REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारतक राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 7 , 2004/पौष 17, 1925
सं. 10]
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2004/PAUSA 17 , 1925
No. 10]
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2003
फा. सं. 409-5/2003-(एफ एन ).- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण , विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अंतः संयोजन की शर्तें नियत करने, उनके बीच प्रभावकारी अंतः संयोजन सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त अपने-अपने राजस्व की भागीदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम , 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( ख ) के खंड ( ii ) , ( iii ) तथा ( iv ) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है: -
दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभाग
(तृतीय संशोधन) विनियम, 2003
(2003 का क्रमांक 7 )
खंड 1
शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
1. संक्षिप्तनाम , विस्तार और प्रारंभ
(i ) इस विनियम का नाम " दूरसंचार अंतः संयोजन उपयोग प्रभार ( तृतीय संशोधन ) विनियम , 2003 " होगा।
(1)
61GI/2004 2
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[PART III-SEC. 4] (ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
खंड - II
2.1 दिनांक 29 अक्बूबर 2003 के दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार अधिनियम 2003 के परिभाषाओं संबंधी खंड- II में धारा 2 ( iv) हटा दी जाएगी और उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः
(iv) ' बी एस ओ (BSO), सी एम एस पी (CMSP ) , आई एल डी ओ (ILDO) , एन एल डी ओ (NLDO) तथा यू ए एस पी ( UASP )' का आशय क्रमशः बेसिक सेवा प्रचालक, सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक, राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक और प्रदाता होगा । एकीकृत एक्सेस सेवा 2.2 दिनांक 29 अक्तूबर 2003 के दूरसंचार अंतः संयोजन उपयोग प्रभार अधिनियम 2003 के परिभाषाओं संबंधी खंड II की धारा 2 के अधीन एक नई उपधारा (xxx) जोड़ी जाएगीः
(xxx) ' सेलुलर' का आशय जी एस एम, सी डी एम ए अथवा किसी अन्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से सी एम एस पी तथा यू ए एस पी द्वारा प्रदत्त पूर्णतः मोबाइल सेवा से है ।
2.3 दिनांक 29 अक्तूबर 2003 के दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार अधिनियम 2003 के खंड IV की धारा 4 में उपधारा ( ii ) हटा दी जाएगी और उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः
11 (ii) आई यूसी के वास्तविक कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख 1 फरवरी 2004 होगी ।"
2.4 दिनांक 29 अक्तूबर 2003 के दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार अधिनियम 2003 की अनुसूची III के अधीन धारा 3.1 में यह ए डी सी से शुरू होने वाला 3
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[भाग III- खण्ड 4 ]
प्रदाताओं द्वारा देय होगा' शब्दों के साथ समाप्त होने वाला दूसरा और वाक्य हटा दिया जाएगा ।
खंड III
3. व्याख्यात्मक ज्ञापन
इस विनियम में अनुलग्नक 'क' पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है जो इस विनियम विनियम से जुड़े अथवा कवर हुए मामलों पर स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है ।
आदेशानुसार,
डा. हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार [विज्ञापन III/IV/ 142/2003-असा. ]
अनुलग्नक-क
व्याख्यात्मक ज्ञापन
1. दिनांक 29 अक्बूबर 2003 को जारी दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम में शुरू में यह परिकल्पना की गई थी कि संशोधित आई यू सी व्यवस्था 1.12.2003 से कार्यान्वित की जाएगी । क्योंकि कतिपय सेवा प्रदाताओं ने आई यू सी व्यवस्था के कार्यान्वयन से जुडे अनेक मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे थे और इस कारण आवश्यक स्पष्टीकरण देने के निमित्त आई यू सी विनियम कार्यान्वित करने की तारीख शुरू में बढा कर 15 दिसंबर 2003 रखी गई थी ।
2. इस बीच प्राधिकरण को सी एम एस पी और बी एस ओ जो कि TAX उपयोग प्रभार/ कैरिएज प्रभार, अंतःसंयोजन बिंदु नंबर आबंटन आदि के मामले में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जो कि उनके बीच प्रतिस्पर्धा की एक समान स्थितियां उपलब्ध कराने के मुद्दे से संबंधित थे । इन मुद्दों पर प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया था । साथ ही विभिन्न सेवा प्रदाताओं से आई यू सी व्यवस्था के कार्यान्वयन की तारीख को स्थगित किए जाने से संबंधित अनुरोध भी प्राप्त हुए थे और कार्यान्वयन की तारीख बदल कर 1 जनवरी 2004 तय की गई । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
7 3. एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस के कार्यान्वयन सहित दिनांक 29 अक्तूबर 2003 के आई यू सी विनियम के कार्यान्वयन का मुद्दा विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा उठाया गया । प्राधिकरण को सी एम एस पी और बी एस ओ जो कि TAX उपयोग प्रभार/ कैरिएज प्रभार, अंतःसंयोजन बिंदु नंबर आबंटन आदि के मामले में एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस में चले आए थे । सेवा प्रदाताओं से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जो कि उनके बीच प्रतिस्पर्धा की एक समान स्थितियां उपलब्ध कराए जाने के मुद्दे से संबंधित थे । उन मुद्दों पर प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया था । इन बैठकों के दौरान प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं से अन्य बातों के साथ साथ इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए थे कि आई यू सी व्यवस्था में सी एम एस पी और बी एस ओ, जो कि एकीकृत एक्सेस सेवा व्यवस्था में अंतरित हो चुके हैं और पूर्ण गतिशीलता (मोबिलिटी) उपलब्ध करा रहे हैं दोनों द्वारा प्रदत्त मोबाइल सेवाओं के लिए एक समान प्रावधान होने चाहिए ।
4. इन चर्चाओं के दौरान उठाए गए विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और प्रतिस्पर्धा की एक समान स्थितियां बनाए रखने के प्रयोजन से प्राधिकरण द्वारा अनेक निर्णय लिए गए हैं ।
5. किसी भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली पूर्ण मोबाइल सेलुलर सेवाओं के साथ निम्न मामलों में एक समान व्यवहार किया जाएगाः
(क) नंबर आबंटन योजना
(ख) प्रभार और अंतःसंयोजनके स्तर सहित अंतःसंयोजन की शर्तें और उपबंध । पूर्ण मोबाइल सेवा के लिए अंतःसंयोजन का स्तर सामान्यतः स्तर या लेवल II TAX तथा परस्पर करार के अनुरूप अन्य बिंदुओं पर हो सकता है अर्थात अंतःसंयोजन का स्तर वही होगा जो जी एस एम सेलुलर सेवा प्रदाताओं के लिए होता है ।
6. नंबर आबंटन के मुद्दे पर प्राधिकरण ने उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप 23 दिसंबर 2003 को अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को जो कि नंबर आबंटन योजना प्रशासक है, भेज दी थीं । टी आर ए आई ने यह सिफारिश की थी कि मौजूदा और नए बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा जो कि एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस के अधीन अंतरित हो चुके थे प्रदत्त पूर्ण गतिशीलता के लिए नंबर 5
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[ भाग III- खण्ड 4]
आंबटन योजना वही होनी चाहिए जो कि जी एस एम सेलुलर उपभोक्ताओं के लिए है । सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रणाली संबंधी जो परामर्श पहले से चला आ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए सीमित मोबिलिटी सेवाओं के लिए इस स्थिति में नंबर आबंटन अथवा रूटिंग में कोई बदलाव नहीं सुझाया गया ।
7. दूरसंचार विभाग ने टी आर ए आई की उपर्युक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और कार्यान्वयन के लिए 1 जनवरी 2004 से 30 दिन का समय दिया है । दूरसंचार विभाग के निर्णय के आधार पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रचालकों को एक महीने का समय दिया जाएगा तथा नंबर आंबटन की नई व्यवस्था अधिक से अधिक 1 फरवरी 2004 से प्रभावी हो जाएगी ।
8. प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि सी डी एम ए और जी एस एम दोनों पूर्ण मोबिलिटी सेवाओं के लिए आई यू सी प्रभार दिनांक 29.10.2003 के आई यू सी विनियम में सेलुलर मोबाइल सेवाओं के लिए निर्धारित प्रभारों के समान होंगे । इस प्रकार की आई यू सी व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण मोबिलिटी और सीमित मोबिलिटी के बीच स्पष्ट भेद किए जाने की जरूरत है। नंबर आबंटन संबंधी उपर्युक्त निर्णय इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यान्वित किया जाना है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नई आई यू सी व्यवस्था 1 जनवरी 2004 से लागू की जानी थी और यह कि पूर्णतः मोबाइल सेवाओं के मामले में नंबर आबंटन के कार्यान्वयन की तारीख 1 फरवरी 2004 तय की गई है, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि नई आई यू सी व्यवस्था भी 1 फरवरी 2004 से कार्यान्वित की जानी चाहिए । तदनुसार प्राधिकरण ने यह निर्णय भी लिया है कि सी डी एम ए और जी एस एम दोनों पूर्ण मोबिलिटी सेवाओं के लिए 1 फरवरी 2004 अर्थात नई आई यू सी व्यवस्था के कार्यान्वयन की तारीख से एक समान आई यू सी प्रभार लागू होंगे भले ही अंतःसंयोजन का बिंदु कोई भी हो क्यों कि अंतःसंयोजन के स्तर के बदलाव में नंबर आबंटन बदलावों के कार्यान्वयन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है । (कृपया नीचे देखें ) ।
9. जहां तक उपर्युक्त पैरा 5 (क) के अनुसार एकीकृत एक्सेस लाइसेंस के अधीन पूर्ण मोबिलिटी के लिए अंतःसंयोजन के बिंदु में बदलाव के कार्यान्वयन का संबंध है, इसमें और अधिक कार्य और समय की आवश्यकता होगी और यह बदलाव प्रगामी रूप से 31 मार्च 2004 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए । बी एस एन एल को ऐसी सभी अंत संयोजन सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं जो कि पी ओ आई में बदलाव के कार्यान्वयन के निमित्त जरूरी हों । 6
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[PART III-SEC . 4 ] 10. नंबर आबंटन तथा अंतःसंयोजन संबंधी अन्य मुद्दों जो कि पूर्णतः मोबाइल तथा सीमित मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए होम जोन टैरिफ अवधारणा के माध्यम से नंबर आबंटन का वहीं स्तर , अंतःसंयोजन गेटवे एक्सचेंज आदि की तरफ प्राधिकरण द्वारा सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंस संबंधो परामर्शी पत्र (consultation paper) के एक अंग के रूप में ध्यान दिया जाएगा । तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले पूर्णतः मोबाइल उपभोक्ताओं के मामले में टी आर ए आई द्वारा दूरसंचार के 23 दिसंबर 2003 के पहले ही प्रेषित सिफारिशें उपर्युक्त परामर्शी प्रक्रिया का अंग नहीं है ।
11. सेवा प्रदाताओं को इस विनियम के अनुसरण में संशोधित अंतःसंयोजन करार अधिक से अधिक 15 फरवरी 2004 तक प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा ।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 31st December , 2003
F. No. 409-5/2003-(FN) . In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with clauses ( ii) , (iii) and ( iv) of sub - section (b ) of Section 11 ( 1 ) of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000 , to fix the terms and conditions of interconnectivity between Service Providers , to ensure effective interconnection between different service providers and to regulate arrangements amongst service providers of sharing their revenue derived from providing telecommunication services , the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Regulation:---
TheTelecommunication Interconnection Usage Charges (Third Amendment ) Regulation , 2003 ( 7 Of 2003 )
Section I
Title, Extent and Commencement
1. Short title, extent and commencement:
( i ) This Regulation shall be called " The Telecommunication Interconnection Usage Charges ( Third Amendment ) Regulation 2003".
(ii) The Regulation shall be deemed to have come into force from the date of its notification in the official Gazette .
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Section II
2.1 Clause 2. ( iv) in Section II Definitions of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003 , dated 29th October, 2003 shall be deleted and substituted to read as under.
( iv) " BSO, CMSP , ILDO , NLDO and UASP " respectively mean the Basic Service Operator, Cellular Mobile Service Provider, International Long Distance Operator, National Long Distance Operator and Unified Access Service Provider.
2.2 A new sub-clause ( xxx) under clause 2, Section II Definitions of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003, dated29th October, 2003, shall be added to read as under:
(xxx) "Cellular" means fully mobile service provided by CMSPS and UASPs through GSM , CDMA or any other technology.
2.3 In clause 4 of Section IV of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003, dated 29th October, 2003 , sub- clause ( ii ) shall be deleted and substituted to read as under:
"(ii) The date of effect for actual implementation of IUC shall be 1st February, 2004. "
2.4 In Clause 3.1 under Schedule III , of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation , 2003 , dated 29th October, 2003 the second sentence starting with "The ADC will be payable .... " and ending with " .... International Long Distance service providers " shall stand deleted.
Section III
3. Explanatory Memorandum
This Regulation contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to matters covered under this Regulation.
ByOrder,
Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secretary -cum -Principal Advisor
[ADVT II/IV/ 142/2003 -Exty.] [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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Annexure - A
i
EXPLANATORY MEMORANDUM
1. The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation issued on 29th October , 2003 had initially envisaged the implementation of the revised IUC regime by 1.12.2003. As some of the service providers had sought clarification on a number of issues relating to implementation of the IUC regime and in order to give the necessary clarifications , the date of implementation of the IUC Regulation was initially extended to 15th December, 2003.
2. Meanwhile, the Authority had received various representations from service providers on the issue of level playing field between CMSPs and the BSOs , who have migrated to the Unified Access Service License in the matter of TAX usage charge / carriage charge , Point of Interconnection, numbering etc. The Authority has had detailed meetings with the service providers on these issues . There were also requests from various service providers for postponement of the implementation of the IUC regime and date of implementation was revised to 1st January, 2004.
3. The issue of implementation of IUC Regulation dated 29th October , 2003 together with implementation of the Unified Access Service Licence was raised by various Service Providers . The Authority received various representations from service providers on the issue of level playing field between CMSPs and the BSOs , who have migrated to the Unified Access Service License in the matter of TAX usage charge / carriage charge, Point of Interconnection ( POI ) , numbering etc. The Authority has had detailed meetings with the service providers on these issues . During these meetings , the Authority received inter alia suggestions from service providers that in the IUC regime , there should be identical provisions for mobile services provided by both CMSPs and BSOs that have movedto the Unified Access Service Regime and are providing full mobility.
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[ भाग III- खण्ड 4]
4. Taking note of the various points raised in these discussions and to maintain the level playing field , a number of decisions have been taken by the Authority.
5. All fully Mobile Cellular Services using any technology are to be treated atpar in connection with:
Numbering Scheme
(a)
(b)
The level of Terms and conditions of interconnection , including charges and level of interconnection. interconnection for fully mobile service will normally be at level II TAX, and by mutual agreement at other points i.e. the level of interconnection will be the same as for GSM Cellular service providers.
6. In regard to the numbering issue, the Authority had forwarded its recommendations in line with the above decision , on 23rd December 2003 to the Department of Telecommunications , who is the Numbering Plan Administrator. TRAI had recommended that Numbering Scheme for full mobility provided by the existing and new Basic Service Operators who have migrated to Unified Access Service Licence should be at the same level as that for GSM Cellular subscribers . In view of the on going consultation process on Unified Licensing for all, telecom services , no change in Numbering or Routing was proposed at this stage for Limited Mobility Service .
7. The DOT has accepted the above mentioned recommendations of TRAI and has provided for 30 days from 1st January , 2004 for implementation. Based on the decision of DOT, a period of one month will be allowed to the operators to implement the scheme and the new Numbering arrangements should be functional latest by 1st February 2004.
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8. The Authority has decided that the IUC charges for both CDMA and GSM full mobility services shall be the same as specified for cellular mobile services in the IUC Regulation dated 29.10.2003. Implementation of such an IUC regime requires clear distinction between full mobility and limited mobility. The above mentioned decision onNumbering has to be implemented to achieve this objective . Taking note of the fact that the new IUC regime was to be implemented from 1st January, 2004 and date of implementation for the Numbering in case of the Fully Mobile Services has been fixed as 1st February 2004, the Authority has taken a decision that the new IUC Regime also shouldbe implemented from 1st February 2004. Accordingly, the Authority has also decided that identical IUC charges shall apply for both CDMA and GSM full mobility services , irrespective of Point of Interconnection , from February 1st, 2004 i.e. date of implementation of the new IUC regime, because the change -over of the level of interconnection may take a longer time than implementation of the number changes (please see below).
9. In so far as implementation of change of the Point of Interconnection for full mobility under Unified Access License as per Para 5(b) above is concerned , more work and time is needed , and this change should be progressively completedby March 31 , 2004. BSNL is being directed to provide all Interconnection facilities as may be required for the implementation of changes of the POIs.
10. Other Numbering and Interconnection related issues like same level of Numbering for Full Mobile and Limited Mobile subscribers , implementation of limited mobility through Home Zone tariff concept, Interconnect Gateway Exchange etc. willbe addressed as part of the Authority's consultation paper on Unified License for all telecom services. It is , however, clarified that for full mobile subscribers using any technology, TRAI's recommendations already given to DOT on December 23 , 2003 are not a subject of the above consultation process .
11. The service providers have to file with the Authority , the amended interconnect agreement , in conformity with this Regulation latest by 15th February, 2004 .
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