Anti-dumping investigation concerning imports of Potassium Carbonate from the European Union, China PR, Korea…

रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99

REGD. NO . D. L. - 33004/99

सत्यमेव जयते

भारत राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I- खण्ड 1

PART I--Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12

नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 19 , 2004/पौष 29, 1925

No. 12]

NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 19, 2004/PAUSA 29 , 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध प्रशुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2004

अन्तिम निष्कर्ष

विषय : यूरोपीय संघ ( ईयू) , चीन जनवादी गणराज्य , कोरिया गणराज्य तथा ताइवान से पोटेशियम कार्बोनेट संबंधी पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/42/ 2002 - डीजीएडी.- वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति का निर्धारण ) नियमावली , 1995 को ध्यान में रखते हुएः

क. प्रक्रिया

1. निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है: -

( i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमावली के तहत घरेलू उद्योग की ओर से मै० से एक लिखित याचिका प्राप्त हुई जिसमें यूरोपीय यूनियन ( ईयू) , चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और ताइवान (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल और वहां से निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट ( जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है;

( ii ) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच आरंभ की कार्रवाई करने से पूर्व याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत पाटन संबंधी आवेदन प्राप्त करने के संबंध में संबद्ध देशों के भारत में स्थित दूतावासों/ प्रतिनिधि को अधिसूचित किया । ( iii) प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के तहत सीमाशुल्क उपशीर्ष 283640 के अधीन आने वाले संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट के आयात संबंधी पाटनरोधी जांच आरंभ करने की बाबत भारत के 204 G1/2004

(1) [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित दिनांक 19.11.2002 की सार्वजनिक सूचना जारी की ।

( iv ) प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक सूचना की एक- एक प्रति ज्ञात निर्यातकों , प्रयोक्ताओं , उद्योग संघों तथा शिकायतकर्ताओं को अग्रेषित की और उन्हें अपने-अपने विचार लिखित रूप में देने का अवसर प्रदान किया ।

(v) प्राधिकरी ने उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार याचिका की एक-एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों / प्रतिनिधियों को प्रदान की ।

(vi ) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को संगत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रश्नावलियां भेजीं किन्तु, प्रत्युत्तर निम्नलिखित से प्राप्त हुएः-

मै० यूनिड, कोरिया

मै० डेगुस्सा, जर्मनी

मै० मर्क केजीए ए , जर्मनी

मै० ताइवान पल्प एण्ड पेपर कारपो ० , ताइवान

मै० जाएण्ड दयांग केमिकल्स मैन्यूफैक्चर लि० (जाएण्ड)

मै० शंघाई वेन्टन कं० लि० ( एसडब्ल्यूसी)

मै० चेंग्डू केमिकल कं ० लि० (सीसीएल)

मै ० झेंग्झाउ फांग ताइ केमिकल कं ० लि० (जेडएफटी)

vii ) संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों/ प्रतिनिधियों को भी जांच शुरू करने की जानकारी दी गई और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने हेतु सलाह दें ।

viii ) नियम 6 (4 ) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध माल के ज्ञात प्रयोक्ताओं / आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई । निम्नलिखित से प्रत्युत्तर प्राप्त हुएः-

( i ) मै० वीडियोकोन नर्मदा ग्लास , भरूच

( ii ) मै ० अल्फा ड्रग इण्डिया लि० , जिला पटियाला

ix ) प्राधिकारी ने उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश उपलब्ध रखे और उसे इच्छुक पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा । [ भाग 1- खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

3 x) **** यह चिह्न इस अधिसूचना में इच्छुक पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का द्योतक है और नियमों के तहत प्राधिकारी ने इसी पर नियमानुसार विचार किया ।

xi) इस जांच में 1 अप्रैल, 2001 से 30 सितंबर, 2002 तक ( 18 महीने) की अवधि शामिल है ।

xii ) याचिकाकर्त्ता से क्षति से संबंधित अतिरिक्त ब्यौरे मांगे गए थे जो प्रस्तुत कर दिए गए थे ।

xiii) प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग तथा सहयोग- दाता निर्यातकों का मौके पर सत्यापन किया ।

xiv ) याचिकाकर्त्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर भारत में संबद्ध माल के उत्पादन की ईष्टतम लागत और माल को बनाने तथा बेचने की लागत का हिसाब लगाने के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत का विश्लेषण किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

XV ) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए समझे गए आवश्यक तथ्यों/ आधार का खुलासा ज्ञात इच्छुक पक्षकारों को किया जा रहा है और उस पर प्राप्त टिप्पणियों पर अन्तिम परिणामों में विधिवत् विचार किया जाएगा ।

xvi ) आयातकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई है तथा इन निष्कर्षों के निर्णयार्थ उन पर विचार किया गया है और जहां कहीं इसके बाद उपयुक्त पाया गया, उनकी चर्चा की गई है ।

xvii ) नए निर्यातकों के मामलों तथा कीमत वचन देने की इच्छा रखने वाले लोगों के मामलों पर, बशर्ते अनुरोध किया जाए, प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त नियमावली के अनुसार विचार किया जाएगा ।

xviii ) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 19-12-2003 के का 0 ज्ञा0 सं0 354/43/ 2003- टी आर यू द्वारा जांच पूरी करने हेतु दिनांक 19.12.2003 से एक माह की अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की ।

ख. याचिकाकर्त्ता , निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार

2.0 याचिकाकर्त्ता के विचार

याचिकाकर्त्ताओं ने अपने निवेदन में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए हैं: -

2.1 वे भारत में संबद्ध माल के प्रमुख उत्पादक हैं ;

[PART I- SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

1. ईयू, चीन, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया के निर्यातक भारतीय बाजार में पोटेशियम कार्बोनेट का पाटन कर रहे हैं ।

2. आयातित वस्तुओं और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा- दशाओं के चलते आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है ।

3. भारतीय उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध माल के निर्यातों से वास्तविक क्षति हुई है । इसे पहले अन्तरिम शुल्क और तब निश्चयात्मक शुल्क लगाकर रोक दिया जाए । 4. याचिकाकर्त्ताओं ने कहा है कि मै ० ताइवान पल्प एण्ड पेपर , ताइवान , मै० यूनिड, कोरिया , मै० जाएण्ड, चीन और मै० डेगुस्सा , जर्मनी संबद्ध माल के उत्पादक और निर्यातक हैं तथा इन्होंने जानकारी प्रस्तुत की है । पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किया गया है ।

5. याचिकाकर्त्ताओं ने निवेदन किया है कि निर्यातकों द्वारा दर्ज प्रत्युत्तरों को अस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण दिखाई देती है । यदि प्राधिकरी का ऐसा प्रस्ताव है कि अन्तिम परिणामों के प्रयोजनार्थ निर्यातकों द्वारा दर्ज प्रत्युत्तरों को अंगीकार किया जाएगा तो याचिकाकर्ता का निवेदन है कि प्रस्तुत जानकारी की पड़ताल की जाए और तब उसे अंगीकार किया जाए ।

3.1 मै० यूनिड कं० लि० , कोरिया

इन निर्यातकों ने कहा है कि सामान्य मूल्य कोरिया की घरेलू बिक्री कीमत पर आधारित रही है । प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू बाजार में 20 % से भी अधिक बिक्री उत्पाद- लागत से कम है , अतः सामान्य व्यापार प्रक्रिया में लेन-देन की मात्रा पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विश्वास किया गया है ।

उन्होंने निवेदन किया है कि कोरिया में मै० यूनिड की सभी घरेलू बिक्रियां उत्पादन- लागत से ऊपर हैं और वे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में हैं ।

प्राधिकरी ने यूनिड द्वारा दी गई भारत को निर्यात - कीमत पर विचार करने की बजाए उसे निकाल दिया है और निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएण्डएस , भारत सरकार द्वारा संकलित आयात- आंकड़ों के आधार पर किया है ।

वास्तविक क्षति तथा कारणात्मक संबंधी विश्लेषण के पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ।

3.2 मै ० डेगुस्सा एजी , जर्मनी [भाग । - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

5 इन निर्यातकों ने कहा है कि पाटन मार्जिन के संबंध में वे प्राधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों का समर्थन करते हैं ।

वास्तविक क्षति तथा कारणात्मक संबंध- विश्लेषण के पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ।

3.3 मै० जाएण्ड दयान केमिकल मैन्यूफैक्चर्स लि० , चीन तथा मै० चाइना पेट्रोलियम एण्ड केमिकल इण्डस्ट्री ऐसोसिएशन , चीन

इन निर्यातकों ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग आवश्यक पूर्वदशाओं से संतुष्ट नहीं हैं । निर्यातक ने दावा किया है कि उसने माल का उद्योग को कोई भी क्षति नहीं हुई । और पाटन नहीं किया गया, घरेलू पाटन तथा परिणामी क्षति के नहीं होने पर कोई भी कारणात्मक संबंध नहीं है । बाजार अर्थव्यवस्था दशाओं के संबंध में इन निर्यातकों ने निवेदन किया है कि मौजूदा मामले में पाटनरोधी नियमावली के नियम 8 (3) में दिए गए मानदण्ड पूर्णतया उपयुक्त हैं । मै० जाएण्ड एक निजी कंपनी है जो चीन जनवादी गणराज्य के कम्पनी कानून के तहत स्थापित है । यह स्वतंत्र रूप से प्रबंधित कंपनी है और इस पर उसके प्रबंधन, कीमत- निर्धारण , कच्चे माल की खरीद अथवा श्रमिकों के मामलों में सरकार का कोई भी नियंत्रण अथवा व्यवधान नहीं है ।

(i) बाजार अर्थव्यवस्था दशाओं में कार्य- चालन पर जाएण्ड के निवेदनः

( क ) जियान डे डयांग केमिकल फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी जो उस समय एक ग्रामीण तथा कस्बाई उद्यम था । वर्ष 1988 में इसकी एक संयक्त स्टॉक उद्यम के रूप में पुनर्सरंचना की गई और तब इसकी कुल पंजीकृत पूंजी 12.205385 मिलियन थी और इउसके 148 शेयर धारक थे । प्रत्येक शेयर धारक का बिना किसी सरकारी पूंजी निवेश के एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है । इसके मुख्य उत्पाद ये हैं- पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अम्मोनियम क्लोराइड जिसमें फ्लोराइड अथवा क्लोराइड आर्मेटिक दवा तथा अन्तः कृषि रसायन शामिल हैं । अब यह एक सबसे बड़ा पोटेशियम कार्बोनेट उत्पादक बन गया है जिसकी वार्षिक उत्पादक क्षमता 30 हजार टन है । माह अप्रैल , 2000 में इसे आईएसओ 9001 क्वालिटी प्रणाली के दस्तावेज अधिप्रमाणन प्राप्त हो गया । मार्च , 2003 में इसे झेजियांग प्रांत के एक हाइ- टेक उद्यम के रूप में आंका गया ।

(ख) इस उद्यम का सर्वोच्च शक्ति अंग शेयरधारक कांग्रेस है जो विनियम निर्माण तथा संशोधन और महत्वपूर्ण नीतियों के निर्णयन हेतु उत्तरदायी है । इस उद्यम को सुचारू रूप से चलाने के प्रयोजनार्थ निदेशक मण्डल तथा निरीक्षण मण्डल का गठन होता है । पर्यवेक्षक मण्डल जो शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होता है , प्रक्रिया , साधनों , नीति [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

निर्माण विषय के पर्यवेक्षण का अपना दायित्व निभाता है । इस उद्यम का उत्पादन एवं प्रबंधन महाप्रबंधक के नियंत्रणाधान होता है जिसके मातहत कई उप महाप्रबंधकों की नियुक्तिकी जाती है ।

(ग) उत्पादन योजना तथा विकास कार्यनीति का निर्माण बाजार की सूचना के अनुसार किया जाता है ।

(घ ) कच्चे माल की खरीद आईएसओ 9001 प्रणाली के दिशा- निर्देशों के तहत की जाती है । कच्चा माल मुख्य रूप से रूस , कनाडा , जोर्डन से खरीदा जाता है और अन्य पूरम माल दूसरे उद्यमों से बाजार अर्थव्यवस्था- स्थिति के तहत खरीदा हाता है ।

(ड. ) उत्पादों की बिक्री की कार्यनीति बाजार की आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है । उत्पादों की बिक्री के दो तरीके हैं अर्थात् सीधी बिक्री और अप्रत्यक्ष बिक्री । प्रत्यक्ष (सीधी) बिक्री सौदा बनाने के प्रयोजनार्थ सीधे ही ग्राहकों के साथ की जाती है जबकि अप्रत्यक्ष बिक्री बिचौलियों की सहायता से ग्राहकों से संपर्क साधकर सौदा किया जाता है । वास्तव में बिक्री हेतु विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं ।

(च) कठिन प्रतिस्पर्धा के वातावरण में मानव संसाधन किसी भी सुप्रबंधित उद्यम की सबसे पहली प्राथमिकता होती है ।

(छ) उद्यमों के विकास को सुनिश्चित करने वाले धन के दो भाग होते हैं - स्वयं कमाई का धन और बैंकों से ऋण । स्वयं अर्जिन धन शेयरधारकों से एकत्रित किया जाता है । जब कोई उद्यम किसी बैंक से धन को ऋण में लेता है तो उसे मूलधन तथा ब्याज की अदायगी संविदा के अनुसार समय से करनी चाहिए ।

(ज) जाएण्ड को सरकार को बिक्रीकर अर्थात वैट का 17 % भाग देना पड़ता है ।

(झ) उद्यमों की वित्त तथा लेखा प्रणाली पर लेखाकार सिद्धांत अपनाया जाता है अर्थात लेखा- साधन , गलत खाते तैयार करना, ह्रास प्रभार लेखाकार सिद्धांत के अनुसार चलाए जाते हैं ।

(ट) (i) जियान्दे अपने उत्पादन में पारिस्थिकी पर्यावरण के संरक्षण को बहुत महत्व देता है । एक सुचालित प्रदूषण जल- शुद्धिकरण प्रणाली की स्थापना हेतु 13 मिलियन आर एम बी की पूंजी निवेश किया गया है जो प्रतिदिन 2000 टन प्रदूषित जल को ठीक करता है । वर्ष 2000 में इसे पर्यावरण क्वालिटी आकलन का मानक प्राप्त हुआ है ।

(ii ) लागत ढांचा का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा :

[ भाग- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

7 मजदूरियों पर बातचीत पूर्ति तथ मांग-आधार पर नियोक्ता तथा कर्मचारियों द्वारा आपस में की जाती है । कानून में एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है जिससे अधिक के लिए अन्तिम मजदूरी के निर्णय हेतु बातचीत की जाती है । इसी प्रकार कच्चे माल की खरीद सीधे ही खुले बाजार से की जाती है , उदाहरण के लिए वर्ष 2002 में इस्पात की कीमतों में मांग तथा पूर्ति ताकतों के कारण बहुत वृद्धि हुई । जियान्दे द्वारा प्रस्तुत लागत- निर्धारण विवरण- पत्र से अन्तर्निविष्टि लागतों के संबंध में एक बड़े अन्तर का साक्ष्य प्रस्तुत होता है । ऐसा जियान्दे तथा विक्रेताओं के बीच हुए बाजार सौदों के कारण हुआ है ।

( iii ) पीआरसी के दिवालिएपन तथा संपदा कानूनों का लागू होनाः

चीन की अन्य कम्पनियों की तरह जियान्दे दिवालियापन कानून के अध्यधीन है, चीन जनवादी गणराज्य के दिवालियापन कानून के अनुच्छेद 3,7, 23-26,28 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । दिवालियापन कानून के तहत कोई उद्यम दिवालियापन तब घोषित करेगा जब वह अपना ऋण देय तारीख तक भुगतान नहीं कर सके और न्यायालय परिसमापन हेतु उत्तरदायी परिसमापन समिति के गठन का आयोजन कर दे । परिसमापन के पूरा हो जाने के बाद परिसमापन समिति परिसमापन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करती है और उसे पुष्टि हेतु उद्यम के स्वामी के और वाणिज्यिक पंजीयन प्राधिकारी को प्रस्तुत करती है ताकि उस उद्यम का पंजीकरण रद्द किया जा सके और तब उसके बन्द होने की सार्वजनिक घोषण करती है ।

जियान्दे को लागू सम्पदा कानून मुख्य रूप से चीन जनवादी गणराज्य के संविधान द्वारा संचालित होता है । संविधान के अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान है कि विधिसम्मत व्यक्ति तथा निजी उद्यम देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं । राज्य व्यक्ति तथा निजी अर्थव्यवस्था के विधिसम्मत अधिकारों तथा हितों को संरक्षण प्रदान करता है । " इसी प्रकार जियान्दे भी चीन जनवादी गणराज्य के कम्पनी कानून के अध्यधीन है ( iv) विनिमय दर परिवर्तनः

चीन की विदेशी मुद्रा प्रणाली में सन् 1979 से काफी परिवर्तन हुआ है । चीन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य है । विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार करने, युक्तिसंगत तथा मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । स्वैप केन्द्रों में बहु- मुद्रा दरों की पद्धति समाप्त कर दी गई है । चीन ने अपने विदेशी मुद्रा बाजार को पहले ही एकीकृत कर दिया है और विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है । [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

सन् 1979 से चीन का विदेशी मुद्रा में किए गए सुधार से प्रशासनिक हस्तक्षेप ' कम हुआ है और बाजार ताकतों की भूमिका में वृद्धि हुई है । 1979 से चीन में एक विदेशी मुद्रा धारण प्रणाली लागू की गई हालांकि विदेशी मुद्रा स्वैप में धीरे- धीरे वृद्धि होती गई । वर्ष 1994 के प्रारंभ में सरकारी आरएमबी विनिमय दर को बाजार दरों में एकीकृत किया गया । बैंकिंग विनिमय प्रणाली को अपनाया गया और एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत अन्तः बैंक विदेशी मुद्रा बाजार की स्थापना की गई जिसमें चालू खातों पर आरम एम बी की परिवर्तनीयता की शर्त रखी गई । दिनांक दिसंबर , 1996 को चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की करार नियमावली के अनुच्छेद viii के दायित्वों को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है जिसके अनुसार चालू खातों के लेन- देन पर विनिमय प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं । तद्नुसार, तब से आरएमबी चालू खातों पर पूर्णतया परिवर्तनीय हो गया है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 2000 में चीन के साथ परामर्शों के अनुच्छेद iv संबंधी स्टाफ रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि चीन में चालू खाता लेन- देन के लिए कोई विदेशी मुद्रा प्रतिबंध नहीं हैं ।

विदेशी मुद्रा का सरकारी संचालन ( एसएएफई) पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ( पीबीसी) के तत्वावधान में है । यह चीन का केन्द्रीय बैंक है । एसएएफई ऐसा प्रशासनिक आवयव है जिसे विदेशी मुद्रा का विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है । इसके मुख्य कार्य भुगतान- संतुलन और विदेशी मुद्रा मामलों को मानीटर करना और उन पर सलाह देना है । एसएएफई से यह भी अपेक्षा है कि वह उपयुक्त विनियम का खाका तैयार करे और उसका अनुपालन को मानीटर करे ।

पीआरसी विदेशी मुद्रा प्रणाली संबंधी विनियमन ओर विदेशी मुद्रा के निपटान, बिक्री तथा भुगतान संबंधी प्रावधानों के तहत चीन की कम्पनियां बैंकों से बाजार विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा खरीद सकती हैं अथवा विदेशी मुद्रा का भुगतान करने हेतु अपना विदेशी मुद्रा खाते को सीधे ही नामे लिख सकती हैं । कोई भी व्यक्ति अपने वैयक्तिक प्रयोग के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद सीधे ही बैंकों से कर सकता है । इसके लिए उसे विदेशी मुद्रा के प्रयोग के औचित्य दर्शाने वाले वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । जहां तक विनिमय दर प्रणाली का संबंध है, चीन ने दिनांक 1 जनवरी , 1994 से किए गए विनिमय दर एकीकरण से पूर्ति तथा मांग पर आधारित एकल तथा प्रबंधित प्लावी विनिमय -दर प्रणाली को अंगीकार किया है । पीबीसी अमरीकी डालर , हांगकांग डालर तथा जापानी येन की तुलना में आरएमबी दरों का प्रकाशन करता है जो पिछले दिन के व्यापार के दौरान अन्तः बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हुए विदेशी मुद्रा के लेन- देन की भारित औसत कीमतों पर आधारित होता है । अन्तः बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डालर की तुलना में आर एम बी की खरीद तथा बिक्री दरों में संदर्भ- दर के 0.3% के भीतर उतार-चढ़ाव आ सकता है । हांगकांग डालर तथा जापानी येन के लिए स्वीकृत दर 1 % होती है । बैंक अपने ग्राहकों के साथ सहमत दर पर सौदा कर सकते हैं । अन्य विदेशी मुद्राओं के लिए विनिमय दरें अमरीकी डालर की तुलना में आर एम [ भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

9 बी की दरों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य विदेशी मुद्रा की पार- विनिमय दर पर आधारित होती हैं ।

मै० जियान्दे वाणिज्यिक दृष्टियों पर आधारित अपना व्यवसाय करता रहा है । इसका निवेदन है कि चालू पाटनरोधी जांच में इसकी कीमतें तथा लागत सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आधार बनेगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी से इसका विनम्र अनुरोध है कि वह इनके बाजार अर्थव्यवस्था- स्तर के दावे पर विचार करें ।

