रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99 भारतको राजपत्र The Gazette of India 1
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii) PART II Section 3-Sub- section ( ii) प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 173 ]
No. 173]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2003/फाल्गुन 1 , 1924 NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 20, 2003 /PHALGUNA 1 , 1924
वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय
(कंपनी कार्य विभाग )
आदेश
और समामेलन के लिए प्रस्तावित आदेश की प्रति प्रारूप रूप में पूर्वोक्त कंपनियों अर्थात् राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड को आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए दो समाचार पत्रों में उसके प्रकाशन के लिए भेजी गई थी ;
नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2003
और राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड के साथ समामेलन की स्कीम , दोनों कंपनियों , क्रमशः दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् " इकनोमिक टाम्स " ( अंग्रेजी ) , तारीख 15-06-2002 " राजस्थान पत्रिका" ( जनभाषा ) तारीख 17-06-2002 में प्रकाशित की गई थी;
और 26-9-2002 , 21-10-2002 और 22-10-2002 को सभी आक्षेपकर्ताओं की सुनवाई की गई थी;
का.आ. 207 ( अ) .-केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है किलोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन निगमित सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खनिज भवन, तिलक मार्ग , जयपुर 302005 में है, का राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड जो कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन निगमित एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सी 89 , 90 , जनपथ , लालकोठी स्कीम, जयपुर 302015 में है , के साथ दुहरे प्रयासों और व्ययों को खत्म करके कम लागत पर दक्षता के साथ कृत्यों का निर्वहन करने में सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकल इकाई बनाने के प्रयोजन हेतु एकल कंपनी में समामेलन किया जाना चाहिए ;
और राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के संगम और कर्मचारी व्यवसाय संघों, परिसंघों के प्रतिनिधियों ने कहा था कि उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि विलयन के पश्चात् परिणामी कंपनी खदानों को बंद करने की प्रस्थापना करती है;
और राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड ने 23 मार्च, 2002 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशन में कपनी के शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन कर दिया है ;
और इसे समामेलन अनुज्ञात न करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं समझा जाता है क्योंकि खानों का बंद किया जाना या खोला जाना किसी खनन कंपनी में एक अनवरत प्रक्रिया है और किसी खान को उसके आरक्षिति के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी स्थायी रूप से खुला नहीं रखा जा सकता;
और राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड ने राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ समामेलन को 23 मार्च , 2002 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशन में पूर्ववर्ती कंपनी के शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दिया है ;
और राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के संघों , परिसंघों के प्रतिनिधियों ने यह कहा है कि 484 GI/ 2003
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[PART II- SEC. 3 ( ⅱ)]
मिनरल लिमिटेड के अधिकारियों, कर्मचारियों के पारिणामिक कंपनी में नियोजन के निबंधन और शर्तों में कोई परिवर्तन भी परिकल्पित है ;
"समान कार्य, समान वेतन" के सिद्धांत के आधार पर, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते ( जो इस समय उन कर्मचारियों से न्यूनतर हैं जो राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड के कर्मचारी है ) वही होने चाहिए जो परिणामी कंपनी के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के हैं ;
और राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड कर्मकार संगम ने यह कहा है कि समामेलन लोकहित के विरुद्ध है और कंपनी कार्य विभाग के संयुक्त सचिव को संबोधित राजस्थान सरकार के तारीख 11-3-2002 के पत्र में जो कुछ कहा गया है उसके प्रतिकूल न तो कंपनियों के उत्पाद की दिशा में कोई वर्धित प्रतियोगिता है और न ही खनन कारबार में कोई मितव्ययिता संभाव्य है और न ही शिरोपरि प्रभारों में कोई कमी संभावित है ;
और राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड के अधिकारियों के संगम और कर्मचारी व्यवसाय संघों, परिसंघों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की है कि राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की किसी निबंधन और शर्त में कोई परिवर्तन, जिसके अंतर्गत वेतन और पर्क्स भी हैं, एक त्रिपक्षीय करार के माध्यम से ही होने चाहिए ;
और राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने उनके द्वारा उठाए गए आक्षेपों पर अपने 4 सितंबर, 2002 के लिखित उत्तर में यह कहा है कि वह " दोनों संगठनों के व्यवसाय संघों, परिसंघों, संगमों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गहराई से जांच अपेक्षित है । कार्मिक मामलों के सुलझाने के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर प्रारंभिक जांच, दोनों कंपनियों की संयुक्त समिति द्वारा पहले ही आरंभ की जा चुकी है । तथापि, इस विषय पर अंतिम विचार समामेलित कंपनी के प्रबंध तंत्र द्वारा किया जाएगा" ;
और राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से यह कहा गया है कि दोनों कंपनियों के प्रचालन का सामान्य क्षेत्र है अर्थात् फास्फेट, जिप्सम , लिग्नाइट और निम्न सिलिका चूना पत्थर का खनन और इन उत्पादों का संयोजित खनन, विपणन और वितरण अत्यधिक मितव्ययी होगा और बिजनेस सहक्रिया और गिरने के परिणामस्वरूप उत्पादन में परिणामिक दक्षता होगी और संयुक्त कंपनी को ब्याज की उस निम्नतर दर पर संदाय करना होगा जिसे राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन इस समय संदाय कर रही है और निम्ननिगमित व्यय या शिरोपरि व्यय होंगे। इस प्रकार, समामेलन लोकहित मेंहै;
और उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि प्रबन्ध ने समस्या का अभिग्रहण किया है और इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करने में तत्पर है और साथ ही यह मानना भी औचित्यपूर्ण है कि कोई भी प्रबन्ध ऐसी नीतियां नहीं अपनाएगा जिससे भेद तथा परिणामतः औद्योगिक अशांति हो ;
और निम्नलिखित आक्षेपकर्ताओं ने कहा है कि राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड पर दावों की बाबत उनके विवाद हैं जिन्हें राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है और इसलिए उनका हित परिरक्षित नहीं है ।
1. मैसर्स सनवालिया एंटरप्राइजेस , उदयपुर
और यह समामेलन अनुज्ञात न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है और आशा यह की जाती है कि यह मुद्दा शीघ्रतिशीघ्र परिणामी कंपनी के प्रबंधतंत्र द्वारा समुचित रूप से सुलझाया जाएगा ;
2. मैसर्स बायुत पांची श्रमिक लेखा सहकारी समिति लिमिटेड, बाड़मेर
और राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ ने कहा है कि बलात स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति नहीं होनी चाहिए ;
3. मैसर्स राजस्थन सप्लायर्स , हनुमानगढ़
4. मैसर्स राजस्थान सप्लायर्स सतिपुरा
5. मैसर्स पदम चंद कटिंग इंडस्ट्रीज , गोटन
और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, स्वैच्छिक ही हो सकेगी और " बलात स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति", एक विरोधाभाष होने के ऊपर, एक आधार शून्य भय भी है ;
6. सम्राट ग्रेनाइट, भीषणगढ़, जिला जालोर
7. श्रीमती प्रेम कंवर, न्यूकालोनी, जोधपुर
और राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड के अधिकारियों के संगम ने कहा है कि दोनों कंपनियों की वित्तीय स्थिति ज्ञात होनी चाहिए और " सुनवाई की तारीख पर " प्रकट की जानी चाहिए ;
8. मैसर्स नव ( भारत ) इकोमेष प्राइवेट लिमिटेड, हनुमानगढ़
9. मैसर्स शर्मा एंड कंपनी , बांसवाड़ा
10. मैसर्स नकोदा ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और यह आक्षेप पोषणीय नहीं पाया गया है क्योंकि समामेलन 31-3-2001 से प्रभावी होने के लिए प्रस्थापित है और इस अवधि तक के संपरीक्षित लेखा उपलब्ध और प्रकाशित हैं तथा दोनों कंपनियों के मार्च 2002 तक के संपरीक्षित और प्रकाशित लेखा भी उपलब्ध हैं ;
11. मैसर्स लक्ष्मी लाइम प्रोडक्टस , गोटन, जिला नागपुर और अधिकारियों के संगम तथा कर्मचारी व्यवसाय संघों, परिसंघों ने कहा है कि उनके सदस्य प्रस्थापित समामेलन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावी नहीं होने चाहिए ;
और कोई भी संगम, व्यवसाय संघ, परिसंघ विनिर्दिष्टतः यह बात प्रकाश में नहीं लाया है कि वे किस तरह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकेंगे और न ही समामेलन की स्कीम में राजस्थान स्टेट माइन्स एंड
