Budget Speech by the Minister of Finance, Shri Jaswant Singh for the year 2003-2004.

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REGD . NO. D. L. -33004/99

रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99

भारत राजपत The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PARTI Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2003/फाल्गुन 9, 1924

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2003/PHALGUNA 9, 1924

No. 62]

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग )

(बजट प्रभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2003

सं. एफ. 2( 3 )-बी ( डी)/2003.-निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : -

बजट 2003-2004

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्री

श्रीजसवन्तसिंह

काभाषण

28फरवरी, 2003

1. प्रस्तावना

अध्यक्ष महोदय,

1. मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का लगातार छठा बजेट प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।

2. मैं अपने प्रतिष्ठित पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा की सराहना एवं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहले बजटों में देश की वित्त व्यवस्था का बड़ी योग्यता के साथ संचालन किया। इस कारण आज मेरा कार्य काफी आसान हो गया है ।

618 GI / 2003

(1) 2

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[PART I-SEC. 1]

11. चुनौतियां एवं उनका मुकाबला

3. हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रयत्नों और देश के वित्तों के प्रबंधन में हमारे नागरिकों का हित निहित है, यह सारे प्रयत्न उनके संपूर्ण कल्याण के लिए हैं । यही हमारा मूल उद्देश्य है, जिसके लिए एनडीए सरकार की ऐसी वचनबद्धता है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता । अतः सरकार ने 2003-2004 के बजट के माध्यम से हमारे नागरिकों और देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित पांच उद्देश्यों को पंच-प्राथमिकताओं का नाम दिया है, यद्यपि महत्व की दृष्टि से इन्हें किसी क्रमानुसार सूचीबद्ध नहीं किया गया है:

(क) गरीबी उन्मूलन; हमारे नागरिकों के जीवन की समस्याओं को दूर करना जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, आवास , शिक्षा और रोजगार शामिल हैं;

(ख) आधार- संरचना का विकास;

(ग) कर सुधारों के माध्यम से राजकोषीय मजबूती और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के सुधार सहित बजटीय अड़चनों की उत्तरोत्तर समाप्ति, राज्य स्तर पर 1 अप्रैल, 2003 से सेवा कर एवं मूल्यवर्धित कर (वैट) शुरू करना।

(घ) सिंचाई सहित कृषि एवं उससे संबंधित पहलू और

(ङ) निर्यात संवर्धन और सुधार प्रक्रिया में आगे और तेजी लाने सहित विनिर्माण क्षेत्रक की कार्यकुशलता बढ़ाना ।

4. इन ' पंच प्राथमिकताओं' के पीछे संकल्पनात्मकं आधार क्या है, मैं इस बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा । इस बात को आप सभी मानते हैं कि हमारे नागरिकों की अनिवार्य उद्यमिता प्रवृत्ति और सृजनात्मक प्रतिभा हमारी सबसे पड़ी परिसंपत्ति है । इस शक्ति को उपयोग में लाना है। इसके लिए ही नहीं बल्कि अभावग्रस्तता के अभिशाप को सक्षमता की परिसंपत्ति में परिवर्तित करने के लिए गरीबी का उन्मूलन महत्वपूर्ण है जो हमारे समय का नैतिक और आर्थिक मुद्दा है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बजट कार्य एवं व्यवस्था भारत के आम जनसमूह के नाम पर केवल कुछ ही लोगों के लिए होती है । यहां ऐसा नहीं है । इसीलिए कृषि की नई प्रगति, उससे संबंधित सुधारों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है, जो हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है । एक और दूसरी क्रांति, पूर्व हरित क्रांति को अपनाना आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 1 ]

5. परन्तु जब तक भौतिक एवं सामाजिक दोनों आधार संरचनाओं को तेजी एवं कार्यकुशलता के साथ विकसित नहीं किया जाता तब तक हम न तो कृषि में और न उद्योग में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए निजी और सरकारी दोनों सम्मिलित प्रयत्न होने चाहिए जिससे अधिकाधिक सामाजिक कल्याण उत्पन्न किया जा सके। इन बुनियादों और विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रकों को प्रोत्साहित करके, विशेषकर ज्ञान आधारित उद्योग क्रियाकलापों के द्वारा हम विकास में तेजी लाएंगे , आय में सुधार होगा, रोजगार उत्पन्न होंगे और निर्मातों को बढ़ावा मिलेगा । हमारे निरंतर विकास के लिए राजकोषीय सुदृढ़ता इसका आधार है, इसका आधार स्तंभ है। सरकार को बजटीय अड़चनें पूर्ण रूप से समाप्त करनी हैं और स्वयं के बिछाए गए जाल से मुक्त होना है, यह हमारे विकास की गति और उसकी सशक्तता दोनों को अवरुद्ध कर देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि चहुंमुखी विकास की तेजी की निरंतरता एवं आत्मनिर्भरता की प्रगति बनी रहे और राष्ट्रीय संपत्ति का व्यापक वितरण हो तथा हमारे सभी मामरिकों के हाथों में अधिक खर्च करने की शक्ति हो । हमें इस बात की आवश्यकता को महत्व देना होगा कि सामाजिक एवं आर्थिक दोनों असमानताओं को कम किया जाए । इसे टाला नहीं जा सकता। इसी कारण सुधार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । हमारे सुधार कार्यक्रम को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए , न तो विगत वाद- विवादों की दृष्टि से और न इसकी विषयगत और चयनात्मक परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में। राष्ट्र के विकास के लिए यह एक सामूहिक आवश्यकता है जिसका हम सभी को मिलकर समाधान करना है ।

6. अध्यक्ष महोदय , प्रगति एवं विकास के लिए देश में स्पष्ट रूप से एक अधीरता है । राष्ट्रलंबी परिणाम अवधियों या ढीले- ढाले कार्यान्वयन समय का इंतजार नहीं कर सकता अन्यथा विश्व हमसे काफी आगे निकल जाएगा। कार्यप्रणालियों एवं मानसिकता दोनों के लिए समान रूप से विनियमन मुक्ति के अलावा नौकरशाही के चंगुल से मुक्त होने की अधिकाधिक आवश्यकता है। वास्तव में, संस्थाओं, नियमों का सही डिजाइन एवं प्रयोग महत्वपूर्ण है परन्तु यह सभी हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों की सेवा के लिए होने चाहिए , यह कपोल कल्पना या पक्षपातपूर्ण उद्देश्य नहीं होने चाहिए। देश की मुख्य आवश्यकता राष्ट्रीय सृजनात्मकता कार्यों के उपयोग की है । एनडीए सरकार के 2003-2004 के बजट में यही करने का प्रयत्न किया गया है । यह हमारा आर्थिक एवं सामाजिक समझौता है।

III . पृष्ठभूमि

7. अब मैं माननीय सदस्यों के समक्ष उस पृष्ठभूमि का संक्षेप में जिक्र करूंगा जिसमें हमने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना है।

भू-राजनैतिक

8. हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वह भूमण्डलीय अनिश्चितताएं, खाड़ी के ऊपर उनका भंवर जाल और इराक इसका अहम मुद्दा है और यहां तक कि इजराइल- फिलिस्तीन संघर्ष की आग भी सुलग रही है । उत्तरी अरब सागर में विशाल नौ- सेना का जमावड़ा 4

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[PART I-SEC . 1 ]

है, थल सेनाएं एवं वायु सेनाएं युद्ध की तैयारी में हैं । हमारे और करीब हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, दशकों से चली आ रही हिंसा से आक्रांत है, तालीबान - हिंसा के परिणामों से जूझ रहा है । पूर्वोत्तर एशिया में गैर- जिम्मेदारीपूर्ण विदेशी सहायता के कारण पुरानी दुश्मनियां खतरनाक स्थिति तक भड़क उठी हैं। हमारा सबसे नजदीकी पश्चिमी पड़ोसी, अनेक आंतरिक कमियों एवं दोषों के बावजूद भारत के प्रति अपनी जबरन शत्रुता की हांडी से आतंकवाद का विष- वमन कर रहा है ।

वृहद् आर्थिक परिस्थितियां

9. इन सबके बावजूद और अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की वर्तमान आस्थिरता, भूमंडलीय सुधार में चल रही मंदी , अनिश्चित बाजारों , हमारी सीमाओं पर 9 महीने की सेना की लंबी तैनाती, विदेशों से सहायता प्राप्त एवं उकसाए गए आतंकवाद से लड़ने की एक साथ चुनौती और तीन दशकों में हमारे द्वारा झेले गए सबसे खराब सूखे की स्थिति के कारण यह स्पष्ट है कि वर्धित एवं निरंतर विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और जीवन की दशा सुधारने के हमारे विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश की वृहद् आर्थिक परिस्थितियां कभी भी बेहतर नहीं रही हैं।

आर्थिक निष्पादन: 2002-03

10. महोदय, वर्ष 2002-03 के समग्र आर्थिक निष्पादन की आर्थिक समीक्षा में विस्तार से सूचना दी गई है। मैं उन सभी को दोहराना नहीं चाहता, केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि फसल उत्पादन में भारी गिरावट के ही कारण उत्पन्न अनुमानित 3.1 प्रतिशत की कृषि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गिरावट के बावजूद देश ने, मुद्रास्फीति घटाकर, जीडीपी में 4.4 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि प्रदर्शित की। उद्योग (6.1 प्रतिशत) और सेवाओं (7.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर में उत्साहजनक रूप से तेजी आई और निर्यातों की वृद्धि दर काफी अच्छी अर्थात् 20.4 प्रतिशत थी ।

11. वर्ष 1956 से आगे लगातार हमने विदेशी मुद्रा की गंभीर कठिनाइयों को सहन किया है । परन्तु अब ऐसा नहीं है । 24 वर्षों के अंतराल के बाद हमारा चालू खाता 2001-02 में 'सरप्लस' (अधिशेष) में बदल गया और चालू वर्ष के पहले दो त्रैमासों के दौरान यह 'सरप्लस' बना रहा। पिछले वर्ष के दौरान निर्मित हमारा रिजर्व एक अकेले वर्ष में सबसे अधिक रहा जो फरवरी के तीसरे सप्ताह में 75.5 बिलियन डालर को पार कर गया । फरवरी के प्रारंभ में सरकारने अपने विदेशी ऋणों के 3 बिलियन डालर की समयपूर्व अदायगी का निर्णय लिया। भारत अब 15 देशों को अनाज का निर्यात कर रहा है, एक दर्जन देशों को दुर्लभ मुद्रा सहायता प्रदान कर रहा है और अन्य एक दर्जन देशों को रुपया सहायता प्रदान कर रहा है। विदेशी परिसंपत्तियों के साथ मुद्रा अनुपात में रुपया 124.8 प्रतिशत पर स्थिर है। बाजार मूल्यों पर जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतों में भी सुधार हुआ है और यह लगभग 24 प्रतिशत पर है। पिछले चार वर्षों में सरकारी प्रतिभूतियों पर हमारी ब्याज दरें तेजी से कम होकर 12 प्रतिशत से लगभग 7 प्रतिशतःपर आ गई हैं और इस प्रकार यह निवेश वृद्धि के लिए अवसर तैयार कर रही है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

12. राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 2002 में दसवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया जिसमें औसतन 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का एक बड़ा एवं महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था। दसवीं योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक संतुलित एवं समान क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा राज्य स्तर पर आवश्यक नीति और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाना है । वर्ष 2003-04 के लिए आबंटन में अनेक अतिरिक्त उपाय शामिल हैं जिसमें अन्य के साथ- साथ निजी क्षेत्रक की 5

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[भाग - खण्ड 1 ]

भागीदारी के द्वारा सार्वजनिक धन बढ़ाकर आधार संरचना को बढ़ावा देना, जल के अभाव वाले क्षेत्रों एवं विद्यालयों में 2 लाख हैंड- पम्पों का प्रावधान, गांवों में 1 लाख पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास सहायता, पवन एवं सौर ऊर्जा शामिल हैं।

13. महोदय, अब मैं 'पंच प्राथमिकताओं' का उल्लेख करने की अनुमति चाहूंगा ।

IV. अन्त्योदय एवं जीवन से जुड़ी समस्याएं

अन्त्योदय अन्न योजना

14. गरीबी के उन्मूलन के लिए केवल सुधार ही ऐसे उपाय हैं जिनसे निरंतर विकास एवं अधिक रोजगार उत्पन्न होते हैं, यही टिकाऊ समाधान भी है। फिर भी हमारे संतोषपूर्ण खाद्य स्टाक को देखते हुए संभावनाएं भी हैं और सीधी कार्रवाई की भी आवश्यकता है।

15. अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि कमजोर वर्ग हमेशा हमारे राजकोष का पहला लक्ष्य होना चाहिए। यह हमारा विश्वास है, यह हमारा मत है, यह हमारी अभिन्न मानवता के हृदय की पुकार है । अतः मैं इसकी पहली घोषणा करना चाहता हूं ऐसा निर्णय लिया जा चुका है कि 1 अप्रैल, 2003 से अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि अतिरिक्त 50 लाख परिवारों को इसके अंतर्गत लाया जा सके और वर्ष 2003-04 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों के एक चौथाई से अधिक को लाभान्वित किया जा सके। इस पर होने वाला अतिरिक्त बजटीय व्यय 507 करोड़ रुपए का होगा ।

16. महोदय, मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि इससे मेरे आश्वासन " गरीब के पेट में दाना' का पहला हिस्सा पूरा हो जाता है।

17. ग्रामीण विकास , ग्रामीण उद्योग एवं कारीगर तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न स्कीमों के माध्यम से अनेक उपाय किए गए हैं। अतः कुछ समय से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि एक ही किस्म की इन सभी स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है । इस कार्य के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का प्रस्ताव किया गया है । यह गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास से संबंधित सभी स्कीमों की जांच करेगी और उनके व्यावहारिक एकीकरण की सिफारिश करेगी ।

जीवन से जुड़ी समस्याएं

18. प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस, 2002 को एक महान एवं पूर्ण उद्देश्य के रूप में हमारे नागरिकों की 'जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करके राष्ट्रीय कल्याण सुधारने की सरकार की वचनबद्धता की घोषणा की थी ।

आवास

19. इनमें से मैं सबसे पहले आवास को लेता हूं। यह एक प्राथमिक आवश्यकता है । निर्माण के सभी महत्वपूर्ण रोजगार उत्पादक क्रियाकलापों को बढ़ावा देते हुए, यह इस्पात और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की मांग में भी तेजी लाता है । विकास की वर्तमान गति को बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्वयं के रहने के लिए आवास- संपत्ति के निर्माण या खरीद हेतु 1,50,000 रुपए तक के आयकर के अधीन कटौती योग्य व्याज को जारी रखा जाए। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि 31 मार्च , 2005 तक स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित निर्दिष्ट विनिर्देशनों के आवासीय यूनिटों के निर्माण की आवारा परियोजनाओं से प्राप्त आय को अब आयकर से छूट दी जाएगी । इस प्रकार केवल 31 मार्च, 2001 तक पहले निर्धारित स्वीकृति वर्ष के संबंध में सीमा को अब बढ़ाया ही नहीं गया है बल्कि स्कीम के लाभ भी उपलब्ध 6

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[PART I-SEC. 1]

कराए गए हैं भले ही निर्माण कार्य किसी भी वर्ष में पूरा किया गया हो । वित्र मंत्रालय आगे इस बात की जांच कर रहा है कि प्राथमिक आधार संरचना विकासों, जिसमें स्लमों का विकास, मल- जल निष्कासन प्रणाली लगाना और हरित क्षेत्र आवास परियोजनाएं होनी चाहिए, के लिए क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं ।

शिक्षा

20. हमारी "जीवन से जुड़ी समस्याओं के मामले में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । अतः नागरिक करदाताओं के रतर पर पहले कदम के रूप में दो बच्चों के लिए प्रति बच्चे 12,000 रुपए तक का शिक्षा व्यय आयकर अधिनियम की धारा 88 के अधीन छूट के योग्य बनाया जाएगा ।

21. भारत एक उच्च सृजनशील, ज्ञान आधारित समाज है, परन्तु पुस्तक लेखन को कभी भी पर्याप्त रूप से, पुरस्कृत नहीं किया गया, आर्थिक रूप से तो निश्चित ही कभी पुरस्कृत नहीं किया गया। अतः साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक पुस्तकों के लेखकों द्वारा प्राप्त प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक की रायल्टी की आय को अब पूरी छूट दी जाएगी, पेटेन्ट्स के उपयोग से व्यक्तियों को प्राप्त रायल्टी को भी छूट दी जाएगी। यह अन्य विद्यमान छूट लाभों के अलावा है ।

22. अध्यक्ष महोदय, कुछ पुस्तकों का लेखक होने के नाते , जिन पर अलग -अलग परन्तु मामूली रायल्टी आय मुझे मिलती है, मैं यहां संभावित व्यक्तिगत लाभ की घोषणा करता हूं। परन्तु महोदय, हित साधन की कोई बात नहीं है क्योंकि मन में किसी व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए इसकी घोषणा नहीं की गई है ।

खेल एवंक्रीड़ा

23. खेल एवं क्रीड़ाओं की आवश्यकता मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क के विकास के लिए भी है। इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । परन्तु 100 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राष्ट्र में हमारे युवकों को उपलब्ध खेल सुविधाएं एकदम अपर्याप्त हैं। अतः खेल आधार सुविधाओं के विकास को सरकारी- निजी संयुक्त कार्यों के सीधे ही निधिपोषण के जरिए अब सहायता प्रदान की जाएगी । इस संबंध में शीघ्र ही मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे ।

स्वास्थ्य

24. तीन मुख्य उद्देश्यों अर्थात् अच्छे राष्ट्रीय स्वास्थ्य में योगदान, भारत को विश्व स्वास्थ्य लक्ष्य के रूप में बढ़ावा देना और हमारे कमजोर नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अनेक अतिरिक्त उपायों का अब प्रस्ताव किया जाता है।

25. निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नए अस्पतालों की स्थापना या विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए ऐसी वित्तीय संस्थाओं को जो 100 या इससे अधिक पलंगों वाले निजी अस्पतालों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती हैं, आयकर अधिनियम की धारा 10(23छ) के लाभ देने का प्रस्ताव किया जाता है ।

26. चिकित्सा उपस्करों के अनुसंधान एवं विकास में तीव्र प्रगति को देखते हुए विद्यमान उपस्करों को 'स्टेट ऑफ दि आर्ट' ( आधुनिकतम) प्रौद्योगिकी से निरंतर उन्नत करने और बदलने की आवश्यकता है । अतः जीवन रक्षक चिकित्सा उपस्करों के संबंध में मूल्यह्रास दर वर्तमान 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

27. दृष्टिहीन नागरिकों की सहायता के लिए ' रफ ऑप्थाल्मिक ब्लैंक्स' पर प्राथमिक सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क घटाकर क्रमशः 25 से 5 प्रतिशत और 16 से 8 प्रतिशत किया 7

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

जाएगा । तम्बाकू और इसके उत्पादों के प्रति लोगों की लत छुड़ाने के लिए 'निकोटीन पोलेक्रीलेक्स गम' पर उत्पाद शुल्क 16 से कम करके 8 प्रतिशत किया जाएगा ।

28. विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक उपस्करों पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने और सीवीडी (अतिरिक्त सीमाशुल्क) से छूट देने का भी प्रस्ताव किया जाता है। सीवीडी से पहले ही छूट प्राप्त जीवन रक्षक उपस्करों के संबंध में उन्हें उत्पाद शुल्क से भी छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

29. अधिकांश जीवन रक्षक औषधियों को या तो सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है या उन पर 5 प्रतिशत सामान्य शुल्क लगाया गया है । यह 5 प्रतिशत की शुल्क दर की रियायत कुछ और औषधियों को भी देने का प्रस्ताव किया जाता है । जीवन रक्षक औषधियों जिन पर इस समय शून्य या 5 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क से भी छूट दी जाएगी । मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयुक्त ग्लूकोमीटरों और ग्लूकोमीटर पट्टियों पर प्राथमिक सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उन्हें उत्पाद शुल्क से भी छूट दी जाएगी। साइक्लोस्पोरिन को उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी। शून्य उत्पाद शुल्क की यह कटौती, जहां कहीं आयातों को सीवीडी से छूट दी गई है, निश्चित रूप में हमारे घरेलू उद्योग को अधिक प्रतियोगी बनाएगी और 2005 से नई बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली का मुकाबला करने में बेहतर रूप से समर्थ बनाएगी। स्वास्थ्य बीमा

30. हमारे अपेक्षतया कमजोर वर्ग के नागरिकों की अधिकांश संख्या के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता नहीं है। इसे सुधारने और कुछ प्राथमिकता का स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को 2003-04 के दौरान समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है । इस स्कीम के अंतर्गत एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 1 रुपया (या 365 रुपए प्रतिवर्ष) , पांच सदस्यों के परिवार के लिए 1.5 रुपए प्रतिदिन और सात सदस्यों के परिवार के लिए 2 रुपए प्रतिदिन का प्रीमियम अस्पताल में भर्ती होने के लिए 30,000 रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 25,000 रुपए के कवर और आय के नुकसान के कारण यह प्रतिदिन 50 रुपए की दर से अधिकतम 15 दिनों की प्रतिपूर्ति की पात्रता प्रदान करेगी । गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए यह स्कीम सुलभ कराने के लिए सरकार ने उनके वार्षिक प्रीमियम के लिए 100 रुपए प्रतिवर्ष अंशदान देने का निर्णय लिया है। पूरे विवरणों का शीघ्र ही प्रचार किया जाएगा ।

31. मैं माननीय सदस्यों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस स्कीम को व्यापक संभावित कंवरेज देने का अनुरोध करता हूं । महोदय, यह लाभ वास्तविक हैं।

32. पहले चरण में 2003-04 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे के कम से कम अतिरिक्त 50 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा ।

अपंग और विकलांग

33. विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों के संरक्षण और उनके समग्र विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। इस संबंध में अनेक उपाय पहले ही कर लिए गए हैं। 34. अब आयकर प्रयोजनों के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या ऐसे आश्रितों वाले व्यक्ति स्थायी शारीरिक असमर्थता के लिए 50,000 रुपए की कटौती और गंभीर रूप से विकलांगों के मामले में 75,000 रुपए की कटौती के पात्र होंगे । 35. मैं श्रवण यंत्रों, वैशाखियों, व्हील चेयर्स , वाकिंग फ्रेम्स, ट्राइसाइकिल, ब्रेलर्स और नकली अंगों पर सीमाशुल्क कम करके बिना किसी विशेष अतिरिक्त शुल्क ( एसएडी) के 5 8

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[PART I- SEC . 1 ] प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्हें सीवीडी से छूट दी जाएगी और घरेलू विनिर्माताओं को भी उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी । मैं श्रवण यंत्रों और व्हील चेयर्स के पुर्जों पर बिना सीवीडी और एसएडी के सीमाशुल्क घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं ।

36. सरकार ग्वालियर में एक पुनर्वास विज्ञान कालेज और अनेक प्रकार की अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय अधिकारिता संस्थान की स्थापना करेगी।

वेतन-भोगी

37. आयकर प्रयोजनों के लिए सीमित मानक कटौती वेतनभोगियों के लिए एक निरंतर कठिनाई रही है । इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस वर्ग ने सर्वोत्तम रूप से कर अनुपालन को हमेशा प्रदर्शित किया है। मैं इस बात से सहमत हूं। अतः प्रस्ताव किया जाता है कि 5 लाख रुपए तक की वेतन आय के मामले में ऐसे कर्मचारियों के लिए मानक कटौती बढ़ाकर वेतन का 40 प्रतिशत या 30,000 रुपए, जो भी कम हो, की जाए और 5 लाख से ऊपर की वेतन आय के मामले में 20,000 रुपए की जाए । यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस ) अपनाने वाले कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के वीआरएस भुगतान की छूट देकर, भले ही उसे किश्तों में लिया गया हो, राहत प्रदान की जाए ।

38. सरकार अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत ( एलटीसी) सुविधा की बहाली करेगी । अध्यक्ष महोदय , मुझे आशा है कि इसके कारण राजकोष से व्यय होने वाली परिणामी अतिरिक्त राशि से कम से कम हमारे पर्यटन उद्योग को कुछ लाभ मिलेगा।

वरिष्ठ नागरिक और पेंशनभोगी

39. भारत शीघ्र ही विश्व में वृहद् व्यक्तियों की सबसे बड़ी संख्या वाला दूसरा देश बन जाएगा। हमारे वृहद् व्यक्तियों की आबादी इस समय 76 मिलियन होने का अनुमान है जिसके 2013 में बढ़कर 100 मिलियन होने की आशा है। अतः पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों का ध्यान रखना एनडीए सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है।