3.4 मै० चाइना पेट्रोलियम एण्ड केमिकल इण्डस्ट्री एसोसिएशन , चीनः

एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि मुद्रण तथा अनुवाद की गलती की वजह से पी आर एल वर्ष 2001-02 में पोटेशियम कार्बोनेट का कुल उत्पादन 20000 टन और घरेलू खपत 1,80,000 टन रही जबकि वास्तव में यह क्रमशः 20,000 टन ओर 18,000 टन रही जैसाकि उन्होंने दिनांक 12 फरवरी , 2003 के अपने प्रत्युत्तर में निवेदन किया है ।

3.5 कोरियाई दूतावास , नई दिल्ली की टिप्पणियांः

दिनांक 27 नवंबर , 2003 के पत्र सं ० केएनडी/ काम/ 03/ 227 द्वारा कोरिया गणराज्य से पोटेशियम कार्बोनेट के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच की कार्यवाही पर टिप्पणी निम्नानुसार भेजीः-

i. वे गाट, 1994 के अनुच्छेद- vi के कार्यान्वयन संबंधी करार और प्राधिकारी द्वारा दि० 30.4.2003 को रिलीज किए गए प्रारंभिक निष्कर्ष में प्रस्तुत तथ्यों तथा तर्कों तथा दिनांक 14.7.2003 को हुई सार्वजनिक सुनवाई पर आधारित सरकारी दृष्टिकोण बताना चाहते हैं ।

ii . कोरियाई सरकार का भारत सरकार से सादर अनुरोध है कि वे एडीए के प्रावधानों के समनुरूप निर्यात कीमत तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सही तथा विषयपरक जांच तथा विश्लेषण करें ।

3.6 मै ० अल्फा ड्रग इण्डिया लि ० , पटियालाः

इन प्रयोक्ताओं ने कहा है कि वे अपने उत्पादन कार्यकलाप में अब पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें मौजूदा पाटनरोधी जांच में इच्छुक पक्षकार नहीं समझा जाए ।

204 G1/04-2 [PART I- SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

ग. प्रकटन विवरण - पत्र पर विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणीः

4.1 मै० डेगुस्सा , जर्मनी

i. उन्होंने कहा है कि दिखाए गए 4.17 % का पाटन मार्जिन सही है और उस पर हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं है ।

ii. उन्होंने कहा है कि जांच अवधि के दौरान भारत को पोटेशियम कार्बोनेट के निर्यात ऐसे ग्राहकों को किये गए जो रसायन उद्योग में हैं न कि इलैक्ट्रिक क्षेत्र में हैं । तद्नुसार , पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग के एन आई पी से की जाए ।

iii . टिप्पणी हेतु प्रकटन विवरण- पत्र में क्षति तथा कारणात्मक संबंध का विश्लेषण पूर्णतया अपर्याप्त है ।

4.2 मै० यूनिड, कोरिया

i . सामान्य प्रकटन पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है ।

ii . प्राधिकारी ने उस सौदा- मात्रा पर विश्वास किया है जो सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सामान्य व्यापार प्रक्रिया में किए जाते हैं । इस संबंध में वे यह निवेदन करते रहे हैं कि उनके सभी व्यापार सौदे उत्पादन लागत से अधिक लागत पर होते हैं और इसीलिए 20 बिक्री का लागत से कम पर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

iii . वे प्राधिकारी के (क) मै० ओसीआई की मार्फत यूनिड के निर्यात (ख ) ओसीआई तथा इटोचू, जापान की मार्फत यूनिड के निर्यातों के संबंध में अलग- अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण संबंधी प्रस्ताव से सहमत हैं ।

iv . प्राधिकारी ने प्रस्ताव किया है कि व्यापारी मै० डेवू कारपोरेशन को असहयोगी मान लिया जाए । यह नोट किया जाए कि वे असंबद्ध कंपनी हैं और अनुरोध किया है कि यूनिड- डेवू मार्ग के लिए भी अलग से पाटन मार्जिन तय किया जाए ।

v . इसके अतिरिक्त , ऐसा भी हो सकता है कि ओसीआई अथवा इटोचू, जापान की मार्फत मार्गस्थ की बजाए भारत को यूनिड इस उत्पाद का सीधे ही निर्यात कर रहा हो । अतः यूनिड- ओसीआई के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन यूनिड द्वारा किए गए प्रत्यक्ष निर्यात के लिए भी लागू किया जाए । [ भाग । - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

11 vi . प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण - पत्र में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का खुलासा किया है । सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की विस्तृत गणना का खुलासा नहीं होने से जांच में बचाव अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

दो निर्यातकों मै० डेगुस्सा तथा मै० यूनिड के संबंध में ऊपर उठाए गए मुद्दों पर प्राधिकृत प्रतिनिधि ने विस्तार से चर्चा की ।

मै० डेगुस्सा द्वारा अग्रेषित उन तर्कों के संबंध में कि उनके निर्यात केवल गैर- इलैक्ट्रिक क्षेत्र को होते हैं, यह उल्लेख किया गया कि अन्य इच्छुक पक्षकारों का यह तर्क है कि इलैक्ट्रिक तथा गैर- इलैक्ट्रिक क्षेत्र के लिए उत्पादन-प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों क्षेत्रों को एक जैसा संबद्ध माल बेचा जाता है तथा भारत को होने वाले आयात एक समान सामान्य सीमाशुल्क उपशीर्ष के तहत आते हैं । निर्यातक द्वारा इस पहलू का खण्डन नहीं किया गया है । इसके अलावा , ऐसा कोई सुनिश्चित दावा/ अस्वीकृति नहीं है कि यह निर्यातक भविष्य में इलैक्ट्रानिक क्षेत्र को संबद्ध माल का निर्यात नहीं करेगा । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने इलैक्ट्रानिक तथा गैर- इलैक्ट्रानिक क्षेत्रों के मध्य होने वाली बिक्रियों में भेद नहीं दिखाया है । जहां तक यूनिड के अनुरोध का संबंध हैं यूनिड-ओसीआई बिक्री मार्ग के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन की अनुमति को यूनिड के प्रत्यक्ष निर्यातों पर भी लागू की जाए , यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्यातक ने तीन मार्गों का प्रयोग किया है जिनमें से एक मै० डेवू की मार्फत है । तद्नुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है । चूंकि मै० यूनिड ने जांच अवधि के दौरान कोई प्रत्यक्ष बिक्रिया नहीं की हैं अतः यूनिड द्वारा की गई प्रत्यक्ष बिक्रियां नहीं की हैं अतः यूनिड द्वारा की गई प्रत्यक्ष बिक्रियों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन की अनुमति नहीं दी जा सकती है । यह भी उल्लेख है कि प्रकटन से पहले इसका दावा नहीं किया गया था । इन परिस्थितियों में इस अनुरोध पर विचार करना और जांच की इस अवस्था में यूनिड के भारत को संबद्ध माल के प्रत्यक्ष निर्यातों पर अलग से पाटन मार्जिन का निर्धारण करना संभव नहीं है ।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा दावा किए गए तथा अनुमत्त समायोजन के निर्धारण की पद्धति तथा गणना पर चर्चा की गई । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादन लागत दावे के वोन *** एमटी की तुलना में के वोन *** प्रति एमटी थी । प्राधिकारी द्वारा अनुमानित उत्पादन लागत के आधार पर घरेलू बिक्री सौदे की तुलना की गई और पाया गया कि 20 % से भी अधिक बिक्रियां उत्पादन लागत से कम लागत पर की गई और प्राधिकारी ने पाटनरोधी [PART I- SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

नियमावली के अनुसार केवल सामान्य व्यापार प्रक्रिया में की गई बिक्रियों पर ही विश्वास किया है ।

जहां तक यूनिड- डेवू कारपोरेशन बिक्री मार्ग के लिए भी अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अनुरोध का संबंध है, यह स्पष्ट किया गया था कि इस व्यापारी ने जांच में प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है ।

प्रकटन विवरण - पत्र के संबंध में किए गए सभी निवेदनों/ टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और नियम तारीख अर्थात् 10.12.2003 के बाद किए गए निवेदन को अस्वीकार किया गया है ।

4.3 मै० जियान्दे दायांग केमिकल मैन्यूफैक्चरिंग लि० , चीन ( जयांदे)

i. उन्होंने कहा है कि गोपनीय प्रकटन में इंगित नियात कीमतें निर्यातक द्वारा पहले अनुबंध- ग में दी गई कीमतों से भिन्न हैं और स्पष्ट रूप से भारत के लिए सीआईएफ कीमतें इंगित सामान्य मूल्य से ऊपर हैं ।

ii . दि चाइना पेट्रोलियम एण्ड केमिकल इण्डस्ट्री ऐसोसिएशन द्वारा भेजे गए फैक्स संदेश को उसके भारत स्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अग्रेषित किया है । उन्होंने कहा है कि सांख्यिकी , सीमाशुल्क तथा सामान्य प्रशासन विभाग , चीन जन . गण . द्वारा दिए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार , दिनांक 1 अप्रैल , 2001 से 1 सितंबर , 2002 तक अवधि के दौरान पोटेशियम कार्बोनेट का निर्यात चीन के आंकड़ों के अनुसार 269 टन हुआ जबकि भारतीय आंकड़ों के अनुसार यह 404 टन हुआ है । इस मुद्दे पर प्राधिकारी द्वारा अन्तिम निष्कर्ष में विचार किया जा सकता है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

निर्यातक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर नई दिल्ली स्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ टेलीफोन पर चर्चा हुई थी । यह स्पष्ट किया गया था कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना आमतौर पर एक समान व्यापार स्तर पर की जाती है । तद्नुसार , पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनाथ सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है । जहां तक चीन जन . गण. में रिपोर्ट किए गए निर्यात आंकड़ों और भारत में आयात आंकड़ों में अन्तर का संबंध है , यह स्पष्ट किया गया कि जांच के प्रयोजनाथ जांच अवधि दिनांक 1 अप्रैल , 2001 से 30 सितंबर , 2002 तक मानी गई है और आयात आंकड़े जांच अवधि के लिए ही हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि चीन जन. गण . द्वारा बताए गए निर्यात आंकड़े दिनांक 1 अप्रैल , 2001 से 1 सितंबर , 2002 तक की अवधि के लिए हैं न कि पूर्ण जांच-अवधि के लिए । इसके अलावा , प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु सहयोगकर्ता निर्यातक के [ भाग I- खण्ड 1 ]

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13 वास्तविक निर्यात पर विचार किया है और भारत में होने वाले आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हैं । यह भी संभव हो सकता है कि कुछ माल अन्य देशों से नौवहन द्वारा भेज दिया गया हो जिसमें माल चीन के मूल का हो । चाइना पेट्रोलियम द्वारा दिए गए आंकड़ो को इन सभी निर्यातों में संभवतः शामिल नहीं किया गया हैं ।

4.4 मै० वीडियोकोन इन्टरनेशनल लि० / वीडियोकोन नर्मदा ग्लास

पोटेशियम कार्बोनेट के आयातकों तथा प्रयोक्ताओं ने कहा है कि -

1. रंगीन पिक्चर ट्यूब के लिए ग्लास के विनिर्माण की अत्याधुनिक तथा जटिल प्रक्रिया है जिसमें अन्तिम उत्पाद की क्वालिटी के नियंत्रण हेतु अनेक परीक्षण करने अपेक्षित होते हैं ।

2. जीएसीएल का पोटेशियम कार्बोनेट विनिर्माण रंगीन टीवी ग्लास विनिर्माण हेतु उपयुक्त नहीं होता है और इसीलिए यह समान उत्पाद नहीं है ।

3. पोटेशियम कार्बोनेट, विशेषरूप से ग्रेन/ पार्टिकल आकारों में सप्लाई करने में जीएसीएल बार- बार असफल रहा है ।

4. पोटेशियम कार्बोनेट ( कच्चे माल) की कीमत में वृद्धि ग्लास शेल्स की लागत कीमत में बढ़ोतरी होगी ।

5. उन्होंने कहा है कि सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के अभाव में आयातक अपनी टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं है ।

6. प्राधिकारी ने आयात रूख के विश्लेषणार्थ 1999-2000 को आधार वर्ष के रूप में हाल में चयन किया है । उन्होंने निवेदन किया है कि वर्ष 1999-2000 एक असाधारण वर्ष रहा है और तब 2000 की शताब्दी तथा पूर्वापेक्षित वाईटूके समस्या की वजह से विशेष खरीद वृद्धि रही है ।

7. क्षति के संबंध में उन्होंने कहा है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए था कि वे उपयुक्त सर्वेक्षण के लिए वर्ष 1999-2000 की बजाए वर्ष 1998-99 का चयन करते ।

8. चूंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है , अतः कारणात्मक संबंध का प्रश्न नहीं उठता है ।

9. यदि जीएसीएल को अपने विनिर्माण कार्यकलाप की वजह से हानि हो रही है तो ऐसा अव्यावसायिक तथा घटिया प्रबंधन के कारण हो सकता है ।

मै० वीडियोकोन द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी स्पष्ट करता है कि- 14

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[PART I- SEC . 1 ] i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के परिसर पर मौके पर जांच की और उत्पादन हेतु अपेक्षित सुविधाओं की पड़ताल की ।

ii) यह सही नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है । घरेलू उद्योग ने वीडियोकोन को पर्याप्त मात्रा में की गई सप्लाई का साक्ष्य प्रदान किया है । वीडियोकोन ने इस आशय का खंडन नहीं किया है ।

iii ) यह संगत नहीं है कि क्या यह सप्लाई जांच अवधि के लिए अथवा उससे पहले की अवधि के लिए है , वास्तव में , विगत में पर्याप्त सप्लाइयां और जांच अवधि कोई बिक्री नहीं होने से यह साबित होता है कि उपभोक्ता भारी संख्या में आयातित उत्पाद के पक्ष में पलट गया है । इससे समान वस्तु और पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग हुई क्षति में कारणात्मक संबंध स्थापित होता है ।

iv) कई कारणों से अनुपयुक्त घरेलू उत्पाद संबंधी तर्क मात्र एक विवरण- पत्र है जिसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है ।

v) निश्चित आकार की सप्लाई के सबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी नोट करता है कि मै० वीडियोकोन द्वारा अपेक्षित आकार का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है । यह केवल विभिन्न आकारों के उत्पाद को छानकर/ फिल्टर करके अपेक्षित आकार बनाने का प्रश्न है जिसके लिए घरेलू उद्योग के पास अपेक्षित सुविधाएं विद्यमान हैं ।

घ. विचाराधीन उत्पाद

5.0 वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पोटेशियम कार्बोनेट है जो एक सफेद , प्रस्वेद्य , अकार्बनिक है । यह पाउडर एवं ग्रैन्यूल रूप में उपलब्ध होता है । यह पानी में घुलनशील एवं अल्कोहल में अघुलनशील है । इसका रासायनिक फार्मूला के2 सीओ 3 है और रासायनिक गुणधर्म निम्नानुसार हैं । इसके मुख्यतः टी.वी. पिक्चर ट्यूबों , जीएलएसलैंप एवं ऑप्थैल्मिक ग्लासेज के विनिर्माण में , उर्वरक उद्योग , रबड़ उद्योग , कीटनाशक उद्योग , औषधि एवं भेषज , डाई तथा पोटेशियम आधारित रसायन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है ।

उत्पाद का वर्णन करने के लिए विभिन्न रासायनिक गुणधर्म हैं मात्रा निर्धारण के2 सीओ 3 ( शुष्क आधार पर) के रूप में क्लोराइड्स ( सीआई के रूप में) , क्लोराइड्स ( केसीएल के रूप में) , भारी धातु पीबी रूप में , लौह ( एफई +++ के रूप में) , बाई कार्बोनेट के एच सी ओ के रूप में , के ओ एच तथा एएलके रूप में । भाग 1- खण्ड 1 ]

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15 पोटेशियम कार्बोनेट का उत्पादन कॉस्टिक पोटाश लाई विलयन में कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा होता है । पोटेशियम कार्बोनेट के अधिकांश उत्पादक अपने कॉस्टिक पोटाश लाई का उत्पादन करते हैं, जो एक प्राकृतिक संसाधन पोटाशियम क्लोराइड के प्रयोग द्वारा उत्पादित होता है । याचिकाकर्त्ता दावा करते हैं कि पोटाशियम क्लोराइड का उत्पादन बहुत कम देशों में होता है । याचिकाकर्ता ने आगे यह भी दावा किया है कि भारतीय उत्पादकों एवं संबद्ध देशों के उत्पादकों के संबंध में पोटेशियम क्लोराइड का स्रोता एक समान है । उत्पाद का उत्पादन पहले ग्रैन्यूलर रूप में होता है तत्पश्चात् इसे पाउडर रूप में परिवर्तित किया जाता है ।

पोटेशियम कार्बोनेट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है और उसका विवरण निम्नानुसार हैः-

उपशीर्षक सं०

विवरण

अध्याय 28

कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन

चार अंकीय 28.36

पैरोक्सो-

कार्बोनेट्सः कार्बोनेट्स (परकार्बोनेट्स)

छःअंकीय 2836.40

पोटाशियम कार्बोनेट

तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा यह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है । इस उत्पाद पर सामान्य सीमाशुल्क 35% (2001-02 ) तथा 30 % (2002-03 ) था । तथापि , उत्पाद पर 5% का रियायती सीमा शुल्क उस समय लगाया जाता है जब उसका आयात इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है । यह उत्पाद भारत सरकार की खुली सामान्य लाइसेंस नीति के अंतर्गत आता है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रैन्युलर और पाउडर रूप जांच के दायरे में आते हैं और दोनों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । ग्रैन्युलर और पाउडर, दोनों रूपों का आयात और उनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा भारी मात्रा में किया जा रहा है और दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं ।

एक निर्यातक द्वारा दिए गए इस तर्क कि ग्रैन्युलर से पाउडर रूप में परिवर्तन की लागत बहुत कम आती है और घरेलू उद्योग के इस दावे को ध्यान में रखते हुए कि ग्रैन्युलर और पाउडर दोनों रूपों का उत्पादन किया जा रहा है , प्राधिकारी यह मानते हैं कि पोटेशियम कार्बोनेट के दोनों रूपों को एक माना जाता है और ग्रेन्युलर रूप से पाउडर रूप के बारे में कोई समायोजन नहीं किया गया है । 16

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[PART I- SEC . 1 ] ड. समान वस्तु

6.0 पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ ) में यह विनिर्दिष्ट है कि " समान वस्तुओं का तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु से है जो जांचाधीन उत्पाद से हर प्रकार से समनुरूप अथवा समान है अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जिसकी विशेषताएं जांचाधीन उत्पाद की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती- जुलती हैं ।

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पोटाशियम कार्बोनेट संबद्ध देशों से आयातित पोटाशियम कार्बोनेट के समान वस्तु है । यह सिद्ध करने के लिए कि दोनों उत्पाद समान वस्तु हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म , उत्पाद विनिर्देशन , उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण प्रक्रिया , संयंत्र एवं उपकरण , कार्य एवं उपयोग , मूल्य निर्धारण एवं टैरिफ वर्गीकरण जैसी उत्पाद विशेषताओं पर विचार किया । प्राधिकारी ने माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित माल एवं संबद्ध देशों से आयातित माल तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि आयातित पोटाशियम कार्बोनेट ग्रेन्युलर रूप में हैं जबकि घरेलू पोटाशियम कार्बोनेट पाउडर रूप में हैं । तथापि, सत्यापन के समय प्राधिकारी को यह दर्शाया गया था कि " पाउडर रूप में पोटाशियम कार्बोनेट का उत्पादन गैन्युलर पोटाशियम कार्बोनेट से किया जाता है और पोटाशियम कार्बोनेट के पाउडर रूप के उत्पादन के लिए अतिरिक्त मिलिंग प्रक्रिया आवश्यक होती है । याचिकाकर्त्ता के पास न केवल ऐसी मिलिंग सुविधा हैं बल्कि याचिकाकर्त्ता ने पोटाशियम कार्बोनेट से ऐसे पाउडर का उत्पादन कर उसकी बिक्री भी की है । इस प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो कि पोटाशिकय कार्बोनेट के पाउडर रूप को प्रयोग करने का दावा करता है , को बिक्रियों के संबंध में बीजकों की प्रति भी उपलब्ध कराई है ।

संबद्ध माल के एक आयातक/ प्रयोक्ता मै० वीडियाकोन ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित माल संबद्ध देशों से आयातित माल के तुलनायोग्य नहीं है । तथापि याचिकाकर्त्ता ने निवेदन किया है कि मै० वीडियाकोन ने याचिकाकर्त्ताओं से खरीदी गई बहुत भारी मात्रा की स्वयं खपत की है । याचिकाकर्त्ताओं ने यह बात दोहराई है कि केवल आयातित उत्पाद की कीमत की वजह से ही वीडियोकोन को आयात करने का सहारा लेना पड़ा है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रेन्युलर और पाउडर रूप जांच के दायरे में आते हैं और दोनों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । ग्रैन्युलर और पाउडर, दोनों रूपों का आयात और उनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा भारी मात्रा में किया जा रहा है और दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं ।

एक निर्यातक द्वारा दिए गए इस तर्क कि ग्रेन्युलर से पाउडर रूप में परिवर्तन की लागत बहुत कम आती है और घरेलू उद्योग के इस दावे को ध्यान में रखते हुए कि ग्रैन्युलर और पाउडर दोनों रूपों का उत्पादन किया जा रहा है , और पोटेशियम कार्बोनेट के दोनों [ भाग 1- खण्ड 1 ]

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17 रूपों को एक माना जाता है और ग्रेन्युलर रूप से पाउडर रूप के बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखतें हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित माल इस नियमावली के आशय में इलैक्ट्रानिक क्षेत्र तथा गैर- इलैक्ट्रानिक क्षेत्र के संबंध में संबद्ध देशों से आयातित माल के समान उत्पाद हैं ।

