रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/ 99 भारतक राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भागI--खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 22]
नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 28, 2004/माघ 8 , 1925
No. 221
NEW DELHI , WEDNESDAY, JANUARY 28, 2004/MAGHA 8 , 1925
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
सार्वजनिक सूचना नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004 सं. 41 ( आर ई -2003 ) /2002-2007
फा. सं. 01 /94/180/सा. सूचना/ए एम 04 /पी सी-4.-निर्यात आयात नीति 2002-2007 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड 1 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :
1. " निशुल्क और भुगतान किए गए माल हेतु अग्रिम लाइसेंस " से संबंधित पैरा 4.5 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : -
एग्जिम नीति के पैरा 4.1.6 के अनुसार, नीति के पैरा 4.1.1 में उल्लिखित मदों या वे सभी मदें भी शामिल होंगी जो निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं के आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस के लिए निर्यातक आवेदन कर सकता है ।
ऐसे मामलों में, अग्रिम लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति पर विशेष पृष्ठांकन किया जाएगा जिसक तहत निशुल्क सप्लाई किए जा रहे माल हेतु शुल्क वापसियों की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि सभी निवेश निशुल्क सप्लाई किए जाते हैं तो अग्रिम लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति जारी नहीं की जाएगी । सभी आयातित निवेशों को वेस्टेज छोड़कर उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा ।
ऐसे अग्रिम लाइसेसों के मामले में मूल्य संवर्धन आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य और निर्यातों के फोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य दोनों के निशुल्क माल के अनुमानित मूल्य को जोड़ते हुए गिना जाएगा ।
303 G1/ 2004
(1) [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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2. " हकदारी " से संबंधित पैरा 4.7.1 के अंतिम उप -पैराग्राफ को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: -
तथापि, उन मामलों में जहाँ अग्रिमत लाइसेंसिंग समिति ने पैराग्राफ 4.7 के तहत प्राप्त किए गए लाइसेंस के मामले में उसी निर्यात आयात उत्पाद हेतु मानको को पहले ही मंजूरी दे दी . है, ये मानदण्ड मंजूरी की तारीख से छः महीनों की अवधि हेतु वैध होंगे । ऐसे मामलों में, लाइसेंसधारक अग्रिम लासेंसिंग समिति द्वारा तदन्तर मंजूरी की जरुरत के बिना अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा मंजूर मानकों के अनुसार आगामी लाइसेंसों हेतु पात्र होगा । ऐसे मामलों में आवेदक तदर्थ निर्धारित श्रेणी के तहत आवेदन करेगा । लाइसेंसों को " तदर्थ निर्धारित मानकों" के तहत संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में आवेदन प्रतियाँ मानकों के निर्धारण/ मंजूरी हेतु अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को भेजने की जरुरत नहीं होगी । ऐसे मानकों पर प्राप्त लाइसेंसों का कुल मूल्य विगत वर्ष के निर्यात/ आपूर्ति के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य और/ अथवा रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 100 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा ।
3. " तदर्थ मानकों के मानकीकरण " से संबंधित पैरा 4.9 (ख) और (ग) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:-
(ख ) जिन मामलों में मानक निवेश मानदण्ड (सिओन ) विशेष रुप से ईंधन की अनुमति देते हैं, उन्हें अग्रिम लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी । इसके विकल्प के तौर पर, सिओन के तहत अथवा पैरा 4.7 के तहत शामिल उत्पादों हेतु सामान्य ईंधन नीति के अनुसार अनुमति दी जाएगी ।
(ग ) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के आधार पर ईंधन की अनुमति होगी ।
4. "लाइसेंस की प्रत्याशा में निर्यात " से संबंधित पैरा 4.12 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:
लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन के मद्दे फाइल संख्या जारी होने की तारीख से किए गए निर्यात/ आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति माना जाएगा । यदि आवेदन मंजूर हो जाता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से यथालागू निविष्टि/ उत्पादन मानदण्डों पर आधारित लाइसेंस जारी किया जाएगा और यह मानकों में कोई संशोधन अधिसूचित होने तक पहले से किए गए अनन्तिम निर्यात/ आपूर्तियों के अनुपात में होगा । बाकी निर्यातों पर लाइसेंस जारी होने की तारीख को यथालागू नीति/प्रक्रिया लागू होगी ।
5. "अन्तवर्ती आपूर्तियों के लिए अग्रिम लाइसेंस या डी एफ आर सी से संबंधित पैरा 4..13 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :
मध्यवर्ती पूर्वी अग्रिम लाइसेंस या डी एफ आर सी की मंजूरी के आवेदन उस निर्यातक, जिसके पास वास्तविक निर्यात/ मान्य र्यात या डी एफ आर सी के लिए अग्रिम लाइसेंस हो, से बाध्य समझौते के आधार पर किया जाएगा । इस प्रकार के आवेदनों पर संबंधित लाइसेंसिंग 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग [ खण्ड 1 ]
कार्यालय विचार करेगा । मध्यवर्ती पूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस या डी एफ आर सी मध्यवर्ती निर्माता द्वारा भेजी जाने वाली प्रत्यक्ष आयात मदों के लिए जारी लाइसेंस की वैधता को समाप्त करने के बाद ही जारी किया जाएगा । ऐसे मामलों में लाइसेंसधारक को वैधता पत्र की एक प्रति दी जाएगी और इसकी एक- एक प्रति मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता तथ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के लाइसेंसिंग कार्यालय को भी भेजी जाएगी । इन मामलों में लाइसेंसधारक के पास यह विकल्प होगा कि वह मध्यवर्ती उत्पाद को आपूर्ति वास्तविक निर्यात / मान्य निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंसधारक को करे या सीधे ही र्नित करे । मध्यवर्ती पूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस की सुविधा उन मामलों में भी होगी, जिनमें मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता ने अनंतिम निर्यातक, द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करने के बाद, उसे माल की जिसके पास अग्रिम लाइसेंस है, आपूर्ति की है या आपूर्ति करने की मंशा रखता है ।
6. जो कि "जोड़ने की सुविधा " से संबंधित पैरा 4.20.3 तथा 4.20.4 को गया है :
4.20.3: यह सुविधा केवल अग्रिम लाइसेंसो के लिए है जहाँ निर्यात दायित्व को पूरा करने में कमी है और इनको ऐसे अग्रिम लाइसेंस ( लाइसेंसों ) के साथ मिला दिया जाएगा जो आयात के लिए वैध है, निर्यात दायित्व में कमी वाले समाप्त लाइसेंस जिनको ऐसे अग्रिम लाइसेंसों के साथ जोड़ा जाना है जो आयात के लिए वैध है उन मामलों में पैरा 4.22 के प्रावधान के तहत आवेदक को वैधता समा'त लाइसेंस ( लाइसेंसों) की ई ओ पी विस्तार के लिए कंपोजिशन शुल्क देना होगा ।
4.20.4: ऐसे मामलें जिनमें वैधता समाप्त लाइसेंस के जारी करेन के बाद 36 महीनों के भीतर निर्यात किया गया हो , पर क्लबिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
7. " निर्यात दायित्त्व अवधि और इसमें विस्तार " से संबंधित पैराग्राफ 4.22.1 निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा: -
4.22.1 निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार हेतु आवेदन परिशिष्ट-10 छ में दिए फार्म में किया जाएगा । क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारक को मूल निर्यात दायित्व की समाप्ति की तारीख से छः महीनों की अवधि हेतु एक विस्तार प्रदान करेगा बशर्ते कि लाइसेंस के अनुसार अप्रयुक्त आयातित मदों पर बचाई गई शुल्क का भुगतान या गया हो ।
लाइसेंस के अनुसार सभी अप्रयुक्त आयातित मदों पर बचाए गए शुल्क का 5 प्रतिशत जो भी हो । छः महीनों की अवधि विस्तार हेतु आवेदन पर निम्न संघटक शुल्क के भुगतान के मद्दे क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा ।
तथापि, अग्रिम लाइसेंस को जारी करने की तारीख से 36 महीनों की अधिकतम अवधि या अनुबंधित परियोजना (मान्य निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस के मामले में ) या इस कायालय द्वारा बढ़ाई गई किसी अवधि के समाप्त होने पर 30 महीने के बाद इस कार्यालय द्वारा लाइसेंस के अनुसार सभी आयातित मदों के उपयोग में न लाई गई मात्रा पर बचाए गए शुल्क के 2 प्रतिशत संयोजन शुल्क के भुगतान की अनुमति होगी । 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1] तथापि, पूर्व मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के मामले में ऐसे विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसके अलावा उन लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व में किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की जानकारी में गलत बयानी / धोखाधड़ी देखने में आयी है । अतः उन मामलों के संबंध में जहाँ पहले से ही न्यायनिर्णय पारित किया जा चुका है निर्यात दायित्व की अवधि में वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
8. वार्षिक जरुरतों के लिए अग्रिम लाइसेंस से संबंधित पैराग्राफ 4.24 क(ड. ) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है -
