रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
का
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 273 ]
नई दिल्ली, मंगलवार , नवम्बर 18 , 2003 /कार्तिक 27 , 1925
No. 273 ]
NEW DELHI , TUESDAY, NOVEMBER 18, 2003/ KARTIKA 27 , 1925
स्वास्थ्यऔर परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 17 नवम्बर, 2003
सं. जैड. 16025 /45/2002- बीपी. वृहत अर्थशास्त्र और स्वास्थ्यपर राष्ट्रीय आयोग का गठन
1.0 पृष्ठभूमि
महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जनवरी, 2002 में स्थापित किए गए वृहत अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य पर आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने भारत में वृहत अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य पर अस्थायी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि वैश्विक आर्थिक विकास ने स्वास्थ्य के संस्थान का जायजा लिया जा सके ।
2.0 उद्देश्य
इस आयोग का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए वर्धित निवेशों का गरीबी कम करने और भारत के समग्र आर्थिक विकास का मौटे तौर पर जायजा लेना होगा । अधिक स्पष्ट रूप से, महामारी विज्ञान संबंधी आधारभूत कार्यों और उनके लक्ष्यों को स्थापित करने का काम करेगा जिससे कि ऐसे अनिवार्य स्वास्थ्य कार्यकलापों में वृद्धि करने के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार किया जा सके जिसमें गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया गया हो ।
3470 GI/2003
(1) [PART I-SEC. 1]
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संरचना
3.0
राष्ट्रीय वृहत अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य आयोग
1. वित्त मंत्री- अध्यक्ष
2. स्वास्थ्यमंत्री-अध्यक्ष
3. सचिव, वित्त
4. सचिव, योजना अयोग
5. सचिव, स्वास्थ्य
6. सचिव, परिवार कल्याण
7. सचिव , भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग
8. मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय
9. स्वास्थ्यसेवा महानिदेशक
10 प्रख्यात अर्थशास्त्री
*डा. वी.आर. पंचमुखी, महानिदेशक, गुटनिरपेक्ष तथा अन्य विकाशसील देशों की अनुसंधान तथा सूचना पद्धति
* श्री भरत झुनझुनवाला, अर्थशास्त्री तथा उपनिवेशवादी
11. प्रख्यात जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ/प्रशासक
* डा. अनिल चतुर्वेदी , वरिष्ठ सलाहकार , आन्तर (इन्टर्नल) चिकित्सा, इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल एवं अभिघात परिचर्या विशेषज्ञ
डा. हर्षवर्धन , पूर्व स्वास्थ्यऔर शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार
12. उद्योगपति
*डा. नारायण मूर्ति, अध्यक्ष, इन्फोसिस टेक.लि.
13. गैर सरकारी संगठन
* श्री अभय बंग, सर्च ( शिक्षा, कार्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य में अनुसंधान हेतु सोसायटी) 3
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[भाग I- खण्ड 1 ]
डा. आलोक मुखोपाध्याय, मुख्य कार्यपालक, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन 14. उप-आयोग के अध्यक्ष- प्रो. रणजीत राय चौधरी , अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान
15. देश हेतु (कन्ट्री) प्रमुख
* माइकेल एफ. कार्टर, कंट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक
* डा. एस.जे. हबायेब, डब्ल्यू. आर. , विश्व स्वास्थ्यसंगठन
16. आयोग के सचिव-सुश्री सुजाता राव, भा.प्र.से. ( आं.प्र. 74)
उप-आयोगः
1. डा. रणजीत राय चौधरी- अध्यक्ष
2. सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 1-2 अर्थशास्त्री
3. 1-2 जन स्वास्थ्यविशेषज्ञ
4. सुश्री सुजाता राव, भा.प्र.से. (आं.प्र. 74) सदस्य सचिव
4.0 विचारार्थ विषय
अनिवार्य स्वास्थ्यकार्यकलापों को उन्नत करने के लिए कार्यनीतिगत रूप रेखा और निवेश योजना तैयार करने के आधार के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 , जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विभिन्न लक्ष्य और उद्देश्य तथा नीतिगत निर्धारण दिए गए हैं, को मौटे तौर पर आधार बनाया जाना चाहिए:
(i ) स्वास्थ्यकार्यकलापों के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों की और इन प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देने हेतु धन व्यवस्था करने की रणनीतियों की पहचान करना । इसमें स्वदेशी और बाहरी स्रोतो से अपेक्षित वित्तीय संसाधनों की मात्रा का मूल्यांकन करना आवश्यक होगा ।