40. उनका सेवानिवृत्ति का जीवन सम्मानजनक हो, इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को कर छूट बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप 1.53 लाख रुपए तक की उनकी आय अब आयकर से पूर्णतया छूट प्राप्त होगी। पेंशन वाले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में इसके बाद प्रभावी छूट सीमा वास्तव में मानक कटौती के कारण अधिक अर्थात् 1.83 लाख रुपए होगी। वह धारा 88 के अंतर्गत उपलब्ध कर छूट का फायदा उठाकर और राहत प्राप्त कर सकते हैं । इसके अलावा , उनके द्वारा अनुपालन की लागत कम करने के लिए, क्योंकि नौकरशाही के झंझट को कम करना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, मैं ब्याज आय यूनिटों से आय और ऐसे अन्य स्रोतों की आय से स्रोत पर कोई कटौती न करने के संबंध में हमारे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत स्व- घोषणा को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं ।

बीमा पेंशन स्कीम

41. फिर भी, ब्याज की गिरती दरों के संदर्भ में हमारे वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य के द्वारा अधिकतर बताई गई और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को मैं पूरी तरह समझता हूं। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक विशेष पेंशन पालिसी शुरू करेगा जिसमें मासिक पेंशन स्कीम के रूप में 9 प्रतिशत के वार्षिक प्रतिलाभ की गारंटी होगी। 96

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[ भाग 1- खण्ड 1 ]

42. इस स्कीम को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना कहा जाएगा जिसके द्वारा 55 वर्ष से ऊपर की उम्र का पेंशनभोगी या कोई नागरिक एकमुश्त धनराशि का भुगतान करके प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर से परिगणित लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस स्कीम के लिए और सोची गई पेंशन के लिए 55 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक पात्रता पूरी करेगा और जीवन पर्यन्त पेंशन के रूप में मासिक प्रतिलाभ प्राप्त करेगा। मृत्यु होने पर पालिसी के अधीन पति/ पत्नी/नामिती को जमा की गई प्रारंभिक राशि वापस की जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम प्रस्तावित मासिक पेंशनें 250 रुपए और 2000 रुपए की हैं । नागरिक द्वारा एकमुश्त धनराशि के भुगतान के अगले महीने से यह मासिक पेंशन शुरु होगी । स्कीम के अधीन निवेशित निधियों पर एलआईसी द्वारा अर्जित वास्तविक प्राप्ति और 9 प्रतिशत के बीमित प्रतिलाभ के बीच अंतर की सरकार द्वारा एलआईसी को वार्षिक रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस स्कीम के अन्य ब्यौरे एलआईसी द्वारा शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे ।

भूतपूर्व सैनिक हमारे सम्मानीय सदस्य

43. हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिनका मैं हृदय से कल्याण चाहता हूँ मैं उनके लाभ के लिए केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन मठित निगमों को आयकर छूट प्रगान्न करने का प्रस्ताव करता हूं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि देश में प्रधानमंत्री की 227 भूतपूर्व सैनिक चिकित्सा (एक्सएसएम ) सुविधाओं की स्थापना की रकीम में से पहली सुविधा का उद्घाटन इस वर्ष अप्रैल में किया जाएगा । वित्त मंत्रालय इस स्कीम को पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करता है ।

पुनर्गठित पेंशन स्कीम

راة 44. मेरे पूर्व सहयोगियों ने 2001 में नए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पुनर्गठित पेंशन स्कीम और आम जनता के लिए एक स्कीम की रूपरेखा की घोषणा की थी। अब यह स्कीम तैयार है। यह सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर सरकारी सेवा में आने वाले कैवल नए व्यक्तियों पर ही लागू होगी और इसको अन्तिम रूप दिए जाने पर यह अनेक पेंशम विकल्प प्रदान करेगी । यह स्वैच्छिक आधार पर सभी नियोजकों को उनके कर्मचारियों के लिए और स्व- नियोजित व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होगी ।

45. यह नई पेंशन प्रणाली शुरु किंए जाने पर परिभाषित अंशदान पर आधारित होगी जिसकी सरकारी कर्मचारियों के मामले में सरकार और कर्मचारियों के बीच बराबर की साझेदारी होगी । जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके संबंध में'बास्तव में सरकार से कोई अंशदान नहीं किया जाएगा । यह नई पेंशन स्कीम अन्तरणीय होंगी जिसमें रोजगार परिवर्तन के मामले में लाभों के अंतरण की स्वीकृति दी जाएगी और यह लाभ पेंशन निधियों में 'व्यक्तिगत पेंशनं खातों में जाएंगे । वित्त मंत्रालय एक नए और स्वतंत्र पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के माध्यम से पेंशन निधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण करेगा ।

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लिए लगाए कि गौतिक आधार संरचना F. SA 89

1546 अब मैं पंच प्राथमिकताओं के दूसरे भाग अर्थात् भौतिक आधार संरचना पर आता हूँ। आधार संरचना में बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश द्वारा उत्पन्न मांग एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रही है जिसमे हमारे वर्तमान औद्योगिक सुधार के लिए कार्य किया है । प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 1998 मैंमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) शुरु की थी जो विश्व में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजनाओं में से एक है और हमारे इस्पात और सीमेंट उद्योगों के लिए सुदृढ़ पश्च- लिंकेज प्रदान My 1521

61861/2003-2 10

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[PART I-SEC. 1]

करती है । वास्तव में अच्छी सड़कें, रेल सड़कें, पत्तन, विमानपत्तन, विश्वसनीय एवं उचित मूल्य की विद्युत आपूर्ति, सुरक्षित पेयजल और सफाई प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । इनके बिना भारत प्रौद्योगिकी तथा प्रतियोगिता द्वारा प्रदत्त अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा सकता।

47. विकासशील आधार संरचना के अंतर्गत सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि सरकारी निधियों का लाभ उठाया जा सके और सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके जिससे धन का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

48. तद्नुसार, बजट 2003-04 में नवीन निधिकरण प्रणालियों के माध्यम से आधार संरचना, मुख्यतः सड़कों, रेलवे, विमानपत्तनों तथा समुद्रपत्तनों पर अधिक बल दिए जाने का प्रावधान है । इस व्यापक प्रयास में निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया जाएगाः

40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 48 नई सड़क परियोजनाएं, जिनमें से एक चौथाई सड़कों का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जाएगा;

8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय रेल विकास योजना;

11,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो विमानपत्तनों तथा दो समुद्रफ्त्तनों का नवीकरण/आधुनिकीकरण; तथा

1,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो वैश्विक मानक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंसन सेंटर्स की स्थापना ।

49. उपरोक्त परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, उत्तर- दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कोरीडोरों का निधिकरण डीजल तथा मोटर स्प्रिट पर 50 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त उपकर लगा कर किया जाएगा। इस उपकर से सड़क विकास के लिए 2,600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अंशदान प्राप्त होगा ।

50. नई निधिकरण प्रणाली का मूल तत्व जहां भी संभव हो, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी धन बढ़ाना है । इस योजना के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं : परियोजना के पूरा होने के संबंध में विशिष्ट तथा सुपरिभाषित उपलब्धियों से सम्बद्ध करने पर ही सरकारी निधियों को जारी किया जाए; निजी प्रवर्तकों तथा वित्तदाताओं के साथ जोखिमों की साझेदारी ; लेकिन किसी भी स्तर पर असीमित सरकारी गारंटी न दी जाए ।

सड़कें

51. ये 48 परियोजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त हैं । इनका निर्धारण वहां किया गया है जहां ट्रैफिक की अधिकता के कारण सड़क को चार लेन वाला बनाया जाना न्यायसंगत है। इन परियोजनाओं को निर्माण- प्रचालन-त्था-अंतरण ( बीओटी) आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा जिसके अंतर्गत सरकार केवल प्रत्याशित राजस्व तथा ऋण पुनः अदायगी देयताओं के बीच की कमी को पूरा करने के लिए वार्षिकी प्राप्ति के रूप में सब्सिडी प्रदान करेगी । पहले वर्ष अर्थात् 2003-04 के दौरान कम से कम 3,000 किलोमीटर सड़कों , जो इन 48 परियोजनाओं के कुल मार्ग का लगभग एक तिहाई हिस्सा है, को चार लेन वाला बनाने का कार्य शुरु किया जाएगा ।

राष्ट्रीय रेल विकास योजना

52. रेल मंत्रालय ने स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी ) की स्थापना की है । इनकी परियोजनाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 3,000 करोड़ रुपए की इक्विटी तथा 5,000 करोड़ रुपए के ऋणों के द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा । यह एसपीवी बाजार से ऋण जुटाएगा। ऋण की वापसी अदायगी शोधन अवधि में रेलवे प्राप्तियों के निर्धारण द्वारा की जाएगी । इसके अतिरिक्त , इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित सुरक्षा उन्नयन कार्यक्रम को भी शुरु किया जाएगा। 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

विमानपत्तन

53. प्रमुख विमानपत्तनों को पट्टे पर देने संबंधी मौजूदा पहलों तथा बंगलौर और हैदराबाद में दो निजी विमानपत्तनों की स्थापना के अलावा, अब दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करने के लिए भारत में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के प्रधान केन्द्र के रूप में चलाने का निश्चय किया है । विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रारंभिक समान इक्विटी सहभागिता के साथ दो पृथक् कंपनियों का गठन किया जाएगा । ये दो कंपनियां संयुक्त उद्यम भागीदार भी ले सकती हैं । पूर्ण होने पर, प्रबंधन को पट्टे पर दे दिया जाएगा।

समुद्रपत्तन

54. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) , नवी मुम्बई और कोचीन पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित करने हेतु इनके संबंध में व्यापक आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने का प्रस्ताव है । जेएनपीटी तथा कोचीन पत्तनों का तलकर्षण तथा आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है । इन परियोजनाओं की लागत 7,500 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है । दो पत्तन प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों तथा तलकर्षण और आधुनिकीकरण की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद प्राप्त अतिरिक्त सीमाशुल्क से ऋणशोधन दायित्वों को पूरा करने की आशा है । यहां सरकार किसी भी संभाव्य गिरावट को पूरा करने हेतु केवल व्यवहार्य पूरक निधि ही उपलब्ध कराएगी।

कन्वेंशन सेंटर

55. देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कन्वेंशन सेंटरों के अभाव को दूर करने के लिए , सरकार निजी-सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ऐसे दो केन्द्रों की स्थापना करने में सक्षम होगी । इसमें सरकार केवल व्यवहार्य पूरक निधि को पूरा करेगी ।

56. 48 सड़क परियोजनाओं , राष्ट्रीय रेल विकास योजना, दो विमानपत्तन, दो समुद्रीपत्तन और दो कन्वेंशन सेंटरों के संबंध में सरकार की ओर से प्रारंभिक अंशदान के रूप में 2,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है । प्राप्ति आधार पर, इन सभी परियोजनाओं के संबंध में औसत वार्षिक वचनबद्धता व्यवहार्य पूरक निधि पोषण आधार के तहत मध्यकालिक रूप में लगभग 2,000 करोड़ रुपए प्रति वार्षिक होने का अनुमान है जिसकी पूर्ति रेलवे तथा सरकार के बजटों से वार्षिक तौर पर की जाएगी ।

ग्रामीण सड़कें

57. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डीजल पर 50 प्रतिशत उपकर निर्धारित करके ग्रामीण सड़कों को निधि प्रदान करने की स्कीम की सफलता से प्रोत्साहित होकर, यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण सड़कों के संसाधनों में वृद्धि की जाए। तद्नुसार, वर्ष 2003-04 के लिए डीजल पर मौजूदा उपकर से प्रत्याशित 2,325 करोड़ रुपए आवंटन करने के अलावा, ग्रामीण सड़कों के लिए डीजल पर 50 पैसे प्रस्तावित अतिरिक्त उपकर से अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

विद्युत

58. जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि विद्युत विधेयक, 2001 लोकसभा में अगस्त, 2001 को लाया गया था और साथ ही इसे ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की जांच के लिए भेजा गया था । इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस विधेयक में विद्युत क्षेत्र में हमारे सुधारों तथा पुनर्संरचना के लिए कानूनी ढांचे तथा प्रशासनिक पहलुओं के सरलीकरण की व्यवस्था करना निहित है । अब हमें इस विधेयक पर शीघ्र विचार करना चाहिए । 12

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[PART I-SEC, 1] 59. विद्युत वितरण में सुधार पर बल के साथ - साथ क्षमता बढ़ाने पर हम्परा ध्यान है। सकार ने पहले 1999 में 18 विद्युत परियोजनाओं को बड़ी परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित किया था जिन्हें ऊपर अनेक शुल्क व लाईसेंसिंग लाभ दिये थे। सरकार अब किसी भी विद्युत परियोजना को , जो बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए पहले से निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो, इन सभी लाभों का विस्तार करते हुए बड़ी विद्युत परियोजना नीति को और उदार बनाने का प्रस्तावः करती है।

60. विद्युत क्षेत्र में पारेषण के महत्व को देखते हुए यह प्रस्ताव हैं कि उच्च वोल्टेज पारेषण परियोजनाओं के लिए कतिपय उपस्करों पर से सीमा शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया जाए ।

61. जीवाश्म ईंधन के विकल्पों के रूप में सौर ऊर्जा, पंबन टरबाइन और हाईड्रोजन ईंधन में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु सरकार इन तीनों क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रेरित अनुसंधान शुरू करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को विशेष रूप से 20 करोड़ रुपए आबंटित कर रही है ।

पेयजल

62. सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति आधार संरचना विकास को एक अनिवार्य घटक है। संयंत्र और मशीनरी तथा भवन जिनमें ऐसे संयंत्र और मशीनरी लगे हैं तथा जो किसी जलापूर्ति परियोजना या जल शोधन प्रणाली के भाग हैं, उन्हें 100 प्रतिशत की दर पर मूल्याहास देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं । जलापूर्ति परियोजनाएं पूँजीगत सामान और मशीनरी के संबंध में सीमाशुल्क व उत्पाद शुल्क दोनों से अब पूर्णतया मुक्त हैं । इसके अतिरिक्त, स्रोत से शीधन संयंत्र तक कच्चा पानी लाने और साधित जल को भंडारप्म स्थल तक ले जाने के लिए पाईपों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि इससे देश में स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए नई जल शोधन व आपूर्ति परियोजनाओं को और प्रोत्साहन मिलेगा ।

VI . राजकोषीय मजबूती एवं ऋण पुनर्सरचना huy

63. अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अपने विकास को बनाए रखने के लिए राजकोषीय मजबूती आवश्यक है । सरकार में विकास की बढ़ायी देर्म के साथ गृहदै आर्थिक स्थायित्व का पोषण किया - मुद्रास्फीति को कम रखा और सुदृढ़ मुंगसीन संतुलन कीस्थिति बनाए रखी । ऐसा अभूतपूर्व सूखे का सामना करते हुए ही नहीं बल्कि ऐसी हैश्विकअर्थव्यवस्था जहां विकास शिथिल हो, अनिश्चितता अधिक हो और तेल की कीमतें जली हो ऐसा किया गया है। हमने चक्रियरोधी नीति दृष्टिकोण, की, आवश्यकता कर साक्षराप्तकोसीय, सुद्दीकरता, की आवश्यकता, का सावधानी से संतुलन बनाया है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा सरकार आधुनिक कर प्रशासन के तहत राज्जव बढ़ाकर व व्यय के यौक्तिकीकरण के माध्यम से बजटीय कठिनाईयों को पूर्णतया समाप्त करने, स्वयं विर्मित जाल से छुटकारा पाने और राजकोषीय मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है ।

नकदी प्रबंध

元 64. समुचित नकदी प्रबंध, व्यय प्रबंध के लिए अनिवार्य है । वर्तमान में हमारी प्रणाली में कोई प्रभावशाली नकदी प्रबंध नहीं है क्योंक्रि संसद्ध द्वारा विनियोग विधेयक पारित करते ही मंत्रालयों के पास निर्धारित सीमा तक के बजट की नकदी उपलब्ध हो जाती है । अतः सरकार अब बड़े खर्च करने वाले कुछ मंत्रालयों में प्रायोगिक आधार पर वर्ष के भीतर उपलब्ध संसाधनों के साथ समाभिरूपता की अनुमति देते हुए विभाजित समय में बजटीय आवंटन जारी करतेकरते हुए नकदी 13

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

प्रबंध की शुरूआत करने का प्रस्ताव करती है । मंत्रालयों की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर मासिक अथवा त्रैमासिक नकदी सीमाएं निर्धारित की जाएंगी । इससे प्राप्तियों और व्यय की बेमेलता से बचा जा सकेगा और व्यय की अधिकता तथा अंतिम तिमाही में संभावित संसाधनों के अपव्यय से बचा जा सकेगा ।

विदेशी ऋण का समयपूर्व भुगतान

65. केन्द्रीय स्तर पर 2002-03 में 115,663 करोड़ रुपए के ब्याज भुगतान अनुमानित हैं जो सरकार की राजस्व प्राप्तियों के 48.8 प्रतिशत के बराबर है । भारत सरकार के बकाया ऋण पर औसत ब्याज की दर 1999-2000 में 11 प्रतिशत से गिरकर 2001-02 में 9.4 प्रतिशत हो गई है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, पूर्व में उच्च लागत वाले ऋण की परम्परा के कारण ब्याज लागत में यह कमी पर्याप्त नहीं हैं, यह ब्याज की बाजार दरों में हुई गिरावट के अनुरूप नहीं है। इसलिए सरकार ने पहले ही तीन मोर्चों पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

66. पहला, सरकार ने अपने समुचित विदेशी मुद्रा भंडारों और न्यून घरेलू ब्याज दरों का लाभ उठाते हुए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के कुल लगभग 3 बिलियन डालर की उच्च लागत के मुद्रा पूल ऋणों का समय से पहले भुगतान कर दिया है । हमारा इरादा विदेशी देनदारियों के विवेकपूर्ण प्रबंधन की नीति की जारी रखना और हमारे विदेशी ऋण पोर्टफोलियो के अपेक्षतया उच्च लागत के हिस्से को सक्रिय रूप से समाप्त करने का है।

केन्द्र सरकार के घरेलू ऋण

67. दूसरा, केन्द्रीय सरकार के घरेलू ऋण की बैंक धारिता का बहुत बड़ा हिरसा गत समय की उच्च ब्याज संरचना के अधीन संकुचित हो गया है और व्यापार बहुत कम होता है। व्याज दरों के उदार होने के साथ साधारणतया ऐसे ऋणों को उनके अंकित मूल्य की तुलना में प्रीमियम नियंत्रण में रखना चाहिए । वास्तव में बैंक सीमित नकदीकरण के कारण इसे भुनाने में प्रायः असमर्थ रहते हैं। इसलिए सरकार अब उन बैंकों से जिन्हें नकदी की अथवा अपने तुलने पत्र में सुधार करने के लिए अपने गैर- निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने हेतु प्रीमियम का नकदीकरण करने की आवश्यकता है, संपूर्णरूम से स्वैच्छिक आधार पर ऐसे ऋणों को वापस खरीदने का प्ररताव करती है । प्रस्तावित प्रीमियम पारदर्शी आधार पर तय किया जाएगा । यदि बैंक आयकर के प्रयोजनार्थ प्राप्त प्रीमियम को व्यवसाय आय घोषित करते हैं तो उन्हें उस सीमा तक अतिरिक्त छूट की अनुमति होगी जहां तक ऐसी आय उनके गैर- निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की व्यवस्था के लिए प्रयोग की गई हो ।

राज्य सरकारों के ऋण

68. तीसरा, राज्य सरकारों के ऋण की पुनर्संरचना है। अध्यक्ष महोदय , बारहवां वित्त आयोग भी राज्यों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन करेगा और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगा । इस बीच , केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने पारस्परिक रूप से ऋण अंदली- बदली योजना शुरू करने पर सहमति दी है। राज्यों की तरफ भारत सरकार के 2,44,000 करोड़ रुपए के कुल ऋण स्टॉक में से 1,00,000 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक पर 13 प्रतिशत से अधिक की कूपन दर लगती है जो वर्तमान बाजारें दरों से काफी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों का व्याज भार अब उनके लिए व्यय की एक बड़ी मद हो गई है और उनके पास नियमित प्रयोजनों के लिए भी थोड़ा हो बचता है । 14

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[PART I-SEC. 1 ]

69. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऋण अदला- बदली योजना राज्यों को उच्च लागत के ऋणों की समय पूर्व अदायगी में समर्थ बनाएगी और इनके स्थान पर चालू न्यून- कूपन वाले लघु बचत तथा खुले बाजार के ऋण लाये जायेंगे । अठाईस राज्यों में से छब्बीस राज्यों ने चालू वर्ष से ही इस योजना में भाग लेने की सहमति दी है जबकि शेष दो राज्य 2003-04 से इसमें शामिल होंगे ।

70. वर्ष 2004-05 में समाप्त हो रही तीन वर्ष की अवधि में राज्यों द्वारा भारत सरकार से लिए गए 13 प्रतिशत से अधिक की कूपन दर वाले सभी ऋणों की अदला- बदली हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, ऋणों की शेष परिपक्वता अवधि में राज्य ब्याज और आस्थगित ऋण वापसी - अदायगियों में कम से कम अनुमानतः 81,000 करोड़ रुपए बचाएंगें । इसके अलावा, समान रूप से महत्वपूर्ण यह योजना, अल्प बचत योजना के माध्यम से राज्यों में ऋणों की बढ़ोतरी रोकेगी ।

VII . कृषि

71. हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति कृषि-देश को समुचित खाद्य सुरक्षा देने के बाद अब एक बार फिर महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति में है जो विविधिकरण और मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने की तैयारी में है । इसे भूमि क्षरण और जल ठहराव जैसे दूसरी पीढ़ी के मुद्दों पर दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है । विविधिकरण , बाजार शक्तियों के साथ कदम मिलाना और प्रगतिशील प्रौद्योगिकियों को तेजी के साथ अंगीकार करना अन्य आवश्यकताएं हैं ।

72. अध्यक्ष महोदय, भारत के पास विश्व में सबसे अधिक सिंचित व कृषि योग्य भूमि है; हमारी सकल कृषि योग्य भूमि संयुक्त राज्य अमरीका के बाद दूसरे स्थान पर है । हमें इन तथ्यों के अनिवार्य नहत्व को समझना चाहिए ; इन दोनों को महत्व नहीं दिया गया हैं और यह अप्रयुक्त परिसंपत्ति हमारे महान भंडार हैं । अब हमें इनको पूरा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ।

बागवानी, पुष्पकृषि, आदि के रूप में विविधता

73. लाभकारी कृषि की बागवानी में विविधता से प्रत्याशित लाभ , जो सकल घरेलू उत्पाद तथा खाद्य व पोषणिक सुरक्षा दोनों में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, को बनाए रखना होगा । इसे ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में यह प्रस्ताव है कि हाई- टेक बागवानी और अच्छे परिणाम देने वाली खेती बाड़ी के संबंध में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की जाए । उर्वरता, जैव- प्रौद्योगिकीय औजारों का प्रयोग, हरित खाद्य उत्पादन और हाई- टेक ग्रीन हाउस जैसे हाई- टेक प्रयोग इस स्कीम के प्रमुख संघटक होंगे । इन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन सहित भूमि, जल, सूर्य की रोशनी, समय जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग वाली अच्छे परिणाम देने वाली कृषि प्रौद्योगिकी को लागू करना इस योजना का भाग होगा । मैं प्रारंभ में इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूं ।

चीनी

74. चीनी उद्योग की स्थिति सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। फैक्ट्रियों में भंडारों के जमा हो जाने के साथ - साथ किसानों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के भुगतान के बढ़ते हुए बकाया की स्थिति मंद उदार बाजार दशाओं के परिणामस्वरूप है । इसके आर्थिक और सामाजिक दोनों परिणाम हैं । किसानों व उद्योग दोनों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को मार्जिनों में कमी को मध्यम-अवधि के कार्यशील पूंजी ऋणों में बदलने के पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं बशर्ते कि वह समुचित सुरक्षा अथवा राज्य सरकारों की 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

गारंटियां प्रस्तुत करें । भारतीय रिजर्व बैंक ने ये अनुदेश भी जारी किए हैं कि मध्यावधिक ऋणों कीवापसी-अदायगी की अवधि बढ़ाकर 9 वर्ष कर दी जाए । इसके अतिरिक्त, खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से चीनी उद्योग की समस्याओं का समाधान करेंगे और इस महत्वपूर्ण कृषि-उद्योग के लिए एक व्यापक स्कीम का शीघ्र प्रस्ताव करेंगे ।