लाइसेंस जारी होने की तारीख से आयात के लिए लाइसेंस की वैधता 12 महीने तथा निर्यात के लिए 18 महीने होगी । आयात के लिए प्रत्येक लाइसेंस के लिए एक पंजीकरण पत्तन होगा। पैराग्राफ 4.19 में उल्लिखित किसी भी पत्तन से निर्यात किया जा सकताहै । क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस धारक का अनुरोध स्वीकार कर, मूल लाइसेंस के समाप्ति की तारीख से 6 महीनों की अवधि के लिए एक पुनः वैधता की मंजूरी दे सकता है । क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा और किसी पुनः वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा । क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.2 और 4.22.1 के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि को उसमें यथानिर्धारित संघटक शुल्क के भुगतान की शर्तों पर, विस्तार की मंजूरी भी दे सकता है । ऐसा निर्यात दायित्व अवधि विस्तार, लाइसेंस के मूल निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 महीनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए । लाइसेंस और/ या निर्यात दायित्व अवधि विस्तार की पुनः वैधता का अनुरोध परिशिष्ट -10 छ में उल्लिखित प्रपत्र में किया जाएगा ।
9. " मध्यवर्ती आपूर्तियों हेतु वार्षिक जरुरतों के लिए अग्रिम लाइसेंस " से संबंधित एक नया पैराग्राफ 4.24ख निम्नानुसार जोड़ा गया है ।
4.24खः पैराग्राफ 4.24 क में निहित प्रावधान " मध्यवर्ती आपूर्तियों हेतु वार्षिक जरुरतों के लिए अग्रिम लाइसेंस " के लिए भी लागू होंगे जब तक कि वे निम्नलिखित का पालन कर रहे हैं । वास्तविक निर्यातों/ मान्य निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंस धारकों को जारी पुनः वैधता पत्रों के मद्दे मध्यर्ती आपूर्तिकर्ता के आपूर्ति करने के मामलों में " मध्यवर्ती आपूर्तियों हेतु वार्षिक जरुरतों के लिए अग्रिम लाइसेंस " की सुविधा उपलब्ध है । ऐसे मामलों में पुनः वैधीकरण की एक प्रति जो मध्यवर्ती विनिर्माता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मदों के सीधे आयात के लिए लाइसेंस को अवैध बनाती है, लाइसेंसधारक को दी जाएगी और उसकी प्रति मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के साथ- साथ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दी जाएगी । आगे पुनःवैधीकरण पत्रों में " मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता हेतु वार्षिक जरुरतों के लिए अग्रिम लाइसेंस " की तारीख और लाइसेंस संख्या भी निहित होनी चाहिए जिससे पुनः वैधीकरण पत्रों का समुचित हिसाब जा सके । लाइसेंस की समय अवधि समाप्ति करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता द्वारा इन्हें संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।
10. "डी एफ आर सी " से संबंधित पैराग्राफ 4.31 के अन्तिम उप पैराग्राफ को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :
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[भाग - खण्ड 1 ]
स्टेनलेस स्टील , कापर अलाय , सिंथेटिक रबर, बियरिंग्स, ब्रास स्क्रैप सहित अलाय स्टील एडिटिव्ज, पेपर/ पेपर बोर्ड, सिंथेटिक रबर, डाईस्टफ, साल्वेन्ट, पर्फ्यूम/ सुगंधित तेल/ सुगंधित रसायन, सर्फकटेन्ट्स, संगत फैब्रिक्स , मार्बल्स सहित अलाय स्टील
11. " समायावधि" से संबंधित पैराग्राफ 4.34 और 4.34.1 को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः 4.34: डी एफ आर सी के लिए आवेदन सभी पोत लदानों अथवा आपूर्तियों जिसके लिए डी एफ आर सी का दावा किया जा रहा है , से संबंधित आवेदन, वसूली की तारीख से 6 महीनों के भीतर फाइल किया जाएगा ।
4.:34.1 अपरिवर्तनीय साखपत्र के मद्दे निर्यात के मामले में, सभी निर्यातों या आपूर्तियों की तारीख से 6 महीने के अन्दर डी एफ आर सी फाइल किया जाएगा जिसके संबंध में डी एफ आर सी का दावा किया जा रहा है ।
12. समय अवधि से संबंधित पैरा 4.47 और 4.47.1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा: - 4.47 उन पोत लदानों जिनके लिए दावा किया गया है, क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्यातों की तारीख से छः महीनों की अवधि के भीतर अथवा प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों के भीतर, जो भी बाद में , प्रस्तुत किया जाएगा ।
4.47.1 जहाँ कहीं सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनंतिम पोतलदान की अनुमति दी गयी है, केवल सीमाशुल्क द्वारा पोतलदान बिल को जारी करने के बाद ही ऐसे निर्यातों के मद्दे डीईपीबी जारी की जाएगी । ऐसे मामलों में , डी ई पी बी हेतु आवेदन ऐसे शिपिंग बिल को जारी करने की तारीख से छः महीनों के भीतर अथवा प्राप्ति की तारीख से छः महीनों के भीतर, जो भी बाद में हो, प्रस्तुत किए जाएंगे ।
इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।
एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
PUBLIC NOTICE
New Delhi , the 28th January , 2004
No. 41 (RE - 2003 ) /2002-2007
F. No. 01 /94/180/Public Notice / AM 04/PC- IV.-In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002-2007 , the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol . I) :
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[PART I-SEC . 1 ] 1. Paragraph 4.5 pertaining to " Advance licence for free of cost and paid material " is amended as under:
In terms of paragraph 4.1.6 of the EXIM Policy , an exporter may apply for an Advance Licence for import of items mentioned in paragraph 4.1.1 of the Policy some or all of which may also include items that are supplied free of cost.