और वस्तुतः , यह भय निराधार प्रतीत होता है क्योंकि पारिणामिक कंपनी को राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान या भावी परिसमापित या अपरिसमापित सभी दायित्वों को ग्रहण करना है और स्कीम उन सभी संविदाओं को सुरक्षित रखता है जो राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड और स्कीम सभी विधिक कार्यवाहियों को भी सुरक्षित रखता है ;
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का. राजपत्र असाधारण
और राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने, सुनवाई के दौरान आश्वस्त किया है कि राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के किसी भी दावेदार की उपेक्षा नहींकी जाएगी या उसे मात्र इस कारण अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अब अस्तित्व नहीं रह गयाहै ;
और निम्नलिखित आक्षेपकर्ताओं ने कहा है कि उनके मामले न्यायालय में लंबित या विनिश्चित हैं और समामेलन सुसंगत न्यायालयों में मामलों के अंतिम निपटारे तक आस्थगित किए जाने चाहिए ;
1. फ्लूरोस्पर प्रोजेक्ट डूंगरपुर के भूतपूर्व कर्मचारी ;
2. श्री एस. एस. उदावत, भूतपूर्व ज्येष्ठ सहायक, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ;
3. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम , सहायक कर्मचारी संघ, जयपुर ;
4. राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट और मार्बल्स लिमिटेड मजदूर संघ, जोधपुर ;
औरन्यायालय विवादों का लंबित रहना, आमेनल को अननुज्ञात करने या उसमें विलंब करने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि स्कीम सभी विधिक कार्यवाहियों को परिरक्षित करती है और पारिणामिक कंपनी ऐसे आदेशों द्वारा आबद्ध है जिन्हें न्यायालय विघटित कंपनी, अर्थात् राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित विवादों में दे सकेंगे ;
और फ्लूरोस्पर प्रोजेक्ट डूंगरपुर के भूतपूर्व कर्मचारियों ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप अभिदायी भविष्य निधिके उनके संदाय लंबित हैं और समामेलन तब तक के लिए रोक दिया जाना चाहिए जब तक राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस बाध्यता का उन्मोचन नहीं कर दिया जाता है ;
3 बहुमत द्वारा सहोत्साह अनुमोदित समामेलन को रोके जाने की अनुज्ञा नहींदी जा सकती ;
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1 ) की धारा 396 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त दोनों कंपनियों के समामेलन का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आर , राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड ( समामेलन ) आदेश, 2003है ।
(2 ) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । 2. परिभाषाएं- इस आदेश में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;
(क) " नियत दिन " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ;
(ख) " विघटित कंपनी " से राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, अभिप्रेत है ;
(ग) " परिणामी कंपनी" से राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड, अभिप्रेत है ।
3. शेयर धारण का पैटर्न ( क ) शेयर धारण का पैटर्न 31 मार्च , 2001 को दोनों कंपनियों के शेयर धारण का पैटर्न निम्न रूप मेंहै :-
(i ) विषटित कंपनी ( अंतरक कंपनी आरएसएम डीसी):-
क्र. शेयरधारक का नाम शेयरों की संख्या रकम ( रुपये में) स.
1. राजस्थान के राज्यपाल 16,32,994 16,32,99,400 2. राजस्थान के राज्यपाल के नाम निर्देशिती
और सुनवाई के दौरान, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय का आदेश आरआईआईसीओ के लिए है न कि राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए और आरआईआईसीओ सम्यक् रूप से उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर रही है और इसलिए यह समामेलन में विलंब करने के लिए आधार नहीं हो सकता है;
और बीकानेर जिप्सम/राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड के शेयर धारक श्री एल. एन. झा ने कहा है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड के साथ एक विवाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है और समामेलन तब तक कार्यांवित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय में मामले का निपटारा नहीं हो जाता ;
और यह संप्रेक्षण किया गया है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड विघटित नहीं की जा रही है और इस निमित्त न्यायालय के किसी आदेश द्वारा आबद्ध बनी रहती है और किसी भी दशा में आक्षेपकर्ता 100 शेयर का नगण्य धारक है और इससे शेयर धारकों के
6
6000 योग
16,33,000 16,33,00,000 ( ii ) परिणामी कंपनी ( अंतरिती कंपनी आरएसएमएमएल ) : -
शेयरों की संख्या रकम ( रुपये में ) क्रम शेयरधारकों का नाम सं.