बागान

75. हमारे बागान क्षेत्र का एक सौ पचास वर्ष पुराना कृषि- उद्योग , अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य अस्थिरता के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है । सरकार ने चाय, काफी और रबड़ जैसी बागानी फसलों के लघु व सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने तथा कठिन अवधि का सामना करने के लिए इन क्षेत्रों की सहायता करने हेतु पहले ही अनेक उपाय किए हैं।

76. छोटे उत्पादकों को आय के संदर्भ में स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने 2003-04 से चाय , काफी और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादकों के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपए की 'मूल्य स्थिरीकरण निधि की घोषणा की है। यह निधि वर्ष 2003-04 में शुरू हो जाएगी । 77. इसके अतिरिक्त, मैं चाय पर 1 रुपया प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क को समाप्त करने तथा इसके स्थान पर चाय बागान क्षेत्र के विकास , आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास के लिए अलग निधि के सृजन हेतु 1 रुपया प्रति किलोग्राम का उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस उपाय से चाय उद्योग पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा बल्कि इस उद्योग की सहायता के लिए यह शुल्क को नया रूप देगा। इसके अलावा, अब से काफी बागान चाय की तरह ही विकास खाते में जमा राशियों पर आय कर से छूट के पात्र होंगे।

पशुपालन और पशु चिकित्सा

78. भारत के पास विश्व में सर्वाधिक पशुधन है; यह विश्व में किसी अन्य देश से अधिक दुग्ध उत्पादन करता है, यह विश्व में दूसरा सबसे अधिक बकरियों व तीसरे स्थान पर सबसे अधिक भेड़ों की संख्या वाला देश है । ये बड़ी परिसंपत्तियां हैं । इसके अतिरिक्त, पशुपालन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 20 मिलियन रोजगार उपलब्ध कराता है । परन्तु हमारे पशुधन की गुणवत्ता गिर रही है । इसलिए हमारे पशुधन के स्वास्थ्य को सुधारने और पशुपालन व डेयरी को बढ़ावा देने के लिए मैं विशिष्ट पशु चिकित्सा की दवाओं पर प्राथमिक शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। समुद्री खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैं श्रिम्प लार्वा फीड पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और इसे सीवीडी से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

ऋण उपलब्धता

79. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि के विकास के लिए समुचित ऋण की समय पर उपलब्धता का अत्यधिक महत्व है । वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक और ऋण सहकारी समितियां, मुख्यतया सरकार द्वारा प्रोत्साहित होकर, यह कार्य करती हैं। मैं इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। हम ऐसी प्रणाली नहीं रख सकते जिसमें खेती उपस्कर या ट्रैक्टरों की तुलना में मोटर कारों के लिए ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध हो । इसलिए , भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकशील मानदंडों व अनुमोदनों की शर्त के अधीन, खेती व खेती- भिन्न दोनों क्षेत्रों की सेवा करने के लिए अब से आगे निजी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । मैं डाकखानों के माध्यम सहित कृषि ऋण देने के अधिकार के पूरे प्रश्न की नए सिरे से जांच भी करूंगा। 16

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[PART I- SEC. 1 ]

80. ब्याज की घटती हुए दरों का पूरा लाभ कृषि और लघु उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा है । इसे ठीक करना होगा । इसलिए , कृषि और लघु क्षेत्र को न्यून ब्याज दरों का लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने प्रतिभूतित अग्रिमों के लिए अपनी मूल उधार दर में 2 प्रतिशत न्यूनाधिक की ब्याज दर समूह की घोषणा की है। भारतीय बैंक संघ अब अपने सभी सदस्य बैंकों को सलाह दे रहा है कि इसी तरह की ब्याज दर संरचना अपनाएं । यह स्वागत योग्य कदम है । इसके पश्चात कृषि और लघु उद्योग को सर्वोत्तम बैंक ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त 2 प्रतिशतांक से अधिक भुगतान नहीं करना होगा।

81. ' नाबार्ड' द्वारा पिछले दस वर्षों से प्रचारित स्व सहायता समूह- बैंक संपर्क कार्यक्रम को विश्व में सबसे बड़े और तेजी से बढ़ रहे वृहद्-वित्त कार्यक्रम के रूप में मान्यता मिली है। चालू वर्ष के दौरान 1.25 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध कराना हमारी प्रत्याशा से . एक बार फिर अधिक रहा है और जनवरी, 2003 तक 1.50 लाख नए स्व सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 25 लाख गरीब परिवारों को पहले ही 598 करोड़ रुपए के बैंक ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं । इस कार्यक्रम ने महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की है । फिर भी, पूरे देश में इस कार्यक्रम की उपलब्धता असमान और कुछ राज्यों तक सीमित रही है । मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि स्व - सहायता समूह- बैंक संपर्क कार्यक्रम की व्यापक सफलता के लिए उत्साहपूर्वक हमारे प्रयास में शामिल हों।

उर्वरक सब्सिडी

1 82. माननीय सदस्य निस्संदेह प्रशंसा करेंगे कि तेल के मोर्चे पर भारी अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने समग्र रूप से कच्चे तेल की मूल्य वृद्धि को सहन कर लिया है। अब नेफ्था और गैस पूर्ति भंडार में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत्त कम से कम उर्वरक सब्सिडी को नियंत्रण में लाना होगा । इसलिए उर्वरकों का निर्गम मूल्य प्रति 50 किलोग्राम बैग यूरिया के लिए 12 रुपए तथा... डी.ए.पी. व एम.ओ पी. के लिए 10 रुपए की मामूली धनराशि बढ़ाई जाएगी । मिश्रित उर्वरकों के मूल्य भी समुचित रूप से संशोधित किए जाएंगे।

जल प्रबंधन एवं सिंचाई

ड्रिप सिंचाई

83. हाल के सूखे ने हमारे जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता की ओर अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया है । भू और जल संसाधनों के संरक्षण हेतु पहले ही अनेक उपाय शुरू किए गए हैं । राज्यों को सब्सिडीयुक्त दरों पर उपस्करों की आपूर्ति के माध्यम से ड्रिंप और छिड़काव सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है । परन्तु इन प्रयासों में तेजी लानी होगी । इसलिए, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सदस्य के रूप में दूसरे राज्य के कृषि मंत्री, के साथ एक द्विदलीय कार्य दल गठित किया जाएगा, जो पहले ऐसी सिंचाई के विस्तार के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करेगा और बाद में सुरक्षा उपाय भी सुझाएगा ताकि वांछित लाभ वास्तव में लक्षित समूह तक पहुंच सकें ।

नदियों को आपस में जोड़ना

84. स्वतंत्रता प्राप्ति से ही जल संसाधन क्षेत्र में प्रमुख घटनाक्रमों के बावजूद देश वास्तव में बाढ़- सूखा- बाढ़ की स्थिति से नहीं उबरा है। यह मुख्यतया अन्य कारकों के साथ तीन मुख्य 17

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

कारकों अर्थात् दोषपूर्ण जल प्रबंधन पद्धतियों, देश में सिंचाई स्रोतों का असंतुलित विकास और जल स्रोतों के अत्यधिक असमान वितरण के कारण है ।

85. नदियों को आपस में जोड़ने के प्रस्ताव को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक कार्यदल की नियुक्ति की है जो जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के स्थानान्तरण और शीघ्र कार्यान्दित किए जा सकने वाले प्राथमिकता संपर्कों का पता लगाने तथा साथ ही उनकी स्वीकृति और निधिपोषण के लिए कार्यप्रणालियों पर राज्यों के बीच सहमति कराने के लिए कार्यपद्धतियों का सुझाव देगा । इस कार्यदल की सहायता के लिए समुचित परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

मरुस्थल चरागाह विकास

86. राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में एक विशेष कार्यक्रम मरु गोचर योजना शुरू करने का प्रस्ताव है । यह कार्यक्रम पारम्परिक जल स्रोतों की बहाली के लिए तथा प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपाय करने के लिए केन्द्रीय योजना के रूप में प्रत्येक अभिज्ञात जिले में कम से कम एक वृहद् चरागाह नर्सरी विकसित करके पारम्परिक चरागाह 'ओरान' अथवा 'गौचर' की पुनःस्थापना का प्रावधान करेगा । इसके कार्यान्वयन हेतु कार्यपद्धतियां तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ तीन वर्षों की अवधि में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी जिसमें राज्य सरकार का अंशदान मात्र एक- चौथाई होगा। वर्ष 2003-2004 के लिए इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा ।

VIII . उद्योग

87. जैसा कि माननीय सदरय जानते हैं, चालू वर्ष में अब तक कृषि में गिरावट के बावजूद उद्योग ने समग्र वृद्धि को बढ़ावा दिया है । इसलिए हमें इन अनुलाभों को सुदृढ़ करना होगा और पिछली कुछ तिमाहियों में प्रदर्शित सशक्त औद्योगिक वृद्धि करनी होगी ।

निवेश को बढ़ावा देना लाभांश और पूंजी अनुलाभों के संबंध में कर- सुविधा

88. इसके लिए हमें औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और ऋण तथा इक्विटी बाजारों में सुधार की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं छोटे निवेशकों का विश्वास बहाल करते हुए उन्हें इक्विटी बाजारों में वापस लाने के लिए भी प्रतिबद्ध हूं।

लाभांश वितरण कर

89. यह प्रस्ताव किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2003 से शेयरधारकों के लिए लाभांश कर- मुक्त होगा । तद्नुरूप घरेलू कंपनियों पर 12.5 प्रतिशत लाभांश वितरण कर लगाया जाएगा। जबकिम्यूचुअल फंड, यूटीआई ॥ सहित जिसे यूटीआई म्यूचुअल फंड पुनर्नामित किया गया है, भी लाभांश वितरण कर का भुगतान करेंगे, यह प्रस्ताव है कि इक्विटी वाली स्कीमों को एक वर्ष के लिए कर की परिधि में नहीं लाया जाएगा । तथापि, यूटीआई को लाभांश वितरण कर से छूट दी जाएगी ।

दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर

90. पूंजी बाजारों को और बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च , 2003 को अथवा उसके बाद अधिगृहित और एक वर्ष अथवा अधिक बीतने के बाद बेचे गए सूचीबद्ध सभी इक्विटी को अब पूंजी अनुलाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव है। इसलिए दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर इसके बाद के ऐसे लेन- देनों के लिए लागू नहीं होंगे । इस प्रस्ताव से इक्विटी में निवेश को सुविधा मिलेगी । फिर भी, मैं अगले बजट में इस छूट के प्रभावों की पुनः जांच करूंगा और तब तक योजना लागू रहेगी ।

618G1/2003-3 18

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[PART I- SEC. 1 ]

शेयर बाजार

91. मेरे पूर्व सहयोगी ने पहले ही घोषणा की थी कि शेयर बाजारों की संरचना कारपोरेट स्वरूप की होगी । इसे प्रभावी बनाने हेतु प्रतिभूति नियंत्रण तथा विनियमन अधिनियम में आवश्यक संशोधनों को चालू सत्र में लाने का प्रस्ताव है । निवेशक के विश्वास को बढ़ाने की दृष्टि से, इन शेयर बाजारों के स्वामित्व को उनके प्रबंधन से पृथक् करना आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप पृथक्करण होगा । निगमीकरण अथवा पृथक्ककरण की प्रक्रिया में यह संभव है कि पूंजी लाभों की प्राप्ति हो। इसलिए , एकबारगी उपाय के रूप में,' सेबी' द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार शेयर बाजारों के निगमीकरण अथवा पृथक्ककरण के समय अनुलाभों में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद परिणामी लेन- देनों को पूंजीगत अभिलाभ कर से पूर्णतया छूट प्रदान की जाएगी ।

अनुसंधान तथा विकास

92. माननीय सदस्यगण, जैसाकि मैंने पहले कहा कि ज्ञान ही उद्योग है और यह बात विशेष रूप से उस समय सही साबित होती है जब हमारा प्रयास सामान्य रूप से सभी पहलुओं परन्तु विशेष रूप से उत्पाद डिजाइन तथा गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो । अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए , 31 मार्च , 2004 तक स्थापित अनुसंधान तथा विकास में रत कंपनियों के संबंध में करावकाश को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है ।

वस्त्र उद्योग

93. उद्योग के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग देश में सर्वाधिक रोजगार प्रदायक क्षेत्र है । यह पर्याप्त मात्रा में हमारे निर्यातों को बढ़ाने में भी योगदान देता है । इसलिए वस्त्र उद्योग क्षेत्र के संबंध में मेरे प्रस्तावों का मुख्य जोर संयत दर संरचना पर होगा जो अनुपालन को प्रोत्साहन देने हेतु 'सेनवेट' श्रृंखला को पूरी कर सके, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे और अपवंचन समाप्त कर सके । इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए , प्रोत्साहन पैकेजों के रूप में निम्नलिखित उपाय करना प्रस्तावित है :

पोलिस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क को 32 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत करना;

सभी स्पन तथा अन्य फिलामेंट यानों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 12प्रतिशत करना;

केवल विशुद्ध कॉटन यार्न के संबंध में 8 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को बनाए रखना ;

सभी बुने हुए सूती- वस्त्रों तथा परिधानों परउत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना;

हाथ तथा मशीनों से बुनाई वाले सभी कपड़ों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना;

कपड़ों पर उत्पाद शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना;

सभी बुने तथा असंसाधित बुने कपड़ों पर मिली छूट को वापस लेना;

डीम्ड क्रेडिट की स्कीम को हटाना ताकि 'सेनवेट' श्रृंखला को पूरा किया जा सके:

हाथ से संसाधित कपड़ों पर छूट को बनाए रखना लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जबकि किसी भी संसाधित प्रक्रिया में किसी विद्युत अथवा भाप का उपयोग न किया गया हो;

हैंडलूम कपड़ों, रेशमी, खादी तथा पोलिवस्त्रों के संबंध में मौजूदा छूटों को जारी रखना; और

पेराक्सिलीन पर मूल सीमाशुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना। 19

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[ भाग I- खण्ड 1 ]

94. विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा ताकि उजरती कार्य करने वालों को किसी केन्द्रीय उत्पाद अभिलेखों को रखने अथवा यहां तक केन्द्रीय उत्पाद पंजीकरण से छूट प्रदान की जा सके। तथापि, लाभ न कमाने वाली चेरिटेबल संस्थाओं द्वारा विनिर्मित वस्त्र और परिधानों को उत्पादशुल्क से छूट मिलेगी ।

95. जहां तक सीमाशुल्कों का संबंध है, परिधान ग्रेड कच्चे ऊन पर शुल्क को अब 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा । साथ ही, वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रोत्साहन के लिए, वस्त्र उद्योग मशीनरी तथा उनके कलपुर्जों की बड़ी संख्या पर सीमाशुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर मात्र 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

96. इसके साथ ही साथ पावरलूम को सहायता प्रदान करना भी आवश्यक है। इस विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए , 'आधुनिकीकरण हेतु पावरलूम पैकेज' प्रदान करके बुनाई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का सूत्रपात कर मौजूदा कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव है । इस पैकेज की निम्नलिखित तीन विशेषताएं होंगी ।

97. पहला, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम का पावरलूम के आधुनिकीकरण हेतु विस्तार किया जाएगा ।

98. दूसरा , बेहतर- कार्य दशाएं सृजित करने तथा अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक नई पावरलूम वर्कशेड स्कीम प्रारंभ की जाएगीः । मौजूदा पावरलूम समूहों के अन्य ढांचागत सुधार को संशोधित वस्त्र उद्योग क्षेत्र ढांचागत विकास स्कीम के अन्तर्गत चलाया जाएगा।

99. तीसरा , कल्याण उपाय के तौर पर, सभी पावरलूम कामगारों को विशेष बीमा स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा जो कामगारों को मृत्यु, दुर्घटना तथा अपंगता की स्थिति में बीमा कवच प्रदान करेगी ।

100. वस्त्र उद्योग में रुग्णता को रोकने की आवश्यकता को महत्व देते हुए, सरकार व्यवहार्य तथा संभाव्य रूप से चल सकने योग्य वस्त्र इकाइयों के ऋण- पोर्टफोलियो की पुनर्संरचना हेतु एक कार्यप्रणाली पर विचार कर रही है । इसके ब्यौरे सभी पणधारियों के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

फार्मास्यूटिकल्स

101. स्वास्थ्य देखभाल के अन्तर्गत सूचीबद्ध समस्त लाभ फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को भी बढ़ावा देंगे । इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स जैव प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में समान रूप से आयकर रियायतें दी जाएंगी। सभी औषधियां तथा सामग्री जिन्हेंक्लिनिक परीक्षणों के लिए घरेलू तौर पर आयातित या उत्पादित किया जाता है, उन्हें सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्कों से छूट प्राप्त होगी । उद्योग द्वारा संदर्भ मानकों के आयात पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 5 % कर दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी)

102. सूचना प्रौद्योगिकी भारत की प्रत्यक्ष सफलता की कहानी है । हमने न केवल इसके विकास की रफ्तार को बनाए रखा है बल्कि इसे निरंतर प्रोत्साहित भी किया है । इसलिए , जैसी मूल रूप से संकल्पना की गई थी, उसी के अनुरूप आयकर अधिनियम की धारा 10 क तथा 10ख के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी को प्रदत्त रियायतें जारी रखने का प्रस्ताव किया जाता है। कानून के अनुसार ऐसी कंपनियां जो इस समय इन कर रियायतों के अन्तर्गत आती हैं, वह अपने स्वामित्व अथवा शेयरधारिता में परिवर्तन की स्थिति में लाभों से वंचित हो जाती हैं। यह न्यायसंगत नहीं है। इसलिए मैं इन प्रतिबंधों को हटा रहा हूं; आमेलन अथवा पृथक्करण की स्थिति में भी ऐसी कर रियायतों का लाभ मिलता रहेगा । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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[PART I-SEC . 1 ] 103. एक अन्य विसंगति कम्प्यूटरों के मामले में पहले से लोड किए साफ्टवेयर पर उत्पाद शुल्क लगाना है । चूंकि साफ्टवेयर को पहले ही उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। मैं कोई ऐसा कारण नहीं देखता कि इस लाभ की मनाही सामान्यतः इस वजह से की जाए कि यह कम्प्यूटर में लोड किया जाता है । अब पहले से लोड साफ्टवेयर के मूल्य को कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ हटा लिया जाएगा ।

104. आईटी उद्योग के संबंध में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के संबंध में सीमा शुल्क को हमारी डब्ल्यूटीओ वचनबद्धता के अनुरूप घटाया जा रहा है ।

105. इसके अलावा, दूरसंचार तथा आईटी सेक्टर द्वारा संघटकों के निर्माण हेतु उपयोग में लाई जा रही कई पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा । आईटी समुदाय को बैंडविथ उपलब्ध कराने हेतु नेटवर्किंग के संबंध में व्यापक उपयोग में आने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबिल्स के लिए भी सीमाशुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है । घरेलू उद्योग को ऑप्टिकल फाइबर बनाने हेतु प्रयुक्त ई -ग्लास रोविंग के विनिर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए ई - ग्लास रोविंग के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्चे मालों पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है ।

106. दूर- संचार तथा स्वदेशी उपग्रह सेवा कंपनियां करावकाश का लाभ प्राप्त करती हैं । चूंकि ऐसी परियोजनाओं के मूर्त रूप लेने में काफी अधिक समय लगता है , इसलिए मैं इकाइयों की स्थापना में निर्धारित समय सीमा को 31 मार्च , 2004 तक और एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

जैव-प्रौद्योगिकी

107. जैव-प्रौद्योगिकी जहां हमारे आज का उदीयमान उद्योग है, वहां यह आने वाले कल का प्रतिष्ठित उद्योग होगा । सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी तथा फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्यों में लगी इकाइयों को सुविधा प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट उपस्करों के संबंध में सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु 20 करोड़ की न्यूनतम निर्यात दायित्व के मौजूदा प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है । साथ ही, पहले वर्ष की निर्यात मात्रा के केवल 1 प्रतिशत तक सीमित पूर्ण छूट के प्रतिबंध को अनुसंधान तथा विकास में लगी इकाइयों के संबध में भी हटाया जा रहा है । इसके अलावा, विनिर्माण सुविधाओं वाली अनुसंधान तथा विकास इकाइयों के संबंध में, विनिर्दिष्ट उपस्करों के लिए पूर्ण सीमा शुल्क रियायत का लाभ उनकी विनिर्माण गतिविधि हेतु पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के 25 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहेगा ।

108. -जहां तक प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्त लाभों का संबंध है, आईटी अथवा फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की भांति जैव प्रौद्योगिकी कर प्रोत्साहन प्राप्त करेगा ।

पर्यटन

109. आय सृजन के अलावा, पर्यटन सर्वाधिक कारगर रोजगार सृजक क्षेत्रों में एक है । इस उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाएगा :

(क) व्यय कर हटाना;

(ख) तीन - सितारा तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के होटलों को दीर्घकालिक पूंजी अग्रिम प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थाओं को धारा 10( 23 छ) का लाभ प्रदान करना;

(ग) अब से होटलों को समामेलन पर अनवशोषित हानि और मूल्यह्रास को समंजित करने के लाभ आयकर अधिनियम की धारा 72 क के तहत उपलब्ध होंगे;

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[ भाग I- खण्ड 1 ]

(घ) होटल उद्योग को सेवा कर से छूट जारी रहेगी ; और

(ड. ) रोपवे परियोजनाओं के लिए आयातित उपस्करों पर मूल सीमा शुल्कों को बिना सीवीडी तथा एसएडी के भुगतान बिना घटाकर 5 प्रतिशत करना।

110. हमें आशा और विश्वास है कि राज्य अपने स्तर पर विलासिता कर को समाप्त करके पर्यटन क्षेत्र को समान रूप से प्रोत्साहन प्रदान करेंगे ।

रत्न और आभूषण

111. भारत पारम्परिक तौर पर सदैव हीरा तथा रत्न कटिंग , पालिशिंग के क्षेत्र में तथा स्वर्णकारी कौशल में श्रेष्ठ रहा है । इस उद्योग को संवर्धित करने की दृष्टि से, खुरदरे, रंगीन रत्न पत्थरों पर सीमाशुल्कों को 5 प्रतिशत तथा अर्द्ध संसाधित, आधे कटे अथवा टूटे हीरों पर 15 प्रतिशत से शून्य तक करने का प्रस्ताव है । कटे तथा पालिश किए हीरों और रत्न पत्थरों पर भी सीमाशुल्कों को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा ।

112. जहां तक स्वर्ण का संबंध है, आयातित स्वर्ण पर सीमाशुल्क को प्रति 10 ग्राम के मौजूदा 250 रुपए के स्तर से घटाकर प्रति 10 ग्राम पर 100 रुपए करना प्रस्तावित है, लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जबकि इसे 'तोला' सिल्लियों के रूप में नहीं बल्कि क्रमबद्ध तौर पर संख्या अंकित की गई सिल्लियों के रूप में अथवा स्वर्ण सिक्कों के रूप में लाया जाता है । मुझे आशा और विश्वास है कि यह भारत को शीघ्र ही विश्व के स्वर्ण व्यापार के प्रमुख केन्द्र के रूप में सक्षम बनाने में पहला प्रयास साबित होगा ।

113. रत्न और आभूषण उद्योग आयकर अधिनियम की धारा 10 क तथा 10 ख के अन्तर्गत प्राप्त लाभों को वापस लिए जाने के बारे में पर्याप्त शंकालु रहा है । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कोई कदम उठाने का विचार नहीं है। हीरों तथा रत्नों की कटिंग तथा पॉलिशिंग के मामले में पर्याप्त मूल्यवर्धन को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 10 क तथा 10 ख के तहत प्राप्त लाभों को इन क्रियाकलापों के लिए भी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड ( ईसीजीसी) को सशक्त बनाना

114. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड देश से होने वाले निर्यातों के संबंध में ऋण बीमा कवच उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । कठिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में सफलता पा रहे हमारे निर्यातकों में भारत से परियोजना निर्यात करने की अत्यधिक क्षमता है। ईसीजीसी को ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त हामीदारी सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने हेतु सरकार ने अपनी शेयर पूंजी बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है।