च. घरेलू उद्योग

7.0 याचिका मै० गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लि० द्वारा दायर की गई थी । याचिकाकर्त्ता भारतीय उत्पादन के 70% से अधिक का उत्पादन करता है । इसके अलावा , मै० स्टैंडर्ड एल्कलीज संबद्ध माल के एकमात्र अन्य उत्पादक हैं और उन्होंने याचिका का समर्थन किया है । कंपनी ने क्षति निर्धारण के लिए सुसंगत सूचना तथा जांच से सुसंगत लागत जानकारी दायर की है । इस प्रकार, याचिकाकर्त्ता के साथ - साथ समर्थक का समस्त भारतीय उत्पादन बनता है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए , प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्त्ता आधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा वह उक्त नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

छ. प्राधिकारी द्वारा जांच

7.1 जहां तक कोरियाई दूतावास , नई दिल्ली द्वारा उठाए गए मुद्दों का संबंध है , यह पुनरावृत्ति की जाती है कि प्राधिकारी की स्थिति डब्ल्यूटीओ के पाटनरोधी पद्धतियों संबंधी करार के अनुसार सभी पाटनरोधी जांचों में समनुरूप रही है ।

7.2 जहां तक कुछ निर्यातकों के इस निवेदन का संबंध है कि उन्होंने मुख्य रूप से प्रयोक्ता क्षेत्र-विशेष अर्थात् इलैक्ट्रानिक अथवा गैर- इलैक्ट्रानिक क्षेत्र को निर्यात किए हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि संबद्ध माल का आयात सामान्य सीमाशुल्क उपशीर्ष के तहत किया जा रहा है , अतः प्राधिकारी ने अन्तर नहीं किया और उन्हें अलग- अलग नहीं समझा है । इसके अलावा , यह एक अविवादित तथ्य है कि संबद्ध माल की प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों क्षेत्रों अर्थात इलैक्ट्रानिक तथा गैर -इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है ।

* जहां तक एक ही उपशीर्षक के तहत शुल्क के दो अलग-अलग स्तरों का संबंध है , कारी ने लैण्डेड मूल्य की गणना करते समय सीमाशुल्क की संयुक्त दर का हिसाब ना है । 18

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[PART I- SEC . 1 ] 7.4 जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा दिए जाने वाले तथाकथित गलत वक्तव्य का संबंध है, यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि प्राधिकारी पड़ताल की गई जानकारी तथा रिकार्ड में उपलब्ध संगत जानकारी के आधार पर आगे बढ़ता है और उसी पर विश्वास करता है ।

ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमतें तथा पाटन मार्जिन

8.0 धारा 9 क ( 1 ) ( ग ) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ हैः (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए आशयित हो , या

( ii ) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण , ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो , तो सामान्य मूल्य या तोः-

(ख) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से निर्यात किये जाने पर समान वस्तु की उपधारा ( 6 ) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य होः अथवा

( ग) उपधारा ( 6 ) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित प्रशासनिक , बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ उद्गम के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत होगाः

धारा 9 क ( 1 ) ( ग ) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी ।

यूरोपीय संघ , चीन जन० गण ० , कोरिया गणराज्य एवं ताइवान के निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है । संबद्ध देशों के अन्य निर्यातकों के मामले में जिन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है , लागू किया गया है जैसाकि उपर्युक्त नियम के तहत प्रावधन किया गया है ।

8.1 मै० डेगुस्सा जर्मनीः [ भाग 1 - खण्ड 1 ]

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19 इस निर्यातक ने जांच में सहयोग किया और निर्यातकों की जानकारी की सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु पड़ताल की गई ।

इस निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली में जानकारी प्रस्तुत की है और ईयू में घरेलू बिक्रियों तथा भारत को निर्यात बिक्रियों के नमूना दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं । संगत दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रस्तुत किया गया है ।

सामान्य मूल्य

निर्यातक ने परिशिष्ट 5 में बिक्री कीमत संरचना, परिशिष्ट 9 में उत्पादन लागत सहित जांच अवधि के लिए घरेलू बाजार में बिक्री के सौदेवार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं । यह पाया गया है कि घरेलू बाजार में 20 % से अधिक बिक्रियां उत्पादन लागत से कम कीमत पर की गई हैं । अतः जो सौदे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किए गए हैं, उनकी मात्रा पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विश्वास किया गया है । अन्तर्देशीय भाड़े के लिए जिन समायोजनों का दावा किया गया है, उनकी अनुमति सत्यापित रूप में प्रदान की गई है । घरेलू बिक्री सौदे यूरो में किए गए हैं और निर्यातक ने प्रतिमाह के लिए लागू औसत विनिमय दर पर अमरीकी डालर में उसे परिवर्तित किया है । निर्यात कीमत

निर्यातक ने परिशिष्ट 4 में बिक्री कीमत संरचना के साथ- साथ जांच अवधि के दौरान भारत को की गई निर्यात बिक्रियों के सौदेवार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। छूट/ कमीशन , अंतर्देशीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा और बीमा की वजह से दावों के समायोजनों को सत्यापित कर उनकी अनुमति दी गई है । पैकिंग खर्च के लिए निर्यातक ने यह स्पष्ट किया है कि घरेलू तथा निर्यात बाजार के लिए प्रयुक्त पैकिंग में कोई भी अन्तर नहीं है । अतः घरेलू बिक्री कीमतों तथा निर्यात बिक्री कीमत के तहत पैकिंग में समायोजन का दावा नहीं किया गया है ।

8.2 मै० यूनिड, कोरिया

इस निर्यातक ने जांच में सहयोग किया और निर्यातक की जानकारी को सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए सत्यापित किया गया ।

निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली में जानकारी प्रस्तुत की और कोरिया गणराज्य की घरेलू बिक्रियों और भारत की निर्यात कीमत के संबंध में नमूना दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है । 70

[PART I- SEC . 1] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

यह पाया गया है कि उत्पादक निर्यातक की बिक्रियों के तीन माध्यम थे जिन पर चर्चा नीचे की गई है-

क) मै० ओ सी आई की मार्फत बिक्रियां- इस निर्यातक ने कुछ माल ओसीआई की मार्फत बेचा जो एक संबद्ध कंपनी है । प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु स्वतंत्र ग्राहक को ओसीआई को की गई बिक्रय कीमत पर विचार किया । यूनिड तथा ओ सी आई के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है ।

ख ) मै० इटोचू, जापान की मार्फत बिक्रियांः कम्पनी ने इटोचू, जापान की मार्फत भारत को माल की बिक्री की है । इस मामले में इटोचू, जापान को भी संबद्ध कंपनी ओ सी आई की मार्फत माल की बिक्री की है । प्राधकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु स्वतंत्र ग्राहक की मार्फत मै ० इटोचू को बेचे गए माल की बिक्रय कीमत पर विचार किया है ।

ग) मै० डेवू कारपो ० की मार्फत बिक्रियां- कम्पनी ने भारत को मै० डेवू कारपो ० की मार्फत माल की बिक्री की है । इस मामले में भी माल की सप्लाई डेबू कारपो ० को संबद्ध कंपनी , ओ सी आई की मार्फत की है । चूंकि डेवू ने मौज्दा जांच में सहयोग नहीं किया है अतः प्राधिकारी ने इस व्यापारी को असहयोगी माना है ।

सामान्य मूल्य

निर्यातक ने परिशिष्ट 5 में बिक्री कीमत ढांचे , परिशिष्ट 9 में उत्पादन लागत सहित जांच अवधि के लिए घरेलू बाजार में बिक्री के सौदेवार ब्यौरे उपलबध कराए हैं । निर्यातक द्वारा परिशिष्ट 8 में दावा की गई उत्पादन लागत संबंधी जानकारी परिशिष्ट 7 की जानकारी से मेल नहीं खाती है । परिशिष्ट 7 में उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस पर विश्वास किया गया है और उत्पादन लागत की पुनर्गणना करके और प्रति यूनिट लागत का निर्धारण किया गया है । यह पाया गया है कि घरेलू बाजार में 20 % से भी अधिक की बिक्रियां उत्पादन लागत से कम कीमत पर की गई है । अतः जो सौदे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किए गए हैं , उनकी मात्रा पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विश्वास किया गया है । एफ ओ बी पूर्व एवं पश्चात् किए गए खर्चों के लिए दावा किए समायोजनों , जिनका सत्यापन किया गया , की अन्तिम परिणामों के प्रयोजनार्थ अनुमति दी गई है ।

निर्यात कीमत भाग । - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

21 इस निर्यातक ने परिशिष्ट 4 में बिक्री कीमत संरचना के साथ- साथ जांच अवधि के दौरान भारत को की गई निर्यात बिक्रियों के सौदेवार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं ।

यह कहा गया है कि भारत को निर्यात निम्नलिखित के जरिए किए गए हैं:

(क) मै० यूनिड मै० डेवू कारपोरेशन, जो कि कोरिया में एक असंबद्ध कंपनी है और मै० यूनिड जिसके पास भारतीय क्रेताओं को मै० डेवू द्वारा की गई पुनर्बिक्रियों के बीजक नहीं हैं ।

(ख) मै ० यूनिड मैसर्स ओ सी आई कॉरपोरेशन , जोकि कोरिया में एक असंबद्ध कंपनी है, भारतीय ग्राहक हेतु पुनर्बिक्री बीजक के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है (ग) मै० यूनिङ- मै० ओ सी आई मै० इतोचु कॉरपोरेशन , जापान ।

मै० यूनिड ने मै ० ओ सी आई की मार्फत किए गए भारत को किए गए निर्यातों और मै० इटोचू, जापान के संबंध में संबंधी सभी संगत दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है । इटोचू, जापान की मार्फत की गई बिक्रियों के संबंध में दावा किए गए पैकिंग प्रभारों की अनुमति दे दी गई है । किन्तु, ऋण लागत , बैंक प्रभारों के प्रति समायोजनों का दावा नहीं किया गया है और सत्यापन में इसकी पुष्टि नहीं हुई है । अतः ऋण लागत , बैंक प्रभार संबंधी समायोजन यूनिड- ओसीआई मार्ग के आधार पर किया गया है तद्नुसार , उक्त दो मार्गों के जरिए भारत को किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है । चूंकि मै० डेवू कारपोरेशन की मार्फत किए गए निर्यातों से संबंधित सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, अतः इस व्यापारी को असहयोगी माना गया है ।

सत्यापित जानकारी के आधार पर एफ ओ बी से पूर्व तथा पश्चात् के खर्चों के लिए निर्यातक द्वारा दावा किए गए सभी समायोजनों की अनुमति दी गई है।

8.3 मै० जियान्दे, चीन

इस निर्यातक ने जांच में सहयोग किया है और सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु निर्यातक की जानकारी का सत्यापन किया गया ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी ने चीन जन. गण में गैर- बाजार/ बाजार अर्थव्यवस्था हस्तियों के रूप में सहयोगदाता निर्यातक के व्यवहार के संबंध में इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की है । ऐसे व्यवहार के संचालन संबंधी संगत नियम निम्नानुसार हैं-

15. उपकरों तथा पाटन के निर्धारण में कीमत- तुलनीयता [PART I- SEC . 1 ] 22

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गाट, 1994 का अनुच्छेद- vi , प्रशुल्कों तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद- vi के क्रियान्वयन संबंधी करार ( " पाटनरोधी करार " ) और एससीएम करार किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य देश में चीन के मूल के आयातों वाली कार्यवाही में लागू होंगे जो निम्नलिखित के समनुरूप होगी -

(क) गाट, 1994 के अनुच्छेद- vi और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य जांच के अधीन उद्योग के लिए या तो चीन की कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति का प्रयोग करेगा जो निम्नलिखित नियमों पर आधारित घरेलू कीमतों अथवा चीन की लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित नहीं हो -

(i) यदि जांच के अधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से दिखा दें कि इस उत्पाद के विनिर्माण , उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन कर रहे उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था दशाएं मौजूद हैं तो डब्ल्यूटीओ सदस्य देश कीमत तुलनीयता के निर्धारण में जांच के अधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का प्रयोग करेगा;

(ii) आयातक डब्ल्यू टी ओ सदस्य एक ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकता है जो चीन की घरेलू कीमतों अथवा लागतों से कठोर तुलना पर आधारित न हो बशर्ते कि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखा सकते कि उस उत्पाद के विनिर्माण , उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में समान उत्पद का उत्पादन कर रहे उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था दशाएं विद्यमान हैं ।

(ख) एससीएम करार के भाग II , III तथा V के तहत कार्रवाई में जब अनुच्छेद 14(क) , 14(ख ) , 14 (ग) तथा 14 (घ) में वर्णित उपकर लगाते समय एस सी एम करार के संगत उपबन्ध लागू होंगे । किन्तु , यदि उसे लागू करने में विशेष कठिनाइयाँ हों तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसे उपकर के लाभ का पता लगाने तथा उसको मापने की पद्धतियों का प्रयोग करे जिसमें यह संभावना ध्यान में रखी जा सकेगी कि चीन में मौजूद शर्तें तथा दशाएं हमेशा यथोचित बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो । ऐसी पद्धतियों को लागू करने में , जहां कहीं व्यवहार्य हो , आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चाहिए कि वह चीन से बाहर चल रही शर्तों तथा दशाओं के प्रयोग पर विचार करने से पहले ऐसी मौजूद शर्तों तथा दशाओं का समायोजन कर ले ।

(ग ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप पैरा ( क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी पद्धति संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा और उप पैरा (ख ) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को उपकर एवं प्रतिकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा । [ भाग । - खण्ड । ]

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23 (घ) यदि चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत एक बार यह सिद्ध कर देता है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है तो उप पैरा (क) के उपबंध समाप्त हो जाएंगे बशर्ते स्वीकृति की तारीख को आयातक देशक राष्ट्रीय कानून में बाजार अर्थव्यवस्था का मानदण्ड शामिल हो । किसी भी स्थिति में उप पैरा क ( ii ) के उपबंध स्वीकृति की तारीख 15 वर्षों बाद समाप्त हो जासंगे । इसके अतिरिक्त, आयातक डब्ल्यू टी ओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यदि चीन यह सिद्ध कर दे कि किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था उपबंध मौजूद हैं तो उप पैरा ( क) के गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले उपबंध उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर उसके बाद लागू नहीं होंगे 1

मामला आरंभ करते समय भारतीय कानून के तहत स्थितिः

8. " गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश का इस पैराग्राफ की टिप्पणी के अध्यधीन आशय उस टिप्पणी में सूचीबद्ध प्रत्येक देश से है और उसमें ऐसा कोई देश शामिल है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारित करे और जो लागत अथवा कीमत- निर्धारण ढांचों के बाजार सिद्धान्तों पर कार्यचालन करे ताकि ऐसे देश में व्यापार बिक्रियों से व्यापार के उचित मूल्य परिलक्षित हो । ऐसा निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या -

(i) कीमतों, लागतों तथा अन्तर्निविष्ट साधनों , कच्चे माल सहित, प्रौद्योगिकी तथा श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्रियों तथा पूंजी निवेश के संबंध में ऐसे देश में संबंधित फर्मों के निर्णय बाजार संकेतों के प्रत्युत्तर में किए जाते हैं जिसमें सप्लाई तथा मांग परिलक्षित हो और उसमें इस संबंध में काफी सीमा तक सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो और क्या प्रमुख अन्तर्निविष्टियों की लागत बाजार मूल्यों में पर्याप्त परिलक्षित होती है;

(ii) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत एवं वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से आगे लागए गए काफी विकारों के अध्यधीन होती है, विशेष रूप से परिसम्पत्तियों के ह्रास , अन्य निपटान, वस्तु विनिमय तथा ऋण- मुआवजों के मार्गस्थ भुगतान के संबंध में;

( iii ) ऐसी फर्में दिवालिएपन तथा सम्पत्ति नियमों के अध्यधीन होती हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देते हैं ; और (iv) विनिमय दर परिवर्तन बाजार- दर पर किए जाते हैं:

बशर्ते रूस तथा चीन जन . गण . में बदलते आर्थिक दशाओं के मद्देनजर जहां कि इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट कारकों के संबंध में लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर यह दिखाया जाता है कि बाजार दशाएं पाटनरोधी जांच के अध्यधीन ऐसी एक या [PART I- SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अधिक फर्मों के लिए हैं तो ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धान्तों की बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में निर्धारित सिद्धान्तों को लागू कर सकेगा । टिप्पणी : - इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची यह है - अल्बानिया , अर्मीनिया , अजरबैजान , बेला रूस , चीन जन . गण . , जार्जिया, कजाकिस्तान , उत्तरी कोरिया , किर्गिजिस्तान , माल्दोवा , मंगोलिया , ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान , यूक्रेन , उजबेकिस्तान तथा वियतनाम । इसमें से यदि कोई देश यह साबित करना चाहे कि इस पैराग्राफ में बताए गए मानदण्डों के अनुसार यह एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है तो वह ऐसी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने ध्यान में ले लेगा ।

4 जनवरी , 2001 के पश्चात् भारतीय कानून के तहत स्थिति

नियम 8. ( 1 ) " गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश से आशय किसी ऐसे देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत निर्धारण ढांचों के बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं कर रहे देश के रूप में निर्धारित करे ताकि ऐसे देश में व्यापार की बिक्रियों में उप पैरा (3 ) में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार व्यापार का उचित मूल्य परिलक्षित नहीं हो ।

(2) ऐसी एक पूर्वकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच से पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था देश माने जाने हेतू तय किया गया हो अथवा मान लिया गया हो , एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश है ।

लेकिन बशर्ते गैर - बाजार अर्थव्यवस्था देश अथवा ऐसे देश की संबंधित फर्मे निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी जानकारी तथा साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए ऐसी पूर्वकल्पना का खण्डन कर सकती हैं जिससे यह साबित होता हो कि वह देश उप - पैराग्राफ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था देश नहीं है ।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदण्डों पर विचार करेगा किक्याः-

(क) कीमतों, लागतों तथा अन्तर्निविष्टियों , कच्चे माल सहित , प्रौद्योगिकी तथा श्रम लागतों, उत्पादन, बिक्रियों तथा पूंजीनिवेश के संबंध में ऐसे देश की संबंधित फर्मों के निर्णय सप्लाई तथा मांग को प्रभावित करने वाले बाजार संकेतों के प्रत्युत्तर और इस 25

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड 1 ]

संबंध में अधिक सरकारी हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं और यह भी कि क्या प्रमुख अन्तर्निविष्टियों की लागतें बाजार मूल्यों को काफी हद तक परिलक्षित करती हैं ;

(ख ) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से प्राप्त अधिक विकृतियों के अध्यधीन होती हैं, विशेषरूप से परिसम्पत्तियों के ह्रास , अन्य बट्टे- खातों में डालने और ऋणों के भुगतान के मार्गस्थ भुगतान के संबंध में ।

(ग) ऐसी फर्मे ऐसे दिवालिएपन तथा सम्पदा कानूनों के अध्यधीन हैं जिनसे इन फर्मों के प्रचालन हेतु कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी मिलती हो ; और (घ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार- दर पर किए जाते हैं :

"लेकिन बशर्ते जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह दिखाया जाता है कि पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन ऐसी एक या अधिक फर्मों के लिए बाजार दशाएं मौजूद हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी पैराग्राफ 7 में निर्धारित सिद्धांतों की बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में और इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धान्तों को लागू कर सकेगा । "

दिनांक 4.1.2002 की अधिसूचना सं 0 1/2002 एनटी द्वारा पैरा 8 ( 1 ) (2) तथा (3) में संशोधन किया गया ।

नवंबर , 2003 की अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति का निर्धारण ) नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उप- पैराग्राफ 3 (घ) के बाद पैरा 4 शामिल किया गया जो इस प्रकार है: -

" (4) उपर्युक्त उप पैराग्राफ में किसी भी बात के हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी देश को बाजार अर्थव्यवस्था देश तब मान सकेगा यदि कोई सार्वजनिक दस्तावेज में विहित संगत मानदण्डों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर उक्त देश को किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ हाल में एक बाजार अर्थव्यवस्था देश माने जाने हेतु तय किया गया हो अथवा मान लिया गया हो । इस संबंध में संगत मानदण्डों में वे शामिल हैं जो उपर्युक्त उप- पैराग्राफ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट हैं । "

प्राधिकारी नोट करता है कि डब्ल्यूटीओ सदस्य राष्ट्र को पाटनरोधी अथवा उपकर उपायों को लागू करने के प्रयोजनाथ चीन को व्यवहार का विकल्प देता है ।

204 G1/ 044 26

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[ PART I-SEC . 11 1. उपर्युक्त सम्पूर्ण धारा के अवलोकन से विदित होता है कि किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य के लिए ऐसी कोई बाधा नहीं है कि चीन को पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार अथवा चीन की कम्पनियों अथवा वहां से होने वाले निर्यातों को आंशिक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान नहीं किया जा सकता हो । वास्तव में , सदस्य देश को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह समूचे चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दे दे ।

2. भारतीय कानून में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि चीन में कार्य कर रही कम्पनियों को बाजार अर्थव्यवस्था माना जाए बशर्ते वे इस नियमावली में निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों ।

3. बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने वाले पक्षयकार पर डाले गए दायित्व से भारतीय कानून में यह स्पष्ट आदेश हैं कि किसी कंपनी/ हस्ती को एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने से पहले क्या-क्या मानदण्ड पूरे करने अपेक्षित हैं ।

4. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -1 के पैरा -8 के अनुसार चार मानदण्डों में से प्रत्येक के संबंध में निर्यातकों ने विस्तृत निवेदन प्रस्तुत किए जिनकी प्राधिकारी ने पड़ताल की ।