1. राजस्थान के राज्यपाल
61,71,49,780
6,17,14,978
2. राजस्थान के राज्यपाल के नाम निर्देशिती
1,000
10,000 3. अन्य
10,022
1,00,220 योग
61,72,60,000
6,17,26,000
(ख) चूंकि विघटित कंपनी की सम्पूर्ण शेयर पूंजी राजस्थान के राज्यपाल और उनके नाम निर्देशितियों के नाम धारित है परिणामी कंपनी से यह अपेक्षा नहीं होगी कि ऐसे व्यक्तियों क 4
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और कोई सूचना भेजे जिनके नाम विघटित कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में नियत दिन के ठीक पूर्व अंकित हो ।
(ग) 1633000 ( सोलह लाख तैंतीस हजार ) 100 रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर पूर्ण रूप से राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को समादत्त किया जाएगा जो अब राजस्थान के राज्यपाल, जयपुर के और उसके नाम निर्देशितों के नाम में धारित है, को निरस्तकिया जाएगा और राजस्थान स्टेट माइन्स और मिनरल लिमिटेड 5715500 साधारण शेयरर्स दस रुपये प्रत्येक ( शेयर एक्सचेंज अनुपात 35:10 ) राजस्थान के राज्यपाल और उसके नाम निर्देशितों के नाम जारी करेगा ।
4. कंपनियों का समामेलन:-( i ) नियत दिन से ही- राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का समस्त कार्यभार और उपक्रम जहां है , जैसा है कि शर्त पर, जिसके अंतर्गत सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हों या स्थावर और अन्य आस्तियां या दायित्व चाहे वे जिस प्रकृति की हों, जिसके अंतर्गत मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां या पट्टे, अभिधृति अधिकार, शेयरों में या अन्यथा विनिधान, व्यापार स्टाक, कर्मशाला, औजार , अभिवहन में माल, सभी किस्मों के धनों का अग्रिम, बही ऋण, बकाया धन, वसूली योग्य दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञापत्र, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय के पन्ने और सभी अधिकार के पत्र तथा प्रत्येक प्रकार की शक्तियां सम्मिलित हैं किन्तु विघटित कंपनियों की उक्त संपत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधक और प्रभार और आडमान , प्रतिभूतियां और सभी अधिकारों , जो हों, के अधीन रहते हुए बिना और कार्य तथा विलेख के तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार परिणामी कंपनी को अंतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी या अंतरित और उसमें निहित समझी जाएगी । ( ii ) लेखा प्रयोजन के लिए, समामेलन उक्त दोनों कंपनियों के 31 मार्च , 2001 को संपरीक्षित लेखा और तुलन पत्रों के प्रतिनिर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् संव्यवहार एक ही खाते में पूलित किया जाएगा । विघटित कंपनी से किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उसके अंतिम खाते तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कंपनी के 31 मार्च, 2001 के तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी ।
स्पष्टीकरण:- विघटित कंपनी के उपक्रम के अंतर्गत विकास रिबेट आरक्षिति, यदि कोई हो, सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी जंगम या स्थावर संपत्ति, जिसमें रोकड़, बाकी, आरक्षितियां ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले राजस्व अतिशेष, विनिधान, सभी अन्य हित और अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कंपनी के या उसमें कब्जे में हों, सम्मिलित हैं और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज तथा विघटित कंपनी के उस समय विद्यमान किसी भी प्रकार के सभी ऋण, दायित्व , कर्तव्य और बाध्यताएं भी हैं ।
5. संपत्ति की कतिपय मदों का अंतरण : - इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को विघटित कंपनी के सभी लाभ या हानियां या दोनों , यदिकोई हो, और विघटित कंपनी की राजस्व आरक्षितियों
[PART II- SEC . 3 (ii ) ] या कमियां या दोनों, यदि कोई हो की बाबत परिणामी कंपनी को अंतरित होते समय, यथास्थिति परिणामी कंपनी के क्रमशः लाभ या हानियां और राजस्वआरक्षितियों या कमियों के भाग होंगे । 6. संविदाओं की व्यावृत्ति आदि इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी सभी संविदाएं, विलेख , बंध पत्र, करार और अन्य लिखित चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, विघटित कंपनी एक पक्षकार है , जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावी हैं, परिणामी कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत किया जा सकेगा मानों विघटित कंपनी के स्थान पर परिणामी कंपनी उसकी एक पक्षकार है ।
7. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति यदि नियत दिन कोविघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए कोई वाद, अभियोजन, अपील या अन्यविधिक कार्यवाहियां चाहे किसी प्रकृति की हों, लंबित हैं तो विघटित कंपनी के उपक्रम के परिणामी कंपनी को अंतिरित हो जाने या इस आदेश में किसी बात के कारण उपशमित नहीं होंगी या रोकी नहीं जाएंगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं होगी, किंतु वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां उसी रीति से और उसी सीमा तक परिणामी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी और अभियोजन प्रवृतित किया जा सकेगा जिस प्रकार यदि वह आदेश न किया गया होता तो विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहती , अभियोजन किया जाता और प्रवृत रहती । 8. कराधान की बाबत उपबंध:- नियत दिन से पूर्व , विघटित कंपनी द्वारा किए गए कारोबार के लाभों और अभिलाभों, ( जिसके अंतर्गत संचित हानियों और अनामेलित अवक्षयण सम्मिलित है ) की बाबत सभी कर , परिणामी कंपनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए, संदेय होंगे जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन अनुज्ञात किए जाएं । 9. विघटित कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध: विघटित कंपनियों में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी ( जिसके अंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक भी हैं ) या अन्य कर्मचारी ( इनमें विघटित कंपनी के अन्य निदेशक या अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं , जो सरकार से प्रतिनियुक्ति पर हैं ) नियत दिन से ही परिणामी कंपनी का यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों और उन्हीं अधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जिनके साथ वह विघटित कंपनी में पद धारण करता , यदि यह आदेश न किया जाता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक किपरिणामी कंपनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या पारस्परिक सहमति द्वारा उसके पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है । 10. निदेशकों की स्थिति विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसी रूप में पद धारण किए हुए है , नियत दिन को विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रह जाएगा । [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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पूर्वविद्यमान हैं , नियत दिन से ही परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंगे ।