लघु उद्योग

115. औद्योगिक तथा निर्यात वृद्धि में योगदान देने वाला यह जीवंत लघु उद्योग आय तथा रोजगार में स्थायी वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय , जैसाकि मैंने पहले कहा कि ब्याज दरों की गिरावट के पूर्ण लाभ न तो कृषि को और न ही लघु उद्योग को प्राप्त हुए हैं । भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल में की गई घोषणा तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रतिभूत अग्रिमों के संबंध में पी.एल.आर. के 2 प्रतिशत न्यूनाधिक ब्याज दर के बारे में लिये गए निर्णय से लघु उद्योग को ब्याज की आसान दरों पर बैंक से वित्त प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, इस क्षेत्र को उपलब्ध लाभ तथा हकदारी मंत्रालय के वेबसाइट पर तुरंत संदर्भ हेतु प्रदर्शित की जाएगी । 22

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[PART I-SEC. 1 ] 116. परिवर्तनशील दशाओं के अंतर्गत संचालित वृहद् तथा लघु उद्योगों के संस्थापनों में उत्पादित प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं के साथ वैश्विक बाजार में प्रवेश करना हमारा लक्ष्य है और जिस पर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष सरकार ने 50 से अधिक मदों को आरक्षित सूची से हटाने की घोषणा की थी । आरक्षित सूची में अन्य कतिपय मदों के संबंध में पणधारियों से परामर्श करने के बाद प्रयोगशाला रसायनों तथा रीजेन्टों, चर्म तथा चर्म उत्पादों, प्लास्टिक उत्पादों, रसायन तथा रासायनिक उत्पादों और कागज उत्पादों की अन्य 75 मदों के संबंध में लघु उद्योग आरक्षण वापस लेने का प्रस्ताव है । लघु उद्योग मंत्री इन वस्तुओं का ब्यौरा अलग से घोषित करेंगे । लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश को और सहायता प्रदान करने हेतु सरकार सीमित साझेदारी अधिनियम के प्रश्न पर जांच- पड़ताल करेगी ।

भारत को बढ़ावा देना भारत के विकास की पहल

117. 'भारत विकास पहल' नामक एक पहल भारत को उत्पादन केन्द्र तथा निवेश गंतव्य दोनों के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वित्त मंत्रालय में वर्ष 2003-2004 में 200 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ संस्थापित की जाएगी । यह पहल विदेश में हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को भी बढ़ाएगी तथा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करेगी ।

विनिवेश

118. चालू वर्ष में विनिवेश प्राप्तियों के 3360 करोड़ रुपए होने का अनुमान है । मुझे विश्वास है कि विनिवेश की गति आगामी वर्ष में तेज होगी । मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि पहले से घोषित अवशिष्ट शेयरों के पश्च निवेश धारण करने वाली विनिवेश निधि तथा परिसंपत्ति प्रावधान समिति के ब्यौरों को वर्ष 2003-2004 के प्रारंभ में अंतिम रूप दिया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, विनिवेश केवल सरकार के लिए राजस्व जुटाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सरकार को व्यापार से दूर रखने और अच्छे अभिशासन की ओर ध्यान देने की दृष्टि से मुख्य रूप से इन उपक्रमों की उत्पादक क्षमता को स्वतंत्र करने के लिए है।

IX. अन्य सुधार

बैंकिंग

119. भारत में बैंकिंग कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस समय स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत सभी स्रोतों से 49 प्रतिशत की सीमा के भीतर है । विदेशी बैंकों द्वारा सहायक बैंकों की स्थापना को सुगम बनाने तथा बैंकों में निवेश आमंत्रित करने हेतु इस सीमा को कम से कम 74 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा ।

120. किसी बैंकिंग कंपनी में शेयरों को धारण करने वाले किसी व्यक्ति का मतदान अधिकार भले ही उसकी शेयरधारिता कुछ भी हो, 10 प्रतिशत तक सीमित है । बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में इस सीमा को हटाने के लिए संशोधन किया जाएगा ।

121. अब मैं आयकर अधिनियम की धारा 72 क के लाभ राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। कोई बैंकिंग कंपनी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ परिणामी कर लाभ के साथ अपना आमेलन कर सकती है ।

122. जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि सरकार गैर- निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या को नियंत्रित करने तथा प्रभावी तरीके से कार्य करने वाले ऋण बाजार को सुनिश्चित करने हेतु कृतसंकल्प है। पिछले वर्ष की बजट घोषणा का अनुसरण करते हुए ऋण सूचना ब्यूरो की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। इस ब्यूरो को आवश्यक विधायी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है । 23

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[भाग I- खण्ड 1 ]

ब्याज दर

123. निम्न मुद्रास्फीति प्रणाली में ब्याज की उच्च दरें स्पष्टतः निवेश को हतोत्साहित करती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लोक भविष्य निधि और अन्य लघु बचत योजनाओं पर प्रशासित ब्याज दरें बाजार दरों के अनुरूप समायोजित की जाएं। तद्‌नुसार, लोक भविष्य निधि और लघु बचत योजनाओं आदि पर ब्याज की दरें 1 मार्च से एक प्रतिशतांक कम की जाएंगी । राहत बांडों पर ब्याज को भी तद्नुसार निर्धारित किया जाएगा। तथापि, माननीय सदस्य यह देख सकते हैं कि इन लिखतों पर दिए गए मुद्रास्फीति के लिए समायोजित वास्तविक अभिलाभ अभी भी प्रतिवर्ष 6.3 प्रतिशत पर लाभकारी हैं, जो वर्ष 1991-92 और 1995-96 के बीच मौजूद दर की अपेक्षा अधिक है ।

पूंजीखाता

124. पिछले कुछ महीनों में सरकार ने पूंजी खाता गतिशीलता पर प्रतिबंध कम करने के लिए कई उपाय किए हैं । सावधानीपूर्वक आंकलन के बाद मैं निम्नलिखित उपायों की घोषणा करना चाहूंगा:

विविधीकरण समर्थ बनाने के लिए स्वचालित मार्ग के अधीन समुद्रपारीय निवेश की अनुमति उन्हीं कारपोरेट को दी जाएगी, जिनका पिछला रिकार्ड अच्छा हो, भले ही निवेश उसी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप में न हो । इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनी की निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक ऐसे निवेश को सीमित करने के वर्तमान प्रतिबंध के स्थान पर इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।

100 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान उच्चतम सीमा हटाकर स्वचालित मार्ग के अधीन विदेशी वाणिज्यिक उधारों की बकाया राशि के पूर्व- भुगतान की अनुमति दी जाएगी ।

125. सरकार विदेशी संस्थात्मक निवेशकों द्वारा निवेश की क्षेत्रकीय सीमाओं की वृहद् समीक्षा करने पर विचार कर रही है। शेयर बाजारों में उनके सुगमतापूर्वक प्रवेश के लिए उनके पंजीकरण की प्रक्रिया और सरल तथा कारगर बनाई जाएगी । पूंजी के प्रवाह के सुगम बनाने के लिए हाल ही में कई उपाय किए गए हैं। इस संबंध में और पहलें की जाएंगी ।

विदेशी सहायता

126. अध्यक्ष महोदय, हमारे विकास में ऐसा मोड़ आया है, जहां अब हमें सबसे पहले विदेशी दाताओं पर अपनी निर्भरता की समीक्षा करनी चाहिए। दूसरा , अन्य विकासशील देशों के राष्ट्रीय प्रयासों को सहायता प्रदान करनी चाहिए और तीसरा, अन्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता के ऋण मार्ग की पुनःजांच करनी चाहिए । सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूं :

(क) अपने विकास के सभी पूर्व भागीदारों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि भारत सरकार अब कतिपय द्विपक्षीय भागीदारों को छोटे सहायता पैकेजों के साथ राहत प्रदान करना चाहेगी ताकि उनके संसाधनों को सरकारी विकास सहायता की अधिक आवश्यकता वाले निर्दिष्ट गैर- सरकारी संगठनों को अंतरित किया जा सके। तथापि, वर्तमान सहमत्य कार्यक्रम जारी रहेंगे और पूर्ण होंगे । निस्संदेह अब कोई ' सशर्त सहायता' मौजूद नहीं रहेगी ।

(ख) देश और जनता के रूप में निर्धनता का मुकाबला करने के बाद हम इस बोझ की पीड़ा और चुनौतियों से अवगत हैं । जिन देशों को भारत के ऋण की भारी अतिदेय 24

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[PART I-SEC . 1 ]

धनराशि का भुगतान करना है ऐसे अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देशों के लिए यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हम एक ऋण राहत पैकेज पर विचार कर रहे हैं । इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय के परामर्श से शीघ्र ही की जाएगी ।

(ग) मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि सरकार मित्र विकासशील देशों को ऋण अथवा ऋण श्रृंखला की पद्धति को साधारणतया समाप्त करने का विचार रखती है । इसकी बजाय भविष्य में मैं ' भारत विकास पहल', जिसकी घोषणा मैं कर चुका हूं, का अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और विकासशील विश्व के अन्य भागों में विकासशील देशों को अनुदान अथवा परियोजना सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूं।

वित्त मंत्रालय का सुधार और पुनर्गठन

127. कंपनी कार्य विभाग, विदेश संवर्धन निवेश बोर्ड ( एफआईपीबी) और नई पेंशन निधि योजना के 'वेनियमन के उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय को हाल ही में सौंपे गए हैं। इसलिए मंत्रालय को पुनर्गटित करने, वित्त मंत्रालय के रूप में अधिक सरल और सीधा नाम दिए जाने की आवश्यकता है । कंपनी कार्य विभाग को अब एक विभाग के रूप में आमेलित किया जा रहा है और अब यह वित्त के साथ अपने नाम रूप में नहीं रहेगा ।

128. वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग को पुनर्गठित किया जाएगा और इसमें आर्थिक नीतिः अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विश्लेषण; पूंजी बाजार; बजटः बैंकिंग; व्यापार और सहायता की समस्याओं और आधार संरचना तथा समन्वय से संबंधित कार्य करने वाले पृथक प्रभाग होंगे !

129. कृषि के बारे में बेहतर जानकारी बनाए रखने के लिए वित्त मंत्रालय को सलाह देने हेतु कृषि के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार परिषद गठित की जाएगी ।

X. कर सुधार, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान

130. मैं अब करों, कर सुधारों और चालू वर्ष तथा वर्ष 2003-2004 के बही -खातों का उल्लेख करता हूं । अध्यक्ष महोदय , इस संबंध में मैं छः महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल देना चाहता हूं । पहला, आने वाला वर्ष राज्यों द्वारा मूल्यवर्धित कर (वैट) अपनाए जाने से ऐतिहासिक होगा । केन्द्र सरकार इस नए सुधार में सहकारी संघवाद की श्रेष्ठतम परम्परा में राज्यों की भागीदार रही है । इसमें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन भी शामिल होगा । दूसरा, वर्ष 2003-2004 को ऐसा वर्ष बनाना प्ररतावित है , जब व्यापक तरीके से कर तंत्र में सेवाओं को एकीकृत करने के लिए दीर्घकाल से लंबित संवैधानिक संशोधन अधिनियमित और कार्यान्वित किया जाएगा । यह राजस्व में बढ़ोतरी करेगा और मूल्यवर्धित कर(वैट) कार्यान्वित करने में सहायता करेगा । तीसरा , सूचना प्रौद्योगिकी और अवैयक्तिक प्रणाली के अधिक उपयोग के माध्यम से कर प्रशासन में बड़े सुधार होंगे । चौथा, उत्पाद शुल्कों को और सरल तथा कारगर बनाया जा रहा है। पांचवां, सीमाशुल्क को कम करने की गति अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने के लिए बनाई रखी जा रही है । और छठा, सरकार व्यय के पुनः प्राथमिकताकरण और राजस्व वृद्धि के माध्यम से राजकोषीय समेकन की ओर अग्रसर रहेगी । 25

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

राज्य- स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट)

131. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 18 अक्तूबर, 2002 को आयोजित राज्य के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने इस अंतिम निर्णय की पुष्टि की कि सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अप्रैल, 2003 से मूल्यवर्धित कर लागू करेंगे । राज्य के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 8 फरवरी, 2003 को इस सुझाव का पुनः समर्थन किया कि मूल्यवर्धित कर पर सभी राज्य विधानों में एक समान न्यूनतम सेट होना चाहिए । करों को क्रमिक बनाने से बचने के अतिरिक्त, मूल्यवर्धित कर को लागू किए जाने से राजस्व बढ़ने की आशा की जाती है क्योंकि इसके अन्तर्गत उत्पादन और वितरण श्रृंखला में बिक्री के सभी चरणों पर मूल्यवर्धन को शामिल किया जाता है । तथापि, कई राज्यों द्वारा मूल्यवर्धित कर को लागू करने के प्रारंभिक वर्षों में संभावित राजस्व हानि के बारे में व्यक्त आशंकाओं के दृष्टिगत केन्द्र सरकार मूल्यवर्धित कर के लागू किए जाने के पहले वर्ष में हानि के 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में हानि के 75 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में हानि के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने पर सहमत हो गई है; यह हानि एक सहमत्य फार्मूले के आधार पर संगणित की जाएगी ।

132. भारत सरकार राज्य स्तर पर मूल्यवर्धित कर लागू किए जाने को हमारी घरेलू व्यापार कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार मानती है । यह राज्यों को भूतपूर्व बिक्री कर प्रणाली से इस समय 120 से अधिक देशों में प्रचलित एक आधुनिक घरेलू प्रणाली में सफलतापूर्वक परिवर्तन करने में सहायता प्रदान करेगी ।

क्रिी कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

133. राज्यों को अधिक राजस्व सृजित करने में समर्थ बनाने के लिए राज्यों को सभी भागीदारी योग्य करों और शुल्कों का अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत देना जारी रखते हुए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की सामग्रियां) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया जा रहा है, जिसकी तारीख अधिसूचित की जाएगी । यह राज्यों को वस्त्र, चीनी और तम्बाकू उत्पादों पर बिक्री कर लगाने की अनुमति देगा, जिसकी दर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यह राज्यों को मूल्यवर्धित कर श्रृंखला में इन तीन महत्वपूर्ण उत्पाट को एकीकृत करने में भी समर्थ बनाएगा।

सेवा कर: एक प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन

134. राजस्व के एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सेवाओं पर कर लगाने में समर्थ बनाने के लिए संविधान में एक संशोधन प्ररतावित है । यह संवैधानिक संशोधन और परिणामी विधान केन्द्र सरकार को कर लगाने की शक्ति और केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को आय संग्रहित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान करेंगे।

केन्द्रीय बिक्री कर

135. मूल्यवर्धित कर के लागू होने से अब कंन्द्रीय विक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और पूर्ण' लक्ष्य आधारित प्रणाली की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है । यह एक ही चरण में नहीं किया जा सकता। हमें मूल्यवर्धित कर को स्थायी होने देना वाहिए परन्तु यह भी भानना चाहिए कि ये दोनों मूल्यवर्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर निरंतर रूप से एक साथ नहीं रह सकते । इसलिए पहली बार में पंजीकृत डीलरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विक्री के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की उच्चतम दर वर्ष 2003-2004 के दौरान अधिसूचित की जाने वाली तारीख से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी । भारत सरकार केन्द्रीय बिक्री कर की इस कमी को राजस्व हानि के लिए राज्यों की प्रतिपूर्ति करेगी। राज्य के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ सहमति होने के बाद ही यह सभी उपाय किए गए हैं, अतः इसे किया जाएगा ।

61861 /2003-4 26

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[PART I-SEC . 1 ]

136. मैं इस समिति से प्राप्त राहयोग के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करना चाहूंगा । इराके बिना में इस कार्य को अंजाम नहीं दे सकता था ।

कार्यबल

137. जैसा माननीय रादस्यों को अवगत हैं सितम्बर, 2002 में तीन कार्यबल गठित किए गए थे : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर एक- एक और तीसरा कारपोरेट अभिशासन पर।

138. इनकी अध्यक्षता क्रमशः डा० विजय केलकर और श्री नरेश चंन्द्रा द्वारा की गई थी । पूर्ववर्ती ने नवम्बर में जनता की टिप्पणियों के लिए परामर्शी दस्तावेज के रूप में प्रारंभिक प्रस्ताव भी जारी किए थे। इरा सभी टिप्पणियों का मूल्यांकन करने के बाद दिसम्बर, 2002 में अंतिम रिपोर्ट दी गई थी।

139. इन कार्यबलों और उनकी रिपोटों पर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया रही है। यह डा ० केलकर और श्री नरेश चन्द्रा तथा उनके निस्स्वार्थ और समर्पित दल द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा का द्योतक है ।

140. बजट- निर्माण प्रक्रिया को खुला रखकर केलकर समिति की रिपोर्ट ने जहां तक व्यवहार्य हो, वार्षिक बजटीय कार्य में हमारे नागरिकों को शामिल करने के मेरे मूल प्रयोजन को सिद्ध किया है। मुझे इन रिपोटों तथा इस खुली चर्चा से भी व्यक्तिगत तौर पर लाभ हुआ है। मैं दोनों अध्यक्षों और कार्यबल के सभी सदस्यों तथा जनता को उनकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूं ।

141. नरेश चन्द्रा समिति की रिपोर्ट के संबंध में, कारपोरेट अभिशासन को सरकार की कार्यसूची में प्राथमिकता दी गई है । धोखाधड़ियों का पहले पता लगाने और उनसे बचने के लिए तंत्र की स्थापना करते समय प्रबंधकीय पहल को नहीं रोकने वाले विनियमनों का एक सेट होगा। इस प्रयोजन के लिए गंभीर धोखाधड़ी से संबंधित एक कार्यालय स्थापित किया जा चुका है ।

142. अब आप मुझे कराधान संबंधी दो रिपोर्टों पर चर्चा करने का अवसर दें । मंत्रालय ने उनका पूर्णतः विश्लेषण किया है।

143. इन रिपोटों के मूल सिद्धांत सुदृढ़ हैं। एक आधुनिक, अग्रदर्शी और दीर्घावधि में राजस्व लाभप्रदाय कराधान प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव किए गए हैं, वे अत्यधिक उपयुक्त हो सकते हैं । अंततः एक छूट और विवेक आधारित प्रणाली से हटकर एक भिन्न, अधिक वर्तमान व्यवस्था की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है । विशेषकर प्रत्यक्ष करों के संबंध में कार्यबल ने कराधान के प्रति मूलतः नए दृष्टिकोण के जो सुझाव दिए है, वे आदर्श हैं ।

144. इस आदर्श को एक ही बार में प्राप्त करना कठिन हैं, और मैं मौजूदा वैचारिक मतभेद की दो खाइयों को पार नहीं कर सकता। हम वचनबद्धताओं को नहीं नकार सकते अथवा उनसे दूर नहीं भाग एकते । इसलिए मैंने इस खाई को पाटना पसंद किया है । इसलिए हम कराधान की वर्तमान प्रणाली के बुनियादी आधार पर बने रहेंगे परंतु हम सचमुच कार्यविधिक जटिलताओं को दूर करने, कागजी कार्रवाई कम करने , प्रशासन को सरल बनाने और क्षमता बढ़ाने के लिए गठित कार्यबल द्वारा दिए गए अधिकांश सुझावों जिन्हें वास्तव में हम स्वीकार कर चुके हैं, के अलावा इस समय प्रणाली द्वारा सम्मिलित कर सकने वाले ऐसे कर प्रस्तावों को एकीकृत करेंगे और अपनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह एक संदेहयुक्त, परेशानी उत्पन्न करने वाली, जोर जबर्दस्ती वाली प्रणाली से हटकर एक विश्वास आधारित, 'ग्रीन चैनल' प्रणाली की दिशा में बढ़ना होगा। मैं ऐसा पूर्णतः अपने देशवासियों के प्रति अपने विश्वास के आधार पर करता हूं। 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड 1 ]

145. में अब खास कर प्रस्तावों पर आता हूं। जिन बातों का नीचे में उल्लेख कर रहा हूं वे प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन हैं, यह विशिष्ट क्षेत्रकों से संबधित भाग में पहले ही उल्लेख किए जाने के अतिरिक्त है। ब्यौरेर वित्त विधेयक और संगत अधिसूचनाओं में निहित हैं, जिन्हें उचित समय पर सदन के राभापटल पर रखा जाएगा । इसके अतिरिक्त, जैसा माननीय सदस्यों को अवगत है माल की स्वीकृति के संबंध में बजट दिवस के प्रतिबंधों को , आर्थिक गतिविधि निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए , हटा दिया गया है ।

प्रत्यक्ष कर

दरें

146. कारपोरेट और कारपोरेट- भिन्न दोनों आयकर की दरें अधिकांशतः वर्ष 1997 से स्थिर रही हैं । चूंकि स्थायित्व और निरंतरता को, कर प्रणाली के गुणों के रूप में माना जाता है । मेरा भी यही उद्देश्य है । इसलिए कारपोरेट कर संरचना को यथारूप में रखा जाएगा परन्तु भारत की सुरक्षा के संबंध में पिछले वर्ष लगाए गए 5 प्रतिशत अधिभार, को कारपोरेट निर्धारितियों, फल्मों, विदेशी कंपनियों, सहकारी समितियों और स्थानीय प्राधिकारियों के मामले में आधा कर दिया जाएगा । 8.5 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वालों को छोड़कर व्यष्टियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों और व्यक्तियों के संघ आदि के मामले में यह अधिभार पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। जो 8.5 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं, उनसे में कर पर 10 प्रतिशत अधिभार संग्रह करूंगा, जो एक रुपए की आय में से 3 पैसे से कम होता है । परंतु मैंने उन्हें साथ ही कुछ राहतं भी प्रदान की है, जैसे भानक कटौतियों में ।

मानक कटौती

147. 2 लाख रुपए और उससे अधिक के आय स्तर पर गैर- वेतनभोगियों की तुलना में अधिक वेतनभोगी करदाता हैं। मैं प्रायः सोचता हूं ऐसा क्यों है ? इसलिए हमेशा वेतनभोगी यह कहते हैं कि उनके साथ समानता नहीं की जाती । मैं इस बात से सहमत हूं कि वे सख्त प्रणाली के कारण प्रभावित हैं । इसलिए जैसी पहले घोषणा की जा चुकी है उनकी मानक कटौती बढ़ाई जाती है।

148. लाभांश, ब्याज आदि से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टि करदाताओं को 9000 रुपए की सामान्य कटौती प्रदान की जाती है । मेरे द्वारा जैसा पहले वचन दिया गया है इस कटौती को अब 12,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है । सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज के संबध में 3000 रुपए की अतिरिक्त छूट की स्वीकृति दी गई है । इस प्रकार धारा 80 ठ के अधीन उपलब्ध छूट 15,000 रुपए होगी। यद्यपि आगामी वर्ष से प्राप्तकर्ता पर लाभांश , कर- योग्य नहीं होगा फिर भी मैं आगामी वर्ष के लिए 15,000 रुपए की इस छूट को रखने का प्रस्ताव करता हूं।

स्रोत पर कर की कटौती

149. स्रोत पर कटौती योग्य कर से संबंधित कतिपय प्रावधानों द्वारा कई अनभिप्रेत कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं; यहां उनकी चर्चा करना अनावश्यक होगा । मैं इसे सुधारना चाहता हूं। इसलिए सामान्य रूप से अब यह व्यवस्था की जाती है कि कारोबार अथवा व्यवसाय कर रहे व्यष्टि और हिन्दू अविभाजित परिवार को वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा किए गए भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक नहीं है।

सामान्यतः जो निवासी नहीं हैं

150. भारत में करदाताओं की ऐसी श्रेणी हैं जो अन्यत्र नहीं पाई जाती वह है ' सामान्यतः जो निवासी नहीं हैं । उन्हें सामान्यतः अपने विदेशी स्रोतों की आय पर कर अदा नहीं करना पड़ता। 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I - SEC . 1 ] भिन्न-भिन्न कानूनी व्याख्याओं के कारण पूर्व में इस प्रावधान पर भ्रांति रही है । इस मामले को सही करने के लिए संगत परिभाषा को उचित रूप से संशोधित किया गया है ताकि अब व्यक्तियों को दो वर्षों के लिए लाभ उपलब्ध हों , यदि वे 10 वर्षों में से पिछले नौ वर्ष अनिवासी बने रहते हैं ।

प्रशासनिक सुधार

151. कर प्रशासन के क्षेत्र में सरकार ने मुख्यतः केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर कई सुधार प्रारंभ किए हैं। उनमें से कुछ मुख्य निम्नानुसार हैं :

(क) आयकर विभाग के पैन का आबंटन और कर सूचना नेटवर्क के माध्यम से उच्च मूल्य के लेनदेनों का डाटा बैंक सृजित करना जैसे गैर- मुख्य कार्यकलाप बाहरी स्रोत से करना;