5. उपर्युक्त को देखते हुए चीन को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार देना हुए और वहां से सहयोगदाता निर्यातक द्वारा सूचित उत्पादन लागत को स्वीकार करना जिसने भारत के कानूनों के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार हेतु मानदण्ड पूरे कर लिए हैं , निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियों के भीतर है और डब्ल्यूटीओ को भारत की वचनबद्धता के अनुकूल है ।

प्राधिकारी ने उपर्युक्त के आधार पर चीन के सहयोगदाता निर्यातक मै ० जियान्दे के दर्जे की जांच की है ।

i) मै ० जियान डे दायांग केमिकल फैक्ट्री की स्थापना 1976 में हुई थी । 1988 में इसकी पंजीकृत पूंजी तथा 148 शेयरधारकोंयुक्त एक संयुक्त- स्टॉक उपक्रम के रूप में पुनर्संरचना की गई । किसी सरकारी पूंजी निवेश के बिना इसका प्रत्येक शेयरधारक एक स्वतंत्र हस्ती होता है । उसका दावा है कि उसे आईएसओ 9001 क्वालिटी प्रणाली के दस्तावेज का अधिप्रमाणन हासिल हुआ है और मार्च, 2003 में इसे झेजियांग प्रान्त के एक हाई- टेक उद्यम के रूप में आकलित किया गया बताया गया है ।

ii ) निदेशक मण्डल तथा निरीक्षक मण्डल का गठन इसलिए किया गया है ताकि स्टाम का कामकाज सुचारूरूप से चल सके । शेयरधारकों के लिए उत्तरदायी [ भाग । - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

27 पर्यवेक्षक मण्डल प्रक्रिया, साधनों तथा नीति-निर्माण की सहमति के पर्यवेक्षण का अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है । इस उपक्रम का उत्पादन तथा प्रबंधन महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन होता है ।

iii ) कंपनी ने दावा किया है कि उत्पादन- योजना तथा विकास कार्यनीतियाँ बाजार की जानकारी के अनुसार तैयार की जाती है ।

iv) कच्चा माल प्रमुख रूप से रूस , कनाडा, जॉर्डन से लाया जाता है और अन्य कच्चा माल बाजार अर्थव्यवस्था दशाओं के तहत काम कर रहे अन्य उद्यमों से खरीदा जाता है ।

v) यह दावा किया गया है कि उत्पादों की बिक्री की कार्यनीति बाजार की जरूरतों के अनुसार बनाई जाती है । उत्पादों की बिक्री के दो मार्ग होते हैं और वे हैं - प्रत्यक्ष बिक्री तथा अप्रत्यक्ष बिक्री । प्रत्यक्ष बिक्री द्वारा ग्राहकों से सीधे ही सम्पर्क साधना होता है जिससे कोई सौदा किया जा सके जबकि अप्रत्यक्ष बिक्री में ग्राहकों से बिचौलियों / एजेंट की सहायता से सम्पर्क किया जाता है और तब कोई सौदा किया जाता है ।

vi ) कंपनी ने अपनी निधियां आन्तरिक सृजन निधि तथा बैंकों से ऋण द्वारा तैयार की हैं । स्वयं तैयार किये गए धन का संग्रहण शेयरधारकों से किया जाता है । vii ) जियान्दे सरकार को बिक्रीकर के भुगतान के अध्यधीन है जो वैट के 17 % है । viii ) लेखा- सिद्धान्त उद्यमों की वित्त एवं लेखा प्रणाली पर लागू किया जाता है अर्थात बैड अकाउंट तैयार करना , मूल्यह्रास प्रभार की भागीदारी करना, ये सब सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्त के अनुसार किए जाते हैं ।

पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न कर्मचारी श्रेणियों में वेतन ढांचे में बहुत अन्तर है । कानूनों में एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी अपेक्षित है जिससे अधिक के लिए वार्ता की जाती है ताकि अन्तिम मजदूरी तय की जा सके । इसी प्रकार , कच्चे माल की खरीद सीधे ही मुक्त बाजार से की जाती है ।

चीन में किसी भी अन्य कम्पनियों की तरह जियान्दे भी दिवालियापन कानून के अध्यधीन है । चीन जन . गण . के दिवालियापन कानून के अनुच्छेद 3,7,23-26,28 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । दिवालियापन कानून के तहत कोई उद्यम दिवालिएपन की घोषणा तब कर सकेगा यदि वह देय होने पर अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो और न्यायालय परिसमापन हेतु उत्तरदायी परिसमापन समिति के गठन का आयोजन करता हो । [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

जियान्दे को लागू सम्पदा कानून मुख्यतः चीन जन. गण. के संविधान में निर्धारित है । संविधान के अनुच्छेद 16 में ऐसा प्रावधान है कि " विधिमान्य व्यक्ति तथा निजी उद्यम देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं । राज्य व्यक्ति तथा निजी अर्थव्यवस्था के विधिमान्य अधिकारों एवं हितों को संरक्षण प्रदान करता है । " इसी प्रकार , जियान्दे भी चीन जन . गण . के कंपनी कानून के अध्यधीन है ।

मौके पर पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि निर्यात सौदों में परिवर्तन मौजूदा आरएमबी दर पर किया गया है जिसे आगे लेखा- बहियों में ले लिया गया है । इन विनिमय - दरों को जांच-अवधि के लिए अंगीकृत किया गया पाया गया है जो पीआरसी मुद्रा प्रणाली द्वारा संचालित होती हैं ।

इस जांच को देखते हुए प्राधिकारी संगत नियमावली के तहत यह निष्कर्ष देता है कि मै० जियान्दे अपना कारोबार बाजार अर्थव्यवस्था दशाओं के आधार पर चलाता रहा है 1

सामान्य मूल्य

इस निर्यातक ने घरेलू बाजार में संबद्ध माल की सौदेवार बिक्री के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं । इस कम्पनी ने बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जे का दावा करते हुए विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है । प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन किया है । सौदेवार घरेलू कीमत की तुलना संबद्ध माल की यथासत्यापित उत्पादन लागत से की गई है । यह पाया गया है कि 20 % से भी अधिक की बिक्री उत्पादन लागत से कम पर की गई है । इसे ध्यान में रखते हुए केवल व्यापार की सामान्य प्रकिया में किए गए सौदे को ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अंगीकार किया जाता है । निर्यात कीमत

इस निर्यातक ने परिशिष्ट 4 में बिक्री कीमत ढांचे सहित जांच अवधि की भारत को निर्यात बिक्रियों के सौदेवार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं । निर्यातक के दावे के सभी समायोजनों पर निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया जाता है । 8.4 मै० ताइवान पल्प एण्ड पेपर कारपोरेशन , ताइवान

इस निर्यातक ने जांच में सहयोग दिया और सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु निर्यातक की जानकारी का सत्यापन किया गया ।

सामान्य मूल्य 29

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1 - खण्ड 1 ]

घरेलू कीमत ढांचा प्रस्तुत किया गया है जिसमें छूट तथा अन्तर्देशीय भाड़े हेतु किए गए समायोजनों का दावा किया गया है । यह नोट किया जाता है कि सभी घरेलू बिक्री सौदे सामान्य व्यापार प्रक्रिया में किए गए हैं । प्राधिकारी ने अन्तिम निष्कर्ष के प्रयोजनार्थ घरेलू कीमत तथा उत्पादन लागत के संबंध में सत्यापित जानकारी के आधार पर निर्धारण किया ।

निर्यात कीमत

भारत को निर्यात बिक्रियों का बिक्री कीमत ढांचा प्रस्तुत किया गया है जिसमें छूट/ कमीशन , अन्तर्देशीय भाड़े , विदेशी भाड़े, बीमा, नौवहन प्रभारों, शुल्क , क्लीयरेंस तथा हैण्डलिंग के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है । प्राधिकारी ने सत्यापन के बाद अन्तिम निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ इन दावों को स्वीकार किया है ।

निर्यातक द्वारा अपने दिनांक 13.11.2003 के पत्र सं० टीपीपीसी- 2003-11-13 द्वारा कीमत वचन में जो इच्छा व्यक्त की है , वह व्यवहार्य है ।

8.5 मै० एस डब्ल्यूसी , चीन , मै ० सीसीएल , चीन और मै ० जेडएफटी, चीन

प्रस्तुत जानकारी के अनुसार उपर्युक्त निर्यातकों ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध माल का निर्यात नहीं किया है । प्राधिकारी नोट करता है कि जिन निर्यातकों ने जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है वे न्यू शिपर- उपर्युकत नियम 22 की श्रेणी में आते हैं ।

8.6 मै० मर्क , जर्मनी

प्राधिकारी नोट करता है कि इस निर्यातक द्वारा दायर प्रत्युत्तर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण तथा अपर्याप्त है । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी इन परिणामों के प्रयोजनार्थ निर्यातक द्वारा दायर प्रत्युत्तर पर विश्वास नहीं कर सका है । इस निर्यातक कम्पनी के दिनांक 22.1.03 के फैक्स द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु किए गए अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और उसे देर से देर 21.2.03 तक जानकारी देने की अनुमति दी गई । यह आशय उसे दिनांक 27.1.03 के डीजीएडी के फैक्स द्वारा सूचित किया गया । प्राधिकारी ने अपने दिनांक 21.2.03 के फैक्स द्वारा निर्यातक को सूचित किया कि यदि कोई दस्तावेज भेजे गए हैं तो वे डीजीएडी में पहुंचे नहीं हैं । प्राधिकारी के दिनांक 7.3.2003 के पत्र सं0 14/42/4200 द्वारा कमियों की सूचना दी गई थी और वांछित जानकारी दिनांक 17.3.2003 तक प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी । [PART I - SEC . 11 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

इस निर्यातक ने प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद अपने दिनांक 4 जुलाई , 2003 के पत्र द्वारा पूरक जानकारी प्रस्तुत की है । इस निर्यातक ने कहा है कि भारतीय बाजारों को होने वाली बिक्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अनुबंध 4,6,7,8,9 तथा 10 संलग्न किए हैं । निर्यातक ने कहा है कि कम्पनी के निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत हैं-

1. अनु0 104928 पोटेशियम कार्बोनेट जीआर एएन के लिए

2. अनु0 104926 पोटेशियम कार्बोनेट- 1,5 -हाइड्रा

3. अनु 0 106683 पोटेशियम कार्बोनेट/ सोडियम सीए

और उन्होंने इंगित किया है कि-

"अनुच्छेद 104924 पोटेशियम कार्बोनेट अतिरिक्त शुद्ध का उत्पादन इस कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है लेकिन बाजार में पुनर्बिक्री की जाती है । उन्होंने यह भी कहा है कि मर्क लि० इण्डिया ही भारत के लिए एकमात्र प्राधिकृत आयातक है ।

प्राधिकारी नोट करता है कि अनुबंध 1,2,3 तथा 5 में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है । यह भी नोट किया जाता है कि कुछ विवरण- पत्र ऐसे हैं जो निर्धारित प्रपत्र तथा तरीके में नहीं हैं और जिन पर कोई शीर्षक अथवा अनुबंध संख्या नहीं दी गई है । प्राधिकारी ने नोट किया कि जानकारी समग्र रूप से त्रुटिपूर्ण तथा अपर्याप्त है और निर्णय किया कि निर्यातक की जानकारी का सत्यापन नहीं किया जाए । तद्‌नुसार, कोई निश्चित पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है । ईयू के अन्य निर्यातकों को लागू पाटन मार्जिन लागू होगा ।

संबद्ध देशों के अन्य असहयोगी निर्यातक

8.7

सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी देश के सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर जैसाकि ऊपर संबंधित पैराग्राफों में विस्तार से बताया गया है , उच्चतम सामान्य मूल्य/ प्राधिकारी के पास सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के अनुसार किया जाता है । जहां तक निर्यात कीमत का संबंध है , इसका निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी / सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किया जाता है । अन्य आयातक/ प्रयोक्ता

8.8 टैनफैक इण्डस्ट्रीज़ लि० , कुडालूर 31

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग । - खण्ड । ]

1. इन आयातकों ने कहा है कि वे पोटेशियम फ्लोराइड के उत्पादन के लिए पोटेशियम कार्बोनेट का आयात कर रहे हैं । यह उत्पाद बाबा ऐरोमिक रिसर्च सेंटर तथा अन्य विदेशी निर्यातकों के लिए लागू होता है ।

2. पोटेशियम कार्बोनेट के घरेलू विनिर्माता 0.08 % सोडियम अंश वाले पोटेशियम कार्बोनेट की सप्लाई करने में असमर्थ हैं ।

3. पोटेशियम कार्बोनेट के प्रयोक्ता पाटनरोधी शुल्क अदा करने के बाद अप्रतियोगी बन जाएंगे और उन्हें तब पोटेशियम फ्लोराइड का उत्पादन बन्द करना पड़ेगा ।

8.9 मै० ताइपेई इकानामिक एण्ड कल्चरल सेंटर, नई दिल्लीः

प्रारंभिक निष्कर्षों के हवाले से उन्होंने कहा है कि मै० ग्रीन माउंटेन कं ० , ताइवान नामक कम्पनी ने विगत 5 वर्षों में भारत को पोटेशियम कार्बोनेट का निर्यात नहीं किया है । उन्होंने इस कम्पनी द्वारा जारी पत्र की एक प्रति भी संलग्न की है ।

8.10 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली यथा व्यवस्थानुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण संबंधी संचालन- सिद्धांतों को इस नियमावली के अनुबंध- I में विस्तार से बताया गया है ।

8.11 कोरिया जंन. गण. दूतावास द्वारा पाटन के संबंध में दिए गए तर्कः

जहां तक उन दावों का संबंध है कि ओसीआई/ इटोचू को यूनिड की निर्यात कीमत के मामले में उसे एक स्वतंत्र खरीदार समझा जाए , प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि उसे एडीए के अनुच्छेद 2.3 के तहत मान लिया जाए । प्राधिकारी नोट करता है कि मौजूदा मामले में मै० यूनिड एक सहयोगकर्ता निर्यातक है जिन्होंने भारत को संबद्ध माल की निर्यात कीमत संबंधी संगत जानकारी प्रस्तुत की है । अतः निर्यात कीमत निर्धारण हेतु उपलब्ध है । इसलिए , प्राधिकारी ने अन्तिम निष्कर्ष में अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ भारत को यूनिड-ओसीआई , यूनिड-ओसीआई- इटोचू की कीमत पर विचार करने के बाद निर्यात कीमत का निर्धारण करना यथोचित समझा ।

एडीए के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार जिसमें यह प्रावधान है कि " निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना की जाएगी ", प्राधिकारी ने मौजूदा मामले में सहयोगकर्ता निर्यातक - मै० यूनिड द्वारा यथा- प्रस्तुत निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य संबंधी जानकारी की पड़ताल की है और उसकी व्यापार के उसी स्तर ( कारखानागत) पर ठीक से तुलना की है तथा तद्नुसार, भारतीय नियमावली के अनुबंध- I के अनुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण किया । [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

पाटन मार्जिनः

8.12

तुलना करने संबंधी नियमावली में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना के बारे में बताया गया है जो निम्नानुसार है -

पाटन मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत एवं सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेंगे । तुलना व्यापार के समान स्तर , सामान्यतः कारखानाद्वार स्तर पर की गई बिक्रियों और यथासंभव उसी समय की जाएगी । जो अंतर- कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं उनमें गुण- दोष के आधार पर प्रत्येक मामले में उचित अनुमति प्रदान की जाएगी । इनमें बिक्रियों तथा शर्तों , कराधान , व्यापार की मात्राओं के स्तर , भौतिक विशेषताओं में अंतर तथा ऐसे अन्य अंतर शामिल हैं जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं । "

8.13 कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता , निर्यातकों, इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी और प्राधिकारी के पास उपलब्ध प्रकाशित जानकारी पर विचार किया ।

इलैक्ट्रानिकी क्षेत्र तथा अन्य

उत्पादक/ निर्यातक का नाम

देश / क्षेत्र का नाम

डंपिंग मार्जिन %

पाटन मार्जिन अम.डा.

निर्यात कीमत अम.डा.

सामान्य मूल्य अम.डा.

***

*** 4.17%

मै० डेगुस्सा , जर्मनी

यूरोपीय संघ (ईयू)

***

अन्य निर्यातक

63.98 %

***

मै० यूनिड, कोरिया

कोरिया गणराज्य

***

2.47%

मै० यूनिड- ओसीआई

***

2.89%

मै० यूनिड- ओसीआई- इटोयू, जापारन

***

अन्य निर्यातक , कोरिया

35.78 %

***

ताइवान

17.37 %

मै ताइवान पल्प एंड पेपर कारपोरेशन , ताइवान नाग । - खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

***

अन्य निर्यातक, ताइवान ***

*** 34.28 %

***

मै० जियांदे , चीन

चीन जन . गण.

13 . %

***

अन्य निर्यातक, चीन ***

56.21 %

झ . क्षतिः

9.0 उपर्युक्त नियम 11 , अनुबंध- II के तहत जब क्षति का निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे निष्कर्ष में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण शामिल होगा । " इसके लिए सभी संगत तथ्यों, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा , समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रभाव और इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल हैं, को ध्यान में रखा जाएगा । " कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को देखते हुए यह जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत काफी कम की गई है , अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतें काफी सीमा तक कम होंगी अथवा कीमत वृद्धि रूक जाएंगी जो काफी सीमा तक अन्यथा हो भी सकती 9.1 भारत में घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभावकारी विषयसूची जैसे उत्पादन, बिक्रियां , स्टॉक, लाभप्रदत्ता , निवल बिक्री वसूली, मार्जिन की राशि तथा मार्जिन , आदि पर उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध- II ( iv) के अनुसार विचार किया गया है ।

9.2. क्षति का संचयी आकलन

उपर्युक्त नियम 11 के अंतर्गत अनुबंध II ( iii ) में आगे यह प्रावधान है कि "जिस मामले में किसी उत्पाद का आयात एक से अधिक देशों से हुआ हो और उनकी एक साथ पाटनरोधी जांच हो रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन केवल तब करेगा जब वह यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक देश से किए गए आयातों के बारे में तय किया गया पाटन मार्जिन निर्यात मूल्य के रूप में दिए गए 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से किए गए आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का 3 % है अथवा जहां प्रत्येक देश का निर्यात 3 % से कम है , वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का 7 % से अधिक बनता है और आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभावों का संचयी रूप से मूल्यांकन करना उचित है । "

204 G1/04-5 [PART I- SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन और आयातों की मात्रा उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक है । यूरोपीय संघ ( ईयू) , चीन जन ० गण ० , कोरिया गण ० और ताईवान से आयातों के प्रभाव पर संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि इन देशों की निर्यात कीमतें भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा आफर की गई कीमतों से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रही थीं और घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुँचा रही थीं ।

9.3 विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह विदित होता है कि विभिन्न देशों से किए गए आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्रियों से और परस्पर प्रतिस्पर्धा हो रही थी , प्राधिकारी नोट करता है कि भारत को किए गए निर्यात की मात्रा कोरिया जन . गण . के सहयोगकर्ता निर्यातक द्वारा यथा प्रस्तुति 8697 एमटी रही जबकि डीजीसीआईएण्डएस , कोलकातता द्वारा यह 7267 एमटी बताई गई । ताइवान से यह 1110 एमटी रही जबकि डीजीसीआईएण्ड एस ने यह 990 एमटी बताई है । इस मात्रा के प्रभाव का निर्धारण करते समय इन दोनों देशों के सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत निर्यात मात्राओं पर जांच अवधि के लिए विश्वास किया गया है यद्यपि इन देशों के अन्य निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों की संभावनाओं का खण्डन नहीं किया जाता है । विभिन्न पक्षकारों द्वारा उत्पादित तथा बेची गई उत्पाद किस्मों में कोई ज्यादा अन्तर नहीं रहा है । प्राधिकारी ने इस प्रयोजनार्थ अन्य बातों के अलावा घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देशों के विभिन्न निर्यातकों द्वारा सप्लाई किए गए माल की श्रेणी तथा सीमा पर विचार किया जो परस्पर परिवर्तनीय प्रयुक्त, उसी बाजार में बिक्री तथा बिक्री हेतु आफर होने और वितरण मार्गों के संबंध में हैं ।

2000-01-

1999-00

देश/वर्ष मात्राः एमटी

493

705

ई.यू.

चीन जन . गण.

2735

1625

कोरिया जन . गण .

ताइवान

2347

3248 संबद्ध देश

171

107

अन्य देश

3419

2454

कुल आयात

13533

15965

घरेलू बिक्रियां

18419

16952 मांग

कुल आयात में हिस्सा

28.73

14.42 ईयू

0.69

चीन जन . गण .

जांच अवधि वार्षिकीकृत

जांच अवधि 4/2001 से 9/2003 तक ( 18 महीने)

845

1267

269

404

5798

8697

740

1110

7652

11478

253

169

7821

11731

20327

13551

21372

32058

10.80

3.44

3.44 [ भाग । - खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

35 66.22

कोरिया जन. गण .