In such cases , a specific endorsement shall be made on the exchange control copy of the Advance Licence disallowing remittances for the material being supplied free of cost . In case all the inputs are supplied free of cost , no exchange control copy of the advance licence would be issued. All inputs imported shall be utilised in the manufacturing of the product except the wastage .
The value addition in the case of such advance licences would be computed by adding the notional value of the free of cost material to both the CIF value of imports and FOB value of exports .
2. The last sub paragraph of Paragraph 4.7.1 pertaining to "Entitlement " is amended as under:
However , in cases where ALC has already ratified the norms for the same export import product in respect of a licence obtained under paragraph 4.7, such norms shall be valid for a period of six months reckoned from the date of ratification . The licence holder in such cases shall be entitled for further licence (s ) as per the norms ratifiedby ALC without the need for subsequent ratification by ALC . In such cases the applicant would file the application under Adhoc Norms Fixed category. Licences shall be issued by the Licencing Authority concerned under " Adhoc Norms Fixed" category and in such cases the application copies need not be forwarded to the ALC for fixation/ ratification of norms . The total value of licence (s ) obtained on such norms shall not exceed 100% of the FOB and/ or FOR value of preceding year export/supply .
3. Paragraphs 4.9 (b) and ( c) pertaining to the " Standardisation of Adhoc Norms " are amended as under:
(b) In cases where SION specifically allows fuel , the same shall be permitted
under advance licence . Alternatively, fuel maybe allowed as per general fuel Policy for products covered under SION or under paragraph 4.7.
(c) Fuel should be allowed only against an actual user condition
4. Paragraph 4.12 pertaining to the " Exports in anticipation of licence " is amended as follows:
Exports/ supplies made from the date of issuance of file number against an application for an Advance Licence by the licensing authority, may be accepted towards discharge of export obligation . If the application is approved , the license shall be issued based on the input/output norms in force on the date of receipt of the application by the licensing authority in proportion to the provisional exports /supplies already made till any amendment in the norms is notified. For the remaining exports , the Policy/Procedures in force on the date of issue of the licence shall be applicable . 0 7
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग [-खण्ड ] ]
5. Paragraph 4.13 pertaining to " Advance Licence or DFRC for Intermediate Supplies " is amended as under : -
The application for grant of Advance License or DFRC for Intermediate supply may be made on the basis of a tie- up agreement with the exporter holding an Advance license for physical exports/deemed exports or DFRC . The licensing authority concerned shall consider such requests . The Advance License or DFRC for Intermediate supply shall be issued after making the licence invalid for direct import of items to be supplied by the intermediate manufacturer . In such cases, a copy of the invalidation letter will be given to the licence holder and copy thereof will be given to the licence holder and copy thereof will be sent to the intermediate supplier as well as the licensing authority of the intermediate supplier . The licensee in such case has an option either to supply the intermediate product to holder of advance Licence for physical exports/deemed exports or to export directly . The facility of advance licence for intermediate supply shall be available even in cases where the intermediate supplier has supplied or intend to supply the material subsequent to fulfillment of export obligation by the ultimate exporter holding the Advance Licence .
6. Paragraph 4.20.3 and 4.20.4 pertaining to the "Facility of Clubbing " is amended asfollows : -
4.20.3: The facility is available only for Advance Licence( s) where there is shortfall in fulfillment of export obligation , and which is sought to be clubbed with an advance licence ( s) which is valid for imports . For expired licence (s ) with EO shortfall and which is sought to be clubbed with an advance licence (s ) which is valid for imports ,the applicant shall pay the composition fee for E.O.P. extension as per the provision of paragraph 4.22 .