[फा. सं. 24/08/2002- सीएल- III ]
राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)
ORDER
New Delhi , the 19th February, 2003 11. भविष्य निधि, अधिवर्षिता, कल्याण और अन्य निधियां:- आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के उपबंधों के अनुसरण के अधीन रहते हुए, विघटित कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कल्याण निधि और किसी अन्य निधि के न्यासी, नियत दिन को न्यास की निधियों का अंतरण परिणामी कंपनी को करेंगे , जो ठीक नियत दिन से उपरोक्त धन से एक या अधिक न्यासों का गठन करेंगे , जिसके उद्देश्य, निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विद्यमान न्यास की हैं या विद्यमान निधियों का परिणामी कंपनी के तत्स्थानी एक या अधिक न्यासों को अंतरण किया जा सकेगा और विघटित कंपनी तथा परिणामी कंपनी द्वारा स्थापित न्यास के हिताधिकारियों के अधिकारों और हितों को किसी भी रूप में कम या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा ।
12. भविष्य निधि की सदस्यता विघटित कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी , कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1962 ( 1962 का 19 ) के अधीन उस कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके वे सदस्य थे और परिणामी कंपनी, नियत दिन से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत उक्त कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय उसी दर से करेगी और करती रहेगी जिस दर से विघटित कंपनी करती रही है या ऐसी अन्य पश्चात्वर्ती दर से जो विद्यमान विधि के अधीन लागू हो ।
S.O. 207 ( E ) . Whereas the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited, aGovernment Company, incorporated under the Companies Act, 1956 ( Iof 1956) having its registered office at Khanij Bhawan, Tilak Marg, Jaipur -302005 should be amalgamated with the Rajasthan State Mines and Minerals Limited , a Government Company incorporated under the Companies Act, 1956 ( lof 1956) having its registered office at C-89 , 90 Janpath , Lal Kothi Scheme, Jaipur - 302015 into a single company for the purpose to form a single entity to ensure coordination in discharge of functions with efficiency at reduced cost by eliminating duplicacy of efforts and expenses .
And whereas , the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited approved its amalgamation with the Rajasthan State Mines and Minerals Limited by resolution passedby the shareholders of the former company in the Extra ordinary General Meetingheld on23rd March, 2002;
13. राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का विघटन :- इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से ही राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड काविघटन हो जाएगा और कोई व्यक्ति, विघटित कंपनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध उसके ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में कोई दावा नहीं करेगा, मांग प्रख्यापित नहीं करेगा या कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा सिवाय उनके जो इस आदेश के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हों ।
Andwhereas , the Rajasthan State Mines & Minerals Limited approved the amalgamation with the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited by resolution passed by the shareholders of the former Company in the Extraordinary General Meeting held on 23rd March, 2002;
And whereas , copy of the proposed Order for amalgamation was sent in draft to the aforesaid Companies namely the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited and the Rajasthan State Mines Minerals Limited for its publication in two newspapers inviting objections and suggestions ;
14. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण:- केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र , कंपनी रजिस्ट्रार, राजस्थान जयपुर को इस आदेश की प्रति भेजेगा जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार, राजस्थान जयपुर परिणामी कंपनी द्वारा विहित फीस को संदेय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा । उसके पश्चात्कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान जयपुर विघटित कंपनी के संबंध में उसके पास रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड जिस के साथ विघटित कंपनी का समामेलन किया गया है , की फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा।
And whereas , the scheme of amalgamation of the Rajasthan StateMineral Development Corporation Limited with the Rajasthan State Mines and Minerals Limited was Published by both the Companies in the daily newspapers namely " The Economic Times " ( English ) on 15-6-2002, "Rajasthan Patrika" ( Vernacular Language ) on 17-6-2002 respectively ;
Andwhereas , the objections were received from the employees Unions ( Gazetted as well Non -Gazetted) , retired employees and creditors ;
15. परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदः - राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जिस रूप में वे नियत दिन के ठीक 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC. 3 ( ii ) ] And whereas , hearings were given to all the objectors ' on 26-9-2002, 21-10-2002 and 22-10-2002;
And whereas, voluntary retirement can only be voluntary and" forcible voluntary retirement" , apart from being an oxymoron, seems is an unfounded fear ;
