रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. - 33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड - उप - खण्ड ( i)
PART II-Section 3-Sub- section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 77 ]
नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18 , 2003/माघ 29, 1924
No. 77]
NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 18, 2003/ MAGHA 29 , 1924
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायीविभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 फरवरी , 2003
सा०का०नि० 112 ( अ ) . - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : -
"सं. आ. 191
संविधान (राजस्व वितरण ) आदेश , 2003
राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 ( 2000 का 28 ) की धारा 36 , उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 ( 2000 का 29 ) की धारा 41 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम , 2000 ( 2000 का 30 ) की धारा 40 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं :-
1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान ( राजस्व वितरण) आदेश, 2003 है ।
2. साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचनके लिए लागू होता है ।
3. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2000-05 की अवधि के लिए सिफारिश किए गए स्थानीय निकाय ( पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय ) अनुदानों को उत्तरवर्ती राज्यों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के आपेक्षिक अनुपात के आधार पर निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है: -
क्र० सं० राज्य
निम्नलिखित में राज्य का अंश
पंचायती राज संस्थाओं के शहरी स्थानीय निकायों
लिए अनुदान
के लिए अनुदान
(रुपये करोड़ में) 1 .
बिहार
543.75
67.07 2.
241.29
26.83 झारखण्ड
3.
मध्य प्रदेश
505.47
127.40 4.
210.00
28.61 छत्तीसगढ़
5.
उत्तर प्रदेश
1167.13
227.89 उत्तरांचल
152.00
23.74 6 .
458 GI/ 2003
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( i) ] 4. इन अनुदानों की रकम का पांचवां भाग प्रत्येक वर्ष राज्यों को स्थानीय निकायों के अनुदानों के उपयोजन के लिए वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विहित अनुबंधों के अनुसार लेखागतः आधार पर निर्मुक्त किया जाऐगा । प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई रकमें वित्तीय वर्ष के अन्त में राष्ट्रपतीय आदेश जारी करके नियमित की जाएंगी ।
5. किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जा सकेंगा और वह अनुदान जिसका उपयोग नहीं किया गया है , राज्यों के राजवित्तीय सुधार कार्यक्रम के अधीन 2004-05 के दौरान प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा।
ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति"
[फा. सं ० 19 ( 1 )/2003-वि. Ⅰ. ] सुभाष सी. जैन, सचिव
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 18th February, 2003
G.S.R. 112 (E ) . The following Order made by the President is published for general information: ---
"C.O.191
THE CONSTITUTION ( DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2003
In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution , read with section 36 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act. 2000 ( 28 of 2000 ) , section 41 ofthe Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 ( 29 of2000 ) and section 40 of the Bihar Reorganisation Act , 2000 (30 of 2000 ), the President hereby makes the following Order :-
1. This Order may be called the Constitution ( Distribution of Revenues) Order, 2003 .
2. The General Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applics for the interpretation of a CentralAct.
3. The Local Bodics (Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies ) grants recommended by Eleventh Finance Commission for the period 2000-05 have been divided on the basis ofthe relative proportion of rural and urban local bodies in the successor States as follows
Sl.No
State
Share of the State in
Grants for Urban LocalBodies
Grants for
Panchayati Raj Institutions
(Rupeesin Crores)
Bihar
1.
543.75
67.07 2
241.29
26.83 Jharkhand
3.
127.40 Madhya Pradesh
505.47
210.00
28.61 Chhattisgarh
5
Uttar Pradesh
227,89
1167.13
6.
Uttaranchal
152.00
23.74 4. One fifth of amount of these grants shall be released to the States cach year on an " on account " basis in accordance with the stipulations prescribed in the guidelines for utilisation of local bodies grants issued by the Ministry of Finance and Company Affairs. The amounts released during each year shall be regularised through the issue of Presidential Order at the end of the financial year.
5 The unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remains unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 under the States ' Fiscal Reforms Programmc .
A. P. J. ABDUL KALAM,
President "
[F. No. 19 (1 )/2003 - L . 1. ]
SUBHASH C. JAIN, Secv.
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