4.20.4: In such cases , the exports effected 36 months after the issuance of the earliest licence shall not be considered for clubbing .
7. Paragraph 4.22.1 pertaining to " export obligation period and its extension " is amended as under : -
4.22.1: The request for extension in export obligation period may be made in the form given in Appendix- 10G. The regional licensing authority shall grant one extension for a period of six months from the date of expiry of the original export obligation period to the licensee subject to payment of 2 % of the duty saved on all the unutilized imported items as per licence ;
Request for a further extension of six months may be considered by the regional licensing authorities subject to payment of composition fee of 5% of the duty saved on all the unutilized imported items as per licence ;
However any further extensions beyond 30 months upto a maximum period of 36 months from the date of issue of the Advance Licence or the duration of the contracted project ( in the case of Advance Licence for Deemed Exports ) or on the lapse of any other extension ( s) granted by this office would be permitted on payment of the composition fee of 2 % per month of the duty saved on unutilized quantity of all imported items as per licence ;
[PART I-SEC. 1 ]
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However such extensions would not be permitted in the case of the erstwhile Value Based Advance Licences (VABALS ) . Additionally, no extension in export obligation would be allowed in respect of licences where misrepresentation/ fraud has come to the notice of the licencing authorities . Further , in respect of licences where adjudication orders have already been passed , no extension in export obligation period shall be admissible .
8. Paragraph 4.24A (e ) pertaining to " the Advance Licence for Annual Requirement " is amended as under :
The licence shall be valid for 12 months for imports and 18 months for exports from the date of its issuance . Each licence will have One port of registration for imports . Exports can take place from any port mentioned in paragraph 4.19. The regional licensing authority may consider a request of the license holder and grant one revalidation for a period of six months from the date of expiry of the original licence . No further revalidation may be considered by the regional licensing authorities . The regional licensing authority may also grant extension in export obligation period in terms of paragraph 4.22 and 4.22.1 of the Handbook of Procedure subject to the payment of composition fee as prescribed therein . Such export obligation period extension should not exceed 12 months from the date of expiry of original export obligation period of the licence . The request (s ) for revalidation of licence and/or extension of the export obligation period shall be made in the form given in appendix- 10G .
9. A new paragraph 4.24B pertaining to " Advance Licence for Annual Requirements for Intermediate Supplies " is added as under:
4.24 B : The provisions contained in paragraph 4.24A shall also be applicable to "Advance Licence for Annual Requirement for intermediate supplies " so far as they are not inconsistent with the following . The facility of ' Advance Licence for annual Requirement for intermediate supplies ' is available for the cases where the intermediate supplier intends to supply the material against invalidation letters issue to the holders of Advance license for physical exports /deemed exports . In such cases , a copy of the invalidation which makes the licence invalid for direct import of items to be supplied by the intermediate manufacturer will be given to the licence holder and copy thereof will be sent to the intermediate supplier as well as the licensing authority of the intermediate supplier . Further the invalidation letters should also contain the licence number and date of ' Advance Licence for annual Requirement for intermediate supplies ' to enable proper accounting of the invalidation letters . These would be submitted to the Licencing authority concerned by the intermediate supplier for the purpose of closure of licence.
10. The last sub paragraph of paragraph 4.31 pertaining to " DFRC " is amended as under:
Alloy Steel including Stainless Steel , Copper Alloy, Synthetic Rubber, Bearings , Brass Scrap, Additives , Paper / Paper Board, Dyestuffs , Solvent , Perfumes/ Essential Oil / Aromatic Chemicals , Surfactants , Relevant Fabrics , Marble.
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग I- खण्ड 1 ]
11 . Paragraph . 4.34 and 4.34.1 pertaining to "Time Period" is amended as under:
4.34: The application for DFRC shall be filed within six months from the date of realisation in respect of all shipments or supplies for which DFRC is being claimed.
4.34.1: In case of exports against irrevocable Letter of Credit , the DFRC shall be filed within six months from the date of all exports or supplies in respect of which DFRC is being claimed .
12 . Paragraph 4.47 and 4.47.1 pertaining to " Time Period " is amended as under:
4.47: The application for obtaining credit shall be filed within a period of six months from the date of exports or within three months from the date of realisation , whichever is later , in respect of shipments for which the claim have been filed.
4.47.1: Wherever provisional shipment has been allowed by the customs authorities , DEPB against such exports shall be issued only after the release of the shipping bill by the Customs. In such cases , application for DEPB shall be filed within six months from the date of release' of such shipping bill or six months from the date of realisation, whichever is later.
This issues in Public Interest .
L. MANSINGH , Director General of Foreign Trade F
308 G1/04-3
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