And whereas, Officers ' Association of Rajasthan State Mines and Minerals Limited stated that the financial position of the two companies should be known and disclosed on the " date of hearing " ;
And whereas representatives of the Officer ' Association of Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited and employee unions , federation , stated that their interest are likely to be adversely affected as , post- merger, the resultant company proposes to close down certain mines ;
:
And whereas , this is not considered as sufficient reason not to allow amalgamation as closing or opening of mines is a continuous process in a mining company and no mine can be permanently kept open even after its reserves have been exhausted ;
Andwhereas , this objection is not found sustainable as the amalgamation is proposed to be with effect from 31-3-2001 , and the audited accounts upto this period are available and published ; further, even audited and published account of the two companies upto March, 2002 are available ;
And whereas ; the Officers ' Association and employees unions , federations stated that their members should not be adversely affected by the proposed amalgamation;
And whereas, representatives of the Officers ' Association of the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited , and employee unions , federations , have stated that , on the principle of " equal work equal pay " the salaries and allowances of the employees ofthe Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited (which are now lower than those of the Rajasthan State Mines and Mineral Limited) should be the same as those of other officers and employees of the resultant company;
And whereas , neither have the associations , unions , federations brought out specifically how they might be adversely affected nor does the scheme of amalgamation envisage any change in the terms and conditions of employment of the Rajasthan State Mines and Minerals Limited officers , employees in the resultant company;
And whereas , representatives of the Officers ' Association of the Rajasthan State Mines and Mineral Limited, and employee unions, federations, have demanded that any change of terms and conditions of the Rajasthan StateMineral Development Corporation Limited, including, pay and perks , should only be through a tripartite agreement;
And whereas , the Rajasthan State Mines and Minerals Limited Workers ' association stated that the amalgamation is against public interest , and that, contrary to what has been stated in the letter of the Government ofRajasthan dated 11-3-2002 , addressed to Joint Secretary, Department of Company Affairs , neither there is any increased competition in the product line of the companies, nor is any economy of scale possible in the mining business , nor is there likely to be, therefore , any reduction in overheads ;
And whereas , In their written reply dated September 4 , 2002 , to the objections raised, the Rajasthan StateMineral Development Corporation Limited have stated that the issues raised by the unions , federations , associations of both organisations require an in - depth examination . A preliminary exercise on the recommendations of the committee constituted for resolving personnel matters has already been initiated by a joint committee ofboth the companies . However, a final view on this subject will be taken by the management of the amalgamated company;
And whereas , from the above it is clear that the management is seized of the problem and seems eager to resolve it at the earliest, and also, it is reasonable to assume that no management would follow policies that would lead to discrimination and consequent industrial unrest ;
And whereas , it has been stated on behalf of the Rajasthan State Minerals Development Corporation Limited thatboth companies have common areas of operation , that ismining of rock phosphate , gypsum, lignite and low silica limestone and the combined mining, marketing and distribution of these products will be highly economical , and that as a result of achieving business synergy, there will be a resultant efficiency in production , and that the combined company may have to pay a lower rate of interest that what the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited is paying at present , and that there willbe lower corporate expenses or overheads . As such, the amalgamation is in public interest ;
And whereas , this is not a sufficient reason not to allow amalgamation and it is hoped that this Issue would be suitably addressed by the management of the resultant company at the earliest;
And whereas , the Rajasthan Sahayak Karmachari Sangh stated that there should be no forcible voluntary retirement;
And whereas , the following objectors have stated that they have disputes regarding claims on Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited which Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited has not yet acknowledged and that therefore , their interest is not protected;
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
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भारत का राजपत्र असाधारण
1. M/ s . Sanwaliya Enterprises , Udaipur .
2. M/ s . Bayut Panchi Shramik Tekha Sahakari Samiti Limited, Barmier.
3. M/s . Rajasthan Suppliers , Hanumangarh.
And, whereas , the ex -employees the Fluorspar Project, Dungarpur have stated that they have pending CPF payments consequent to Supreme Court orders and that the amalgamation should be stayed till this obligation is discharged by the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited;