(ii ) सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था ( अपेक्षित दाता सहायता सहित) के आधार पर सारी जनसंख्या के लिए सबके लिए उपलब्ध किए जाने वाले अनिवार्य कार्यकलापों का एकसैट तैयार करना;
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[PART I-SEC . 1 ] (iii ) स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण का एक बहुस्तरीय कार्यकरण आरंभ करना जिसमें स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदानगी पर ध्यान केन्द्रित किया गया हो जिसमें प्रशिक्षण , निर्माण और बुनियादी ढांचे का उन्नयन और प्रबंधन विकास सम्मिलित हो ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र अनिवार्य कार्यकलापों का सार्वभौमिक कवरेज हासिल कर सके;
( iv ) अनिवार्य कार्यकलापों का उन्नयन करने और उनकी पहुंच और प्रभावकारिता को बेहतर बनाने के लिए गैर वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रणालीगत सुधार सुझाना;
(v ) महामारी विज्ञान की उत्तम माडलिंग के आधार पर रोगों के बोझ को कम करने के लिए मात्रापरक लक्ष्य स्थापित करना;
(vi ) अन्य क्षेत्रों के साथ प्रमुख स्वास्थ्य सहक्रियाओं (अन्तरक्षेत्रीय सम्पकों) की पहचान करना; और
(vii ) समग्र वृहत अर्थशास्त्रीय नीतिगत रूपरेखा के साथ कार्यनीति की निरन्तरता सुनिश्चितकरना
5.0 अन्यमामले
(i ) भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार गठन के बाद यह आयोग एक वर्ष के भीतर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा;
(ii ) सामान्यतया यह आयोग उस उप आयोग के कामकाज हेतु मार्गदर्शन देने और उसकी समीक्षा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करेगा जिसे इस कार्य के लिए वास्तविक संचालक दल के रूप में गठित किया जाएगा;
(iii ) आयोग/उप आयोग जैसा उचित समझा जाए प्रमुख संगत मामलों पर बैठकें, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां करेगा;
१. (iv ) आयोग/उप आयोग की संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के संबंधित मामलों के बारे में सूचना/आंकड़ों तक पहुंच होगी ।
(v ) यदि आवश्यक हो तो अपने उद्देश्यों के अनुसरण में उप आयोग देश के भीतर विशेषज्ञों को, सरकार से तथा बाहर दोनों से, सदस्यों के रूप में सहयोजित करने और बैठकों के लिए विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रितों के रूप में वैकल्पिक रूप से बुलाने हेतु स्वतंत्र होगा । [भाग I-खण्ड 1 ]
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(vi ) उप आयोग विशेष मामलों के संबंध में अनुबंध पर अध्ययन को कराने हेतु स्वंतत्र होगा।
(vii ) आयोग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र पूर्णकालिक सचिवालय होगा ताकि यह अपने दायित्वों का प्रभावकारी ढंग से निर्वाह कर सके ।
(viii ) प्रतिनियुक्ति पर लिए गए सरकारी कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता इत्यादि की प्रदानगी तथा बैठक इत्यादि में शामिल होने के लिए आयोग/उप आयोग के गैर- सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की प्रदानगी संबंधित सरकारी नियमों द्वारा शासित की जाएगी ।
जे. वी. आर. प्रसाद राव, सचिव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION
New Delhi , the 17th November, 2003
No. Z. 16025/45/2002 -BP . Constitution of National Commission on Macroeconomics and Health
Background :
1.0
Pursuant to the recommendations contained in the report of Commission for Macroeconomics and Health (CMH) , established by DG, WHO in January , 2000 the Government of India has decided to establish a Temporary National Commissionfor Macroeconomics and Health in India to assess the place of health in global economic development.
Objective :
2.0
The objective of this Commission will be to broadly assess the impact of increased investments in the health sector on poverty reduction as also the overall economic development of India . More specifically , this would involve establishing epidemiological base line operations and targets thereof in order to formulate a long- term programme for scaling up essential health interventions , with the focus on the poor .
