97 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-35004/99
REGD . NO . D. L. - 33004/99
रूप्यमेव जयते
का
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड (1)
PART II Section 3-Sub- section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 569]
दिल्ली, बृहस्पतिवार , नवम्बर 27, 2003/अग्रहायण 6 , 1925
No. 569 ] -
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2003/AGRAHAYANA 6, 1925
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2003
सा.का.नि. 901 (अ).- केन्द्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21 ) की धारा 54 की उपधारा (3 ) के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साइबर विनियमन अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असर्मथता के अन्वेषण की प्रक्रिया) नियम, 2003 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं इन नियमों में , संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित के सिवाय,
(क) " अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21 ) अभिप्रेत है ;
(ख) "समिति" से नियम 3 के उप नियम (2 ) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;
(ग) " पीठासीन अधिकारी " से अधिनियम की धारा 49 के अधीन नियुक्त अधिकरण का पीठासीन अधिकारी
अभिप्रेत है ;
(घ) " अधिकरण" से अधिनियम की धारा 48 की उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित साइबर विनियमन अपील
अधिकरण अभिप्रेत है ;
(ङ) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।
3552 GI/ 2003 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1 )] 3. शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति (1 ) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी पीठासीन अधिकारी की बाबत उसके पद के कृत्यों के पालन में कदाचार या असमर्थता का कोई निश्चित आरोप अधिकथित करने वाला लिखित परिवाद प्राप्त किया जाता है तो वह उस परिवाद की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी ।
(2) यदि केन्द्रीय सरकार, प्रारंभिक संवीक्षा पर, अधिकथन का अन्वेषण करमा आवश्यक समझती है तो वह उक्त परिवाद को उपलभ्य समर्थनकारी सामग्री सहित उक्त समिति के समक्ष परिवाद में किए गए अधिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए रखेगी , जिसमें निम्नलिखित होंगे;
अध्यक्ष
(i) सचिव ( समन्वयता और लोक शिकायत) मंत्रिमंडल सचिवालय
( ii ) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
सदस्य
(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग , विधि और न्याय मंत्रालय
सदस्य
(3) समिति, अन्वेषण की अपनी प्रक्रिया और पद्धति स्वयं बनाएगी , जिसमें परिवादी का साक्ष्य अभिलिखित करना और इन नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा संचालित की जाने वाली जांच से सुसंगत सामग्री संग्रह करना भी सम्मिलित होगा ।
(4 ) समिति , राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतरं अपने निष्कर्ष यथासंभवशीघ्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।
4. न्यायाधीश द्वारा जांच किया जाना (1 ) यदि राष्ट्रपत्ति की यह राय हो कि किसी पीठासीन अधिकारी कै कदाचार या असमर्थता के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो वह भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को, जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट करने का अनुरोध करते हुए एक निर्देश भेजेगी ।
(2) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा भारत के मुख्य न्यायामूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश कहा गया है) जांच करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करेंगे ।
(3) उपनियम (2) के. अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना पीठासीन अधिकारी को दी जाएगी ।
(4) राष्ट्रपति न्यायाधीश को निम्नलिखित की एक प्रति अग्रेषित करेंगे -
(क) संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आरोंपों की मदें और अभ्यारोपणों का कथन ;
(ख) साक्षियों के कथन यदि कोई हों ; और [ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]
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(ग) जांच से सुसंगत तात्विक दस्तावेज ।
(5) उपनियम (2 ) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय या अतिरिक्त समय के भीतर जांच पूर्ण करेगा ।
(6) संबंद्ध पीठासीन अधिकारी को न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर परिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।
(7) जहाँ यह अभिक्राधन किया जाता है कि संबंद्ध पीठासीन अधिकारी, किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन दक्षतापूर्वक करने में असमर्थ है और उस अधिकथन से इंकार किया जाता है , बहाँ न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी की, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षा का प्रबंध करेगा और संबंद्ध पीठासीन अधिकारी , न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त चिकित्सीय परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा ।
(a) चिकित्सा बोर्ड, पीठासीन अधिकारी की ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करेगा जो आवश्यक समझी जाए और न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट यह कथन करते हुए प्रस्तुत करेगा कि क्या उक्त असमर्थता ऐसी है जिसके कारण पीठासीन अधिकारी पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो ।
(8) ग्रवि पीठासीन अधिकारी, चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली चिकित्सीय परीक्षा करवाने से इंकार करता है, तो बोर्ड न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उस परीक्षा का कथन होगा जिसे करवाने से पीठासीन अधिकारी ने इंकार किया है और न्यायाधीश, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह उपधारण बनाएगा की पीठासीन अधिकारी, उस शारीरिक या मानसिक असमर्थता से पीड़ित है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकथित है ।
(10) न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी के लिखित कथन और चिकित्सा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, उपनियम (4) के खंड ( क) में निर्दिष्ट आरोपों में संशोधन करेगा और ऐसी दशा में, पीठासीन अधिकारी को, परिवाद का नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।
(11 ) केन्द्रीय सरकार, सरकार के किसी अधिकारी या किसी अधिवक्ता को पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करेगा । [PART II-SEC. 3 (i )] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
( 12) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने किसी अधिवक्ता को, न्यायाधीश के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया हो , वहाँ संबंद्ध पीठासीन अधिकारी को भी उसके द्वारा चुने गए किसी अधिवक्ता द्वारा अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।
5. विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 का इन नियमों के अधीन जांच पर लागू किया जाना विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 ( 1972 का 18) के उपबंध, इन नियमों के अधीन की गई जांच को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे विभागीय जांच को लागू होते हैं ।
6. न्यायाधीश की शक्तियां न्यायाधीश, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा और उसे अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी जिसमें जांच का स्थान और समय निश्चित करना भी सम्मिलित है ।
7. पीठासीन अधिकारी का निलंबन राष्ट्रपति, नियम 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उक्त नियम के अनुसरण में की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकरण के ऐसे पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर सकेगा जिसके विरुद्ध कोई परिवाद अन्वेषण या जांच के अधीन है ।
8. निर्वाह भत्ता निलंबित पीठासीन अधिकारी को निर्वाह भत्ते का संदाय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित होगा ।
