रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. - 33004/99 भारतक राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 296]
नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 22 , 2003/पौष 1 , 1925
No. 296]
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2003 /PAUSA 1 , 1925
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग )
( ईसीबी एण्ड पीआर प्रभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2003
फा. सं. 5/7/2003 - ईसीबी एण्ड पी आर. सरकार ने दिनांक 23 अगस्त, 2003 को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को हटाते हुए, प्रथम चरण में केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकर्ताओं जिनमें सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं, के लिए एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली को शुरू करने संबंधी वर्ष 2003-2004 की बजट घोषणा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।
(i) प्रणाली 1 जनवरी , 2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों के सिवाय ) के लिए अनिवार्य होगी। मासिक अंशदान वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा तथा कर्मचारी द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा और केन्द्र सरकार इसे समतुल्य करेगी । तथापि, सरकार की ओर से ऐसे व्यक्तियों के संबंध में , जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, कोई अंशदान नहीं दिया जाएगा । अंशदान तथा निवेश आय को गैर-आहरण योग्य पेंशन टियर- लेखे में जमा किया जाएगा। परिभाषित लाभ पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि के मौजूदा उपबंध केन्द्र सरकार की सेवा में आए नए प्रवेशकर्ताओं को भी उपलब्ध होंगे ।
(ii) उपर्युक्त पेंशन लेखे के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति अपने विकल्प पर स्वैच्छिक टियर- II आहरण योग्य लेखा भी रख सकता है । केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकों के लिए सामान्य भविष्य निधि के रूप में देय इस विकल्प को वापस ले लिया जाएगा । सरकार इस खाते में कोई अंशदान नहीं करेगी । इन परिसंपत्तियों का पूर्णतः उपर्युक्त प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंध किया जाएगा। तथापि, कर्मचारी किसी भी समय ' द्वितीय टियर' लेखे में जमाराशि को अंशतः अथवा पूर्ण रूप में निकासी करने के लिए स्वतंत्र होगा । इस आहरण योग्य लेखे में पेंशन निवेश नहीं होगा, तथा इस पर कोई विशेष कर नहीं लगेगा।
(1)
3782 GI/2003 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ] (iii) पेंशन प्रणाली के टियर-1 हेतु कोई व्यक्ति सामान्यतः 60 वर्ष अथवा इसके बाद इसे छोड़ सकता है। छोड़ते समय व्यक्ति को अनिवार्यतः वार्षिकी खरीदने (आईआरडीए -नियंत्रित जीवन बीमा कंपनी से ) के लिए पेंशन राशि का 40 प्रतिशत निवेश करना आवश्यक होगा । सरकारी कर्मचारियों के मामले में, वार्षिकी को सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता- पिता तथा उसर्क पति/पत्नी के जीवनकाल हेतु पेंशन की व्यवस्था करनी होगी । व्यक्ति को शेष पेंशन राशि की एकमुश्त राशि प्राप्त होगी जिसे वह किसी भी तरह उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा । व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु से पूर्व पेंशन प्रणाली छोड़ने की छूट होगी । तथापि, इस मामले में अनिवार्य वार्षिकी पेंशन राशि का 80 प्रतिशत होगी ।
नई पेंशन प्रणाली की संरचना
(iv) इसमें एक केन्द्रीयकृत रिकार्ड रखरखाव तथा लेखाकरण (सीआरए ) आधारढांचा, अनेक पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) होंगे जो स्कीमों की तीन श्रेणियों नामतः विकल्प क, ख तथा ग की पेशकश करेंगे । (v) भागीदार कंपनियां ( पीएएफएम तथा सीआरए) पिछले कार्यनिष्पादन के संबंध में आसान से समझ में आने वाली जानकारी देंगी ताकि कोई व्यक्ति सूचित विकल्पों का प्रयोग करते हुए यह निश्चित कर सके कि उसे कौन सी स्कीम का चयन करना है ।
2. नई पेंशन प्रणाली के प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि 1 जनवरी , 2004 होगी।
यू.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs )
(ECB & PR Division)
NOTIFICATION
New Delhi , the 22nd December , 2003
F. No. 5/ 7 /2003 - ECB & PR.- The Government approved on 23rd August, 2003 the proposal to implement the budget announcement of 2003-2004 relating to introducing a new restructured defined contribution pension system for new entrants to Central Government service , except to Armed Forces , in the first stage , replacing the existing system of defined benefit pension system .
(i) The system would be mandatory for all new recruits to the central Government service from 1st of January 2004 ( except the armed forces in the first stage) . The monthly contribution would be 10 percent of the salary and DA to be paid by the employee and matched by the Central Government. However , there will be no contribution from the Government in respect of individuals who are not Government employees . The contributions and investment returns would be [भाग I- खण्ड 1 ]
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भारत का राजपत्र असाधारण
deposited in a non - withdrawable pension tier - I account . The existing provisions ofdefined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits in the central Government service .
(ii) In addition to the above pension account , each individual may also have a voluntary tier - II withdrawable account at his option . This option is given as GPF will be withdrawn for new recruits in Central Government service . Government will make no contribution into this account . These assets would be managed through exactly the above procedures . However , the employee would be free to withdraw part or all of the ' second tier ' of his money anytime. This withdrawable account does not constitute pension investment, and would attract no special tax treatment .
(iii) Individuals can normally exit at or after age 60 years for tier -I of the pension system . At exit the individual would be mandatorily required to invest 40 percent of pension wealth to purchase an annuity (from an IRDA- regulated life insurance company) . In case of Government employees the annuity should provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement . The individual would receive a lump - sum of the remaining pension wealth, which he would be free to utilise in any manner . Individuals would have the flexibility to leave the pension system prior to age 60 . However, in this case, the mandatory annuitisation would be 80% of the pension wealth.
Architecture of the New Pension System
(iv) It will have a central record keeping arid accounting (CRA) infrastructure, several pension fund managers (PFMs ) to offer three categories of schemes viz . option A, B and C.
(v) The participating entities (PFMs and CRA) would give out easily understood information about past performance , so that the individual would able to make informed choices about which scheme to choose .
2. The effective date for operationalisation of the new pension system shall be from 1st of January , 2004.
U.K. SINHA, Jt . Secy.
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