(ख) संवीक्षा के लिए विवरणी के चयन की वर्तमान विवेक आधारित प्रणाली को तत्काल समाप्त करना, इसे वार्षिक रूप से केवल 2 प्रतिशत विवरणियों के यादृच्छिक, कम्प्यूटर जनित, सूर्चना चयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग ) विवरणियां तैयार करने के लिए अधिक नगरों में सक्रिय ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली और सॉफ्टवेयर के विस्तार सहित करदाता सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार करना;

(घ) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस प्रणाली के माध्यम से सभी वापंसियों को करदाता के बैंक खाते में सीधे जमा करना; परंतु ऐसा तभी किया जाएगा यदि करदाता बैंक खाता संख्या प्रस्तुत करता है;

(ड. ) कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण के प्रयोजनार्थ इस समय आवेदन, विवरणी आदि प्रस्तुत करने में प्रयुक्त फोर्मा की संख्या 42 से आधी अर्थात् मात्र 22 करके करदाता की अनुपालन लागत कम करना । माननीय सदस्यगण अगर केवल एक प्रयास में इस समस्या को आधा पर सकूं तो कृपया इस मार्ग में मौजूद अत्यधिक संभावनाओं पर प्रकाश डालें ;

(च) वेतन, गृह संपत्ति और ब्याज आदि से आय करने वाले व्यष्टि कर दाताओं के लिए केवल एक पृष्ठ की विवरणी फार्म तत्काल प्रारंभ करना । इसे तैयार किया जा चुका है और यह 1 अप्रैल से आगे प्रचलन में आ जाएगा;

(छ) विवरणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में समर्थ बनाने के लिए आयकर अधिनियम संशोधित किया जा रहा है;

(ज) भारत छोड़ने वाले किसी व्यक्ति अथवा सरकारी ठेके के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के लिए इस समय आवश्यक कर - क्लियरेंस संबंधी प्रमाणपत्र की समाप्ति। अब से, केवल प्रवासी , जो कारोबार, व्यवसाय अथवा रोजगार के संबंध में भारत आते हैं , को उनके भारत छोड़ने के पूर्व देय कर के संबंध में अपने नियोक्ता से एक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी । भारत छोड़ने के पूर्व किसी भारतीय को प्रवर्जन प्राधिकारियों को अपना स्थायी खाता संख्या और अपने अभिप्रेत विदेश भ्रमण की अवधि का ब्यौरा देना होगा; और

(झ) तलाशी और जब्ती तथा आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्रयुक्त कार्यविधियों को सरल बनाना। इसके बाद पहला, किसी तलाशी और जब्ती कार्य के दौरान पाए 29

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1 - खण्ड 1 ]

गए भंडार की किसी परिस्थिति में जब्ती नहीं की जाएगी। दूसरा, ऐसी तलाशी और जब्ती कार्य के दौरान कोई स्वीकारोक्ति प्राप्त नहीं की जाएगी । तीसरा, संयुक्त आयकर, आयुक्त के रैंक से नीचे किसी अधिकारी द्वारा कोई सर्वेक्षण कार्य प्राधिकृत. नहीं किया जाएगा । अंततः रार्वेक्षण के दौरान जब्त लेखा बहियां मुख्य आयुक्त के पूर्वानुमोदन के बिना दस दिनों से अधिक नहीं रखी जाएंगी ।

152. माननीय सदस्यगण, ये सब कराधान के सरलीकरण और यौक्तिकीकरण नामक लम्बे रास्ते के कुछ कदम मात्र हैं । यह केवल निरर्थक ही नहीं हैं जिसके लिए यहां तक कि अलबर्ट आइंस्टीन ने विषादमय स्वर में टिप्पणी की थी कि उन्होंने 'आय कर को इस पृथ्वी पर समझ न आने वाली सबसे कठिन वस्तु पाया है ।

153. अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरे साथ सहानुभूति रखिए। मैं उस वस्तु को सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे आइंस्टीन ने इतना कठिन माना था ।

अप्रत्यक्ष कर : उत्पाद शुल्क युक्तिसंगत बनाना और राहत

154. उत्पाद शुल्क दर संरचना को युक्तिसंगत बनाना तथा दरों की अनेकता में कमी करना सकल कर सुधार प्रक्रिया के हिरसे हैं। इस संबंध में, मैं 8 प्रतिशत , 16 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की 3 - श्रेणी वाली उत्पाद शुल्क संरचना की व्यवस्था लाने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन, ये दरें पैट्रोलियम, तंबाकू उत्पादों, पान मसाला तथा ऐसी मदों, जिन पर विशेष शुल्क दरें लगती हैं, पर लागू नहीं होंगी। मैं वस्त्रोद्योग के लिए एक पृथक् पैकेज तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मामले में उन पर विचार करते हुए उनसे संबंधित शुल्क संरचना में कुछ परिवर्तनों की घोषणा पहले ही कर चुका हूं । अब मैं अन्य विभिन्न वस्तुओं में प्रस्तावित परिवर्तनों की चर्चा करूँगा ।

155. टायरों, वातित साफ्ट ड्रिंक्स, पोलिएस्टर, फिलामेंट यार्न , एयर कंडीशनरों तथा मोटर कारों पर अभी 32 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है। मैं इन मदों पर शुल्क को घटाकर 24 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

156. पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ छूट प्राप्त मदों को कर प्रणाली के अंतर्गत सेनवैट- रहित 4 प्रतिशत के शुल्क अथवा सेनवैट- सहित 16 प्रतिशत शुल्क की वैकल्पिक व्यवस्था में शामिल किया गया था । मैं सेनवैट- रहित 4 प्रतिशत शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं । लेकिन छूट के संबंध में प्राप्त बहुत से अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, मैं आम नागरिकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली निम्नलिखित मदों, जिन पर अभी 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है, को पूरी तरह से शुल्क-मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ:

बिना ब्रांड़ वाली सर्जिकल पट्टियां

रजिस्टर तथा लेखा पुस्तकें

छाते

किरोसीन प्रैशर लालटेन

लकड़ी की वस्तुएं

नकली जरी

चेपदार टेप

नलदार बुनी हुई गैस मेंटल फैब्रिक 30

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[PART I-SEC. 1 ] वाकिंग स्टिक

अभ्रक से बनी वस्तुएं

बाइसिकल तथा पुर्जे

खिलौने

चित्रित टाइलें

वर्तन तथा रसोई की चूरतुएं

चाकू, चम्मच तथा रसोई में मेज पर प्रयुक्त होने वाली ऐसी ही वस्तुएं

शोधक चश्मों के शीशे

157. शेष मदों, जिन पर सेनवैट- रहित 4 प्रतिशत का शुल्क लगता है. पर अब सेनवैट- संहित 8 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

158. मैं गैर- यांत्रिक क्षेत्र द्वारा बनाई जाने वाली माचिसों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ । लेकिन, अर्ध-यांत्रिक तथा यांत्रिक क्षेत्र द्वारा निर्मित माचिसों पर सेनवैट- रहित 8 प्रतिशत की दर से यथामूल्य शुल्क लगेगा ।

159. में, औषधियों तथा प्रसाधन वस्तुओं , जिनमें अल्कोहल होता है, पर औषधि तथा प्रसाधन विनिर्मितियां अधिनियम के अधीन प्रभार्य उत्पाद शुल्क को 20 से 50 प्रतिशत की वर्तमान ऊंची दरों से कम करके, अल्कोहल रहित ऐसी ही वस्तुओं के समतुल्य 16 प्रतिशत की एक समान दर पर लाने का प्रस्ताव करता हूँ । लेकिन, आयुर्वेद तथा यूनानी दवाओं , जिनपर स्वतः उत्पन्न अल्कोहल होता है , पर छूट जारी रहेगी ।

टॉफी (बायल्ड स्वीट्स) तथा डेंटल- प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ । 160. में प्रेशर कुकर, नेत्र-संबंधी ब्लैंक, बिस्कुट, कुर्सियों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटा कर 8 रिकार्डिड आडियो काम्पेक्ट डिस्क ( सीडी) अब उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त होंगी ।

161. अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि इन उपायों से मेरे आश्वासन के दूसरे भाग अर्थात्'गृहिणी की टुकिया में आना' की पूर्ति होगी ।

परिवहन

162. जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि त्वरित विकास के लिए दक्ष परिवहन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मोटर कारों तथा टायरों पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौतियों की घोषणा पहले ही कर चुका हूं । इसके साथ ही, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए , मैं इलैक्ट्रिकल वाहनों पर शुल्क को 16 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

16: 3 . अभी, स्वतंत्र बाडी निर्माताओं की तुलना में, जिन्हें उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, किसी एकीकृत एकक द्वारा निर्मित बसों तथा ट्रकों पर लागू शुल्क संरचना में असमानता है । शुल्क के अंतर को कम करने तथा एकीकृत बस और ट्रक निर्माताओं को बाडी - बिल्डिंग के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सड़क सुरक्षा के उपाय के रूप में, मैं बाहर से बाडी निर्माण के लिए स्वीकृत चेसिस पर लागू शुल्क को 16 प्रतिशत से बढ़ कर 16 प्रतिशत जमा 10,000 रुपए प्रति चेसिस करने का प्रस्ताव करता हूं । लेकिन, असंगठित क्षेत्र में बाडी निर्माण कार्य को प्रदान की गई छूट जारी रहेगी । 31

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1- खण्ड 1 ]

164. यह एक मान्य सिद्धांत है कि जहां कराधान साधारण होने चाहिएं , वहीं कर- आधार विस्तृत होना चाहिए जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित योगदान हो । इस सिद्धांत का पालन करते हुए, मैं सेनवैट क्रेडिट सुविधा की उपलब्धता के साथ निम्नलिखित मदां पर 8 प्रतिशत. का उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ ब्रांड वाले रिफाइन्ड खाद्य तेल तथा परचून बिक्री के लिए डिब्बा बंद वनस्पति तेल यह बिना ब्रांड वाले तेल पर लागू नहीं होगी, ले- फ्लैट ट्यूबिंग, गैर- पारम्परिक कच्चे माल से निर्मित कागज तथा गत्ताः तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी सेट के लिए पापुलेटिड प्रिंटिड सर्कट बोर्ड ।

165. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमेंट और क्लिंकर पर विशिष्ट दरों में काफी लम्बे समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अब में इन दरों को 50 रुपए प्रति टन बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ । इससे सीमेंट के प्रति 50 किलोग्राम के बैग पर 2.50 रुपए की मामूली वृद्धि होगी ।

166. में हल्के डीजल तेल पर प्रति लीटर 1.50 रुपए का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे मिलावट के रूप में इसके उपयोग को और हतोत्साहित किया जा सके ।

व्यापार सुविधा उपाय

167. व्यापार सुविधाओं के लिए मैं निम्नलिखित उपायों को शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं: -

(क) उत्पाद शुल्क की प्रत्येक पखवाड़े अदायगी की मौजूदा प्रणाली को उदार बना कर माह के अंत में शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जिस तारीख को चैक बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, उसके नकदीकरण की शर्त के अधीन उसी तारीख को उत्पाद शुल्क अदा किया मान लिया जाएगा ।

(ख ) वास्तविक भाड़ा खर्च के आधार पर लेन - देन मूल्य से कटौती की अनुमति प्रदान की जाती है बशर्ते कि इसे बीजक में स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो । अब यह सुविधा ऐसे मामले में भी प्रदान की जाएगी जिनमें भाड़े की गणना समवर्ती आधार पर की गई हो ।

(ग) पिछले कई वर्षों से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित उत्पाद शुल्क लेवी, मूल्यांकन विवादों को कम करके सरलीकरण का एक प्रभावशाली साधन सिद्ध हुई है। मैं एमआरपी आधारित उत्पाद शुल्क लेवी को चबाने वाले तम्बाकू तथा कीट- नाशकों पर लगाने का प्रस्ताव करता हूं ।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि

168. दुर्भाग्य से, हमारा राष्ट्र इस वर्ष एक भयानक सूखे का सामना कर रहा है। इससे पहले, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के अंतर्गत जुटाई गई धनराशि पर्याप्त नहीं है । इस लिए, पोलिएस्टर फिलामेंट वार्न, मोटर कारों , बहुपयोगी वाहनों तथा दुपहियों पर 1 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । इसी प्रकार इस उद्देश्य के लिए कच्चे तेल, वह घरेलू हो अथवा आयातित, पर भी 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि, ये नई लेवियां केवल एक वर्ष तक ही सीमित रहेंगी ।

169. हालांकि, लघु छूट योजना का उद्देश्य श्रमिक- बहुल यूनिटों को रपष्ट लाभ प्रदान करना है लेकिन कुछ क्षेत्रों में इस सुविधा के दुरुपयोग की सूचना मिली है । मैं कुछ मदों के मामले में इस सुविधा को वापिस लेने तथा सामान्य लघु उद्योग योजना के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए की पात्रता सीमा को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

सेवा-कर

170. मैं साधारण सेवा कर की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने तथा 10 नई सेवाओं पर सेवा कर लगाने का भी प्रस्ताव करता हूं जबकि कर की दरों में वृद्धि वित्त विधेयक 32

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[PART I -SEC . 1 ]

के अधिनियम पर लागू होगी तथा नई सेवाओं पर कर लगाना अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभाव होगा ।

171. पिछले वर्ष, निविष्टि सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट, सेवा कर की अदायगी के लिए प्रदान किया गया था बशर्ते कि निविष्टि तथा अंतिम सेवाएं इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हों । मैं इस सुविधा को सभी सेवाओं के लिए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ । इस प्रकार, अब यह क्रेडिट ऐसे मामलों में भी उपलब्ध होगा जिनमें निविष्टि तथा अंतिम सेवाएं चाहे अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत आती हों ।

अप्रत्यक्ष कर : सीमा शुल्क

विदेशी उदारीकरण

172. दरों को युक्तिसंगत बनाना तथा सीमा शुल्कों की उच्च दरों में कटौती करना हमारे देश में सुधारों का अभिन्न हिरसा रहे हैं । हमारी अर्थव्यवस्था ने न केवल आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाये जाने तथा सीमा शुल्क दरों में कटौती का लाभ उठाया है बल्कि अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर बना कर तथा अपनी भुगतान संतुलन की अंतर्निहित शक्ति का प्रदर्शन भी किया है । इस अनवरत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में तथा मेरे कुछ पूर्ववर्ती मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप मैं अब सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ लेकिन इनमें कृषि तथा डेयरी उत्पाद शामिल नहीं हैं ।

युक्तिसंगत बनाना और राहत

173. हमारी यह नीति रही है कि क्षेत्र-विशिष्ट तथा अंतिम उपयोग आधारित सीमा शुल्क छूटों को न्यूनतम किया जाए । यह नीति जारी रहेगी । धात्विक कोक तथा निकल पर, उनके उपयोग के अनुसार, 15 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की दरों से सीमा शुल्क लगता है । इसलिए , मैं इन दोनों मदों पर 10 प्रतिशत की एक समान दर पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

174. कौंच सीपियां तथा मूल लाख वास्तव में हस्तशिल्प की मदें हैं । इन पर शुल्क को 30 प्रतिशत यह 30 प्रतिशत था ही क्यों, से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा ।

175. जैतून चीड़ रेसिन, जो तारपीन के लिए कच्ची सामग्री है, पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा ।

176. लेकिन, वास्तविक वाणिज्यिक नमूनों तथा उपहारों के लिए पूर्ण सीमा शुल्क छूट के लिए भूल्य सीमा 5000 रुपए से बढ़ा कर 10,000 रुपए कर दी जाएगी ।

177. मैं यात्री सामान पर सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूं।

178. फॉस्फेटिक एसिड, जो उर्वरक की एक निविष्टि है , को विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क ( एसएडी) से छूट प्राप्त है । एकरुपता लाने की दृष्टि से , मैं, फास्फेटिक एसिड की निविष्टियों, राक फास्फेट तथा कच्चे सल्फर को भी एसएडी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं ।

179. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ हमारी वचनबद्धताओं के अनुरूप , अल्कोहलिक लिकर पर मूल सीमा शुल्क कम होकर 166 प्रतिशत रह जाएगा । मैं आयातित अल्कोहलिक पेयों, जिनमें वाइन भी शामिल है, से संबंधित प्रतिकारी शुल्क को भी युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

पूंजीगत वस्तुएं तथा आधार संरचना

180. तरलीकृत प्राकृतिक गैस ( एलएनजी) के उपयोग के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, मैं एलएनजी रिगैसीफिकेशन संयंत्रों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ । 33

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

181. स्वच्छ और पर्यावरण- सहायक प्रौद्योगिकियों को समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मैं कास्टिक सोडा उद्योग में प्रयुक्त होने वाले मेम्बरेन सैल प्रौद्योगिकी के घटकों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

182. भारतीय रेलवे के समक्ष सुरक्षा तथा आधुनिकीकरण प्रमुख मुद्दे हैं। इसलिए, मैं लोकोमोटिव्स के पुर्जी, लोकोमोटिव्स को डीसी से एसी में रूपान्तरित करने संबंधी पुजों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने तथा चालकों के प्रशिक्षण हेतु लोको सिमुलेटरों पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।.

183. खाद्य प्रसंस्करण के संवर्धन तथा कृषि उत्पादों के परिवहन के महत्व को देखते हुए, में प्रशीतित ट्रकों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। व्यापार सुविधा

184. मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि संचालन लागत को घटाकर, इसके पश्चात थोड़ी प्रक्रियाओं के माध्यम में कार्यों की निकासी तेजी से की जाएगी , जिरारो निर्यात और आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके । इस प्रयोजन हेतु, सीमा शुल्क निकासी प्रणालियों को सरल और आधुनिक बनाने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं जिसके अंतर्गत अधिकारियों तथा व्यापार सम्पर्क को यथासंभव कम करने तथा सीमा शुल्क निकासी में कंप्यूटरीकरण की शुरुआत करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। जहां एक ओर ये प्रयास जारी रहेंगे , वहीं एक ओर व्यापार सुविधा के रूप में, मैं भांडागारों में रखे गए साभान के लिए ब्याज- मुक्त अवधि को 30 दिनों से बढ़ा कर 90 दिन करने तथा 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ब्याज की दर को कम करने, जिससे ब्याज की बाजार दर प्रदर्शित हो सके, का प्रस्ताव करता हूं।

185. सीमा शुल्क निकासी संबंधी हमारी प्रणालियों को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के समतुल्य बनाने के लिए, मैं इसी वर्ष आयातकों तथा निर्यातकों के लिए एक स्व - मूल्यांकन योजना आंरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं। संक्षिप्त विवरण के अनुसार, स्व- मूल्यांकन के अंतर्गत आयातक स्वयं ही वस्तुओं के वर्गीकरण का निर्धारण करेगा/ करेगी, जिसमें छूट संबंधी किसी लाभ हेतु दावा भी शामिल होगा, तथा इस प्रणाली द्वारा उसके घोषणापत्र के आधार पर शुल्क का परिकलन किया जाएगा । आयातित वस्तुओं का वास्तविक निरीक्षण सीमा शुल्क जांच कर्मचारियों के आदेश पर नहीं बल्कि कंप्यूटर- आधारित प्रणाली के अनुसार जोखिम मूल्यांकन तथा प्रबंध तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आयात दस्तावेजों की समवर्ती लेखापरीक्षा की मौजूदा प्रणाली की जगह निकासी-पश्च लेखापरीक्षा लाई जाएगी, जैसी कि विकसित देशों में प्रचलित है ।

186. महोदय, इस बजट में किए गए प्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 2955 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्तावों से 3294 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा ।

2002-2003 के लिए संशोधित अनुमान

187. चालू राजकोषीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में 6296 करोड़ रुपए की गिरावट को दर्शाते हैं । समग्र व्यय में यह कटौती सूखा राहत, खाद्य सब्सिडी तथा दिल्ली भैट्रो रेल परियोजना पर हुए अतिरिक्त व्यय के बावजूद प्राप्त की गई है। 188. 172,965 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में केन्द्र के निवल कर राजस्व 164,177 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि 8788 करोड़ रुपए की कमी को दर्शाते हैं। कर- भिन्न राजस्व 72,759 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि 72,140 करोड़ रुपए के अनुमानित स्तर से 619 करोड़ रुपए अधिक है । लेकिन, 3360 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियां 12,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में कम हैं ।

618 GI/03-5 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

2003-2004 के लिए बजट अनुमान

189. 2003-2004 के बजट अनुमानों में 438,795 करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है जिसमें से 120,974 करोड़ रुपए आयोजना तथा 317,821 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न व्यय के लिए हैं ।

आयोजना व्यय

190. एक तरफ तो विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन तथा दूसरी तरफ राजकोषीय मजबूती प्राप्त करने के लिए आयोजना 2003-2004 के लिए 120,974 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता का निर्धारण किया गया है । यह राशि पिछले वर्ष की राशि से 7474 करोड़ रुपए अधिक है जो 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है । इसमें से 72,152 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय आयोजना के लिए वजटीय सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 5281 करोड़ रुपए अथवा 7.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है । इसी प्रकार, राज्य आयोजनाओं के लिए 48,822 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2193 करोड़ रुपए अधिक है ।

आयोजना-भिन्न व्यय

191. 2003-2004 में 317,821 करोड़ रुपए के आयोजना- भिन्न व्यय का अनुमान है जबकि इसकी तुलना में 2002-2003 के संशोधित अनुमान 289,924 करोड़ रुपए का था। आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज अदायगियों (7560 करोड़ रुपए ) , सब्सिडी (7,162 करोड़ रुपए) तथा रक्षा (9,300 करोड़ रुपए) के कारण है । सरकार सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने तथा उन्हें उपलब्ध सर्वोत्तम उपकरणों से लैस करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है । इस संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता । इसलिए , अगले वर्ष के दौरान, तीनों रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण संबंधी अतिरिक्त जरूरतों अथवा विवाहितों के लिए आवास परियोजना के कारण यदि कोई अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसे समग्र रूप से पूरा किया जाएगा । रक्षा क्षेत्र के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होगी ।

राजस्व अनुमानया राजकोषीय घाटा

192. अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों के साथ मेरा अनुमान है कि केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियां 253,935 करोड़ रुपए होंगी तथा राजकोषीय घाटा 153,637 करोड़ रुपए होगा जो कि अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत है।

XI . निष्कर्ष

193. महोदय, 2003-2004 के लिए बजट तैयार करते समय सरकार ने विकास की गति को तेज करने तथा इसके साथ- साथ राजकोषीय समेकन के क्षेत्र में भी प्रगति करने संबंधी आवश्यकता का ध्यानपूर्वक शालीनता से संतुलन बनाए रखा है । मैं जानता हूं कि सरकार ने जो कुछ भी किया है वह मौजूदा हालात में सर्वाधिक विवेक - सम्मत है ।

194. यह बजट गरीबी की समस्या तथा हमारे नागरिकों की जीवन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने; आधार संरचना पर अधिक बल देने , और कृषि तथा उद्योग के त्वरित विकास तथा कर सुधारों की दृष्टि से तैयार किया गया है । मैंने 'पंच प्राथमिकताओं' पर ध्यान देने का प्रयास किया है तथा मुझे आशा है कि सूखे के इस वर्ष के बाद हमारी अर्थव्यवस्था, बजट पैकेज के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगी तथा 2003-2004 में प्रभावशाली वृद्धिं प्रदान करेगी ।

195. अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह बजट 'एक ऐसे भारत का बजट है जो प्रगति के पथ पर हैं । एक ऐसा भारत जो समृद्धि की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है । यह बजट एक ऐसे भारत से संबंधित है जो गरीबी को निकाल फेंकेगा और अपने विशाल संसाधन, अपनी मानव पूंजी की ताकत तथा ज्ञान के असीम भंडार के आधार पर अपना निर्माण कर रहा है ।

196. महोदय , मैं यह बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

डी. स्वरूप, अपर सचिव ( बजट) 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DepartmentofEconomicAffairs)

(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi , the 28th February, 2003

No. F. 2(3) -B(D)/2003.-The following is published for general information:-

mformar on.

Budget 2003-2004

Speech of

JaswantSingh

Minister of Finance and Company Affairs

February 28 , 2003

I. INTRODUCTION

Mr. Speaker,

1. I am greatly honoured to present the sixth successive budget of the Government of the National Democratic Alliance ( NDA) , under the premiership of Shri Atal Behari Vajpayee .

2. I wish to place on record high appreciation of my distinguished predecessor, Shri Yashwant Sinha , who so ably steered the country's finances in the earlier budgetary exercises . That has made my task so much easier today.

