REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जनवरी 15, 2004/पौष25, 1925
सं. 15]
NEW DELHI , THURSDAY, JANUARY 15, 2004/PAUSA 25, 1925
No. 15]
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 जनवरी , 2004
सं. 301-3/2004- इको. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा- संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (के) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा (1 ) के खंड (डी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फाइल संख्या 13-1 /2004- आर.इ.एस.टी.जी. से निर्गत दिनांक 9.1.2004 की अधिसूचना संख्या 39 द्वारा स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि जिन टैरिफों पर दूरसंचार (प्रसारण और केबल प्रचालन) सेवाएं प्रदान की जाएंगी उन्हें सरकारी राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है ।
दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल ) सेवाएं
टैरिफ आदेश 2004
(2004 का क्रमांक 1 )
भाग I
शीर्षक , विस्तार और प्रारंभ
संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ 1.
i. इस आदेश को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं टैरिफ आदेश 2004' कहा जाएगा ।
(1)
141 GI /2004 2
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[PART III-SEC. 4] ii. यह आदेश भारत की सीमाओं के भीतर सर्वत्र तथा भारत में शुरू होने वाली या भारत से बाहर शुरू होने वाली तथा भारत में समाप्त होने वाली सभी दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं के टैरिफों पर लागू होगा ।
यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।
भाग II
टैरिफ
2. (क) केबल उपभोक्ता द्वारा केबल आपरेटर को ;
(ख) केबल आपरेटरों द्वारा बहुसेवायी (मल्टी सर्विस ) आपरेटरों/प्रसारणकर्त्ताओं ( उनके प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) को; तथा
( ग) मल्टी सर्विस आपरेटरों द्वारा प्रसारणकर्त्ताओं (उनके प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) को
देय प्रभार, मुफ्त और सशुल्क दोनों प्रकार के चैनलों के बारे में, और कैस (CAS) याने कंडीशनल एक्सेस सिस्टम तथा गैर- कैस दोनों ही क्षेत्रों में, इन प्रभारों से जुड़े विभिन्न मामलों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण तक, 26 दिसंबर 2003 की तारीख को विद्यमान देय प्रभार अधिकतम (सीलिंग ) की तरह देय होंगे ।
भाग III
3. व्याख्यात्मक ज्ञापन
इस आदेश के अनुलग्नक - क पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जिसमें इस बारे में चर्चा की गई है ।
भाग IV
4. निर्वचन
इस आदेश के किसी भी प्रावधान के निर्वचन पर विवाद की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।
आदेशानुसार
डॉ. हर्ष वर्धन सिंह, प्रधान सलाहकार एवं सचिव
[विज्ञापन III/IV/142/2003/असा. ] 3
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[भाग III- खण्ड 4 ]
अनुलग्नक-क
व्याख्यात्मक ज्ञापन
केबल टेलीविजन नेटवर्क ' विनियम' अधिनियम 1995 को, वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था और मूल अधिनियम में खंड 4 ए जोड़ा गया था, जिसमें अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से 'संबोध्य प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों के संप्रेषण ( जिसे आमतौर पर कंडीशनल एक्सेस सिस्टम - कैस' कहा जाता है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा 14 जनवरी 2003 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अधीन केबल आपरेटरों के लिए अधिसूचित क्षेत्र में 15 जनवरी 2003 से छः महीने के भीतर संबोध्य प्रणाली के माध्यम से चेन्नई मेट्रोपालिटन क्षेत्र, बृहत मुंबई नगर पालिका परिषद क्षेत्र, कोलकाता मेट्रोपालिटन क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सशुल्क चैनलों के कार्यक्रमों का संप्रेषण/पुनः संप्रेषण अनिवार्य कर दिया गया था । बाद में दिनांक 10 जुलाई 2003 की अधिसूचना के अधीन कार्यान्वयन की तारीख स्थगित करके 1 मार्च 2003 से छः महीने के भीतर तय कर दी गई और कैस द्वारा कवर किए जाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई क्षेत्र भी अधिसूचित कर दिए गए । इसके बाद 29 अगस्त 2003 की अधिसूचना द्वारा 10 जुलाई 2003 की पूर्व अधिसूचना संशोधित कर दी गई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र जहां कैस कार्यान्वित किया जाना था इससे हटा दिया गया ।
2. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 4 दिसंबर 2003 के आदेशों के अधीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी की गई 29 अगस्त 2003 की अधिसूचना रद्द कर दी । अधिसूचित क्षेत्रों के केबल आपरेटरों द्वारा 15 दिसंबर 2003 की मध्य रात्रि से पे- चैनलों याने सशुल्क चैनलों का प्रसारण आंशिक रूप से बंद कर दिया गया ।
3. सिविल याचिका संख्या 8993-4/2003 पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 26.12.2003 के आदेश द्वारा दिल्ली में कैस के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे यह निर्देश दिया कि तीन महीने पूरा हो जाने के बाद, तीन महीनों के अनुभव के बारे में फीड बैंक पर विचार करने के बाद, उपयुक्त निदेश दिए जाएंगे ।
4. भारत. सरकार ने यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997 की धारा 2 की उप धारा (1 ) के खंड (के) के प्रावधान के अधीन 9 जनवरी 2004 4
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[PART III-SEC. 4] को अधिसूचना संख्या 39 जारी की जिसके अधीन 'दूरसंचार सेवाओं' शब्दों के कार्यक्षेत्र में प्रसारण सेवाएं और केबल सेवाएं भी शामिल करके उसका विस्तार कर दिया गया । इस प्रकार प्रसारण और केबल सेवाएं भी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ गईं । इस अधिसूचना के माध्यम से धारा 11 की उपधारा (1 ) के खंड (डी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को, अन्य बातों के साथ - साथ, अंतरिम उपायों सहित, सशुल्क चैनलों की दरों के, मानक मानदंड (नार्क्स) और उनमें संशोधन की आवधिकता निर्दिष्ट करने के लिए भी प्राधिकृत कर दिया गया है ।
5. कंडीशनल एक्सेस सिस्टम याने कैस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर काफी अनिश्चितता बनी हुई है । इसलिए कैस और गैर- कैस क्षेत्रों में प्रसारण और केबल सेवाओं की दरों समेत भिन्न भिन्न मामलों पर विस्तार से जांच पडताल जरूरी हो गई है । केबल आपरेटरों से उपभोक्ताओं को दी जा रही संबोध्य प्रणालियों की शर्तें और दरों में मानकता का अभाव तो है ही, यह चिंता भी होने लगी है कि उपभोक्ताओं के लिए दरें बढ़ सकती हैं । प्राधिकरण ने संबंधित मुददों की जांच पडताल का काम परामर्श प्रक्रिया से शुरू कर दिया है । इस में कैस से जुड़े मामले भी शामिल हैं । इन सेवाओं में चल रही दरों को कुछ निश्चितता प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस मामले पर हस्तक्षेप करना जरूरी समझा है । इस लिए ट्राई ने यह उपयुक्त माना है कि मुफ्त और सशुल्क दोनो ही प्रकार के चैनलों के बारे में , तथा कैस और गैर- कैस दोनों ही तरह के क्षेत्रों पर 26 दिसंबर 2003 को विद्यमान दरों को अधिकतम प्रभार के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया जाए । इसमें केबल वाले घर द्वारा केबल आपरेटर को, केबल आपरेटरों द्वारा मल्टी सर्विस आपरेटरों को और मल्टी सर्विस आपरेटरों द्वारा प्रसारण - कर्त्ताओं को देय प्रभार आ जाते हैं । यह हस्तक्षेप , इससे जुड़े विभिन्न मामलों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण तक जारी रहेगा । माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, 26 दिसंबर 2003 की सिविल याचिका संख्या 8993-4/ 2003 में, शुरू में तीन महीने के लिए , परीक्षण की तरह दिल्ली में कैस को लागू रहने देने के लिए निर्देश दिया है । इसके पश्चात तीन महीनों के अनुभव के आधार पर फीड- बैक को देखते हुए समुचित निर्देश जारी किए जाएंगे । 26.12.2003 को विद्यमान दरों को अधिकतम के रूप में इसीलिए विनिर्दिष्ट करने का निर्णय लिया गया है । 5
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th January, 2004
No. 301-3/2004-Eco . In exercise of the powers conferred upon it under sub -section (2) of section 11 of the TRAI Act , 1997 as amended read with the Notification No.39 dated 09.01.2004 issued from file No.13-1 /2004- Restg . by the Government of India under clause (d) of sub- section ( 1 ) of section 11 and proviso to clause (k) of section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997to notify , by an Order in the Official Gazette , tariffs at which Telecommunications (Broadcasting and Cable Operation) Services shall be provided , the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order .
THE TELECOMMUNICATION ( BROADCASTING AND CABLE)
SERVICES TARIFF ORDER 2004
[ 1 of 2004 ]
Section I
Title, Extent and Commencement
1. Short title , extent and commencement :
i. This Order shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff Order 2004 " .
ii. The Order shall cover tariffs for all Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services throughout the territory of India as also those originating in India or outside India and terminating in India.
The Order shall come into force on the date of its notification in the Official Gazette .
6
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[PART III-SEC. 4]
Section II
Tariff
2. The charges payable by
Cable subscribers to cable operator ; (a)
(b) Cable operators to Multi Service Operators / Broadcasters (including their authorised distribution agencies) ; and
(c) Multi Service Operators to Broadcasters ( including their authorised distribution agencies)
prevalent as on 26th December 2003 shall be the ceiling with respect to both free-to- air and pay channels , both for CAS and non- CAS areas until final determination by Telecom Regulatory Authority of India on the various issues concerning these charges .
Section III
3. Explanatory Memorandum
Annex A to this Order contains an Explanatory Memorandum for the issue of this Order .
Section IV
4. Interpretation
In case of dispute regarding interpretation of any of the provisions of this Order, the decision of the Authority shall be final and binding .
ByOrder
Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Principal Advisor- cum- Secy.
[ADVT. III/ IV/ 142/2003/Exty. ] 7
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[भाग III- खण्ड 4]
ANNEX A EXPLANATORY MEMORANDUM
Cable Television Networks ( Regulation) Act , 1995 was amended in 2002 and Section 4A was inserted in the original Act which envisages "Transmission of programmes through addressable system" [popularly referred to as Conditional Access System ( CAS) ] with effect from such date as may be specified in the Notification . A Notification dated 14th January 2003 was issued by the Ministry of Information and Broadcasting , Government of India making it obligatory for every cable operator to transmit/ re - transmit programmes of every pay channel through an addressable system in Chennai Metropolitan area, Municipal Council of Greater Mumbai area, Kolkata Metropolitan area and National Capital Territory of Delhi within six months from 15th day of January , 2003. Subsequently vide Notification dated 10th July, 2003 the date of implementation was deferred and fixed within six months from 1st March , 2003 , and Chennai and the areas of NCT of Delhi , Kolkata, Mumbai to be covered by CAS were also specified . Thereafter vide Notification dated 29th August, 2003 , the earlier Notification dated 10th July, 2003 was amended and areas in NCT of Delhi where CAS was to be implemented were deleted.
2. The Hon'ble Delhi High Court , vide orders dated 4th December 2003 , quashed the Notification dated 29th August 2003 issued by The Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. cable operators of the notified areas partially withdrew pay channels from mid - night of 15th December 2003 .
3. Delhi High Court in CW no . 8993-4 / 2003 in its order dated 26.12.03 allowed the implementation of CAS in Delhi . The Delhi High Court further directed that after expiry of three months , appropriate direction shall be issued after taking into consideration the feed back of three months ' experience .
4. The Government of India issued a Notification No.39 dated 9th January 2004 whereby , under the proviso to clause (k) of sub- section (1) of section 2 of the TRAI Act , 1997 as amended , the scope of the expression telecommunication services was increased to include the broadcasting services and cable services also . Thus , the broadcasting and cable services also came within the purview of the Telecom Regulatory Authority of India. Through this Notification , in exercise of the powers under clause (d) of sub- section ( 1) of section 11 , the Telecom Regulatory Authority of India was further authorised to , inter - alia , specify standard norms for and periodicity of revision of rates of pay channels including interim measures .
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[PART III-SEC. 4] 5. There is considerable uncertainty about different aspects of the Conditional Access System ( CAS) regime and a detailed examination is required of the various issues , including the rates for the broadcast and cable services in CAS and non - CAS areas . Not only are there no standard rates or conditions at which services are provided by the cable operators to the subscribers , there are reports that there may be an increase in the rates charged to the subscribers . The Authority has begun its process of examination of the relevant issues , including those relating to CAS , through a consultation process . To bring some certainty in the rates prevailing for these services , it was considered necessary by the Telecom Regulatory Authority of India to intervene in the matter. The TRAI has , therefore , deemed it appropriate to specify as ceiling the rates at which the charges will be paid by the cable subscribers to cable operators , by the cable operators to multi service operators and by multi service operators to broadcasters , as those prevailing on 26th December 2003 with respect to both free-to-air channels and pay channels , and for both CAS and non- CAS areas . This intervention will continue until a final determination by the Telecom Regulatory Authority of India on the various issues involved. The Hon'ble Delhi High Court , in CW No. 8993-4/ 2003 dated 26th December 2003 , directed the continuance of implementation of CAS in Delhi on a trial basis, initially for a period of three months , after which appropriate directions would be issued after taking into account the feedback for the three months ' experience . The ceiling rates have therefore been specified as those prevailing on 26th December , 2003 .
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