The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff (First Amendment) Order, 2004.

回

REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III- खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मार्च 11 , 2004/फाल्गुन 21 , 1925

सं. 47 ]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11 , 2004/PHALGUNA 21 , 1925

No. 47 ]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2004

सं. 301-3/2004- इकॉ. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा- संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड ( के ) के प्रावधानों तथा धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( डी ) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा , फाइल संख्या 13-1/2004- आर.इ.ए1/2004- आर.इ.एस.टी. जी. से निर्गत दिनांक 9-1-2004 कीअधिसूचना संख्या 39 द्वारा स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कि जिन टैरिफों पर दूरसंचार ( प्रसारण और केबल प्रचालन ) सेवाएं प्रदान की जाएंगी उन्हें सरकारी राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है ।

दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं टैरिफ ( पहला संशोधन ) आदेश , 2004

(2004का क्रमांक 3 )

भाग I

नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(i ) इस आदेश को दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं टैरिफ ( पहला संशोधन ) आदेश, 2004 कहा जाएगा ।

(ii ) चेन्नई महानगर क्षेत्र को छोड़कर जहां मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सन् 2004 की रिट याचिका सं. 4863 , 4890, 4936 व 4919 द्वारा अंतरिम रोक का आदेश दिया जा चुका है, यह आदेश पूरे भारत में, तथा भारत के अंदर आरंम्भ होने वाली, अथवा भारत के बाहर आरंभ होकर भारत में समाप्त होने वाली , सभी प्रकार की दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाओं के टैरिफों पर लागू होगा । (iii ) यह आदेश, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

भाग II

टैरिफ

2. दूरसंचार ( प्रसारण और केबल ) सेवाएं टैरिफ आदेश 2004 के भाग II के खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

" 2. (क) केबल उपभोक्ताओं द्वारा केबल प्रचालक को,

(1)

809 GI/2004 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4] ( ख) केबल प्रचालकों द्वारा बहु- सेवा प्रचालकों/प्रसारणकर्ताओं ( उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित ) को,और ( ग ) बहु- सेवा प्रचालकों द्वारा प्रसारणकर्ताओं ( उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित )

को दिए जाने वाले प्रभार , जब तक कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इन प्रभारों के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर अंतिम निर्धारण नहीं कर दिया जाता, 26 दिसंबर , 2003 को प्रचलित प्रभार, अधिकतम ( सीलिंग ) के समान, देय होंगे। "

भाग III

3. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदेश के अनुलग्नक-क पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जो इस आदेश के कारणों को बताता है ।

आदेशानुसार,

डा. हर्ष वर्धन सिंह , प्रधान सलाहकार एवं सचिव

[विज्ञापन III/ IV/142/2003/असा. ]

अनुलग्नक-क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 23 फरवरी, 2004 को सरकार को अपनी अंतरिम सिफारिशें प्रस्तुत कीं और इनमें उल्लिखित कुछ तथ्यों के आधार पर सिफारिश की थी कि सीएएस ( CAS ) याने कैस लागू करने के लिए क्षेत्रों को अधिसूचित करने हेतु 10 जुलाई, 2003 की सरकारी अधिसूचना संख्या का. आ. 792( अ ) को कम से कम तीन महीने के लिए आस्थगित रखा जाए । सरकार द्वारा यह सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं और दिनांक 27 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का. आ. 271 ( अ ) के तहत सरकार ने कैस का अनिवार्य प्रचालन उस तारीख तक के लिए निलंबित कर दिया जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा । इस अधिसूचना के कारण अलग से कोई कैस अथवा गैर -कैस क्षेत्र नहीं रह जाता और ऐसा विभाजन इस संशोधन द्वारा हटा लिया गया है ।

इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि गैर कैस क्षेत्रों में 26 दिसंबर, 2003 वाली सीमा बनी रहेगी । इस प्रकार पूर्व में अधिसूचित अनिवार्य कैस क्षेत्र, जहां वास्तव में कैस लागू नहीं था, 26 दिसंबर, 2003 वाली अधिकतम की सीमा जारी रहेगी । पूर्व में अधिसूचित अनिवार्य कैस क्षेत्रों के लिए, जहां कैस लागू था, प्राधिकरण का मानना है कि वहां कैस स्वैच्छिक आधार पर जारी रहेगा और ऐसी स्थिति में अधिकतम वाली सीमा 26 दिसंबर, 2003 को प्रचलित दरों के समान रहेगी जो कि प्राधिकरण के अनुसार गैर कैस क्षेत्रों में प्रचलित दरों की अपेक्षा कम हो सकती है ।

यह अधिसूचना, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2004 की रिट याचिका संख्या 4863 ,4890, 4936 तथा 4919 पर दिए गए रोक के आदेश के मद्देनजर, चेन्नई महानगर क्षेत्र पर लागू नहीं होगी।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 10th March , 2004

No. 301-3/2004- Eco . In exercise of the powers conferred upon it under Sub - section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India, 1997 as amended read with the Notification No. 39 dated 09-01-2004 issued from file No. 13-1 /2004- Restg . by the Government of India under clause (d) of Sub - section (1 ) of Section 11 and proviso to clause (k) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette , tariffs at which Telecommunications (Broadcasting and Cable Operation) Services shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order .

The Telecommunication ( Broadcasting and Cable) Services Tariff (First Amendment) Order, 2004

(3 of2004)

Section I

Title , Extent and Commencement

1. Short title , extent and commencement :

i. This Order shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services Tariff ( First Amendment) Order 2004" .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

(ii) Except Chennai Metropolitan Area where interim stay has been granted by Madras High Court in writ petition numbers 4863, 4890, 4936 and 4919 of2004, the Order shall cover tariffs for all Telecommunication (Broadcasting and Cable ) Services throughout the territory of India as also those originating in India or outside India and terminating in India.

(iii) The Order shall come into force on the date of its notification in the Official Gazette .

Section II

Tariff

2. Clause 2 of Section II of The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff Order, 2004, shall be substituted by the following:

"2. The charges payable by:

(a) Cable subscribers to cable operator ;

(b) Cable operators to Multi Service Operators /Broadcasters (including their authorised distribution agencies ); and

prevalent as on 26th December , 2003 shall be the ceiling until final determination by Telecom Regulatory Authority of India on the various issues concerning these charges ."

Section III

3.Explanatory Memorandum

Annex A to this Order contains an Explanatory Memorandum for the issue of this Order.

BYORDER

DR. HARSHA VARDHANA SINGH, Principal Advisor- cum-Secy.

[Advt. III/IV/142/2003 /Exty. ]

ExplanatoryMemorandum

The TRAI provided its interim Recommendations on 23rd February, 2004,to the Government and based on a number of factors that were mentioned therein, Recommended that the Government Notification No. S.O. 792 (E) dated 10th July, 2003 , which notified the areas for implementing CAS, be kept in abeyance for at least three months . The Recommendation was accepted by the Government. Vide Notification No..S.O. 271 (E) , dated 27th February, 2004, the Government suspended the mandatory operation of CAS until such date as may be notified by the Government. Due to this Notification there are no separate CAS or non- CAS areas and such distinction has been withdrawn in this amendment .

Thiswould lead to a situation that in non - CAS areas , the 26th December, 2003 ceiling would continue as such. For such erstwhile notified mandatory CAS areas , where CAS was not actually implemented, the ceiling of26th December, 2003 , will continue. For erstwhile notified mandatory CAS areas where CAS was implemented, the Authority recognises that CAS may continue on a voluntary basis and in such a case the ceiling would again be the rates prevailing on 26th December , 2003, which the Authority recognises may have been lower than the rates in non - CAS areas .

The Notification is not applicable for Chennai Metropolitan Area on account of stay granted by Madras High Court inwrit petition numbers 4863 , 4890, 4936 and 4919 of2004 .

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054.