II . THE CHALLENGE AND THE RESPONSE

3. At the core of our economic endeavour and management of the country's finances are the interests of our citizens ; all this effort is for their total well being . That is our central objective , towards which the NDA government has a non - negotiable commitment . Through Budget 2003-2004 , the Government, therefore , addresses the following five objectives , as ' Panch Priorities' , for our citizens and for the economic security of our country, though these are not listed in any hierarchial order of importance:

a) poverty eradication; addressing the' life time concerns ' of our citizens , covering health , housing , education and employment;

b) infrastructure development ;

c) fiscal consolidation through tax reforms and progressive elimination ofbudgetary drags , including reform of the additional excise duty, introduction of service tax , and introduction of Value Added Tax (VAT) from April 1 , 2003 at the State level.

d) agriculture and related aspects including irrigation ; and

e) enhancing manufacturing sector efficiency, including promotion of exports and further acceleration of the reform process .

36

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1] 4. Permit meto share the conceptual underpinning of these ' panch priorities' . Let us ,to start with readily acknowledge that the essential entrepreneurial character and the creative genius of our citizens is our greatest asset . This energy has to be released. For that , and for converting the liability ofwant into the asset of ability, eradication of poverty is crucial ; that is the moral and economic issue of our times. Too often it is observed that budgetary exercises float over the wide mass of India , relating only to a few. This is not so here. And that is why a closely interrelated concern is renewed progress on the front of agriculture ; our nation's life blood . A second revolution , to follow the earlier Green Revolution is the vital need of today.

5. Butneither in agriculture , nor in industry, shall we be able to attain our objective, if infrastructure , both physical and social , is not rapidly and efficiently developed. For this , private and public interest must combine so as to generate maximum social welfare. Upon these foundations , and through encouraging specific manufacturing sectors , particularly activities where knowledge is industry, we will enhance growth , improve incomes , generate employment and promote exports . For our growth to be sustained , fiscal consolidation is the basis ; it is the central pillar . Government has to totally eliminate budgetary drags , and be rid of the self-laid traps ; they retard both the pace and the robustness of our growth . What is needed is a continuous and self-reliant progression of accelerating, all round growth , with a wider distributive spread of national wealth and greater spending power in the hands of all our citizens . We have to recognise the need to address a reduction of not just our social but economic inequalities , too . This cannot be postponed. That is why reforms are so critical . And , our reform agenda must not be held hostage ; either to yesterday's debates , or to subjective and selective interpretations of it . This is a collective need, for the nation's growth , which all of us have to address together

6. Mr. Speaker , there is palpable impatience in the country for progress and growth . The nation can not afford the luxury of prolonged periods of reflection , or a leisurely implementation schedule . The world will otherwise pass usby. Beyond deregulation , it is more and ever more de - bureaucratisation that is needed , as much of systems as of the mind . Of course , institutions matter , correct design and application of rules , too , but all in the service of our national objectives ; not either as obtuse abstractions or as partisan goals . The core need in the country is of releasing national creativity. The Budget 2003-2004 , of the NDA Government endeavours to do just that . This is our economic and social compact .

III . THE BACKDROP

7. I want to now briefly share with Hon'ble Members the backdrop in which we address our responsibilities .

Geo-politics

8. Thecircumstances in which we meet are defined by the current global uncertainties ; their vortex lies over the Gulf , and Iraq is at the very core of it , even as the Israel - Palestine conflict smoulders . Vast naval armadas crowd the 37

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

waters of the North Arabian Sea , and land and air forces prepare for battle . Nearer , our neighbour Afghanistan , torn by decades ' old violence , continues to struggle with post- Taliban tremors . In North- East Asia , old animosities are flared to near criticality through irresponsible external assistance. And , our immediate western neighbour, riven internally by multiple fault lines , spews venomous terrorism fromthe cauldron of its compulsive hostility for India .

Macroeconomic circumstances

9. Despite all this , and despite the present volatility in international oil prices, alongside a continuing sluggishness in global recovery, uncertain markets , a 9 -month long military stand -off on our borders ; the simultaneous challenge of combating externally aided and abetted terrorism ; and the worst drought that wehave faced in three decades; objectively, the country's macroeconomic circumstances have never been better for attaining our developmental objectives of enhanced and sustainable growth , poverty eradication , employment generation , and improving the quality of life .

Economic performance : 2002-03

10. Sir, the overall economic performance in 2002-03 has been reported in detail in the Economic Survey. I do not wish to repeat all that except to highlight that despite the agricultural GDP decline of an estimated 3.1 per cent , caused entirely by a large decline in crop output, the country, registered a real growth of 4.4 per cent in GDP, net of inflation . Growth rates of industry (6.1 per cent) and services (7.1 per cent) accelerated very encouragingly, as did exports by a healthy 20.4 per cent .

11. From 1956 onward , continuously, we have endured serious foreign exchange constraints . Not any longer. After a gap of 24 years , our current account turned into a surplus in 2001-02 , and continued to be in surplus during the first two quarters of the current year. Our reserves' build up during the last year has been the highest ever in a single year, with reserves crossing $75.5 billion in the third week of February. In early- February, the Government decided to prepay $3 billion of its external loans . India is now an exporter of grain to 15 countries, and donor of hard currency aid to a dozen , alongwith rupee aidto another dozen countries . The rupee , with foreign assets to currency ratio of 124.8 per cent , is stable. Gross domestic savings , as a proportion of GDP at market prices , have also improved and stand at around 24 per cent . In the course of the last four years , our interest rates on Government securities , have rapidly gone down from 12 to around 7 per cent , thus setting the stage for growth of investment .

TheTenth Five- year Plan

12. The National Development Council , in December 2002 , approved the Tenth Five Year Plan , with a bold and ambitious target of 8 per cent annual growth on the average. One of the crucial aims of the Tenth Plan is to promote a balanced and equitable regional development and to advance the necessary policy and administrative reforms at the State level . The allocation for 2003-04 includes several additional initiatives such as promoting infrastructure by 38

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

leveraging public money through private sector partnership , provision of 2 lakh hand-pumps in water- scarcity areas and schools , rejuvenation of 1 lakh traditional water sources in villages , research and development ( R & D ) support in pharmaceuticals , wind and solar energy, among others.

13. Permit me , Sir, to now address the ' Panch Priorities' .

IV . ANTYODAYA AND LIFE - TIME CONCERNS

Antyodaya Anna Yojana

14. For eliminating poverty, it is only reforms that result in sustained growth and high employment that are the durable solution . However, given our comfortable food stock, there is both scope and a need for a direct attack , too .

15. Mr. Speaker, Sir, I am sure you agree that the disadvantaged must always be the first charge on our exchequer. This is our belief, it is our creed; this is also at the heart of' integral humanism' . Therefore , it has been decided , and I want this to be the first announcement that is made , that the Antyodaya Anna Yojana will be expanded from April 1 , 2003 , to cover an additional 50 lakh families raising the total coverage to more than a quarter of all BPL families during the year 2003-04. The additional budgetary expenditure on this account will be Rs.507 crore.

16. Sir, may I , in humility, say that this does cover the first part of my assurance: "Garib ke pet me dana, .... " .

17. Rural development, rural industries and artisans , and poverty alleviation in urban areas are addressed severally through various schemes in different ministries . A need has , therefore , been felt for sometime that all these schemes , of the same genre ,be rationalised . To do that , a Committee headed bythe Deputy Chairman , Planning Commission , is proposed . It will examine all schemes having a bearing on poverty alleviation and rural development , and recommend their practical convergence .

Life-time concerns

18. The Prime Minister had on Independence Day, 2002 , announced the Government's commitment to improving national well - being by addressing the' life- tirne concerns ' of our citizens , a noble and holistic objective .

Housing

19. Ofthese, I take housing first .It is a basic necessity. While promoting theall important employment - generating activity of construction , it also stimulates demand for core industries like steel and cement . To maintain its present momentum of growth , it is proposed that interest deductible under income tax upto Rs . 1,50,000 , for construction or purchase of a self- occupied house property, be continued. In addition , it is proposed that income from housing projects for construction of residential units , of prescribed specification , approved by the local authorities up to March 31 , 2005 , will now be exempt from income tax . Thus, not only has the limitation with regard to the year of sanction , earlier frozen at March 31 , 2001 , now been extended , but the benefits of the scheme 39

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

also made available irrespective of the year of completion . The Finance Ministry is further examining what additional incentives can be given to basic infrastructural developments that must accompany slum upgradation , sewerage system laying and green-field housing projects .

Education

20. Education is the central vein of our ' life-time concerns ' . Therefore , atthe level of the citizen taxpayers , as a first step education expenses upto Rs.12,000 per child for two children , will be made eligible for rebate under Section 88 of the Income Tax Act .

21. India is a highly creative , knowledge- based society; but authorship of books has never been sufficiently rewarded , certainly not monetarily. Therefore, royalty income up to Rs.3 lakh per annum , received by authors of literary, artistic and scientific books shall henceforth be fully exempt; as will be royalty received by individuals from exploitation of patents . This is in addition to the other existing exemption benefits .

22. Ideclare, Mr. Speaker , a possible , personal benefit here as an author ofsome books , with variable but always modest royalty income . There , however, is no conflict of interest, Sir, because this measure has not been announced with any personal benefit in mind.

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Games and sports

23. Gamesand sports are a necessity, as much for recreation as for developing sound bodies and minds . They mustbe encouraged. But , for a nation of a billion plus , sports facilities available to our young are woefully inadequate . Therefore , development of sports infrastructure will now be supported through direct funding of public - private joint initiatives . Guidelines in this regard will be issued shortly.

Health

24. With three principal objectives in mind : to contribute to enhanced national health ; to promote India as a global health destination ; and to enable easier accessto health facilities to our disadvantaged citizens, a number of additional measures are now proposed.

25. In order to encourage private hospitals to either establish new or to expand existing medical facilities , it is proposed to extend the benefit of Section 10(23 G) of IT Act to such financial institutions as provide long- term capital to privatehospitals with 100 beds or more.

26. Inview of the rapid strides made in R&D in medical equipment , there isrecognisable need to frequently upgrade and replace the existing equipment with the more' state of the art' . It is therefore , proposed to increase the rate of depreciation from the present 25 per cent to 40 per cent in respect of life saving medical equipment .

27. To assist citizens with impaired vision , the basic customs and excise duties on rough ophthalmic blanks shall be reduced from 25 to 5 per cent, and from 16 to 8 per cent, respectively. To help people give up their addiction to 40

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] tobacco and its products , excise duty on Nicotin Polacrilex gum shall be reduced from 16 to 8 per cent .

28. It isalso proposed to reduce the customs duty on specified life saving equipment from 25 per cent to 5 per cent , and also exempt them from CVD (additional duty of customs ) . In respect of life saving equipment already exempt from CVD , it is proposed to exempt them from excise duty as well , so as to encourage indigenous manufacturers .

29. Alarge number of life saving drugs are either exempt from customs dutyor attract a nominal 5 per cent duty. It is proposed to extend the concessional duty rate of 5 per cent to some more drugs . Life saving drugs currently attracting nil or 5 per cent customs duty will also be exempt from excise duty. Basic customs duty on glucometers and glucometer strips usedby diabetics , will be reduced from 10 per cent to 5 per cent; and they will be exempt from excise duty as well . Cyclosporine will be exempted from excise duty. This reduction of excise duty to nil , wherever imports are exempt from CVD , will certainly make our domestic industry more competitive , as also better enable them to face the new intellectual property right regime from 2005.

Health insurance

30. For a large majority of our less advantaged citizens , easy accessto good health services is just not there . In order to correct this and offer health protection , of some choice , the public sector general insurance companies have been encouraged to design a community-based universal health insurance scheme during 2003-04 . Under this scheme , a premium equivalent to Re.1 per day ( or Rs.365 per year) for an individual , Rs.1.50 per day for a family of five , and Rs.2 per day for a family of seven , will entrise eligibility to get reimbursement of medical expenses up to Rs.30,000 towards hospitalisation , a cover for death due to accident for Rs.25,000 , and compensation due to loss of earning at the rate of Rs.50 per day up to a maximum of 15 days . To make the scheme affordable to BPL families , the Government has decided to contribute Rs.100 per year towards their annual premium. Full details will be publicized shortly.

31. I request Hon'ble Members to give this scheme the widest possible coverage in their constituencies . The benefits Sir, are real .

32. In the first phase , at least an additional 50 lakh BPL families will be covered during 2003-04.

Disabled and handicapped

33. The Government is committed to providing equal opportunities , protection of rights , and all - round development of persons with disabilities . A number of initiatives have already been taken in this regard.

34. Now, for income tax purposes , it is proposed that the physically handicapped or persons with such dependents be entitled to a deduction for permanent physical disability of Rs.50,000 , and an enhanced deduction of Rs.75,000 in case of severe disability.

35. I also propose to reduce the customs duty on hearing aids , crutches , भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

41 wheel chairs , walking frames , tricycles , braillers and artificial limbs to 5 per cent withoutSpecial Additional Duty (SAD ) . They will be exempt from CVD , and the domestic manufacturers will also be exempt from excise duty. I also propose to reduce the customs duty on parts of hearing aids and wheel chairs to 5 per cent without CVD and SAD .

36. TheGovernment will establish a college of rehabilitation sciences at Gwalior , and a national institute for empowerment of persons with multiple disabilities at Chennai .

Thesalaried

37. A constant refrain of the salaried has been limited standard deduction for income tax purposes . It is asserted that as a group they consistently demonstrate the best tax compliance . I agree , theydo. It is , therefore , proposed that the standard deduction for such employees be raised to 40 cent of salary, or Rs.30,000, whichever is less , for salary income upto Rs.5 lakh ; and allow a deduction of Rs.20,000 for salary income above Rs.5 lakh . It is also proposed that relief be provided to employees opting for voluntary retirement scheme (VRS) , by exempting VRS payments upto Rs.5 lakh , even when taken in instalments .

38. TheGovernment will restore the Leave Travel Concession ( LTC) facility to its employees . Mr. Speaker, Sir, permit me to hope that the consequential additional outgo from the exchequer on this account , will at least benefit some in our tourism industry.

Senior citizens and pensioners

39. India will shortly become home to the second largest number of elderly persons in the world . The population of our elderly, at present estimated at76 million , is expectedto increase to 100 million in 2013. The interests of the pensioners and senior citizens are , therefore , a particular responsibility of the NDA Government .

40. To enable them to live their life of retirement in dignity, the tax rebate to senior citizens is proposed to be increasedto Rs.20,000 . As a result , their income upto Rs.1.53 lakh will henceforth become fully exempt from income tax. In the case of senior citizens on pension , the effective exemption limit may hereafter be actually higher and become Rs.1.83 lakh , because of standard deduction . They can get further relief by taking advantage of the tax rebate available under Section 88. In addition ,to reduce their cost of compliance , but ofmuch greater importance to them -to reduce bureaucratic hassles - I propose to accept self-declarations filed by our senior citizens , in regard to no deduction oftax at source from interest income, income from units , and such other sources .

Insurance pension scheme

41. Nevertheless , in the context of the declining rates of interest , I do take on board the difficulties that are often voiced and could be faced by our senior citizens and others . In order to provide relief to them , the Life Insurance Corporation of India ( LIC) will launch a special pension policy, guaranteeing an annual return of 9 per cent , in the form of a monthly pension scheme.

618.GI/03-6 42

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1] 42. This schemewill be called: Varishtha Pension Bima Yojana , through which a pensioner , or any citizen above 55 years of age, could on payment of a lump- sum amount get benefits calculated at 9 per cent per annum . For this scheme, and with pensions in mind, any citizen above the age of 55 years of age will qualify, and will get a monthly return in the form of a pension for life . Upondemise, the initial amount deposited will be returned to the spouse / nominee under the policy. The minimum and maximum monthly pensions proposed are Rs.250 and Rs.2,000 per month . This monthly pension will start from the month following the payment of the lump-sum amount by the citizen . The difference between the actual yield earned by the LIC, on the funds invested under the scheme and the assured return of 9 per cent , will be reimbursed to the LIC annually , by the Government . Other details of this scheme will be announced shortly by the LIC.

Ex-servicemen : our veterans

43. Forex - servicemen , whose welfare is so close to my heart , I propose to grant income tax exemption to corporations set up under a Central or State Actfor their benefit . It is a matter of great personal satisfaction to me , that of thePrime Minister's scheme for establishing 227 ex - servicemen medical ( XSM ) facilities in the country, the first will be inaugurated in April this year. The Ministry ofFinance fully supports this scheme.

Restructured pension scheme

44. My predecessor in office had , in 2001 , announced a road map for a restructured pension scheme for new Central Government employees , and a scheme for the general public. This scheme is now ready. It will apply only to new entrantsto Government service , except to the armed forces, and upon finalisation , offer a basket of pension choices . It will also be available , on a voluntary basis , to all employers for their employees , as well as to the self- employed.

45. This new pension system , when introduced , will be based on defined contribution , shared equally in the case of Government employees between the Government and the employees . There will , of course , be no contribution from the Government in respect of individuals who are not Government employees . The new pension scheme will be portable , allowing transfer of the benefits in case of change of employment , and will go into ' individual pension accounts ' with Pension Funds . The Ministry of Finance will oversee and supervise the Pension Funds through a new and independent Pension Fund Regulatory and Development Authority.

V. PHYSICAL INFRASTRUCTURE

46. I now come to the second of the ' panch priorities' physical infrastructure . Demand generated by enhanced public investment in infrastructure has been a key stimulant underlying our current industrial recovery. In October 1998 , the Prime Minister launched the National Highway DevelopmentProject ( NHDP ) , one of the most ambitious highway projects in the world , providing strong backward linkages for our steel and cement industries . There is simply no alternative to providing quality roads , railroads , ports, airports , 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

reliable and reasonably priced power supply, safe drinking water and sanitation . Without these India can not take full advantage of the opportunities now offered by technology and competition .

47. Indeveloping infrastructure, there is need to encourage public- private partnership , so that public funds are leveraged , and the quality of service delivery improved, thus yielding better value for money.

48. Accordingly, Budget 2003-04 undertakes to provide a major thrust to infrastructure, principally to roads , railways , airports , and seaports , through innovative funding mechanisms . This comprehensive initiative will cover the following:

48 new road projects at an estimated cost of around Rs.40,000 crore; with a quarter of them being made of cement concrete;

National Rail Vikas Yojana projects worth Rs.8,000 crore;

Renovation /modernisation of two airports , and two seaports at anestimated cost of Rs . 11,000 crore ; and

establishing two global standard international convention centres at an estimated cost of Rs.1,000 crore.

49. Thetotal estimated cost of the above projects is about Rs.60,000 crore. In addition , the North- South and East-West corridors will be funded through theadditional levy of a cess of 50 paise per liter of diesel and motor spirit . This levy will contribute a further Rs.2,600 crore for road development .

50. The essence of the new funding mechanism is to leverage public money through private sector partnership, wherever possible. The three critical components of the scheme are : release of public funds only when linked to specific and well-defined milestones in completion of the project , in physical terms; a sharing of the risks with the private promoters and financiers; and no open-ended Government guarantees at any stage .

Roads

51. These 48 projects , with a total length of over 10,000 kms. , are over and above the NHDP. They have been identified where the traffic volume justifies four- laning . These projects will be funded on a build- operate - and -transfer (BOT) basis, with the Government providing a subsidy in the form of an annuity flow to meet only the shortfall between anticipated revenue and loan repayment liabilities . In the first year, 2003-04 , at least 3,000 kms . , of roads , or almost a third of the total of these 48 projects , will be taken up for four-laning .

National Rail Vikas Yojana

52. Ministry of Railways has established a special purpose vehicle (SPV) to take up projects worth Rs.8,000 crore for the Golden Quadrilateral . Their projects will be funded through Rs.3,000 crore worth of equity, provided by the Government, and Rs.5,000 crore worth of loans . This SPV will raise debt from the market . Repayment of debt will be done by earmarking Railway receipts over the period of amortisation . Further, safety upgradation programme on the GoldenQuadrilateral will be taken up simultaneously under this mechanism.

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

Airports

53. In addition to the existing initiatives for leasing of major airports , as well as of setting up two private airports in Bangalore and Hyderabad, it has now been decided to take up the Delhi and Mumbai airports , as the principal hubs of international travel to India , for modernisation to international standards . Two separate companies will be formed with initial equal equity participation from the Airports Authority. These two companies could also take joint venture partners . On completion , the management will be leased out .

Seaports

54. It isproposed to facilitate the implementation of comprehensive modernisation projects for Jawaharlal Nehru Port Trust ( JNPT) , Navi Mumbai and Cochin Port , designed to bring them up to international standards . JNPT and Cochin ports need dredging and modernisation . These projects are expected to cost over Rs.7,500 crore. The user charges levied by the two port authorities , and the additional custom flowing in after dredging and modernisation is completed , are expected to cover the debt service obligations . Here, too , the Government will provide only the viability gap funding to bridge any possible shortfall .

Convention Centres

55. To redress the lack of convention centres of international standards in the couritry, the Government will enable the establishment of two such centres through public- private partnership; with the Government covering the viability funding gaps only.

56. Forthe 48 road projects , National Rail Vikas Yojana, the two airports , the two sea - ports , and the two convention centres , a sum of Rs.2,000 crore is being provided as initial contribution from the Government. On a flowbasis , the average annual commitment for all these projects , under the viability gap funding basis, is expected to be around Rs.2,000 crore per annum in the medium- term , to be met annually from the budgets of the Railways and the Government .

Rural roads

57 . Encouraged by the success of the scheme of funding rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana by earmarking 50 per cent of the cess on diesel , it is proposed that the resources for rural roads be augmented. Accordingly , apart from allocating the anticipated Rs.2,325 crore from the existing cess on diesel for 2003-04 , additional funds will be made available for rural roads from the proposed additional cess on diesel of 50 paise.

Power

58. AsHon'ble Members know, the Electricity Bill , 2001 was introduced in the Lok Sabha in August, 2001 and subsequently referred to the Standing Committee on Energy for examination . The report of this committee has been received . This Bill seeks to provide a legal framework for our reforms and restructuring of the power sector, also in simplification of administrative aspects. We should take up this Bill now for early consideration .

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59. Simultaneousto the emphasis on improvement in power distribution , our attention on capacity addition remains . The Government had earlier, in 1999, notified 18 power projects as mega projects , conferring upon them various duty and licensing benefits . The Government now proposes to liberalise the mega power project policy further by extending all these benefits to any power project thatfulfills the conditions already prescribed for mega power projects .

60. Given the importance of transmission in the power sector, it is proposed to reduce customs duty on specific equipment for high voltage transmission projects from 25 per cent to 5 per cent .

61. To further research in solar energy, wind turbines , and hydrogen fuel as alternatives to fossil fuels , the Government is especially allocating Rs.20 crore to the Council for Scientific and Industrial Research , for launching incentive- driven research in these three fields .

Drinking Water

62. Supply of safe drinking water is an essential component of infrastructure development. Orders have been issued to grant depreciation at the rate of 100 per cent on plant and machinery, and buildings that house such plantand machinery, forming part of a water supply project or a water treatment system. Water supply projects are now totally exempt in regardto capital goods and machinery, both from customs and excise duties . In addition , pipes have been exempted from excise duty for bringing raw water from source to the treatment plant and for conveying treated water to the storage place . I do hope that this will provide further incentive to new water treatment and supply projects for augmenting the supply of safe drinking water in the country.

VI . FISCAL CONSOLIDATION AND DEBT RESTRUCTURING

63. Mr. Speaker , Sir , I have already said that for our growth to be sustained fiscal consolidation is essential . The Government has nurtured macroeconomic stability - held inflation low, and maintained a strong balance ofpayments position - while promoting growth . It has done so not only in the face of an unprecedented drought , but also in a global economy where growth is' tepid' , uncertainty great , and oil prices high . We have carefully balanced the need for fiscal consolidation with the need for a contra - cyclical policy stance. Simultaneously, as I said , Government is committed to totally eliminating budgetary drags , be rid of the self-laid traps ; and go forward with fiscal consolidation through revenue enhancement under a modern tax administration , and expenditure rationalisation.

Cash Management

64. Appropriate cash management is integral to expenditure management . There is , at present , no effective cash management in our system as cash is available to the Ministries up to the budget ceiling as soon as the Appropriation Bill is passed by Parliament . The Government , therefore, now proposes to initiate cash management , on a pilot basis , in some major spending ministries , releasing budgetary allocations in a time- sliced manner to permit 46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1]

convergence with available resources within the year. Monthly or quarterly cash limits , based on the actual requirements of the Ministries will be prescribed. Thiswill avoid mis - matches between receipts and expenditure and avoid rush ofexpenditure and the associated possible waste of resources in the last quarter.

