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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Amendments in the Handbook of Procedures, Vol.-I of the Export and Import Policy, 2002-2007.

Published 28 January 2004

Ministry
Ministry of Commerce and Industry
Department
Department of Commerce
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 18640 )
Identifier
in.gazette.central.e.2004-01-28.18640
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO . D. L. -33004/99 भारतकोराजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग-खण्ड 1

PART I Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 28 , 2004/माघ 8 , 1925

No. 24]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28 , 2004/MAGHA 8 , 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) सार्वजनिक सूचना नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004 सं. 43( आरई -2003 ) /2002-2007

फा. सं. 01 /94/180/सार्वजनिक सूचना/ए एम 04 /पी सी-4.-निर्यात आयात नीति 2002-2007 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1 ) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1 . "ईओ यू ई एच टी पी और एस टी पी योजना " से संबंधित परिशिष्ट 14 - झ के पैराग्राफ 4.2, 4.6 और 27 (क) को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः-

4.2 सेवा क्षेत्रों में यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्तावों के अलावा (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और आई टी सेवाएँ या अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अन्य कोई सेवा कार्यकलाप के अलावा ) ई ओ यू योजना के तहत यूनिट स्थापित करने के लिए ओवदनों को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1 ) के परिशिष्ट 14- झ ख में निर्दिष्ट मानदण्डों और परिशिष्ट -14 झग में दिए गए अनुमोदन से संबंधित क्षेत्र विशेष की शर्तों के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 15 दिन के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा । अन्य मामलों में, मंजूरी बोर्ड द्वारा सहमति देने के पश्चात् विकास आयुक्त द्वारा दी जाएगी ।

4.6 अनुमोदन मिलने पर, विकास आयुक्त द्वारा ई ओ यू ई एच टी पी/ एस टी पी यूनिट को अनुमति पत्र/आशय-पत्र जारी किया जाएगा । उत्पादन शुरु करने के लिए अनुमति पत्र की प्रारम्भिक वैधता अवधि तीन वर्ष होगी । इसकी वैधत अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन और 305 GI/2004

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है । तथापि 1.4.2002 से पूर्व अनुमोदित प्रस्तावों पर 6 वर्ष के बाद वैधता अवधि बढ़ाने हेतु अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा । अनुमति पत्र के विस्तार के लिए एक मानक प्रपत्र परिशिष्ट 14 - झ ध में दिया गया है ।

27(क): सेवा क्षेत्र (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और आई टी सेवाओं या अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा प्रत्यायोजित किसी अन्य सेवा कार्यकलाप के अलावा) में यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों के अलावा ई ओ यू स्थापित करने के लिए आवेदनों, जिन विनिर्माण मदों के लिए उद्योग ( विकास तथाविनियमन) अधिनियम , ' 951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक है, पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा ।

2. " निर्यातोन्मुख यूनिटों के लिए अनुमति- पत्र के विस्तार के लिए प्रपत्र" से संबंधित एक नया परिशिष्ट -14 झडड इस सार्वजनिक सूचना के साथ जोड़ा गया है ।

3. परिशिष्ट- 14-2 के पैराग्राफ 7.3 और पैराग्राफ 3.1 (क) में कोष्टक में " अलावा " शब्द के पश्चात्, " आर एण्ड डी" शब्द को शामिल किया जाएगा ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

परिशिष्ट- 14- झडड

निर्यातोन्मुख यूनिटों के लिए अनुमति पत्र के विस्तार हेतु प्रपत्र

1. यूनिट का नाम व पताः

2. अनुमति पत्र की मंजूरी की तिथि और अनुमत मूल अवधि

3. उत्पादन के लिए अनुमत मदें

4. यूनिट की स्थापना के लिए की गई कारवाईः (क) भूमि अधिग्रहण (ख) ऋण की मंजूरीः राशि, तिथि और वित्तीय संस्थान का नाम

(ग ) अब तक बाँटी गई राशि ( संस्थान-वार)

भाग 1 - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

3 ( घ) स्थल पर मौजूद उपकरणः

(i) दिनांक और मूल्य के साथ अधिग्रहित पूँजीगत माल का ब्यौरा (1) स्टाक में आर एम का ब्यौरा और मूल्य ( क ) आयातित

(ख) स्वदेशी

(ड.) भवन निर्माणः

(च) विधिक वचनबद्धता के निष्पादन की तारीखः

(छ) ग्रीन कार्ड संख्या और इसकी वैधता अवधि

(ज) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58 और 65 के तहत सी.ई. क्षेत्राधिकार से प्राप्त लाइसेंस बाण्डिंग की तारीख