4. M/ s . Rajasthan Suppliers , Satipura .
5. M/ s . Padam Chand Cutting Industries ,Gotan.
6. Samrat Granites , Kishangarh , District Jalore.
7. Smt . Prem Kanwar , New Colony, Jodhpur.
8. M/ s. Nav (Bharat) Ecomesh Private Limited, Hanumangarh .
9. M/s. Sharma and Company, Banswara .
And, whereas , during the hearing, representatives of the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited informed that the order of the Supreme Court was to RIICO , and not the Rajasthan State Minerals Development Corporation Limited; and that RIICO was duly complying with the order of the Supreme Court, and therefore, this cannot be a ground for delaying the amalgamation;
10. M/ s . Nakoda Transport Company Private Limited
11. M/s . Laxmi Lime Products , Gotan, District Nagaur.
And, whereas , Shri L. N. Jha, a shareholder of Bikaner Gypsum the Rajasthan State Mines & Minerals Limited has stated that a dispute with the Rajasthan State Mines & Minerals Limited is pending in the Calcutta High Court and the amalgamation should not be implemented till disposal of the matter in the court ;
And, whereas , in fact , this fear seems unfounded because the resultant company is to take over all liabilities of the Rajasthan State Minerals Development Corporation Limited, present or future , liquidated or not , and that the scheme saves all the contracts that the Rajasthan State Minerals Development Corporation Limited may have entered into , and that the scheme also saves all legal proceedings;
And, whereas , it is observed that the Rajasthan StateMines and Mineral Limited is not being dissolved and continues to be bound by any orders of the Court in thisregard and in any case the objector has an insignificant holding of 100 shares and this can not be allowed to with- hold an amalgamation approved over whelmingly by a majority of shareholders .
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) and (2) of Section 396 of the Companies Act . 1956 ( 1 of 1956), the Central Government hereby makes thefollowingOrder to provide for the amalgamation ofthe said two Companies , namely as follows:-
And, whereas, the representatives of the Rajasthan State Mines & Minerals Limited have assured, during the hearing, that no claimant of the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited would be ignored or turned away merely because the Rajasthan State Minerals Development Corporation Limited was no longer in existence ;
1. Short title and commencement.-( 1 ) This Order may be called the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited and the Rajasthan States Mines and Minerals Limited (Amalgamation) Order, 2003 .
And, whereas, the following objectors have stated that they have cases pending or decided, by the courts of law, and that the amalgamation should be postponed till the final settlement of the matters in the relevant courts;
1. Ex- Employees of Fluorspar Project, Dungarpur ;
(2) This Order shall come into force from date of its publication inthe Official Gazette.
2. Shri S. S. Udawat , Ex - Senior Assistant . Rajasthan StateMineral Development Corporation Limited;
2. Definitions. In this Order, unless the context otherwise requires :-
3. Rajasthan Rajya Khanij Vikas Nigam Sahayak Karamchari Sangh , Jaipur,
(a) " appointed day " means the date on which this Order is published in the Official Gazette;
4. Rajasthan State Granites and Marbles Limited Mazdoor Sangh, Jodhpur;
(b) " dissolved company " means the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited;
(c) " resulting company " means the Rajasthan State Mines & Minerals Limited
3. Share holding pattern.- ( a) The share holding pattern ofthe two companies as on the 31st March, 2001 is as under :-
And, whereas , pendency of disputes in courts of law cannot be a ground to disallow or delay the amalgamation because the scheme protects all legal proceedings and the resultant company is bound by such orders as the courts may give to any disputes pertaining to the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited, the dissolved company;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii )] (i) Dissolved company (Transferor Company
RSMDC):
or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vest in the resulting company in accordance with the law for the time being in force.
. Name of Shareholder
Sl No.
Number of Amount (Rs.) shares
1. Governor of ' Rajasthan 16,32,994 16,32,99,400
6
600
2. Nominee of Governor of Rajasthan
Total
16,33,000 16,33,00,000
(ii) Resulting company (Transferee Company RSMML) :-
(ii) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on 31st March, 2001 of the said two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common accounts. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet as on 31st March , 2001 of the dissolved company and accept full responsibility for all transactions thereafter.
;
Name of Shareholder
Sl . No.
Number of Amount (Rs .) shares
1. Governor of Rajasthan 6,17.14,978 61,71,49,780
1000
10,000
2. Nominee of Governor of Rajasthan
3. Others
10,022 1,00,220
Total
6,17,26,000 61,7260,000
Explanation . The undertaking of the dissolved company shall include Development Rebate Reserve , if any, all rights powers , authorities and privileges and all property movable or immovable , including case balances , reserves , revenue balances . investments , all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to, or be in the possession of, the dissolved company, immediately before the appointed day and all books , accounts anddocuments relating thereto and also all debts liabilities , duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.