80.00

74.14

ताइवान

0.58

9.46

95.64

संबद्ध देश

95.00

97.84

अन्य

4.36

5.00

2.16

कुल मांग में हिस्सा

12.74

संबद्ध देश

19.16

35.80

86.68

79.83

63.41

घरेलू उद्योग

अन्य देश

0.58

1.01

0.79

9.4 . पाटित आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धिः

पोटेशियम कार्बोनेट के आयातों में संबद्ध देशों से पूर्णरूप तथा भारत में खपत के संबंध में काफी वृद्धि रही है । संबद्ध देशों से आयात जो वर्ष 1999-00 में 2347 एमटी के हुए थे जांच अवधि में बढ़कर 7652 एमटी ( वार्षिकीकृत ) हो गए ।

9.5 प्राधिकारी नोट करता है कि अनेक पक्षकारों ने पाटन तथा क्षति के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए हैं । अनेक तर्क तो प्राधिकारी द्वारा विचार की गई अवधि से इतर अवधि के मानदण्डों पर आधारित हैं ।

9.6 प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्ष में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में आंकड़े / जानकारी प्रकाशित किए हैं । इन पर मौजूदा निष्कर्ष में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करते समय विश्वास किया गया है ।

2000-01

1999-00

कारक/घरेलू उद्योग के रूख

जांच- अवधि

जांच अवधि वार्षिकीकृत

मात्रा

ह्मात्रा

क्षमता

एमटी

18,700 18,700 28,050 18,700

अनुक्रमित

100

उत्पादन

एमटी

20,467 16,634 21,987 14,658

अनुक्रमित

100

क्षमता उपयोग % [PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

109

अनुक्रमित

100 कैप्टिव खपत एमटी

अनुक्रमित 100

15,965

एमटी

घरेलू बिक्री

100

अनुक्रमित

बिक्री निर्यात एमटी अनुक्रमित

100

एमटी

प्रारंभिक स्टॉक

अनुक्रमित

100 अन्तिम स्टॉक एमटी अनुक्रमित

100 औसत स्टॉक एमटी

अनुक्रमित

100

रू० एमटी

उत्पादन लागत

अनुक्रमित

100

रू० एमटी

निवल बिक्री आय

अनुक्रमित

100 लाभ/हानि रू० एमटी अनुक्रमित

(100)

संख्या

कर्मचारी

अनुक्रमित

100

एमटी

उत्पादन प्रतिदिन

अनुक्रमित

100

से लाख रू०

उत्पाद लाभ/हानि

13,551

20,327

13,533

167

767

116

109

116

104

(273)

(286) (273)

101

81 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

37 अनुक्रमित

(100) (278) (209) (209)

लाख रू०

लगाई गई पूंजी

100

अनुक्रमित

लगाई गई पूंजी से आय

अनुक्रमित

(100) (282) (216) (216)

एमटी

प्रति कर्मचारी उत्पादकता

अनुक्रमित

100

लाख रू०

मजदूरी

100

109

168

112

अनुक्रमित

(17) (3) (3)

अनुक्रमित

वृद्धि घरेलू उद्योग का रूख

(100) (364) (259) (259)

9.7 घरेलू उद्योग पर कुप्रभाव डाल रहे आर्थिक कारक

पिछले वर्षों में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है, क्षमता उतनी ही रही है । उत्पादन में गिरावट के परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में गिरावट आई है । अनुक्रमित उत्पादन जो वर्ष 1999-00 में 100 था , जांच अवधि के दौरान घटकर 72 रह गया ।

9.8 बिक्रियों में वास्तविक तथा संभाव्य गिरावट

घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में अच्छा सुधार दर्शाने के बाद गिरावट आई है । भारत में मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है । कुल मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा जो वर्ष 1999-00 में 86.68 % था , जांच अवधि में घटकर 63.41 % रह गया । [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

9.9 माल सूचाः

बिक्रियों में गिरावट के कारण स्टॉक में गिरावट आई । तथापि, घरेलू उद्योग के इस समर्पित प्रयास के फलस्वरूप माल सूची में गिरावट रही कि उन्होंने अपना उत्पादन बेच दिया और उत्पादन कम करके माल सूची में कमी कर दी ।

9.10 उत्पादन - लागत , बिक्री कीमत और यूनिट लाभ हानि

जहां उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है (वर्ष 1999-00 का अनुक्रमित 100 से बढ़कर जांच अवधि में 116 हो गया) , वहीं समानुपात से बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि आयातित उत्पाद की वजह से घरेलू उद्योग को यथार्थ कीमत वृद्धि करने में बाधा आयी ( वर्ष 1999-00 का अनुक्रमित 100 से बढ़कर जांच अवधि में 104 हो गया) ।

जहां तक तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्त्ता ने अब लाभ दर्शाया है, प्राधिकारी नोट करता है कि याचिकाकर्त्ता एक बहु उत्पादन कंपनी है । इसके अलावा , जांच अवधि के बाद के लिए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता किसी प्रत्यक्ष प्रासंगिकता की नहीं रह गई है और वह भी तब जबकि याचिकाकर्ता एक बहु- उत्पाद कंपनी है ।

9.1 लाभः

पिछले वर्षों में घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता काफी मात्रा में बिगड़ गई । वर्ष 1999-00 का नकारात्मक अनुक्रम जांच अवधि के दौरान बढ़कर 273 हो गया ।

9.12 बाजार हिस्साः

क. संबद्ध माल के आयातों में संबद्ध देशों के हिस्से में वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त, आयात मूल रूप से केवल इन्हीं देशों से होता है ।

ख. संबद्ध देशों से आयात के बाजार हिस्से की मांग में भी वृद्धि रही ।

ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात में वृद्धि हुई है । [भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

9.13 . नकद लाभः

घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह स्थिति खराब हो गई क्योंकि संबद्ध माल के उत्पादन तथा बिक्रियों से नकद लाभ बिगड़ गया था । नकद लाभ में हानि जो वर्ष 1999-00 के दौरान 100 पर अनुक्रमित थी, वह जांच अवधि के दौरान बढ़कर 259.45 हो गई । 9.14 रोजगारः

चूंकि याचिकाकर्त्ता एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है जिसका रोजगार को कम करने पर कम नियंत्रण होता है , अतः याचिकाकर्त्ता इस बात के लिए बाध्य है कि वह रोजगार को न्यूनतम स्तर पर रखने हेतु हर संभव उपाय करे । साथ ही, याचिकाकर्त्ता इस बात के लिए बाध्य है कि वह न्यूनतम मजदूरी वृद्धि का सहारा ले जिसके लिए याचिकाकर्त्ता कानूनी उपबंधों के तहत बाध्य भी है ।

9.15 उत्पादकताः

घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट के कारण प्रति कर्मचारी उत्पादकता में बहुत गिरावट आई है । यह उत्पादकता जो वर्ष 1999-00 के दौरान 100 पर अनुक्रमित थी वह जांच अवधि के दौरान घटकर 71 रह गई । उत्पादन में गिरावट का प्रत्यक्ष संबंध क्षमता उपयोग में होने वाली गिरावट से होता है क्योंकि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हानि हुई है ।

9.16. लगाई गई पूंजी से आयः

लगाई गई पूंजी से आय नकारात्मक है । इसके अलावा , वह इस अवधि के दौरान और भी बिगड़ गई । यह नकारात्मक आय जो वर्ष 1999-00 के दौरान 100 पर अनुक्रमित थी जांच अवधि के दौरान बढ़कर 216 हो गई ।

9.17 पाटन मार्जिन की मात्राः

संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल डि- मिनिमस से अधिक है बल्कि काफी अधिक है । घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव अच्छा खासा रहा है ।

9.18 वृद्धि

इन आयातों से घरेलू उद्योग की वृद्धि में बाधा पड़ रही है , वास्तव में, वृद्धि नकारात्मक रही है और यह जांच अवधि के दौरान (-) 3% रही ।

9..११ पूंजी निवेश की सामर्थ्यः

याचिकाकर्त्ता अपने देय ब्याज के भार को कम करने के प्रयास में अपनी ऋण देयता को कम करने हेतु सभी उपाय कर रहा है । तथापि, याचिकाकर्ता के इस उत्पाद (कास्टिक सोडा जैसे अन्य उत्पादों सहित) के संबंध में विपरीत निष्पादन की वजह से उसे अपेक्षतया कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में रूकावट आ रही है । 40

9.20 कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्रीः

कीमत कटौती

सहयोगी निर्यातक

मै० ताईवान पल्प

मै० यूनिड

मै ० जियाण्डे

मै ० डेगुसा

अन्य निर्यातक

ताइवान

कोरिया

चीन

ईयू

कीमत कटौती

सहयोगी निर्यातक

मै० ताईवान पल्प

मै० यूनिड

मै० जियाण्डे

मै० डेगुसा

अन्य निर्यातक

ताइवान

कोरिया

चीन

ईयू

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. 11

@ अग्रिम

शुल्क

***

यह बात नोट की जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादक/ निर्यातक द्वारा संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई भिन्नता न होने की जानकारी प्राधिकारी को दी गयी है । वास्तव में यह पाया गया है कि इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बेचे गए उत्पाद का उपयोग अन्य क्षेत्रों एवं विलोमतः द्वारा किया जा सकता है । इसके अलावा भारत में आयात सामान्य सीमा शुल्क उप शीर्ष 283640 के अंतर्गत किया जाता है । अतः प्राधिकारी इस बात की जांच करना उचित समझते हैं कि क्या इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र को निर्यात करने पर गैर- इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र को किए गए निर्यातों से कीमतों में कटौती होगी । उन स्थितियों में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिनमें गैर- इलैक्ट्रानिक क्षेत्र द्वारा किए गए आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती नहीं हो सकती है, यद्यपि इन आयातों का प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर बिक्री किए जाने पर पड़ता है । यद्यपि उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है तथापि बिक्री कीमत में यह वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से कम थी । इस प्रकार, संबद्ध देशों से हुए आयातों ने घरेलू उद्योग को कीमतों में उचित वृद्धि करने से रोका । | भाग । - खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

41 9.21 क्षति के संबंध में कोरियाई दूतावास की ओर से दिए गए तर्क -

क्षति के संबंध में कोरियाई दूतावास की ओर से दिए गए तर्क तर्कों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह नोट करता है कि -

(क) इस अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है । जहां यह सत्य है कि इस अवधि में घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा तथा कैप्टिव खपत में भी गिरावट आई है, वहां उत्पादन में आई गिरावट निर्यात मात्रा तथा कैप्टिव खपत में आई गिरावट की तुलना में कहीं अधिक है । वास्तव में, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट आई है जो स्पष्ट रूप से संबद्ध देशों से हुए आयातों में वृद्धि के कारण है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आयी जबकि इन आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई । वास्तव में यह पाया गया कि बल्क पाटित निर्यात कोरिया से हुए (कोरियाई निर्यात का हिस्सा संबद्ध पाटित आयातों का लगभग 75% रहा ) । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि एक ऐसी स्थिति में हुई जिसमें मांग में काफी वृद्धि दर्ज की गई । यह बात भी नोट की जाती है कि संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि खपत में हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक रही । स्पष्टतया , संबद्ध देशों से हुए आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा स्थानान्तरित हो गई ।

(ख ) इस तर्क के संबंध में कि कुछ कारकों में अभी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाया गया , निर्दिष्ट प्राधिकारी नोट करता है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच समग्रता में करना अपेक्षित है । यदि यह बात स्वीकार कर दी जाए कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच अवधि में अभी पिछले ही वर्ष की तुलना में सुधार हुआ तो यह नोट किया जाता है कि निष्पादन आधार वर्ष ( 1999-2000 ) क तुलना में भी काफी प्रतिकूल रहा । जांच अवधि में निष्पादन में हुआ सुधार पर्याप्त सुधार नहीं बताया जा सकता है । जांच अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन फिर भी काफी प्रतिकूल रहा ।

204G1/04-6 42

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] (ग) रोजगार तथा मजदूरियों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी नोट करता है कि रोजगार- स्तर में गिरावट होना किसी सकारात्मक क्षति- निष्कर्ष के लिए कोई पूर्वोदाहरण नहीं है । वास्तव में , मन्दी से काफी क्षति होती है । तथापि, देश में श्रम कानूनों और उत्पादन तथा उत्पादकता कायम रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि कम्पनी मन्दी (अस्थायी छंटनी) तथा मजदूरियों में कटौती जैसे चरम उपायों का सहारा ले लेगी ।

क्षति संबंधी निष्कर्ष

9.22 ये सभी कारक सामूहिक रूप तथा संचयी रूप से यह साबित करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की वजह से वास्तविक क्षति हुई है । प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों के मूल के पोटेशियम कार्बोनेट के आयातों के कारण हुई है ।

ट. कारणात्मक संबंधः

10.0 यह निर्धारित करने में कि क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई थी, प्राधिकारी ने ऐसे सभी अन्य कारकों पर विचार किया जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है -

10.1 संबद्ध देशों से आयात या तो न्यूनतम स्तर से अधिक है या फिर निर्यात कीमतें काफी अधिक हैं । अन्य देशों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है । 10.2 पोटेशियम कार्बोनेट की मांग में लगातार वृद्धि हुई है । अतः माँग में वृद्धि का होना घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है ।

10.3 प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई है । इस क्षति का संबद्ध देशों से पाटन को छोड़कर अन्य कोई कारण नहीं है जिस पर निश्चयात्मक शुल्क लगाकर तुरंत अंकुश लगाना अपेक्षित है । व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियों अथवा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा , प्रौद्योगिकी विकास , निर्यात निष्पादन , आदि जैसे कारकों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है ।

10.4 प्राधिकारी नोट करता है कि आयात कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही थी । इससे घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में वृद्धि के समानुपात में अपनी कीमतें बढ़ाने में रूकावट आई । इसके प्रत्यक्ष फलस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति से हानि बढ़ती गई । [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

43 10.5 संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि के प्रत्यक्षतः फलस्वरूप संबद्ध देशों से होने वाले आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई । इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप , घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई । इसके अतिरिक्त, उससे बिक्री मात्रा में और उत्पादन में समायोजनों में गिरावट आई । प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियां और अधिक होती किन्तु ऐसा पाटित आयातों की वजह से नहीं हो सका है । 10.6 अपेक्षतया कम कीमतों पर आयातों की उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप , लगाई गई पूंजी पर होने वाली आय गड़बड़ा गई ।

ठ. कीमत वचन

11.1 कीमत वचन संबंधी जांच के निलंबन अथवा समापन करने के बारे में नियम 15 में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में जांच को रोक अथवा समाप्त कर सकता है यदि प्रश्नाधीन वस्तु का निर्यातक निर्दिष्ट प्राधिकारी को लिखित रूप में यह वचन प्रस्तुत कर दे कि वह कीमतों में संशोधन करेगा ताकि भारत को पाटित कीमतों पर उक्त वस्तु का कोई निर्यात नहीं हो सके अथवा निर्दिष्ट देशों से होने वाले आयातों के मामले में यह वचन मिल जाए कि कीमतों में संशोधन किया जाएगा ताकि पाटन का क्षतिकारी प्रभाव समाप्त किया जा सके और निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि पाटन का क्षतिकारी प्रभाव समाप्त हो गया है ।

11.2 एक निर्यातक मै० ताइवान पल्प एण्ड पेपर कारपोरेशन, ताइवान ने कीमत वचन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की थी । इस आफर की विस्तार से जांच की गई और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाया कि इस निर्यातक द्वारा आफर किया गया वचन स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि इससे पाटन का क्षतिकारी प्रभाव समाप्त होता है । निर्यातक वह सभी यथोचित जानकारी प्रदान करने हेतु सहमत हुआ है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी संगत तथा आवश्यक समझता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस निर्यातक के कीमत वचन को स्वीकार किया है और तद्नुसार , इस कंपनी से पोटेशियम कार्बोनेट के निर्यातों के मामले में कोई शुल्क लागू नहीं होंगे । किन्तु, इस निर्यातक द्वारा इस वचन के पालन में यदि कोई उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक निष्कर्षों में निर्धारित शुल्क तब तक अनन्तिम रूप से लागू होंगे जब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी इस संबंध में कोई निश्चित सिफारिश नहीं कर लेता । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह वचन उस पर तब लागू होगा जब इस कम्पनी द्वारा भारत को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात किए जाएंगे । यदि माल का निर्यात किसी अन्य निर्यातक/ व्यापारी द्वारा होता है तो तब नीचे उल्लिखित अवशिष्ट शुल्क लागू होगा बेशक वह इस कम्पनी का ही उत्पाद क्यों न हो । [PART I-SEC . 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

11.3 कंपनी ने अपने द्वारा निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट की सभी किस्मों के लिए कीमत वचन दिया है । यह वचन राशि पोटेशियम कार्बोनेट के सीआईएफ अम.डा. 471 प्रति मी . टन है । यह वचन कीमत आयातों के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य है ।

भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे ड.

12.1 पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन को समाप्त करना है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और यह पुनः साबित करना है कि भारतीय बाजार में एक मुक्त तथा उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन जाए जो देश के सामान्य हित में ठीक भी है ।

12.2 प्राधिकारी की यह मान्यता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध माल के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उससे इन उत्पादों की संबंधित प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ेगा । किन्तु, भारतीय बाजार पर उचित प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपायों से गिरावट नहीं आएगी । इसके विपरीत , पाटनरोधी उपायों के फलस्वरूप पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ नहीं होंगे , घरेलू उद्योग की गिरावट रूकेगी और संबद्ध माल के उपभोक्ताओं को विस्तृत पसन्द की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी । प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी उपायों के फलस्वरूप संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से नहीं रूकेंगे , अतः उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निष्कर्षः ढ.

13.0 पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात यह देखा गया किः

(क) यूरोपीय संघ (ईयू) , चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य तथा ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

(ख) यूरोपीय संघ , चीन जनवादी गणराज्य , कोरिया गणराज्य तथा ताईवान से संबद्ध माल के निर्यात से भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) उक्त क्षति संचयी रूप से यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य , कोरिया गणराज्य तथा ताईवान से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

14.0 यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य , कोरिया गणराज्य तथा ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम कार्बोनेट के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझा जाता है । इसमें मै० ताइवान पल्प एण्ड पेपर कारपोरेशन , ताइवान शामिल नहीं जिनके संबंध में कीमत वचन स्वीकार कर दिया गया है ।

15.0 प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क का लगाया जाना क्षति को समाप्त करने के लिए काफी होगा । इस उद्देश्य के लिए , आयातों के औसत पहुँच मूल्य की तुलना याचिकाकर्ता कम्पनी की जांच अवधि के लिए निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत से ' की गई थ्ज्ञी । जहाँ कहीं, अंतर पाटन मार्जिन से कम पाया गया वहाँ पाटन मार्जिन से कम शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है । प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान इस उत्पाद पर लागू इलैक्ट्रानिक तथा गैर इलैक्ट्रानिक क्षेत्र के लिए सीमा- शुल्क औसत को लागू किया है ।

16.० तद्नुसार , यह सिफारिश करने का निर्णय लिया गया कि सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 28 के तहत आने वाले सीमाशुल्क उपशीर्ष सं 0 2836.40 के अन्तर्गत वर्गीकृत पोटेशियम कार्बोनेट जो यूरोपीय संघ (ईयू) , चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य तथा ताइवान के मूल का अथवा वहां से निर्यातित हो, पर इंगित अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । यह पाटनरोधी शुल्क संबद्ध माल के सभी आयातों पर नीचे दी गई सारणी के कालम (9) में यथा उल्लिखित राशि होगी । | भाग - खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

45 17.0

क्र. उप-शीर्व

का बिनिर्देशन

का उत्पादक

निर्यातक

राशि

मुद्रा स.

बस्तु विवरण

उद्गम का देश

निर्यात देश

माप की इकाई

11 1.

283640

5. भी ताईवान

कोई देश

कोई निर्यातक

अम.डा.

3. पोटेशियम कार्बोनेट

4. कोई बिनिर्देशन

7. मैं० ताईवान पल्स एण्ड पेपर कारपोरेश ताईवान

10 . प्रति मी. टन

9. कीमत कारोबार में कोई भी शुल्क कवर नहीं किया गया है

2. 283640

ताईवान कोई देश

कोई निर्यातक 123.58

अम.डा.

पोटेशियम कार्बोनेट

कोई भी विनिर्देशन

प्रति मी.

पेपर मै० ताईवान पल्स एण्ड कारपोरेशन , ताईवान को छोड़कर कोई उत्पादक

283640

कोई भी

ताईवान

123.58

कोई निर्यातक

अम.डा.

पोटेशियम कार्बोनेट

विनिर्देशन

पेपर

रा० ,चीन पी० आर० ईयू को छोड़कर कोई कोरिया गण

कोई

मै ० ताईवान पल्स एण्ड कारपोरेशन ताईवान को छोड़कर उत्पादक

283640

कोई देश

9.45

मैं० यूनिड कं० लि

अम.डा.

पोटेशियम कार्बोनेट

कोई विनिर्देशन भी

देश कोरिया गण राज्य

ओसीआई #० यूनिड कं० लि

प्रति मी.

मै० यूनिड कं० लि इटोचू, जापान

283640

कोई देश

कोई निर्यातक कोई निर्यातक

11.03 123.86

अम.डा.

पोटेशियम कार्बोनेट

भी कोरिया गण राज्य

कोई विनिर्देशन

मैं० यूनिड कं० लि० को छोड़कर कोई

प्रति मी. टन

उत्पादक

6. 283640

कोरिया

कोई निर्यातक 123.86

पोटेशियम कार्बोनेट

कोई विनिर्देशन

मै० यूनिड को छोड़कर कोई उत्पादक

प्रति अम.डा. मी. टन

भी ताईवान, चीन पी०आर, ईयू को छोड़कर कोई

देश

283640

भी

कोई देश मै० जियांदे, चीन

49.58

कोई निर्यातक

पोटेशियम कार्बोनेट

कोई विनिर्देशन चीन पी०आर,

प्रति अम.डा. मी.

8. 283640

कोई देश

90.03

कोई निर्यातक

अम.डा.

पोटेशियम कार्बोनेट

कोई भी विनिर्देशन

चीन पी० आर,

मै० जियांदे , चीन को छोड़कर कोई

टन प्रति मी.

उत्पादक

टन

9. 283640

चीन पी० आर

कोई निर्यातक 90.03

अम.डा.

पोटेशियम कार्बोनेट

कोई विनिर्देशन

मै० जियांदे, चीन को छोड़कर कोई उत्पादक

प्रति भी. टन

ताईवान, कोरिया आरपी, ईयू को छोड़कर कोई देश

10 283640

कोई देश

भी ईयू

कोई निर्यातक 17.18

मै० डेगुस्सा

पोटेशियम कार्बोनेट

कोई विनिर्देशन

प्रति अम.डा. मी.

टन

283640

कोई देश

कोई निर्यातक 69.92

अम.डा.

पोटेशियम कार्बोनेट

कोई भी इंयू विनिर्देशन

मै ० डेगुस्सा को छोड़कर कोई उत्पादक

प्रति मी. टन

12 283640

भी

ईयू

कोई निर्यातक

अम.डा.

69-92

पोटेशियम कार्बोनेट

कोइ विनिर्देशन

मै ० डेगुस्सा को छोड़कर कोई उत्पादक

प्रति भी. टन

ताईवान , कोरिया आर.पी. ,चीन पी. आर . को छोड़कर कोई देश 46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] 18. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 3 , 3 क , 8 ख , 9 और 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल होंगे ।

19. उपर्युक्त के अध्यधीन प्राधिकारी दिनांक 2 नवंबर , 2001 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है ।

20. इस आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील उपर्युक्त अधिनियम के तहत सीमाशुल्क , उत्पाद शुल्क तथ स्वण ( नियंत्रण ) अपीलीय न्यायाधिकरण में की जा सकेगी ।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi , the 16th January, 2004

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Potassium Carbonate from the European Union ( EU ) , China PR , Korea RP and Taiwan .

No. 14/42/2002- DGAD.- Having regard to the Customs Tariff Act , 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , thereof;

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed: -

i The Designated Authority ( hereinafter referred to as Authority) , under the above Rules , received a written petition from M/ s on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Potassium Carbonate ( hereinafter referred to as subject goods ) originating in and exportedfrom European Union (EU ) , China PR, Korea RP and Taiwan ( hereinafter referred to as subject countries );

ii) The Authority notified the Embassies / Representative of the subject countries in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub- rule ( 5) ofRule 5 supra;

iii) The Authority issued a Public Notice dated 19.12.2002 published in the Gazette of India , Extraordinary , initiating anti dumping proceedings concerning imports of Potassium Carbonate originating in or exported from the subject countries falling under Customs Sub-heading 28 36 40 under Chapter 28 of the Customs Tariff Act , 1975.

[ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

47 iv) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters , importers , users , industry associations and to the complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing .

v) According to sub - rule (3 ) of Rule 6 supra , the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters Embassies / representatives of subject countries in India. and vi) TheAuthority sent questionnaires , to elicit relevant information , to the known exporters from the subject countries:

The response was , however, filed by

M/s . UNID Co. Ltd, Korea ( UNID)

M/ s. DEGUSSA AG, Germany (Degussa)

M/ s . MERCK KgaA , Germany

M/s . Taiwan Pulp & Paper Corpn . ,Taiwan

M/s . Jiande Dayang Chemical Manufacture Ltd(Jiande)

M/s . Shanghai Wenton Co.Ltd . ( SWC)

M/s . Chengdu Chemical Co.Ltd. (CCL)

M/s . Zhengzhou Fang Tai Chemical Co.Ltd . ( ZFT )

vii) The Embassies/representative of subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of investigation and were requested to advise the exporters /producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;

viii) The questionnaire was sent to the known users/importers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule6(4):

The response was filedby:

(i ) M/s. Videocon Narmada Glass , Bharuch

( ii)M /s . Alpha Drug India Ltd. , Distt. Patiala

ix) The Authority kept available non- confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;

(x *** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

xi) The investigation covered the period from 1st April , 2001 to 30th September, 2002( 18 months ) .

xii) Additional details regarding injury were sought from the petitioner , which were also furnished.

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

xiii ) The Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry as well as cooperative exporters to the extent considered necessary .

xiv) The cost of production of the domestic industry was also analysed to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) based on the information furnished by petitioner so as to ascertain if anti dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to domestic industry.

xv) In accordance with Rule 16 of the Rule supra , the essential facts /basis considered for these findings are being disclosed to known interested parties and comments received on the same would be duly considered in the final findings .

xvi ) The submission made by the importers , exporters , users , domestic industry and other interested parties have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter .

xvii ) The cases of new exporters or those stated to be willing to give price undertaking shall be considered , on request , by the Authority in accordance with the Rules supra.

xviii ) The Central Government vide OM No.354/43/2003- TRU dated 19.12.2003 granted extension for a period of one month from 19.12.2003 for completing the investigation .

B. VIEWS OF PETITIONER , EXPORTERS , IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

2.0 PETITIONER'S VIEWS

The petitioner have made the following major points in their submissions :

2.1 They are major producers of the subject goods in India;

1. Exporters from EU , China , Taiwan & South Korea are dumping Potassium Carbonate in the Indian market.

2. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported articles and like domestic articles.

3. Indian industry has suffered material injury from exports of subject goods from subject countries . This may be immediately checked by imposition of interim duties first and followed by definitive duties .

49 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

4. Petitioners have stated that M/s . Taiwan Pulp & Paper , Taiwan , M/s. UNID , Korea , M/s . Jiande , China and M/ s . Degussa, Germany are producers and exporters of subject goods have furnished information and the dumping margin have been determined based on the information furnished.

5. Petitioners have submitted that the responses filed by the exporters need to be rejected as the information seem to be incomplete . If the Authority proposes to adopt the responses filed by the exporters for the final findings , petitioner submits that the information filed is required to be verified and then adopted.

3.1 M/s . UNID Co.Ltd . Korea

The exporters have stated that the normal value has been based on domestic selling price in Korea . The Authority has observed that more than 20% sales in the domestic market are below the cost of production and therefore , volumes of transaction which are în ordinary course of trade has been relied upon for determination of normal value.

They have submitted that all domestic sales of M/s . UNID in Korea are above cost of production and in ordinary course of trade.

The Authority has discarded the export price to India reported by UNID and is determined the export price on the basis of import data compiled by DGC &IS , Government of India . This has to be relooked by the Authority .

Thematerial injury and causal link analysis needs to be reevaluated .

3.2 M/ s. Degussa AG , Germany .

Theexporters have stated that they support the preliminary findings of the Authority with regard to dumping margin.

Thematerial injury and causal link analysis needs to be reevaluated

3.3 M/ s . Jiande Dayan Chemical Manufactures Ltd. , China & M/s . China Petroleum and Chemical Industry Association , China:

The exporters have submitted that necessary preconditions not satisfied by the domestic industry . The exporter has claimed that he has not dumped the goods , no injury is caused to the domestic industry and in absence of dumping and consequential injury there is no causal link.

With regard to market economy conditions , exporters have submitted that in the present case , the criteria provided under Rule 8( 3 ) of the anti 204 G1/04-7 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

It is dumping rule are wholly satisfied . M/ s . Jiande is the private company established under province of Company Law of China PR. independently managed company without any state control or interference in its management , pricing , and procurement of raw materials or in respect ofits labour.

(i ) Submissions by Jiande on working within Market Economy Conditions .

(a) JianDe DaYang Chemical Factory was founded in 1976 , which was then a village and township enterprise. In 1988 , it was restructured into a joint- stock enterprise with a total of 12.205385 million registered capital and 148 shareholders . Without any government's investment , each shareholder is an independent entity . Its main products are potassium carbonate , potassium bicarbonate , ammonium chloride, containing fluoride or chloride aromatic medicine and inter - agricultural chemical . It has now become one of the biggest potassium carbonate producers , with an annual productive capacity of 30 thousand tons . In April 2000 , it got the authentication of document of ISO9001 quality system . In March 2003 , it was assessed as a hi - tech enterprise of Zhejiang Province .

(b) The supreme power organ of the enterprise is the shareholders ' congress , which is responsible for the formulation and amendment of regulation and the decision of important policies . The board of directors and board of inspectors are set up in order to run the enterprise well . The board of the supervisors , which is responsible for the shareholders , performs its obligation of supervising the procedure, means , content of the policy- making . The production and management of the enterprise are under the control of the general manager , under whom several vice general managers are appointed .

(d) The purchasing of the raw material is performed under the guidelines ofISO9001 system . The raw materials are bought mainly from Russia , Canada , Jordan and other supplementary materials maybe purchased from other enterprises under the position of market economy.

(e) The strategy of the selling of the products is made according to the needs of the market . There are two channels of seiling products , that is , direct selling and indirect selling . Direct selling is to communicate with customs directly in order to make a deal , while indirect selling isto communicate with customers through the help of middlemen and then a deal is made . Actually , various ways are applied in selling .

51 [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(f) Human Resources are the top priority of the any well - managed enterprise in environments of fierce competition .

(g) Themoney that ensures the development of the enterprises consists of two parts: self- raised money and loans from the banks. The self- raised money is collected from shareholders . When an enterprise loans money from a bank , it should pay principal and interest timely according to the contract.

( h) Jiande is subject to pay selling taxes to the state , that is , 17% of the VAT.

(i) The accounting principle is applied to the finance and accounting system of the enterprises , that is to say the means of taking accounts , the preparation of bad accounts , the sharing of depreciation charges are all carried out according to the accountant principle.

(j ) ( i) Jiande attaches much important to the protection of the ecological environment in its production . 13 million RMB has been invested to establish a well- functioned pollution water treatment system , which can dispose 2,000 tons of polluted water per day. In 2000 , it has reached the standard of the environment quality assessment .

(ii ) Cost structure determined by the market forces:

Wages are negotiated by and between the employer and the employees on supply and demand basis . The laws require a certain minimum wage beyond which the negotiation is done to arrive at the final wages . Similarly, raw material is directly procured from the open market. For example in the year 2002 , steel prices suffered a substantial increase on account of the forces of demand and supply. The costing statement provided by Jiande evidences a large variation band in relation to input costs. This is on account of open market transactions between Jiande and the vendors .

( iii) Applicability of bankruptcy and property laws of PRC

Like any other companies in China , Jiande is subject to the Bankruptcy Law Attention has been drawn to Art.3,7,23-26,28 of the Bankruptcy Law of the China PR . Under the Bankruptcy Law, an enterprise shall declare bankruptcy in case it is unable to pay its debts when due , and the court organizes the formation of a liquidation committee responsible for liquidation . After the completion of liquidation, the liquidation committees drafts a liquidation report and submits the report 52

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] to the owner for confirmation and to the Commercial Registration Authority in order to obtain cancellation of the registration of the enterprise and publicly announce its winding - up .

The property law applying to Jiande is mainly laid by the Constitution of the People's Republic of China . In Article 16 of the Constitution , it provides that " lawful individual and private enterprises are important partof the economy of the country . The state protects the lawful rights and interests of the individual and private economy . " Similarly Jiande is subject to the Company Law of PR China.

(iv) Exchange Rate Conversions .

Foreign exchange system in China has undergone significant change since 1979. China is a member of the IMF. Significant moves have been taken to reform , rationalize and liberalize the foreign exchange market. The practice of multiple exchange rates in swap centers has beenabolished. China has already unified its foreign exchange market and removed many of the restrictions on the use of foreign exchange .

China'sforeign exchange reform carried out since 1979 has reduced administrative intervention and increased the role of market forces . From 1979 , a foreign exchange retention system was applied in China , although foreign exchange swap was gradually developing . In early 1994 , official RMB exchange rates were unified with the market rates. The banking exchange system was adopted and a nationwide unified inter-bank foreign exchange market was established , with conditional convertibility of the RMB on current accounts . On 1 December , 1996, China has formally accepted the obligations of Article VIII of the IMF's Articles of Agreement , removing exchange restrictions on current account transactions . Accordingly, since then RMB has been fully convertible on current accounts . It is confirmed by the IMF in its Staff Report on Article IV Consultations with China in 2000 that China has no existing foreign exchange restrictions for current account transactions .

The State Administration of Foreign Exchange (SAFE) is under the auspices of the People's Bank of China ( PBC ) , China's central bank. SAFE is the administrative organ empowered to regulate foreign exchange . Its main functions are to monitor and advise on balance-of- payment and foreign exchange matters . SAFE is also required to draft appropriate regulations and monitor compliance.

Under the Regulations on PRC Foreign Exchange System and Provisions on Settlements , Sales and Payments of Foreign Exchanges , companies in China can purchase foreign exchange at market exchange rates from banks or debit their foreign exchange [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

53 accounts directly to make payments of foreign exchanges . Foreign exchanges for personal use by individuals can be purchased directly from the banks upon presentation of valid documents justifying the use ofthe foreign exchange.

Regarding the exchange rate regime, China since the unification of exchange rates on 1 January, 1994 has adopted a single and managed floating exchange rate regime based on supply and demand. PBC publishes the reference rates of RMB against the US dollar , the HK dollar and Japanese yen based on the weighted average prices of foreign exchange transactions at the inter- bank foreign exchange market during the previous day's trading. The buying and selling rates of RMB against the US dollar on the inter- bank foreign exchange market can fluctuate within0.3% of the reference rate . For the HK dollar and Japanese yen the permitted range is 1% . Banks can deal with their clients at an agreed rate . The exchange rates for other foreign currencies are based on the rates of RMB against the US dollar and cross -exchange rates of other foreign currency on the international market.

M/sJiande has been engaging in its business based on commercial considerations . It submits that in the current anti -dumping investigation its prices and cost shall be the base for determination of the normal value. It respectfully requests the Designated Authority to consider its marketeconomy status claim.

3.4 M/ s . China Petroleum and Chemical Industry Association , China :

The Association has submitted that due to a typographical and translation error, the total production of Potassium Carbonate in PRC year 2001-2002 was 20,000 tons and domestic consumption is 1,80,000 tons as opposed to 20,000 and 18,000 respectively as submitted in their response dated 12th Feb , 2003.

3.5 COMMENTS OF EMBASSY OF KOREA, NEW DELHI :

Vide Letter No KND /COM/03/227 Dated 27th November, 2003 have forward comments on proceedings of antidumping investigation in to the imports of Potassium Carbonate from Républic of Korea , as under:

[PART I- SEC . 1 ] 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

i. It would like to state its official position based on the Agreement on implementation of Article VI of GATT 1994 , the facts and arguments presented in the preliminary findings released by the Authority on 30.4.2003 and the public hearing held on 14.7.2003 ;

ii . The Government of Korea respectfully requests the Government of India to undertake an accurate and objective examination and analysis of the export price and injury to the domestic industry , in conformity with the provisions of the ADA;

3.6 M/s . ALPHA DRUG INDIA LTD . , PATIALA

The users have stated that they are no more using Potassium Carbonate in their production activity and they may not be treated as interested party in the present anti dumping investigation .

C COMMENTS MADE BY VARIOUS PARTIES ON DISCLOSURE STATEMENT :

4.1 M/ s Degussa , Germany

i . They have stated that the dumping margin of 4.17% shown is correct and have no comments to that .

ii . They have stated that Potassium Carbonate exports to India during the POI are to customers who are in chemical industry and not in the electronic sector . Accordingly, landed value may be compared with the NIP of the domestic industry.

iii . Injury and Causal link analysis is totally inadequate in the disclosure statement to comment .

4.2 M/ sUNID , Korea

i . OnGeneral Disclosure they have no comments

ii . Authority has relied on volumes of transactions , which are in the ordinary course of trade for determination of normal value . In this regard they have been submitting that all their domestic trade transactions are above the cost of production and there fore the question of 20% sales being below cost did not arise .

iii . They agree with the Authority's proposal to determine separate dumping margins ( a) UNID exports through M / s OCI (b) UNID exports through OCI and ITOCHU , Japan

iv . The Authority has proposed to treat the trader M /s Daewoo Corporation as non - cooperative . It may be noted that they are unrelated company and it is requested that a separate dumping margin भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

may be determined for the sales channel UNID - Daewoo Corporation also.

v. Further , UNID may be exporting the products to India directly without routing sales through OCI or Itochu , Japan . Therefore , dumping margin determined for UNID- OCI maybe made applicable to direct exportsby UNID also ;

vi . The Authority has disclosed normal value , export price and the dumping margin , in the disclosure statement. Non disclosure of detailed calculations of normal value and export price has affected the rightof defense in the investigation;

Examination of the Authority

For clarification , the authorised representative had detailed discussion on the issues raised therein above , by the two exporters M/s Degussa and M/sUNID.

As regards to arguments forwarded by the exporter M /s Degussa that the their exports are only to non electronic sector , it was pointed that there are arguments by other interested parties that there is no difference in the production process for electronic and non electronic sector and the same subject goods are sold to both the sectors and imports to India are under same common Customs sub heading . This aspect has not been refutedby the exporter. Further, there is no categorical assertion / denial that the exporter would not export the subject goods to electronic sector in the future. In the circumstances , Authority has not differentiated sales between Electronic and Non electronic Sectors .

As regards to request by UNID , for extending dumping margin determined for UNID- OCI sales channel , may be made applicable to direct exports by UNID also , it is noted that the exporter had used three channels , one of which is through M /s . Daewoo , who is non cooperative . Accordingly , the Designated Authority has determined only two dumping margin as verified. In absence of separate dumping margin for exports by UNID ( for direct exports) , M/s UNID would come under residual category. Keeping this in view , authority has considered the submission and extended dumping margin determined for UNID -OCI and made applicable to direct exports by UNID also.

The methodology and calculation of determining normal value, export price and the adjustment claimed and as allowed was discusse . The cost of production determined by the authority was K won *** perMT against the claim of K won perMT. Based on the cost of production estimated by the authority , the domestic sales transaction has been compared and found that more than 20% of the sales are below cost of *** [PART I- SEC . 1] 56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

production and authority has relied only on sales in ordinary course of trade as per anti dumping rule.

As regards to request for determination of separate dumping margin for the sales channel UNID Daewoo Corporation also , it was clarified that the trader has not cooperated with the authority in the investigation .

All submissions /comments made on disclosure statement has been considered by the authority and submissions made after the due date i.e. 10.12.2003 has been rejected .

4.3 M / s Jiande Dayang Chemical Manufacturing Ltd , China ( Jiande)

i . They have stated that the export price indicated in the confidential disclosure are different from the submission made by the exporter in Annexure C earlier and apparently the CIF prices to India is well above the normal value indicated.

ii . The authorised representative in India has forwarded the fax sent by The China Petroleum and Chemical Industry Association . They have stated that latest statistic figures provided by the Department of Statistics , Customs and General Administration , PRC the export of potassium carbonate during the period April 1,2001 to Sept1 , 2002, is 269 ton according to Chinese statistic as against 404 ton accordingto Indian statistics . This issue may be considered by the authority in the final finding.

Examination of the Authority

The issues raised by the exporter were discussed telephonically with the authorised representative , in New Delhi . It was clarified that the normal value and export price is generally compared at same levels of trade . Accordingly the normal value and export price have been compared at ex- factory levels for determination of dumping margin;

As regards to difference in export statistics as reported in China PR and theimport statistics in India , it was clarified that the period of investigation considered for the investigation is 1st April , 2001 to 30th September , 2002 and the imports of 404 tons relate to POI and 269 tons indicate the annualised figure ( ref table under para 9.3) . It appears that the export statistic reported by China PR relates to period 1st April 2001 to 1St September , 2002 and not for the complete POI . Further, Authority has considered actual exports of the cooperative exporter for determining the dumping margin and the imports to India are above de- minimus limits. It is also possible that some material might have been transshipped from 57

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1]

other countries , wherein goods have originated from China . Export statistics given by China Petroleum may not include all these exports .

4.4 M/ s Videocon International Ltd / Videocon Narmada Glass

The importers and users of Potassium Carbonate have stated that:

1 The manufacturer of Glass for celour picture tube is very sophisticated and elaborate process with numerous tests to control the quality of final product .

2 The Potassium Carbonate manufacture of GACL is not suitable for colour TV glass manufacture and as such not a like product .

3 GACL has repeatedly failing in supply of potassium carbonate in particular grain/particle sizes .

4 Increase price of Potassium Carbonate ( raw material ) will push up the cost price of glass shells.

5 They have stated that in absence of normal value and export price the importer is not in a position to give his comments.

6 The Authority has recently chosen 1999-2000 as the base year for the analysing import trends . They have sübmitted that the year 1999-2000 was abnormal year and there was special procurement beem relating to 2000 millennium and anticipated Y2K problem .

7 With regard to injury , they have stated that DA should have chosen year 1998-99 to get proper over view instead of year 1999-2000 .

8 When domestic industry has not suffered any injury , the question of causal link does not arise .

9 If GACL is undergoing a loss due to its manufacturing activity, it maybe on account of non - professional and poor management.

With regard to comments made by M/s . Videocon , The Designated Authority clarifies that

i) The Designated Authority conducted on - the-spot investigations at the premises of domestic industry and verified the facilities required for production.

ii) It is not correct that no evidence has been provided by domestic industry. The domestic industry has provided evidence of supplies in substantial quantities made to Videocon . This is not refuted by Videocon .

It is not relevant whether the supplies were in POI or prior to period of investigation (POI ) . In fact, substantial supplies in the past and no sales in Period of Investigation establish that the consumer has switched 204 G1/04-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] over to the imported product. This establishes like article and causal link between dumped imports and injury to domestic industry .

iv) The argument on unsuitable domestic product for a number of reasons is a mere statement unsupported with evidence .

v) With regard to supply of particular size , the Designated Authority notes that the size required by M/s . Videocon is produced by domestic industry . It is only the question of seiving /filtering the product of various sizes to desired size , for which domestic industry has requisite facilities .