(झ) ख -17 बाण्ड के निष्पादन की तारीख

(ञ) पावर कनेक्शन

(ट) क्या स्थानीय सीमाशुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा कोई एस सी एन जारी किया गया है:

(उ) यदि , तो उसका ब्यौराः

(ड) न्याय निर्णय दिया गया अथवा नहीं

(ढ) कुल अद्यतन निवेश और उसकी मदें

(ण) रोजगार के ब्यौरेः

5. उत्पाद शुरू होने की सम्भावित तारीखः

6. क्या राज्य से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई है (अर्थात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

7 . अब तक दिए गए सभी विस्तारों का ब्यौरा ( उसमें वर्णित शर्तों सहित )

8. अब तक कार्यान्वित न कर पाने के कारणः

9. मौजूदा अनुरोध और कारण

10. परियोजना की प्रस्तावित अवस्था

11. विकास आयुक्त की विशेष टिप्पणी/ सुनिश्चित संस्तुति

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi , the 28th January, 2004

No. 43 ( RE - 2003 )/ 2002-2007

F. No. 01 / 94 /180/ Public Notice/ AM 04/PC - IV. In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002-2007, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol . I) :

[PART I-SEC

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

1. Paragraphs 4.2, 4.6 and 27 ( a) of Appendix 14 -1 pertaining to "EOUS , EHTPs and STPs Scheme " is amended as under:

4.2 : Applications for setting up of units under EOU scheme other than proposals for setting up of unit in the services sector (except R& D, software and IT enabled services , or any other service activity as may be delegated by the BOA) , shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per the criteria indicated in Appendix- 14 - IB and Sector specific conditions relating to the approval given in Appenxid - 14 - IC . In other cases , approval may be granted by the Development Commissioner after clearance by the Board of Approval .

4.6: On approval , a Letter of Permission ( LOP) / Letter of Intent (LOI ) shall be issued by the Development Commissioner to EOU /EHTP/ STP unit . The LOP shall have an initial validity of 3 years for commencement of production . Its validity may be extended by another 3 years , beyond initial validity, by the competent authority . However , proposals approved prior to 1.4.2002 shall be considered on a case to case basis by BOA beyond six years . Standard Format for LOP extension is given at Appendix 14- IS .

27(a ) : To consider applications for setting up EOUs other than proposals for setting up of unit in the services sector (except R&D, software and IT enabled services , or any other service activity as may be delegated by the BOA ) , Item of manufacturer requiring industrial licence under the Industrial (Development & Regulation ) , Act, 1951 shall be considered by the BOA .

2. A new Appendix 14 IMM pertaining to " Proforma for extension of LOP for Export Oriented Units " is appended to this Public Notice .

3. In paragraph 7.3 and paragraph 31 (a) of Appendix 14 II , after the word " except " , in bracket, the word " R & D , " shall be inserted .

This issues in Public Interest .

L. MANSINGH , Director General of Foreign Trade

APPENDIX 14- IMM

PROFORMA FOR EXTENSION OF LOP FOR EXPORT ORIENTED UNITS 1. Name and Address of the unit :

2. Date of LOP granted and original period approved

3. Approved items of production

4. Action taken for setting up of unit

(a) Land acquisition 5 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(b) Loan sanction : Amount , date & Name of Financial Institution ( c) Amount disbursed so far ( Institution wise )

(d) Equipment available on site :

( i) Details of acquired Capital Goods ( CG ) with date and value ( ii ) Details of RM in stock and value

( a) imported

(b ) indigenous

( e) Building construction :

(f) Date of execution of legal undertaking :

( g) Green Card No. & period of its validity :

(h) Date of bonding licence obtained from jurisdictional C.E. under Section 58 & 65 of Customs Act , 1962 :

Date of execution of B - 17 bond : (i)

( j) Power Connection :

(k) Whether any SCN issued by local Customs / Central Excise :

(1) If yes , the details thereof :

(ur) Whether adjudicated or not :

(n) Total up to date investment and item thereof :

( 0) Details of Employment :

5. Likely date of commencement of production

6. Whether necessary permissions from state obtained ( i.e. Pollution Control Board )

7 . Details of all extension given conditions mentioned therein ) : SO far ( along with the 8 . Reasons for non implementation so far :

9. Fresent request and reasons :

10. Proposed phasing of the project :

11. Specific Comments / categorical recommendation of the Development Commissioner .

305 G5/04-2

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 28 January 2004. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2004-01-28.18640/. Archive identifier in.gazette.central.e.2004-01-28.18640.