External debt prepayment

65. Atthe Central level , interest payments in 2002-03 are estimated at Rs.115,663 crore , equivalent to 48.8 per cent of the Government's revenue receipts . The average interest rate on Government of India's outstanding debt has come down from 11 per cent in 1999-2000 to 9.4 per cent in 2001-02. But , Mr. Speaker, because of the legacy of high cost debt from the past, this reduction inthe interest cost is not enough ; it does not keep pace with the decline in the market rates of interest . The Government has , therefore , already started to act on three fronts .

66. First, taking advantage of our comfortable foreign exchange reserves and lower domestic interest rates , the Government has effected premature repayment of 'high - cost' currency pool loans of the World Bank, and of the AsianDevelopment Bank totalling around $ 3 billion . We intend to continue with this policy of prudently managing the external liabilities and of proactively liquidating relatively higher cost component of our external debt portfolio.

Domestic debt of the Central Government

67. Second , a large proportion of the banks ' holding of Central Governmentdomestic debt , contracted under the high interest regime of the past, is thinly traded . With the softening of interest rates , ordinarily , such loans should command a premium over their face value . In effect though , banks are often unable to encash this because of limited liquidity. The Government therefore , now proposes to offer a buy back of such loans - entirely on a voluntary basis - from banks that are in need of liquidity, or of encashing the premium for making provisions for their non -performing assets ( NPAs ) thereby improving their balance sheets , or otherwise . The premiumto be offered will be set on a transparent basis . If the banks declare the premium received as business income, for income tax purposes , they will be allowed additional deduction to the extent such income is used for provisioning of their NPAs.

State Governments ' debt

68. Third , is the restructuring of State Governments ' debt . Mr. Speaker, Sir , the XII Finance Commission will also be making an assessment of the debt position of the States and suggest such corrective measures as are necessary. Meanwhile , the Central Government and the State governments have mutually agreed to introduce a debt- swap scheme. Out of the total stock of debt of Rs 2,44,000 crore owed by the Statesto the Government of India , a little over Rs1,00,000 crore bear coupon rates in excess of 13 per cent per annum , a rate that is far in excess of the current market rates . In consequence the interest burden of the States now constitutes a major item of expenditure for them; leaving little for even routine purposes .

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भारत का राजपत्र असाधारण

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69. Thedebt swap scheme introduced by the Government of India will enable States to prepay high cost debt and substitute them by current, low- coupon-bearing small savings and Open Market Loans. Twenty- six of the twenty- eightStates have consented to participate in the scheme from the current year itself, while the remaining two States will join from 2003-04.

70. Over a three-year period ending in 2004-05, all State loans to the Government of India bearing coupons in excess of 13 per cent will have been swapped. In consequence , the States will save , at the very minimum , an estimated Rs 81,000 crore in interest, and deferred loan repayments , over the residual maturity period of the loans . Furthermore , and equally importantly, this scheme will restrain the debt build- up in States through the small savings scheme .

VII . AGRICULTURE

71. Agriculture , the life-blood of our economy, after giving the country adequate food security, is now again at the cross roads , as it prepares to diversify and move up the value chain . It also needs to respond robustly to second generation issues such as land degradation and water logging . Diversification , resonance with market- forces , and a swift adoption of sunrise technologies are the other needs .

72. Mr. Speaker , Sir, India has the largest irrigated , arable landmass in the world; our gross arable land being second only to the United States of America . We must acknowledge the vital import of these facts: they are both anunrecognized, and an unused asset; it is our great reserve . We now need to give it full encouragement .

Diversification into horticulture, floriculture , etc.

73. Promising gains from remunerative agricultural diversification into horticulture , this significant contributor to both GDP, and food and nutritional security, will have to be sustained. With this in view, during the current year, it is proposed to introduce a new Central Sector Scheme on Hi -tech Horticulture and Precision Farming. Major components of the scheme will be use of hi -tech interventions like fertigation , use of biotechnological tools , green food production , and hi -tech green houses . Deployment of precision farming technology aimed atjudicious utilisation of resources like land, water, sunlight as well as time, including demonstration of these technologies will also be part of the scheme . I propose to provide , initially, a sum of Rs.50 crore under this scheme.

Sugar

74. The state of the sugar industry is a matter of serious concern for the government . There is accumulation of stocks in factories , simultaneously with growing arrears of payment for cane supplied by farmers , partly in consequence ofsoft market conditions . This has both economic and social consequences . In order to provide relief to both the farmers and industry, the Reserve Bank of India has already issued instructions to Cooperative Banks for the conversion ofshortfall in margins into medium-term working capital loans , subject of course, to their furnishing adequate security or State Government guarantees . The 48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

Reserve Bank of India has also issued instructions to extend the repayment period of medium-term loans to 9 years . In addition , the Ministry of Food and the Ministry of Finance will jointly address the problems of the sugar industry and propose a comprehensive scheme for this important agro - industry soon .

Plantations

75. Our plantation sector , a hundred and fifty year old agro - industry, is passing through a rough patch , because of price instability in international markets . The Government has already introduced a series of measures to provide relief to small and marginal farmers of plantation crops like tea, coffee and rubber, and help these sectors negotiate thedifficult period .

76. With a view to providing stability in terms of income for the small growers , from 2003-04 onwards , Government has announced a Price Stabilisation Fund of Rs.500 crore for the benefit of tea, coffee , and natural rubber growers . The Fund will become operational in 2003-04.

77. In addition , I propose to abolish the excise duty of Re . 1 per kg. on tea and replace it by a cess of Re.1 per kg . , for creating a separate fund for development , modernisation and rehabilitation of the tea plantation sector. This measure , Mr. Speaker, will not impose any additional burden on the tea industry, butitwill redesign the duty to help the industry. Further, coffee plantations will henceforth be eligible for income tax deduction of sums deposited in a development account , as in the case of tea .

Animal husbandry and veterinary medicine

78. India has the world's largest cattle wealth ; it produces more milk than any other country in the world, it has the second largest number of goats and third largest number of sheep in the world . These are great assets . In addition , animal husbandry provides employment to about 20 million , directly and indirectly. But our live - stock quality has deteriorated . Therefore to promote the health of our livestock and give a fillip to animal husbandry and dairying , I propose to reduce the basic customs duty on . specified veterinary drugsfrom 15 per cent to 10 per cent . To promote marine food industry , I propose to reduce the customs duty on shrimp larvae feed from 15 per cent to 5 per cent , and exempt it from CVD .

Credit availability

79. Timely availability of adequate credit is of utmost importance for the development of the rural economy and agriculture. At present Regional Rural Banks, commercial banks and credit cooperatives , encouraged mainly by the Government , undertake this function . I am not satisfied with this arrangement . Wecan not have a system wherein credit for motor cars is on easier terms than for farm equipment or tractors . Therefore , subject to the Reserve Bank of India's prudential norms and approvals , private banks will hereafter be encouragedto open branches in rural areas , to service both farm and non- farm sectors there . I will also examine afresh this whole question of franchising agricultural credit , including through Post Offices .

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[भाग - खण्ड 1 ]

80 . Thefull benefits of the declining rates of interest have not percolated to critical sectors such as agriculture and small - scale industry . This has to be rectified. Therefore, in order to pass on the benefits of lower rates of interest to agriculture and the SSI sector, the State Bank of India has announced an interest rate band of 2 per cent above and below its prime lending rate (PLR ) for secured advances . The Indian Bank Association ( IBA ) is now advising all its member banks to adopt a similar interest rate band . This is a welcome move . Agriculture and SSI will hereafter have to pay no more than an extra 2 percentage points than the best bank customers .

81. The Self-Help Group (SHG) -Bank Linkage Programme being propagated by NABARD , for the last ten years , has been recognized as the largest and fastest growing micro- finance programme in the world. Our expectations of providing bank credit to 1.25 lakh SHGs during the current year have been surpassed once again , and by January 2003, bank credit of Rs.598 crore has already been provided to about 25 lakh poor families through 1.50 lakh new SHGs. The programme has also set in motion the process of women empowerment. However, the spread of the programme across the country has been uneven and has largely remained confined to a few States . I urge all States to vigorously join in our endeavour to make the SHG -Bank Linkage Programme a widespread success .

Fertiliser subsidy

82. Hon'ble Members no doubt appreciate that despite the grave uncertainties on the oil front , the Government has by and large absorbed the crude price rise . Now, in view of the likely increase in naptha and gasfeed- stock , at least the fertilizer subsidy has to be contained. Therefore , the issue price of fertilizers will be raised by a modest amount of Rs.12 for urea , and Rs.10 for DAP and MOP, per 50 kg bag. The price of complex fertilizers will also be suitably modified.

Water management and irrigation

Drip irrigation

83. The recent drought again brings into sharp focus the need for conserving our water resources . A number of initiatives have already been taken to conserve land and water resources . States are also encouragedto promote drip and sprinkler irrigation through supply of equipment at subsidized rates . But these efforts have to be intensified . Therefore , a bipartisan Task Force, headed by the Chief Minister of Andhra Pradesh , and with a Minister of Agriculture from another State , as one of the members , will be constituted to recommend measures needed to be adopted firstly, to exparnd the coverage of such irrigation , thereafter to also suggest safeguards so that the intended benefits actually reach the target groups.

River- interlinking

84. Despite major developments in the water resource sector since Indeperidence, the country has not really come out of the flood-drought-flood syndrome . This is principally on account of , among other reasons , three major 618 GI/03-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

factors: faulty water management practices , unbalanced development of irrigation sources in the country, and a highly uneven distribution of water resources

85. To expedite the proposal for inter -linking of rivers , the Prime Minister has appointed a Task Force , which will suggest modalities for arriving at a consensus amongst the States on transfer of water to deficit areas and for identifying the priority links which could be implemented early, as well as a mechanism for their clearance and funding . Adequate outlay is being provided to support this Task Force.

Desertpasturage development

86. Aspecial programme , Maru Gochar Yojana , is proposed to be taken up for the desert districts of Rajasthan . This programme will provide for rehabilitation of traditional pastures ' Oran' or ' Gauchar -by developing at least one large pasturage nursery in each of the identified districts , as a Central scheme , for restoration of traditional water courses , and other measures so as to provide effective drought proofing . A Task Force will be established for working outmodalities for its implementation . Rupees 100 crore will be provided for this purpose , over a period of three years , with only a quarter of the contribution coming from the State Government . Provision for 2003-04 for this purpose will be Rs.50 crore .

VIII . INDUSTRY

87. AsHon'ble Members know, in the current year so far, industry has stimulated overall growth , despite a decline in agriculture . We must , therefore , consolidate these gains and build on the robust industrial growth demonstrated in the last few quarters .

Promoting investment : tax treatment of dividends and capital gains

88. For this , we need to promote investment in the industrial sector, and improve the debt and equity markets . Mr. Speaker , I am also committedto bringing the small investors back to the equity markets by restoring their confidence .

Dividenddistribution tax

89. From April 1 , 2003 , it is proposed that dividends be tax free in the hands of the shareholders . Correspondingly, there will be a 12.5 per cent dividend distribution tax on domestic companies . While mutual funds , including UTI - II , renamed UTI Mutual Fund , will also pay dividend distribution tax , it is proposed to exempt equity oriented schemes from the purview of the tax for one year. UTI - I , however, will be exempt from the dividend distribution tax.

Long-term capital gains tax

90. Inorder to give a further fillip to the capital markets , it is now proposed to exempt all listed equities that are acquired on or after March 1 , 2003 , and sold after the lapse of a year, or more, from the incidence of capital gains tax . Long term capital gains tax will , therefore , not hereafter apply to such transactioris . This proposal should facilitate investment in equities . I will , however, reexamine the effects of this exemption in the next Budget , and the Scheme will be in force until then.

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

Stock markets

91. My predecessor had already announced that stock exchanges will have a corporate structure. To enable this , necessary amendments to the Securities Control and Regulation Act will be proposed in the current session . With a view to enhancing investor confidence , it is necessary to separate the ownership of these stock exchanges from their management ; resulting in demutualisation . In the process of corporatisation or demutualisation , it is possible, that capital gains accrue . Therefore , as a one time measure, at the time of corporatisation or demutualisation of the stock exchanges , in accordance with a scheme approved by the SEBI , should gains arise , then the consequential transactions shall be fully exempt from capital gains tax.

Research and development

92. Hon'blemembers , as I have already said , knowledge is industry; and this is particularly so when our imperative is to be the best , in all aspects in general , but particularly in product design and quality. To encourage R & D , it is proposed to extend the tax holiday to R & D companies established up to March 31, 2004.

Textiles

93. Inindustry, textiles is the largest employment provider in the country. It also contributes substantially to our exports . The main thrust of my proposals for the textile sector, therefore, is to have a moderate rate structure ; to complete the CENVAT chain to promote compliance; to encourage modernisation ; and, to eliminate evasion . Keeping these objectives in view, as a package of incentives, the following measures are proposed:

reduce excise duty on polyester filament yarn from 32 per cent to 24 percent;

reduce excise duty on all spun and other filament yarns from 16 per cent to 12 per cent;

retain the 8 per cent excise duty rate for pure cotton yarn only;

reduce excise duty on all knitted cotton fabrics and garments from 12 per cent to 8 per cent;

reduce excise duty on all woven fabrics and other knitted fabrics from 12 per cent to 10 per cent;

reduce excise duty on garments from 12 per cent to 10 per cent;

withdraw exemption for all knitted and unprocessed woven fabrics;

remove the scheme of deemed credit so as to complete the CENVAT chain;

retain exemption for hand processed fabrics but only if no power or steam is used in any process;

continue the existing exemptions for handloom fabrics , silk, khadi and polyvastra ; and

reduce the basic customs duty on paraxylene from 10 per cent to 5 per cent.

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

94. Theprocedure for the decentralized sector will be simplified so as to exempt job workers from maintaining any central excise records or even from central excise registration . Garments and fabrics manufactured by non - profit charitable institutions will , however, be exempt from excise duty.

95. As for customs , the duty on apparel grade raw wool shall now be reduced from 15 per cent to 5 per cent . Further , to encourage modernisation of the textile industry, it is proposed that the customs duty on a large number of textile machinery and their parts be reduced from the existing 25 per cent to just 5per cent .

96. Simultaneously, it is necessary to give a helping hand to the power- looms . For this decentralized sector, it is proposed to strengthen the existing programme for Induction of Technology in the Weaving Sector further by offering a 'Power -loom Package for Modernisation' . This package will have the following three features .

97. First, the Technology Up- gradation Fund Scheme will be enlarged to cover modernisation of power-looms.

98. Second, to create a better working environment and obtain higher productivity, a new Power- loom Workshed Scheme will be introduced by the Ministry of Textiles together with the State Governments . Improvement of other infrastructure of existing power-loom clusters will be taken up under the revised Textile Sector Infrastructure Development Scheme.

99. Third , as a welfare measure , all powerloom workers will be covered under the Special Insurance Scheme , which will provide them insurance cover against death , accident anddisability.

100. Recognising the need to prevent sickness in the textile industry, Government is considering a mechanism for restructuring the debt portfolios of viable and potentially viable textile units . The details will be decided in consultation with all the stake holders .

Pharmaceuticals

101. All the benefits listed under health - care will also promote pharmaceutical industry. Besides , income tax concessions to pharmaceuticals , bio -technology and information technology are at par . All drugs and materials imported or produced domestically for clinical trials will be exempt from customs and excise duties . Customs duty on import of Reference Standards by the industry has been reduced from 25 per cent to 5 per cent .

Information technology ( IT)

102. IT is India's showpiece success story. We have to not just maintain its momentum of growth , but continuously encourage it . Therefore , it is proposed that the concessions extended to IT under Sections 10A and 10B of the Income Tax Act will continue as originally envisaged . As per law such companies as are currently covered by these tax exemptions lose the benefits upon change in their ownership or shareholding . This is not logical . I am , therefore , removing these restrictions; the benefit of such tax exemptions will remain even in the case of amalgamation or de- merger.

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भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

103. Another anomaly is levy of excise duty on pre-loaded software in the case of computers . As software is already exempt from excise duty, I see no reason why this benefit should be denied simply because it gets loaded in a computer. From now , the value of pre - loaded software will be excluded for the purpose of charging excise duty on computers.

104. Customs duty on specified electronic components for IT industry is being reduced in conformity with our WTO commitment.

105. Inaddition , customs duty on a number of capital goods used by the telecom and IT sector for manufacture of components will be reduced from 25 per cent to 15 per cent . For optical fibre cables , used widely for networking to provide bandwidth to the IT community, the customs duty is also being reduced from 25 per cent to 20 per cent . To help the domestic industry to manufacture e-glass roving used for making optical fibres , it is proposed to reduce the import dutyon specified raw materials for the manufacture of e- glass roving from 30 per cent to 15 per cent .

106. Telecom and domestic satellite service companies enjoy the benefit oftax holiday. Since it takes quite some time for such projects to materialize , I propose to extend the deadline of setting up the units by one more year to March 31 , 2004 .

Bio-technology

107. Biotech is our today's sunrise , tomorrow's showpiece industry. The Government,to facilitate units engaged in R &D in bio-technology and the pharmaceuticals sector, has decided to remove the existing restriction of minimum export obligation of Rs.20 crore for availing exemption from customs duty for specified equipments . Further, the restriction of full exemption being limitedto only 1 per cent of last year's export turnover is also lifted for R&D units . Moreover, in respect of R & D units with manufacturing facilities , the benefit of full customs duty exemption for specified equipment will also be available for their manufacturing activityto the extent of 25 per cent of the previous year's export tumover .

108. So far as benefits under direct taxes are concemed , biotech enjoys the same tax incentives as the IT or pharmaceuticals industry.

Tourism

109. Tourism, in addition to generating incomes , is amongst the most effective employment creating sectors . To provide a set of incentives to this industry, the following proposals will be implemented:

a) withdraw the expenditure tax;

b) extend the benefit of Section 10(23G) to financial institutions that advance long - term capital to hotels in three - star and above categories;

c) the benefit of set- off of unabsorbed loss and depreciation on amalgamation will henceforth be available to hotels under Section 72A of the Income Tax Act;

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] d) continue the exemption for the hotel industry from the levy of service tax; and

e) reduce basic customs duty on imported equipment for ropeway projects to 5 per cent without payment of CVD and SAD.

110. Itisour hope and expectation that the States , on their part , will now give a commensurate boost to the tourism sector by abolishing the luxury tax thatthey charge .

Gems and jewellery

111. Traditionally, India has always excelled in the field of diamond and gem cutting , polishing and in the craft of gold smithy. With a view to nurturing thisindustry, it is proposed to reduce the customs duty on rough , coloured gem stones from 5 per cent , and on semi - processed , half- cut or broken diamonds from 15 per centto nil . Customs duty on cut and polished diamonds and gem stones will also be reduced from the present 15 per cent to 5 per cent .

112. Asfor gold, it is proposed to reduce the customs duty on imported goldto Rs . 100 per 10 grams from the present level of Rs.250 per 10 grams , but onlywhen it is brought in the form of serially numbered bars , or in the form of gold coins, not as ' tola' bars , please. It is my hope and expectation that this will become the first step in enabling India to shortly emerge as the gold-trading capital of the world.

113. The gems and jewellery industry has also been quite apprehensive about withdrawal of benefits under Sections 10A and 10B of the Income Tax Act. I would like to assure them that no such step is contemplated . Keeping in view the substantial value addition that takes place in the case of cutting and polishing of diamonds and gems , it is also proposed to extend the benefits under Sections 10A and 10B of the Income Tax Act to these activities .

Strengthening ECGC

114. ExportCredit Guarantee Corporation of India Ltd. ( ECGC) hasbeen playing a crucial role by providing credit insurance cover for exports from the country. There is great potential for project exports from India with our exporters winning bids against intense international competition . In order to enable ECGC to provide adequate underwriting support to such projects , the Government has decided to increase its share capital to Rs.80 crore .

Small - scale industry ( SSI )

115. A vibrant small - scale industry , contributing to both industrial and export growth , is critical for sustained growth in income and employment . Mr. Speaker, as I have already said , the full benefits of the declining rates of interest have percolated neitherto agriculture , nor to small - scale industry. The recentannouncement by the State Bank of India and the decision by the Indian Bank Association about an interest rate band of 2 per cent above and below PLR for secured advances will help the SSI sector in obtaining bank finance at moderate rates of interest. In addition , benefits and entitlements available to this sector shall be placed on the Ministry's website , for ready reference.

55

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

116. Accessing the global market with consumer goods of quality , at competitive prices , produced in both large and small- scale establishments operating under flexible conditions , is the goal that we need to target . Members will recall that last year, Government had announced the dereservation of over 50 items . After consultations with stakeholders in respect of certain other items inthe reserved list , it is now proposed to withdraw SSI reservation from another 75 items of laboratory chemicals and reagents , leather and leather products , plastic products , chemicals and chemicals products and paper products . The Minister of Small Scale Industries will announce the details of these items separately. To help further investment in the SSI sector, Government will examine the question of a limited partnership act .

Promoting India: India Development Initiative

117. An initiative to promote India as both a production centre and an investment destination , called ' India Development Initiative' , shall be established inthe Ministry of Finance , with an allocation of Rs.200 crore for 2003-04 . This initiative will also leverage and promote our strategic economic interests abroad .

Disinvestment

118. Disinvestment receipts for the current year are estimated at Rs.3360 crore. I am confident that the pace of disinvestment will accelerate in the coming year. I wish to also state that details about the already announced Disinvestment Fund and Asset Management Company, to hold residual shares post disinvestment , shall be finalized early in 2003-04 . Mr. Speaker, Sir, disinvestment is not merely for mobilizing revenues for the Government , it is mainly for unlocking the productive potential of these undertakings , and for reorienting the Government , away from business and towards the business of govemance.

IX . OTHER REFORMS

Banking

119. Foreign direct investment ( FDI ) in the bariking companies in India is presently capped at 49 per cent from all sources under the automatic route . For facilitating the setting up of subsidiaries by foreign banks , as well as for inviting investment in private banks , this limit will be raised to at least 74 per cent.

120. The voting rights of any person holding shares of a banking company are restricted to 10 per cent irrespective of his/her shareholding . The Banking Regulation Act , 1949 willbe amended to remove this limitation .

121. I now also extend the benefit of Sec . 72A of Income Tax Act to nationalized banks . Any banking company can now merge with a nationalized bank with consequential tax benefit.

122. As the Hon'ble Members know, the Government is determined to cóntain the problem of non - performing assets (NPA) and ensure a credit market that functions efficiently. Following the Budget announcement last year, the Credit Information Bureau has already been established. It is proposed to provide the necessary legislative support to this Bureau .

56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

Interest rate

123. High rates of interest, in a low inflation regime , clearly act as disincentive to investment . It is , therefore , important that administered interest rates on public provident fund and other small saving schemes be adjusted in line with the market rates . Accordingly, rates of interest on public provident fund , and small savings schemes , etc. willbe reduced by one percentage point with effect from March 1. Interest on relief and savings bonds will also be reset accordingly. Hon'ble Members may, however, note that the real returns - adjusted for inflation - offered on these instruments are still a remunerative 6.3 per cent per year; higher than what they were between 1991-92 and 1995-96.

Capital account

124. Over the lastfew months , Government has taken a number of steps to ease restrictions on capital account mobility. After careful assessment , I would like to announce the following additional steps:

To enable diversification , overseas investment under the automatic route will be permitted to corporates with a proven track record , even where the investment is not in the same core activity. Further, the current restriction , limiting such investmentto 50 per cent of the net worth of the Indian company, will now be raised to 100 per cent .

Prepayment of ECB dues under the automatic route will be permitted by removing the current ceiling of US $ 100 million .

125. The Government is already considering a major review of sectoral limits for investments,by Foreign Institutional Investors . In order to facilitate their easy entry into the stock markets , the process of their registration will be further streamlined . Several steps have recently been taken to ease flows of Capital . There will be more initiatives in this regard .

External aid

126. Mr. Speaker, Sir , a stage has come in our development where we should now, firstly , review our dependence on external donors . Second , extend support to the national efforts of other developing countries . And , thirdly, reexamine the line of credit route of international assistance to others . Having carefully weighed all aspects , I propose the following measures:

a) While being grateful to all our development partners of the past , Iwish to announce that the Government of India would now prefer to provide relief to certain bilateral partners , with smaller assistance packages , so that their resources can be transferred to specified non -governmental organisations (NGO's ) in greater need of official development assistance . The current agreed programmes will , however, continue and reach their completion . Of course, there will be no more' tied aid' any longer.

b) Having fought against poverty, as a country and a people , we know the pain and the challenge that this burden imposes . For the Heavily Indebted Poor Countries ( HIPCs ) , owing overdue payments of 57

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

substantial sums to India , I am happy to announce that we will be considering a debt relief package . This will be announced shortly in consultation with the Ministry of External Affairs .

c) I am also happy to announce that the Government proposes to generally discontinue the practice of extending loans or credit lines to fellow developing countries . Instead , in future , I propose to utilize the' India Development Initiative ' , which I have already announced, for providing grants or project assistance to developing countries in Africa , South Asia and other parts of the developing world.

