REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र का The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 197 ]
नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 3 , 2003/अग्रहायण 12, 1925
No. 197 ]
NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 3 , 2003/AGRAHA YANA 12, 1925
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली , 3 दिसम्बर , 2003
सं. 301-56/2003- (इकॉन ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा- संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के निमित्त टैरिफों के बारे में, दूरसंचार टैरिफ आदेश , 1999 में संशोधन करते हुए, एवं सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , टीआरएआई एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है
दूरसंचार टैरिफ (उनतीसवां संशोधन ) आदेश, 2003 (2003 का क्रमांक 6 )
भाग-1
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ
(i) इस आदेश का नाम " दूरसंचार टैरिफ (उनतीसवां संशोधन) आदेश 2003" होगा ।
(ii ) यह आदेश , सरकारी राजपत्र में, इसकी अधिसूचना की तारीख से, लागू होगा ।
(1)
3611 GI/2003 2
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[PART III -SEC . 4]
भाग- II
2.1 दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची IV ( लीज्ड सर्किट) में खंड 3.e के बाद निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थातः
"(3.f. ) आईएसपी ( ISP) के लिए E1 /R2 संपर्क (लिंक)
ISP के निमित्त E1 /R2 संपर्कों के लिए टैरिफों में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे याने लीज्ड लाइन और / या लोकल लीड / अंतिम या एंड लिंक के लिए पोर्ट प्रभार तथा टैरिफ सम्मिलित होंगे ( बिल में प्रत्येक घटक को अलग-अलग दिखाया जाएगा) :
( i ) पोर्ट प्रभार निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगेः
E1 /R2 पोटों की संख्या पोर्ट प्रभार रुपयों में
1-16
N* 55,000
17-32
8,80,000+ (N - 16 )* 30,000 33-64
13,60,000+ (N - 32 ) * 20,000 65-128
20,00,000+ (N - 64 )* 15,000 129-256
29,60,000+ ( N - 128 ) * 14,000 (1 ) N का मतलब है- ISP द्वारा मांगे गए और बुनियादी सेवा प्रचालक (BSO) द्वारा स्वीकृत E1 /R2 पोर्टों की संख्या (2) उपर्युक्त दरें अधिकतम (सीलिंग) है और सेवा प्रदाता, वैकल्पिक कम पोर्ट प्रभार रख सकता है ।
(ii ) लीज्ड लाइनों के लिए टैरिफ, दूरसंचार टैरिफ आदेश , 1999 की अनुसूची IV के खंड ( 3b ) के अनुसार और /या लोकल लीड या एंड लिंक के लिए टैरिफ, इस आदेश के खंड 4 (a ) के अनुसार होंगे । 3
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[भाग III- खण्ड 4]
2.2 दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची IV के खंड 4.a को मिटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः
होगा लोकल लीड (या एंड लिंक) के लिए टैरिफ निम्नलिखित "4(a) लोकल (या स्थानीय) लीड अथवा अंतिम संपर्क (एंड लिंक)
(i ) इन लोकल लीडों की लिजिंग के लिए प्रभार, दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची IV के अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 में विर्निदिष्ट सीलिंग के अनुसार होंगेः
(ii) यदि इस प्रकार की लीजिंग , तकनीकी रूप से संभव म हो तो ये
(1 ) किराया और गारंटी के आधार पर, या वैकल्पिक रूप से
(2) अंशदान के आधार पर होंगे
भाग- III
इस आदेश के अनुलग्नक - क पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 के इस संशोधन के कारण दिए गए हैं ।
आदेशानुसार,
डा. हर्षवर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार
[विज्ञापन III/IV/ 142/2003/असा. ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4]
अनुलग्नक क
व्याख्यात्मक ज्ञापन
1. लीज्ड सर्किटों के टैरिफ , दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ/TTO), 1999 की अनुसूची IV में विर्निदिष्ट किए गए हैं । टीटीओ 1999 में, ISP के निमित्त E1/R2 संयोजकता अथवा कनेक्टीविटी के लिए टैरिफों को स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है । प्राधिकरण के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ बीएसओ (BSO) , लागू लीज्ड सर्किट टैरिफ के साथ- साथ, एक्सचेंज क्षेत्र के भीतर 30 डीईएल (DEL) के साथ E1 /R2 लिंक को समान करते हुए , प्रतिवर्ष 90,000 रुपये का प्रभार भी लगा रहे हैं ।
2. बीएसओ एक्सचेंज और आईएसपी के नोड के बीच संपर्क डीईएल, आईएसडीएन पीआरआई या E1 /R2 के जरिए स्थापित किया जा सकता है । इनमें से अंतिम का प्रचलन सबसे अधिक है ।
3. आईएसपी से E1 /R2 लिंकों के प्रभारण हेतु 30 डीईएल को E1 /R2 लिंकों के बराबर मानकर , सेवा प्रदाताओं द्वारा फिलहाल अपनायी जा रही प्रणाली लागत आधारित नहीं है क्योंकि इस संपर्क में वस्तुतः डीईएल समाहित नहीं होते । E1 /R2 संपर्कों के मामले में संबंधित टैरिफों को उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जा रहा है जिनके अनुसार लीज्ड सर्किट प्रभारों को किया गया था याने मोटे तौर पर ये इस्तेमाल में आने वाले घटकों की लागत पर आधारित हैं । E1 /R2 (जिसकी क्षमता 2 एमबीपीएस / Mbps है) के प्रभारों में पोर्ट प्रभार, संबंधित लीज्ड लाइन और / या वाले टैरिफ तथा एंड लिंक प्रभार आ जाने चाहिए । इस प्रयोजन के लिए एंड लिंक / लोकल लीड को बीएसओ के निकतम एक्सचेंज और आईएसपी नोड के बीच संपर्क का हिस्सा माना जाना चाहिए । सामान्यतः, अगर तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य न हों तो, बीएसओ को निकटतम टेण्डम एक्सचेंज से यह संपर्क उपलब्ध कराना चाहिए ।
4. 2 एमबीपीएस के लीज्ड लाइन टैरिफों की सीलिंग या अधिकतम को टीटीओ 1999 की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट किया गया है । प्राधिकरण का यह विचार है कि, लीज्ड लाइन वाले अंश के टैरिफ को कवर करने के लिए E1 /R2 लिंक पर भी वही टैरिफ सीलिंग लागू होनी चाहिए ।
5. जहां तक पोर्ट प्रभारों की बात है, इन्हें 28 दिसंबर, 2001 के दूरसंचार अंतःसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम 2001 में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है । ये पोर्ट प्रभार ही E1 /R2 संपर्कों के मामले में भी समीचीन हैं क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी सीधी लागतें वे ही होती हैं । अंतिम संपर्कों या एंड लिंकों के 5
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
लिए प्रभार वही हैं जो, क्षमता और दूरी को ध्यान में रखते हुए , लीज्ड सर्किटों पर लागू होते हैं । समग्र अथवा कुल प्रभार, यथा स्थिति, इन भिन्न -भिन्न घटकों का जोड़ होगा ।
6. उपर्युक्त टैरिफों को विनिर्दिष्ट करते समय प्राधिकरण ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि बीएसओ, डायल-अप प्रभारों के जरिए इंटरनेट के इस्तेमाल के माध्यम से, अतिरिक्त राजस्व भी अर्जित करते हैं ।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 3rd December, 2003
No. 301-56/2003-( Econ). In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section (2) of Section 11 ofthe Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999 by notification in the Official Gazette , in respect oftariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided.
THE TELECOMMUNICATION TARIFF (TWENTY - NINTH AMENDMENT) ORDER, 2003
(6 of2003)
Section I
1. Short title, extent and commencement:
(i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Twenty Ninth Amendment) Order 2003 " .
(ii) This Order shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette .
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Section II
2.1 In Schedule IV (Leased Circuits ) of the Telecommunication Tariff Order, 1999, after clause 3.e, the following clause shall be inserted namely:
E1/R2
"(3.f. ) Links for ISPS
Tariff for E1 /R2 links for ISPs shall contain the following components namely Port Charges and Tariffs for Leased Line and/ or Local Leads/ End Links (each component shall be specified separately in the bill) :
(i)
Port charges as per the following table:
Port charges in Rs .
No.ofE1 /R2 ports
1-16
N* 55,000
17-32
8,80,000+ (N- 16) * 30,000
33-64
13,60,000+ (N - 32) * 20,000
65-128
20,00,000+ (N- 64 )* 15,000
129-256
29,60,000+ (N - 128 ) * 14,000
Notes:
( 1) N refers to the number of E1 /R2 ports demanded by ISP and accepted by Basic Service Operator.
(2) The above rates are ceilings and the service provider may have alternative lower port charges .
( ii) Tariff for Leased Line, as per clause (3b) of Schedule IV of the Telecommunication Tariff Order, 1999, and/or Tariff for Local leads or end links as per clause 4( a) of this Order .
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2.2 Clause 4.a of Schedule IV of the Telecommunication Tariff Order , 1999, shall be deleted and shall be substituted by the following, namely :
Tariff for local lead (or end links ) to be charged as
"4( a) Local leads or end links
(i)
Charge for leasing these local leads shall be as per ceiling specified in annexure 1 and annexure 2 to Schedule IV of Telecommunication Tariff Order , 1999 :
(ii) If such leasing is technically not feasible then
( 1 ) On rent and guarantee basis, or alternatively
(2) On contribution basis .
Section III
This order contains at Annexure A Explanatory Memorandum, which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order , 1999 .
ByOrder,
Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy-cum -Principal Advisor
[ADVT III/IV/ 142/2003 /Exty.]
Annexure - A EXPLANTORY MEMORANDUM
1. The tariff for Leased Circuit has been specified in Schedule IV of the Telecommunication Tariff Order (TTO), 1999. TTO, 1999 does not explicitly spell out the tariff for E1 /R2 connectivity for ISPs . It has been brought to the notice of the Authority that some BSOs are charging Rs.90, 000 per annum in addition to the applicable Leased Circuit tariff by way of equating E1 /R2 link with 30 DELs within the exchange Area .
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2. The link between BSO's exchange and ISP's node can be provided through DELS, ISDN PRI or E1 /R2, the last being the most prevalent option .
3. The current practice followed by the service providers by equating E1 /R2 link with 30 DELs for charging E1 /R2 links to ISPs is not cost based , as there are no physical DELs involved in the link. The tariffs relevant in case of E1 /R2 links are being specified using the same principles that were used while specifying Leased Circuit Charges , i.e. these are broadly based on the costs of the components used. The charges for E1 /R2 ( which has a capacity of 2 Mbps ) should cover port charges , tariffs for relevant leased lines and/or the end link charges. End link/ local lead for this purpose is to be taken as the part of the link between ISP's node and nearest exchange of BSOs. Normally, the BSOs should provide the link from the nearest Tandem exchange , unless it is technically non- feasible.
4. Ceilings for Leased line tariff for 2 Mbps have been specified in Schedule IV of TTO, 1999. The Authority is of the view that the same tariff ceiling should be applicable to E1 /R2 link to cover the tariff for leased line portion.
5. As regards port charges , these have been specified in the Telecommunication Interconnection (Port Charges) Regulation, 2001 dated 28th December 2001 . These port charges are relevant in case of E1 /R2 links also as the same direct costs are involved in this situation. The charges for end links are the same as those for leased circuit as applicable in terms of capacity and distance. The overall charge will be a combination of these different components as applicable.
6. In specifying the above- mentioned tariffs the Authority has also borne in mind that BSOs earn additional revenues through use of Internet by way of dial - up charges.
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