347061/03-2 6
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[PART I-SEC . 1 ] 3.0 Composition :
National CMH
1. Finance Minister- Chair
2. Health Minister - Chair
3. Secretary , Finance
4. Secretary, Planning Commission
5. Secretary , Health
6. Secretary, Family Welfare
7. Secretary, ISM & H .
8. DGHS
9. Chief Economic Adviser , MOF .
10. Eminent economists
Dr.V.R. Panchmukhi , Director General , Research and Information System for the Non Aligned and other developing countries
* Shri Bharat Jhunjhunwala , Economist and Columnist
11.Eminent public health experts / administrators
Dr. Anil Chaturvedi , Sr. Consultant, Internal Medicine , Indraprastha Apollo Hospital and Trauma Care Specialist → Dr. Harshvardhan , forner Health and Education Minister, Govt . ofDelhi
12. Industrialist
Dr. Narayan Murthy , Chairman , Infosys Tech Ltd.
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[ भाग - खण्ड 1 ]
13. Non Government Organisations
* Shri Abhay Bang , SEARCH ( Society for Education, Action and Research in Community Health)
Dr. Alok Mukhopadhyay, Chief Executive , Voluntary Health Association of India
14. Chair of the Sub - Commission Prof. Ranjit Roy Chaudhury , Emeritus Scientist , National Institute of Immunology .
15. Country heads
Michael F. Carter , Country Director , World Bank
Dr. S.J. Habayeb , WR, World Health Organisation
16. Secretary to the Commission - Ms. Sujatha Rao , IAS (AP : 74),
Sub Commission :
1. Dr. Ranjit Roy Chaudhury- Chairman
2. 1-2 economists having significant contributions to social sectors .
3. 1-2 public health experts .
4. Ms. Sujatha Rao - Member Secretary
4.0 Terms of reference :
The NHP - 2002 containing various targets and goals as also policy prescriptions on a myriad of issues in the health sector should broadly form the basis for designing the strategic framework and investment plan for scaling up essential health interventions .
(i) To identify the priority areas for health interventions and the financing strategies to address those priorities . This would necessitate assessing the magnitude of financial resources required from domestic and external sources .
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[PART I-SEC. 1 ] (ii) To design a set of essential interventions to be made universally available to the entire population on the basis of public financing (with the requisite donor support) ;
( iii) To initiate a multi - layer programme of health- systems strengthening , focussed on service delivery at the local level including training , construction and upgrading of infrastructure and management development to enable the health sector to achieve universal coverage of essential interventions ;
(iv) Suggest critical systemic reforms for removing non - financial constraints to scale up essential interventions and improve their reach and effectiveness .
(v) To establish quantified targets for reduction in the burden of diseases based on sound epidemiological modelling ;
(vi) To identify key health synergies with other sectors ( inter - sectoral linkages) ; and
(vii) To ensure consistency of the strategy with the overall macro - economic policy framework.
5.0 Other issues :
(i) The Commission shall submit their report to the Government of India within one year of its being set up as per the Government of India Gazette Notification .
( ii) The Commission shall normally meet once a quarter to guide and review the work of the Sub-Commission , which would be the actual operational group for the exercise .
( iii) The Commission/ Sub Commission may conduct meetings , workshops , seminars on major relevant issues as deemed appropriate .
(iv) The Commission/ Sub Commission will have access to information/data on issues of relevance from the concerned Administrative Ministries .
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(v) If necessary , in pursuance of its objectives , the Sub Commission will be free to co-opt experts as Members , both from Government and outside , within the country and alternatively call experts as special invitees for meetings.
(vi) The Sub Commission will be free to contract out studies on specific issues.
(vii) The Commission will have an independent full time Secretariat headed by a Joint Secretary level officer to enable it to discharge its duties effectively.
(viii) Grant of salary , TA/DA etc of the Government employees taken on deputation and grant of TA/DA to the non- official members of the Commission/Sub- Commission for attending meeting etc , will be governed by relevant Government rules .
(ix) The entire expenditure for meeting the activities of the Commission will be borne by WHO.
J.V.R. PRASADA RAC , Secy .
3470 G1/ 03-3
Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .