रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. - 33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 18]
नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 16 , 2004/पौष 26, 1925
No. 18]
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2004/PAUSA 26, 1925
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2004
सं. 301-4/2004(इकॉन).- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम , 2000 द्वारा यथा- संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा स्वयं को प्रदत्त 'शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के निमित्त टैरिफों के बारे में, दूरसंचार टैरिफ आदेश , 1999 में संशोधन करते हुए एवं सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , टीआरएआई एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है : -
दूरसंचार टैरिफ (तीसवां संशोधन) आदेश , 2004
(2004 का क्रमांक 2)
भाग ।
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ
0 इस आदेश को " दूरसंचार टैरिफ (30 वां संशोधन) आदेश , 2004 " कहा जाएगा ।
(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।
(1)
155 GI/2004 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
भाग ॥
2.1 दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999, जिसे अब आगे दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी टी ओ ) कहा जाएगा , (22.01.2002 के 17वें संशोधन आदेश द्वारा यथासंशोधित) के भाग II (परिभाषाएं) के अंतर्गत, खंड 2 के उप - खंड (1 ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:
( 1 ) "रिपोर्टिंग आवश्यकता" का तात्पर्य, प्रत्येक सेवा प्रदाता के इस दायित्व से है कि वह, इस आदेश के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के निमित्त किसी भी नए टैरिफ , और/या उसमें किसी भी परिवर्तन को , उस टैरिफ योजना के लागू होने के सात दिन के भीतर, और स्वयं अपनी ओर से यह जांच- पडताल करके कि उसकी टैरिफ योजना (या योजनाएं) , ' आईयूसी' के सुसंगत है याने उसका अनुपालन करती है, भेदभावविहीन है, और स्वार्थपरक नहीं है आदि सहित, सुनिश्चित करने के बाद सूचनार्थ और रिकार्ड के लिए, प्राधिकरण को भेजेगा!
2.2 दूरसंचार टैरिफ आदेश , (दिनांक 13.6.2002 के 21 वें संशोधन द्वारा यथासंशोधित) के भाग III के खंड 4 (प्रविरिति या फोरबियरेंस) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :
जहां भी प्राधिकरण ने, कुछ अवधि के लिए, किसी भी दूरसंचार सेवा या उसके किसी अंश के निमित्त, टैरिफ निर्धारण से प्रविरिति या तटस्थता अपनाई है , वहां सेवा प्रदाता उन दूरसंचार सेवाओं के लिए, कोई भी टैरिफ नियत करने को स्वतंत्र होगा;
परंतु सेवा प्रदाता ऐसे टैरिफ के बारे में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा ।
2.3 दूरसंचार टैरिफ आदेश के भाग III के अंतर्गत , खंड 7 (रिपोर्टिंग आवश्यकता) में, (दूरसंचार टैरिफ के दिनांक 22.01.2002 के 17 वें संशोधन आदेश द्वारा अंतनिर्विष्ट) उप खंड (iii) व ( iv) मिटा दिए जाएंगे ।
भाग ।
3. दूरसंचार टैरिफ आदेश की अनुसूची- ॥ ( सेलुलर मोबाइल दूरसंचार सेवा ) में " प्री- पेड सेवा के लिए टैरिफ " के बारे में ( दूरसंचार टैरिफ आदेश के दिनांक 24.01.2003 के 24वें संशोधन द्वारा संदर्भित) विद्यमान खंड (6 ) के अंतर्गत, प्रावधान ( d ) के बाद एक नया प्रावधान ( e ) डाला जाएगा जो निम्नलिखित है :
[ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3 (e) ऐसी सभी सेवाएं जो, ' इनकमिंग वायस काल/एसएमएस सहित " टाक टाईम वैल्यू" याने वार्ता समय मूल्य को प्रभावित नहीं करतीं , टाक टाईम वैल्यू की समाप्ति के बाद भी, वैधता की पूरी अवधि के दौरान प्री- पेड उपभोक्ताओं को मिलनी जारी रहेंगी !
भाग IV
इस आदेश के अनुलग्नक -क पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश , 1999 के इस संशोधन के कारण दिए गए हैं ।
आदेशानुसार,
डॉ. हर्ष वर्धन सिंह, प्रधान सलाहकार एवं सचिव
[विज्ञापन/III/IV/ 142/2003/असा. ]
अनुलग्नक-क
व्याख्यात्मक ज्ञापन
क- प्राधिकरण को टैरिफ योजनाओं की रिपोर्टिंग आवश्यकता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन ।
1. दूरसंचार टैरिफ (27वां संशोधन) आदेश दिनांक 25.4.2003 में यह व्यवस्था है कि, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता, 1.7 वें संशोधन द्वारा यथासंशोधित ' टीटीओ- 1999' के अनुसार रिर्पोटिंग आवश्यकताओं के उन प्रावधानों का पालन करेंगे जिनमें यह कहा गया है कि सभी सेवा प्रदाता अपनी टैरिफ योजनाओं को बाजार में उतारने से कम से कम पांच कार्यदिवस पहले (प्राधिकरण को) प्रस्तुत करेंगे ।
2. प्राधिकरण द्वारा अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार याने आई यूसी (IUC) विनियम की समीक्षा के मद्देनजर, सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वयं अपनी ओर से जांच- पड़ताल की व्यवस्था विनिर्दिष्ट की गई जिसके अंतर्गत उन से यह अपेक्षा की गई कि वे यह सब स्वयं देखने के बाद कि उनके टैरिफ, आईयूसी से सुसंगत हैं, विनियम सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं, अपनी टैरिफ योजनाओं को लागू करें ।
3. प्राधिकरण ने, लागत आधारित अंतःसंयोजन उपयोग प्रभारों की परिकल्पना पर, अब 29.10.2003 का संशोधित ' आईयूसी' विनियम 2003 अधिसूचित कर दिया है । इसके अलावा, ' वायस टेलीफोनी' की कीमतों में जो परिवर्तन व विकास हो रहे हैं उनसे यह देखा जा सकता है कि इसमें काफी जोरदार प्रतिस्पर्धा हो रही है । अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण, टैरिफों का पहले से अनुमोदन वांछित नहीं रह जाता क्योंकि विनियामक द्वारा निर्धारित विनियम का स्थान तब प्रतिस्पर्धा ले लेती है । अतः प्राधिकरण का यह विचार है कि, [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
लगातार कम हो रहे टैरिफों के वर्तमान वातावरण से ऐसा उपयुक्त समय आ गया है जब टैरिफ पूर्व विनियमन से हटकर टैरिफ पश्चात विनियमन की प्रणाली को अपनाया जा सकता है । दूसरे शब्दों में, प्रचालकों को बाजार में अपनी टैरिफ योजनाओं को लाने के बारे में पूरी आजादी दे दी जाए बशर्ते कि वे विद्यमान ' टीटीओ' याने दूरसंचार टैरिफ आदेश के फ्रेमवर्क या ढांचे के भीतर हों । प्राधिकरण ने मोटे तौर पर ऐसे विनियामक सिद्धांत बना ही दिए हैं जिनसे यह पता लग सकता है कि सेवा के मूल्य निर्धारण की कोई खास रीति प्रतिस्पर्धा विरोधी/ भेदभावपूर्ण आदि है कि नहीं । इसके साथ ही (ग्रामीण उपभोक्ताओं और रोमिंग टैरिफों को छोड़) सेलुलर और बुनियादी या बेसिक सेवाओं में मुख्य टैरिफों पर, प्राधिकरण ने प्रविरिति या तटस्थता भी अपना ली है । प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आईयूसी व्यवस्था में, सेवा की उपलब्धता की लागतें, अंतर्निहित हैं । साथ ही, विनिर्दिष्ट आईयूसी प्रभार, फुटकर या ब्यौरेवार टैरिफों के निम्नतम की तरह काम आएंगे और इस तरह, स्वार्थपरक मूल्य निर्धारण या पारस्परिक इमदाद की संभावना सीमित हो जाएगी ।
4. प्राधिकरण का यह भी मानना है कि बड़ी संख्या में योजनाओं के अनुमोदन के अनुरोधों से प्राधिकरण के सीमित संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है खासतौर पर क्योंकि इनमें से कुछ तो लागू ही नहीं किए जाते । इसलिए टीटीओ' के इस संशोधन का यह भी एक उद्देश्य है कि विनियामक संसाधनों पर अनावश्यक दबाव न पड़ें ।
5. इसलिए , प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता, अपने टैरिफों पर स्वयं अपनी ओर से इस बात की पहले जांच पड़ताल क़रलें कि वे अन्य बातों के साथ- साथ संबंधित विनियामक सिद्धांतों का अनुपालन करती हैं, ' आईयूसी' से सुसंगत है, भेदभावविहीन है और स्वार्थपरक नहीं है, और तब उनके लागू होने के 7 दिन के भीतर, अपनो टैरिफ योजनाओं को प्राधिकरण को भेज दें । इसीलिए यह संशोधन लाया जा रहा है ।
6. तथापि, जब भी प्राधिकरण को, सेवा प्रदाताओं के टैरिफों से विनियामक सिद्धांतों के किसी उल्लंघन का पता चलेगा तो वे ऐसे मामलों पर हस्तक्षेप करेगा ।
7. यह संशोधन उन सभी दूरसंचार सेवाओं पर लागू होगा जो टीटीओ-1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के प्रभाव क्षेत्र में आती हों । [ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
5 ख. प्री- पेड उपभोक्तओं को इनकमिंग काल/ एसएमएस आदि की सुविधाएं देते रहने के प्रावधानों के बारे में टिप्पणी ।
1. प्राधिकरण को उपभोक्ताओं से ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जहां वार्ता समय (टाक टाईम) शून्य हो जाने पर, वैधता अवधि के भीतर ही इनकमिंग काल/एसएमएस सुविधा बंद कर दी गई ।
2. प्राधिकरण ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और जांच के बाद देखा कि 'प्रोसेसिंग फीस' देने के साथ प्रो - पेड उपभोक्ता निश्चित कीमत का ' टाक टाईम' अथवा वार्ता समय खरीदता है और किसी निश्चित अवधि याने वैधता अवधि तक के लिए जुड़े रहने अर्थात कनेक्टेड बने रहने का अधिकार भी प्राप्त कर लेता है और इसलिए, पूरी वार्ता अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी, ठेके की संपूर्ण वैधता अवधि के दौरान वे सब सेवाएं उसे मिलती रहनी चाहिएं , उनसे उसे ' कनेक्टेड' बने रहना चाहिए जिनका ' वार्ता मूल्य' (टाक वैल्यू) से कोई संबंध नहीं है ।
3. अतः, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि, इनकमिंग वायस काल/ एसएमएस सहित ऐसी सभी सेवाएं जिनसे ' वार्ता समय मूल्य' (टाक टाइम वैल्यू) पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूरी वैधता अवधि तक प्रीपेड उपभोक्ताओं को मिलती रहनी चाहिएं भले ही ' टाक टाईम वैल्यू' समाप्त हो चुकी हो ।
TELECOM. REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi , the 16th January, 2004
No. 301-4/2004- (Econ . ) . In exercise of the powers conferred upon it under Sub - section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act , 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order , 1999 by notification in the Official Gazette , in respect of tariffs at which Telecommunication services within India and outside India shall be provided.
THE TELECOMMUNICATION TARIFF ( THIRTIETH AMENDMENT) ORDER,
2004
(2of2004)
Section |
1. Shorttitle , extent and commencement:
(i) This Order shall be called " The Telecommunication Tariff (Thirtieth Amendment) Order, 2004" .
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] (ii ) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
Section II
2.1 Under Section II ( Definitions ) of the Telecommunication Tariff Order, 1999 hereinafter referred to as TTO (as amended by 17th Amendment Order dated 22.01.2002) , sub-clause ( 1 ) of clause 2 shall stand substituted by the following:
11 (1 ) "Reporting Requirement " means the obligation of a service provider to reportto theAuthority any new tariff for telecommunication services under this Order and/ or any changes therein within SEVEN days from the date of implementation of the said tariff for information and record of the Authority after conducting a self- check to ensure that the tariff plan (s ) is/are consistent with the regulatory principles in all respects which inter-alia include IUC Compliance, Non-discrimination & Non - predation. "
2.2 Under Section III , Clause 4 ( Forbearance) of the TTO ( as amended by 21st Amendment to TTO dated 13.06.2002 ) shall be substituted to read asunder:
Where the Authority has , for the time being, forborne from fixing tarifffor any telecommunication service or part thereof, a service provider shall be at liberty to fix any tariff for such telecommunication services;
Provided that service provider shall comply with the reporting requirements in respect of such tariff.
2.3 Under Section III , in Clause 7 ( Reporting Requirement ) of the TTO sub- clauses ( iii ) & ( iv) ( inserted vide 17th Amendment to TTO dated 22.01.2002) shall stand deleted
Section III
3. In Schedule - ll ( Cellular Mobile Telecom Service ) of TTO under the existing clause 6 ( vide 24th Amendment to TTO dated 24.01.2003 ) in respect of " Tariff for pre - paid service " , after proviso (d ) a new proviso ( e) shall be inserted namely:
e) All services which do not affect " talk time value " including incoming voice calls / SMS shall continue to be available to the Pre-paid [ भाग III- खण्ड 4]
भारत का राजपत्र असाधारण
7 subscribers during the entire validity period even after the talk time value is exhausted.
Section IV
This Order contains at Annexure A an Explanatory Memorandum, which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.
ByOrder,
Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Principal Advisor-cum-Secy.
[ ADVT/III /IV/ 142/2003/Exty. ]
Annex -A
EXPLANATORY MEMORANDUM
A. Amendment in provisions relating to reporting requirement of tariff plans to the Authority.
1. The Telecommunication Tariff (27th Amendment) Order , dated 25.04.2003 stipulates that all telecom service providers shall adhere to the provisions of the reporting requirements as per TTO , 1999 as amended by 17th Amendment stipulating that all service providers shall file their tariff plans at least FIVE working days prior to its launch in the market.
2. In view of the review of the IUC Regulation by the Authority a Self- Check regime was specified under which service providers were asked to implement the tariff plans after conducting a Self-check of their tariffs with the regulatory principles including tariff being IUC Compliant.
3. The Authority has now notified revised IUC Regulation , 2003 dated 29.10.2003 stipulating cost-based Interconnect usage charges. Furthermore, the price developments of Voice-telephony show that there is intense competition . With a high degree of competition, prior approval of tariffs may not be required as competition replaces regulation by the regulator. The Authority is of the view that current declining tariff environment is an ideal time to switch over from an Ex- ante tariff regulation to Ex-post tariff regulation meaning thereby, complete freedom would be given to operators in the matter of offering tariff plans in the market within the framework of the existing TTO . The Authority has already laid down broad regulatory principles to determine as to whether a particular manner of pricing service is anti - competitive / discriminatory etc. Further the Authority has forborne with the main tariff items in Cellular and Basic services (except rural subscribers tariff & roaming tariffs ) . The IUC regime specified by the Authority reflects the [PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
8
underlying costs providing the service. Also the IUC charges as specified will implicitly function as a floor to the retail tariffs and thereby scope for predatory pricing or cross -subsidization is limited..
4. The Authority is also of the view that the practice of seeking approvals to a large number of plans some of which are not even implemented creates needless pressure on the limited resources of the Authority. Thus the purpose of this amendment to TTO is to avoid undue pressure on regulatory resources as well .
5. The Authority has , therefore, decided to allow the flexibility to all telecom service providers to report their tariff plans to the Authority within 7 days from the date of implementation after conducting a Self- check to ensure consistency of the tariffs with the relevant regulatory principles which inter-alia includes Tariffs being IUC Compliant, Non- discriminatory and Non -predatory and hence this amendment.
6. However, the Authority would intervene in matters where the stated tariff regulatory principles are violated by the service providers.
7. This Amendment shall be applicable to all telecommunication services which fall under the purview of reporting requirements of TTO , 1999.
B. Note in respect of provisions of facilities of Incoming calis / SMS etc. to Pre-paid subscribers.
1. The Authority has received number of complaints from subscribers regarding bar of Incoming calls / SMS facility even within the validity period once the talk time becomes " nil .
2. Authority viewed it seriously and after examining the issue found that while paying the " Processing Fee" the pre -paid subscribers purchase a certain value of " talk time" and has the right to remain connected for a specified period i.e. validity period and therefore , subscriber should remain connected to avail all services which do not have a bearing on the talk value during the entire validity period contracted even after the entire talk value exhausted.
3. The Authority has , therefore, decided all services which do not affect "talk time value " including incoming voice calls / SMS shall continue to be available to the Pre -paid subscribers for the entire validity period even after the talk time value is exhausted.
Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.