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REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयत भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PARTI Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORIFY
नई दिल्ली, शुक्रवार , नवम्बर 28, 2003/अग्रहायण 7 , 1925
सं. 281 ]
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28 , 2003/AGRAHAYANA 7, 1925
No. 281 ]
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2003
सं. 1( 11 )/2002-एन.ई.आर. प्रधानमंत्री द्वारा जम्मूऔर कश्मीर में एक लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु 19 अप्रैल, 2003 को श्रीनगर में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा मंत्रिमंडल सचिव के अधीन एक कार्य दल का गठन किया गया था । इस कार्य दल की सिफारिशें मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की गई थीं । रोजगार सृजन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से मंत्रिमंडल ने अन्य बातों के साथ- साथ, दिनांक 14-06-2002 की ओ.एम. सं. 1 ( 13 ) -2000 - एन.ई.आर. द्वारा यथा अधिसूचित प्रोत्साहनों/राजसहायताओं के उद्देश्य हेतु " पर्याप्त विस्तार " शब्द की निम्नलिखित परिभाषा को अनुमोदन प्रदान किया है ।
2. अतः केन्द्र सरकार एतद्द्वारा , भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की दिनांक 22 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 1 ( 11 ) /2002-एन.ई.आर. में अधिसूचित की गई केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2002 में संशोधन करती है । इस योजना केपरा में उल्लिखित शब्द" पर्याप्त विस्तार " की परिभाषा को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:-
" पर्याप्त विस्तार हेतु रियायतें, बिना बड़े विस्तारों पर जोर दिए, उद्यमियों द्वारा ऐसे सभी नए निवेशों पर लागू की जानी चाहिए, जिनका परिणाम किसी मौजूदा उद्यमी द्वारा पर्याप्त अतिरिक्त रोजगार सृजन के रूप में सामने आए । तथापि, औद्योगिक नीति पैकेज के तहत उधार केवल पुराने ऋणों को चुकाने अथवा पहले से ही स्थापित उपकरणों के लिए नहीं होने चाहिए । "
एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION
NewDelhi , the 28th November , 2003
No. 1(11 )/2002-NER.-In pursuance of the announcement by the Prime Minister on 19th April , 2003 at Srinagar for creation ofone lakh employment and self employment opportunities in Jammu & Kashmir , the Government of India has set up a Task Force under Cabinet Secretary. The recommendations ofTask Force were submitted to the Cabinet . To achieve this object of employment generation, the Cabinet has , inter alia , approved following definition of the term ' substantial expansion' for the purpose of incentives/subsidies notified as per O.M. No. 1 ( 13 )/2000 -NER dated 14-06-2002.
(1)
3579 GI/2003 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1] 2. The Central Government, therefore , hereby makes the following amendment in the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2002 notified in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy & Promotion No. 1 ( 11 )/2002 -NER dated 22nd October, 2002. The definition of the term 'Substantial Expansion' appearing under para 5 ( d) of the Scheme may be substituted by the following:-
"Concessions for substantial expansion should extend to include all new investment by entrepreneurs, which leads to substantial additional employment creation by an existing entrepreneur without insisting on major expansion. However, credit under the Industrial Policy Package should not be merely for paying off old debts or for equipment already in place."
S.JAGADEESAN ,Jt. Secy.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2003
सं. 1 ( 11 )/2002-एन.ई. आर. प्रधानमंत्री द्वारा जम्मूऔर कश्मीर में एक लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु 19 अप्रैल, 2003 को श्रीनगर में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा मंत्रिमंडल सचिव के अधीन एक कार्य दल का गठन किया गया था । इस कार्य दल की सिफारिशें मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की गई थीं । रोजगार सृजन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से मंत्रिमंडल ने अन्य बारों के साथ- साथ , दिनांक 14-06-2002 की ओ.एम. सं. 1 ( 13 ) -2000 -एन.ई.आर. द्वारा यथा अधिसूचित प्रोत्साहनों/राजसहायताओं के उद्देश्य हेतु " पर्याप्त विस्तार " शब्द की निम्नलिखित परिभाषा का अनुमोदन प्रदान किया है ।
2. अतः केन्द्र सरकार एतद्वारा , भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की दिनांक 22 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 1 ( 11 ) /2002-एन.ई. आर. में अधिसूचित की गई केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2002 में संशोधन करती है । इस योजना के पैरा 5 ( घ ) में उल्लिखित शब्द " पर्याप्त विस्तार " की परिभाषा को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए: -
" पर्याप्त विस्तार हेतु रियायतें, बिना बड़े विस्तारों पर जोर दिए, उद्यमियों द्वारा ऐसे सभी नए निवेशों पर लागू की जानी चाहिए, जिनका परिणाम किसी मौजूदा उद्यमी द्वारा पर्याप्त अतिरिक्त रोजगार सृजन के रूप में सामने आए । तथापि, औद्योगिक नीति पैकेज के तहत उधार केवल पुराने ऋणों को चुकाने अथवा पहले से ही स्थापित उपकरणों के लिए ही नहीं होने चाहिए।"
एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th November, 2003
No. 1 (11)/2002- NER-In pursuance of the announcement by the Prime Minister on 19th April, 2003 at Srinagar for. creation of one lakh employment and self employment opportunities in Jammu & Kashmir, the Govemment of India has set up a Task Force under Cabinet Secretary. The recommendations of Task Force were submitted to the Cabinet. To achieve this object of employment generation, the Cabinet has , inter alia, approved following definition of the term ' substantial expansion' for the purpose of incentives/ subsidies notified as per O.M. No. 1( 13)/2000 -NER dated 14-06-2002.