(b ) Since the entire share capital of the dissolved company is held the name of the Governor of Rajasthan and his nominees , the resulting company shall not be required to send any further notice to the persons , whose names appear immediately before the appointed day in the Register of Members of the dissolved company.
5.Transfer of certain items of property . For the purpose of this order , all the profits or losses , or both, if any of the dissolved company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits , or both if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company, shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits , as the case may be, of the resulting company.
(c) 1633000 equity shares of Rs . 100 each fully paid up in the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited which are now held In the name of the Governor of Rajasthan , Jaipur and his nominees shall be cancelled and the Rajasthan State Mines & Minerals Limited shall issue 5,7155 00 equity shares of Rs . 10 each (being share exchange ratio 35:10 ) in the name of Governor of Rajasthan and his nominees .
6. Saving of contracts , etc. Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts , deeds , bonds , agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointedday shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually, as if instead of the dissolved company, the resulting company had been a party thereto.
4. Amalgamation of companies.-( i ) On and from the appointed day, the entire business and undertaking of the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited in as is where is condition , including all the properties , movable or immovable and other assets of liabilities , present and future whether liquidated or not of whatsoever nature , including machinery and all fixed assets, leascs , tenancy rights , investments in shares or otherwise , stock in - trade, workshop tools , goods - in - transit, advances of monics of all kinds , book debts , outstanding monies , recoverable claims , agreements industrial and other licences and permits , imports and other licences , letters of intent and all rights and power of every description, but subject to all mortgages and charges of hypothecation , guarantees , and all rights whatsoever , affecting the said properties of dissolved company shall without further act
7. Saving of legal proceedings. If on the appointed day any suit, prosecution , appeal or other legal proceedings ofwhatever nature by or against the dissolved company be pending , the same shall not abate or be discontinued or be in any way prejudicially affected by reasons of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this Order, but the suit, prosecution, appeal or other legal proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would have or maybe continued , prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this Order had not been made , [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
8.Provisions with respect to taxation.---All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losesandunabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) as a result of this amalgamation.
9. Provisions regarding officers and other employees of the dissolved company. Every whole-time officer (including whole - time Directors) or other employees (excluding the other directors and officers on deputation from Government, of the dissolved company) employed immediately before the appointed day, in the dissolved company shall as from the appointed day, become an officer or employees , as the case may be , of the resulting company and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same obligations and with the same rights and privileges as he would have held under the dissolved company, if this Order had not been made , and shall continue todo so unless and until his employment in the resulting company is duly terminated or until his remuneration and conditions ofemployment are duly altered by mutual consent .
10. Position of directors . Every Director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director ofthe dissolved company on the appointed day.
11. Provident, superannuation , welfare and other funds.- subject to the compliance with the provisions of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) the trustees of the provident fund or superannuation fund or welfare fund and any other funds established by the dissolved company for the benefit of its officers and employees shall transfer funds of the trust as on the appointed day to the resulting company, who shall immediately from the appointed day constitute the above moneys into one or more trusts with the objects terms and conditions similar to those of the existingtrust orthe said existing funds may be transferred to one or more corresponding trusts of the resulting company and the rights and interests of the beneficiaries of the trust established by the dissolved company and resulting company shall not in any way be diminished or prejudiced.
484-41/ 03-2
9 12. Membership of provident fund.---All officers and employees of the dissolved company shall continue tobe members ofthe Employees Provident Fund under the scheme of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) ofwhich they are members and the resulting company shall with effect from the appointed day and continued to make the employers constributions to the said employees provident fund in respect of these officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company or such other rates as subsequently applicable under the existinglaws.
13. Dissolution of the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited.- Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, the Rajasthan State Mineral Development Corporation Limited shall be dissolved and no person shall make , assert or take any claims , demands or proceedings against the dissolved company or against a director or any officer thereof inhis capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.
14. Registration of the Order by the Registrar of Companies. The Central Government shall , as soon as maybe, after this Order is notified in the Official Gazette, forward to the Registrar of Companies , Jaipur, a copy of thisOrder, on receipt of which the Registrar of Companies , Jaipur shall register the Order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of this Order . Thereafter, the Registrar of Companies , Jaipur, shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the dissolved company on the file of the Rajasthan State Mines and Minerals Limited with whom the dissolved company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.
15. Memorandum and Articles ofAssociation of the resulting company. The Memorandum andArticles of Association of the Rajasthan State Minerals Development Corporation Limited as they stood immediately before the appointed day, shall , as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.
[F. No. 24/8/2002-CL-III
RAJIV MEHRISHI,Jt. Secy.
Printedby the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapur , New Delhi - 110064
and Published by the Controiler of Publications, Delhi -110054.