9. जांच रिपोर्ट- जांच की समाप्ति पर, न्यायाधीश , राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें आरोपों की प्रत्येक मद पर उसके निष्कर्ष और उनके लिए कारण तथा संपूर्ण केस पर पृथक से उसकी सम्प्रेक्षाए, जो वह ठीक समझे, का कथन होगा ।
[फा. सं. 9 ( 11 ) /2003 - ई सी ]
एस० लक्ष्मीनारायणन , अपर सचिव [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
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MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(Department of Information Technology)
NOTIFICATION
New Delhi , the 21st November , 2003
G.S.R. 901 (E)-In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub section (2) of section 87, read with subsection (3 ) of section 54 of the Information Techrology Act, 2000 (21 of 2000 ) , the Central Government hereby makes the following rules , namely -
1. Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Cyber Regulations Appellate Tribunal ( Procedure for Investigation of misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Rules , 2003.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- In these rules , unless the context otherwise requires ,
(a) "Act" means the Information Technology Act , 2000 (21 of 2000 ) ;
(b) "Committee" means a Committee coristituted under sub- rule (2) of rule 3;
(c) " Presiding Officer" means Presiding Officer of the Tribunal appointed under section 49 of the Act;
(d) "Tribunal " means the Cyber Regulations Appellate Tribunal established under sub- section ( 1 ) of section 48 of the Act;
(e) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act .
3. Committee for investigation of complaints.- ( 1 ) If a written complaint , alleging any definite charges of rnisbehaviour or incapacity to perform the functions of the offices in respect of a Presiding Officer, is received by the Central Government , it shall make a preliminary scrutiny of such complaint .
(2) If on preliminary scrutiny, the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation , it shall place the complaint together with supporting material as may be available , before a Committee consisting of the following officers THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC. 3 (1) ] 6
to investigate the charges of allegations made in the complaint: -
Cabinet Secretariat
(i ) Secretary ( Co- ordination and Public Grievances )
Chairman;
( ii ) Secretary, Department of Information Technology -
Member;
(iii ) Secretary, Department of Legal Affairs , Ministry of Law and Justice
Member.
(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation, which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court under these rules .
(4) The Committee shall submit its findings to the President as early as possible within a period that may be specified by the President in this behalf.
4. Judge to conduct inquiry.- ( 1 ) If the President is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of a Presiding Officer, he shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry .
(2) The President shall , by order , appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India ( hereinafter referred to as Jüdge ) for the purpose of conducting the inquiry .
(3) Notice of appointment of a Judge under sub - rule (2) shall be given to the Presiding Officer .
(4) The President shall forward to the Judge a copy of-
(a) the articles of charges against the Presiding Officer concerned and the statement of imputations ;
(b) the statement of witnesses , if any; and
(c) material documents relevant to the inquiry .
(5) The Judge appointed under sub- rule (2) shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the President .
(6) The Presiding Officer concerned shall be given a reasonable opportunity ofpresenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.
(7) Where it is alleged that the Presiding Officer concerned is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity 7
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[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
and the allegation is denied , the Judge may arrange for the medical examination of the Presiding officer by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the President and the Presiding Officer concerned shall submit himself to such medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.
(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Presiding Officer as maybe considered necessary to and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Presiding Officer unfit to continue in office.
(9) If the Presiding Officer refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board , the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Presiding Officer has refused to undergo , and the Judge may, on receipt of such report , presume that the Presiding Officer suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the Presiding Officer.
(10) The Judge may , after considering the written statement of the Presiding Officer and the Medical Report , if any, amend the charges referred to in clause (a ) of sub- rule (4) and in such case , the Presiding Officer shallbe given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence .
(11 ) The Central Government shall appoint an officer of that Government or anadvocate to present the case against the Presiding Officer.
(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its Cat before the Judge , the Presiding Officer concerned shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him .
5. Application of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 to inquirles under these rules.- The provisions of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents ) Act , 1972 (18 of 1972) , shall apply to the inquiries made under these rules as they apply to departmental inquiries.
6. Powers of Judge.- The Judge shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure , 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his inquiry.
7. Suspension of Presiding Officer.- Notwithstanding anything contained in rule 4 and without any prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the President , keeping in view the gravity of charges may suspend the Presiding Officer of the Tribunal against whom a complaint is under investigation or inquiry.
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[PART II-SEC . 3 (1)] 8. Subsistence allowance. The payment of subsistence allowance to a Presiding Officer under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Govemment of India belonging to the Indian Administrative Service .
9. Inquiry Report.- After the conclusion of the investigation , the Judge shall submit his report to the President stating therein his findings and the reasons therefore on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit .
[F. No. 9 ( 11)/2003 -EC]
S. LAKSHMINARAYANAN, Addl . Secy.
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