कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए अपेक्षित सूचना मंगाना,
(च) करना, केन्द्र सरकार अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा प्रत्यायोजित किसी अन्य कार्य का निष्पादन (छ) करना, राज्य सरकारों अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा यथाप्रत्यायोजित किसी अन्य कार्य का निष्पादन (ज) विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना और प्रचालन क लिए सभी अनुमोदन और स्वीकृतियां प्रदान करना ।
3. केन्द्र सरकार और इसकी एजेंसियां संबंधित कानूनों के अंतर्गत इकाई अनुमोदन समिति को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है ताकि समिति निम्नलिखित्त कार्य कर सकेः-
(क) एक अथवा अधिक कानूनों के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति, अनुमति अथवा पंजीकरण के लिए सामान्य आवेदन का निर्धारण करना,
(ख ) केन्द्र सरकार अथवा इसकी एजेंसियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विकास आयुक्त को प्राधिकृत करना,
(Le) विभिन्न कानूनों के अंतर्गत निरीक्षण करने के लिए अधिकृत निजी एजेंसियों सहित किसी अधिकारी अथवा एजेंसी को अधिसूचित करना,
( घ) किसी केन्द्रीय कानून के एक या अधिक उपबंधों से क्षेत्र को छूट प्रदान करना ,
(ड. ) दो अथवा अधिक केन्द्रीय कानूनों के अंतर्गत सूचना देने के लिए केवल एक विवरणी निर्धारित करना ।
डी. के. मित्तल , संयुक्त सचिव भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग - खण्ड 1 ]
NOTIFICATION
New Delhi , the 18th February, 2003
No. F. 2( 1)/19/2002-EPZ.- The Government of India hereby constitutes a Unit Approval Committee for each of the Special Economic Zone consisting of the following members:
Chairperson
(1) Development Commissioner
(2) Officers of the Central Government nominated by it Members not exceeding two (from amongst the officers posted in the Zone)
(3) Officers of the State Government Members nominated by it not exceeding two (from amongst the officers posted in the Zone)
Member .
(4) The nominee of the developer
The Development Commissioner may co- opt nominees of any Department , agency , and interested group as special invitees as he deems fit.
Powers and functions of the Unit Approval Committee :
2. The powers and functions of the Unit Approval Committee shall be as under:
(a) to consider applications for setting up of Units in Zone and grant or refuse approval;
(b) to monitor the performance of the Units and take action against the Units wherever necessary as prescribed under the rules ;
(c) to take appropriate action in case of violation of the conditions of the approval;
(d) to supervise and monitor permission, clearances , licences granted to the Units and take appropriate action in accordance with law;
(e) to call for information required to monitor the performance of the Unit under the permission, clearances , licenses granted to it;
(f) to perform any other function delegated by the Central Government or its agencies .
451G2/2003-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I- SEC. 1 ] ( g) to perform any other function as may be delegated by the State Governments or its agencies . :
(h) to grant all approvals and clearances for the establishment and operation of Units in the Special Economic Zone .
3. The Central Government and its agencies may delegate , their powers to the Unit Approval Committee under the relevant laws so as to enable the Committee, -
( a) to prescribe common application form for any license , permission or registration under one or more laws;
(b) to authorize Development Commissioner to exercise the powers of the Central Government or its agencies ;
:
(c) to notify an officer or agency , including accredited private agencies for carrying out inspections under various laws;
(d) to exempt the zone from one or more provisions of any Central Law;
(e) to prescribe single return for reporting under two or more Central Laws .
D. K. MITTAL , Jt . Secy.
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