REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेवजयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III -खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 210 ]
नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 29 , 2003/पौष 8 , 1925
No. 210]
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2003/PAUSA 8, 1925
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई, 23 दिसम्बर, 2003
सं. टीएएमपी/72/2003-टीपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा प्राथमिकता बर्थिंग के मामले में अतिरिक्त पाइलटेज़ शुल्क वसूल करने संबंधी अपने दरमान में संशोधन करने के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास के प्रस्ताव का, संलग्न आदेशानुसार, अनुमोदन करता है ।
अनुसूची
प्रकरण सं . टीएएमपी/72/2003-टीपीटी
आवेदक तूतीकोरिन पत्तन न्यास
आदेश
(दिसम्बर , 2003 के 16वें दिन पारित)
यह प्रकरण अपने दरमान में , प्राथमिकता बर्थिंग के मामले में अतिरिक्त पाइलटेज़ शुल्क की वसूली से संबंधित संशोधन करने के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।
2. इस प्राधिकरण ने प्रकरण सं . टीएएमपी/31 /2002- टीपीटी दिनांक 20 सितंबर , 2002 में वर्तमान दरमान सहित टीपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए एक आदेश पारित किया था ।
2.2. वर्तमान दरमान में निर्धारित प्रावधान धारा-6, अनुसूची 2.2.1 और 2.2.2 पाइलटेज़ शुल्क/ विविध पाइलटेज़ शुल्क से संबंधित सामान्य टिप्पणी निम्नवत् हैं:
"प्राथमिकता बर्थिंग/कार्यरत जलयान को बाहर भेजना शामिल किए बिना बाहर भेजने के मामले में, प्रभार अनुसूची के अनुसार देय सामान्य प्रभार से अधिक जलयान के लिए लागू पाइलटेज़ शुल्क के 100% पर प्रभार्य होगा। "
3.1. इस प्रावधान के संदर्भ से, टीपीटी ने निम्नलिखित बातें कही हैं :
(1) अनुसूची 2.2.1 और 2.2.2 संबंधी सामान्य टिप्पणी के खंड-6 में निर्धारित प्रावधान , जैसाकि ऊपर दिया गया है , संशोधन पूर्व दरमान में शामिल नहीं था ।
(1)
3837 GI/2003 [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
(ii) अनुसूची 2.2.1 और 2.2.2 से संबंधित सामान्य टिप्पणी की धारा-8 में पहले से निर्धारित करती है कि बाहर भेजने की प्राथमिकता के मामले में , ऐसे बाहर भेजे जाने का लाभ प्राप्त करने वाले जलयानों पर ऐसे बाहर भेजे गए जलयान के पाइलटेज़ शुल्क के बराबर अतिरिक्त पाइलटेज़ शुल्क प्रभार्य होगा ।
(!!!) खंड -6 को शामिल करने से, प्राथमिकता बर्थिग जलयानं के उस मामले में भी अतिरिक्त पाइलटेज़ शुल्क प्रभार्य होगा जहां कार्यरत जलयान स्थानांतरित नहीं किया गया है और पत्तन ने जलयान के स्थानांतरण के रूप में कोई पाइलटेज़ सेवा प्रदान नहीं की हैं । उपयोगकर्ताओं ने इस धारा को शामिल किए जाने पर आपत्ति उठाई है ।
(iv) इस पृष्ठभूमि में , टीपीटी के अध्यक्ष ने पत्तन उपयोगकर्ताओं के साथ 9 जुलाई, 2003 को एक बैठक की थी जिसमें धारा-6 को हटाने पर सर्वसम्मति हो गई थी ।
(v) यह प्रस्ताव न्यासी बोर्ड की 16 अगस्त , 2003 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया था।
3.2. उपर्युक्त स्थिति के प्रकाश में , टीपीटी ने अनुसूची 2.2.1 और 2.2.2 से संबंधित सामान्य टिप्पणी की धारा सं . 6 को हटाने का प्रस्ताव किया है ।
4.1. जैसाकि टीपीटी ने उल्लेख किया है , यह धारा उसके संशोधन-पूर्व दरमान में शामिल नहीं था । टीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर और इस तथ्य के मद्देनजर कि जब इस धारा को शामिल करने के संदर्भ में सामान्य संशोधन मामले पर कार्यवाही की जा रही थी तो उपयोगकर्ताओं की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी , यह धारा वर्तमान दरमान में सम्मिलित की गई थी । अब , यह बताया गया है कि इस धारा को हटाने के लिए टीपीटी और पत्तन उपयोगकर्ताओं के बीच पहले से ही सर्वसम्मति हो चुकी है ।
4.2. चूंकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करना है और बताया गया है कि यह सर्वसम्मति पर आधारित है, इसलिए इस प्रकरण में सामान्य परामर्शी प्रक्रिया पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया था ।
5.1. वास्तव में , उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सभी महापत्तन न्यांसों को दरमान की सशर्तताओं को युक्तिसंगत बनाने का अधिकार पहले ही सौंपा जा चुका है । तथापि, इस प्रकरण में पत्तन ने संबंधित सशर्तता को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव किया है। 5.2 . पत्तन ने स्वीकार किया है कि वह प्राथमिकता बर्थिंग के मामले में कोई पाइलटेज़ सेवा उपलब्ध नहीं कराता है क्योंकि यह जलयान विल्कुल स्थानांतरित नहीं किया जाता है । प्रथम दृष्टया , इस सशर्तता को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के प्रतिकूल है । यदि इस सशर्तता को नहीं हटाया जाता है और सौंपी गई शक्तियों के अधीन इसे युक्तिसंगत बनाने के लिए इसे पत्तन पर ही छोड़ दिया जाता है तो बाद में पत्तन के उसकी मूल स्थिति पर वापस पहुंचने की संभावना है जोकि वांछनीय नहीं है । उल्लेखनीय रूप से पत्तन भी महसूस करता है कि अस्पष्टता को दूर करने के लिए इसे हटाना आवश्यक है ।
5.3. इस पृष्ठभूमि में , और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर , यह प्राधिकरण टीपीटी के दरमान की अनुसूची 2.2.1 और 2.2.2 से संबंधित सामान्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या ( 6) हटाता है । परिणामस्वरूप , वर्तमान टिप्पणी संख्या (7) और (8) को क्रमशः (6) और (7) पुनः संख्यांकित करता है ।
अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[विज्ञापन/III/IV/ 143/03-असाधारण ] भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III - खण्ड 4 ]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai , the 23rd December, 2003
No. TAMP/ 72/2003- TPT. In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Tuticorin Port Trust to amend in its Scale ofRates relating to levy of additional pilotage fee in case of priority berthing as in the Order appended hereto .
SCHEDULE
Case No. TAMP / 72 / 2003 - TPT
TheTuticorin Port Trust
Applicant
ORDER
(Passed on this 16th day of December 2003)
This case relates to a proposal received from the Tuticorin Port Trust (TPT) for an amendment to its Scale of Rates relating to levy of additional pilotage fee in case of priority berthing.
2.1. This Authority had passed an Order in case No.TAMP/31 /2002-TPT dated 20 September 2002 approving the general revision proposal of the TPT along with the existing Scale of Rates .
2.2. The provision prescribed in the existing Scale of Rates ; Clause-6 general notes relating to Schedule 2.2.1 . and 2.2.2 - pilotage fee / miscellaneous pilotage fee is as follows:
" In cases of priority berthing / ousting without involving ousting of a working vessel , charges shall be leviable at 100% of the pilotage fees applicable for the vessel as per the schedule over and above normal charges payable".
With reference to this provision , the TPT has made the following 3.1. points:
(i ) . The provision prescribed in Clause - 6 in the general note relatingto Schedule 2.2.1 . and 2.2.2 . as cited above, did not exist in the pre- revised Scale of Rates .
(ii) . Clause 8 in general note relating to Schedule 2.2.1 . and 2.2.2. already prescribes that in case of ousting priority , additional pilotage fee equivalent to the pilotage fee for vessel so ousted will be leviable on vessels availing the benefit of such ousting.
[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(iii ) . With the incorporation of Clause -6 , additional pilotage fee becomes leviable even in case of priority berthing vessel where working vessel is not shifted and the port has not actually rendered any pilotage services by the shifting the vessel . The users have raised objection to incorporation of this clause.
(iv). In this backdrop, a meeting was conducted with the port users on 9 July 2003 by the Chairman , TPT wherein a consensus was arrived atto delete Clause- 6 .
(v). This proposal was approved in the meeting of the Board of Trustees held on 16 August 2003 .
3.2. In the light of the above position , the TPT has proposed to delete the Clause No.6to general note relatingto Schedule 2.2.1 . and 2.2.2 .
4.1. Aspointed out by the TPT, this clause did not exist in its pre- revised Scale of Rates . This clause was incorporated in the existing Scale of Rates based onthe proposal of the TPT, and in view of the fact that there was no objection from the users while processing the general revision case with reference to incorporation of this provision . Now, it has been reported that a consensus has already been arrived between the TPT and the port users to delete this provision .
4.2.
Since the proposal aims at providing relief to users and is reportedly based on a consensus , the usual consultation process was not considered necessary in this case.
5.1. In fact all the major port trusts have already been delegated with powers to rationalise conditionalities in the Scale of Rates with the aim of providing relief to users . Nevertheless , in this case the port has proposed complete deletion ofthe concerned conditionality.
5.2 . The port has admitted that it does not provide any pilotage service in case of priority berthing since the vessel is not shifted at all . Prima facie , there is no logic in continuing with the conditionality as it militates against the quid pro quo principle . If this conditionality is not deleted and left to the port to rationalise under delegated powers , there is a possibility of the port reverting to original position at a later stage , which may not be desirable . Significantly, the port also feels that such a deletion is necessary to remove ambiguity.
5.3 .
In this backdrop , and based on a collective application of mind , this Authority deletes note number (6) in the general note relating to Schedule 2.2.1. and 2.2.2. of the Scale of Rates of the TPT. Consequently, the existing note numbers (7 ) and (8 ) are renumbered as (6) and (7) respectively.
A. L. BONGIRWAR, Chairman
[ADVT./III/IV/143/03-Exty. ] Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054.