Reform and reorganisation of the Ministry of Finance

127. Responsibilities of the Department of Company Affairs, the Foreign Promotion Investment Board ( FIPB) , and the regulation of the new Pension Funds Scheme have recently been added to the Ministry of Finance . There is , therefore , need to reorganize the Ministry, alsoto go back to the simpler and moredirect name as the Ministry of Finance . The Department of Company Affairs is now being absorbed as a Department - and will sadly no longer starıd shoulder to shoulder with Finance .

128. Inthe Ministry of Finance , the Department of Economic Affairs will be restructured and have separate divisions dealing with economic policy; analysis: international and national ; capital markets ; budget; banking ; trade and aid concerns ; and infrastructure and coordination .

129. Toremain better abreast of agriculture , an Expert Advisory Couricil , to advise the Ministry of Finance , will be set up for agriculture.

X. TAX REFORM , REVISED ESTIMATES AND

BUDGET ESTIMATES

130. Inow come to taxes , tax reforms , and the book-keeping of the current year , as also 2003-04 . Mr. Speaker, I wantto emphasise six important aspects in this regard. First , the coming year will be historic with the States switching over to a Value Added Tax (VAT) . The Central Government has been a partner with the States, in the highest tradition of cooperative federalism , in this path- breaking reform . This will also involve an amendment to the Additional Excise DutyAct . Second , it is proposed to make 2003-04 the year when a long - overdue Constitutional amendment to integrate services into the tax net in a comprehensive manner is enacted and implemented. This will give a boost to revenues , and help implement VAT. Third , there will be major improvements in tax administration through greater application of IT, and a discretion - free , impersonal system . Fourth , excise duties are being rationalised further. Fifth , the momentum of reducing customs duty is being maintained so as to improve the competitiveness of Indian industry in international markets . And , sixth, Government shall continue to strive towards fiscal consolidation through expenditure reprioritisation , and revenue augmentation .

618 GI/03-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] State-level Value Added Tax ( VAT)

131. TheConference of State Chief Ministers , presided over by the Prime Minister , held on October 18, 2002 confirmed the final decision that all States and Un-on Territories would introduce VAT from April 2003. The Empowered Committee of State Finance Ministers , on February 8 , 2003 , has again endorsed the suggestion that all State legislations on VAT should have a minimum set of common features . Apart from avoiding cascading of taxes , the introduction of VAT isexpected to increase revenues as the coverage expands to value addition at all stages of sale in the production and distribution chain . However, in view of the apprehensions expressed by a large number of States , about possible revenue loss , in the initial years of introduction of VAT, the Central Government has agreedto compensate 100 per cent of the loss in the first year , 75 per cent of the loss in second year and 50 per cent of the loss in the third year of the introduction of VAT; this loss being computed on the basis of an agreed formula .

132. The Government of India considers the introduction of VAT, at the State level , tobe a historic reform of our domestic trade tax system , It will assist the Statesto transit successfully from the erstwhile sales tax system to a modern domestic system , at present in use in over 120 countries .

Additional excise duty ( AED) in lieu of sales tax

133. While continuingto give States the additional 1.5 per cent of all shareable taxes and duties , in order to enable them to generate more revenues , the Additional Duties of Excise ( Goods of Special Importance) Act , 1957 is being amended , from a date to be notified . This will allow the States to levy sales tax on textiles , sugar and tobacco products at a rate not exceeding 4 per cent. This will also enable the States to integrate these three important products in the VAT chain .

Service tax : a proposed Constitutional amendment

134. To enable levy of tax on services as a specific and important source ofrevenue , an amendment to the Constitution is proposed . This Constitutional amendment, and the consequent legislation would give the Central Government the power to levy the tax and both the Central and the State Governments sufficient powers to collect the proceeds .

Central Sales Tax

135. With the introduction of VAT, there is need to now phase out the CST, arıd move to a completely destination -based system . This can not be done in one step . We must let VAT stabilize ; but also recognize that these two - VAT and CST - cannot remain in tandem , in perpetuity. Therefore , in the first instance , the ceiling rate of CST for inter - State sale between registered dealers willbe reduced to 2 per cent during 2003-04 , with effect from a date to be notified . The Government of India will compensate the States for loss of revenue from this reduction of the CST. This will be done , as all these steps have been undertaken , only after arriving at a consensus with the Empowered Committee ofState Finance Ministers.

59

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

136. Idowish to place on record my high appreciation of the cooperation that I have received from this Committee . Without that , I simply could not have reached here.

Task Fu .

137. As the Hon'ble Members are aware , in September 2002 , three Task Forces were set up : one each on Direct and Indirect Taxes , and the third on Corporate Governance .

138. These were chaired respectively by Dr. Vijay Kelkar and Shri Naresh Chandra . The former also issued preliminary proposals in November, in the form of consultative papers for public comment . After evaluating all these comments , final reports were given in December, 2002.

139. Public response to these Task Forces and their Reports has been overwhelming . This is a tribute to the excellent work done by Dr. Kelkar and Shri Naresh Chandra and their selfless and dedicated teams .

140. By opening up the budget- making process , the Kelkar Committee Reportshavemore than fulfilled my basic purpose of involving , as far as practical , our citizens , in the annual budgetary exercise . I have personally benefited very greatly from these Reports , as also from this open debate . I take this opportunity to express my sincere gratitude to the two Chairmen and all members of the Task Forces , as also members of the public for their valuable comments and suggestions.

141. With regard to the Naresh Chandra Committee Report, corporate governance is high on the Government's agenda . There will be a set of regulations that does not inhibit managerial initiative while instituting a mechanism for early detection of frauds and their prevention . For this purpose , a Serious Frauds Office has already been set up ..

142. Now, let me deal with the two reports on taxation . The Ministry has analysed them fully.

143. The basic philosophy of these reports is sound. For a modern , forward- looking and in the long run, revenue-beneficial taxation system the proposals that have been mooted may be the most appropriate . There is need to, eventually, move away from an exemption and discretion based system to a different, more current order. That is the ideal that the Task Forces , particularly inrespect of direct taxes have suggested ; a radically new approach to taxation .

144. This ideal is difficult to achieve in one leap , and I can scarcely cross the existing conceptual chasm in two . We cannot ignore the commitments made , or wish them away. That is why I choose to bridge the divide . We will , therefore, stay with the basics of the present system of taxation , but we will , indeed have already accepted , most of the suggestions made by the Task Forces designed to eliminate procedural complexities , reduce paper work, simplify tax administration and to enhance efficiency, also integrate such tax proposals as the system can , at present , absorb , with one overriding thought : Mr. Speaker, Sir, this will be a move away from a suspicion - ridden , harassment generating , coercion- inclined regime to a trust- based , 'green channel ' system . I do this entirely on the basis of my faith in my countrymen and women.

[PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

60

145. I now cometo the tax proposals proper . What I describe below are themajor changes proposed, not every detail of change, apart from those already described in the portion dealing with specific sectors . Details are contained in the Finarice Bill and the relevant notifications , which will be laid on the Table of the House in due course . Moreover, as the Hon'ble Members are aware , Budget Day restrictions in respect of clearance of goods have been revoked to allow economic activity to continue without any hindrance.

Direct taxes

Rates

146. Rates of income tax , both corporate and non - corporate , have remained largely stable since 1997. As stability and continuity are commended as virtues in tax regimes , I intend to be virtuous . Corporate tax structure will , therefore, be left as it is; except that the 5 per cent surcharge , levied last year in connection with the security of India, will be halved in the case of corporate assessees , firms , foreign companies , cooperatives , and local authorities . In the case of individuals , Hindu Undivided Families ( HUF) , and Association of Persons etc. , this surcharge will be removed entirely, except in the case of those earning an income above Rs.8.5 lakhs . From them , that is those earning above Rs.8.5 lakh , I will collect a 10 per cent surcharge on the tax , which works outto less than 3 paise out of an income of a rupee . But, I have provided some reliefto them , as well , for example , in standard deduction.

Standard deduction

147. There are more salaried taxpayers at income levels of Rs.2 lakh and above than the non - salaried . Ido often wonder, why? That is why the salariec always complain , saying they do not have - that cliché phrase - a level playing field; I agree , theydo suffer a more exacting regime . Therefore , as already announced , their standard deductions are raised.

148. Individual taxpayers having income from dividends, interest , etc. are givena general deduction of Rs.9,000 . As promised by me earlier , this deduction has now been increased to Rs.12,000 . An additional deduction of Rs.3,000 is allowable in respect of interest from Government securities . Thus , the total deduction available under Section 80L willbe Rs . 15,000. Though dividend will not be taxable in the har ofthe recipient from ext year, I propose to retain this deduction at Rs . 15,000 for next year also.

Tax deduction at source

149. Alot of unintended difficulties are causedby certain provisions dealing with tax deductible at source (TDS) ; much too tedious to elaborate here . I want to correct this . Therefore , in simple terms , it is now provided that individuals and HUF carrying on business or profession need not deduct tax at source. from payments made by them for personal purposes .

Notordinarilyresident

150. There is a category of taxpayers in India ordinarily not found elsewhere the ' not ordinarily resident ' . They do not normally have to pay tax 61

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

ontheir foreign sourced income. There has been confusion on this provision in the past due to differing legal interpretations . To set matters at rest , the relevant definition has been suitably amended so that the benefit will now be available to persons for two years in case they remain non- residents for the last nine out of 10 years .

Administrative reform

151. In the area of tax administration , Government has initiated a whole basket of reforms, mainly on the basis of the recommendations of the Kelkar Committee. Some of the principal ones are:

(a) outsourcing of non- core activities of Income Tax Department , namely allotment of PAN , and creation of data bank of high value transactions through tax information network;

(b) immediate abolition of present discretion- based system for selection of returns for scrutiny; this will be replaced by a computer generated, intelligent, random selection of only 2 per cent of the returns , annually;

(c) expanding the scope of taxpayer services , including extension of interactive voice response system to more cities and software for preparation of returns;

(d) direct crediting of all refunds to the bank account of the taxpayer , through electronic clearance system ; but obviously only if the taxpayer furnishes a bank account number;

(e) reduce the compliance cost of the taxpayer , through halving the number of forms presently used in furnishing of applications , returns , etc. , for the purposes of tax deduction and tax collection at source, from the present 42 to just 22. Hon'ble Members , if in only one attempt I could halve this headache , please reflect upon the immense possibilities that lie on this route;

(f) immediate introduction of a one- page only return form for individual tax payers , having income from salary, house property and interest , etc. This has already been devised, and will come into operation from April 1 onwards;

(g) the Income Tax Act is being amended to enable electronic filing of returns;

(h) abolition of tax- clearance certificates currently needed by a person leaving India , or any person submitting a tender for a government contract . Henceforth , only expatriates who come to India in connection with business , profession or employment , would haveto furnish a guarantee from their employer, etc. in respect of the tax payable before they leave India . An Indian citizen , before leaving India, will only have to give his/ her permanent account number, and the period of his/ her intended visit abroad to the emigration authorities; and

(i) simplifying the procedure and methods employed during search and seizure, and during surveyby the Income Tax department . First, 62

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

hereafter, stocks found during the course of a search and seizure operation will not be seized under any circumstances . Second , no confession shall be obtained during such search and seizure operations . Third , no survey operation willbe authorized by an officer below the rank of Joint Commissioner of Income Tax. Finally, books of accountimpounded during survey will not be retained beyond ten days , without the prior approval of the Chief Commissioner.

152. These , Hon'ble Members , are only a few steps on this long road called simplification and rationalisation of taxation . It is not for nothing that even AlbertEinstein had ruefully observed that he found ' Income Tax the most difficult thing upon Earth to understand' .

153. Mr. Speaker, please sympathize with me . I endeavour to make easy that which Einstein found so difficult .

Indirect taxes : excise

Rationalisation and relief

154. Rationalisation of excise rate structure and reduction of the multiplicity of rates are integral to the total tax reform process . In this regard, I propose to prescribe a 3 - tier excise dutý structure of 8 per cent , 16 per cent and 24 per cent. These rates would , however, not apply in the case of petroleum and tobacco products , pan masala , and items attracting specific duty rates . I have already announced a separate package for textiles , and some changes in the duty structure relevant for some other key sectors while dealing with those sectors . I will now refer to the changes proposed in various other commodities .

155. Currently, tyres , aerated softdrinks , polyester filament yarn , air- conditioners and motor cars attract excise duty of 32 per cent . I propose to reduce the duty on these items to 24 per cent.

156. Certain exempt items were brought under the tax net during the last two years with an optional duty of 4 per cent without CENVAT, or 16 per cent with CENVAT. I propose to eliminate the 4 per cent duty without CENVAT. However, keeping in view the number of representations received for exemptions , I propose to fully exempt the following items of the ordinary citizen's use , currently attracting 4 per cent excise duty:

Unbranded surgical bandages

Registers and account books

Umbrellas

Kerosene pressure lanterns

Articles of wood

Imitation zari

Adhesive tapes

Tubular knitted gas mantle fabrics 63 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Walking sticks

Articles of mica

Bicycles and parts

Toys

Mosaic tiles

Utensils and kitchen articles

Knives , spoons and similar kitchenware/tableware

Glasses for corrective spectacles

157. Rest of the items attracting 4 per cent without CENVAT will now attract duty at 8 per cent with CENVAT.

158. I also propose to fully exempt from excise duty matches made by the non - mechanized sector. However, matches made by semi - mechanized and mechanized sector will attract an ad - valorem duty of 8 per cent without CENVAT.

159. I also propose to reduce the excise duty chargeable under the Medicinal and Toilet Preparations Act , on medicines and toilet preparations containing alcohol , from the present high rates of 20 to 50 per cent to a uniform rate of 16 per cent , at par with the rates on similar items not containing alcohol . However , exemptions on ayurvedic and unani medicines , containing self- generated alcohol, will continue :

160. I propose to reduce the excise duty on items like pressure cookers , ophthalmic blanks , biscuits , boiled sweets and dental chairs from 16 per centto 8percent. Recorded audio compact discs (CDs ) willbe fully exempt from excise duty.

161. It is my conviction , Mr. Speaker, that these measures will result in "Grihini ki tukia mein anna ": the second part of my assurance.

Transport

162. As I have earlier stated , efficient transportation is critical for rapid development. I have already announced major reduction in excise duty on motor cars and tyres . Further, on environmental considerations , I propose to reduce the duty on electric vehicles from 16 per cent to 8 per cent .

163. Presently, there is an inequitous duty structure between buses and trucks , manufactured by an integrated unit , vis- à-vis independent body builders , who are exempt from excise duty. To reduce the duty differential and to promote body building by integrated bus and truck manufacturers , as a measure of road safety, I propose to increase the duty on chassis from 16 per cent , to 16 per cent plus Rs.10,000 per chassis , cleared for outside body building . Thebody building activity in the unorganized sector would, however, continue to remain exempt.

[PART I- SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

64

164. It is an accepted principle that while taxation should be moderate, the tax base has to be large , so that every sector contributes moderately to the national economy. Following this principle, I propose to impose fresh excise levy of 8 per cent on the following items , with the CENVAT credit facility available to them: branded refined edible oil and vanaspati packed in sealed containers for retail sale this will not apply to unbranded oil ; lay flat tubing; chemical reagents; wood-free particle or fibre board made from agro base ; paper and paper board made from non conventional raw material; and populated printed circuitboard for black and white TV sets .

165. Considering that specific rates on cement and clinker have remained unchanged for a considerably long period of time , I proposeto now increase these rates by Rs.50 per tonne. This will mean a modest increase of Rs.2.50 per50 kg . bag of cement.

166. I also propose to impose additional excise duty of Rs.1.50 per litre on light diesel oil to further discourage its use as an adulterant .

Trade facilitation measures

167. For trade facilitation , I propose to take the following measures , -

(a) The present system of fortnightly payment of excise duty will be liberalized to permit payment of duty at the end of the month . Further , the excise duty will be considered to have been paid on the date the cheque is presented to the bank subject to realisation.

(b) Deductionfrom the transaction value is allowed on actualfreight incurred, provided that is clearly shown in the invoice . This facility will now be extended to cases where freight is worked out on an equalized basis also .

(c) Over the years , the Maximum Retail Price ( MRP) based excise levy has proved to be an effective measure of simplification by reducing valuation disputes . I proposeto extend the MRP - based excise levy to chewing tobacco and insecticides .

National Calamity Contingency Fund

168. Unfortunately, the Nation has been facing a severe drought this year . The funds raised earlier under the National Calamity Contingent Duty are not sufficient . It is , therefore , proposed to impose a 1 per cent National Calamity Contingent Duty on polyester filament yarn , motor cars , multi utility vehicles and two -wheelers . Similarly, crude, domestic or imported , will also be subjected to a duty of Rs.50 per metric tonne for this purpose . However, these new levies will be limited to one year only.

169. While the Small Scale Exemption Scheme aims at providing a distinctive advantage to labour - intensive units , there are reports of misuse of this facility in certain sectors . I propose to withdraw this facility in case of a few items and rationalize the eligibility limit of Rs.3 crore under the general SSI scheme .

Service tax

170. I propose to enhance the general service tax rate from 5 per centto 8per cent, and also impose service tax on 10 new services . While the increase [भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

65 in the tax rates will come into effect on enactment of the Finance Bill , the levy of tax on the new services will take effect from a date to be notified.

171. Last year credit of service tax on input services were extended for payment of service tax , provided the input and the final services fell within the same category. I proposeto extend this facility across all services . Thus , the credit will now be available even if the input and the final services fall under different categories .

Indirect taxes : customs

External liberalisation

172. Rate rationalisation and reduction of peak rates of customs duties has been an integral part of economic reform in the country. The economy has not only ' weathered' the removal of quantitative restrictions on imports and the reduction in customs duty rates , but has responded by improving its competitiveness and demonstrating the inherent strength of its external balance of payments. As a part of this continuous process , and in line with the pronouncements made by several of my predecessors , I now propose to reduce the peak rate of customs duty from 30 per cent to 25 per cent , excluding agriculture and dairy products.

Rationalisation and relief

173. It has been our policy to minimize sector- specific and end - use based customs duty exemptions . This policy will continue . Metallurgical coke and nickel attract customs duty rates at 15 per cent and 5 per cent , depending upon their usage. I , therefore , propose to rationalize the customs duty on these two items to a uniform rate of 10 per cent .

174. Conch shells and seed lac are really handicraft items. Their duty will come down from 30 per cent - why was it ever 30 per cent - to 5 per cent .

175. Importduty on oleo pine resin , a raw material for rosin shall be reducedfrom 15 per cent to 10 per cent.

176. Value limit for a full customs duty exemption , for bona fide commercial samples and gifts , however, shall be raised from Rs.5,000 to Rs.10,000 .

177. I also propose to reduce the customs duty on passenger baggage from'60 per cent to 50 per cent .

178. Phosphoric acid , an input for fertilizers , is exempt from the Special Additional Duty of Customs ( SAD) . For the sake of uniformity, I propose to exempt rock phosphate and crude sulphur, inputs for phosphoric acid , also from SAD .

179. The basic customs duty on alcoholic liquor will come down to 166 per cent in conformity with our WTO commitments . I also propose to rationalize the countervailing duty in respect of imported alcoholic beverages including wines.

Capital goods and infrastructure

180. Considering higher usage levels of Liquified Natural Gas ( LNG ) , I propose to reduce the customs duty on LNG regassification plants from 25 per centto 5 per cent .

618GL/03-9 66

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

181. There is need to support cleaner and environment-friendly technologies . With this end in view, I propose to reduce the customs duty on components of membrane cell technology used in the caustic soda industry from 15 per cent to 5 per cent .

182. Safety and modernisation are key issues before Indian Railways . I propose , therefore , to reduce customs duty on spares for diesel locomotives , parts for conversion of locomotives from DC to AC from 25 per cent to 15 per cent, and loco simulators for training of drivers from 25 per cent to 5 per cent .

183. Given the importance of promoting food-processing and transporting agricultural products , I propose to reduce the customs duty on refrigerated trucks from 25 per cent to 20 per cent.

Trade facilitation

184. assure Hon'ble Members of faster clearance hereafter of cargo and fewer procedures, by reducing the transaction cost , thus facilitating exports and imports. For this , a number of measures have been taken to simplify and modernize the customs clearance procedures , with the main emphasis being on cutting down contact of trade with the officers , to the extent possible , and introducing computerisation in customs clearances. While these efforts will continue , as a further trade facilitation measure , I propose to increase the interest- free period for warehoused goods from 30 to 90 days and to reduce the rate of interest for the period beyond 90 days to reflect the market rate of interest .

185. To bring our customs clearance procedures at par with best international practices , I propose to introduce , this year itself, a self- assessment scheme for importers and exporters . Briefly stated , under the self- assessment scheme, the importer himself/herself will determine the classification of goods , including claim for any exemption benefit , and the system will calculate the duty based on his/her declaration . Physical inspection of imported goods will be done by using risk - assessment and management techniques on a computer- based system and not on the orders of customs examining staff. Further, the existing system of concurrent audit of import documents will be replaced by post- clearance audit , as prevalent in developed countries.

186. Sir, my proposals made in this budget on the Direct Taxes will result in a revenue loss of Rs.2,955 crore while the proposals relating to indirect taxes will result in a gain of Rs.3294 crore .

Revised Estimates for 2002-2003

:

187. The revised estimates for the current fiscal year show a decrease in expenditure of Rs.6,296 crore as compared to the Budget estimates . This reduction in overall expenditure has been achieved despite additional expenditure on drought relief, food subsidy , and the Delhi Metro Rail Project .

188. Net tax revenues for the Centre are estimated to be Rs.164,177 crore compared to the Budget estimate of Rs.172,965 crore , thereby reflecting a shortfall of Rs.8,788 crore . Non tax revenue is estimated at Rs.72,759 crore , Rs.619 crore more than the estimated level of Rs.72,140 crore . However, disinvestment receipts , at Rs.3,360 crore are lower than the Budget estimate of Rs. 12,000 crore.

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

Budget Estimates for 2003-2004

189. In the budget estimates for 2003-2004, the total expenditure is estimated at Rs.438,795 crore , of which Rs.120,974 crore is for Plan and Rs.317,821 crore for non - Plan .

Planexpenditure

190. In order to strike the right balance between the developmental needs on one hand and fiscal stability on the other, the Gross Budgetary Support (GBS) for Plan 2003-04 has been fixed at Rs.120,974 crore . This is Rs.7,474 crore more than last year, indicating an increase of 6.6 per cent . Out of this , an amount of Rs.72,152 crore is being provided as Budget support for Central Plan. This is an increase of Rs.5,281 crore , or 7.9 per cent , over the last year . Similarly, the Central Assistance for State Plans has been pegged at Rs.48,822 crore, which is Rs.2,193 crore more than last year.

Non-plan Expenditure

191. Non- Plan expenditure in 2003-2004 is estimated tobe Rs.317,821 crore compared to Rs.289,924 crore in Revised estimates for 2002-2003 . The increase in non - plan expenditure is mainly in interest payments ( Rs.7,560 crore), subsidies ( Rs.7,162 crore ) , and defence ( Rs.9,300 crore) . Government is fully committed to modernizing the armed forces , and equipping them with the best available . This is non - negotiable . Therefore , during the next year, any additional requirement that may emerge on account of modernisation needs of the three defence services , or on account of the Married Accommodation Project , will be fully met . There will be no shortage of funds for defence .

Revenue estimate and Fiscal deficit

192. Mr. Speaker, Sir, with these proposals I estimate total revenue receipts ofthe Centre at Rs.253,935 crore and the fiscal deficit at Rs . 153,637 crore , which is 5.6 per cent of the estimated GDP.

XI . CONCLUSION

193. Sir, in formulating the Budget for 2003-04 , the Government has had to carefully and delicately balance the need for accelerating growth , while simultaneously making progress on the front of fiscal consolidation . I know that whatGovernment has done is the most judicious under the circumstances .

194. This budget is about addressing the problem of poverty and life- time concems of our citizens ; of giving a major boost to infrastructure; and laying the foundations for balanced , accelerated growth of agriculture and industry, plus tax reform . I have tried to address the ' Panch Priorities' , and I hope, that after this year of drought , our economy will respond favourably to the Budget package and demonstrate impressive growth in 2003-04.

195. Let me end, Mr. Speaker,by reiterating that this Budget is of an " India that is on the move . " An India , that now rapidly advances to prosperity. It isabout an India that banishes poverty, and builds on its great resource base , the strength of its human capital and the immense reservoir of its knowledge .

196. Sir, I commend the Budget to the House.

D. SWARUP, Addl . Secy. (Budget ) Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .