REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1- खण्ड 1
PART -Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 280]
दिल्ली, मंगलबार , नवम्बर 25 , 2003/अग्रहायण 4, 1925
No. 280]
NEW DELHI , TUESDAY, NOVEMBER 25, 2003/AGRAHAYANA 4, 1925
वस्त्रमंत्रालय
(जस्त्रआयुक्त का कार्यालय )
सार्वजनिक सूचना
मुंबई, 21 नवम्बर, 2003
विषय:- देश में निर्मिव जानातित वस्न जैसे टॉप्स, गार्न एवं कमड़े के संबंध में वस्न (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन , 1988 के उपबंधों का प्रथर्तन।
सं. 3/टीडीआरओ/9/2003.- वस्त्र उद्योग तथा व्यापार को यह ज्ञात है कि वस्त्र आयुक्त ने दिनांक 7-3-1988 को अधिसूचना संख्या सी.ई.आर./ 18 - सी.एस. बी. 88 जारी की थी, जिसे वस्त्र ( उपभोक्ता संरक्षण ) विनियमन, 1988 कहा जाता है । अब ऐसा समझा जा रहा है कि इसे वस्त्र (विकास एवं विनियमन ) आदेश , 2001 के उपबंधों के तहत जारी किया गया समझना चाहिए जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी एक आदेश है और जो भारत में बेचे जाने वाले टॉप्स , यार्न एवं कपड़ों पर अपेक्षित संवैधानिक मार्किंग का उपबंध करता है और वह भी बिना किसी भेद के चाहे वे वस्त्र भारत में उत्पादित हों या फिर विदेशों से वस्त्र उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लाए गए हों । वस्त्र आयुक्त की सार्वजनिक सूचना सं. टीडीआरओ/सीएलबी/98 / एमआईएससी/ 1 दिनांक 22-7-1998 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि वस्त्र( उपभोक्ता संरक्षण ) विनियमन , 1988 के सभी उपबंध आयातित वस्त्रों पर भी लागू होंगे और भारत में आयात किए गए वस्त्रों पर उपरोक्त में दिए गए सभी प्रकार के संवैधानिक मार्किंग होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना सं. टीडीआरओ/सीएलबी/98/एमआईएससी/2 दिनांक 16-11-1998 द्वारा यह दोहराया गया/जोर दिया गया कि भारत में बेचे जाने वाले सभी वस्त्रों पर वस्त्र ( उपभोक्ता संरक्षण ) चिनियमन , 1988 में दिए अनुसार मार्किंग रहनी चाहिए ।
2. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण , भारत सरकार के का.आ. 206( अ ) एवं का.आ.207( अ ) दिनांक 15-2-2002 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 से बहुत से वस्त्र वस्तुओं को हटाए जाने के मद्देनजर वस्त्र ( उपभोक्ता संरक्षण ) विनियमन, 1988 अब केवल निम्नलिखित वस्त्र संबंधी वस्तुओं ( मदों ) पर ही लागू है-
1. टॉप्स जिनमें ऊन हो
2. पूरी तरह रूई से निर्मित यार्न (सूत )
3. कपड़े जिसमें ऊन अथवा सूती हो
3. वस्त्र ( उपभोक्ता संरक्षण ) विनियमन, 1988 के उपबंध जैसा कि सार्वजनिक सूचनाओं क्रमशः दिनांक 22-7-1998 एवं 16-11-1998 में स्पष्ट किया गया है कि ये उपबंध स्वदेश में निर्मित वस्त्रों तथा साथ ही साथ विदेशों से आयातित बस्त्रों पर भी सामान रूप से लागू हैं । वस्त्र ( उपभोक्ता संरक्षण ) विनियमन , 1988 के उपबंध तथा निर्देश एक कानूनी उपबंध हैं और ये कपड़ा फैब्रिक विनिर्माताओं, प्रोसेससे जिसमें हैंड प्रोसेसर्स व्यापारी , थोक व्यापारी , अर्ध - थोक व्यापारी , छटाई और पैकिंग हाऊसेस, दुकान तथा प्रतिष्ठान धारक, फुटकर विक्रेता, स्टाकिस्ट आदि शामिल हैं , 3546 GI/2003
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART I-SEC . 1 ] और वे चाहे देश में विनिर्मित टॉप्स , यार्न, कपड़ा अथवा आयातित टॉप्स, यार्न कपड़ा/फैब्रिक से संबंधित हों अथवा न हों को उक्त अधिसूचना में विहित उपबंधों तथा निदेशों का पालन करना आवश्यक हैं ।
4. वस्त्र ( उपभोक्ता संरक्षण ) विनियमन, 1988 के उपबंधों के अनुसार टॉप्स, यार्न एवं कपड़ों पर भ्रामक मार्किंग ( बनावट मार्किंग ) /छलपूर्ण मार्किंग नहीं की जाए, और कोई भी व्यक्ति छलपूर्ण मार्किंग या भ्रामक मार्किंग या बिना कानूनी मार्किंग के अथवा उक्त अधिसूचना के उल्लंघन टॉप्स, यार्न, कपड़ाफैब्रिक बिक्री के लिए प्रस्तावित तथा संग्रहीत नहीं करेगा ।
5. वस्त्र ( उपभोक्ता संरक्षण ) विनियमन, 1988 में दिए अनुसार टॉप्स, यार्न एवं कपड़ों पर की जानी वाली मार्किंग टॉप्स, बार्न तथा कपड़ों के उपभोक्ताओं एवं आम व्यक्तियों के हितों हेतु निम्न प्रकार होगी-
I. टॉप्स की किए जाने वाली मार्किंग (अंकन)
टॉप्स के प्रत्येक पैकेज के बाहरी तरफ सुरक्षित रूप से चिपकाए जाने वाले कागज के लेबल पर निम्नलिखित अंकन किया जाएगा- क. विनिर्माता का नाम एवं पता
ख . कुल बजन किग्रा में
ग. औसत रेशे की लम्बाई ( मिमी में )/माईक्रान
घ. संमिश्र टॉप्स के मामले में संमिश्र टॉप्स शब्दों के बाद उसके अनुसरण में ठीक- ठीक प्रतिशत जिसमें पैक किए गए टॉप्स में मौजूद विभिन्न प्रकार के प्रत्येक रेशे के स्टैंडर्ड माईश्चर रीगेन समेत निम्नवत बताए अनुसार हैं-
ऊन
45%
पालिस्टर
40%
15%
विस्कोज
II . पूरी तरह रूई से बनाए गए यार्न पर किए जाने वाला अंकन (मार्किंग)
पूरी तरह रूई से बने हुए यार्न पर विनिर्माताओं द्वारा यार्न के पैकेज बंडल पर सुरक्षित रूप से चिपकाये गये कागज के लेबल पर निम्नलिखित अंकन किए जाने चाहिए-
क. विनिर्माता का नाम एवं पता
ख. शब्द" सूती यार्न"
ग. अंग्रेजी में यार्न का काउंट जहाँ नहीं लागू हो वहाँ काउंट को फोल्ड एवं प्लाइज सहित
घ. सी.एस.पी. मूल्य
ङ कुल वजन किग्रा में
च. पैंकिंग का माह एवं वर्ष
नोट :-यार्न के कोनों के मामले में उपरोक्त अनुसार लेबल पर किया जाने वाला विहित अंकन ( मार्किंग ) को कोन के अंदर चिपकाया जाए तथा यार्न के बीम के मामलों में उक्त अंकन को बीम के साथ सुरक्षित रूप से बाँधा जाना चाहिए ।
III. कपड़े पर की जाने वाली मार्किंग
कपडों के प्रत्येक टुकड़े के ऊपरी सतह पर निम्नलिखित अंकन किया जायेगा-
क. कपड़े के विनिर्माता एवं उसके विनिर्माण का माध्यम बनें व्यक्ति का नाम एवं पता
ख. कपड़े का वर्णन उदाहरणार्थ धोती साड़ी शूटिंग शर्टिंग
ग. कपड़े की सार्ट संख्या
घ. लंबाई मीटर में एवं चौड़ाई सेंटी मीटर में
ङ साधारण धुलाई के लिए पक्का या " साधारण धुलाई के लिए पक्का नहीं " जो भी मामला हो, " सिकुड़ने के पहले " या मर्सराईज्ड या कोई अन्य पद्धति जैसा भी मामला हो ।
च . जब शब्द सेकेण्ड्स या " क्षतिग्रस्त टुकड़ा/दोषपूर्ण टुकड़ा या जैसा भी मामला हो बेक रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो सेकेण्ड्सका मतलब क्षतिग्रस्त टुकड़ा/दोषपूर्ण टुकड़ा होगा ।
छ. पैकिंग का माह एवं वर्ष
ज. कपड़े की ठीक- ठीक बनावट जो ताना और बाना दोनों इकट्ठा मिलाकर धागें की कुल मात्रा में होने वाले एक - एक के वजन के अनुसार प्रतिशत जैसे की नीचे वर्णित है:-
100%
रूई (सूती)
या ऊन
100% 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
संमिश्रित कपड़े के मामले में संमिश्रित वस्त्र शब्दोंके बाद प्रत्येक संघटक का प्रजातिगत नाम तथा घटते हुए क्रम में वजनानुसार सही प्रतिशत निम्नवत वर्णित है:-
60%
सूती
40%
पोलिस्टर
अथवा
60%
पोलिस्टर
40%
ऊन
कपड़े की बनावट का अंकन प्रत्येक एकांत्तर मीटर पर किनारे से 2.5 सें.मी. तक की ऊँचाई पर किया जाएन्त ।
नोट- एम्ब्रायडरी ( जरदोजी ) : किए हुए कपड़े में उठा कपड़ा जो सुईसँ , जालीदार कपड़ा, तौलिए, सचावट के वस्त्र , टैपेस्ट्री कपड़े , जेकार्ड, कपड़े , काड्राय कपड़ा, ऊनी सूट, पीसलेन्थ, रूमाल , रैग्ज, काम्बल, कदर तथा लिंट कपड़े से ज्यादा भागों से बने हुए डिजाइन से सजाये गये कपड़ों के मामले में इस अधिसूचना में विहित्त अंकम या तो ऐसे कपड़े की ऊपरी सतह पर विभा सुरक्षित रूप से चिपकाए गए कागज के लेबल या कपड़े के टुकड़े पर सुरक्षित ढंग से सिलाए गये कपड़े के टुकड़े पर किया आए । IV. गांठों या दूसरे पैकजों पर अंकन : प्रत्येक गांठ पर , लकड़ी के बक्से पर या कपड़े या धाने के दूसरे पैकेज पर निम्न प्रकार से किया जायेगा:-
(क) विनिर्माता का नाम
(ख) पैकिंग का माह एवं वर्ष
(ग) ऐसे गांठों के पूरे कटेंट का सही वर्णन करने वाले कोरा या विरंजित या रंगीन शब्द इस प्रकार के एक वा दूसरे विवरणों का सही बर्णन करता है।
(घ) चिंदीज, रैग्ज, फेन्टस, सेकेण्ड्स या क्षतिग्रस्त टुकड़े/ दोषपूर्ण टुकड़े जैसा भी मामला हो ।
(ङ) जब गांठ या पैकेज में धागा हो तब प्रत्येक गांठ बैग पर निम्नलिखित मार्किंग की जानी चाहिए:-
(i) विनिर्माता का नाम
(ii ) धागे का काउंट
(iii ) पैकिंग का माह एवं वर्ष
(iv) कुल,वजन कि.ग्रा. में
(6) ऐसा देखा गया है कि उक्त विनियमनों के अनुपालन के बारे में वस्त्र के आयातकों तथा वितरकों की जागरूकता है, इस कार्यालय को सूचना मिली है कि ज्यादातर आयातित वस्त्र के प्रेषण ( कंसाइनमेंट ) के मामलों में वस्त्र ( उपभोक्ता संरक्षण ) विनियमन, 1988 द्वारा अपेक्षित आवश्यक अंकन ( मार्किंग ) या तो पूरी तरह से नहीं स्टैप किया जा रहा है अथवा गलत तरीके से स्टैप किया जा रहा है ।
(7) इस बात की भी कार्यालय को सूचना मिली है कि आयातित कपड़ों पर भ्रामक छलपूर्ण/ कूटकृति मार्निंग की जा रही है जैसे इटली आदि देशों में बने 150s ऊन जिनकी वास्तव में गुणवत्ता 80s ऊन की है और जबकि वास्तव में उसका आफत किसी और देश से किया गया है । इन बातों का कुल उद्देश्य उक्त कपड़ों के घरेलू खरीददारों को ठगना है । ठीक इसी प्रकार इस बात का भी कार्यालय को पता चला है कि कुछ घरेलू वस्त्र विनिर्माता कपड़े की बड़ी और नामी मिलों के नामवाला नकली ( कुप्पलीकेट ) कपड़ा तैकार कर रहे हैं और इस प्रकार कपड़े के उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं ।
(8 ) उक्त अधिसूचना में निहित उपबंध तथा निदेशों का उल्लंघन अथवा उनका पालन न करना अथक आंशिक रोংলা, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में इससे संबंधित उपबंधों का उल्लंघन, पालन न करना अथवा आंशिक रूप से पालन करना होगा क्योंकि, वस्त्र ( उपभोक्ता संरक्षण) विनियमम, 1988 को ऐसा समझा जाए कि इसे वस्त्र ( विकास एवं विनियमन ) आदेश, 2001 के खण्ड 9 के अंतर्गत जारी किया गया था । इस आदेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंवर्ग जारी किया गया अतः टॉप्स, यार्न तथा फैब्रिक कपड़ा जिन पर उक्त अधिसूचना में बताई गई कानूनी, मार्किंग नहीं हो और टॉप्स, बार्ग तथा फैब्रिक कपड़ा, जो आंशिक/अपूर्ण मार्किंग, त्रुटिपूर्ण, भ्रामक मार्किंग/बनावट/मार्किंग /छलपूर्ण मार्किंग/अपठमीष मार्फिन और कूटकृत माल/मार्किंग (अर्थात् नियम का उल्लंघन किया हुआ माल है ) आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की बात 3 के उपबंथों के अंतर्गत तुरन्त जब्त किया जायेगा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 - क के तहत जिल्ला अधिकारी को उल्लंघनकृत माल की सूचना दी जायेगी । इसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 के दांडिक उपबंधों के अंतर्गत सक्षम पुलिस प्राधिकारी के. पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जायेगी जिससे उल्लंघनकर्ताओं को अभियोजित किया जा सके । (9 ) सभी संबंधितों को सूचना दी जाती है कि वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय आयातित तथा स्वदेशी दोनों ही प्रकार के कपक्षों की उनके संबंधित कार्य क्षेत्र के वस्त्र बाजार पर बारीकी से नजर रखेगा और यदि इस प्रकार का कोई कपड़ा जिस पर भ्रानफ मार्किंग /छलपूर्ण मार्किंग/अपठनीय मार्किंग/बनावट मार्किंग/कूटकृत मार्किंग/नकली मार्किंग का पता उन्हें लगता है तो वे तत्काल बिना किसी अन्य सूचना के उपरोक्तानुसार कार्रवाई करेंगे ।
सुबोध कुमार, वस्त्र पुनरा THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
MINISTRY OF TEXTILES
(OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER)
PUBLIC NOTICE
Mumbai , the 21st November , 2003
Subject : Enforcement of provisions of the Textiles ( Consumer Protection) Regulation , 1988 , in respect of indigenously manufactured and imported textiles , namely tops , yarn and cloth.
No. 3/TDRO/9 /2003.-The Textile Industry and Trade are aware that the Textile Commissioner had issued a notification No. CER ( 18 )/88/ CLBdated 7/3/88 called the Textiles (Consumer Protection ) Regulation, 1988 , which is now deemed to have been issued under the provisions of the Textile (Development & Regulation) Order , 2001 , an order under section 3 of Essential Commodities Act . 1955 , prescribes the statutory markings required on tops , yarn and cloth that are sold in India, irrespective of whether such textiles are manufactured in India or imported into India, with the objective of safeguarding the interest of the textile consumers . It was also clarified by the Textile Commissioner, vide Public Notice No.TDRO/CLB/ 98/ Misc . / 1 Dated 22.7.1998 , that all the provisions contained in the Textile (Consumer Protection) Regulation , 1988 , are also applicable to the imported textiles and that textiles imported into India should bear all the statutory markings/ stampings prescribed thereunder . Further in terms of the Public Notice No.TDRO /CLB /98 /Misc ./2 Dated 16.11.1998, issued by the Textile Commissioner, it was reiterated/emphasized that all the textiles sold in India should contain/bear the markings prescribed under the Textiles (Consumer Protection ) Regulation, 1988 .
2. On the removal of various textile items from the purview of Essential Commodities Act , 1955 vide S.O.206 ( E) & S.O.207 (E) dated 15.2.2002 issued by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution , Government of India, the provisions of the Textiles (Consumer Protection ) Regulation , 1988, are now applicable only to the following items of textiles:
1) Tops containing wool
2) Yarn made wholly from cotton
3 ) Cloth containing cotton or wool
3. The provisions of Textiles ( Consumer Protection ) Regulation, 1988 , are applicable to indigenously manufactured textiles as well as imported textiles , as clarified vide public notice dated 22/7/1998 and 16/11/1998. The provisions and directions contained in the Textiles (Consumer Protection ) Regulation. 1988 are statutory provisions and directions are mandatory on the part of the manufacturers , processors including hand processors , traders , wholesalers , semi -wholesalers , cutting and packing houses , shops and establishment holders , retailers and stockists , etc. to comply with the provisions and the directions contained in the said Notification , irrespective of whether they deal with indigenously manufactured tops , yarn, cloth/or imported tops , yarn , cloth .
[भाग I- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
4. As per the provisions of Textile (Consumer Protection) Regulation, 1988 , no fake or misleading markings shall be made on tops , yarn and cloth and no person shall offer or store for sale such goods with fake or misleading markings or without the statutory markings.
5. For the benefit of all consumers of tops , yarn and cloth including general public , the markings to be made on tops, yarn and cloth as prescribed under the Textile (Consumer Protection) Regulation, 1988 are mentioned below:
I. MARKING TO BE MADE ON TOPS : -
On paper label securely pasted on the outside of each package containing tops, the following markings shall be made:
(a) Name and address of the manufacturer.
(b) The net weight in Kg,
(c) Mean fibre length ( in mm ) / Micron.
(d) In case of blended tops , the words " Blended Tops" followed by exact percentage including standard moisture regain of each of the different types of fibre present in the tops packed, as illustrated below:
Wool
45%
40%
Polyester
15%
Viscose
IL. MARKING TO BE MADE ON YARN MADE WHOLLY FROM COTTON : -
The following markings shall be made on yarn made wholly made from cotton by the manufacturers, on paper label securely pasted or attached on the bundle / package of yarn:
Name and address of the manufacturer.
(a)
The words " Cotton Yarn "
(b)
(c) Count ofyarn in English count along with fold and plies wherever applicable .
C.S.P. value.
(d)
(e) Net weight in Kg.
(f) Month and Year of packing.
NOTE :
In case of yarn on cones, the label containing the prescribed markings as above may be pasted inside the cone and in case of yarn on beam , the label containing the markings may be securely fastened to the beam.
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[PART I-SEC . 1 ] MARKINGS TO BE MADE ON CLOTH : -
The following markings shall be made on the face plait of each piece of cloth ;
(a) Name and addresses of manufacturer and the person who causes such manufacture, if any.
(b) Description of the cloth, for example "Dhoti " ; " Saree " , " Shirting" , " Suiting".
Sort number of the cloth.
(c)
(d) Length in "Metres " and width in " Cm " .
(e) "Fast to normal washing " , or " Not Fast to normal washing " as the case may be, words " Preshrunk " or "Mercerised " , or any other process actually carried out , as the case may be .
(f) The words " Seconds " or " Damaged Piece/ Defective Piece" when the piece of cloth is classified as " Seconds " or "Damaged Piece/ Defective Piece" , as the case may be .
(g) Month and Year of packing.
(h) The exact composition of the cloth expressed in percentage by weight of each of the individual constituents to the total yarn content of both warp and weft puttogether , as illustrated below: -
Cotton
100%
or
Wool
100%
In case ofBlended cloth, the words " Blended Fabric " followed by the generic name of each constituent and its exact percentage by weight in the descending order shall be stamped, as illustrated below: -
60%
Cotton
40%
Polyester
or
60%
Polyester
40%
Wool
The fibre composition shall also be marked on the every alternate meter of the cloth at a height not exceeding 2.5 cmfrom the selvedge .
NOTE :
In the case of embroidered cloth ( i.e. cloth decorated with designs formed by extra threads with help of needles) , meshcloth , towels , furnishing fabrics , tapestry cloth , jacquard cloth , corduroy cloth , woollen suit piece length, handkerchief, raised blanket , bed sheet and lintcloth, the markings may be made either on the face plait of such cloth or on the piece of cloth or paper securely stitched or stuck on the face plait of such cloth .
[ भाग I- खण्ड 1 ]
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IV. MARKINGS TO BE MADE ON BALES OR OTHER PACKAGES : -
The following markings shall be made on every bale , wooden case or other package ofcloth/yarn:
(a) Name of the manufacturer.
(b) Month and Year of packing.
(c) The word "Grey " or "Bleached" or " Coloured " correctly describing the entire contents of such bale, case or package under one or other of these descriptions.
(d) " Chindies ", "Rags " , " Fents " , " Seconds or " Damaged Pieces/ Defective
Pieces" as the case may be.
(e) When a bale or package contains yarn, the following markings should be made on each bale / bag :
(i) Name of the manufacturer.
(ii) Counts of yarn.
(iii) The month and year of packing .
(iv) Gross weight in Kg.
6. It has been noticed that the awareness and compliance levels in regard to the said regulations amongst importers and dealers of textiles is far from satisfactory It has come to the notice of this office that in the case of most of the consignments of imported textiles , the essential markings as prescribed under Textiles (Consumer Protection ) Regulation, 1988, had either not been stamped at all or are deficiently stamped thereon .
7. It has also come to the notice of this office that imported cloth bearing fake/misleading/ spurious/ fictitious markings such as 150s wool , made in Italy etc. , are sold, when the actual quality is of 80s wool, and the actual import is from the other countries, with the sole objective of deceiving domestic consumers of such cloth . Similarly it has come to the notice of this office that certain domestic manufacturers of cloth indulge in the manufacture and supply of the duplicate cloth by way of marking the cloth manufactured by them as if it had been manufactured by some reputed mills , thus deceiving the consumer of cloth.
8. Such violations or non - compliance or partial compliance of the provisions and directions in the said notification amount to the violation/contravention/non -compliance of the relevant provisions and directions contained in the Essential Commodities Act, 1955, since Textile (Consumer Protection) Regulation, 1988, is deemed to had been issued under clause 9 of the Textile (Development & Regulation) Order , 2001 , an order issued under Section-3 of the Essential Commodities Act , 1955. Therefore, tops , yarn and cloth which do not contain the statutory marking specified in the said notification and the tops , yarn and cloth which contain partial/incomplete markings , defective markings , misleading markings, fake markings , spurious markings , incorrect markings , illegible markings and counterfeit goods/ markings ( i.e. contravened goods / offended goods ) shall be seized at once in terms of 8
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[PART I-SEC. 1 ] the provisions of Section - 3 of Essential Commodities Act, 1955, and reported to the District Collector for confiscation of contravened goods / offended goods in terms of the provisions of Section-6 - A of the Essential Commodities Act , 1955. Thereafter, a First Information Report , shall be filed before appropriate Police Authority for prosecution of the offenders , under the penal provisions of Essential Commodities Act , 1955.
9. It is brought to the notice of all concerned that the Regional Offices of the Textile Commissioner will keep a close watch on the supply of the cloth both imported as well as indigenous in the textile markets at their respective jurisdictional areas and if any such cloth with fake /misleading/ deficit/ spurious/ duplicate marking are detected , they shall immediately tąke necessary action as mentioned above without any further notice .
: SUBODH KUMAR, Textile Commissioner Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054.