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

5.0 Product under consideration in the present investigations is Potassium Carbonate , a white, deliquescent inorganic compound , available in powder and granules form , soluble in water and insoluble in alcohol , having chemical formula K2CO3 , and chemical properties as given below, used primarily in manufacturing of TV Picture Tubes , GLS Lamp & Ophthalmic Glasses, Fertilizer Industry, Rubber Industry, Pesticide industry, Drug & Pharmaceuticals , Dyes and Potassium based chemical industries .

Various chemical properties used to describe the product are assay as K2CO3 ( on dry basis ) , Chlorides (as CI ) , Chlorides (as KCI ) , Heavy Metals as Pb , Iron (as Fe +++ ) , Bi Carbonate as KHCO3 , Free ALK as KOH and Moisture .

Potassium Carbonate is produced by reacting caustic potash lye solution with carbon dioxide . Most the producers of Potassium Carbonate produce their own caustic potash lye , which in turn is produced from using potassium chloride , a natural resource . Petitioner claims that potassium chloride is produced in a limited number of countries . Petitioner has further claimed that the source of potassium chloride in respect of Indian Producers and producers in the subject countries is the same . The product is first produced in granular form and thereafter converted into powder form .

Potassium Carbonate is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Actand is described as under: -

Subheading No. Description

Chapter 28

Organic and Inorganic Chemicals

Carbonates:

Fourdigit28.36

Peroxocarbonates

(Percarbonates)

Six digit2836.40 Potassium Carbonate [ भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

The classification is , however , indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation . The normal customs duty on the product was 35% ( 2001-02) and 30% (2002-03 ) . The product is , however, attracting concessional customs duty was 5% when imported by the Electronic Sector . The product falls under Open General License Policy of theGovt . of India.

Authority notes that granular and powder forms are with in the scope of investigation and propose duty on both . Both granular and powder form are being imported and are being produced by domestic industry in significant volumes and the two are technically and commercially substitutable .

In view of the arguments forwarded by an exporter that the cost of conversion from granular to powder form is very marginal and the claims of domestic industry that both granular and powder form are being produced, the Authority holds that , both forms of potassium carbonate are treated as one and no adjustments have been made for granular form to powderform.

E LIKE ARTICLE

6.0 Rule 2(d ) of the Anti Dumping Rules specifies that " Like Articles " means an Article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an Article , another article , having characteristics closely resembling those of the articles under examination .

Potassium Carbonate produced by the domestic industry is like article to the Potassium Carbonate imported from the subject countries. In orderto establish that the two products are like article , the Designated Authority considered such product characteristics as physical and chemical properties , product specification , production technology & manufacturing process , plant & equipment , functions & uses , pricing and tariff classification . Authority held that the goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are technically and commercially substitutable.

It has been argued that imported Potassium Carbonate is in granular form whereas the domestic Potassium Carbonate is in powder form . However, atthe time of verification , it was shown to the Authority that the Potassium Carbonate in ' powder form ' is produced from granular Potassium Carbonate and additional milling process is required to produce powder form of Potassium Carbonate . Not only that the petitioner has such milling 60

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] facilities , but also that the petitioner has produced and sold such powder form Potassium Carbonate . Petitioner has for the purpose provided copy of the invoices in respect of sales to electronic sector , which claims to be using powder form of Potassium Carbonate .

M/s. Videocon, one of the importers /users of subject goods has argued that the goods produced by domestic industry are not comparable to the goods imported from subject countries . However , petitioner has submitted that M/ s . Videocon itself has consumed very substantial volume purchased from the petitioners . The petitioners have reiterated that it is only price, of imported product which has lead Videocon to resort to imports.

Authority notes that granular and powder forms are with in the scope of investigation and considers necessary to impose duty on both . Both granular and powder form are being imported and are being produced by domestic industry in significant volumes and the two are technically and commercially substitutable .

In view of the arguments forwarded by an exporter that the cost of conversion from granular to powder form is very marginal and the claims of domestic industry that both granular and powder form are being produced , and both forms of potassium carbonate are treated as one and no adjustments has been made for granular form to powder form.

In view of the above , the Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like article to the goods imported from the subject countries, with regard to electronic sector and non electronic sector , within the meaning of the Rules.

F DOMESTIC INDUSTRY

Petition was filed by M/ s . Gujarat Alkalies & ChemicalsLtd. The petitioner commands more than 70 % of Indian Production . Furthermore , M /s . Standard Alkalies is the only other producer of the subject goods and has supported the petition . The company has filed information relevant to injury determination as also costing information relevant for the investigation . Thus , petitioner along with supporter commands total Indian Production .

1 In view of the above , the Authority proposes to hold that the petitioner satisfies the requirements of standing and constitute domestic industry within the meaning of the Rules .

61 [ भाग- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

G EXAMINIATION BY THE AUTHORITY

7.1 As regards to issues raised by Embassy of Korea , New Delhi , it is reiterated that the Authority's position has been consistent in all anti dumping investigations in accordance with the WTO , Agreement on anti dumping practices. The issues raised , has been dealt with in para 8.12 & para 9.20 of the findings .

7.2 As regard to some exporters submission that they have exported mainly to particular sector of users viz . Electronic or Non Electronic sector , it is clarified that , as the subject goods are being imported under common customs sub-heading , Authority has not distinguished and treated separately . Further, it is undisputed fact that the there is no difference in process or technology of subject goods as the same goes in to use of both Sectors viz . Electronic as well as Non Electronic Sector .

7.3 As regards two levels of custom duty under the same subheading , the Authority has worked out an average rate of custom duty for the period of investigation , while working out the landed value .

7.4 As regards to alleged false statement supposed to have been made by the domestic industry , it is clarified that the authority generally goesby, the verified information & relevant information on record and relies on the same.

H. NORMAL VALUE , EXPORT PRICE & DUMPING MARGINS

8.0 Under Section 9A( 1 ) ( c) normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price , in the ordinary course of trade , for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub- section (6) ; or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison , the normal value shall be either -

(b) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub- section (6) ; or

( c) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative , selling and general costs , and for profits , as determined in accordance with the rules made under sub- section (6);

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 11 The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A( 1 ) ( c) .

Theexporters ( oneeach) from European Union ( EU ) , China PR , Korea RP and Taiwan have cooperated with the Authority in the present investigation . In the case of other exporters from subject countries who have not cooperated with the authority, has been made applicable , as envisaged under Rule 6( 8) supra .

8.1 M/s Degussa , Germany.

The exporter has cooperated with the investigation and the exporters' information was verified for determination of normal value and export price The exporter has furnished information in the exporter questionnaire and has furnished sample documents with respect to Domestic Sales in EU , Export Sales to India as called for . Relevant documents have been translated in English and submitted.

Normal Value

The exporter has furnished transaction wise details for sale in the domestic market during the period of investigation along with Sales Price structure in App 5, cost of production in App 9. It is found that more than 20% sales in the domestic market are below cost of production . Therefore , volumes of transactions , which are in ordinary course of trade, have been relied upon for determination of normal value . Adjustment claimed on account of inland freight, which as verified has been allowed . The domestic sales transactions are in euros , and the exporter has converted into US$ based on average exchange rate applicable to each month.

ExportPrice

$ The exporter has furnished transaction wise details for export sales to India during the period of investigation along with Sales price structure in App 4. Adjustments have been claimed on account of discounts/commission , inland freight , overseas freight and insurance , which as verified have been allowed . As regard to packing expenses the exporter have clarified that there is no difference in packing used for domestic as well as export market . Hence , the adjustment towards packing has not been claimed under domestic sale prices as well as export sale price.

63 [ भाग- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

8.2 M/s Unid , Korea

The exporter has cooperated with the investigation and the exporters' information was verified for determination of normal value and export price The exporter has furnished information in the exporters questionnaire and has furnished sample documents with respect to Domestic Sales in Korea RP and Export Sales to India .

It is found that the Producer / exporter had three channels of sales , which are discussed below: -

a) Sales through M/s OCI - the exporter have sold some material through OCI , which is an affiliated company. The Authority has considered selling price of OCI to independent customer for determination of export price . The dumping margin has been determined for Unid and OCI .

5) Sales through M / s Itochu , Japan the company has sold material to India through Itochu , Japan . The material in this case also has been supplied to Itochu , Japan through affiliated company, OCI . The Authority has considered selling price of M/s Itochu to independent customer for determination of export price

c) Sales M/s Daewoo Corpn the company has sold material to India through M /s Daewoo Corpn . The material in this case also has been supplied to Daewoo Corpn , through affiliated company, OCI . Since Daewoo has not cooperated in the present investigation , the Authority has treated the trader as non cooperative

Normal Value

The exporter has furnished transaction wise details for sale in the domestic market during the period of investigation along with Sales Price structure in App 5 , cost of production in App 9. The information on cost of production as claimed by exporter in Appendix 8 is not matching with Appendix 7. For the purpose of determination of COP information provided in Appendix 7 has been relied upon and the COP reworked and per unit cost has been determined . It is found that more than 20% sales in the domestic market are below cost of production , therefore , volumes of transactions which in ordinary course of trade has been relied upon for determination of normal value . Adjustments claimed for expenses before and after FOB as verified have been allowed for the purpose of final finding.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] ExportPrice

The exporter has furnished transaction wise details for export sales to India during the period of investigation along with Sales price structure in App4.

Ithas been stated that exports to India has been made through:

a. M / s UNID M/ s Daewoo Corporation , an unrelated company in Korea and M/s Unid does not have the resale invoices by M/s Daewoo to Indian buyers .

b . M/ s UNID - M / s OCI Corporation, a related company in Korea , the information with regard to resale invoice to Indian customer has been made available .

c. M / s UNID - M/ s OCI -M / s ITOCHU Corporation , Japan

M/ s Unid has furnished all relevant documents concerning exports to India with respect to exports through M/s OCI and with respect to M/s Itochu Japan . With respect to sales through Itochu , Japan , the packing charges as claimed has been allowed . However , adjustment towards credit cost , bank charges has not been claimed and substantiated while verification . Hence , the adjustment towards credit cost , bank charges has been effected based on Unid OCI channel . Accordingly, dumping margin for exports to India through two routes has been determined. As all relevant documents with respect to exports through M/s Daewoo Corporation have not been submitted , the trader is treated as non- cooperative.

Based on the verified information all adjustments claimed by the exporter for expenses before and after FOB have been allowed.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

8.3 M/ s . Jiande , China

The exporter has cooperated with the investigation and the exporters ' information was verified for determination of normal value and export price Examination by the Authority :

The authority has examined the submissions made by the interested parties with regard to the treatment of the co - operating exporter as Non Market/ Market economy entities in China PR. Relevant Rules governing such treatment are as under:

"15. PriceComparability in Determining Subsidies and Dumping

Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ( "Anti-Dumping Agreement ") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(1) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) Theimporting WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditionsprevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) Inproceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a) , 14(b), 14(c) and 14(d) , relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application , the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies , where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China .

204 G1/04-9 66

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. 1] (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti -Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures .

(d) In Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph ( a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains marketeconomy criteria as of the date of accession . In any event, the provisions ofsubparagraph (a)( ii) shall expire 15 years after the date of accession . addition , should China establish, pursuantto the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.

Position Under Indian Law at time of initiating matter:

8. The term "non market economy country" subject to the Note to this paragraph means every country listed in that note and includes any country which the Designated Authority determines and which does not operate on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such countrydo not reflect the fair value of the merchandise. While making such determination , the designated authority shall consider as to whether,

(i) the decisions of concerned firms in such country regarding prices , costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(ii) theproduction costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non- market economy system, in particular in relation to depreciation of assets , other write- offs , barter trade and payment via compensation of debts;

(iii) Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certaintyand stability for the operation of the firms, and

(iv) The exchange rate conversions are carried out at the market rate:

Provided that in view of the changing economic conditions in Russia and in the Peoples' Republic of China , where it is shown on the basis of sufficient evidence in writing on the factors specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms are subjectto anti- dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in this paragraph.

Note: For the purposes of this paragraph , the list of non market economy countries is Albania, Armenia , Azerbaijan , Belarus , Peoples ' Republic of China , Georgia , Kazakhstan , North Korea , Kyrghyzstan , Moldova , Mongolia , Russia , Tajikistan , Turkmenistan , Ukraine , Uzbekistan and Vietnam. Any country among them seeking to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated in this paragraph , may provide all necessary information which shall be taken due account by the designated authority.]

Position Under Indian Law Post 4th January 2001 :

Rule 8. (1) The term "non - market economy country " means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing [भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

67 structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be , or has been treated as, a non -market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non- marketeconomy country.

Provided, however, that the non - market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non -market economy country on the basis of the criteria specified in sub -paragraph ( 3) .

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment , are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non - market economy system , in particular in relation to depreciation of assets , other write- offs , barter trade and payment via compensation ofdebts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certaintyand stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate:

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis ofthe criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, thedesignated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7and in this paragraph ".

VideNotification No. 1 /2002NT Customs dated 4.1.2002. Para 8(1)(2) & (3) was amended.

VideNotification 101/2003 dated 10th Nov, 2003, the para (4) was inserted after Sub-paragraph 3(d) in Para 8 of Annexure 1 to Custom Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Duty on Dumped Articlesand for Determination of Injury) Rules 1995.

" (4) Notwithstanding anything stated in sub -paragraph (2) above, the designated authority may treat a country as market economy country, if, based on a detailed evaluation of the relevant criteria as contained in a public document, the said country has been determined to be or has been treated as a market economy country recently by a WTO Member for the purpose of anti- dumping investigation . Criteria which may be relevant in this respect include those specified in sub - paragraph (3) above . " [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

The Authority notes that the WTO gives the option of treatment of China for the purposes of application of Anti Dumping or subsidy measures to the Member state .

1. A perusal of the entire clause above show that there is nothing to preclude a WTO Member from granting full market economy treatment to China or partial market economy treatment to companies or exporters from China . In fact, a Member is also empowered to grant market economy status to China as a whole.

2. The Indian law clearly provides that the companies operating in China can be treated as Market Economy if they satisfy the conditions laid down under the Rules.

3. With the onus shifted on the party claiming the market economy status, the Indian law , clearly prescribes the criteria prior to any company/entity getting market economy status from a Non - Market economy.

4. On each of the four criteria as per para 8 of Annexure I of Anti dumping Rules , the exporters provided detailed submissions , which were verified by theAuthority.

5. In light of the above , giving market economy treatment and accepting the cost of production supplied by the cooperating exporter from China , who has fulfilled the criteria for market economy treatment in accordance with the laws of India is fully within the powers of the Designated Authority and compatible with India's commitment to the WTO .

The Authority has examined the status of M/ s Jiande a cooperative exporter from China PR in light of the above .

i) M/sJian De DaYang Chemical Factory was founded in 1976. In 1988, it was restructured into a joint- stock enterprise with registered capital and 148 shareholders . Without any government's investment , each shareholder is an independent entity. It has claimed it got the authentication of document of ISO 9001 quality system and in March 2003, it is reportedly assessed as a hi - tech enterprise of Zhejiang Province.

II) Theboard of directors and board of inspectors are set up in order to run the enterprise well . The board of the supervisors , which is responsible for the shareholders , performs its obligation of supervising the procedure , means , content of the policy - making. The production and management of the enterprise are under the control of the general manager .

The company claims of the production plan , development strategies etc. are formulated according to the information of the market was explained to the verifying team through a presentation.

भाग 1 - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

69 IV) The raw materials are bought mainly from Russia, Canada , Jordan and other raw materials are purchased from other enterprises operating under market economy conditions . Sample purchase invoices have been furnished as documentary evidence .

V) It has been claimed that the strategy of the selling of the products is made according to the needs of the market . There are two channels of selling products , that is , direct selling and indirect selling . Direct selling is to communicate with customs directly in order to make a deal , while indirect selling is to communicate with customers through the help of middlemen/ agent and then a deal is made . This was explained through a presentation.

VI) The company has raised its funds by internal generation fund and loans from the banks. The self-raised money is collected from shareholders.

VII) Jiande is subject to pay selling taxes to the state , that is , 17% of the VAT has been evidenced by sample documents.

VIII) The accounting principle is applied to the finance and accounting system of the enterprises , that is to say the means of taking debts , the preparation of bad accounts , the sharing of depreciation charges are all carried out according to the Generally Accepted Accounting Principle. TheAuthority has verified the Accounts maintained.

During the course of verification it was observed that there is vide variation in the pay structure between different categories of employees . The laws require a certain minimum wage beyond which the negotiation is done to arrive at the final wages. Similarly, raw material is directly procured from the open market.

Like any other companies in China , Jiande is subject to the Bankruptcy Law Attention has been drawn to Art.3,7,23-26,28 of the Bankruptcy Law of the China PR. Under the Bankruptcy Law , an enterprise shall declare bankruptcy in case it is unable to pay its debts when due , and the court organizes the formation of a liquidation committee responsible for liquidation .

The property law applying to Jiande is mainly laid by the Constitution of the People'sRepublic of China . In Article 16 of the Constitution , it provides that " lawful individual and private enterprises are important part of the economy of the country. The state protects the lawful rights and interests of the individual and private economy . " Similarly Jiande is subject to the Company Law of PR China .

During the course of on the spot verification it was found that the export transactions have been converted on the existing RMB rate and which has been further accounted in the books of accounts/ These exchange rates is found to be adopted for the period of investigation which is guided by the PRC Exchange Systems.

In view of the examination , under relevant rules the Authority concludes that M/s Jiande has been engaging in its business , based on market economy conditions.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] Normal Value

The exporter has furnished transaction wise sale of subject goods in the home market . The company has also furnished detailed information claiming market economy status . The Authority has verified the information furnished by the exporter . The transaction wise domestic price has been compared with the cost ofproduction of subject goods as verified. It is found that more than 20% sales are below cost of production . In view of this , only transaction in ordinary course oftrade is adopted for determination of normal value.

ExportPrice

The exporter has furnished transaction wise details for export sales to India during the period of investigation along with Sales price structure in App 4. All adjustment claimed by the exporter is considered for purpose of determination of exportprice.

8.4 M / S . TAIWAN PULP & PAPER CORPORATION , TAIWAN

The exporter has cooperated with the investigation and the exporters ' information was verified for determination of normal value and export price Normal Value .

The domestic price structure has been furnished wherein adjustments for discounts and inland freight has been claimed . It is noted that all domestic sales transaction are in ordinary course of trade . The Authority determined based on the verified information with respect to domestic price and cost ofproduction , for the purpose of final finding .

ExportPrice

The Sales price structure for exports sales to India has been furnished wherein adjustments for discounts/ commission , inland freight , Overseas freight , insurance , shipping charges , duty , clearance and handling has been claimed . The Authority after verification , has accepted the claims , for the purpose of final findings .

The exporter , vide their letter No. TPPC - 2003-11-13 dated 13.11.2003 , has indicated their interest in having a Price Undertaking is feasible .

8.5 M / sSWC , China , M / s CCL , China & M/ s ZFT , China

Asper the information furnished the above exporters have not exported the subject goods to India during the period of investigation . Authority notes that these exporters who have not exported during the period of investigation fall under New Shipper -Rule 22 supra 71 [ भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

8.6 M/sMerck , Germany

The Authority notes that the response filed by the exporter is grossly deficient & inadequate to determine normal value . Under the circumstances , the Authority could not rely upon the response filed by the exporter for the purpose of this findings .

The exporter company's request vide fax dated 22.1.03 , for extension of time was considered by the authority and allowed time to furnish the information latest by 12.2.03 communicated vide DGAD's fax dated 27.1.03. Authority vide fax dated 21.2.03 informed the exporter, that the documents supposedly sent has not reached the DGAD . Vide authority's letter no 14/42/2002 DGAD dated 7.3.2003 , deficiencies were informed and the information was to be furnished latest by 17.3.2003 .

The exporter furnished supplementary information vide letter dated 4th July, 2003 after the preliminary findings. The exporter has stated that sales to Indian markets are very insignificant and attached Annexure 4, 6, 7,8,9&10.

The exporter has stated that following are produced by the company

1 Art104928 Potassium Carbonate GR for AN

2 Art. 104926 Potassium Carbonate - 1,5 - Hydra

Art. 106683 Potassium Carbonate /Sodium CA

and they have indicated that

'Article 104924 Potassium Carbonate extra pur ' is not produced by the company but resold into the market . They have also stated that MerckLtd. India is the sole authorised importer for India.

Authority notes that information in Annexure 1,2,3 & 5 has not been furnished .It is also noted that there are some statements which are not in the form and manner prescribed and which have no heading or annexure numbers . Authority noted that the information with regard to normal value , export price is grossly deficient, inadequate and decided . not to verify the exporters ' information . Accordingly no specific dumping margin has been determined . Dumping Margin applicable to other exporters from EU would be applicable .

8.7 OTHER NON - COOPERATIVE EXPORTERS FROM SUBJECT COUNTRIES

Normal value is determined based on information furnished by cooperative exporters from a country , as detailed in respective paras hereinabove, adopting the highest normal value/ best available information with the authority . As regards to export price , it has been determined on the basis of best information available / furnished by cooperative exporters in subject countries .

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

OTHER IMPORTERS /USERS

8.8 Tanfac IndustriesLtd. , Cudalore:

1. The importers have stated that they are importing Potassium Carbonate for production Potassium Fluoride . This product is sold to Baba Atomic Research Centre and other overseas exporters .

2. The indigenous manufactures of Potassium Carbonate are not able to supply Potassium Carbonate of 0.08% Sodium Content .

3. The users of Potassium Carbonate will become uncompetitive after paying anti dumping duty and may have to stop production of potassium fluoride

8.9 M/ s Taipei Economic & Cultural Centre , New Delhi :

Referring to the preliminary findings , they have stated that one of the companies M/s . Green Mountain co . Taiwan has not exported Potassium Carbonate to India for the past 5 years. They have enclosed a copy of letter issued by the company.

8.10 The principles governing the determination of normal value, export price and the dumping margin as laid down in the Custom Tariff Act and the Anti Dumping Rules are elaborated in Annexure I to the Rules .

8.11 Arguments raised by Embassy of Korea RP , on dumping:

As regards to claims that the export price of UNID to OCI / Itochu should be considered as a independent buyer , requesting the authority to consider under Article 2.3 of ADA . Authority notes that in the instant case M /s UNID is a cooperative exporter has furnished relevant information on export price of subject goods to India and the export price is available for determination . Therefore, authority considered appropriate to determine export price after considering price ofUNID -OCI , UNID- OCI - ITOCHU to India for determining separate dumping margin in the final finding .

In accordance to Article 2.4 of ADA which refers to 'A fair comparison shall be made between export price and the normal value' the Authority in the instant case has verified the information on export price and normal value as furnished by the cooperative exporter M /s UNID and has appropriately compared at the same level of trade (ex - factory) and accordingly determined the dumping margin in accordance with Annexure 1 to Indian Rules .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

8.12 DUMPINGMARGIN .:

73 The Rules relating to comparison provides comparison of normal value and export price provides as follows:

"While arriving at margin of dumping Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. A comparison shall be made at the same level of trade , normally at ex-works level and in respect of sales made and as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case on its merits , for differences which occur price comparability including differences in conditions and terms and sales , taxation , levels of trade quantities , physical characteristics and any other differences which are demonstrated to affect price comparability." 8.13 For the purpose of fair comparison between normal value and export price at ex- factory levels , the Authority took into account the information furnished by the petitioner, exporters, interested parties and other published information available with the Authority.

Name of the Producer/ Exporter

Normal

Value

US $ /MT

Name of the Country/Terri tory

***

M/sDegussa , Germany European Union (EU)

***

Otherexporters

*** KOREA RP M/s UNID - M/ s OCI

***

M/sUNID M/ s OCI M/s Itochu , Japan

***

Other exporters , Korea TAIWAN

***

M/s Taiwan Pulp & Paper Corporation, Taiwan

***

exporters ,

Other Taiwan

*** CHINA PR M/sJiande , China

***

Otherexporters , China 204 G1 /04-10

Export Price US $ /MT

Dumpin US $ /MT gMargin

Dumping % Margin ***

***

4.17% ***

***

63.98% ***

***

2.47%

***

2.89%

***

35.78% ***

***

17.37% ***

***

34.28% ***

***

13.10% ***

***

56.21% 74

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 1 . INJURY

9.0 Under Rule 11 supra , Annexure II , when a finding of injury is arrived at such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry "..... taking into account all relevant facts , including the volume of dumped imports , their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles In considering the effect the dumped imports on prices , it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases , which otherwise would have occurred , to a significant degree.

9.1 For the examination of the impact on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of industry as production , sales , stock , profitability, net sales realization , the magnitude and margin of dumping , etc. , have been considered in accordance with Annexure II ( iv) ofthe rules supra .

CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY 9.2

Annexure II (iii ) under Rule 11 supra further provides that " in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti Dumping investigation , the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports , only when it determines thatthe margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual country is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article and cumulative assessment of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article" .

The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject countries are more than the limit prescribed above . Cumulative assessment of the effect of the imports from European Union ( EU ), China PR, Korea RP and Taiwan are appropriate since the exports from these countries were directly competing with the goods offered by the Domestic Industry in the Indian market and displacing domestic producers here .

[ भाग- खण्ड । ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

9.3

75 Information provided by various interested parties shows that the imports from various countries were competing with the sales of domestic industry as also amongst themselves . Authority notes that the volume of exports to India as furnished by cooperative exporter from Korea RP was 8697MT against 7267 MT reported by DGCI & S, Kolkata and from Taiwan was 1110MT against 990MT reported by DGCI &S . Whiledetermining the volume effect, export volumes furnished by cooperative exporters from these two countries have been relied upon for POI , eventhough possibilities of exports by other exporters from these countries is not ruled out . There was no significant difference in the product types produced and sold by various parties. The Authority , for the purpose , inter - alia , considered the degree and extent to which goods supplied by the domestic industry and by various exporters in the subject countries could be interchangeably used , presence of sales or offers to sell in the same market and channels ofdistribution .

1999-00 Country/ Year

Qty inMT

705 China PR

17 Korea RP

1625 Taiwan

2347 Subject countries

Other Countries

107

2454 Total Imports

Domestic Sales

15965 Demand

18419 Share in Total Imports

28.73 China PR

0.69 Korea RP

66.22 Taiwan

95.64 Subject Countries

Others

4.36 Share in Total Demand

12.74 Subject Countries

86.68 Domestic Industry

Other countries

0.58

2000-01 POI 4/2001 to 9/2002 ( 18 mts)

POI Annualized

1267

493

845

404

269

2735

8697

5798

1110

740

3248

11478

7652

171

253

169

3419

7821

11731

13533

20327 13551

16952

32058 21372

14.42

10.80

3.44

80.00

74.14 74.14

0.58

9.46

95.00

97.84 97.84

5.00

2.16

19.16

35.80 35.80

79.83

63.41 63.41

1.01

0.79

0.79 76

[PART I- SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

9.4 Substantial increase in volume of dumped imports : Imports of Potassium Carbonate have increased substantially from the subject countries in absolute terms and in relation to consumption in India . Imports from subject countries, which were 2347MT in 1999-00 , increased to 7652 MT( Annualised ) in POI .

9.5 The Authority notes that a number of parties have advanced arguments on dumping and injury . A number of arguments are based on parameters for periods different than what has been considered by the Authority .

تو 9.6 The Authority has brought out data /information with regard to performance of the domestic industry in the preliminary finding . The same is also relied upon while examining the injury to the domestic industry in these findings.

Factors / Trends of domestic industry

Qty

MT Capacity

Indexed

MT Production

20,467

Indexed

% Capacity Utilization

Indexed

MT Captive Consumption

Indexed

IMT Sales domestic

Indexed

MT Sales Exports

Indexed

MT Opening Stock

Indexed

MT Closing Stock

Indexed

MT Average Stock

Indexed

Rs . MT Costof Production

Indexed

1999-00 2000-01 POI

Qty

POI Annualized Qty

18,700

28,050

18,700

100

14,658

21,987

16,634

100

109

100

20,327

15,965 13,533

13,551

100

167

100

767

100

116

109

116

100 [ भाग 1- खण्ड 1 ]

Net Sales Realization

Rs . MT

Indexed Profit/Loss

Rs . MT

Indexed

Nos Employees

Indexed

MT Production per day

Indexed

Rs . Lacs Profit/ Loss from Product

Indexed

Rs . Lacs Capital Employed

Indexed

% Return on Capital Employed

Indexed

MT Productivity per Employee

Indexed

Rs. Lacs Wages

Indexed Growth

% Cash Profit

Trend of domestic industry Indexed 9.7

भारत का राजपत्र असाधारण

77 100

104

(100) (286)

(273)

100

101

100

(100) (278)

(209)

100

(100) (282)

(216)

100

109

168

112

(17)

(3)

(100) (364)

(259)

Economic Parameters Affecting the Domestic Industry Production of the domestic industry has declined over the years , Capacity remaining the same , decline in production has resulted in decline in capacity utilisation . The indexed production which was 100 in 1999-00 declined to 72 during POI .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 9.7 Actual and Potential decline in sales :

Sales volumes of domestic industry have declined after showing significant improvement. The market share of the domestic industry in demand in India has also declined . The share of domestic industry in total demand , which was 86.68% in 1999-00, declined to 63.41 % during POI 9.9 Inventories:

Due to decline in sales , Stocks declined . However , the decline in inventories is a result of the dedicated effort of the domestic industry to sell its produce and curtail inventories by reducing production.

9.10 Cost of Production , Selling Price and Unit Profit/ Loss :

While cost of production has increased ( indexed 100 in 1999-00 increased to 116 during POI ) , the selling price did not increase proportionately, as imported product prevented the domestic industry from effecting legitimate price increases ( indexed 100 in 1999-00 to 104 during POI) .

With regard to the argument that the petitioner has now posted profits , the Authority notes that the petitioner is a multi production company . Further, profitability of the domestic industry after POI is of no direct relevance , that too when the petitioner is a multi product company.

9.11 Profits:

Profitability of the domestic industry deteriorated significantly over the years . The negative index at 100 during 1999-00 has increased to 273 during POI .

9.12 Market Share :

a . Share of the subject countries in imports of the subject goods increased . Moreover , around 98% of imports during POI are primarily from these countries only ( Ref table under para 9.3).

b . The market share of the imports from subject countries in demand has also increased.

c . The imports have increased in relation to the production of the domestic industry.

[ भाग 1 - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

79 9.13 Cash Profit:

Cash flow situation of the domestic industry is deterioration due to deteriorating cash profits from the production and sales of the subject goods . The loss in cash profit , which indexed at 100 during 1999-00, has increased to 259.45 during PΟΙ .

9.14 Employment:

Eventhough the petitioner is a public sector company with little control to reduce the employment , the petitioner is forced to take all possible steps to keep employment at the lowest level . At the same time, the petitioner is under the obligation to pay minimum wage increase , which the petitioner is obliged under the legal provisions .

9.15 Productivity: Productivity per employee of the domestic industry has significantly declined due to decline in production . The productivity, which was indexed at 100 during 1999-00 , has declined to 71 during the POI . Decline in production is directly related to decline in capacity utilisation dueto loss of market share by the domestic industry to dumped imports.

9.16 Return on Capital employed:

The return on capital employed is negative . Further , the same deteriorated during the period . The negative return which was indexed at100 during 1999-00 increased to 216 during POI .

9.17 The magnitude of the margin of dumping:

The dumping margin from subject countries are not only more than de- minimus but also very significant. The impact of dumping on the domestic industry is significant .

9.18 Growth :

The imports are retarding the growth of the domestic industry. In fact, growth has been negative and it was ( -) 3% during POI .

9.19 Ability to raise capital investments :

The petitioner is making all attempts to reduce its loan liability in an effort to reduce its interest burden . However, the adverse performance of the petitioner on this product (coupled with other products such as Caustic Soda) is preventing the petitioner from seeking loans at lower rates of interest.

[PART I- SEC . 1 ] 80

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

9.20 Price Undercutting and Price Underselling :

@ 5% duty

@Av duty'

Price Undercutting

Cooperative Exporters

***

M/ s Taiwan Pulp

***

M/ s Unid

***

M / s Jiande

***

M/ s Degussa

Other Exporters

***

Taiwan

***

Korea

***

China

***

Price Underselling

Cooperative Exporters

***

M/ s Taiwan Pulp

***

M/ s Unid

***

M/ sJiande

***

M/sDegussa

Other Exporters

***

Taiwan

***

Korea

***

China

***

It is noted that , no difference in the product exported from subject countries by different producer/exporter to different sectors have been brought to the knowledge of Authority. In fact it is found that the product sold to electronic sector can be used by other sectors and vice versa . Further imports to India is under common custom sub head 283640. Therefore , the Authority considers appropriate to examine as to whether the exports made to non electronic sector would cause undercutting when imported by electronic sector . This becomes moreimportant in those situations where imports made by non electronic sector may not be under cutting the domestic prices , eventhough these imports has the effect of price under selling by the domestic industry . While both the cost of production and selling price increased , the increases in the selling price was less than the increase in the cost of production . Thus , the imports from the subject countries prevented the domestic industry from effecting legitimate price increases .

[ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

81 9.21 Points raised by Embassy of Korea RP, on injury :

With regard to the points raised on injury, the Designated Authority notes that; -

a) Production of the domestic industry declined over the period. While it is true that the export volumes and captive consumption of the domestic industry also declined over the period , the decline in production is far more than the decline in the export volumes and captive consumption . Indeed , the sales volumes of the domestic industry in the domestic market declined, which is clearly due to increase in the imports from the subject countries . Further , market share of the domestic industry declined whereas the market share of imports increased . In fact , it was found that bulk of dumped exports were from Korea ( Korean exports accounting for about 75% of subject dumped imports ) . It is also noted that sales volumes of the domestic industry increased in a situation where the demand registered significant increase . It is also noted that the increase in the imports from the subject countries was higher than the increase in consumption . Clearly, the imports from the subject countries displaced the sales volumes of the domestic industry.

b) With regard to the argument that some of the parameters showed improvements as compared to immediate preceding year, the Designated Authority notes that the performance of the domestic industry over the injury period is required to be examined in totality. Even if it is accepted that the performance of the domestic industry improved in the investigation period as compared to the immediate preceding year, it is noted that the performance was still far adverse as compared to the base year (1999-2000) . The improvement in performance in the investigation period is not significant. Performance of the domestic industry in the investigation period was significantly adverse.

c) With regard to employment and wages , the Designated Authority notes that decline in employment level is not a condition precedent to a positive injury finding . Indeed , layoffs shows significant injury. However , considering the labour laws in the Country and need to keep the production and productivity, it can not be expected that the Company would resort to such extreme steps as layoffs and reduction in wages .

Conclusion on Injury:

9.22 All the parameters , collectively and cumulatively, establish that the domestic industry has suffered material injury from the dumped imports . Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury from imports of Potassium Carbonate originating from subject countries.

204 G104-11 82

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] J. CAUSAL LINK

10.0 . In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports , the Authority examined all other factors not causing injury to domestic industry: -

10.1 Imports from other countries are either de- minimus or the export prices are significantly higher. Imports from other countries are not causing any injury to the domestic industry .

10.2 There is a continuous increase in demand of Potassium Carbonate, contraction in demand is , therefore , not a possible reason for injury to the domestic industry.

10.3 There is no change in the technology. Material injury has been caused to domestic industry from imports from subject country. There are no other factors for this injury but for the dumping from the subject countries , which is required to be immediately checkedby imposition of definitive duties . Factors such as trade restrictive practices or competition between the foreign and domestic producers , development in technology , export performance , etc. have not caused material injury to the domestic industry.

10.4 The Authority notes that the import prices were significantly undercutting the prices of the domestic industry . This prevented the domestic industry from increasing the prices proportionate to the increase in the cost of production . This has directly resulted in significant increase in the losses being suffered by the domestic industry .

10.5 Increase in the imports from the subject countries directly resulted in increase in the market share of the imports from the subject countries . As a direct consequence , the market share of the domestic industry declined. This further resulted in decline in the sales volumes and adjustments in production . The Authority also notes that the sales of the domestic industry would have been more but for the dumped imports .

10.6 Availability of imports at lower prices directly affected the prices of the domestic industry . As a direct consequence , the return on capital employed deteriorated .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1- खण्ड 1 ]

K PRICE UNDERTAKING

11.1 Rule 15 relatingto Suspension or termination of investigation on price undertaking provides that the designated authority may suspend or terminate an investigation if the exporter of the article in question furnishes anundertaking in writing to the designated authority to revise the prices so that no exports of the said article are made to India at dumped prices , or in the case of imports from specified countries undertake to revise the prices so that injurious effect of dumping is eliminated and the designated authority is satisfied that the injurious effect of the dumping is eliminated.

11.2 One of the exporters , M/s Taiwan Pulp & Paper Corporation Taiwan had extended its willingness to offer price undertaking . The offer was examined indetail and the Designated Authority found that the undertaking offeredby the exporter can be accepted since it eliminates the injurious effect of dumping . The exporter has agreed to provide all reasonable information , which the Designated Authority considers relevant and necessary . The Designated Authority has accepted Price Undertaking from the exporter and accordingly no duties would apply in the case of exports of Potassium Carbonate, from this company . However , in the case of any violation in the execution of this undertaking by the exporter , the duties , as set out in the preliminary findings , would provisionally apply, pending specific recommendations by the Designated Authority in this regard . It is also clarified that this undertaking would apply only in case of exports made by this company directly to India . In case the goods are exported by some other company/trader , the residual duty , as mentioned below, would apply , even if the same is the produce of this company.

11.3 The company has extended price undertaking for all types of Potassium Carbonate exported by them. The undertaking amount is at CIF US $ 471.0 per MT of Potassium Carbonate . The undertaking price is the minimum CIF value of imports.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES :

12.1 The purpose of anti dumping duties is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re - establish a situation of open and fair competition in the Indian market , which is in the general interest of the country.

12.2 The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products . However , fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures . On the contrary , imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices , and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain 204 G1/04-12 [PART I-SEC . 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

availability of wider choice to the consumers of subject goods . The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from Subject countries in any way, and therefore , would not affect the availability ofthe product to the consumers.

Μ. CONCLUSIONS

13.0 It is seen , after considering the foregoing, that:

(a) Potassium Carbonate originating in or exported from European Union ( EU ) , China PR, Korea - RP and Taiwan have been exported to India below Normal Value, resulting in dumping;

(b) the Indian industry has suffered material injury from exports of subject goods from European Union ( EU ) , China PR , Korea RP and Taiwan;

(c) The injury has been caused cumulatively by the dumped imports from European Union ( EU ) , China PR , Korea RP and Taiwan.

14.0 It is considered necessary to impose definitive anti - dumping duty , on all imports of Potassium Carbonate originating in or exported from European Union ( EU ) , ChinaPR , Korea RP and Taiwan , except for M /s Taiwan Pulp & Paper Corporation , Taiwan , in respect of whom a price undertaking has been accepted .

15.0 Authority considered whether a duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury. The average landed value of the imports , for the purpose , was compared with the non - injurious price for the petitioner company, determined for the period of investigation . Wherever the difference was less than the dumping margin , a duty lower than the dumping margin is recommended . The Authority has applied average customs duty for the electronic and non- electronic sector applicable to the product during the investigation period .

16.0 Accordingly, it was decided to recommend that definitive Anti Dumping Duty as indicated be imposed on Potassium Carbonate classified under Custom sub- heading no.2836.40 falling under Chapter 28 of the Customs Tariff, originating in or exported from European Union (EU ) , China PR , Korea RP and Taiwan.The anti-dumping duty shall be the amount mentioned in column (9) table below be imposed on all imports of subject goods .

भारत का राजपत्र : असाधारण

भाग ।--खण्डखप । ]

Curency

US'S

US$

USS

US$

US-S

US$

(11)

PerMT

Unitof measure ment

PerMT

(10)

9.45

11.03PerMT

69.92PerMT

90.03 90.03

69.92PerMT

49.58

17.18PerMT

123.86

123.58PerMT

123.58

123.86

Amount

Noduty covered underprice- undertaking

(9)

Exporter

AnyExporter

Anyexporter

Anyexporter AnyExporter

AnyExporter

M/sItochu, Japan

M/sOCI, Corporation/ M/sUNIDCoLtd

(8)

Producer

Japan

AnyproducerexceptM/sTaiwan Pulp&PaperCorporation, Taiwan

AnyproducerexceptM/s.Jiande

Anyproducerexcept M/s.Degussa

AnyproducerexceptM/sUNID CoLtd,exportsthroughOCI, Corporation,KoreaorItochu

M/sTaiwanPulp&Paper Corporation,Taiwan

M/sUNIDCoLtd

AnyProducerexcept M/sUNIDCoLtd,exports throughOCI,Corporation,Korea orItochuJapan

Anyproducerexcept M/s.Degussa

M/s.JiandeDayangChemical ManufacutreLtd,China

Anyproducerexcept M/s.Jiande,China

(7)

M/s.DegussaAG,Germany

Taiwan

Countryof export

KoreaRP

ChinaPR

Any Country

Any Coujtry

Any Country

Any country

Any Country

Any country

Any Country

EU (6)

Taiwan

CountryofOrigin

Taiwan

ChinaPR

KoreaRP

ChinaPR

Anycountryexcept Taiwan,KoreaRP,EU

Anycountryexcept KoreaRP,China,EU

Anycountryexcept Taiwan,KoreaRP, ChinaPR

Anycountryexcept Taiwan,ChinaPR.EU

(5)

Specificatgion

AnySpecification

Anyspecification

AnySpecification

(4)

Potassium Carbonate

Potassiurn Carbonate

Potassium Carbonate

Potassium Carbonate Description ofgoods

(3)

Sub Heading

283640

283640 283640

283640

(2)

10 11

SiNo.

(1) 86

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[PART I-SEC. 1 ] 18.0 Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3 , 3A, 8B and 9, 9A of the Customs TariffAct , 1975.

19.0 Subject to above , the Authority confirms the preliminary findings dated 30thApril , 2003 .

20.0 An appeal against this order shall lie to the Customs , Excise and Gold(Control ) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra .

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Anti-dumping investigation concerning imports of Potassium Carbonate from the European Union, China PR, Korea RP and Taiwan.

EXTRAORDINARY

भाग I- खण्ड 1

PART I--Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 19 , 2004/पौष 29, 1925

NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 19, 2004/PAUSA 29 , 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध प्रशुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2004

अन्तिम निष्कर्ष

भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

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पोटाशियम कार्बोनेट

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

इलैक्ट्रानिकी क्षेत्र तथा अन्य

भारत का राजपत्र असाधारण

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(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi , the 16th January, 2004

M/ s. DEGUSSA AG, Germany (Degussa)

M/s . Taiwan Pulp & Paper Corpn . ,Taiwan

M/s . Jiande Dayang Chemical Manufacture Ltd(Jiande)

M/s . Chengdu Chemical Co.Ltd. (CCL)

भारत का राजपत्र असाधारण

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Organic and Inorganic Chemicals

(Percarbonates)

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Normal

Value

US $ /MT

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