2.The Central Government, therefore, hereby makes the following amend nent in the Central Interest Subsidy Scheme, 2002 notified in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy & Promotion No. 1 ( 11 )/2002- NER dated 22nd October, 2002. The definition of the term ' Substantial Expansion' appearing under para 5 (d) of the Scheme may be substituted by the following:-
:
"Concessions for substantial expansion should extend to include all new investments by entrepreneurs , which leads to substantial additional employment creation by an existing entrepreneur without insisting on major expansion. However, credit under the Industrial Policy Package should not be merely for paying off old debts or for equipment already inplace ."
S.JAGADEESAN, Jt. Secy.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2003
सं. 1 ( 11 )/2002-एन.ई. आर. प्रधानमंत्री द्वारा जम्मूऔर कश्मीर में एक लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु 19 अप्रैल , 2003 को श्रीनगर में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा मंत्रिमंडल सचिव के अधीन एक कार्य दल का गठन किया गया था । इस कार्य दल की सिफारिशें मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की गई थीं । रोजगार सृजन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से मंत्रिमंडल ने अन्य बातों के 3
भारत का राजपत्र : असाधारण
[भाग [-खण्ड 1 ]
साथ-साथ , दिनांक 14-06-2002 की ओ.एम. सं. 1 ( 13 ) -2000 - एन.ई.आर. द्वारा यथा अधिसूचित प्रोत्साहनों/राजसहायताओं के उद्देश्य हेतु " पर्याप्त विस्तार " शब्द की निम्नलिखित परिभाषा को आनुमोदन प्रदान किया है ।
2. अतः केन्द्र सरकार एतद्वारा , भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 1 ( 11 ) /2002-एन.ई.आर. में अधिसूचित की गई केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2002 में संशोधन करती है । इस योजना के पैरा 6 में उल्लिखित शब्द " पर्याप्त विस्तार " की परिभाषा को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए: -
" पर्याप्त विस्तार हेतु रियायतें, बिना बड़े विस्तारों पर जोर दिए, उद्यमियों द्वारा ऐसे सभी नए निवेशों पर लागू की जानी चाहिए, जिनका परिणाम किसी मौजूदा उद्यमी द्वारा पर्याप्त अतिरिक्त रोजगार सृजन के रूप में सामने आए । तथापि , औद्योगिक नीति पैकेज के तहत उधार केवल पुराने ऋणों को चुकाने अथवा पहले से ही स्थापित उपकरणों के लिए ही नहीं होने चाहिए। "
एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th November , 2003
No. 1(11)/2002-NER. In pursuance of the announcement by the Prime Minister on 19th April, 2003at Srinagar for creation of one lakh employment and self employment opportunities in Jammu & Kashmir , the Government of India had set up a Task Force under Cabinet Secretary. The recommendations of Task Force were submitted to the Cabinet. To achieve this object of employment generation , the Cabinet has , inter alia, approved following definition of the term' substantial expansion' for the purpose of incentives/subsidies notified as per O.M. No. 1 (13 )/2000-NER dated 14-06-2002.
2.The Central Government, therefore , hereby makes amendment in the Central Comprehensive Insurance Scheme, 2002 notified in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce & Industry , Department of Industrial Policy& Promotion No. 1 ( 11)/2002 -NER dated 22nd October, 2002. The definition ofthe term ' substantial expansion' appearing under para 6 of the Scheme may be substituted by the following :-
"Concessions for substantial expansion should extend to include all new investments by entrepreneurs, which leads to substantial additional employment creation by an existing entrepreneur without insisting on major expansion. However, credit under the Industrial Policy Package should not be merely for paying off old debts or for equipment already inplace."
S. JAGADEESAN, Jt. Secy.
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